रजिस्ट्री सं. डी. एल. ;एनद्ध 04/0007/2003—05
REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY
सं. 39] नई दिल्ली, सितम्बर 22— सितम्बर 28, 2019, शनिवार/भाद्र 31—आश्विन 6, 1941
No. 39] NEW DELHI, SEPTEMBER 22— SEPTEMBER 28, 2019, SATURDAY/BHADRA 31— ASVINA 6 , 1941
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
भारत सरकार के मंत्राालयों ;रक्षा मंत्राालय को छोड़करद्ध और केन्द्रीय अध्किारियों ;संघ राज्य क्षेत्रा प्रशासनों को छोड़करद्ध द्वारा
विध् िके अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधरण सांविध्कि नियम ;जिनमें साधरण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि
सम्मिलित हैंद्ध
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the
Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the
Administrations of Union Territories)
स्वास्थ्यस्वास्थ्यस्वास्थ्यस्वास्थ्य औरऔरऔरऔर परिवारपरिवारपरिवारपरिवार कल्याणकल्याणकल्याणकल्याण मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सासासासा....काकाकाका....िनिनिनिन. 288. 288. 288. 288....————राष्ट्रपति, संिवधान के अनु(cid:19)छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते !ए और विलिडिग अस्पताल तथा न(सग होम (वर्ग III पद) भर्ती िनयम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध प्रयोगशाला सहायक से है, उन बातों के सिवाए अधि4ांत करते !ए, जिन्हें ऐसे अधि4मण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् के पद पर भर्ती की पFति का िविनयमन करने के िलए निम्नलिखित िनयम बनाते हैं, अर्थात्:-
1. संक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्त नामनामनामनाम औरऔरऔरऔर प्रारंभप्रारंभप्रारंभप्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् (समूह 'ग' पद) भर्ती िनयम, 2019 है ।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
4765 GI/2019
(1409)
1410 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 28, 2019/ASVINA 6, 1941 [PART II—SEC. 3(i)]2. पद कीपद कीपद कीपद की संख्यासंख्यासंख्यासंख्या,,,, वर्गीकरण औरवर्गीकरण औरवर्गीकरण औरवर्गीकरण और वेतनवेतनवेतनवेतन मैट्रिक्समैट्रिक्समैट्रिक्समैट्रिक्स में स्तर में स्तर में स्तर में स्तर .—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबF अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिSदष्ट हैं ।
3. भर्तीभर्तीभर्तीभर्ती कीकीकीकी प"तिप"तिप"तिप"ति, , , , आयुआयुआयुआयु----सीमासीमासीमासीमा,,,, अर्हताएंअर्हताएंअर्हताएंअर्हताएं आदिआदिआदिआदि .— भर्ती की पFति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंिधत अन्य बातें वे होंगी जो पूवUक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिSदष्ट हैं ।
4. निरर्हतानिरर्हतानिरर्हतानिरर्हता .—वह Vक्ति-
(क) जिसने ऐसे Vक्ति से, जिसका पति या जिसकी पXी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पXी के जीवित रहते !ए किसी Vक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहZ होगा:
परंतु यदि के न्\ीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा िववाह उस Vक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनु]ेय है और ऐसा करने के िलए अन्य आधार है, तो वह किसी Vक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छू ट दे सके गी ।
5. िशिथलिशिथलिशिथलिशिथल करनेकरनेकरनेकरने कीकीकीकी शक्तिशक्तिशक्तिशक्ति .— जहां के न्\ीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबF करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के Vक्तियों के संदर्भ में िशिथल कर सके गी ।
6. ,ावृत्ति,ावृत्ति,ावृत्ति,ावृत्ति .— इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छू ट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहZ डालेगी, िजनका के न्\ीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूिचत जातियों, अनुसूिचत जनजातियों, अन्य पिछड़े वगc, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य िवशेष प्रवर्ग के Vक्तियों के िलए उपबंध करना अपेक्षित है ।
अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
| पद का नाम | पद की संख् या | वर्गीकरण | व ेतन मैट्रिक् स में स्तर | चयन या अचयन पद | सीधी भर्ती किए जाने वाले d यक् ितयों क े िलए आयु-सीमा |
| )1( | )2( | )3( | )4( | )5( | )6( |
| कनिष् ठ चिकित् सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् | 29* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण के न् \ीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसिचवीय | व ेतन मैट्रिक् स में स् तर-5 (29200- 92300 eपए) | लागू नहZ होता | 18 से 27 वर्ष के बीच । (के न्\ीय सरकार द्वारा जारी अनुदशों अथवा आदेशों क े अनुसार िवभागीय अi यjथयों के लिए सामान् य अi यjथयों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूिचत जाित और अनुसूिचत जनजाित क े अi यjथयों की दशा म ें पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप् प टिप् पण:ण:ण:ण: आयु-सीमा टिप् प टिप् प निर्धारण की निर्णायक तारीख़ अi यjथयों स आवेदन प्राप् त करने क े लिए नियत की गई अंितम तारीख़ होगी, न कि वह िनयत तारीख़ जो असम, म ेघालय, अरूणाचल प्रदेश, िमज़ोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिnिम, जम् मू- कश् मीर राज् य का लद्दाख़ ख ंड, िहमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा चम् बा िजला का पांगी उपखंड, अ ंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप क े अi यjथयों क े लिए विहित की गई है । |
| ीधी भर्ती किए जाने वाले d यक् ितयों क े िलए अपेक्षित शैक्षिक और अन् य अर्हताएं | सीधी भर्ती किए जाने वाले d यक् ितयों क े िलए िविहत आयु और श ैक्षिक अर्हताएं प्रोन् नत d यक् ितयों की दशा में लागू होंगी या नहZ | परिवीक्षा की अविध, यदि कोई हो | भर्तीभर्तीभर्तीभर्ती कीकीकीकी प"ति प"ति:::: भर्ती सीधी होगी प"ति प"ति या प्रोन् नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पFतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | NaN |
| )7( | )8( | )9( | )10( | NaN |
| आवश् य आवश् यक: क: क: क: आवश् य (i) वि]ान विषयों के साथ 10+2 एवं किसी मान् यताप्राप् त सरकारी स ंस् थान से चिकित् सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप् लोमा सिहत एक वर्ष का संबंधित अनुभव। वांछनीय: किसी सरकारी मान् यताप्राप् त संस् थान या विश् वविद्यालय स चिकित् सा | लागू नहZ होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती टिप् प टिप् पण:ण:ण:ण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर टिप् प टिप् प जाने या लम् बी बीमारी या अध् ययन अवकाश या किसी अन् य परिस्थिति म ें एक वर्ष या उससे अधिक अवधि क े लिए बाहर रहने के कारण !ई रिक्तियां, के न् \ीय सरकार या राज् य सरकार या संघ राज् य क्षेत्र के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के | NaN |
| प्रयोगशाला वि]ान में स् नातक डिvी । टिप् पणणणण----1:1:1:1: अन् यथा सुअjहत अi यjथयों टिप् प की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबF करते !ए अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं । टिप्पण टिप्पण----2222:::: अनुभव संबंधी अर्हताएं टिप्पण टिप्पण कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूिचत जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अi यjथयों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अi यjथयों के पर्याप् त स ंख् या में उपलब् ध होने की सम् भावना नहZ है । | आधार पर भरी जा सकें गी: (क) (i) जिन् होंने मूल कै डर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया !आ है; या (ii) जिन् होंने वेतन मेट्रिक् स के स् तर-4 (25500-81100 eपए) के पद पर पांच वर्ष की िनयिमत सेवा की हो; और (ख) जो स् तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने d यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों । | NaN | ||
| ोन् नति या प्रतिनियुक् ित या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा म ें व े x ेणियां िजनसे प्रोन् नति या प्रतिनियुक् ित या आमेलन किया जाएगा | यदि िवभागीय प्रोन् नित सिमित है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस् िथतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा | NaN | |
| )11( | )12( | )13( | NaN | |
| लागू नहZ होता | िवभागीय समिति (पुष्टि पर विचार करने के िलए) करने के िलए) िवभागीय पुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार िवभागीय िवभागीय समिति (पुष्टि पर विचार करने के िलए) करने के िलए) निम् निलिखत से िमल निम् न िलिखत से िमलकर बनेंगी: निम् न निम् न िलिखत से िमल िलिखत से िमल कर बनेंगी: 1. अपर चिकित् सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोिहया अस् पताल, - अध् यक्ष; 2. प्रयोगशाला विभाग के प्रमुख, डॉ. राम मनोहर लोिहया अस् पताल, नई दिल् ली - सदस् य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के प्रभारी उपनिदेशक प्रशासन - सदस् य; 4. डॉ. राम मनोहर लोहिया अस् पताल, नई दिल् ली के प्रभारी उपिनदेशक प्रशासन - सदस् य । | लागू नहZ होता । | NaN |
[फा. सं. ए.11018/21/2018-एमएच-II]
जी. पी. सामंत, अवर सिचव[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्रा : सितम्बर 28, 2019/आश्विन 6, 1941 1413
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 288.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Willingdon Hospital and Nursing Home (Class III posts) Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the post of Laboratory Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Medical Laboratory Technologist, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-
1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Junior Medical Laboratory Technologist (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. Disqualification.—No person, -
(a). who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b). who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
SCHEDULE
| Name of the post | Number of post | Classification | Level in pay matrix | Whether selection post or non- selection post | Age-limit for direct recruits |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Junior Medical Laboratory Technologist. | 29* (2019) Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non-Ministerial. | Level 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300). | Not applicable | Between 18 and 27 years. (Relaxable for departmental candidates up to forty years in case of general candidates and forty-five years in case of candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note:- The crucial |
| date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub -Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep. |
| ducational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | NaN |
| (7) | (8) | (9) | (10) | NaN |
| Essential: (i) 10+2 with Science subjects and Diploma in Medical Laboratory Technology from any Government recognised institution with One year relevant experience. Desirable: Bachelor Degree in Medical Laboratory Science from any Government recognised institution or University. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or the competent | Not applicable | Two years | Direct recruitment. Note : Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government or State government or Union territories- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in the posts in level-4 of the pay matrix (Rs. 25500- 81100); and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). | NaN |
| authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. | NaN | |||
| n case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment | NaN | |
| (11) | (12) | (13) | NaN | |
| Not applicable | Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Chairman; 2. Head of Laboratory Department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Member; 3. Deputy Director in-charge of Medical Hospital division in Directorate General of Health Services , -Member; 4. Deputy Director Administration of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, -Member. | Not applicable. | NaN |
[F. No. A. 11018/21/2018-MH- II]
