Gazette contains multiple Subjects

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--18 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—18

सत्यमेव जयते

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 24—नवम्बर 30, 2018 (अग्रहायण 3, 1940)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 24—NOVEMBER 30, 2018 (AGRAHAYANA 3, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 677 भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. .............................................. 943 भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. .............................................. 15 भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 2881 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............ [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................. [ भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ................................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). ................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को [आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1—331 GI/2018

पृष्ठ सं.

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................ [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). .................................................... * भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ...................................... * भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. .............................................. 12105 भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [ भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ......... [ भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................ 2101 भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. .... 2287 भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ............................ [

(677)678 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 24, 2018 (AGRAHAYANA 3, 1940) [PART I—SEC. 1

Page No.

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the

677 Ministry of Defence) and by the Supreme Court ......................................................... PART I—S ECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India

943

15 (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ............................... PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence....................................

PART I—S ECTION 4—Notifications regarding

2881

* Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ................................................ PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and

Regulations ............................................... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select

* Committee on Bills ................................... PART II—S ECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the

* Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the

Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and

*Folios not received.

Page No.

by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules

& Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .........

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ...........

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor

12105 General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .................................

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs ............................................. *

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ...... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by

2101 Statutory Bodies .......................................

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private

2287 Individuals and Private Bodies .................

PART V—Supplement showing Statistics of Births and

Deaths etc. both in English and Hindi ......

*भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, नवम्बर 24, 2018 (अग्रहायण 3, 1940) 679

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की

गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

——————

680 भारत का राजपत्र, नवम्बर 24, 2018 (अग्रहायण 3, 1940) [भाग I—खण्ड 1 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, नवम्बर 24, 2018 (अग्रहायण 3, 1940) 681 682 भारत का राजपत्र, नवम्बर 24, 2018 (अग्रहायण 3, 1940) [भाग I—खण्ड 1 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, नवम्बर 24, 2018 (अग्रहायण 3, 1940) 683 684 भारत का राजपत्र, नवम्बर 24, 2018 (अग्रहायण 3, 1940) [भाग I—खण्ड 1

'भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, नवम्बर 24, 2018 (अग्रहायण 3, 1940) 685 686 भारत का राजपत्र, नवम्बर 24, 2018 (अग्रहायण 3, 1940) [भाग I—खण्ड 1 रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्तूबर 2018

संकल्प

सं. हिंदी/समिति/2017/38/5--रेल मंत्रालय के दिनांक 13.10.2017 के संकल्प सं. हिंदी/समिति/2017/38/5 के अंतर्गत हिंदी सलाहकार समिति के भंग होने के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने इस संकल्प के जारी होने की तारीख से इस समिति का पुनर्गठन करने का विनिश्चय किया है। पुनर्गठित रेलवे हिंदी सलाहकार समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा :-- 1. गठन

1. रेल मंत्री

अध्यक्ष

2. रेल राज्य मंत्री (एस)

उपाध्यक्ष

3. रेल राज्य मंत्री (जी)

उपाध्यक्ष

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

4. डॉ. अरुण कुमार, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य

(i) गांव-मैनयावान, पोस्ट ऑफिस-काजीसराय,

पीएस-काको, जिला-जहानाबाद, बिहार-804420

( ii) 171-172, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001

5. श्री हरीश द्विवेदी, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य

( i) तेलीयाजोत, पोस्ट ऑफिस-कत्या, बस्ती,

उत्तर प्रदेश-272302

( ii) ब्लाक-ए, बी-4, ओल्ड एम. एस. फ्लैट्‌स, बी. के. एस. मार्ग, नई दिल्ली-110001

6. श्री नारायण लाल पंचारिया, संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य

