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रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

xxxGIDHxxx

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सी.जी.-डी.एल.-सा.-12072023-247235

CG-DL-W-12072023-247235

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 25] नई दिल्ली, जुलाई 2—जुलाई 8, 2023, शनिवार/ आषाढ़ 11—आषाढ़ 17, 1945

No. 25] NEW DELHI, JULY 2—JULY 8, 2023, SATURDAY/ASHADHA 11—ASHADHA 17, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और के न्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

(एन.एस.ए.पी. प्रभाग)

नई दिल्ली, 26 जून, 2023

सा.का.नि. 77.—सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित, संलग्र ग्रामीण क्षेत्र विशिष्ट सुसंगत सुगम्यता मानक/दिशानिदेश भारत के राजपत्र में भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) के अंतर्गत, आवश्यकता अनुसार प्रकाशित किए जाएं।

[फा.सं. जे-11060/01/2021-एन.एस.ए.पी]

कल्याणी मिश्रा, र्आर्थक सलाहकार

4035 GI/2023

(433)434 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 8, 2023/ASHADHA 17, 1945 [PART II—SEC. 3(i)]

संक्षिप्त रूप

अध्याय 1

भूमिका

1.1 दिव्यांग विश्वभर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। कु छ क्षेत्रों में बुजुर्ग आबादी में वृद्धि तथा उसी के साथ बुजुगों में बीमार व्यक्तियों की संख्या बढ़ने के कारण दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का अनुमान है कि वर्ष 2011 में विश्वभर में दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या लगभग 1 बिलियन थी, जिसका अर्थ यह है कि विश्वभर की लगभग 15 प्रतिशत आबादी किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता से ग्रस्त है। आने वाले दशकों में दिव्यांग व्यक्तियों की आबादी बढ़ने का ही अनुमान है।

1.2 दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का भारत द्वारा अनुसमर्थन किए जाने के परिणामस्वरूप यह आवश्यक हो गया है कि देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों को भौतिक वातावरण, परिवहन और सूचना एवं संचार सुविधाएं अन्य लोगों के समान ही उपलब्ध हों। इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने निर्र्मत भौतिक अवसंरचना, परिवहन व्यवस्था तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिक (आईसीटी) व्यवस्था के तीनों घटकों में बाधाओं से मुक्त वातावरण तैयार करने के लिए एक्सेसिबल इंडिया कं पेन या सुगम्य भारत अभियान दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 को शुरू किया।

1.3 सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) का उद्देश्य सुगम्य सुविधाओं एवं सेवाओं के मानकीकृ त, सहज और अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए समाज में मार्गदर्शन पर आधारित बदलाव के माध्यम से सुगम्य अवसंरचना की भौतिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। इस अभियान के उद्देश्य की र्पूर्त के लिए निर्धारित किए गए मूल सिद्धांत इस प्रकार हैं :-

(i) सार्वभौमिक डिजाइन (सहायक उपकरणों और उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के लिए अनुकू लन या विशेषीकृ त डिजाइन तैयार करने की आवश्यकता के बिना यथासंभव सभी के द्वारा प्रयोग किए जा सकने वाले उत्पादों, परिवेशों, कार्यक्रमों और सेवाओं का डिजाइन)

(ii) युक्तियुक्त सुविधा (अन्य लोगों के समान ही दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकारों की प्राप्ति सुनितिि करने के लिए किसी भी विशिष्ट मामले में गैर-आनुपातिक या अनुचित बोझ डाले बिना आवश्यक एवं उपयुक्त आशोधन एवं समायोजन)

1.4 सुगम्य भारत अभियान 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम)' में उल्लिखित 'सुगम्यता' के उपबंधों को साकार करने के साधन की भी भूमिका निभाता है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में धारा 40 से धारा 46 में सुगम्यता को इस प्रकार अधिदेशित किया गया है :

1.4.1 धारा 40: के न्रीय सरकार, मुख्य आयुक्त के परामर्श से समुचित प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को प्रदान की गई सुविधाओं और सेवाओं सहित भौतिक वातावरण, परिवहन, जानकारी और संसूचना के लिए पहुंच के मानकों को अधिकथित करते हुए दिव्यांगजनों के लिए विनियम विरचित करेगा।

1.4.2 धारा 41: (1) समुचित सरकार, निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी,----

(क) बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों तथा हवाई अड्डों पर दिव्यांगजनों के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करना जो र्पाकंि ग स्थलों, प्रसाधनों टिकट खिड़कियों और टिकट मशीनों से संबंधित पहुंच मानकों के अनुरूप हों।

(ख) परिवहन के सभी ढंगों तक पहुंच प्रदान करना जो परिवहन के प ि फिटटंग पुराने ढंगों सहित डिजाइन मानकों के अनुरूप हों, जहां कभी वे दिव्यांगजनों के लिए प्रौद्योगिक रूप से संभाव्य और सुरक्षित हों र्आर्थक रूप में व्यवहार्य हों और डिजाइन में मुख्य संरचना के परिवर्तन में भार डाले बिना हो।

(ग) दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक गतिशीलता के समाधान के लिए पहुंच योग्य सड़कें ।

(2) समुचित सरकार, निम्नलिखित के लिए उपबंध करने के लिए वहन करने योग्य लागत पर दिव्यांगजनों की वैयक्तिक गतिशीलता के संवर्धन के लिए स्कीमों कार्यक्रमों को विकसित करेगी-

(क) प्रोत्साहन और रियायतें;

(ख) वाहनों की प िफिटटंग; और436 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 8, 2023/ASHADHA 17, 1945 [PART II—SEC. 3(i)] (ग) वैयक्तिक गतिशीलता सहायता।

1.4.3 धारा 42 : समुचित सरकार यह सुनितिि करने के लिए उपाय करेगी कि-

(क) श्रव्य, प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया में उपलब्ध सभी अंतर्वस्तुएं पहुंच योग्य फामेट में हैं;

(ख) श्रव्य वर्णन, संके त भाषा निर्वचन और क्लोज्ड के पशनिंग, उपलब्ध कराके दिव्यांगजन की इलैक्ट्रानिक मीडिया तक पहुंच है;

(ग) इलैक्ट्रानिक माल और उपस्कर जो प्रतिदिन उपयोग के लिए सर्वव्यापी डिजाइन में उपलब्ध कराए जाने के लिए आशयित हैं।

1.4.4 धारा 43: समुचित सरकार दिव्यांगजनों के साधारण उपयोग के लिए सर्वव्यापी रूप से डिजाइन किए गए उपभोक्ता उत्पादों और उपसाधनों के विकास, उत्पादन और वितरण के संवर्धन के लिए उपाय करेगी।

1.4.5 धारा 44: किसी स्थापन को किसी संरचना के निर्माण की मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि भवन योजना में धारा 40 के अधीन के न्रीय सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों का पालन नहीं किया जाता है।

1. किसी स्थापन को तब तक पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा या भवन का अधिभोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक वह के न्रीय सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों का पालन नहीं करता है।

1.4.6 धारा 45: (1) ऐसे विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर के न्रीय सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार सभी विद्यमान सार्वजनिक भवन सुगम्य बनाए जाएंगे।

परंतु के न्रीय सरकार राज्यों को इस उपबंध के पालन के लिए मामला दर मामला आधार पर उनकी तैयारी की अवस्था और अन्य संबंधित पैमानों पर निर्भर रहते हुए समय का विस्तार मंजूर कर सके गी।

(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी उनके सभी भवनों और स्थानों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य के न्र, सिविल/जिला अस्पताल, विद्यालय, रेलवे स्टेशन और बस अड्डा जैसी सभी तक पहुंच प्रदान करने के लिए र्पूर्वकता पर आधारित कार्ययोजना बनाएंगे और प्रकाशित करेंगे।

1.4.7 धारा 46: सेवा प्रदाता चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, के न्रीय सरकार द्वारा धारा 40 के अधीन पहुंच पर बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे नियमों की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर सेवाएं प्रदान करेगा। परंतु के न्रीय सरकार मुख्य आयुक्त के परामर्श से उक्त नियमों के अनुसार कतिपय प्रवर्ग की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय का विस्तार मंजूर कर सके गी।

अध्याय – 2

परिभाषाएं

2.1 "रोध" से ऐसा कोई कारक अभिप्रेत है जिसमें संसूचनात्मक, सांस्कृ तिक, र्आर्थक, पर्यावरणात्मक, संस्थागत, राजनैतिक, सामाजिक, भाव संबंधी या अवसंरचनात्मक कारक सम्मिलित है जो समाज में दिव्यांगजनों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को रोकते हैं।

2.2 "सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) " के अंतर्गत सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी सेवा और नव परिवर्तन भी है जिसके अंतर्गत टेलीकाम सेवाएं, वेब आधारित सेवाएं, इलैक्ट्रानिक और मुरण सेवाएं, डिजिटल और परोक्ष सेवाएं भी हैं।

2.3 "संर्दर्भत दिव्यांगजन" से प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृ त विर्निर्दष्ट दिव्यांगता के चालीस प्रतिशत से अन्यून का व्यक्ति अभिप्रेत है, जहां विर्निर्दष्ट दिव्यांगता अध्युपायी निबंधनों में परिभाषित नहीं की गई है और इसमें ऐसा दिव्यांगजन भी सम्मिलित है जहां विर्निर्दष्ट दिव्यांगता प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृ त अध्युपायी निबंधनों में परिभाषित की गई है।

2.4 "दिव्यांगजन" से ऐसी दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे बाधाओं का सामना करने में अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में रुकावट उत्पन्न होती है।

2.5 "सार्वजनिक भवन" से कोई सरकारी या निजी भवन जो अत्यधिक जनता द्वारा उपयोग किया जाता है या उनकी पहुंच में है, जिसके अंतर्गत शैक्षिक या व्यावसायिक प्रयोजनों के कार्य स्थल, वाणिज्यिक क्रियाकलापों, सार्वजनिक सुविधाओं, धार्र्मक, सांस्कृ तिक, अवकाश या मनोरंजन क्रियाकलापों, चिकित्सीय या स्वास्थ्य सेवाओं, विधि प्रवर्तन अभिकरणों, सुधारात्मक या न्यायिक फोरम, रेलवे स्टेशनों या प्लेटफामों, सड़क परिवहन बस स्टैंडों या टर्र्मनल, विमानपत्तनों या जलमागों के लिए उपयोग किए जाने वाले भवन भी हैं।

2.6 "सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं" के अंतर्गत वृहत् स्तर पर जनता को सेवाएं प्रदान करने के सभी रूप आते हैं जिसके अंतर्गत आवास, शिक्षा या वृत्तिक प्रशिक्षण, नियोजन और वृत्तिक उन्नयन, विक्रय स्थल या विपणन के न्र, धार्र्मक, सांस्कृ तिक, अवकाश या मनोरंजन, चिकित्सा, स्वास्थ्य और पुनर्वास, बैंककारी, वित्त और बीमा, संचार, डाक और सूचना, न्याय तक पहुंच, सार्वजनिक उपयोगिताएं, परिवहन भी है।

2.7 "दिव्यांगताओं की श्रेणियां" वही हैं जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 तथा अन्य संगत विनियमों में उल्लिखित हैं।

2.8 "सर्वव्यापी डिजाइन" से सभी लोगों द्वारा अनुकू लन या विशिष्ट डिजाइन की आवश्यकता के बिना अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग किए जाने वाले उत्पादों, वातावरणों, कार्यक्रमों की डिजाइन और सेवाएं अभिप्रेत हैं और जो दिव्यांगजनों के विशिष्ट समूह के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों सहित सहायक युक्तियों पर लागू होंगी।

अध्याय 3

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

3.1 ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं कल्याणकारी कार्यकलापों में संलग्न होने के कारण ग्रामीण विकास मंत्रालय देश की समग्र विकास कार्यनीति में अहम भूमिका निभाता है। आजीविकाओं के अवसरों को बढ़ावा देकर, सामाजिक सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराकर तथा उन्नति के लिए अवसंरचना का विकास करके गरीबी के उन्मूलन की बहुद्देश्यीय कार्यनीति के माध्यम से ग्रामीण भारत का स्थायी एवं समावेशी विकास ही इस मंत्रालय की परिकल्पना और उद्देश्य है। आशा है कि इससे ग्रामीण भारत के जीवनस्तर में सुधार आएगा और समाज के सर्वाधिक वंचित लोगों तक पहुंचने की इस प्रक्रिया में विकासात्मक असंतुलन दूर किया जा सके गा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है :-

i. गरीब परिवारों पर जोर देते हुए महिलाओं तथा अन्य कमजोर वगों सहित जरूरतमंदों को आजीविकाओं के अवसर और कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

ii. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रोजगार की मांग करने वाले प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का प्रावधान करना।

iii. सड़क संपर्क ताविहीन ग्रामीण बस्तियों के लिए बारहमासी सड़क संपर्क ता और बाजार, स्कू लों तथा अस्पतालों तक पहुंच के लिए मौजूदा सड़कों के उन्नयन का प्रावधान करना।

iv. ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को आधारभूत आवास और संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराना।

v. बुजुगों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना।

vi. ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं का क्षमता विकास और प्रशिक्षण कराना।

vii. ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी अभिकरणों और व्यक्तियों की सहभागिता को बढ़ावा देना।

3.2 ग्रामीण विकास विभाग गरीबी उपशमन, रोजगार सृजन, जीवनस्तर में सुधार, अवसंरचना के विकास और सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव को बढ़ावा देता रहा है। बीते वषों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों और गरीबों की आवश्यकताओं के आधार पर कई कार्यक्रमों में आशोधन किए गए हैं तथा कई नए कार्यक्रम भी शुरू किए गए।

