रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--24 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—24
सत्यमेव जयते
सी.जी.-डी.एल.-सा.-03022024-251753
CG-DL-W-03022024-251753
सी.जी.-डी.एल.-सा.-03022024-251753
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प्राधिकार से प्रकाशित
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सं. 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 3—फरवरी 9, 2024 (माघ 14, 1945)
No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 3—FEBRUARY 9, 2024 (MAGHA 14, 1945)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
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विषय-सूची
पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 63
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. .............................................. 101
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों
और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. .............................................. 1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 43 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............ [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों
का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................ [ भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों
के बिल तथा रिपोर्ट. ................................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). .................. [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को
[आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
1-441 GI/2023
पृष्ठ सं.
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................ [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). .................................................... * भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक
नियम और आदेश. ...................................... * भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. .............................................. 393
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और
डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [ भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन
अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ....... [ भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................ 1
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा
जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. ........... 433
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों
को दर्शाने वाला सम्पूरक. ........................... [
(63)64 THE GAZETTE OF INDIA, FEBRUARY 3, 2024 (MAGHA 14, 1945) [PART I—SEC. 1
CONTENTS
Page No.
63 PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .........................................................
101 PART I—S ECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ...............................
1 PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence........... PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
43 Ministry of Defence ................................. PART II—S ECTION 1—Acts, Ordinances and
Regulations....................................................
*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations ...............................................
*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select
* Committee on Bills .................................... PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other
* than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ......... PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India
*Folios not received.
Page No.
(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....
*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ...................................... *
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders
issued by the Ministry of Defence ........... *
393 PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .................................
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs ............................................. *
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under
the authority of Chief Commissioners ...... *
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ....................................... 1
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private
Individuals and Private Bodies ................. 433
