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रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--25 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—25

सी.जी.-डी.एल.-सा.-18012025-260306

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साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 18—जनवरी 24, 2025 (पौष 28, 1946)

No. 03] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 18—JANUARY 24, 2025 (PAUSA 28, 1946)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 31

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. ................................................ 31

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों

और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ................................................ 1

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 353 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ....................................................... [

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों

का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................. [

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों

के बिल तथा रिपोर्ट. ..................................... [

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). .................. [

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय

[आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1-411 GI/2024

पृष्ठ सं.

प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................. [

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). ....................................................... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक

नियम और आदेश. ....................................... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ................................................ 179

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और

डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन

अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ....... [

भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................. 1

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा

जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. ............ 211

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों

को दर्शाने वाला सम्पूरक. ............................. [

(31)32 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 18, 2025 (PAUSA 28, 1946) [PART I—SEC. 1

CONTENTS

Page No.

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-

31 Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..................................................... PART I—SE CT I ON 2—Notifications regarding

31 Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ............................. PART I—SECTI ON 3—Notifications relating to

1

353 Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence........... PART I—SE CTI ON 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ...............................

* PART II—SE CT I ON 1—Acts, Ordinances and Regulations.................................................... PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations ............................................

*

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select

* Committee on Bills .................................. PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other

* than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India

*Folios not received.

Page No.

(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ....

*

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ................................... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders

issued by the Ministry of Defence .......... *

179 PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India ...............................

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .......................................... *

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under

the authority of Chief Commissioners ...... *

1 PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ....................................

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private

211 Individuals and Private Bodies ................

PART V—Supplement showing Statistics of Births and

Deaths etc. both in English and Hindi ..... *भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, जनवरी 18, 2025 (पौष 28, 1946) 33

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की

गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

——————

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 जनवरी 2025

सं. 20012/06/2024-राजभाषा(नीति)—राज्य सभा सचिवालय के दिनांक 18.12.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या LAFEAS-CO18011(14)/1/2020-CommSec(Co-Ord)-RSS एवं लोक सभा सचिवालय के दिनांक 18.12.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/3/CI/2024 के अनुसरण में क्रमश: राज्य सभा एवं लोकसभा के निम्नलिखित माननीय सदस्यों को संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है:—

1. डॉ. अजित माधवराव गोपछड़े - सदस्य, राज्य सभा

2. श्री किशोरी लाल - सदस्य, लोक सभा

(डॉ. अजित माधवराव गोपछड़े, संसद सदस्य, राज्य सभा का कार्यकाल दिनांक 02.04.2030 तक है।)

डॉ. मीनाक्षी जौली, संयुक्त सचिव

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 2025

सं. 11/5/2018-यू3(ए)—जबकि, के न्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर किसी के न्र को किसी श्रेष्ठ सम संस्थान के ऑफ-के म्पस के न्र होने की घोषणा करने का अधिकार है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कें र सरकार ने अपनी दिनांक 14.10.2020 की अधिसूचना संख्या 11-9/2019-यू.3(ए)पीटी. के माध्यम से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ("यूजीसी") की सलाह पर, मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मणिपाल, कर्नाटक को यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विनियम, 2017 के खंड 8.6 के अनुसार एक सम विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान घोषित किया था।

3. और जबकि, मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मणिपाल, कर्नाटक ("एमएएचई") ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ("एनएमसी") की अनुमति से झारखंड के जमशेदपुर में मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज ("एमटीएमसी") के नाम से वर्ष 2020 में एक ऑफ-कैं पस कें र शुरू किया था।

4. और जबकि, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 13.05.2021 की वर्ष 2020 की डब्ल्यू पी (सी) संख्या 3588 के फै सले में एमएएचई को ऑफ कैं पस सेंटर की स्थापना के लिए कायोत्तर अनुमति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत34 भारत का राजपत्र, जनवरी 18, 2025 (पौष 28, 1946) [भाग I—खण्ड 1 करने का निदेश दिया था, जिसे शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा एक असाधारण मामले के रूप में शीघ्रता से संसाधित किया जाएगा।

5. और जबकि, एमएएचई ने झारखंड के जमशेदपुर में अपने ऑफ-कैं पस सेंटर के लिए एक असाधारण मामले के रूप में, दिनांक 17.06.2021 को शिक्षा मंत्रालय को पूर्वव्यापी अनुमोदन के लिए ऑफ़लाइन मोड में एक आवेदन प्रस्तुत किया।

6. और जबकि, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 24.10.2024 के निर्णय में विभाग को निदेश दिया था कि वह दिनांक 13.05.2021 की वर्ष 2020 की डब्ल्यू पी (सी) संख्या 3588 में पारित निर्णय के अनुपालन में उसके द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में विशिष्ट हलफनामा दायर करे।

7. और जबकि, अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) का कार्यकाल पूरा होने के कारण, यूजीसी से एमटीएमसी नाम से एमएएचई के ऑफ-कैं पस के आवेदन की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का अनुरोध किया गया था। विशेषज्ञ समिति ने संस्थान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर दिनांक 20.11.2024 को अपना मूल्यांकन किया और निम्नलिखित सुझावों के साथ यूजीसी को अपनी सिफारिशें दीं।

i. विनियमों में निर्धारितानुसार, संस्थान को ऑफ-कैं पस कें र के शुरू होने के दस वर्ष के अंत तक कम से कम 3 संकायों, न्यूनतम 300 शिक्षकों और 3000 छात्रों वाले बहु-विषयक अनुसंधान और शिक्षण परिसर के रूप में विकसित होना चाहिए।

ii. वतर्मान में, ऑफ-कैं पस कें र में कोई पीजी कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है। विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए एमएएचई को पीजी कार्यक्रम शुरू करने की योजना विकसित करनी चाहिए।

iii. ऑफ-कैं पस को छात्रों के बीच आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी), एंटी रैगिंग सेल आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

iv. संस्थान भूमि की पट्टा अवधि को न्यूनतम 30 वर्ष के लिए बढ़ाएगा।

v. कु छ संकाय सदस्यों के पास के वल एमएससी की योग्यता है। संस्थान को यह सुनितिि करना चाहिए कि संकाय सदस्यों की भर्ती संबंधित नियामक निकाय द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुसार की जाए।

8. और जबकि, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर यूजीसी द्वारा दिनांक 23.12.2024 को आयोजित आयोग की 586वीं बैठक में विचार किया गया और उन्हें मंजूरी दी गई। आयोग की ओर से सलाह यूजीसी द्वारा दिनांक 02.01.2025 को शिक्षा मंत्रालय को पत्र संख्या 2-5/2018 (आईओई/म्यूनिटीज) के माध्यम से भेजी गई।

9. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, कें र सरकार, विशेषज्ञ समिति की सिफारिश और यूजीसी की सलाह को ध्यान में रखते हुए, झारखंड के जमशेदपुर में मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मणिपाल, कर्नाटक के ऑफ-कैं पस को मणिपाल-टाटा मेडिकल कॉलेज के नाम से स्थापित करने के लिए पूर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान करती है।

10. ऑफ-कैं पस कें र द्वारा इस अधिसूचना के पैरा 9 में की गई घोषणा यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विनियम, 2017 और यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) (संशोधन) विनियम, 2021 और इस मंत्रालय, यूजीसी और किसी अन्य वैधानिक निकाय द्वारा समय-समय पर जारी किसी अन्य प्रासंगिक अधिसूचना(ओं), नियमों, विनियमों और निदेशों, जैसा भी मामला हो, में निहित निम्नलिखित शतों के पांच वर्ष की अवधि से अधिक नहीं के भीतर सख्त अनुपालन/र्पूर्त के अध्यधीन होंगी:

i. शिक्षक छात्र अनुपात 1:20 से अधिक नहीं होगा अथवा संबंधित व्यावसयिक नियामक परिषद (परिषदों) की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। पांच वषो के अंत में शिक्षक छात्र का अनुपात 1:10 होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए संकाय में नियमित शिक्षक, सहायक शिक्षक, विदेशी शिक्षक, अतिथि शिक्षक, संविदा शिक्षक, उद्योग शिक्षकभाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, जनवरी 18, 2025 (पौष 28, 1946) 35 और पूर्णकालिक सीमित अवधि शिक्षक (Tenure Track Faculty), अथवा संबंधित व्यावसयिक नियामक परिषद (परिषदों) द्वारा अन्यथा अनुमति प्रदान किए संकाय रूप में शामिल होंगे। कम से कम 60% शिक्षकों को स्थायी/नियमित आधार पर नियुक्त होना चाहिए;

ii. एक तिहाई स्नातकोत्तर/अनुसंधान छात्रों के साथ नियमित कक्षा पद्धति के अंतर्गत न्यूनतम 500 छात्र पंजीकृ त;

