Servants of Knowledge
Weekly Gazette of India · Government of India

This Gazette may contains Multiple Subjects

Published 10 April 2021

Ministry
This Gazette may contains Multiple Ministry / Organization
Department
This Gazette may contains Multiple Departments
Office
This Gazette may contains Multiple Offices
Gazetteid
CG-DL-W-12042021-226519
Identifier
in.gazette.central.w.2021-04-10.226519
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

xxxGIDHxxx

सी.जी.-डी.एल.-सा.-12042021-226519

CG-DL-W-12042021-226519

xxxGIDExxx

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 14] नई दिल्ली, अप्रैल 4—अप्रैल 10, 2021 शनिवार/ चैत्र 14—चैत्र 20, 1943

No. 14] NEW DELHI, APRIL 4– APRIL 10, 2021, SATURDAY/ CHAITRA 14 – CHAITRA 20, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2021

का.आ. 330.—के न्द्र सरकार, एतदद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार के गृह विभाग, मु ंबई के आदेश सं. सीबीआई 2020/सीआर 441/पॉल-2, दिनांक 22.01.2021 के माध्यम से जारी सहमति से, मेसर्स जयलॉन इंडिया इंपेक्स प्रा. लि., मु ंबई, इसके निदेशकों, जय मोतीलाल कौशिक, करण जय कौशिक, अज्ञात सरकारी सेवकों व अन्य के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र, छल, जालसाजी, जाली दस्तावेज को प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में उपयोग करने, आधिकारिक पद का दुरुपयोग और बैंक को लगभग 57.83 करोड़ रुपए का सदोष हानि पहुँचाने के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धाराएँ 120बी, 420, 468 और 471 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(डी) (दिनांक 26.07.2018 से

1902 GI/2021

(769)770 THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 10, 2021/CHAITRA 20, 1943 [PART II—SEC. 3(ii)] अधिनियम, 1988 में किए गए संशोधन से पूर्व जिस प्रकार प्रावधान किया गया था।) के तहत दिनांक 26.11.2020 को मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, मु ंबई द्वारा दर्ज करायी गयी शिकायत से उत्पन्न अपराध(धों) का अन्वेषण तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त महाराष्ट्र राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/16/2021-एवीडी-II]

एस.पी.आर. त्रिपाठी, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 23rd March, 2021

S.O. 330.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Maharashtra, issued vide Order No. CBI 2020/CR 441/POL-2 dated 22.01.2021, Home Department, Mumbai, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Maharashtra for investigation into the offence(s) arising out of the complaint dated 26.11.2020 lodged by Chief Regional Manager, Indian Overseas Bank, Mumbai against M/s. Jaylon India Impex Pvt. Ltd., Mumbai, its Directors, Jai Motilal Kaushik, Karan Jai Kaushik, unknown public servants and others, pertaining to criminal conspiracy, cheating, forgery, using forged documents as genuine, abuse of official position and causing wrongful loss to the Bank of approx. Rs. 57.83 crores, under sections 120B, 420, 468 and 471 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and section 13(2) r/w section 13(1)(d) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) (as stood before amending the Act, 1988 w.e.f. 26.07.2018) and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/16/2021-AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2021

का.आ. 331.—के न्द्र सरकार, एतदद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य सरकार के गृह (गृ.-V) विभाग, जयपुर की अधिसूचना सं. एफ.19(42)गृह-5/2020, दिनांक 22.01.2021 के माध्यम से जारी सहमति से, श्रीमती अलका राजवंशी जैन, (आई. आर. एस. 1989), सी.आई.टी. (अपील), उदयपुर, उनके पति श्री अमित जैन (आई. आर. एस. एस. ई-1989), ग्रुप महाप्रबंधक, आरवीएनएल, जोधपुर और चार्टर्ड एकाउन्टेंट श्री विकास राजवंशी द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों के असंगत धन संसाधनों अथवा सम्पति रखने के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 109 और (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन किए जाने से पूर्व) धारा 13(2) सपठित 13(1) (ई) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की वतर्मान संगत धारा 13(2) सपठित 13(1)(बी) के तहत दिनांक 26.07.2018 को अभिकथित अपराध से जुड़े अपराध(धों) का अन्वेषण तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त राजस्थान राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/18/2021-एवीडी-II]

