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रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

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सी.जी.-डी.एल.-सा.-08102020-222303

CG-DL-W-08102020-222303

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प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 36] नई दिल्ली, सितम्बर 27—अक्तूबर 3, 2020, शनिवार/ आश्विन 5—आश्विन 11, 1942

No. 36] NEW DELHI, SEPTEMBER 27—OCTOBER 3, 2020, SATURDAY/ASVINA 5—ASVINA 11, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2020

का.आ. 870.—राष्ट्रीय कृ षि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, के न्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री देबाशीष पांडा के स्थान पर श्री संजीव कौशिक, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को तत्काल प्रभाव से अथवा अगले आदेशों तक राष्ट्रीय कृ षि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के निदेशक मण्डल में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 7/4/2020-एसी]

पी. के . सिंह, अवर सचिव

4362 GI/2020

(2539)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 21st September, 2020

S.O. 870.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 6 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981), the Central Government hereby nominates Shri Sanjeev Kaushik, Additional Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, New Delhi as a Director on the Board of Directors of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), with immediate effect or until further orders, vice Shri Debasish Panda.

[F. No. 7/4/2020-AC]

P. K SINGH, Under Secy.

विदेश मन्त्रालय

(सी.पी.वी. प्रभाग)

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2020

का.आ. 871.—राजनयिक और कोंसुलीय अधिकारी (शपथ एवं फीस) के अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में वैधानिक आदेश ।

एतद्द्वारा, कें द्र सरकार भारत के राजदूतावास, ज़ाग्रेब में श्री सतीश कु मार यादव, सहायक अनुभाग अधिकारी को दिनांक 8 सितंबर 2020 से सहायक कोंसुलर अधिकारी के तौर पर कोंसुलर सेवाओं के निर्वहन के लिए प्राधिकृ त करती है।

[फा. सं. टी.4330/04/2020]

विष्णु कु मार शर्मा, निदेशक (सी.पी.वी.)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(CPV DIVISION)

New Delhi, the 8th September, 2020

S.O. 871.—Statutory Order in pursuance of the clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri Satish Kumar Yadav, Assistant Section Officer as Assistant Consular Officer in the Embassy of India, Zagreb to perform the Consular services with effect from 8 September, 2020.

[F. No. T-4330/04/2020]

VISHNU KUMAR SHARMA, Director (CPV)

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2020

का.आ. 872.—राजनयिक और कोंसुलीय अधिकारी (शपथ एवं फीस) के अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में वैधानिक आदेश ।

एतद्द्वारा, कें द्र सरकार भारत के प्रधान कोंसलावास, मज़ार-ए-शरीफ में श्री शरद चन्द्र त्रिपाठी, सहायक अनुभाग अधिकारी को दिनांक 8 सितंबर 2020 से सहायक कोंसुलर अधिकारी के तौर पर कोंसुलर सेवाओं के निर्वहन के लिए प्राधिकृ त करती है।

[फा. सं. टी-4330/01/2016]

विष्णु कु मार शर्मा, निदेशक (सी.पी.वी.)[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : अक्तूबर 3, 2020/आश्विन 11, 1942 2541

New Delhi, the 8th September, 2020

S.O. 872.—Statutory Order in pursuance of the clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri Sharad Chandra Tripathi, Assistant Section Officer as Assistant Consular Officer in Consulate General of India, Mazar- e-Sharif to perform the Consular services with effect from 08 September, 2020.

[F. No. T-4330/01/2016]

VISHNU KUMAR SHARMA, Director (CPV)

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2020

का.आ. 873.—राजनयिक और कोंसुलीय अधिकारी (शपथ एवं फीस) के अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में वैधानिक आदेश । एतद्द्वारा, कें द्र सरकार भारत के प्रधान कोंसलावास, जेद्दाह में श्री अमरेन्द्र कु मार अमरेश, सहायक अनुभाग अधिकारी को दिनांक 14 सितम्बर 2020 से सहायक कोंसुलर अधिकारी के तौर पर कोंसुलर सेवाओं के निर्वहन के लिए प्राधिकृ त करती है।

[फा. सं. टी-4330/01/2015]

विष्णु कु मार शर्मा, निदेशक (सी.पी.वी.)

New Delhi, the 14th September, 2020

S.O. 873.—Statutory Order in pursuance of the clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri Amrendra Kumar Amresh, Assistant Section Officer as Assistant Consular Officer in Consulate General of India, Jeddah to perform the Consular services with effect from 14 September, 2020.

[F. No. T-4330/01/2015]

VISHNU KUMAR SHARMA, Director (CPV)

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

का.आ. 874.—के न्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1795, तारीख 13 दिसम्बर, 2018, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 16 दिसम्बर– 22 दिसम्बर, 2018 (साप्ताहिक) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 2773.639 हेक्टेयर (लगभग) अथवा 6853.664 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

अत:, अब, के न्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 13 दिसम्बर, 2020 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर के न्द्रीय सरकार, इससे संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उक्त भूमि को या ऐसी भूमि में अथवा उसपर के किसी अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दे सके गी ।

अनुसूची

पिरपैंती- बाराहाट कोल खनन ब्लाक

जिला - गोड्डा (झारखण्ड) और जिला भागलपुर (बिहार)

(रेखांक संख्या पीबीसीबी/राजस्व योजना /2018-19/01ए, तारीख 15 नवम्बर, 2018 )

1. जिला – गोड्डा, झारखंड :

कु ल जोड़ : ( 2149.312 हेक्टेयर + 624.327 हेक्टेयर ) = 2773.639 हेक्टेयर (लगभग)

अथवा ( 5310.952 एकड़ + 1542.712 एकड़ ) = 6853.664 एकड़ (लगभग)

सीमा-वर्णन:

1. 1-2 कै रिया मौजा में बिंदु सं. '1' से रेखा शुरू होकर दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर कै रिया मौजा में बिंदु सं. '2' तक जाती है ।

2. 2-3 कै रिया मौजा में बिंदु सं. '2' से रेखा शुरू होकर उत्तर-पूर्व दिशा की ओर कै रिया मौजा में बिंदु सं. '3' तक जाती है ।

3. 3-4 कै रिया मौजा में बिंदु सं. '3' से रेखा शुरू होकर उत्तर-पूर्व दिशा में मौजा कै रिया में धुलिया नाला के बिंदु सं. '4' तक जाती है ।

4. 4-24 मौजा कै रिया में धुलिया नाला के बिंदु सं. '4' से रेखा शुरू होती है मौजा - कै रिया, खिरौंधी, शिवानपुर, खिरौंधा, अमौर, नदियावा और दोई होते हुए धुलिया नाला के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर मौजा दोई में राष्ट्रीय उच्च मार्ग - 133 पर बिंदु सं. '24' तक जाती है ।

5. 24-28 मौजा दोई में बिंदु सं. '24' से रेखा शुरू होती है और राष्ट्रीय राजमार्ग 133 के साथ-साथ दक्षिण दिशा की ओर मौजा दोई, कु मारडिहा, गौसी प्रतापपुर, घोड़ीचक और दरियाचक होते हुए दरियाचक मौजा में बिंदु सं. '28' तक जाती है ।

6. 28-29 बिंदु सं. '28' से रेखा शुरू होती है और मौजा दरियाचक, सिंगारपुर, धनकु रिया से होते हुए दक्षिण- पश्चिम दिशा की ओर धनकु रिया मौजा में बिंदु सं. '29' तक जाती है ।

7. 29-30 धनकु रिया मौजा में बिंदु सं. '29' से रेखा शुरू होती है और धनकु रिया, दरियापुर, मसुदनपुर घोरिकिता तथा भलुआसुजान मौजा से होते हुए उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर भलुआसुजान मौजा में बिंदु सं.

'30' तक जाती है ।

8. 30-31 भलुआसुजान मौजा में बिंदु सं. '30' से रेखा शुरू होती है तथा भलुआसुजान और भलुआ होते हुए उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर भलुआ मौजा में बिंदु सं. '31' तक जाती है ।

9. 31-35 भलुआ मौजा में बिंदु सं. '31' से रेखा शुरू होती है तथा भलुआ और बासदेवपुर भलुआ अराजी मौजा होते हुए उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बासदेवपुर भलुआ अराजी मौजा में बिंदु सं. '35' तक जाती है ।

10. 35-39 बासदेवपुर भलुआ अराजी मौजा में बिंदु सं. '35' से रेखा शुरू होती है तथा बासदेवपुर भलुआ अराजी, महागावां मिलिक तथा सिमरिया मौजा से होते हुए उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर मौजा सिमरिया में बिंदु सं. '39' तक जाती है ।

11. 39-40 सिमरिया मौजा में बिंदु सं. '39' से रेखा शुरू होती है तथा सिमरिया मौजा से होते हुए उत्तर दिशा की ओर सिमरिया मौजा में बिंदु सं. '40' तक जाती है ।

12. 40-1 सिमरिया मौजा में बिंदु सं. '40' से रेखा शुरू होती है तथा सिमरिया और कै रिया मौजा होते हुए उत्तर-पूर्व दिशा की ओर (सीमा के प्रारंभिक बिंदु से ) कै रिया मौजा में बिंदु सं. '1' में जाकर मिलती है ।

[फा. सं. 43015/17/2018-एलए एण्ड आईआर]

राम शिरोमणि सरोज, उप सचिव

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 28th September, 2020

S.O. 874.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 1795, dated the 13th December, 2018 under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the December 16 – December 22, 2018 (weekly), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in land measuring 2773.639[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : अक्तूबर 3, 2020/आश्विन 11, 1942 2545 hectares (approximately) or 6853.664 acres (approximately) in the locality specified in the Schedule appended thereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the said Act, the Central Government hereby specifies a further period of one year commencing from the 13th December, 2020, as the period within which the Central Government gives notice of its intention to acquire the said land or any rights in or over the said land specified in the Schedule appended hereto.

SCHEDULE

PIRPAINTI-BARAHAT COAL MINING BLOCK DISTRICT GODDA (JHARKHAND) AND DISTRICT BHAGALPUR (BIHAR)

[ Plan bearing number PBCB/Revenue Plan/2018-19/01A, dated the 15th November, 2018 ]

1. DISTRICT – GODDA, JHARKHAND:

2. DISTRICT – BHAGALPUR, BIHAR:

Grand Total: (2149.312 hectares + 624.327 hectares)= 2773.639 hectares (approximately) or (5310.952 acres + 1542.712 acres) = 6853.664 acres (approximately)

Boundary Description:

1. 1-2 Line starts from point No.-'1' in Mouza - Kairia towards South-East direction up to point No.- '2' in Mouza Kairia.

2. 2-3 Line starts from point No.-'2' in Mouza Kairia towards North -East direction up to point No.-'3' in Mouza Kairia.

3. 3-4 Line starts from point No.-'3' in Mouza Kairia towards North -East direction up to point No.-'4' at Dhulia Nala in Mouza Kairia.

4. 4-24 Line starts from point No.-'4' at Dhulia Nala in Mouza Kairia and passing towards South-East direction along Dhulia Nala through Mouza-Kairia, Khiraundhi, Shiwanpur, Khiraundha, Amour, Nadiawa and Doi up to point No.-'24' at National Highway – 133 in Mouza Doi.

5. 24-28 Line starts from point No.-'24' in Mouza Doi and passes along National Highway - 133 towards Southward direction through Mouza- Doi, Kumardiha, Gousi Pratapur, Ghorichak and Dariachak up to point no.-'28' in Mouza – Dariachak.

6. 28-29 Line starts from point no.-'28' passing towards South West direction through Mouza-Dariachak, Singarpur, Dhankuria up to the point No. – '29' in Mouza – Dhankuria.

7. 29-30 Line starts from point no.-'29' in Mouza –Dhankuria and passing towards North-West direction through Mauza- Dhankuria, Dariyapur, Masudanpur Ghorikita and Bhaluasujan up to point no.-'30' in Mouza- Bhalua Sujan.

8. 30-31 Line starts from point no.-'30' in Mouza- Bhalua Sujan passing towards North-West direction through Mouza Bhalua Sujan & Bhalua upto point no. – '31' in Mouza-Bhalua.

9. 31-35 Line starts from point no.-'31' in Mouza-Bhalua and passes towards North-West direction through Mouza - Bhalua and Basdeopur Bhalua Arazi up to point no.-'35' in Mouza Basdeopur Bhalua Arazi.

10. 35-39 Line starts from point no.-'35' in Mouza Basdeopur Bhalua Arazi and passes towards North-West direction through Mouza Basdeopur Bhalua Arazi ,Mahagama Milik and Semaria up to point no.- '39' in Mouza Semaria.

11. 39-40 Line starts from point no.-'39' in Mouza Semaria passing towards North direction through Mouza- Semaria up to point no.-'40' in Mouza Semaria.

12. 40-1 Line starts from point no.-'40' in Mouza Semaria and passes towards North-East direction through Mouza Semaria and Kairia and meets the point no.-'1' in Mouza Kairia (Starting point of boundary).