iii. कम से कम पांच स्नातकोत्तर कार्यक्रम;

iv. अनुसंधान कार्यक्रम;

v. प्रति छात्र निर्र्मत क्षेत्र तीस वर्ग मीटर से कम ना हो जिसमें अकादमिक (अकादमिक भवन, पुस्तकालय, व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएँ, आदि), प्रशासनिक (छात्रावास, संकाय निवास, स्वास्थ्य देखभाल), सामान्य और मनोरंजक सुविधाएँ शामिल होंगी। तथापि, कार्यक्रम आरम्भ करने के समय, प्रस्तावित ऑफ-कैं पस सेंटर (सेंटरों) में अकादमिक और भौतिक अवसंरचना यूजीसी/संबंधित व्यावसयिक नियामक परिषद (परिषदों) द्वारा निर्धारित मानदंडों/मानकों के अनुसार होनी चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम के लिए, जहाँ भी आवश्यक हो, व्यावसयिक नियामक परिषद (परिषदों) का अनुमोदन होना चाहिए।

vi. समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान यह सुनितिि करेगा कि ऑफ-कैं पस सेंटर के मानदंड और मानक वही होंगे जैसे कि इस तरह के पाठ्यक्रमों के लिए, मुख्य परिसर में चालू है, और ऑफ-कैं पस सेंटर समान प्रवेश मानदंड, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली का भी पालन करेगा। ऑफ-कैं पस सेंटर के बारे में सारी सूचना समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान की वेबसाइट पर बताई जाएगी।

vii. यह कि समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान यह सुनितिि करेंगे कि ऑफ-कैं पस सेंटर आरंभ होने के 10 वषो के अंत तक, ऑफ-कैं पस सेंटर 3 संकायों वाले एक बहु-विषयक अनुसंधान एवं शिक्षण परिसर के रूप में विकसित हो गया है जिसमें न्यूनतम 300 शिक्षक और 3000 छात्र हों।

सुनील कु मार वर्णवाल, अपर सचिव

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2025

सं. O-17024/323/2024-HFA-IV-MoHUA, अधिसूचना संख्या O-17034/122/2009-H दिनांक 21.06.2012 द्वारा अधिसूचित निम्न आय आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि योजना का निम्न आय वाले आवास ऋणों के संबंध में गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से पुनर्गठन किया गया है, अर्थात:—

अध्याय 1

प्रस्तावना

1. शीर्षक और प्रारंभ की तिथि

i. इस योजना को निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास योजना (सीआरजीएफटीएलआईएच, योजना) के नाम से जाना जाएगा।

ii. योजना का पुनर्गठन आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. उद्देश्य

सीआरजीएफटीएलआईएच, योजना का मुख्य उद्देश्य एक अनुकू ल वातावरण तैयार करना और समाज के कमजोर वगों को आवास ऋण स्वीकृ त करने के लिए सदस्य ऋणदाता संस्थानों को प्रोत्साहित करना तथा वित्तीय संस्थानों के लिए आवास ऋण पर36 भारत का राजपत्र, जनवरी 18, 2025 (पौष 28, 1946) [भाग I—खण्ड 1 कथित चूक जोखिम को कम करके उनके लिए ऋण की उपलब्धता को बढ़ाना है, जिससे र्आर्थक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के वित्तीय समावेशन के माध्यम से ऋण पात्रता बढ़ जाती है।

3. परिभाषाएं

इस योजना के प्रयोजनों के लिए:—

i. "चूक की राशि" से अभिप्राय ऋणी के आवास ऋण खाते में बकाया मूलधन और ब्याज की राशि है जो खाते के गैर- निष्पादित परिसम्पति (एनपीए) बनने की तिथि पर, या दावा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर, जो भी कम हो, या ऐसी उल्लिखित अन्य राशि, जो न्यास द्वारा र्निर्दष्ट की जा सकती है।

ii. "कापेट क्षेत्र" को किसी अपाटर्मेंट के प्रयोग किए जाने योग्य निवल फ्लोर क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें बाहरी दीवारों, र्सर्वस शाफ्ट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, विशेषत: बालकनी या बरामदा, खुली छत वाले क्षेत्र शामिल नहीं होते हैं, लेकिन इसमें अपाटर्मेंट की आंतरिक विभाजन दीवारों का क्षेत्र शामिल होता है।

iii. " समर्थक प्रतिभूति" से अभिप्राय प्राथमिक प्रतिभूति के अतिरिक्त प्रदान की गई प्रतिभूति है।

iv. "र्आर्थक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)" से तात्पर्य ऐसे परिवार से है, जिनकी र्वार्षक पारिवारिक आय 3.0 लाख रुपये तक है।

v. "पात्र क्रियाकलाप" से अभिप्राय ऐसे प्रथम आवास/आवासीय इकाई का निर्माण और खरीद है, जिसमें प्रति व्यक्ति अधिकतम 20 लाख रुपये की आवास ऋण राशि शामिल हो।

vi. "पात्र ऋणी" से अभिप्राय ईडब्ल्यूएस/एलआईजी परिवारों के वे ऋणी हैं, जो 60 वगर्मीटर/645.83 वर्गफु ट तक के कापेट क्षेत्र की प्रथम आवास इकाई खरीदने के लिए अधिकतम 20 लाख रूपए तक का आवास ऋण लेना चाहते हैं।

vii. "गारंटी कवर" से अभिप्राय ऋणदाता संस्थान द्वारा दिए गए आवास ऋण के संबंध में चूक की राशि के 70% तक का अधिकतम कवर है।

viii. "गारंटी शुल्क" से अभिप्राय गारंटी कवर प्राप्त करने के लिए सदस्य संस्थान द्वारा न्यास को भुगतान किया जाने वाला एकमुश्त गारंटी शुल्क है।

ix. "आवास ऋण" से अभिप्राय सदस्य संस्थान द्वारा पात्र ऋणी को प्रथम आवास/आवासीय इकाई की खरीद/निर्माण के लिए आवास ऋण के माध्यम से दी जाने वाली वित्तीय सहायता है।

x. "ऋणदाता संस्थान (नों)" से अभिप्राय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, आवास वित्त कं पनियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), राज्य सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक, गैर-बैंककं ग वित्तीय कं पनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एनबीएफसी-एमएफआई) या ऐसी कोई अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं, जिनकी पहचान आरबीआई या राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा की गई हो।

xi. "निम्न आय समूह (एलआईजी)" से तात्पर्य ऐसे परिवार हैं, जिनकी र्वार्षक पारिवारिक आय 3 लाख रु. से 6 लाख रु. तक है।

xii. "प्रबंधन समिति" से अभिप्राय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति है, जो योजना के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।

xiii. "सदस्य ऋणदाता संस्थान" से अभिप्राय वे ऋणदाता संस्थान हैं, जिन्होंने न्यासी कं पनी (एनसीजीटीसी) द्वारा दी गई गारंटी सुविधा का लाभ उठाने के लिए स्वयं को सदस्य ऋणदाता संस्थान के रूप में पंजीकृ त कराने के लिए अनुबंध किया है या वचनबंध प्रस्तुत किया है।

xiv. "नेशनल क्रे डिट गारंटी ट्रस्टी कं पनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी)" से अभिप्राय भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्रे डिट गारंटी फं डों को संचालित करने के लिए न्यासी के रूप में कार्य करने हेतु कं पनी अधिनियम के तहत स्थापित कं पनी है।

xv. "गैर-निष्पादित परिसम्पति (एनपीए)" से अभिप्राय ऐसे ऋण हैं, जिनके लिए मूलधन और ब्याज का भुगतान 90 दिनों की अवधि या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर र्निर्दष्ट अवधि के लिए अतिदेय रहता है।

xvi. "प्राथमिक प्रतिभूति" से अभिप्राय ऋणी को दिए गए आवास ऋण से निर्र्मत परिसंपत्ति से है।

xvii. "रेपो दर" से अभिप्राय वह दर है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अन्य बैंकों या वित्तीय संस्थानों को ऋण देता है।

xviii. "सेटलर" से अभिप्राय वह इकाई है, जिसने न्यास की स्थापना की और कानूनी रूप से इसका प्रबंधन न्यासी को हस्तांतरित कर दिया है। इस मामले में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार सेटलर है।

xix. "विशेष उल्लेख खाता" से अभिप्राय वे खाते हैं, जो आरबीआई के दिशानिदेशों के अनुसार ऋणी के पुनभु र्गतान व्यवहार में तनाव को दर्शाते हैं और जिनके विषय में आरबीआई को सूचित किए जाने की आवश्यकता होती है।

