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रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--18 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—18

सत्यमेव जयते

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 12—जनवरी 18, 2019 (पौष 22, 1940)

No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 12—JANUARY 18, 2019 (PAUSA 22, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 5 भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. .............................................. 21 भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. .............................................. 1 भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 95 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............ [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................. [ भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ................................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). ................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को [आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1—401 GI/2018

पृष्ठ सं.

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................ [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). .................................................... * भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ...................................... * भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. .............................................. 7 भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [ भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ......... [ भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................ 1 भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. .... 39 भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ............................ [

(5)6 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 12, 2019 (PAUSA 22, 1940) [PART I—SEC. 1

CONTENTS

Page No.

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the

5 Ministry of Defence) and by the Supreme Court ......................................................... PART I—S ECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India

21

1 (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ............................... PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence....................................

PART I—S ECTION 4—Notifications regarding

95

* Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ................................................ PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and

Regulations ............................................... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select

* Committee on Bills ................................... PART II—S ECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the

* Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the

Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and

*Folios not received.

Page No.

by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules

& Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .........

*

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ...........

*

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor

7 General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .................................

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs ............................................. *

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ...... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by

1 Statutory Bodies .......................................

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private

39 Individuals and Private Bodies .................

PART V—Supplement showing Statistics of Births and

Deaths etc. both in English and Hindi ......

*भारत का राजपत्र, जनवरी 12, 2019 (पौष 22, 1940) भाग I—खण्ड 1] 7 भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की

गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

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मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 नवम्बर 2018

सं. 18-2/2017-CSIS--मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 16 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना सं. 18-1/ 2013-यू.5 (खण्ड.III) जिसे भारत के राजपत्र दिनांक 17 सितम्बर, 2015 के खण्ड-1, भाग-1 में शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फण्ड योजना (सी.जी.एफ.एस.ई.एल) को प्रकाशित किया गया, में आंशिक संशोधन करते हुए अध्याय I में मद सं. 5 (i) और अध्याय V में मद सं. 14 (iii) के प्रावधान को निम्नानुसार पढ़ा जाएः--

(i) अध्याय I में मद सं. 5(i)

''चूक राशि'' का आशय ऋणी छात्र के खाते में, खाते के एनपीए में परिवर्तित होने की तारीख को या दावा आवेदन करने की तारीख से शामिल ब्याज सहित, जो भी कम हो, शेष ऋण राशि या ऐसी अन्य राशि जिसे फंड द्वारा निर्धारित किया गया हो, से है।

(ii) अध्याय V में मद सं. 14 (iii)

गारंटीदाता द्वारा देय भुगतान की तारीख से लिंक करने के स्थान पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में लिंक किया जाए और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाए।

2. अधिसूचना की अन्य विषयवस्तु नहीं बदलेगी।

घनश्याम अवर सचिव

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आईसीआर प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसम्बर 2018

सं. एफ.9-1/2016-यू.3(ए)--जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह से, किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को सम विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी), बालागांव, बीटीएडी, कोकराझार, असम को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय (डी-नोवो श्रेणी के तहत) का स्तर प्रदान करने के लिए 16.02.2016 को आवेदन प्राप्त हुआ था। इसे यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 के अनुसार यूजीसी को उसके परामर्श हेतु 16.03.2016 को अग्रेषित कर दिया गया था।

3. और जबकि, यूजीसी ने यह सिफारिश करने के लिए कि क्या सीआईटी कोकराझार विशिष्ट और ज्ञान के उभरते क्षेत्रों, में शिक्षण और अनुसंधान पर फोकस करने वाली संस्था है, जिसका मौजूदा संस्थाओं द्वारा विशेष रूप से अध्ययन और अनुसंधान के विशिष्ट क्षेत्रों में अनुकरण नहीं किया जा रहा है और क्या पाठ्‌यक्रम प्रस्ताव/प्रस्तावित किए जाने वाले पाठ्‌यक्रम डी-नोवो श्रेणी संस्था के तहत आते हैं, के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने निम्नानुसार सिफारिश की हैः--

