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रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

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सी.जी.-डी.एल.-सा.-06072020-220391

CG-DL-W-06072020-220391

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प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 19 ] नई दिल्ली, जून 28—जुलाई 4, 2020, शनिवार / आषाढ़ 7 —आषाढ़ 13, 1942

No. 19] NEW DELHI, JUNE 28—JULY 4, 2020, SATURDAY/ ASADHA 7— ASADHA 13, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और के न्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं ) General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली, 20 मई, 2020

सा.का.नि. 96.—आंतरिक परिवाद समिति के गठन संबंधी दिनांक 24.09.2019 की अधिसूचना सं. 7/52/2009- वीयू/जीएन-8788/2019 में आंशिक संशोधन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने डॉ. प्रीति श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (सेवानिवृत्त) के स्थान पर श्रीमती सुमन अरोड़ा, संयुक्त सचिव को समिति की पीठासीन अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट करने का निर्णय लिया है । अतः समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :

2719 GI/2020

(573)

(एक)    श्रीमती सुमन अरोड़ा                                             पीठासीन अधिकारी
        संयुक्त सचिव
(दो)    श्री जे.वी .जी. रेड्डी                                          सदस्य
        निदेशक
(तीन)   श्रीमती ममता के मवाल                                            सदस्य
        निदेशक
(चार)   श्रीमती माया लिंगी                                              सदस्य सचिव
        निदेशक
(पांच)   श्रीमती अनुजा पेठिया                                           सदस्य

अधिवक्ता

[सं.एफ.7/52/2009-वी यू/जीएन-8921/2020]

श्रीनिवासुलु गु ंडा, निदेशक

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 20th May, 2020

G.S.R. 96.—In partial modification of Notification No.F.7/52/2009 VU/GN-8788/2019 dated 24.09.2019 constituting the 'Internal Complaints Committee', the Competent Authority has decided to nominate Smt. Suman Arora, Joint Secretary, as Presiding Officer of the Committee in place of Dr. Preeti Srivastava, Joint Secretary [Retd.]. The composition of the Committee will therefore be as under :-

(i) Smt. Suman Arora Presiding Officer

Joint Secretary

(ii) Shri J.V.G. Reddy Member

Director

(iii) Smt. Mamta Kemwal Member

Director

(iv) Smt. Maya Lingi Member Secretary

Director

(v) Smt. Anuja Pethia Member Advocate

[No. F.7/52/2009-VU/GN-8921/2020] SRINIVASULU GUNDA, Director

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जून, 2020

सा.का.नि. 97.—कें द्रीय सरकार कें द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा, 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कें द्रीय रिजर्व पुलिस बल कांस्टेबल (दफ्तरी), कांस्टेबल (चपरासी), कांस्टेबल (फर्राश) तथा कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी मंत्रालयिक) भर्ती नियम, 2010, में उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, के न्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कें द्रीय रिजर्व पुलिस बल[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : जुलाई ⁴, ²⁰²⁰/आषाढ़ ¹³, ^{1942 575} में कांस्टेबल (दफ्तरी), कांस्टेबल (चपरासी), कांस्टेबल(फर्राश) तथा कांस्टेबल(सफाई कर्मचारी) के पदों की भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, कें द्रीय रिजर्व पुलिस बल, कांस्टेबल (दफ्तरी), कांस्टेबल (चपरासी), कांस्टेबल (फर्राश) तथा कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो, नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं, आदि.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि कें द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुञेयेय है और ऐसे करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छू ट दे सके गी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां कें द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके , इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सके गी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की किसी भी बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छू ट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका कें द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

ललित कपूर, उप सचिव (कार्मिक-2)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th June, 2020

G.S.R. 97.—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force Constable (Daftry), Constable (Peon), Constable (Farash) and Constable (Safai Karmachari Ministerial) Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Constable (Daftry), Constable (Peon), Constable (Farash) and Constable (Safai Karmachari) in the Central Reserve Police Force under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force Constable (Daftry), Constable (Peon), Constable (Farash) and Constable (Safai Karmachari Ministerial) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.— The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Disqualification.—No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary of expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers.-II)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 29 जून, 2020

सा.का.नि. 98.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग, निदेशक (परीक्षा सुधार), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2017, संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त निदेशक (परीक्षा सुधार) भर्ती नियम, 1986 तथा संघ लोक सेवा आयोग, उप निदेशक (परीक्षा सुधार) भर्ती नियम, 1993 का, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के परीक्षा सुधार काडर में समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना .—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, परीक्षा सुधार काडर (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम संघ लोक सेवा आयोग में परीक्षा सुधार काडर के अधिकारियों पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएं .—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) ''आयोग'' से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ख) ''काडर '' से आयोग के कार्यालय में परीक्षा सुधार काडर अभिप्रेत है जो मूल्यांकन सामग्री के डिजाइन और विकास, परीक्षण पाठ्यक्रम का आवधिक विकास एवं पुनरीक्षण और आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार सौंपे गए अन्य कार्यों से अंतग्र्रस्त है;

(ग) ''स्कीम'' से आयोग के कार्यालय में परीक्षा सुधार काडर के अधिकारियों के लिए कै रियर प्रगति उन्मुख स्कीम अभिप्रेत है जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा पत्र सं. 39011/02//2018-स्था.(ख) तारीख 22/08/2019 को अनुमोदित किया गया है;

(घ) ''अनुसूची'' से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर स्कीम में यथाउपबन्धित के सिवाय वे होंगे जो अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. काडर की संरचना एवं प्राधिकृ त संख्या :

(1) काडर के सभी पदों को साधारण के न्द्रीय सेवा समूह 'क' के रूप में वर्गीकृ त किया जाएगा।

(2) काडर के प्रवेश स्तर में सम्मिलित पदों की प्राधिकृ त संख्या, वेतन मैट्रिक्स में स्तर और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो निम्निलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट हैं अर्थात् :-

सारणी

(3) प्रवेश स्तर में पदों की प्राधिकृ त स्थायी संख्या आयोग द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएगी।

(4) आयोग समय-समय पर कार्यभार के आधार पर परिवर्तन, जैसा आवश्यक समझे, प्रवेश स्तर में पदों की संख्या में अस्थायी वृद्धि या कमी कर सके गा।

(5) आयोग काडर में, उप-नियम (2) सारणी में सम्मिलित किसी भी पद से भिन्न कोई पद को सम्मिलित कर सके गा या उक्त सारणी में सम्मिलित पदों में से कोई पद काडर से हटा सके गा।

(6) आयोग उप-नियम (5) के अधीन काडर में सम्मिलित किसी ऐसे अधिकारी को, जिसका पद काडर में सम्मिलित किया गया है, काडर में अस्थायी रूप में या मूल रूप में, जैसा उचित समझे, समुचित श्रेणी में नियुक्त कर सके गा और सदृश श्रेणी में उसकी नियमित सेवा निरंतर पश्चात् को ध्यान में रखने के उसकी उस श्रेणी में ज्येष्ठता नियत का सके गा।

5. काडर के अधिकारी :

(1) निम्नलिखित व्यक्ति काडर के सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) नियम 4 के उप-नियम (5) के अधीन नियुक्त व्यक्ति

(ख) नियम 6 के अधीन कर्तव्य पद पर नियुक्त व्यक्ति

(2) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति पर, नियम 4 के उपनियम (2) में उल्लिखित सारणी में यथाविनिर्दिष्ट, उसके लिए लागू समुचित श्रेणी में, काडर के सदस्य में माना जाएगा ।

6. काडर का भावी अनुरक्षण :-

(1) नियम 4 के उप-नियम (2) में उल्लिखित सारणी में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी में किसी भी अधिकारी द्वारा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति होने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र या मृत्यु के कारण पद586 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 4, 2020/ASADHA 13, 1942 [PART II—SEC. 3(i)] रिक्त होने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई रिक्तियां, उपनिदेशक (परीक्षा सुधार) के स्तर पर सीधी भर्ती के आधार पर भरी जाएंगी ।

(2) यथा स्थिति, अगली निम्नतर श्रेणी या निम्नतर श्रेणियों, में न्यूनतम अर्हक सेवा सहित, काडर में सम्मिलित पदों पर नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति के लिए चयन का क्षेत्र, यथास्थिति, वे होंगे जो अनुसूची के स्तंभ–(5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