PART V—Supplement showing Statistics of Births and
Deaths etc. both in English and Hindi ......
* भाग I—खण्ड 1]
भारत का राजपत्र, फरवरी 3, 2024 (माघ 14, 1945)
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भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की
गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]
——————
शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 19 जनवरी 2024
सं. 10/1/2016-यू.3(ए)—जबकि, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी) (सम विश्वविद्यालय), मेसरा, रांची ने कें द्र सरकार के अनुमोदन के बिना लालपुर (1984), नोएडा (1997), जयपुर (1995), पटना (2006) और देवघर (2007) में विस्तार कें द्र शुरू किए थे और ऑफ-कैं पस कें द्र के रूप में मान्यता मांगी थी।
2. और जबकि, इस मामले पर मंत्रालय में विचार किया गया था और मंत्रालय के दिनांक 11.10.2018 के पत्र के माध्यम से बीआईटी, मेसरा को निम्नलिखित निर्णय से अवगत कराया गया था:—
i. बीआईटी, मेसरा एनएएसी से प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाएगा।
ii. बीआईटी मेसरा शैक्षणिक सत्र 2019-20 से यथोचित पहले मौजूदा यूजीसी विनियमों के अनुसार, पटना और देवघर में ऑफ-कैं पस शुरू करने के लिए इस मंत्रालय को आवेदन प्रस्तुत करेगा।
iii. यूजीसी उन छात्रों की डिग्री को मान्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा जो उत्तीर्ण हो चुके हैं और जो इन परिसरों में वतर्मान शैक्षणिक सत्र में अपने पाठ्यक्रम पूरे कर रहे हैं।
3. और जबकि, बीआईटी मेसरा ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के अनुसार 5 अप्रैल, 2019 को मंत्रालय को नए आवेदन प्रस्तुत किए तथा पटना और देवघर में ऑफ-कैं पस के लिए अनुमोदन मांगा। इसके अलावा, बीआईटी मेसरा ने यह प्रस्ताव भी किया कि लालपुर, नोएडा और जयपुर परिसरों पर भी मौजूदा विनियमों के अनुसार अनुमोदन के लिए विचार किया जा सकता है। बीआईटी, मेसरा के अनुरोध को मौजूदा यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार जांच और सलाह के लिए यूजीसी को भेजा गया था।
4. और इसके अतिरिक्त जबकि, यूजीसी ने दिनांक 03.01.2024 के अपने पत्र संख्या 25-1/2019 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी ने यूजीसी विनियम, 2023 के खंड 8(7) के अनुसार एक विशेषज्ञ समिति की सहायता से इस प्रस्ताव की जांच की।
समिति ने पाया कि लालपुर, नोएडा और जयपुर में ऑफ-कैं पस कें द्र स्थापित करने में बीआईटी मेसरा द्वारा दिशानिर्देशों/विनियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है क्योंकि ये कें द्र ऑफ-कैं पस स्थापित करने की प्रक्रिया तैयार होने से पहले स्थापित किए गए थे। यूजीसी ने दिनांक 01.01.1999 और 29.08.2002 के अपने पत्र के माध्यम से बीआईटी मेसरा को इन परिसरों में पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी।
5. और जबकि, समिति ने बीआईटी, मेसरा के लालपुर, जयपुर, नोएडा, पटना और देवघर स्थित ऑफ-कैं पस का वचु र्अल दौरा करने, संस्थान द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्डों का सत्यापन करने के बाद और कु लपति द्वारा की गई प्रस्तुति के आधार पर यह पाया कि लालपुर, जयपुर, नोएडा, पटना और देवघर में बीआईटी, मेसरा के ऑफ-कैं पस, प्रत्यायन, रैंकिं ग, संबंधित नियामक निकाय की मंजूरी आदि जैसे ऑफ-कैं पस की स्थापना हेतु सूचीबद्ध कु छेक मानदंडों को पूरा करते हैं। तथापि, समिति द्वारा निम्नलिखित कमियाँ देखी गईं:—
i. नोएडा विस्तार कें द्र में के वल 392 छात्र और 33 संकाय सदस्य हैं, जबकि यूजीसी विनियम, 2023 के अनुसार ऑफ-कैं पस बनने के लिए 50 शिक्षकों के साथ न्यूनतम 1000 छात्र होने अपेक्षित हैं, जिनमें से कम से कम 200 छात्र (1/5वां) स्नातकोत्तर या शोधार्थी हों।
ii. जयपुर विस्तार कें द्र में के वल 670 छात्र हैं, जबकि यूजीसी विनियम, 2023 के अनुसार ऑफ-कैं पस बनने के लिए 50 शिक्षकों के साथ न्यूनतम 1000 छात्र होने अपेक्षित हैं, जिनमें से कम से कम 200 छात्र (1/5वां) स्नातकोत्तर या शोधार्थी हों।
iii. देवघर विस्तार कें द्र में के वल 560 छात्र और 44 संकाय सदस्य हैं, जबकि यूजीसी विनियम, 2023 के अनुसार ऑफ-कैं पस बनने के लिए 50 शिक्षकों के साथ न्यूनतम 1000 छात्र होने अपेक्षित हैं, जिनमें से कम से कम 200 छात्र (1/5वां) स्नातकोत्तर या शोधार्थी हों।
66
भारत का राजपत्र, फरवरी 3, 2024 (माघ 14, 1945)
[भाग I—खण्ड 1
iv. नोएडा परिसर की लीज अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। बीआईटी, मेसरा लीज समझौते को नवीनीकृ त करके लीज अवधि बढ़ा सकता है।
v. यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार संगम ज्ञापन।
vi. यूजीसी विनियम, 2023 के अनुसार समग्र निधि (कॉर्पस फं ड) का विवरण।
6. और इसके अतिरिक्त जबकि, समिति ने उपयु र्क्त टिप्पणियाँ करते हुए सिफारिश की कि यूजीसी शिक्षा मंत्रालय को यह सलाह दे सकता है कि यदि बीआईटी (सम विश्वविद्यालय), मेसरा उपयु र्क्त कमियों को दूर करता है तो जयपुर, नोएडा, पटना और देवघर में इसके ऑफ-कैं पसों के लिए कार्योत्तर अनुमोदन और 2019-20 से 2022-23 तक उत्तीर्ण छात्रों की डिग्री के मान्यकरण पर विचार किया जा सकता है।