''समिति ने नोट किया कि केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार (असम) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के शैक्षिक और आर्थिक विकास हेतु अधिदेशित संस्थान है। संस्थान की क्षेत्र विशिष्ट चुनौतियों का सामना करने और साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन के विकास के उद्‌देश्य से शैक्षिक कार्यक्रम का प्रस्ताव कर रहा है और प्रस्तावित करने की मंशा है। संस्थान ऐसे क्षेत्र में स्थित है, जहां पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन अर्थात्‌ बम्बू रोपड़, चाय के बागान, जूट फारेस्ट उत्पाद, कृषि/बागवानी/फूलवाड़ी उत्पाद और पेट्रोलियम अपरिपक्व हैं। संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र8 भारत का राजपत्र, जनवरी 12, 2019 (पौष 22, 1940) [भाग I—खण्ड 1 के युवाओं के उनकी अभिरुचि और अभिक्षमता के अनुसार कौशल और प्रतिभा विकसित करने के लिए नये पाठ्‌यक्रम प्रस्तावित करता है ताकि वे उपयोगी कार्यशक्ति के रूप में आगे बढ़े और क्षेत्र के आर्थिक विकास में उसका उपयोग किया जा सके। अन्य प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों जिन्हें समीप के विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान नहीं किया जाता, उनके साथ-साथ पूर्वोत्तर विशिष्ट खाद्य उत्पादन और प्रौद्योगिकी, क्षेत्र विशिष्ट सिविल इंजीनियरिंग, डिजाइन और विशिष्ट फोकस; यदि संस्थान का सम-विश्वविद्यालय के स्तर तक उन्नयन किया जाता है; तो वह पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों हेतु ऐसे पाठ्‌यक्रम विकसित करने और प्रस्तावित करने में सक्षम होगा। प्रस्तावित पाठ्‌यक्रम पूर्वोत्तर विशिष्ट हैं और डी-नोवो श्रेणी के तहत यूजीसी विनियम के दृष्टिगत ''ज्ञान के उभरते क्षेत्र'' के तहत देखे जा सकते हैं।

उपर्युक्त प्रेक्षणों के मद्‌देनजर, समिति सर्वसम्मति से सिफारिश करती है कि केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार, असम के डी-नोवो श्रेणी के तहत सम-विश्वविद्यालय की हैसियत प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है और यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 के तहत यथाआवश्यक यूजीसी की एक विशेषज्ञ समिति संस्थान की अवसंरचना और उपलब्ध अन्य सुविधाओं के सत्यापन के लिए संस्थान का दौरा कर सकती है।''

4. और आगे जबकि, यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 के तहत यथा अपेक्षित, यूजीसी ने संस्थान की अवसंरचना और उपलब्ध अन्य सुविधाओं के सत्यापन के लिए स्थल निरीक्षण हेतु अन्य विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने 24-25 जुलाई, 2017 तक संस्थान का दौरा किया और आयोग के सम्मुख अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने अपनी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर 24.08.2017 को आयोजित 524वीं बैठक (मद सं. 2.10) पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

5. और जबकि, यूजीसी के परामर्श और दिनांक 23 अप्रैल, 2018 के पत्र सं. 13-1/2016(सीपीपी-I) द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार, इस मंत्रालय ने दिनांक 18 जून, 2018 के अपने पत्र द्वारा यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार तीन वर्ष के भीतर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के लिए सीआईटी, कोकराझार को आशय पत्र (एलओआई) जारी कियाः--

i. संस्थान विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उभरते हुए क्षेत्रों में छः प्रस्तावित पाठ्‌यक्रमों के लिए पाठ्‌यक्रम पाठ्‌यचर्या और पाठ्‌यक्रम तैयार करेगा।

ii. यूजीसी की अर्हता सहित प्रस्तावित पाठ्‌यक्रमों हेतु यूजीसी मानकों के अनुसार संकाय की भर्ती की जाएगी।

