रजिस्ट्री सं.डीएल—(एन) 04/0007/2003—19 REGISTERED No.-DL—(N) 04/0007/2003—19
सी.जी.-डी.एल.-सा.-04012020-215132
CG-DL-W-04012020-215132
xxxGIDExxx
साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 4—जनवरी 10, 2020 (पौष 14, 1941)
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 4—JANUARY 10, 2020 (PAUSA 14, 1941)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञाापन और सूचनाएं
सम्मिलित ह]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]
——————
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
नई दिल्ली-110068, दिनांक 24 सितंबर 2019
सं. आईजी/प्रशा.(जी)/बीएम/2019/305--मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पत्र संख्या एफ. 5-29/2010-डीएल दिनांक 17.9.2019 द्वारा संप्रेषित सूचना के आधार पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष की क्षमता में, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में सम्मिलित भारत सरकार के दो प्रतिनिधियों से संबंधित इग्नू अधिनियम के परिनियम 6ए के खंड (1)(v) में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं।
परिनियम 6ए - प्रबंध बोर्ड
संशोधन के बाद परिनियम 6ए के खंड (1)( v) के तहत उल्लिखित प्रावधान इस प्रकार पढ़ा जाएगाः
खंड (1)(v) : "भारत सरकार के दो प्रतिनिधि, जो हैं;
(i) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (पदेन)/या उनका नामित व्यक्ति, और (ii) सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (पदेन)/अथवा इनके द्वारा नामित व्यक्ति
वी.बी. नेगी कुल सचिव (प्रशासन), प्रभारी
1—399 GI/2019
(1)भारत का राजपत्र, जनवरी 4, 2020 (पौष 14, 1941) 2 [भाग III—खण्ड 4
दिनांक 6 नवंबर 2019
सं. आईजी/आर.यू./2017/365/317--इग्नू अधिनियम, 1985 (1985 की सं. 50) के परिनियम 26(2) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड ने 22/12/2018 को आयोजित अपनी 131वीं बैठक में शोध उपाधि कार्यक्रमों के संचालन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा इस संबंध में कुछ परिवर्तनों के उपरांत प्राप्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित शोध अध्यादेश तैयार किया है। यह अध्यादेश विश्वविद्यालय के बतौर कुलाध्यक्ष की क्षमता में भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी पत्र सं. एफ. 5-15/2014-डीएल(पीटी) दिनांक 17/06/2019 द्वारा सूचित किया गया है। यह अध्यादेश शोध उपाधि कार्यक्रमों पर पिछले अध्यादेश और साथ ही साथ उत्तरवर्ती संशोधनों को अधिक्रमित करेगा और इसकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा।
इग्नू शोध अध्यादेश
(इग्नू अधिनियम, 1985 की धारा 26 के तहत)
शोध उपाधि कार्यक्रम अर्थात मास्टर ऑफ फिलासफी (एम.फिल.), डॉक्टर ऑफ फिलॉसिफी (पीएच.डी.) कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित (शोध उपाधि कार्यक्रमों हेतु) इग्नू विनियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप और यूजीसी (एम.फिल./पीएच.डी. की उपाधि प्रदान करने के न्यूनतम मानक एवं कार्यविधि) विनियम 2016 और समय-समय पर यूजीसी द्वारा किए गए संशोधनों के अनुरूप प्रस्तुत एवं संचालित किए जाएंगे।
1. सांविधिक संरचनाएँ
मास्टर ऑफ फिलासफी (एम.फिल.)/डॉक्टर ऑफ फिलॉस्फी (पीएच.डी) की उपाधि के लिए किए जाने वाले शोध अध्ययन निम्नलिखित निकायों द्वारा उनकी निर्दिष्ट भूमिकाओं के अनुरूप आयोजित एवं व्यवस्थित किए जाएंगे, जो निम्नवत हैंः 1.1. शैक्षिक परिषद
विश्वविद्यालय के शोध उपाधि कार्यक्रम इग्नू के अधिनियम और परिनियमों के प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक परिषद द्वारा अपनाई गई शोध नीति के अनुसार और इग्नू के अधिनियम एवं संविधि के प्रावधान के अंतर्गत होंगे।
1.2. शोध परिषद
एक शोध परिषद होगी जो शैक्षणिक परिषद के समग्र मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए शोध उपाधि कार्यक्रमों के अनुमोदन, योजना, प्रबंधन, आयोजन, मूल्यांकन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी। परिषद भारत सरकार की आरक्षण नीति का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करेगी।
1.2.1. अधिनियम और परिनियमों के प्रावधानों के अधीन और यूजीसी (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक एवं कार्यविधि) विनियम 2016 और समय-समय पर यूजीसी द्वारा जारी इसके संशोधनों के अन्तर्गत शोध परिषद निम्नलिखित कार्यों को पूरा करेगी :
(i) विश्वविद्यालय की शोध नीति और शोध उपाधि कार्यक्रमों का प्रबंधन और कार्यान्वयन
(ii) शोध उपाधियों के पंजीकरण, पर्यवेक्षण, कार्यक्रम डिजाइन, पाठ्यक्रम शिक्षण, मूल्यांकन और उपाधि प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना
(iii) विश्वविद्यालय के शोध कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए प्रतिमान मानक तैयार करना
(iv) विषय संबंधी डॉक्टरल शोध समिति और विद्यापीठ बोर्ड की संस्तुति पर शोध निर्देशक को मान्यता प्रदान करना (v) शोध-क्षेत्र/शोध शीर्षक किस विद्यापीठ बोर्ड के अंतर्गत आता है, अर्थात्, यदि इससे संबंधित कोई विवाद हो तो उसका निपटारा करना
(vi) शोध कार्यक्रमों के लिए शोध प्राथमिकताओं और संसाधनों के आबंटन से संबंधित मार्गदर्शन और सलाह देना (vii) विद्यापीठ बोर्डों को ऐसे कार्यों में से किसी भी कार्य के लिए अधिकृत करना
(viii) विश्वविद्यालय की शोध गतिविधि संबंधी समेकित रिपोर्ट तैयार करना
(ix) विश्वविद्यालय में शोध से संबंधित मामलों के निवारण हेतु शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना और उसकी निगरानी करना
(x) शोधार्थियों के लिए अनुशासन संहिता तैयार करना
(xi) शोध आचार शास्त्र तैयार करने के लिए समिति का गठन करना
(xii) शोधार्थियों के लिए अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति की संरचनाभाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र, जनवरी 4, 2020 (पौष 14, 1941) 3 (xiii) शोध उपाधि कार्यक्रम संचालित करने के लिए इसकी प्रवर समिति या ऐसी किसी भी अन्य समिति का गठन करना जो इसकी दृष्टि में उपयुक्त हो
(xiv) समय-समय पर शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रदत्त- शोध, विकास एवं समन्वय संबंधी अन्य कोई कार्य
1.2.2. शोध परिषद की संरचना निम्नानुसार होगी :
(i) कुलपति शोध परिषद के अध्यक्ष होंगे।
(ii) कुलपति द्वारा नामित विभिन्न प्रमुख क्षेत्राें से छह प्रख्यात विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों, और इन छह सदस्यों में से दो सदस्य क्रमशः एक सदस्य प्रबंध बोर्ड और एक सदस्य शैक्षिक परिषद से होंगे।
(iii) वरिष्ठतम सम-कुलपति को शैक्षिक दायित्व प्रदान किया जाएगा, आवश्यकतानुसार अन्य सम-कुलपतियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।
(iv) विद्यापीठाें से क्रमावर्ती क्रम से विद्यापीठों के पाँच निदेशक।
(v) कुलपति द्वारा नामित आठ शिक्षक, 3 आचार्य, 2 सह आचार्य और 2 सहायक आचार्य (जो पहले से ही शोध निर्देशक हैं) और एक शैक्षिक (जो शोधानिर्देशक के रूप में यू.जी.सी की शर्ताें को पूरा करता हो)।
(vi) निदेशक/प्रमुख, शोध एकक (आरयू)/शोध समन्वय प्रभाग (आरसीडी) शोध परिषद के सदस्य-सचिव होंगे।
1.2.3. सदस्यों का कार्यकाल नामांकन की तारीख से दो वर्ष तक का होगा।
1.2.4. शोध परिषद एक वर्ष में कम से कम दो बार अपनी बैठक आयोजित करेगी। परिषद की बैठक के लिए सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों की संख्या होगी।
2. विद्यापीठ बोर्ड
संविधि 10 ए के प्रावधानों के तहत गठित विद्यापीठ बोर्ड, शोध परिषद के मार्गदर्शन में शैक्षिक परिषद और शोध परिषद द्वारा निर्धारित नीतियों और दिशा निर्देशों के अनुसार संबंधित विद्यापीठ को प्रदत्त कार्यक्रमों विषय-क्षेत्रों (जिसमें स्थायी संकाय सदस्य हों) में शोध उपाधि कार्यक्रमों का संचालन करेंगे। यदि शैक्षिक परिषद किसी भी अन्य संस्थानों/केंद्रों को किसी भी विद्यापीठ को न सौंपे गए क्षेत्रों में शोध उपाधि कार्यक्रम प्रदान करने का निर्णय लेती है/प्राधि—त करती है तो शोध उपाधि कार्यक्रम की देखरेख के लिए डॉक्टरल शोध समिति और विद्यापीठ बोर्ड के कार्य निर्वहन के प्रयोजन से शोध परिषद के नियंत्रण में एक अलग शोध समिति का गठन किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए शोध परिषद द्वारा अलग से निर्देश तैयार किए जाएंगे।
3. प्रवेश के लिए पंजीकरण और कार्यविधि
