रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--24 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—24
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सं. 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 14—सितम्बर 20, 2024 (भाद्रपद 23, 1946)
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 14—SEPTEMBER 20, 2024 (BHADRA 23, 1946)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
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विषय-सूची
पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 509
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. ................................................ 955
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों
और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ................................................ 1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 3281 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............. [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों
का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................. [ भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों
के बिल तथा रिपोर्ट. ..................................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). .................. [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को
[आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
1-231 GI/2024
पृष्ठ सं.
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................. [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). ....................................................... * भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक
नियम और आदेश. ....................................... * भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ................................................ 3053
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और
डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [ भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन
अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ....... [ भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................. 9
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा
जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. ............ 3659
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों
को दर्शाने वाला सम्पूरक. ............................. [
(509)510 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 14, 2024 (BHADRA 23, 1946) [PART I—SEC. 1
CONTENTS
Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-
509 Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..................................................... PART I—SE CT I ON 2—Notifications regarding
955 Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ............................. PART I—SECTI ON 3—Notifications relating to
1
3281 Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence........... PART I—SE CTI ON 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ...............................
* PART II—SE CT I ON 1—Acts, Ordinances and Regulations.................................................... PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations ............................................
*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select
* Committee on Bills .................................. PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other
* than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India
*Folios not received.
Page No.
(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ....
*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ................................... *
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders
issued by the Ministry of Defence .......... *
3053 PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India ...............................
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .......................................... *
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under
the authority of Chief Commissioners ...... *
9 PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ....................................
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private
3659 Individuals and Private Bodies ................
PART V—Supplement showing Statistics of Births and
Deaths etc. both in English and Hindi ..... * भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, सितम्बर 14, 2024 (भाद्रपद 23, 1946)
511
भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की
गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]
——————
शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 2024
सं. 10-1/2021-यू.3(ए)—जबकि, डॉ. एम.जी.आर शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई ने यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के अनुसार इरुम्बेड गांव, अरनी, तमिलनाडु में एक ऑफ-कैं पस कें द्र शुरू करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर अपना आवेदन अपलोड किया था।