एसएमए-0, यदि राशि 30 दिनों तक अतिदेय है। एसएमए-1, यदि राशि 30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक अतिदेय है। एसएमए-2, यदि राशि 60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक अतिदेय है

xx. "गारंटी कवर की अवधि" से अभिप्राय गारंटी शुरू होने की तारीख से वह अवधि है, जो आवास ऋण की सहमत अवधि या अधिकतम 25 वर्ष की अवधि या ऋण समाप्ति की तारीख, जो भी पहले हो, तक चलेगी।

xxi. "न्यास" का तात्पर्य निम्न आय आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा पात्र ऋणियों को दिए गए आवास ऋणों में चूक के एवज में भुगतान की गारंटी देने के उद्देश्य से की गई है।

अध्याय 2

योजना का कार्यक्षेत्र

4. पात्र ऋणी

यह योजना र्आर्थक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 लाख रुपये और निम्न आय वर्ग के लिए 6 लाख रुपये तक की र्वार्षक पारिवारिक आय वाले पात्र लार्भार्थयों द्वारा लिए गए आवास ऋण पर आंशिक गारंटी कवर प्रदान करेगी।

5. योजना के तहत गारंटी के लिए पात्र आवास ऋण

i. यह योजना 60 वर्ग मीटर तक के कापेट क्षेत्र वाले प्रथम घर के निर्माण या खरीद के लिए , बीमा प्रीमियम, प्रक्रिया शुल्क आदि जैसे किसी भी अन्य शुल्क या फीस को छोड़कर 20 लाख रुपये तक के आवास ऋण की गारंटी देगी , जिसे सदस्य ऋणदाता संस्थानों द्वारा पात्र लार्भार्थयों/ऋणियों को किसी समर्थक प्रतिभूति और/या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना स्वीकृ त और वितरित किया जाएगा ।

ii. योजना के अंतर्गत न्यास द्वारा गारंटी कवरेज अधिकतम 25 वर्ष या आवास ऋण की अवधि, जो भी पहले हो, तक प्रदान की जाएगी।

iii. इस योजना के अंतर्गत एक ही सदस्य ऋणदाता संस्थान से एक ही संपत्ति के लिए गारंटी ऋणी के एकाधिक आवास ऋण खातों के लिए उपलब्ध होगी (बशते संचयी ऋण राशि 20 लाख रुपये से अधिक न हो)।

iv. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऋणी से रेपो दर से अधिकतम 4% अधिक ब्याज ले सकते हैं और अन्य आवास वित्त कं पनियां/गैर-बैंककं ग वित्तीय कं पनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाएं/सदस्य ऋणदाता संस्थान रेपो दर से अधिकतम 7% अधिक ब्याज ले सकते हैं।

v. 1 सितंबर 2024 को या उसके बाद स्वीकृ त किए गए ऋण, जो एसएमए/एनपीए के रूप में वर्गीकृ त नहीं हैं, सदस्य ऋणदाता संस्थान द्वारा न्यास के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे।

vi. सदस्य ऋणदाता संस्थान निम्नलिखित मानदंडों के अधीन स्वीकृ त और वितरित ऋणों पर गारंटी प्राप्त कर सकते हैं:

क) सदस्य ऋणदाता संस्थान को देय ऋण भुगतान वसूली योग्य हैं और उन्हें समय-समय पर संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) या गैर-निष्पादित परिसम्पतियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृ त नहीं किया गया है, और/या

ख) किसी भी प्रकार की चूक की स्थिति में ऋण से खरीदी/निर्र्मत परिसंपत्ति बकाया ऋण राशि की वसूली के लिए उपलब्ध है, और/या

ग) लिए गए ऋण का उपयोग के वल अभीष्ट उद्देश्य अर्थात आवास के निर्माण/खरीद के लिए ही किया जाना चाहिए। ऋण राशि का कोई भी हिस्सा भूमि या प्लॉट खरीदने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

घ) गारंटी कवर के लिए आवेदन करते समय ऋणी की ओर से कोई बकाया या शुल्क आदि लंबित नहीं होना चाहिए।

vii. योजना के कार्यक्षेत्र में कोई भी परिवर्तन के वल सेटलर की पूर्व अनुमति से ही किया जाएगा।

अध्याय 3

सदस्य ऋणदाता संस्थान

6. पात्र ऋणदाता संस्थान

सीआरजीएफटीएलआईएच, योजना के अंतर्गत ऋणदाता संस्थानों के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार होंगे:

i. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक,

ii. आवास वित्त कं पनियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), राज्य सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक, लघु वित्तीय बैंक, गैर-बैंककं ग वित्तीय कं पनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एनबीएफसी-एमएफआई) या कोई अन्य वित्तीय संस्था, जो भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा पंजीकृ त हो।

7. ऋणदाता संस्थान द्वारा निष्पादित किया जाने वाला समझौता

एक पात्र ऋणदाता संस्थान, न्यासी कं पनी के साथ सदस्य ऋणदाता संस्थान बनने के लिए ऐसे प्रारूप में करार निष्पादित करेगा, जैसा कि पात्र आवास ऋण के संबंध में गारंटी पाने के लिए न्यासी द्वारा अपेक्षित हो।

8. सदस्य ऋणदाता संस्थान के उत्तरदायित्व

योजना के अंतर्गत सदस्य ऋणदाता संस्थान के उत्तरदायित्व इस प्रकार हैं:

i. सदस्य ऋणदाता संस्थान को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित विवेकपूर्ण बैंककं ग मानदंडों का उपयोग करते हुए प्रत्येक आवास ऋण आवेदन का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा पृष्ठभूमि की पूरी जांच करनी चाहिए, आवेदक की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए, तथा यह सुनितिि करना चाहिए कि ऋण प्रस्ताव उचित है और उसके सफल होने की संभावना है।

ii. सदस्य ऋणदाता संस्थान को प्रत्येक ऋणी के खाते का प्रबंधन सावधानी और जिम्मेदारी के साथ करते हुए विश्वसनीय पुनभु र्गतान क्षमता प्रर्दर्शत करने वाले आवेदकों का चयन करने में सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी होंगी। सदस्य ऋणदाता संस्थान को ऋणी के खाते की बारीकी से निगरानी करनी होगी।

iii. सदस्य ऋणदाता संस्थान यह सुनितिि करेगा कि निर्माणाधीन मकान/फ्लैट के निर्माण या खरीद के लिए दिए जाने वाले ऋण निर्माण से जुड़े हों तथा निर्माण की प्रगति के आधार पर चरणों में ऋण वितरित किया जाए।

iv. यदि योजना के तहत सहायता पाने वाली निर्माणाधीन आवासीय इकाई बहुमंजिला अपाटर्मेंट परियोजना/भवन में है, तो सदस्य ऋणदाता संस्थान को यह सुनितिि करना होगा कि उक्त भवन रेरा के अनुरूप है, ऐसा न होने पर गारंटी रद्द हो जाएगी। गारंटी कवर का लाभ उठाने के लिए, सदस्य ऋणदाता संस्थान को प्रत्येक तिमाही में वितरित ऋण प्रस्ताव का विवरण अगली तिमाही के अंत तक प्रस्तुत करना होगा।

v. सदस्य ऋणदाता संस्थान यह सुनितिि करेगा कि योजना के तहत वित्तपोषित परिसंपत्तियां एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 (SARFAESI ACT, 2002) और/या निधि द्वारा अनुमोदित अन्य लागू कानूनों के तहत आवास ऋण सुरक्षित करने की टिष्ट से विधिवत रूप से बंधक रखी गई हैं और खाते के एनपीए में परिर्वर्तत होने से पहले सीईआरएसएआई (CERSAI) में पंजीकृ त है।

vi. सदस्य ऋणदाता संस्थान को यह सुनितिि करना होगा कि यह इस योजना के अंतर्गत आने वाले किसी भी ऋण संविदा का निष्पादन नहीं करेगा, जो योजना के किसी भी शर्त/नियम के विपरीत है।

vii. सदस्य ऋणदाता संस्थान को किसी सुरक्षित, प्रवर्तनीय शर्त में इन परिसम्पतियों को सुरक्षित करके आवास ऋण को वापस करने के लिए ऋणी द्वारा प्रदान की गई प्राथमिक प्रतिभूति की रक्षा करनी चाहिए ताकि ऋणी द्वारा चूक किये जाने की स्थिति में राशि वसूल की जा सके ।

viii. सदस्य ऋणदाता संस्थान न्यास को एसएमए-1/एसएमए-2/एनपीए खातों का उस माह का विवरण देते हुए मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

ix. सदस्य ऋणदाता संस्थान चूक की स्थिति में बकाया राशि की वसूली के लिए सभी आवश्यक संसाधन जुटाएगा तथा न्यास/न्यासी द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों का अनुपालन करेगा।

x. सदस्य ऋणदाता संस्थान बकाया राशि की वसूली में उसी प्रकार की सावधानी बरतेगा, जैसा कि वह सामान्यतः तब बरतता है जब यदि न्यास द्वारा कोई गारंटी नही दी गई होती।

xi. सदस्य ऋणदाता संस्थान ऐसे विवरण तथा ऐसी सूचना प्रदान करेगा जिसकी आवश्यकता न्यास/न्यासी को इस योजना के अंतर्गत किसी भी आवासीय ऋण के संबंध में हो। सदस्य ऋणदाता संस्थान ऐसे सभी दस्तावेज, रसीदें, प्रमाण-पत्र तथा अन्य लिखित दस्तावेज भी न्यास/न्यासी को आवश्यकतानुसार प्रस्तुत करेगा तथा यह माना जाएगा कि उसने इस बात की पुष्टि कर ली है कि ऐसे दस्तावेजों, रसीदों, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य लिखित दस्तावेजों की विषय-वस्तु सही है।