3.1. प्रवेश के लिए पंजीकरण और कार्यविधि, शोध निर्देशक का आबंटन, शोध पर्यवेक्षक के लिए पात्रता मानदंड, सिनॉप्सिस (शोध प्रस्ताव) की स्वीकृति, एम.फिल/पीएच.डी कार्यक्रम की संरचना, कोर्स वर्क, कार्यक्रम की अवधि, अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति का वितरण, एम.फिल./पीएच.डी. शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की कार्यविधि, शोधार्थियों की प्रगति की निगरानी, परीक्षकों (मूल्यांककों) की नियुक्ति, संयुक्त सहयोग के तहत एम.फिल/पीएच.डी. कार्यक्रम प्रदान करने के लिए शोध संस्थानों की मान्यता के लिए प्रावधान, इनफ्लिबनेट के साथ डिपॉजिटरी, शोध उपाधि कार्यक्रमों के संचालन हेतु करने से संबंधित सामान्य प्रावधान समय-समय पर यूजीसी (एम.फिल./पीएच.डी उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक एवं कार्यविधि) विनियम 2016 के अनुरूप शोध उपाधि कार्यक्रम आयोजित करने के लिए समय-समय पर यथा संशोधित इग्नू विनियमों के प्रावधानों के अनुसार होंगे।
3.2. एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करना
किसी भी विद्यार्थी को एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि यूजीसी (एम.फिल./पीएच.डी. की उपाधि हेेतु न्यूनतम मानक एवं कार्यविधि) विनियम 2016 के अनुरूप शैक्षिक परिषद के अनुमोदन से निर्धारित विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान की जाएगी।
4. शिकायत निवारण समिति
किसी शिकायत की स्थिति में इस संबंध में यूजीसी (विद्यार्थी शिकायत निवारण) 2019 और समय-समय पर इस संबंध में किए गए संशोधनों के आधार पर कुलपति द्वारा गठित शिकायत निवारण समिति शिकायतों का निपटारा करेगी और इसकी रिपोर्ट कुलपति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
5. कठिनाइयों को दूर करना
उपर्युक्त अध्यादेश में उल्लिखित किसी भी प्रावधान के बावजूद, कुलपति, विश्वविद्यालय में एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रमों में पंजीकृत विद्यार्थियों के संबंध में यूजीसी विनियमों के अन्तर्गत आवश्यक निर्णय ले सकते हैं।
वी.बी. नेगी कुल सचिव (प्रशासन), प्रभारीभारत का राजपत्र, जनवरी 4, 2020 (पौष 14, 1941) 4 [भाग III—खण्ड 4 सं. आईजी/आरयू/2017/365/318--इग्नू अधिनियम, 1985 (1985 का 50) के परिनियम 26(2) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड ने 22/12/2018 को आयोजित अपनी 131वीं बैठक में विश्वविद्यालय में शोध उपाधि कार्यक्रम का संचालन करने के लिए निम्नलिखित विनियम तैयार किए हैं, जिनमें तत्पश्चात किए गए कुछ परिवर्तनों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संप्रेषित किया गया है। इसे विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष के रूप में भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन मा.सं.वि.मं. के दिनांक 17/06/2019 के पत्र सं. एफ. 5-15/2014-डीएल(पीटी.) द्वारा व्यक्त किया गया है।
शोध उपाधि कार्यक्रम संचालित करने के लिए विनियम
(इग्नू अधिनियम, 1985 की धारा 27 और इग्नू शोध अध्यादेश विश्वविद्यालय के परिनियम 9ए (एए) के साथ गठित)
1. प्रस्तावना
इग्नू अधिनियम, 1985 की धारा 27 और परिनियम 9ए (एए) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसके द्वारा शोध उपाधि, कार्यक्रम संचालित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है। इन विनियमों को शोध उपाधि कार्यक्रम संचालित करने के लिए इग्नू विनियम (आईआरसीआरडीपी) कहा जाएगा।
इन विनियमों में शोध उपाधि अर्थात दर्शनशास्त्र में मास्टर (एम.फिल.), डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.), प्रदान करने की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शोध के निर्धारित कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत शोधार्थी को शोध उपाधि प्रदान की जाएगी।
2. सांविधिक संरचनाएं
दर्शनशास्त्र में मास्टर (एम.फिल.)/डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.) की उपाधि संबंधी शोध अध्ययन, शैक्षिक परिषद (एसी), शोध परिषद (आरसी), विद्यापीठ बोर्ड (एसबी), डॉक्टरल शोध समिति (डीआरसी) और शोध समिति द्वारा शोध उपाधि कार्यक्रम संचालित करने के लिए इग्नू शोध अध्यादेश और इग्नू विनियम में निर्दिष्ट उनकी संबंधित भूमिका के अनुसार संचालित और प्रबंधित किए जाएंगे।
3. डॉक्टरल शोध समिति (डीआरसी) का गठन और कार्यः
3.1.1. शोध उपाधि कार्यक्रम प्रदान करने हेतु प्रत्येक विषय-क्षेत्र के लिए एक डॉक्टरल शोध समिति की व्यवस्था होगी, जो शोध परिषद और शैक्षिक परिषद द्वारा अनुमोदित इन विनियमों के अनुसार संबंधित विषय-क्षेत्र में शोध उपाधि कार्यक्रमों के सभी पहलुओं पर निगरानी बनाए रखेगी। डॉक्टरल शोध समितियाँ, संबंधित विद्यापीठ बोर्डोंं की निगरानी में कार्य करेंगी। हालाँकि, यदि किसी भी विषय-क्षेत्र में एक से अधिक डॉक्टरल कार्यक्रम प्रदान किए जा रहे हाें तो, ऐसे प्रत्येक शोध उपाधि कार्यक्रम की एक अलग डॉक्टरल शोध समिति होगी।
3.1.2. डॉक्टरल शोध समिति की संरचना निम्नानुसार होगीः
(i) विद्यापीठ का निदेशक (अध्यक्ष)
(ii) विषय-क्षेत्र के सभी पात्र शोध पर्यवेक्षक
(iii) तीन वर्ष के लिए विद्यापीठ बोर्ड द्वारा संस्तुत और कुलपति द्वारा अनुमोदित पैनल से ही अथवा सम्बद्ध विषय-क्षेत्रों से (कम से कम एक और अधिकतम तीन) बाहरी विशेषज्ञ डॉक्टरल शोध समिति में संबंधित विद्यापीठ के निदेशक के अनुमोदन से, यदि लागू हो तो संयुक्त पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किए जा सकते हैं।
(iv) विषय-क्षेत्र का शोध कार्यक्रम समन्वयक (संयोजक)
3.1.3. डॉक्टरल शोध समिति (डीआरसी) की शक्तियाँ और प्रकार्यः
(i) ऐसी सभी गतिविधियों पर सलाह देना, जो विषय-क्षेत्र के शोध उपाधि कार्यक्रम के संबंध में प्रासंगिक हों।
(ii) शोध उपाधि कार्यक्रम में पंजीकरण करने/रद्द करने के लिए विद्यापीठ बोर्ड के समक्ष योग्य शोधार्थियों के नामों की सिफारिश करना।
(iii) भारत सरकार की आरक्षण नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
(iv) इन विनियमों के खंड 9.2 के अनुसार, शोध पर्यवेक्षकों/सह-पर्यवेक्षकों के नाम और कार्यवृत्तों पर विचार एवं इनकी संस्तुति।
(v) कोर्स वर्क का निर्धारण अथवा इसमें छूट प्रदान करना, यदि शोधार्थी द्वारा इस प्रयोजन हेतु यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से समान प्रकार का कोर्स वर्क सफलतापूर्वक पहले ही पूरा किया हो।
(vi) शोध के विषयों और शोध पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की संस्तुति करना।
(vii) शोध प्रस्ताव की समीक्षा करना और शोध के विषय को अंतिम रूप देना।
भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र, जनवरी 4, 2020 (पौष 14, 1941) 5(viii) शोधार्थी द्वारा अध्ययन की रूपरेखा तय करने और शोध प्रविधि विकसित करने और उचित पाठ्यक्रमों की पहचान करने में उसका मार्गदर्शन करना।
(ix) शोधार्थी के शोध कार्य की समय-समय पर समीक्षा करना और इसे आगे बढा़ने में उसकी सहायता करना।
(x) प्रत्येक शोधार्थी की शोध कार्य की रूपरेखा पर विचार कर विद्यापीठ के समक्ष इसकी संस्तुति करना।
(xi) शोधार्थियों की प्रगति रिपोर्टों का आकलन और संस्तुति।
(xii) शोध निबंध/शोध प्रबंध के शीर्षक में परिवर्तन यदि आवश्यक हो और शोध पर्यवेक्षक बदलने और शोधार्थी की स्थिति (पूर्णकालिक, अंशकालिक या विलोमतः) में परिवर्तन की संस्तुति करना।
(xiii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार शोधार्थी की शोध उपाधि की अवधि में विस्तार के लिए उसका आकलन और संस्तुति और/अथवा लागू होने पर, अध्येतावृत्ति का उन्नयन।
(xiv) सांविधिक निकायों (शैक्षिक परिषद, शोध परिषद और विद्यापीठ बोर्ड) द्वारा उसे सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य का निर्वहन करना।
3.1.4. शोधार्थी अपने कार्य की प्रगति की प्रस्तुति, मूल्यांकन और भावी मार्गदर्शन के लिए छह महीने में एक बार शोध सलाहकार समिति (आरएसी)/डॉक्टरल शोध समिति (डीआरसी) के सम्मुख उपस्थित होगा। शोध सलाहकार समिति (आरएसी)/डॉक्टरल शोध समिति (डीआरसी) द्वारा इस संबंध में निर्मित छमाही प्रगति रिपोर्ट विश्वविद्यालय को भेजी जाएगी और इसकी एक प्रति शोधार्थी को दी जाएगी।
3.1.5. शोधार्थी की प्रगति संतोषजनक न होने की स्थिति में शोध सलाहकार समिति (आरएसी)/डॉक्टरल शोध समिति इस संबंध में उचित कारणों का लिखित ब्यौरा तैयार करेगी और सुधारात्मक उपाय सुझाएगी। शोधार्थी द्वारा इन सुधारात्मक उपायों को पूरा न कर पाने की स्थिति में शोध सलाहकार समिति (आरएसी)/डॉक्टरल शोध समिति (डीआरसी) विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विद्यापीठ/विश्वविद्यालय को शोधार्थी का पंजीकरण रद्द करने की सलाह देगी।
4. शोध समिति
4.1. यदि शैक्षिक परिषद ऐसे किसी विषय-क्षेत्र में शोध उपाधि कार्यक्रम की प्रस्तुति करने का निर्णय लेती है जो फिलहाल किसी भी विद्यापीठ को न सौंपा गया हो, तो ऐसे विषय-क्षेत्रों से संबंधित शोध उपाधि कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए एक शोध समिति का गठन किया जा सकता है। इस शोध समिति के लिए अलग से विनियम तैयार किए जा सकते हैं।
4.2. विद्यापीठ/विषय-क्षेत्र, शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं सहित, जैसा कि नीचे वर्णित है एकल आधार पर एम.फिल/पीएच.डी.