(3) ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर तक की विभागीय प्रोन्नतियां, रिक्तियों को ध्यान में रखे बिना, इस प्रकार की जाएंगी जैसा उपाबंध-I में विनिर्दिष्ट है और वार्षिक छानबीन समिति तथा प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर, जैसा कि उपाबंध- II में विनिर्दिष्ट है, काडर के अधिकारियों के लिए सीमित होंगी।

(4) स्कीम के अधीन काडर की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रोन्नति हेतु अपेक्षित न्यूनतम मानदण्ड वह होगा जो उपाबंध-II में विनिर्दिष्ट है।

(5) सीधी भर्ती द्वारा काडर में प्रवेश स्तर पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं, अनुभव और आयु-सीमा वह होंगी जो उप निदेशक (परीक्षा सुधार) के पद के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

(6) प्रवेश स्तर से भिन्न, काडर की विभिन्न श्रेणियों में प्रोन्नति का रिक्तियों से कोई संबंध नहीं होगा।

7. ज्येष्ठता :

(1) स्कीम के प्रारंभ होने की तारीख को काडर की किसी भी श्रेणी में नियुक्त अधिकारियों की सापेक्ष ज्येष्ठता आयोग द्वारा अवधारित की जाएगी :

परन्तु यदि उक्त तारीख को किसी ऐसे अधिकारी की ज्येष्ठता विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित नहीं की गई थी तो उसे ज्येष्ठता नियत करने के उन नियमों के आधार पर नियंत्रित किया जाएगा जो स्कीम के प्रारंभ होने से पहले काडर के सदस्यों के लिए लागू थे ।

(2) नियम (5) के अधीन नियुक्त अधिकारियों से भिन्न, काडर में नियुक्त अधिकारियों की ज्येष्ठता, के न्द्रीय सरकार द्वारा इस विषय में समय-समय पर जारी किए गए साधारण अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

(3) काडर में किसी ऐसे व्यक्ति को जिन्हें ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के स्तर तक के पदों पर प्रोन्नत किया जाता है, की ज्येष्ठता वही होगी जैसी निम्नतर श्रेणी, जिससे उन्हें प्रोन्नत किया गया है, में सापेक्ष ज्येष्ठता है :

परन्तु, समयबद्ध प्रोन्नति के लिए 'अनुप्रयुक्त' पाए जाने वाले व्यक्तियों के मामले में, उनकी ज्येष्ठता प्रत्येक स्तर पर वास्तविक प्रोन्नति की तारीख के प्रतिनिर्देश से अवधारित की जाएगी।

(4) इस नियम के अधीन न आने वाले मामलों में ज्येष्ठता आयोग द्वारा अवधारित की जाएगी।

8. परिवीक्षा :

(1) काडर में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु नियंत्रक प्राधिकारी के न्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सके गा :

परन्तु यह और भी कि किसी अधिकारी की परिवीक्षा की अवधि बढ़ाए जाने के लिए कोई विनिश्चय परिवीक्षा की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के पश्चात् साधारणतया आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और ऐसा करने के कारणों सहित संबंधित अधिकारी को उक्त अवधि के भीतर लिखित रूप में संसूचित किया जाएगा ।

(2) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तारण के पूरा होने पर अधिकारी को यदि स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाए तो के न्द्रीय सरकार के विस्तारण आदेशों के निबंधनों के अनुसार, उसकी पुष्टि पर विचार किया जाएगा ।

(3) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तारण के दौरान, आयोग की यह राय है कि अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो आयोग, यथास्थिति, उस अधिकारी को पद से निमु र्क्त कर सके गा या काडर में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सके गा ।

(4) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तारण के दौरान, के न्द्रीय सरकार द्वारा अधिकारियों से अपेक्षा की जा सके गी कि वे परिवीक्षा के संतोषजनक रूप से पूरा होने के लिए शर्त के रूप में ऐसे प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों या ऐसी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करें जिन्हें के न्द्रीय सरकार ठीक समझे ।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य विषयों के संबंध में काडर के अधिकारी, के न्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय- समय पर जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों द्वारा शासित होंगे ।

9. सेवा में नियुक्ति .— काडर में सभी नियुक्तियां आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाएंगी ।

10. स्कीम की अन्य शर्तें .— काडर के अधिकारियों की अन्य सेवा-शर्तें वह होंगी जो उपाबंध-III में विनिर्दिष्ट हैं ।

11. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

12. निरर्हता.—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि कें द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुञेयेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छू ट दे सके गी ।

13. आरंभिक गठन :

(क) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को, काडर में नियमित पदधारण करने वाले सभी विद्यमान अधिकारी, अपनी-अपनी श्रेणियों में काडर के अधिकारी होंगे।

(ख) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व उप-नियम (क) में निर्दिष्ट अधिकारियों की नियमित निरंतर सेवा को ज्येष्ठता, प्रोन्नति और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा ।

14. शिथिल करने की शक्ति.— जहां कें द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत शिथिल कर सके गी ।

15. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छू ट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका कें द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

उपाबंध- I

1. पात्रता मानदंड: सी-पोजर स्कीम के अधीन प्रोन्नति का लाभ लेने के लिए संबंधित अधिकारी को पात्रता अवधारण करने की निर्णायक तारीख को निम्नलिखित मानदंड पूरे करने होंगे:

( क) (i) संयुक्त निदेशक (परीक्षा सुधार) के ग्रेड में प्रोन्नति पाने के लिए उप निदेशक (परीक्षा सुधार) के ग्रेड में पांच (5) वर्ष की नियमित सेवा।

(ii) निदेशक (परीक्षा सुधार) के ग्रेड में प्रोन्नति पाने के लिए संयुक्त निदेशक (परीक्षा सुधार) के ग्रेड में चार (4) वर्ष की नियमित सेवा।

(iii) ज्येष्ठ निदेशक (परीक्षा सुधार) के ग्रेड में प्रोन्नति पाने के लिए निदेशक (परीक्षा सुधार) के ग्रेड में सात (7) वर्ष की नियमित सेवा और

(ख) (i) उसके विरुद्ध कोई सतर्क ता का मामला न हो;

(ii) उसकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे हो;

(iii) अपेक्षित संख्या में वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें अर्जित की हों; और

(iv) प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष में 7.5 के साथ बहुत अच्छा या उससे ऊपर के बेंचमार्क ग्रेडिंग प्राप्त की हो;

2. पात्रता अवधारण करने के लिए निर्णायक तारीख :

पात्रता अवधारण के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष की प्रथम जनवरी होगी।

3. न्यूनतम रेजिडेंसी अवधि की गणना:

स्कीम के प्रयोजन के लिए 'रेजिडेंसी अवधि' सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर उप निदेशक (परीक्षा सुधार) के पद ग्रहण करने की तारीख से शुरु होगी। नियमित नियुक्ति से पहले या पूर्व-नियुक्ति प्रशिक्षण पर तदर्थ/संविदा आधार पर की गई सेवा को रेजिडेंसी अवधि की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(क) इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित अवधियों को अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए निम्नतर ग्रेड में अनिवार्यत: पूरी की जाने वाली न्यूनतम रेजिडेंसी अवधि के रुप में गिना जाएगा।

(i) किसी अन्य समान पद (अकादमिक पद) पर प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के लिए बितायी गई अवधि को, जिसमें आयोग के काडर के अधिकारी को भिन्न सैट-अप में वैञेयानिक अकदामिक अनुभव अर्जित करने में मदद मिलती है, स्कीम के अधीन न्यूनतम रेजिडेंसी अवधि के रुप में गिना जाएगा।

(ii) अध्ययन छु ट्टी/प्रदान की गई अन्य कोई छु ट्टी की अवधि/अधिकारियों की अकादमिक उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण पर उपयोग की गई अवधि को स्कीम के अधीन न्यूनतम रेजिडेंसी अवधि के रुप में गिना जाएगा।

(iii) छु ट्टी नियमों के अनुसार एक समय में अधिकतम 180 दिन की अवधि के स्वीकृ त अर्जित छु ट्टी को भी स्कीम के अधीन न्यूनतम रेजिडेंसी अवधि के रुप में गिना जाएगा।