iii. संस्थान प्रस्तावित पाठ्‌यक्रमों के लिए अवसंरचना और अन्य सुविधाओं का विकास करेगा।

iv. संस्थान उभरते क्षेत्रों में प्रस्तावित नये पाठ्‌यक्रमों के मद्‌देनजर, पांच वर्ष हेतु संशोधित कार्य योजना/कार्यान्वयन योजना और 15 वर्ष के लिए कार्यनीति विजन योजना संशोधित करेगा।

v. यूजीसी विनियम, 2016 के अनुसार बहु-खेल सुविधाओं का सृजन किया जाएगा।

6. और आगे जबकि, सीआईटी, कोकराझार ने अपने दिनांक 03.07.2018 के पत्र सं. सीआईटीके/सम-विश्वविद्यालय/ 1543/2017/285 द्वारा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उसे स्पष्टीकरण हेतु 30.07.2018 को यूजीसी को अग्रेषित किया गया था। आगे, यूजीसी ने अपने दिनांक 15 नवंबर, 2018 के पत्र सं. 13-1/2016 (सीपीपी-1/डीयू) द्वारा सिफारिश की है कि मंत्रालय संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट के मद्‌देनजर अंतिम अनुमोदन प्रदान करने हेतु विचार कर सकता है।

7. अब, इसलिए यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार यूजीसी की सलाह से एतद्‌द्वारा केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी) बालागांव, बीटीएडी, कोकराझार को उसके विश्वविद्यालय संबंधन से संबंधन समाप्ति से पांच वर्ष की अनंतिम अवधि हेतु डी-नोवो श्रेणी के तहत सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करती हैः--

i. संस्थान यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त संख्या में संकाय की भर्ती करेगा।

ii. संस्थान ज्ञान के उभरते क्षेत्रों में सभी प्रस्तावित पाठ्‌यक्रमों के लिए पाठ्‌यचर्या संशोधित करेगा।

iii. विद्यमान विनियम के प्रावधानों के अनुसार, आयोग के परामर्श के आधार पर पांच वर्ष के बाद सम-विश्वविद्यालय के दर्जे की पुष्टि की जाएगी।

8. उपर्युक्त पैरा 7 में दी गई यह घोषणा आगे निम्नलिखित शर्तों के पूरा करने के अध्यधीन हैः--

(i) सीआईटी, कोकराझार समय-समय पर यथासंशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 में निहित शर्तों का अनुपालन करेगा।

(ii) यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बगैर सम-विश्वविद्यालय संस्था की आस्तियों अथवा निधियों/राजस्वों/अथवा इसकी घटक शिक्षण इकाईयों का कोई अपयोजन नहीं होगा।

(iii) सीआईटी, कोकराझार ऐसा कोई कार्यकलाप नहीं करेगा या उसमें शामिल नहीं होगा जिसकी प्रकृति वाणिज्यिक या लाभ प्राप्ति हो।

(iv) सीआईटी, कोकराझार में कराए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित नियमों और मानकों के अनुरूप होंगे।

(v) सीआईटी, कोकराझार नए शैक्षणिक पाठ्‌यक्रम/कार्यक्रम, ऑफ कैंपस, ऑफ-शोर कैंपस इस विषय पर समय-समय पर यूजीसी द्वारा जारी किए गए नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार ही शुरू करेगा।

(vi) सीआईटी, कोकराझार में अवसंरचनात्मक सुविधाएं शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले उपयुक्त रूप से बढ़ाई और विकसित की जाएंगी।

(vii) सीआईटी, कोकराझार डॉक्टरल और नवाचारी अकादमिक कार्यक्रमों के साथ ही साथ अनुसंधान कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए उचित उपाय करेगा। संस्था वर्तमान में नए उभरते क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यूजीसी विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने का प्रयास करेगा।