2. और जबकि, यूजीसी ने अपने दिनांक 17.01.2023 के पत्र संख्या 40-5/2021 (सीपीपी- आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी के अध्यक्ष द्वारा गठित स्थायी समिति के माध्यम से आवेदन की जांच की गई थी। समिति ने संस्थान की प्रस्तुति के बाद और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर, कु छ शतों के साथ डॉ. एम.जी.आर शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की।
3. और आगे जबकि, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, डॉ. एम.जी.आर शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई को इरुम्बेड गांव, अरनी, तमिलनाडु में ऑफ-कैं पस शुरू करने से पहले 3 वर्ष की अवधि के भीतर कु छ शतों को पूरा करने के लिए दिनांक 02.03.2023 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।
4. और जबकि, रजिस्ट्रार, डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई ने दिनांक 19.04.2023 के पत्र के माध्यम से, एलओआई की शतों की र्पूर्त के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे उसके बाद सत्यापन और सलाह के लिए यूजीसी को भेजा गया। यूजीसी ने दिनांक 31.07.2024 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि स्थायी समिति द्वारा अनुपालन रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया।
5. अब, इसलिए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्दवारा डॉ. एम.जी.आर शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई को इरुम्बेड गांव, अरनी, तमिलनाडु में एक ऑफ- कैं पस कें द्र शुरू करने का अनुमोदन प्रदान करता है। यह अनुमोदन इस शर्त के अध्यधीन है कि आयोग द्वारा अधिसूचना की तिथि से पांच वषों की अवधि के बाद ऑफ-कैं पस कें द्र की समीक्षा की जाएगी।
6. डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित अन्य सभी शतों के साथ-साथ समय-समय पर जारी यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।
पूणेन्दु किशोर बनर्जी,
संयुक्त सचिव
——————
दिनांक 6 सितंबर 2024
सं. 9-4/2024-यू.3(क)—जबकि, के न्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान को समविश्वविद्यालय संस्थान घोषित करने का अधिकार है।
2. और जबकि, चंद्रम्मा एजुके शनल सोसाइटी द्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित कॉलेजों को मिलाकर कर बने मल्ला रेड्डी विश्वविद्यापीठ, सुराराम, हैदराबाद, तेलंगाना को विशिष्ट श्रेणी के तहत समविश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा देने के लिए यूजीसी के पोर्टल पर दिनांक 21.12.2023 का एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया:
i. मल्ला रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स साइंसेज, हैदराबाद
ii. मल्ला रेड्डी कॉलेज ऑफ इंजीनियररंग फॉर विमेन, हैदराबाद 512
भारत का राजपत्र, सितम्बर 14, 2024 (भाद्रपद 23, 1946)
[भाग I—खण्ड 1
iii. मल्ला रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद
iv. मल्ला रेड्डी मेडिकल कॉलेज फॉर विमेन, हैदराबाद
v. मल्ला रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, हैदराबाद
vi. मल्ला रेड्डी डेंटल कॉलेज फॉर विमेन, हैदराबाद और
vii. मल्ला रेड्डी कॉलेज ऑफ र्नसंिग, हैदराबाद
3. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 18.07.2024 के अपने पत्र संख्या 41-2/2023 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि आवेदन की जांच यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार अपनी विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई थी। विशेषज्ञ समिति ने मल्ला रेड्डी विश्वविद्यापीठ, सुराराम, हैदराबाद, तेलंगाना को विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय का दर्जा देने से पहले कु छ शतों को पूरा करने के लिए चंद्रम्मा एजुके शनल सोसाइटी को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की थी।
4. और जबकि, आयोग ने दिनांक 25.06.2024 को आयोजित अपनी 581वीं बैठक (मद संख्या 7.02) में यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।
5. और जबकि, शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, तीन वर्ष की अवधि के भीतर निम्नलिखित शतों को पूरा करने के लिए चंद्रम्मा एजुके शनल सोसाइटी को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया:
i. इस आशय का एक कानूनी वचन कि सांविधिक प्राधिकरणों के सभी प्रासंगिक नियमों और विनियमों तथा मानदंडों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा।
ii. सोसायटी विशिष्ट और नवीन पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए संकाय के क्षमता निर्माण के लिए योजना प्रस्तुत करेगी।
iii. सोसायटी उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्लेसमेंट की योजना प्रस्तुत करेगी।
iv. इस आशय का एक कानूनी वचन कि र्नसंिग सीटों की संख्या चिकित्सा पाठ्यक्रमों के साथ आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी ताकि यह सुनितिि किया जा सके कि विशिष्ट पाठ्यक्रमों को शुरू करने के उद्देश्यों का ध्यान रखा गया है।
v. प्रायोजक निकाय इस आशय का नोटरीकृ त शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि समविश्वविद्यालय संस्था को आवंटित समस्त चल एवं अचल परिसंपत्तियों को आयोग की पूर्व अनुमति के बिना पट्टे पर नहीं दिया जाएगा या अन्यथा निपटाया नहीं जाएगा तथा समविश्वविद्यालय संस्था के संचालन के लिए बिना किसी किराये या अन्य ऐसे प्रभार के आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा।
vi. सम विश्वविद्यालय संस्थान के नाम पर पच्चीस करोड़ रुपये का एक कोष बनाया जाएगा और उसका रखरखाव किया जाएगा।
vii. सोसायटी संबंधित नियामक निकाय द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता वाले आवश्यक संकाय सदस्यों की भर्ती करेगी।
viii. सोसायटी उन विश्वविद्यालयों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी जिनसे सभी प्रस्तावित घटक इकाइयां संबद्ध हैं।