[F. No. 43015/17/2018-LA & IR]

RAM SHIROMANI SAROJ, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

.—केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2667, तारीख 20 नवम्बर, 2017, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 25 नवम्बर, 2017 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में 37.619 हेक्टेयर (लगभग) या 92.96 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में और उस पर के सभी अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने्‌ के पश्चात्‌ और मध्य प्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात्‌ यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 37.619 हेक्टर (लगभग) या 92.96 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि के सभी अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 37.619 हेक्टर (लगभग) या 92.96 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते है।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/ जीएम(पीएलजी)/भूमि/532, तारीख 30 जून, 2020 का निरीक्षण कलेक्टर, जिला अनुपपुर (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, कांउसिल हाउस स्ट्रीट कोलकाता - 700001 के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्‌स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), सीपत रोड, बिलासपुर -495006 (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में किया जा सकता है।

आमाडांड साईडिंग, जमुना कोतमा क्षेत्र,

जिला- अनुपपुर, मध्य प्रदेश

[ रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम(पीएलजी)/भूमि/532, तारीख 30 जून, 2020]

1. ग्राम बैहाटोला (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्याः 1364 (भाग), 1379 (भाग), 1380 (भाग), 1382 (भाग), 1404 (भाग), 1405 (भाग)।

2. ग्राम कटकोना (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्याः 602 (भाग), 603 (भाग), 609 (भाग), 610 (भाग), 611 (भाग), 616 (भाग), 617 (भाग), 619 (भाग), 649 (भाग), 650 (भाग) 651 (भाग), 659 (भाग), 662 (भाग), 666 (भाग), 667 (भाग)।

3. ग्राम बेलिया (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्याः 319 (भाग), 320 (भाग), 322 (भाग), 325 (भाग), 326 (भाग), 327 (भाग), 334 (भाग), 335 (भाग), 337 (भाग), 338 (भाग)।

4. ग्राम पिपरहा (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्याः 3 (भाग), 14 (भाग), 15 (भाग), 16 (भाग), 17 (भाग), 18 (भाग), 21 (भाग), 40 (भाग), 44 (भाग), 45 (भाग), 46 (भाग), 47 (भाग), 48 (भाग), 49 (भाग), 60 (भाग), 61 (भाग), 62 (भाग), 63 (भाग), 66 (भाग), 67 (भाग), 68 (भाग), 69 (भाग), 70 (भाग), 84 (भाग), 108 (भाग), 109 (भाग), 110 (भाग), 360 (भाग)।

5. ग्राम सेमरा (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्याः 18 (भाग), 19 (भाग), 24 (भाग), 37 (भाग) से 40 (भाग), 114 (भाग), 116 (भाग) से 118 (भाग), 127 (भाग), 129 (भाग), 130 (भाग), 136 (भाग), 137 (भाग), 151 (भाग), 158 (भाग), 171 (भाग), 179 (भाग), 180, 181 (भाग) से 184 (भाग), 186 (भाग), 450 (भाग) से 452 (भाग), 539 (भाग) से 543 (भाग), 556 (भाग), 557 (भाग), 560 (भाग), 567 (भाग) से 569 (भाग), 572 (भाग), 578 (भाग), 579 (भाग), 667 (भाग) से 670 (भाग), 672 (भाग), 673 (भाग)।

6. ग्राम फुलकोना (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्या : 502 (भाग), 504 (भाग), 505 (भाग), 509 (भाग), 510 (भाग), 512 (भाग), 541 (भाग), 543 (भाग), 544ए 545 (भाग), 548 (भाग), 552 (भाग), 553 (भाग), 555 (भाग), 595 (भाग) से 598 (भाग), 893 (भाग), 914 (भाग), 917 (भाग) से 919 (भाग), 943 (भाग), 944 (भाग), 956 (भाग) से 959 (भाग), 962 (भाग), 964 (भाग), 1001 (भाग), 1038 (भाग), 1042 (भाग), 1044 (भाग) से 1046 (भाग), 1054 (भाग) से 1057 (भाग), 1063 (भाग), 1064 (भाग), 1067 (भाग) से 1069 (भाग), 1277 (भाग), 1278 (भाग), 1318 (भाग), 1319 (भाग)।

7. ग्राम खोडरी (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्याः 593 (भाग) से 596 (भाग), 625 (भाग), 627 (भाग), 628 (भाग), 630 (भाग) से 633 (भाग)।

8. ग्राम कोहका (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्याः 417 (भाग), 418 (भाग), 427 (भाग) से 429 (भाग), 448 (भाग), 449 (भाग), 453 (भाग) से 456 (भाग), 471 (भाग), 472 (भाग), 474 (भाग)।

I

क-ख रेखा बिन्दु ''क'' से आरंभ होती है और ग्राम बैहाटोला के प्लाट संख्या 1380, 1379, 1405, 1364 से होती हुई बिन्दु ''ख'' पर मिलती है।

ख-ख-1 रेखा बिन्दु ''ख'' से आरंभ होती है और ग्राम कटकोना के प्लाट संख्या 602, 603 से होती हुई बिन्दु ''ख-1'' पर मिलती है।

ख-1-द रेखा बिन्दु ''ख-1'' से आरंभ होती है और ग्राम कटकोना के प्लाट संख्या 603, 602 से होकर ग्राम ग्राम बैहाटोला में प्रवेश करती है और प्लाट संख्या 1364, 1404, 1380, 1382 से होती हुई बिन्दु ''द'' पर मिलती है।

द-क रेखा बिन्दु ''द'' से आरंभ होती है और ग्राम बैहाटोला के प्लाट संख्या 1382, 1380 से होती हुई आरंभिक बिन्दु ''क'' पर मिलती है।

II

ख-2-ग रेखा, बिन्दु ''ख-2'' से आरंभ होती है और ग्राम कटकोना के प्लाट संख्या 609, 610, 611, 617, 616, 649, 651, 650, 662, 666, 667 से होती हुई जाती है और बिन्दु ''ग'' पर मिलती है।

ग-घ रेखा, बिन्दु ''ग'' से आरंभ होती है और ग्राम बेलिया के प्लाट संख्या 320, 322, 337, 335, 325, 334, 326, 327 से होती हुई जाती है और बिन्दु ''घ'' पर मिलती है।

घ-ङ रेखा, बिन्दु ''घ'' से आरंभ होती है और ग्राम पिपरहा के प्लाट संख्या 3, 109, 108, 21, 18, 14, 15, 16, 46, 47, 48, 49, 60, 61, 66, 68, 69, 67, 360 से होती हुई जाती है और बिन्दु ''ङ'' पर मिलती है।

ङ-च रेखा, बिन्दु ''ङ'' से आरंभ होती है और ग्राम सेमरा के प्लाट संख्या 158, 19, 18, 19, 24, 40, 38, 39, 38, 151, 38, 40, 114, 137, 116, 117, 118, 129, 171, 127, 181, 183, 186, 184, 451, 450, 543, 541, 540, 556, 560, 579, 578, 572, 673, 672, 668, 667 से होती हुई जाती है और बिन्दु ''च'' पर मिलती है।

च-छ रेखा, बिन्दु ''च'' से आरंभ होती है और ग्राम फुलकोना के प्लाट संख्याक 509, 510, 505, 504, 502, 541, 543, 544, 548, 553, 552, 598, 597, 596, 595, 1038, 1042, 1045, 1057, 1056, 1055, 1063, 1064, 1001, 1068, 1069, 958, 959, 956, 962, 964, 943, 944, जेड-4, 919, 914, 917, 893, 1319, 1277, 1278 से होती हुई जाती है और बिन्दु ''छ'' पर मिलती है।

छ-ज रेखा, बिन्दु ''छ'' से आरंभ होती है और ग्राम खोडरी के प्लाट संख्या 593, 594, 595, 596, 633, 631,630, 627, 628, 625 से होती हुई जाती है और बिन्दु ''ज'' पर मिलती है।

ज-झ रेखा, बिन्दु ''ज'' से आरंभ होती है और ग्राम कोहका के प्लाट संख्या 428, 427, 454, 455, 456, 418, 417, 472, 474 से होती हुई जाती है और बिन्दु ''झ'' पर मिलती है।

झ--ट रेखा, बिन्दु ''झ'' से आरंभ होती है और ग्राम कोहका के प्लाट संख्या 474, बिन्दु '', 472, 471, 456, 455, 453, 427, 449, 448, 428, 429 से होती हुई जाती है और बिन्दु ''ट'' पर मिलती है।

ट-ठ रेखा, बिन्दु ''ट'' से आरंभ होती है और ग्राम खोडरी के प्लाट संख्या 625, 628, 627, 632, 633, 596, 595, 594, 593 से होती हुई जाती है और बिन्दु ''ठ'' पर मिलती है।

ठ-ड रेखा, बिन्दु ''ठ'' से आरंभ होती है और ग्राम फुलकोना के प्लाट संख्या 1278, 1277, 1319, 1318, 893, 917, 918, 914, 919, जेड-4, 944, 964, 956, 957, 1069, 1067, 1064, 1063, 1055, 1054, 1056, 1045, 1046, 1042, 1038, 595, 596, 597, 598, 553, 555, 543, 541, 502, 504, 505, 510, 512 से होती हुई जाती है और बिन्दु ''ड'' पर मिलती है।

ड-ढ रेखा, बिन्दु ''ड'' से आरंभ होती है और ग्राम सेमरा के प्लाट संख्या 668, 669, 670, 672, 673, 572, 569, 568, 567, 560, 557, 539, 556, 539, 540, 541, 542, 543, 452, 184, 182, 181, 179, 127, 171, 129, 130, 117, 136, 137, 114, 40, 151, 37, 38, 24, 19, 158 से होती हुई जाती है और बिन्दु ''ढ'' पर मिलती है।

ढ-ण रेखा, बिन्दु ''ढ'' से आरंभ होती है और ग्राम पिपरहा के प्लाट संख्या 360, 67, 70, 68, 66, 61, 62, 63, 48, 47, 84, 40, 45, 44, 17, 21, 108, 110, 109, 3 से होती हुई जाती है और बिन्दु ''ण'' पर मिलती है।

ण-त रेखा, बिन्दु ''ण'' से आरंभ होती है और ग्राम बेलिया के प्लाट संख्या 327, 326, 334, 325, 335, 338, 337, 322, 320, 319 से होती हुई जाती है और बिन्दु ''त'' पर मिलती है।

त-थ-ख-2 रेखा, बिन्दु ''त'' से आरंभ होती है और ग्राम कटकोना के प्लाट संख्या 666, 662, 650, 659, 651, 649, 619, 617, 611, 610, बिन्दु 'थ', 609 से होती हुई जाती है और आरंभिक बिन्दु ''ख-2'' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/09/2017-एलए एण्ड आईआर,

राम शिरोमणि सरोज, उप सचिव

New Delhi, the 28th September, 2020

S.O. 875.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 2667, dated the 20th November, 2017, issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 25th November, 2017, the Central Government gave notice of its intention to acquire 37.619 hectares (approximately) or 92.96 acres (approximately) land and all rights in or over such lands specified in the schedule appended to that notification;

And whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the aforesaid report and after consulting the Government of Madhya Pradesh, is satisfied that the lands measuring 37.619 hectares (approximately) or 92.96 acres (approximately) as all rights in or over such lands as described in schedule appended hereto, should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the land measuring 37.619 hectares (approximately) or 92.96 acres (approximately) and all rights in or over such lands as described in Schedule are hereby acquired.

The plan bearing number SECL/BSP/GM(PLG)/LAND/532, dated the 30th June, 2020 of the area covered by this notification may be inspected at the Office of the Collector, District Anuppur (Madhya Pradesh) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata – 700001 or at the Office of the South Eastern Coalfield Limited (Revenue Section) Seepat Road. Bilaspur-495006 (Chhattisgarh).

SCHEDULE

Amadand Siding, Jamuna Kotma Area,

District Anuppur, Madhya Pradesh

[ Plan Number SECL/BSP/GM(PLG)/LAND/ 532, dated the 30th June, 2020 ]

All Rights:

1. Plot numbers to be acquired in village Baihatola(Part): 1364(P), 1379(P), 1380(P), 1382(P), 1404(P), 1405(P).

2. Plot numbers to be acquired in village Katkona (Part): 602(P), 603(P), 609(P), 610(P), 611(P), 616(P), 617(P), 619(P), 649(P), 650(P), 651(P), 659(P), 662(P), 666(P), 667(P).

3. Plot numbers to be acquired in village Beliya (Part): 319(P), 320(P), 322(P), 325(P), 326(P), 327(P), 334(P), 335(P), 337(P), 338(P).

4. Plot numbers to be acquired in village Piparaha (Part): 3(P), 14(P), 15(P), 16(P), 17(P), 18(P), 21(P), 40(P), 44(P), 45(P), 46(P), 47(P), 48(P), 49(P), 60(P), 61(P), 62(P), 63(P), 66(P), 67(P), 68(P), 69(P), 70(P), 84(P), 108(P), 109(P), 110(P), 360(P).

5. Plot numbers to be acquired in village Semra (Part): 18(P), 19(P), 24(P), 37(P) to 40(P), 114(P), 116(P) to 118(P), 127(P), 129(P), 130(P), 136(P), 137(P), 151(P), 158(P), 171(P), 179(P), 180, 181(P) to 184(P), 186(P), 450(P) to 452(P), 539(P) to 543(P), 556(P), 557(P), 560(P), 567(P) to 569(P), 572(P), 578(P), 579(P), 667(P) to 670(P), 672(P), 673(P).

6. Plot numbers to be acquired in village Fulkona (Part): 502(P), 504(P), 505(P), 509(P), 510(P), 512(P), 541(P), 543(P), 544, 545(P), 548(P), 552(P), 553(P), 555(P), 595(P) to 598(P), 893(P), 914(P), 917(P) to 919(P), 943(P), 944(P), 956(P) to 959(P), 962(P), 964(P), 1001(P), 1038(P), 1042(P), 1044(P) to 1046(P), 1054(P) to 1057(P), 1063(P), 1064(P), 1067(P) to 1069(P), 1277(P), 1278(P), 1318(P), 1319(P).

7. Plot numbers to be acquired in village Khodri (Part): 593(P) to 596(P), 625(P), 627(P), 628(P), 630(P) to 633(P).

8. Plot numbers to be acquired in village Kuhka (Part): 417(P), 418(P), 427(P) to 429(P), 448(P), 449(P), 453(P) to 456(P), 471(P), 472(P), 474(P).

Boundary description:

Block – I :

A-B Line starts from point 'A' and passes in village Baihatola through plot number 1380, 1379, 1405, 1364 and meets at point 'B'.

B-B-1 Line starts from point 'B' and passes in village Katkona through plot number 602, 603 and meets at point 'B-1'.

B-1-R Line starts from point 'B-1' and passes in village Katkona through plot number 603, 602 and enter in village Baihatola and passes through plot number 1364, 1404, 1380, 1382 and meets at point 'R'.

R-A Line starts from point 'R' and passes in village Baihatola through plot number 1382, 1380 and meets at starting point 'A'.

Block – II :

B-2-C Line starts from point 'B-2' and passes in village Katkona through plot number 609, 610, 611, 617, 616, 649, 651, 650, 662, 666, 667 and meets at point 'C'.

C-D Line starts from point 'C' and passes in village Beliya through plot number 320, 322, 337, 335, 325, 334, 326, 327 and meets at point 'D'.

D-E Line starts from point 'D' and passes in village Piparaha through plot number 3, 109, 108, 21, 18, 14, 15, 16, 46, 47, 48, 49, 60, 61, 66, 68, 69, 67, 360 and meets at point 'E'.