कार्यक्रमों की प्रस्तुति करेंगे।
4.2.1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय-क्षेत्रों के मामले में, अबाधित बिजली एवं जल आपूर्ति, आवश्यक सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर सुविधा समेत प्रत्येक शोधार्थी के लिए बैठने के पर्याप्त स्थान केे प्रावधान वाले संबंधित संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट परिष्कृत उपस्करों एवं विशिष्ट शोध प्रयोगशालाओं की व्यवस्था से लैस के रूप में संस्थान।
4.2.2. सभी विषय-क्षेत्रों के लिए नवीनतम पुस्तकों, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं, ई-पत्रिकाओं और काम करने की विस्तारित अवधि के साथ विशिष्ट पुस्तकालय संसाधन और अध्ययन, लेखन और शोध सामग्री के भंडारण और शोध सामग्रियों के लिए विभाग/पुस्तकालय में शोधार्थियों हेतु बैठने के पर्याप्त स्थान की व्यवस्था।
4.2.3. विद्यापीठ/विषय-क्षेत्र निकटवर्ती संस्थाओं/कालेजों या अपेक्षित सुविधाओं वाली संस्थाओं/कालेजों/आर एंड डी प्रयोगशालाओं/संगठनों की अपेक्षित सुविधाओं का उपयोग भी कर सकते हैं।
5. विश्वविद्यालय में पंजीकरण और प्रवेश की विधि
5.1. विश्वविद्यालय के शोध कार्यक्रमों की पंजीकरण की प्रक्रिया और अनुसूची समय-समय पर शोध परिषद द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार इग्नू द्वारा निर्मित और घोषित की जाएगी। शोध एकक/शोध समन्वय प्रभाग (आरसीडी) विश्वविद्यालय के शोध उपाधि कार्यक्रमों के समग्र समन्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।
5.2. एम.फिल. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड
आवेदक एमफिल कार्यक्रम में प्रवेश और पंजीकरण का पात्र होगा, यदि वह समय-समय पर संशोधित यूजीसी (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016 में निर्धारित अपेक्षाओं और साथ ही, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता होः
5.2.1. यदि उसके पास यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से मास्टर उपाधि या अध्ययन के ऐसे क्षेत्रों में उसके समकक्ष न्यूनतम 55% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त कोई भी अन्य योग्यता हो, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो या यूजीसी 7 प्वाइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड-'बी' (या प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड हो, जहाँ ग्रेडिंग पद्धति को नहीं अपनाया गया हो) (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा़ वर्ग (गैर सम्भ्रांत वर्ग) और दिव्यांग तथा समय-समय पर यूजीसी के निर्णय के अनुसार आवेदकों की अन्य श्रेणियों या 19 सितंबर, 1991 से पहले अपनी मास्टर उपाधि प्राप्त करने वालों के लिए 50% अंक), ग्रेस मार्क के बिना।
भारत का राजपत्र, जनवरी 4, 2020 (पौष 14, 1941) 6 [भाग III—खण्ड 45.2.2. विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण और एम.फिल दिशा निर्देशों में दी गई ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करना।
तथापि, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए संबद्ध विषय-क्षेत्र ऐसे योग्य उम्मीदवारों की लघु-सूची बनाने के लिए अलग से नियमों और शर्तों का निर्धारण कर सकता है, जिन्होंने यूजीसी नेट (जेआरएफ/यूजीसी-सीएसआईआर नेट/गेट/अध्यापक फेलोशिप धारक सहित) उत्तीर्ण किया हो।
5.3. पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंडः
आवेदक पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश और पंजीकरण का पात्र होगा, यदि वह समय-समय पर संशोधित यूजीसी (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016 में निर्धारित अपेक्षाओं और साथ ही निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता होः
5.3.1. यदि उसके पास यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से मास्टर उपाधि या अध्ययन के ऐसे क्षेत्रों में उसके समकक्ष न्यूनतम 55% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त कोई भी अन्य योग्यता हो, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो या यूजीसी 7 प्वाइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड-'बी' (या प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड हो, जहाँ ग्रेडिंग पद्धति को नहीं अपनाया गया हो) (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा़ वर्ग (गैर सम्भ्रांत वर्ग) और दिव्यांग तथा समय-समय पर यूजीसी के निर्णय के अनुसार उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों या 19 सितंबर, 1991 से पहले अपनी मास्टर उपाधि प्राप्त करने वालों के लिए 50% अंक), ग्रेस मार्क के बिना।
5.3.2. विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण और पीएच.डी दिशा निर्देशों में दी गई अन्य शर्तों को पूरा करता हो।
तथापि, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए कोई विषय-क्षेत्र ऐसे योग्य उम्मीदवारों की लघु-सूची बनाने के लिए अलग नियम और शर्तों का निर्धारण कर सकता है, जिन्होंने यूजीसी नेट (जेआरएफ/यूजीसी-सीएसआईआर नेट/गेट/अध्यापक फेलोशिप धारक सहित) उत्तीर्ण किया हो।
5.3.3. यदि किसी अभ्यर्थी के पास किसी भारतीय संस्थान या किसी विदेशी शिक्षा संस्थान की एम.फिल की समतुल्य उपाधि हो जो उसके अपने देश में शिक्षण संस्थानों के किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन, प्रत्यायन या गुणवत्ता आश्वासन और मानकों के प्रयोजन से किसी कानून के तहत स्थापित या निगमित, किसी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित, मान्यता प्राप्त या प्राधिकृत हो वे पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे।
6. संरचना और अवधि
6.1. एमफिल 32 क्रेडिट का कार्यक्रम है, जिसमें से 16 के्रडिट का कोर्स वर्क है। एम.फिल. कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि लगातार दो सेमेस्टर/एक वर्ष और अधिकतम अवधि लगातार 4 सेमेस्टर/2 वर्ष तक की होगी। महिला अभ्यर्थियों और अक्षम व्यक्तियों (40% से अधिक अक्षमता वाले) को अधिकतम अवधि में एक वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। आपवादिक परिस्थितियों में कुलपति द्वारा डॉक्टरल शोध समिति और स्कूल बोर्ड की संस्तुति के अनुसार एक साल के विस्तार की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा महिला उम्मीदवारों को एम.फिल./पीएच.डी. की समग्र अवधि में एक बार 240 दिनाें का मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।
6.2. पीएचडी कार्यक्रम 80 क्रेडिट का होगा, जिसमें से 16 के्रडिट का कोर्स वर्क होगा। पीएच.डी. कार्यक्रम पूरा करने की न्यूनतम अवधि (कोर्स वर्क सहित) 3 वर्ष की और अधिकतम अवधि 6 वर्ष की होगी। महिला अभ्यर्थियों और अक्षम व्यक्तियों (40% से अधिक अक्षमता) उम्मीदवारों को पीएचडी की अधिकतम अवधि में दो साल की छूट दी जा सकती है। इसके अलावा महिला उम्मीदवारों को पीएच.डी. की कुल अवधि में एक बार 240 दिनों का मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।
7. कोर्स वर्क
विश्वविद्यालय के एमफिल/पीएच.डी. के छात्रों को निर्धारित कोर्स वर्क पूरा करना होगा। किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा दी गई एम.फिल. की उपाधि के लिए डीआरसी और संबंधित स्कूल बोर्ड द्वारा पीएच.डी. कार्यक्रम में कोर्स वर्क में छूट प्रदान की जा सकती है।
7.1. एक सेमेस्टर की अवधि में एम.फिल. या पीएच.डी. कोर्स वर्क में 16 क्रेडिट का होगा। इसके अतिरिक्त डीआरसी, शोधार्थी को अपने शोध कार्य से संबंधित क्षेत्र में ज्ञान के अभाव की स्थिति में विशिष्ट ब्रिज कोर्स/अतिरिक्त कोर्स करने की सलाह दे सकता है।
7.2. एमएफिल/पीएच.डी. के लिए कोर्स वर्क को एक पूर्व शर्त माना जाएगा। शोध प्रविधि पर एक या एक से अधिक पाठ्यक्रमों को न्यूनतम चार क्रेडिट दिए जाएंगे, जिसमें मात्रात्मक विधियाँ, गुणात्मक विधियाँ, मिश्रित विधियाँ, कंप्यूटर अनुप्रयोग, शोध आचार-शास्त्र और संबंधित क्षेत्र में प्रकाशित शोध की समीक्षा, प्रशिक्षण, क्षेत्रीय कार्य आदि जैसे क्षेत्र सम्मिलित किए जा सकते हैं। छात्रों को एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए तैयार करने के लिए अन्य पाठ्यक्रम उन्नत स्तर के पाठ्यक्रम होंगे।
भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र, जनवरी 4, 2020 (पौष 14, 1941) 77.3. कक्षा-अध्यापन के साथ-साथ कोर्स वर्क का संचालन यूजीसी के नियमों के अनुरूप विश्वविद्यालय के व्यापक दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा। एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम के सभी पाठयक्रमों की पाठ्यक्रम-विषय वस्तु को स्कूल बोर्ड और शैक्षणिक परिषद द्वारा विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर अनुमोदित किया जाएगा।
7.4. शोध परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार और यूजीसी (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2016 के अनुरूप पाठयक्रम कार्य उस शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने की तारीख से अधिकतम 2 सेमेस्टर के भीतर पूरा किया जाना चाहिए जिसमें विद्यार्थी को पंजीकृत किया गया हो। यदि विद्यार्थी निर्धारित समय-सीमा में कोर्स वर्क को पूरा करनेे में असमर्थ रहता है, तो उसका प्रवेश/पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा।
7.5. पूर्व-पीएच.डी. कोर्स वक्र का मूल्यांकन शोध समिति द्वारा यूजीसी विनियम 2016 के अनुरूप और समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार अनुमोदित पीएच.डी. कार्यक्रमों के लिए इग्नू के दिशानिर्देशों में दी गई मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाएगा।
7.6. पहले से एम.फिल. उपाधि धारक और पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त उम्मीदवार अथवा जिन्होंने पहले ही एम.फिल. में कोर्स वर्क पूरा कर लिया हो और जिन्हें एकीकृत पाठ्यक्रम में पीएच.डी. करने की अनुमति दी गई हो, उन्हें विषय-क्षेत्र के तहत पीएच.डी. कोर्स वर्क से छूट प्रदान की जा सकती है। पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त सभी अन्य उम्मीदवारों को विषय-क्षेत्र द्वारा निर्धारित कोर्स वर्क को पूरा करना होगा।
