रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05
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सी.जी.-डी.एल.-सा.-29052021-227236
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साप्ताहिक
WEEKLY
सं. 10] नई दिल्ली, मई 16—मई 22, 2021, शनिवार/ वैशाख 26—ज्येष्ठ 1, 1943 No. 10] NEW DELHI, MAY 16– MAY 22, 2021, SATURDAY / VAISAKHA 26 – JYAISTHA 1, 1943 इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)
के न्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)
भारत निर्वाचन आयोग
आदेश
नई दिल्ली, 19 मई, 2021
आ.अ. 33.—यतः, श्री रामबहादुर उत्तर प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2017, जिसका परिणाम 11.03.2017 को घोषित किया गया था, के दौरान 182-सरेनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे; और
यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन (की तारीख) से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्ययों के लेखे प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है अर्थात, इस मामले में लेखे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10.04.2017 थी; और
2595 GI/2021
(73)74 THE GAZETTE OF INDIA : MAY 22, 2021/JYAISTHA 1, 1943 [PART II—SEC. 3(iii)] यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायबरेली की रिपोर्ट के अनुसार, श्री. रामबहादुर समय पर अपने लेखे दर्ज करने में विफल रहे थे, जिसके लिए उन्हें 27.04.2018 का दिनांकित कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.05.2018 को तामील किया किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया था कि नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे दर्ज करने में विफल रहने पर, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के तहत अयोग्य घोषित किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे; और
यत: श्री रामबहादुर ने 22.05.2018 को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत किया, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी, रायबरेली के दिनांक 07.08.2018 की रिपोर्ट के अनुसार श्री बहादुर ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने द्वारा किए गए खर्च के संबंध में सभी अपेक्षित वाउचर जमा नहीं किए थे; और
यत:, आयोग का दिनांक 16.01.2019 का पत्र उन्हें 09.09.2019 को तामील कराया गया था, जिसमें उनके लेखे की कमियों का उल्लेख किया गया था और उक्त पत्र प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर इन कमियों को ठीक करने के लिए कहा गया था, जिसमें विफल रहने पर वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10क के तहत अयोग्य घोषित किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे; और
यत:, आयोग के सांविधिक प्रावधानों और निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के कारण, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के तहत आयोग के आदेश दिनांक 07.01.2020 के द्वारा श्री रामबहादुर को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित किया गया था; और
यत:, आयोग को श्री रामबहादुर से दिनांक 18.02.2021 का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि उन्होंने अपने चुनाव एजेंट के माध्यम से सभी अपेक्षित वाउचरों के साथ लेखे दर्ज किए थे, लेकिन कु छ कारणों से उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उनके द्वारा अपनी ओर से हुई किसी भी गलती के लिए माफी भी मांगी गई थी; और
यत: श्री रामबहादुर को आयोग के दिनांक 01.03.2021 के पत्र द्वारा पहले अपने लेखे की त्रुटियों को ठीक करने और (फिर) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के तहत एक शपथपत्र, जिसमें सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करने में विफलता का कारण बताया गया हो, सहित एक अपील दायर करने के लिए कहा गया था; और
यत: जिला निर्वाचन अधिकारी, रायबरेली से प्राप्त दिनांक 10.03.2021 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री रामबहादुर द्वारा सभी अपेक्षित वाउचरों को प्रस्तुत करके अपने लेखे की त्रुटियों को ठीक किया गया तथा चूक के लिए निम्नलिखित औचित्य/कारण के साथ अपेक्षित शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया:-
(क) अनजाने में, कु छ वाउचर दस्तावेजों में रह गए थे जिनको उनके द्वारा समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका था।
(ख) आवेदक त्रुटियों से अनजान रहा और उसने अपने लेखे में जानबूझकर कोई गलती नहीं की है; और
यत: मामले में सभी तथ्यों और आवेदक द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण पर विचार करके श्री चन्द्र भूषण कु मार, उपनिर्वाचन आयुक्त एवं अपीलीय प्राधिकारी ने इस मामले में श्री रामबहादुर को दिनांक 07.04.2021 को अपराह्न 2.30 बजे गूगल मीट के माध्यम से निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किया; और
यत:, श्री रामबहादुर ने दिनांक 07.04.2021 को निजी सुनवाई में अन्य बातों के साथ साथ सभी बाउचरों को प्रस्तुत करने में अपनी विफलता को स्वीकार किया और यह भी बताया कि कु छ वाउचरों के प्रस्तुत न कर पाने समेत लेखे में जो भी कमियां रह गईं थीं उन्हें ठीक कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि गलतियां उनकी अनभिज्ञता के कारण हुई थीं। श्री रामबहादुर ने उक्त विफलता के लिए मौखिक रूप से माफी भी मांगी और अपीलीय प्राधिकारी को आश्वासन दिया कि भविष्य[भाग II—खण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्र : मई 22, 2021/ज्येष्ठ 1, 1943 75 में ऐसी गलतियां दोबारा नहीं होंगी। इसके अलावा, अपील दायर करने में विलंब के प्रश्न पर उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी निर्रहता के बारे में (पहली बार) जिला निर्वाचन अधिकारी रायबरेली के कार्यालय से दिसंबर, 2020 में पता चला; और
यतः, उपलब्ध कराये गए तत्व यह सुझाते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 22.05.2018 को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जमा किये गए, हांलाकि वे अपूर्ण थे । अभ्यर्थी द्वारा बताया गया कि जो भी कमियाँ रह गयी थी वे अब सुधार ली गई हैं, जिसकी पुष्टि जिला निर्वाचन अधिकारी, रायबरेली द्वारा उनकी दिनांक 10.03.2021 की रिपोर्ट में की गयी है; और
