रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--19 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—19
सत्यमेव जयते
गगगळप्क्भ्गगगगगगळप्क्भ्गगगगगगळप्क्भ्गगगगगगळप्क्भ्गगगगगगळप्क्भ्गगग
गगगळप्क्म्गगगगगगळप्क्म्गगगगगगळप्क्म्गगगगगगळप्क्म्गगगगगगळप्क्म्गगग
सी.जी.-डी.एल.-सा.-11012020-215327
CG-DL-W-11012020-215327
साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 11—जनवरी 17, 2020 (पौष 21, 1941)
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 11—JANUARY 17, 2020 (PAUSA 21, 1941)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
पृष्ठ सं.
विषय-सूची पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 5 भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. .............................................. 21 भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. .............................................. 1 भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 93 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............ [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................ [ भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ................................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). .................. [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को [आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
1—401 GI/2019
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................ [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). .................................................... * भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ...................................... * भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. .............................................. 15 भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [ भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ....... [ भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................ 21 भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. .... 45 भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ........................... [
(5)6 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 11, 2020 (PAUSA 21, 1941) [PART I—SEC. 1
CONTENTS
Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the
5 Ministry of Defence) and by the Supreme Court ......................................................... PART I—S ECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India
21
1 (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ............................... PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence....................................
PART I—S ECTION 4—Notifications regarding
93
* Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ................................................ PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and
Regulations ............................................... *
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select
* Committee on Bills ................................... PART II—S ECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the
* Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the
Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and
*Folios not received.
Page No.
by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... *
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules
& Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .........
*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ...........
*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor
15 General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .................................
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs ............................................. *
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ...... *
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
21 Statutory Bodies .......................................
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private
45 Individuals and Private Bodies .................
PART V—Supplement showing Statistics of Births and
Deaths etc. both in English and Hindi ......
*भारत का राजपत्र, जनवरी 11, 2020 (पौष 21, 1941) भाग I—खण्ड 1] 7 भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की
गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]
——————
8 भारत का राजपत्र, जनवरी 11, 2020 (पौष 21, 1941) [भाग I—खण्ड 1——————
भारत का राजपत्र, जनवरी 11, 2020 (पौष 21, 1941) भाग I—खण्ड 1] 9——————
10 भारत का राजपत्र, जनवरी 11, 2020 (पौष 21, 1941) [भाग I—खण्ड 1——————
भारत का राजपत्र, जनवरी 11, 2020 (पौष 21, 1941) भाग I—खण्ड 1] 11——————
12 भारत का राजपत्र, जनवरी 11, 2020 (पौष 21, 1941) [भाग I—खण्ड 1——————
भारत का राजपत्र, जनवरी 11, 2020 (पौष 21, 1941) भाग I—खण्ड 1] 13——————
14 भारत का राजपत्र, जनवरी 11, 2020 (पौष 21, 1941) [भाग I—खण्ड 1——————
——————
PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 11, 2020 (PAUSA 21, 1941) 15MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
New Delhi-1, the 16th December 2019
No. F.9-25/2000-U3(A)Pt.3—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.
2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 9-25/2000-U.3 dated 13th January, 2003, on the advice of UGC, had declared 'Amrita Vishwa Vidyapeetham' Coimbatore, Tamil Nadu consisting of following five Institutions as an Institution Deemed to be University under Section 3 of the UGC Act, 1956 subject to a review after five years:
i. Amrita Institute of Technology and Science, Ettimadai Campus, Coimbatore;
ii. Amrita Institute of Management, Ettimadai Campus, Coimbatore;
iii. Amrita Institute of Medical Sciences and Research Centre, Kochi;
iv. Amrita Institute of Pharmaceutical Sciences, Kochi; and
v. Amrita Institute of Nursing Sciences, Kochi.
3. And whereas, as per the provisions of the Ministry's Notification dated 13.01.2003, an Expert Committee was constituted by the UGC to review the functioning of the Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore. Further, the Central Government, vide its Notification No.9-25/2000-U.3A dated 30th September, 2016, on the advice of the UGC, extended the status of Deemed to be University of 'Amrita Vishwa Vidyapeetham' Coimbatore, Tamil Nadu for another period of five years i.e. from 13.01.2008 to 12.01.2013.
4. And further whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification Nos.9-25/2000-U3(A)Pt.3 dated 27th March, 2017, 19th January, 2018 & 6th June, 2018, on the advice of the UGC, extended the status of Deemed to be University of 'Amrita Vishwa Vidyapeetham' Coimbatore, Tamil 13.01.2013 to 12.07.2019 subject to condition that further extension shall only be given if a separate Society in the name of Deemed to be University is created and all the moveable and immovable assets are legally transferred in the newly created Society.
5. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu. The Committee, in its report, gave the excellent grade to Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:
"The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation / extension."
6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of UGC and also after ensuring compliance of the conditions of the earlier Notifications, hereby extends the Deemed to be University status of Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu from 13.07.2019 onwards.
7. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu.
V.L.V.S.S. SUBBA RAO Senior Economic Advisor
————————
No. F.9-27/2000-U.3—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.
2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 9-27/2000-U.3 dated 1st November, 2004, on the advice of UGC, had declared Jaypee Institute of Information Technology (JIIT), Noida (Uttar Pradesh) as an Institution Deemed to be University under De-Novo Category under Section 3 of the UGC Act, 1956 subject to a review after three years. The functioning of the Deemed to be University was subsequently reviewed by the UGC. Further, on the advice of UGC, the Central Government, vide its Notification No.9-16 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 11, 2020 (PAUSA 21, 1941) [PART I—SEC. 1 27/2000-U.3 dated 1st October, 2008, extended the Deemed to be University status of Jaypee Institute of Information Technology (JIIT), Noida (Uttar Pradesh) for another period of five years i.e. from 01.11.2007 to 31.10.2012.
3. And further whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Jaypee Institute of Information Technology (JIIT), Noida (Uttar Pradesh). The Committee, in its report, gave the good grade to Jaypee Institute of Information Technology (JIIT), Noida (Uttar Pradesh) on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:
"The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation / extension."
4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of UGC, hereby extends the Deemed to be University status of Jaypee Institute of Information Technology (JIIT), Noida (Uttar Pradesh) from 01.11.2012 onwards.
5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Jaypee Institute of Information Technology (JIIT), Noida (Uttar Pradesh).
V.L.V.S.S. SUBBA RAO Senior Economic Advisor
————————
No. F.9-1/2002-U.3(Pt.1)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.
2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-1/2002-U.3 dated 21.01.2003, on the advice of UGC, had declared Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai, comprising (i) Thai Moogambigai Dental College and Hospital, Chennai and (ii) Dr. M.G.R. Engineering College, Maduravoyal, Chennai, as an Institution deemed to be University, subject to review of three years, and also with the condition that it will adhere to the guidelines / instructions issued by UGC & AICTE, from time to time as applicable to the deemed to be university.
3. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.10-9/2007-U3(A) dated 25th September, 2014 permitted inclusion of ACS Medical College & Hospital, Chennai under ambit of Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai as a Constituent Institution.
4. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 9-1/2002-U.3(Pt.1) dated 2nd July, 2018, extended the deemed to be University status to Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai upto 30.06.2019 with the following conditions:
i. The entire land of the deemed to be university shall be acquired through leasehold up to the minimum period of 30 years as per the Regulations.
ii. The Institution shall submit compliance report w.r.t. suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee.
5. And further whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No.10/4/2018-U3(A) dated 14th February, 2019 permitted inclusion of Raja Rajeswari Medical College & Hospital, Bengaluru, Karnataka under ambit of Dr. M.G.R. Educational & Research Institute (Deemed to be University), Chennai as a Constituent Institution.
6. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai. The Committee, in its report, gave the very good grade to Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai, Tamil Nadu on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:
"The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation / extension."PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 11, 2020 (PAUSA 21, 1941) 17 7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of UGC and also after ensuring compliance of the conditions of the earlier Notifications, hereby extends the Deemed to be University status of Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai, Tamil Nadu from 01.07.2019 onwards.
8. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai, Tamil Nadu.
V.L.V.S.S. SUBBA RAO Senior Economic Advisor
————————
No. F.9-2/2003-U.3—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.
2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No.9-2/2003-U.3 dated 13.06.2007, on the advice of UGC, had declared Santosh University, Ghaziabad, Uttar Pradesh consisting of Santosh Medical College, Ghaziabad; and Santosh Dental College, Ghaziabad as "deemed to be University", subject to review after one year by an Expert Committee of the UGC to assess its performance and also to verify its compliance with respect to rectification of the deficiencies pointed out in the reports of the UGC's Expert Committees that visited and physically inspected them.
3. And whereas, the Hon'ble Supreme Court of India, vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 [arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012] filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 [arising out of SLP (C) Nos.35793-96/2012] titled as Vijay Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors, held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining Deemed to be Universities from using the word 'University' within one month from today.