3.3 स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शामिल किया गया है तथा ये संस्थाएं आयोजना के विकास एवं इसके कार्यान्वयन के विकें रीकरण का मूल घटक हैं।

3.4 ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

i. ग्रामीण रोजगार – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा)

ii. ग्रामीण आजीविकाएं- दीनदयाल अंत्योदय योजना –राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) iii. दीनदयाल उपाध्याय – ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीके वाई)

iv. ग्रामीण संपर्क ता – प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

v. प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

vi. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

vii. सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)

कार्यान्वयन/अनुसंधान में शामिल स्वायत्त निकाय:

i. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एण्ड पीआर)

ii. राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए)

3.5 इसके अतिरिक्त इस विभाग ने ग्रामीण कार्यकर्ताओं के क्षमता विकास, सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) तथा निगरानी एवं मूल्यांकन से संबंधित योजनाएं भी चलाई हैं।

3.6 ग्रामीण विकास विभाग में सुगम्यता दिशा-निदेशों के कार्यक्षेत्र में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निर्र्मत विभिन्न परिसंपत्तियों और शुरू किए गए कार्यकलापों तक दिव्यांग व्यक्तियों की पहुंच का प्रावधान करने के दिशा-निदेश शामिल हैं, जैसे कि:

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कार्यक्षेत्र तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्र्मत सामुदायिक परिसंपत्तियों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगम बनाना।

• दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्र्मत परिसंपत्तियां मानकों के अनुरूप होनी चाहिए ताकि वे परिसंपत्तियां बाधाओं से मुक्त हों।

• ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा और पीएमएवाई-जी जैसी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्र्मत परिसंपत्तियां सार्वभौमिक डिजाइन के अनुरूप हों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगम हों।

• ग्रामीण कौशल एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दिव्यांग व्यक्तियों की सहभागिता से संबंधित दिशा-निदेश।

• स्व-सहायता समूहों में दिव्यांग महिलाओं की सहभागिता।

• बुजुर्ग एवं दिव्यांग लार्भार्थयों के लिए सामाजिक सहायता।

अध्याय -4

ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के अंतर्गत दिवयांग जनों के लिए प्रावधान

4.1 महात्मा गांधी – नरेगा

4.1.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 एक ऐसा अधिनियम है जो ऐसे प्रत्येक परिवार को जिनके वयस्क सदस्य अकु शल शारीरिक श्रम करने के इच्छु क हैं, उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करने का प्रावधान करता है।

4.1.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 के तहत तैयार की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) के मुख्य उद्देश्य हैं:

i. मांग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का अकु शल शारीरिक श्रम का गारंटीयुक्त रोजगार प्रदान करना।

ii. निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व वाली उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करना।

iii. गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ बनाना।

iv. सक्रिय रूप से सामाजिक समावेशन सुनितिि करना; और

v. पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना।

4.1.3 मनरेगा अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) अधिकार आधारित फ्रे मवर्क

a. काम की मांग करने का अधिकार – ग्रामीण परिवार द्वारा कम से कम 100 दिन

b. रोजगार का अधिकार - आवेदन करने के 15 दिन के भीतर अन्यथा बेरोजगारी भत्ता

c. मजदूरी का अधिकार – 15 दिनों के भीतर अन्यथा विलंब के लिए मुआवजा

(ii) श्रम प्रधान कार्य

a. जिला स्तर पर कायों के लिए 60:40 के अनुपात में मजदूरी और सामग्री

b. किसी ठेके दार या श्रमिक को विस्थापित करने वाली मशीनरी की अनुमति नहीं है।

4.1.4 मनरेगा के तहत दिव्यांगो की नियुक्ति मनरेगा अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों, दिशानिदेशों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार:

(i) प्रचालनात्मक दिशानिदेशों में यह निर्धारित किया गया है कि मनरेगा में दिव्यांगजनों को शामिल करने के लिए विशेष शतें बनाई जानी हैं:

"प्रत्येक राज्य सरकार विशिष्ट कायों की पहचान करेगी, जो दिव्यांग और कमजोर व्यक्तियों द्वारा किए जा सकते हैं। एक गांव में, दिव्यांग व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों को योजना के तहत उनके लिए प्रस्तावित कायों को पूरा करने के लिए एक नितिि समूह में एक साथ आने के लिए इस प्रकार संगठित किया जाएगा जिससे वे अपनी पसंद का प्रयोग कर सकें । किसी भी स्थिति में दिव्यांग व्यक्तियों और कमजोर व्यक्तियों को महात्मा गांधी नरेगा कायों में नियोजित अन्य व्यक्तियों की तुलना में कम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।"

(ii) मनरेगा के अंतर्गत रोजगार भूमिकाओं की दिव्यांगता-वार पहचान परिचालन दिशानिदेशों के अध्याय-9 में बताई गई है। राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत दिवयांग जनों के लिए निर्धारित किये गये प्रमुख कायों की सूची निम्नानुसार है:

क. पेयजल की आर्पूर्त

ख. कार्य स्थलों पर बच्चों की देखभाल करना

ग. पौध रोपण कार्य

घ. सिंचाई नहर में खुदाई

ङ. मिट्टी भरना

च. खोदी गई मिट्टी को बिछाना/ट्रॉली में मिट्टी बिछाना

छ. भवन निर्माण - कं क्रीट सामग्री तैयार करना

ज. निर्माण सामग्री की व्यवस्था करना

झ. सीमेंट और ईंटें देना

ञ. ढुलाई की जाने वाली टोकरी में रेत भरना

ट. नवनिर्र्मत दीवार की तराई करना

ठ. कु आं गहरा करना-टोकरी में मिट्टी/गाद भरना

ड. कु एं से पानी निकालने में सहायता करना

ढ. ट्राली में मलबा डालना

ण. तालाबों से मलबा हटाना

त. पात्र (बर्तन) में मलबा भरना

थ. मलबे से भरे पात्र को ट्राली में डालना

द. पत्थर की ढुलाई

ध. पत्थरों का ढेर बनाना

न. भूमि समतलीकरण कार्य

ऩ. फ़ील्ड बाउं डिंग कार्य

प. जल संरक्षण खाई की खुदाई

फ. खाई से खोदी गई मिट्टी को हटाना

ब. सड़क निर्माण-झाड़ू से सड़क की सफाई करना

भ. पानी, मिट्टी भरना

(iii) महात्मा गांधी नरेगा के पैरा 18 अनुसूची-I के प्रावधानों के अनुसार "महिलाओं, वृद्धों, दिव्यांगजनों और कमजोर करने वाली बीमारियों से पी़डित लोगों के लिए अलग से दरों की सूची निर्धारित की जाएगी ताकि उत्पादक कायों के माध्यम से उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके ।"

(iv) दिव्यांगता-वार कार्य भूमिकाओं की पहचान की जाएगी और प्राथमिकता के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू किया जाएगा।

(v) कार्य स्थल के बाहरी/भू-भाग क्षेत्र तक पीडब्ल्यूडी के लिए निरंतर पहुंच मार्ग का प्रावधान।

(vi) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मनरेगा कार्यस्थल में शिशुगृह, पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा और छाया आदि जैसी सुविधाएं दिव्यांगजनों तक पहुंचानी चाहिए।

(vii) सीपीडब्ल्यूडी दिशानिदेश (भारत में सार्वभौमिक पहुंच के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिदेश और मानक 2021) का पालन नए सामान्य सुविधा कें र, ग्राम पंचायत भवन और मनरेगा के तहत किए गए अन्य प्रस्तावित कायों के निर्माण के विषयों में किया जा सकता है।

4.2. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)

4.2.1 दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) में अत्यधिक गरीब और समुदाय के अन्य कमजोर वगों जैसे सामाजिक र्आर्थक जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजीएएस), महिला मुखिया परिवारों, बुजुर्ग व्यक्तियों,विभिन्न क्षमताओं (पीडब्ल्यूडी) वाले लोगों, अल्पसंख्यक समूहों और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोग, पहाड़ी इलाकों (क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए कठिन), मानव तस्करी की शिकार महिलाएं, अस्वास्थ्यकर व्यवसायों (पूर्व में हाथ से मैला ढोने वाले), ट्रांसजेंडर, एचआईवी/एड्स पॉजिटिव व्यक्तियों और उनके परिवार के लोग, गंभीर बीमारी से पीड़ित एक या एक से अधिक व्यक्तियों वाले परिवार आदि को प्राथमिकता देने और उन्हें शीघ्र शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

4.2.2 एनआरएलएम गहन ब्लॉक में कार्य शुरु करने के शुरुआती 18 महीनों की अवधि के भीतर सबसे गरीब और कमजोर समुदायों के साथ पूर्ण लक्ष्य को अपने संस्थागत फ्रे मवर्क में शामिल करने का प्रयास करता है और प्राप्त करता है।

एनआरएलएम को उम्मीद है कि कमजोर व्यक्ति एनआरएलएम के तहत विभिन्न सामुदायिक संस्थाओं में नेतृत्व के पदों पर अच्छे अनुपात में होंगे। इसके अतिरिक्त, एनआरएलएम इन संस्थाओं को उनके वित्तीय और र्आर्थक/आजीविका समावेशन और गरीबी में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करता है।

4.2.3 डीएवाई-एनआरएलएम के तहत दिव्यांगों के लिए विशेष प्रावधान :

(i) सभी दिव्यांग (एक वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के ), किसी व्यक्ति की विकलांगता के प्रतिशत (विकलांगता के 40% से भी कम) के बावजूद, दिव्यांग एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) के सदस्य हो सकते हैं और दिव्यांग एसएचजी एनआरएलएम के तहत समुदायों परिक्रामी निधि (आरएफ), गरीबी उपशमन निधि (वीआरएफ), सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) आजीविका निधि (एलएफ) के लिए सभी निधियों के लिए पात्र हैं-

क. 1-17 वर्ष के विकलांग व्यक्ति, या मानसिक विकलांगता, मानसिक बीमारी या मानसिक मंदता वाले व्यक्ति को अपने कानूनी अभिभावक/माता-पिता/देखभाल करने वाले के माध्यम से दिव्यांग एसएचजी में सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। कानूनी अभिभावक/माता-पिता/देखभाल करने वाले अपने स्वयं के एसएचजी के सदस्य बने रहेंगे। तथापि, संबंधित समूह के सदस्यों को यह सुनितिि करने के लिए निगरानी करनी होती है कि संबंधित व्यक्ति को लाभ मिल रहा है।

ख. एक दिव्यांग व्यक्ति दिव्यांग एसएचजी का सदस्य होगा और यदि एक परिवार में एक से अधिक दिव्यांग व्यक्ति हैं तो प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति दिव्यांग एसएचजी के व्यक्तिगत सदस्य के रूप में दिव्यांग एसएचजी का सदस्य बन जाएगा।

ग. यदि एक दिव्यांग महिला पहले से ही गांव में मौजूदा महिला एसएचजी में एक सदस्य है, तो उसे या तो उसी समूह में बने रहने की या दिव्यांग एसएचजी में शामिल होने की स्वतंत्रता होगी। यदि वह उसी समूह (गैर दिव्यांग एसएचजी) में बने रहने का फै सला करती है, तो उसे दिव्यांग के रूप में अन्य सभी लाभ मिलने चाहिए।

(ii) मिशन स्तर पर दिव्यांगों की पहचान, उन्हें सक्रिय करना और संस्था निर्माण के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जाते हैं:

क. अभिविन्यास / रिफ्रे शर कार्यशालाओं, सामुदायिक कै डरों, नेताओं, सदस्यों और संस्थानों में कर्मचारियों को दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील बनाना और उनके साथ काम करना

ख. मॉड्यूल और सामग्री का विकास करना।

ग. दिव्यांग एसएचजी कार्यकर्ता मैनुअल (दिव्यांगों के प्रति अवधारणाओं सहित)

(http://nirdpr.org.in/nird_docs/nrlm/nrlmhandbookSocialInclusion050716.pdf)442 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 8, 2023/ASHADHA 17, 1945 [PART II—SEC. 3(i)] घ. संवेदीकरण/जागरूकता निर्माण आईईसी सामग्री (प्रिंट और डिजिटल)

ङ. दिव्यांग के अधिकारों और हकदारी पर सामुदायिक संवर्ग के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल

च. समुदाय आधारित सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पोषण (मानसिक स्वास्थ्य सहित) और दिव्यांग की मनोरंजक जरूरतों पर सामुदायिक कै डर के लिए संसाधन मॉड्यूल

छ. दिव्यांग विशिष्ट आजीविका पर संसाधन मॉड्यूल

ज. दिव्यांग एजेंडा के साथ काम करने के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तिगत (सीआरपी) का पोषण और प्रशिक्षण

(iii) गांव और क्लस्टर स्तरों पर दिव्यांगों की पहचान, उन्हें सक्रिय करना और संस्था निर्माण के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जाते हैं:

क. पहले सीआरपी चक्र के दौरान ही दिव्यांगजनों की पहचान और उन्हे सक्रिय करना।

ख. दिव्यांग को सामान्य एसएचजी या विशेष दिव्यांग एसएचजी में सक्रिय करना। हाशिए पर रहने वाला समूह होने के कारण, दिव्यांग के विशेष समूह बनाना फायदेमंद हो सकता है।

ग. संतृप्ति मोड पर सक्रिय और सहायता प्राप्त दिव्यांग को जुटाना। क्षमता और फु र्ती के आधार पर स्व-चयन की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है।