(iv) छु ट्टी नियमों के अनुसार स्वीकृ त मातृत्व/पितृत्व छु ट्टी को भी स्कीम के अधीन न्यूनतम रेजिडेंसी अवधि के रुप में गिना जाएगा।

(v) छु ट्टी नियमों के अनुसार स्वीकृ त मातृत्व छु ट्टी के निरंतर में अधिकतम एक वर्ष की अवधि की छु ट्टी (शिशु देखभाल छु ट्टी सहित) को भी स्कीम के अधीन न्यूनतम रेजिडेंसी अवधि के रुप में गिना जाएगा।

(ख) इसके अलावा, निम्नलिखित सभी अवधियों को स्कीम के अधीन प्रोन्नति के लिए न्यूनतम रेजिडेंसी अवधि की गणना करते समय नहीं गिना जाएगा:

(i) गैर-अकादमिक पद पर प्रतिनियुक्ति /विदेश सेवा के लिए बितायी गई अवधि।

(ii) एक बार में 30 दिन से अधिक अवधि के लिए चिकित्सा छु ट्टी पर बितायी गई अवधि।

(iii) असाधारण छु ट्टी पर बितायी गई कोई भी अवधि।

4. अवसरों की संख्या:

(क) स्कीम के अधीन अगले स्तर (अर्थात स्तर-11 से स्तर-12, स्तर-12 से स्तर-13, या स्तर-13 से स्तर-14) पर स्पष्ट रिक्ति से संबद्ध किए बिना प्रोन्नति प्रदान करने के लिए, किसी अधिकारी को प्रत्येक स्तर पर के वल दो अवसरों पर मूल्यांकित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक स्तर पर दो उत्तरवर्ती मूल्यांकनों के बीच एक मूल्यांकन वर्ष का अंतराल रखा जाएगा।

(ख) यदि किसी अधिकारी को इस स्कीम के अधीन अगले उच्चत्तर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए पहले अवसर पर उपयुक्त नहीं आंका जाता है तो एक मूल्यांकन वर्ष के अंतराल के पश्चात् दूसरे अवसर पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि ऐसे अधिकारी जो 2019 में स्तर-11 में सेवा (काडर ) में सम्मिलित होता है तो वह उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर अर्थात् 2024 में स्तर-12 में प्रोन्नति के लिए पात्र होगा। यदि अधिकारी को 2024 में उपयुक्त नहीं माना जाता है तो उसे मूल्यांकन का दूसरा अवसर के वल 2026 में मिलेगा अर्थात् एक मूल्यांकन वर्ष 2025 के अंतराल के बाद।

(ग) यदि अधिकारी को दूसरे अवसर पर उपयुक्त नहीं माना जाता है तो स्कीम के अधीन उसी ग्रेड में प्रोन्नति के लिए उसे आगे और मूल्यांकित नहीं किया जाएगा।

(घ) तथापि, ऐसे अधिकारी पर उस विशेष ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर 'एमएसीपी' स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

(ड.) तद्नुसार, के न्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए यथा अनुमोदित 'एमएसीपी' स्कीम के लाभ, स्कीम के अधीन आने वाले काडर के अधिकारियों पर लागू होना जारी रहेगा। इसका उद्देश्य काडर के उन अधिकारियों को उन्नति का वैके ल्पिक माध्यम प्रदान करना है जिन्हें पैरा 4(क), (ख) एवं (ग) के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार स्कीम के अधीन प्रोन्नति प्रदान करने के लिए अन्यथा उपयुक्त नहीं माना जाता है।

स्पष्टीकारक टिप्पण

तीन अधिकारी- क, ख और ग तारीख 01-01-2019 को स्तर-11 में उप निदेशक (परीक्षा सुधार) के पद पर ज्वाइन करते हैं।

ऐसे में, इस स्कीम के अधीन उनकी कै रियर उन्नति निम्नलिखित अनुसार होगी:

उल्लिखित दृष्टांतों के अधीन स्पष्टता के लिए निम्नलिखित उदाहरण दिए गए हैं:

(i) स्कीम के अधीन एक उप निदेशक (परीक्षा सुधार) की संयुक्त निदेशक (परीक्षा सुधार) के ग्रेड में प्रोन्नति के लिए दो बार विचार किया जाता है, यदि वह दोनों अवसरों पर प्रोन्नति नहीं पाता है तो इस स्कीम के अधीन संयुक्त निदेशक (परीक्षा सुधार) के ग्रेड में प्रोन्नति के लिए उसका आगे और मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसके बाद, कार्यालय ञेयापन संख्या 35034/03/2018-स्था. 'ख' तारीख 19-05-2009 द्वारा अधिसूचित एमएसीपी' स्कीम के उपबंधों के अनुसार 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर वित्तीय उन्नयन करने के लिए उस पर विचार किया जाएगा।

(ii) स्कीम के अधीन उप निदेशक (परीक्षा सुधार) की संयुक्त निदेशक (परीक्षा सुधार) पर प्रोन्नति सात वर्ष की सेवा (अर्थात् इसमें 5 वर्ष की सामान्य रेजिडेंसी अवधि और एक मूल्यांकन वर्ष जिसमें वह प्रोन्नति नहीं पा सका और उत्तरवर्ती दो मूल्यांकनों के बीच एक मूल्यांकन वर्ष का अंतराल सम्मिलित है) के पश्चात् दूसरे अवसर पूरी होने पर की जाती है। तत्पश्चात्, स्कीम के अधीन चार वर्ष की विहित रेजिडेंसी अवधि पूरी करने पर, अधिकारी दो उत्तरवर्ती अवसरों में निदेशक (परीक्षा सुधार) के पद के लिए अर्हक नहीं होता है। तत्पश्चात्, संयुक्त निदेशक (परीक्षा सुधार) के ग्रेड में 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अर्थात् प्रारंभिक नियुक्ति से 17 वर्ष के पश्चात् उसका वित्तीय उन्नयन पर विचार किया जाएगा । ऐसे मामले में, अधिकारी की अगली प्रोन्नति के लिए विचार, निदेशक (परीक्षा सुधार) की विहित रेजिडेंसी अवधि पूरी करने पर ही किया जाएगा (अर्थात 17+7=24 वर्ष की सेवा)।

(iii) यदि अधिकारी स्कीम के अधीन तीन प्रोन्नति पा लेता है, तो 'एमएसीपी' स्कीम के अधीन एक ग्रेड में 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने पर या पूरी सेवा में 20 या 30 वर्ष के अंत में आगे और किसी उन्नयन के लिए दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि 'एमएसीपी' स्कीम के अधीन पे-बैंड्स के पदक्रम में के वल तीन वित्तीय उन्नयन दिए जाने की अनुमति है।

6. वार्षिक कार्य रिपोर्ट के लिए प्रपत्र : निष्पादित कार्य की विषय-वस्तु के लिए एक वार्षिक कार्य रिपोर्ट प्रपत्र (वित्तीय वर्ष के आधार पर) तैयार किया गया है जो नीचे दिया गया है। वार्षिक कार्य रिपोर्ट प्रपत्र में, भाग-(क) को प्रशासनिक शाखा द्वारा भरा जाएगा, भाग-(ख) को संबंधित अधिकारी द्वारा भरा जाएगा और भाग-(ग) में इस पर रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी। वार्षिक मूल्यांकन समिति द्वारा प्रपत्र के भाग-(घ) में रिपोर्ट दी जाएगी। तथापि, वार्षिक कार्य रिपोर्ट का यह नया प्रपत्र, वार्षिक कार्य निष्पदान मूल्यांकन रिपोर्ट(एपीएआर) की रिकार्डिंग करने की नियमित प्रणाली का स्थान नहीं लेगा।

वार्षिक कार्य रिपोर्ट

भाग – क

(प्रशासन शाखा द्वारा भरा जाए)

1. मूल्यांकन अवधि :

2. नाम :

3. वतर्मान पदनाम

4. जन्म की तारीख :

5. आरंभिक नियुक्ति की तारीख :

6. आरंभिक नियुक्ति की श्रेणी :

7. अर्जित छु ट्टी (ई एल) पर अनुपस्थिति की अवधि :

8. मातृत्व / पितृत्व / शिशु देखभाल छु ट्टी पर अनुपस्थिति की अवधि :

9. चिकित्सा आधार पर छु ट्टी पर अनुपस्थिति की अवधि :

10. असाधारण छु ट्टी (ई ओ एल) पर अनुपस्थिति की अवधि :