( i) प्लाट नं. 12, मृत्युंजय पवाता, सी-5वीं रोड, जोधपुर,

राजस्थान-342006

( ii) 503, डॉ. बी. डी. मार्ग, ब्रह्मपुत्र,

नई दिल्ली-110001

7. श्री हुसैन दलवई, संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य

( i) गुलमोहर, 2/50, न्यू एम. आई. जी. कॉलोनी,

बांद्रा (ईस्ट), मुंबई-400051

( ii) सी-1/5, हुमायूं रोड, नई दिल्ली-110003

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित सदस्य

8. डॉ. सत्यनारायण जटिया, संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य

( i) 28, गुरूद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली-110001

( ii) 84, ऋषिनगर विस्तार, उज्जैन,

मध्य प्रदेश-456010

9. श्री अजय मिश्रा टेनी, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य

( i) वीपी बनवीरपुर, लखीमपुर खीरी,

उत्तर प्रदेश-262701

( ii) 148, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा नामित सदस्य

10. श्री सूर्यवंशी चौधरी

सदस्य

( i) अध्यक्ष, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा,

पो. हिन्दी नगर, वर्धा (महाराष्ट्र), 442003भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, नवम्बर 24, 2018 (अग्रहायण 3, 1940) 687 केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के सदस्य

11. श्री अमिताभ खरे

सदस्य

( i) प्रधान, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स वाई-68,

सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-110023

रेल मंत्रालय द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

12. प्रो. एम. एल. नरसिम्हा मूर्ति सदस्य

( i) प्रो. अद्वैत वेदांत, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ,

तिरुपति-517507

13. डॉ. (प्रो.) प्रभु नारायण मिश्र सदस्य

( i) पी-2, विश्वविद्यालय आवास, खंडवा रोड,

इंदौर-452001

( ii) विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययन शाला,

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर-452001

14. श्री गजेन्द्र सोलंकी

सदस्य

( i) 97 ए, यू. एण्ड. वी. ब्लॉक, शालीमार बाग,

नई दिल्ली-110088

15. श्रीमती मीना चौबे

सदस्य

( i) एस. एच. 3/55, आनंद नगर, नवलपुर, नटिनियादाई, शिवपुर, वाराणसी-221003

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

16. डॉ. शीना एपन, वायलिराकाठ सदस्य

( i) म. नं. 2, अलफोंस मिडोज, थेक्करमाला, पो. ऑ. कोजनचेरी (केरल)-689654

17. श्री सचिन प्रसाद शर्मा सदस्य

( i) प्लॉट नं. 3, सीता राम कॉलोनी, तारों की कूंट,

सूर्यनगर, जयपुर, राजस्थान-302011

18. सुश्री रेखा टंडन

सदस्य

( i) म. नं. 29, ब्लॉक नं. 3, 4 व 5, गांव-लोहारू,

तहसील-लोहारू, जिला-भिवानी (हरियाणा)-127201

सरकारी सदस्य

19. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड

सदस्य

20. वित्त आयुक्त, रेलें

सदस्य

21. सदस्य कार्मिक, रेलवे बोर्ड सदस्य

22. सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड सदस्य

23. सदस्य इंजीनियरी, रेलवे बोर्ड सदस्य

24. सदस्य चल स्टॉक, रेलवे बोर्ड सदस्य

25. सदस्य कर्षण, रेलवे बोर्ड सदस्य

26. महानिदेशक (कार्मिक), रेलवे बोर्ड सदस्य

27. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय सदस्य

28. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का एक और प्रतिनिधि सदस्य

29. सचिव, रेलवे बोर्ड

सदस्य

30. निदेशक, राजभाषा, रेलवे बोर्ड सदस्य सचिव688 भारत का राजपत्र, नवम्बर 24, 2018 (अग्रहायण 3, 1940) [भाग I—खण्ड 1 2. समिति के कार्य

इस समिति का कार्य संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम व नियम के उपबंधों, केंद्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा जारी निदेशों, अनुदेशों के कार्यान्वयन और रेल मंत्रालय के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा।