अध्याय 4

गारंटी, शुल्क और दावे

9. गारंटी की सीमा

i. न्यास बकाया राशि (चूक की राशि) के 70% तक का भुगतान करेगा। यह गारंटी राशि सदस्य ऋणदाता संस्थान को दो किस्तों में दी जाएगी। पात्र दावे के 75% की पहली किस्त का भुगतान खाते के गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बनने पर कानूनी कार्यवाही शुरू करने के बाद किया जाएगा। पात्र दावे का शेष 25% कानूनी कार्यवाही के समापन के बाद जारी किया जाएगा।

ii. यह अंतिम भुगतान के वल तभी किया जाएगा जब दावा पूरा हो और सभी अपेक्षाओं को पूरा करता हो। दावे का भुगतान होने पर, न्यास को संबंधित ऋणी के संबंध में लागू गारंटी के कारण उनकी सभी देनदारियों से मुक्त माना जाएगा।

10. गारंटी शुल्क

i. नीचे दी गई तालिका में परिभाषित, कु ल संस्वीकृ त ऋण राशि (चाहे वितरित की गई हो या नहीं) पर एक विशिष्ट दर पर गणना की गई एकमुश्त गारंटी शुल्क, लाभार्थी को सदस्य ऋणदाता संस्थान द्वारा पहली रिलीज की तिमाही के बाद अगली क्रमानुगत तिमाही के अंत तक पात्र ऋणों के लिए न्यास को भुगतान किया जाएगा। गारंटी शुल्क निम्नानुसार होगा:—

ii. सदस्य ऋणदाता संस्थान द्वारा किसी भी स्तर पर ऋणी/लाभार्थी से 'गारंटी शुल्क' के एवज़ में कोई राशि नहीं ली जाएगी। इसके अलावा, इस योजना के तहत ऋणी/लाभार्थी से र्वार्षक सेवा शुल्क सहित कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा। सदस्य ऋणदाता संस्थान द्वारा आधिक्य प्रेषण के मामले को छोड़कर न्यास को एक बार भुगतान किया गया गारंटी शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

iii. गारंटी शुल्क में कोई भी परिवर्तन के वल सेटलर की पूर्व अनुमति से ही किया जाएगा।

11. गारंटी दावे का आह्वान

i. गारंटी कवर का आह्वान सदस्य ऋणदाता संस्थान द्वारा ऋणी को ऋण के प्रथम संवितरण से 24 महीने के बाद ही किया जा सकता है। यदि, आवासीय ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन जाता है, तो सदस्य ऋणदाता संस्थान को खाते के एनपीए बनने के 1 वर्ष के भीतर गारंटी दावा करना होगा और यदि ऋण खाता लॉक-इन अवधि के भीतर एनपीए बन जाता है, तो सदस्य ऋणदाता संस्थान लॉक-इन अवधि की समाप्ति के बाद 1 वर्ष के भीतर दावा कर सकता है, बशते निम्नलिखित शतें पूरी करते हों:

क) आवासीय ऋण पर गारंटी उस समय सक्रिय होनी चाहिए जब ऋण खाता एनपीए के रूप में वर्गीकृ त किया गया हो।

ख) न्यास कवरेज की भरपाई तभी करेगा जब सदस्य ऋणदाता संस्थान न्यासी की नीतियों और दिशानिदेशों का पालन करेगा।

ग) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (एसएआरएफएईएसआई) या प्रबंधन समिति द्वारा समय-समय पर अधिसूचित/सहमत किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के तहत वसूली प्रक्रिया आरंभ करना।

ii. ऋणी, ऋण खातों के लिए कोई भी गृह/जीवन बीमा प्राप्त कर सकता है, लेकिन सदस्य ऋणदाता संस्थान ऐसे बीमा पर जोर नहीं देगा। इसके अलावा, इस योजना के तहत ऐसे ऋण खातों के लिए दावों का निपटान किसी भी दोहरे दावे से बचने के लिए बीमा के माध्यम से दावा की गई राशि को समायोजित करने के बाद आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।

iii. दावे प्रस्तुत करते समय सदस्य ऋणदाता संस्थान को न्यास द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

iv. इस योजना के संबंध में न्यास/न्यासी के दिशा-निदेशों और अन्य नियमों एवं विनियमों/निदेशों का अनुपालन न करने तथा ऋण की प्रक्रिया, इसकी सम्यक तत्परता, मूल्यांकन/अनुमोदन, मंजूरी, संवितरण, वसूली आदि के दौरान किसीभाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, जनवरी 18, 2025 (पौष 28, 1946) 41 भी लापरवाही की स्थिति में सदस्य ऋणदाता संस्थान को गारंटी कवर प्रदान नहीं किया जाएगा, यदि ऋण एनपीए हो जाता है तो चूक की सम्पूर्ण राशि सदस्य ऋणदाता संस्थान द्वारा वहन की जाएगी और न्यास द्वारा भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, को किसी भी स्तर पर 2% प्रति माह साधारण ब्याज के साथ न्यास द्वारा समायोजित/वसूल की जाएगी।

v. सदस्य ऋणदाता संस्थान द्वारा वसूल की गई और ट्रस्ट को बकाया राशि का भुगतान तुरंत किया जाएगा। यदि सदस्य ऋणदाता संस्थान वसूली की तिथि से 30 दिनों से अधिक समय तक इस भुगतान में देरी करता है, तो सदस्य ऋणदाता संस्थान को 2% प्रति माह साधारण ब्याज के साथ राशि वापस करनी होगी, और यह उस सम्पूर्ण अवधि पर लागू होगा जब तक कि भुगतान प्रारंभिक 30-दिन की अवधि के बाद बकाया रहता है।

vi. सदस्य ऋणदाता संस्थान नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे और न्यास/न्यासी को इसके बारे में लिखित रूप से सूचित करेंगे। ये नोडल अधिकारी के वल न्यास के साथ बातचीत करने और सदस्य ऋणदाता संस्थान की ओर से गारंटी दावे करने के लिए अधिकृ त होंगे। सदस्य ऋणदाता संस्थान के किसी अन्य अधिकारी/कार्यालय द्वारा प्रस्तुत दावों पर न्यास/न्यासी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और न्यास/न्यासी नोडल अधिकारी(यों) के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भेजे गए किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। सदस्य ऋणदाता संस्थान नोडल अधिकारी(यों) में किसी भी बदलाव के बारे में न्यास को तुरंत सूचित करेगा।

12. अधिकारों का उत्तराधिकार और भुगतान किए गए दावों के मामले में वसूलियाँ

i. सदस्य ऋणदाता संस्थान, न्यास को ऋणी से धन वसूलने के अपने प्रयासों के बारे में नवीनतम सूचना प्रदान करेगा, जिसमें वसूली से संबंधित न्यास द्वारा अनुरोधित कोई भी एकत्रित राशि अथवा अन्य प्रासंगिक सूचना शामिल है।

सदस्य ऋणदाता संस्थान समय-समय पर प्रबंधन समिति द्वारा अधिसूचित/सहमत एसएआरएफएईएसआई अधिनियम या किसी अन्य लागू कानून के तहत संबन्धित संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए न्यास के निदेश पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होगा।

ii. यदि न्यास ने सदस्य ऋणदाता संस्थान को चूक की राशि के एक हिस्से का भुगतान किया है और सदस्य ऋणदाता संस्थान बाद में कोई पैसा वसूल करता है, तो सदस्य ऋणदाता संस्थान वसूली प्रयासों से संबंधित अपने कानूनी खचों को समायोजित करने के बाद वसूल की गई राशि को न्यास में जमा कर देगा। यदि वसूली प्रयासों से संबंधित सदस्य ऋणदाता संस्थान के खचों को समायोजित करने के बाद वसूल की गई राशि चूक की राशि से अधिक या उसके बराबर है, तो सदस्य ऋणदाता संस्थान चूक की राशि का 70% न्यास को वापस कर देगा और, सदस्य ऋणदाता संस्थान द्वारा प्राप्त की गई अतिरिक्त राशि, यदि कु छ हो, ऋणी को दी जाएगी। इसके अलावा, यदि वसूली प्रयासों से संबंधित सदस्य ऋणदाता संस्थान के खचों को समायोजित करने के बाद वसूल की गई राशि चूक की राशि से कम है, तो सदस्य ऋणदाता संस्थान वसूल की गई राशि का 70% न्यास को वापस कर देगा और न्यास चूक की वास्तविक राशि का आकलन करने के बाद, वसूली गई राशि को समायोजित करने के बाद अंतिम भुगतान के रूप में कु ल चूक की राशि का 70% भुगतान करेगा।