G. P. SAMANTA, Under Secy.
नई दिल्ली,18 सितम्बर, 2019
सासासासा....काकाकाका....िनिनिनिन. . . . 289289289289....————राष्ट्रपति,संविधान के अनु(cid:19)छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते !ए, और लेडी हा(डग मेडिकल कॉलेज और xीमती सुचेता कृ पलानी अस्पताल, नई दिल्ली(समूह 'ग' पद) भर्ती नियम,1981 को, जहां तक उनका संबंध लेडी हा(डग मेडिकल कॉलेज और xीमती सुचेता कृ पलानी अस्पताल, नई दिल्ली में भेषज]/डिस्पेंसरी भंडारी के पद से है, िसवाए उन बातों के अधि4ांत करते !ए,जिन्हें ऐसे अधि4मण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है,भेषज] के पद पर भर्ती की पFति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभसंक्षिप्त नाम और प्रारंभसंक्षिप्त नाम और प्रारंभसंक्षिप्त नाम और प्रारंभ....———— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हा(डग मेडिकल कॉलेज और xीमती सुचेता कृ पलानी अस्पताल, नई दिल्ली,भेषज] (समूह 'ग' पद),भर्ती नियम, 2019 है ।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2222.... पद की संख्यापद की संख्यापद की संख्यापद की संख्या,,,, वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण,,,, वेतन मैट्रिक्स में स्तवेतन मैट्रिक्स में स्तवेतन मैट्रिक्स में स्तवेतन मैट्रिक्स में स्तरररर....————उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबF अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिSदष्ट है।
3. भर्तीभर्तीभर्तीभर्ती कीकीकीकी प"तिप"तिप"तिप"ति, , , , आयुआयुआयुआयु----सीमासीमासीमासीमा,,,,अर्हताएंअर्हताएंअर्हताएंअर्हताएं आदिआदिआदिआदि....————भर्ती की पFति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंिधत अन्य बातें वे होंगी जो पूवUक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिSदष्ट हैं ।
4. निरर्हतानिरर्हतानिरर्हतानिरर्हता....———— वह Vक्ति-
(क) जिसने ऐसे Vक्ति से, जिसका पति या जिसकी पXी जीवित है,विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या (ख) जिसने अपने पति या अपनी पXी के जीवित रहते !ए किसी Vक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहZ होगा:
1416 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 28, 2019/ASVINA 6, 1941 [PART II—SEC. 3(i)]परंतु यदि के न्\ीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा िववाह उस Vक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनु]ेय है और ऐसा करने के िलए अन्य आधार है, तो वह किसी Vक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छू ट दे सके गी ।
5. िशिथलिशिथलिशिथलिशिथल करनेकरनेकरनेकरने कीकीकीकी शक्तिशक्तिशक्तिशक्ति....———— जहां के न्\ीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबF करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के Vक्तियों के संदर्भ में िशिथल कर सके गी ।
6. ,ावृत्ति,ावृत्ति,ावृत्ति,ावृत्ति....———— इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छू ट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहZ डालेगी, िजनका के न्\ीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूिचत जातियों, अनुसूिचत जनजातियों, अन्य पिछड़े वगc,भूतपूर्व सैनिकों और अन्य िवशेष प्रवर्ग के Vक्तियों के िलए उपबंध करना अपेक्षित है ।
अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
| पद का नाम | पद की संख् या | वर्गीकरण | व ेतन मैट्रिक्स में स् तर | चयन या अचयन पद | सीधी भर्ती किए जाने वाले d यक् ितयों के लिए आयु -सीमा |
| )1( | )2( | )3( | )4( | )5( | )6( |
| भ ेषज] | 11 (ग् यारह)* (2019) *कार्यभार क े आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण क े न् \ीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसिचवीय | व ेतन मैट्रिक्स में स् तर-5 (29200-92300 eपये) | लागू नहZ होता | 18-25 वर्ष के बीच । क े न्\ीय सरकार द्वारा जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय अi यjथयों के लिए सामान् य अi यjथयों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाित और अनुसूिचत जनजाित के अi यjथयों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । टिप् प टिप् पण:ण:ण:ण: आयु-सीमा निर्धारण की टिप् प टिप् प निर्णायक तारीख अi यjथयों से आवेदन प्राप् त करने के िलए िनयत की गई अंतिम तारीख़ होगी, न कि वह िनयत तारीख़ जो असम, म ेघालय, अरूणाचल प्रदेश, िमज़ोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिnिम, जम् मू एवं कश् मीर राज् य का लद्दाख़ खंड, िहमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा चम् बा िजला का पांगी उपखंड, अंदमान एवं िनकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप क े अi यjथयों के लिए विहित की गई है । |
| सीधी भर्ती किए जाने वाले d यक् ितयों के लिए अपेक्षित श ैक्षिक और अन् य अर्हताएं | सीधी भर्ती किए जाने वाले d यक् ितयों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन् नत d यक् ितयों की दशा में लागू होंगी या नहZ। | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती की पFति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन् नति द्वारा या प्रतिनियुक् ित या आमेलन द्वारा तथा विभिन् न पFतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक् ितयों की प्रतिशतता | NaN |
| )7( | )8( | )9( | )10( | NaN |
| (1) किसी मान् यताप्राप् त बोर्ड या विश् वविद्यालय से वि]ान विषय में 12वZ उत्तीर्ण । (2) भारतीय भेषजी परिषद द्वारा मान् यताप्राप् त किसी संस् थान से भेषजी में डिप् लोमा । (3) भेषज] अधिनियम, 1948 के अधीन भेषज] के रूप में रजिस् ट्रीकृ त । टिप् प टिप् पणणणण----:::: अन् यथा सुअjहत अi यjथयों की दशा में टिप् प टिप् प सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबF करते !ए अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं । | लागू नहZ होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती | NaN |
| ोन् नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे xेणियां जिनसे प्रोन् नित या प्रतिनियुक् ित/आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन् नित सिमित है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने म ें किन परिस् िथतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा | NaN | |
| )11( | )12( | )13( | NaN | |
| लागू नहZ होता | निम् निलिखत से िलिखत से विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम् न विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम् न निम् न िलिखत से िलिखत से िमल कर बनेगी: 1. उप-प्रधानाचार्य, लेडी हा(डग मेडिकल कॉलेज और - अध् यक्ष xीमती सुचेता कृ पलानी अस् पताल 2. भेषजगुणवि]ान विभाग के विभागाध् यक्ष - सदस् य 3. उपनिदेशक प्रशासन, लेडी हा(डग मेडिकल कॉलेज - सदस् य 4. स् वास् थ् य सेवा महानिदेशालय में लेडी हा(डग - सदस् य म ेडिकल कॉलेज के प्रशासन का कार्य देख रहे उपनिदेशक | लागू नहZ होता | NaN |
[फा. सं. ए.11018/19/2017-एमएच-II]
जी. पी. सामंत, अवर सिचव1418 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 28, 2019/ASVINA 6, 1941 [PART II—SEC. 3(i)]
New Delhi, the 18th September, 2019
G.S.R. 289.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981,in so far as they relate to the post of Pharmacist/Dispensary Store-keeper, in the Lady Hardings Medical College and Smt. Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Pharmacist, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Pharmacist (Group- 'C' Post), Recruitment Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached there to shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. Disqualification.—No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
| Name of post | Number of post | Classification | Level in pay matrix | Whether selection post or non- selection post | Age-limit for direct recruits |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Pharmacist | 11(Eleven)* (2019) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non Ministerial | level -5 in the pay matrix. (Rs. 29200- 92300). | Not applicable Between 18-25 years Relaxable for departmental candidates up to forty years in the case of general candidates and upto forty five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of | |
| applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. |
| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | NaN |
| (7) | (8) | (9) | (10) | NaN |
| (1) 12th pass in Science Subject from a recognised Board or University. (2) Diploma in Pharmacy from an institute recognised by the Pharmacy Council of India. (3) Registered as Pharmacist under the Pharmacist Act, 1948. Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. | Not applicable | Two years | Direct Recruitment | NaN |
| In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made, | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment. | NaN | |
| (11) | (12) | (13) | NaN | |
| Not applicable | Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation ) consisting of :— 1. Vice – Principal, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Chairman; 2. Head of the Department of Pharmacology -Member; 3. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College -Member; 4. Deputy Director looking after administration of Lady Hardinge Medical College in Directorate General of Health Services. --Member. | Not applicable. | NaN |
[F.No. A.11018/19/2017-MH-II]