घ. एसईसीसी (स्व-शामिल और कम से कम 1 कमी) में शामिल दिव्यांगजनों को एकत्र करना और एकल पुरुषों/महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों, बुजुगों आदि से संबंधित कई कमजोरियों के तहत पीड़ित दिव्यांगों को एकत्र करना।

ङ. गांव में मौजूदा दिव्यांग स्व-सहायता समूहों, यदि कोई हो, को अपनाना और मजबूत करना

च. उचित अनुकू लन के साथ प्रत्येक दिव्यांग स्व-सहायता समूहों के लिए पंचसूत्र की अनुपालना की सुविधा प्रदान करना

छ. समुदाय को प्रशिक्षण दिए जाने हेतु 2-3 सक्रिय महिलाओं/गांव की पहचान करने (दिव्यांग एसएचजी और उनके संघीय इमर्शन स्थलों के लिए इमर्शन/एक्सपोजर यात्राओं सहित) और दिव्यांग समावेशन कै डर/सीआरपी के रूप में तैनात करने की सुविधा प्रदान करना।

ज. सक्रिय महिलाओं, समावेशन/दिव्यांग सीआरपी और ग्राम संगठनों (वीओ) की एकजुटता के लिए अधिदेश;

आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को गांव में दिव्यांग एजेंडा में शामिल करना

झ. योजना के अनुसार दिव्यांग एसएचजी सदस्यों, नेताओं और कै डरों का क्षमता निर्माण शुरू करना। सक्रिय, सहायता प्राप्त और निर्भर दिव्यांगों की क्षमता निर्माण की जरूरतें और प्रक्रियाएं स्पष्ट रूप से अलग हो सकती हैं।

ञ. परिक्रामी निधि को प्राप्त करने के लिए दिव्यांग एसएचजी को सुविधा प्रदान करना

ट. दिव्यांग एसएचजी को वीओ (ग्रामीण स्तर पर महिला एसएचजी का संघ) में शामिल होने की सुविधा प्रदान करना। अन्य महिला एसएचजी की तरह, दिव्यांग स्व-सहायता समूह वीओ और उच्च स्तरीय संघों से सीआईएफ, वीआरएफ जैसे सभी लाभों को प्राप्त करने के हकदार हैं।

ठ. वीओ को इन दिव्यांग समूहों की नियमित रूप से निगरानी और मजबूत करने के लिए सामाजिक कार्रवाई समिति में एक उप-समिति या एक उप-समूह रखने की सुविधा प्रदान करना।

ड. दिव्यांग के लिए योजना को शामिल करने हेतु गरीबी उपशमन योजना की सुविधा प्रदान करना

ढ. दिव्यांगजनों को पुनर्वास सहायता की सुविधा प्रदान करना

ण. इन कार्यकलापों के लिए दिव्यांग कें रित और/या दिव्यांग अनुकू ल आजीविका और सामूहिकता की सुविधा प्रदान करना, जहां भी आवश्यक / व्यवहार्य हो[भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र: जुलाई ⁸, ²⁰²³/आषाढ़ ¹⁷, ^{1945 443} त. ग्राम पंचायत/क्लस्टर/ब्लॉक स्तर पर और उच्च स्तर पर एक अलग अनन्य संघ में उनकी एकजुटता, पक्ष समर्थन आदि के लिए दिव्यांग एसएचजी को सुविधा प्रदान करना

4.3 ग्रामीण संपर्क ता-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

4.3.1 भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन कार्यनीति के एक भाग के रूप में ग्रामीण सड़कों के माध्यम से राज्यों की सहायता के लिए एक के न्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 25 दिसम्बर, 2000 को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई I) शुरू की। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क रहित पात्र बसावटों को आवश्यक पुलों और क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाओं, जो पूरे वर्ष संचालित होते हैं, के साथ एक बारहमासी सड़क के माध्यम से सम्पर्क ता प्रदान करना है।

4.3.2 जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के समेकन की आवश्यकता महसूस की गई ताकि न के वल परिवहन सेवाओं के प्रदाता के रूप में, बल्कि सामाजिक और र्आर्थक विकास के वाहन के रूप में भी इसकी प्रभावशीलता में सुधार किया जा सके । तदनुसार, वर्ष 2013 में, पीएमजीएसवाई-II को विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 50,000 किमी के उन्नयन के लक्ष्य के साथ मागों और प्रमुख ग्रामीण संपकों (एमआरएल) के माध्यम से चयनित मागों और प्रमुख ग्रामीण संपकों (एमआरएल) के उन्नयन के लिए शुरू किया गया था। इसके बाद, 2016 में, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण/उन्नयन के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) पीएमजीएसवाई के तहत एक अलग घटक के रूप में शुरू की गई थी। वर्ष 2019 में, सरकार ने अन्य के साथ-साथ ग्रामीण कृ षि बाजारों (जीआरएएम), उच्चतर माध्यमिक स्कू लों और अस्पतालों से बसावटों को जोड़ने वाले मागों और प्रमुख ग्रामीण संपकों के माध्यम से 1,25,000 किमी के समेकन के लिए पीएमजीएसवाई-III शुरू किया।

4.3.3 पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्र्मत सभी सड़कों को जीआईएस-आधारित प्लेटफामों में भू-टैगिंग और स्थानिक योजना जैसे कि जीआरआईएमएमएस, जीआरआईएसएस और जियो-पीएमजीएसवाई के लिए मैप किया जाता है और डेटा को एपलिके शन के विकास के लिए सार्वजनिक और अन्य विक्रे ताओं जैसे गूगल मानचित्र आदि के लिए भी सुलभ बनाया जाता है जो शारीरिक रूप से अक्षम/दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायक साबित होते हैं।

4.3.4 चू ंकि ग्रामीण सड़कें आम तौर पर कम यातायात वाली सड़कें होती हैं और दुर्घटना दर वतर्मान में काफी हैं, इसलिए सुरक्षा के मुद्दे मुख्य रूप से यूनिवर्सल डिजाइन और निर्माण सुविधाओं और स्थानीय निवासियों के सड़क सुरक्षा ज्ञान से संबंधित हैं। ग्रामीण सड़क विकास और रखरखाव कार्यक्रमों के भाग के अंतर्गत दिशा-निदेशों में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकार गुणवत्ता निगरानी के साथ-साथ पीएमजीएसवाई कायों की सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षा सुनितिि करेगी। यह पंचायत राज संस्थाओं की पर्याप्त भागीदारी भी सुनितिि करेगा।

4.3.5 संबंधित ग्राम पंचायतों को बारहमासी ग्रामीण सड़क के सार्वभौमिक डिजाइन और निर्माण के लिए सडक पर चलने, अभिविन्यास, सड़क पार करने आदि की सुविधाओं के साथ सभी कदम उठाने चाहिए।

4.3.6 सार्वजनिक सड़क के निर्माण के दौरान दिव्यांगों के लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सीपीडब्ल्यूडी और एसपीडब्ल्यूडी के प्रासंगिक दिशानिदेशों का पालन किया जाना चाहिए। "मेरी सड़क" ऐप ग्रामीण सड़कों में सुविधाओं के उपयोग के लिए सभी दिव्यांगों द्वारा उपयोग के लिए भी उपलब्ध है।

4.4 ग्रामीण आवास -प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

4.4.1 पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) को 2024 तक "सभी के लिए आवास" प्रदान करने और पिछली आवासीय योजनाओं की कमियों को दूर करने की सरकार की प्रतिबद्धता के मद्देनजर प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के रूप में पुनर्गठित किया गया था। पुनसंिरचित योजना प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी हुई। पीएमएवाई-जी का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे/जीर्ण- शीर्ण मकानों में रहने वाले सभी बेघरों और परिवारों को बुनियादी सुविधाओं वाला पक्का मकान प्रदान करना है।

4.4.2 पीएमएवाई-जी के तहत, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, जहां तक संभव हो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनितिि करना है कि 5% लाभार्थी बेंचमार्क विकलांगता वाले हों जिसमें बेंचमार्क विकलांगता वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। दिव्यांगजनों के लिए पीएमएवाई-जी के तहत निर्र्मत मकानों के लिए बाधा मुक्त डिजाइन को अपनाया जाना चाहिए। दिव्यांग को आवंटित प्रत्येक मकान के लिए रैंप का निर्माण किया444 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 8, 2023/ASHADHA 17, 1945 [PART II—SEC. 3(i)] जाना चाहिए। यह दिव्यांगजनों को मकान के अंदर और बाहर सुगम आवाजाही करने में सक्षम बनाता है और इस रैंप का निर्माण लाभार्थी द्वारा मकान के निर्माण के लिए प्रदान की गई सहायता में से ही करना है।

4.4.3 सार्वभौमिक डिजाइन को ग्रामीण आवास में शामिल किया जाना है ताकि इसे बिना किसी बड़ी रेट्रोफिटटंग लागत के दिव्यांगों की आवश्यकता के अनुसार अनुकू लित किया जा सके । पहल (प्रकृ ति, हुनर, लोकविद्या) संग्रह के माध्यम से स्थान/जलवायु/संस्कृ ति उपयुक्त मकान डिजाइनों का एक संग्रह प्राप्त किया जा सकता है जो पीएमएवाई जी की वेबसाइट पर उपलब्ध है:

(i) https://pmayg.nic.in/netiay/Document/Pahal.pdf

(ii) https://pmayg.nic.in/netiay/Document/Pahal-Volume-II.pdf.

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आपदा रोधी विशेषताओं को शामिल करते हुए लार्भार्थयों को उनके निवास क्षेत्र के लिए विशिष्ट मकानों के डिजाइन के बारे में जागरुक करना चाहिए।

4.4.4 पीएमएवाई-जी के तहत, लार्भार्थयों को मकान के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है और यह मालिक द्वारा संचालित निर्माण दृष्टिकोण का पालन करता है। लाभार्थी अपनी पसंद के अनुसार मकान का डिजाइन चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। दिव्यांगों की सुगमता से संबंधित सुविधाओं को अनुमति दी जानी चाहिए और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

4.4.5 मकानों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए राजमिस्त्री के प्रशिक्षण हेतु ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के मकानों को संबद्ध अभिगम्यता विशेषताओं के साथ गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए लिया जाना है।

राजमिस्त्री प्रशिक्षण और प्रमाणन में पीएमएवाई-जी में सार्वभौमिक डिजाइन आधारित अभिगम्यता पर प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए।

4.4.6 पीएमएवाई-जी वेबसाइट (आवाससॉफ्ट सहित), दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए स्क्रीन रीडर के उपयोग के अनुरूप तेजी से उपयोग किया जाएगा।

4.4.7 पीएमएवाई-जी को जहां तक संभव हो, भारत-2021 में सार्वभौमिक पहुंच के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिदेशों और मानकों में परिभाषित सभी प्रासंगिक नियमों का पालन करना चाहिए।

4.5 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

4.5.1 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी र्आर्थक सामथ्र्य और विकास की सीमाओं के भीतर, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनुपयुक्त अभाव की दशाओं में अपने नागरिकों को लोक सहायता प्रदान करने का निदेश देता है। भारत के संविधान में निहित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत राज्य को अपने संसाधनों में से ही कई कल्याणकारी उपाय करने का आदेश देते हैं। इन नैतिक सिद्धांतों के अनुसरण में ही भारत सरकार ने 1995 में एक के न्रीय प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) शुरू किया था जिसके अंतर्गत के न्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों, दिशा-निदेशों और शतों के अनुसार लाभ देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत के न्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

4.5.2 एनएसएपी वृद्धों, विधवाओं और विकलांगों तथा जीविको पार्जक की मृत्यु के मामले में गरीब परिवारों के लिए एक सामाजिक सहायता कार्यक्रम है- जिसमें उन लाभों, जो राज्य प्रदान कर रहे हैं या भविष्य में प्रदान कर सकते हैं, के अलावा न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों को सुनितिि करने का लक्ष्य रखा जाता है । शत-प्रतिशत के न्रीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य यह सुनितिि करना है कि लार्भार्थयों को सामाजिक सुरक्षा पूरे देश में उपलब्ध हो। एनएसएपी के अंतर्गत लार्भार्थयों की राज्य-वार, उप-योजना-वार अधिकतम सीमा निर्धारित है। राज्य अपने कवरेज को बढ़ाने और विस्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

4.5.3 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की एक उप-योजना है, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गंभीर और बहु- विकलांगता वाले और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से संबंधित 18-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को 300 रुपये प्रति माह की दर से कें रीय सहायता प्रदान की जाती है। 80 वर्ष की आयु बाद, लार्भार्थयों को 500 /- रुपये प्रति माह की पेंशन प्राप्त करने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

4.5.4 वृद्ध आबादी के लिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की एक उप-योजना के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 60-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित व्यक्तियों को 200 रुपये प्रति माह की दर से के न्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, लार्भार्थयों को प्रति माह 500 रुपये की पेंशन मिलती है।

4.6 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीके वाई)

4.6.1 ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिनांक 25 सितंबर, 2014 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत नियोजन से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रम को दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीके वाई) के रूप में नया रूप दिया है।

4.6.2 डीडीयू-जीके वाई राज्य के नेतृत्व वाली योजना है जिसे मांग आधारित लक्ष्य स्वीकृ ति प्रक्रिया के आधार पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है। डीडीयू-जीके वाई के तहत दो विशेष कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं अर्थात; रोशनी कार्यक्रम 9 राज्यों के 27 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए 40% कवरेज के साथ अनिवार्य आवासीय पाठ्यक्रम के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है; और हिमायत- संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के सभी युवाओं को 100% कें रीय वित्त पोषण के साथ इस योजना के तहत शामिल किया गया है।

