रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--24 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—24
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सं. 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 7—दिसम्बर 13, 2024 (अग्रहायण 16, 1946)
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 7—DECEMBER 13, 2024 (AGRAHAYANA 16, 1946)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
विषय-सूची
पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 723
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. ................................................ 1153
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों
और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ................................................ 1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 4577 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ....................................................... [
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों
का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................. [
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों
के बिल तथा रिपोर्ट. ..................................... [
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). .................. [
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय
[आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
1-351 GI/2024
पृष्ठ सं.
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................. [
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). ....................................................... *
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक
नियम और आदेश. ....................................... *
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ................................................ 3919
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और
डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन
अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ....... [
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................. 9
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा
जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. ............ 4957
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों
को दर्शाने वाला सम्पूरक. ............................. [
(723)724 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 7, 2024 (AGRAHAYANA 16, 1946) [PART I—SEC. 1
CONTENTS
Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-
723 Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..................................................... PART I—SE CT I ON 2—Notifications regarding
1153 Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ............................. PART I—SECTI ON 3—Notifications relating to
1
4577 Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence........... PART I—SE CTI ON 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ...............................
* PART II—SE CT I ON 1—Acts, Ordinances and Regulations.................................................... PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations ............................................
*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select
* Committee on Bills .................................. PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other
* than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India
*Folios not received.
Page No.
(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ....
*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ................................... *
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders
issued by the Ministry of Defence .......... *
3919 PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India ...............................
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .......................................... *
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under
the authority of Chief Commissioners ...... *
9 PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ....................................
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private
4957 Individuals and Private Bodies ................
PART V—Supplement showing Statistics of Births and
Deaths etc. both in English and Hindi ..... * भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, दिसम्बर 7, 2024 (अग्रहायण 16, 1946)
725
भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की
गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]
——————
शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 2024