अध्याय 5

प्रबंधन

13. निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास का प्रबंधन

i. न्यास के कायों का प्रबंधन राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कं पनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा एनसीजीटीसी के निदेशक मंडल के माध्यम से न्यासी के रूप में किया जाएगा। न्यास, प्रबंधन समिति द्वारा तय किए गए निदेशानुसार, गारंटीकृ त ऋणों को सुरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा।

ii. एनसीजीटीसी उन सदस्य ऋणदाता संस्थानों के साथ एक समझौता करेगा जो योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं।

iii. एनसीजीटीसी न्यास के मामलों का प्रबंधन और संचालन करेगा तथा न्यास को सुस्थिर बनाने के लिए योजना के दिशानिदेशों के अनुसार न्यास से संबंधित गतिविधियों को प्रभावी तरीके से सुचारू रूप से प्रबंधित करने के लिए समग्र रूप से पर्यवेक्षण करेगा।

iv. यदि आवश्यक हो तो एनसीजीटीसी न्यास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रबंधन सुनितिि करने हेतु कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, परिसंपत्तियों का प्रबंधन कर सकता है, खचों को कवर कर सकता है और अन्य आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

v. एनसीजीटीसी न्यास की ओर से वित्तीय मामलों को निपटाने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) या न्यास के अन्य अधिकारियों को अधिकृ त कर सकता है। इसमें बैंक खाते खोलना और उनका प्रबंधन करना, निवेश करना, उधार लेना, संविदाओं पर हस्ताक्षर करना और महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेजों से निपटना शामिल है। सीईओ, एनसीजीटीसी के विशिष्ट कार्य निम्नानुसार होंगे:

क) एनसीजीटीसी के सीईओ न्यास के संचालन और इसके दैनिक कायों को निपटाने के लिए जिम्मेदार होंगे।

ख) सीईओ या सीईओ द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी न्यास के प्रबंधन और कानूनी मामलों में न्यास का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

vi. एनसीजीटीसी को भारत और विदेश में व्यक्तियों, संगठनों या संस्थाओं से किसी भी रूप में दान या अंशदान चाहे वह नकद हो अथवा कोई परिसंपत्ति (चल या अचल) स्वीकार करने का अधिकार होगा। हालाँकि, ये दान न्यास के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप होने चाहिए। इसके अलावा, इन दानों को स्वीकार करने की शर्त के रूप में न्यास का नाम बदला या किसी अन्य नाम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

vii. एनसीजीटीसी योजना की शतों और समय-समय पर उसमें किए गए किसी भी संशोधन का पालन करेगा और उसे इस योजना के अंतर्गत न्यासी द्वारा दी गई गारंटी का हिस्सा माना जाएगा।

viii. समग्र निधि (कॉर्पस फं ड) के निवेश से प्राप्त आय का उपयोग के वल योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

प्रत्येक वर्ष के अंत में जो भी राशि बच जाती है या अप्रयुक्त रह जाती है, उसे कहीं और खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि मौजूदा मुख्य समग्र निधि में जोड़ दिया जाएगा। यह दृष्टिकोण सुनितिि करता है कि सभी आय और अप्रयुक्त राशि लगातार योजना के समग्र संसाधनों और स्थिरता में योगदान करते रहें।

ix. न्यास द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों से प्राप्त राशि को विभिन्न शुल्कों एवं प्रभारों या सदस्य ऋणदाता संस्थानों पर पात्र आवासीय ऋण के लिए देय किसी दंडात्मक ब्याज को कवर करने के लिए समायोजित किया जाएगा।

x. एनसीजीसीटीसी सदस्य ऋणदाता संस्थानों के ऋण पोर्टफोलियो के प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी करेगा, जिसकी समीक्षा प्रबंधन समिति द्वारा अपनी बैठकों में की जाएगी।

xi. एनसीजीटीसी, सदस्य ऋणदाता संस्थानों के प्रदर्शन और उनके पोर्टफोलियो की गुणवत्ता के आधार पर, संबंधित सदस्य ऋणदाता संस्थान के भविष्य के पोर्टफोलियो पर गारंटी शुल्क को संशोधित करके या ऐसे सदस्य ऋणदाता संस्थान को योजना के तहत गारंटी कवर प्राप्त करने से उचित अवधि के लिए रोककर यथोचित ऋण जोखिम उपाय कर सकता है।

xii. परिचालन संबंधी अपेक्षाओं पर विचार करने तथा योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, एनसीजीटीसी सदस्य ऋणदाता संस्थानों को परिपत्र जारी कर सकता है, जिसमें सदस्य ऋणदाता संस्थान तथा ऋण खातों पर अतिरिक्त शतों (यदि कोई हो) सहित प्रक्रियाएं और कार्रवाई विर्निर्दष्ट की जाएंगी।

14. प्रबंधन समिति

i. इस योजना का संचालन सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में एक प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जाएगा। समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:

क) सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, अध्यक्ष

ख) संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (सबके लिए आवास), उपाध्यक्ष

ग) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य

घ) संयुक्त सचिव, व्यय विभाग - सदस्य

ङ) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉपोरेशन लिमिटेड - सदस्य;

च) प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय आवास बैंक – सदस्य

छ) मुख्य कार्यकारी, भारतीय बैंक संघ – सदस्य

ज) उप प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक – सदस्य

झ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), एनसीजीटीसी - सदस्य सचिव

ii. प्रंबधन समिति के अध्यक्ष को आवश्यकता होने पर प्रंबधन समिति की बैठक में किसी अन्य सदस्य को शामिल करने, हटाने या विशेष आमंत्रितों को बुलाने का अधिकार होगा।

iii. पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त सदस्य के वल तब तक सदस्य बना रहेगा/रहेगी जब तक वह अपने पद पर कार्यरत रहेगा/रहेगी और उसके पद छोड़ने पर उसका उत्तराधिकारी बिना किसी अन्य कार्रवाई या विलेख के सदस्य बन जाएगा/जाएगी।

iv. प्रंबधन समिति न्यास के कामकाज की समीक्षा, पर्यवेक्षण तथा निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी और योजना से संबंधित व्यापक नीतिगत मामलों पर न्यास/न्यासी को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

v. प्रंबधन समिति को योजना के निष्पादन का मूल्यांकन करने और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए योजना में परिवर्तन/संशोधन की सिफारिश करने का पूरा अधिकार होगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय प्रंबधन समिति को ऐसी अन्य जिम्मेदारियाँ सौंप सकता है, जिन्हें वह योजना के हित में आवश्यक समझे।

vi. प्रंबधन समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित होगी तथा यह बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी। प्रंबधन समिति की बैठक अध्यक्ष के अनुदेश पर प्रंबधन समिति के सदस्य सचिव द्वारा बुलाई जाएगी।

vii. प्रंबधन समिति की किसी भी बैठक के लिए समिति के कम से कम चार (4) सदस्य उपस्थित होने चाहिए। प्रंबधन समिति की बैठकों की अध्यक्षता, अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

viii. प्रंबधन समिति की बैठक में निर्णय इसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिए जाएँगे। यदि मतों में बराबरी हो, तो अध्यक्ष के पास बराबरी को हटाने के लिए एक अतिरिक्त मत डालने का अधिकार होगा।

ix. बैठक में विशेष आमंत्रित व्यक्ति बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बैठक के दौरान लिए गए किसी भी निर्णय पर मत देने का अधिकार नहीं होगा।

15. सेटलर की शक्तियां

i. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार न्यास का सेटलर है। यह न्यास को बढ़ावा देगा तथा इसके पास प्रबंधन समिति को नियुक्त करने और हटाने का अधिकार होगा; तथा समय-समय पर नीति निदेश जारी करने की शक्ति होगी।

ii. सेटलर, न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप समय-समय पर न्यास के दिशानिदेशों में परिवर्तन कर सकता है, जिसमें प्रबंधन समिति की संरचना में परिवर्तन, नए न्यासी की नियुक्ति, कार्रवाई के संचालन के संबंध में उनकी शक्तियां और नियम एवं विनियम तथा वे सभी मामले शामिल हैं जिनके संबंध में दिशानिदेशों में प्रावधान किए गए हैं।