7.7. अनुसंधान प्रविधि पाठ्यक्रमों सहित कोर्स वर्क में ग्रेडों को डॉक्टरल अनुसंधान समिति और विभाग द्वारा संयुक्त मूल्यांकन के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा और अंतिम ग्रेड विद्यापीठ/विषय-क्षेत्र को संपे्रषित किए जाएंगे।
7.8. एम.फिल./पीएच.डी. के शोधार्थियों को कार्यक्रम को जारी रखने और शोध पत्र/निबंध जमा कराने हेतु कोर्स वक्र में न्यूनतम 55% अंक या यूजीसी-7 प्वाइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड (या जहाँ ग्रेडिंग सिस्टम का अनुसरण किया जाता हो, प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड/सीजीपीए) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
8. प्रवेश की प्रक्रिया
विश्वविद्यालय नियमित आधार पर एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम प्रदान करता है। किसी सत्र में एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश देने वाला विषय-क्षेत्र, प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का चयन समय-समय पर यथासंशोधिति यूजीसी विनियम, 2016 द्वारा शासित होगा।
8.1. (i) विषय-क्षेत्र, वार्षिक आधार पर उपलब्ध शोध पर्यवेक्षकों और अन्य अकादमिकों की संख्या और भौतिक सुविधाओं के आधार पर तथा छात्र-शिक्षक अनुपात (खंड 9.6 में उल्लेख के अनुसार), प्रयोगशाला, पुस्तकालय और अन्य सुविधाओं के बारे में मानदंडों को ध्यान में रखते हुए एम.फिल और/या पी.एच.डी के छात्रों की पूर्व निर्धारित और प्रबंधकीय संख्या निर्धारित करेगा।
(ii) उम्मीदवारों का चयन प्रवेश परीखा में 70% और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में 30% के कार्य-निष्पादन के आधार पर किया जाएगा।
(iii) प्रवेश परीक्षा में 50% अंक (एससी/एसटी/ओबीसी और दिव्यांगजन के मामले में 45%) प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए चुना जाएगा।
(iv) साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में निम्नलिखित पहलुओं पर विचार किया जाएगा, अर्थात क्याः
(क) उम्मीदवार प्रस्तावित शोध के लिए सक्षम है;
(ख) शोध कार्य को स्कूल/विषय-क्षेत्र के तहत उपयुक्त ढंग से किया जा सकता है; और
(ग) शोध का प्रस्तावित क्षेत्र नए/अतिरिक्त ज्ञान में योगदान दे सकता है;
(v) विश्वविद्यालय वर्षवार आधार पर अपनी वेबसाइट पर एम.फिल./पीएच.डी. के सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की सूची का रखरखाव करेगा। इस सूची में पंजीकृत उम्मीदवार का नाम, उसके शोध का शीर्षक, उसके पर्यवेक्षक/ सह-पर्यवेक्षक का नाम, नामांकन/पंजीकरण की तारीख सम्मिलित होगी।
8.2. प्रत्येक प्रवेश चक्र में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या, उपलब्ध सीटों के विषय/क्षेत्र-वार उपलब्ध सीटों के वितरण, प्रवेश के लिए मानदंड, प्रवेश की प्रक्रिया, परीक्षा केंद्र जहां प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी हैं और अन्य सभी संबंधित सूचनाएं उम्मीदवारों की सुविधा के लिए पर्याप्त समय से पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएंगी। प्रवेश घोषणा से संबंधित विज्ञापन कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे।
8.3. विश्वविद्यालय एम.फिल./पी.एच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय आरक्षण नीति का अनुपालन करेगा।
8.4. एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालय की शोध परिषद द्वारा अनुमोदित और समय-समय पर संशोधित यूजीसी विनियम 2016 के अनुरूप और एम.फिल./पी.एच.डी. कार्यक्रमों के लिए व्यापक इग्नू दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों पर आधारित होगा।
भारत का राजपत्र, जनवरी 4, 2020 (पौष 14, 1941) 8 [भाग III—खण्ड 48.5. एम.फिल. के सभी विद्यार्थियों को पूर्णकालिक आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। तथापि पी.एच.डी. के छात्रों की दो श्रेणियाँ पूर्णकालिक और अंशकालिक होंगी।
8.5.1. गैर-रोजगार प्राप्त शोधार्थी जो विश्वविद्यालय की शोध उपाधि कार्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय में पंजीकृत हैं, पूर्णकालिक छात्रों की श्रेणी में आएंगे।
8.5.2. शोध उपाधि कार्यक्रम में पंजीकृत नियमित रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को अंशकालिक शोधार्थी माना जाएगा। छुट्टी के दौरान ऐसे शोधार्थियों को उनकी छुट्टी के अनुरूप की अवधि के लिए पूर्णकालिक आधार पर पंजीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है।
8.6. आरंभ में एम.फिल./पीएच.डी. के लिए सभी प्रवेश कार्यक्रम अनंतिम होंगे और इनकी पुष्टि एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए शोध परिषद द्वारा उनके विषय-संक्षेप (सिनॉप्सिस) की स्वीकृति पर की जाएगी।
8.7. पीएच.डी. कार्यक्रम में पंजीकृत छात्र और/या इन्हें दी जाने वाली उपाधि, पर्यवेक्षक, डॉक्टरल शोध समिति और विद्यापीठ बोर्ड की सिफारिश पर निम्नलिखित में से किसी भी कारण के मद्देनजर रद्द की जा सकती हैः
(i) शुल्क का भुगतान न करना,
(ii) असंतोषजनक प्रगति,
(iii) इग्नू के अध्यादेश और विनियमों के प्रावधानों का गैर-अनुपालन,
(iv) निर्धारित समय सीमा के भीतर शोध निबंध/प्रबंध प्रस्तुत न कर पाना,
(v) किसी अन्य के शोध कार्य को अपना कहकर उसका दुरूपयोग करना,
(vi) शोधार्थियों पर लागू विषय-क्षेत्र संबंधी कोड में विनिर्दिष्ट कदाचार की स्थिति में
9. शोध पर्यवेक्षक की नियुक्ति
9.1. शोध उपाधि कार्यक्रम में पंजीकृत प्रत्येक शोधार्थी को इग्नू द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक के अंतर्गत कार्यक्रम पूरा करना होगा। शोधार्थियोंं के लिए पर्यवेक्षक/संयुक्त पर्यवेक्षक की संस्तुति इग्नू द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षकों के पैनल में से डॉक्टरल शोध समिति और संबंधित विद्यापीठ बोर्ड या शोध समिति द्वारा विश्वविद्यालय के पैनलबद्ध पर्यवेक्षकों में से की जाएगी। जहां संयुक्त पर्यवेक्षक की व्यवस्था है वहाँ मुख्य पर्यवेक्षक इग्नू का स्थायी शिक्षक होगा।
9.2. शोध पर्यवेक्षक के लिए पात्रता मानदंडः
(i) विश्वविद्यालय के सभी नियमित प्रोफेसर जिनके संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम पाँच शोध प्रकाशन हों और विश्वविद्यालय के सभी नियमित एसोसिएट/सहायक प्रोफेसर जिनकी पीएच.डी उपाधि के साथ संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम दो शोध प्रकाशन हों, शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्य होंगे, बशर्ते ऐसे क्षेत्रों/विषयों में जहाँ संदर्भ पत्रिकाएँ छपी न हों या सिर्फ सीमित संख्या में ही छपी हों, ऐसी स्थिति में लिखित रूप में दर्ज कारणों के साथ, संस्थान शोध पर्यवेक्षक के रूप में किसी की मान्यता के लिए उपर्युक्त शर्त में छूट प्रदान कर सकता है।
(ii) विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों में समकक्ष शैक्षणिक पदों पर काम करने वाले शैक्षिक जो इग्नू के सहयोग में काम कर रहे हों, पैरा (I) की शर्तों को पूरा करते हों और उनके प्रकाशन से यह स्पष्ट हो कि वे शोध कार्य में सक्रिय रूप से संलग्न हैं, शोध परिषद द्वारा शोध पर्यवेक्षक के रूप में चुने जा सकते हैं।
9.3. इग्नू के केवल पूर्णकालिक नियमित शिक्षक ही पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। बाहरी पर्यवेक्षकों को इस कार्य की अनुमति नहीं है, तथापि, शोध परिषद के अनुमोदन से इग्नू के अन्य विभागों या अन्य संबंधित संस्थानों के सह-पर्यवेक्षक को अंतर-विषयक क्षेत्रों में अनुमति दी जा सकती है।
9.4. चयनित शोधार्थी के लिए शोध पर्यवेक्षक का आबंटन प्रति शोध पर्यवेक्षक, शोधार्थियों की संख्या, पर्यवेक्षकों की विशेषज्ञता और शोधार्थियों की शोध की अभिरूचि के आधार पर जैसा कि उन्होंने साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के समय में बताया था, इस आधार पर संबंधित डीआरसी द्वारा तय किया जाएगा।
9.5. ऐसे विषयों के मामले में जो अंतः-विषयक प्रकृति के हों और जहां संबंधित विभाग का मानना हो कि विभाग में उपलब्ध विषय विशेषज्ञता के अतिरिक्त बाह्य विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी, ऐसी स्थिति में उन्हें ऐसा करने की सहमति प्रदान करने वाले संस्थानों/आरआरआई द्वारा निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों पर बाहरी विभाग/संकाय/कॉलेज/संस्थान से सह-पर्यवेक्षक के रूप में बाह्य विशेषज्ञता की प्राप्ति की जा सकती है।
9.6. कोई भी शोध पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक जो प्रोफेसर रहे हों, तीन से अधिक एम.फिल. और आठ से अधिक पीएच.डी. शोधार्थियों का मार्गदर्शन नहीं करेंगे। शोध पर्यवेक्षक के रूप में एक सह-आचार्य अधिकतम दो एम.फिल और छह पीएच.डी. शोधार्थियों का मार्गदर्शन करेगा और एक सहायक प्रोफेसर एक एम.फिल और चार पीएच.डी शोधार्थियों का मार्गदर्शन करेगा।
भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र, जनवरी 4, 2020 (पौष 14, 1941) 99.7. महिला शोधार्थी द्वारा एम.फिल./पीएच.डी. के संबंध में स्थान परिवर्तन के संबंध में अपने विवाह या अन्य किसी भी कारण का उल्लेख करते हुए किसी भी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान में अपने शोध डेटा को उस विश्वविद्यालय में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें शोधार्थी स्थानांतरित करवाना चाहती हो, बशर्ते इन विनियमों की अन्य सभी शर्तों का सही तरीके से पालन किया गया हो और शोध कार्य किसी भी वित्तपोषण एजेंसी से मूल संस्थान/पर्यवेक्षक द्वारा सुरक्षित परियोजना से जुडा़ न हो, तथापि शोधार्थी के लिए पहले से किए गए शोध कार्य के अंश के लिए मूल मार्गदर्शक और संस्था को पर्याप्त श्रेय देना जरूरी है।
10. शोधार्थियों की प्रगति
