Gazette contains multiple Subjects

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003—19 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—19

सत्यमेव जयते

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 15—जून 21, 2019 (जयेष्ठ 25, 1941)

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 15—JUNE 21, 2019 (JYAISTHA 25, 1941)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 377 भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. .............................................. 657 भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. .............................................. 3 भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 1367 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............ [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................. [ भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ................................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). ................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को [आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1—101 GI/2019

पृष्ठ सं.

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................ [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). .................................................... * भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ...................................... * भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. .............................................. 1225 भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [ भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ......... [ भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................ 113 भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. .... 995 भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ............................ [

(377)378 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 15, 2019 (JYAISTHA 25, 1941) [PART I—SEC. 1

Page No.

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the

377 Ministry of Defence) and by the Supreme Court ......................................................... PART I—S ECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India

657

3 (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ............................... PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence....................................

PART I—S ECTION 4—Notifications regarding

1367

* Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ................................................ PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and

Regulations ............................................... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select

* Committee on Bills ................................... PART II—S ECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the

* Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the

Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and

*Folios not received.

Page No.

by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules

& Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .........

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ...........

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor

1225 General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .................................

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs ............................................. *

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ...... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by

113 Statutory Bodies .......................................

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private

995 Individuals and Private Bodies .................

PART V—Supplement showing Statistics of Births and

Deaths etc. both in English and Hindi ......

*भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, जून 15, 2019 (ज्येष्ठ 25, 1941) 379 भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की

गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

——————

"380 भारत का राजपत्र, जून 15, 2019 (ज्येष्ठ 25, 1941) [भाग I—खण्ड 1 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, जून 15, 2019 (ज्येष्ठ 25, 1941) 381 382 भारत का राजपत्र, जून 15, 2019 (ज्येष्ठ 25, 1941) [भाग I—खण्ड 1 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, जून 15, 2019 (ज्येष्ठ 25, 1941) 383 "

"384 भारत का राजपत्र, जून 15, 2019 (ज्येष्ठ 25, 1941) [भाग I—खण्ड 1 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, जून 15, 2019 (ज्येष्ठ 25, 1941) 385 386 भारत का राजपत्र, जून 15, 2019 (ज्येष्ठ 25, 1941) [भाग I—खण्ड 1 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, जून 15, 2019 (ज्येष्ठ 25, 1941) 387 "388 भारत का राजपत्र, जून 15, 2019 (ज्येष्ठ 25, 1941) [भाग I—खण्ड 1 "भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, जून 15, 2019 (ज्येष्ठ 25, 1941) 389 390 भारत का राजपत्र, जून 15, 2019 (ज्येष्ठ 25, 1941) [भाग I—खण्ड 1 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, जून 15, 2019 (ज्येष्ठ 25, 1941) 391 392 भारत का राजपत्र, जून 15, 2019 (ज्येष्ठ 25, 1941) [भाग I—खण्ड 1 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, जून 15, 2019 (ज्येष्ठ 25, 1941) 393 394 भारत का राजपत्र, जून 15, 2019 (ज्येष्ठ 25, 1941) [भाग I—खण्ड 1 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, जून 15, 2019 (ज्येष्ठ 25, 1941) 395 396 भारत का राजपत्र, जून 15, 2019 (ज्येष्ठ 25, 1941) [भाग I—खण्ड 1 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, जून 15, 2019 (ज्येष्ठ 25, 1941) 397 398 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 15, 2019 (JYAISTHA 25, 1941) [PART I—SEC. 1

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 2019

No. 93-Pres/2019—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2019 to award the President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service to the under mentioned officer:—

Inspector General Paramesh Sivamani, Tatrakshak Medal (0244-D)

2. The President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service award is made under Rule-4(iv) of the rules governing grant of the President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service.

P PRAVEEN SIDDHARTH Officer on Special Duty

——————

No. 94-Pres/2019—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2019 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Commandant (Junior Grade) Maddali Venkata Naga Abhishek Rao(0647-S).

CITATION

Commandant (Junior Grade) Maddali Venkata Naga Abhishek Rao (0647-S) joined Indian Coast Guard(ICG) on 27 June 2005.

2. Commandant (JG) MVN Abhishek Rao (0647-S), a qualified Chetak helicopter pilot, is presently appointed as Flight Commander, Kochi Chetak Flight with 1200 hrs of accident free flying to his credit. The officer has exhibited extraordinary professionalism, selfless leadership and courage during the recent Kerala Flood Relief Operations.

3. The officer was deeply engaged in the Kerala flood relief operation code name 'Operation Rahat' which was conducted from 16-22 August 2018. During the operation he flew a total of 18:40 hours under excruciating weather and terrain. As Captain of the aircraft, he saved 20 stranded people from marooned areas, inaccessible to the ground teams. Each rescue mission was fraught with danger as they were undertaken in marginal weather from areas heavily infested with tall Palm trees, high rise buildings, high tension wires and mobile towers. Sustained flying in such conditions required selflessness, courage and absolute devotion to duty besides high caliber flying skills. The officer disregarded personal safety to rescue desperate people who were marooned and on the verge of giving up all hopes of survival.

4. He also successfully carried out aerial supply of relief materials to various rescue shelters and dropped food over rooftops of the houses where people were stranded. The immense contribution by the officer displaying an indomitable spirit with tireless and skillful efforts in the relief operations is highly praiseworthy.

5. Commandant (Junior Grade) Maddali Venkata Naga Abhishek Rao (0647-S) has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrkshak Medal (Gallantry) award.

P PRAVEEN SIDDHARTH Officer on Special Duty

——————

No. 95-Pres/2019—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2019 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Pinku Rana, Adhikari(Radio), 04783-W.

CITATION

Pinku Rana, Adhikari (Radio), 04783-W joined Indian Coast Guard on 29 July 2002.