4.6.3 डीडीयू-जीके वाई की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं पर ध्यान कें रित करना: क) मनरेगा श्रमिक का परिवार, यदि परिवार के किसी व्यक्ति ने 15 दिन का काम पूरा कर लिया है, ख) राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना (आरएसबीवाई) परिवार ग) अंत्योदय अन्न योजना कार्ड परिवार, घ) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन (बीपीएल), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वाले कार्ड परिवार ङ) एनआरएलएम-एसएचजी परिवार, च) गरीबों की पहचान की भागीदारी प्रक्रिया, छ) एसईसीसी 2011 के स्वत: समावेशन मापदंडों के अंतर्गत आने वाले परिवार।

(ii) सामाजिक रूप से वंचित समूहों, अर्थात् अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 50%, अल्पसंख्यकों- 15%, और महिलाओं के लिए 33% का अनिवार्य कवरेज और हाथ से मैला ढोने वाले, दिव्यांग और महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवार पर विशेष ध्यान देना।

(iii) नियोजित अभ्र्यर्थयों को वेतन न्यूनतम मजदूरी अथवा अधिक अभ्र्यर्थयों को नियोजन पाित सहायता और प्रशिक्षण भागीदारों को कै रियर प्रगति सहायता के अनुसार दी जाती है।

(iv) डीडीयू-जीके वाई दिशानिदेशों ने दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 5% कवरेज अनिवार्य कर दिया है (अधिसूचना संख्या 02/2020 दिनांक 07.02.2020)।

(v) डीडीयू-जीके वाई दिव्यांगजन परियोजनाओं के लिए एक विशेष फ्रे मवर्क भी शुरू किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रशिक्षण कें रों, आवासीय सुविधाओं, व्यक्तिगत सहायक सहायता, शिक्षण सहायता आदि तक पहुंच का प्रावधान शामिल है। (अधिसूचना संख्या 43/2017 दिनांक 31.07.2017)।

(vi) डीडीयू-जीके वाई और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के तहत अभ्र्यर्थयों को जुटाने की प्रक्रिया में पंचायत स्तर के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

(vii) कौशल योजनाओं का प्रबंधन के लिए सर्मर्पत पोर्टल /ऐप (कौशल भारत, कौशल पंजी) हैं।

(viii) डीडीयू-जीके वाई दिशानिदेश में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान है।

4.7 सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)

4.7.1 सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) 2014 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य 2016 तक प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा एक गांव को आदर्श गांव (आदर्श ग्राम) के रूप में विकसित करना और 2019 तक दो और गांवों को विकसित करना था। इसके बाद, 2024 तक ऐसे पांच आदर्श ग्राम (प्रति वर्ष एक) का चयन और विकास किया जाना है। दिनांक446 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 8, 2023/ASHADHA 17, 1945 [PART II—SEC. 3(i)] 31.12.2022 तक संसद सदस्यों द्वारा कु ल 3,074 ग्राम पंचायतों की पहचान की जा चुकी है जो अन्य कें रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से ग्राम पंचायतों के समग्र विकास की दिशा में ठोस कदम उठा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र परिवारों (वृद्धों, विकलांगों और विधवाओं) के लिए पेंशन, आम आदमी बीमा योजना और स्वास्थ्य बीमा जैसी बीमा योजनाएँ शामिल हैं।

4.7.2 एसएजीवाई ग्राम पंचायतों में परियोजनाओं को अनुमोदित ग्राम विकास योजना के अनुसार अभिसरण के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से तैयार की जाती हैं। विकलांगजनों तक पहुंच में सुधार के लिए, पीएमएवाई-जी के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एसएजीवाई ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एसएजीवाई में आवासों की निगरानी ग्राम स्तरीय समिति द्वारा की जानी है।

4.8 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज (एनआईआरडी और पीआर)

4.8.1 एनआईआरडी एवं पीआर कें रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, यह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख उत्कृ ष्टता कें र है। यूएन-ईएससीएपी उत्कृ ष्टता कें रों में से एक के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त, यह कें र प्रशिक्षण, अनुसंधान और अंतर-संबंधित परामर्श गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण विकास पदाधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंकरों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों की क्षमता का निर्माण करता है। संस्थान तेलंगाना राज्य के ऐतिहासिक शहर हैदराबाद में स्थित है।

एनआईआरडी एवं पीआर ने 2008 में अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया। हैदराबाद में मुख्य परिसर के अलावा, पूवोत्तर क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस संस्थान का उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कें र गुवाहाटी, असम में है।

4.8.2 एनआईआरडी एवं पीआर का विजन उन नीतियों और कार्यक्रमों पर ध्यान कें रित करना है जो ग्रामीण गरीबों को लाभान्वित करते हैं, लोकतांत्रिक विकें रीकरण प्रक्रियाओं को सक्रिय बनाते हैं, ग्रामीण विकास कर्र्मयों की कार्यक्षमता और दक्षता में सुधार करते हैं, अपनी सामाजिक प्रयोगशालाओं, प्रौद्योगिकी पार्क के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देते हैं और पर्यावरण संबंधी जागरूकता का प्रसार करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए एक "थिंक-टैंक" के रूप में, एनआईआरडी ग्रामीण विकास संबंधी ज्ञान संग्रह के रूप में कार्य करते हुए मंत्रालय को नीति निर्माण और ग्रामीण विकास में विकल्पों के चयन में परिवर्तनों की शुरूआत करने में सहायता करेगा।

4.8.3 एनआईआरडी एवं पीआर को निम्नलिखित अधिदेश प्राप्त है:

क. विकास कायों से जुड़े वरिष्ठ स्तर के प्रबंधकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंकरों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन, संगोष्ठी और कार्यशालाएं आयोजित करना;

ख. अनुसंधान हेतु सहायता,प्रोत्साहन समन्वय करना और/या राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों के साथ सहयोग करना;

ग. ग्रामीण विकास, विके न्रीकृ त शासन, पंचायती राज और संबंधित कार्यक्रमों के कार्यक्रमों के नियोजन और कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत करना;

घ. राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कामकाज का अध्ययन;

ङ. ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाने और कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण और समाधान प्रस्तावित करना; और

च. विषयवस्तु निर्धारण और सूचनाओं का प्रसार और पत्रिकाओं, रिपोर्ट, ई-मॉड्यूल और अन्य प्रकाशनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।

अध्याय 5

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, भवनों और सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच हेतु व्यवस्थाएँ

5.1 ग्रामीण सड़के

i. ग्रामीण मार्ग कार्य स्थल, बाज़ार, निकटवर्ती गाँव, मंदिर, स्कू ल, अस्पताल आदि तक पैदल चलने के लिए और पीएमजीएसवाई के तहत निर्र्मत सड़कों से संपर्क ता के लिए एक सार्वजनिक मार्ग है। मनरेगा के तहत कार्य स्थल के बाहरी/भू-भाग क्षेत्रों में पीडब्ल्यूडी के लिए निरंतर सुलभ मागों का प्रावधान किया जाना चाहिए।

ii. दिव्यांगजनों के लिए खुली नालियों पर जालियों का प्रावधान किया जाए। प्रवेश द्वार पर प्रदान की जाने वाली जाली, यदि कोई हो, एक दिशा में 13 मिमी से अधिक चौड़ी नहीं होनी चाहिए ताकि बैसाखियों या पहियों के फं सने से बचा जा सके , और इसे इस तरह से लगाया जाना चाहिए ताकि चैनल जाली स्लॉट आवाजाही दिशा के समानांतर न हों।

iii. लिंके ज और ट्रांजिशनल स्पेस उपयोगकर्ताओं के लिए बाधा नहीं बनने चाहिए।

iv. यदि एक मार्ग में स्थानिक परिवर्तन या लेवल में परिवर्तन होता है तो उपयोगकर्ता के लिए यात्रा की निरंतरता बनाए रखने के लिए रणनीतिक स्थानों पर चेतावनी संके तक, कर्ब, रेलिंग, बाड़, हेजेज, या अन्य निरंतर मार्गदर्शकों इत्यादि जैसे दिशात्मक संके त दिए जाने चाहिए। दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि वे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए यात्रा पथ पर चलते रहें।

v. पथों के साथ-साथ 150 मिमी से कम के पुल स्तरीय फासले को पाटने के लिए टैक्टाइल चेतावनी और कलर कं ट्रास्ट के साथ कर्ब रैंप बनाए जाएंगे।

vi. विभिन्न रंगों/बनावटों का उपयोग करके मागों के किनारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। सड़क फर्नीचर, पेड़, प्रकाश व्यवस्था और डस्टबिन मागों के एक तरफ होने चाहिए।

vii. फर्श की सतहों में परिवर्तन के लिए बनावट, रंग और पैटर्न के साथ-साथ फर्श की सतह पर प्रकाश का प्रभाव इतना अचानक नहीं होना चाहिए जो उपयोगकर्ताओं के लिए खतरनाक हो। फ़शों की सतहों के बीच जुड़ाव वाली सतह को समतल किया जाना चाहिए; विभिन्न निर्माण सामग्रियों के बीच कोई अंतराल या विस्तार जोड़ 13 मिमी से अधिक चौड़ा नहीं होना चाहिए।

viii. यदि दृष्टिबाधित आगंतुकों के लिए टैक्टाइल पथ प्रदान नहीं किया जा सकता है तो टैपिंग रेल प्रदान की जानी चाहिए।

ix. विशेष रूप से विकट समय में पथों और मागों की निगरानी और रखरखाव किया जाना चाहिए।

x. निचले स्तर के बोलार्डस खतरनाक होते हैं और इनसे बचना चाहिए।

xi. सड़क को पार करने के लिए सुलभ मार्ग के समान ऊं चाई तक उठी हुई जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाए।

xii. प्राकृ तिक परिदृश्य में पथ और मागों के लिए लूज बजरी के विकल्प को तलाशा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के बोर्ड वॉक या रोल करने योग्य टैक्टाइल मैट के साथ कम दूरी पर रफर / अनडुलेटटंग या कम फर्म इलाके तक पहुंच दी जा सकती है।

xiii. नमी वाले क्षेत्रों में फिसलन को कम करने के लिए बोर्डवॉक को तार की जाली से ढ़का जा सकता है।

xiv. यदि फर्श की सतह पर कापेट या कापेट टाइल का उपयोग किया जाता है, तो उन्हें सुरक्षित तरीके से लगाया जाना चाहिए। उन क्षेत्रों में लंबे, मोटे कापेट को नहीं लगाया जाना चाहिए जहां पैरों मे समस्या और दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों की बार-बार आने की संभावना हो।

xv. प्रदान किए गए बोलार्ड में रंग या ल्यूमिनेंस कं ट्रास्ट की विशेषता होनी चाहिए और उनके बीच 1200 मिमी की स्पष्ट दूरी होनी चाहिए।

टिप्पणी: सार्वजनिक सड़कों के निर्माण के दौरान दिव्यांगजनों के बाधा मुक्त आवागमन के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित विभाग के दिशा-निदेशों का पालन किया जाना चाहिए।

5.2 ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण

5.2.1 प्रवेश द्वार

i. प्रत्येक भवन जिसमे विद्यालय, मकान, चिकित्सकीय सुविधाएं और कार्यस्थल शामिल है, में कम से कम एक प्रवेश द्वार दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध होना चाहिए और उचित संके त द्वारा इंगित किया जाना चाहिए। इस प्रवेश द्वार को सीढ़ीदार प्रवेश के साथ एक रैंप के माध्यम से जोड़ा जाना चहिए।

ii. प्रवेश द्वार के खुलने के लिए 900 मिमी की जगह होना चाहिए। और इसमें ऐसा कु छ नहीं किया जाएगा जो वहील चेयर उपयोगकर्ता के मार्ग में बाधा डालता हो। दहलीज 12 मिमी से अधिक ऊं ची नहीं होना चहिए।

