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रजिस्ट्री सं. जी-3/डी एल ;एनद्ध 04/0009/2003—05 भारत सरकार REGD. No. G-3/DL (N)-04/0009/2003—05 GOVERNMENT OF INDIA

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 9]

दिल्ली, मई 24—मई 30, 2019, बृहस्पतिवार/ज्येष्ठ 3— ज्येष्ठ 9, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 55

No. 9] DELHI, MAY 24—MAY 30, 2019, THURSDAY/JYAISTHA 3 — JYAISTHA 9 , 1941 [N.C.T.D. No. 55

भाग II—खण्ड I

PART II—Sec. I

U;kf;d vkSj eftLVªsjh ekeyksa ij vf/klwpuk,a vkSj vkns'k] mPp U;k;ky; dh vf/klwpuk,a vkSj Hkkjr ds fuokZpu vk;ksx dh fof/kd vf/klwpukvksa rFkk vU; fuokZpu vf/klwpukvksa dk iqu% izdk'ku Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters, reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications.

राष्ट्रीय राजधनी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उदिल्ली उदिल्ली उदिल्ली उ(cid:8)च(cid:8)च(cid:8)च(cid:8)च न्यायालय: नई दिल्लीन्यायालय: नई दिल्लीन्यायालय: नई दिल्लीन्यायालय: नई दिल्ली

अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना

दिल्ली, 13 मई, 2019

सं.सं.सं.सं. 420/स्थापना/ई420/स्थापना/ई420/स्थापना/ई420/स्थापना/ई----1/1/1/1/डीएचसीडीएचसीडीएचसीडीएचसी....————इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायाधीशगण इस न्यायालय के पूर्ण न्यायालय में अभिस्वीकृ त संकल्प द्वारा न्यायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्य'म समिति की दिनांक 27.02.2019 की सिफारिश, कि दिल्ली न्यायिक अकादमी सीधे दिल्ली उ2 न्यायालय के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण में कार्य करती है एवं इसका एक भाग है तथा भविष्य में दिल्ली न्यायिक अकादमी द्वारा सभी अनुमोदन एवं मंजूरी न्यायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्य'म समिति के अध्यक्ष के माध्यम से माननीय मुख्य न्यायाधीश से ली जाएँगी, को सहर्ष स्वीकार करते हैं। दिल्ली न्यायिक अकादमी के बिल भी PAO XIV के बजाय दिल्ली उ² न्यायालय के साथ जुड़े वित्त एवं लेखा कार्यालय अर्थात~ PAO XXI के माध्यम से भेजे जायेंगे| इसके पDात उत्पन्न अन्य आनुषंगिक मामले सम्बI नियमों के अनुसार निपटाए जायेंगे।

यह भी संकल्प किया गया कि दिल्ली न्यायिक अकादमी के सीधे भर्ती किये गए स्टाफ का दिल्ली उ2 न्यायालय के स्टाफ के साथ तत्काल प्रभाव से विलयन होगा। दिल्ली न्यायिक अकादमी के स्टाफ की नामपIति उनके काडर के अनुसार इस न्यायालय के जैसी ही होगी। यद्यपि यह स्पष्ट किया जाता है कि विलयन के उपरांत, इस प्रकार विलयित दिल्ली न्यायिक अकादमी के कर्मचारी उनकी अपनी-अपनी Qेणियों/काडर की वरिष्ठता सूची में सबसे निचले स्तर पर रखे जायेंगे एवं उनकी परस्पर वरिष्ठता दिल्ली न्यायिक अकादमी में उनकी वरिष्ठता जैसी ही होगी। इस प्रकार इस न्यायालय के कर्मचारियों के साथ विलयित कर्मचारीगण एक वचन देंगे कि दिल्ली उ2 न्यायालय में उनके विलयन के उपरान्त, इस न्यायालय में उनकी वरिष्ठता उनकेअपने-अपने काडर के निचले स्तर पर निर्धारित होने में उन्हें कोई आपत्ति नहU है। विलयन से उत्पन्न अन्य आनुषंगिक मामले न्यायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्य'म समिति द्वारा यथासमय निपटाए जायेंगे । दिनेश कु मार शर्मा, महािनबंधक 2696 DG/2019 (275) 276 DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: MAY 30, 2019/JYAISTHA 9, 1941 PART II - Sec. I] HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI NOTIFICATION

Delhi, the13th May, 2019

No. 420/Estt./E-1/DHC.—Hon'ble the Chief Justice and Hon'ble Judges of this Court vide resolution adopted in Full Court of this Court have been pleased to accept the recommendation dated 27.02.2019 of the Judicial Education and Training Programme Committee to the effect that the Delhi Judicial Academy functions under direct administrative and financial control and is a part of High Court of Delhi and henceforth, all approvals/sanctions shall be taken by the Delhi Judicial Academy from Hon'ble the Chief Justice through the Chairperson of the Judicial Education and Training Programme Committee. The bills of the Delhi Judicial Academy be also routed through the Pay & Accounts Office attached to the High Court of Delhi i.e. PAO XXI instead of PAO XIV. The other incidental matters arising henceforth shall be dealt with according to the relevant rules.

It has been further resolved that the staff of Delhi Judicial Academy recruited directly shall be merged with that of the High Court of Delhi with immediate effect. The nomenclature of the staff of the Delhi Judicial Academy shall be the same as of this Court as per their cadre. However, it is made clear that upon merger, the officials of Delhi Judicial Academy so merged, will be put at the lowest rank in the seniority list of their respective categories /cadre, and their inter-se-seniority shall be the same as with the Delhi Judicial Academy. The officials so merged with the officials of this Court shall furnish an undertaking to the effect that upon their merger in High Court of Delhi, they have no objection to their seniority being fixed at the lowest level of their respective cadre in this Court. The other incidental matters arising from merger shall be dealt with by the Judicial Education and Training Programme Committee in due course.

DINESH KUMAR SHARMA, Registrar General

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