(viii) सीआईटी, कोकराझार उन सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्‌यक्रमों/कार्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएगा जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए)/राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध प्रत्यायन हेतु, जैसा मामला हो, यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 में निहित प्रावधानों और समय-समय पर इसके संशोधनों के संदर्भ में प्रत्यायित हों।

(ix) छात्रों के दाखिले, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्‌यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता के संशोधन, नए पाठ्‌यक्रम/कार्यक्रम की शुरुआत करने आदि के मामलों में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगे/रहेंगी और इनका सीआईटी, कोकराझार द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

(x) सीआईटी, कोकराझार मौजूदा विनियमों के अनुसार, अपना संगम ज्ञापन (एमओए)/अपनी नियमावली अनुमोदन के लिए यूजीसी/मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। संस्था, प्रचलित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, जैसे और जब भी आवश्यक हो, अपने संगम ज्ञापन (एमओए)/अपनी नियमावली को अद्यतन अथवा उसमें संशोधन या परिवर्तन कर सकता है।

(xi) सीआईटी, कोकराझार यूजीसी की नियमावली और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेंगे।

(xii) सीआईटी, कोकराझार इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचे (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।

ईशिता राय संयुक्त सचिव

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MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 29th November 2018

No. 18-2/2017-CSIS—In partial modification of Ministry of Human Resource Development's notification No. 18- 1/2013-U.5 (Vol. III) dated 16th September, 2015 appearing in the Gazette of India: Part 1, Section 1 dated 17th September, 2015, publishing the Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loans (CGFSEL), the provisions in Point no. 5 (i) in Chapter I and Point no. 14 (iii) in Chapter V may be read as under:—

(i) Point No. 5 (i) in Chapter I:

"Amount in Default" means the loan amount outstanding in the loan account(s) of the student borrower, inclusive of accrued interest, as on the date of the account becoming NPA, or the date of lodgment of claim application, whichever is lower, or such other amount as may be specified by the Fund.

(ii) Point No. 14 (iii) in Chapter V:

Recoveries due to the Guarantor may be linked to the end of each financial year and may be made payable within 30 days of the end of each financial year instead of linking it with the date of recovery.

2. Other contents of the notification shall remain unchanged.

GHANSHYAM Under Secretary

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ICR DIVISION

New Delhi, the 13th December 2018

No. F.9-1/2016-U3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as a Deemand to be University.

2. And whereas, an application was received on 16.02.2016 for grant of Deemed to be University status (under de novo category) to Central Institute of Technology (CIT), Balagaon, BTAD, Kokrajhar, Assam under Section 3 of the UGC Act, 1956. The same was forwarded to UGC on 16.03.2016 for its advice as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.

3. And whereas, UGC constituterd an Expert Committee to recommend whether CIT, Kokrajhar is an Institution with the focus on teaching and research in qunique and 'emerging areas of knowledge' not being perused by existing institutions — particularly in specific areas of study and research and whether the courses offer / proposed to be offered fall under de-novo category institutions. The Committee recommended as under:

"The Committee noted that Central Institute of Technology, Kokrajhar (Assam) is an Institute established by the Ministry of HRD with the mandate for the educational and economical development of the North Eastern Area of the country. The Institute is offering and intends to offer educational programmes with the objectives of developing human resources trained to address area specific challenges and also to utilize natural resources available in the North Eastern area. The Institute is located in an area which has plenty of natural resources e.g. bamboo plantation, tea gardens, jute forest products agriculture/horticulture/floriculture products and petroleum crude. The Institute proposes to offer new courses to narture the skills and talents of the youth from North Eastern Area as per their interest and aptitude so that they can grow as a productive workforce and can be utilized for economic development of the area. North Easter specific food production and technology, terrain specific civil engineering, design and the specific focus alongwith other technology courses that are not provided by nearby university; Central Institute of Tehcnology, if upgraded to a Deemed to be University, would be capable of developing and offering such courses for the students of North East region. The Courses proposed are North-East specific and can be treated under 'Emerging Areas of Knowldege', the essence of the UGC Regulations, 2016 under de-novo category.