3. कार्यकाल

इस समिति का कार्यकाल, इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष का होगा। जो संसद सदस्य, इस समिति के सदस्य हैं, वे सदन के भंग होने अथवा अपना कार्यकाल समाप्त होने पर या अन्यथा सदन का सदस्य नहीं रहने पर, इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे। इस समिति में कोई स्थान खाली होने पर, यदि किसी व्यक्ति को सदस्य नामित किया गया तो वह शेष अवधि के लिए सदस्य बने रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में, इस समिति का कार्यकाल घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

4. सामान्य

इस समिति का मुख्यालय रेल भवन, नई दिल्ली में होगा। फिर भी, आवश्यकता पड़ने पर, यह समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

5. यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

इस समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा और दैनिक भत्ता रेलवे बोर्ड के दिनांक 09.08.2016 के पत्र सं. हिंदी/समिति/2015/38/2 में निहित एवं समय-समय पर यथासंशोधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप दिया जाएगा। समिति के अधिकृत काम और बैठकों आदि के विषय में रेल यात्रा के लिए उन्हें सहचर सहित अपने निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से बैठक के स्थान तक पहले दर्जे/वातानुकूल (दूसरे दर्जे) का मानार्थ चैक पास जारी किया जाएगा।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

रंजनेश सहाय सचिव

--------

PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 24, 2018 (AGRAHAYANA 3, 1940) 689

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-01, the 11th October 2018

No. F.11/3/2018-U3(A)—Whereas, the University Grants Commission (UGC) had issued the UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 for public institutions for up-gradation of existing public Institutions as 'Institutions of Eminence'.

2. And whereas, Indian Institute of Science, Bangalore submitted its application on 08.12.2017 for conferment of 'Institution of Eminence Deemed to be University' status to Indian Institute of Science, Bangalore.

3. And further whereas, the application was forwarded to UGC for entrusting it to Empowered Expert Committee (EEC) constituted for the purpose. The EEC conducted its appraisal on 02.04.2018 based on the documents submitted by the Institution as well as the presentations made by it before EEC.

4. And whereas, the EEC, after overall assessment, recommended the name of Indian Institute of Science, Bangalore to be conferred with the status of Institution of Eminence as per UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017. The report of Empowered Expert Committee was considered and approved by the UGC in its 533rd meeting held on 09.07.2018.

5. And further whereas, the Ministry of Human Resource Development, on the recommendation of UGC and EEC, issued Order on 23.07.2018 identifying the name of Indian Institute of Science, Bangalore under the scheme of Institutions of Eminence. The Institution was also asked to submit the draft Memorandum of Understanding (MoU) to be signed with the Ministry of Human Resource Development clearly mentioning the detailed and tangible action plan, milestones and timelines by which it seeks to achieve each of the parameters as submitted in its application and presentation made by it before the Empowered Expert Committee so that Notification declaring Indian Institute of Science, Bangalore as Institutions of Eminence may be issued.

6. And whereas, Director, Indian Institute of Science, Bangalore submitted its draft Memorandum of Undertaking (MoU) to this Ministry on 23rd August, 2018. The Ministry forwarded the same to UGC for placing it before EEC for consideration and approval.

7. And whereas, the Chairman, EEC, on 08.10.2018, approved the MoU of Indian Institute of Science, Bangalore.

8. And whereas, upon approval of the EEC, the Ministry signed the MoU with Indian Institute of Science, Bangalore on 11.10.2018.

9. Now therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956. the Central Government, on the recommendations of EEC & UGC, hereby declare Indian Institute of Science, Bangalore as an 'Institution of Eminence Deemed to be University' with effect from the issuance of this Notification. This declaration is subject to the following conditions:—

i. Indian Institute of Science, Bangalore will continue to function as per the existing regulatory provisions under which it has been created. The Institution will get the additional incentives given in UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 and also given in UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.

ii. The financial assistance would be up to an amount of Rupees One thousand Crore or 50 to 75% of the requirement projected in the perspective and detailed plans of the Institution, whichever is less, in a span of five years starting from the financial year of declaration of Institute as Institution of Eminence. The exact amount to be given and the exact percentage in the 50 to 75% band would depend on the perspective and detailed plan proposal of the institution and assessed and accepted by the Empowered Expert Committee.

