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रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

xxxGIDHxxx

सी.जी.-डी.एल.-सा.-05032021-225640

CG-DL-W-05032021-225640

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प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 08] नई दिल्ली, फरवरी 21 - फरवरी 27, 2021, शनिवार/ फाल्गुन 2 - फाल्गुन 8, 1942

No. 08] NEW DELHI, FEBRUARY 21 - FEBRUARY 27, 2021, SATURDAY/ PHALGUNA 2 -PHALGUNA 8, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और के न्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं )

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the

Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the

Administrations of Union Territories)

नई दिल्ली, 25 फरवरी, .2021

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और मंत्रीमंडल सचिवालय,विशेष सेवा ब्यूरो (इंंजीनियरी सेवा) भर्ती नियम, 2000,जहां तक यह कार्यपालक इंजीनियर के पद से संबंधित हो, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल में कार्यपालक इंजीनियर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, समूह 'क' (गैर 1.

योधक) इंजीनियरी काडर भर्ती नियम्‌ 2021 है।

914 GI/2021

(93)

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

.-उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका 2.

वेतन मैट्रिक्स मे स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और 3.

उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. -वह व्यक्ति,- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसनेे अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. ि - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोेेक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंघ में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

[फा.सं. 17/7/एस एस बी/सी एस सी/जी पी 'ए'/2017/एस एफ एस]

के. प्रकाशम, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 25th February, 2021

G.S.R. 17 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Cabinet Secretariat, Special Service Bureau (Engineering Service) Recruitment Rules, 2000 in so far as it relates to the post of Executive Engineer except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Executive Engineer in Ministry of Home Affair, Sashastra Seema Bal, namely: -

1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sashastra Seema Bal, Group 'A' (Non-Combatised) Engineering Cadre Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix .—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax .—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

[F. No. 17/7/SSB/CSC/Gp 'A'/2017/SFS]

K. PRAKASHAM, Under Secy.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 18 .—के न्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 4 और 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा निर्यात निरीक्षण परिषद (निदेशक) भर्ती नियम 1991 को उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन वाणिज्य विभाग में निर्यात निरीक्षण परिषद में निदेशक के पद पर नियुक्ति की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, निर्यात निरीक्षण परिषद (निदेशक) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा , अर्हताएं, आदि .—पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा , अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में है।

4. निरर्हता .—ऐसा व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य होगा।

परंतु यदि के न्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छू ट दे सकें गी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां के न्द्रीय सरकार की यह राय है कि वहां वह आदेश द्वारा उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत शिथिल कर सके गी।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छू ट और अन्य अपेक्षित रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी जिनका कें द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

[फा.सं.के -16012/17/2019-एक्सपो.इन्स]

दिवाकर नाथ मिसरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

New Delhi, the 22nd February, 2021

G.S.R. 18.—In exercise of the powers conferred by sections 4 and 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and in supersession of the Export Inspection Council (Director) Recruitment Rules, 1991, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of appointment to the post of Director in Export Inspection Council in Department of Commerce under the Ministry of Commerce and Industry, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Export Inspection Council (Director) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the post, its classification and the level in pay matrix attached shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules .

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .—Nothing in these rules affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

आयुर्वेद, योग व प्राकृ तिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 19.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुर्वेद, योग व प्राकृ तिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय में उप औषध नियंत्रक (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी), सहायक औषध नियंत्रक (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध) समूह 'क' पदों तथा औषध निरीक्षक (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध) समूह 'ख' पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों को आयुर्वेद, योग व प्राकृ तिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय [उप औषध नियंत्रक (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी), सहायक औषध नियंत्रक (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध), समूह 'क' पद और औषध निरीक्षक (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध) समूह 'ख' पद] भर्ती नियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि के न्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छू ट दे सके गी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां के न्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके , तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सके गी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छू ट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका के न्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

[फा. सं. ए.11013/05/2015- ई.I ( खंड.I)]

प्रदीप कु मार शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY

New Delhi, the 18th February, 2021

G.S.R. 19.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Drug Controller (Ayurveda, Siddha, Unani and Homoeopathy), Assistant Drug Controller (Ayurveda, Homoeopathy, Unani, Siddha)Group 'A' posts and Drug Inspector (Ayurveda, Homoeopathy, Unani, Siddha) Group 'B' posts in the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy,namely:

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy [Deputy Drug Controller (Ayurveda, Siddha, Unani and Homoeopathy), Assistant Drug Controller (Ayurveda, Homoeopathy, Unani, Siddha)Group 'A' posts and Drug Inspector (Ayurveda, Homoeopathy, Unani, Siddha) Group 'B' posts], Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in the pay matrix.—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Scheduled annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes,ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

[F.No. A.11013/05/2015-E.I(Vol.I)]

PRADEEP KUMAR SHARMA, Under Secy.

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 20.—के न्द्रीय सरकार, पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 (2019 का 49) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पोत भंजन संहिता, 2013 का अधिक्रांत करते हुए उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया या करने का लोप किया गया है निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

अध्याय 1

प्रारंभ

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम पोत पुनर्चक्रण नियम, 2021 है ।

(2) ये उस तारीख से लागू होंगे जो के न्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. लागू होना .- इन नियमों के उपबंध इन पर लागू होंगे—

(1) कोई विद्यमान पोत जो भारत में कहीं भी रजिस्ट्रीकृ त हो;

(2) कोई नया पोत जो भारत में कहीं भी रजिस्ट्रीकृ त होने के लिए अपेक्षित हो;

(3) जो पोत, उप-नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं उनके सिवाय , जो पत्तन, पोतगाह या अपतटीय टर्मिनल या भारत के किसी स्थान या अनन्य आर्थिक क्षेत्र या भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र या किसी ऐसे समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जो कि ऐसी जगह से जुड़ा हो जहां पर भारत का राज्यक्षेत्रीय सागर –खंड ,महाद्वीपीय मग्नतट भूमि , अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र , 1976 (1976 का 80), या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन प्रदूषण नियंत्रण करने संबंधी अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता हो, या आ सकता हो;

(4) कोई युद्धपोत, नौसेना अनुषंगी या अन्य पोत जिसका स्वामित्व या द्वारा प्रचालित किया जाता हो और जिसका प्रयोग सरकारी वाणिज्येतर सेवा के लिए किया जाता हो और जो भारत की क्षेत्रीय अधिकारिता वाले क्षेत्र में या इसके भीतर प्रचालित पोत के पुनर्चक्रण करने की सुविधा में पुनर्चक्रण होने के लिए आए; और

(5) भारत में प्रचालित पोत के पुनर्चक्रण करने की सुविधाएं या ऐसी किसी जगह के भीतर जो भारत के अनन्य क्षेत्रीय अधिकारिता के अधीन आती हो।

3. परिभाषाएं.–(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम''से पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 (2019 का 49)अभिप्रेतहै;

(ख) "कन्वेन्शन'' से हॉंग कॉंग इन्टरनेशनल कन्वेन्शन फॉर द सेफ एन्ड एनवायरनमेन्टली साउन्ड रिसाक्लिंग ऑफ शिप्स, 2009 अभिप्रेत है, जिस पर 15 मई 2009 को हॉंग कॉंग में हस्ताक्षर किए गए;

(ग) "डीएएसआर'' से वह प्राधिकार प्रलेख अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (6) के अनुसरण में प्राधिकार के प्रमाणपत्र के रूप में दिया गया हो;

(घ) "विद्यमान पोत''से यह पोत अभिप्रेत है जो नया पोत नहीं है;

(ङ) "प्रपत्र'' से इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र से है;

(च) "विदेशी पोत''से वह पोत है जो कि भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृ त है;

(छ) "सकल टनभार''से वह सकल टनभार है जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 356 के खंड (ङ)के अधीन परिभाषित है;

(ज) "भारतीय पोत'' से वह भारतीय पोत अभिप्रेत है जो, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 3 की उप-धारा (18) के अधीन परिभाषित है;

(झ) "नया पोत''से वह पोत अभिप्रेत है जो;

(क) जिसके निर्माण की संविदा अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को या उसके बाद हो; या

(ख) उप-खंड (क) में निर्दिष्ट किए गए पोत के सिवाय, अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास बाद जिसका संनिर्माण रखा गया हो या जो निर्माण की समान अवस्था में हो; या

(ग) अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से तीस मास के पश्चात परिदान किया जाना हो और जो भारत में रजिस्ट्रीकृ त होने के लिए आशायित हो।

(ञ) "नॉन-पार्टी''से वह देश अभिप्रेत है जो कि इस कन्वेन्शन का पक्ष नहीं है;

(ट) ''प्रचालन जनित अपशिष्ट''का आशय प्रचालन जनित वह अपशिष्ट अभिप्रेत जो संकल्प समुद्री पर्यावरण सुरक्षा समिति 269 (68) में विस्तृत सूची के भाग 2 में सूचीबद्ध है;

(ढ) "खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के भाग 1" से कन्वेन्शन और संकल्प समुद्री पर्यावरण सुरक्षा समिति 269(68) को परिशिष्ट 2 में संदर्भित खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के भाग Iअभिप्रेत है;

(ड) "मान्यता प्राप्त संगठन'' से वह व्यक्ति या संगठन अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 40 की उप-धारा (2) के अनुसरण में राष्ट्रीय प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट है;

(ढ) "संकल्प समुद्री पर्यावरण सुरक्षा समिति 269 (68) से वह उन मार्गदर्शी सिद्धांत से अभिप्रेत हैजो समय-समय पर यथा परिशोधित रूप में अन्तरराष्ट्रीय समु ्द्रीय संगठन की समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति के संकल्प एमईपीसी 269 (68) द्वारा 15 मई 2015 को अंगीकार की गई खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची को विकसित करने के लिए हैं;

(ण) "अनुसूची'' से वह अनुसूची अभिप्रेत है जो इन नियमों के साथ संलग्न है;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है और अधिनियम में परिभाषित किया गया है उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम या वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) में दिया गया है।

अध्याय 2

साधारण उपबंध

4. सक्षम प्राधिकारी का कर्तव्य— (1) प्रत्येक सक्षम प्राधिकारी, अपने अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात --

(क) अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसरण में पोत पुनर्चक्रण क्रियाकलाप का निरंतर प्रशासन, अनुवीक्षण और नियंत्रण;

(ख) पोत पुनर्चक्रण करने की सुविधा को प्राधिकार देना, पोत का पुनर्चक्रण करने की योजना का अनुमोदन और विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप से पोत पुनर्चक्रण करने हेतु अनुमति प्रदान करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि खंड (ख) के प्रयोजनार्थ व्यक्ति या लगाहुआ सम्यक रूप से अर्हता प्राप्त हैं;

(घ) पोत का पुनर्चक्रण करने वाले से अधिनियम की धारा 23 में विनिर्दिष्ट पूरा होने के विवरण की प्राप्ति से चौदह दिनों के भीतर इसे राष्ट्रीय प्राधिकरण और प्रशासन को प्रस्तुत करना;

(ड) यह सुनिश्चित करना कि जो कामगार पुनर्चक्रण के क्रियाकलाप में लगे हैं उनकी विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट रीति से चिकित्सीय परीक्षा हो और उन्हें प्रत्यायोजित किए गए कार्यों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों हेतु वे अनुमोदित प्रशिक्षण प्राप्त हों;

(च) विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से जांच या निरीक्षण करना;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि नियम 5 में विहित क्षतिपूर्तियों का सम्यक रूप से भुगतान हो गया है;

(ज) लेखा परीक्षा रिपोर्टों, डीएएसआर की प्रति और ऐसे अन्य प्राधिकार जो अधिनियम के अधीन दिए गए हों उनका लेखा परीक्षा की तारीख से या डीएएसआर या ऐसे प्राधिकारों को दिए जाने की तारीख से यथा स्थिति, कम से कम पांच वर्ष की अवधि तक रखना;

(झ) यह सुनिश्चित करना कि जो संगठन सक्षम प्राधिकारी की ओर से मान्यता प्राप्त हैं वे राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों से असंगत नहीं हैं;

(ञ) विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से दो वर्ष से अनधिक अंतरालों पर पर्यावरणी मूल्यांकन करना;

(ट) नियम 14 के अधीन विहित अभिकरणों की सेवाओं की मांग करना;

(ठ) अधिनियम और कन्वेन्शन के उपबंधो के अनुसार जो संगत हो उस राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा तय किए गए अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना।

(2) सक्षम प्राधिकारी, राष्ट्रीय प्राधिकरण के अनुमोदन से, सभी उन अन्य अपेक्षाओं को अधिसूचित करे जो कि इसके अधिकार क्षेत्र में पोत पुनर्चक्रण करने के प्रयोजनों से इन नियमों या विनियमों में न आती हों:

परंतु यह अधिसूचना अधिनियम और कन्वेन्शन के प्रयोजनों से असंगत नहो।

स्पष्टीकरण.---इस नियम के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति संप्रेषण ''अधिकार क्षेत्र''से वह भौगोलिक क्षेत्र या विशेषज्ञता का क्षेत्र अभिप्रेत होगा जिसके भीतर इस नियम में विहित कार्य को सक्षम प्राधिकारी करता है।

5. कामगारों और पर्यावरणीय क्षतियों के प्रति पोत का पुनर्चक्रण करने वालों के दायित्व और बाध्यकारिताएं.— (1)पोत का पुनर्चक्रण करने वाला यह सुनिश्चित करेगा कि पोत का पुनर्चक्रण करने की सुविधामें लगे या नियोजित सभी स्थायी और नियमित कर्मचारी बीमित हैं और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) में उपबंध की गई रीति से पर्याप्त क्षतिपूर्ति की गई है।

स्पष्टीकरण.- इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ, वद, ''कर्मचारी''से वह आशय उन कामगार अभप्रेत होगा जो अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (न) के अधीन परिभाषित हैं.