5.2.2 सुलभ मार्ग /दिव्यांगजनों के लिए पैदल मार्ग

i. कार्यस्थल के बाहरी/भू-भाग वाले क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए निरंतर सुलभ मागों की व्यवस्था ।

ii. मौजूदा रैंप में सुधार, रेलिंग को लंबी रैंप से जोड़ना।

iii. सुलभ पथ कार्यस्थल के सभी महत्वपूर्ण जगहों और सुविधाजनक स्थानों तक उपलब्ध होना चाहिए।

iv. सभी रास्ते मजबूत और फिसलन प्रतिरोधी होने चाहिए।

v. वहीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए रास्ते और गलियारे पर्याप्त चौड़े होने चाहिए। बिना सुरक्षा वाले वेसिन के आसपास सुरक्षा प्रतिबंधों की व्यवस्था ।

vi. खुली नालियों पर जाली की व्यवस्था ।

vii. लिंके ज और ट्रांजिशनल स्पेस उपयोगकर्ताओं के लिए बाधा नहीं बनने चाहिए।

viii. यदि एक मार्ग में स्थानिक परिवर्तन या लेवल में परिवर्तन होता है, तो उपयोगकर्ता के लिए यात्रा निरंतरता बनाए रखने के लिए रणनीतिक स्थानों पर चैतावनी संके तक, कर्ब, रेलिंग, बाड़, हेजेज, या अन्य निरंतर मार्गदर्शकों इत्यादि जैसे दिशात्मक संके त दिए जाने चाहिए। दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि वे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए यात्रा पथ पर चलते रहें।

ix. पथों के साथ-साथ 150 मिमी से कम के पुल स्तरीय अंतराल को पाटने के लिए टैक्टाइल चेतावनी और कलर कं ट्रास्ट के साथ कर्ब रैंप बनाए जाएंगे।

x. विभिन्न रंगों/बनावटों का उपयोग करके मागों के किनारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। सड़क फर्नीचर, पेड़, प्रकाश व्यवस्था और डस्टबिन मागों के एक तरफ होने चाहिए।

xi. फर्श की सतहों में परिवर्तन के लिए बनावट, रंग और पैटर्न के साथ-साथ फर्श की सतह पर प्रकाश का प्रभाव इतना आकस्मिक नहीं होना चाहिए जो उपयोगकर्ताओं के लिए खतरनाक हो। फ़शों की सतहों के बीच जुड़ाव वाली सतह को समतल किया जाना चाहिए; विभिन्न निर्माण सामग्रियों के बीच कोई फासला या विस्तार जोड़ 13 मिमी से अधिक चौड़ा नहीं होना चाहिए।

xii. दिव्यांगजनों के स्वतंत्र आवागमन के लिए प्रवेश द्वार से लेकर सभी प्रमुख सुविधाओं, सूचना काउं टरों, ब्रेल मानचित्रों/निदेशिकाओं, रैंपों, सीढ़ियों और लिफ्टों तक सभी रास्तों पर निरंतर टैक्टाइल पथ दिया जाना चाहिए।

xiii. यदि प्रवेश द्वार पर कोई जाली हो तो बैसाखी या पहियों के फं सने से बचने के लिए एक दिशा में 13 मिमी से अधिक चौड़ा स्थान नहीं होना चाहिए, और इसे इस प्रकार से होना चाहिए ताकि चैनल जाली स्लॉट यातायात दिशा के समानांतर न हों।

xiv. वाहनों की सड़क को पार करने के लिए सुलभ मार्ग के समान ऊं चाई पर एक उठा हुआ जेब्रा क्रॉसिंग लगायें।

xv. यदि दृष्टिबाधित आगंतुकों के लिए टैक्टाइल पथ प्रदान नहीं किया जा सकता है तो टैपिंग रेल की व्यवस्था की जानी चाहिए।

xvi. विशेष रूप से वयस्त अवधि में पथों और मागों की निगरानी और रखरखाव किया जाना चाहिए।

xvii. प्राकृ तिक परिदृश्य में पथ और मागों के लिए लूज बजरी के विकल्प को सोर्स किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के बोर्ड वॉक या रोल करने योग्य टैक्टाइल मैट के साथ कम दूरी पर रफर/अनडुलेटटंग या कम फर्म इलाके तक पहुंच प्रदान की जा सकती है।

xviii. नमी वाले क्षेत्रों में फिसलन को कम करने के लिए बोर्डवॉक को तार की जाली से ढ़का जा सकता है।

xix. यदि फर्श की सतह पर कालीन या कालीन टाइल का उपयोग किया जाता है, तो उन्हें सुरक्षित तरीके से फर्श से जोड़ा जाना चाहिए। उन क्षेत्रों में लंबे, मोटे कालीन को नहीं रखा जाना चाहिए जहां गतिशीलता और दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों को बार-बार आने की संभावना हो।

xx. निचले स्तर के बोल्डर खतरनाक होते हैं और इनसे बचना चाहिए।

xxi. यदि प्रदान किए गए बोलार्ड में रंग या ल्यूमिनेंस कं ट्रास्ट विशेषता होनी चाहिए और उनके बीच 1200 मिमी की स्पष्ट दूरी होनी चाहिए।

टिप्पणी: जहां तक संभव हो सार्वजनिक भवनों के निर्माण के दौरान दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त आवागमन के लिए सीपीडब्ल्यूडी के दिशानिदेशों का पालन किया जाना चाहिए।

5.2.3 सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच

5.2.3 (क). शौचालय

ंखला बनाई जानी i. शौचालय ब्लॉक तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकू ल प्रावधानों की एक पूरी श्रृ

चाहिए जिसमें टैक्टाइल गाइड पथ, लिखित लेख और ब्रेल में चित्रों के साथ फर्श योजना, और बड़े सूचना संके त शामिल हैं।

ii. सुलभ शौचालयों में वहीलचेयर के उपयोग के लिए सार्वभौमिक रूप से अपनाया गया प्रतीक चिह्न बाहर प्रर्दर्शत होना चाहिए।

iii. मौजूदा सामान्य सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार।

iv. सभी टैक्टाइल पिक्टोग्राफिक मैप पर चिह्नित की जाने वाली सामान्य/सुलभ सार्वजनिक सुविधाओं का स्थान।

v. वहीलचेयर उपयोगकर्ता की सहायता के लिए कार्यवाहक के लिए यूनिसेक्स सुलभ शौचालय बेहतर हैं।

अनुशंसित क्लियर फर्श-2000 मिमी x 2200 मिमी न्यूनतम।

vi. जहां स्वतंत्र यूनिसेक्स सुलभ शौचालय ब्लॉक की व्यवस्था संभव नहीं है, 2000 मिमी x2200 मिमी के आदर्श आकार देने के लिए आंतरिक लेआउट को पुन: व्यवस्थित करके मौजूदा महिला और पुरुषों के शौचालयों के भीतर सुलभ सार्वजनिक सुविधा क्यूबिकल प्रदान किए जाने चाहिए।

vii. दो इकाई ऊं चाई पर लगे पेयजल बेसिन उपलब्ध कराए जाने चाहिए और अधिमानतः शौचालय ब्लॉक के पास परंतु शौचालय के प्रवेश द्वार से दूर स्थित होना चाहिए।

viii. सुलभ शौचालय ब्लॉकों की ओर जाने वाले गलियारों / पैदल मागों के फर्श को स्टेप-फ्री समतलीय टैक्टाइल मार्गदर्शक पथ बनाया जाना चाहिए।

ix. मुख्य प्रवेश द्वार/सार्वजनिक सुविधा हेतु द्वार और आंतरिक कक्ष कम से कम 900 मिमी चौड़ा होना चाहिए।

x. सभी शौचालय ब्लॉकों के अंदर कोई समतलीय भिन्नता नहीं होना चाहिए। आसान वहीलचेयर गमन को सुविधाजनक बनाने के लिए मौजूदा समतलीय भिन्नता को हटाया या समतल किया जाना चाहिए।

xi. सुविधाओं में वहीलचेयर के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करने वाले अच्छे कं ट्रास्ट रंग के साथ विस्तृत और समतलीय लेआउट होना चाहिए।

xii. सार्वजनिक सुविधाओं का उन्नयन, जिसमें क्षतिग्रस्त प्लंबिंग, सैनिटरी, बिजली और पानी की आर्पूर्त फिटटंग और उपकरणों को बदलना शामिल है।

xiii. सुलभ सार्वजनिक सुविधाओं की पहचान के लिए अभिगम्यता के अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग करते हुए संके तक लगाएं जाने चाहिए। संके तक बहुभाषी और टैक्टाइल होना चाहिए।

xiv. फर्श की सतह में लगी सामग्री फिसलन रहित होनी चाहिए लेकिन गंदगी या पानी इसमें नहीं रुकना चाहिए।

xv. फर्श की सूखी सतह को बनाए रखने के लिए प्रभावी फर्श जल निकासी प्रदान की जानी चाहिए।

xvi. फ्लोर ड्रेन कवर्स को बिना किसी प्रोजेक्शन के फर्श की सतह समतल किया जाना चाहिए, ताकि लोगो को ठोकरे न लगे।

xvii. डब्ल्यूसी (वाटर क्लोसेट) या शौचालय में पर्याप्त फर्श और वहीलचेयर उपयोगकर्ताओं के प्रवेश और बाहर निकलने के लिए 900 मिमी चौड़े स्टेप-फ्री दरवाजे होने चाहिए।

xviii. डब्ल्यूसी (वाटर क्लोसेट) को अधिमानतः दीवार पर लटका दिया जाना चाहिए और वहीलचेयर उपयोगकर्ताओं के आसान पहुंच में होना चाहिए।

xix. वहीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए डब्ल्यूसी (वाटर क्लोसेट) की सीट सही ऊं चाई पर होनी चाहिए।

xx. डब्ल्यूसी (वाटर क्लोसेट) कम्पाटर्मेंट में वहीलचेयर उपयोगकर्ताओं और शारीरिक रूप से विकलांग अन्य व्यक्तियों के लिए उपयुक्त स्थिति और ऊं चाई पर सपोर्ट रेल/ग्रैब बार होना चाहिए। ऊपर की ओर - वहीलचेयर से उपर जाने के लिए फोल्डिंग ग्रैब बार की अनुमति देने की सिफारिश की जाती है।

xxi. डब्ल्यूसी (वाटर क्लोसेट) को 450 मिमी -480 मिमी के बीच की ऊं चाई पर लगाया जाना चाहिए।

5.2.3.(ख) सुलभ पेयजल सुविधा

i. पेयजल के बेसिन में सामने की तरफ टोंटी होनी चाहिए। टोंटी से पानी बेसिन के सामने लगभग समानांतर पथ में प्रवाहित होगी।

ii. वहीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए टोंटी की ऊचाई फर्श से 800 मिमी से अधिक नहीं रखी जानी चाहिए।

iii. सवोत्तम कार्यप्रणाली वहीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए कम से कम 750 मिमी गुणा 1200 मिमी का एक क्लियर फर्श प्रदान करना है। बेसिन के नीचे घुटने की जगह और पैर की अंगुली की जगह प्रदान की जानी चाहिए। फर्श पर न्यूनतम 230 मिमी की पैर की अंगुली की जगह और फर्श से बेसिन के नीचे तक 700 मिमी की घुटने की जगह की आवश्यकता होती है।

iv. नियंत्रक सामने लागाया जाना या आगे वाले किनारे पर लगाया जाना चाहिए और एक हाथ से आसानी से संचालित होना चाहिए।

v. जल का प्रवाह कम से कम 100 मिमी ऊं चा होना चाहिए ताकि पानी के प्रवाह के नीचे एक कप या गिलास रखा जा सके ।

vi. गोल या अंडाकार कटोरे वाले पीने के बेसिन में टोंटी को इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि पानी का प्रवाह बेसिन के सामने वाले किनारे से 75 मिमी के भीतर हो।

टिप्पणी:-

(i) जहां तक संभव हो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के दिशा-निदेशों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी और स्वच्छता के मामले में सभी प्रासंगिक नियमों का पालन किया जाना चाहिए।

(ii) जहां तक संभव हो, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, भवन और सार्वजनिक सुविधाओं के मामले में सभी प्रासंगिक नियमों को दिवयांगजन के लिए बाधा मुक्त निर्र्मत वातावारण हेतु सुमेलित दिशानिदेश और स्थान मानक-2021 {एचजी-2021} (एम/ओ एचयूपीए) में परिभाषित किया जाना चाहिए।

5.3 शिकायत निवारण

इन दिशानिदेशों के गैर-कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी शिकायत के निवारण के लिए, कें रीकृ त लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) में प्रदान की गयी प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।

5.4 निगरानी तंत्र

ग्राम पंचायतों द्वारा गठित ग्राम स्तरीय समितियों के माध्यम से इन दिशानिदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी की जानी चाहिए।

अध्याय 6

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रणाली

6.1. वेबसाइट तक पहुँच

6.1.1 ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट और विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से संबंधित वेबसाइट, जिसमें योजनाओं की मूल विशेषताएं, पात्रता, आवेदन, आवेदन की स्थिति, पंजीकरण, लाभ, निगरानी, शिकायत निवारण आदि शामिल हैं, तक पहुंच के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भारत सरकार की वेबसाइटों (GIGW) के लिए उल्लिखित दिशानिदेशों का पालन करना चाहिए।

6.1.2 इन दिशानिदेशों का अनुपालन ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइटों को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाएगा और यह सुनितिि करेगा कि विकलांग व्यक्ति आसानी से वेबसाइट का प्रयोग कर सकें ।

6.2 आईसीटी उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच के लिए बीआईएस मानक

यह देखते हुए कि सूचना, पंजीकरण और भुगतान आदि तक पहुँचने के डिजिटल साधन प्रचलित हो गए हैं, इन विधियों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित प्रासंगिक वेबसाइटों, ऐप्स, डिजिटल दस्तावेज़ों और सॉफ़्टवेयर के अनुपालन द्वारा सुलभ होना चाहिए। (आईएस 17802 आईसीटी उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच भाग I आवश्यकताएँ और भाग 2 अनुरूपता का निर्धारण)।

ग्रंथ-सूची

• दिवयांगजन के लिए बाधा मुक्त निर्र्मत वातावारण हेतु सुमेलित दिशानिदेश और स्थान मानक-2021 [एचजी- 2021] (आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय)। (दिव्यांगजनों और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बैरियर मुक्त आवागमन 2016 निर्र्मत पर्यावरण)।

• कें रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के दिशानिदेश

• इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के दिशानिदेश।

• सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशानिदेश

• भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा निर्र्मत अवसंरचना में अभिगम्यता को कम करना।

******452 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 8, 2023/ASHADHA 17, 1945 [PART II—SEC. 3(i)]

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

(NSAP-Division)

New Delhi, the 26th June, 2023

G.S.R. 77.—The enclosed Rural Sector Specific Harmonized accessibility Standards/ guidelines as approved by the competent authority be published, as required, under Part-II, Section-3, Sub Section-(i) in the Gazette of India.

[F. No. J-11060/01/2021-NSAP]

KALYANI MISHRA, Economic Adviser

ABBREVIATIONS

CHAPTER - 1

Introduction

1.1 Persons with disabilities make up a significant part of the world's population. Their number is on the rise due to the ageing trend being observed in certain regions and concomitant increase in prevalence of illnesses among the elderly population. The World Health Organization (WHO) estimated that in 2011 there were approximately one billion people with disabilities in the world, which means that 15% of the total population live with some form of disability. This population is expected to increase over the coming decades.