ix. सोसायटी इस आशय का एक विधिक वचन पत्र प्रस्तुत करेगी कि वह अधिनियम के सभी प्रावधानों, यूजीसी अधिनियम, 1956 के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करेगी।
6. और आगे, जबकि, चंद्रम्मा एजुके शनल सोसाइटी के अध्यक्ष ने दिनांक 31.07.2024 के पत्र संख्या सीईएस/चेयर/2024-2025/001 के माध्यम से आशय पत्र (एलओआई) में उल्लिखित शतों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। यूजीसी ने अनुपालन रिपोर्ट उसी विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखी जिसने आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की थी। विशेषज्ञ समिति ने संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।
7. और जबकि, यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आयोग द्वारा दिनांक 27.08.2024 को हुई अपनी 583वीं बैठक (मद संख्या 7.01) में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।
8. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, एतद द्वारा मल्ला रेड्डी विश्वविद्यापीठ, सुराराम, हैदराबाद, तेलंगाना को, जिसमें ऊपर र्वर्णत सात घटक इकाइयां शामिल हैं, एक विशिष्ट श्रेणी के तहत एक समविश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करता है। उक्त घोषणा निम्नलिखित शतों के अध्यधीन है:
i. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना, समविश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान/या उसके घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का अन्यत्र नहीं किया जाएगा।
ii. मल्ला रेड्डी विश्वविद्यापीठ, सुराराम, हैदराबाद, तेलंगाना तथा इसकी घटक इकाइयां किसी भी ऐसी गतिविधि में संलग्न या संलिप्त नहीं होंगी जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृ ति की हों।
भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, सितम्बर 14, 2024 (भाद्रपद 23, 1946)
513
iii. मल्ला रेड्डी विश्वविद्यापीठ, सुराराम, हैदराबाद, तेलंगाना में संचालित किए जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
iv. घटक संस्थान(ओं) के समग्र प्रदर्शन की निगरानी आयोग द्वारा मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी और प्रबंधन, शैक्षिक विकास और सुधार पर उसके निदेश घटक संस्थान(ओं) पर बाध्यकारी होंगे।
v. संस्थान के वल वतर्मान में नए उभरते क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि यूजीसी विनियमों/दिशानिदेशों के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करने का प्रयास करेगा।
vi. मल्ला रेड्डी विश्वविद्यापीठ, सुराराम, हैदराबाद, तेलंगाना राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध मान्यता के लिए सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को निर्धारित करने और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा संस्थान को मान्यता प्रदान करने हेतु जैसा भी मामला हो, समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में सभी अपेक्षित कदम उठाएंगे ।
vii. छात्रों के प्रवेश के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम कार्यक्रम के लिए अनुमोदन का नवीनीकरण छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करना आदि लागू रहेंगे, और मल्ला रेड्डी विश्वविद्यालयपीठ, सुराराम, हैदराबाद, तेलंगाना द्वारा उनका पालन किया जाएगा।
viii. जब भी आवश्यक हो, संस्थान प्रचलित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने संगम ज्ञापन/नियमों को अद्यतन या संशोधित या परिर्वर्तत करेगा।
ix. मल्ला रेड्डी विश्वविद्यापीठ, सुराराम, हैदराबाद, तेलंगाना यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेंगे।
x. मल्ला रेड्डी विश्वविद्यापीठ, सुराराम, हैदराबाद, तेलंगाना इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंककं ग रूपरेखा (एनआईआरएफ) द्वारा जारी र्वार्षक भारतीय रैंककं ग में भाग लेंगे।
xi. मल्ला रेड्डी विश्वविद्यापीठ, सुराराम, हैदराबाद, तेलंगाना अनिवार्य रूप से एके डमिक बैंक ऑफ क्रे डिट (एबीसी) बनाएगा, अपने छात्रों की पहचान और डिजिटल लॉकर में अपना क्रे डिट स्कोर अपलोड करेगा और सुनितिि करेगा कि क्रे डिट स्कोर एबीसी पोर्टल में परिलक्षित होते हैं और समर्थ ई-जीओवी को अपनाएंगें।
xii. मल्ला रेड्डी विश्वविद्यापीठ, सुराराम, हैदराबाद, तेलंगाना के दायरे में इसके शामिल होने से पहले उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित संस्थानों में नामांकित छात्रों को उस विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री प्राप्त होगी जिससे ये संस्थान उनके नामांकन के समय संबद्ध थे।
xiii. मल्ला रेड्डी विश्वविद्यापीठ, सुराराम, हैदराबाद, तेलंगाना के वल उन विद्र्यार्थयों को डिग्री प्रदान करेगा जो वतर्मान संबद्ध विश्वविद्यालय से इसकी संबद्धता समाप्त होने के बाद, ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित संस्थानों में नामांकित होंगे।
xiv. मल्ला रेड्डी विश्वविद्यापीठ, सुराराम, हैदराबाद, तेलंगाना समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी (मानद विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित यूजीसी के निदेशों का पालन करेगा।
पूणेन्दु किशोर बनर्जी,
संयुक्त सचिव
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514 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 14, 2024 (BHADRA 23, 1946) [PART I—Sec.1]MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
New Delhi, the 28th August 2024
No.10-1/2021-U.3(A)—Whereas, Dr. M.G.R. Educational and Research Institute (Deemed to be University), Chennai had uploaded its application on UGC Portal to start an off-campus Centre at Irumbed Village, Arni, Tamil Nadu as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.