(2) सक्षम प्राधिकारी, उप-नियम (1) के अधीन क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त ,प्रत्यायोजित किए गए कार्यों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की प्रकृ ति को दृष्टिगत रखकर ऐसी क्षतिपूर्ति निर्धारित करेगा और वह उस तरीके को विनिर्दिष्ट कर सके गा जिससे पोत का पुनर्चक्रण करने वाले द्वारा ऐसी क्षतिपूर्ति को बीमित किया जाए।

(3) पोत का पुनर्चक्रण करने वाला एक धनराशि के लिए अलग से व्यष्टि : या एक व्यापक बीमा कवरेज रखेगा और यह विनिर्दिष्ट रीति से होगा जो अधिनियम की धारा 22 के उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी पर्यावरणीय क्षति और सफाई कार्य की क्षतिपूर्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।

परंतु, जहां लागू हो, वहां सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पोत पुनर्चक्रण करने की सुविधा में जिस पोत का पुनर्चक्रण किया जाना अभिप्रेत है वह जब तक पोत का पुनर्चक्रण करने की सुविधा के परिसर में प्रवेश नहीं कर जाता तब तक यथा प्रयोजनीय रूप से निम्निलखित कन्वेन्शन या कन्वेन्शनों के अनुसरण में इसके पास मान्य बीमा कवरेज होगा, अर्थात :

(ए) तेल प्रदूषण क्षति, 1992 हेतु सिविल दायित्व पर अन्तरराष्ट्रीय कन्वेन्शन;

या

(बी) तेल प्रदूषण क्षति हेतु सिविल दायित्व पर अन्तरराष्ट्रीय कन्वेन्शन, 2001

स्पष्टीकरण.—इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ,--

(1) "पर्यावरणीय क्षति''से अभिप्रेत है –

(क) पोत का पुनर्चक्रण करने की सुविधा या पोत का पुनर्चक्रण करने से किसी पदार्थ के छू टने या निकलने के कारण पर्यावरण या संपत्ति को नुकसान या क्षति पहुंचे; और

(ख) रोकथाम के उपायों के खर्च और ऐसे उपायों के कारण इसके अलावा होने वाली हानि या क्षति;

(ग) पुन: स्थापित करने के किए गए वास्तविक कार्य या इसे किए जाने के उचित उपायों हेतु सफाई कार्यों का खर्च।

(2) "पोत''का अभिप्रेत –

(क) कोई विदेशी पोत;

(ख) कोई विदेशगामी भारतीय पोत:

(ग) हर वह पोत जो अनन्य रूप से भारत के किसी पत्तन या स्थान और भारतीय उपमहाद्वीप के किसी अन्य पत्तन या स्थान के बीच या भारत के किन्हीं पत्तनों या स्थानों और श्रीलंका या म्यांमार के पत्तनों या स्थानों के बीच व्यापार कार्य में लगा हो।

अध्याय 3

पोतों हेतु अपेक्षाएं

6. इस अध्याय के उपबंधों का लागू न होना.—निम्नलिखित पर इस अध्याय के उपबंध लागू नहीं होंगे, अर्थात :-- (1) प्रत्येक युद्धपोत, नौसेना अनुषंगी, या अन्य पोत जो के न्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में हों या उनके द्वारा चलाए जाते हों और के न्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा वाणिज्येतर प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाए जाते हों;

(2) प्रत्येक पोत जो पांच हजार से कम सकल टनभार वाला है।

7. पोतों पर किसी खतरनाक सामग्री की संस्थापना या इनके प्रयोग पर प्रतिबंध और शर्त.-

अधिनियम की धारा 6 के अधीन अधिसूचित खतरनाक सामग्रियों की संस्थापना या प्रयोग का निम्नलिखित मामलों के दौरान निषेध या प्रतिबंध होगा, अर्थात :-

(1) नए पोतों का निर्माण;

(2) नए और विद्यमान पोतों की मरम्मत;

(3) जिस किसी जगह पर विदेशी पोतों का निर्माण या मरम्मत होती हो वहां ये नियम लागू होते हों।

8. खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची.— (1) प्रत्येक नए पोत पर संकल्प एमईपीसी269 (68) को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पोत विशिष्ट और राष्ट्रीय प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा अनुमोदित खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची रखेगा जिनमें इनका सीमित मान और उसमे अंतर्विष्ट छू ट सम्मिलित हो और इनमें निम्नलिखित समग्रियाँ अंतर्विष्ट होंगी, जो हैं:-

(क) पहली अनुसूची में सूचीबद्ध और पोत संरचना या उपकरण में निहित खतरनाक सामग्रियों की पहचान, उनकी जगह और अनुमानित मात्राएं; और

(ख) इस बात का स्पष्टीकरण कि पोत नियम 7 का अनुपालन करता है।

(2) जहां तक व्यवहार्य होगा वहां तक हर विद्यमान पोत अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर या अधिनियम के आरंभ होने की तारीख के बाद पुनर्चक्रण होने के लिए जाने से पहले में से जो पहले, उप-नियम (1) का अनुपालन करेगा, और निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन करेगा,अर्थात :---

(क) अधिनियम की धारा 6 के अधीनअधिसूचित खतरनाक सामग्रियां खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची बनाए जाने पर पहचानी जाएंगी;

(ख) संकल्प एमईपीसी 269 (68) में उपबंध की गई रीति से योजना तैयार की जाएगी जिसमें खतरनाक सामग्रियों की तैयार की गई विस्तृत सूची के अनुसरण में पोत पर स्थित दृश्य या नमूना चैक का वर्णन होगा:

परंतु दृश्य या नमूना चैक सेवा आपूर्तिकर्ता द्वारा नियम 15 के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृ त रूप से ले जाया जाएगा।

(3) नए या विद्यमान पोत का हर स्वामी, संकल्प एमईपीसी 269 (68) को ध्यान में रखते हुए, खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के भाग 1 को उचित रीति से अद्यतनीकृ त कर रखेगा जिसमें पहली अनुसूची में हर नई संस्थापना को विनिर्दिष्ट करते हुए उसमें अंतर्विष्ट सूचीबद्ध खतरनाक सामग्रियों के बारे में और पोत के पूरे प्रचालनात्मक जीवनकाल में पोत संरचना और उपकरण में किए गए किसी बदलाव की जानकारी निहित होगी।

(4) नियम 9 के अधीन होने वाले हर सर्वेक्षण के दौरान उप-नियम (3) के अनुसरण में रखी गई और अद्यतनीकृ त की गई खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के भाग 1 को सत्यापित किया जा सके गा।

(5) पोत स्वामी एक व्यक्ति को अभिहीत करेगा, चाहे वह तट पर नियोजित हो या पोत पर, कि वह निम्नलिखित मुद्दों सहित इस बात का अनुपालन और उप-नियम (4) और कन्वेन्शन की स्थिति के अनुसार यह सुनिश्चित करे, अर्थात:---

(क) खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची को रखना और उसे अद्यतनीकृ त करना तथा नाम, प्रकार, क्रम संख्या, निर्माता या आपूर्तिकर्ता, अवस्थिति, प्रवेश या इसे हटाए जाने की तारीख सहित हर परिवर्तन को प्रलेखित करेगा;

(ख) नवीकरण सर्वेक्षण के दौरान खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के उचित अनुरक्षण को सत्यापित करना और जहां लागू हो वहां, सर्वेक्षण के दौरान, अतिरिक्त सर्वेक्षण के दौरान नियम 9 के अधीन इसे करना।

(6) किसी भारतीय पोत का पुनर्चक्रण करने से पहले, खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची में प्रचालनात्मक रूप से जनित अपशिष्ट भाग 2 और भंडार भाग 3 में सम्मिलित होगा।

स्पष्टीकरण –इस नियम के प्रयोजनार्थ, अभिव्यक्ति, ''नई संस्थापना'' से इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख के बाद प्रणालियों, उपकरण, इन्सुलेशन, या अन्य पोत सामग्री की संस्थापना अभिप्रेत होगा।

9. सर्वेक्षण.--- (1)अधिनियम की धारा 7 के प्रयोजनार्थ, भारतीय पोत राष्ट्रीय प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा निम्नलिखित सर्वेक्षण के अधीन किए जाएंगे:

(क) एक आरंभिक सर्वेक्षण अधिनियम की अपेक्षाओं के साथ खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के भाग 1 के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए किया जाएगा और इसे निम्नलिखित रीति से किया जाएगा:

(i) नए पोत की दशा में, पोत को सेवा में लगाने से पहले एक आरंभिक सर्वेक्षण किया जाएगा।

(ii) एक नए पोत के आरंभिक सर्वेक्षण से पहले, पोत स्वामी राष्ट्रीय प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त संगठन को एक अनुरोध प्रस्तुत करेगा कि वह एक आरंभिक सर्वेक्षण करे जो खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के भाग 1 द्वारा अनुपूरित हो जिसमें उन खतरनाक सामग्रियों की पहचान की गई हो जो पोत की संरचना130 THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 27, 2021/PHALGUNA 8, 1942 [PART II—SEC. 3(i)] और उपकरण में अंतर्विष्ट हो उनकी अवस्थिति और अनुमानित परिमाण, सामग्री की घोषणा और एमईपीसी 269 (68) के अनुसरण में सामग्री की घोषणा और इसकी पुष्टि की आपूर्तिकर्ता की घोषणा हो और खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के प्रमाणपत्र हेतु अपेक्षित पोत के निम्नलिखित विवरण के साथ खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची को विकसित करने के लिए प्रयुक्त अन्य सभी प्रलेख हों, अर्थात:--

(1) पोत का नाम;

(2) विशिष्ट संख्या या अक्षर;

(3) रजिस्ट्रीकरण का पत्तन;

(4) सकल टनभार;

(5) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन नंबर;

(6) पोत स्वामी का नाम और पता;

(7) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पंजीकृ त स्वामी पहचान संख्या;

(8) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कं पनी पहचान नंबर;

(9) निर्माण की तारीख; और

(10) पोत निर्माता का नाम

(iii) नए पोत की दशा में, सर्वेक्षण में पोत पर निरीक्षण के दौरान यह देख कर

सत्यापित किया जाएगा कि खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के भाग-1 में उन खतरनाक सामग्रियों की पहचान की गई है जो पोत की संरचना और उपकरण में निहित हैं, संकल्प एमईपीसी 269 (68) के अनुसरण में सामग्री घोषणा और आपूर्तिकर्ताओं की घोषणा को सुनिश्चित किए जाने को जांच कर उनकी अवस्थिति और अनुमानित मात्राओं को पहचाना गया है तथा विशेष रूप से यह कि खतरनाक सामग्रियों की अवस्थिति व्यवस्थाओं, संरचना और पोत के उपकरण के अनुरूप है।

(iv) विद्यमान पोत की स्थिति में, एक प्रारंभिक सर्वेक्षण, खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची पर प्रमाण पत्र जारी करने से पहले और अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से 5 वर्ष के भीतर किया जाएगा।

(v) विद्यमान पोत के प्रारंभिक सर्वेक्षण से पहले, पोत संरचना और उपकरण, उनकी अवस्थिति और अनुमानित परिमाण इसमें अंतर्विष्ट या संभावित रूप से अंतर्विष्ट खतरनाक सामग्रियों की पहचान करने वाली खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची का भाग-1 नियम 15 के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृ त सेवा आपूर्तिकर्ता द्वारा संकल्प एमईपीसी 269 (68) के अनुसरण में दृष्टि या नमूना जांच के माध्यम से विकसित किया जाएगा।

(vi) पोत स्वामी उपखंड (v) और जहां लागू होगा वहां, उपखंड (ii) में विहित खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के प्रमाणपत्र हेतु अपेक्षित पोत विवरणों के साथ संकल्प एमईपीसी 269 (68) के अनुसरण में सामग्री घोषणा और आपूर्तिकर्ताओं की घोषणाओं को सुनिश्चित करने के अनुसरण में विकसित की गई खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के भाग-1 द्वारा अनुपूरित विद्यमान पोत के आरंभिक सर्वेक्षण हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त संगठन से अनुरोध करेगा।

(vii) विद्यमान पोतों की दशा में सर्वेक्षण में यह सत्यापित किया जाएगा कि पोत संरचना और उपकरण में अंतर्विष्ट या संभावित रूप से अंतर्विष्ट खतरनाक सामग्रियों, उनकी अवस्थिति और अनुमानित परिणामों की पहचान की गई है जिसे दृश्य या नमूना जांच की रिपोर्ट से या किसी सामग्री घोषणा और आपूर्तिकर्ताओं की घोषणाओं को सुनिश्चित करने, खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची से जांचा जाएगा, विशेष रूप से यह कि खतरनाक सामग्रियों की अवस्थिति पोत की व्यवस्थाओं, संरचना और उपकरण के अनुरूप है, पोत पर[भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : फरवरी ²⁷, ²⁰²¹/फाल्गुन ⁸, ^{1942 131} इसका आंखों से देखकर निरीक्षण किया जाएगा और यह स्पष्ट करेगा कि पोत नियम 7 की अनुपालना करता है :

परंतु, खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के अभ्युक्ति स्तंभ में "खतरनाक सामग्रियां में अंतर्विष्ट संभाव्यता"के रूप में वर्गीकृ त होगी।

(viii) प्रारंभिक सर्वेक्षण के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के पश्चात, खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची पर प्रमाणपत्र राष्ट्रीय प्राधिकरण या मान्यता संगठन द्वारा किसी नए या विद्यमान पोत को जारी किया जाएगा जिस पर ये नियम लागू होते हों:

परंतु, किसी विद्यमान पोत का आरंभिक और अंतिम सर्वेक्षण एक ही समय में किए जाने की दशा में मात्र पुनर्चक्रण प्रमाणपत्र के लिए तैयार जारी किया जाएगा जो उस तरह से होगा जैसा कि विनियमों में रीति तथा प्रपत्र विनिर्दिष्ट हैं।

(ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण या मान्यता-प्राप्त संगठन द्वारा निम्नलिखित रीति से एक पुनःनवीकरण सर्वेक्षण किया जाएगा,अर्थात:-

(i) पुनःनवीकरण सर्वेक्षण से पूर्व, पोत स्वामि राष्ट्रीय प्राधिकरण या मान्यता-प्राप्त संगठन को उप-खंड (ii) के अनुसार अध्यतित खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के भाग-I के साथ अनुपूरक पुनःनवीकरण सर्वेक्षण हेतु आवेदन और खंड (क) के उप-खंड (ii) में विहित खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के प्रमाणपत्र हेतु पोत की आवश्यक जानकारी के साथ पिछले सर्वेक्षण की तारीख के पश्चात से संरचना, उपस्कर, प्रणाली,फिट्टिंग, व्यवस्था या सामाग्री में कोई परिवर्तन, प्रतिस्थापन या विशेष सुधार से संबंधित संकल्प एमईपीसी 269(68) के अनुसरण में अनुरूपता की सामग्री घोषणापत्र या प्रदायक घोषणापत्र प्रस्तुत करें।

(ii) सर्वेक्षण यह सत्यापित करेगा कि खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची का भाग-I संकल्प एमईपीसी 269(68) के अनुसरण में अनुरूपता की सामाग्री घोषणापत्र या प्रदायक घोषणापत्र को जाँचते हुए पोत संरचना एवं उपकरण में हुए परिवर्तन को दर्शाते हुए यथोचित रूप से अनुरक्षित एवं अध्यतित है और यह स्पष्ट किया जाएगा कि पोत नियम 7 का अनुपालन करता है।

(iii) पोत पर दृश्य निरीक्षण द्वारा सर्वेक्षण यह सत्यापित करेगा कि खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची, विशेष रूप से खतरनाक समग्रियों का स्थान पोत की व्यवस्था, संरचना एवं उपकरण के साथ अविरोध में है।