2. Pinku Rana was the Subordinate Officer (SO)-in-Charge of CG Rescue Team-17 during the Kerala floods and undertook rescue/relief from 16-20 August 2018.

3. On 16 August 2018 at about 1500 hrs while moving to Kadungallur to undertake rescue operation, the Gemini boat Out Board Motor became defective. Due to the heavy current, manoeuvring the boat using oars was impossible. Sensing the grave situation, Pinku Rana fearlessly jumped into 15 feet deep fiercely gushing water and tied boat rope to partially submerged structures. Thereafter, he pulled the gemini to the location of 36 stranded old women and children while himself valiantly swam in water for 1.5 kms. Repeating the method, he courageously brought all of the stranded people to safety in multiple trips, throughout himself being in the dangerously flowing water.

4. On 17 August 2018, his gutsy initiative and perseverance resulted in rescue of 56 stranded persons from Moothakunnam. Again on 18 August 2018 at about 1430 hrs, he got information about several people being stranded at Muziris auditorium, Paroor. Pinku Rana tirelessly made numerous trips and saved 84 stranded people. Post completion,PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 15, 2019 (JYAISTHA 25, 1941) 399 information was received regarding a serious bed ridden disabled patient needing urgent evacuation from a flooded government hospital. The SO heroically waded through chest deep water, innovatively fabricated a floating stretcher and safely evacuated the patient to the Gemini and subsequently to an ambulance.

5. For his persistent acts of bravery alongwith exceptional organizing and leadership skills throughout the entire operations and saving 176 precious lives, the SO deserves recognition.

6. Pinku Rana, Adhikari (Radio), 04783-W has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

7. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrkshak Medal (Gallantry) award.

P PRAVEEN SIDDHARTH Officer on Special Duty

——————

No. 96-Pres/2019—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2019 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Ankit Kumar, Pradhan Navik (Quarter Armor), 06173-L.

CITATION

Ankit Kumar, Pradhan Navik (Quarter Armor), 06173-L joined Indian Coast Guard on 28 July 2008.

2. On 15 August 2018 at about 1500 hours, ship was directed by Coast Guard District Headquarters No.4 (CGDHQ- 4), Kochi to form a rescue team for flood relief operations in Kerala. Ankit Kumar volunteered to be part of the team alongwith other 10 personnel. The team was deployed in Chengannur, the most affected area during the flood. The EP's team was tasked to evacuate personnel near BSNL area where more than 50 persons were stranded in their houses. The task was made more daunting due to the violent current resulting from the overflowing Pamba River. Also, with no terrain intelligence, knowledge of the obstructions and zero visibility in the murky water, the task of reaching the stranded persons posed fatal risk of the highest order. Realising the gravity of situation, he volunteered to swim across the flooded area with absolute disregard to personal safety.

3. The EP swam three hundred meters with one end of 20MM rope and tied it on an electric pole near the flooded houses. The operations lasted for more than two hours where EP tirelessly carried many elderly persons and young children on his back to safety of life raft. Though exhausted, he never paused the rescue efforts and stayed on till the last person was saved. His exceptional courage under demanding situation and unfaltering belief in mission resulted in his team rescuing more than 50 persons despite extreme weather conditions and danger from uncharted, unknown submerged obstructions.

4. The valorous courage, selfless commitment and unfaltering resolve of purpose demonstrated by the EP resulted in saving lives of more than 50 persons. The bravery and commitment to task displayed by him with complete disregard to personal safety is of the highest standards.

5. Ankit Kumar, Pradhan Navik (Quarter Armor), 06173-L has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

P PRAVEEN SIDDHARTH Officer on Special Duty

——————

No. 97-Pres/2019—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2019 to award the Tatrakshak Medal for Meritorious Service to the under mentioned officers:-

(i) Deputy Inspector General Homesh Kumar Sharma (5017-C)

(ii) Commandant Bhim Singh Kothari (0331-C)

(iii) Commandant Chaturvedula Vivekananda (0388-E)

2. The Tatrakshak Medal (Meritorious Service) award is made under 11(ii) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal for Meritorious Service.

P PRAVEEN SIDDHARTH Officer on Special Duty400 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 15, 2019 (JYAISTHA 25, 1941) [PART I—SEC. 1

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-1, the 1st May 2019

No. F.9-49/2001-U3(A)Pt.1—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-49/2001-U.3 dated the 16th February, 2004, on the advice of UGC, had declared Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT), Bhubaneswar, Odisha as an Institution deemed to be University, for a provisional period of five years.

3. And whereas, the functioning of Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar, Odisha was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee. Taking into consideration the advice of UGC on the report of its Expert Committee, the Central Government, vide Notification No. 9-49/2001-U3(A)Pt.1 dated 31st March, 2017, extended the deemed to be University status of Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar, Odisha from 16.02.2009 to 15.02.2014 with certain conditions. And further whereas, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, further extended the deemed to be University status of Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar, Odisha from 16.02.2014 to 15.02.2019, vide Notification No. 9- 49/2001-U3(A)Pt.1 dated 17th May, 2017, with the conditions that the Institution shall rectify the suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee and shall amend its MoA / Rules as per the existing UGC Regulations.

4. And further whereas, UGC, after examining the compliance report of the Institution, informed that the Institution has partially complied with the conditions of this Ministry's Notification dated 17th May, 2017.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, hereby extends the deemed to be University status of Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT), Bhubaneswar, Odisha from 16.02.2019 to 30.06.2020 with the following conditions:

i. The Institution will comply with the conditions of the Notification and submit compliance report within three months from the issuance of this Notification.

ii. The Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

6. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar, Odisha.

ISHITA ROY Joint Secretary

——————

No. F.9-2/2002-U.3(Pt.1)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-2/2002-U.3 dated 20.10.2006, on the advice of UGC, had declared Kalasalingam Academy of Research & Education, Krishnankoil, Tamil Nadu as an Institution deemed to be University, for a provisional period of five years.