1.2 Ratification of the United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities by India makes it incumbent that persons with disabilities (PwDs) have access to physical environment, transportation and information and communication on an equal basis with others in both urban and rural areas of the country. Taking a first step in this direction, Hon'ble Prime Minister of India launched the Accessible India Campaign or the Sugamya Bharat Abhiyan on the 3rd December, 2015 for creating a barrier free environment across the three components of build-up environment, the transportation system and Information & Communications Technology (ICT) system.

1.3 The purpose of Accessible India Campaign (AIC) is to create tangible assets of accessible infrastructure, through guided change in the society towards standardized, organic and intentional development of accessible facilities and services. The Campaign identifies the core principles to achieve this mission as follows:

(i) Universal design (the design of products, environments, programmes and services usable by all, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design, applicable to assistive devices and advanced technologies);

(ii) Reasonable accommodation (necessary and appropriate modifications and adjustments, without imposing a disproportionate or undue burden in a particular case, to ensure to PwDs the enjoyment or exercise of rights equally with others)

1.4 Accessible India Campaign also serves as a tool to actualize the provisions of 'accessibility' mentioned under the Rights for Persons with Disabilities Act, 2016 (RPwD Act). The RPwD Act, 2016 mandates accessibility through Sections 40 to 46 as under:

1.4.1 Section 40: The Central Government shall, in consultation with the Chief Commissioner, formulate rules for

persons with disabilities laying down the standards of accessibility for the physical environment, transportation,

information and communication, including appropriate technologies and systems, and other facilities and services

provided to the public in urban and rural areas.

1.4.2 Section 41: (1) The appropriate Government shall take suitable measures to provide

a. Facilities for persons with disabilities at bus stops, railway stations and airports conforming to the

accessibility standards relating to parking spaces, toilets, ticketing counters and ticketing machines.

b. Access to all modes of transport that conform the design standards, including retrofitting old modes of

transport, wherever technically feasible and safe for persons with disabilities, economically viable and

without entailing major structural changes in design.

c. Accessible roads to address mobility necessary for persons with disabilities.

(2) The appropriate Government shall develop schemes programmes to promote the personal mobility of persons with

disabilities at affordable cost to provide for, —

a. Incentives and concessions.

b. retrofitting of vehicles; and

c. personal mobility assistance

1.4.3 Section 42: The appropriate Government shall take measures to ensure that -

a. All contents available in audio, print and electronic media are in accessible format;

b. Persons with disabilities have access to electronic media by providing audio description, sign language

interpretation and close captioning.

c. Electronic goods and equipment which are meant for everyday use are available in universal design.

1.4.4 Section 43: The appropriate Government shall take measures to promote development, production and

distribution of universally designed consumer products and accessories for general use for persons with disabilities.

1.4.5 Section 44: No establishment shall be granted permission to build any structure if the building plan does not

adhere to the rules formulated by the Central Government under section 40.

1. No establishment shall be issued a certificate of completion or allowed to take occupation of a building

unless it has adhered to the rules formulated by the Central Government.

1.4.6 Section 45: (1) All existing public buildings shall be made accessible in accordance with the rules formulated

by the Central Government within a period not exceeding five years from the date of notification of such rules:

Provided that the Central Government may grant extension of time to the States on a case to case basis for

adherence to this provision depending on their state of preparedness and other related parameters.

(2) The appropriate Government and the local authorities shall formulate and publish an action plan based

on prioritization, for providing accessibility in all their buildings and spaces providing essential services such as all

primary health centers, civil hospitals, schools, railway stations and bus stops

1.4.7 Section 46: The service providers whether Government or private shall provide services in accordance with

the rules on accessibility formulated by the Central Government under section 40 within a period of two years from

the date of notification of such rules. Provided that the Central Government in consultation with the Chief

Commissioner of PwD may grant extension of time for providing certain category of services in accordance with the

said rules."

CHAPTER-2

Definitions

2.1 'Barrier' means any factor including communicational, cultural, economic, environmental, institutional, political, social, attitudinal or structural factors which hampers the full and effective participation of persons with disabilities in society.

2.2 "Information and communication technology (ICT)" includes all services and innovations relating to information and communication, including telecom services, web based services, electronic and print services, digital and virtual services.

2.3 "Person with benchmark disability" means a person with not less than forty per cent of a specified disability, where specified disability has not been defined in measurable terms and includes a person with disability where specified disability has been defined in measurable terms, as certified by the certifying authority.

2.5 "Public Building" means a Government or private building, used or accessed by the public at large, including a building used for educational or vocational purposes, workplace, commercial activities, public utilities, religious, cultural, leisure or recreational activities, medical or health services, law enforcement agencies, reformatories or judicial foras, railway stations or platforms, roadways, bus stands or terminus, airports or waterways.

2.6 "Public facilities and services" includes all forms of delivery of services to the public at large, including housing, educational and vocational trainings, employment and career advancement, shopping or marketing, religious, cultural, leisure or recreational, medical, health and rehabilitation, banking, finance and insurance, communication, postal and information, access to justice, public utilities, transportation.

2.7 "Types of Disabilities" are the same as have been mentioned in the RPwD Act, 2016, National Building Code of India, 2016 and other relevant rules.

2.8 "Universal design" means the design of products, environments, programmes and services to be usable by all people to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design and shall apply to assistive devices including advanced technologies for particular group of persons with disabilities.

CHAPTER-3

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT(MoRD)

Department of Rural Development (DoRD)

3.1 Ministry of Rural Development, being engaged with development and welfare activities in the rural areas, plays a pivotal role in the overall development strategy of the country. The vision and mission of the Ministry is sustainable and inclusive growth of rural India through a multipronged strategy for eradication of poverty by increasing livelihoods opportunities, providing social safety net and developing infrastructure for growth. This is[भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र: जुलाई ⁸, ²⁰²³/आषाढ़ ¹⁷, ^{1945 455} expected to improve quality of life in rural India and to correct the developmental imbalances, aiming in the process, to reach out to most disadvantaged sections of the society. Broadly, the aims of the Ministry of Rural Development are:

   i.    Providing  livelihood  opportunities and  skilling  to  those  in  need  including  women  and  other  vulnerable
         sections with focus on poor households.
  ii.    Providing for the enhancement of livelihood security of households in rural areas by providing at least 100
         days of guaranteed wage employment in every financial year to every household demanding it.
 iii.    Provision of all-weather rural connectivity to unconnected rural habitations and upgradation of existing roads
         to provide access to market, schools and hospitals.
 iv.     Providing basic housing and related amenities to BPL household in rural areas.
  v.     Providing social assistance to the elderly, widow and disabled persons.
 vi.     Capacity development and training of rural development functionaries.
vii.     Promoting involvement of voluntary agencies and individuals for rural development.
3.2      Department of Rural Development has been acting as a catalyst effecting change in rural areas through the
implementation  of  wide  spectrum  of  programmes  which  are  aimed  at  poverty  alleviation,  employment  generation,
improvement of living standards, infrastructure development and social security. Over the years, with the experience
gained in the implementation of the  programmes and in response to the felt needs of the poor, several programmes
have been modified as well as new programmes have been introduced.
3.3      Keeping in view the needs and aspirations of the local people, Panchayati Raj Institutions (PRIs) have been
involved in the programme implementation and these institutions constitute the core of decentralized development of
planning and its implementation.
3.4  The following major programmes are being implemented by the Ministry of Rural Development in rural areas:
(i)      Rural Employment- Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (MGNREGA)
(ii)     Rural Livelihoods- Deendayal Antyodaya Yojana- National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM)
(iii)    Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY)
(iv)     Rural Connectivity - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)
(v)      Pradhan Mantri Awaas Yojana – Grameen (PMAY-G)
(vi)     National Social Assistance Programme (NSAP)
(vii)    Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY)

Autonomous Bodies involved in the implementation/ Research:

(i) National Institute of Rural Development & Panchayati Raj (NIRD&PR)

(ii) National Rural Infrastructure Development Agency (NRIDA)

3.5 In addition, the Department also has schemes for capacity development of rural functionaries, Information, Education and Communication (IEC) and Monitoring and Evaluation.

3.6 Scope of accessibility guidelines in DoRD include provision of guidelines for making various assets created and activities undertaken through the different schemes being implemented by DoRD, accessible to persons with disabilities such as:

• Making the work area under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) and community assets created under various schemes accessible to PwDs.

• Individual assets created for PwDs adhere to the standards to make them barrier free.

• Creation of assets under various schemes/ programmes of DoRD like MGNREGA and PMAY-G adhering to universal design and thereby accessible to PwDs.

• Guidelines for participation of PwDs in Rural Skills & training programmes.

• Participation of women with disabilities in Self Help Groups.

• Social assistance for old and PwD.

CHAPTER-4

Provisions for the Persons With Disabilities under the Schemes of Department of Rural Development

4.1 Mahatma Gandhi -NREGA

4.1.1 Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), 2005 is an Act to provide for the enhancement of livelihood security of the households in rural areas of the country by providing at least one hundred days of guaranteed wage employment in every financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work.

4.1.2 The core objectives of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) formulated under MGNREGA, 2005 are:

i. Guaranteed employment of one hundred days of unskilled manual work in a financial year to every household in rural areas as per demand

ii. Creation of productive assets of prescribed quality and durability

iii. Strengthening the livelihood resource base of the poor

iv. Proactively ensuring social inclusion; and

v. Strengthening Panchayat Raj Institutions

4.1.4 The salient features of the MGNREGA Act, 2005 are as under:

(i) Right based Framework

d. Right to demand work – at least 100 days by a rural household

e. Right to employment - within 15 days of application, else unemployment allowance

f. Right to wages - within 15 days, else delay compensation

(ii) Labour Intensive Works

c. 60:40 wage and material ratio for works at district level

d. No contractors or labour displacing machinery allowed

4.1.4 The engagement of PwD under MGNREGS shall be as per the relevant provisions of the MGNREGS Act, guidelines and Rules made there under:

(i) The Operational Guidelines stipulate that special conditions are to be created for inclusion of PwDs in the MGNREGS:

"Each State Government will identify specific works, which can be done by the disabled and vulnerable persons. In a

village, different categories of persons with disabilities will be organized to come together as a fixed group to

accomplish the works proposed for them under the Scheme, in a way that makes it possible for them to exercise their

choice. On no grounds, should the persons with disabilities and vulnerable persons be paid lower wages as compared

to other persons employed in Mahatma Gandhi NREGA works."

(ii) Disability-wise identification of job roles under MGNREGA are explained in chapter-9 of operational guidelines. List of major works identified for persons with disabilities (PwD) under Mahatma Gandhi NREGA are as under:

(a) Supply of drinking water

(b) Taking Care of children at work site

(c) Plantation works

(d) Excavation in irrigation canal

(e) Earth filling

(f) Laying of excavated earth / laying of earth in trolley

(g) Building Construction –Preparation of Concrete Material

(h) Arranging the construction material

(i) Providing cement & bricks

(j) Filling sand in the carriage basket

(k) Curing of newly constructed wall[भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र: जुलाई ⁸, ²⁰²³/आषाढ़ ¹⁷, ^{1945 457}

         (l)      Well  Deepening-Filling soil/silt into the basket
         (m)      Support in extracting water from the well
         (n)      Dumping debris in the trolley
         (o)      Removal of debris in ponds
         (p)      Filling derbies into the pan(vessel)
         (q)      Dumping filled pan into trolley
         (r)      Carriage of stone
         (s)      Stacking of stones
         (t)      Land leveling works
         (u)      Field Bounding works
         (v)      Excavation of water conservation trench
         (w)      Removing excavated earth from the trench
         (x)      Road construction-Cleaning of road with broom
         (y)      Filling of water, earth
(iii)    As per the provisions of Para 18, Schedule I of the Mahatma Gandhi NREGA "a separate Schedule of rates
shall  be  finalized  for  women,  the  elderly,  people  with  disabilities  and  people  with  debilitating  ailments,  so  as  to
improve their participation through productive work."
(iv) The disability-wise job roles will be identified and implemented by the States/UTs on priority basis.
(v)      There  shall  be  provision  of  continuous  accessible  pathways  for  PwDs  throughout  the  external/  landscaped
areas of the work site.
(vi)     States/UTs  should  provide  accessibility  of  PwDs  to  the  facilities  like  creche,  drinking  water,  first  aid  and
shade etc. in the MGNREGA worksite.
(vii)    CPWD Guidelines (Harmonised Guidelines and Standards for universal accessibilities in India 2021) may be
followed in case of construction/creation of new common facility centre, GP Bhawan & other proposed work taken up
under MGNREGA.

4.2. Deendayal Antyodaya Yojana- National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM)

4.2.1 Deendayal Antyodaya Yojana- National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM) has a special focus on priority and early inclusion of the poorest of the poor and other vulnerable sections of community viz., Households automatically included by the Socio Economic Caste Census (SECC), Schedule Caste (SC), Schedule Tribe (ST), Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs), women headed families, elderly persons, People living with different abilities/ People with Disabilities (PwDs), minority groups and people living in extremist affected areas, hill terrains (hard to reach areas), trafficked women, people engaged in unhygienic occupations (ex-manual scavengers), transgender, HIV/AIDS+ persons and their families, families with one or more persons suffering from chronic illness etc.

4.2.2 NRLM tries and achieves complete inclusion of the entire target including the poorest and vulnerable communities into their institutional architecture within a period of initial 18 months of entering an intensive block. NRLM expects the vulnerable persons to take significant proportion of leadership positions in various community institutions under NRLM. Further, NRLM facilitates these institutions in achieving their financial and economic/livelihoods inclusion and poverty reduction goals.