11. अध्ययन छु ट्टी / प्रशिक्षण पर अनुपस्थिति की अवधि :

12. प्रतिनियुक्ति पर अनुपस्थिति की अवधि :

13. प्रतिनियुक्ति की दशा में :

(क) प्रतिनियुक्ति पद का नाम :

(ख) संगठन का पता :

(ग) प्रतिनियुक्ति पर जाने की तारीख :

(घ) प्रतिनियुक्ति की अवधि :

14. क्या सी-पोज़र स्कीम के अधीन प्रोन्नति के लिए मूल्यांकन किया गया :

क. यदि हां, तो

I. प्रोन्नति के लिए मूल्यांकन वर्ष :

II. जिस श्रेणी के लिए मूल्यांकन किया गया :

III. क्या प्रोन्नति के लिए सिफारिश की गई :

IV. यदि हां, तो प्रोन्नति की तारीख :

भाग – ख

(जिस अधिकारी का प्रतिवेदन लिखा जाना है, उसके द्वारा स्व-मूल्यांकन)

1. कर्तव्यों की प्रकृ ति :

2. शैक्षिक, संवेदनशील और गोपनीय कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण :

3. कार्य के मूल्यांकन और मापन के लिए आउटपुट संके तक :

4. बौद्धिक संपदा उत्पादन के लिए मुख्य आउटपुट का विस्तृत विवरण :

5. संयोजक / समन्वयक के रूप में गोपनीय बैठकों / संवादात्मक सत्रों / शिक्षाविदों / विशेषञेयों (रिसोर्स व्यक्तियों) के साथ आयोजित कार्यशालाओं की संख्या :

6. किए गए कार्य की अभिनव सामग्री (लगभग 100 शब्द) :

7. पिछले वर्ष किए गए कार्य के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिवेदित मुख्य प्रभाव (यदि कोई हो) :

8. किए गए कार्य का अन्य कोई मुख्य आकर्षण जिससे सिविल सेवकों / अन्य भर्ती किए गए अधिकारियों की चयन प्रक्रिया में सुधार हुआ हो :

9. अधिकारी द्वारा कार्य में शुरू की गई नई पहल, यदि कोई हो :

10. संसाधन और अनुसंधान डेटाबेस का प्रबंधन और अनुरक्षण :

11. मूल्यांकन डिजाइन, उनकी पुनरूत्पादनीयता, विधिमान्यता और मानकीकरण विकसित करने संबंधी कार्यकलाप :

प्रतिवेदित अधिकारी का हस्ताक्षर तारीख सहित

भाग – ग

(रिपोर्टिंग प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन)

1. कार्य रिपोर्ट की सटीकता

क. सटीक :

ख. सामान्यत: सटीक :

ग. परिवर्तन की आवश्यकता (कृ पया विनिर्दिष्ट करें)

2. किए गए कार्य की मेरिट (1-10 के स्के ल में संख्यात्मक ग्रेडिंग)

3. किए गए कार्य की अभिनव सामग्री का संक्षिप्त सारांश

4. अन्तिम ग्रेडिंग (1-10 के स्के ल में संख्यात्मक ग्रेडिंग)

रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : जुलाई ⁴, ²⁰²⁰/आषाढ़ ¹³, ^{1942 593} भाग – घ

(वार्षिक छानबीन समिति द्वारा भरा जाए)

1. प्रतिवेदित कार्य की अभिनव सामग्री की ग्रेडिंग

2. पहचाना गया बौद्धिक तत्व निर्दिष्ट करें

3. रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित कार्य की तुलना में सापेक्ष मूल्यांकन (1-10 के स्के ल में संख्यात्मक ग्रेडिंग)

4. निवास काल (रेसिडेंसी पीरियड) में किए गए कार्य का मूल्यांकन

5. कार्य सामग्री के मुख्य आकर्षण निर्दिष्ट करें

6. मूल्यांकन का विस्तृत सारांश जिससे विचार के लिए मेरिट का औचित्य सिद्ध हो :

7. निवास अवधि (रेसिडेंसी पीरियड) में किए गए कार्य की समग्र ग्रेडिंग (1-10 के स्के ल में संख्यात्मक ग्रेडिंग)

सदस्य सदस्य

अध्यक्ष

उपाबंध-II

छानबीन समिति का गठन और इसके प्रकार्य:

1. स्कीम के अधीन कै रियर उन्नति का लाभ देने के लिए दो स्तर पर मूल्यांकन होगा। तदनुसार आयोग कार्यालय में एक अध्यक्ष और दो सदस्यों को सम्मिलित कर दो छानबीन समितियां गठित की जाएंगी। समिति के सदस्य उस ग्रेड, जिस ग्रेड में स्कीम के अधीन प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, से कम से कम एक ग्रेड ऊपर के पद वाले अधिकारी होंगे।

अध्यक्ष समिति के सदस्यों के ग्रेड से कम से कम एक ग्रेड ऊपर का अधिकारी हो चाहिए।

2. स्कीम में ग्रुप-ए के भीतर रिक्ति से संबद्ध किए बिना अगले उच्चतर ग्रेड में स्थानन के लिए विचार किया जाता है।

इस कारण से स्कीम के अधीन प्रोन्नति के लिए कोई आरक्षण आदेश/रोस्टर लागू नहीं होगा और प्रसुविधाएं सभी पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को भी समान रूप से दी जाएंगी।

3. प्रथम स्तर की छानबीन समिति वार्षिक छानबीन समिति होगी, जो स्कीम के अधीन प्रोन्नति के मानदंड की तुलना में वार्षिक कार्य रिपोर्टों (वित्त वर्ष-वार तैयार की जाए) का मूल्यांकन करेगी।

4. (i) स्तर-12 (रू.78,800-2,09,200) में संयुक्त निदेशक (परीक्षा सुधार) और स्तर-13 (रू.1,23,100-2,15,900) में निदेशक (परीक्षा सुधार) के पदों पर प्रोन्नतियों के संबंध में विचार करने के लिए वार्षिक छानबीन समिति (अर्थात् प्रथम स्तर की छानबीन समित) का गठन इस प्रकार होगा :-

1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग : अध्यक्ष

2. अपर सचिव (परीक्षा सुधार शाखा प्रभारी) : सदस्य

संघ लोक सेवा आयोग594 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 4, 2020/ASADHA 13, 1942 [PART II—SEC. 3(i)] 3. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट : सदस्य

एक अपर सचिव स्तर का अधिकारी

(ii) स्तर-14 में ज्येष्ठ निदेशक (परीक्षा सुधार) के पदों पर प्रोन्नतियों के संबंध में विचार करने के लिए वार्षिक छानबीन समिति संघ लोक सेवा आयोग के साथ मिलकर कार्य करेगी और इसका गठन इस प्रकार होगा :

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग : अध्यक्ष

2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग : सदस्य

3. अपर सचिव (परीक्षा सुधार शाखा प्रभारी) : सदस्य

संघ लोक सेवा आयोग

5. मूल्यांकन वर्ष के दौरान 7.5 अंक के साथ बहुत अच्छा और इससे ऊपर के बैंचमार्क ग्रेडिंग प्राप्त सभी अधिकारियों की छानबीन की जाएगी। इसके अतिरिक्त, वार्षिक छानबीन समिति भाग 'घ' में अधिकारी द्वारा किए गए कार्य के बौद्धिक सामग्री पर रिपोर्ट देगी।

6. वार्षिक छानबीन समिति की सिफारिशों को प्रकट नहीं किया जाएगा और इन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।

इन मूल्यांकन रिपोर्टों को द्वितीय स्तर की छानबीन समिति अर्थात् प्रोन्नति समिति के समक्ष रखा जाएगा।

7. वार्षिक छानबीन समिति की रिपोर्टों के आधार पर प्रोन्नति समिति (अर्थात् द्वितीय स्तर की छानबीन समिति) संघ लोक सेवा आयोग के साथ मिलकर स्तर-12 (रू.78,800 – 2,09,200) में संयुक्त निदेशक, स्तर-13 (रू.1,23,100 - 2,15,900) में वरिष्ठ निदेशक (परीक्षा सुधार) और स्तर-14 (रू.1,44,200 – 2,18,200) में निदेशक (परीक्षा सुधार) के पदों पर प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करेगी। प्रोन्नति समिति की बैठक उपाबंध-1 के पैरा 2(क) के अनुसार न्यूनतम रेजिडेंसी अवधि पूर्ण होने पर बुलाई जाएगी।