E-F Line starts from point 'E' and passes in village Semra through plot number 158, 19, 18, 19, 24, 40, 38, 39, 38, 151, 38, 40, 114, 137, 116, 117, 118, 129, 171, 127, 181, 183, 186, 184, 451, 450, 543, 541, 540, 556, 560, 579, 578, 572, 673, 672, 668, 667 and meets at point 'F'.

F-G Line starts from point 'F' and passes in village Fulkona through plot number 509, 510, 505, 504, 502, 541, 543, 544, 548, 553, 552, 598, 597, 596, 595, 1038, 1042, 1045, 1057, 1056, 1055, 1063, 1064, 1001, 1068, 1069, 958, 959, 956, 962, 964, 943, 944, Z-4, 919, 914, 917, 893, 1319, 1277, 1278 and meets at point 'G'.

G-H Line starts from point 'G' and passes in village Khodri through plot number 593, 594, 595, 596, 633, 631, 630, 627, 628, 625 and meets at point 'H'.

H-I Line starts from point 'H' and passes in village Kuhka through plot number 428, 427, 454, 455, 456, 418, 417, 472, 474 and meets at point 'I'.

I-J-K Line starts from point 'I' and passes in village Kuhka through plot number 474, point 'J', 472, 471, 456, 455, 453, 427, 449, 448, 428, 429 and meets at point 'K'.

K-L Line starts from point 'K' and passes in village Khodri through plot number 625, 628, 627, 632, 633, 596, 595, 594, 593 and meets at point 'L'.

L-M Line starts from point 'L' and passes in village Fulkona through plot number 1278, 1277, 1319, 1318, 893, 917, 918, 914, 919, Z-4, 944, 964, 956, 957, 1069, 1067, 1064, 1063, 1055, 1054, 1056, 1045, 1046, 1042, 1038, 595, 596, 597, 598, 553, 555, 543, 541, 502, 504, 505, 510, 512 and meets at point 'M'.

M-N Line starts from point 'M' and passes in village Semra through plot number 668, 669, 670, 672, 673, 572, 569, 568, 567, 560, 557, 539, 556, 539, 540, 541, 542, 543, 452, 184, 182, 181, 179, 127, 171, 129, 130, 117, 136, 137, 114, 40, 151, 37, 38, 24, 19, 158 and meets at point 'N'.

N-O Line starts from point 'N' and passes in village Piparaha through plot number 360, 67, 70, 68, 66, 61, 62, 63, 48, 47, 84, 40, 45, 44, 17, 21, 108, 110, 109, 3 and meets at point 'O'.

O-P Line starts from point 'O' and passes in village Beliya through plot number 327, 326, 334, 325, 335, 338, 337, 322, 320, 319 and meets at point 'P'.

P-Q-B-2 Line starts from point 'P' and passes in village Katkona through plot number 666, 662, 650, 659, 651, 649, 619, 617, 611, 610, point 'Q', 609 and meets at starting point 'B-2'.

[F. No. 43015/9/2017-LA&IR]

RAM SHIROMANI SAROJ, Dy. Secy.

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2020

का.आ. 876.—कें द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के अंतर्गत अभिकल्प निदेशालय, बीबीएमबी, नंगल, जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारीवृ ंद ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतदद्वारा अधिसूचित करती है।

[सं. 11011/9/2017-हिंदी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 31st August, 2020

S.O. 876.—In pursuance of Sub Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notify Directorate of Design, BBMB, Nangal of the Bhakra Byas Management Board under the administrative control of Ministry of Power, where 80% of the staff have acquired working knowledge of Hindi.

[No.11011/9/2017-Hindi]

RAJ PAL, Economic Adviser

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2020

का.आ. 877.—कें द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एनटीपीसी लिमिटेड के निम्नलिखित कार्यालयों जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारीवृ ंद ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतदद्वारा अधिसूचित करती है:-

1. एनटीपीसी लिमिटेड,

नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन,

पोस्टः शिवानपुर, अंखोरा,

जिलाः औरंगाबाद (बिहार), पिनः 824303

2. एनटीपीसी लिमिटेड,

गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट,

पोस्ट एवं तहसीलः गाडरवारा,

जिलाः नरसिंहपुर, पिनः 487001(मध्य प्रदेश)

3. एनटीपीसी लिमिटेड,

कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड,

पोस्टः कांटी थर्मल,

जिलाः मुजफ्फरपुर, पिनः 843130 (बिहार)

[सं. 11011/9/2017-हिंदी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : अक्तूबर 3, 2020/आश्विन 11, 1942 2553

New Delhi, the 22nd September, 2020

S.O. 877.—In pursuance of Sub Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notify the following offices of the NTPC Limited under the administrative control of Ministry of Power, where 80% of the staff have acquired working knowledge of Hindi:

1. NTPC Limited,

Nabinagar Super Thermal Power Station, Post: Shivanpur, Ankhora, Dist. Aurangabad (Bihar), Pin: 824303

2. NTPC Limited,

Gadarwara Super Thermal Power Project, Post & Tehsil: Gadarwara, Distt. Narsinghpur, Pin: 487001 (Madhya Pradesh)

3. NTPC Limited,

Kanti Power Production Corporation Limited, Post: Kanti Thermal,

Distt. Muzaffarpur, Pin: 843130 (Bihar)

[No. 11011/9/2017-Hindi]

RAJ PAL, Economic Adviser

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2020

का.आ. 878.—के न्द्रीय सरकार, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एंव निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 12, के उपनियम (2) के साथ पठित निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एंव निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एसजीएस हाउस 4/बी, आदि शंकराचार्य मार्ग, गांधीनगर विख्रोली (वेस्ट) मुम्बई – 400085 महाराष्ट्र (जिसे एतद्पश्चात उक्त अभिकरण कहा जाएगा) को इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की शासकीय राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3975 के तहत प्रकाशित अधिसूचना की अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज और अयस्क समूह-I अर्थात लौह अयस्क और के ल्साइन्ड बॉक्साइट सहित बॉक्साइट अयस्क के निर्यात से पूर्व निम्नलिखित शर्तों के अधीन जयगढ, दीघी, धर्मांतर, आंगरे, रेडी और किरणपानी पत्तन में उक्त खनिज एवं अयस्क के निरीक्षण करने के लिए एक अभिकरण के रूप में मान्यता देती है, अर्थात :

(i) उक्त अभिकरण, खनिज और अयस्क समूह-I के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अधीन निरीक्षण की पद्धति की जाँच करने के लिये निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा नामित अधिकारियों को पर्याप्त सुविधाएं देगी; और

(ii) यह अभिकरण, इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्यो का निष्पादन करने के लिए, निदेशक (निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण), निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर, लिखित रूप में, दिए गए निर्देशों से आबद्ध हों ।

[फा. सं. के -16014/10/2020 - निर्यात निरीक्षण]

दिवाकर नाथ मिश्र, संयुक्त सचिव2554 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 3, 2020/ASVINA 11, 1942 [PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

New Delhi, the 30th September, 2020

S.O. 878.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) read with sub-rule (2) of rule 12 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby recognizes M/s. SGS India Private Limited, SGS House 4/B, Adi Shankaracharya Marg, Gandhinagar, Vikhroli (West), Mumbai – 400083, Maharashtra, as an agency (hereinafter referred to as the said agency), for a period of three years from the date of publication of this notification, for the inspection of Minerals and Ores (Group-I), namely, Iron Ore and Bauxite Ore including calcined bauxite as specified in the Schedule annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, published in the Official Gazette vide number S.O. 3975, dated the 20thDecember, 1965, prior to export of the said Minerals and Ores at Jaigarh, Dighi, Dharamtar, Angre, Redi and Kiran Pani Ports, subject to the following conditions, namely: -

(i) the said agency shall give adequate facilities to the officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to carry out the inspection specified under rule 4 of the Export of Minerals and Ores - Group I (Inspection) Rules, 1965;

(ii) the said agency in performance of its function as specified in this notification, shall be bound by such directions, as the Director (Inspection and Quality Control), Export Inspection Council may give in writing from time to time.

[F. No. K-16014/10/2020. - Export Inspection]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2020

. .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, लखनऊ के पंचाट (संदर्भ संख्या 69/2019) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23.09.2020 प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41012/18/2019-आईआर (बी-1)]

डी. गुहा, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 23rd September, 2020

S. O. 879.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 69/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Lucknow as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Northern Railway and their workmen, received by the Central Government on 23.09.2020.

[No. L-41012/18/2019-IR(B-1)]

D. GUHA, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL–CUM- LABOUR COURT LUCKNOW

PRESENT : P. K. SRIVASTAVA, HJS (Retd.)

I.D. No. 69/2019

Ref. No. L-41012/18/2019-IR(B-I) dated: 09.11.2019

BETWEEN :

Shri Vikram Kanojiya, S/o Shri Babu Lal R/o - L/24, Phateh Ali Ka Talab, Jail Road Lucknow – 226 004.

AND

1. Divisional Railway Manager Northern Railway DRM Office, Hazratganj Lucknow – 226001.

2. M/s. Vijendra Kumar & Sons Company 181, Shivalik Nagar, Haridwar Uttrakhand – 249403

AWARD

1. By order No. L-41012/18/2019-IR(B-I) dated: 09.11.2019 the Central Government in the Ministry of Labour, New Delhi in exercise of powers conferred by clause (d) of sub section (1) and sub section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referred the present industrial dispute between for adjudication to this CGIT-cum-Labour Court, Lucknow.

2. The reference under adjudication is:

"A. WHETHER THERE IS A RELATIONSHIP OF EMPLOYER/EMPLOYEE BETWEEN THE

MANAGEMENT OF M/S VIJENDRE KUMAR & COMPANY AND DRM NORTH

RAILWAY, LUCKNOW AND THE WORKMAN SHRI VIKRAM KANAUJIYA WITHIN

THE MEANING OF ID ACT, 1947.

B. WHETHER THE SERVICES OF THE WORKMAN WAS ATERMINATED ILLEGALLY

AND WRONGFULLY ON 15.06.2018? IF SO, WHAT RELIEF THE WORKMAN IS

ENTITLED TO?"

3. On receipt of the reference order the parties were issued registered notice, with direction to the workman to file his statement of claim complete with relevant documents, list of reliance and witnesses before Tribunal on 04.12.2019 with advance copy to the opposite party.

4. On successive dates, when the parties turned up the workman and opposite party No. 02/contractor come forward with a agreement for settlement of dispute and prayed this Tribunal to disposed of the reference in light of the settlement arrived between them. The copy of the agreement for settlement was furnished to the learned counsel for the opposite party No. 01, who did not make any objection.

5. In the agreement for settlement, it has been stated that the respondent no. 02 entered into an agreement with respondent no. 01 for cleaning of train coaches and accordingly, the workman joined the services of respondent no. 02, which were later terminated by the respondent no. 02. It has been stated in the agreement, filed before this Tribunal that the contract of respondent no. 02 with respondent no. 01 had expired and presently the workman is working with new contractor and also that no dues are left against respondent No. 02;

hence no grievances are left to him and the reference order may be disposed of accordingly.

6. In view of the terms of the agreement of settlement, filed before this Tribunal, which is made part of this award, the grievances of the workman stands resolved; and no relief is required to be given to the workman concerned.

7. The reference under adjudication is answered accordingly

8. Award as above.

LUCKNOW

26th May, 2020

P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer2556 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 3, 2020/ASVINA 11, 1942 [PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2020

. .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकाें और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, लखनऊ के पंचाट (संदर्भ संख्या 73/2019) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23.09.2020 प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41012/22/2019-आईआर (बी-1)]

डी. गुहा, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd September, 2020

S. O. 880.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 73/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Lucknow as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Northern Railway and their workmen, received by the Central Government on 23.09.2020.

[No. L-41012/22/2019-IR(B-1)]

D. GUHA, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL–CUM- LABOUR COURT LUCKNOW

PRESENT: P. K. SRIVASTAVA, HJS (Retd.)

I.D. No. 73/2019

Ref. No. L-41012/22/2019-IR(B-I) dated: 12.09.2019

BETWEEN:

Shri Sujeet Kumar, S/o Shri Mishri Lal R/o 551D/203 Nand Nagar Natkheda Alambagh, Lucknow – 226005

AND

1. Divisional Railway Manager Northern Railway DRM Office, Hazratganj Lucknow – 226001.

2. M/s. Vijendra Kumar & Sons Company 181, Shivalik Nagar, Haridwar Uttrakhand – 249403

AWARD

1. By order No. L-41012/22/2019-IR(B-I) dated: 12.09.2019 the Central Government in the Ministry of Labour, New Delhi in exercise of powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referred the present industrial dispute between for adjudication to this CGIT-cum-Labour Court, Lucknow.

2. The reference under adjudication is:

"A. WHETHER THERE IS A RELATIONSHIP OF EMPLOYER/EMPLOYEE BETWEEN THE

MANAGEMENT Of M/S. VIJENDRE KUMAR & COMPANY AND DRM NORTH

RAILWAY, LUCKNOW AND THE WORKMAN SHRI SUJEET KUMAR WITHIN TH

MEANING OF ID ACT, 1947.

B. WHETHER THE SERVICES OF THE WORKMAN WAS ATERMINATED ILLEGALLY

AND WRONGFULLY ON 15.06.2018? IF SO, WHAT RELIEF THE WORKMAN IS

ENTITLED TO?"

3. On receipt of the reference order the parties were issued registered notice, with direction to the workman to file his statement of claim complete with relevant documents, list of reliance and witnesses before Tribunal on 04.12.2019 with advance copy to the opposite party.

4. On successive dates, when the parties turned up the workman and opposite party no. 02/contractor come forward with a agreement for settlement of dispute and prayed this Tribunal to disposed of the reference in light of the settlement arrived between them. The copy of the agreement for settlement was furnished to the learned counsel for the opposite party no. 01, who did not make any objection.

5. In the agreement for settlement, it has been stated that the respondent no. 02 entered into an agreement with respondent no. 01 for cleaning of train coaches and accordingly, the workman joined the services of respondent no. 02, which were later terminated by the respondent no. 02. It has been stated in the agreement, filed before this Tribunal that the contract of respondent no. 02 with respondent No. 01 had expired and presently the workman is working with new contractor and also that no dues are left against respondent No. 02; hence no grievances are left to him and the reference order may be disposed of accordingly.