G. P. SAMANTA, Under Secy.
1420 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 28, 2019/ASVINA 6, 1941 [PART II—SEC. 3(i)]विधि और न्याय मंत्रालयविधि और न्याय मंत्रालयविधि और न्याय मंत्रालयविधि और न्याय मंत्रालय
))))न्याय विभागन्याय विभागन्याय विभागन्याय विभाग((((
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 290290290290....————राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :—
xी न्यायमूjत विजय कु मार बिष्ट (मूल उ(cid:19)च न्यायालय : उत्तराख}ड), उत्तराख}ड उ~ न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें सिnिम उ~ न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अविध के लिए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर सिnिम उ~ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 25,000/- eपए (के वल प~ीस हजार eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Justice)
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 290.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Shri Justice Vijai Kumar Bist (PHC: Uttarkhand), Judge of the Uttarakhand High Court, who has been appointed as Chief Justice, Sikkim High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ` 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice, Sikkim High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 291291291291....————राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :
xी न्यायमूjत रमेश रन्गनाथन, आं(cid:127) प्रदेश उ~ न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें उत्तराख}ड उ~ न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर उत्तराख}ड उ~ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 25,000/- eपए (के वल प~ीस हजार eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 291....—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Shri Justice Ramesh Ranganathan, Judge of the High Court of Judicature at Hyderabad for the States of Telangana & Andhra Pradesh (erstwhile), who has been appointed as Chief Justice, Uttarakhand High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ` 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only)[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्रा : सितम्बर 28, 2019/आश्विन 6, 1941 1421 per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice, Uttarakhand High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 292292292292....————राष्ट्रपति, भारत के संिवधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :
xी न्यायमूjत अकिल अब्दुलहमीद कु रेशी (मूल उ~ न्यायालय : गुजरात), गुजरात उ~ न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें बम्बई उ~ न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अविध के िलए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर बम्बई उ~ न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 22,500/- eपए (के वल बाईस हजार पांच सौ eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के िलए पात्र होंगे ।
[सं. के .-11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 292....—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Shri Justice Akil Abdulhamid Kureshi (PHC: Gujarat), Judge of the Gujarat High Court, who has been transferred to Bombay High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of `22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of his service when he performs his duties as a Judge of Bombay High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 293293293293....————राष्ट्रपति, भारत के संिवधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :
xी न्यायमूjत इन्\जीत माहान्ती (मूल उ~ न्यायालय : उड़ीसा) उड़ीसा उ~ न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें बम्बई उ~ न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अविध के िलए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर बम्बई उ~ न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 22,500/- eपए (के वल बाईस हजार पांच सौ eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के िलए पात्र होंगे ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 293....—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Shri Justice Indrajit Mahanty (PHC: Orissa), Judge of the Orissa High Court, who has been transferred to Bombay High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of `22,500/-1422 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 28, 2019/ASVINA 6, 1941 [PART II—SEC. 3(i)] (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge of the Bombay High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 294.294.294.294.————राष्ट्रपति, भारत के संिवधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :
xी न्यायमूjत राजीव शर्मा (मूल उ~ न्यायालय : िहमाचल प्रदेश) , उत्तराख}ड उ~ न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें पंजाब और हरियाणा उ~ न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अविध के िलए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर पंजाब और हरियाणा उ~ न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 22,500/- eपए (के वल बाईस हजार पांच सौ eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के िलए पात्र होंगे ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 294.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Shri Justice Rajeev Sharma (PHC: Himachal Pradesh), Judge of the Uttarakhand High Court, who has been transferred to the Punjab & Haryana High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ` 22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge of the Punjab & Haryana High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 295295295295....————राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :
xी न्यायमूjत राघवेन्\ सिह चौहान (मूल उ~ न्यायालय : राजस्थान), उ~ न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें तेलंगाना और आं(cid:127) प्रदेश राज्य के िलए हैदराबाद स्थित उ~ न्यायालय(भूतपूर्व) में स्थानांतरित किया गया और बाद में तेलंगाना उ~ न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के रूप में नियुक्त किया गया, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अविध के िलए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर, तेलंगाना और आं(cid:127) प्रदेश राज्य के िलए हैदराबाद स्थित उ~ न्यायालय (भूतपूर्व) के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, 4मशः 22.11.2018 से 22.06.2019 की अविध के िलए प्रतिमाह 22,500/- eपए (के वल बाइस हजार पाँच सौ eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के िलए पात्र होंगे और अपनी उस सेवा अविध के िलए, जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर तेलंगाना उ~ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, 22.06.2019 से प्रतिमाह 25,000/- eपए (के वल प~ीस हजार eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के िलए पात्र होंगे ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I]
राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्रा : सितम्बर 28, 2019/आश्विन 6, 1941 1423
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 295....—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Shri Justice Raghvendra Singh Chauhan (PHC: Rajasthan), Judge of the Karnataka High Court, who has been transferred to the High Court of Judicature at Hyderabad for the States of Telangana & Andhra Pradesh (erstwhile) w.e.f. 22.11.2018; and later appointed as the Chief Justice of the Telangana High Court w.e.f. 22.06.2019, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ` 22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period from 22.11.2018 to 22.06.2019; of his service when he performs his duties as Judge of the High Court of Judicature at Hyderabad for the States of Andhra Pradesh and Telangana; and a compensatory allowance of ` 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice of the Telangana High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 296296296296....————राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :
xी न्यायमूjत गोविन्द माथुर (मूल उ~ न्यायालय : राजस्थान), इलाहाबाद उ~ न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें इलाहाबाद उ~ न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अविध के िलए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर इलाहाबाद उ~ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 25,000/- eपए (के वल प~ीस हजार eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के िलए पात्र होंगे ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 296.... —In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Shri Justice Govind Mathur (PHC: Rajasthan), Judge of the Allahabad High Court, who has been appointed as the Chief Justice of the Allahabad High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ` 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as the Chief Justice of the Allahabad High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 297....————राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :
xी न्यायमूjत अमरेश्वर प्रताप साही (मूल उ(cid:19)च न्यायालय : इलाहाबाद), इलाहाबाद उ(cid:19)च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें पटना उ(cid:19)च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अविध के िलए जब वे अपने मूल उ(cid:19)च न्यायालय के बाहर पटना उ(cid:19)च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 25,000/- eपए (के वल प(cid:19)चीस हजार eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव1424 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 28, 2019/ASVINA 6, 1941 [PART II—SEC. 3(i)]
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 297.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Shri Justice Amreshwar Pratap Sahi (PHC: Allahabad), Judge of the Allahabad High Court, who has been appointed as the Chief Justice of the Patna High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ` 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice of the Patna High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 298.298.298.298.————राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :
xी न्यायमूjत संजय करोल (मूल उ~ न्यायालय : हिमाचल प्रदेश), हिमाचल प्रदेश उ~ न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें त्रिपुरा उ~ न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अविध के लिए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर त्रिपुरा उ~ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 25,000/- eपए (के वल प~ीस हजार eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 298.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Shri Justice Sanjay Karol (PHC: Himachal Pradesh), Judge of the Himachal Pradesh High Court, who has been appointed as the Chief Justice, Tripura High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ` 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as the Chief Justice of the Tripura High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 299299299299....————राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :
डॉ. न्यायमूjत रिव रंजन (मूल उ~ न्यायालय : पटना), पटना उ~ न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें पंजाब और हरियाणा उ~ न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अविध के िलए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर पंजाब और हरियाणा उ~ न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 22,500/- eपए (के वल बाईस हजार पांच सौ eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्रा : सितम्बर 28, 2019/आश्विन 6, 1941 1425
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 299....—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Dr. Justice Ravi Ranjan (PHC: Patna), Judge of the Patna High Court, who has been transferred to Punjab & Haryana High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ` 22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge of the Punjab & Haryana High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 300300300300....————राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :
xी न्यायमूjत आलोक आराधे (मूल उ~ न्यायालय : मध्य प्रदेश), जम्मू और कश्मीर उ~ न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें कर्नाटक उ~ न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है,अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अविध के िलए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर कर्नाटक उ~ न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 22,500/- eपए (के वल बाईस हजार पांच सौ eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 300....—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Shri Justice Alok Aradhe (PHC: Madhya Pradesh), Judge of the Jammu & Kashmir High Court, who has been transferred to Karnataka High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ` 22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge of the Karnataka High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 301301301301....————राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :
xी न्यायमूjत राजेश बिन्दल (मूल उ~ न्यायालय : पंजाब और हरियाणा), पंजाब और हरियाणा उ~ न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें जम्मू और कश्मीर उ~ न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अविध के िलए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर जम्मू और कश्मीर उ~ न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 22,500/- eपए (के वल बाईस हजार पांच सौ eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव1426 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 28, 2019/ASVINA 6, 1941 [PART II—SEC. 3(i)]
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 301.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Shri Justice Rajesh Bindal (PHC: Punjab & Haryana), Judge of the Punjab & Haryana High Court, who has been transferred to Jammu & Kashmir High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ` 22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge of the Jammu & Kashmir High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 302302302302....————राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :
xी न्यायमूjत िवनीत कोठारी (मूल उ~ न्यायालय : राजस्थान), कर्नाटक उ~ न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें म\ास उ~ न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर म\ास उ~ न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 22,500/- eपए (के वल बाईस हजार पांच सौ eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 302....—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Shri Justice Vineet Kothari (PHC: Rajasthan), Judge of the Karnataka High Court, who has been transferred to Madras High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ` 22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge of the Madras High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 303303303303....————राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :
xी न्यायमूjत पंकज कु मार जायसवाल (मूल उ~ न्यायालय : मध्य प्रदेश), मध्य प्रदेश उ~ न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें इलाहाबाद उ~ न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अविध के िलए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर इलाहाबाद उ~ न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 22,500/- eपए (के वल बाईस हजार पांच सौ eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्रा : सितम्बर 28, 2019/आश्विन 6, 1941 1427
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 303....—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Shri Justice Pankaj Kumar Jaiswal (PHC: Madhya Pradesh), Judge of the Madhya Pradesh High Court, who has been transferred to Allahabad High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ` 22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge of the Allahabad High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 304304304304....————राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :
xी न्यायमूjत एम.वी. मुरलीदरन (मूल उ~ न्यायालय : म\ास), म\ास उ~ न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें मिणपुर उ~ न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर मिणपुर उ~ न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 22,500/- eपए (के वल बाईस हजार पांच सौ eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 304....—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Shri Justice M. V. Muralidaran (PHC: Madras), Judge of the Madras High Court, who has been transferred to Manipur High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of `22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge of the Manipur High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 305.305.305.305.————राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :
xी न्यायमूjत मुनीश्वर नाथ भ}डारी (मूल उ~ न्यायालय: राजस्थान), राजस्थान उ~ न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें इलाहाबाद उ~ न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अविध के िलए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर इलाहाबाद उ~ न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 22,500/- eपए (के वल बाईस हजार पांच सौ eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव1428 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 28, 2019/ASVINA 6, 1941 [PART II—SEC. 3(i)]
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 305.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Shri Justice Munishwar Nath Bhandari (PHC: Rajasthan), Judge of the Rajasthan High Court, who has been transferred to Allahabad High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ` 22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge of the Allahabad High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 306306306306....————राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :
xी न्यायमूjत सरस वेंकटनारायण भ(cid:129)ी (मूल उ~ न्यायालय : आं(cid:127) प्रदेश), आं(cid:127) प्रदेश उ~ न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें के रल उ~ न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अविध के िलए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर के रल उ~ न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 22,500/- eपए (के वल बाईस हजार पांच सौ eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 306....—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Shri Justice Sarasa Venkatanarayana Bhatti (PHC: Andhra Pradesh), Judge of the Andhra Pradesh High Court, who has been transferred to Kerala High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ` 22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge of the Kerala High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 307.307.307.307.————राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :
xी न्यायमूjत दामा शेशा\ि नायुडु (मूल उ~ न्यायालय : आं(cid:127) प्रदेश), के रल उ~ न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें बम्बई उ~ न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अविध के िलए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर बम्बई उ~ न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 22,500/- eपए (के वल बाईस हजार पांच सौ eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्रा : सितम्बर 28, 2019/आश्विन 6, 1941 1429
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 307.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Shri Justice Dama Seshadri Naidu (PHC: Andhra Pradesh), Judge of the Kerala High Court, who has been transferred to Bombay High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ` 22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge of the Bombay High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 308.308.308.308.————राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :
xी न्यायमूjत तो(cid:129)लिल भास्करन नायर राधाकृ ष्णन (मूल उ~ न्यायालय : के रल), तेलंगाना उ~ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें कलकत्ता उ~ न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अविध के िलए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर कलकत्ता उ~ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 25,000/- eपए (के वल प~ीस हजार eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 308.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Shri Justice Thottathil Bhaskaran Nair Radhakrishnan (PHC: Kerala), Chief Justice of the Telangana High Court, who has been transferred to Calcutta High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ` 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice of the Calcutta High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 309.309.309.309.————राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :
xी न्यायमूjत प्रदीप नन्\ाजोग (मूल उ~ न्यायालय : दिल्ली), राजस्थान उ~ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें बम्बई उ~ न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त अपनी उस सेवा अविध के िलए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर बम्बई उ~ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 25,000/- eपए (के वल प~ीस हजार eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव1430 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 28, 2019/ASVINA 6, 1941 [PART II—SEC. 3(i)]