4. And whereas, as per direction of Hon'ble Supreme Court and on the advice of the UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, changed the name of "Santosh University" to "Santosh" by deleting the word 'University' from its name vide Notification No.9-2/2003-U3(A) dated 11th January, 2018, with the condition that Santosh shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the word "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.
5. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Santosh, Ghaziabad, Uttar Pradesh. The Committee, in its report, gave the good grade to Santosh, Ghaziabad, Uttar Pradesh on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:
"The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation / extension."
6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of UGC, hereby extends the Deemed to be University status of Santosh, Ghaziabad, Uttar Pradesh from 13.06.2008 onwards.
7. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Santosh, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
V.L.V.S.S. SUBBA RAO Senior Economic Advisor
————————
No. F.9-14/2004-U.3—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.
2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 9-14/2004-U.3 dated 4th January, 2008, on the advice of UGC, had declared Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST), Thanjavur, Tamil Nadu as an Institution Deemed to be University for a provisional period of five years.
18 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 11, 2020 (PAUSA 21, 1941) [PART I—SEC. 13. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST), Thanjavur, Tamil Nadu. The Committee, in its report, gave the average grade to Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST), Thanjavur, Tamil Nadu on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:
"The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation / extension."
4. Further, the recommendation of UGC was considered in this Ministry. Now, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the Deemed to be University status of Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST), Thanjavur, Tamil Nadu from 04.01.2013 to 30.06.2020 with the conditions that the Deemed to be University will again be evaluated on the academic outcomes & performance parameters before admission of the students in the next Academic Session i.e. 2020-21. The students already admitted in Deemed to be University will continue to get their Degrees from the Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST) (Deemed to be University), Thanjavur, Tamil Nadu.
5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST), Thanjavur, Tamil Nadu.
V.L.V.S.S. SUBBA RAO Senior Economic Advisor
————————
No. F.9-37/2004-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.
2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 9-37/2004-U.3(A) dated 8th November, 2006, on the advice of UGC, had declared Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut, Uttar Pradesh as an Institution Deemed to be University under De-Novo Category for a provisional period of five years.
3. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut, Uttar Pradesh. The Committee, in its report, gave the average grade to Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut, Uttar Pradesh on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:
"The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation / extension."
4. Further, the recommendation of UGC was considered in this Ministry. Now, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the Deemed to be University status of Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut, Uttar Pradesh from 08.11.2011 to 30.06.2020 with the conditions that the Deemed to be University will again be evaluated on the academic outcomes performance parameters before admission of the students in the next Academic Session i.e. 2020-21. The students already admitted in Deemed to be University will continue to get their Degrees from the Shobhit Institute of Engineering & Technology (Deemed to be University), Meerut, Uttar Pradesh.
5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut, Uttar Pradesh.
V.L.V.S.S. SUBBA RAO Senior Economic AdvisorPART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 11, 2020 (PAUSA 21, 1941) 19 No. F.9-46/2004-U.3—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.
2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 9-46/2004-U.3 dated 17th January, 2007, on the advice of UGC, had declared Sumandeep Vidyapeeth, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat) consisting of the following four Institutions as an Institution Deemed to be University under Section 3 of the UGC Act, 1956 subject to a review after five years:
i. K. M. Shah Dental College and Hospital, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat),
ii. K. J. Pandya College of Physiotherapy, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat),
iii. S.B.K.S. Medical Institute and Research Centre, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat), and
iv. Sumandeep Nursing College, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat).
3. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Sumandeep Vidyapeeth, Vadodara (Gujarat). The Committee, in its report, gave the very good grade to Sumandeep Vidyapeeth, Vadodara (Gujarat) on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:
"The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation / extension."
4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of UGC, hereby extends the Deemed to be University status of Sumandeep Vidyapeeth, Vadodara (Gujarat) from 17.01.2012 onwards.
5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Sumandeep Vidyapeeth, Vadodara (Gujarat).
V.L.V.S.S. SUBBA RAO Senior Economic Advisor
————————
No. F.9-51/2004-U.3—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.
2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 9-51/2004-U.3 dated 8th December, 2008, on the advice of UGC, had declared Noorul Islam Centre for Higher Education, Kumaracoil, Kanyakumari, Tamil Nadu as an Institution Deemed to be University for a provisional period of five years.
3. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Noorul Islam Centre for Higher Education, Kumaracoil, Kanyakumari, Tamil Nadu. The Committee, in its report, gave the average grade to Noorul Islam Centre for Higher Education, Kumaracoil, Kanyakumari, Tamil Nadu on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:
"The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation / extension."