Keeping in view the above observations, the Committee unanimously recommends that the proposal of Central Institute of Technology, Kokrajhar, Assam for grant of deemed to be University status under de-novo category can be considered and as required under the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, an Expert Committee of UGC may visit the Institute for verification of infrastructure and other facilities available with the Institute."

4. And further whereas, as required under the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, UGC constituted another Expert Committee for on the site inspection for verification of infrastructure and other facilities available with the Institute. The Committee visited the Institute from 24-25th July, 2017 and submitted its report before the Commission. The Commission considered the report of its Expert Committee in 524th meeting (deferred item No. 2.10) held on 24.08.2017 and approved the same.

5. And whereas, taking into advice of the UGC and further clarifications submitted vide letter No. 13-1/2016 (CPP-I) dated 23rd April, 2018, this Ministry, vide its letter dated 18th June, 2018, issued Letter of Intent (Lol) to CIT, Kokrajhar for fulfillment of the following conditions within three years as per the provisions of UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016:

i. The Institute to prepare course curricula and syllabi for the six proposed courses in the emerging areas by inviting subject experts.

ii. Faculty to be recruited as per the UGC norms for the proposed courses with UGC Qualifications.

iii. The Institute to build the infrastructure and other facilities for the proposed courses.

iv. The Institute to revise Action Plan / Implementation Plan for five years and strategic vision plan for 15 years in view of the proposed new courses in emerging area.

v. Multi Sports facilities to be created as per UGC Regulations, 2016.

6. And further whereas, CIT, Kokrajhar vide its letter No. CITK/Deemed University/1543/2017/285 dated 03.07.2018 submitted compliance report. The same was forwarded to UGC on 30.07.2018 for its clarifications. Further, UGC, vide its letter No. 13-1/2016(CPP-I/DU) dated 15th November, 2018, has recommended that the Ministry may consider giving final approval taking into consideration the compliance report of the Institution.

7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UCG Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, hereby declare Central Institute of Technology (CIT), Balagaon, BTAD, Kokrajhar, Assam as an Institution deemed to be university under de-novo category for a provisional period of five years with effect from disaffiliation of CIT, Kokrajhar from its affiliating University with the following conditions:

i. The Institution shall recruit adequate number of faculty as per the provisions of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.

ii. The Institution shall revise syllabi for all proposed Courses in the emerging areas of knowledge.

iii. The status of Deemed to be University shall be confirmed after five years based on the advice of the Commission, as per the provisions of the prevailing Regulations.

8. The declaration as made in Para 7 above is further subject to fulfillment of the following conditions:

i. CIT, Kokrajhar shall adhere to the conditions contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

ii. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed to be University/or of its constitutent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of HRD.

iii. CIT, Kokrajhar shall not engage or indulge in any activites that are of commercial and profit making in nature.

iv. The academic programmes to be offered at CIT, Kokrajhar shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.

v. CIT, Kokrajhar shall start new academic Courses/Programmes, Off-Campus(es), Off-Shore Campus(es) only in accordance with the norms and guidelines issued by the UGC, from time to time, on the subject.

vi. The infrastructure facilities at CIT, Kokrajhar shall be augmented and developed suitably before starting of academic session.

vii. CIT, Kokrajhar shall take appropriate steps to commence research programmes as well as doctoral and innovative academic programmes. The Institute shall not keep confined only to presently new emerging areas but it make endeavour to expand in other areas in accordance with the UGC Regulations / Guidelines.

viii. CIT, Kokrajhar shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universitites) Regulations, 2016, as amended from time to time.

ix. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by CIT, Kokrajhar.

x. CIT, Kokrajhar shall submit its Memorandum of Association (MoA) / Rules to UGC / MHRD for approval as per the provisions of the existing Regulations. As and when necessary, the Institute shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.

xi. CIT, Kokrajhar shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC.

xii. CIT, Kokrajhar shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.

ISHITA ROY Joint Secretary

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