6. In view of the terms of the agreement of settlement, filed before this Tribunal, which is made part of this award, the grievances of the workman stands resolved; and no relief is required to be given to the workman concerned.

7. The reference under adjudication is answered accordingly

8. Award as above.

LUCKNOW

26th May, 2020

P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2020

. .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार पूर्वाचल ग्रामीण बैंक प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, लखनऊ के पंचाट (संदर्भ संख्या 115/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23.09.2020 प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/18/2011-आईआर (बी-1)]

डी. गुहा, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd September, 2020

S. O. 881.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 115/2011) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Lucknow as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Purvancal Gramin Bank and their workmen, received by the Central Government on 23.09.2020.

[No. L-12012/18/2011-IR(B-1)]

D. GUHA, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL–CUM-LABOUR COURT LUCKNOW

PRESENT : P. K. SRIVASTAVA, HJS (Retd.)

I.D. No. 115/2011

Ref. No. L-12012/18/2011-IR(B-I) dated: 29.08.2011

BETWEEN :

Shri Jeevan Prasad Gupta S/o Late Shri Goli Ram Village-Bardha, Tola Mahadev, Post-Imlihia Uska Bazar, Distt. Sidharth Nagar2558 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 3, 2020/ASVINA 11, 1942 [PART II—SEC. 3(ii)]

AND

1. Purvanchal Gramin Bank Head Office, Kohiddipur Distt. Gorakhpur.

2. The Branch Manager Purvancal Gramin Bank Branch Uska Bazar Distt. Sidharth Nagar

AWARD

1. By order No. L-12012/18/2011-IR(B-I) dated: 29.08.2011 and subsequent corrigendum dated 30.09.2011 the Central Government in the Ministry of Labour, New Delhi in exercise of powers conferred by clause (d) of sub section (1) and sub section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referred this industrial dispute between Shri Jeevan Prasad Gupta S/o Late Shri Goli Ram, Village-Bardha, Tola Mahadev, Post-Imlihia, Uska Bazar, Distt. Sidharth Nagar and Purvanchal Gramin Bank, Head Office, Kohiddipur, Distt. Gorakhpur & the Branch Manager, Purvancal Gramin Bank, Branch Uska Bazar, Distt. Sidharth Nagar for adjudication.

2. The reference under adjudication is:

"WHETHER THE ACTION OF THE MANAGEMENT OF PURVANCHAL GRAMIN BANK,

GORAKHPUR AND SIDHARATH NAGAR IN TERMINATING THE SERVICES OF SHRI JEEVAN

PRASAD GUPTA W.E.F. 31/12/1997 IS LEGAL AND JUSTIFIED? TO WHAT RELIEF

SHRI JEEVAN SINGH IS ENTITLED?"

3. The case of the workman, Jeevan Prasad Gupta, in brief, is that he was appointed as daily wager on the post of Messenger on 03.11.1981 and was paid accordingly. The workman has submitted that he worked with the bank continuously upto 1997; and when he moved a representation for his regularization, the management of the bank terminated his services w.e.f. 31.12.1997 without any notice or notice pay in lieu thereof or any retrenchment compensation in violation to the provisions contained in Section 25 F of the Industrial Disputes Act, 1947; and accordingly, has prayed that his termination be declared illegal and he be reinstated with consequential benefits including full back wages.

4. The management of the Bank has filed its written statement; wherein it has submitted that the workman had never been employed by the Bank as daily wager on the post of Messenger, therefore, there was no relationship of employee and employer between the workman and the Bank. The management has submitted that since the workman had never been in employment of the Bank, therefore, there arises no question of termination of his services in violation of any of the provisions of the I.D. Act. Accordingly, the management has prayed that the claim of the workman be rejected being devoid of any merit.

5. The workman has filed its rejoinder; wherein it has reiterated the averments already made in the statement of claim.

6. The parties filed documents in support of their respective case. After filing of the parties' documents, the workman was called upon to adduced oral evidence; whereupon the workman filed his oral evidence in shape of affidavit, paper No. W-19; but the workman never turn up for his cross-examination, leading to closure of his opportunity for getting himself cross-examined vide order dated 15.11.2017; thereafter, the management was asked to lead its evidence in support of its pleadings; but the management denied to adduce any oral evidence in wake of non-cross-examination of the workman. Accordingly next date was fixed for arguments. When the workman did not turn on several dates, ex-parte arguments of the management had been heard.

7. Heard learned authorized representative of the management at length and perused entire material placed on file and scanned each and every document available therein.

8. It is well settled that if a party challenges the legality of order, the burden lies upon it to prove illegality of the order and if no evidence is produced by the party, invoking jurisdiction of the court, must fail. In the present case burden was on the workman to set out the grounds to challenge the validity of the action of the management in terminating his services.

It was the case of the workman that he was appointed by the opposite party and after having worked continuously for more than 16 years his services have been terminated orally without any notice or notice pay in lieu thereof or any retrenchment compensation in violation to the provisions contained in Section 25 F of the Industrial Disputes Act, 1947. Since the management has denied the claim of the workman out rightly, therefore, in the event of its denial, the burden was on the workman to prove its pleadings that he had been[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : अक्तूबर 3, 2020/आश्विन 11, 1942 2559 employed by the management of the Bank and also that he worked continuously for 240 days in twelve calendar months preceding the date of his alleged termination. Hence it was for the workman to lead evidence, documentary as well as oral, to show that the alleged injustice was being done to the workman.

9. In 2008 (118) FLR 1164 M/s. Uptron Powertronics Employees' Union, Ghaziabad through its Secretary vs. Presiding Officer, Labour Court (II), Ghaziabad & others, Hon'ble High Court relied upon the law settled by the Apex Court in 1979 (39) FLR 70 (SC) Sanker Chakravarti vs. Britannia Biscuit Co. Ltd., 1979 (39) FLR 70 (SC) V.K. Raj Industries v. Labour Court and others, 1984 (49) FLR 38 Airtech Private Limited v. State of U.P. and others and 1996 (74) FLR 2004 (Alld.) Meritech India Ltd. v. State of U.P. and others; wherein it was observed by the Apex Court:

"that in absence of any evidence led by or on behalf of the workman the reference is bound to be

answered by the Court against the workman. In such a situation it is not necessary for the

employers to lead any evidence at all. The obligation to lead evidence to establish an allegation

made by a party is on the party making the allegation. The test would be, who would fail if no

evidence is led."

10. In the present case the workman has not turned up to substantiate its case by way of filing any oral evidence. Mere pleadings are no substitute for proof. It was obligatory on the part of workman to come forward with the case that the workman was actually appointed by the opposite party and his services have been terminated orally without any notice or notice pay in lieu thereof or any retrenchment compensation in violation to the provisions contained in Section 25 F of the Industrial Disputes Act, 1947; but the workman's union has failed to forward any substantive evidence in support of its claim, as he did not turn up for his cross-examination before this Tribunal, in spite of ample opportunity being provided to him. There is no reliable material for recording findings that the alleged injustice was done to the workman or the action of the management of the Bank was unjustified and illegal.

11. Accordingly, the reference is adjudicated against the workman; and as such, I come to the conclusion that the workman, Jeevan Prasad Gupta is not entitled to any of the relief(s) claimed by him.

12. Award as above.

LUCKNOW

17th June, 2020

P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2020

. .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उत्तर पश्चिम रेलवे प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 4/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23.09.2020 प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41012/11/2014-आईआर (बी-1)]

डी. गुहा, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd September, 2020

S. O. 882.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 4/2014) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of North West Railway and their workmen, received by the Central Government on 23.09.2020.

[No. L-41012/11/2014-IR(B-1)]

D. GUHA, Under Secy.

पीठासीन अधिकारी : राधामोहन चतुर्वेदी

रेफरेन्स नं. L- 41012/11/2014–IR(B-1) दिनांक 25/02/2014

माँगीलाल चौधरी पुत्र श्री चूनाराम, निवासी रेल्वे कॉलोनी के पास, पोकरण जिला जैसलमेर - (राजस्थान)

...प्रार्थी

1. मण्डल रेल प्रबन्धक, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर (राजस्थान)।

2. स्टेशन अधीक्षक, उत्तर पश्चिम रेलवे, पोकरण जिला जैसलमेर - (राजस्थान)

...अप्रार्थी/विपक्षीगण

प्रार्थी की तरफ से ः कोई उपस्थित नहीं

अप्रार्थी की तरफ से ः श्री पूर्णेन्द्र शर्मा - एडवोकेट

दिनांक : 13.08.2020

1. श्रम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 25.2.2014 को निम्नांकित विवाद औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे आगे मात्र अधिनियम कहा जावेगा) की धारा 10 उपधारा (1) (डी) एवं 2 ए के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में इस अधिकरण को न्यायनिर्णयन हेतु संदर्भित किया गया :-

"Whether the Box boy Mangilal Choudhary S/o Shri Chuna Ram Jat may be called a workman and his demand is justified? If yes, then what relief he should be get from Railway Authority ?"

2. उपर्युक्त विवाद प्राप्त होने पर अधिकरण द्वारा उभयपक्ष को आहूत किया गया तथा प्रार्थी को निर्देश दिये गये कि वह अपने दावे का अभिकथन प्रस्तुत करें।

3. इस निर्देश के अनुपालन में दिनांक 20.3.2014 को प्रार्थी की और से दावे का अभिकथन प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी का कथन है की उसकी नियुक्ति मण्डल प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर के निर्देश पर स्टेशन अधीक्षक, पोकरण के अधीन बॉक्स-बॉय के पद पर दिनांक 14.9.2010 को की गई थी। पोकरण स्टेशन पर 6 नियमित ट्रेन व इसके अतिरिक्त मालगाडियां समय-समय पर आती हैं। उन गाडियों के गार्ड का बॉक्स- गार्ड कोच से दूसरे कोच में चढ़ाने व उतारने का कार्य प्रार्थी द्वारा किया जाता था। दिनांक 28.7.2012 को प्रार्थी अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हुआ तो वहां पर उपस्थित अधिकारी ने प्रार्थी को कार्य पर लेने से मना कर दिया और कहा कि अब ड्‌यूटि पर नहीं आना है। अधिकारी ने सेवामुक्ति का कोई लिखित आदेश नहीं दिया और यह कहा कि प्रार्थी के स्थान पर अन्य व्यक्ति को कैलाश को रख लिया है। प्रार्थी ने दिनांक 14.9.2010 से 27.7.2012 तक अप्रार्थी के अधीन एक एक कैलेण्डर वर्ष की अवधि में 240 दिन की सेवा पूर्ण की है। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रार्थी की सेवासमाप्ति अवैध है। प्रार्थी को कोई नोटिस, नोटिस वेतन एवं छंटनी प्रतिकर नहीं दिया गया। प्रार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति कैलाश को अवैध रूप से नियुक्ति दी गई है। इस प्रकार प्रार्थी को सेवामुक्त करते हुए विपक्षीगण ने अधिनियम की धारा 25 (एफ), (जी) व (एच) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। प्रार्थी सेवासमाप्ति के उपरान्त से ही बेरोजगार है। अतः प्रार्थी का सेवासमाप्ति आदेश अवैध घोषित कर प्रार्थी को समस्त परिलाभों और निरन्तरता सहित सेवा में बहाल किया जावें।

4. विपक्षीगण ने प्रतिउत्तर में दावे के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए यह कहा है कि प्रार्थी की नियुक्ति विपक्षीगण ने बॉक्स-बॉय के पद पर कभी नहीं की। 2006 के पश्चात इस पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई। पोकरण स्टेशन मास्टर, लोडिंग व अनलोडिंग का कार्य प्रार्थी से कार्य उपलब्धता के आधार पर करवाते थे। जिसके लिये प्रार्थी को 15 रूपये प्रति फैरा की दर से भुगतान दिया गया था। प्रार्थी अपनी आजीविका के लिये ट्रेनों के आवागमन के समय उपस्थित हो जाता था। जिससे कार्य लिया जाकर भुगतान कर दिया जाता था। दिनांक 28.7.2012 को प्रार्थी को सेवा पर लेने से इन्कार नहीं किया गया क्योंकि प्रार्थी को विपक्षी ने कभी नियुक्त किया ही नहीं। प्रार्थी रेलवे का कर्मचारी नहीं है। इसलिये विपक्षीगण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना करना आवश्यक नहीं था। प्रार्थी कोई अनुतोष विपक्षीगण से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वाद अस्वीकार किया जावें।

5. प्रार्थी ने अतिरिक्त कथन प्रस्तुत करते हुए वादोत्तर के कथनों को गलत बताया है और वाद स्वीकार करने का पुनः निवेदन किया है। प्रार्थी ने अपनी साक्ष्य में स्वंय मांगीलाल चौधरी को परीक्षित किया और प्रलेखीय साक्ष्य में[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : अक्तूबर 3, 2020/आश्विन 11, 1942 2561 प्रदर्श-डब्ल्यू-1 व 2 प्रलेख प्रदर्शित किये है। तदुपरान्त विपक्षीगण ने अपने साक्ष्य में सुभाष चन्द्र डिवीजनल ऑपरेटिंग मैनेजर, अरूण कुमार सिंह उप स्टेशन अधीक्षक तथा शिवकरण लाल स्टेशन अधीक्षक के शपथ-पत्र प्र्रस्तुत किये। इन शपथ-पत्रों के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त दिनांक 4.11.2017 से प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित हो गया। अतः विपक्षीगण के साक्षीगण से प्रार्थी की प्रतिपरीक्षा का अवसर सतत अनुपस्थिति के कारण दिनांक 30.1.2019 को समाप्त कर दिया गया। दि. 19.3.2020 को भी प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित था। अतः विपक्षीगण के अभिभाषक के तर्क सुने गये और उपलब्ध साक्ष्य का परीशिलन किया गया। दिनांक 8.4.2020 उसके बाद दिनांक 8.6.2020 को प्रकरण अधिनिर्णय हेतु नियत था। किन्तु कोविड 19 वायरस-जनित महामारी और लॉक डाउन की स्थिति के कारण अधिनिर्णय स्थगित करना पड़ा है।