(iv) सर्वेक्षण यह सत्यापित करेगा कि खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के भाग I से कोई उपकरण, प्रणाली या "संभावित रूप से खतरनाक सामग्री युक्त" में पूर्व वर्गीकृ त क्षेत्र को निकालने हेतु पोत स्वामी द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय स्पष्ट रूप से इस विश्वास पर आधारित है कि कोई भी उपकरण, प्रणाली या क्षेत्र में खतरनाक सामग्री नहीं है।

(v) पुनःनवीकरण सर्वेक्षण के संतोषजनक सफलता के पश्चात खतरनाक सामाग्री की विस्तृत सूची पर प्रमाणपत्र राष्ट्रीय प्राधिकरण या मान्यता-प्राप्त संगठन द्वारा जारी किया जाएगा।

परंतु कि समय समय पर यथासंशोधित समुद्र में जीवन की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन,1974 के उपबंधों के अनुसरण में सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र के संबंध में आयोजित किए गए सर्वेक्षणों के साथ प्रारंभिक एवं पुनःनवीकरण सर्वेक्षण को अनुरूपित किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय प्राधिकरण या मान्यता-प्राप्त संगठन द्वारा निम्नलिखित रीति से एक अतिरिक्त सर्वेक्षण किया जाएगा, अर्थात-

(i) एक अतिरिक्त सर्वेक्षण, सामान्य या आंशिक, जैसे स्थिति हो, संरचना, उपकरण, प्रणाली, फिट्टिंग, व्यवस्था या सामग्री में कोई परिवर्तन, प्रतिस्थापन या विशेष सुधार के पश्चात पोत स्वामी के अनुरोध पर आयोजित किया जा सकता है जिसका प्रभाव खतरनाक समग्रियों की विस्तृत सूची पर पड़ेगा।

(ii) अतिरिक्त सर्वेक्षण से पूर्व, पोत स्वामि राष्ट्रीय प्राधिकरण या मान्यता-प्राप्त संगठन को उप-खंड (iii) के अनुसार अध्यतित खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के भाग-I के साथ अनुपूरक पुनःनवीकरण सर्वेक्षण हेतु आवेदन और खंड (क) के उप-132 THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 27, 2021/PHALGUNA 8, 1942 [PART II—SEC. 3(i)] खंड (ii) में निर्धारित खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के प्रमाणपत्र हेतु पोत की आवश्यक जानकारी के साथ पिछले सर्वेक्षण की तारीख के पश्चात से संरचना, उपकरण, प्रणाली,फिट्टिंग, व्यवस्था या सामाग्री में कोई परिवर्तन, प्रतिस्थापन या विशेष सुधार से संबंधित संकल्प एमईपीसी 269(68) के अनुसरण में अनुरूपता की सामग्री घोषणापत्र या प्रदायक घोषणापत्र प्रस्तुत करें।

(iii) सर्वेक्षण यह सत्यापित करेगा कि खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची का भाग-I संकल्प एमईपीसी 269(68) के अनुसरण में अनुरूपता की सामाग्री घोषणापत्र या प्रदायक घोषणापत्र को जाँचते हुए पोत संरचना एवं उपकरण में हुए परिवर्तन को दर्शाते हुए यथोचित रूप से अनुरक्षित एवं अध्यतित है और यह स्पष्ट किया जाएगा कि पोत नियम 7 का अनुपालन करता है।

(iv) पोत पर दृश्य निरीक्षण द्वारा सर्वेक्षण यह सत्यापित करेगा कि खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची, विशेष रूप से खतरनाक समग्रियों का स्थान पोत की व्यवस्था, संरचना एवं उपकरण के साथ अविरोध में है।

(v) सर्वेक्षण यह सत्यापित करेगा कि खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के भाग I से कोई उपकरण, प्रणाली या "संभावित रूप से खतरनाक सामग्री युक्त" में पूर्व वर्गीकृ त क्षेत्र को निकालने हेतु पोत स्वामी द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय स्पष्ट रूप से इस विश्वास पर आधारित है कि कोई भी उपकरण, प्रणाली या क्षेत्र में खतरनाक सामग्री नहीं है।

(घ) पुनर्चक्रण हेतु पोत को कार्य से निकालने से पूर्व और पोत पुनर्चक्रण कें द्र में ले जाने हेतु अनुमति लेने से पूर्व राष्ट्रीय प्राधिकरण या मान्यता-प्राप्त संगठन द्वारा निम्नलिखित रीति से अंतिम सर्वेक्षण का आयोजन किया जाएगा, अर्थात-

(i) अंतिम सर्वेक्षण से पूर्व, पोत स्वामि राष्ट्रीय प्राधिकरण या मान्यता-प्राप्त संगठन को खंड (क) के उप-खंड (ii) में निर्धारित खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के प्रमाणपत्र हेतु पोत की आवश्यक जानकारी के साथ अंतिम सर्वेक्षणहेतु निवेदन प्रस्तुत करें और पुनर्चक्रण प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक पोत पुनर्चक्रण की सुविधा का निम्नानुसार विवरण, अर्थात-

(1) पोत पुनर्चक्रण की सुविधा का नाम

(2) डीएएसआर में अनुसूचित विशेष पुनर्चक्रण कं पनी पहचान संख्या

(3) पोत पुनर्चक्रण सुविधा का पूरा पता, और

(4) डीएएसआर का समाप्ति की तारीख

परंतु कि उस स्थिति में जहाँ एक से ज़्यादा पोत पुनर्चक्रण की सुविधा सम्मिलित है, वहाँ हर पोत पुनर्चक्रण की सुविधा हेतु यथोचित जानकारी अंतिम सर्वेक्षण से पूर्व प्रस्तुत करें।

(ii) अंतिम सर्वेक्षण हेतु आवेदन निम्नानुसार प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करें, अर्थात:-

(1) खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची का प्रमाणपत्र, खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची और पिछले सर्वेक्षण की तारीख के पश्चात से संरचना, उपकरण, प्रणाली,फिट्टिंग, व्यवस्था या सामाग्री में कोई परिवर्तन, प्रतिस्थापन या विशेष सुधार से संबंधित संकल्प एमईपीसी 269(68) के अनुसरण में अनुरूपता की सामग्री घोषणापत्र या प्रदायक घोषणापत्र;

(2) पोत स्वामी द्वारा प्रस्तुत खतरनाक सामगरियों की विस्तरी सूची को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एवं प्राधिकृ त पोत पुनर्चक्रण की सुविधा द्वारा विकसित पोत पुनर्चक्रण की योजना; और

(3) डीएएसआर की प्रति।

(iii) अंतिम सर्वेक्षण से पूर्व, खतरनाक सामग्री की विस्तृत सूची का भाग I पोत संरचना और उपकरण में हुए परिवर्तन को दर्शाते हुए यथोचित रूप से अनुरक्षित और अध्यतित किया जाना है और पोत के पुनर्चक्रण की सुविधा में आगमन से पूर्व पोत का कोई आयोजित या अपेक्षित कार्य को ध्यान में रखते हुए संकल्प एमईपीसी 269(68) के अनुसरण में पोत स्वामी द्वारा परिचालित रूप से उत्पन्न कचरा भाग II और भंडार हेतु भाग III विकसित किया जाएगा।

(iv) अंतिम सर्वेक्षण निम्नानुसार मामलों का सत्यापन करेगा, अर्थात:-

(1) पिछले सर्वेक्षण के पश्चात पोत संरचना एवं उपकरण में हुए परिवर्तनों को दर्शाने हेतु खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के भाग I सहित खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची यथोचित रूप से अनुरक्षित एवं अध्यातित है;

(2) अंतिम सर्वेक्षण और पोत के पोत के पुनर्चक्रण की सुविधा में आगमन की अवधि के दौरान पोत का कोई आयोजित या अपेक्षित कार्य को ध्यान में रखते हुए खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के भाग II और III पोत पर खतरनाक सामग्री, उसका स्थान एवं अनुमानित मात्रा का पहचान करेंगे;

(3) यह पोत के पुनर्चक्रण योजना खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची में सम्मिलित विवरण और प्रवेश-के लिए- सुरक्षित एवं उष्ण-कार्य-के लिए-सुरक्षित स्थितियों की स्थापना, रखरखाव और जांच को दर्शाता है;

(4) पोत के पुनर्चक्रण योजना में विचारधीन पोत सक्षम प्राधिकारी या मान्यता-प्राप्त संगठन द्वारा अनुमोदित है:

परंतु कि पोत के पुनर्चक्रण योजना के उपलक्षित अनुमोदन की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पोत के पुनर्चक्रण योजना की प्राप्ति की लिखित अभिस्वीकृ तिविनियमन में निर्दिष्ट समीक्षा के लिए अपेक्षित समय अवधि को जाँचने हेतु उपलब्ध करवाएँ;

(5) जहां पोत के पुनर्चक्रण होने वाला है, उस पोत के पुनर्चक्रण की सुविधा के पास वैध डीएएसआर हो; और

(6) खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के भाग I से कोई उपकरण, प्रणाली या "संभावित रूप से खतरनाक सामग्री युक्त" में पूर्व वर्गीकृ त क्षेत्र को निकालने हेतु पोत स्वामी द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय स्पष्ट रूप से इस विश्वास पर आधारित है कि कोई भी उपकरण, प्रणाली या क्षेत्र में खतरनाक सामग्री नहीं है।

(v) अंतिम सर्वेक्षण की संतोषजनक पूर्ति के पश्चात, राष्ट्रीय प्राधिकरण या मान्यता-प्राप्त संगठन द्वारा उन सभी पोतों को के पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा जिन पर यह नियम लागू है।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण या मान्यता-प्राप्त संगठन द्वारा कन्वेन्शन के अनुसरण में उप-नियम(1) के अंतर्गत जारी किया गया कोई भी प्रमाणपत्र की वैध्यता पोत के ध्वज परिवर्तन करने पर या अन्य राज्य के ध्वज में स्थानांतरण करने पर समाप्त होगा:

परंतु कि भारत में रजिस्ट्री होने के अपेक्षित पोत उपनियम(1) के खंड (ख) के अनुसरण में पुनः नवीकरण सर्वेक्षण हेतु निर्धारित तरीके के अनुसार ध्वज के परिवर्तन हेतु सर्वेक्षण से गुज़रेगा एवं उक्त पुनःनवीकरण सर्वेक्षण की संतोषजनक पूर्ति के पश्चात इन नियमों के अनुसरण में राष्ट्रीय प्राधिकरण या मान्यता-प्राप्त संगठन द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा:

परंतु कि, भारतीय रजिस्ट्री के अधीन पोत के रजिस्ट्रीकरण का स्थानांतरण अंतिम सर्वेक्षण के बाद एवं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र के जारी करने के पश्चात होता है, तो निम्नानुसार मामलों पर पूरी तरह से संतुष्ट होने के सिवाय राष्ट्रीय प्राधिकरण या मान्यता-प्राप्त संगठन नया प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगा, अर्थात:-

(क) उन शर्तों का वैध होना, जिनके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र जारी किया गया था;

(ख) पुनः नवीकरण सर्वेक्षण की संतोषजनक पूर्ति के लिए उप-नियम (1) के खंड (ख) की आवश्यकताओं के साथ खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची ठीक से बनाया रखा हो और अधिनियम और इन नियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन करता हो; और

(ग) संरचना, मशीनरी या उपकरण में कोई अनधिकृ त परिवर्तन ना हो:

परंतु यह भी कि, अनुरोध करने पर, उस राज्य का प्रशासन जिसके पास पोत के ध्वज का अधिकार पहले था, वह जल्द से जल्द राष्ट्रीय प्राधिकरण को स्थानांतरण से पूर्व पोत द्वारा लाये गए प्रमाणपत्र की प्रति, और यदि उपलब्ध हो तो, संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रतियाँ और खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची ठीक से बनाए रखे जाने और कोई भी अनधिकृ त134 THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 27, 2021/PHALGUNA 8, 1942 [PART II—SEC. 3(i)] परिवर्तन नहीं लाये जाने की निरीक्षण के दौरान पूरी तरह से संतुष्टि का रिकॉर्ड प्रेषित करें, राष्ट्रीय प्राधिकरण सर्वेक्षण के समानीकरण को बनाए रखने के लिए पूर्व प्रशासन द्वारा की गयी प्रारंभिक ओर अनुवर्ती सर्वेक्षण को उचित मान्यता दे सकते हैं और रजिस्ट्री के स्थानांतरण के कारण समान समाप्ती तारीख वाले अवैध हुए प्रमाणपत्र की जगह नए प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं।

10. खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के लिए प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु नियम,शर्तें,वैध्यता, प्रारूप और रीति:-(1)नियम 9 के उप-नियम (1) के अनुसरण में आयोजित प्रारंभिक एवं पुनः नवीकरण सर्वेक्षण की संतोषजनक पूर्ति पर प्रपत्र I में निर्दिष्ट रीति में राष्ट्रीय प्राधिकरण या मान्यता-प्राप्त संगठन भारतीय पोतों को खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची पर प्रमाणपत्र पाँच साल तक की अवधि के लिए प्रदान करेंगे:

परंतु जब पुनः नवीकरण सर्वेक्षण पूर्ण होगा, विस्तार प्रदान होने से पहले विद्यमान प्रमाणपत्र की तारीखसे 5 साल तक नया प्रमाणपत्र वैध होगा:

परंतु जब नियम 9 के उप-नियम(1) के अनुसरण में आयोजित दोनों प्रारंभिक एवं अंतिम सर्वेक्षण आयोजित किए गए हैं, तब विद्यमान पोतों के लिए खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची पर प्रमाणपत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है:

परंतु यह भी कि इस नियम के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र कन्वेन्शन के अन्य पार्टी द्वारा स्वीकृ त हैं और कन्वेन्शन के सभी प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र जैसी वैधता के साथ माना जाएगा।

(2) पोतस्वामी के अनुरोध पर, उप-नियम(1) के अनुसरण में जारी किया गया खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची पर प्रमाणपत्र नियम 9 के उप-नियम(1) के खंड (ग) के अनुसरण में आयोजित अतिरिक्त सर्वेक्षण की संतोषजनक पूर्ति पर राष्ट्रीय प्राधिकरण या मान्यता-प्राप्त संगठन द्वारा समर्थन किया जाएगा।

(3) नियम 9 के उप-नियम (1) की अपेक्षाओं के होते हुए भी, खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची पर विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति के तारीख से पूर्व तीन महीनों के अंतर्गत पुनःनवीकरण सर्वेक्षण जहां पूरा किया गया हो, वहाँ पुनः नवीकरण सर्वेक्षण की पूर्ति के तारीख से वैधता की अवधि के साथ और विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति के तारीख से पाँच साल के लिए एक नया प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(4) जहां खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के विद्यमान प्रमाणपत्र की पूर्ति की तारीख के पश्चात पुनः नवीकरण सर्वेक्षण की पूर्ति हुई है, एक नया प्रमाणपत्र पुनः नवीकरण सर्वेक्षण की पूर्ति के तारीख से और विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति के तारीख से पाँच साल तक वैध होगा।