iii. The annual release would be dependent on the institution achieving the financial and physical outcomes laid down in its implementation plan. However, if the Institution shows capacity to absorb the funds earlier and is able to give the expected outcomes, an accelerated pace of funding would also be allowed.

iv. The funding under these guidelines would be in addition to the existing funding to which they are entitled to.

v. The funds provided under these guidelines shall not be used for purchase of any land or taking land on lease.

vi. The Institution would have the full freedom to mobilize resources from the industry or alumni or other donors and utilize it in accordance with its implementation plan without having to seek any permission from any authority.

690 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 24, 2018 (AGRAHAYANA 3, 1940) [PART I—SEC. 1

vii. Indian Institute of Science, Bangalore shall be reviewed by the EEC regularly after issuance of this Notification for adherence to its implementation plans, keeping in view their fifteen year strategic plans.

viii. The monitoring and review shall continue till the Institution gets into top hundred in a world ranking of repute for two consecutive years or till fifteen years, whichever is earlier. The annual review exercise shall be completed by June each year.

ix. The Institution shall inform the EEC every year on the progress made in realising the goals laid out in the implementation and strategic plans in a manner so prescribed by the Committee.

x. The Institutions of Eminence shall annually self-report and publicly display the information relating to compliance with their implementation and strategic plans.

xi. Indian Institute of Science, Bangalore shall get accreditation within five years of the Notification in terms of Guideline 4.1 (xviii).

xii. Indian Institute of Science, Bangalore shall continue to be ranked in the National Institutional Ranking Framework and within five years of Notification, shall get itself ranked in an International Ranking index of repute. The Institution shall continue to be ranked in the National and International ranking frameworks.

xiii. If the Institution is unable to meet the goals at the end of fifth and subsequent years, and there are grave deviations, as determined by the EEC, from the implementation plan, the EEC will recommend to the Ministry of Human Resource Development for taking appropriate action as per these Guidelines.

ISHITA ROY Joint Secretary

——————

No. F.11/4/2018-U3(A)—Whereas, the University Grants Commission (UGC) had issued the UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 for public institutions for up-gradation of existing public Institutions as 'Institutions of Eminence'.

2. And whereas, Director, Indian Institute of Technology, Delhi submitted its application on 11.12.2017 for conferment of 'Institution of Eminence' status to Indian Institute of Technology, Delhi.

4. And whereas, the EEC, after overall assessment, recommended the name of Indian Institute of Technology, Delhi to be conferred with the status of Institution of Eminence as per UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017. The report of Empowered Expert Committee was considered and approved by the UGC in its 533rd meeting held on 09.07.2018.

5. And further whereas, the Ministry of Human Resource Development, on the recommendation of UGC and EEC, issued Order on 23.07.2018 identifying the name of Indian Institute of Technology, Delhi as 'Institution of Eminence'. The Institution was asked to submit the draft Memorandum of Understanding (MoU) to be signed with the Ministry of Human Resource Development clearly mentioning the detailed and tangible action plan, milestones and timelines by which it seeks to achieve each of the parameters as submitted in its application and presentation made by it before the Empowered Expert Committee so that Notification declaring Indian Institute of Technology, Delhi as Institutions of Eminence may be issued.

6. And whereas, Director, Indian Institute of Technology, Delhi submitted its draft Memorandum of Undertaking (MoU) to this Ministry on 18th September, 2018. The Ministry forwarded the same to UGC for placing it before EEC for consideration and approval.

7. And whereas, the Chairman, EEC, on 08.10.2018, approved the MoU of Indian Institute of Technology, Delhi.

8. And whereas, upon approval of the EEC, the Ministry signed the MoU with Indian Institute of Technology, Delhi on 11.10.2018.