6. अभिभाषक विपक्षीगण का यह तर्क है कि प्रार्थी की ओर से पहचान पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं किन्तु इन्हें किसी प्रकार प्रार्थी ने प्रमाणित नहीं किया है। इन पर जारी किये जाने की कोई तिथि और क्रम संख्या भी अंकित नहीं है। इसके विपरीत विपक्षीगण के साक्षीगण श्री शिवकरण लाल, सुभाष चन्द और अरूण कुमार के शपथपत्रों पर अवसर दिये जाने पर भी प्रार्थी द्वारा कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है इसलिये विपक्षीगण की साक्ष्य अखण्डित रही है। विपक्षीगण ने स्पष्ट कहा है कि पोकरण स्टेशन पर बॉक्स-बॉय का पद नहीं था और ना ही प्रार्थी को उस पर नियुक्त किया गया। विपक्षी साक्षी ने यह भी कहा है कि 2006 के पश्चात जोधपुर मंडल के अधीन किसी बॉक्स-बॉय की नियुक्ति नहीं की गई। प्रदर्श-एम 1 अभ्यपर्ण मैमो इस तथ्य को प्रमाणित करता हैं। प्रदर्श-डब्ल्यू-1 व 2 प्रलेखों को तत्कालीन स्टेशन मास्टर एवं अधीक्षक ने अपने-अपने साक्ष्य में, जारी नहीं करना प्रमाणित किया हैं। इस स्थिति में प्रार्थी का विपक्षी के अधीन नियुक्त होना ही प्रमाणित नहीं हुआ है। इसलिये विपक्षीगण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना भी प्रमाणित नहीं हुआ है।

7. उभयपक्ष के अभिवचनों एवं साक्ष्य के आधार पर इस विवाद में निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु उत्पन्न हुये है : -

विचारणीय बिन्दु संख्या 1 :- क्या प्रार्थी को विपक्षी द्वारा बॉक्स-बॉय के पद पर दिनांक 14.9.2010 को नियुक्त किया गया एवं इस प्रकार प्रार्थी विपक्षी के अधीन कर्मकार था ? -प्रार्थी

विचारणीय बिन्दु संख्या 2 :- क्या विपक्षी द्वारा दिनांक 28.7.2012 को मौखिक रूप से प्रार्थी की सेवासमाप्त की गई जो अधिनियम की धारा 25 (एफ) के प्रावधानों के अपालन के कारण अवैध है ? -प्रार्थी

विचारणीय बिन्दु संख्या 3 :- क्या प्रार्थी की सेवासमाप्ति के उपरान्त विपक्षी द्वारा प्रार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति कैलाश को नियुक्त करने के कारण अधिनियम की धारा 25 (जी) एवं (एच) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया ? - प्रार्थी

विचारणीय बिन्दु संख्या 4 :- अनुतोष

8. साक्ष्य एवं तर्कों पर मनन के उपरान्त प्रत्येक विचारणीय बिन्दु पर निर्णय इस प्रकार है।

9. ः- प्रार्थी मांगी लाल चौधरी ने अपने शपथ पत्र मेें विपक्षीगण के अधीन बॉक्स-बॉय के पद पर उसकी नियुक्ति किया जाना कहा है। प्रार्थी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसे कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिला। मंडल परिचालन प्रबंधक के निर्देश पर स्टेशन अधीक्षक पोकरण के निर्देश पर बॉक्स-बॉय का कार्य करने सम्बन्धी कोई पत्र भी प्रार्थी ने साक्ष्य में प्रस्तुत न होना स्वीकार किया है। प्रार्थी यह भी स्वीकार करता है कि नियुक्ति हेतु रेल्वे ने कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की थी, न ही प्रार्थी ने नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने बॉक्स-बॉय के पद पर कार्य करने के फलस्वरूप मजदूरी के भुगतान का कोई प्रलेखीय प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया और न ही कोई उपस्थिति रजिस्टर साक्ष्य में प्रस्तुत किया।

10. प्रार्थी ने उसके नियुक्ति के प्रमाणस्वरूप प्रदर्श- डब्ल्यू -1 परिचय पत्र तथा प्रदर्श- डब्ल्यू -2 कार्य अनुभव प्रमाण प्रस्तुत तो किये किन्तु ये प्रमाण-पत्र किसी प्रकार प्रमाणित नहीं किये गये हैं। इन प्रलेखों पर विपक्षी द्वारा जारी किये जाने की कोई तिथि एवं निर्गम संख्या अंकित नहीं है। इन प्रलेखों पर जारी करने वाले कथित हस्ताक्षर कत्र्ता व्यक्तियों को विपक्षीगण ने अपने साक्ष्य में परीक्षित किया है। विपक्षी साक्षी श्री अरूण कुमार सिंह का कथन है कि प्रदर्श- डब्ल्यू-1 परिचय पत्र उसने जारी नहीं किया। ना हीं वह एत्‌दर्थ सक्षम और अधिकृत है। इस प्रकार प्रदर्श-डब्ल्यू-2 प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विपक्षी साक्षी श्री शिवकरण लाल ने कहा है कि यह प्रमाण पत्र उनके द्वारा जारी नहीं किया गया और वह इसके लिये वह सक्षम और अधिकृत नहीं है। इन दोनों साक्षीगण से प्रार्थी की और से कोई प्रतिपरीक्षण अनेक अवसर दिये जाने के बाद भी नहीं किया गया है। जब किसी साक्षी के कथनों को विपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान खण्डित ना किया जावे या जाने का अवसर दिये जाने के पश्चात भी प्रतिपरीक्षा ना की जावें तो यह उपधारित किया जाना विधिपूर्ण होता है कि साक्षी के कथन प्रपिपक्ष को स्वीकार्य हैं।

11. विपक्षी का यह साक्ष्य है कि प्रार्थी की नियुक्ति विपक्षीगण ने कभी नहीं की। जोधपुर मण्डल के परिचालन विभाग में वर्ष 2006 के उपरान्त किसी भी बॉक्स-बॉय की नियुक्ति नहीं की गई। जिसका प्रमाण अभ्यर्पण मैमों दिनांक 30.8.2006 प्रदर्श-एम 1 है। पोकरण स्टेशन मास्टर को बॉक्स लोडिंग व अनलोडिंग का कार्य करवाना होता है। जिसे करने के लिये प्रार्थी स्वंय ट्रेनों के आगमन व प्रस्थान के समय उपलब्ध हो जाता था। इसके कार्य के आधार पर नियमानुसार 15 रूपये प्रति फैरा की दर से भुगतान कर दिया जाता था। इस प्रकार प्रार्थी को बॉक्स-बॉय के पद पर विपक्षी द्वारा न तो नियुक्त किया गया और न हीं उसे सेवामुक्त किया गया। प्रार्थी द्वारा कोई प्रतिपरीक्षा न किये जाने के आधार पर विपक्षीगण के कथन अखण्डित रहे हैं, और प्रमाणित होते है।

12. साक्ष्य के इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने विपक्षी द्वारा बॉक्स-बॉय के पद पर उसकी नियुक्ति किये जाने के प्रमाण-स्वरूप कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। जबकि विपक्षी केन्द्र सरकार का रेल्वे विभाग है। जहां नियुक्ति एवं चयन के लिये एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। उक्त चयन प्रक्रिया के अनुपालन के बिना किसी भी पद पर विपक्षी के अधीन नियुक्ति संभव ही नहीं है। प्रदर्श-एम 1 अभ्यर्पण मैमों से यह स्पष्ट हो जाता है कि महाप्रबन्धक उत्तर पश्चिम रेल्वे के आदेश दिनांक 30.6.2006 के अनुपालन में जोधपुर मण्डल के परिचालन विभाग में जिसमें बॉक्स-बॉय के पद भी सम्मिलित हैं, अभ्यर्थित कर दिये गये थे। अर्थात मैमों में वर्णित पद समाप्त कर दिये गये थे। किसी प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में विपक्षीगण का कथन प्रमाणित हो जाता है। इस प्रकार यह निष्कर्षित होता है कि प्रार्थी और विपक्षीगण के मध्य नियोजक एवं कर्मकार का सम्बन्ध ही स्थापित नहीं हुआ। प्रार्थी अधिनियम की धारा 2 (एस) के अनुसार विपक्षी द्वारा नियोजित न किये जाने के कारण कर्मकार होना प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः यह यह विचारणीय बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

13. विचारणीय बिन्दु संख्या 2 :- विचारणीय बिन्दु सं.1 के अन्तर्गत यह निष्कर्षित हुआ है कि प्रार्थी विपक्षीगण के अधीन कर्मकार नहीं था। इस स्थिति में विपक्षी द्वारा प्रार्थी की सेवासमाप्ति किया जाना, सेवा में नियोजन का तथ्य ही प्रमाणित न होने से, संभव नहीं है। इस तथ्यात्मक परिदृश्य में यह विवेचित करना कि प्रार्थी ने कथित सेवासमाप्ति के पूर्ववर्ती एक कैलेण्डर वर्ष की अवधि में 240 दिन की सेवा पूर्ण की है अथवा नहीं, तथा प्रार्थी की सेवासमाप्ति के पूर्व अधिनियम की धारा 25 (एफ) के अन्तर्गत नोटिस, नोटिस वेतन एवं प्रतिकर का भुगतान विपक्षी द्वारा किया गया अथवा नहीं, न तो सुसंगत है और न ही आवश्यक। प्रार्थी की विपक्षी के अधीन नियुक्ति का तथ्य प्रमाणित न होने से उसकी सेवासमाप्ति का तथ्य स्वतः अप्रमाणित रहता है। इसलिये सेवासमाप्ति की वैधता के परीक्षण का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है। अतः यह विचारणीय बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

14. :- उपर्युक्त विचारणीय बिन्दु संख्या 1 व 2 के अन्तर्गत प्राप्त किये गये निष्कर्ष के प्रकाश में इस बिन्दु पर साक्ष्य का विवेचन निरर्थक है। हालांकि प्रार्थी ने अपने साक्ष्य में मात्र यह कहा है कि स्टेशन मास्टर ने कहा था कि उसकी जगह कैलाश को रख लिया। किन्तु इन कथनों को प्रमाणित करने के लिये प्रार्थी ने कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसलिये प्रार्थी के साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः यह विचारणीय बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

15. अनुतोष :- विचारणीय बिन्दु संख्या 1, 2 व 3 के विनिश्चय के उपरान्त प्रार्थी, विपक्षी के अधीन कर्मकार होना प्रमाणित करने में विफल रहा है, इसलिये प्रार्थी द्वावे के अभिकथन में याचित कोई अनुतोष विपक्षी रेल्वे प्राधिकारियों से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

16. अधिनिर्णय तद्‌नुसार पारित किया जाता है। श्रम मन्त्रालय द्वारा इस मामले में न्यायनिर्णयन हेतु संदर्भित विवाद का उत्तर उपर्युक्तानुसार दिया जाता है।

17. अधिनिर्णय की प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रकाशनार्थ प्रेषित की जावे।

राधा मोहन चतुर्वेदी, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

. .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. - 1, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 04/2013) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24.09.2020 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22011/49/2012-आईआर (सीएम-II)]

राजेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 25th September, 2020

S. O. 883.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No.1, Dhanbad (Ref. No. 04 of 2013) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Food Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on 24.09.2020.

[No. L-22011/49/2012-IR(CM-II)]

RAJENDER SINGH, Desk Officer/Section Officer[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : अक्तूबर 3, 2020/आश्विन 11, 1942 2563

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1, DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d) (2A) of I.D.Act. 1947

Reference: No. 04/2013

Employer in relation to the management of Food Corporation of India

AND

Their workman

Present: Shri Dinesh Kumar Singh, Presiding Officer

Appearances:

For the Employers : None

For the workman : None

State : Jharkhand. Industry:- Food

Dated 29.05.2020

AWARD

By Order No.L-22011/49/2012(IR (CM-II)) dated 17/01/2013 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub–section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following disputes for adjudication to this Tribunal:

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Food Corporation of India is erroneous and with

malafide intention in effecting transfer orders given by a very higher authority in respect of 112

number (4+4 no. of gangs) of un-skilled manual workmen from FSD Chanpatia to FSD,

Muzaffarpur and vice-versa? If so, what remedy can be given to workmen under transfer?"

2. After receipt of the reference, both parties were noticed but the workman/union didn't appear before the Tribunal. However the management has appeared in this case, but subsequently both of them left appearing before the Tribunal. Thereafter again regd. notice was issued to workman/union which returned without service. Now the Case is pending since 18/02/2013 and workman/union is not appearing before Tribunal. so, it is felt that workman/union has lost its interest in this matter. Hence No Dispute Award is passed. Communicate.

D. K. SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

. .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मेसर्स बी. बी. बी. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह - श्रम न्यायालय नंबर-1 चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 38/2019) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24.09.2020 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-23012/26/2019-आईआर (सीएम-II)]

राजेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 25th September, 2020

S. O. 884.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 38/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of M/s. B.B.M.B and their workmen, received by the Central Government on 24.09.2020.

[No. L-23012/26/2019-IR(CM-II)]

RAJENDER SINGH, Desk Officer/Section Officer2564 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 3, 2020/ASVINA 11, 1942 [PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,

CHANDIGARH

Present: Sh. A.K. Singh, Presiding Officer-cum-Link Officer

ID No. 38/2019

Registered on:-21.06.2019

Sarwan Singh S/o Jawahar Lal, Village Hawani, PO Baroti Sub Tehsil Dharampur, Mandi (HP)-175040. …Workman

Versus

1. The Chairman, Bhakra Beas Management Board, Madhya Marg, Sector 19-B, Chandigarh-160001.

2. The Chief Engineer, Bhakra Beas Management Board,

BSL Project, Sunder Nagar-175038. …Respondents/Management

AWARD

Passed on:-07.08.2020

Central Government vide Notification No. L-23012/26/2019-IR(CM-II) Dated 31.05.2019, under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(hereinafter called the Act), has referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal:-

"Whether the action of management of BBMB in not accepting the demand of Sh. Sarwan Singh

S/o Shri Jawahar Lal for deeming/considering him in continuous service upto age of

superannuation and resultantly entitled for consequential benefits is legal, just and valid? If not,

to what relief the workman concerned is entitled to and from which date?

1. On the receipt of the above reference, notices are sent to the workman Sarwan Singh vide letters dated 11.09.2019 and 15.05.2020 which are received back with the report about the death of the workman which is received at the back of both the notices which are on record.