सं. 10/13/2018-यू.3(ए)—जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने यूजीसी (क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (के वल) का श्रेणीकरण विनियम, 2018 को अधिसूचित किया था। विनियम श्रेणी -I और श्रेणी -II के संस्थानों को स्वायत्तता के आयाम प्रदान करते हैं जिन्हें विश्वविद्यालय माना जाता है। उपरोक्त स्वायत्तता को प्रभावी करने के लिए, यूजीसी ने श्रेणी-I और श्रेणी-II के विश्वविद्यालयों द्वारा ऑफ-कैं पस कें द्र शुरू करने की प्रक्रिया को परिभाषित किया। प्रक्रिया के अनुसार, श्रेणी-I के विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान अपेक्षित प्रसंस्करण शुल्क के साथ अपेक्षित प्रारूप में आवेदन पत्र शिक्षा मंत्रालय को या तो लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं जहां ऑफ-कैं पस कें द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है या ऑफ-कैं पस की मंजूरी के लिए यदि कें द्र पहले से ही स्थापित हैं।
2. और जबकि, नारसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआईएमएस), मु ंबई, श्रेणी-I संस्थान होने के नाते, शिरपुर, बैंगलोर और महबूबनगर (हैदराबाद) में अपने मौजूदा ऑफ-कैं पस कें द्रों के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 31.07.2018 को इस मंत्रालय को आवेदन प्रस्तुत किया। इन आवेदनों को जांच और सलाह के लिए यूजीसी को भेज दिया गया।
3. और आगे, जबकि यूजीसी की सलाह पर विचार करते हुए, मंत्रालय ने शिरपुर (04.10.2019); बैंगलोर (24.10.2019) और महबूबनगर (28.05.2020) में तीनों ऑफ-कैं पस कें द्रों के संबंध में कु छ शतों के साथ एनएमआईएमएस, मु ंबई को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया। इस बीच, यूजीसी ने यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 को अधिसूचित किया। विनियमों के खंड 8 (7) में प्रावधान है कि विशेषज्ञ समिति की सलाह के आधार पर, आयोग सरकार को ऐसे किसी भी ऑफ-कैं पस को मंजूरी देने पर विचार करने के लिए अपनी सलाह देगा जो इन विनियमों के शुरू होने से पहले मामला-दर-मामला आधार पर चल रहा था, और उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रत्येक कार्यक्रम की डिग्री को मान्य करने के लिए, यदि वे ऑफ-कैं पस कें द्र शुरू करने के लिए आवश्यक बुनियादी पात्रता शतों को पूरा करते हैं। तदनुसार, यूजीसी को यूजीसी विनियम, 2023 के अनुसार मामले पर विचार करने और इस मंत्रालय को अपनी सलाह देने के लिए कहा गया।
4. और जबकि, यूजीसी ने अपने पत्र संख्या 30-5/2018 (सीपीपी- I/डीयू) दिनांक 06.08.2024 के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी ने यूजीसी विनियम, 2023 के खंड 8(7) के अनुसार एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से एनएमआईएमएस, मु ंबई के ऑफ-कैं पस मामलों की जांच की। विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की कि यदि सम-विश्वविद्यालय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित कमियों को सुधारता है तो बैंगलोर, शिरपुर और महबूबनगर में एनएमआईएमएस, मु ंबई के ऑफ-कैं पस के लिए पूर्वव्यापी अनुमोदन और भर्ती छात्रों को प्रदान की गई डिग्री की मान्यता पर विचार किया जा सकता है।
5. और जबकि, मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 14.08.2024 के माध्यम से यूजीसी से अनुरोध किया कि वह विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित कमियों का अनुपालन सुनितिि करे और उसके बाद मंत्रालय को अपनी सलाह दे।
6. और आगे, जबकि यूजीसी ने अपने पत्र संख्या 30-5/2018 (सीपीपी-I/डीयू) दिनांक 23.10.2024 के माध्यम से सूचित किया कि संस्थान द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट को विशेषज्ञ समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया था। विशेषज्ञ समिति ने संस्थान द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आयोग द्वारा 03.10.2024 को आयोजित अपनी 584वीं बैठक (मद संख्या 2.11) में विचार किया गया और उन्हें अनुमोदित किया गया।
7. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, नारसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (सम-विश्वविद्यालय), मु ंबई, महाराष्ट्र को शिरपुर, बैंगलोर और महबूबनगर में ऑफ-कैं पस शुरू करने के लिए पूर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान करता है, जो कि प्रवेशित/उत्तीर्ण छात्रों की ऐसी डिग्रियों को विधिवत मान्य करता है, जिन्हें संबंधित वैधानिक परिषदों, यदि कोई हो, के अनुमोदन से शुरू किया गया है।
726
भारत का राजपत्र, दिसम्बर 7, 2024 (अग्रहायण 16, 1946)
[भाग I—खण्ड 1
8. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचनाओं तथा समय-समय पर जारी यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों में उल्लिखित अन्य सभी शतों का एनएमआईएमएस, मु ंबई द्वारा पालन किया जाना जारी रहेगा।
पूणेंदु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव
——————
दिनांक 26 नवम्बर 2024
सं. 10/9/2018-यू.3(ए)—जबकि, नारसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआईएमएस) (सम विश्वविद्यालय), मु ंबई, महाराष्ट्र ने कें द्र सरकार के अनुमोदन के बिना इंदौर, नवी मु ंबई और चंडीगढ़ में ऑफ-कैं पस कें द्र शुरू किए थे।
2. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दिनांक 02.06.2023 को यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 को अधिसूचित किया। यूजीसी विनियम 2023 के खंड 8 (7) में यह प्रावधान है कि विशेषज्ञ समिति की सलाह के आधार पर, आयोग सरकार को किसी ऐसे ऑफ-कैं पस के अनुमोदन पर विचार करने के लिए अपनी सलाह देगा, जो इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले मामला- दर-मामला आधार पर संचालित हो रहा था और उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रत्येक कार्यक्रम की डिग्री को मान्य करने, यदि वे ऑफ-कैं पस कें द्र शुरू करने के लिए आवश्यक बुनियादी पात्रता शतों को पूरा करते हैं।