(5) जहां खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के विद्यमान प्रमाणपत्र की पूर्ति की तारीख से पूर्व तीन महीनों तक की अवधि के दौरान पुनः नवीकरण सर्वेक्षण समाप्त किया हो, एक नया प्रमाणपत्र पुनः नवीकरण सर्वेक्षण की पूर्ति के तारीख से पाँच साल तक वैध होगा।

(6) जहां पाँच साल से कम अवधि के लिए प्रमाणपत्र जारी किया हो, राष्ट्रीय प्राधिकरण खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची की वैधता को उक्त प्रमाणपत्र की समाप्ति के तारीख से अधिक अवधि के लिए, प्रारंभिक या पुनः नवीकरण सर्वेक्षण के तारीख से पाँच साल की अवधि तक बढ़ा सकते हैं।

(7) जहां पुनः नवीकरण सर्वेक्षण पूर्ण हुआ है और विद्यमान प्रमाणपत्र की पूर्ण होने की तारेख से पहले खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची पर एक नया प्रमाणपत्र जारी या पोत पर रखा न जा सकता हो, राष्ट्रीय प्राधिकरण उस विद्यमान प्रमाणपत्र का समर्थन कर सकता है और उक्त प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र की पूर्ण होने की तारीख से पाँच महीनों की अवधि तक वैध रहेगा।

(8) जहां नियम 10 के अधीन प्रदान किए गए खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची पर प्रमाणपत्र समाप्त होने के कारण उसका सर्वेक्षण करना हो, और पोत भारत के पत्तन में नहीं हो, तब राष्ट्रीय प्राधिकरण उस प्रमाणपत्र की वैधता को बढ़ा सकता है:

परंतु वह विस्तार पोत को उस पत्तन तक का सफर पूरा करने की अनुमति दी है, जहां उसका सर्वेक्षण होगा और जैसे राष्ट्रीय प्राधिकरण उचित मानते है:

परंतु यह भी कि कोई भी खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के प्रमाणपत्र की वैधता तीन महीनों से अधिक के लिए बढ़ाया नहीं जाएगा, और जिन पोतों को विस्तार दिया गया है, वे सर्वेक्षण के लिए पोत पर आगमन के पश्चात उस विस्तार के आधार पर नए प्रमाणपत्र के बिना पत्तन से जा नहीं सकते:

परंतु यह भी कि विस्तार प्रदान करने से पूर्व और पुनः नवीकरण सर्वेक्षण की पूर्ति की स्थिति में, नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पाँच साल तक वैध्य रहेगा।

(9) अल्प यात्रा में लगे पोत को जारी किए गए खतरनाक सामग्री के सूची पत्र को जिसे इस नियम के अधीन नहीं बढ़ाया गया है को राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से एक माह से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है:

परंतु कि जब नवीकरण सर्वेक्षण पूरा हो जाए, नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष से अधिक की तारीख के लिए वैध होगा जिसके पूर्व विस्तार मंजूर किया गया था।

(10) इस नियम में विहित किसी बात के होते हुए भी, विशेष परिस्थितियों में, जैसा कि राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाए, खतरनाक सामग्रियों की सूची का एक नया प्रमाणपत्र मौजूदा प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से नहीं किया जा सकता है और नवीकरण सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से अधिक से अधिक पांच वर्ष तक वैध होगा।

(11) अधिनियम की धारा 10 के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित में से किसी भी मामले में खतरनाक सामग्री की सूची पर एक प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा,अर्थात--

(क) यदि पोत की स्थिति प्रमाणपत्र के विवरण के साथ मेल नहीं खाती है, जिसमें खतरनाक सामग्री की सूची का भाग-1 ठीक से बनाया और अद्यतन नहीं है, एमईपीसी 269(68) संकल्प के अनुसार पोत संरचना और उपकरण में परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करता है।

(ख) पोत को विदेशी प्रशासन के ध्वज पर हस्तांतरित करने पर;

(ग) यदि नवीकरण सर्वेक्षण नियम 10 के अधीन निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं हुआ है: या

(घ) यदि खतरनाक सामग्री की सूची पर प्रमाणपत्र का नियम 10 के अनुसार समर्थन नहीं किया जाता है।

(12) राष्ट्रीय प्राधिकरण, विशिष्ट परिस्थितियों में या किसी भी कारण से, किसी भारतीय पोत का सर्वेक्षण विदेशी प्रशासन द्वारा और अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के संतुष्ट होने पर, खतरनाक सामग्री की सूची में सारभूत प्रमाणपत्र जारी करने और उस प्रमाणपत्र के पृष्ठांकन को प्राधिकृ त करने के लिए प्राधिकृ त कर सकता :

परंतु विदेशी प्रशासन गैर पार्टी न हो।

परंतु इस उप-नियम के अधीन जारी किसी प्रमाण पत्र में यह बयान दिया जाएगा कि यह राष्ट्रीय प्राधिकरण के अनुरोध पर जारी किया गया है और उसको वही अधिकार होगा और उसे राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र के रूप में वही मान्यता प्राप्त होगी:

परंतु इस उप-नियम के अधीन जारी किए गए अथवा प्राधिकृ त प्रमाण पत्र की एक प्रति और नियम 9 के अधीन किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट की एक प्रति को पोत स्वामी द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण को तत्काल प्रेषित किया जाए।

(13) राष्ट्रीय प्राधिकरण विदेशी प्रशासन के अनुरोध पर इस नियम के प्रयोजनार्थ सर्वेक्षक या मान्यता प्राप्त संगठन को यह अधिकार दे सकता है कि वह भारत क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर किसी विदेशी पोत का सर्वेक्षण करेगा और अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के समाधान पर ,अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे विदेशीपोत को प्रमाणपत्र जारी करने या उसके पृष्ठांकन को प्राधिकृ त करेगा:

परंतु कि विदेशी प्रशासन गैर पार्टी न हो।

परंतु इस उपनियम के अधीन जारी किसी प्रमाण पत्र में इस आशय का एक कथन होगा कि यह राष्ट्रीय प्राधिकरण के अनुरोध पर जारी किया गया है और वह उसी अधिकार का होगा और उसे राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के समान मान्यता प्राप्त होगी।

अध्याय IV

पोत पुनर्चक्रण सुविधाओं की प्राधिकारिता

11. ड़ीएएसआर के लिए प्रारूप और रीति-

एक डीएएसआरप्राप्त करने के उद्देश्य से, एक पोत के पुनर्चक्रण सुविधा होगी।

(1) सक्षम प्राधिकारी या मान्यता प्राप्त संगठन को विनियमों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार सम्यक रूप से पूर्ण पोत के पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंधन योजना के साथ एक औपचारिक आवेदन करना;

(2) यह प्रदर्शित करना है कि पोत के पुनर्चक्रण सुविधा का प्रबंधन और परिचालन अधिनियम और अन्य विधि जो लागू हो, की अपेक्षाओं को पूरा करता है;

(3) ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजीकरण या प्रमाणन या जानकारी उपलब्ध कराना जो सक्षम प्राधिकारी या मान्यताप्राप्त संगठन द्वारा अपेक्षित हो।

12. डीएसआर के नवीकरण का तरीका-.(1) सक्षम प्राधिकारी या मान्यता प्राप्त संगठन को पोत के पुनर्चक्रण सुविधा द्वारा लिखित अनुरोध प्राप्त करने पर डीएसआर का नवीनीकरण कर सकता हैः

परंतु पोत के पुनर्चक्रण सुविधा किसी ऐसे कागजात के साथ, जो सक्षम प्राधिकारी या मान्यताप्राप्त संगठन द्वारा उचित समझा जाए, समर्थन प्रदान करेगी:

परंतु पोत के पुनर्चक्रण सुविधा प्राधिकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण से पूर्व, विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से साइट निरीक्षण सहित नवीकरण सत्यापन के अधीन होगी।

(2) जहां वतर्मान डीएसआर के तीन महीनों के भीतर उप-नियम (1) के अधीन एक डीएसआर नवीकृ त किया गया है, नवीनीकृ त डीएसआर, वतर्मान डीएसआर की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष से कम के तारीख तक नवीनीकरण सत्यापन के पूरा होने की तारीख से वैध होगा।

(3) जहां वतर्मान डीएएसआरकी समाप्ति तारीख के बाद उप-नियम (1) के तहत डी ए एस आरनवीकृ त किया गया है, नवीनीकृ त डी ए एस आर का नवीनीकरण सत्यापन के पूरा होने की तारीख से मौजूदा डीएसआर की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष से कम की तारीख तक वैध होगा,

(4) वतर्मान डी ए एस आर की समाप्ति से पहले नवीनीकरण सत्यापन होने के बाद डी ए एस आर को जारी नहीं किया जा सकता है।

अध्याय V

प्रकीर्ण

13. संबधित प्राधिकारियों को पोत के आगमन पर पूर्व सूचना की रीति.- (1) पोत के पुनर्चक्रण की सुविधा में पुननवीनीकरण का आशय रखने वाला प्रत्येक पोत, किसी भी भारतीय पत्तन पर पहुंचने से कम से कम तीन दिन पूर्व समुद्री बचाव समन्वय कें द्र को इसके आगमन की अपेक्षित तिथि सूचित करेगा और ऐसी अधिसूचना में निम्नलिखित विवरण निहित होंगी, अर्थात-- (क) पहचाने गए पोत के पुनर्चक्रण सुविधा का नाम और पता;

(ख) क्षेत्र के निर्देशांक

(ग) लंगर में रहने का अनुमानित अवधि; एवं[भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : फरवरी ²⁷, ²⁰²¹/फाल्गुन ⁸, ^{1942 137} (घ) घोषणा कि पोत के पुनर्चक्रण करने के लिए अपने अंतिम यात्रा पर है।

2. पुनर्चक्रण करने के इच्छु क प्रत्येक पोत ने किसी भी भारतीय पतन पर पोत के आगमन से कम से कम तीन दिनों पहले उनके अधीन आने वाले सक्षम अधिकारी को सूचित करना होंगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी उप-नियम (2) के अधीन प्राप्त जानकारी का रिकॉर्ड रखेगा और जहाजों की प्रकृ ति और विवरण जिसे पोत के पुनर्चक्रण की सुविधा में पुनर्नवीनीकरण करना होता है तथा ऐसे जहाजों के आगमन के अपेक्षित समय की प्राप्ति पर भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक गार्ड को इस प्रकार का रिकार्ड तुरंत प्रदान करेगा।

(4) लंगर में पोत के अपेक्षित आगमन से पहले, पोत के पुनर्चक्रण सुविधा या पोत स्वामी, जैसा भी मामला हो, ऐसे दस्तावेज और विवरण इस प्रकार प्रस्तुत करेगा जैसा कि कस्टम अधिनियम 1962(1962 का 52) के अधीन अपेक्षित हो।

(5) इस नियम के उपबंधों के होते हुए भी, पोत के पुनर्चक्रण सुविधा या पोतस्वामी, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी सूचना कें द्र या राज्य या कें द्र सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी या प्राधिकरण को भेज सकता है।

14. पुनर्चक्रण की अनुमति देने से पहले एजेंसियों से सेवाएं मांगना- पुनर्चक्रण की अनुमति जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरी की मांग करेगा, अर्थात--

(1) दूरसंचार विभाग या सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, बेतार उपस्करों या प्रतिबंधित रेडियो उपकरणों के वियोग या समर्पण के लिए बोर्ड के पोतों में उपलब्ध:

(2) पेट्रोलियम टैंकरों के लिए प्रवेशके लिए सुरक्षित औरसेफ फॉर हॉट कार्यप्रमाणपत्र जारी करने के लिए पेट्रोलियम और सुरक्षा संगठन के प्रतिनिधियां;

(3) यदि किसी युद्धपोत, नौसैनिक सहायक या अन्य पोत जो कि राज्य या कें द्रीय सरकार के स्वामित्व में हों या उनके द्वारा प्रचालित हों तथा के न्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा 20000 हल्के विस्थापन से अधिक के लिए प्रयुक्त हों परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा भारतीय नौ सेना के प्रतिनिधि यदि पुनः उपयोग के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर लें।

(4) उप-नियम (3) के अधीन उल्लेखित पोतों को छोड़कर, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की किसी लागू अधिसूचना के अनुसार कार्य निर्वहन के लिए विकिरण सुरक्षा अधिकारी;

(5) विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से विसंदूषण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि;

(6) समय समय पर कारखाना अधिनियम, 1948(1948 का 63) के उपबंधों के अनुसार औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि;

(क)"परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड" से एस. ओ. 4772 ,15 नवम्बर 1983 के अधीन गठित परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड अभिप्रेत होगा;

(ख)"विकिरण सुरक्षा अधिकारी" को परमाणु ऊर्जा (विकिरण सुरक्षा) नियम,2004 के नियम 2 के उप-नियम (1) के उपनियम (1) के खंड ( यच) के अधीन परिभाषित अर्थ से होगा।

15. खतरनाक पदार्थों की सूची विकसित करने के लिए सेवा आपूर्तिकर्ताओं का प्राधिकार.--

(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण इन नियमों में निर्धारित उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए सेवा आपूर्तिकताओं को प्राधिकृ त करने की प्रक्रिया स्थापित करेगा।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि इस नियम के अधीन प्राधिकृ त कोई सेवा आपूर्तिकर्ता खतरनाक सामग्री की सूची के विकास के लिए आवश्यक क्षमता प्रदर्शित करने में सक्षम हो और निम्नलिखित मामलों के संबंध में उचित जानकारी रखता हो, जो हैं--

(क) पोत की मूल शब्दावली, पोत के विभिन्न प्रकार और श्रेणी, जलयान ढांचा, इसकी मशीनरी, उपकरण और प्रणालियां;

(ख) दृश्य या नमूना जांच योजना तैयार करने के उद्देश्य से जहाजों के दस्तावेजीकरण को समझना;

(ग) खतरनाक सामग्री साथ ही साथ उनके गुणधर्म जैसे कि पोतों में संभावित उपस्थितिहोना;

(घ) खतरनाक सामग्री नमूना चयन पद्धति;

(ङ) पोतों पर खतरनाक पदार्थों के सर्वेक्षण अथवा नमूने के संचालन से पूर्व जोखिम मूल्यांकन करना;

(च) पोत पर दृश्य या नमूना जांच योजना तैयार करना;

(छ) पोतों पर खतरनाक पदार्थो का सर्वेक्षण;

(ज) बोर्ड पोत पर नमूना लेना तथा नमूने की पद्धति;

(झ) स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के सुरक्षित नमूना और उपयोग के लिए सावधानीपूर्वक उपाय;

(ञ) खतरनाक पदार्थों के परीक्षण के लिए संदर्भ मानक और विशिष्ट परीक्षण विधियां;

(ट) विश्लेषित परिणामों के आधार पर खतरनाक पदार्थों की गणना;

(ठ) खतरनाक पदार्थ सर्वेक्षण रिपोर्ट;