पंजीकरण की तारीख से शोधार्थी पर्यवेक्षक को निर्धारित प्रारूप में आवधिक रूप से प्रगति रिपोर्ट (पूर्व प्रस्तुति सेमिनार तक छह महीने में एक बार) प्रस्तुत करेगा, जो इसे आगे शोधार्थी के कार्य के विस्तृत मूल्यांकन के साथ डॉक्टरल शोध समिति के माध्यम से संबंधित विद्यापीठ बोर्ड को भेजेगा।
11. एम.फिल./पीएच.डी. शोध प्रबंध की प्रस्तुति और मूल्यांकन
11.1. कोर्स वर्क के संतोषजनक रूप से पूरा होने पर एम.फिल. के लिए पंजीकृत शोधार्थी को शोध परिषद द्वारा अनुमोदित व्यापक दिशा निर्देशों में दिए गए प्रारूप में शोध निबंध प्रस्तुत करना होगा। शोध निबंध निम्नलिखित में से किसी पर भी आधारित हो सकता हैः फील्ड वर्क, शोध अध्ययन या अन्वेषण/प्रयोगशाला कार्य या किसी अन्य विषय पर ऐसा अन्य कार्य जिसे डॉक्टरल शोध समिति और विद्यापीठ बोर्ड अर्थात यथा मामला द्वारा अनुमोदित किया गया हो या जो शोध परिषद द्वारा अनुमोदित हो।
11.2. कोर्स वर्क के संतोषजनक रूप से पूरा होने पर पीएच.डी के लिए पंजीकृत शोधार्थी को शोध परिषद द्वारा अनुमोदित विस्तृत इग्नू दिशानिर्देशों में दिए गए प्रारूप में एक शोध प्रबंध प्रस्तुत करना होगा। शोध प्रबंध मूल शोध कार्य का एक नमूना होना चाहिए जो नए या नवप्रवर्तनात्मक विचारों और विधियों, सैद्धांतिक व्याख्याओं या आलोचनात्मक विश्लेषण के माध्यम से नए ज्ञान का सृजन करता हो या मौजूदा ज्ञान का संवर्धन करता हो।
11.3. पीएच.डी. शोध प्रबंध के मसौदे के पूरा होने पर शोधार्थी को शोध परिषद द्वारा अनुमोदित विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार विभाग/डॉक्टरल शोध समिति के सम्मुख पूर्व प्रस्तुति सेमीनार में अपने शोध प्रबंध को प्रस्तुत करना होगा।
11.4. एम.फिल. कार्यक्रम के मामले में शोध निबंध की तीन प्रतियाँ और पीएच.डी. कार्यक्रम के मामले में शोध प्रबंध की चार प्रतियाँ इनफ्लिबनेट के दिशानिर्देशों के अनुसार सॉफ्ट कॉपी के साथ संबंधित शोध पर्यवेक्षक और संबंधित विद्यापीठ के निदेशक के माध्यम से शोध परिषद द्वारा अनुमोदित विस्तृत दिशानिर्देशों में निर्धारित तरीके से निदेशक, शोध एकक के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
11.5. एम.फिल./पीएच.डी. शोध निबंध/शोध प्रबंध के परीक्षकों की नियुक्ति के लिए मूल्यांकन और कार्यविधि की योजना, यूजीसी विनियम 2016 के अनुरूप और समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार शोध परिषद द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का एक भाग होगी। इसमें अन्य बातों के साथ आंतरिक/बाहरी दोनों परीक्षकों की संख्या और कार्यक्रम के प्रत्येक घटक की अधिभारिता सम्मिलित है।
11.6. शोध परिषद, शोध निबंध/शोध प्रबंध की स्वीकृति/संशोधन/अस्वीकृति संबंधी सभी आवश्यक नियमों को निर्धारित करेगा।
11.7. शोध परिषद साहित्यक चोरी और शैक्षिक बेईमानी के अन्य रूपों की पहचान करने हेतु सुविकसित सॉफटवेयर और गैजेट का उपयोग कर एक तंत्र विकसित करेगा। मूल्यांकन के लिए शोध निबंध/प्रबंध प्रस्तुत करते समय शोधार्थी, कार्य की मौलिकता के सत्यापन के लिए शोध पर्यवेक्षक से सत्यापन करवा कर इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उनके द्वारा प्रस्तुत कार्य किसी साहित्यिक चोरी का उत्पाद नहीं है और इस कार्य को उस संस्थान या किसी अन्य संस्थान में जहाँ यह कार्य किया गया था, किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा प्रदान करने के लिए जमा नहीं कराया गया है और इसके लिए प्रारूप दिशानिर्देशों में उपलब्ध कराया जाएगा।
11.8. शोध निबंध/प्रबंध जमा करने से पहले शोधार्थी संबंद्ध डॉक्टरल शोध समिति/शोध सलाहकार समिति के समक्ष अपने कार्य की प्रस्तुति करेगा और उसका कार्य सभी संकाय सदस्यों और अन्य शोधार्थियों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा ताकि इन सभी के प्रत्युत्तरों और टिप्पणियों को डॉक्टरल शोध समिति की सलाह से मसौदा शोध निबंध/प्रबंध में उचित रूप से समावेशित किया जा सकें।
11.9. एम.फिल. शोधार्थी सम्मेलन/सेमीनार में कम से कम एक शोध पत्र की प्रस्तुति करेंगे और पीएच.डी. शोधार्थियों को संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम एक शोध पत्र और अंतिम प्रस्तुति हेतु शोध निबंध/प्रबंध जमा करने से पहले सम्मेलनों/सेमीनारों में दो शोध पत्र अवश्य प्रस्तुत करने होंगे और प्रमाणपत्र और/या रिप्रिंट के रूप में समान कार्य के साक्ष्य की प्रस्तुति करनी होगी।
11.10. शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत एम.फिल. (शोध निबंध) का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक और कम से कम एक बाह्य मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाएगा जो विद्यापीठ/विषय क्षेत्र में रोजगार प्राप्त न हो। मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रस्तुत समीक्षाओं पर और अन्य सभी जरूरी बातों के आधार पर मौखिक परीक्षा का संचालन इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और यह कार्य शोध सलाहकार समिति/डॉक्टरल शोध समिति के सदस्यों, विषय-क्षेत्र के सभी संकाय सदस्यों, अन्य शोधार्थियों और अन्य इच्छुक विषय-विशेषज्ञों/शोधकर्ताओं को भी शोधार्थी के कार्य में टिप्पणी और जरूरी सुझाव आदि हेतु पेश किया जाएगा।
भारत का राजपत्र, जनवरी 4, 2020 (पौष 14, 1941) 10 [भाग III—खण्ड 411.11. शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत पीएच.डी. शोध प्रबंध का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक और कम से कम दो बाह्य परीक्षक जो संस्थान/कालेज के स्थाई सदस्य न हों ओर जिनमें से एक देश से बाहर का भी हो सकता है, से कराया जाएगा। मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रस्तुत समीक्षा और अन्य जरूरी निर्देशों पर आधारित मौखिक परीक्षा का संचालन शोध पर्यवेक्षक और दो बाह्य परीक्षकों में से कम से कम एक परीक्षक द्वारा किया जाएगा और यह कार्य शोध सलाहकार समिति/डॉक्टरल शोध समिति के सदस्यों, विषय-क्षेत्र के सभी संकाय सदस्यों अन्य शोधार्थियों और अन्य इच्छुक विषय-विशेषज्ञों/शोधकर्ताओं को भी शोधार्थी के कार्य में टिप्पणी और जरूरी सुझाव आदि हेतु पेश किया जाएगा।
11.12. शोध निबंध/प्रबंध की पुष्टि हेतु शोधार्थी की लोक मौखिक परीक्षा का संचालन तभी होगा जब शोध निबंध/प्रबंध पर बाह्य परीक्षक (कों) की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक हो और जिसमें मौखिक परीक्षा संचालन की खास सिफारिश भी सम्मिलित हो। एम.फिल. (शोध निबंध) के मामले में यदि बाह्य परीक्षक की मूल्यांकन रिपोर्ट या पीएच.डी. शोध प्रबंध के मामले में बाह्य परीक्षक की कोई एक मूल्यांकन या मौखिक परीक्षा के लिए सिफारिश के योग्य न हो तो संस्थान परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से किसी अन्य बाह्यपरीक्षक को शोध निबंध/प्रबंध भेज देगा और इस संबंध में मौखिक परीक्षा अंतिम परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर ही आयोजित की जाएगी। यदि अंतिम परीक्षक की रिपोर्ट भी असंतोषजनक पाई जाती है तो शोध निबंध/प्रबंध रद्द कर दिया जाएगा और शोधार्थी को डिग्री की प्राप्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
11.13. इग्नू एम.फिल. शोध निबंध/पीएच.डी. (शोध प्रबंध) के मूल्यांकन की समूची प्रक्रिया इसे जमा कराने के छह महीनों में पूरा करने हेतु उपयुक्त विधियों को विकसित करेगा।
12. एम.फिल./पीएच.डी. उपधि प्रदान करना
12.1. मौखिक परीक्षा पूरी हो जाने के बाद, बाहरी परीक्षक और शोध पर्यवेक्षक द्वारा तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट और मौखिक परीक्षा की रिपोर्ट संबंधित विद्यापीठ के निदेशक के माध्यम से शोध एकक को भेजी जाएगी। रिपोर्ट को कुलपति के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद समय-समय पर संशोधित यूजीसी विनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार कुलसचिव विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग द्वारा ग्रेड कार्ड और अनंतिम प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
12.2. शैक्षिक परिषद के अनुमोदन से शोधार्थी को एम.फिल./पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की जाएगी।
13. इनफ्लिबनेट के साथ डिपॉजिटरीः
13.1. मूल्यांकन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद और एम.फिल/पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने की घोषणा से पहले शोध एकक (आर.यू.)/आरसीडी एम.फिल शोध निबंध/पीएच.डी. शोध प्रबंध की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि इनफ्लिबनेट को प्रस्तुत करेगी, जिससे सभी संस्थाओं/कॉलेजों के लिए इसे सुलभ बनाया जा सके।
13.2. उपाधि के वास्तविक अवार्ड से पहले इग्नू इस संबंध में एक अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करेगा कि उपाधि इन यूजीसी विनियमों, 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई है।
14. कठिनाइयों को दूर करना
उपर्युक्त अध्यादेश में उल्लिखित किसी भी प्रावधान के बावजूद, कुलपति, विश्वविद्यालय में एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रमों में पंजीकृत विद्यार्थियों के संबंध में यूजीसी विनियमों के अन्तर्गत आवश्यक निर्णय ले सकते हैं।
वी.बी. नेगी कुल सचिव (प्रशासन), प्रभारी
——————
PART III—SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 4, 2020 (PAUSA 14, 1941) 11INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY
New Delhi-110068, the 24th September 2019
No. IG/Admn.(G)/BM/2019/305—Consequent upon the approval of the President of India, in his capacity as the Visitor of the Indira Gandhi National Open University, as conveyed by the Ministry of Human Resource Development vide its letter No.F.5-29/2010-DL dated 17.9.2019, the following amendments have been made to Clause (1)(v) of Statute 6A of the IGNOU Act concerning the two representatives of the Government of India on the Board of Management of the University.