एस.पी.आर. त्रिपाठी, अवर सचिव[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : अप्रैल 10, 2021/चैत्र 20, 1943 771

New Delhi, the 23rd March, 2021

S.O. 331.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Rajasthan, issued vide Notification No. F.19(42)Home-5/2020 dated 22.01.2021 of the Government of Rajasthan, Home (Gr.-V) Department, Jaipur, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Rajasthan for investigation into the offence(s) u/s 109 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and section 13(2) r/w 13(1)(e) (before amendment to the Prevention of Corruption Act, 1988) and presently the corresponding section 13(2) r/w 13(1)(b) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) w.e.f. 26.07.2018, alleged to have been committed by Smt. Alka Rajvanshi Jain, (IRS:1989), CIT (Appeals), Udaipur, her husband Shri Amit Jain, (IRSSE:1989), Group General Manager, RVNL, Jodhpur and Chartered Accountant Shri Vikas Rajvanshi pertaining to be in possession of pecuniary resources or property disproportionate to the known sources of income and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/18/2021-AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2021

का.आ. 332.—के न्द्र सरकार, एतदद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25)

की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य सरकार के

गृह (गृ.-V) विभाग, जयपुर की अधिसूचना सं. एफ.19(40)गृह-5/2020, दिनांक 09.02.2021 के माध्यम से जारी

सहमति से, डॉ. सिद्धार्थ दीवान, स्पेशल ग्रेड-II, सीनियर स्के ल (2 आइसी), कं पोज़िट हॉस्पिटल, बीएसएफ, श्रीनगर,

श्री शैलेंद्र कु मार @ शैलेंद्र सिंह, पुत्र-श्री सूरज भान व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र, अनुचित

लाभ की प्राप्ति, सरकारी सेवक को घूस देने के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 120बी तथा

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धाराएँ 7, 8 और 12 के तहत दिनांक 30.10.2020 को

कमांडेंट (स्थापना/प्रशिक्षण), मुख्यालय राजस्थान फ्रं टियर, सीमा सुरक्षा बल, जोधपुर द्वारा दर्ज करायी गयी

शिकायत से उत्पन्न अपराध(धों) का अन्वेषण तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा

और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण

करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त राजस्थान

राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/17/2021-एवीडी-II]

एस.पी.आर. त्रिपाठी, अवर सचिव

New Delhi, the 24th March, 2021

S.O. 332.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Rajasthan, issued vide Notification No. F.19(40)Home-5/2020 dated 09.02.2021, Home (Gr.-V) Department, Jaipur, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Rajasthan for investigation into the offence(s) arising out of the complaint dated 30.10.2020 lodged by Commandant (Establishment/Training), HQ Rajasthan Frontier, Border Security Force, Jodhpur in respect of Dr. Siddharth Devan, Spl Gde-II, Sr. Scale (2IC), Composite Hospital, BSF, Srinagar, Shri Salendra Kumar @ Salendra Singh S/o Shri Suraj Bhan and other unknown persons, pertaining to criminal conspiracy, receipt of undue advantage, bribing of public servant, under section 120-B of the Indian Penal Code (45 of 1860) and sections 7, 8 and 12 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/17/2021-AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

772 THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 10, 2021/CHAITRA 20, 1943 [PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

का.आ. 333.—के न्द्र सरकार, एतदद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार के गृह विभाग, मु ंबई के आदेश सं. सीबीआई 2021/सीआर 112/पॉल-2, दिनांक 25.02.2021 के माध्यम से जारी सहमति से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' का उपयोग करते हुए बाल यौन उत्पीड़न सामग्री और अन्य अश्लील सामग्री का ऑनलाईन व्यापार/साझा के संबंध में श्री नवीन अहमद चिकटे, निवासी 101, साई श्री अपाटर्मेंट, शिवाजी नगर, अडेयर, रत्नागिरी, महाराष्ट्र द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 67-बी और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) की धारा 14 के तहत किए गए अभिकथित अपराध(धों) का अन्वेषण तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त महाराष्ट्र राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/21/2021-एवीडी-II]