(ड) अपने मानक प्रारूप में खतरनाक सामग्री की सूची तैयार करना।

(3) राष्ट्रीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि इस नियम के अधीन प्राधिकृ त सेवा आपूर्तिकर्ता, दृश्य या नमूना जांच योजना तैयार करने, प्रयोगशालाओं की अभिलेखित प्रयोगशाला से रिपोर्ट पोत पर नमूना प्रक्रिया और प्रत्येक पोत की खतरनाक सामग्री की सूची की रिपोर्ट, उत्तरदायी कार्मिकों की सूची, उनकी योग्यता और प्रशिक्षण अभिलेख, प्रकार,ऐसे सक्षम कर्मियों द्वारा संचालित पोतों का आकार और श्रेणी।

(4) इस नियम के उपबंधों के होते हुए भी, राष्ट्रीय प्राधिकरण भारत में रजिस्ट्रीकृ त होने के इच्छु ् क विद्यमान पोत के लिए कोई अनन्य आवश्यकता को स्वीकार कर सकता है:

परंतु ऐसी कोई आवश्यकता अधिनियम या समझौते के उपबंधों से असंगत न हो।

16.पत्तन राज्य नियंत्रण निरीक्षण.-(1)सर्वेक्षक अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के अनुसार किसी भारतीय पत्तन का निरीक्षण कर सकता है और इस तरह का निरीक्षण करने के प्रयोजन से सर्वेक्षक निम्नलिखित कार्य कर सकता है, अर्थातः (क) पत्तन के समुद्री वाणिज्य विभाग के प्रभारी प्रधान अधिकारी के अनुमोदन से ऐसे आवश्यक कदम उठाना,इस उप नियम के अधीन निरीक्षण के समय विदेशी पोत उपस्थितहोता है;

(ख) अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अनुमोदित प्रयोज्य संकल्प एम ई पी सी 269(68) के अनुसार विस्तृत निरीक्षण किया जाता है, जहां किसी पोत के पास वैध प्रमाणपत्र नहीं होता या विश्वास करने के लिए स्पष्ट आधार हैं कि:

(i) पोत या उसके उपकरण की स्थिति उस प्रमाणपत्र के विवरण या खतरनाक सामग्री की सूची के भाग I या दोनों के विवरण के साथ तत्वतसंगत नहीं होती है;या

(ii) खतरनाक पदार्थों की सूची के भाग-1 के रख-रखाव के लिए पोत पर कोई प्रक्रिया कार्यान्वित नहीं की जाती है।

(3) पुनरावृत्ति प्रमाण पत्र के लिए तैयार खतरनाक सामग्री या पुनर्चक्रण प्रमाणपत्र के प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करने में विफलता की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, उप-नियम (1) के अधीन एक विदेशी पोत द्वारा, इस तरह के विदेशी पोत को हिरासत में लिया जा सकता है, पतन के समुद्री वाणिज्य विभाग के प्रभारी प्रमुख अधिकारी द्वारा पत्तन या अपतटीय टर्मिनलों से बर्खास्त या अपवर्जित कर दिया गया या अपवर्जित किया गया , परंतु खतरनाक पदार्थों की सूची को अद्यतन न कर पाने के कारण किसी विदेशी पोत को नहीं रोका जा सके गा:

परंतु किसी विदेशी पोत द्वारा खतरनाक सामग्रियों की सूची को अद्यतन करने या उनमें किसी विसंगति को अद्यतन करने में विफलता की सूचना प्रशासन को दी जाए और अगले सर्वेक्षण के समय सुधारा जाएगाः

परंतु इस उप नियम के अधीन की गई किसी भी कार्रवाई को तत्काल संबंधित प्रशासन को सूचित किया जाएगा।

(3) किसी भी विदेशी पोत को किसी विशेष पत्तन या लंगर की अभिगमन के लिए या प्रदूषण से होने वाली क्षति को कम करने या कमियों को दूर करने के लिए मना नहीं किया जाएः

परंतु पोत स्वामी या संचालक या मास्टर या अभिकर्ता द्वारा जैसा भी मामला हो, विदेशी पोत द्वारा बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं ताकि पत्तन के समुद्री वाणिज्य विभाग के प्रधान अधिकारी, जिस पर विदेशी जहाज उस समय मौजूद है के संतोष के लिये पत्तन में सुरक्षित प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके ।

(4) जब अधिनियम की धारा 33 के उप-धारा (2) के तहत कोई स्वामी या मास्टर या अभिकर्ता को अपराध का दोषी ठहराया जाता है तो जहा विदेशी पोत को रुकाया गया या सर्वेक्षण किया है उस पत्तन के समुद्री वाणिज्य विभाग के प्रधान अधिकारी के पास ऐसे व्यक्ति से देश वापसीके लिए किए गए वास्तविक व्यय की वसूली का अधिकार सुरक्षित होगा और ऐसे मालिक या मास्टर या अभिकर्ता को अधिनियम की धारा 32 के अधीन दंडनीय होगा।

(5) इस नियम के अधीन बिना किसी उचित कारण के निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप एक पोत को निरुद्ध किया गया है या देरी हो रही है, इस तरह के अनुचित हिरासत या देरी के परिणामस्वरूप किसी भी नुकसान या क्षति के लिए पोत स्वामी राष्ट्रीय प्राधिकरण को मुआवजे का अनुरोध कर सकता है।

(6) उप-नियम (5) के तहत एक अनुरोध प्राप्त होने पर राष्ट्रीय प्राधिकरण जांच शुरू करेगा और निम्न तरीके से क्षतिपूर्ति का निर्धारण करेगा, अर्थात:

क) राष्ट्रीय प्राधिकरण यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच शुरू करेगा कि क्या धारा 39 के उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए पोत को निरुध किया गया है या विलंबित है या नहीं और इस तरह की प्रारंभिक जांच की अवधि से उप-नियम (5) के अधीन अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर समाप्त हो जाएगी।

ख) जहां खंड (क) के अधीन की गई प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि पोत बिना किसी उचित कारण के इस नियम के अधीन निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप निष्कासित या विलंबित किया गया है, राष्ट्रीय प्राधिकरण इस मामले को अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन एक मनोनीत अधिकारी को नाम निर्देशित करेगा।

ग) अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (3) के अधीन नाम निर्देशित सहायक अधिकारी, संदर्भ खंड (ख) की तारीख से तीस दिनों के भीतर, अतिरिक्त पत्तन देय राशि को ध्यान में रखते हुए मुआवजा राशि का आकलन करेगा या अनुचित विलंब या निरोध के परिणामस्वरूप जहाज के मालिक द्वारा भुगतान करेगा।

घ) खण्ड (ग) के अधीन किए गए निर्धारण के अनुसार प्रतीकर का भुगतान कें द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार के मूल्यांकन से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा।

(7) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय प्राधिकरण किसी भारतीय पत्तन पर किसी विदेशी पोत के निरीक्षण की प्रक्रिया यथावश्यक निर्दिष्ट करेगा।

17. अपील प्रक्रिया.-(1) सक्षम प्राधिकारी या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा इन नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश या निर्णय से व्यथित कोई पोत स्वामी या पोत का पुनर्चक्रण, राष्ट्रीय प्राधिकरण को ऐसे आदेश या निर्णय प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील करना चाहिए:

परन्तु राष्ट्रीय प्राधिकरण पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के बाद कोई अपील स्वीकार कर सकता है, यदि अपीलार्थी राष्ट्रीय प्राधिकरण को संतुष्ट करता है कि उसके पास समय पर अपील पेश न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

(2) उप-नियम (1) के अधीन पेश की गई अपील पर राष्ट्रीय प्राधिकरण के किसी आदेश से व्यथित कोई दल ऐसे आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर कें द्रीय सरकार को अपील कर सकता है:

परन्तु पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के बाद कें द्रीय सरकार कोई अपील स्वीकार कर सकती है, यदि अपीलार्थी कें द्रीय सरकार को संतुष्ट करता है कि उसके पास समय पर अपील पेश न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

(3) राष्ट्रीय प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा इन नियमों के अधीन लिया गया कोई आदेश या निर्णय लेने से व्यथित कोई पोत स्वामी या पोत के पुनर्चक्रण इस आदेश या निर्णय की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर कें द्रीय सरकार को अपील प्रस्तुत कर सकता है, बशर्ते कि यदि अपीलार्थी के न्द्र सरकार को यह संतुष्ट करे कि उसके पास समय पर अपील पेश न करने के लिए पर्याप्त कारण है।

(4) इस नियम के अधीन पेश की गई हर अपील के साथ अपील किए गए आदेश की एक प्रति संलग्न होगी।

(5) इस नियम के अधीन पेश की गई कोई अपील का, अपीलार्थी को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना, निपटारा किया जाएगा।

6) राष्ट्रीय प्राधिकरण या कें द्रीय सरकार, जैसी भी स्थिति हो, प्राकृ तिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन होगी और उसके अधीन बनाए गए नियमों के पास अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्तियां होंगी, जिन स्थानों पर वह इस नियम के अधीन पेश की गई अपील के प्रयोजन से अपना कार्य करेगा।

(7) इस नियम के अधीन की गई अपील का यथाशीघ्र निपटारा किया जाएगा और ऐसी अपील का निपटान अपील दाखिल करने की तारीख से छः माह की अवधि भीतर होगा।

(8) राष्ट्रीय प्राधिकारी या कें द्रीय सरकार, जैसी भी मामले हो, अपील किये गये आदेश की पुष्टि कर सकती है, उसे बदल सकती है या फे रबदल कर सकती है।

(9)इस नियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग के समय 'किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय प्राधिकरण या कें द्रीय सरकार, जैसा भी मामला हो, इस नियम के अधीन किसी भी अपील का फै सला करते समय, उसके पास उतनी ही शक्तियां होंगी जैसी कि हैं। निम्नलिखित मामलों के संबंध में,सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन एक दीवानी अदालत में निहित हैं, अर्थात--

(क) खाता बहियों और अन्या दस्तावेजों की खोज और निर्माण ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर जो राष्ट्रीय प्राधिकरण या के न्द्रीय सरकार द्वारा यथा मामला निर्दिष्ट किया जाए, और उनसे शपथ पर परीक्षा लेना;

(ख) किसी व्यक्ति की बहियों, पंजिकाओं तथा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण;

(ग) गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872(1872 का1)की धारा 123 और 124 के उपबंधों के अधीन, किसी कार्यालय और ऐसे दस्तावेजों के उत्पादन से किसी सार्वजनिक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे रिकॉर्ड या दस्तावेज की प्रति की मांग करना;

(ङ) हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(च) डिफ़ॉल्ट के लिए एक आवेदन को खारिज करना या इसे तय करना, पूर्व भाग लेना;

(छ) किसी आवेदन के व्यतिक्रम या उसके द्वारा पारित किसी आदेश की बर्खास्तगी के आदेश के अलावा;

(ज) अंतरिम सहायता देना;

(झ) अपने निर्णय की समीक्षा करना;तथा

(ञ) कोई अन्य मामला, चाहे वह राष्ट्रीय प्राधिकरण हो या कें द्रीय सरकार, जैसा भी मामला हो, उपयुक्त समझा जाए।

(10) राष्ट्रीय प्राधिकरण या कें द्रीय सरकार के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही, जैसा भी मामला हो,भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए और धारा 193 और 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाही के रूप में माना जाएगा, और राष्ट्रीय प्राधिकरण और कें द्रीय सरकार को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय XXVI के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय माना जाएगा।

18. शुल्क.-(1) प्रत्येक पोत का स्वामी या उसका प्रतिनिधि या पोत पुनर्चक्रण का द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क के स्तर के अनुसार शुल्कका भुगतान करेगा।

(2) इन नियमों के अधीन निर्धारित शुल्क के होते हुए भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए संसाधन फीस संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती है।

(3) इन नियमों के अधीन प्रदत्त शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

19. शिथिल करने की शक्ति-जहां कें द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा, लिखित कारणों से उसमें निहित किसी मामले में इन नियमों के उपबंधों को शिथिल किया जा सकता है।

20. दंड-जो कोई भी इन नियमों के किसी उपबंधों का उल्लंघन करता है, उसे अधिनियम की धारा 31या 32 के उपबंधों के अनुसार जुर्माना दिया जाएगा।

दूसरी सूची

शुल्क

(नियम 18 देखें )

खतरनाकसामग्रियोंकीविस्तृतसूचीपरएकअन्तरराष्ट्रियप्रमाणपत्रजारीकरने के लिए सर्वेक्षण , पुनर्चक्रण लिए तैयार

प्रमाणपत्र हेतु

अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्र ,प्रारम्भिक सर्वेक्षण,अतिरिक्त सर्वेक्षण और अंतिम सर्वेक्षण के लिए देय शुल्क[भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : फरवरी ²⁷, ²⁰²¹/फाल्गुन ⁸, ^{1942 143}

प्रारूप

खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची पर अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(नियम 10देखें)

खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची पर अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्र

(टिप्पण:यह प्रमाणपत्र खतरनाक सामग्रियों की सूची के भाग 1 का पूरक होगा )

(आधिकारिक मुहर) (राज्य )

भारत सरकार के अधिकार के अधीनपोतों के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से रीसाइकलिंग (2009)के लिए हाँगकॉंग अंतरर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आगे से सम्मेलन के रूप में संदर्भित )के उपबंधों के अधीन जारी।

...............................................................................................................................

(अधिवेशन के उपबंधों के अधीन अधिकृ त व्यक्ति या संगठन का पूर्ण पदनाम)

पोत का विवरण

खतरनाक सामग्री की विस्तृत सूची के भाग-1 का विवरण

खतरनाक सामग्री सूची पार्ट 1 की पहचान / सत्यापन संख्या................................

टिप्पण:कन्वेंशन के उपाबद्ध 5 के विनियमन द्वारा आवश्यक खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची का भाग I, खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची पर अंतरर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्र का एक अनिवार्य भाग है और हमेशा खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची पर अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्र के साथ होना चाहिए।खतरनाक सामग्रियों की विस्तृत सूची के भाग I को संगठन द्वारा विकसित दिशानिर्देशों में दिखाए गए मानक प्रारूप के आधार पर संकलित किया जाना चाहिए।

प्रमाणित किया जाता है कि

1 ,सम्मेलन के उपाबद्ध के विनियमन 10 के अनुसार पोत का सर्वेक्षण किया गया है ।

2 सर्वेक्षण से पता चलता है कि खतरनाक सामग्री की विस्तृत सूची का भाग 1 पूरी तरह से सम्मेलन की लागू आवश्यकताओ के अनुरूप है ।

सर्वेक्षण पूर्ति का तारीख जिस पर यह प्रमाण पत्र आधारित है। ______(तारीख /माह /वर्ष)

यह प्रमाण पत्र ______(तारीख /माह /वर्ष) तक मान्य है।

……………………………………………………………………………….. में जारी किया गया

(प्रमाण पत्र जारी करने का स्थान )

(तारी /माह /वर्ष) ................ .................................................................

