This Gazette may contains Multiple Subjects

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--19 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—19

सत्यमेव जयते

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-सा.-14032020-218656

CG-DL-W-14032020-218656

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 14—मार्च 20, 2020 (फाल्गुन 24, 1941)

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 14—MARCH 20, 2020 (PHALGUNA 24, 1941)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

पृष्ठ सं.

विषय-सूची पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 243 भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. .............................................. 279 भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. .............................................. 7 भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 805 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............ [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................ [ भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ................................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). .................. [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को [आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1—491 GI/2019

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................ [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). .................................................... * भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ...................................... * भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. .............................................. 371 भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [ भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ....... [ भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................ 27 भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. .... 477 भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ........................... [

(243)] 244 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 14, 2020 (PHALGUNA 24, 1941) [PART I—SEC. 1

Page No.

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the

243 Ministry of Defence) and by the Supreme Court ......................................................... PART I—S ECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India

279

7 (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ............................... PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence....................................... PART I—S ECTION 4—Notifications regarding

805

* Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ................................................ PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and

Regulations ............................................... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select

* Committee on Bills ................................... PART II—S ECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the

* Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the

Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and

*Folios not received.

Page No.

by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules

& Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .........

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ...........

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor

371 General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .................................

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs ............................................. *

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ...... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by

27 Statutory Bodies .......................................

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private

477 Individuals and Private Bodies .................

PART V—Supplement showing Statistics of Births and

Deaths etc. both in English and Hindi ......

*भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मार्च 14, 2020 (फाल्गुन 24, 1941) 245 भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की

गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

——————

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 2020

सं. 03-प्रेज/2020--भारत के राष्ट्रपति वर्ष 2029 के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कार प्रदान करने का अनुमोदन करते हैंः--

सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक

1. मास्अर फिरोस इ. पी. (मरणोपरांत), केरल

2. श्री महेश पांडुरंग साबले, महाराष्ट्र

3. श्री स्पाइनलिनस एल. गादेव (मरणोपरांत), मेघालय

4. श्री ललरेम्पुईयां (मरणोपरांत), मिजोरम

5. श्री मंजीत सिंह (मरणोपरांत), हरियाणा

6. श्री पकिया राज एम, जम्मू और कश्मीर

7. श्री जगबीर सिंह (मरणोपरांत), हरियाणा

उत्तम जीवन रक्षा पदक

1. श्री मीसाला आनंद, आंध्र प्रदेश

2. श्री जीवन एन्टोनी, केरल

3. श्रीमती सरिता के. केरल

4. श्री कमलदेव एन. एम., केरल

5. मास्टर शम्मास वी.पी., केरल

6. श्री सी. लियांवला, मिजोरम

7. श्री शिवचरण सिंह, राजस्थान

8. श्री मुकेश कुमार मीणा, राजस्थान

जीवन रक्षा पदक

1. श्री गुंडापु राजेश, आंध्र प्रदेश

2. श्री दिनेश भाई नरसिंह भाई वसावा, गुजरात

3. श्री फिरोज़भाई फतूभाई मुलतानी, गुजरात

4. श्री प्राणवीर सिंह चंदनसिंह सरवैया, गुजरात

5. श्री पृथ्वीराजसिंह रणजीत सिंह जाडेजा, गुजरात

6. श्री श्रवण कुमार चंदुभाई वसावा, गुजरात

7. श्री मो. यूनिस एवान, जम्मू और कश्मीर

8. श्री जाकिर हुसैन, जम्मू और कश्मीर

9. श्री मकसूद अहमद, जम्मू और कश्मीर

10. श्री शबीर अहमद डार, जम्मू और कश्मीर

11. मास्टर अंचल पी. पी., केरल

12. श्री राहुल जाट, मध्य प्रदेश246 भारत का राजपत्र, मार्च 14, 2020 (फाल्गुन 24, 1941) [भाग I—खण्ड 1 13. श्री नदीम खान, मध्य प्रदेश