16. प्रशासनिक एवं अन्य व्यय

i. योजना के प्रशासनिक, इन्रास्ट्रक्चर और अन्य संबंधित व्यय सहित संपूर्ण परिचालन लागत की र्पूर्त न्यास की आय से की जाएगी, जिसमें न्यास द्वारा ऋणदाता संस्थानों से ली जाने वाली गारंटी शुल्क भी शामिल है।

ii. न्यास के न्यासी को उनके काम के लिए फीस और खर्च सहित भुगतान मिल सकता है, जिस पर समय-समय पर सहमति हो। वे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते समय होने वाले उचित खचों की प्रतिर्पूर्त भी प्राप्त कर सकते हैं।

इसी तरह, न्यास, जिसमें इसके गैर-आधिकारिक निदेशक और अधिकारी शामिल हैं, को शुल्क मिल सकता है और सेटलर के साथ सहमति के अनुसार प्रंबधन समिति द्वारा तय किए गए खचों की प्रतिर्पूर्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, बैठकें आयोजित करने से संबंधित सभी लागतों, जैसे शुल्क और यात्रा, आवास और भोजन के खर्च का भुगतान न्यास की निधि से किया जाएगा।

17. लेखा परीक्षा

i. न्यास के खातों की लेखा परीक्षा प्रतिवर्ष उन चार्टर्ड अकाउं टेंट या चार्टर्ड अकाउं टेंट की फर्म द्वारा की जाएगी, जिन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सिफारिशों पर न्यास द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ऐसे लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक और कार्यकाल न्यास द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

ii. न्यास के लेखापरीक्षित खातों को इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई न्यासी की बैठक में स्वीकृ ति प्रदान की जाएगी और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ इसकी एक प्रति ऐसी स्वीकृ ति अपनाने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर सेटलर को उपलब्ध कराई जाएगी।

अध्याय 6

विविध

18. क्षतिर्पूर्त

i. सेटलर और प्रबंधन समिति का कोई भी सदस्य स्वयं अपने कार्य और उसकी अभिरक्षा में किसी संपत्ति के संबंध में विश्वास-भंग को छोड़कर किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए किसी भी विश्वास-भंग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ii. सदस्य ऋणदाता संस्थानों द्वारा सेटलर, प्रबंधन समिति के सदस्यों, सीईओ, अन्य अधिकारियों और अधिकृ त प्रतिनिधियों को सदस्य ऋणदाता संस्थानों की ओर से किसी भी घोर लापरवाही, कदाचार के कारण होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, दावे या व्यय आदि के लिए क्षतिर्पूर्त की जाएगी।

iii. न्यास उन मामलों में जिम्मेदार होगा जहां न्यास:

क. जानबूझकर सेटलर के सवोत्तम हित में कार्य करने में विफल रहता है,

ख. घोर लापरवाही, धोखाधड़ी या बेईमानी में शामिल है, या

ग. अपने कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक सावधानी और तत्परता नहीं बरतता।

19. निरीक्षण

न्यास/सेटलर को योजना के लिए आवश्यकतानुसार सदस्य ऋणदाता संस्थानों और उनसे सेवा पाने वाले किसी भी ऋणी के वित्तीय रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच करने या उनकी प्रतियां मांगने का अधिकार होगा। इसमें ऋण से संबंधित खातों, अनुदेशों, मैनुअल, परिपत्रों आदि की समीक्षा करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। इनका निरीक्षण न्यास या प्रबंधन समिति के अधिकारियों या इस उद्देश्य के लिए नामित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। सदस्य ऋणदाता संस्थानों या ऋणी का कोई भी ऐसा कर्मचारी/प्रतिनिधि, जिसकी इन रिकॉर्ड तक पहुंच है, उसे न्यास या प्रबंधन समिति के प्रतिनिधियों को न्यास/प्रबंधन समिति द्वारा अनुरोध किए जाने पर ये रिकॉर्ड प्रदान करने होंगे।

20. न्यास की देयता की समाप्ति और अन्य अपवाद

यदि इस योजना के अंतर्गत गारंटीकृ त किसी पात्र आवास ऋण के कारण सदस्य ऋणदाता संस्थानों के प्रति ऋणी की देयताएं किसी अन्य ऋणी को हस्तांतरित की या सौंपी जाती हैं और यदि ऋणी की पात्रता संबंधी शतें और सुविधा की राशि तथाभाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, जनवरी 18, 2025 (पौष 28, 1946) 45 अन्य कोई नियम और शतें, यदि कोई हों, जिनके अधीन योजना के अंतर्गत आवास ऋण की गारंटी दी जा सकती है, उक्त हस्तांतरण या सौंपे जाने के बाद पूरी नहीं होती हैं, तो आवास ऋण के संबंध में गारंटी उक्त हस्तांतरण या सौंपे जाने की तारीख से समाप्त मानी जाएगी।

21. न्यास का समाप्त होना

किसी भी कारण से न्यास की समाप्ति पर, न्यास निधि को पहले सेटलर/आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा और/या बकाया राशि के निपटान के बाद न्यास निधि का शेष भाग भारत की संचित निधि में वापस जमा कर दिया जाएगा।

22. आशोधन, अपवाद और कठिनाइयों का निवारण:

इस योजना का कार्यान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुसार किया जाएगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय समय-समय पर आवश्यकतानुसार सीआरजीएफटीएलआईएच, योजना को आशोधित, परिर्वर्तत, रद्द, वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालाँकि, ऐसे आशोधन/परिवर्तन/रद्दीकरण/वापसी से पहले इस योजना के तहत जारी गारंटी के तहत बनाए गए किसी भी अधिकार या दायित्व में कोई बदलाव नहीं होगा। यदि आवश्यक समझा जाए तो सेटलर योजना के कार्यान्वयन के दौरान न्यास और अन्य संबंधित हितधारकों के सामने आने वाली कठिनाइयों का समाधान करेगा।

23. व्याख्या

यदि योजना के किसी प्रावधान की व्याख्या या उसके संबंध में दिए गए किसी निदेश, अनुदेश या स्पष्टीकरण के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

24. विवाद और अधिकार क्षेत्र:

i. किसी भी विवाद की स्थिति में, इस योजना की शतें न्यासी या सदस्य ऋणदाता संस्थानों के किसी भी अन्य दस्तावेज़ या अनुबंध पर लागू होंगी।

ii. पक्षों के बीच विवाद की स्थिति में, मामले को आपसी बातचीत से सुलझाया जाएगा। इसके अलावा, यदि पक्ष सौहार्दपूर्ण ढंग से मामले को सुलझाने में विफल रहते हैं, तो सेटलर का निर्णय अंतिम होगा और पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

iii. एनसीजीटीसी और सदस्य ऋणदाता संस्थानों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों और मतभेदों को, जहां तक संभव हो, बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाएगा।

iv. तथापि, यदि कोई मतभेद/विवाद तब भी कायम रहता है, तो दिल्ली या मु ंबई स्थित सक्षम न्यायालय को इस घोषणा की व्याख्या या न्यास के प्रशासन तथा संबंधित मामलों से संबंधित किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेने का अनन्य अधिकार होगा।

v. इस योजना में विशिष्ट रूप से प्रावधान न किए जाने के किसी मामले के संबंध में, न्यास ऐसे अनुपूरक या अतिरिक्त प्रावधान कर सकता है या ऐसे अनुदेश या स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जो योजना के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।

vi. योजना के अंतर्गत शामिल किए गए द्वितीयक लेनदेन की कोई भी राशि एनसीजीटीसी या किसी अन्य नामित इकाई द्वारा की जाएगी, जैसा कि न्यास द्वारा तय किया जाएगा, ताकि ऐसे निगर्म/निगर्मों के लिए पर्याप्त प्राथमिक प्रतिभूतियों की उपलब्धता सुनितिि की जा सके ।

कु लदीप नारायण, संयुक्त सचिव46 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 18, 2025 (PAUSA 28, 1946) [PART I—Sec.1

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi-110001, the 9th January 2025

No. 20012/06/2024-OL(Policy)—In pursuance of the Office Memorandum No. LAFEAS-CO18011(14)/1/2020- CommSec(Co-Ord)-RSS dated 18.12.2024 of the Rajya Sabha Secretariat and Office Memorandum No. 6/3/CI/2024 dated 18.12.2024 of the Lok Sabha Secretariat, the following Hon'ble Members of the Rajya Sabha and Lok Sabha are appointed as Member to the Committee of Parliament on Official Language:—

1. Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade - MP, Rajya Sabha

2. Shri Kishori Lal - MP, Lok Sabha

(The term of Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade, Member, Rajya Sabha is upto 02.04.2030)

Dr. MEENAKSHI JOLLY Joint Secretary

MINISTRY OF EDUCATION

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the10th January 2025

No. 11/5/2018-U3(A):—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, a centre to be an off-campus centre of an Institution of Eminence deemed to be University.

