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रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2004—05

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सी.जी.-डी.एल.-सा.-21022020-216302

CG-DL-W-21022020-216302

PUBLISHED BY AUTHORITY

WEEKLY

] — —

No. 05] NEW DELHI, FEBRUARY 2— FEBRUARY 8, 2020, SATURDAY/MAGHA 13—MAGHA 19, 1941

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

II— — (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India

(Other than the Ministry of Defence)

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2020

—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्रा—तिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1479 दिनांक 06 अगस्त, 2019 जो भारत के साप्ताहिक राजपत्र 11-17 अगस्त, 2019 में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मध्य प्रदेश राज्य में बीना संस्थापन से पनकी (कानपुर) उत्तर प्रदेश तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए बीना- पनकी पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 12 अक्टूबर, 2019 तक उपलब्ध करा दी गई थीं;

498 GI/2020

(319)

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्‌ और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चिय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की दिनांक सेे केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील- मऊरानीपुर जिला- झाँसी राज्य– उत्तर प्रदेश

[फा. सं. आर-11025/(15)3/2019-ओआर-I/ई-29921]

पी. सोमाकु मार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 28th January, 2020

S. O. 128.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. NO.1479 dated the 06th August, 2019 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the weekly Gazette of India 11th -17th August, 2019, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Bina – Panki Pipeline for transportation of Petroleum products from Bina (Sagar, Madhya Pradesh) to Panki (Kanpur, Uttar Pradesh) by Bharat Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 12th October, 2019;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land, specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of the publication of the declaration, in Bharat Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

Bharat Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

[F. No. R-11025(15)/3/2019-OR-I/E-29921]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2020

—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्रा—तिक गैस में मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1472 दिनांक 6 अगस्त 2019 जो भारत के साप्ताहिक राजपत्र 11-17 अगस्त 2019 में प्रकाशित की गयी थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मध्य प्रदेश राज्य में बीना संस्थापन से पनकी (कानपुर) उत्तर प्रदेश तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए बीना-पनकी पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राज पत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 16 सितंबर 2019 तक उपलब्ध करा दी गयी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी हैं;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्ंिचय किया है;

अतः अब, केन्दीय सरकार में उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए या घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की दिनांक से केंद्रीय सरकार में निहित होने की बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर भारत पेट्रोल कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी छतिपूर्ति के लिए भारत पेट्रोल कार्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील – टहरौली

जिला-झांसी राज्य- उत्तर प्रदेश