2. Perusal of file reveals that none turned up on behalf of the LRs of the deceased-workman Sarwan Singh for a long time which indicates that legal LRs of the deceased-workman Sarwan Singh are not interested in contesting the case as such, reference stands abetted, resulting the case of no evidence.

3. Since the workman is dead and his legal LRs are not interested in contesting the case so as to prove the cause against the managements/respondents, as such, this Tribunal is left with no choice, except to pass a 'No Dispute/Claim Award'. It is also clarified that passing of the no claim award/no dispute award would not bar the LRs of the deceased-workman Sarwan Singh from approaching the Appropriate Government/this Tribunal for adjudication of this case on merits or filing any fresh claim. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17 of the Act for publication.

A. K. SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

. .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकाें और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 6/1996) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.09.2020 प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/218/94-आईआर (बी-1)]

डी. गुहा, अवर सचिव

New Delhi, the 28th September, 2020

S. O. 885.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref No. 6/1996) of the Cent.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of Bikaner and Jaipur and their workmen, received by the Central Government on 28.09.2020.

[No. L-12012/218/94-IR(B-1)]

D. GUHA, Under Secy.

केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक

एल-12012/218/94-आई.आर.(बी-1) दिनांक 30.1.1996

महामंत्री, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर एम्पलाईज यूनियन, चौड़ा रास्ता, जयपुर।

...प्रार्थी 1. प्रबंध निदेशक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, तिलक मार्ग, जयपुर। 2. क्षेत्रीय प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, तिलक मार्ग, जयपुर। ...अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से              ः  श्री आर. सी. जैन
अप्रार्थी की ओर से             ः  श्री आर. के. जैन

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की उपरोक्त आज्ञा क्रमांक से निम्न अनुसूची का विवाद अधिनिर्णय हेतु इस अधिकरण को प्राप्त हुआ है -

"Whether the delay in raising the disput by Smt. Kochar can be condoned owing to her

husband's illness. If So whether action of the management through Regional Manager, S.B.B.J.

Jaipur in terminating the services of Smt. Mdhu Kochar from 17-6-1981 is legal, Justified and

proper. If not, to what relief the workman is the concerned workman entitled and from what

date?"

उक्त निर्देश इस अधिकरण को प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्षकारान्‌ को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी श्रमिक की ओर से स्टेटमेंट ऑफ क्लेम पेश कर अभिकथन किया है कि प्रार्थी यूनियन एक पंजीकृत यूनियन है। प्रार्थी श्रमिक को अप्रार्थी सं02 के अधीन आदेश दिनांक 30.3.81 द्वारा लिपिकीय पद पर नियुक्त किया गया था। प्रार्थीया के पति रेल दुर्घटना में दिनांक 15.3.88 को गंभीर रूप से घायल होेने से बैंक के नियमानुसार स्थाई भर्ती के लिये समय पर प्रार्थना पत्र नहीं भेज सकी, इस आधार पर प्रार्थीया द्वारा औद्योगिक विवाद देरी से प्रस्तुत किया जाना नहीं माना जावे। प्रार्थीया को सेवामुक्त करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही कोई विभागीय जांच की गई। प्रार्थीया का सेवामुक्ति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 2 आर.ए. में वण्रित अनफेयर लेबर प्रेक्टिस है। अप्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थीया की सेवामुक्ति अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये धारा 25 जी एवं 25 एच, एवं नियम 77-78 का उल्लंघन कर की गई है। विपक्षी बैंक द्वारा प्रार्थीया की सेवामुक्ति के बाद अनेक बार स्थाई कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन कर अवार्ड के मद संख्या 507(2), 493(9), 495, 516,519,522 व 524 का उल्लंघन करके सेवामुक्ति की गई है, जो सर्वथा अवैध व अनुचित है। अंत में प्रार्थीया की सेवामुक्ति को अवैध व अनुचित घोषित कर सेवा की निरन्तरता के साथ समस्त बकाया वेतन एवं लाभ-परिलाभ दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

विपक्षी बैंक की ओर से स्टेटमेंट ऑफ क्लेम का जवाब पेश कर प्रारम्भिक आपत्ति करते हुये अभिकथन किया है कि प्रार्थीया द्वारा विवाद 13 वर्ष की देरी से पेश किया गया है। गुणावगुण पर अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीया यूनियन की सदस्या नहीं है। प्रार्थीया की नियुक्ति अस्थाई तौर पर तथाकथित समय के लिये की गई थी। नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित है कि समय समाप्ति पर स्वतः ही सेवा समाप्त हो जायेगी, इसके लिये कोई नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। किसी भी अस्थाई कर्मचारी को विपक्षी द्वारा नोटिस देना आवश्यक नहीं है। विपक्षी बैंक में स्थाई पदों पर भर्ती क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड के माध्यम से होती है। विपक्षी बैंक स्वयं किसी भी स्थाई कर्मचारी की भर्ती करने में सक्षम नहीं है। विपक्षी के परिपत्र दिनांक 23.4.1987 द्वारा सभी भूतपूर्व अस्थाई कर्मचारियों से प्रस्तावित परीक्षा के लिये हिंदी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित किया गया था, लेकिन प्रार्थ्ीा द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया। विपक्षी द्वारा अधिनियम की धारा 25एच की पूर्ण पालना की गई है तथा प्रार्थीया के विवाद में धारा 25जी विपक्षी बैंक पर लागू नहीं होती है एवं धारा । विपक्षी बैंक व प्रार्थी के बीच नियोक्ता व कर्मकार का संबंध नहीं है। प्रार्थी द्वारा एक वर्ष में 240 दिन कार्य नहीं किया गया। प्रार्थीया पर बैंक कर्मचारियों पर लागू समझौते लागू नहीं होते हैं। अंत में प्रार्थीया का क्लेम खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी श्रमिक की ओर से अपने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के समर्थन में स्वयं श्रमिक श्रीमति मधु गोचर परीक्षित हुई है जिससे अप्रार्थी प्रतिनिधि ने जिरह की है। विपक्षी बैंक की ओर से साक्ष्य में गवाह श्री सतीश कुमार अजमेरा परीक्षित हुये2566 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 3, 2020/ASVINA 11, 1942 [PART II—SEC. 3(ii)] हैं, जिससे प्रार्थी प्रतिनिधि द्वारा जिरह की गई। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीया की ओर से प्रदर्श डवल्यू 1 लगायत 48 प्रदर्शित हुये हैं तथा विपक्षी बैंक की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श एम-1 लगायत 18 प्रदर्शित हुये हैं।

उभय पक्षों की बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि का तर्क है कि विपक्षी बैंक द्वारा प्रार्थी को सेवामुक्त करने से पूर्व अधिनियम की धारा 25 जी एवं नियम 77,78 की पालना नहीं की गई। प्रार्थी को सेवामुक्त करने से पूर्व विपक्षी द्वारा कोई वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई। विपक्षी द्वारा त्रिपक्षीय समझौते की शर्ताें का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी द्वारा प्रार्थी की सेवामुक्ति के बाद अनेकों बार खाली पदों पर नियुक्ति दी गई है। प्रार्थी से कनिष्ठ श्री पवन कुमार शर्मा एवं श्री कृष्ण कुमार गुप्ता को नियुक्त कर सेवामुक्त कर दिया। प्रार्थी प्रतिनिधि का तर्क है कि विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि डिले के आधार पर विवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। प्रार्थी प्रतिनिधि द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये हैं -

1. 1987 (ाा) आर एल आर 421, मायो कॉलेज बनाम लेबर कोर्ट जयपुर व अन्य।

2. 1992(2) आर एल आर 335, अग्रवाल कॉलेज जयपुर बनाम लेबर कोर्ट जयपुर व अन्य।

3. 1991 (2) आर एल आर 691 सूर्य प्रकाश शर्मा बनाम राज. टेक्स्ट बुक बोर्ड जयपुर व अन्य।

4. ए आई आर 2004 एस.सी. 4282 कृष्ण बहादुर बनाम पूर्ण थियेटर।

5. 2015(145) एफ एल आर 184 मैकिनॉन मैगजीन एण्ड कंपनी लि. बनाम मैकेनन कर्मचारी यूनियन।

6. ए आई आर 1968 एस.सी. 1413 गोपाल कृष्णजी बनाम मो. हाफिज लतीफ व अन्य।

7. 2016(1) एस सी सी (एल एण्ड एस) 546 गौरीशंकर बनाम स्टेट आफ राज.।

8. 2006(4) आर एल डवल्यू 3028 स्टेट ऑफ राज0 व अन्य बनाम हरीश चन्द्र शर्मा व अन्य।

9. 1983 लेब आई सी 1694 जय भगवान बनाम ए.सी. कॉरपो. बैंक लि.।

10. 2014 लेब आई सी 4266 रघुबीर सिंह बनाम हरियाणा रोडवेज, हिसार।

11. 2011 (128) एफ एल आर 121 (एस.सी.) कुलदीप सिंह बनाम आई डी डी एण्ड एफ सेंटर।

12. 2006 एस सी सी (एल एण्ड एस) 644 शाह जी बनाम पीडवल्यूडी

13. 2006 एस सी सी (एल एण्ड एस) 702 हरियाणा रोडवेज बनाम पवन कुमार।

14. 2001 लेब आई सी 2814 सपन कुमार पंडित बनाम यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड।

15. 2001 (5) एस एल आर 198 (एस.सी.) गुरमेल सिंह बनाम राजकीय कॉलेज ऑफ एजुकेशन व अन्य।

16. ए आई आर 1999 सुप्रीम कोर्ट 1351 अजायब सिंह बनाम श्रीहिंद कॉपरेटिव प्रोसेसिंग सर्विस सासायटी लि0 17. 2017(2) डवल्यू एल सी (राज) 628 गोपाल लाल पाराशर बनाम इण्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल भीलवाडा।

18. 2005 (4) डवल्यू एल सी 90 (राज0 उच्च न्यायालय) यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य बनाम लेबर कोर्ट व अन्य।

अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि का तर्क है कि प्रार्थ्ीाया द्वारा विवाद 13 वर्ष की देरी से पेश किया गया है लेकिन वर्ष 1981 से 1996 तक इस देरी का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया गया है, प्रार्थीया द्वारा केवल वर्ष 1988 में अपने पति की दुर्घटना होना बताया है। प्रार्थी द्वारा उसके कनिष्ठ पवन शर्मा व कृष्णा कुमार को विपक्षी द्वारा नियुक्ति देना बताया है लेकिन उनकी नियुक्ति के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं की है और न उनकी नियुक्ति कब की और कब सेवामुक्त किया गया, कथन नहीं किया है। प्रार्थीया की नियुक्ति अल्पअवधि के लिये की गई थी। प्रार्थ्ीाया द्वारा एक वर्ष में 240 दिन कार्य नहीं किया गया है। प्रार्थीया के मामले में विपक्षी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 2⁵जी, नियम 77,78 की पालना करना जरूरी नहीं था। विपक्षी द्वारा वर्ष 1987 में भूतपूर्व अस्थाई कर्मचारियों से नियुक्ति हेतु आवेदन मांगे गये थे, लेकिन प्रार्थी द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया। अतः प्रार्थी का क्लेम खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी प्रतिनिधि द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये हैं -

1. अपील संख्या 1672/2002 (एस.सी.) हरियाणा स्टेट कॉपरेटिव डवलपरमेंट बैंक बनाम नीलम

2. 2001 (1) डवल्यू एल सी 592 (राज.) राम गोपाल सैनपपी बनाम लेबर कोर्ट व अन्य।

3. 2006(1) एससीसी 121 (एस.सी.) पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम दरबार सिंह

मैंने उभय पक्षों के तर्कों का मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रेषित उपरोक्त अधिसूचना में दो विवाद बिन्दु हैं। जिनमें प्रथम विवाद बिन्दु यह है कि क्या प्रार्थी श्रीमति मधु गोचर द्वारा अपनी पति की बीमारी के कारण देरी से विवाद पेश किया जाना उचित एवं वैध है? इस[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : अक्तूबर 3, 2020/आश्विन 11, 1942 2567 बिन्दु पर उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मानपूर्वक अध्ययन किया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में यह माना है कि जहां लम्बे समय बाद विवाद को रेफर किया गया है तो ऐसी स्थिति में निर्णायक प्राधिकारी दिये जाने वाली सहायता पर विचार कर सकता है। देरी के आधार पर किसी भी विवाद को खारिज नहीं किया जा सकता केवल इस संबंध में

में अपने लेटेस्ट निर्णय दिनांक 03.09.2014 द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि राज्य सरकार द्वारा विवाद जरिये अधिसूचना श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण को अधिनिर्णय हेतु प्रेषित किया जाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10(1) के अनुसार संबंधित राज्य सरकार किसी भी समय औद्योगिक विवाद को अधिनिर्णय हेतु प्रेषित कर सकती है। डिले के आधार पर श्रमिक को अनुतोष देने से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त विवाद बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

दूसरा विवाद बिन्दु यह तय किया जाना है कि विपक्षी बैंक द्वारा दिनांक 17.6.81 से प्रार्थी की सेवायें समाप्त किया जाना उचित एवं वैध है अथवा नहीं? इस बिन्दु पर प्रार्थी स्वयं परीक्षित हुई है, जिसने अपनी साक्ष्य स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में वर्णित तथ्यों के आधार पर दी है। जिरह में प्रार्थीया मधु कोचर ने स्वीकार किया है कि उसे कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, उसे 80 दिन के लिये रखा गया था। साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि विपक्षी बैंक द्वारा एडवरटाईजमेंट निकाला था कि जो भी टेम्परेरी या एक्सटेम्परेरी कर्मचारी है, वे एप्लाई कर सकते हैं परन्तु उस समय मैं राजस्थान में नहीं थी। यह सही है कि मेरे पति का एक्सीडेंट इस विज्ञापन के बाद हुआ है। इसके विपरीत विपक्षी बैंक की ओर से साक्ष्य में श्री सतीश कुमार अजमेरा परीक्षित हुआ है जिसने अपनी साक्ष्य स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के जवाब में वर्णित तथ्यों के आधार पर दी है।