8. प्रोन्नति समिति, वार्षिक छानबीन समिति द्वारा मूल्यांकन किए गए प्रश्नगत अधिकारी की वार्षिक उपलब्धियों की जांच करेगी और उसके बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा।

9. प्रोन्नति समिति एक पृष्ठ के सारांश, के माध्यम से विशेष रूप से एक दस्तावेज तैयार करेगी, जिसमें स्कीम के अधीन विचार करने के लिए औचित्य सिद्ध करते हुए किए गए कार्य की विशिष्ट सामग्री को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

10. स्कीम के अधीन उच्चतर ग्रेडों में प्रोन्नति के लिए मूल्यांकन सामग्री डिजाइन करने और विकसित करने का अनुभव होना अनिवार्य है।

11. निदेशक (परीक्षा सुधार) के पद के लिए मूल्यांकन सामग्री के डिजिटीकरण, कम्प्यूटर आधारित परीक्षण, परीक्षण पाठ्यक्रम विकसित करने और पुनरीक्षित करने, परीक्षा कार्य-प्रणाली में सुधार आदि के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा।

12. ज्येष्ठ निदेशक (परीक्षा सुधार) के पद के लिए किसी भी स्तर पर मूल्यांकन सामग्री के डिजिटीकरण, कम्प्यूटर आधारित परीक्षण, परीक्षण पाठ्रयक्रम विकसित करने और पुनरीक्षित करने, परीक्षा कार्य-प्रणाली में सुधार आदि के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा।

13. प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष में 9.0 और इससे ऊपर के सभी उत्कृ ष्ट ग्रेड, इसमें 9.5 और इससे ऊपर की कम से कम तीन (03) उत्कृ ष्ट ग्रेडिंग सम्मिलित है, वाले असाधारण रूप से प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को रेजिडेंसी अवधि में छू ट दी जा सके गी, यह छू ट किसी भी एक अवसर पर अधिकतम एक वर्ष और उनके पूरे कै रियर में अधिकतम दो अवसरों तक सीमित होगी। यह[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : जुलाई ⁴, ²⁰²⁰/आषाढ़ ¹³, ^{1942 595} शिथिलता के वल प्रोन्नति समिति द्वारा ही दी जा सके गी। ऐसी शिथिलता दिए जाने पर अधिकारी भूतलक्षी प्रभाव से वित्तीय लाभ प्राप्त करेगा।

14. तथापि उपयु र्क्त उप-पैरा '13' में यथा उल्लिखित शिथिलता उस अधिकारी के लिए अनुञेयेय नहीं होगी:

i जिसने छु ट्टी नियमों के अनुसार एक बार में 180 दिन से अनधिक अवधि के लिए मंजूर की गई अर्जित छु ट्टी का उपयोग किया हो;

ii जिसने छु ट्टी नियमों के अनुसार मातृत्व छु ट्टी के क्रम में मंजूर की गई एक वर्ष की अधिकतम (शिशु देखभाल छु ट्टी सहित) अवधि की छु ट्टी का उपयोग किया हो;

iii जो अशैक्षणिक पद के लिए प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा में रहा हो;

iv जिसने एक बार में 30 दिन से अधिक अवधि की चिकित्सा छु ट्टी प्राप्त की हो; और

v जिसने किसी भी अवधि की असाधारण छु ट्टी प्राप्त की हो।

15 (i) स्तर-12 (रु.78,800 – 2,09,200/- रुपए) में संयुक्त निदेशक (परीक्षा सुधार) और स्तर-13 (1,23,100 – 2,15,900/- रुपए) में निदेशक (परीक्षा सुधार) के पदों पर प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए प्रोन्नति समिति (अर्थात् द्वितीय स्तर की छानबीन समिति) का गठन इस प्रकार होगा :

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग : अध्यक्ष

2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग : सदस्य

3. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट : सदस्य

एक अपर सचिव स्तर का अधिकारी

(ii) स्तर-14 में ज्येष्ठ निदेशक (परीक्षा सुधार) के पद पर प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए प्रोन्नति समिति (अर्थात् द्वितीय स्तर की छानबीन समिति) का गठन इस प्रकार होगा :

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग : अध्यक्ष

2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग : सदस्य

3. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट : सदस्य

एक अपर सचिव स्तर का अधिकारी

16. वार्षिक छानबीन समिति द्वारा छानबीन किए गए सभी अधिकारियों को प्रोन्नति समिति द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

17. प्रोन्नति समिति की सिफारिशें स्वीकृ ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। उसके बाद प्रोन्नति आदेश अधिसूचित किए जाएंगे।

18. ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को न्यूनतम रेजिडेंसी अवधि पूरी करने वाले ऐसे अधिकारी उपलब्ध हों जिनकी अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के संबंध में विचार किया जाना है। ऐसे मामलों में, वार्षिक596 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 4, 2020/ASADHA 13, 1942 [PART II—SEC. 3(i)] छानबीन समिति के साथ-साथ प्रोन्नति समिति द्वारा अधिकारियों की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए के वल पूर्ववर्ती मूल्यांकन वर्ष के लिए उपाबंध-II में यथा विहित वार्षिक कार्य रिपोर्ट तैयार की जाएगी और शेष अवधियों के लिए उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों/वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों को ध्यान में रखा जा सके गा।

19. छानबीन समिति की बैठक समय पर बुलाने के लिए उपाबंध-IV में यथा विहित मॉडल कै लेंडर का अनुपालन किया जाएगा।

उपाबंध-III

सेवा की अन्य शर्तें :

(i) यदि विभागीय कार्यवाही आदि के कारण, स्कीम के अधीन प्रोन्नति आस्थगित कर दी जाती है तो स्कीम के अधीन पश्चातवर्ती प्रोन्नतियों पर इसका पारिणामिक प्रभाव होगा जो यह प्रोन्नति प्रदान करने में होने वाले विलम्ब की सीमा तक आस्थगित होंगी।

(ii) अनुशासनिक/शास्ति कार्यवाही के विषय में स्कीम के अधीन लाभ प्रदान करना सामान्य प्रोन्नति के लिए लागू नियमों के अध्यधीन होगा। अत: ऐसे मामले सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के उपबंधों के अधीन विनियमित होंगे और इनके अधीन अनुदेश जारी किए जाएंगे।

(iii) स्कीम के अधीन प्रोन्नति प्रदान किए जाने पर पदनाम में परिवर्तन होगा। तथापि काडर के सभी अधिकारी (स्तर- 14 के अधिकारी सहित) परीक्षा सुधार शाखा के प्रभारी अपर सचिव को रिपोर्ट करना जारी रखेंगे। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन से संबद्ध वित्तीय एवं अन्य लाभ जैसे एचबीए, मानदेय का भुगतान, सरकारी आवास का आबंटन आदि भी अनुञेयेय होंगे।

(iv) नियमित प्रोन्नति के समय उपलब्ध वेतन नियतन का लाभ भी स्कीम के अधीन प्रोन्नति के समय अनुञेयेय होगा।

(v) स्कीम के अधीन प्रोन्नति प्रदान किए जाने पर अधिकारी के वेतन नियतन के संबंध में अधिकारी को वित्तीय नियम 22(1)(क)(1) के अधीन यह विकल्प होगा कि वह उच्चतर पद पर अपने वेतन का नियतन अपनी प्रोन्नति की तारीख से कराए या अपनी अगली वेतन वृद्धि की तारीख से। वेतन और वेतनवृद्धि की तारीख वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की समय समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.1-2/2016-आईसी, तारीख 25 जुलाई, 2016 के अनुसार नियत की जाएगी।

(vi) स्कीम के अधीन एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रोन्नति के मामले में उस स्तर में एक वेतनवृद्धि दी जाएगी जिस स्तर से अधिकारी प्रोन्नत किया गया है और उसके बाद अधिकारी को उस पद, जिस पर प्रोन्नत किया गया है, के स्तर में प्राप्त होने वाले अंक के बराबर के सेल में रखा जाएगा; और यदि स्तर, जिसमें प्रोन्नत किया गया है, में ऐसा सेल उपलब्ध न हो तो उस स्तर में उससे अगले उच्चतर सेल में रखा जाएगा।