Statute 6A – The Board of Management
After amendment, the provision under Clause (1)(v) under Statute 6A shall be read as under:
Clause (1)(v): 'Two representatives of the Government of India, namely;
(i) Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development (Ex-officio)/or his nominee; and
(ii) Secretary, Ministry of Information and Broadcasting (Ex-officio)/or his nominee'.
V.B. NEGI Registrar (Admn.) I/c
—————
The 6th November 2019
IG/RU/2017/365/317—In exercise of the powers vested in it, under the provisions of Statute 26(2) of the IGNOU Act, 1985 (No.50 of 1985), the Board of Management of the University in its 131st meeting held on 22.12.2018 made the following IGNOU Research Ordinance for conducting Research Degree Programmes followed by few changes thereon communicated by the UGC. This has the approval of the President of India, in his capacity as the Visitor of the University, conveyed by the MHRD vide its letter No.F.5-15/2014-DL(Pt.) dated 17.06.2019. This Ordinance will supersede the earlier Ordinance on Research Degree Programmes alongwith subsequent amendments and will come into force from the date of its Notification.
IGNOU Research Ordinance
(Under Section 26 of IGNOU Act, 1985)
The Research Degree Programmes i.e. Master of Philosophy (MPhil), Doctor of Philosophy (PhD), will be offered and conducted by the University in accordance with the provisions contained in IGNOU Regulations (for Research Degree Programmes) as amended from time to time and in accordance with UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil/Ph.D. Degree) Regulations, 2016 and its amendments issued by UGC from time to time.
1. Statutory Structures
Research studies leading to the award of the Degree of Master of Philosophy (MPhil)/Doctor of Philosophy (PhD) shall be organized and managed by the following bodies in accordance with their respective roles as specified hereunder.
1.1. Academic Council
The Research Degree Programmes of the University shall be in accordance with the Research Policy adopted by the Academic Council subject to the provision of the Act and the Statutes of IGNOU.
1.2. Research Council
There shall be a Research Council, which subject to the overall guidance and supervision of the Academic Council, shall be responsible for the approval, planning, management, organization, evaluation and monitoring of Research Degree Programmes. It will also ensure implementation of Government of India Reservation Policy.
1.2.1. Subject to the provisions of the Act and Statutes and UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil/Ph.D. Degree) Regulations, 2016 and its amendments issued by UGC from time to time, the Research Council shall perform the following functions:
(i) Management and administration of the research policy and research degree programmes of the University.
12 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 4, 2020 (PAUSA 14, 1941) [PART III—SEC. 4(ii) Formulation of Guidelines for registration, supervision, programme design, curriculum transaction, evaluation and award of research degrees.
(iii) Formulation of parameters for evaluating the Research Programmes of the University.
(iv) Recognition of Research Supervisor on the recommendations of the discipline specific Doctoral Research Committee and concerned School Board.
(v) To resolve disputes, if any, for determining which research areas/themes/topics are in the purview of a given School Board.
(vi) Guidance and advice on research priorities and allocation of resources for research programmes.
(vii) Delegation of any of these functions to the School Boards.
(viii) Preparation of the consolidated reports on research activities of the University.
(ix) Instituting grievance redressal mechanism and monitoring the matters pertaining to research in the University.
(x) Formulation of code of discipline for Research Students.
(xi) Constitution of Committee for Research Ethics.
(xii) Institute fellowships/Scholarships for Research Degree Students.
(xiii) To create its standing committee or any such other committees as it may deem fit for conducting research degree programme.
(xiv) Any other work related to research, development and co-ordination delegated by Academic Council from time to time.
1.2.2. The composition of the Research Council shall be as follows:
(i) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Research Council.
(ii) Six eminent experts drawn from various domains, who are not employees of the University, nominated by the Vice-Chancellor. Out of these six Members, two Members will be one each from Board of Management and Academic Council.
(iii) Senior most Pro-Vice-Chancellor entrusted with academic responsibilities. As and when found necessary, other Pro-Vice-Chancellors may be invited.
(iv) Five Directors of Schools by rotation amongst Schools.
(v) Eight teachers [3 Professors, 2 Associate Professors and 2 Assistant Professor (who are already Research Supervisors) and one academics (who meets the requirement of UGC as research supervisor) of IGNOU by seniority and by rotation] nominated by the Vice-Chancellor.
(vi) Director/Head, Research Unit (RU)/Research Coordination Division (RCD) shall be the Member Secretary of the Research Council.
1.2.3. The term of the office of the members will be two years from the date of nomination.
1.2.4. The Research Council shall meet at least twice in a year. One third of the total membership shall form the quorum for the meeting.
2. School Board
The School Boards, as constituted under the provisions of Statute 10A, and with the guidance of the Research Council, shall make operational the Research Degree Programmes in the disciplines (having permanent Faculty) assigned to the Schools concerned in accordance with the policies and guidelines laid down by the Academic Council and the Research Council. In case Academic Council decides/authorises any other Institutions/Centres to offer research degree programme in the areas not assigned to any school, a separate Research Committee may be constituted for the purpose of discharging functions of Doctoral Research Committee and School Board for administering the Research Degree Programme under the control of Research Council. For this purpose, separate guidelines will be formulated by the Research Council.
3. Registration and Procedure for Admission
3.1. The registration and procedure for admission, allocation of supervisor, eligibility criteria for a research supervisor, approval of synopsis, structure of the M.Phil./Ph.D. programme, course work, duration of the programme, procedure for submission of M.Phil./Ph.D. thesis, monitoring of progress of research students, appointment of evaluators, provisions for recognition of research institutes for offering M.Phil./Ph.D.
PART III—SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 4, 2020 (PAUSA 14, 1941) 13programme, depository with INFLIBNET, will be as per the provisions contained in IGNOU Regulations for conducting Research Degree Programme, as amended from time to time in consonance with UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil/Ph.D. Degree) Regulations, 2016 as amended from time to time
3.2. Award of M.Phil./Ph.D. Degree
A student shall be awarded the M.Phil./Ph.D. Degree/ in the manner prescribed in the Regulations and Guidelines with the approval of the Academic Council in accordance with UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2016.
4. Grievance Redressal Committee
Grievances if any may be dealt by the Grievance Reddressal Committee to be constituted by the Vice Chancellor as per UGC (Redress of Students Grievances), 2019 and as amended from time to time and its report will be submitted to the Vice Chancellor.
5. Removal of Difficulties
Notwithstanding anything contained in the above Ordinance, the Vice-Chancellor may take such measures as may be necessary within the framework of the UGC Regulations, in respect of students for M.Phil./Ph.D. who are registered with the University.
V.B. NEGI Registrar (Admn.) I/c
—————
IG/RU/2017/365/318—In exercise of the powers vested in it, under the provisions of Statute 26(2) of the IGNOU Act, 1985 (No. 50 of 1985), the Board of Management of the University at its 131st meeting held on 22.12.2018 made the following Regulations for conducting Research Degree Programme in the University followed by few changes thereon communicated by the UGC. This has the approval of the President of India, in his capacity as the Visitor of the University, conveyed by the MHRD vide its letter No. F.5-15/2014-DL(Pt.) dated 17.06.2019.
Regulations for Conducting Research Degree Programme
(Section 27 of the IGNOU Act, 1985 and IGNOU Research Ordinance read with Statute 9A(aa) of the University)
1. Preamble
In exercise of the powers conferred by Section 27 of IGNOU Act, 1985 and the Statute 9A (aa), Indira Gandhi National Open University hereby makes the Regulations to conduct Research Degree Programme. These Regulations will be called as IGNOU Regulations for conducting Research Degree Programme (IRCRDP).
These Regulations provide details of the process for the award of Research Degree(s), viz. Master of Philosophy (M.Phil.) and Doctor of Philosophy (Ph.D.). The award shall be given by the University to a registered candidate on his/her successfully completing the prescribed programme of research offered by the University.
2. Statutory Structures
Research studies leading to the award of the Degree of Master of Philosophy (M.Phil.)/Doctor of Philosophy (Ph.D.) shall be organized and managed by the Academic Council (AC), Research Council (RC), School Board (SB), Doctoral Research Committee (DRC) and Research Committee in accordance with their respective roles as specified in IGNOU Research Ordinance and IGNOU Regulations for conducting Research Degree Programme.
3. Constitution and functioning of Doctoral Research Committee (DRC):
3.1.1. There shall be a Doctoral Research Committee for each Discipline offering Research Degree Programmes that shall oversee all aspects of the Research Degree Programmes in the concerned Discipline in accordance with these Regulations approved by the Research Council and Academic Council. The Doctoral Research Committees will function under the supervision of the respective School Boards. However, in case, any discipline is offering more than one doctoral programme, there shall be separate Doctoral Research Committee for each Research Degree Programme.
3.1.2. The composition of the Doctoral Research Committee shall be as follows:
(i) Director of School (Chairperson)
(ii) All eligible Research Supervisors of the Discipline14 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 4, 2020 (PAUSA 14, 1941) [PART III—SEC. 4 (iii) External experts (at least one, maximum three) in the same or allied disciplines from a panel recommended by the School Board and approved by the Vice-Chancellor for a period of three years. Joint Supervisors/ Co-supervisors with the approval of the Director of the School concerned if applicable, may be special invitees to the Doctoral Research Committee
(iv) Research Programme Coordinator of the Discipline (Convener).