9. Now therefore, the Central Government, as per the provision of the UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017, hereby declare Indian Institute of Technology, Delhi as an 'Institution of Eminence' with effect from the issuance of this Notification. This declaration is subject to the following conditions:—

i. Indian Institute of Technology, Delhi will continue to function as per its existing Act of Parliament. However, within the ambit of the Act, it shall be given additional flexibility as listed out in Clause 6.1 of the UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017.

PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 24, 2018 (AGRAHAYANA 3, 1940) 691

iv. The funding under these guidelines would be in addition to the existing funding to which they are entitled to.

v. The funds provided under these guidelines shall not be used for purchase of any land or taking land on lease.

vii. Indian Institute of Technology, Delhi shall be reviewed by the EEC regularly after issuance of this Notification for adherence to its implementation plans, keeping in view their fifteen year strategic plans.

ix. The Institution shall inform the EEC every year on the progress made in realizing the goals laid out in the implementation and strategic plans in a manner so prescribed by the Committee.

x. The Institutions of Eminence shall annually self-report and publicly display the information relating to compliance with their implementation and strategic plans.

xi. Indian Institute of Technology, Delhi shall get accreditation within five years of the Notification in terms of Guideline 4.1 (xviii).

xii. Indian Institute of Technology, Delhi shall continue to be ranked in the National Institutional Ranking Framework and within five years of Notification, shall get itself ranked in an International Ranking index of repute. The Institution shall continue to be ranked in the National and International ranking frameworks.

ISHITA ROY Joint Secretary

——————

No. F.11/6/2018-U3(A)—Whereas, the University Grants Commission (UGC) had issued the UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 for public institutions for up-gradation of existing public Institutions as 'Institutions of Eminence'.

2. And whereas, Director, Indian Institute of Technology, Bombay submitted its application on 11.12.2017 for conferment of 'Institution of Eminence' status to Indian Institute of Technology, Bombay.

4. And whereas, the EEC, after overall assessment, recommended the name of Indian Institute of Technology, Bombay to be conferred with the status of Institution of Eminence as per UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017. The report of Empowered Expert Committee was considered and approved by the UGC in its 533rd meeting held on 09.07.2018.

5. And further whereas, the Ministry of Human Resource Development, on the recommendation of UGC and EEC, issued Order on 23.07.2018 identifying the name of Indian Institute of Technology, Bombay as 'Institution of Eminence'. The Institution was also asked to submit the draft Memorandum of Understanding (MoU) to be signed with the Ministry of Human Resource Development clearly mentioning the detailed and tangible action plan, milestones and timelines by which it seeks to achieve each of the parameters as submitted in its application and presentation made by it before the Empowered Expert Committee so that Notification declaring Indian Institute of Technology, Bombay as Institutions of Eminence may be issued.

692 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 24, 2018 (AGRAHAYANA 3, 1940) [PART I—SEC. 1

6. And whereas, Indian Institute of Technology, Bombay vide its letter dated 24.09.2018 submitted a copy of draft Memorandum of Undertaking (MoU) to this Ministry and UGC sending the same to EEC for consideration and approval.

7. And whereas, the Chairman, EEC, on 08.10.2018, approved the MoU of Indian Institute of Technology, Bombay.

8. And whereas, upon approval of the EEC, the Ministry signed the MoU with Indian Institute of Technology, Bombay on 11.10.2018.

9. Now therefore, the Central Government, as per the provision of the UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017, hereby declare Indian Institute of Technology, Bombay as an 'Institution of Eminence' with effect from the issuance of this Notification. This declaration is subject to the following conditions:—

i. Indian Institute of Technology, Bombay will continue to function as per its existing Act of Parliament. However, within the ambit of the Act, it shall be given additional flexibility as listed out in Clause 6.1 of the UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017.

iv. The funding under these guidelines would be in addition to the existing funding to which they are entitled to.

v. The funds provided under these guidelines shall not be used for purchase of any land or taking land on lease.

vii. Indian Institute of Technology, Bombay shall be reviewed by the EEC regularly after issuance of this Notification for adherence to its implementation plans, keeping in view their fifteen year strategic plans.