14. श्री संजीव धाकड, मध्य प्रदेश

15. श्री राकेश तिवारी, मध्य प्रदेश

16. श्री लोकेश गाथे, मध्य प्रदेश

17. श्री तहजीव काजी, मंध्य प्रदेश

18. मास्टर एवरब्लूम के. नंग्रूम, मेघालय

19. मास्टर निही फ्रेड्‌डी वार, मेघालय

20. श्री ललओमपुइयां, मिजोरम

21. श्री आर. श्रीधर, तमिलनाडु

22. श्री ममलेश ंिसह उत्तराखंड

23. श्री विनोद ािपलियाल, उत्तराखंड

24. श्री कुंवर दिव्यांश सिंह, उत्तर प्रदेश

25. श्री एम. समयामुत्थु, अण्डमान और निकोबार

26. श्री महेश सिंह गुर्जर, राजस्थान

27. श्री इंद्रजीत सिंह, दिल्ली

28. श्री पंकज काला, हरियाणा

29. श्री रूवेन बी. मालस्वमतलुंगा, हिमाचल प्रदेश

30. श्री एन. कार्तिकेयन, महाराष्ट्र

31. श्री प्रशान्त कुमार, उत्तर प्रदेश

32. श्री मुकेश कुमार, आंध्र प्रदेश

33. श्री आशुतोष शर्मा, केरल

34. मास्टर सिद्‌दप्पा केम्पन्ना होसत्ती, कर्नाटक

35. मास्टर शिवानंद दशरथ होसत्ती, कर्नाटक

36. कुमारी प्रमोद बालासाहेब देवधे, महाराष्ट्र

37. मास्टर शिवराज राजचंद्र भंडारवाड, महाराष्ट्र

38. श्री टेंगले दत्तात्रेय सुरेश, महाराष्ट्र

39. श्री विशाल पंजाबराव पोटकटारे, छत्तीसगढ़

पी. प्रवीण सिद्धार्थ विशेष कार्य अधिकारी

'भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मार्च 14, 2020 (फाल्गुन 24, 1941) 247 '248 भारत का राजपत्र, मार्च 14, 2020 (फाल्गुन 24, 1941) [भाग I—खण्ड 1 '

'भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मार्च 14, 2020 (फाल्गुन 24, 1941) 249 '250 भारत का राजपत्र, मार्च 14, 2020 (फाल्गुन 24, 1941) [भाग I—खण्ड 1 'भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मार्च 14, 2020 (फाल्गुन 24, 1941) 251 '

'252 भारत का राजपत्र, मार्च 14, 2020 (फाल्गुन 24, 1941) [भाग I—खण्ड 1 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मार्च 14, 2020 (फाल्गुन 24, 1941) 253 '

'254 भारत का राजपत्र, मार्च 14, 2020 (फाल्गुन 24, 1941) [भाग I—खण्ड 1 PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 14, 2020 (PHALGUNA 24, 1941) 255

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 2020

No. 03-Pers/2020—The President of India is pleased to approve the conferment of the Jeevan Raksha Padak series of awards for the year 2019 on the following persons:—