3. और आगे, जबकि, नारसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआईएमएस) (सम विश्वविद्यालय), मु ंबई, महाराष्ट्र ने यूजीसी विनियम, 2023 के अनुसार इंदौर, नवी मु ंबई और चंडीगढ़ में अपने तीन ऑफ-कैं पस कें द्रों के कायोत्तर अनुमोदन की मांग करते हुए यूजीसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया।
4. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 23.10.2024 के अपने पत्र संख्या 30-5/2018 (सीपीपी-I/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी ने यूजीसी विनियम, 2023 के खंड 8(7) के अनुसार एक विशेषज्ञ समिति की सहायता से प्रस्ताव की जांच की। समिति ने प्रस्ताव की जांच करने के बाद सिफारिश की कि नारसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआईएमएस) (सम विश्वविद्यालय), मु ंबई को इंदौर (2017 से), नवी मु ंबई (2017 से) और चंडीगढ़ (2021 से) में अपने ऑफ-कैं पस के लिए अपनी कार्यकारी परिषद और संबंधित वैधानिक निकायों, जहां भी लागू हो, के पूर्व अनुमोदन से शुरू किए गए कार्यक्रमों के लिए कायोत्तर अनुमोदन दिया जा सकता है। इसने आगे सिफारिश की कि डिग्रियों, विशेषकर व्यावसायिक कार्यक्रमों का सत्यापन, संबंधित नियामक निकायों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जाना चाहिए।
5. और जबकि, यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आयोग द्वारा दिनांक 03.10.2024 को हुई अपनी 584वीं बैठक (मद संख्या 2.11) में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।
6. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, नारसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (सम विश्वविद्यालय), मु ंबई, महाराष्ट्र को इंदौर (2017 से), नवी मु ंबई (2017 से) और चंडीगढ़ (2021 से) में के वल उन कार्यक्रमों के लिए ऑफ-कैं पस शुरू करने की कायोत्तर अनुमोदन देता है, जिन्हें इसकी कार्यकारी परिषद और संबंधित सांविधिक निकायों, जहां भी लागू हो, के पूर्व अनुमोदन से शुरू किया गया है।
7. समय-समय पर जारी इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचनाओं तथा यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों में उल्लिखित अन्य सभी शतों का पालन नारसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (सम विश्वविद्यालय), मु ंबई द्वारा किया जाना जारी रहेगा।
पूणेंदु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव
——————
PART I—Sec.1] THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 7, 2024 (AGRAHAYANA 16, 1946) 727MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
New Delhi, the 25th November 2024
No. 10/13/2018-U.3(A)—Whereas, University Grants Commission (UGC) had notified the UGC (Categorization of Universities (Only) for Grant of Graded Autonomy) Regulations, 2018. The Regulations provide for dimensions of autonomy to Category –I & Category –II Institutions deemed to be Universities. In order to give effect to the above autonomy, UGC defined the procedure for starting off-campus centres by Category-I & Category-II deemed to be Universities. As per the procedure, the Category-I Institutions deemed to be Universities may submit applications in requisite format alongwith the requisite processing fee to Ministry of Education either for Letter of Intent (LoI) in case where Off-Campus Centres are proposed to be established or for approval of Off-Campus in case the Centres are already established.
2. And whereas, Narsee Monjee Institute of Management Studies (NMIMS), Mumbai, being Category-I Institution, submitted applications to this Ministry on 31.07.2018 seeking approval for its existing Off-Campus Centres at Shirpur, Bangalore and Mahabubnagar (Hyderabad). These applications were forwarded to UGC for examination and advice.
3. And further whereas, considering the advice of UGC, the Ministry issued Letter of Intent (LoI) to NMIMS, Mumbai with certain conditions in respect of all three Off-Campus Centres at Shirpur (04.10.2019); Bangalore (24.10.2019) and Mahabubnagar (28.05.2020). In the meanwhile, UGC notified the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023. Clause 8 (7) of the Regulations provide that on the basis of the advice of the Expert Committee, the Commission shall render its advice to the Government to consider the approval of any such off-campus which was operating before the commencement of these regulations on a case-to-case basis, and to validate the degrees of each programme for the passed-out students, if they fulfil the basic eligibility conditions required for starting the off-campus centre. Accordingly, UGC was asked to consider the matter as per UGC Regulations, 2023 and furnish its advice to this Ministry.