एस.पी.आर. त्रिपाठी, अवर सचिव

New Delhi, the 31st March, 2021

S.O. 333.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Maharashtra, issued vide Order No. CBI 2021/CR 112/POL-2 dated 25.02.2021, Home Department, Mumbai, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Maharashtra for investigation into the offence(s) under section 67-B of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) and section 14 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012) alleged to have been committed by Shri Navin Ahmed Chikte, resident of 101, Sai Shree Apartment, Shivaji Nagar, Adare, Ratnagiri, Maharashtra, pertaining to online trading / sharing of child sexual abusive material and other pornography material by using social media platform 'Instagram' and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/21/2021-AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

का.आ. 334.—के न्द्र सरकार, एतदद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार, गृह (गृ.-V) विभाग, जयपुर की अधिसूचना सं. एफ.19(50)होम-5/2020 दिनांक 09.02.2021 के माध्यम से जारी राजस्थान राज्य सरकार की सहमति से दिनांक 15.09.2019 को आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्रों की लीक, अनुचित साधनों का उपयोग, परीक्षा की शुचिता को भंग किए जाने के संबंध में श्री एन. आर.

मीना, तत्कालीन निदेशक डाक सेवाएँ (मुख्यालय), सर्कि ल कार्यालय, जयपुर, श्री श्याम लाल सिवक, एमटीएस, शाहपुरा प्रधान कार्यालय, डाक विभाग, जयपुर व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सहायक महाडाकपाल (सतर्क ता), मुख्य महाडाकपाल, राजस्थान सर्कि ल, जयपुर के कार्यालय द्वारा भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 120 बी, 409 एवं 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 7 के तहत दिनांक 07.04.2020 को दर्ज करायी गई शिकायत सं. सीए0302020ए0126 से उत्पन्न अपराध(धों) का अन्वेषण तथा ऐसे[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : अप्रैल 10, 2021/चैत्र 20, 1943 773 अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा एवं/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त राजस्थान राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/20/2021-एवीडी-II]

एस.पी.आर. त्रिपाठी, अवर सचिव

New Delhi, the 31st March, 2021

S.O. 334.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Rajasthan, issued vide Notification No. F.19(50)Home-5/2020 dated 09.02.2021, Home (Gr.-V) Department, Jaipur, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Rajasthan for investigation into the offence(s) arising out of the complaint dated 07.04.2020 numbered as CA0302020A0126, lodged by Assistant Postmaster General (Vig), O/o the Chief Postmaster General, Rajasthan Circle, Jaipur, against Sh. N.R. Meena, the then Director Postal Services (HQ), Circle Office, Jaipur, Sh. Shyam Lal Sivak, MTS, Shahpura Head Office, Department of Posts, Jaipur and other unknown persons, pertaining to leakage of question papers of Limited Departmental Competitive Examination held on 15.09.2019, use of unfair means, breach of sanctity of exam etc., under sections 120B, 409 and 420 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and section 7 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/20/2021-AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

का.आ. 335.—के न्द्र सरकार, एतदद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार, गृह (गृ.-V) विभाग, जयपुर की अधिसूचना सं. एफ.19(43)होम-5/2020 दिनांक 21.01.2021 के माध्यम से जारी राजस्थान राज्य सरकार की सहमति से मेसर्स जी.पी. कॉटफै ब प्रा. लि., भीलवाड़ा, श्री योगेन्द्र सोनी, श्रीमती सुमन सोनी, दोनों मेसर्स जी.पी. कॉटफै ब प्रा. लि. के निदेशक, श्री पुरूषोत्तम सोनी, व्यक्तिगत गारंटर, मेसर्स जय श्री कृ ष्णा टेक्सटाइल्स, भीलवाड़ा, मेसर्स सुमित टेक्सस्पिन प्रा. लि.-निदेशकगण, सत्य नारायण इनानी, निर्मल गडिया, अज्ञात लोक सेवक तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक न्यास भंग, धोखाधडी, आधिकारिक पद का दुरुपयोग तथा बैंक को लगभग रू.1761.99/- लाख का सदोष हानि पहुंचाने के संबंध में मुख्य प्रबंधक और शाखा प्रमुख, पंजाब नेशनल बैंक, भोपालगंज शाखा, भीलवाड़ा, राजस्थान द्वारा दिनांक10.08.2020 को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 120 बी, 406 एवं 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1) (सी) तथा (डी) (जैसा कि दिनांक 26.07.2018 से अधिनियम, 1988 में संशोधन से पहले था) के तहत दर्ज कराए गए शिकायत से उत्पन्न अपराध(धों) का अन्वेषण तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा एवं/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त राजस्थान राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/22/2021-एवीडी-II]