Sarvottam Jeevan Raksha Padak

1. Master Firoos. E.P. (Posthumous), Kerala

2. Shri Mahehs Pandurang Sable, Maharashtra

3. Shri Spainlions L. Gadew (Posthumous), Meghalaya

4. Shri Lalrempuia (Posthumous), Mizoram

5. Shri Manjeet Singh (Posthumous), Haryana

6. Shri Packiya Raj M, Jammu and Kashmir

7. Shri Jagbir Singh (Posthumous), Haryana

Uttam Jeevan Raksha Padak

1. Shri Meesala Anand, Andhra Pradesh

2. Shri Jeevan Antony, Kerela

3. Smt. Saritha K., Kerala

4. Shri Kamaldev N.M., Kerala

5. Master Shammas V.P., Kerala

6. Shri C. Lianhawla, Mizoram

7. Shri Shivcharan Singh, Rajasthan

8. Shri Mukesh Kumar Meena, Rajasthan

Jeevan Raksha Padak

1. Shri Gundapu Rajesh, Andhra Pradesh

2. Shri Dineshbhai Narshinh Bhai Vasava, Gujarat

3. Shri Firozbhai Fatubhai Multani, Gujarat

4. Shri Pranvirsinh Chandansingh Sarvaiya, Gujarat

5. Shri Pruthvirajsinh Ranjitsinh Jadeja, Gujarat

6. Shri Shravankumar Chandubhai Vasava, Gujarat

7. Shri Mohd. Younis Awan, Jammu and Kashmir

8. Shri Zakir Hussain, Jammu and Kashmir

9. Shri Maqsood Ahmed, Jammu and Kashmir

10. Shri Shabir Ahmad Dar, Jammu and Kashmir

11. Master Anchal P.P., Kerala

12. Shri Rahul Jat, Madhya Pradesh

13. Shri Nadeem Khan, Madhya Pradesh

14. Shri Sanjeev Dhakad, Madhya Pradesh

15. Shri Rakesh Tiwari, Madhya Pradesh

16. Shri Lokesh Gathe, Madhya Pradesh

17. Shri Tahzib Kazi, Madhya Pradesh

18. Master Everbloom K. Nongrum, Meghalaya

19. Master Nihi Freddy War, Meghalaya

20. Shri Lalawmpuia, Mizoram256 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 14, 2020 (PHALGUNA 24, 1941) [PART I—SEC. 1] 21. Shri R. Sridhar, Tamil Nadu

22. Shri Mamlesh Singh, Uttarakhand

23. Shri Vinod Thapliyal, Uttarakhand

24. Shri Kunwar Divyansh Singh, Uttar Pradesh

25. Shri M. Samayamuthu, Andaman and Nicobar

26. Shri Mahesh Singh Gurjar, Rajasthan

27. Shri Inderjeet Singh, Delhi

28. Shri Pankaj Kala, Haryana

29. Shri Reuben B. Malsawmtluanga, Himachal Pradesh

30. Shri N. Karthikeyan, Maharashtra

31. Shri Prashant Kumar, Uttar Pradesh

32. Shri Mukesh Kumar, Andhra Pradesh

33. Shri Ashutosh Sharma, Kerala

34. Master Siddappa Kempanna Hosatti, Karnataka

35. Master Shivanand Dasharath Hosatti, Karnataka

36. Kumari Pramod Balasaheb Devdhe, Maharashtra

37. Master Shivraj Ramchandra Bhandarwad, Maharashtra

38. Shri Tengale Dattatray Suresh, Maharashtra

39. Shri Vishal Panjabrao Potkatare, Chhattisgarh

P. PRAVEEN SIDDHARTH Officer on Special Duty

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-01, the 17th February 2020

No. F.11/9/2019-U3(A)—Whereas, the University Grants Commission (UGC) had issued the UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 for public institutions for up-gradation of existing public Institutions as 'Institutions of Eminence'.

2. And whereas, University of Hyderabad submitted its application on12.12.2017 for conferment of 'Institution of Eminence Deemed to be University' status to University of Hyderabad.

3. And further whereas, the application was forwarded to UGC for entrusting it to Empowered Expert Committee (EEC) constituted for the purpose. The EEC conducted its appraisal and submitted it to UGC on 07.12.2018 based on the documents submitted by the University as well as the presentations made by it before EEC.

4. And whereas, the EEC, after overall assessment, recommended the name of University of Hyderabad to be conferred with the status of Institution of Eminence as per UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017. The report of Empowered Expert Committee was considered and approved by the UGC in its 542nd meeting held on 02.07.2019.

5. And further whereas, the Ministry of Human Resource Development, on the recommendation of UGC and EEC, issued Order on 04.09.2019 identifying the name of University of Hyderabad under the scheme of Institutions of Eminence. The University was also asked to submit the draft Memorandum of Understanding (MoU) to be signed with the Ministry of Human Resource Development clearly mentioning the detailed and tangible action plan, milestones and timelines by which it seeks to achieve each of the parameters as submitted in its application and presentation made by it before the Empowered Expert Committee so that Notification declaring University of Hyderabad as Institutions of Eminence may be issued.

6. And whereas, Registrar, University of Hyderabad submitted its draft Memorandum of Undertaking (MoU) to this Ministry through his email on 20.11.2019. The Ministry forwarded the same to UGC for placing it before EEC for consideration and approval.

7. And whereas, the UGC vide its letter No. 2-5/2018(IoE) dated 13.01.2020 has sent a copy of the MOU of University of Hyderabad as approved by EEC in its meeting held on 09.12.2019.

PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 14, 2020 (PHALGUNA 24, 1941) 257

8. And whereas, upon approval of the EEC, the Ministry signed the MoU with University of Hyderabad on 17.02.2020.

9. Now therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956. The Central Government, on the recommendations of EEC & UGC, hereby declare University of Hyderabad as an 'Institution of Eminence Deemed to be University' with effect from the issuance of this Notification. This declaration is subject to the following conditions:

i. University of Hyderabad will continue to function as per the existing regulatory provisions under which it has been created. The University will get the additional incentives given in UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 and also given in UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.

ii. The financial assistance would be up to an amount of Rupees One thousand Crore or 50 to 75% of the requirement projected in the perspective and detailed plans of the Institution, whichever is less, in a span of five years starting from the financial year of declaration of Institute as Institution of Eminence. The exact amount to be given and the exact percentage in the 50 to 75% band would depend on the perspective and detailed plan proposal of the institution and assessed and accepted by the Empowered Expert Committee.

iii. Further, annual release of funding to the public institution would be as per formula approved by EEC and also dependent on the institutions achieving the financial and physical outcomes laid down in its implementation plan. However, if the institution shows capacity to absorb the funds earlier and is able to give the expected outcomes, an accelerated pace of funding would also be allowed.

iv. The funding under these guidelines would be in addition to the existing funding to which they are entitled to.

v. The funds provided under these guidelines shall not be used for purchase of any land or taking land on lease.

vi. The University would have the full freedom to mobilize resources from the industry or alumni or other donors and utilize it in accordance with its implementation plan without having to seek any permission from any authority.

vii. University of Hyderabad shall be reviewed by the EEC regularly after issuance of this Notification for adherence to its implementation plans, keeping in view their fifteen year strategic plans.

viii. The monitoring and review shall continue till the University gets into top hundred in a world ranking of repute for two consecutive years or till fifteen years, whichever is earlier. The annual review exercise shall be completed by June each year.

ix. The University shall inform the EEC every year on the progress made in realising the goals laid out in the implementation and strategic plans in a manner so prescribed by the Committee.

x. The Institutions of Eminence shall annually self-report and publicly display the information relating to compliance with their implementation and strategic plans.

xi. University of Hyderabad shall get accreditation within five years of the Notification in terms of Guideline 4.1 (xviii).

xii. University of Hyderabad shall continue to be ranked in the National Institutional Ranking Framework and within five years of Notification, shall get itself ranked in an International Ranking index of repute. The Institution shall continue to be ranked in the National and International ranking frameworks.

xiii. If the Institution is unable to meet the goals at the end of fifth and subsequent years, and there are grave deviations, as determined by the EEC, from the implementation plan, the EEC will recommend to the Ministry of Human Resource Development for taking appropriate action as per these Guidelines.

VLVSS SUBBA RAO Senior Economic Adviser

——————

2. And whereas, Indian Institute of Technology, Madras submitted its application on 11.12.2017 for conferment of 'Institution of Eminence', the Institute of National Importance status to Indian Institute of Technology, Madras.

3. And further whereas, the application was forwarded to UGC for entrusting it to Empowered Expert Committee (EEC) constituted for the purpose. The EEC conducted its appraisal and submitted it to UGC on 07.12.2018 based on the documents submitted by the Institute as well as the presentations made by it before EEC.

258 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 14, 2020 (PHALGUNA 24, 1941) [PART I—SEC. 1]

4. And whereas, the EEC, after overall assessment, recommended the name of Indian Institute of Technology, Madras to be conferred with the status of Institution of Eminence as per UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017. The report of Empowered Expert Committee was considered and approved by the UGC in its 542nd meeting held on 02.07.2019.

5. And further whereas, the Ministry of Human Resource Development, on the recommendation of UGC and EEC, issued Order on 04.09.2019 identifying the name of Indian Institute of Technology, Madras under the scheme of Institutions of Eminence. The Institution was also asked to submit the draft Memorandum of Understanding (MoU) to be signed with the Ministry of Human Resource Development clearly mentioning the detailed and tangible action plan, milestones and timelines by which it seeks to achieve each of the parameters as submitted in its application and presentation made by it before the Empowered Expert Committee so that Notification declaring Indian Institute of Technology, Madras as Institutions of Eminence may be issued.

6. And whereas, Director, Indian Institute of Technology, Madras submitted its draft Memorandum of Undertaking (MoU) to this Ministry through his email on 26.11.2019. The Ministry forwarded the same to UGC for placing it before EEC for consideration and approval.

7. And whereas, the UGC vide its letter No. 2-5/2018(IoE) dated 13.01.2020 has sent a copy of the MoU of Indian Institute of Technology, Madras as approved by EEC in its meeting held on 09.12.2019.