जारी दिनांक..................... (प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकृ त अधिकारी का हस्ताक्षर)

(उपयुक्त रूप में प्राधिकरण का सील या मोहर )

प्रमाण पत्र का विस्तार करने के लिए समर्थन अगर 5 साल से कम समय के लिए वैध है वहां विनियमन 11.6 लागू होता

है *

यह पोत कन्वेंशन के प्रासंगिक उपबंधों का अनुपालन करता है, और यह प्रमाणपत्र कन्वेंशन के उपाबद्ध के विनियम 11.6 के अनुसार, …………………(तारीख/ माह/ वर्ष) तक मान्य माना जाएगा

हस्ताक्षरित:..........................................................

(प्राधिकृ त अधिकारी का हस्ताक्षर।)

स्थान :……………………………………..

तारीख: (तारीख/माह/वर्ष) ………………………………..

(प्राधिकृ त अधिकारी के सील अथवा मोहर):................................

*सर्वेक्षण में समर्थन के इस पृष्ट को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा और प्रशासन द्वारा आवश्यक समझे जाने पर प्रमाणपत्र में जोड़ा जाएगा ।

समर्थन जहां नवीनीकरण सर्वेक्षण पूर्ण हो गया है और विनियमन 11.7 लागू होता है। *

यह पोत सम्मेलन के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करता है, और यह प्रमाणपत्र अनुलग्नक के विनियम 11.7 के अनुसार ...............(तारीख /माह/वर्ष) मान्य माना जाएगा ।

हस्ताक्षरित :

..............................................................................................................................................

(विधिवत अधिकृ त अधिकारी का हस्ताक्षर)

स्थान:...........................................................................................................................

दिनांक (तारीख/माह/वर्ष)..................................................................................................

(उपयुक्त रूप से प्राधिकरण का सील अथवा मुहर)

सर्वेक्षण के पत्तन तक पहुचने के लिए या अनुग्रह की अवधि के लिए प्रमाणपत्र की वैध्यता का विस्तार करने के लिए समर्थन हेतु विनियम 11.8 या 11.9 लागू होता है।

यह प्रमाणपत्र सम्मेलन के उपाबद्ध के विनियम 11.8 या 11.9 के अनुसार ..................तक (तारीख/माह/वर्ष) स्वीकृ त और मान्य है

हस्ताक्षरित :................................................................................................................

(अधिकृ त अधिकारी का हस्ताक्षर)

स्थान :.................................................................................................

तारीख: (तारीख/माह/वर्ष)....................................................................................

(प्राधिकरण की मोहर या सील)

अतिरिक्त सर्वेक्षण के लिए समर्थन

सम्मेलन के अनुलग्नक के विनियम 10 के अनुसार हुए एक अतिरिक्त सर्वेक्षण में पोत द्वारा सभी संबंधित उपबंधों का

अनुपालन हुआ था

हस्ताक्षरित : ............................................................................................................

स्थान :........................................................................................................................

तारीख: (तारीख/माह/वर्ष)..............................................................................................

(प्राधिकृ त अधिकारी के हस्ताक्षर)

_________________

*सर्वेक्षण के समर्थन का यह पृष्ट पुनः प्रस्तुत किया जाएगा और प्रशासन द्वारा आवश्यक माना गया तो प्रमाण पत्र में जोड़ा जाएगा

** उचित रूपमें हटाए

[फा. सं. SY-19014/12/2020-SBR]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव[भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : फरवरी ²⁷, ²⁰²¹/फाल्गुन ⁸, ^{1942 147}

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

New Delhi, the 26th February, 2021

G.S.R. 20 .—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Recycling of Ships Act, 2019 (49 of 2019),and in supersession of the Ship Breaking Code, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER 1

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. −(1) These rules may be called the Recycling of Ships Rules, 2021.

(2) They shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Application.— The provisions of these rules shall apply to—

(1) any existing ship which is registered in India wherever it may be;

(2) any new ship which is required to be registered in India, wherever it may be;

(3) ships, other than those referred to in sub-rules(1) and (2), that enter a port, shipyard or off-shore terminal or a place in India or within the exclusive economic zone or territorial waters of India or any marine area adjacent thereto over which India has, or may have, exclusive jurisdiction with respect to control of pollution under the provisions of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976), or any other law for the time being in force;

(4) any warship, naval auxiliary or other ship owned or operated by an administration and used on Government non-commercial service, and which is destined for recycling in a ship recycling facility operating in or within the territorial jurisdiction of India; and

(5) Ship recycling facilities operating in India or within any area falling under the exclusive territorial jurisdiction of India.

3. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Recycling of Ships Act, 2019 (49 of 2019);

(b) "Convention" means the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009, signed at Hong Kong on the 15th day of May, 2009;

(c) "DASR" means the Document of Authorisation for Ship Recycling granted as a certificate of authorization in accordance with sub-section (6) of section 12 of the Act;

(d) "existing ship" means a ship which is not a new ship;

(e) "form" means the form appended to these rules;

(f) "foreign ship" means a ship which is registered outside India;

(g) "gross tonnage" means gross tonnage as defined under clause (e) of section 356Q of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);

(h) "Indian ship" means Indian ship as defined under sub-section (18) of section 3 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);

(i) "new ship" means a ship:

(a) for which the building contract is placed on or after the date of coming into force of the Act; or (b) other than the ship referred to in sub-clause (a), the keel of which is laid or which is at a similar stage of construction after six months from the date of coming into force of the Act; or

(c) which is to be delivered after thirty months from the date of coming into force of the Act, and which is intended to be registered in India;

(j) "non-party" means a country which is not a party to the Convention;

(k) "operationally generated wastes" means operationally generated wastes listed in Part II of the inventory in the ResolutionMarine Environment Protection Committee 269(68);

(l) "Part I of the inventory of hazardous materials" means Part I of the inventory of hazardous materials referred to in the Convention and the Appendix 2 of Resolution MEPC 269(68);

(m) "recognised organisation" means such person or organisation specified by the National Authority or Competent Authority in accordance with sub-section (2) of section 40 of the Act;

(n) "Resolution MEPC 269(68)" means the Guidelines for the development of the inventory of hazardous materials adopted on the 15th day of May, 2015by a resolution MEPC 269(68) of the Marine Environment Protection Committee of the International Maritime Organisation as may be revised from time to time;

(o) "schedule" means the schedule appended to these rules.

(2) The words and expressions used in these rules and defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Actorthe Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958).

CHAPTER 2

GENERAL PROVISIONS

4. Dutyof Competent Authority— (1) Every competent authority shall, in its jurisdiction, perform the following duties, namely:—

(a) continuously administer, monitor and control the ship recycling activities in accordance with the requirements of the Act;

(b) authorise a ship recycling facility, approve ship recycling plan and issue permission for ship recycling in the manner specifiedin regulations;

(c) ensure that the person or persons engaged for the purpose of clause (b) are duly qualified;

(d) submit a copy of thestatement of completion specified in section 23 of the Act within fourteen days of its receipt from a Ship Recycler to the National Authority and to the Administration;

(e) ensure workers involved in recycling activities undergo medical examination and approved training for the delegated tasks, duties and responsibilities in the manner specifiedin regulations;

(f) carry out enquiry or inspection in the manner specified in regulations;

(g) ensure that the compensations prescribed in rule 5 are duly paid;

(h) maintain audit reports, copy of theDASR and such other authorisations granted under the Act for a period of at least of five years from the date of an audit or from date of the grant of the DASR or such other authorisations, as the case may be;

(i) ensure organisations recognised on behalf of theCompetent Authority are not inconsistent with the organisations recognised by the National Authority;

(j) carry out environmental assessment at intervals not exceeding two years in the manner specified in the regulations;

(k) requisition services of agenciesprescribedunderrule 14;

(l) carry out any other duties assigned by the National Authority which are consistent with the provisions of the Act and theConvention.

(2) The Competent Authority may, with the approval of the National Authority, notify any other requirements not covered in the rules or the regulations for the purposes of ship recycling in its jurisdiction:

Provided that such notification shall not be inconsistent with the purposes of the Act and the Convention.

Explanation. — For the purposes of this rule, the expression "jurisdiction" shall mean such geographical area or area of expertise within which the Competent Authority performs the functionsprescribed in this rule.

5. Liabilities or Obligations of Ship Recyclers towards workers and environmental damages.—(1)A Ship Recycler shall ensure that all the temporary and regular employees engaged or employed ina ship recycling facility are insured and adequately compensated in the manner provided in the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948).

Explanation. - For the purpose of this sub-rule, the term "employees" shall mean workers as defined under clause (t) of sub-section (1) of section 2 of the Act.

(1) The Competent Authority may, in addition to the compensation under sub-rule(1), determine such compensation by taking into account the nature of the delegated tasks, duties and responsibilities and may specify the manner in which such compensation shall be insured by the Ship Recycler.

(2) A Ship Recycler shall maintain an individual or comprehensive insurance coverage for an amount and in the manner specified by the CompetentAuthority for thecompensation of any environmental damage and cleanup operation resulting from the contravention of section 22 of the Act:

Provided that, where applicable, the Competent Authority shall ensure that the ship that is intended to be recycled in a ship recycling facility shall,until it enters the premise oftheship recycling facility,possess a valid insurance coverage in accordance with the following convention or conventions, as applicable, namely: —

(a) International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992; or

(b) International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001.

Explanation.- For the purpose of this sub-rule,—

(i) "environmental damage" means -

(a) the loss or damage caused to the environment or property due to escape or discharge of any substance from the ship recycling facility or recycling ship;

(b) the costs of preventive measures and further loss or damage caused by such measures;and (c) the costs for cleanup operations for reasonable measures of reinstatement actually undertaken or to be undertaken.

(ii)"ship" means –

(a) any foreign ship;

(b) anyforeign-going Indian ship:

(c) any ship exclusively employed in trading between any port orplace in India and any other port or place on the continent of India or between ports or places inIndia and ports or places in Sri Lanka or Myanmar.

CHAPTER 3

REQUIREMENTS FOR SHIPS

6. Non application of provisions of this Chapter. —Provisions of this Chapter shall not apply to the following, namely:—

(1) any warship, naval auxiliary, or other ships owned or operated by the Central Government or the State Government and used for Central Government or the State Government non-commercial purpose;

(2) any ship of less than five hundred gross tonnage.

7. Restriction and Condition on installation or useof any Hazardous Materials on ships.—(1)Installation or

use of hazardous materialsnotified under section 6 of the Act shall be prohibited or restricted during the following cases, namely:-

(1) the construction of new ships;

(2) the repair of new and existing ships;

(3) the construction and repair of foreign shipsin any place to which these rules apply.

8. Inventory of hazardous materials. —(1)Every new ship shall,taking into account the Resolution MEPC 269(68),have on board an inventory of hazardous materials specific to each shipandapproved by the National Authority or recognised organisation, including any threshold value and exemption contained therein, and shall contain following matters, namely: —

(a) identification of the hazardous materials listed in the First Schedule and contained in the ship structure or equipment, their location and approximate quantities; and

(b) a clarification that the ship complies with rule 7.

(2) Every existing ship shall comply, as far as practicable, with sub-rule (1) withinfive years from the date of commencement of the Act or before going for recycling after the date of commencement of the Act, whichever is earlier, and shall comply with the following requirements, namely: —

(a) the hazardous materials notified under section 6 of the Actshall be identified when the inventory of hazardous materials is developed;

(b) a plan shall be prepared in the manner provided in the Resolution MEPC 269(68) describing the visual or sampling check carried on board the ship in accordance with which the inventory of hazardous materials is developed:

Provided that the visual or sampling check shall be carried out by a service supplier duly authorised under rule 15.

(3) Every ship owner of a new or existing ship shall,taking into account the Resolution MEPC 269(68),properly maintain and update Part I of the inventory of hazardous materials specifying any new installation containing hazardous materials listed in the First Schedule and changes in ship structure and equipment throughout the operational life of the ship.

(4) The Part I of inventory of hazardous materials maintained and updated in accordance with sub-rule (3) shall be verifiable during any survey under rule 9.

(5) The ship owner shall designate a person, whether employed ashore or on board the ship, to ensure compliance and conformity withsub-rule (4) and the Convention, including the following matters, namely: —

(a) maintaining and updating the inventory of hazardous materials and documenting any changes, including of name, type, serial number, manufacturer or supplier, location, entry or deletion date;

(b) verifyingthe proper maintenance of the inventory of hazardous materials during renewal survey, and where applicable, during additional survey, carried out under rule 9.

(6) Prior to recycling of any Indian ship, the inventory of hazardous materials shallincludeoperationally generated wastes in Part II and stores in Part III.

Explanation. - For the purposes of this rule, the expression"new installation" shall mean the installation of systems, equipment, insulation, or other material on a ship after the date of coming into force of this Act.

9. Surveys. — (1) For the purpose of section 7 of the Act, Indian Ships shall be subject to the following surveys by the National Authority or recognised organisation:

(a) an initial survey shall be carried out to verify the compliance of Part I of the inventory of hazardous materials with the requirements of the Act and shall be conducted in the following manner:

(i) in the case of a new ship, an initial survey shall be conducted before the ship is put in service;

(ii) prior to the initial survey of a new ship, the ship owner shall submit to the National Authority or recognised organisation a request for the initial survey supplemented by Part I of the inventory of hazardous materials identifying the hazardous materials contained in the ship structure and equipment, their location and approximate quantities, the material declaration and supplier's declaration of conformity in accordance with the Resolution MEPC 269(68) and all other documents used to develop the inventory of hazardous materials along with the following particulars of the shiprequired for the certificate of inventory of hazardous materials,namely:—

(1) name of ship;

(2) distinctive number or letters;

(3) port of registry;

(4) gross tonnage;

(5) International Maritime Organisation number;

(6) name and address of ship owner;

(7) International Maritime Organisation registered owner identification number;

(8) International Maritime Organisation company identification number;

(9) date of construction; and

(10) name of shipbuilder.

(iii) in case of a new ship, the survey shall verify through onboard visual inspectionthatPart I of the inventory of hazardous materials identifies the hazardous materials contained in the ship structure and equipment, their location and approximate quantities, by checking the material declaration and supplier's declaration of conformity in accordance with the Resolution MEPC 269(68) and that the inventory of hazardous materialsandin particular that the location of hazardous materials is consistent with the arrangements, structure and equipment of the ship.

(iv) in the case of an existing ship, an initial survey shall be conducted before the certificate on inventory of hazardous materials is issued andwithin five years from the date of commencement of the Act.

(v) prior to the initial survey of an existing ship, Part I of the inventory of hazardous materials identifyingthe hazardous materials contained or potentially contained in ship structure and equipment, their location and approximate quantities shall be developed through a visual check or sampling check in accordance with the Resolution MEPC 269(68) by a service supplier duly authorised under rule 15.

(vi) the ship owner shall submit to the National Authority or recognised organisation request for the initial survey of an existing ship supplemented by Part I of the inventory of hazardous materials developed in accordance with sub-clause (v)and where applicable, a material declaration and supplier's declaration of conformity in accordance with the Resolution MEPC 269(68) along with the particularsof the ship required for the certificate of inventory of hazardous materials prescribed in sub-clause(ii).