एस.पी.आर. त्रिपाठी, अवर सचिव774 THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 10, 2021/CHAITRA 20, 1943 [PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 31st March, 2021

S.O. 335.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Rajasthan, issued vide Notification No. F.19(43)Home-5/2020 dated 21.01.2021 of Government of Rajasthan, Home (Gr.-V) Department, Jaipur, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Rajasthan for investigation into the offence(s) arising out of the complaint dated 10.08.2020 lodged by Chief Manager and Branch Head, Punjab National Bank, Bhopalganj Branch, Bhilwara, Rajasthan against M/s. G.P. Cottfab Pvt. Ltd., Bhilwara, Shri Yogendra Soni, Smt. Suman Soni, both Directors of M/s. G.P. Cottfab Pvt. Ltd., Shri Purushottam Soni, Personal Guarantor, M/s. Jai Shree Krishna Textiles, Bhilwara, M/s. Sumit Texspin Pvt. Ltd. - Directors, Satya Narayana Inani, Nirmal Gadiya, unknown public servants and other persons, pertaining to criminal conspiracy, criminal breach of trust, cheating, abuse of official position and causing wrongful loss to the Bank of approx.

Rs.1761.99 lakhs, under sections 120B, 406 and 420 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and section 13(2) r/w section 13(1)(c) and (d) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) (as stood before amending the Act of 1988 w.e.f. 26.07.2018) and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/22/2021-AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2021

का.आ. 336.—के न्द्र सरकार, एतदद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25)

की धारा 5 की उप धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार,

आदेश सं. 07 सी.बी.आई./VI-पी-4-2017-1(133) बी/2017, दिनांक 10.11.2017, गृह (पुलिस) अनुभाग-4,

लखनऊ के माध्यम से जारी सहमति से, नियुक्तियों, अवैध पदोन्नति, अनुचित स्थानांतरणों, शासकीय कार्यों के लिए

अवैध रूप से धन ऐंठने, श्री चेतन शर्मा, तत्कालीन उप मुख्य रसायनज्ञ के विरुद्ध अवैध रूप से जाँच बंद करने और

उन्हें पदोन्नति प्रदान करने; तथा आय के ज्ञात स्रोतों के असंगत वित्तिय संसाधनों या संपत्ति रखने से जुड़े मंडलायुक्त

की जाँच रिपोर्ट में यथा उल्लिखित दिनांक 18.12.2013 से 23.05.2017 के दौरान डॉ. बी.के . यादव, तत्कालीन

प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल परिसंघ लिमिटेड, लखनऊ द्वारा किए गए अभिकथित

अनियमितताओं और दुर्विनियोजन से जुड़े अपराध(धों) का अन्वेषण तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध

किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी

अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त उत्तर प्रदेश राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/56/2017-एवीडी-II]

एस.पी.आर. त्रिपाठी, अवर सचिव

New Delhi, the 1st April, 2021

S.O. 336.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Uttar Pradesh, issued vide Order No. 07 C.B.I./VI-P-4-2017-1(133) B/2017 dated 10.11.2017, Home (Police) Section-4, Lucknow, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Uttar Pradesh for investigation into the offence(s) pertaining to alleged irregularities and misappropriation committed by Dr. B.K. Yadav, the then Managing Director, U.P. Cooperative Sugar Mills Federation Limited, Lucknow during the period from 18.12.2013 to 23.05.2017, mentioned in the Enquiry Report of Divisional Commissioner, in respect of appointments, illegal[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : अप्रैल 10, 2021/चैत्र 20, 1943 775 promotion, undue transfers, illegally extracting money for official functions, illegally closing the enquiry against Shri Chetan Sharma, the then Dy. Chief Chemist and rewarding him with promotion; and possessing of pecuniary resources or property disproportionate to the known sources of income; and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/56/2017-AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2021