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 309.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Shri Justice Pradeep Nandrajog (PHC: Delhi), Chief Justice, Rajasthan High Court, who has been transferred as Chief Justice to the Bombay High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ` 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice of the Bombay High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 310310310310————राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :
xी न्यायमूjत अभय xीनिवास ओक (मूल उ~ न्यायालय :बम्बई), बम्बई उ~ न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें कर्नाटक उ~ न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अविध के िलए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर कर्नाटक उ~ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं प्रतिमाह 25,000/- eपए (के वल प~ीस हजार eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 310.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Shri Justice Abhay Shreeniwas Oka (PHC: Bombay), Judge of the Bombay High Court, who has been appointed as the Chief Justice of Karnataka High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ` 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice of the Karnataka High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 311311311311....————राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :
xी न्यायमूjत xीपती रवीन्\ा भ(cid:129) (मूल उ~ न्यायालय : दिल्ली), दिल्ली उ~ न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें राजस्थान उ~ न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त , अपनी उस सेवा अविध के िलए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर राजस्थान उ~ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 25,000/- eपए (के वल प~ीस हजार eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्रा : सितम्बर 28, 2019/आश्विन 6, 1941 1431
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 311.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Shri Justice Shripathi Ravindra Bhat (PHC: Delhi), Judge of the Delhi High Court, who has been appointed as the Chief Justice of Rajasthan High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ` 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice of the Rajasthan High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 312312312312————राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्निलिखत आदेश करते हैं, अर्थात :
xी न्यायमूjत परप्पिल्लिल रामकृ ष्णन् नायर रामचन्\मेनोन् (मूल उ~ न्यायालय : के रल), के रल उ~ न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें छत्तीसगढ़ उ~ न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर छत्तीसगढ़ उ~ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 25,000/- eपए (के वल प~ीस हजार eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 312.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Shri Justice Parappillil Ramakrishnan Nair Ramachandra Menon (PHC: Kerala), Judge of the Kerala High Court, who has been appointed as the Chief Justice of Chhattisgarh High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of `25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice of the Chhattisgarh High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 313313313313....————राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :
न्यायमूjत सुxी घंडिकोट xी देवी (मूल उ~ न्यायालय : इलाहाबाद), इलाहाबाद उ~ न्यायालय की अपर न्यायाधीश, जिन्हें तेलंगाना उ~ न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अविध के लिए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर तेलंगाना उ~ न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में सेवा करती हैं, प्रतिमाह 22,500/- eपए (के वल बाईस हजार पांच सौ eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगी ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव1432 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 28, 2019/ASVINA 6, 1941 [PART II—SEC. 3(i)]
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 313.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Sushri Justice Ghandikota Sri Devi (PHC: Allahabad), Additional Judge of the Allahabad High Court, who has been transferred as Additional Judge to Telangana High Court, shall be entitled to receive, in addition to her salary, a compensatory allowance of `22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of her service when she performs her duties as the Judge of Telangana High Court, outside of her Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 314314314314————राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :
xी न्यायमूjत धीeभाई नारणभाई पटेल (मूल उ~ न्यायालय :गुजरात), झारख}ड उ~ न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें दिल्ली उ~ न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अविध के लिए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर दिल्ली उ~ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 25,000/- eपए (के वल प~ीस हजार eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 314.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Shri Justice Dhirubhai Naranbhai Patel (PHC: Gujarat), Judge of Jharkhand High Court, who has been appointed as the Chief Justice of Delhi High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ` 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice of the Delhi High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 315315315315....————राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :
xी न्यायमूjत अजय कु मार मित्तल (मूल उ~ न्यायालय : पंजाब और हरियाणा), पंजाब और हरियाणा उ~ न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें मेघालय उ~ न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अविध के िलए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर मेघालय उ~ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 25,000/- eपए (के वल प~ीस हजार eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्रा : सितम्बर 28, 2019/आश्विन 6, 1941 1433
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 315.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Shri Justice Ajay Kumar Mittal (PHC: Punjab & Haryana), Judge of the Punjab & Haryana High Court, who has been appointed as the Chief Justice of Meghalaya High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ` 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice of the Meghalaya High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 316316316316————राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनु(cid:19)छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :
xी न्यायमूjत वी. रामसुब्रमणियन (मूल उ~ न्यायालय : म\ास), तेलंगाना उ~ न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें हिमाचल प्रदेश उ~ न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त अपनी उस सेवा अविध के लिए जब वे अपने मूल उ~ न्यायालय के बाहर हिमाचल प्रदेश उ~ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 25,000/- eपए (के वल प~ीस हजार eपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।
[सं. के -11017/11/2019-यू.एस.-I] राजिन्\ कश्यप, संयुक्त सचिव
New Delhi, the 16th September, 2019
G.S.R. 316.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:
Shri Justice V. Ramasubramanian (PHC: Madras), Judge of the Telangana High Court, who has been appointed as the Chief Justice of Himachal Pradesh High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of `25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court, outside of his Parent High Court.
[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]
RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.
अंतरिक्ष विभागअंतरिक्ष विभागअंतरिक्ष विभागअंतरिक्ष विभाग
बेंगलूe, 17 सितम्बर, 2019
सा. का. िन. सा. का. िन. सा. का. िन. सा. का. िन. 317317317317....———— संविधान के अनु(cid:19)छेद 309 के परंतुक द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग तथा अंतरिक्ष विभाग (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के कें \ों के नियंत्रक) भर्ती नियम, 2009 तथा 2018 के अधि4मण में, ऐसे अधि4मण से पूर्व, इन मामलों में किए गए या विलोपित कायc के अलावा, इसके द्वारा अंतरिक्ष विभाग में इसरो के कें \ों के नियंत्रक के पद की भर्ती प्र4िया तथा पदनाम को विनियमित करने हेतु राष्ट्रपति निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जैसे कि:-
1. लघु शीर्षक और आरंभलघु शीर्षक और आरंभलघु शीर्षक और आरंभलघु शीर्षक और आरंभ....———— इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग (इसरो कें \ों के नियंत्रक) भर्ती नियम, 2019 कहा जाएगा।
2. पदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्त में स्त में स्त में स्तरररर....————उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिSदष्ट किए गए अनुसार होंगे।
1434 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 28, 2019/ASVINA 6, 1941 [PART II—SEC. 3(i)]3. भर्ती का तरीका, आयुभर्ती का तरीका, आयुभर्ती का तरीका, आयुभर्ती का तरीका, आयु----सीमा, अर्हता, इत्यासीमा, अर्हता, इत्यासीमा, अर्हता, इत्यासीमा, अर्हता, इत्यादि दि दि दि ....———— उक्त पदों हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंिधत मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 14 में विनिSदष्ट किए गए अनुसार होंगे।
4. अपात्रताअपात्रताअपात्रताअपात्रता....————कोई भी ऐसा dयक्ति, ————
(क) जिसने किसी ऐसे dयक्ति के साथ विवाह किया हो, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीिवत है
अथवा,अथवा,अथवा,अथवा,
(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य dयक्ति से विवाह किया है,
किसी भी उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:
बशत(cid:137) कि कें \ सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे dयक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू सार्वजनिक कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी dयक्ति को इस नियम से छू ट प्रदान करती है।
5. छू ट देने का अिधकारछू ट देने का अिधकारछू ट देने का अिधकारछू ट देने का अिधकार....———— जहाँ कें \ सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा dयवहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते !ए आदेश द्वारा किसी xेणी अथवा वर्ग के dयक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छू ट दे सकती है।
6. EयाEयाEयाEयावृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्ति....————इन नियमों से, इस संबंध में यथा समय कें \ सरकार द्वारा जारी किए गए आरक्षणों, आयु-सीमा में छू ट तथा अन्य छू टों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्ग के dयक्तियों से संबंधित आदेशों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहZ पड़ेगा।
अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