(vii) in case of existing ships, the survey shall verify that Part I of the inventory of hazardous materials identifies the hazardous materials contained or potentially contained in the ship structure and equipment, their location and approximate quantities by checking the report of the visual or sampling checkor any material declaration and supplier's declaration of conformity, the inventory of hazardous materials, in particular that the location of hazardous materials is consistent with the arrangements, structure and equipment of the ship, through onboard visual inspection, and shall clarify that the ship complies with rule 7:

Provided that the classification as "potentially containing hazardous materials" shall bespecified in the remarks column of the inventory of hazardous materials.

(viii) after successful completion of the initial survey,the certificate on inventory of hazardous materials shall be issued by the National Authorityor recognised organisationto any new or existing ship to which these rules apply:

Provided that in case of any existing ship for which an initial and a final survey may be conducted at the same time, only a Ready for Recycling certificate shall be issued in the manner and formspecified in the regulations.

(b) A renewal survey shall be carried out by National authority or recognised organisationin the following manner, namely: —

(i) Prior to the renewal survey, the ship owner shall submit to the National Authority or recognised organisation a request for the renewal survey supplemented with Part I of the inventory of hazardous materials updated in accordance with sub-clause (ii)and a material declaration and supplier's declaration of conformity in accordance with the ResolutionMEPC 269(68) regarding any change, replacement or significant repair of the structure, equipment, systems, fittings, arrangements ormaterial since the date of the last survey along with the particulars of the ship required for the certificate of inventory of hazardous materials as prescribed in sub-clause (ii) of clause (a).

(ii) The survey shall verify that Part I of the inventory of hazardous materials is properly maintained and updated to reflect changes in ship structure and equipment by checking material declaration and supplier's declaration of conformity in accordance with the Resolution MEPC 269(68) and shall clarify that the ship complies with rule 7.

(iii) The survey shall verify through on-board visual inspectionthat the inventory of hazardous materials, in particular that the location of hazardous materials is consistent with the arrangements, structure and equipment of the ship.

(iv) The survey shall verify that any decision by the ship owner to omit anyequipment, system or area previously classed as "potentially containing hazardous materials" from Part I of the inventory of hazardous materials is based on clear grounds for believing that such equipment, system or area contains no hazardous materials.

(v) A certificate on inventory of hazardous materials shall be issued by the National Authority or recognised organisationafter successful completion of the renewal survey:

Provided that the initial and renewal surveys may be harmonized with the surveys conducted relating to Safety Construction certificate in accordance with the provisions of the InternationalConvention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended from time to time.

(c) An Additional survey shall be carried out by the National authority or recognised organisationin the following manner, namely: —

(i) An additional survey, either general or partial, as the case may be, may be conducted at the request of the ship owner after any change, replacement or significant repair of the structure, equipment, systems, fittings, arrangements or material, which has an impact on the inventory of hazardous materials.

(ii) Prior to the additional survey, a request shall be submitted by the ship ownerto the National Authority or recognised organisationfor the additional survey andshall be supplemented with Part I of the inventory of hazardous materials updated in accordance with sub-clause (iii), material declaration and supplier's declaration of conformity in accordance with the Resolution MEPC 269(68) regarding any change, replacement or significant repair of structure, equipment, systems, fittings, arrangements or material since the date of the last survey along with the particularsof the ship required for the certificate of inventory of hazardous materials as prescribed in sub-clause (ii) of clause (a).

(iii) The survey shall verify that part I of the inventory of hazardous materials is properly maintained and updated to reflect changes in ship structure and equipment by checking material declaration and supplier's declaration of conformity in accordance with the Resolution MEPC 269(68) and shall clarify that the ship complies with rule 7.

(iv) The survey shall verify through on-board visual inspectionthat the inventory of hazardous materials, in particular that the location of hazardous materials is consistent with the arrangements, structure and equipment of the ship.

(v) The survey shall verify that any decision by the ship owner to omit any equipment, system or area previously classed as "potentially containing hazardous materials" from Part I of the inventory of hazardous materials is based on clear grounds for believing that such equipment, system or area contains no hazardous materials.

(d) Final survey shall be conducted before a ship is taken out of service for recycling and before the ship is permitted intoa ship recycling facilityby the National authority or recognised organisationin the following manner,namely: —

(i) Prior to the final survey, the ship owner shall submit a request to the National Authority or recognised organisationfor final survey along with the particulars of the ship required for the certificate of inventory of hazardous materials as prescribed in sub-clause (ii) of clause (a) and as required for the Ready for Recycling certificate, the following particularsof the ship recycling facility, namely: —

(1) name of the ship recycling facility;

(2) distinctive recycling company identity number as listed on the DASR;

(3) full address of ship recycling facility; and

(4) date of expiry of DASR:

Provided that in cases where more than one ship recycling facility is involved, theappropriate information for eachship recycling facility shall be provided prior to the final survey.

(ii) The request for a final survey shall be supplemented by the following documents, namely: —

(1) the certificate on inventory of hazardous materials, the inventory of hazardous materials and material declaration and supplier's declaration of conformity in accordance with the Resolution MEPC 269(68) regarding any change, replacement or significant repair of the structure, equipment, systems, fittings, arrangements or material since the date of the last survey;

(2) the ship recycling Plan approved by the Competent Authority and developed by the authorised ship recycling facility, taking into account the inventory of hazardous materials submitted by the ship owner; and

(3) a copy of the DASR.

(iii) Prior to the final survey, Part I of the inventory of hazardous materials shall be properly maintained and updated to reflect changes in ship structure and equipment and Part II for operationally generated wastes and Part III for stores shall be developed by the ship owner in accordance with the Resolution MEPC 269(68) and taking into account any planned or expected operation of the shipprior to the arrival at the ship recycling facility.

(iv) The final survey shall verify the followingmatters, namely: —

(1) the inventory of hazardous materials, including that the Part I of the inventory of hazardous materials is properly maintained and updated to reflect changes in the ship structure and equipment since the last survey;

(2) Parts II and III of the inventory of hazardous materials identify the hazardous materials on board the ship, their location and approximate quantities, taking into account anyplanned or expected operationof the ship during the period between the final survey and the arrival of the ship at the ship recycling facility;

(3) the ship recycling plan properly reflects the particularscontained in the inventory of hazardous materials and contains particularsconcerning the establishment, maintenance and monitoring of Safe-for-entry and Safe-for-hot-work conditions;

(4) The ship recycling plan for the ship under consideration is duly approved by the Competent Authority or recognised organisation:

Provided that in the case of tacit approval of the ship recycling plan, the writtenacknowledgement of the receipt of the ship recycling Plan issued by the Competent Authority shall be made available for verifying the requisite time period for review as specified in regulations;

(5) the ship recycling Facility where the ship is to be recycled holds a valid DASR; and

(6) any decision by the ship owner to omit any equipment, system or area previously classed as "potentially containing hazardous materials" from Part I of the inventory of hazardous materials is based on clear grounds for believing that such equipment, system or area contains no hazardous materials.

(v) After successful completion of the final survey, the Ready for Recycling certificate shall be issued by the National Authority or recognised organisation to any ships to which this rule applies.

(2) Any certificate issued under sub-rule (1) and in accordance with the Convention by the National Authority or recognised organisationshall cease to be valid when a ship changes its flag or transfers to the flag of another State:

Provided that ships which are intended to be registered in India shall be subject to a survey of the change of flag conducted in accordance with the manner prescribed for the renewal survey in accordance with clause (b) of sub-rule (1) and a certificate issued in accordance with these rules shall be issued by the National Authority or recognised organisationupon satisfactory completion of such renewal survey:

Provided further that,where the transfer of the registry of the ship under the Indian registry takes place after the final survey and after the International Ready for Recycling certificate has been issued, the National Authority or recognised organisationshall not issue a new certificate except upon being fully satisfied of the followingmatters, namely: —

(a) the conditions on the basis of which the International Ready for Recycling certificate had been issued remain valid;

(b) for successful completion of the renewal survey, in addition to requirements of clause (b) of sub-rule (1), the inventory of hazardous materials is properly maintained and complies with the requirements of the Act and these rules;and

(c) there have been no unauthorised changes to the structure, machinery or equipment:

Provided also that, when requested, the administration of the State whose flag the ship was formerly entitled to fly is obliged to forward, as soon as possible, to the National Authority a copy of the certificate carried by the ship before the transfer and, if available, copies of the relevant survey reports and records and on being fully satisfied by an inspection that the inventory of hazardous materials is properly maintained and that there have been no unauthorised changes, the National Authority may, in order to maintain harmonization of the surveys, give due recognition to initial and subsequent surveys carried out by or on behalf of the former administration and issue new certificates having the same expiry date as the certificates that ceased to be valid because of the transfer of registry.

10. Terms, Conditions, Validity, Format and Manner for granting certificate of Inventory of Hazardous Materials. —(1) The National Authority or recognised organisationshall grant the certificate on inventory of hazardous materials to Indian Ships for a period not exceeding five years in the manner specified in form I upon successful completion of the initial and renewal survey conducted in accordance with sub-rule (1) of rule 9:

Provided that when the renewal survey is completed, the new certificate shall be valid to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate before the extension was granted:

Provided further that the certificate on inventory of hazardous materials need not be issued for existing ships when both the initial and final surveys are conducted in accordance with sub-rule (1) of rule 9:

Provided also that a certificate issued under this rule shall be accepted by the other Parties to the Convention and regarded for all purposes of the Convention as having the same validity as a certificate issued by them.

(2) Upon the request of the ship owner, the certificate on inventory of hazardous materials issued in accordance with sub-rule (1) shall be endorsed by the National Authorityor recognised organisation upon successful completion of an additional survey conducted in accordance with clause (c) of sub-rule (1) of rule 9.

(3) Notwithstanding the requirements of sub-rule (1) and rule 9, where the renewal survey is completed within three months before the date of expiry of the existing certificate of inventory of hazardous materials, a new certificate shall be issued with aperiod of validity commencing from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate.

(4) Where the renewal survey is completed after the date of expiry of the existing certificate of inventory of hazardous materials, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of expiry of such existing certificate.

(5) Where the renewal survey is completed over a period exceeding three months before the expiry date of the existing certificate of inventory of hazardous materials, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey.

(6) Where a certificate is issued for a period less than five years, the National Authority may extend the validity of the certificate of inventory of hazardous materials beyond the date of expiry of such certificate to a period not exceeding five years from date of initial or renewal survey.

(7) Where a renewal survey has been completed and a new certificate of inventory of hazardous materials cannot be issued or placed on board the ship before the date of expiry of the existing certificate, the National Authority may endorse the existing certificate and such a certificate shall be valid for a further period not exceeding five months from the date of expiryof the existing certificate.

(8) Wherea ship is not in a port in India where it is to be surveyed at the time when a certificate of inventory of hazardous materials granted under rule 10expires, the National Authority may extend the period of validity of the certificate:

Provided that such extension shall be granted only for the purpose of allowing the ship to complete its voyage to the port in which it is to be surveyed and where the National Authority deems it proper and reasonable to do so:

Provided further that no certificate of inventory of hazardous materials shall be extended for a period exceeding three months and a ship to which an extension is granted shall not, on its arrival in the port in which it is to be surveyed, be entitled by virtue of such extension to leave that port without having a new certificate:

Provided also that, before the extension was grantedandin case of completion of a renewal survey, the new certificate shall be valid to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate.

(9) A certificate of inventory of hazardous materials issued to a ship engaged in short voyage, which has not been extended under this rule, may be extended by the National Authority for a period not exceeding one month from the date of expiry of such certificate:

Provided that when the renewal survey is completed, the new certificate shall be valid to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate before the extension was granted.

(10) Notwithstanding anything prescribed in this rule, in special circumstances, as may be determined by the National Authority, a new certificate of inventory of hazardous materials may not be dated from the date of expiry of the existing certificate and shall be valid to a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey.

(11) For the purposes of the section 10 of the Act, acertificate on inventory of hazardous materials shall cease to be valid in any of the following cases, namely: —

(a) if the condition of the ship does not correspond substantially with the particulars of the certificate, including where Part I of the inventory of hazardous materials is not properly maintained and updated, reflecting changes in ship structure and equipment in accordance with the Resolution MEPC 269(68);

(b) upon transfer of the ship to the flag of foreign administration;

(c) if the renewal survey is not completed within the periods prescribedunder rule 10; or

(d) if the certificate on inventory of hazardous material is not endorsed in accordance with rule 10.

(12) The National Authority may, under specific situations or reasons whatsoever, cause an Indian Shipto be surveyed by a foreign administration and on satisfaction of compliance with the provisions of the Act, shall issue or authorise the issuance of International certificate on inventory of hazardous materials and where appropriate, endorse or authorise the endorsement of that certificate:

Provided that the foreign administration shall not be a non-party:

Provided further that any certificate issued under this sub-rule shall contain a statement to the effect that it has been issued at the request of National Authority and shall have the same force and receive the same recognition as a certificate issued by the National Authority:

Provided also that a copy of any certificate issued or authorised or endorsed under this sub-rule and a copy of the report of the survey conducted underrule 9 shall be immediately transmitted by the ship owner to the National Authority.

(13) The National Authority may, at the request of a foreign administration, authorise a surveyor or any recognised organisationfor the purpose of this rule, to carry out a survey of a foreign ship within the territorial jurisdiction of India and on satisfaction of compliance with the provisions of the Act, may issue or authorise the issuance of a certificate to such foreign ship, and where appropriate, endorse or authorise the endorsement of that certificate on such foreign ship, in accordance with provisions of the Act:

Provided that the foreign administration shall not be a non-party:

Provided further that any certificate issued under this sub-rule shall contain a statement to the effect that it has been issued at the request of National Authority and shall have the same force and receive the same recognition as that of a certificate issued by the National Authority.

CHAPTER IV

AUTHORISATION OF SHIP RECYCLING FACILITIES

11. Form and Mannerfor DASR. —For the purpose of obtaining a DASR, a ship recycling facility shall—

(1) make a formal application accompanied by a duly completed ship recycling Facility Management Plan in accordance with requirements specified in the regulations to the Competent Authority or recognised organisation;

(2) demonstrate that the management and operations of the ship recycling facility meet the requirements of the Act and any other law for the time being in force, as may be applicable;

(3) provide such additional documentation or certification or information, as may be required by the Competent Authority or recognised organisation.

12. The Manner of Renewal of DASR. — (1) The Competent Authority or recognised organisationmay renew the DASR upon receiving a written request by the ship recycling facility:

Provided that the ship recycling facility shall support any such request with any documents, as may be deemed appropriate by the Competent Authority or recognised organisation:

Provided further that the ship recycling facility shall, before renewal of the certificate of authorisation, be subject to renewal verification including site inspection in the manner specified in the regulations.