अत:, अब उपलब्ध सभी भौतिक तथ्यों और श्री रामबहादुर द्वारा उनकी निजी सुनवाई के दौरान प्रस्तुत मौखिक कथनों के मद्देनजर अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 07.01.2020 के आयोग के आदेश के द्वारा उन पर अधिरोपित निर्रहता को दिनांक 10.05.2021 से रद्द करने का निर्णय लिया है।
यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।
[फा. सं. 76/UP-LA/182/2017]
आदेश से,
पुष्पा एन. लकड़ा, सचिव
ELECTION COMMISSION OF INDIA
ORDER
New Delhi, the 19th May, 2021
O.N. 33.—WHEREAS, Sh. Rambahadur was a contesting candidate from 182-Sareni AC during the General Elections to the Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2017, result of which was declared on 11.03.2017; and
WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, each contesting candidate is required to lodge her/his accounts of election expenses within 30 days of election of returned candidate. In this case, last date of filing accounts was 10.04.2017; and
WHEREAS, as per report of District Election Officer, Raebareli, Sh. Rambahadur had failed to lodge his accounts in time for which a show-cause notice, dated 27.04.2018 was served on him on 12.05.2018, stating inter-alia therein that on failure of lodging the accounts within 20 days of receipt of notice, he shall be liable to be disqualified under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951.
WHEREAS, Sh. Rambahadur had submitted his accounts of election expenses on 22.05.2018 but as per report, dated 07.08.2018 of District Election Officer, Rae Bareli, Sh. Bahadur did not submit all the requisite vouchers in respect of expenses incurred by him during the election campaigning.
WHEREAS, Commission's letter dated 16.01.2019 was served on him on 09.09.2019, stating therein the defect in his accounts and asking him to rectify the same within 20 days of receipt of the letter, failing which he shall be liable to be disqualified under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951.
WHEREAS, due to failure to comply with the statutory provisions and directions of the Commission, Sh. Rambahadur was disqualified under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 for being a Member or for being chosen a Member of Legislative Assembly, Legislative Council of any State/UT and of Parliament of Union of India, vide Commission's Order, dated 07.01.2020.
WHEREAS, a letter, dated 18.02.2021 was received in the Commission from Sh. Rambahadur stating therein that he had lodged the accounts with all the requisite vouchers though his election agent but due to some reasons he has been disqualified. He also apologised for any lapse on his part.
76 THE GAZETTE OF INDIA : MAY 22, 2021/JYAISTHA 1, 1943 [PART II—SEC. 3(iii)]WHEREAS, Sh. Rambahadur was asked vide Commission's letter, dated 01.03.2021 to first rectify the errors in his accounts and to file an appeal under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951 along with an affidavit stating therein the reasons for his failure to comply with statutory provisions.
WHEREAS, as per report, dated 10.03.2021 received from DEO, Raebareli, Sh. Rambahadur has rectified the defects of his accounts by submitting all the requisite vouchers and that he has also submitted the requisite affidavit with following justifications/reasons, for the lapse:-
(a) Inadvertently, a few vouchers were left in the documents which could not be submitted by him, in time.
(b) The defects remained unknown to applicant and the he has not made a deliberate error in his accounts.
WHEREAS, considering all the facts in the matter and submission made by the appellant, Shri Chandra Bhushan Kumar, Deputy Election Commissioner & the Appellate Authority in the matter afforded the opportunity of personal hearing to Sh. Rambahadur through Google meet at 2:30 pm on 07.04.2021.
WHEREAS, Sh. Rambahadur in the personal hearing on 07.04.2021 inter-alia accepted the failure to submit all the vouchers and further submitted that whatever errors remained in the accounts including non- submission of some vouchers have now been rectified. He has submitted that the errors occurred were due to his ignorance. Shri Rambahadur had also verbally tendered his apology for the said failure and assured the Appellate Authority not to repeat such mistake in future. Further, on the query of delay in filing the appeal he has submitted that he got to know about his disqualification only in December, 2020 through the office of District Election Officer, Raebareli.
WHEREAS, the material made available suggests that the candidate did submit his accounts on 22.05.2018, however, it was incomplete. Now, he has submitted that whatever errors remained in the submission has now been rectified, which has been confirmed by the District Election Officer, Raebareli vide its report, dated 10.03.2021.
NOW THEREFORE, in view of all the available material facts and oral submissions made by Sh. Rambahadur during his personal hearing, the Appellate Authority has decided to revoke the disqualification imposed upon him vide Commission's Order, dated 07.01.2020, w.e.f. 10.05.2021.
This issues with the approval of the Competent Authority.
[F. No. 76/UP-LA/182/2017]
By order,
PUSHPA N. LAKRA, Secy.
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