इसके अलावा, समिति यह भी सिफारिश करती है कि लालपुर परिसर को बीआईटी मुख्य परिसर, मेसरा का भाग बनने की अनुमति दी जा सकती है। आयोग द्वारा दिनांक 07.12.2023 को आयोजित 575वीं बैठक (मद संख्या 2.07) में यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया और इन्हें अनुमोदित किया गया।
7. अत:, अब शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीआईटी, मेसरा को लालपुर जयपुर, नोएडा, पटना और देवघर परिसर में प्रवेशित/उत्तीर्ण छात्रों की डिग्री को विधिवत मान्य करते हुए, यहाँ ऑफ-कैं पस शुरू करने हेतु कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करता है। लालपुर परिसर को बीआईटी, मेसरा के मुख्य परिसर का एक भाग माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह अनुमोदन इस शर्त के अध्यधीन है कि संस्थान यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा बताई गई कमियों को समयबद्ध रीति से ठीक करेगा।
8. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य वैधानिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/विनियमों का बीआईटी, मेसरा द्वारा पालन किया जाना जारी रहेगा।
पूर्णेंदु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव
——————
सं. 9-27/2017-यू.3(ए)—जबकि, के न्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर उच्च शिक्षण संस्थान को सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।
2. और जबकि, मंगलौर जेसुइट एजुके शन सोसायटी (एमजेईएस), मंगलौर, कर्नाटक द्वारा यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत सेंट अलॉयसिस कॉलेज (स्वायत्त), मंगलौर और सेंट अलॉयसिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुके शन, मंगलौर को सेंट अलॉयसिस के नाम से सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किए जाने के संबंध में दिनांक 27.11.2017 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के अनुसार जांच एवं सलाह हेतु भेजा गया था।
3. और जबकि यूजीसी ने संस्थान से विधिक वचनबद्धता लेने के पश्चात यूजीसी विनियम, 2016 के अनुसार विशेषज्ञ समिति के द्वारा उक्त आवेदन की जांच की थी। समिति ने संस्थान का दौरा और विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत करने के बाद कतिपय शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए सेंट अलॉयसिस कॉलेज (स्वायत्त), मंगलुरु को विश्वविद्यालय का दर्जा देने पर विचार करने की सर्वसम्मति से सिफारिश की।
इसके अतिरिक्त, एआईसीटीई विशेषज्ञ समिति का मत था कि यूजीसी द्वारा सेंट अलॉयसिस कॉलेज (स्वायत्त), मंगलौर को सम विश्वविद्यालय का दर्जा देने की सिफारिश करने से पहले समिति द्वारा इंगित की गई कमियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
4. और जबकि, यूजीसी विशेषज्ञ समिति और एआईसीटीई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्टों पर आयोग द्वारा दिनांक 13.06.2019 को आयोजित अपनी 541वीं बैठक (मद संख्या 2.06) में विचार किया गया और संकल्प किया गया कि अनुसंधान एवं प्रकाशन और नवाचार गुणवत्ता में सुधार के संबंध में संस्थान से कार्य योजना प्राप्त करने के बाद मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा।
5. और आगे जबकि, संस्थान की कार्य योजना पर यूजीसी की विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया था। संस्थान के दस्तावेजों एवं प्रस्तुतीकरण की जांच के बाद समिति द्वारा सिफ़ारिश की गई कि सेंट अलॉयसिस कॉलेज (स्वायत्त), मंगलौर सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा प्राप्त करने संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है। आयोग द्वारा दिनांक 20.09.2023 को आयोजित अपनी 572वीं बैठक (मद संख्या 2.12) में यूजीसी की विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिशों पर विचार किया गया और अनुमोदन प्रदान किया गया।
6. और जबकि, आयोग की सिफ़ारिश के साथ-साथ यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की मंत्रालय में जांच की गई थी। जांच के बाद, इस मंत्रालय द्वारा कतिपय मुद्दों पर यूजीसी से स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल है कि क्या सेंट अलॉयसिस कॉलेज (स्वायत्त), मंगलौर और सेंट अलॉयसिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुके शन, मंगलौर दोनों सम विश्वविद्यालय संस्थान का हिस्सा होंगे। उत्तर में, यूजीसी ने बताया कि मंत्रालय द्वारा उठाए गए मुद्दों को उसी यूजीसी विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा गया था। समिति द्वारा अन्य मुद्दों को स्पष्ट करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ पुष्टि की गई कि के वल सेंट अलॉयसिस कॉलेज (स्वायत्त), मंगलौर को सेंट अलॉयसिस के नाम से सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा देने की सिफारिश की गई है। यूजीसी ने यह भी बताया कि आयोग ने दिनांक 07.12.2023 को आयोजित अपनी 575वीं बैठक में यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार किया और अनुमोदन प्रदान किया।