8. And whereas, upon approval of the EEC, the Ministry signed the MoU with Indian Institute of Technology, Madras on 17.02.2020.

9. Now therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956. the Central Government, on the recommendations of EEC & UGC, hereby declare Indian Institute of Technology, Madras as an 'Institution of Eminence' the Institute of National Importance with effect from the issuance of this Notification. This declaration is subject to the following conditions:

i. Indian Institute of Technology, Madras will continue to function as per the existing regulatory provisions under which it has been created. The Institution will get the additional incentives given in UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 and also given in UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.

iii. Further, annual release of funding to the public institution would be as per the formula approved by EEC and also dependent on the institutions achieving the financial and physical outcomes laid down in its implementation plan. However, if the institution shows capacity to absorb the funds earlier and is able to give the expected outcomes, an accelerated pace of funding would also be allowed.

iv. The funding under these guidelines would be in addition to the existing funding to which they are entitled to.

v. The funds provided under these guidelines shall not be used for purchase of any land or taking land on lease.

vi. The Institution would have the full freedom to mobilize resources from the industry or alumni or other donors and utilize it in accordance with its implementation plan without having to seek any permission from any authority.

vii. Indian Institute of Technology, Madras shall be reviewed by the EEC regularly after issuance of this Notification for adherence to its implementation plans, keeping in view their fifteen year strategic plans.

viii. The monitoring and review shall continue till the Institution gets into top hundred in a world ranking of repute for two consecutive years or till fifteen years, whichever is earlier. The annual review exercise shall be completed by June each year.

ix. The Institution shall inform the EEC every year on the progress made in realising the goals laid out in the implementation and strategic plans in a manner so prescribed by the Committee.

x. The Institutions of Eminence shall annually self-report and publicly display the information relating to compliance with their implementation and strategic plans.

xi. Indian Institute of Technology, Madras shall get accreditation within five years of the Notification in terms of Guideline 4.1 (xviii).

xii. Indian Institute of Technology, Madras shall continue to be ranked in the National Institutional Ranking Framework and within five years of Notification, shall get itself ranked in an International Ranking index of repute. The Institution shall continue to be ranked in the National and International ranking frameworks.

PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 14, 2020 (PHALGUNA 24, 1941) 259

VLVSS SUBBA RAO Senior Economic Adviser

——————

2. And whereas, Banaras Hindu University submitted its application on 11.12.2017 for conferment of 'Institution of Eminence Deemed to be University' status to Banaras Hindu University.

4. And whereas, the EEC, after overall assessment, recommended the name of Banaras Hindu University to be conferred with the status of Institution of Eminence as per UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017. The report of Empowered Expert Committee was considered and approved by the UGC in its 542nd meeting held on 02.07.2019.

5. And further whereas, the Ministry of Human Resource Development, on the recommendation of UGC and EEC, issued Order on 04.09.2019 identifying the name of Banaras Hindu University under the scheme of Institutions of Eminence. The University was also asked to submit the draft Memorandum of Understanding (MoU) to be signed with the Ministry of Human Resource Development clearly mentioning the detailed and tangible action plan, milestones and timelines by which it seeks to achieve each of the parameters as submitted in its application and presentation made by it before the Empowered Expert Committee so that Notification declaring Banaras Hindu University as Institutions of Eminence may be issued.

6. And whereas, Deputy Registrar, Banaras Hindu University submitted its draft Memorandum of Undertaking (MoU) to this Ministry through his email on 17.11.2019. The Ministry forwarded the same to UGC for placing it before EEC for consideration and approval.

7. And whereas, the UGC vide its letter No. 2-5/2018(IoE) dated 13.01.2020 has sent a copy of the MOU of Banaras Hindu University as approved by EEC in its meeting held on 09.12.2019.

8. And whereas, upon approval of the EEC, the Ministry signed the MoU with Banaras Hindu University on 17.02.2020.

9. Now therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956. The Central Government, on the recommendations of EEC & UGC, hereby declare Banaras Hindu University as an 'Institution of Eminence Deemed to be University' with effect from the issuance of this Notification. This declaration is subject to the following conditions:

i. Banaras Hindu University will continue to function as per the existing regulatory provisions under which it has been created. The University will get the additional incentives given in UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 and also given in UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.

iv. The funding under these guidelines would be in addition to the existing funding to which they are entitled to.

v. The funds provided under these guidelines shall not be used for purchase of any land or taking land on lease.