2. And whereas, UGC, vide its letter No. 40-5/2021 (CPP-I/DU) dated 17.01.2023, informed the application was examined through a Standing Committee, constituted by the Chairman, UGC. The Committee, after presentation of the Institution and based on the documents submitted, recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to Dr. M.G.R. Educational and Research Institute, Chennai with certain conditions.
3. And further whereas, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) on 02.03.2023 to Dr. M.G.R. Educational and Research Institute (Deemed to be University), Chennai for fulfilment of the certain conditions within a period of 3 years before starting of off-campus at Irumbed Village, Arni, Tamil Nadu.
4. And whereas, Registrar, Dr. M.G.R. Educational and Research Institute, Chennai, vide letter dated 19.04.2023, submitted compliance report in respect of fulfilment of the conditions of the LoI which was then sent to UGC for verification and advice. UGC, vide letter dated 31.07.2024, informed that the compliance report was accepted by the Standing Committee.
5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to Dr. M.G.R. Educational and Research Institute (Deemed to be University), Chennai to start an off-campus Centre at Irumbed Village, Arni, Tamil Nadu. This approval is subject to the condition that the off-campus centre shall be reviewed by the Commission after a period of five years from the date of Notification.
6. Dr. M.G.R. Educational and Research Institute (Deemed to be University), Chennai shall abide by all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as provisions of the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time.
PURNENDU KISHORE BANERJEE
Joint Secretary
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The 6th September 2024
No. 9-4/2024-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.
2. And whereas, an online application dated 21.12.2023 was submitted by Chandramma Educational Society on UGC's Portal for grant of Institution Deemed to be University status under Distinct Category to Malla Reddy Vishwavidyapeeth, Suraram, Hyderabad, Telangana consisting of the following colleges under Section 3 of the UGC Act, 1956:
i. Malla Reddy Institute of Pharmaceuticals Sciences, Hyderabad
ii. Malla Reddy College of Engineering for Women, Hyderabad
iii. Malla Reddy Institute of Medical Sciences, Hyderabad
iv. Malla Reddy Medical College for Women, Hyderabad
v. Malla Reddy Institute of Dental Sciences, Hyderabad
vi. Malla Reddy Dental College for Women, Hyderabad and
vii. Malla Reddy College of Nursing, Hyderabad
3. And whereas, UGC, vide its letter No. 41-2/2023 (CPP-I/DU) dated 18.07.2024, informed that the application was examined by its Expert committee in accordance with the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023. The Expert Committee recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to Chandramma Educational Society for fulfilment of certain conditions before grant of deemed to be University status under distinct category to Malla Reddy Vishwavidyapeeth, Suraram, Hyderabad, Telangana.
PART I—Sec.1] THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 14, 2024 (BHADRA 23, 1946) 5154. And whereas, the Commission considered and approved the recommendation of UGC Expert Committee in its 581st meeting (Item No. 7.02) held on 25.06.2024.