भाग I—खण्ड 1]
भारत का राजपत्र, फरवरी 3, 2024 (माघ 14, 1945)
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7. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूजीसी की सलाह पर सेंट अलॉयसिस कॉलेज (स्वायत्त), मंगलौर को एतदद्वारा सेंट अलॉयसिस, मंगलौर के नाम से शुरुआती पाँच वर्षों के लिए सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:—
i. सम विश्वविद्यालय संस्थान के दर्जे की इसकी कार्यात्मकता एवं यूजीसी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार संतोषप्रद कार्यनिष्पादन की समीक्षा के आधार पर पुष्टि होगी।
ii. सेंट अलॉयसिस, मंगलौर इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छह वर्ष की अवधि के भीतर यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 का अनुपालन करेगा।
iii. सेंट अलॉयसिस कॉलेज (स्वायत्त), मंगलौर अपने संबद्ध विश्वविद्यालय अर्थात् मंगलौर विश्वविद्यालय से स्वयं को असंबद्ध करेगा।
iv. इस अधिसूचना के बाद प्रवेश पाने वाले छात्रों को सेंट अलॉयसिस, मंगलौर से डिग्री मिलेगी।
v. इस अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर सेंट अलॉयसिस कॉलेज (स्वायत्त), मंगलौर की सम्पूर्ण चल और अचल परिसंपत्तियां मंगलौर जेसुइट एजुके शन सोसायटी (एमजेईएस), मंगलौर, कर्नाटक द्वारा कानूनी रूप से 'सेंट अलॉयसिस, मंगलौर' के नाम पर स्थानांतरित की जाएंगी।
vi. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना, सम विश्वविद्यालय संस्थान/या इसकी घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का कोई विचलन नहीं किया जाएगा।
vii. सेंट अलॉयसिस, मंगलौर ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृ ति की हो।
viii. सेंट अलॉयसिस, मंगलौर में पेश किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
ix. सेंट अलॉयसिस, मंगलौर समय-समय पर यूजीसी द्वारा जारी मानदंडों/दिशानिर्देशों/विनियमों के अनुसार ही नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम, ऑफ-कैं पस, ऑफ-शोर कैं पस शुरू करेगा।
x. सेंट अलॉयसिस, मंगलौर अनुसंधान कार्यक्रमों के साथ-साथ डॉक्टोरल और नवोन्मेषी शैक्षणिक कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए समुचित कदम उठाएगा। संस्थान के वल वतर्मान में नए उभरते क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा, अपितु यूजीसी विनियमों/दिशानिर्देशों के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करने का प्रयास करेगा।
xi. सेंट अलॉयसिस, मंगलौर राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध प्रत्यायन हेतु नियत सभी पात्र अकादमिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएगा और संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम 2023 में यथा निहित प्रावधानों के संदर्भ में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, जैसा भी मामला हो, द्वारा वैध प्रत्यायन प्राप्त करेगा।
xii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन का नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं प्रभावी रहेंगी और सेंट अलॉयसिस, मंगलौर द्वारा उनका पालन किया जाएगा।
xiii. सेंट अलॉयसिस, मंगलौर अपने संगम ज्ञापन (एमओए)/नियमों को मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार यूजीसी के अनुमोदनार्थ जून, 2024 के अंत तक प्रस्तुत करेगा। जब भी आवश्यक होगा, सेंट अलॉयसिस, मंगलौर प्रचलित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने संगम ज्ञापन/नियमों को अद्यतन या उनमें संशोधन या परिवर्तन करेगा।
xiv. सेंट अलॉयसिस, मंगलौर यूजीसी के नियमों एवं विनियमों और संबंधित सांविधिक परिषदों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
xv. सेंट अलॉयसिस, मंगलौर इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिं ग फ्रे मवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिं ग में भाग लेगा।
xvi. सेंट अलॉयसिस, मंगलौर अनिवार्य रूप से एके डमिक बैंक ऑफ क्रे डिट (एबीसी), अपने छात्रों की पहचान बनाएगा और उनके क्रे डिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करेगा एवं सुनिश्चित करेगा कि क्रे डिट स्कोर एबीसी पोर्टल पर प्रदर्शित हों एवं समर्थ ई-जीओवी को अंगीकृ त करेगा।
पूर्णेंदु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव
——————
68 THE GAZETTE OF INDIA, FEBRUARY 3, 2024 (MAGHA 14, 1945) [PART I—Sec.1MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
New Delhi, the 19th January 2024
No. 10/1/2016-U.3(A)—Whereas, Birla Institute of Technology (BIT) (Deemed to be University), Mesra, Ranchi had started extension centres at Lalpur (1984), Noida (1997), Jaipur (1995), Patna (2006) and Deoghar (2007) without approval of the Central Government and sought recognition as off-campus centres.