(vii) स्कीम के अधीन अनुमत उच्चतर वेतन सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के संबंध में सेवांत प्रसुविधाएं निर्धारित करने के आधार के रूप में लिया जाएगा।

(viii) स्कीम में स्पष्ट रूप से उपबंध न किए गए मामलों के संबंध में, काडर के सदस्यों की सेवा की शर्तें यथावश्यक परिवर्तन सहित होगी और काडर के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किसी विशेष आदेश के अध्यधीन ये शर्तें वही होंगी जो सामान्य के न्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए सामान्यतया लागू होती हैं।

उपाबंध-IV

स्कीम के अधीन छानबीन समिति की बैठक आयोजित करने के लिए मॉडल कै लेंडर

[ फा. सं. 39011/02/2018-स्था.(बी) ]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 29th June, 2020

G.S.R. 98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Union Public Service Commission, Director (Examination Reforms), Group 'A' Post Recruitment Rules, 2017, the Union Public Service Commission, (Joint Director Examination Reforms) Recruitment Rules, 1986 and the Union Public Service Commission, Deputy Director (Examination Reforms) Recruitment Rules, 1993, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' Posts of Examination Reforms Cadre in the Office of the Union Public Service Commission, namely:-

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Union Public Service Commission Examination Reforms Cadre (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall be applicable to the officers of Examination Reforms Cadre in the Union Public Service Commission.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(b) "Cadre" means Examination Reforms Cadre in the office of the Commission, who are involved in design and development of assessment materials, periodic development and revision of test curriculum and in other works as assigned by the Commission as per requirement;

(c) "Scheme" means the Career Progress Oriented Scheme for the Officers of Examination Reforms Cadre in the office of the Commission approved by the Department of Personnel and Training vide, letter no. 39011/02/2018-Estt. (B) dated 22/08/2019;

(d) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and level in pay matrix. — The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be, save as provided in the Scheme, as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

4. Composition and authorised strength of Cadre. — (1) All the posts in the Cadre shall be classified as General Central Service Group 'A'.

TABLE

(3) The authorised permanent strength of the posts in the entry level shall be such as may, from time to time, be determined by the Commission.

(4) The Commission may make temporary addition to, or reduction in, the strength of the posts in the entry level as deemed necessary subject to variation depending on work load from time to time.

(5) The Commission may include in the Cadre any post other than those included in the Table in sub- rule (2) or exclude from the Cadre a post included in the said Table.

(6) The Commission may appoint an officer whose post is included in the Cadre under sub-rule (5), to the appropriate grade of the Cadre in a temporary capacity or in a substantive capacity, as may be deemed fit, and fix his seniority in the grade after taking into account continuous regular service in the analogous grade.

5. Officers of the Cadre.— (1) The following persons shall be members of the Cadre, namely:-

(a) persons appointed under sub-rule (5) of rule 4; and (b) persons appointed to duty posts under rule 6.

(2) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be the member of the Cadre in the appropriate grade applicable to him as specified in the Table mentioned in sub-rule (2) of rule 4.

6. Future Maintenance of Cadre.— (1) The vacancies caused due to any officer vacating the post by retirement on superannuation or voluntary retirement or resignation or death in any of the grades referred to in the table mentioned in sub-rule (2) of rule 4 shall be filled in at the level of Deputy Director (Examination Reforms) on direct recruitment basis.

(2) The method of recruitment, the field of selection for promotion, including the minimum qualifying service in the immediate lower grade or lower grades as the case may be, for appointment or promotion to the posts, included in the Cadre shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

(3) The departmental promotions up to Senior Administrative Grade level shall be made as specified in Annexure I without taking into account the vacancies and shall be confined to officers of Cadre, on the recommendations of the Annual Screening Committee and Promotion Committee as specified in Annexure II.

(4) The minimum benchmark required for promotion to various grades of the Cadre under the Scheme shall be as specified in Annexure II.

(5) The minimum educational and other qualification, experience and age-limit for appointment to entry level posts in the Cadre by direct recruitment shall be as specified in the Schedule for the post of Deputy Director (Examination Reforms).

(6) The promotion to various grades of the Cadre, other than entry grade, shall be without linkage to vacancies.

7. Seniority.— (1) The relative seniority of officers of the Cadre appointed to any grade in the Cadre, on the date of commencement of Scheme shall be as determined by the Commission:

Provided that if the seniority of any such officer had not been specifically determined on the said date, the same shall be determined on the basis of the rules governing the fixation of seniority as were applicable to the members of the Cadre[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : जुलाई ⁴, ²⁰²⁰/आषाढ़ ¹³, ^{1942 603} prior to the commencement of Scheme. (2) The seniority of officers appointed to the Cadre other than those officers appointed under rule 5 shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Central Government in the matter from time to time.

(3) The seniority of a person in Cadre who are promoted to the posts up to the level of Senior Administrative Grade shall be same as the relative seniority in the lower grade from which they are promoted:

Provided that, in the case of persons found 'unfit' for time-bound promotion, their seniority shall be determined with reference to the date of actual promotion at each level.

(4) In cases not covered by this rule, seniority shall be determined by the Commission.

8. Probation.— (1) Every officer appointed to the Cadre by direct recruitment shall be on probation for a period of one year:

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time in this behalf:

Provided further that any decision for extension of the period of probation of an officer shall be taken immediately after the expiry of initial period of probation and ordinarily within eight weeks and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officer shall, if considered fit for permanent appointment, be confirmed in terms of the extant order of the Central Government.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Commission is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, the Commission may discharge the officer or revert him to the post held by him prior to his appointment in the Cadre, as the case may be.

(4) During the period of probation or any extension thereof, officers may be required by the Central Government to undergo such courses of training or to pass such examinations as the Central Government may deem fit as condition for satisfactory completion of probation.

(5) The other matters relating to probation of the officers of the cadre shall be governed by the orders or instructions issued by the Central Government in this regard from time to time.

9. Appointment in the Service.— All appointments to the Cadre shall be made by the Chairman of the Commission.

10. Other conditions of Scheme.— The other conditions of service of the officers of the cadre shall be as specified in Annexure III.

11. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule. 12. Disqualification.— No person, (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

13. Initial Constitution.— (a) All existing officers holding regular posts in Cadre on the commencement of these rules shall be the officers of the cadre in the respective grades.

(b) The regular continuous service of officers referred in sub rule (a) before the commencement of these rules shall count for the purpose of seniority, qualifying service for promotion and pension in service.

14. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it604 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 4, 2020/ASADHA 13, 1942 [PART II—SEC. 3(i)] may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

15. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

ANNEXURE I

1. Eligibility Criteria: For getting the benefit of promotion under C-POSER Scheme, an Officer shall fulfil following criteria on the crucial date of determining eligibility:

(a) (i) Rendered Five (05) years regular service in the grade of Deputy Director (Examination Reforms) for getting promotion to the grade of Joint Director (Examination Reforms).

(ii) Rendered Four (04) years regular service in the grade of Joint Director (Examination Reforms) for getting promotion to the grade of Director (Examination Reforms).

(iii) Rendered Seven (07) years regular service in the grade of Director (Examination Reforms) for getting promotion to the grade of Senior Director (Examination Reforms).and

(b) (i) Shall be clear from vigilance angle;

(ii) Shall have his INTEGRITY beyond doubt; (iii) Shall have earned requisite number of APARs; and (iv) Shall have obtained the benchmark grading of Very Good with 7.5 and above in every assessment year;

2. Crucial date of Determining Eligibility:

The crucial date of determining eligibility shall be First January of the assessment year.

3. Counting of minimum Residency period:

'Residency period' for the purpose of the Scheme shall commence from the date of joining of the post in Deputy Director (Examination Reforms) on regular basis through direct recruitment. Service Rendered on ad-hoc/ contract basis before regular appointment or on pre-appointment training shall also not be taken into account for reckoning residency period. (a) Further, the following periods shall count towards the minimum residency period necessarily required to be put up in the lower grade for promotion to the next higher grade:

(i) The period spent on deputation/ foreign service to another similar post (academic post), which may help the Officer of the Cadre of Commission to acquire scientific/ academic experience in a diverse set up shall count towards the minimum residency period under the Scheme.

(ii) The period of study leave/any other leave granted/period spent on training for improving the academic accomplishment of the officers, shall count towards the minimum residency period under the Scheme.