2. And Whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 11-9/2019-U.3(A)Pt. dated 14.10.2020, on the advice of the University Grants Commission ("UGC"), had declared Manipal Academy of Higher Education, Manipal, Karnataka as an Institution of Eminence Deemed to be University as per Clause 8.6 of the UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.

3. And Whereas, Manipal Academy of Higher Education, Manipal, Karnataka ("MAHE") had started an off-campus centre in the year 2020 by the name of Manipal Tata Medical College ("MTMC") at Jamshedpur in Jharkhand with the permission of National Medical Commission ("NMC").

4. And Whereas, The Hon'ble High Court of Jharkhand in its judgement dated 13.05.2021 in W.P.(C) No. 3588 of 2020, directed the MAHE to submit an application for getting post facto permission for establishment of off campus centre which shall be processed by the Department of Higher Education, Ministry of Education, expeditiously as an exceptional case.

5. And Whereas, MAHE submitted an application in offline mode for ex-post facto approval, as an exceptional case, of its Off-Campus Centre at Jamshedpur in Jharkhand on 17.06.2021 to the Ministry of Education.

6. And Whereas, The Hon'ble High Court of Jharkhand in its judgement dated 24.10.2024 directed the department to file specific affidavit regarding the steps taken by it in compliance of the judgment dated 13.05.2021 passed in W.P.(C) No. 3588 of 2020.

7. And whereas, due to completion of the term of Empowered Expert Committee (EEC), UGC was requested to constitute an Expert Committee for examining the application of off-campus of MAHE by the name of MTMC. The Expert Committee conducted its appraisal on 20.11.2024 based on the documents submitted by the Institution and made its recommendations to the UGC along with following suggestions:—

i. As stipulated in the Regulations, the institution should evolve as a multi-disciplinary research and teaching campus having at least 3 faculties with a minimum of 300 teachers and 3000 students by the end of ten years of the starting of the Off-Campus Centre.

ii. Currently, there is no PG programme being offered in the off-campus centre. MAHE should evolve a plan to introduce PG programmes, in order to comply with the provisions of the Regulations.

iii. The off-campus should take necessary steps to create awareness about Internal Complaint Committee (ICC), Anti Ragging Cell, etc. among the students.

iv. The institution shall extend the lease period of the land for a minimum period of 30 years.

v. Some faculty members are possessing only M.Sc. qualification. The institution should ensure that faculty members are recruited with minimum qualifications as prescribed by the regulatory body concerned.

8. And whereas, the recommendations of the Expert Committee were considered and approved by the UGC in 586th meeting of the Commission held on 23.12.2024. The advice on behalf of the Commission was forwarded by UGC to the Ministry of Education vide a letter no. 2-5/2018 (IoE/ Munities) dated 02.01.2025.

9. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, taking into account the recommendation of the Expert Committee and advice of the UGC, hereby grant ex-post facto approval for the off-campus of Manipal Academy of Higher Education, Manipal, Karnataka at Jamshedpur in Jharkhand by the name of Manipal-Tata Medical College.

10. The declaration as made in Para 9 of this Notification shall be further subject to strict compliance with/ fulfilment of the following conditions, by the off-campus centre within a period not exceeding five years, contained in the UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017 and UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) (Amendments) Regulations, 2021 and any other relevant notification(s), rules, regulations and directions issued by this Ministry, UGC and any other Statutory bodies from time to time, as the case may be:—

i. Teacher student ratio shall not be more than 1:20 OR shall be as per the requirement of the concerned Statutory Council(s). The teacher student ratio shall be 1:10 at the end of the five years. The faculty for this purpose shall include the regular faculty, adjunct faculty, overseas faculty, visiting faculty, contractual faculty, industry faculty and tenure track faculty, or faculty as otherwise permitted by the Statutory Council(s) concerned. At least sixty per cent. of the faculty shall be appointed on permanent/regular basis.

ii. A minimum of five hundred students on its rolls under regular class room mode with one third PG/Research students.

iii. Five PG programmes.

iv. Research Programmes.

v. Built up area of not less than thirty square metres per student which shall include academic (academic buildings, library, lecture hall, laboratories, etc.), administrative (hostels, faculty residences, health care), common and recreational facilities. Provided that at the time of starting the programme(s), the academic and physical infrastructure at the proposed off-campus centre(s) shall be in accordance with the norms/standards prescribed by the UGC/concerned Statutory Council(s). Such programme shall have the approval of the relevant Statutory Council(s), wherever required.

vi. The Institutions of Eminence Deemed to be University shall ensure that the norms and standards of the Off-Campus Centre shall be the same as that maintained in the main campus for similar courses, and the Off-Campus Centre shall also follow similar admission criteria, curriculum, examination system and evaluation system. All the information about the off-campus centre shall be disclosed on the website of the Institution of Eminence Deemed to be University.

vii. The Institutions of Eminence Deemed to be University shall ensure that by the end of ten years of the starting of the Off-Campus Centre, the Off-Campus Centre is evolved as a multi-disciplinary research and teaching campus having at least 3 faculties with a minimum of 300 teachers and 3000 students.

SUNIL KUMAR BARNWAL Additional Secretary

MINISTRY OF HOUSING & URBAN AFFAIRS

New Delhi, the 15th January 2025

No. O-17024/323/2024-HFA-IV-MoHUA—Credit Risk Guarantee Fund Scheme for Low Income Housing notified by Notification No. O-17034/122/2009-H dated 21.06.2012 has been restructured as follows for the purpose of providing guarantees in respect of low income housing loans, namely:—

CHAPTER I

INTRODUCTION

1. Title and date of commencement

i. The Scheme shall be known as the Credit Risk Guarantee Fund Trust for Low Income Housing Scheme (CRGFTLIH Scheme).

ii. Restructuring of scheme shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Objective

The broad objective of CRGFTLIH Scheme is to Create an enabling environment and encourage Member Lending Institutions for sanctioning housing loans to the weaker sections of the society and enhance their credit accessibility by reducing48 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 18, 2025 (PAUSA 28, 1946) [PART I—Sec.1 perceived default risk on the home loans for financial institutions, thereby increasing loan eligibility through financial inclusion of EWS/LIG.

3. Definitions

For the purposes of this Scheme:—

i. "Amount in Default" means the principal and interest amount outstanding in the housing loan account of the borrower, as on the date of the account becoming Non-Performing Asset (NPA), or the date of lodgement of claim application whichever is lower or such other amount as may be specified by the Trust.

ii. "Carpet Area" is defined as the net usable floor area of an apartment, excluding the area covered by the external walls, areas under services shafts, exclusive balcony or verandah area and exclusive open terrace area, but includes the area covered by the internal partition walls of the apartment.

iii. "Collateral security" means the security provided in addition to the primary security.

iv. "Economically Weaker Section (EWS)" means households having an annual income of upto ₹3.0 lakh.

v. "Eligible activity" means construction and purchase of first house/ dwelling unit involving a housing loan amount not exceeding ₹20 lakh per person.

vi. "Eligible borrower" means borrower(s)from EWS/LIG households seeking housing loan not exceeding ₹20 lakh for purchasing first housing unit of carpet area upto60 Sqm/645.83Sqft.

vii. "Guarantee Cover" means maximum cover upto 70% of the amount in default in respect of the housing loan extended by the lending institution.

viii. "Guarantee Fee" means the one-time guarantee fee paid by the member institution to the Trust for availing the guarantee cover.

ix. "Housing Loan" means any financial assistance through housing loan extended by the member institution to the eligible borrower for purchase/construction of first house/ dwelling unit.

x. "Lending Institution(s)" means Scheduled Commercial Banks, Housing Finance Companies, Regional Rural Banks (RRBs), State Cooperative Banks, Urban Cooperative Banks, Small Finance Banks, Non-Banking Financial Company- Micro Finance Institutions' (NBFC- MFIs) or any other financial institutions as may be identified by the RBI or National Housing Bank (NHB).

xi. "Low Income Group (LIG)" means household having an annual income from ₹3 lakh upto ₹6 lakh.

xii. "Management Committee" refers to a Committee under the chairmanship of Secretary, MoHUA responsible for administering the scheme.

xiii. "Member Lending Institution" means the Lending Institutions who have executed agreement or submitted undertaking for getting itself registered as Member Lending Institution (MLI) to avail guarantee facility extended by the Trustee Company (NCGTC).

xiv. "National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC)" means the company set up by Government of India under the Companies Act to act as the Trustee to operate various Credit Guarantee Funds.

xv. "Non-Performing Asset (NPA)" means a loan for which the principal and interest payment remained overdue for a period of 90 days or as specified by the Reserve Bank of India from time to time.

xvi. "Primary Security" means the the asset created out of the housing loan extended to the borrower.

xvii. "Repo Rate" means the rate at which the Reserve Bank of India (RBI) lends money to other banks or financial institutions.

xviii. "Settlor" means an entity which established the Trust and legally transfer its management to the Trustee. In this case, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India is the Settlor.

xix. "Special Mention Account " means accounts which as per RBI guidelines signify stress in the borrower's repayment behaviour and are required to be reported to RBI. SMA- 0, if the amount is overdue for upto 30 days. SMA-1, if the amount is overdue for more than 30 days and upto 60 days. SMA-2, if the amount is overdue for more than 60 days and upto 90 days.

xx. "Tenure of Guarantee Cover" means the period from the Guarantee start date which shall run through the agreed tenure of the housing loan or for a maximum period of 25 years or loan termination date, whichever is earlier.

xxi. "Trust" means the Credit Risk Guarantee Fund Trust for Low Income Housing, set up by Government of India with the purpose of guaranteeing payment against default in housing loans extended to eligible borrowers.