3. And further whereas, the functioning of Kalasalingam Academy of Research & Education, Krishnankoil, Tamil Nadu was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 28-29th April, 2018. Taking into consideration the advice of UGC on the report of its Expert Committee, the Central Government, vide Notification No. 9-2/2002-U.3(Pt.1) dated 29th October, 2018, extended the deemed to be University status to Kalasalingam Academy of Research & Education, Krishnankoil, Tamil Nadu from 20.10.2011 to 30.06.2019 with the following conditions:

i. The deemed to be University shall henceforth not admit students in Agriculture, Horticulture & Education Courses without the approval of UGC.

ii. The deemed to be University shall create a separate and exclusive Society / Trust/Company clearly mentioning in its registered deed that the said Society / Trust/Company is formed exclusively for the Kalasalingam Academy of Research & Education, Krishnankoil, Tamil Nadu.

iii. The deemed to be University shall separate its audit report from the Sponsoring Trust.

iv. All the assets shall be in the name of deemed to be University.

PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 15, 2019 (JYAISTHA 25, 1941) 401

v. The deemed to be University shall amend its MoA/Rules in accordance with the existing UGC Regulations.

vi. The deemed to be University shall submit compliance report w.r.t. suggestions/deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee.

6. Now, therefore, taking into consideration the compliance report of the Institution and the advice of UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status of Kalasalingam Academy of Research & Education, Krishnankoil, Tamil Nadu from 01.07.2019 to 15.11.2020 with the following condition:

i. The Institution deemed to be University shall improve its ranking / grading in National Institutional Rankings Framework (NIRF) / National Assessment and Accreditation Council (NAAC).

ii. The Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

7. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Kalasalingam Academy of Research & Education, Krishnankoil, Tamil Nadu.

ISHITA ROY Joint Secretary

——————

No. F.9-9/2003-U3(A)Vol.2—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-9/2003-U3 dated 28.05.2008, on the advice of UGC, had declared Jagadguru Sri Shivarathreeswara University (JSSU), Mysore, Karnataka consisting of (i) J.S.S. Medical College, Mysore; (ii) J.S.S. Dental College, Mysore; (iii) J.S.S. College of Pharmacy, Mysore; and J.S.S. College of Pharmacy, Ooty (Tamil Nadu) as deemed to be University, provisionally for a period of five years. J.S.S. College of Pharmacy, Ooty was allowed to function as an Off-Campus Centre of the JSSU.

3. And further whereas, pursuant to the Order dated 03.11.2017 of Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017, the Central Government, vide Notification No.9-9/2003-U3(A) dated 11th January, 2018, changed the name of Jagadguru Sri Shivarathreeswara University (JSSU), Mysore, Karnataka to "JSS Academy of Higher Education & Research" with condition that JSS Academy of Higher Education & Research, Mysore, Karnataka shall not use the word 'University' suffixed to its name but can mention the word "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.

4. And whereas, the functioning of the Deemed to be University was reviewed by UGC with the help of its Expert Committee during 5-7th July, 2017. Taking into consideration the advice of UGC as well as review report of its Expert Committee, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, extended the deemed to be University status to "JSS Academy of Higher Education & Research", Mysore, Karnataka from 28.05.2013 to 27.05.2019 subject to the following conditions:

i. The Institution deemed to be University shall change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus Fund, etc. in the new name i.e. JSS Academy of Higher Education & Research, Mysore, Karnataka.

ii. The Institution deemed to be University shall incorporate the new name in all Letter Heads, website and all its further correspondences.

iii. The Institution deemed to be University shall carry out other necessary changes as essential after change of name in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.

6. And whereas, taking into consideration the advice of UGC on the compliance report of the Institution, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status of JSS Academy of Higher Education & Research, Mysore, Karnataka from 28.05.2019 to 15.08.2023 with the condition that the Institution shall improve its performance and academic academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

7. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by JSS Academy of Higher Education & Research, Mysore, Karnataka.

ISHITA ROY Joint Secretary402 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 15, 2019 (JYAISTHA 25, 1941) [PART I—SEC. 1 No. F.9-19/2005-U.3(Pt.1)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-19/2005-U.3 dated 21.08.2007, on the advice of UGC, had declared Academy of Maritime Education & Training, Kanathur, Tamil Nadu as an Institution deemed to be University under de-novo category, for the provisional period of five years, with effect from the date of disaffiliation of the Institute from its affiliating University.

3. And whereas, the functioning of Academy of Maritime Education & Training, Kanathur, Tamil Nadu was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 31st January to 2nd February, 2018. Taking into consideration the review report and advice of UGC thereon, the Central Government, vide Notification No.9-19/2005- U.3(Pt.1) dated 8th June, 2018, extended the deemed to be University status to Academy of Maritime Education & Training, Kanathur, Tamil Nadu from 21.08.2012 to 30.06.2019 with the condition that the Institution shall submit compliance report w.r.t. suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee and shall improve its performance through its ranking / grading in National Institutional Rankings Framework (NIRF) / National Assessment and Accreditation Council (NAAC).

4. Now, therefore, taking into consideration the advice of UGC on the compliance report of the Institution, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status to Academy of Maritime Education & Training, Kanathur, Tamil Nadu from 01.07.2019 to 15.11.2020 with the following condition:

i. The Institution deemed to be University shall improve its ranking / grading in NIRF / NAAC. ii. The Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Academy of Maritime Education & Training, Kanathur, Tamil Nadu.

ISHITA ROY Joint Secretary

——————

No. F.9-48/2006-U3(A)Pt.1—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-48/2006-U3(A) dated 04.08.2008, on the advice of UGC, had declared Chettinad Academy of Research and Education (CARE), Padur, Kelambakkam, Kancheepuram District, Tamil Nadu, comprising (i) Chettinad Hospital and Research lnstitute, Padur, Kelambakkam and (ii) Chettinad College of Nursing, Padur, Kelambakkam, as an Institution deemed to be University under de-novo category, for the provisional period of five years.