3.1.3. Powers and Functions of the Doctoral Research Committee:
i. Advise on all such activities as are relevant to the Research Degree Programme of the Discipline.
ii. Recommend to the School Board the names of students for admission/cancellation, to the Research Degree Programme.
iii. Ensure implementation of the Reservation Policy of the Government of India.
iv. Consider and recommend the CVs and names of research supervisors/co-supervisors in accordance with the Clause 9.2 of these regulations.
v. Prescribe or grant exemption from course work if a similar coursework is successfully completed by the candidate from a University/institution recognized by the UGC for this purpose.
vi. Recommend the topic of research and allocation of research supervisor(s).
vii. To review the research proposal and finalize the topic of research.
viii. To guide the research scholar to develop the study design and methodology of research and identify the course(s) that he/she may have to do.
ix. To periodically review and assist in the progress of the research work of the research scholar.
x. Consider and recommend the synopsis of each research student to the School Board.
xi. Assess and recommend the progress reports of research scholar.
xii. Recommend change of title of dissertation/thesis, change of research supervisor and status of researcher (full-time to part-time or vice-versa).
xiii. Assess and recommend extension of period for research scholar's duration of Research Degree as per the regulations of the UGC and/or upgrading of fellowships, if applicable.
xiv. Undertake any other function assigned to it by the statutory bodies (Academic Council, Research Council and School Boards).
3.1.4. A research scholar shall appear before the Research Advisory Committee (RAC)/Doctoral Research Committee (DRC) once in six months to make a presentation of the progress of his/her work for evaluation and further guidance. The six-monthly progress reports shall be submitted by the Research Advisory Committee (RAC)/Doctoral Research Committee (DRC) to the School/ University with a copy to the research scholar.
3.1.5. In case the progress of the research scholar is unsatisfactory, the Research Advisory Committee (RAC)/Doctoral Research Committee (DRC) shall record the reasons for the same and suggest corrective measures. If the research scholar fails to implement these corrective measures, the Research Advisory Committee (RAC)/Doctoral Research Committee (DRC) may recommend to the School/Discipline with specific reasons for cancellation of the registration of the research scholar.
4. Research Committee
4.1. In case Academic Council decides to offer Research Degree Programme in the discipline(s) which has/have not been assigned to any of the Schools of Studies established under section 10 (A) of IGNOU Act, a Research Committee may be constituted for administration of the research degree programmes belonging to such disciplines. Separate regulations may be formulated for the Research Committee.
4.2. Schools/Disciplines with adequate facilities for research as mentioned below alone shall offer M.Phil./Ph.D. programmes:
4.2.1. In case of science and technology disciplines, exclusive research laboratories with sophisticated equipment as specified by the Institution concerned with provision for adequate space per research scholar along with computer facilities and essential software, and uninterrupted power and water supply;
4.2.2. Earmarked library resources including latest books, Indian and International journals, e-journals, extended working hours for all disciplines, adequate space for research scholars in the Department/ library for reading, writing and storing study and research materials;
PART III—SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 4, 2020 (PAUSA 14, 1941) 154.2.3. Schools/Disciplines may also access the required facilities of the neighbouring Institutions/Colleges, or of those Institutions/Colleges/R&D Laboratories/Organizations which have the required facilities.
5. Registration and Procedure for Admission
5.1. The process and schedule of registration shall be prepared and announced by IGNOU in accordance with the Guidelines given by the Research Council from time to time. Research Unit/Research Coordination Division (RCD) shall be responsible for the overall co-ordination of the Research Degree Programmes of the University.
5.2. Eligibility criteria for admission to the M.Phil. Programme
A candidate will be eligible for admission and registration for the M.Phil. programme provided he/she fulfils the requirement stipulated in the UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2016 as amended from time to time as well as the following conditions:
5.2.1. Possesses Master's Degree from a University recognized by UGC or any other qualification recognized as equivalent thereto in such fields of study as are notified for the purpose from time to time by the University with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade 'B' in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) [50% marks in the case of SC, ST, OBC (Non- creamy Layer) and Differently-abled and other categories of candidates as per the decision of UGC from time to time, or for those who had obtained their Master's Degree prior to 19th September, 1991] excluding grace marks.
5.2.2. Qualified in the Entrance Test conducted by the University at the national level and such other conditions as specified in the M.Phil. guidelines.
However, a discipline may decide separate terms and conditions for short-listing of the candidates who have qualified UGC NET (Including JRF/UGC-CSIR NET/ GATE/Teacher Fellowship holders.) for the purpose of finalizing the list of the candidates to be called for interview.
5.3. Eligibility criteria for admission to Ph.D. programme:
A candidate will be eligible for admission and registration for the PhD programme provided he/she fulfils all the requirements stipulated in the UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2016 as amended from time to time as well as the following conditions:
5.3.1. Possesses Master's Degree from a University recognized by UGC or any other qualification recognized as equivalent thereto in such fields of study as are notified for the purpose from time to time by the University with at least 55% marks [50% marks in the case of SC, ST, OBC (Non-creamy Layer) and Differently-abled and other categories of candidates as per the decision of UGC from time to time, or for those who had obtained their Master's Degree prior to 19th September, 1991] excluding grace marks.
5.3.2. Qualified in the Entrance Test conducted by the University at the national level and such other conditions as specified in the PhD guidelines.
However, a discipline may decide separate terms and conditions for short-listing of the students who have qualified UGC NET (Including JRF/UGC-CSIR NET/GATE/Teacher Fellowship holders and M.Phil. Degree Holders.) for the purpose of finalizing the list of the candidates to be called for interview.
5.3.3. Candidates possessing a Degree considered equivalent to M.Phil. Degree of an Indian Institution or from a Foreign Educational Institution accredited by an Assessment and Accreditation Agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions, shall be eligible for admission to Ph.D. programme.
6. Structure and duration
6.1. The M.Phil. programme shall consist of 32 credits of which 16 credits shall involve course work The minimum duration of M.Phil Programme shall be 2 consecutive semesters/one year and maximum duration of 4 consecutive semesters/2 years. The women candidates and persons with disability (more than 40% disability) may be allowed a relaxation of one year in maximum duration. In exceptional circumstances extension of one year may be granted by the Vice Chancellor as per the recommendation of the Doctoral Research Committee and the School Board. In addition, the women candidates may be provided Maternity Leave/Child Care Leave once in the entire duration of M.Phil./Ph.D. for up to 240 days.
6.2. The Ph.D. programme shall consist of 80 credits of which at least 16 credits shall involve course work. The minimum duration of Ph.D. Programme shall be 3 years (including course work) and maximum duration of 6 years. The women candidates and Persons with Disability (more than 40% disability) may be allowed a16 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 4, 2020 (PAUSA 14, 1941) [PART III—SEC. 4 relaxation of two years for Ph.D. in the maximum duration. In addition, the women candidates may be provided Maternity Leave/Child Care Leave once in the entire duration of M.Phil/Ph.D. for up to 240 days.
7. Course-Work
M.Phil./Ph.D. students of the University shall be required to undertake course work. Exemption from course work in the Ph.D. Programme may be given for M.Phil. Degree awarded by another University by the DRC and concerned School Board.
7.1. The credit assigned to the M.Phil. or Ph.D. course work shall be of 16 credits of one semester duration. Further DRC may also recommend area specific Bridge Course/ Additional Course to a student in case the student is lacking the knowledge in the respective area of his research work.
7.2. The course work shall be treated as prerequisite for M.Phil./Ph.D. preparation. A minimum of four credits shall be assigned to one or more courses on Research Methodology which could cover areas such as quantitative methods, qualitative methods, mixed methods, computer applications, research ethics and review of published research in the relevant field, training, field work, etc. Other courses shall be advanced level courses preparing the students for M.Phil./Ph.D. degree.
7.3. Transaction of course work with class room teaching shall take place as per the provisions contained in the broad guidelines of the University in consonance with UGC Regulations. The course-content of all courses in the M.Phil./Ph.D. programme will be approved by the School Board and the Academic Council on the recommendations of the Expert Committee.
7.4. The course work shall be completed within a maximum period of 2 semesters from the date of the commencement of the academic session the student has been admitted to in accordance with the Guidelines prescribed from time to time by the Research Council and in conformity with the UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2016. If a student fails to complete coursework within prescribed time period, his/her admission/registration shall be cancelled automatically.
7.5. The evaluation of the Pre-Ph.D. course work will be done in accordance with the evaluation methodology provided in the IGNOU Guidelines for M.Phil./Ph.D. Programmes approved by the Research Council in consonance with UGC Regulations, 2016 and as amended from time to time.
7.6. Candidates already holding M.Phil. degree and admitted to the Ph.D. programme, or those who have already completed the course work in M.Phil. and have been permitted to proceed to the Ph.D. in integrated course, may be exempted by the Discipline from the Ph.D. course work. All other candidates admitted to the Ph.D. programme shall be required to complete the Ph.D. course work prescribed by the Discipline.
7.7. Grades in the course work, including research methodology courses shall be finalized after a combined assessment by the Doctoral Research Committee and the Department and the final grades shall be communicated to the School/Discipline.
7.8. A M.Phil./Ph.D. scholar has to obtain a minimum of 55% of marks or its equivalent grade in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade/CGPA in a point scale wherever grading system is followed) in the course work in order to be eligible to continue in the programme and submit the dissertation/thesis.
8. Procedure for Admission
The University offers M.Phil./Ph.D. programme through regular mode. A discipline admitting students for MPhil/ Ph.D. Programme in a particular session shall conduct Entrance Test for admission. The selection of candidates for admission to M.Phil./Ph.D. Programmes shall be governed by the UGC Regulations, 2016, as amended from time to time.
8.1. (i) The Discipline shall decide on an annual basis a predetermined and manageable number of M.Phil. and/or Ph.D. scholars to be admitted depending on the number of Research Supervisors, other academic and infrastructural facilities available, conforming to the teacher – scholar norms (as indicated in Clause 9.6), laboratory, library and such other facilities.
(ii) The selection of candidates shall be made strictly on the basis of the performance in the Entrance of 70% to the Entrance Test and 30% to performance in the Interview/Viva shall be given.
(iii) The Candidates securing 50% marks in the Entrance Test (45% marks in case of SC/ST/OBC and PH) shall be shortlisted for the interview.
(iv) The interview/viva voce shall also consider the following aspects, viz. whether:
a) the candidate possesses the competence for the proposed research;
b) the research work can be suitably undertaken at the School/Discipline
c) the proposed area of research can contribute to new/additional knowledge.
PART III—SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 4, 2020 (PAUSA 14, 1941) 17(v) The University shall maintain the list of all the M.Phil./Ph.D. registered students on its website on year-wise basis. The list shall include the name of the registered candidate, topic of his/her research, name of his/her supervisor/co-supervisor, date of enrolment/registration.
8.2. The number of students to be admitted in each admission cycle, subject/discipline-wise distribution of available seats, criteria for admission, procedure for admission, examination centre(s) where entrance test(s) shall be conducted and all other relevant information for the benefit of the candidates will be notified well in advance on the University website. Advertisement relating to admission announcement will be issued in at least two national newspapers.