4. And whereas, UGC, vide its letter No. 30-5/2018 (CPP-I/DU) dated 06.08.2024, informed that UGC examined the Off-Campuses matters of NMIMS, Mumbai through an Expert Committee in accordance with Clause 8(7) of the UGC Regulations, 2023. The Expert Committee recommended that ex-post facto approval for the off-campus of NMIMS, Mumbai at Bangalore, Shirpur and Mahabubnagar and validation of the degrees awarded to the students admitted may be considered if the deemed to be University rectifies the deficiencies mentioned in the report of the Expert Committee.
5. And whereas, Ministry, vide its letter dated 14.08.2024, requested UGC to obtain the compliance of the deficiencies mentioned in the report of the Expert Committee and thereafter furnish its advice to the Ministry.
6. And further whereas, UGC, vide its letter No. 30-5/2018 (CPP-I/DU) dated 23.10.2024, informed that the compliance report submitted by the Institution was placed before the Expert Committee for consideration. The Expert Committee accepted the compliance report submitted by the Institution. The recommendations of the UGC Expert Committee were considered and approved by the Commission in its 584th meeting (Item No. 2.11) held on 03.10.2024.
7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords ex-post facto approval to Narsee Monjee Institute of Management Studies (Deemed to be University), Mumbai, Maharashtra for starting Off-Campuses at Shirpur, Bangalore and Mahabubnagar duly validating the such degrees of admitted/passed students which have been started with approval of the respective Statutory Councils, if any.
8. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by NMIMS, Mumbai.
PURNENDU KISHORE BANERJEE Joint Secretary
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The 26th November 2024
No. 10/9/2018-U.3(A)—Whereas, Narsee Monjee Institute of Management Studies (NMIMS) (Deemed to be University), Mumbai, Maharashtra had started off-campus centres at Indore, Navi Mumbai and Chandigarh without the approval of the Central Government.
2. And whereas, University Grants Commission (UGC) notified the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023 on 02.06.2023. Clause 8 (7) of the UGC Regulations 2023 provides that on the basis of the advice of the Expert Committee, the Commission shall render its advice to the Government to consider the approval of any such off-campus which was operating before the commencement of these regulations on a case-to-case basis, and to validate the degrees of each programme for the passed-out students, if they fulfil the basic eligibility conditions required for starting the off-campus centre.
3. And further whereas, Narsee Monjee Institute of Management Studies (NMIMS) (Deemed to be University), Mumbai, Maharashtra submitted online applications on the UGC Portal seeking ex-post facto approval of its three off-campus centres at Indore, Navi Mumbai and Chandigarh as per the UGC Regulations, 2023.
728 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 7, 2024 (AGRAHAYANA 16, 1946) [PART I—Sec.1]4. And whereas, UGC vide its letter No. 30-5/2018 (CPP-I/DU) dated 23.10.2024 informed that UGC examined the proposal with the help of an Expert Committee in accordance with Clause 8(7) of the UGC Regulations, 2023. The Committee, after examining the proposal, recommended that ex-post facto approval may be granted to Narsee Monjee Institute of Management Studies (NMIMS) (Deemed to be University), Mumbai for its off-campuses at Indore (from 2017), Navi Mumbai (from 2017) and Chandigarh (from 2021) for the programmes started with the prior approval of its Executive Council and the relevant statutory bodies, wherever applicable. It further recommended that validation of degrees, professional programmes in particular, is recommended only after obtaining approval from the concerned regulatory bodies.
5. And whereas, the recommendation of UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 584th meeting (Item No. 2.11) held on 03.10.2024.
6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords ex-post facto approval to Narsee Monjee Institute of Management Studies (Deemed to be University), Mumbai, Maharashtra for starting off-campuses at Indore (from 2017), Navi Mumbai (from 2017) and Chandigarh (from 2021) only for those programmes which have been started with the prior approval of its Executive Council and the relevant statutory bodies, wherever applicable.
7. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Narsee Monjee Institute of Management Studies (Deemed to be University), Mumbai.
PURNENDU KISHORE BANERJEE Joint Secretary
महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली-110054 द्वारा ई-प्रकाशित़ UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002 AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054