| पद का नाम | पदों की संख् या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक् स में स् तर | क् या चयन अथवा गैर-चयन पद है |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. (क) मुख् य नियंत्रक, वि"म साराभाई अंतरिक्ष कें ', ति(वनंतपुरम (ख) नियंत्रक, एस.डी.एस.सी. शार, .ीहरिकोटा (ग) नियंत्रक, अंतरिक्ष उपयोग कें ', अहमदाबाद (घ) नियंत्रक , इसरो उप6ह कें ', बेंगलू( (ङ) नियंत्रक, समानव अंतरिक्ष उड़ान कें ', बेंगलू( (च) नियंत्रक, राष् ट्रीय सुदूर संवेदन कें ', हैदराबाद | 6* (2019) * कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर | सामान् य क ें 'ीय सेवाएं समूह 'क' (राजपत्रित) | (क) से (ड़) तक के िलए: (क) से (ड़) तक के िलए (क) से (ड़) तक के िलए (क) से (ड़) तक के िलए वेतन मैट्रिक् स में स् तर 14 (6वें के .वे.आ. में पूर्व- संशोधित वेतन बैंड (. 37400-67000/- में .ेणी वेतन (. 10000/-) (च) के िलए: (च) के िलए वेतन मैट्रिक् स में स् तर 13 (6वें के .वे.आ. में पूर्व- संशोधित वेतन बैंड (. 37400-67000/- में .ेणी वेतन (. 8700/-) | योग् यता द्वारा चयन |
| या कें 'ीय कर्मचारी सेवा (पेंशन) िनयम, 1972 के िनयम 30 के अंतर्गत स् वीकार्य सेवा के अतिरिक् त वषM का लाभ दिया जाए | सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा | सीधी भर्ती के लिए आवश् यक शैक्षणिक तथा अन् य अर्हताएं |
| 6 | 7 | 8 |
| लागू नहQ | लागू नहQ | लागू नहQ |
| क् या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग् यता पदोन् नित के मामले में भी लागू होगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन् नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन् न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत |
| 9 | 10 | 11 |
| लागू नहQ | लागू नहQ | प्रतिनियुक्ति या स् थानांतरण या पदोन् नित द्वारा |
| दोन् नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में जिस .ेणी से पदोन् नति/ प्रतिनियुक्त/ आमेलन किया जाना है | यदि कोई विभागीय पदोन् नति समिति विद्यमान है तो उसकी रचना कै सी है? | परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चािहए |
| 12 | 13 | 14 |
| ( (क) क) क) क) प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा: ( ( प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा: (i) (क) (. 10,000 के .ेणी वेतन के साथ वेतन बैंड-4 में पदों हेतु, अखिल भारतीय सेवा या सदृश पद धारण किए कें 'ीय सेवा समूह 'क' से उपयुक् त अधिकारी जिन् होंने कनिष् ठ प्रशासनिक .ेणी (गैर-प्रकार्यात् मक चयन .ेणी में सेवा, यदि कोई हो, सहित) में 8 वषM की िनयिमत सेवा या समूह 'क' पदों में 17 वषM की नियमित सेवा जिसमें से कम-से-कम 4 वषM की नियमित सेवा कनिष् ठ प्रशासनिक .ेणी में की हो। (i) (ख) यदि पद (. 87,00/- के .ेणी वेतन वाले वे.बै.-4 में प्रचालित हैं, तो अखिल भारतीय सेवा या सदृश पद धारण किए कें 'ीय सेवा समूह 'क' के उपयुक् त अधिकारी जिन् होंने समूह 'क' के पदों में नियमित आधार पर या 14 वषM की नियमित सेवा की हो। (ii) (. 87,00/- के .ेणी वेतन के साथ वे.बै.- 4 के पदों हेतु, अिखल भारतीय सेवा या सदृश पद धारण किए कें 'ीय सेवा समूह 'क' के उपयुक् त अधिकारी जिन् होंने समूह 'क' के पदों में नियमित आधार पर या 14 वषM की नियमित सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें कें ' सरकार या किसी अन् य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति क े तुरंत पहले धारित किसी संवर्ग बाZ पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, सामान् यत: 5 वषM के अधिक नहQ होनी चाहिए) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप् त करने की अंतिम तिथि को "मश: एस.ए.जी. स् तर एवं उसके ऊपर (अर्थात् वेतन मैट्रिक् स के स् तर 14 या ऊपर) के पदों हेतु 58 वर्ष और एस.ए.जी. स् तर (वेतन मैट्रिक् स के स् तर 14 से नीचे) के नीचे के पदों हेतु 56 वषM से अधिक नहQ होनी चािहए। (ख) स् था (ख) स् थानांतरण द्वारा नांतरण द्वारा: (ख) स् था स् था नांतरण द्वारा (i) (. 10,000/- के .ेणी वेतन के साथ वे.बैं. 4 में पदों हेतु, दो वषM के प्रशासनिक अनुभव क े साथ 'एस.जी.' (वे.बै. 4 + (. 8900/- का .ेणी वेतन) की .ेणी में अंतरिक्ष विभाग/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैbानिक/अभियंता। (ii) (. 87,00/- के .ेणी वेतन के साथ वे.बैं. 4 में पदों हेतु, दो वषM के प्रशासनिक अनुभव के साथ 'एस.एफ.' (वे.बै. 3 + (. 7600/- का .ेणी वेतन) की .ेणी में अंतरिक्ष विभाग/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैbानिक/अभियंता। (ग) पदोन् न (ग) पदोन् नति/नियुक्ति ति/नियुक्ति द्वारा: द्वारा: (ग) (ग) पदोन् न पदोन् न ति/नियुक्ति ति/नियुक्ति (i) (. 87,00/- के .ेणी वेतन के साथ वे.बैं. 4 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वरिष् ठ प्रधान, काcमक एवं सामान् य प्रशासन; वरिष् ठ प्रधान, "य एवं भंडार; वरिष् ठ प्रधान, लेखा एवं आंतरिक वित् त सलाहकार और अंतरिक्ष विभाग के वरिष् ठ प्रधान, आंतरिक लेखापरीक्षा और (ii) (. 7600/- के .ेणी वेतन के साथ वे.बैं.-3 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रधान, काcमक एवं सामान् य प्रशासन; प्रधान, "य एवं भंडार, प्रधान; लेखा एवं आंतरिक वित् त सलाहकार एवं अंतरिक्ष विभाग के उप सचिव, जिन् होंने वे.बै.-3 में (. 7600/- के .ेणी वेतन और वे.बैं.-4 में (. 8700/- के .ेणी वेतन के साथ 2 वषM की संयुक् त सेवा और समूह 'क' में कम-से-कम 14 वषM की सेवा की हो। पदोन् नति/नियुक्ति तब ही लागू होगी, जब पद वे.बै.-4 + (. 8700/- के .ेणी वेतन के स् तर पर प्रचालित हो। | समूह विभागीय पदोन् नति समिति में शामिल हैं: समूह ''''कककक' ' ' ' विभागीय पदोन् न समूह विभागीय पदोन् न विभागीय पदोन् न ति समिति में शामिल हैं: (1) सिचव, ———— अध् यक्ष अंतरिक्ष विभाग (2) वैbानिक सचिव ———— सदस् य अंतरिक्ष विभाग (3) काcमक एवं प्रशिक्षण ———— सदस् य विभाग का नामित प्रतिनिधि (4) स् तर 15 में अं.वि./इसरो ———— सदस् य के किसी कें ' के निदेशक | अंतरिक्ष विभाग को संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेने से छू ट प्राप् त है। |
[सं. ए.12012/2/2003-I (खंड II)]
एम. रामदास, अवर सिचव
DEPARTMENT OF SPACE
Bengaluru, the 17th September, 2019
G.S.R. 317.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Space (Controllers of Indian Space Research Organisation Centres) Recruitment Rules, 2009 and 2018, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Controller of ISRO Centres in the Department of Space, namely :—
1. Short title and commencement.—These rules may be called the Department of Space (Controllers of ISRO Centres) Recruitment Rules, 2019.
2. Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix.—The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
4. Disqualification.—No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living
OR
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any of the said posts :
[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्रा : सितम्बर 28, 2019/आश्विन 6, 1941 1437Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. Saving .—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
SCHEDULE
| Name of the post | Number of posts | Classification | Levels in the Pay Matrix | Whether selection or non-selection post |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (a)Chief Controller, Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram (b) Controller, SDSC- SHAR, Sriharikota (c) Controller, Space Applications Centre, Ahmedabad (d) Controller, ISRO Satellite Centre, Bengaluru (e) Controller, Human Space Flight Centre, Bengaluru (f) Controller, National Remote Sensing Centre, Hyderabad | 6*(2019) Subject to variation dependent on workload | General Central Services Group 'A' (Gazetted) | For (a) to (e) : Level 14 in the Pay Matrix (6th CPC Pre-revised Pay Band Rs.37400-67000 with Grade Pay Rs.10000/-) For (f) : Level 13 in the Pay Matrix (6th CPC Pre-revised Pay Band Rs.37400-67000 with Grade Pay Rs.8700/-) | Selection by Merit |
| hether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
| 6 | 7 | 8 |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| hether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods |
| 9 | 10 | 11 |
| Not applicable | Not applicable | By deputation or transfer of promotion. |
| I n case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition? | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
| 12 | 13 | 14 |
| (a) By Deputation/bsorption : (i) (a) For posts in PB-4 with a Grade Pay of Rs.10000/-, suitable officers from All India Services or Central Services Group 'A' holding analogous | Group 'A' Departmental Promotion Committee : (1) Secretary, Department - Chairman of Space | Department of Space is exempt from consultation with the Union Public Service Commission. |
| posts on regular basis of 8 years service in the Junior Administrative Grade (including services, if any, in the non- functional selection grade) or 17 years regular service in Group 'A' posts out of which atleast 4 years regular service should be in Junior Administrative Grade. (i) (b) In case the posts are operated in PB-4 with a Grade Pay of Rs.8700/-, suitable officers from All India Services or Central Services Group 'A' holding analogous posts on regular basis or 14 years regular service in Group 'A' posts. (ii) For posts in the PB-4 with a Grade Pay of Rs.8700/- suitable officers from All India Services or Central Services Group 'A' holding analogous posts on regular basis or 14 years regular service in Group 'A' posts. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 5 years). The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 58 years for the posts in the SAG level and above (i.e. Level-14 of the Pay Matrix and above) and 56 years for the posts below the SAG level (below Level-14 of the Pay Matrix) respectively, as on the closing date of receipt of applications. (b) By Transfer : (i) For posts in PB-4 with a Grade Pay of Rs.10000/-, Scientists/Engineers in the Department of Space/Indian Space Research Organization in the Grade of 'SG' (PB-4 + Grade Pay of Rs.8900/-) or above with 2 years Administrative experience. (ii) For posts in PB-4 with a Grade Pay of Rs.8700/-, Scientists/Engineers in the Department of Space/Indian Space Research Organization in the Grade of 'SF' (PB-3 + Grade Pay of Rs.7600/-) or above with 2 years Administrative experience. (c) By Promotion/ Appointment : (i) From amongst Senior Heads, Personnel and General Administration; Senior Heads, Purchase & Stores; Senior Heads, Accounts and Internal Financial Adviser in Indian Space Research Organization and Senior Head, Internal Audit in Department of Space in PB-4 with a Grade Pay of Rs.8700/-; and (ii) Heads, Personnel and General Administration; Heads, Purchase & Stores; and Heads, Accounts & Internal Financial Adviser in Indian Space Research Organization and Deputy Secretary in Department of Space in PB-3 with a Grade Pay of Rs.7600/- with a combined service of 2 years in PB-3 with a Grade Pay of Rs.7600 and PB-4 with a Grade Pay of Rs.8700/- and with a minimum of 14 years service in Group 'A'. Promotion / Appointment is applicable only when the posts is operated at the level of PB-4 + Grade Pay of Rs.8700/-. | (2) Scientific Secretary, - Member Department of Space (3) Nominee of - Member Department of Personnel and Training (4) One of the Centre - Member Directors of DOS/ISRO in Level-15 |
[No. A. 12012/2/2003-I (Vol.II)]