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

13. The Manner of Advance intimation about the arrival of ship to relevant authorities.— (1) Every shipintended to be recycled in a ship recycling facility shall,at least three days prior to its arrival at any Indian port, notify the Maritime Rescue Coordination Centre its intended date of arrival and such notification shall contain following particulars, namely: —

(a) Name and Address of the identified ship recycling facility;

(b) the coordinates of the area;

(c) estimated duration of stay at the anchorage; and

(d) declaration that the ship is on its final voyage heading for recycling.

(2) Every ship intended to be recycled in a ship recycling facility shall, at least three days prior to the arrival of ship to any Indian port, inform to the jurisdictional Competent Authority.

(3) The Competent Authority shall maintain a record of the information received under sub-rule (2) and the nature and particularsof the ships intended to be recycled in in a ship recycling facility and on receipt of the expected time of arrival of such ships, shall immediately provide such record to the Indian Navy and the Indian Coast Guard.

(4) Prior to the expected arrival of the ship at the anchorage,the ship recycling facility or the ship owner, as the case may be, shall submit such documents and particularsin a manner, as may be required under the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

(5) Notwithstanding the provisions in this rule, the ship recycling facility or the ship owner, as the case may be, shall communicate such information or submit such document to any other authority or authorities as may be specified by the Central or State Government.

14. Requisition of services from the agencies prior to granting permission for recycling.—Prior to issuance of recycling permission,the Competent Authority shall seek necessary clearance from the following authorities, namely: -

(1) Representatives of Department of Telecommunications or Customs Department, as the case may be, for disconnection or surrender of the wireless equipment or restricted radio equipment present on board ships;

(2) Representatives of the Petroleum and Safety Organisation to issue Safe-for-entry and safe-for-hot work certificate for petroleum tankers;

(3) In case of any warship, naval auxiliary, or other ships owned or operated by the Central or State Government and used for Central or State Government non-commercial purpose,Nuclear Powered ships and Large Passenger Liners more than 20000 light displacement, representatives of the Atomic Energy Regulatory Board, State Pollution Control Board and Indian Navy for obtaining necessary clearance to carry out recycling;

(4) In case of ships other than those mentioned under sub-rule (3), Radiological Safety Officer for discharging duties in accordance with any applicable notification ofthe Atomic Energy Regulatory Board;

(5) Representatives of State Pollution Control Board forissuing decontamination certificate in the manner specified in regulations;

(6) Representatives of Department of Industrial Safety and Healthin accordance with the provisions of Factories Act, 1948 (63 of 1948) as amended from time to time.

Explanation. —For the purposes of this sub-rule,

(a) "Atomic Energy Regulatory Board" shall mean the Atomic Energy Regulatory Board constituted under S.O. 4772 dated 15th day of November, 1983;

(b) "Radiological Safety Officer" shall have the same meaning as assigned to it under clause (zf) of sub-rule (1) of rule 2 of the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004.

15. Authorization of service suppliers to develop Inventory of Hazardous Materials. — (1) The National Authority shall establish procedure to authoriseservice suppliers for fulfilling the responsibilities prescribed in these rules.

(2) The National Authority shall ensure that anyservice supplier authorisedunder this rule is able to demonstrate necessary competence to undertake the development of the inventory of hazardous materials and possesses appropriate knowledge in relation to the following matters, namely: —

(a) ship's basic terminology, various type and category of ships, ship structure, its machinery, equipment and systems;

(b) understanding the ships documentation including its drawings, manuals, plans and certificates towards preparation of visual or sampling check plan;

(c) the Hazardous Materials, including their properties, likely presence on board ships;

(d) Hazardous materials Sampling Methodology;

(e) Carrying out risk assessment before conducting hazardous materials surveys or sampling on board ships;

(f) Preparation of visual or sampling check plan;

(g) Hazardous Materials survey on board a ship;

(h) Sampling on board ships and methods of sampling;

(i) Health and Safety, including precautionary measures for safe sampling and use of personal protective equipment;

(j) Reference standards and specific test methods for testing of hazardous materials;

(k) Calculation of the Hazardous Materials amounts based on the analysed results;

(l) Hazardous Materials survey reports;

(m) Preparation of an inventory of hazardous materials in its standard format.

(3) The National Authority shall ensure that the service supplier authorised under this rule shall maintain all records of the work involved in the preparation of the visual or sampling check plan, reports from accredited laboratory or laboratories, onboard sampling procedures and report of inventory of hazardous materials of each ship, including records of list of competent personnel responsible, their qualification and training records, types, size and category of ships dealt by such competent personnel.

(4) Notwithstanding the provisions of this rule, the National Authority may acceptany other requirementforany existing ship that isintended to be registered in India:

Provided that no suchrequirement shall beinconsistent with the provisions of the Act or the Convention.

16. Port State Control Inspections. — (1) A surveyor may inspecta foreign ship in any Indian Port in accordance with sub-section (1) of section 28 of the Act and for the purpose of carrying out such inspection, the surveyor may take the following actions, namely: —

(a) take such necessary steps with the approval of the Principal Officer in charge of the Mercantile Marine Department of the port at which the foreign ship is at the time of the inspection under this sub-rule;

(b) carry out a detailed inspection in accordance with the applicable Resolution MEPC 269(68) adopted by the International Maritime Organisation, where a ship does not carry a valid certificate or there are clear grounds for believing either that:

(i) the condition of the ship or its equipment does not correspond substantially with the particulars of that certificate or Part I of the inventory of hazardous materials, or both; or

(ii) there is no procedure implemented on board the ship for the maintenance of Part I of the inventory of hazardous materials.

(2) In the event of failure to submit a copy of thecertificate of inventory of hazardous materialsor the Ready for Recycling certificate, as the case may be, by a foreign ship under sub-rule(1), such foreign ship may be warned, detained, dismissed or excluded from the ports or offshore terminals by the Principal Officer in charge of the Mercantile Marine Department of the port at which the foreign ship is at the time of the inspection under sub-rule(1):

Provided that no foreign ship shall be detained for failure to update the inventory of hazardous materials:

Provided further that any failure to update the inventory of hazardous materialsor any inconsistency in the inventory of hazardous materialsby a foreign ship shall be reported to the administration concerned and shall be rectified at the time of the next survey:

Provided also that any action taken under this sub-rule shall be immediately informed to the administration concerned.

(3) No foreign ship shall be denied access to a specific port or anchorage in the event of force majeure or in order to reduce or minimise the risk of pollution damage or to have deficiencies rectified:

Provided that adequate measures have been implemented by the ship owner or operator or master or agent, as the case may be, of the foreign ship to ensure safe entry into the port to the satisfaction of the Principal Officer of the Mercantile Marine Department of the port at which the foreign ship is at the time.

(4) When any owner or master or agent is convicted of an offence under sub-section (2) of section 33 of the Act, the Principal Officer of Mercantile Marine Department of the port at which the ship is detained or surveyed shall reserve the right to recover the actual expenses incurred to repatriate such person and such owner or master or agent shall be punishable under section 32 of the Act.

(5) Where a ship is unduly detained or delayed as a result of an inspection or investigation under this rule without any reasonable cause, theship owner may request the National Authorityfor compensation for any loss or damage suffered as a result of such undue detention or delay.

(6) On receipt of a request under sub-rule (5), the National Authority shall initiate an inquiry and determine compensation in the following manner, namely: —

(a) The National Authority shallinitiate a preliminary inquiry to ascertain whether the ship was or has been unduly detained or delayed for the purposes of sub-section (1) of section 39of the Actand such preliminary inquiry shall be concluded within a period not exceeding thirty days from the date of receipt of the request under sub-rule (5);

(b) Where thepreliminary inquiry conducted under clause (a) reveals that the ship was or has been unduly detained or delayedas a result of an inspection or investigation under this rule without any reasonable cause, the National Authority shall refer the matter to an adjudicating officer nominatedunder sub- section (3) of section 39 of the Act;

(c) The adjudicating officernominated under sub-section (3) of section 39 of the Actshall, within a period not exceeding thirty days from the date of reference clause (b), assess the compensation amount taking into consideration the additionalport dues required to be paid or paid by the ship owner as a result of the undue delay or detention;

(d) The compensation pursuant to the assessment carried out under clause (c) shall bepaid by the Central Government within a period not exceedingsixty days from the date of such assessment.

(7) Notwithstanding anything contained in these rules, the National Authority shall specify the procedure for inspection of any foreign ship at any Indian Port, as may be necessary.

17. Appeal procedure. — (1) Any ship owner or Ship Recycleraggrieved by any order made or decision taken under these rules by the Competent Authority or recognised organisation, may prefer an appeal to the National Authority within a period of thirty days from the date of receipt of such order or decision:

Provided that the National Authority may admit anyan appeal after the expiry of theperiod aforesaid, if the appellant satisfies the National Authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

(2) Any party aggrieved by an order of the National Authority over an appeal preferred under sub-rule (1) may appeal to the Central Government within a period of thirty days from the date of receipt of such order:

Provided that the Central Governmentmay admit anyan appeal after the expiry of theperiod aforesaid, if the appellant satisfies the Central Government that he had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

(3) Any ship owner or Ship Recycler aggrieved by any order made or decision taken under these rules by the National Authority or recognised organisationmay prefer an appeal to the Central Government within a period of thirty days from the date of receipt of such order or decision:

Provided that the Central Governmentmay admit an appealafter the expiry of theperiod aforesaid, if the appellant satisfies the Central Government that he had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

(4) Every appeal preferred under this rule shall be accompanied by a copy of the order appealed against.

(5) No appeal preferred under this rule shall be disposed without giving the appellant a reasonable opportunity of being heard.

(6) The National Authority or the Central Government, as the case may be, shall be guided by the principles of natural justice and subject to other provisions of this Act and of any rules made thereunder, shall have powers to regulate their own procedure, including the places at which it shall conduct its business for the purpose of any appeal preferred under this rule.

(7) An appeal made under this rule shall be disposed of as expeditiously as possible and the disposal of such appeal shall not exceed a period of six months from the date of filing the appeal.

(8) The National Authority or the Central Government, as the case may be, may confirm, modify or reverse the order appealed against.

(9) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force while exercising powers under this rule, the National Authority or the Central Government, as the case may be, while deciding any appeal under this rule, shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), in respect of the following matters, namely:—

(a) the discovery and production of books of account and other documents, at such place and such time as may be specified by the National Authority or the Central Government, as the case may be, and examining them on oath;

(b) inspection of any books, registers and other documents of any person;

(c) issuing commissions for the examination of witnesses or documents;

(d) subject to the provisions of sections 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872 (l of 1872), requisitioning any public record or document or a copy of such record or document, from any office and production of such documents;

(e) receiving evidence on affidavits;

(f) dismissing an application for default or deciding it, ex parte;

(g) setting aside any order of dismissal of any application for default or any order passed by it, ex parte;

(h) granting interim relief;

(i) reviewing its decision; and

(j) any other matter as the National Authority or the Central Government, as the case may be, may deemfit.

(10) Every proceeding before the National Authority or the Central Government, as the case may be, shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228, and for the purposes of section 196, of the Indian Penal Code (45 of 1860) and NationalAuthority and the Central Government shall be deemed to be a Civil Court for the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

18. Fees. —(1) Every ship owner or his representative or the Ship Recycler shall pay fees in accordance with the scale of fees specified in the Second Schedule.

(2) Notwithstanding the fees prescribed under these rules, the processing fees for the services rendered by the Competent Authority maybe notified by theconcerned State Government.

(3) Fees paid under these rules shall not be refunded.

19. Power to Relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any matter contained therein.

20. Penalty. —Whoever contravenes any of the provision of these rules shall be punishable with fine in accordance with the provisions of section 31 or 32 of the Act.

FIRST SCHEDULE

MINIMUM LIST OF ITEMS FOR THE INVENTORY OF HAZARDOUS MATERIALS

FEES

(See rule 18)

FORM

FORM OF THE INTERNATIONAL CERTIFICATE ON INVENTORY OF HAZARDOUS MATERIALS

(See rule 10)

INTERNATIONAL CERTIFICATE ON INVENTORY

OF HAZARDOUS MATERIALS

(Note: This certificate shall be supplemented by Part I of the Inventory of Hazardous Materials)

(Official seal) (State)

Issued under the provisions of the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009 (hereinafter referred to as "the Convention") under the authority of the Government of India

by..................................................................................................................... ..........

(Full designation of the person or organisation authorised under the provisions of the Convention)

Particulars of the Ship

Particulars of Part I of the Inventory of Hazardous Materials

Part I of the Inventory of Hazardous Materials identification/verification number: .......................

Note: Part I of the Inventory of Hazardous Materials, as required by regulation 5 of the Annex to the Convention, is an essential part of the International Certificate on Inventory of Hazardous Materials and must always accompany the International Certificate on Inventory of Hazardous Materials. Part I of the Inventory of Hazardous Materials should be compiled on the basis of the standard format shown in the guidelines developed by the Organization.

THIS IS TO CERTIFY:

1. that the ship has been surveyed in accordance with regulation 10 of the Annex to the Convention; and 2. that the survey shows that Part I of the Inventory of Hazardous Materials fully complies with the applicable requirements of the Convention.

Completion date of survey on which this certificate is based:______(dd/mm/yyyy)

This certificate is valid until ______(dd/mm/yyyy)

Issued at...............................................................................................................

(Place of issue of certificate)

(dd/mm/yyyy) ................ ................................................................................................

(Date of issue) (Signature of duly authorised official issuing the certificate)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN FIVE YEARS

WHERE REGULATION 11.6 APPLIES*

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation 11.6 of the Annex to the Convention, be accepted as valid until(dd/mm/yyyy):..............

Signed:..........................................................

(Signature of duly authorised official)

Place:……………………………………..

Date: (dd/mm/yyyy) ………………………………..

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

________________

*This page of the endorsement at survey shall be reproduced and added to the certificate as considered necessary by the administration.

ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY HAS BEEN COMPLETED AND REGULATION

11.7 APPLIES*

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation 11.7 of the Annex to the Convention, be accepted as valid until (dd/mm/yyyy): ................

Signed: ................................................................................................................................... ...........

(Signature of duly authorised official)

Place:.................................................................................................................................................

Date: (dd/mm/yyyy)........................................................................................................... ...............

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE

PORT OF SURVEY OR FOR A PERIOD OF GRACE WHERE REGULATION 11.8 OR 11.9 APPLIES*

This certificate shall, in accordance with regulation 11.8 or 11.9{{^{{FOOTNOTE **}}}} of the Annex to the Convention, be accepted as valid until (dd/mm/yyyy):....................................................................

Signed:..............................................................................................................................................

(Signature of duly authorised official)

Place:....................................................................................................................... ......................

Date: (dd/mm/yyyy)..........................................................................................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ENDORSEMENT FOR ADDITIONAL SURVEY*

At an additional survey in accordance with regulation 10 of the Annex to the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

Signed: ..............................................................................................................................................

(Signature of duly authorised official)

Place:....................................................................................................................... ..........................

Date: (dd/mm/yyyy)..........................................................................................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

_________________

*This page of the endorsement at survey shall be reproduced and added to the certificate as considered necessary by the administration.

** Delete as appropriate.

[F.No. SY-19014/12/2020-SBR]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.

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