3. And whereas, the functioning of Chettinad Academy of Research and Education, Padur, Tamil Nadu was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 9-11th January, 2018. Taking into consideration the advice of UGC on the review report of its Expert Committee, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No. 9-48/2006-U3(A)Pt.1 dated 8th June, 2018, extended the deemed to be University status to Chettinad Academy of Research and Education, Padur, Tamil Nadu from 04.08.2013 to 30.06.2019 with the condition that the Institution shall submit compliance report w.r.t. suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee as well as MHRD Review Committee.

4. Now, therefore, taking into consideration the advice of UGC on the compliance report of the Institution, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status of Chettinad Academy of Research and Education, Padur, Tamil Nadu from 01.07.2019 to 15.11.2020 with the following condition:

i. The Institution deemed to be University shall improve its ranking / grading in National Institutional Rankings Framework (NIRF) / National Assessment and Accreditation Council (NAAC).

ii. The Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Chettinad Academy of Research and Education, Padur, Tamil Nadu.

ISHITA ROY Joint SecretaryPART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 15, 2019 (JYAISTHA 25, 1941) 403 No. F.9-34/2007-U3(A)Pt.1—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-34/2007-U3(A) dated 22.07.2008, on the advice of UGC, had declared Christ College (Autonomous), Bangalore, Karnataka as an Institution deemed to be University in the name & style of 'Christ University' for the provisional period of five years.

3. And further whereas, pursuant to the Order dated 03.11.2017 of Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, vide its Notification No. 9-34/2007-U3(A) dated 11.01.2018, changed the name of "Christ University" to "Christ" by deleting the word 'University' from its name with the condition that the Institution shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the words "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.

4. And whereas, the functioning of Christ, Bangalore, Karnataka was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 14-16th December, 2017. Taking into consideration the advice of UGC on the review report of its Expert Committee, the Central Government, vide Notification No. 9-34/2007-U3(A)Pt.1 dated 8th June, 2018, extended the deemed to be University status of 'Christ', Bangalore, Karnataka from 22.07.2013 to 30.06.2019 with the following condition:

i. The Institution deemed to be University shall change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus Fund, etc. in the new name i.e. Christ.

ii. The Institution deemed to be University shall incorporate the new name in all Letter Heads, website and all its further correspondences.

iii. The Institution deemed to be University shall incorporate new name in its MoA / Rules.

iv. The Institution shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

v. The Institution deemed to be University shall improve its performance through its ranking in National Institutional Rankings Framework (NIRF).

5. Now, therefore, taking into consideration the advice of UGC on the compliance report of the Institution, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status of 'Christ', Bangalore, Karnataka from 30.06.2019 to 01.12.2021 with the following condition:

i. The Institution deemed to be University shall improve its ranking / grading in NIRF/ NAAC.

ii. The Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

ISHITA ROY Joint Secretary

——————

No. F.9-37/2007-U3(A)Vol.2—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No.9-37/2007-U3(A) dated 29.02.2008, on the advice of UGC, had declared Shri B. M. Patil Medical College, Hospital & Research Centre, Bijapur, Karnataka as an Institution deemed to be University in the name & style of 'BLDE University' for the provisional period of five years.

3. And whereas, pursuant to the Order dated 03.11.2017 of Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal Nos. 17869- 17870/2017, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, vide its Notification No.9-37/2007-U3(A) dated 11.01.2018, changed the name of "BLDE University" to "BLDE" by deleting the word 'University' from its name with the condition that BLDE shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the word "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.

4. And whereas, the functioning of BLDE, Bijapur, Karnataka was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 22-24th September, 2017. Taking into consideration the review report of UGC Expert Committee and the404 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 15, 2019 (JYAISTHA 25, 1941) [PART I—SEC. 1 advice of UGC, the Central Government, vide Notification No. 9-37/2007-U3(A)Vol.2 dated 8th June, 2018, extended the deemed to be University status of 'BLDE', Bijapur, Karnataka from 29.02.2013 to 30.06.2019 with the following condition:

i. The Institution deemed to be University shall change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus Fund, etc. in the new name i.e. BLDE.

ii. The Institution deemed to be University shall incorporate the new name in all Letter Heads, website and all its further correspondences.

iii. The Institution deemed to be University shall incorporate new name in its MoA / Rules.

iv. The Institution shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

v. The Institution deemed to be University shall improve its performance through its ranking / grading in National Institutional Rankings Framework (NIRF) / National Assessment and Accreditation Council (NAAC).

5. Now, therefore, taking into consideration the advice of UGC on the compliance report of the Institution, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status to 'BLDE', Bijapur, Karnataka from 01.07.2019 to 15.11.2020 with the following condition:

i. The Institution deemed to be University shall improve its ranking / grading in NIRF/ NAAC. ii. The Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

ISHITA ROY Joint Secretary

——————

No. F.9-6/2008-U3(A)Vol.1—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No.9-6/2008-U3(A) dated 02.02.2009, on the advice of UGC, had declared the International College of Girls located at Gurukul Marg, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan, as an "Institution Deemed to be University", in the name and style of 'IIS University', for the purposes of the aforesaid Act, provisionally for a period of five years.

3. And whereas, the functioning of IIS University, Jaipur, Rajasthan was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee. Further, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No. 9-6/2008-U3(A)Vol.1 dated 6th July, 2017, extended / regularized the deemed to be University status of IIS University, Jaipur, Rajasthan from 02.02.2014 to 01.02.2019 in the name of 'IIS' by deleting the word 'University' from its name. This declaration was further subject to the following conditions:

i. The Institution Deemed to be University shall change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus Fund, etc. in the new name i.e. IIS (Deemed to be University), Jaipur, Rajasthan.

ii. The Institution Deemed to be University shall rectify all the deficiencies pointed out and suggestions given by the UGC Expert Committee and shall submit compliance report along with documentary proof to UGC within a period of 6 months.

iii. The status of Deemed to be University shall be further extended, on the advice of UGC and also after fulfillment of the above conditions.