उपरोक्त साक्ष्य से प्रकट होता है कि प्रार्थीया मधु कोचर की नियुक्ति अल्पावधि के लिये पूर्णतया अस्थाई आधार पर दिनांक 30.3.81 को 80 दिन के लिये की गई थी, जिसे स्वयं प्रार्थीया ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है। प्रार्थीया द्वारा एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिन कार्य नहीं किया गया है, यह स्वीकृत तथ्य है। धारा 25-एफ अधिनियम के लिए यह आवष्यक है कि किसी कर्मकार की सेवा समाप्ति से पिछले वर्ष यदि उसकी सेवा लगातार 240 दिन या उससे अधिक है तब धारा 25-एफ अधिनियम की पालना किया जाना आवष्यक है किन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा लगातार 240 दिन की सेवा होना नही पाया गया है। धारा 25-जी अधिनियम में छंटनी की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान है जिसके अनुसार यदि ऐसा कर्मकार जो किसी विषेष श्रेणी का हो, तो नियोजक के लिए आवष्यक है कि सबसे नीचे वाले कर्मकार की छंटनी पहले करे अर्थात नियोजक द्वारा नियोजन में रहे श्रमिकों की वरिष्ठता सूची रखे एवं उक्त वरिष्ठता सूची में जो सबसे नीचे है उनकी सेवा सबसे पहले समाप्त करे। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया की नियुक्ति अल्पअवधि के लिये 80 दिन के लिये की गई थी, जिसे स्वयं प्रार्थीया ने भी अपनी जिरह में स्वीकार किया है। न्यायिक दृष्टान्त

में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि जहां दैनिक वेतन भोगी/आकस्मिक कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं उन मामलों में नियोजक से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे ऐसे कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची बनावें।

प्रार्थी प्रतिनिधि द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थीया से कनिष्ठ पवन शर्मा, कृष्ण कुमार को नियुक्ति दी जाकर सेवामुक्त किया गया है जबकि उनकी नियुक्ति किस प्रकार से कब हुयी, इस संबंध में प्रार्थ्ीाया की ओर से कुछ भी कथन नहीं किया गया है। विपक्षी बैंक द्वारा स्थाई पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, जिसे स्वयं प्रार्थीया ने भी अपनी जिरह में स्वीकार किया है। प्रार्थीया द्वारा आवेदन नहीं किये जाने का कारण स्वयं का राजस्थान से बाहर होना तथा अपने पति का बीमार होना बताया है जबकि विपक्षी बैंक द्वारा स्थाई पदों पर भर्ती हेतु सभी दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित हुआ है जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 1987 नियत की गई थी। प्रार्थीया के राजस्थान से बाहर रहने के कारण प्रार्थीया द्वारा आवेदन नहीं करने पर इसके लिये विपक्षी बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जहां तक उसके पति का बीमार होने का प्रश्न है इस संबंध में स्वयं प्रार्थीया ने जिरह में स्वीकार किया है कि उसके पति का एक्सीडेंट वर्ष 1988 में हुआ था। अतः विपक्षी बैंक द्वारा सभी भूतपूर्व अस्थाई कर्मचारियों से स्थाई पदों पर भर्ती हेतु आवेदन मांगे गये हैं। जिस पर प्रार्थीया द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया है। इस समस्त विवेचन से मेरा निष्कर्ष है कि अधिनियम की धारा 25-जी एवं नियम 77-78 का उल्लंघन हस्तगत प्रकरण में नहीं पाया गया है तथा आकस्मिक श्रमिकों के रूप में, जैसा कि उपर विवेचित अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के दृष्टान्त को देखने से आकस्मिक तौर पर लगाये गये श्रमिकों की वरिष्ठता सूची रखना भी नियोजक के लिए आवष्यक नहीं है। इस संबंध में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांत हस्तगत प्रकरण से भिन्नता रखते हैं। अतः उन न्यायिक दृष्टांतों से प्रार्थी प्रतिनिधि को कोई लाभ नहीं मिलता है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। निष्कर्षतः प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है।

रूपा गुप्ता, न्यायाधीश2568 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 3, 2020/ASVINA 11, 1942 [PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

. .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 41/1996) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.09.2020 प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/109/95-आईआर (बी-1)]

डी. गुहा, अवर सचिव

New Delhi, the 28th September, 2020

S. O. 886.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 41/1996) of the Cent.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of Bikaner and Jaipur and their workmen, received by the Central Government on 28.09.2020.

[No. L-12012/109/95-IR(B-1)]

D. GUHA, Under Secy.

केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक

एल-12012/109/95-आई.आर.(बी-1) दिनांक 1.10.1996

महासचिव, अखिल भारतीय एस.बी.बी.जे. कर्मचारी संघ, जयपुर।

...प्रार्थी कार्यकारी निदेशक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

...अप्रार्थी

प्रार्थी की ओर से       ः   श्री आर. सी. जैन
अप्रार्थी की ओर से      ः   श्री आर. के. जैन

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की उपरोक्त आज्ञा क्रमांक से निम्न अनुसूची का विवाद अधिनिर्णय हेतु इस अधिकरण को प्राप्त हुआ है -

"Whether the action of the management of S.B.B.J. Jaipur is Justified in not intimating Shri

Gopi Raman Sharma for appearing in written test for the promotion to the post of J.M.I. held on

9.10.94? If not, to what relief the workman is entitled and from what date?"

उक्त निर्देश इस अधिकरण को प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्षकारान्‌ को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी श्रमिक की ओर से स्टेटमेंट ऑफ क्लेम पेश कर अभिकथन किया है कि प्रार्थी विपक्षी संस्थान में दिनांक 28.02.1978 से क्लर्क कम कैशियर के पद पर कार्यरत है तथा दिनांक 1.12.96 से आफिसर कैडर में कार्यरत है। प्रार्थी श्रमिक द्वारा वर्ष 1992 में विपक्षी संस्थान में लागू नियमों के अन्तर्गत गु्रप ए में आफिसर कैडर में आवेदन किया गया था जिसमें बैंक की गलत नीति के कारण उसका चयन नहीं होने पर उसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। विपक्षी बैंक द्वारा दिनांक 22.7.94 व पुनः 18.08.94 को आफिसर ग्रेड जे.एम. स्केल-1 के पद पर पदोन्नति के परिपत्र जारी किये जाने पर प्रार्थी श्रमिक को दिनांक 9.10.94 की लिखित परीक्षा में बैठने हेतु नहीं बुलाया गया। बैंक द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार एक बार लिखित परीक्षा में बैठने के बाद कर्मचारी को उसके 5 अवसर पूर्ण होने तक परीक्षा में आमंत्रित किये जाने का उल्लेख किया गया है फिर भी प्रार्थी श्रमिक को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर दिनांक 9.10.94 की परीक्षा में नहीं बुलाया गया। जिससे प्रार्थी श्रमिक उक्त परीक्षा में बैठने से वंचित रह गया। इसके पश्चात्‌ आयोजित परीक्षा दिनांक 11.8.96 में प्रार्थी श्रमिक को अवसर दिये जाने पर प्रार्थी श्रमिक को दिनांक 1.12.96 से ऑफिसर ग्रेड जे.एम. स्केल-1 बना दिया गया। प्रार्थी श्रमिक दिनांक 9.10.94 की परीक्षा में बैठने के योग्य होने के[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : अक्तूबर 3, 2020/आश्विन 11, 1942 2569 बावजूद परीक्षा में नहीं बैठाये जाने से दिनांक 26.12.94 से पदोन्नति नहीं हो सकी। अंत में प्रार्थी श्रमिक को दिनांक 26.12.94 से ऑफिसर ग्रेड जे.एम-1 के पद पर पदोन्नति दिये जाने तथा उसके परिणामस्वरूप समस्त आर्थिक व अन्य प्रसंगत लाभ दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

विपक्षी बैंक की ओर से स्टेटमेंट ऑफ क्लेम का जवाब पेश कर अभिकथन किया है कि लिपिकीय वर्ग से अधिकारी वर्ग में पदोन्नति हेतु कार्मिक प्रशासन विभाग, प्रधान कार्यालय के पत्र दिनांक 22.7.94 के अनुसार पात्र कर्मचारियों को दिनांक 13.8.94 तक, जिसे बाद में बढाकर 30.8.94 की गई, तक अपना सहमति पत्र शाखा प्रबंधक/विभागध्यक्ष के मार्फत देने हेतु परिपत्र जारी किया गया था, लेकिन प्रार्थी श्रमिक द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई। दिनांक 26.9.94 को उक्त परिपत्र दिनांक 22.7.94 व 18.8.94 के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों द्वारा सहमति दिये जाने पर उनकी सूची जारी की गई थी, जिस पर भी प्रार्थी श्रमिक द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रार्थी श्रमिक को पूवाग्रह से ग्रसित होकर परीक्षा में शामिल नहीं किया गया जबकि उसके द्वारा परीक्षा में शामिल होने बाबत्‌ कोई सहमति पत्र नहीं दिया गया। अतः प्रार्थी श्रमिक का क्लेम खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी श्रमिक की ओर से अपने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के समर्थन में स्वयं श्रमिक श्री गोपी रमन शर्मा परीक्षित हुआ है जिससे अप्रार्थी प्रतिनिधि ने जिरह की है। विपक्षी बैंक की ओर से साक्ष्य में गवाह श्री विमल चंद जैन परीक्षित हुये हैं, जिससे प्रार्थी प्रतिनिधि द्वारा जिरह की गई।

उभय पक्षों की बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि का तर्क है कि विपक्षी बैंक के परिपत्र अनुसार एक बार कर्मचारी द्वारा अपनी सहमति दिये जाने पर उसके 5 अवसर पूर्ण होने तक उसे आगे सहमति देने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी द्वारा परीक्षा दिनांक 9.10.94 से पूर्व दो बार परीक्षा में बैठ चुका है अतः उसे आगे सहमति देने की आवश्यकता नहीं थी। विपक्षी बैंक द्वारा उसे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर परीक्षा दिनांक 9.10.94 में शामिल नहीं किया गया जिससे प्रार्थी श्रमिक की पदोन्नति नहीं हो सकी तथा उसके कनिष्ठ कर्मचारियों को दिनांक 26.12.94 से पदोन्नति दे दी गई, जो अनुचित व अवैध है।

विपक्षी बैंक के विद्वान प्रतिनधि का तर्क है कि विपक्षी बैंक के परिपत्र दिनांक 22.7.94 व 18.8.94 द्वारा परीक्षा में शामिल होने बाबत्‌ सहमति पत्र मांगे गये थे लेकिन प्रार्थी द्वारा कोई सहमति पत्र नहीं दिया गया जिससे उसे परीक्षा में शामिल नहीं किया गया, जो विपक्षी बैंक का प्रार्थी के प्रति पूर्वाग्रह को नहीं दर्शाता है। अतः प्रार्थी का क्लेम खारिज किये जाने योग्य बताया है।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों का मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी श्रमिक की पदोन्नति के संबंध में उठाये गये विवाद के संबंध में प्रार्थी श्रमिक श्री गोपीरमन शर्मा ने अपने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में वर्णित तथ्यों के आधार पर साक्ष्य दी है तथा विपक्षी की ओर से साक्षी विमल चंद जैन ने अपनी साक्ष्य स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के जवाब में वर्णित तथ्यों के आधार पर दी है। विपक्षी बैंक के परिपत्र दिनांक 22.7.94 व 13.8.94 में पात्र कर्मचारियों से अपना सहमति पत्र शाखा प्रबंधक/विभागाध्यक्ष के मार्फत दिये जाने बाबत्‌ निर्देशित किया गया है, लेकिन इसी संदर्भ में जारी पदोन्नति हेतु संशोधित योग्यता का जारी एनेक्सचर-1 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि एक कर्मचारी द्वारा लिखित परीक्षा में एक बार बैठने के बाद उसके पांच अवसर पूर्ण होने तक वह लगातार आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिये बुलाया जावेगा। विपक्षी बैंक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को दिनांक 9.10.94 की परीक्षा में बैठने बाबत्‌ सूचित किया गया हो, पत्रावली के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है। विपक्षी साक्षी श्री विमल चंद जैन ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि बैंक द्वारा 1994 के टेस्ट में भी बैठने बाबत्‌ प्रार्थी श्रमिक को पत्र लिखा हो तो ध्यान नहीं होना कथन किया है। साथ ही प्रार्थी द्वारा विवाद उठाने के बाद बैंक द्वारा उसके संबंध में कोई पूछताछ करने के संबंध में कोई पत्र रिकार्ड में नहीं होना कथन किया है। साथ ही एनेक्सचर 1 में वर्णित ए से बी शर्त के अनुसार किसी कर्मचारी को बिना कन्सेंट के टेस्ट में आमंत्रित किया गया गया नहीं, इस बारे मं भी ध्यान नहीं होना कथन किया है एवं कथन किया है कि प्रदर्श एम-1,2 व 3 नोटिस बोर्ड पर लगाये या नहीं, मैं नहीं कह सकता।

उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन से भी यह प्रकट होता है कि बैंक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को परीक्षा में बैठने की सूचना प्रार्थी श्रमिक को नहीं दी गई है तथा एनेक्सचर-1 के अनुसार प्रार्थी श्रमिक को उसके 5 अवसर पूर्ण होने तक हर बार परीक्षा में बैठने के लिये कन्सेन्ट देना आवश्यक नहीं है जबकि उसके द्वारा पूर्व में कन्सेंट दी जा चुकी है तथा पूर्व की लिखित परीक्षाओं में दो बार बैठ भी चुका है। प्रार्थी श्रमिक द्वारा वर्ष 1996 में आयोजित परीक्षा में बैठे जाने पर दिनांक 1.12.96 से आफिसर ग्रेड जे.एम. स्केल-1 में पदोन्नत किया गया है जबकि उससे कनिष्ठ जो वर्ष 1994 में आयोजित परीक्षा में बैठे व उत्तीर्ण हुये उन्हें दिनांक 26..12.94 से आफिसर ग्रेड जे.एम. स्केल-1 बना दिया गया। विपक्षी बैंक द्वारा प्रार्थी को वर्ष 1994 में आयोजित परीक्षा में शामिल नहीं किया जाना, विपक्षी बैंक का प्रार्थी के प्रति पूर्वाग्रह को दर्शाता है, जिसके लिये प्रार्थी श्रमिक को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। प्रार्थी श्रमिक विपक्षी बैंक की गलती के कारण परीक्षा में बैठे जाने से वंचित रहा है, तो उसे वर्ष 1994 में देय पदोन्नति से वंचित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी श्रमिक दिनांक 26.12.94 से आफिसर ग्रेड जे.एम. स्केल-1 के पद पर पदोन्नति पाने तथा उक्त पद का समस्त लाभ परिलाभ प्राप्त करन का अधिकारी है। निष्कर्षतः प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है।

रूपा गुप्ता, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

. .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार पश्चिम मध्य रेलवे प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 96/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.09.2020 प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41012/36/2015-आईआर (बी-1)]

डी. गुहा, अवर सचिव

New Delhi, the 28th September, 2020

S. O. 887.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 96/2015 ) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of West Central Railway and their workmen, received by the Central Government on 28.09.2020.