M. RAMADAS, Dy. Secy.
जलजलजलजल शक्तिशक्तिशक्तिशक्ति मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय
((((जलजलजलजल संसाधनसंसाधनसंसाधनसंसाधन, , , , नदीनदीनदीनदी िवकासिवकासिवकासिवकास औरऔरऔरऔर गंगागंगागंगागंगा संरक्षणसंरक्षणसंरक्षणसंरक्षण िवभागिवभागिवभागिवभाग))))
नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2019
सा.का.िन. सा.का.िन. सा.का.िन. सा.का.िन. 318318318318....————राष्ट्रपति संविधान के अनुछेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते !ए जल शक्ति मंत्रालय,,,, जल संसाधन, नदी िवकास और गंगा संरक्षण िवभाग, कें \ीय जल तथा विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, ब! कार्यकर्मचारी वृ ंद, समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2018 संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय,,,, जल संसाधन, नदी िवकास और गंगा संरक्षण िवभाग, कें \ीय जल तथा विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, ब! कार्यकर्मचारी वृ ंद, समूह "ग" पद भर्ती (संशोधन) िनयम, 2018 है ।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।
1440 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 28, 2019/ASVINA 6, 1941 [PART II—SEC. 3(i)]2. जलजलजलजल शक्तिशक्तिशक्तिशक्ति मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय, जल संसाधन, नदी िवकास और गंगा संरक्षण िवभाग, कें \ीय जल तथा विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, ब! कार्यकर्मचारी वृ ंद, समूह "ग" पद भर्ती ( संशोधन) नियम, 2018 की अनुसूची में, स्तम्भ (6) में, शब्द और अंक "18 और 27 के बीच" के स्थान पर शब्द और अंक "18 और 25 वर्ष" रखे जायेंगे ।
टिप्पणटिप्पणटिप्पणटिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 17, तारीख 9 जनवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र भाग-II खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किये गए ।
MINISTRY OF JAL SHAKTI
(Department of Water Resources River Development and Ganga Rejuvenation)
New Delhi, the 20th September, 2019
G.S.R. 318.— In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, Multi Tasking Staff, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2018, namely:-
1. (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, Multi Tasking Staff, Group 'C' Post, Recruitment (Amendment) Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Ministry of Jal Shakti, Department Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, Multi Tasking Staff, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2018, in the schedule, in column (6), for the words and figures "Between 18 and 27 years", the words and figures "Between 18 and 25 years" shall be substituted.
[F. No. 12018/35/2017-E-II]
SANTANU RAKSHIT, Under Secy.
Note : The principal rules were published in Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 13th January, 2018 vide notification number G.S.R. 17, dated the 9th January, 2018 .
विFानविFानविFानविFान औरऔरऔरऔर प्रौद्योगिकीप्रौद्योगिकीप्रौद्योगिकीप्रौद्योगिकी मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय
((((िविविविव(cid:6)ान(cid:6)ान(cid:6)ान(cid:6)ान औरऔरऔरऔर प्रौद्योगिकीप्रौद्योगिकीप्रौद्योगिकीप्रौद्योगिकी िवभागिवभागिवभागिवभाग))))
नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2019
सासासासा....काकाकाका....िनिनिनिन.... 319319319319....————राष्ट्रपति, संिवधान के अनु(cid:19)छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते !ए और राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (हिन्दी अिधकारी) भर्ती िनयम, 1989 को, उन बातों के िसवाय अधि4ांत करते !ए, जिन्हें ऐसे अधि4मण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वि]ान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वि]ान और प्रौद्योगिकी िवभाग, में राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन में सहायक िनदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पFित का िविनयमन करने के िलए निम्नलिखित िनयम बनाते हैं, अर्थातः-
1. 1. 1. 1. संक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्त नामनामनामनाम औरऔरऔरऔर प्रारंभप्रारंभप्रारंभप्रारंभ....————(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन, सहायक िनदेशक (राजभाषा) भर्ती िनयम, 2019 है।
[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्रा : सितम्बर 28, 2019/आश्विन 6, 1941 1441(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. 2. 2. 2. पदपदपदपद----संख्यासंख्यासंख्यासंख्या, , , , वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण औरऔरऔरऔर वेतनवेतनवेतनवेतन मैट्रिक्समैट्रिक्समैट्रिक्समैट्रिक्स मेंमेंमेंमें स्तरस्तरस्तरस्तर....————पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबF अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिSदष्ट हैं।
3. 3. 3. 3. भर्तीभर्तीभर्तीभर्ती कीकीकीकी प"तिप"तिप"तिप"ति, , , , आयुआयुआयुआयु----सीमासीमासीमासीमा, , , , औरऔरऔरऔर अन्यअन्यअन्यअन्य अर्हताएंअर्हताएंअर्हताएंअर्हताएं आदिआदिआदिआदि....————भर्ती की पFति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंिधत अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिSदष्ट हैं।
4. 4. 4. 4. निरर्हतानिरर्हतानिरर्हतानिरर्हता....————वह Vक्ति—
(क) िजसने ऐसे Vक्ति से िजसका पित या जिसकी पXी जीिवत हैं, िववाह किया हैं; या
(ख) िजसने अपने पित या अपनी पXी के जीिवत रहते !ए किसी Vक्ति से िववाह किया है, या िववाह की संिवदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहZ होगा:
परन्तु यदि के न्\ीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा िववाह उस Vक्ति और िववाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय िविध के अधीन अनु]ेय है और ऐसा करने के िलए अन्य आधार हैं तो वह किसी Vक्ति को इस िनयम के प्रवर्तन से छू ट दे सके गी।
5. 5. 5. 5. िशिथलिशिथलिशिथलिशिथल करनेकरनेकरनेकरने कीकीकीकी शक्तिशक्तिशक्तिशक्ति....————जहाँ के न्\ीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके िलए जो कारण हैं, उन्हें लेखबF करके , तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के Vक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा िशिथल कर सके गी।
6. 6. 6. 6. ,ावृत्ति,ावृत्ति,ावृत्ति,ावृत्ति....————इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छू ट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहZ डालेगी, िजनका के न्\ीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूिचत जातियों, अनुसूिचत जनजातियों, अन्य िपछड़े वगc, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य िवशेष प्रवर्ग के Vक्तियों के िलए उपबंध करना अपेक्षित है।
अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
| प द का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन पद है अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले fक्तियों के िलए आयु-सीमा |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सहायक िनदेशक (राजभाषा) | 1* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण के न्'ीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसिचवीय | वेतन मैट्रिक्स स्तर -10 (रू 56100- 177500) | लागू नहQ होता | लागू नहQ होता |
| स ीधे भर्ती किए जाने वाले Vक्तियों के िलए अपेक्षित श ैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले Vक्तियों के िलए िविहत आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत Vक्तियों की दशा में लागू होंगी | परिवीक्षा की अविध, यदि कोई हो | भर्तीभर्तीभर्तीभर्ती कीकीकीकी प"ति प"ति:::: भर्ती सीधे होगी प"ति प"ति या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पFतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | NaN |
| (7) | (8) | (9) | (10) | NaN |
| लागू नहZ होता | लागू नहZ होता | पदोन्नत होने वाले अधिकारियों के िलये दो वर्ष। | प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति | NaN |
| ोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा म ें व x ेणियां िजनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा | यदि िवभागीय प्रोन्नति सिमित है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने म ें किन परिस्थितियों में संघ लोक स ेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा | NaN | |
| (11) | (12) | (13) | NaN | |