5. Now, therefore, taking into consideration the advice of UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status of IIS, Jaipur, Rajasthan from 02.02.2019 to 30.06.2020 with the condition that it shall comply with the conditions of the Notifications and will submit compliance report within three months from issuance of this Notification. This extension / regularization is further subject to the condition that the Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

ISHITA ROY Joint SecretaryPART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 15, 2019 (JYAISTHA 25, 1941) 405 No. F.9-46/2008-U3(A)Pt.1—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No.9-46/2008-U3(A) dated 10.07.2009, on the advice of UGC, had declared Institute of Liver & Biliary Sciences (ILBS), New Delhi as an Institution deemed to be University for the purpose of the aforesaid act, for a provisional period of five years.

3. And whereas, the functioning of ILBS, New Delhi was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 15-16th October, 2018. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its 539th meeting held on 26.02.2019. The Commission considered the report and the following resolution forwarded to this Ministry:

"The Commission considered the report of the UGC Expert Committee and resolved to recommend to MHRD for continuation of status of Deemed to be University to Institute of Liver & Biliary Sciences (ILBS), New Delhi. The suggestions of the visiting Expert Committee, if any, will be addressed by the Deemed to be University within a period of 6 months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to UGC".

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend / regularize the deemed to be University status to Institute of Liver & Biliary Sciences (ILBS), New Delhi from 10.07.2014 onwards with the condition that the Institute shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Institute of Liver & Biliary Sciences (ILBS), New Delhi.

ISHITA ROY Joint Secretary

——————

The 6th May 2019

No. F.9-19/2000-U3(A)Pt.1—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-19/2000-U.3 dated 13.04.2006, on the advice of UGC, had declared KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum, Karnataka, comprising (i) Jawaharlal Nehru Medical College, Belgaum and (ii) KLE BK Institute of Dental Sciences, Belgaum, as an institution deemed to be University, for a period of five years.

3. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, following institutions were brought under ambit of KLE Academy of Higher Education and Research, Belgaum, by the Central Government vide Notification No.9-19/2000-U.3 dated 20.02.2009 subject to the conditions that all the terms & conditions of conferment of deemed to be university status to KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum shall remain unchanged:

i. KLE Institute of Nursing Sciences, Belgaum;

ii. KLE Institute of Physiotherapy, Belgaum;

iii. KLE Shri B.M.K. Ayurveda Mahavidyalaya, Belgaum;

iv. KLE College of Pharmacy, Belgaum;

v. KLE College of Pharmacy, Hubli;

vi. KLE College of Pharmacy, Bangalore.

4. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-19/2000-U3(A)Pt.1 dated 17.01.2017, on the advice of UGC, extended the status of deemed to be university to KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum from 13.04.2011 to 12.04.2016. Further, the Central Government, vide Notification No. 9-19/2000-U3(A)Pt.1 dated 02.07.2018, on the advice of UGC, extended the status of deemed to be university to KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum from 13.04.2016 to 12.04.2019 with the following conditions:

i. The Institution shall create a separate & exclusive not-for-profit Society / Trust / Company for managing the deemed to be university.

ii. The Institution shall submit compliance report w.r.t. suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee.

406 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 15, 2019 (JYAISTHA 25, 1941) [PART I—SEC. 1

i. The Institution deemed to be University shall improve its ranking / grading in National Institutional Rankings Framework (NIRF) / National Assessment and Accreditation Council (NAAC).

ii. The Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

6. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum, Karnataka.

ISHITA ROY Joint Secretary

——————

No. F.9-21/2000-U.3(Pt.1)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-21/2000-U.3 dated 20.06.2002, on the advice of UGC, had declared Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Nerul, Navi Mumbai consisting of (a) Padmashree Dr. D. Y. Patil Medical College; and (b) Padmashree Dr. D. Y. Patil Dental College & Hospital as an Institution deemed to be University subject to review after five years.

3. And whereas, the functioning of Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Nerul, Navi Mumbai was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 11-13th August, 2017. The report of the Expert Committee was approved by the Commission in its 525th meeting held on 04.09.2017. Taking into consideration the advice of UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, extended the deemed to be University status of Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Nerul, Navi Mumbai from 20.06.2007 to 30.06.2019 subject to the condition that the Sponsoring Society shall legally transfer the entire moveable and immoveable assets in the name of the deemed to be University. This declaration was further subject to the condition that the Institution deemed to be University shall improve its performance through its ranking in National Institutional Ranking Framework (NIRF) and it will submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

4. And further whereas, UGC informed that the Institution deemed to be University did not submit compliance report in respect of the above mentioned conditions.

5. Now, therefore, taking into consideration the advice of UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status of Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Nerul, Navi Mumbai from 01.07.2019 to 30.06.2020 with the following condition:

iii. The Institution will comply with the conditions of the Notification and will submit compliance report within three months from the issuance of this Notification.

iv. The Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

6. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Nerul, Navi Mumbai.

ISHITA ROY Joint Secretary

——————

No. F.9-64/2005-U.3(Vol.2)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-64/2005-U.3 dated 15.12.2006, on the advice of UGC, had declared Chennai Mathematical Institute, Chennai, Tamil Nadu as an Institution deemed to be University under de-novo category, for the provisional period of five years, with effect from the date of disaffiliation of the Institute from its affiliating University.

PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 15, 2019 (JYAISTHA 25, 1941) 407

3. And whereas, the functioning of Chennai Mathematical Institute, Chennai, Tamil Nadu was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 26-27th October, 2017. Taking into consideration the advice of UGC on the review report of its Expert Committee, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No. 9-64/2005-U.3(Vol.2) dated 8th June, 2018, extended / regularized the deemed to be University status to Chennai Mathematical Institute, Chennai, Tamil Nadu from 15.12.2011 to 30.06.2019 with the condition that the Institution shall submit compliance report w.r.t. suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee and shall amend its MoA & Governance Structure as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

5. Now, therefore, taking into consideration the advice of UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status of Chennai Mathematical Institute, Chennai, Tamil Nadu from 01.07.2019 to 30.06.2020 with the condition that it shall comply with the above mentioned conditions within three months from issuance of this Notification. This extension / regularization is further subject to the condition that the Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

6. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Chennai Mathematical Institute, Chennai, Tamil Nadu.

ISHITA ROY Joint Secretary

——————

No. F.9-42/2006-U3(A)Vol.2—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-42/2006-U3(A) dated 20.02.2009, on the advice of UGC, had declared Koneru Lakshmaiah Education Foundation Vijayawada, Andhra Pradesh as an Institution Deemed to be University, provisionally for a period of five years, with certain conditions.

3. And whereas, the functioning of Koneru Lakshmaiah Education Foundation Vijayawada, Andhra Pradesh was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee. Based on the advice of UGC, the Central Government, vide Notification No. 9-42/2006-U3(A)Vol.2 dated 11th July, 2017, extended the deemed to be University status of Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Vijayawada, Andhra Pradesh from 20.02.2014 to 19.02.2019 with the following conditions:

i. Koneru Lakshmaiah Education Foundation shall replace the word 'University' with "Deemed to be University" wherever it is being used and make other necessary amendments, whatever required, as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.

ii. Koneru Lakshmaiah Education Foundation shall rectify all the deficiencies pointed out and suggestions given by the UGC Expert Committee and shall submit compliance report along with documentary proof to UGC within a period of 6 months.

iii. Koneru Lakshmaiah Education Foundation shall admit students to the approved academic courses / programmes of Koneru Lakshmaiah College of Engineering, under its ambit or any other Courses which are approved by Statutory Council(s) concerned and UGC, wherever required. It shall not admit students in B. Pharm, BFA and BBA-LLB courses and other such courses without approval of the UGC and Statutory Councils concerned.

iv. The status of Deemed to be University shall be further extended, on the advice of UGC and also after fulfillment of the above conditions.

4. And further whereas, in exercise of the powers conferred by section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.10-3/2017-U3(A) dated 19th January, 2018, on the advice of the UGC, permitted Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Vijayawada, Andhra Pradesh for starting of an Off-Campus centre at Aziznagar, Moinabod Road, Rangareddy district, Telangana.

5. Now, therefore, taking into consideration the compliance report of the Institution and the advice of UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status of Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Vijayawada, Andhra Pradesh from 20.02.2019 to 19.02.2024 with the condition that the Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

408 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 15, 2019 (JYAISTHA 25, 1941) [PART I—SEC. 1

6. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Vijayawada, Andhra Pradesh.

ISHITA ROY Joint Secretary

——————

No. F.9-57/2007-U3(A)Pt.1—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No.9-57/2007-U3(A) dated 19.12.2008, on the advice of UGC, had declared Sri Bhagawan Mahaveer Jain College, Bangalore, Karnataka as an Institution deemed to be University in the name & style of 'Jain University' for the provisional period of five years. And further whereas, the following Institutions were brought under the ambit of Jain University, Karnataka vide this Ministry's Notification No. 9-57/2007-U3(A) dated 24.07.2009:

i. Sri Bhagwan Mahavir Jain College (School of Graduate Studies), 34 First Cross KC Road, Bangalore

ii. Sri Bhagwan Mahavir Jain College (Centre for Management Studies), 1/1 Atria Tower, Palace Road, Bangalore

iii. Sri Bhagwan Mahavir Jain College (Centre for PG Studies), 18/3, 9th Main, 3 rd Block, Jayanagar, Bangalore

iv. Sri Bhagwan Mahavir Jain College of Engineering, Jakkasandra Post, Kanakpura Talur, Bangalore Rural

3. And whereas, pursuant to the Order dated 03.11.2017 of Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal Nos. 17869- 17870/2017, the Central Government, vide Notification No.9-57/2007-U3(A) dated 11.01.2018, changed the name of "Jain University" to "Jain" by deleting the word 'University' from its name with the condition that the Institution shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the words "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.

4. And whereas, the functioning of Jain, Bangalore, Karnataka was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 21-23rd December, 2017. Taking into consideration the review report of UGC Expert Committee and the advice of UGC, the Central Government, vide Notification No. 9-57/2007-U3(A)Pt.1 dated 8th June, 2018, extended the deemed to be University status of Jain, Bangalore, Karnataka from 19.12.2013 to 30.06.2019 with the following condition:

i. The deemed to be University shall amend its MoA/Rules as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

ii. The deemed to be University shall not use the word 'University' with its name but it may mention the words "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.

iii. The deemed to be University will change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus Fund, etc. in the new name i.e. Jain.

iv. The deemed to be University shall participate in the National Institutional Ranking Framework (NIRF) and shall display its rankings on its website.

v. The Institution shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

5. And further whereas, UGC informed that the Institution deemed to be University did not submit compliance report in respect of the above mentioned conditions.