2. And whereas, the matter was considered in the Ministry and the following decision was conveyed to BIT, Mesra, vide Ministry's letter dated 11.10.2018:—
i. BIT, Mesra shall take necessary steps immediately for getting accreditation from NAAC.
ii. BIT Mesra shall submit application to this Ministry for starting Off-Campuses at Patna and Deoghar, as per the existing UGC Regulations well before the academic session 2019-20.
iii. UGC will take necessary action for validating the degrees of those students who have passed out and to those who are pursuing their courses in the current academic session in these Campuses.
3. And whereas, BIT Mesra submitted fresh applications to the Ministry on 5th April, 2019 as per the UGC (Institutions deemed to Universities) Regulations, 2019 seeking approval for off-campuses at Patna and Deoghar. Further, BIT Mesra also proposed that Lalpur, Noida and Jaipur campuses may also be considered for approval as per the existing Regulations. The request of BIT, Mesra was referred to UGC for examination and advice as per the existing UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023.
4. And further whereas, UGC, vide its letter No. 25-1/2019 (CPP-I/DU) dated 03.01.2024, informed that UGC examined the proposal with the help of an Expert Committee in accordance with Clause 8(7) of the UGC Regulations, 2023. The Committee observed that there is no violation of guidelines /regulations by BIT Mesra in establishing off-campus centres at Lalpur, Noida and Jaipur as these centres were established before the procedure for establishing off-campuses was framed. UGC, vide its letter dated 01.01.1999 and 29.08.2002, granted permission to BIT Mesra to start course in these Campuses.
5. And whereas, the Committee, after conducting the virtual visit of the off-campuses at Lalpur, Jaipur, Noida, Patna and Deoghar of BIT, Mesra, verifying the records submitted by the institution and based on the presentation made by the Vice-Chancellor observed that the off-campus of BIT, Mesra at Lalpur, Jaipur, Noida, Patna and Deoghar meets some of the criteria listed for the establishment of off-campus, such as accreditation, ranking, approval of regulatory body concerned etc. However, the following deficiencies were noticed by the Committee:—
i. There are only 392 students and 33 faculty members in the Noida extension centre, whereas the requirement as per UGC Regulations, 2023 is minimum of 1000 students of which not less than one-fifth of the students are post-graduate or research students with 50 teachers to become off-campus.
ii. There are only 670 students in the Jaipur extension centre, whereas the requirement as per UGC Regulations, 2023 is a minimum of 1000 students of which not less than one-fifth of the students are post-graduate or research students with 50 teachers to become off-campus.
iii. There are only 560 students and 44 faculty members in the Deoghar extension centre, whereas the requirement as per UGC Regulations, 2023 is minimum of 1000 students of which not less than one-fifth of the students are post-graduate or research students to become off-campus.
iv. Lease period of Noida campus already expired. BIT, Mesra may extend the lease period by renewing the lease agreement.
v. MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023.
vi. Details of corpus fund as per UGC Regulations, 2023.
6. And further whereas, the Committee, while making the above observations, recommended that the UGC may advise the Ministry of Education that ex-post facto approval for the off-campuses of the BIT (Deemed to be University), Mesra at Jaipur, Noida, Patna & Deoghar and validation of the degrees of the students passed out from 2019-20 to 2022-23 may be considered if it rectifies the above-mentioned deficiencies. In addition, the committee also recommends that the Lalpur campus may be allowed to be a part of the BIT main campus, Mesra. The recommendations of the UGC Expert Committee were considered and approved by the Commission in its 575th meeting (Item No 2.07) held on 07.12.2023.
7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords ex-post facto approval to BIT, Mesra for starting off-campuses at Lalpur, Jaipur, Noida, Patna & Deoghar duly validating the degrees of the students admitted/passed out in these campuses. Lalpur campus shall be considered as a part of the main campus of BIT, Mesra. This approval is further subject to condition that the Institution shall rectify the deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee in a time bound manner.
PART I—Sec.1] THE GAZETTE OF INDIA, FEBRUARY 3, 2024 (MAGHA 14, 1945) 698. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by BIT, Mesra.
PURNENDU KISHORE BANERJEE Joint Secretary
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No. 9-27/2017-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution Deemed to be University.
2. And whereas, an application was submitted by Mangalore Jesuit Education Society (MJES), Mangalore, Karnataka on 27.11.2017 for conferment of Institution deemed to be University status to St. Aloysius College (Autonomous), Mangaluru and St. Aloysius Institute of Education, Mangaluru in the name of St. Aloysius under Section 3 of the UGC Act. The same was referred to the University Grants Commission (UGC) for examination and advice as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2016.