| प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति/ / / / प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति:::: प्रतिनियुक्ति क े न्'ीय सरकार/ राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अिधकारीः (क) (i) जो मूल काडर या िवभाग में िनयिमत आधार पर सदृश पद धारण किए iए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या िवभाग में व ेतन म ैट्रिक्स म ें स्तर-9 (e.53100-167800) या व ेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (e. 47600-151100) या इसके समकक्ष में िनयिमत आधार पर नियुक्ति के पात उस xेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या िवभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 ((. 44900-142400) में िनयिमत आधार पर नियुक्ति के पjात इस .ेणी में तीन वर्ष की िनयिमत सेवा की हो; या (iv) जिन्होंने मूल काडर या िवभाग म वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 ें (e. 35400-112400) म ें िनयिमत आधार पर नियुक्ति क े पात इस xेणी में आठ वर्ष की िनयिमत सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो:- आवश्यकः किसी भी मान्यताप्राप्त (i) विविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिvी जिसमें अंvेजी अनिवार्य या | िवभागीय प्रोन्नति िवभागीय प्रोन्नति सिमित प्रोन्नति सिमित ((((पुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टि केकेकेके संबधसंबधसंबधसंबध मेंमेंमेंमें िवचार सिमित सिमित िवचार करने होंगेः- करने केकेकेके िलए करने करने िलए) ) ) ) जिसमें िलए िलए जिसमें निम्नलिखित जिसमें जिसमें निम्नलिखित होंगेः निम्नलिखित निम्नलिखित होंगेः होंगेः 1.िनदेशक, राष्ीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण स ंगठन - अध्यक्ष 2.सम्बन्धित संयुक्त सिचव, वि]ान और प्रौद्योगिकी िवभाग - सदस्य 3.सम्बन्धित िनदेशक या उप सिचव, वि]ान और प्रौद्योगिकी िवभाग - सदस्य। | भर्ती करने क े प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। | NaN |
| व कल्पिक िवषय के रूप में या डिvी ै स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी भी मान्यताप्राप्त विविद्यालय से अ ंvेजी में मास्टर डिvी जिसमें हिदी अनिवार्य या वैकल्पिक िवषय के रूप में या डिvी स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी भी मान्यताप्राप्त विविद्यालय से हिन्दी या अंvेजी से भिन्न िवषय से मास्टर डिvी जिसमें परीक्षा का माध्यम हिन्दी रहा हो और अंvेजी अनिवार्य िवषय के रूप में या वैकल्पिक िवषय के रूप में या डिvी स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी भी मान्यताप्राप्त विविद्यालय से हिन्दी या अंvेजी से भिन्न िवषय से मास्टर डिvी जिसमें परीक्षा का माध्यम अ ंvेजी रहा हो और हिदी अनिवार्य िवषय के रूप में या वैकल्पिक िवषय के रूप में या डिvी स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी भी मान्यताप्राप्त विविद्यालय से हिन्दी या अंvेजी से भिन्न िवषय से मास्टर डिvी जिसमें हिन्दी और अंvेजी अनिवार्य या वैकल्पिक िवषय के रूप में या दोनों में से कोई भी एक िवषय परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा िवषय डिvी स्तर पर अनिवार्य या व ैकल्पिक िवषय के रूप में रहा हो; और अनुभवः के न्\ीय सरकार या राज्य (ii) सरकार या स्वायत्त िनकाय या कानूनी स ंगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उप4मों या विविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों के अधीन हिन्दी में शब्दावली (शाब्दिक कार्य) और अंvेजी से हिन्दी में अथवा हिन्दी से अंvेजी में अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें तकनीकी या वै]ानिक साहित्य सम्बन्धी कार्य को अिधमानता दी जाएगी। या क े न्\ीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त िनकाय या कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्ष ेत्रक उप4मों या विविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों के अधीन हिन्दी या अंvेजी में अध्यापन या हिन्दी या अंvेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीयः किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से हिन्दी के अतिरिक्त एक अन्य भाषा, जो कि स ंिवधान की आठवZ अनुसूची में हो, से 10वZ स्तर में पढ़ा हो। टिप्पण टिप्पण 1:1:1:1: टिप्पण िवभागीय कनिष्ठ अनुवादक जिन्होने व ेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (e. 35400- 112400) में इस xेणी में 8 वषU की िनयिमत सेवा की हो और जो शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों और बाहरी Vक्तियों क े साथ प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के िलए िविहत अनुभव को िवचार में िलया जाएगा। यदि पद पर नियुक्ति करते समय िवभागीय अiयर्थी नियुक्त होता है तब इसे प्रोन्नति द्वारा भरा !आ माना जाएगा। : प्रतिनियुक्ति की अविध, टिप्पण 2222 टिप्पण िजसके अंतर्गत के न्\ीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या िवभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बा पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध, साधारणतया 3 वर्ष से अिधक नहZ होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के िलए अिधकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंितम तारीख को 56 वर्ष से अिधक नहZ होगी। |
[फा. सं. एस एम/01/15/2018]
िवनोद कु मार शर्मा, अवर सिचव
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(Department of Science and Technology)
New Delhi, the 23rd September, 2019
G.S.R. 319.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Hindi Officer) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्रा : सितम्बर 28, 2019/आश्विन 6, 1941 1445 regulating the method of recruitment to the said post of Assistant Director (Official Language) in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Assistant Director (Official Language) Recruitment Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. Disqualification.—No person, –
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
SCHEDULE
| Name of post | Number of posts | Classification | Pay Level in the Pay Matrix | Whether Selection post/Non Selection post | Age limits for Direct Recruits |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Assistant Director (Official Language) | 1* (2019) *Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Non- Ministerial, Gazetted, Group 'A' | Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100- 177500) | Not Applicable | Not Applicable |
| Educational and other Qualification required for direct recruits | Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees | Period of Probation, if any | Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | NaN |
| (7) | (8) | (9) | (10) | NaN |
| Not Applicable | Not Applicable | Two years for promotees | Deputation/Promotion. | NaN |
| In case of recruitment by Promotion/Deputation/Absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment. | NaN | |
| (11) | (12) | (13) | NaN | |
| Deputation /Promotion: Deputation: Officers from the Central Government/State Governments/Union Territories: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-9 (Rs. 53100- 167800) in the pay-matrix or Level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix; or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-7(Rs. 44900- 142400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with eight years service In the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-6 (Rs. 35400- 112400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience: Essential: (i) Masters degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at the degree level; or Masters degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and | Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: 1 ) Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisatio - Chairman (2) Joint Secretary concerned, Department of Science and Technology - Member (3) Director or Deputy Secretary concerned, Department of Science and Technology - Member | Consultation with Union Public Service Commission necessary for appointment to the post on each occasion. | NaN |
| the other as a compulsory or elective subject at the degree level; and Experience: (i) Three years experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central Government or State Governments or Autonomous Body or Statutory Organizations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions; or 'Three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central Government or State Governments or Autonomous Body or Statutory Organizations or Public Sector Undertakings or universities or recognised research or educational institutions. Desirable Qualification: Studied one of the languages other than Hindi included in the 8th schedule to the Constitution at 10th level of a recognised Board. Note 1: The departmental Junior Translator in level 6 in the pay matrix (Rs.35400- 112400) with eight years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. Note 2: The Period of deputation including the period of deputation in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application. |
[F. No. SM/01/15/2018]
VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.
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