5. And whereas, the Ministry of Education, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) to Chandramma Educational Society for fulfilment of the following conditions within a period of three years:
i. A legal undertaking to the effect that all the relevant rules & regulations and norms of the statutory authorities be complied with letter and spirit.
ii. The Society shall submit plans for capacity building of faculty to teaching specialized and innovative courses.
iii. The Society shall submit plans for placements for passing out students.
iv. A legal undertaking to the effect that Nursing seats intake shall be enhanced proportionately with medical courses to ensure that the objectives of introducing specialized courses are taken care of.
v. The sponsoring body shall submit notarized affidavit to the effect that the entire moveable and immovable assets allocated to the institution deemed to be University shall not be leased or otherwise disposed of without the prior permission of the commission and make available the necessary infrastructure for operating the institution deemed to be University without any rental or other such charges.
vi. A Corpus Fund of rupees twenty-five crores shall be created and maintained in the name of the institution deemed to be University.
vii. The Society shall recruit necessary faculty members with the minimum qualification prescribed by the regulatory body concerned.
viii. The Society shall submit the NOC from the Universities with which all the proposed constituent units are affiliated.
ix. The Society shall submit a legal undertaking to the effect that it shall abide by all the provisions of the Act, rules and regulations made under the UGC Act, 1956.
6. And further whereas, the Chairman, Chandramma Educational Society, vide letter No. CES/Chair/2024-2025/001 dated 31.07.2024, submitted compliance report in respect of the conditions mentioned in the Letter of Intent (LoI). UGC placed the compliance report before the same Expert Committee which had recommended for issuance of Letter of Intent (LoI). The Expert Committee accepted the compliance report of the Institution.
7. And whereas, the recommendation of UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 583rd meeting (Item No.7.01) held on 27.08.2024.
8. Now, therefore, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of the UGC, hereby declares Malla Reddy Vishwavidyapeeth, Suraram, Hyderabad, Telangana consisting of above mentioned seven constituent units as an Institution deemed to be University under distinct category. The said declaration is subject to the following conditions:
i. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
ii. Malla Reddy Vishwavidyapeeth, Suraram, Hyderabad, Telangana as well as its constituent units shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
iii. The academic programmes to be offered by Malla Reddy Vishwavidyapeeth, Suraram, Hyderabad, Telangana shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and other Statutory Councils/Bodies concerned.
iv. The over-all performance of Constituent Institution(s) shall be monitored by the Commission as per the provisions of the extant Regulations and whose directions on management, academic development and improvement shall be binding on the Constituent Institution(s).
v. The Institute shall not keep confined only to presently new emerging areas but make endeavour to expand in other areas in accordance with the UGC Regulations / Guidelines as well as National Education Policy-2020.
vi. Malla Reddy Vishwavidyapeeth, Suraram, Hyderabad, Telangana shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
516 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 14, 2024 (BHADRA 23, 1946) [PART I—Sec.1]vii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Malla Reddy Vishwavidyapeeth, Suraram, Hyderabad, Telangana.
viii. As and when necessary, the Institute shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations of UGC.
ix. Malla Reddy Vishwavidyapeeth, Suraram, Hyderabad, Telangana shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
x. Malla Reddy Vishwavidyapeeth, Suraram, Hyderabad, Telangana shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
xi. Malla Reddy Vishwavidyapeeth, Suraram, Hyderabad, Telangana shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.
xii. The students enrolled in the institutions, mentioned in Para 2 above, prior to its inclusion under the ambit of Malla Reddy Vishwavidyapeeth, Suraram, Hyderabad, Telangana shall, receive their degrees from the University to which these institution was affiliated at the time of their enrollment.
xiii. Malla Reddy Vishwavidyapeeth, Suraram, Hyderabad, Telangana shall award degrees only to those students who get enrolled in the institutions, mentioned in Para 2 above, after its disaffiliation from the present affiliating university.
xiv. Malla Reddy Vishwavidyapeeth, Suraram, Hyderabad, Telangana shall adhere to the instructions of the UGC as contained in the UGC (lnstitutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
PURNENDU KISHORE BANERJEE
Joint Secretary
महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली-110054 द्वारा ई-प्रकाशित़ UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002 AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054