260 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 14, 2020 (PHALGUNA 24, 1941) [PART I—SEC. 1]

vii. Banaras Hindu University shall be reviewed by the EEC regularly after issuance of this Notification for adherence to its implementation plans, keeping in view their fifteen year strategic plans.

ix. The University shall inform the EEC every year on the progress made in realising the goals laid out in the implementation and strategic plans in a manner so prescribed by the Committee.

x. The Institutions of Eminence shall annually self-report and publicly display the information relating to compliance with their implementation and strategic plans.

xi. Banaras Hindu University shall get accreditation within five years of the Notification in terms of Guideline 4.1 (xviii).

xii. Banaras Hindu University shall continue to be ranked in the National Institutional Ranking Framework and within five years of Notification, shall get itself ranked in an International Ranking index of repute. The Institution shall continue to be ranked in the National and International ranking frameworks.

VLVSS SUBBA RAO Senior Economic Adviser

——————

The 20th February 2020

2. And whereas, Indian Institute of Technology, Kharagpur submitted its application on 11.12.2017 for conferment of 'Institution of Eminence', the Institute of National Importance status to Indian Institute of Technology, Kharagpur.

3. And further whereas, the application was forwarded to UGC for entrusting it to Empowered Expert Committee (EEC) constituted for the purpose. The EEC conducted its appraisal and submitted it to UGC on 07.12.2018 based on the documents submitted by the Institute as well as the presentations made by it before EEC.

4. And whereas, the EEC, after overall assessment, recommended the name of Indian Institute of Technology, Kharagpur to be conferred with the status of Institution of Eminence as per UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017. The report of Empowered Expert Committee was considered and approved by the UGC in its 542nd meeting held on 02.07.2019.

5. And further whereas, the Ministry of Human Resource Development, on the recommendation of UGC and EEC, issued Order on 04.09.2019 identifying the name of Indian Institute of Technology, Kharagpur under the scheme of Institutions of Eminence. The Institution was also asked to submit the draft Memorandum of Understanding (MoU) to be signed with the Ministry of Human Resource Development clearly mentioning the detailed and tangible action plan, milestones and timelines by which it seeks to achieve each of the parameters as submitted in its application and presentation made by it before the Empowered Expert Committee so that Notification declaring Indian Institute of Technology, Kharagpur as Institutions of Eminence may be issued.

6. And whereas, Director, Indian Institute of Technology, Kharagpur submitted its draft Memorandum of Undertaking (MoU) to this Ministry through his email on 27.11.2019. The Ministry forwarded the same to UGC for placing it before EEC for consideration and approval.

7. And whereas, the UGC vide its letter No. 2-5/2018(IoE) dated 13.01.2020 has sent a copy of the MoU of Indian Institute of Technology, Kharagpur as approved by EEC in its meeting held on 09.12.2019.

8. And whereas, upon approval of the EEC, the Ministry signed the MoU with Indian Institute of Technology, Kharagpur on 19.02.2020.

9. Now therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956. the Central Government, on the recommendations of EEC & UGC, hereby declare Indian Institute of Technology, Kharagpur as an 'Institution of Eminence' the Institute of National Importance with effect from the issuance of this Notification. This declaration is subject to the following conditions:

PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 14, 2020 (PHALGUNA 24, 1941) 261

i. Indian Institute of Technology, Kharagpur will continue to function as per the existing regulatory provisions under which it has been created. The Institution will get the additional incentives given in UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 and also given in UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.

iv. The funding under these guidelines would be in addition to the existing funding to which they are entitled to.

v. The funds provided under these guidelines shall not be used for purchase of any land or taking land on lease.

vii. Indian Institute of Technology, Kharagpur shall be reviewed by the EEC regularly after issuance of this Notification for adherence to its implementation plans, keeping in view their fifteen year strategic plans.

ix. The Institution shall inform the EEC every year on the progress made in realising the goals laid out in the implementation and strategic plans in a manner so prescribed by the Committee.

x. The Institutions of Eminence shall annually self-report and publicly display the information relating to compliance with their implementation and strategic plans.

xi. Indian Institute of Technology, Kharagpur shall get accreditation within five years of the Notification in terms of Guideline 4.1 (xviii).

xii. Indian Institute of Technology, Kharagpur shall continue to be ranked in the National Institutional Ranking Framework and within five years of Notification, shall get itself ranked in an International Ranking index of repute. The Institution shall continue to be ranked in the National and International ranking frameworks.