[No. L-41012/36/2015-IR(B-1)]

D. GUHA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,

JABALPUR

NO. CGIT/LC/R/96/2015

Present: P.K.Srivastava, H.J.S..( Retd)

Shri Grijesh Prasad S/o Dhanraj Prasad R/o Lemuabad (Sonutola) Post-Lemuabad Tehsil Pandarak, District -Patna (BIHAR)

…Workman

Versus

The Divisional Railway Manager(P) West Central Railway Jabalpur (M.P.)

…Management

AWARD

(Passed on this 18th day of September 2020)

1. As per letter dated 29-9-2015 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No. L-41012/36/2015-IR(B-1) The dispute under reference relates to:

"Whether the action of the management of Divisional Railway Manager, West Central Railway,

Jabalpur in terminating the services of Shri Grijesh Prasad, Ex-casual Labour S/o Dhanraj Prasad

w.e.f. 21-8-1982 is legal and justified?if not , what relief the workman is entitled to? ."

1. After registering the case on the basis of reference, notices were sent to the parties.

2. The workman side never appeared and did not file any statement of claim whereas the Management side filed its statement of defence along with two documents.

3. The workman side never appeared during the hearing inspite of notice, hence the case was ordered to be proceeded ex-parte against the workman vide order dated 13-8-2019.

4. Mr. A.K. Shashi, learned counsel for the Management has submitted his arguments on behalf of Management.

5. None was present for the workman.

6. I have gone through the record.

7. The reference is the point for determination in the case in hand.

8. It is the case of the Management that the workman was never engaged as casual labour from 20-5-1980 to 20-8-1982 for 240 days as claimed by workman during conciliation proceedings. It has also been pleaded that vide notification dated 30-8-2000 applications were invited from Ex-Casuals and certain documents were required from them in support of their claim. Notices were issued to the present workman also. He never appeared in response to the notice nor he filed any documents with respect of his claim. The Management witness Dharmendra Weekey has supported the case of Management in his affidavit which is uncontroverted.

9. In the light of the above facts and circumstances stated above there is nothing on record to hold the claim of workman proved as the workman has miserably failed to discharge his burden in this case, moreover the alleged dismissal is of August-1982, hence highly delayed for which there is no justification. Hence holding the claim of the workman not proved the reference deserves to be answered against the workman.

10. On the basis of the above discussion, following award is passed:-

A. The action of the management of Divisional Railway Manager, West Central Railway,

Jabalpur in terminating the services of Shri Grijesh Prasad, Ex-casual Labour S/o Dhanraj

Prasad w.e.f. 21-8-1982 is held justified in law and fact.

B. The workman is held entitled to no relief.

Let the copies of the award be sent to the Government of India, Ministry of Labour & Employment as per rules.

DATE: 18.9.2020

P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

. .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्‌योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्‌योगिक अधिकरण चैन्नई के पंचाट (संदर्भ संख्या 99/2017) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.09.2020 प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/28/2017-आईआर (बी-1)]

डी. गुहा, अवर सचिव

New Delhi, the 28th September, 2020

S. O. 888.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 99/2017) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Chennai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India and their workmen, received by the Central Government on 28.09.2020.

[No. L-12012/28/2017-IR(B-1)]

D. GUHA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT

CHENNAI

ID No. 99/2017

Present: DIPTI MOHAPATRA, LL.M., PRESIDING OFFICER Date: 28.01.2020

Sri K. Jeyakumar S/o K. Ramar Okkaraipatti Colony Andipatti Taluk Theni District

…1st Party/Petitioner

AND

The Regional Manager State Bank of India RBO-4, Administrative Office "Madhuram" Complex 2, Dr. Ambedkar Road Madurai-625002

…2nd Party/Respondent

Appearance:

For the 1st Party/Petitioner : None

For the 2nd Party/Respondents : Advocate Sri S. Makesh

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour & Employment vide its Order No. L-12012/28/2017-IR (B.I) dtd. 26.10.2017 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication.

The schedule mentioned in that order is:

"Whether the action of the Management of State Bank of India, Zonal Office, Madurai in dismissing

Sri A. Jeyakumar, an Ex-Messenger / Peon from service w.e.f. 26.08.2013 is legal and justified? If not,

to what relief the workman is entitled to?"

2. On receipt of the above reference from the appropriate Government registered as ID No. 99/2017 and notices were issued to both the parties for their appearance fixing the case to 02.01.2018. Since then, the case is dragged for such a long period till 27.01.2020 intervening almost 7 adjournments in the year 2018, 8 adjournments in the year 2019 and then finally it was posted to 27.01.2020 for appearance. It appears even if for the interest of justice the Tribunal suo-moto afforded sufficient opportunities to the Petitioner, there was no progress in the proceeding. It appears even if sufficient opportunities were made available to the Petitioner, he did not turn up on the dates posted for appearance and also failed to file his Claim Statement. Thus, it is held that the Petitioner as referred in the reference is not interested to proceed with his Claim raised in the dispute. The non-cooperation and default in appearance of the Petitioner constrained the Tribunal not to repost the proceeding to any other date for the same purpose.

In view of the discussion held in preceding paragraphs, it deems there exists no dispute for adjudication as referred by the Appropriate Government.

In the result the reference is answered against the petitioner.

An Award is passed accordingly.

(Dictated and transcribed by PA and corrected and pronounced in the open court on this day the 28.01.2020)

DIPTI MOHAPATRA, Presiding Officer[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : अक्तूबर 3, 2020/आश्विन 11, 1942 2573

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

. .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार आई डी बी आई इंटेक लिं. प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 35/2014, 36/2014, 34/2014, 37/2104, 38/2014, 39/2014, 40/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.09.2020 प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/28, 29, 27, 30, 31, 32, 33/2014-आईआर (बी-1)]

डी. गुहा, अवर सचिव

New Delhi, the 28th September, 2020

S. O. 889.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 35/2014, 36/2014, 34/2014, 37/2014, 38/2014, 39/2014, 40/2014) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of IDBI Intech Ltd. and their workmen, received by the Central Government on 28.09.2020.

[No. L-12012/28, 29, 27, 30, 31, 32, 33/2014-IR(B-1)]

D. GUHA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,

JABALPUR

NO. CGIT/LC/R/35/2014

Present: P.K. Srivastava, H.J.S..( Retd)

Shri Avinash Budholiya, S/o Shri Ram Sewak Budholiya, C-3/34, Awaz Nagar, Dewas District Dewas (M.P.)

…Workman

Versus

The Branch Manager IDBI Intech Ltd. OBST Dewas (MP) Dewas (MP)

…Management

AWARD

(Passed on this 18th day of March-2020)

1. As per letter dated 8-5-2014 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No. L-12012/28/2014-IR(B-I). The dispute under reference relates to:

"1. Whether Shri Avinash Budholiya working as Branch Development Officer-2 getting

Rs. 9525/- consolidated per month can be treated as workman under I.D.Act? ."

"2. Whether the action of IDBI Intech Ltd in terminating the services of Shri Avinash

Budholiya S/o Shri Sewak Ram Budholiya without following the process prescribed under

I.D.Act is justified? If not, to what relief he is entitled for?

2. NO. CGIT/LC/R/36/2014

Shri Dheeraj Singh Pawar, 244, Alkapuri, Ujjain road, Dewas (M.P.) 455001

…Workman

Versus

The Branch Manager, IDBI Intech Ltd,2574 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 3, 2020/ASVINA 11, 1942 [PART II—SEC. 3(ii)] …Management OBST, Dewas (M.P.) As per letter dated 8-5-2014 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No.L- 12012/29/2014(IR(B-I). The dispute under reference relates to:

"1. Whether Shri Dheeraj Singh Pawar working as Sales Executive(DE-I) getting Rs. 8,313/-

consolidated per month can be treated as workman under I.D.Act ? .

"2. Whether the action of IDBI Intech Ltd in terminating the services of Shri Dheeraj Singh

Pawar without following the process prescribed under I.D.Act is justified? If not to what

relief he is entitled for ? ."

3. NO. CGIT/LC/R/34/2014

Shri Liyakut Qureshi S/o of Mehboob Khan Qureshi R/o 28, Pandit Ravi Sahankar Shukla Nagar District Dewas

…Workman

Versus

The Branch Manager, IDBI Intech Ltd., OBST, Dewas (M.P.)

…Management

As per letter dated 8-5-2014 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No. L-12012/27/2014(IR(B-I). The dispute under reference relates to:

"1. Whether Shri Liyakat Qureshi working as Sales Executive(SE-I) getting Rs. 8265/-

consolidated per month can be treated as workman under I.D.Act ?

"2. Whether the action of IDBI Intech Ltd in terminating the services of Shri Liyakat Qureshi

without following the process prescribed under I.D.Act is justified? If not to what relief he

is entitled for ? ."

4. NO. CGIT/LC/R/37/2014

Ms. Archana Rathore 06 Pachunkar Colony Dewas (M.P.) 455001

…Workman

Versus

The Branch Manager, IDBI Intech Ltd, OBST, Dewas (M.P.)

… Management

As per letter dated 8-5-2014 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No. L-12012/30/2014(IR(B-I). The dispute under reference relates to:

"1. Whether Ms. Archana Rathore working as Sales Executive(SE-I) getting Rs. 8265/-

consolidated per month can be treated as workman under I.D.Act ? .

"2. Whether the action of IDBI Intech Ltd in terminating the services of Ms. Archana Rathore

without following the process prescribed under I.D.Act is justified? If not to what relief she

is entitled for ? ."

5. NO. CGIT/LC/R/38/2014

Shri Yogesh Jain S/o Shri Molchand Jain 1, Labour colony, Dewas (M.P.)

…Workman[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : अक्तूबर 3, 2020/आश्विन 11, 1942 2575

Versus

The Branch Manager, IDBI Intech Ltd, OBST, Dewas (M.P.)

…Management

As per letter dated 8-5-2014 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No. L-12012/31/2014(IR(B-I). The dispute under reference relates to:

"1. Whether Shri Yogesh Jain working as Sales Executive(SE-I) getting Rs.6218/- consolidated

per month can be treated as workman under I.D.Act ? .

"2. Whether the action of IDBI Intech Ltd in terminating the services of Shri Yogesh Jain

without following the process prescribed under I.D.Act is justified? If not to what relief she

is entitled for ? ."

6. NO. CGIT/LC/R/39/2014

Shri Hamood Riyaz Hashmi 68, Chudi bhakal Dewas (MP)-455001 Dewas (M.P.)

…Workman

Versus

The Branch Manager, IDBI Intech Ltd, OBST, Dewas (M.P.)

… Management

As per letter dated 8-5-2014 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is received. The reference is made to this Tribunal under Section-10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No. L-12012/32/2014(IR(B-I). The dispute under reference relates to:

"1. Whether Hamood Riyaz Hashmi working as Sales Executive(SE-I) getting Rs.6741/-

consolidated per month can be treated as workman under I.D.Act ? .

"2. Whether the action of IDBI Intech Ltd in terminating the services of Shri Hamood Riyaz

Hashmi without following the process prescribed under I.D.Act is justified? If not to what

relief she is entitled for ? ."

7. NO. CGIT/LC/R/40/2014

Shri Shazi Shakil Hashmi 3461, BNP colony Dewas (M.P.)

…Workman

Versus

The Branch Manager, IDBI Intech Ltd., OBST, Dewas (M.P.)

…Management

As per letter dated 8-5-2014 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No. L-12012/33/2014(IR(B-I). The dispute under reference relates to:

"1. Whether Shri Shazi Shakil Hashmi working as Team Leader-2 getting Rs.10,931/-

consolidated per month can be treated as workman under I.D.Act ? .

"2. Whether the action of IDBI Intech Ltd in terminating the services of Shri Shazi Shakil

Hashmi without following the process prescribed under I.D.Act is justified? If not to what

relief she is entitled for ? ."

1. After registering the case on the basis of reference, notices were sent to the parties.

2. The workman never appeared in any of the cases inspite of notice. They did not file any statement of claim nor did they file any evidence documentary or oral. The case was ordered to be proceeded ex-parte against the workman.

3. The Management has filed written statement of defense wherein it has been pleaded that firstly the workman are not in the category of workman as defined under section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947, secondly they were all appointed on contractual basis in Out bond Sales Team for selling the policies of the Management on terms and conditions laid down in the appointment contract. A policy decision was taken by the Management to close the Scheme vide its resolution of the Board of Director's in its meeting dated 7-3-2013. Secondly the workman were given 90 days notice and their services were dispensed with. Accordingly, the Management has prayed that the reference be answered against the workman in all these cases.

4. The Management has filed affidavit of its witness in all the cases separately reiterating its pleadings.

5. Since all these cases are mainly on same fact and evidence as well as the pleadings also the same, hence they are being disposed by a common award.

6. I Have heard the arguments of learned counsel for Management Shri Arun Patel and none appeared for the workman.

7. The references are the point for determination in these cases in hand.

8. The burden to prove their case lies on the workman in which they have miserably failed. On the other hand, the Management has successfully proved its pleadings on which it is established that the disengagement of the applicant's/workman is not unjustified in law and fact. Accordingly they are held entitled to no relief.

9. The references are answered accordingly. A copy of Award be kept in all the case files.

10. On the basis of the above discussion, following award is passed:-

A. The action of the management IDBI Intech Ltd in terminating the services of Shri Avinash

Budholiya, Shri Dheeraj Singh Pawar, Shri Liyakat Qureshi, Ms. Archana Rathore,

Shri Yogesh Jain, Shri Hamood Riyaz Hashmi and Shri Shazi Shakil Hashmi is held to be

just and proper.

B. They are is held entitled to no relief.

11. Let the copies of the award be sent to the Government of India, Ministry of Labour & Employment as per rules.

P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

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