3. And whereas, UGC examined the application through its Expert Committee as per the UGC Regulations, 2016 following to a legal undertaking by the Institution. The Committee, after visiting the Institution and interaction with various stakeholders, unanimously recommended considering conferment of Institution deemed to be University status to St. Aloysius College (Autonomous), Mangaluru subject to compliance of the certain conditions. Apart from this, AICTE Expert Committee was of the view that the UGC must ensure the compliance of deficiencies pointed by the Committee before recommending to grant deemed to be University status to St. Aloysius College (Autonomous), Mangaluru.
4. And whereas, the reports of UGC Expert Committee and AICTE Expert Committee were considered by the Commission in its 541st meeting (Item No.2.06) held on 13.06.2019 and resolved that the case to be reconsidered after obtaining the action plan from the Institution about improving the quality of research & publications and innovations.
5. And further whereas, the action plan of the Institution was considered by the UGC Expert Committee. The Committee, after examining the documents and presentation of the Institution, recommended that St. Aloysius College (Autonomous), Mangaluru meets the requirement of Institution deemed to be University status. The Commission considered and approved the recommendations of UGC Expert Committee in its 572nd meeting (Item No.2.12) held on 20.09.2023.
6. And whereas, the report of the UGC Expert Committee along with the recommendation of the Commission was examined in the Ministry. After examination, this Ministry sought clarifications from UGC on certain issues which inter-alia include whether both St. Aloysius College (Autonomous), Mangaluru and St. Aloysius Institute of Education, Mangaluru shall be the part of the Institution deemed to be University. In response, UGC informed that the issues raised by the Ministry were placed before the same UGC Expert Committee. The Committee, while clarifying the other issues, inter-alia confirmed that only St. Aloysius College (Autonomous), Mangaluru has been recommended for grant of Institution deemed to be University status in the name of St. Aloysius. UGC also informed that the Commission considered and approved the recommendation of UGC Expert Committee in its 575th meeting held on 07.12.2023.
7. Now, therefore, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby declares St. Aloysius College (Autonomous), Mangaluru as an Institution Deemed to be University in the name of St. Aloysius, Mangaluru for an initial period of five years. The said declaration is subject to the following conditions:—
i. The status of Institution deemed to be University status would be confirmed on the basis of its review of the functioning and satisfactory performance with the provisions of the UGC Regulations.
ii. St. Aloysius, Mangaluru shall become compliant with the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023 within a period of six years from the date of issuance of this Notification.
iii. St. Aloysius College (Autonomous), Mangaluru shall disaffiliate themselves from their affiliating University i.e. Mangalore University.
iv. The students admitted after this Notification will get Degree from St. Aloysius, Mangaluru.
v. The entire moveable & immoveable assets of declares St. Aloysius College (Autonomous), Mangaluru will be legally transferred by Mangalore Jesuit Education Society (MJES), Mangalore, Karnataka in the name of 'St. Aloysius, Mangaluru' within one year of this Notification.
vi. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
vii. St. Aloysius, Mangaluru shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
70 THE GAZETTE OF INDIA, FEBRUARY 3, 2024 (MAGHA 14, 1945) [PART I—Sec.1viii. The academic programmes to be offered/offered at St. Aloysius, Mangaluru shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
ix. St. Aloysius, Mangaluru shall start new academic Courses/Programmes, Off-Campus(es), Off-Shore Campus(es) only in accordance with the norms /guidelines/regulations issued by the UGC, from time to time.
x. St. Aloysius, Mangaluru shall take appropriate steps to commence research programmes as well as doctoral and innovative academic programmes. The Institute shall not keep confined only to presently new emerging areas but it make endeavor to expand in other areas in accordance with the UGC Regulations / Guidelines as well as National Education Policy-2020.
xi. St. Aloysius, Mangaluru shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
xii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by St. Aloysius, Mangaluru.
xiii. St. Aloysius, Mangaluru shall submit its Memorandum of Association (MoA) / Rules to UGC for approval as per the provisions of the existing Regulations by the end of June, 2024. As and when necessary, St. Aloysius, Mangaluru shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
xiv. St. Aloysius, Mangaluru shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and the relevant Statutory Councils.
xv. St. Aloysius, Mangaluru shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
xvi. St. Aloysius, Mangaluru shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.
PURNENDU KISHORE BANERJEE Joint Secretary
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