(iii) Earned Leave sanctioned for a period of not exceeding 180 days at a time as per leave rules, shall also count towards the minimum residency period under the Scheme.

(iv) Maternity/ Paternity Leave sanctioned as per Leave Rules shall also count towards the minimum residency period under the Scheme.

(v) Leave of a maximum period of one year (including Child Care Leave) sanctioned in continuation of Maternity Leave as per Leave Rules may also be taken into account while counting the minimum residency period for promotions under the Scheme.

(b) Further, all the following periods shall not be counted, while computing minimum residency period for promotions under the Scheme:

(i) period spent on deputation/ Foreign Service to a non-academic post.

(ii) period spent on Medical Leave for a period exceeding 30 days at a time.

(iii) any period spent on Extra Ordinary Leave. 4. Number of opportunities:

(a) Under the Scheme, for granting promotion to the next Level (i.e. from Level-11 to Level-12 or from Level-12 to Level-13 or Level-13 to Level-14) without linking to clear vacancy, any Officer shall be assessed only on two occasions at each level. Further, there shall be an interval of one assessment year between two successive assessments at each level.

(b) In case, an Officer is not assessed suitable on the first occasion for promotion to next higher grade under this Scheme, he will be assessed on second occasion after a gap of one assessment year. For example- If an Officer, who joins the service (cadre) in Level-11 in 2019, will become eligible for promotion to Level-12 on completion of 5 years regular service in the grade i.e. in 2024. In case the Officer is not assessed "FIT" in 2024, he shall get second opportunity of assessment in the year 2026 only i.e. after an interval of one assessment year 2025.

(c) In case, the Officer is not assessed "FIT" on the second occasion too, he shall not be assessed further for promotion under the Scheme in the same grade.

(d) However, such Officer may be considered for grant of financial upgradation under MACP Scheme on completion of 10 years of regular service in that particular grade.

(e) Accordingly, the benefits of MACP Scheme, as approved for Central Government civilian employees, would continue to be applicable to the officers of the Cadre covered under the Scheme. This is intended to provide alternate channel for development for the officers of the Cadre, who are otherwise not assessed suitable for grant of promotion under the Scheme in terms of provisions in Para 4 (a), (b) and (c) .

Explanatory Note:

Three Officers A, B & C join the post of Deputy Director (Examination Reforms) in level-11 w.e.f. 01/01/2019. Then, their career progress under this Scheme shall be as under:

The under mentioned illustrations are given below for clarity:-

(i) A Deputy Director (Examination Reforms) is considered twice for promotion to the grade of Joint Director (Examination Reforms) under the Scheme, but does not get promotion on both occasions, then he would not be assessed further for promotion to the grade of Joint Director (Examination Reforms) under the Scheme. Thereafter, he would be considered for financial upgradation on completion of 10 years of regular service in accordance with the provisions of MACP Scheme notified vide OM No. 35034/03/2018-Estt. 'B' dated 19/05/2009.

(ii) A Deputy Director (Examination Reforms) gets promotion to Joint Director (Examination Reforms) under the Scheme on second occasion after seven years service (i.e. 5 years normal residency period plus one assessment year in which he could not get promotion plus a gap of one assessment year between two successive assessments). Thereafter,606 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 4, 2020/ASADHA 13, 1942 [PART II—SEC. 3(i)] on completing prescribed residency period of four years the officer does not qualify on two successive occasions for promotion to the post of Director (Examination Reforms) under the Scheme. Thereafter, he would be considered for grant of financial upgradation on completion of 10 years in the grade of Joint Director (Examination Reforms), i.e., after 17 years of initial appointment. In such case, the officer will be considered for next promotion only after completing the prescribed residential period of seven years in the grade of Director (Examination Reforms) (i.e. 17+7=24 years of service).

(iii) If an officer gets three promotions under the Scheme, there would be no claim for any further upgradation under MACP Scheme on completion of 10 years continuous service in one grade or at the end of 20 or 30 years of entire service as the MACP Scheme only allows three financial upgradation in hierarchy of pay bands.

6. Proforma for Annual Work Report: An annual work report format (on financial year basis) to cater the content of work performed has been designed and given below. In the annual work report format, Part (A) would be filled up by the Administration Branch, Part (B) would be filled by the individual officer and would get reported upon by the Reporting officer in Part (C). The Annual Assessment Committee would report in Part (D) of the proforma. However, the new format of annual work report will not replace the regular system of recording of APARs.

Annual Work Report

Part-A

(To be filled up by Administration Branch)

1. Assessment Period:

2. Name:

3. Present Designation:

4. Date of Birth:

5. Date of Initial Appointment:

6. Initial Appointment in the Grade of:

7. Period of Absence on EL:

8. Period of Absence on Maternity/ Paternity/ Child Care Leave:

9. Period of Absence on Leave on Medical Grounds:

10. Period of Absence on EOL:

11. Period of Absence on Study Leave/ Training:

12. Period of Absence on Deputation:

13. In case of Deputation:

a. Name of Deputation Post:

b. Name of Organization:

c. Date of proceeding on Deputation:

d. Deputation Tenure:

14. Whether assessed for promotion under C-POSER Scheme:

a. If Yes, then[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : जुलाई ⁴, ²⁰²⁰/आषाढ़ ¹³, ^{1942 607} i. Year of Assessment for Promotion:

ii. Grade for which assessed:

iii. Whether recommended for Promotion:

iv. If Yes, Date of Promotion

Part-B

(SELF-APPRAISAL BY THE OFFICER REPORTED UPON)

1. Nature of duties:

2. Brief description of academic, sensitive and confidential duties:

3. Output indicators for assessment and measurement of work:

4. Enumeration of major outputs for intellectual property generation:

5. No of confidential meetings / interactive sessions / workshops conducted with academicians / resource persons as convener / coordinator:

6. Innovative content of work done (about 100 words):

7. Major impact reported during the financial year (if any) for work done during previous year:

8. Any other highlights of content of work leading to the improvement in the selection process of civil servants / other recruits:

9. New initiatives, if any, introduced by the officer in work:

10. Management & Maintenance of Resources & Research database:

11. Activities pertaining to Development of assessment design; their reproducibility, validity and standardization:

Signature of the Officer Reported Upon with Date

Part-C

(ASSESSMENT BY THE REPORTING AUTHORITY)

1. Accuracy of the work report

a. Accurate:

b. Generally accurate

c. Modifications needed (please specify)

2. Merit of the work done (Numerical Grading at a scale of 1-10)

3. Short summary of the innovative content of the work done

4. Final grading (Numerical Grading at a scale of 1-10)

Signature of the Reporting Officer608 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 4, 2020/ASADHA 13, 1942 [PART II—SEC. 3(i)]

Part-D

(To be filled up by ANNUAL SCREENING COMMITTEE)

1. Grading of the innovative content of work reported

2. Specific intellectual element recognized

3. Relative assessment of the work reported vis-a-vis by the Reporting Officer (Numerical Grading at a scale of 1-10)

4. Assessment of the work done during residency period

5. Specific highlights of the work content

6. Detailed summary of Assessment justifying the merit for consideration:

7. Over all grading of the work done for the residency period (Numerical Grading at a scale of 1-10)

Member Member

Chairman

Annexure II

Composition of Screening Committee & its Functions:

1. There shall be two level of assessment for extending the benefit of Career Progression under the Scheme. Accordingly, two Screening Committees, with one Chairperson and two Members shall be constituted in the Office of Commission. The Members of the Committee shall be Officers holding posts at least one level above the grade in which the promotion under the Scheme is to be considered. The Chairperson should be at least one grade above the Members of the Committee.

2. The Scheme contemplates placement in the next higher Grade within Group-A without linking to vacancy. Therefore, no reservation orders/roster shall apply to the promotions under Scheme and the benefits shall be extended uniformly to all eligible Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees also.

3. The first level Screening Committee shall be Annual Screening Committee, which shall evaluate the annual work reports (to be prepared financial year-wise) vis-a-vis the criteria of promotion under the Scheme.