ix. The Institution shall inform the EEC every year on the progress made in realizing the goals laid out in the implementation and strategic plans in a manner so prescribed by the Committee.

x. The Institutions of Eminence shall annually self-report and publicly display the information relating to compliance with their implementation and strategic plans.

xi. Indian Institute of Technology, Bombay shall get accreditation within five years of the Notification in terms of Guideline 4.1 (xviii).

xii. Indian Institute of Technology, Bombay shall continue to be ranked in the National Institutional Ranking Framework and within five years of Notification, shall get itself ranked in an International Ranking index of repute. The Institution shall continue to be ranked in the National and International ranking frameworks.

ISHITA ROY Joint Secretary

——————

The 26th October, 2018

No. F.9-24/2004-U3(A)Pt.1—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 24, 2018 (AGRAHAYANA 3, 1940) 693

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-24/2004-U3(A) dated 25.08.2008, on the advice of UGC, had declared Karpagam Arts & Science College, Coimbatore, Tamil Nadu as an Institution Deemed to be University in the name of Karpagam Academy of Higher Education, Coimbatore, Tamil Nadu, for a period of three years. This declaration was subject to review at the end of three years.

3. And further whereas, the functioning of Karpagam Academy of Higher Education, Coimbatore, Tamil Nadu was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 24-25th March, 2018. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its 532nd meeting (Item No.2.04) held on 24.05.2018. The Commission considered the report and the following resolution was forwarded to this Ministry:

4. And whereas, the report of the UGC Expert Committee as well as recommendations of UGC was examined in the Ministry and observed the following:—

a. A significant number of faculties do not have requisite qualification of UGC.

b. The deemed to be University has started Pharmacy Course without approval of the UGC in contrary to the UGC Regulations.

c. The deemed to be University has been accredited with 'B' grade (CGPA-2.10) by National Assessment and Accreditation Council (NAAC).

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status to Karpagam Academy of Higher Education, Coimbatore, Tamil Nadu from 25.08.2011 to 30.06.2020 with the following conditions:—

i. The faculty of the deemed to be University shall be as per the norms of UGC.

ii. The deemed to be University shall henceforth not admit students in Pharmacy Course, without approval of the UGC and the relevant Statutory Council.

iii. The deemed to be University shall submit compliance report w.r.t. suggestions/deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee.

iv. The Institution shall improve its NAAC accreditation as 'A' Grade by that time. No further extension shall be granted, if improvement of NAAC Accreditation does not take place.

6. All the other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules/Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Karpagam Academy of Higher Education, Coimbatore, Tamil Nadu.

ISHITA ROY Joint Secretary

——————

The 29th October, 2018

No. F.9-2/2002-U.3(Pt.1)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-2/2002-U.3 dated 20.10.2006, on the advice of UGC, had declared Kalasalingam Academy of Research & Education, Krishnankoil, Tamil Nadu as an Institution deemed to be University, for a provisional period of five years.

3. And further whereas, the functioning of Kalasalingam Academy of Research & Education, Krishnankoil, Tamil Nadu was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 28-29th April, 2018. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its 532nd meeting (Item No. 2.07) held on 24.05.2018. The Commission considered the report and the following resolution was forwarded to this Ministry:

"Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to UGC."694 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 24, 2018 (AGRAHAYANA 3, 1940) [PART I—SEC. 1 4. And whereas, the report of the UGC Expert Committee as well as recommendations of UGC was examined in the Ministry and observed the following:—

a. The deemed to be University has started courses in field of Agriculture, Horticulture & Education without approval of the UGC.

b. There is no exclusive Society/Trust/Company for the Deemed to be University.

c. The deemed to be University does not have its separate Audit Report from the Sponsoring Trust.

d. All the assets are not in the name of deemed to be University.

e. The deemed to be University has not amended its MoA/Rules in accordance with the existing UGC Regulations.