4.2.3 For PwDs, the following special provisions exists under DAY-NRLM:

(i) All PwDs (aged one year and above), irrespective of percentage of disability of a person (even less than 40% of disability) can be a member of PwD SHG (Self Help Groups) and PwD SHGs are eligible for all funds to communities {Revolving Fund RF, Vulnerability Reduction Fund(VRF), Community Investment Fund(CIF), Livelihoods Fund(LF)} under NRLM -

a. 1-17 year person with disability, or a person with Mental Disability, Mental Illness or Mental Retardation, could be represented through his/her legal guardian/parent/care-giver as member in the PwD SHG. Legal guardian/parent/care-giver continues in her own SHG. However, the members of the concerned group are required to do monitoring to ensure that the person concerned is getting the benefit.

           b.   An  individual  PwD  would be  a  member  of  PwD  SHG  and  in  case  of  more  than one  PwDs  are  in  a
                household, then each PwD would become the member of PwD SHG as an individual member of PwD
                SHG.
           c.   If a woman with disability is already a member in the existing women SHG in the village, she would
                have  the  liberty  to  either  continue  in  the  same  group  or  join  the  PwD  SHG.  In  case  she  decides  to
                continue in the same group (non PwD SHG), she should get all other benefit as a PwD.
(ii)     At  Mission  level,  the  following  steps  are  taken  for  identification,  mobilization  and  institution  building  of
PwDs:
           a.   Sensitize  the  staff   in  orientation  /refresher  workshops,  community  cadres,  leaders,  members  and
                institutions to PwDs and working with them.
           b.   Develop Modules and Material.
           c.   PwD SHG Practitioner's Manual (including perceptions on PwD).
                (http://nirdpr.org.in/nird_docs/nrlm/nrlmhandbookSocialInclusion050716.pdf)
           d.   Sensitization/Awareness Building IEC Materials (Print and Digital).
           e.   Training Module for community cadre on Rights and Entitlements of the PwD.
           f.   Resource  Module  for  community  cadre  on  community  based  social  security,  Health  &  Nutrition
                (including mental health) and recreational needs of the PwD.
           g.   Resource Module on PwD specific livelihoods.
           h.   Train and nurture Community Resource Personnel (CRPs) to work with PwD Agenda.
(iii)    At Village and Cluster levels following steps are to be taken for identification, mobilization and institution
building of PwDs:
            a.   Identification and mobilization of PwDs during the first CRP round itself.
            b.   Mobilization  of  PwDs  into  general  SHGs  or  special  PwD  SHGs.  Being  a  marginalized  group,
                 creating special groups of PwD may be advantageous.
            c.   Mobilization  of  active  and  assisted  PwDs  on  a  saturation mode.  A  process  of  self-selection  can  be
                 adopted based on ability and agility.
            d.   Mobilization  of  PwDs  included  in  the  SECC  (auto-included  and  at  least  1  deprivation)  and  PwDs
                 suffering  under  multiple  vulnerabilities  like  single  men/women,  belonging  to  SC/ST  and  minority
                 communities, elderly etc.
            e.   To adopt and strengthen existing PwD SHGs, if any, in the village.
            f.   To facilitate compliance on Panchasutra for each PwDS HG with appropriate customization.
            g.   To  facilitate  community  to  identify  2-3  active  women  per  village  to  be  trained  (including
                 immersion/exposure  visits  to  PwD  SHGs  and  their  federal  immersion  sites)  and  to  be  deployed  as
                 PwD Inclusion Cadres/CRPs.
            h.   To mandate active women for inclusion of PwD CRPs and to mandate Village Organizations (VOs)
                 to  saturate  mobilization  and  also  to  involve  Anganwadi  and  ASHA  workers  in  PwD  agenda  in  the
                 village.
            i.   To take up capacity building of the PwD SHG members, leaders and cadres as per the plan. Capacity
                 building  needs  and  processes  may  be  distinctly  different  for  the  Active,  Assisted  and  Dependent
                 PwDs.
            j.   To facilitate PwD SHG to access Revolving Fund.
            k.   Facilitate PwD SHGs to get federated into VO (federation of women SHG at the village level). Like
                 other  women  SHGs,  PwD  SHGs  are  entitled  to  avail  all  benefits  like  CIF,  VRF  from  the  VO  and
                 higher level federations.
            l.   To  facilitate  VO  to  have  a  sub-committee  or  a  sub-group  within  Social  Action  Committee  to
                 regularly monitor and strengthen these PwD groups.
            m.  To facilitate Vulnerability Reduction Plan to include plan for PwDs.
            n.   To facilitate Rehabilitation Support to PwDs.

o. To facilitate PwD centric and/or PwD friendly livelihoods and collectivization around these activities, where required/feasible.

p. To facilitate PwD SHGs, for their solidarity, advocacy etc., into a separate exclusive federation at GP/cluster/block level and at higher levels.

4.3 Rural Connectivity- Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY)

4.3.1 The Government of India, as a part of poverty reduction strategy, launched the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY I) on 25th December, 2000 as a Centrally Sponsored Scheme to assist the States through 'Rural Roads". The primary objective of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) is to provide connectivity, by way of an all-weather road with necessary culverts and cross-drainage structures, which is operable throughout the year, to eligible unconnected habitations in rural areas.

4.3.2 As the programme unfolded, a need was felt for consolidation of the existing Rural Road Network to improve its efficiency not only as a provider of transportation services, but also as a vehicle of social and economic development. Accordingly, in the year 2013, PMGSY-II was launched for upgradation of selected through routes and Major Rural Links (MRLs) with a target to upgrade 50,000 Km in various states and Union Territories. Subsequently, in 2016, Road Connectivity Project for Left Wing Extremism Affected Areas (RCPLWEA) for construction/up- gradation of strategically important roads was launched as a separate vertical under PMGSY. In the year 2019, Government launched PMGSY-III for consolidation of 1,25,000 Km Through Routes and Major Rural Links connecting habitations, inter-alia, to Gramin Agricultural Markets (GrAMs), Higher Secondary Schools and Hospitals.

4.3.3 All the roads constructed under PMGSY are mapped in GIS- based platforms for geo-tagging and spatial planning such as GRIMMS, GRISS and Geo-PMGSY and the data is also made accessible to public and other vendors like Google Maps, etc. for development of applications which also prove to be helpful to persons with disabilities.

4.3.4 Since rural roads are generally low traffic volume roads and accident rates are presently quite low, safety issues relate mainly to universal design and construction features and road safety consciousness of local residents. As per the scheme guidelines, as part of the rural road development and maintenance programmes, the concerned State Government shall ensure road safety audit of PMGSY works along with quality monitoring. It shall also ensure adequate involvement of Panchayat Raj Institutions.

4.3.5 Respective Gram Panchayats should take all steps for universal design and construction of all weather rural road with facilities for walk ability, orientation, street crossing etc.

4.3.6 The relevant guidelines of Ministry of Road Transport and Highways, CPWD and SPWD should be followed to create a barrier free environment for PwDs during the construction of the public road. "Meri Sadak" App is also available for use by all PwDs for availing facilities in the rural roads.

4.4 Rural Housing -Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin (PMAY-G)

4.4.1 The erstwhile rural housing scheme, Indira Awaas Yojana (IAY) had been re-structured into Pradhan Mantri Awaas Yojana – Grameen (PMAY-G) in view of Government's commitment to provide "Housing for all" by 2024 and to address the gaps in the previous housing schemes. The re-structured scheme Pradhan Mantri Awaas Yojana – Grameen (PMAY-G) came into effect from 1st April 2016. The aim of PMAY-G is to provide a pucca house with basic amenities to all houseless and households living in kutcha/dilapidated houses in rural areas of the country.

4.4.2 Under PMAY-G, as per the provisions of the Rights for Persons with Disabilities Act, 2016, as far as possible, States/UTs are to ensure that 5% of the beneficiaries are from among the persons with benchmark disabilities with priority to women with benchmark disability. Barrier free design should be adopted for the houses constructed under PMAY-G for the PwDs. Ramp should be constructed for each house allotted to PwD's. This enables the PwD's to have easier movement in and out of the house and this Ramp is to be constructed by the beneficiary himself/herself within the assistance provided for construction of house.

4.4.3 Universal Design is to be incorporated in rural housing so that it can be adapted as per the need of PwDs without any major retrofitting cost. A bouquet of location/climate/culture appropriate house designs can be accessed through the PAHAL (Prakriti, Hunar, Lokvidya) Compendium which is available in the website of PMAYG :

(i) https://pmayg.nic.in/netiay/Document/Pahal.pdf

(ii) https://pmayg.nic.in/netiay/Document/Pahal-Volume-II.pdf.

The States/UTs should sensitize the beneficiaries regarding the design of houses specific to their region of residence by incorporating the disaster resilient features.

4.4.4 Under PMAY-G, the beneficiaries are provided assistance for construction of house and it follows an owner driven construction approach. The beneficiaries are free to choose the design of house as per their choice. The features related to access of PwD should be allowed and encouraged.

4.4.5 Under Rural Mason Training (RMT) for training of masons for quality construction of houses, the houses of PwDs are to be taken up for quality construction with associated accessibility features. Mason Training and certification should include training on universal design based accessibility in PMAY-G.

4.4.6 PMAY-G website (including AwaasSoft), compliant with screen reader access for visually challenged persons shall be increasingly used.

4.4.7 PMAY-G should follow all relevant rules as defined in Harmonised Guidelines and Standards for universal Accessibility in India-2021, as far as possible.

4.5 National Social Assistance Programme (NSAP)

4.5.1 Article 41 of the Constitution of India directs the State to provide public assistance to its citizens in case of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of undeserved want within the limit of its economic capacity and development. Directive Principles of State Policy enshrined in the Constitution of India enjoin upon the State to undertake within its means a number of welfare measures. It is in accordance with these noble principles that the Government of India introduced National Social Assistance Programme (NSAP) in 1995 as a Centrally Sponsored Scheme under which 100 per cent Central assistance is extended to the States/UTs to provide the benefits in accordance with the norms, guidelines and conditions laid down by the Central Government.

4.5.2 NSAP is a social assistance programme for poor households- for the aged, widows, and disabled in the case of death of the breadwinner, thereby aiming at ensuring minimum national standards in addition to the benefits that the States are providing or might provide in future. The intention in providing hundred per cent central assistance is to ensure that social protection to the beneficiaries is available throughout the country. There is state-wise, sub-scheme- wise ceilings of beneficiaries under NSAP. States are free to add on and expand their coverage.

4.5.3 Under Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS), a sub-scheme of National Social Assistance Programme (NSAP), central assistance @ Rs.300 per month is provided to persons aged 18-79 years with severe and multiple disabilities and belonging to family living below poverty line as per the criteria prescribed by Government of India. After attaining the age of 80 years, the beneficiaries are shifted to Old Age Pension Scheme for getting pension of Rs. 500/- per month.

4.5.4 For the older population, under Under Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS), a sub- scheme of National Social Assistance Programme (NSAP), central assistance @ Rs.200 per month is provided to persons aged 60-79 years and belonging to family living below poverty line as per the criteria prescribed by Government of India. After attaining the age of 80 years, the beneficiaries get pension of Rs. 500/- per month.

4.6 Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY)

4.6.1 Ministry of Rural Development (MoRD) revamped the placement linked skill development program under National Rural Livelihood Mission as Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) on the 25th September, 2014.

4.6.2 DDU-GKY is a State led scheme being implemented in public-private partnership (PPP) mode, based on demand driven target sanction process. Under DDU-GKY two special programs are being implemented. i.e; ROSHNI program is being implemented for 27 left wing extremist affected areas of 9 States with mandatory residential course with 40% coverage to women candidates; and Himayat- All youth of the UT of Jammu & Kashmir and Ladakh are covered under this scheme with 100% central funding.

4.6.3 The key features of DDU-GKY are as follows:

(i) Focus on rural youth from poor families in the age group of 15 to 35 years belonging to: a) MGNREGA worker household if any person from the household has completed 15 days of work, b) Rashtriya Suraksha Bima Yojana(RSBY) household, c) Antyodaya Anna Yojana card household, d) Below Povety Line(BPL) Public Distribution System(PDS) card households, e) NRLM-SHG household, f) Participatory process of Identification of poor, g) Households covered under auto inclusion parameters of SECC 2011.

(ii) Mandatory coverage of socially disadvantaged groups, i.e for SC/ST-50%, Minorities- 15%, and Women 33%) & Special focus on Manual Scavengers, PwDs and Women headed household.

(iii) Salary to the placed candidates is given as per the Minimum wages or above, post-placement support to candidates & Career progression support to training partners.

(iv) DDU-GKY guidelines have mandated 5% coverage for PwD Candidates (Notification no. 02/2020 dated 07.02.2020).

(v) A special framework for DDU-GKY PwD projects was also introduced, which includes interalia provision on accessibility to the training centers, residential facilities, personal assistive aids, teaching aids etc. (Notification no. 43/2017 dated 31.07.2017).

(vi) The process of mobilization of candidates under DDU-GKY and Rural Self Employment Training Institutes (RSETI) involves the representatives of panchayat level.

(vii) There are dedicated portals/apps (Kaushal Bharat, Kaushal panjee) to manage the skills schemes.

(viii) There are special provisions for hilly areas in the DDU-GKY guideline.

4.7 Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY)

4.7.1 Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY) was launched in 2014 with the aim to develop one village by each Member of Parliament as a model village (Adarsh Gram) by 2016 and two more by 2019. Thereafter, five such Adarsh Grams (one per year) are to be selected and developed by 2024. A total of 3,074 Gram Panchayats have already been identified by Members of Parliament as on 31.12.2022 who are taking concrete steps towards their holistic development through convergence of other Central and State schemes. Pensions for all eligible families (old age, disability and widow), insurance schemes like Aam Aadmi Bima Yojana & Health insurance (RSBY) are covered under the scheme.