6. Now, therefore, taking into consideration the advice of UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status of Jain, Bangalore, Karnataka from 01.07.2019 to 30.06.2020 with the following condition:

i. The Institution will comply with the conditions of the Notification and submit compliance report within three months from the issuance of this Notification.

ii. The Institution deemed to be University shall improve its ranking / grading in National Institutional Rankings Framework (NIRF) / National Assessment and Accreditation Council (NAAC).

iii. The Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

ISHITA ROY Joint SecretaryPART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 15, 2019 (JYAISTHA 25, 1941) 409

The 9th May 2019

No. F.9-9/98-U.3(Pt.1)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-9/98-U.3 dated 02.08.2002, on the advice of UGC, had declared S.R.M. Institute of Science & Technology, Chennai comprising S.R.M. Dental College, Chennai, as an Institution deemed to be University, for the purpose of the aforesaid Act.

3. And further whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government permitted S.R.M. Institute of Science & Technology, Chennai to bring the following Institutions under its ambit subject to review after three years:

i. S.R.M. Engineering College, Kattankulathur, Chennai, Tamil Nadu, vide Notification No.9-8/98-U.3 dated 13th March, 2003;

ii. S.R.M. Medical College Hospital and Research Centre, Kattankulathur, Chennai, Tamil Nadu, vide Notification No.9-27/2004-U.3 dated 30th September, 2004;

iii. S.R.M. College of Pharmacy, Chennai, Tamil Nadu, vide Notification No.9-47/2004-U.3 dated 28th January, 2005;

iv. S.R.M. College of Nursing, Chennai, Tamil Nadu, vide Notification No.9-47/2004-U.3 dated 28th January, 2005;

v. S.R.M. College of Physiotherapy, Chennai, Tamil Nadu, vide Notification No.9-47/2004-U.3 dated 28th January, 2005;

vi. S.R.M. College of Occupational Therapy, Chennai, Tamil Nadu, vide Notification No.9-47/2004-U.3 dated 28th January, 2005; and

vii. S.R.M. Institute of Management & Technology, Modinagar, Distt. Meerut, Uttar Pradesh, vide Notification No.9-47/2004-U.3 dated 28th January, 2005.

4. And whereas, the functioning of S.R.M. Institute of Science & Technology, Chennai as well as all its constituent units was reviewed by the UGC. Taking into consideration the advice of UGC and in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-9/1998-U.3 dated 16th October, 2008, accorded approval to the continuation of S.R.M. Institute of Science & Technology, Chennai as a deemed to be University, for a further period of five years i.e. upto 15.10.2013.

5. And whereas, the functioning of S.R.M. Institute of Science & Technology, Chennai and all its constituent units/institutions was again reviewed by the UGC with the help of Expert Committee in the year 2017. The report of the Expert Committee was considered and approved by the Commission.

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status of S.R.M. Institute of Science & Technology, Chennai from 16.10.2013 to 15.08.2023 with the condition that the Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

7. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by S.R.M. Institute of Science & Technology, Chennai, Tamil Nadu.

ISHITA ROY Joint Secretary

——————

The 10th May 2019

No. F.9-3/2000-U.3(Vol.2)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-3/2000-U.3 dated 23.06.2004, on the advice of UGC, had declared Karunya Institute of Technology & Sciences, Coimbatore, Tamil Nadu as an Institution deemed to be University, for a provisional period of three years.

410 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 15, 2019 (JYAISTHA 25, 1941) [PART I—SEC. 1

3. And further whereas, the functioning of Karunya Institute of Technology & Sciences, Coimbatore, Tamil Nadu was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 9-11th November, 2017. Taking into consideration the advice of UGC on the report of UGC Expert Committee, the Central Government, vide Notification No. 9-3/2000- U.3(Vol.2) dated 8th June, 2018, extended the deemed to be University status of Karunya Institute of Technology & Sciences, Coimbatore, Tamil Nadu from 23.06.2007 to 30.06.2019 with the following conditions:

i. A separate & exclusive Society / Trust / Company in the name of the deemed to be University will be formed.

ii. The moveable & immoveable assets shall be legally registered in the name of the deemed to be University.

iii. The deemed to be University shall improve its performance through its NAAC grading.

iv. The deemed to be University shall align its MoA / Rules as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

v. The deemed to be University shall not start any Courses / Departments, Off-Campus Centres in contrary to the norms / regulations of the UGC.

vi. The Institution will submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee within stipulated time period.

4. Now, therefore, taking into consideration the compliance report of the Institution and the advice of UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status of Karunya Institute of Technology & Sciences, Coimbatore, Tamil Nadu from 01.07.2019 to 24.05.2021 with the following condition:

i. The Institution deemed to be University shall improve its ranking / grading in National Institutional Rankings Framework (NIRF) / National Assessment and Accreditation Council (NAAC).

ii. The Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Karunya Institute of Technology & Sciences, Coimbatore, Tamil Nadu.

ISHITA ROY Joint Secretary

——————

No. F.9-21/2005-U3(A)Pt.1—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-21/2005-U3(A) dated 30.08.2006, on the advice of UGC, had declared MGM Institute of Health Sciences, Navi Mumbai consisting of two constituent medical colleges i.e. (i) Mahatma Gandhi Mission's Medical College, Navi Mumbai (Maharashtra) and (ii) Mahatma Gandhi Mission's Medical College. Aurangabad (Maharashtra) as an Institution deemed to be University for a provisional period of five years.

3. And whereas, the functioning of MGM Institute of Health Sciences, Navi Mumbai, Maharashtra was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 27-29th September, 2017. Taking into consideration the advice of UGC on the review report of its Expert Committee, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-21/2005-U3(A)Pt.1 dated 8th June, 2018, extended the deemed to be University status of MGM Institute of Health Sciences, Navi Mumbai, Maharashtra from 30.08.2011 to 30.06.2019 with the following condition:

i. The Sponsoring Trust shall legally transfer the entire moveable and immoveable assets in the name of the deemed to be University.

ii. The Institution deemed to be University shall improve its performance through its ranking in National Institutional Ranking Framework (NIRF).

iii. The Institution shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 15, 2019 (JYAISTHA 25, 1941) 411

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, hereby extends the deemed to be University status of MGM Institute of Health Sciences, Navi Mumbai, Maharashtra from 01.07.2019 to 30.06.2020 with the following conditions:

i. The Institution will comply with the conditions of the Notification(s) and will submit compliance report within three months from the issuance of this Notification.

ii. The Institution deemed to be University shall improve its ranking / grading in National Institutional Rankings Framework (NIRF) / National Assessment and Accreditation Council (NAAC).

iii. The Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

6. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by MGM Institute of Health Sciences, Navi Mumbai, Maharashtra.