f. The deemed to be University has to submit compliance report w.r.t. suggestions/deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status to Kalasalingam Academy of Research & Education, Krishnankoil, Tamil Nadu from 20.10.2011 to 30.06.2019 with the following conditions:—

i. The deemed to be University shall henceforth not admit students in Agriculture, Horticulture & Education Courses without the approval of UGC.

ii. The deemed to be University shall create a separate and exclusive Society/Trust/Company clearly mentioning in its registered deed that the said Society/Trust/Company is formed exclusively for the Kalasalingam Academy of Research & Education, Krishnankoil, Tamil Nadu.

iii. The deemed to be University shall separate its audit report from the Sponsoring Trust.

iv. All the assets shall be in the name of deemed to be University.

v. The deemed to be University shall amend its MoA/Rules in accordance with the existing UGC Regulations.

vi. The deemed to be University shall submit compliance report w.r.t. suggestions/deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee.

6. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules/Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Kalasalingam Academy of Research & Education, Krishnankoil, Tamil Nadu.

ISHITA ROY Joint Secretary

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 17th October 2018

RESOLUTION

No. Hindi/Samiti/2017/38/5—After dissolving the Railway Hindi Salahakar Samiti vide Ministry of Railway's resolution No. Hindi/Samiti/2017/38/5 dated 13.10.2017, Government of India have decided to reconstitute the same w.e.f. the date of issue of this resolution. The composition of the reconstituted Railway Hindi Salahakar Samiti will be as under:—

I.      Composition
        1.   Minister for Railways                                             Chairman
        2.   Minister of State for Railways (S)                                Dy. Chairman
        3.   Minister of State for Railways (G)                                Dy. Chairman

Members nominated by Ministry of Parliamentary Affairs

4. Dr. Arun Kumar, MP (Lok Sabha) Member

(i) Vill-Mainyavan, P.O. Kazisarai, P. S. Kako,

Distt. Jahanabad, Bihar-804420

(ii) 171-172, South Avenue, New Delhi-110001PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 24, 2018 (AGRAHAYANA 3, 1940) 695 5. Shri Harish Dwivedi, MP (Lok Sabha) Member

(i) Teliyajot, P.O. Katya, Basti, UP-272302

(ii) Block-A, B-4, Old MS Flats, BKS Marg,

New Delhi-110001

6. Shri Narayan Lal Panchariya, MP (Rajya Sabha) Member

(i) Plot No. 12, Mritynajy Pavata, C-5th Road, Jodhpur,

Rajasthan-342006

(ii) 503, Dr. B. D. Marg, Brahmputra, New Delhi-110001

7. Shri Husain Dalwai, MP (Rajya Sabha) Member

(i) Gulmohar, 2/50, New MIG Colony, Bandra (East),

Mumbai-400051

(ii) C-1/5, Humayun Road, New Delhi-110003

Members nominated by Parliamentary Committee on Official Language

8. Dr. Satyanarayan Jatiya, MP (Rajya Sabha) Member

(i) 28, Gurudwara Rakab Ganj Road, New Delhi-110001

(ii) 84, Rishi Nagar Ext., Ujjain, Madhya Pradesh-456010

9. Shri Ajay Mishra Teni, MP (Lok Sabha) Member

(i) V.P.-Banveerpur, Lakhimpur Kheeri, UP-262701

(ii) 148, North Avenu, New Delhi-110001

Member nominated by Rashtrabhasha Prachar Samiti, Wardha

10. Shri Suryavanshi Chaudhary Member

(i) Chairman-Rashtrabhasha Prachar Samiti, Wardha, PO.