4. (i) The composition of Annual Screening Committee (i.e. First Level Screening Committee) for considering promotions to the posts of Joint Director (Examination Reforms) in level-12 (Rs. 78,800-2,09,200) and Director (Examination Reforms) in level-13 (Rs. 1,23,100-2,15,900), would be as under:

(ii) The composition of Annual Screening Committee for considering promotions to the posts of Senior Director (Examination Reforms) in level-14, shall be in association with Union Public Service Commission and would be as under:

5. All officers who met the benchmark grading of Very Good with 7.5 and above during the assessment year would be Screened in. Further, the Annual Screening Committee would report on the intellectual content of work done by the Officer in Part D.

6. The recommendations of Annual Screening Committee would not be disclosed and kept in safe custody. These assessment reports would be placed before Second Level Screening Committee i.e. Promotion Committee.

7. Based on the reports of Annual Screening Committee, the Promotion Committee (i.e. Second level Screening Committee), in association with UPSC, will assess the suitability of Officers for promotions to the posts of Joint Director (Examination Reforms) in level-12 (Rs. 78,800-2,09,200), Director (Examination Reforms) in level-13 (Rs.1,23,100-2,15,900) and Senior Director (Examination Reforms) in Level-14 (Rs. 1,44,200-2,18,200). The meeting of Promotion Committee shall be convened on completion of minimum residency period as per Para 1 (a) of Annexure-I.

8. The Promotion Committee will examine the annual achievements of the Officer under question as evaluated by the Annual Screening Committee followed by Personal Talk.

9. The Promotion Committee shall document specifically through one page summary, the specific content of the work done justifying the merit for consideration under the Scheme.

10. Experience in design and development of assessment materials will be compulsory for promotion to higher grades under the Scheme.

11. Experience of two years in the field of digitization of assessment materials, computer based testing, development and revision of test curriculum, improvement in the examination methodology etc. shall be essential for the post of Director (Examination Reforms).

12. Experience of five years in the field of digitization of assessment materials, computer based testing, development & revision of test curriculum, improvement in the examination methodology etc. shall be essential at any level for the post of Senior Director (Examination Reforms). 13. Exceptionally meritorious candidates with all outstanding grading with 9.0 and above in every assessment year, including at least three (03) Outstanding grading with 9.5 and above, may be granted relaxation in the residency period, the relaxation being not more than one year on any single occasion, limited to a maximum of two occasions in their entire career. This relaxation may be granted by the Promotion Committee only. On grant of such relaxation, the Officer will get financial benefit with retrospective effect.

14. However, the relaxation as mentioned in sub-Para "13" above will not be admissible to the Officers:

i. who availed Earned Leave sanctioned for a period of not exceeding 180 days at a time as per leave rules;

ii. who availed leave of a maximum period of one year (including Child Care Leave) sanctioned in continuation of Maternity Leave as per Leave Rules;

iii. who was on deputation/ Foreign Service to a non-academic post;

iv. who availed Medical Leave for a period exceeding 30 days at a time; and610 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 4, 2020/ASADHA 13, 1942 [PART II—SEC. 3(i)] v. who spent any period on Extra Ordinary Leave.

15. (i) The composition of Promotion Committee (i.e. Second Level Screening Committee) for assessing the suitability of Officers for promotions to the posts of Joint Director (Examination Reforms) in level-12 (Rs. 78,800- 2,09,200) and Director (Examination Reforms) in level-13 (Rs. 1,23,100-2,15,900) would be as under:

(ii) The composition of Promotion Committee (i.e. Second Level Screening Committee) for assessing the suitability of Officers for promotions to the post of Senior Director (Examination Reforms) in level-14 would be as under:

16. All the officers who were screened in by the Annual Screening Committee will be called for Personal Talk by the Promotion Committee.

17. The recommendations of the Promotion Committee shall be placed before the Appointing Authority for acceptance. Thereafter, promotion orders shall be notified.

18. There may be cases where Officers completing the minimum residency period would be available as on the commencement of these rules, for considering them for promotion to the next higher grade. In such cases, Annual work Report as prescribed in Annexure-II will be prepared for the previous assessment year only and for remaining periods, their ACRs/ APARs may be considered for assessing their suitability by the Annual Screening Committee as well as Promotion Committee.

19. Model calendar as prescribed in Annexure IV will be followed for timely convening of Screening Committee meeting.

Annexure III

Other conditions of Service: (i) In case promotion under the Scheme is deferred due to departmental proceedings, etc., this would have consequential effect on the subsequent promotions under the Scheme which would also get deferred to the extent of delay in grant of that promotion. (ii) In the matter of disciplinary/ penalty proceedings, grant of benefit under the the Scheme shall be subject to rules governing normal promotion. Such cases shall, therefore, be regulated under the provisions of the CCS (CCA) Rules, 1965 and instructions issued there under. (iii) On grant of promotion under the the Scheme, there shall be change in the designation. However, all the Officers of the Cadre (including those in Level-14) would continue to report to Additional Secretary in charge of the Examination[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : जुलाई ⁴, ²⁰²⁰/आषाढ़ ¹³, ^{1942 611} Reforms Branch. Further, financial and other benefits which are linked to the pay drawn by an employee such as HBA, payment of honorarium, allotment of Government accommodation etc. shall also be admissible.

(iv) Benefit of pay fixation available at the time of regular promotion shall also be admissible at the time of promotion under the Scheme.

(v) With regard to fixation of his pay on grant of promotion under the Scheme, an Officer shall have the option under FR22 (1) (a) (1) to get his pay fixed in the higher post either from the date of his promotion or from the date of his next increment. The pay and the date of increment would be fixed in accordance with MINISTRY OF FINANCE (Department of Expenditure), NOTIFICATION No.1-2/2016-IC, dated 25th July, 2016 as amended from time to time.

(vi) In case of promotion from one Level to another under the Scheme, one increment shall be given in the Level from which the Officer is promoted and then the Officer shall be placed at a Cell equal to the figure so arrived at, in the Level of the post to which promoted and if no such Cell is available in the Level to which promoted, he shall be placed at the next higher Cell in that Level.

(vii) Higher pay allowed under the Scheme shall be taken as the basis for determining the terminal benefits in respect of the retiring Officers.

(viii) The conditions of Service of the members of the Cadre in respect of matters not expressly provided for in the Scheme, shall, mutatis mutandis and subject to any special orders issued by the Union Public Service Commission in respect of the Cadre, be the same as those applicable to officers of the General Central Services in general.

Annexure IV

Model Calendar for conducting Screening Committee Meeting under the Scheme

SCHEDULE

[F.No. 39011/02/2018-Estt. (B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 12 जून, 2020

सा.का.नि. 99.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में राष्ट्रीय शर्क रा संस्थान, कानपुर में कें टीन परिचारक के पद की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्क रा संस्थान, कें टीन परिचारक, वर्ग- 'ग' पद, भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आरम्भिक गठन— (1) इन नियमों के प्रवृत्त होने से तत्काल पहले नियमित आधार पर कें टीन परिचारक के पद पर कार्यरत कार्मिक इन नियमों के उपाबंद्ध के अनुसार नियुक्त किए हुए माने जाएंगे।

(2) इन नियमों के प्रवृत्त होने से तत्काल पहले संबंधित ग्रेडों में उपयु र्क्त संदर्भित कार्मिकों की नियमित निरंतर सेवाओं की गणना सेवा में परिवीक्षा, वरिष्ठता, प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा, पुष्टिकरण और पेंशन के लिए की जाएगी।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. — उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबंद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि .— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता. —वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है;या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि के न्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुञेयेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो उसे इस नियम के प्रवर्तन से छू ट दे सके गी।

6. शिथिल करने की शक्ति.— जहां के न्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके , तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सके गी।

7. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छू ट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका के न्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

[फा.सं. ए-12018/2/2019-एसए]

मारग्रेट गांगटे, निदेशक स्पष्टीकारक ञेयापन: यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को पूर्वगामी प्रभाव देने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकू ल रूप से प्रभावित नहीं हो रहा है।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, the 12th June, 2020

G.S.R. 99.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Canteen Attendant, in the National Sugar Institute, Kanpur in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely :-

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution.— (1) The personnel holding the post of Canteen Attendant immediately before the commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been appointed in accordance with the provision of these rules.

(2) The regular continuous service of personnel referred above in the respective grades immediately before the commencement of these rules shall count for the purpose of period of probation, seniority, qualifying service of promotion, confirmation and pension in the service.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

[F.No. A-12018/2/2019-SA]

MARGARET GANGTE, Director Explanatory Memorandum: It is certified that no person is being adversely affected by giving this retrospective effect to these rules.

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