ISHITA ROY Joint Secretary

——————

The 13th May 2019

No. F.10-6/2016-U3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-3/2007-U3(A) dated 21.10.2008, on the advice of UGC, had declared Manav Rachna International University, Faridabad, Haryana consisting of Career Institute of Technology & Management as an Institution deemed to be University, for a provisional period of five years. Further, as per direction of Hon'ble Supreme Court, the Central Government changed the name of "Manav Rachna International University", Faridabad, Haryana to "Manav Rachna International Institute of Research & Studies", vide Notification No.9-3/2007-U3(A) dated 11th January, 2018.

3. And whereas, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, extended the deemed to be University status to Manav Rachna International Institute of Research & Studies, Faridabad, Haryana from 21.10.2013 onwards with certain conditions.

4. And whereas, the Deemed to be University submitted an application on 30.08.2016 for inclusion of Manav Rachna Dental College, Faridabad under its ambit. The application was forwarded to UGC for examination and advice in accordance with the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.

5. And whereas, UGC examined the application with the help of its Expert Committee consisting of a nominee of Dental Council of India. The Committee unanimously recommended inclusion of Manav Rachna Dental College, Faridabad under the ambit of Manav Rachna International Institute of Research & Studies, Faridabad, Haryana. The Commission considered and approved the report of its Expert Committee in 536th meeting held on 14.11.2018.

6. And further whereas, UGC, vide its letter No.22-1/2017 (CPP-I/DU) dated 4th April, 2019 has informed that the entire moveable, immoveable assets and liabilities of Manav Rachna Dental College, Faridabad has been transferred in the name of Manav Rachna International Institute of Research & Studies, Faridabad, Haryana.

7. And whereas, taking into consideration the enforcement of Model Code of Conduct, the matter was referred to the Election Commission of India (ECI) for their concurrence /approval. Election Commission of India conveyed its NOC subject to the following conditions:

i. Absolutely no publicity in this regard in electronic, print, radio, internet or any other media, in any form whatsoever.

ii. No political functionary shall make any reference in this regard during any public speech or communication to the press or public.

iii. These restrictions on publicity will be applicable to the Central Government as well as the State Governments concerned.

iv. The relevant provisions of Model Code of Conduct issued by the Commission shall be strictly followed.

8. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, hereby accord its approval for inclusion of Manav Rachna Dental College, Faridabad under the ambit of Manav Rachna International Institute of Research & Studies (Deemed to be University), Faridabad, Haryana as412 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 15, 2019 (JYAISTHA 25, 1941) [PART I—SEC. 1 Constituent Institutions with effect from the date of disaffiliation from its affiliating University i.e. Pt. B. D. Sharma University of Health Sciences, Rohtak, Haryana.

9. The permission given in Para 8 above is further subject to the following conditions:

i. The Institution deemed to be University shall award degrees only to the students enrolled in the institution after the disaffiliation of Manav Rachna Dental College, Faridabad from its affiliating university i.e. Pt. B. D. Sharma University of Health Sciences, Rohtak, Haryana. The students enrolled in Manav Rachna Dental College, Faridabad prior to its inclusion under the ambit of the Manav Rachna International Institute of Research & Studies, Faridabad, Haryana shall receive their degrees from the affiliating University.

ii. All the earlier conditions that were stipulated in this Ministry's Notifications shall be adhered to by the Deemed to be University.

iii. The over-all performance of Manav Rachna Dental College, Faridabad shall be monitored by the Commission biennially for six years and subsequently as per the provisions of the existing Regulations and whose directions on management, academic development and improvement shall be binding on the Constituent Institution.

iv. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed-to-be-University/or of its Constituent Institutions, without prior permission of the UGC.

v. Manav Rachna International Institute of Research & Studies, Faridabad, Haryana as well as its Constituent Institutions shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.

vi. The academic programmes offered/to be offered at the Constituent Institutions of the Deemed to be University shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and other Statutory Councils concerned.

vii. The Institution Deemed to be University shall take appropriate steps to commence research programmes as well as doctoral and innovative academic programmes at all its constituent units.

viii. Manav Rachna International Institute of Research & Studies, Faridabad, Haryana shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes of its Constituent Institutions accredited for valid accreditation by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC)/ National Board of Accreditation (NBA), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

ix. All the prescribed norms and procedures of the UGC and other Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Manav Rachna International Institute of Research & Studies, Faridabad, Haryana and its Constituent Institutions.

x. As and when necessary, Manav Rachna International Institute of Research & Studies, Faridabad, Haryana shall update or revise or modify its Memorandum of Association (MoA) / Rules in accordance with the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

xi. Manav Rachna International Institute of Research & Studies, Faridabad, Haryana shall adhere to the instructions of the UGC as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

ISHITA ROY Joint Secretary

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली-110054 द्वारा ई-प्रकाशित UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002 AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

Gazette contains multiple Subjects

रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003—19 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—19

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 15—जून 21, 2019 (जयेष्ठ 25, 1941)

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 15—JUNE 21, 2019 (JYAISTHA 25, 1941)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

CONTENTS

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की

गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

——————

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 2019

——————

——————

——————

——————

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-1, the 1st May 2019

——————

——————

——————

——————

——————

——————

The 6th May 2019

——————

——————

——————

——————

The 9th May 2019

——————

The 10th May 2019

——————

——————

The 13th May 2019