Hindi Nagar Wardha, Maharashtra-442003

Member of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

11. Shri Amitabh Khare Member

(i) Pradhan, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, XY-68, Sarojini Nagar, New Delhi-110023

Non-Official Members nominated by Ministry of Railways

12. Prof. M. L. Narasimha Murthi Member

(i) Prof. Adwait Vedant, Rashtriy Sanskrit Vidhyapeeth,

Tirupati-517507

13. Dr. (Prof.) Prabhu Narayan Mishra Member

(i) P-2, Vishwvidyala Awas, Khandwa Road, Indore-452001

(ii) HOD, Economics Research Centre,

Devi Ahilya Vishwvidyalya, Indore-452001

14. Shri Gajendra Solanki Member

(i) 97-A, U&V Block, Shalimar Bagh, New Delhi-110088

15. Smt. Meena Chaubey Member

(i) S.H. 3/55, Anand Nagar, Navalpur, Nataniyadai,

Shivpur, Varanasi-221003

Members nominated by Deptt. Of Official Language, M/o Home Affairs

16. Dr. Sheena Eapen Vailirakath Member

(i) H. No. 2, Alphonsa Meadows, Thekkemala, P.O. Kozhencherry (Kerala), Pin-689654

17. Shri Sachin Prasad Sharma Member

(i) Plot No. 3, Sita Ram Colony, Taron Ki Kunt,

Suryanagar, Jaipur, Rajasthan-302011696 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 24, 2018 (AGRAHAYANA 3, 1940) [PART I—SEC. 1 18. Ms. Rekha Tandon Member

(i) H. No. 29, Block No. 3, 4 and 5, Village-Loharu,

Tehsil-Loharu, District-Bhiwani (Haryana)-127201

Official Members

19. Chairman, Railway Board Member

20. Financial Commissioner, Railways Member

21. Member Staff, Railway Board Member

22. Member Traffic, Railway Board Member

23. Member Engineering, Railway Board Member

24. Member Rolling Stock, Railway Board Member

25. Member Traction, Railway Board Member

26. Director General (Personal), Railway Board Member

27. Secretary, Deptt. of OL, M/o Home Affairs Member

28. Another representative of Deptt. of OL, M/o Home Affairs Member

29. Secretary, Railway Board Member

30. Director (OL), Railway Board Member Secretary

II. Functions

The functions of the Samiti will be to render advise in regard to the implementation of the provisions relating to Official Language contained in the constitution, Official Language Act and Rules, And policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the M/o Home Affairs (Department of Official Language) relating to Official Language and also in regard to the progressive use of Hindi in the Ministry of Railways.

III. Tenure

The tenure of the Samiti will be for three years from the date of its constitution. The members of the parliament, who are members of the samiti, shall cease to be member of the samiti on the dissolution of the House or on expiry of their term or otherwise ceasing to be members of the House. If a vacancy arises in the samiti, the member nominated against that vacancy shall hold office for the remaining period. Under Special Circumstances, the tenure of the samiti may be curtailed or extended.

IV. General

The Headquarters of the Samiti shall be at Rail Bhavan, New Delhi. However, it may hold it's meetings at any out stations also, if necessary.

V. Travelling and other allowances

For attending the meetings of the samiti, journeys and payment of Daily Allowance to the Non-Official Members will be governed by the guidelines issued vide Railway Board's letter No. Hindi/Samiti/2015/38/2 dated 09.08.2016 and directions issued from time to time in this regard. For authorised work and to attend the meetings etc., First class/Second AC Railway Complimentary Cheque pass will be issued to them with companion in the same class from nearest railway station from their residence to meeting place.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and all Ministries and Departments of Government of India.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RANJANESH SAHAI Secretary

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली-110054 द्वारा ई-प्रकाशित UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002 AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF THE PUBLICATIONS, DELHI-110054

Gazette contains multiple Subjects

रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--18 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—18

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 24—नवम्बर 30, 2018 (अग्रहायण 3, 1940)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 24—NOVEMBER 30, 2018 (AGRAHAYANA 3, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

CONTENTS

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की

गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

——————

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्तूबर 2018

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित सदस्य

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा नामित सदस्य

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर-452001

तहसील-लोहारू, जिला-भिवानी (हरियाणा)-127201

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-01, the 11th October 2018

——————

——————

——————

The 26th October, 2018

——————

The 29th October, 2018

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 17th October 2018

RESOLUTION

Members nominated by Ministry of Parliamentary Affairs

Official Members