4. Further, the recommendation of UGC was considered in this Ministry. Now, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the Deemed to be University status of Noorul Islam Centre for Higher Education, Kumaracoil, Kanyakumari, Tamil Nadu from 08.12.2013 to 30.06.2020 with the conditions that the Deemed to be University will again be evaluated on the academic outcomes & performance parameters before admission of the students in the next Academic Session i.e. 2020-21. The students already admitted in Deemed to be University will continue to get their Degrees from the Noorul Islam Centre for Higher Education (Deemed to be University), Kumaracoil, Kanyakumari, Tamil Nadu.
20 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 11, 2020 (PAUSA 21, 1941) [PART I—SEC. 15. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules/Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Noorul Islam Centre for Higher Education, Kumaracoil, Kanyakumari, Tamil Nadu.
V.L.V.S.S. SUBBA RAO Senior Economic Advisor
————————
No. F.9-23/2005-U.3—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.
2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 9-23/2005-U.3 dated 05.01.2009, on the advice of UGC, had declared Lingaya's Institute of Management & Technology, Faridabad, Haryana as deemed to be University in the name & style of 'Lingaya's University' for the provisional period of five years.
3. And whereas, the Hon'ble Supreme Court of India, vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos. 19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos. 17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos. 35793-96/2012) titled as Vijay Kumar & Ors. Vs. Kartar Singh & Ors., held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining Deemed to be Universities from using the word 'University' within one month from today.
4. And whereas, as per direction of Hon'ble Supreme Court and on the advice of the UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, changed the name of "Lingaya's University", Faridabad, Haryana to "Lingaya's Vidyapeeth" by replacing the word 'University' with 'Vidyapeeth' with the condition that Lingaya's Vidyapeeth shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the word "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.
5. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Lingaya's Vidyapeeth, Faridabad, Haryana. The Committee, in its report, gave the good grade to Lingaya's Vidyapeeth, Faridabad, Haryana on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No. 2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:
"The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation/extension."
6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of UGC, hereby extends the Deemed to be University status of Lingaya's Vidyapeeth, Faridabad, Haryana from 05.01.2014 onwards.
5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules/Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Lingaya's Vidyapeeth, Faridabad, Haryana.
V.L.V.S.S. SUBBA RAO Senior Economic Advisor
————————
No. F.9-42/2005-U3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.
2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 9-42/2005-U3(A) dated 27.06.2008, on the advice of UGC, had declared "Nehru Gram Bharati Vishwavidyalaya", Allahabad, Uttar Pradesh consisting of Rajiv Gandhi P.G. College as "deemed to be University" for a provisional period of three years.
3. And whereas, the Hon'ble Supreme Court of India, vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos. 19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd. Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos. 17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos. 35793-96/2012) titled as Vijay Kumar & Ors. Vs. Kartar Singh & Ors., held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining Deemed to be Universities from using the word 'University' within one month from today.
PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 11, 2020 (PAUSA 21, 1941) 214. And whereas, as per direction of Hon'ble Supreme Court and on the advice of the UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, changed the name of "Nehru Gram Bharati Vishwavidyalaya" to "Nehru Gram Bharati" by deleting the word 'Vishwavidyalaya' from its name, vide Notification No. 9-42/2005-U3(A) dated 11th January, 2018, with the condition that Nehru Gram Bharati, Allahabad, Uttar Pradesh shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the word "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.
5. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Nehru Gram Bharati, Allahabad, Uttar Pradesh. The Committee, in its report, gave the poor grade to Nehru Gram Bharati, Allahabad, Uttar Pradesh on academic performance of the Institution and did not recommend for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No. 2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:
"The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation/extension."
6. Further, the recommendation of UGC was considered in this Ministry. Now, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the Deemed to be University status of Nehru Gram Bharati, Allahabad, Uttar Pradesh from 27.06.2011 to 30.06.2020 with the conditions that the Deemed to be University will again be evaluated on the academic outcomes & performance parameter before admission of the students in the next Academic Session i.e. 2020-21. However, the students already admitted in Deemed to be University will continue to get their Degrees from the Nehru Gram Bharati, Allahabad, Uttar Pradesh.
7. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules/Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Nehru Gram Bharati, Allahabad, Uttar Pradesh.
V.L.V.S.S. SUBBA RAO Senior Economic Advisor
महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली-110054 द्वारा ई-प्रकाशित UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002 AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054