4.7.2 In SAGY GPs, projects are implemented through convergence as per the approved Village Development Plan, which are prepared through community participation as per the local requirements. In order to improve the accessibility to PwDs, priority to SAGY GPs should be given during implementation of projects under PMAY-G. Houses in SAGY are to be monitored by Village level committee.

4.8 National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRD&PR)

4.8.1 NIRD&PR is an autonomous organisation under the Union Ministry of Rural Development, is a premier national centre of excellence in rural development and Panchayati Raj. Recognized internationally as one of the UN- ESCAP Centres of Excellence, it builds capacities of rural development functionaries, elected representatives of PRIs, bankers, NGOs and other stakeholders through inter-related activities of training, research and consultancy. The Institute is located in the historic city of Hyderabad in Telangana state. The NIRD&PR celebrated its Golden Jubilee Year of establishment in 2008. In addition to the main campus at Hyderabad, this Institute has North-Eastern Regional Centre at Guwahati, Assam to meet the NE-regional needs.

4.8.2 The vision of NIRD&PR is to focus on the policies and programmes that benefit the rural poor, strive to energise the democratic decentralization processes, improve the operation and efficiency of rural development personnel, promote transfer of technology through its social laboratories, Technology Park and create environmental awareness. As a "think-tank" for the Ministry of Rural Development, NIRD while acting as a repository of knowledge on rural development would assist the Ministry in policy formulation and choice of options in rural development to usher in the changes.

4.8.3 The NIRD&PR is mandated to:

a. Organise training programmes, conferences, seminars and workshops for senior level development managers, elected representatives, bankers, NGOs and other stakeholders;

b. Undertake, aid, promote and coordinate research on its own and / or collaborate with State, national and international development agencies;

c. Analyse and offer solutions to problems encountered in planning and implementation of the programmes for rural development, decentralised governance, panchayati raj and related programmes;

d. Study the functioning of the Panchayati Raj Institutions (PRIs) and rural development programmes across the States;

e. Analyse and propose solutions to problems in planning and implementation of the programmes for rural development; and

f. Develop content and disseminate information and transfer technology through periodicals, reports, e-modules and other publications.

CHAPTER 5

Accessibility Features For Roads, Buildings And Public Facilities In Rural Areas

5.1 Rural Roads

(i) A village pathway is a public footpath for walking across the land to work, to the market, to the next village, temple, school, hospital etc. and also for connecting with the roads built under PMGSY. Under MGNREGA,462 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 8, 2023/ASHADHA 17, 1945 [PART II—SEC. 3(i)] provision of continuous accessible pathways/ walkways for PwDs throughout the external/ landscaped areas of the work site should be made.

(ii) Provision of gratings on open drains for PwDs should be made. Grating, if any, provided at the entrance gate should have spaces not greater than 13 mm wide in one direction to avoid trapping of crutches or wheels, and be placed so that Channel grating slots should not be parallel to the traffic direction.

(iii) Linkages and transitional spaces should not form obstacles to users.

(iv) If a pathway/ walkway leads to a spatial change or a change in level, directional cues such as signage, kerbs, handrails, fences, hedges, or other continuous elements etc. should be provided at strategic locations to maintain travel continuity for the user. This is particularly important for visually impaired users to continue along the travel path to reach their destination.

(v) Kerb ramps with tactile warning and color contrast to be provided to bridge level differences less than 150 mm along pathways.

(vi) Edges of pathways should be clearly defined by using different colours / textures. Street furniture, trees, lighting and dustbins should be located on one side of pathways.

(vii) Texture, color and pattern of the change in floor surfaces, as well as the lighting effect on the floor surface, should not be too sudden as to cause hazard to users. Junction between the different floor surfaces should be leveled; any gaps or expansion joints between different materials should not exceed 13 mm wide.

(viii) Tapping rails should be provided for visually impaired visitors where tactile guiding path cannot be provided.

(ix) Paths and routes should be monitored and maintained particularly in the high season.

(x) Low-level bollards are hazardous and should be avoided.

(xi) Provide a raised zebra crossing at the same height as that of accessible pathway to cross the vehicular road.

(xii) Alternatives to loose gravel can be sourced for paths and routes into the natural landscape. Access to rougher / undulating or less firm terrain can be provided over short distances with different types of board walk or tactile mats.

(xiii) Boardwalks can be covered in wire mesh to reduce slipping in damp areas.

(xiv) If carpets or carpet tiles are used on a floor surface, they should be securely attached to it. Long, thick rugs should not be laid in areas likely to be frequented by persons with mobility and sight impairments.

(xv) Bollards, if provided, should have a colour or luminance contrast feature and should have clear distance of 1200 mm between them.

Note: The guidelines of Ministry of Road Transport and Highways/ concerned Department in the State/UT dealing with roads should be followed to create a barrier free environment for PwDs during the construction of the public road.

5.2 Buildings in Rural Areas

5.2.1 Entrance

(i) Every building including schools, housing, medical facilities, and workplaces should have at least one entrance accessible to the persons with disabilities and shall be indicated by proper signage. This entrance shall be approached through a ramp together with the stepped entry.

(ii) Minimum clear opening of the entrance door shall be 900 mm. and it shall not be provided with a step that obstructs the passage of a wheel chair user. Threshold shall not be raised more than 12 mm.

5.2.2 Accessible Pathways/ Walkways for PwDs

Following steps should be taken for accessible pathways/walkways for PwDs:

(i) Provision of continuous accessible pathways for PwDs throughout the external/ landscaped areas of the site.

(ii) Improvements to existing ramps, addition of handrails to long ramps.

(iii) The accessible path should preferably lead to all important attractions and vantage points in the site.

(iv) All pathways should be firm and slip-resistant.

(v) Pathways and corridors should be wide enough for wheelchair users. Provision of Safety kerbs around unguarded fountains.

(vi) Provision of gratings on open drains.

(vii) Linkages and transitional spaces should not form obstacles to users.

(viii) If a pathway leads to a spatial change or a change in level, directional cues such as signage, kerbs, handrails, fences, hedges, or other continuous elements etc. should be provided at strategic locations to maintain travel continuity for the user. This is particularly important for visually impaired users to continue along the travel path to reach their destination.

(ix) Kerb ramps with tactile warning and color contrast to be provided to bridge level differences less than 150mm along pathways.

(x) Edges of pathways should be clearly defined by using different colours / textures. Street furniture, trees, lighting and dustbins should be located on one side of pathways.

(xi) Texture, color and pattern of the change in floor surfaces, as well as the lighting effect on the floor surface, should not be too sudden as to cause hazard to users. Junction between the different floor surfaces should be leveled; any gaps or expansion joints between different materials should not exceed 13mm wide.

(xii) Continuous tactile guide path should be provided on all the pathways right from the entrance to all major facilities, information counters, Braille maps/directories, ramps, steps and lifts, for independent navigation of PwDs.

(xiii) Grating provided if any at the entrance gate should have spaces not greater than 13 mm wide in one direction to avoid trapping of crutches or wheels, and be placed so that Channel grating slots should not be parallel to the traffic direction

(xiv) Provide a raised zebra crossing at the same height as that of accessible pathway to cross the vehicular road.

(xv) Tapping rails should be provided for visually impaired visitors where tactile guiding path cannot be provided.

(xvi) Paths and routes should be monitored and maintained particularly in the high season.

(xvii) Alternatives to loose gravel can be sourced for paths and routes into the natural landscape. Access to rougher / undulating or less firm terrain can be provided over short distances with different types of board walk or rollable tactile mats.

(xviii) Boardwalks can be covered in wire mesh to reduce slipping in damp areas.

(xix) If carpets or carpet tiles are used on a floor surface, they should be securely attached to it. Long, thick rugs should not be laid in areas likely to be frequented by persons with mobility and sight impairments.

(xx) Low-level bollards are hazardous and should be avoided.

(xxi) Bollards if provided should have a colour or luminance contrast feature and should have clear distance of 1200mm between them.

Note: The guidelines of CPWD should be followed to create a barrier free environment for PwDs during the construction of the public buildings as far as possible.

5.2.3 Accessibility of Public Facilities

5.2.3(a) Toilets

(i) A full range of user-friendly provisions should be made to reach the toilet blocks including tactile guide path, floor plan with illustrations in written text and Braille, and large information signs.

(ii) Accessible toilets should have the universally adopted symbol for wheelchair access displayed outside.

(iii) Improvement to existing General Public Facilities.

(iv) Location of general/ accessible Public Facilities to be marked on all tactile pictographic maps.

(v) Unisex accessible toilets are preferable for the caretaker to assist the wheelchair user. Recommended clear floor space -2000 mm x 2200 mm minimum.

(vi) Where provision of independent unisex accessible toilet blocks is not feasible, Accessible public facility cubicles should be provided within the existing ladies and gents toilets by reconfiguring internal layout to achieve an ideal size of 2000mm x 2200mm.

(vii) Drinking water fountains of two mounting heights should be provided and preferably located near the toilet blocks but away from the toilet entrances.

(viii) A step free leveled tactile guiding path to be provided in the floor from corridors/ walkways leading to the accessible toilet blocks.

(ix) The main entrance door/opening to the public facility and internal cubicles should be minimum 900mm in width.

(x) There should be no level differences inside all toilet blocks. Existing level differences to be removed or leveled to facilitate easy wheelchair movement.

(xi) Facilities should have wide and level layouts with good colour contrasts providing enough space for wheelchairs.

(xii) Modification of Public Facilities, including changing of damaged plumbing, sanitary, electrical and water supply fittings and appliances.

(xiii) There should be signage using the international symbol of accessibility to identify the accessible public facilities. Signage should be multi lingual and tactile.

(xiv) Floor surface material must be non-slippery but should not trap dirt or water.

(xv) Effective floor drainage should be provided to maintain a dry floor surface.

(xvi) Floor drain covers should be fixed flat on the floor surface without any projections to prevent people from tripping over.

(xvii) WC (Water closet) or toilet compartments should have enough floor space and 900 mm wide step-free doors for wheelchair users to enter and exit.

(xviii) The WC (Water closet) should be preferably wall hung and in a position as to permit easy approach by wheelchair users.

(xix) The seat of the WC (Water closet) should be at the correct height for the wheelchair users.

(xx) WC (Water closet) compartments should have support rails / grab bars at a position and height suitable for wheelchair users and other persons with physical disabilities. Upward- folding grab bars are recommended to allow lateral transfer from the wheelchair.

(xxi) WC (Water closet) should be mounted at a height between 450mm –480mm.

5.2.3.(b)Accessible Drinking Water Facility

(i) Drinking fountains should have spouts positioned at the front of the unit. The spout shall direct the water flow in a path almost parallel to the front of the unit.

(ii) For wheel chair users, spouts not higher than 800mm from the floor are recommended.

(iii) Best practice is to provide a clear floor space at least 750mm by 1200mm for wheelchair users. Knee space and toe space should be provided underneath the fountain. A toe space of minimum 230mm from the floor and knee space of 700mm from the floor to the underside of fountain are required.

(iv) Controls should be front mounted or side mounted near the front edge and easily operated with one hand.

(v) Flow of water should be at least 100mm high so as to allow the insertion of a cup or glass under the flow of water.

(vi) For drinking fountain having a round or oval bowl, the spout must be positioned so the flow of water is within 75mm of the front edge of the fountain

Note:-

(i) All relevant rules in case of drinking water and sanitation in rural areas for PwDs should be followed as per the guidelines of Department of Drinking water and Sanitation as far as possible.

(ii) All relevant rules in case of Road, building and public facilities in rural areas should follow as defined in Harmonised Guidelines and Standards for universal Accessibility in India-2021 {HG-2021} (M/o HUPA) as far as possible.

5.3 Grievance redressal

For redressal of any grievance relating to non-implementation of the these guidelines, the mechanism provided in Centralised Public Grievance Redressal and Monitoring System (CPGRAMS) may be utilised.

5.4 Monitoring mechanism

The implementation of these guidelines should be monitored through Village level Committees to be formed by the Gram Panchayats.

CHAPTER 6

Information Technology and Communication Ecosystem

6.1. Website accessibility

6.1.1 For accessibility to the website of the Department of Rural Development (DoRD) and those relating to the Schemes being implemented by DoRD in which the basic features of the schemes, eligibility, application, status of application, registration, benefits, monitoring, grievance redressal etc. have been outlined should follow the guidelines for Indian Government Websites (GIGW) of Ministry of Electronics and Information Technology (MeiTy).

6.1.2 Compliance to these guidelines will make the websites of DoRD accessible to persons with disabilities and ensure that the PwDs can easily navigate the website.

6.2 BIS standard for accessibility of ICT products and services

Considering that digital means of accessing information, registration and payment etc. have become prevalent, these methods must be accessible by compliance to relevant websites, apps, digital documents and software notified by Bureau of Indian Standards (IS 17802 Accessibility for the ICT Products and Services Part I Requirements & Part 2 Determination of Conformance).

Bibliography

• Harmonised Guidelines and Standards for universal Accessibility in India-2021 [HG-2021] (M/o Housing and Urban Affairs). (Barrier Free 2016 Built Environment for persons with disability and elderly persons,) .

• Guidelines of Centre Public Works Department (CPWD)

• Guidelines of Ministry of Electronics and Information Technology (MeiTy).

• Guidelines of Ministry of Road Transport and Highways

• Demystifying Accessibility in Built Infrastructure, Department of Persons with Disabilities(PwD), Ministry of Social Justice and Empowerment.

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