8.3. The University shall adhere to the national reservation policy in admission to M.Phil./Ph.D. Programmes.
8.4. The admission shall be based on the criteria laid down in the comprehensive IGNOU Guidelines for M.Phil./Ph.D. Programmes as approved by the Research Council of the University and also in consonance with UGC Regulations, 2016 as amended from time to time.
8.5. All M.Phil. students admitted shall be full-time. However, there shall be two categories of Ph.D. students: Full- time and Part-time.
8.5.1. All those who are not employed and are registered with the University to pursue Research Degree Programme of the University shall belong to the category of full-time students.
8.5.2. The employed persons in regular employment pursuing the research degree programme will be treated as part time research scholars. Such students on leave may be permitted to register on full-time basis for the period corresponding to their leave.
8.6. Initially all admissions to M.Phil./Ph.D. Programmes shall be provisional and the same shall be confirmed on approval of their synopsis for M.Phil./Ph.D. programme by the Research Council.
8.7. The registration of a student and/or award of degree may be cancelled on the recommendation of Supervisor(s), the Doctoral Research Committee and the School Board concerned and approval of the Research Council, for any of the following reasons:
(i) Non-payment of fees.
(ii) Unsatisfactory progress.
(iii) Non-compliance with the provisions of the Ordinance and Regulations of the University.
(iv) Failure to submit the Dissertation/Thesis within the time limit prescribed.
(v) Plagiarism.
(vi) Misconduct as specified in the code of discipline applicable for research students
9. Allocation of Research Supervisor
9.1. Every student registered for a Research Degree Programme shall be required to pursue the programme under the supervisor(s) recognized by the University. Supervisor/Co-Supervisor for students shall be recommended by the Doctoral Research Committee and the School Board concerned or the Research Committee in accordance with their choice from among the panel of Supervisors recognized by the University. Where there are Co-Supervisors, main Supervisor shall be a permanent teacher from the University.
9.2. Eligibility criteria for a Research Supervisor
All the regular Professors of the University with at least five research publications in refereed journals and all regular Associate/Assistant Professor of the university with a Ph.D. degree and at least two research publications in refereed journals will be eligible for recognition as Research Supervisor, provided that in areas/disciplines where there is no or only a limited number of refereed journals, the Institution may relax the above condition for recognition of a person as Research Supervisor with reasons recorded in writing.
9.3. Only a full time regular teacher of the University can act as a supervisor. The external supervisors are not allowed. However, Co-Supervisor can be allowed in inter-disciplinary areas from other departments of the University or from other related institutions with the approval of the Research Council.
9.4. Research Supervisor for a selected research scholar shall be allocated by the DRC concerned depending on the number of scholars per Research Supervisor, the available specialization among the Supervisors and research interests of the scholars as indicated by them at the time of interview/viva voce.
18 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 4, 2020 (PAUSA 14, 1941) [PART III—SEC. 49.5. In case of topics which are of inter-disciplinary nature where the Department concerned feels that the expertise in the Department has to be supplemented from outside in addition to the supervisor from the Department, who shall be known as the Research Supervisor, may be assigned a Co-Supervisor from outside the Department/ Faculty/College/Institution on such terms and conditions as may be specified and agreed upon by the consenting Institutions.
9.6. A Research Supervisor/Co-supervisor who is a Professor, at any given point of time, will not guide more than three (3) M.Phil. and Eight (8) Ph.D. scholars. An Associate Professor as Research Supervisor will guide up to a maximum of two (2) M.Phil. and six (6) Ph.D. scholars and an Assistant Professor up to a maximum of one (1) M.Phil. and four (4) Ph.D. scholars.
9.7. In case of relocation of an M.Phil./Ph.D. woman scholar from the University to any other recognized institute due to her marriage or otherwise, the research data shall be allowed to be transferred to the University to which the scholar intends to relocate provided all the other conditions in these regulations are followed in letter and spirit and the research work does not pertain to the project secured by the parent institution/supervisor from any funding agency. The scholar will however give due credit to the parent guide and the institution for the part of research already done.
10. Progress of Research Students
Commencing from the date of registration, a student shall submit progress report periodically (once in six months until pre-submission seminar) in the prescribed format to the supervisor(s) who shall forward the same along with his/her detailed assessment of the work done to the School Board concerned through the Doctoral Research Committee.
11. Submission and evaluation of M.Phil./Ph.D. Thesis
11.1. Upon satisfactory completion of the course work, a student registered for M.Phil. will be required to submit a dissertation in the format given in the Comprehensive Guidelines approved by the Research Council. The dissertation may be based on any of the following: field work, research study or exploratory/laboratory work or such other work on a subject as is approved by the Doctoral Research Committee and School Board, as the case may be, ratified by the Research Council.
11.2. Upon satisfactory completion of the course work, a student registered for Ph.D. will be required to submit a thesis in the format given in the Comprehensive IGNOU Guidelines approved by the Research Council. The thesis must be a piece of original research work which creates new knowledge or furthers existing knowledge through new or innovative ideas and/methods, theoretical interpretations or critical analysis.
11.3. On completion of the draft of Ph.D. thesis, student will be required to present the thesis in the pre-submission seminar before the Department/Doctoral Research Committee as provided in the broad guidelines approved by the Research Council.
11.4. Three copies of dissertation in case of M.Phil. programme and four copies of thesis in case of Ph.D. programme along with soft copy as per the guidelines of INFLIBNET will be submitted to the Director, Research Unit through the concerned Research Supervisor and Director of the School concerned in the manner prescribed in Comprehensive Guidelines approved by the Research Council.
11.5. The scheme of evaluation and the procedure for appointment of examiners of the M.Phil./Ph.D. dissertation/ thesis shall form a part of the Guidelines to be laid down by the Research Council in consonance with UGC Regulations, 2016 and as notified from time to time. This will include among others the number of examiners, both internal/external and weightage to be given to each component of the programme.
11.6. The Research Council shall lay down the rules that may be necessary for acceptance/revision/rejection of dissertation/thesis.
11.7. The Research Council will develop mechanism using well-developed software and gadgets to detect plagiarism and other forms of academic dishonesty. The Research Scholar while submitting his/her Thesis/Dissertation for evaluation, shall provide an undertaking and a certificate from the Research Supervisor attesting to the originality of the work, vouching that there is no plagiarism and that the work has not been submitted for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work was carried out, or to any other Institution. Format for the same will be provided in the guidelines.
11.8. Prior to the submission of the dissertation/thesis, the scholar shall make a presentation before the Research Advisory Committee/Doctoral Research Committee concerned which shall also be open to all faculty members and other research scholars. The feedback and comments obtained from them may be suitably incorporated into the draft dissertation/thesis in consultation with the Doctoral Research Committee.
11.9. M.Phil. scholars shall present at least one (1) research paper in a conference/seminar and Ph.D. scholars must publish at least one (1) research paper in refereed journal and make two paper presentations in conferences/seminars before the submission of the dissertation/thesis for adjudication, and produce evidence for the same in the form of presentation certificates and/or reprints.
PART III—SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 4, 2020 (PAUSA 14, 1941) 1911.10. The M.Phil. dissertation submitted by a research scholar shall be evaluated by his/her Research Supervisor and at least one external examiner who is not in the employment of the School/Discipline. The viva-voce examination, based among other things, on the critiques given in the evaluation report, shall be conducted by both of them together, and shall be open to be attended by Members of the Research Advisory Committee/Doctoral Research Committee, all faculty members of the Discipline, other research scholars and other interested experts/researchers.
11.11. The Ph.D. thesis submitted by a research scholar shall be evaluated by his/her Research Supervisor and at least two external examiners, who are not in employment of the Institution/College, of whom one examiner may be from outside the country. The viva-voce examination, based among other things, on the critiques given in the evaluation report, shall be conducted by the Research Supervisor and at least one of the two external examiners, and shall be open to be attended by Members of the Research Advisory Committee/Doctoral Research Committee, all faculty members of the Department, other research scholars and other interested experts/researchers.
11.12. The public viva-voce of the research scholar to defend the dissertation/thesis shall be conducted only if the evaluation report(s) of the external examiner(s) on the dissertation/thesis is/are satisfactory and include a specific recommendation for conducting the viva-voce examination. If the evaluation report of the external examiner in case of M.Phil. dissertation, or one of the evaluation reports of the external examiner in case of Ph.D. thesis, is unsatisfactory and does not recommend viva-voce, the Institution shall send the dissertation/ thesis to another external examiner out of the approved panel of examiners and the viva-voce examination shall be held only if the report of the latest examiner is satisfactory. If the report of the latest examiner is also unsatisfactory, the dissertation/thesis shall be rejected and the research scholar shall be declared ineligible for the award of the degree.
11.13. The IGNOU shall develop appropriate methods so as to complete the entire process of evaluation of M.Phil. dissertation/Ph.D. thesis within a period of six months from the date of submission of the dissertation/thesis.
12. Award of M.Phil./Ph.D. Degree
12.1. Once the Viva Voce is completed, the evaluation reports and the report of the viva voce examination prepared by the External Examiner and the Research Supervisor(s) will be sent to the Research Unit through the Director of the School concerned. The report shall be placed before the Vice Chancellor for approval. After approval of the report, the Grade Card and the Provisional Certificate will be issued by the Registrar, Student Evaluation Division in accordance with the provisions of UGC Regulations, 2016 and as amended from time to time.
12.2. A student shall be awarded the M.Phil./Ph.D. Degree, with the approval of the Academic Council.
13. Depository with INFLIBNET:
13.1. Following the successful completion of the evaluation process and before the announcement of the award of the M.Phil./Ph.D. degree(s), the Research Unit (RU)/RCD shall submit an electronic copy of the M.Phil. dissertation/Ph.D. thesis to the INFLIBNET, for hosting the same so as to make it accessible to all Institutions/Colleges.
13.2. Prior to the actual award of the degree, IGNOU shall issue a provisional Certificate to the effect that the Degree has been awarded in accordance with the provisions of these UGC Regulations, 2016.
14. Removal of Difficulties
Notwithstanding anything contained in the above Regulations, the Vice-Chancellor may take such measures as may be necessary within the framework of the UGC Regulations, in respect of students for M.Phil./Ph.D. who are registered with the University.
V.B. NEGI Registrar (Admn.) I/c
1. All Directors of Schools/Heads of Dvisions/Centres/Units 2. All IGNOU Regional Centres 3. Director, Research Unit 4. DD, VCO 5. PS to PVC 6. PS to Registrar (Admn.)
महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली-110054 द्वारा ई-प्रकाशित UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002 AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054