का.आ. 337.—सरकार, एतदद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, गृह (पुलिस) अनुभाग-3, लखनऊ के आदेश सं. 1821पी/VI- पी-3-2020-10(42)पी/2020, दिनांक 28 अक्तू बर, 2020 के माध्यम से जारी सहमति से, श्री के . डी. सिंह, भूतपूर्व सदस्य, राज्य सभा और अल्के मिस्ट इन्फ्रा रियलिटी लिमिटेड और अलके मिस्ट टाउनशिप लिमिटेड सहित विभिन्न कं पनियों के माध्यम से 7 अन्य निदेशकों द्वारा प्रलोभन के तहत जनता द्वारा करोड़ों रुपये के निवेश के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धाराएं 420 एवं 406 के तहत, कल्याणपुर थाना, जिला कानपुर नगर में दर्ज मामला अपराध सं. 1167/2019 से जुड़े अपराध(धों) का अन्वेषण तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त उत्तर प्रदेश राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/14/2020-एवीडी-II]

एस.पी.आर. त्रिपाठी, अवर सचिव

New Delhi, the 1st April, 2021

S.O. 337.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Uttar Pradesh, issued vide Order No. 1821P/VI-P-3-2020-10(42)P/2020, dated 28th October, 2020 of the Government of Uttar Pradesh, Home (Police) Section-3, Lucknow, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Uttar Pradesh for investigation into the offence(s) relating to case Crime No. 1167/2019, registered at Police Station Kalyanpur, District Kanpur Nagar, under sections 420 and 406 of the Indian Penal Code (45 of 1860) pertaining to investment of crores of rupees by the public under allurement by Shri K.D. Singh, former Member, Rajya Sabha and 07 other Directors through various Companies including Alchemist Infra Reality Limited and Alchemist Township Limited and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.In

[F. No. 228/14/2020-AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2021

का.आ. 338.—के न्द्र सरकार, एतदद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, गृह (पुलिस) अनुभाग-3, आदेश सं. 1297पी/VI-पी-3-2020-10(42)पी/2020, लखनऊ, दिनांक 16 अगस्त, 2020 के माध्यम से जारी सहमति से, अलके मिस्ट इनफ्रा रियलिटी लिमिटेड और अलके मिस्ट टाउनशिप लिमिटेड सहित विभिन्न कं पनियों के माध्यम से श्री के . डी. सिंह, भूतपूर्व सदस्य, राज्य सभा एवं अन्य 06 निदेशकों द्वारा प्रलोभन दे कर जनता द्वारा करोड़ों रुपए के निवेश के संबंध में कोतवाली कानपुर नगर पुलिस थाना, जिला कानपुर नगर में भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धाराएं 420 और 406 के तहत दर्ज मामला अपराध776 THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 10, 2021/CHAITRA 20, 1943 [PART II—SEC. 3(ii)] सं. 234/2019 से जुड़े अपराध(धों) का अन्वेषण तथा ऐसे अपराधों से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त उत्तर प्रदेश राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/14/2020-एवीडी-II]

एस.पी.आर. त्रिपाठी, अवर सचिव

New Delhi, the 1st April, 2021

S.O. 338.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Uttar Pradesh, issued vide Home (Police) Section-3 Order No. 1297P/VI-P-3-2020-10(42) P/2020 Lucknow, dated 16th August, 2020, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Uttar Pradesh for investigation into the offence(s) relating to the case Crime No. 234/2019, under sections 420 and 406 of the Indian Penal Code (45 of 1860), of Police Station Kotwali Kanpur Nagar, District Kanpur Nagar pertaining to investment of crores of rupees by the public under allurement by Shri K.D. Singh, former Member, Rajya Sabha and other 06 Directors through various companies including Alchemist Infra Reality Limited and Alchemist Township Limited and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/14/2020-AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2021

का.आ. 339.—के न्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को राजपत्र में अधिसूचित करती है:-

1. : भारतीय खाद्य निगम

क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई

(तमिलनाडु क्षेत्र के अंतर्गत)

[फा. सं. ई-11011/1/2008-हिन्दी (321924)]

मुक्ता शेखर, संयुक्त सचिव[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : अप्रैल 10, 2021/चैत्र 20, 1943 777

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, the 30th March, 2021

S.O. 339.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office under the administrative control of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Food & Public Distribution), whereof more than 80% of staff have acquired the working knowledge of Hindi:

1. : Food Corporation of India Regional Office, Chennai (under Tamil Nadu Region)

[F. No. E-11011/1/2008-Hindi (321924)]

MUKTA SHEKHAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Weekly Gazette of India, Government of India, 10 April 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.w.2021-04-10.226519/. Archive identifier in.gazette.central.w.2021-04-10.226519.