VLVSS SUBBA RAO Senior Economic Adviser

——————

New Delhi-01, the 2nd March 2020

2. And whereas, University of Delhi submitted its application on11.12.2017 for conferment of 'Institution of Eminence Deemed to be University' status to University of Delhi.

4. And whereas, the EEC, after overall assessment, recommended the name of University of Delhi to be conferred with the status of Institution of Eminence as per UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017. The report of Empowered Expert Committee was considered and approved by the UGC in its 542nd meeting held on 02.07.2019.

5. And further whereas, the Ministry of Human Resource Development, on the recommendation of UGC and EEC, issued Order on 04.09.2019 identifying the name of University of Delhi under the scheme of Institutions of Eminence. The262 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 14, 2020 (PHALGUNA 24, 1941) [PART I—SEC. 1] University was also asked to submit the draft Memorandum of Understanding (MoU) to be signed with the Ministry of Human Resource Development clearly mentioning the detailed and tangible action plan, milestones and timelines by which it seeks to achieve each of the parameters as submitted in its application and presentation made by it before the Empowered Expert Committee so that Notification declaring University of Delhi as Institutions of Eminence may be issued.

6. And whereas, Registrar, University of Delhi submitted its draft Memorandum of Undertaking (MoU) to this Ministry through his email on 20.11.2019. The Ministry forwarded the same to UGC for placing it before EEC for consideration and approval.

7. And whereas, the UGC vide its letter No. 2-5/2018(IoE) dated 13.01.2020 has sent a copy of the MOU of University of Delhi as approved by EEC in its meeting held on 09.12.2019.

8. And whereas, upon approval of the EEC, the Ministry signed the MoU with University of Delhi on 27.02.2020.

9. Now therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956. The Central Government, on the recommendations of EEC & UGC, hereby declare University of Delhi as an 'Institution of Eminence Deemed to be University' with effect from the issuance of this Notification. This declaration is subject to the following conditions:

i. University of Delhi will continue to function as per the existing regulatory provisions under which it has been created. The University will get the additional incentives given in UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 and also given in UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.

iv. The funding under these guidelines would be in addition to the existing funding to which they are entitled to.

v. The funds provided under these guidelines shall not be used for purchase of any land or taking land on lease.

vii. University of Delhi shall be reviewed by the EEC regularly after issuance of this Notification for adherence to its implementation plans, keeping in view their fifteen year strategic plans.

Viii The monitoring and review shall continue till the University gets into top hundred in a world ranking of repute for two consecutive years or till fifteen years, whichever is earlier. The annual review exercise shall be completed by June each year.

ix. The University shall inform the EEC every year on the progress made in realising the goals laid out in the implementation and strategic plans in a manner so prescribed by the Committee.

x. The Institutions of Eminence shall annually self-report and publicly display the information relating to compliance with their implementation and strategic plans.

xi University of Delhi shall get accreditation within five years of the Notification in terms of Guideline 4.1 (xviii).

xii. University of Delhi shall continue to be ranked in the National Institutional Ranking Framework and within five years of Notification, shall get itself ranked in an International Ranking index of repute. The Institution shall continue to be ranked in the National and International ranking frameworks.

Xiii. If the Institution is unable to meet the goals at the end of fifth and subsequent years, and there are grave deviations, as determined by the EEC, from the implementation plan, the EEC will recommend to the Ministry of Human Resource Development for taking appropriate action as per these Guidelines.

CHANDRA SHEKHAR KUMAR Joint Secretary

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली-110054 द्वारा ई-प्रकाशित UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002 AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

This Gazette may contains Multiple Subjects

रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--19 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—19

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-सा.-14032020-218656

CG-DL-W-14032020-218656

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 14—मार्च 20, 2020 (फाल्गुन 24, 1941)

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 14—MARCH 20, 2020 (PHALGUNA 24, 1941)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

CONTENTS

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की

गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

——————

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 2020

सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक

उत्तम जीवन रक्षा पदक

जीवन रक्षा पदक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 2020

Sarvottam Jeevan Raksha Padak

Uttam Jeevan Raksha Padak

Jeevan Raksha Padak

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-01, the 17th February 2020

——————

——————

——————

The 20th February 2020

——————

New Delhi-01, the 2nd March 2020