CHAPTER II

SCOPE OF THE SCHEME

4. Eligible Borrower

The scheme will provide partial guarantee cover on home loans taken by eligible beneficiaries with annual household incomes up to ₹3 lakh for EWS and ₹6 lakh for LIG.

5. Housing Loans eligible for guarantee under the Scheme

i. The scheme shall guarantee the housing loan upto ₹20 lakh excluding any other charges or fees like insurance premiums, processing fees, etc., for construction or purchase of first house with a carpet area upto 60 Sqm. sanctioned and disbursed by Member Lending Institutions (MLIs) to eligible beneficiaries/ borrowers without any collateral security and/or third-party guarantee.

ii. The guarantee coverage under the scheme shall be provided by the Trust up to a maximum of 25 years or the tenure of the housing loan, whichever is earlier.

iii. Guarantee under this scheme shall be available to multiple housing loan accounts of borrower (provided the cumulative loan amount does not exceed Rs. 20 Lakhs) against the same property from same MLI.

iv. The scheduled commercial banks may charge up to a maximum interest rate of 4% above the repo rate from the borrower and other HFCs/NBFCs/MLIs may charge a maximum rate of interest of 7% above the repo rate.

v. The loans sanctioned on or after 1st September 2024 and not classified as SMA/NPA shall be eligible for coverage under the Scheme upon signing the agreement by MLI with Trust.

vi. The MLI can avail guarantee on loans sanctioned and disbursed subject to the following criteria:

a) The loan payments owed to MLI are recoverable and have not been classified as Special Mention Account (SMA) or Non-Performing Asset (NPA) in accordance with Reserve Bank of India guidelines as amended from time to time, and/ or

b) The property or asset purchased/constructed with the loan is available for recovery of outstanding loan amount, in case of default, and/ or

c) The loan taken should be used only for the intended purpose only i.e. construction/purchase of house. Any part of the loan amount shall not be used for purchase of land or plot.

d) There should not be any dues or fees etc. pending at the end of borrower while applying for guarantee cover.

vii. Any changes in the scope of the scheme shall be done with prior permission of the settlor only.

CHAPTER III

MEMBERLENDING INSTITUTIONS

6. Eligible Lending Institution

The eligibility criteria for the lending institutions under the CRGFTLIH Scheme shall be as follows:

i. Scheduled Commercial Banks,

ii. Housing Finance Companies, Regional Rural Banks (RRBs), State Cooperative Banks, Urban Cooperative Banks, Small Financial Banks, Non-Banking Financial Company- Micro Finance Institutions' (NBFC- MFIs) or any other financial institutions as may be registered by the Reserve Bank of India or National Housing Bank (NHB).

7. Agreement to be executed by the lending institution

An eligible lending institution shall execute an agreement to become a Member Lending Institution with the Trustee company in such form as may be required by the Trustee to be entitled to a guarantee in respect of eligible housing loan.

8. Responsibilities of the Member Lending Institution

The responsibilities of Member Lending Institution under the scheme are as follows:

i. The MLI must carefully assess each housing loan application using prudent banking norms as defined by the Reserve Bank of India and shall conduct thorough background checks, analyse the applicant's financial situation, and ensure the loan proposal is reasonable and likely to succeed.

ii. The MLI shall take all necessary precautions in selecting applicants who demonstrate reliable repayment potential, while managing each borrower's account with care and responsibility. The MLI shall closely monitor the borrower's account.

iii. The MLI shall ensure that the loans extended for construction or purchase of under-construction house/flat are construction-linked and disbursement is released in stages based on progress of construction.

iv. In case an under construction dwelling unit supported under the Scheme is in a Multi-Storey Apartment Project/Building, the MLI shall ensure that the said building is RERA compliant, failing which guarantee shall become void. In order to avail the guarantee cover, MLIs shall have to submit details of loan proposal disbursed every quarter by end of next consecutive quarter.

v. The MLI shall ensure that the assets financed under the Scheme is duly mortgaged and registered in CERSAI prior to the account turning NPA with a view to secure the housing loan under SARFAESI Act, 2002 and/or other applicable laws as may be approved by the Fund.

vi. The MLI has to ensure that it shall not execute any loan contract covered under this Scheme, which is contrary to any conditions/ terms of the Scheme.

vii. The MLI must safeguard the primary security provided by the borrower to back the housing loan by keeping these assets in a secure, enforceable condition so that they can be recovered in case of default by the borrower.

viii. MLIs shall submit monthly report to the Trust detailing SMA-1/SMA-2/NPA accounts in a particular month.

ix. The MLI shall take all the necessary recourses for recovery of the outstanding amount in default and comply with the directions issued by the Trust/Trustee from time to time.

x. The MLI shall exercise the same diligence in recovering the dues, as it might have exercised in the normal course if no guarantee had been furnished by the Trust.

xi. MLI shall submit such statements and furnish such information as the Trust/Trustee may require in connection with any housing loan under this Scheme. MLI shall also furnish all such documents, receipts, certificates and other writings to the Trust/Trustee as and when required and shall be deemed to have affirmed that the contents of such documents, receipts, certificates and other writings are true.

CHAPTER IV

GUARANTEE, FEES AND CLAIMS

9. Extent of the guarantee

i. The Trust will cover up to 70% of the of the outstanding amount (amount in default). This guarantee amount will be paid to the MLIsin two instalments. The first instalment of 75% of the eligible claim shall be paid subsequent to initiation of legal proceedings in the account upon it becoming Non-Performing Asset (NPA). The remaining 25% of the eligible claim shall be released subsequent to conclusion of legal proceedings.

ii. This final payment will only be made if the claim is complete and meets all requirements. On a claim being paid, the Trust shall be deemed to have been discharged from all its liabilities on account of the guarantee in force in respect of the borrower concerned.

10. Guarantee Fee

i. A one-time guarantee fee, calculated at a specific rate on the total sanctioned loan amount (whether disbursed or not), as defined in the below table, shall be paid to the Trust for the eligible loans by the end of the next consecutive quarter following the quarter in which the first release was made by the MLI to the beneficiary. The guarantee fee shall be as under:

ii. MLI shall not charge any amount in lieu of the 'Guarantee Fee' from the borrower/beneficiary at any stage. Moreover, there will not be any other charges including yearly servicing fee from the borrower/beneficiary under this Scheme. The guarantee fee once paid by MLI to Trust is non-refundable, except in case of its excess remittance.

iii. Any changes in the guarantee fee shall be done with prior permission of the settlor only.

11. Invocation of Guarantee Claim

i. The guarantee cover can only be invoked by the MLIs after 24 months from the first disbursement of loan to the borrower. In case, the housing loan becomes a Non-Performing Asset (NPA), MLI has to invoke the guarantee within 1 year of the account turning NPA and in case the loan account becomes NPA within the lock-in period then MLI can pursue the claim within 1 year after the end of lock-in period subject to the following conditions being met:

(a) Guarantee on the housing loan must be active at the time when the loan account is classified as NPA.

(b) Trust will honour the coverage only if MLI adhered to the Trustee's policies and guidelines.

(c) Initiation of recovery proceedings under the provisions of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (SARFAESI) or any other applicable law notified/agreed by Management Committee from time to time.

ii. Borrower may obtain any home/life insurance for the loan accounts, but MLI shall not insist on such insurance. Further, the claims under this scheme for such loan accounts, shall be settled on pro-rata basis after adjusting claimed amount through insurance to avoid any duplicate claim.

iii. The MLI while submitting the claims shall adhere to the process as outlined by Trust.

iv. The Guarantee cover shall not be provided to MLI in case of non-adherence of scheme guidelines and other Rules & Regulation/ directions of the Trust/Trustee regarding this Scheme and any negligence, during the processing of loan, its due diligence, appraisal/ approval, sanction, disbursement, recovery etc., entire amount in default shall be borne by the MLI if loans turn NPA and amount paid by Trust, if any shall be adjusted/recovered by Trust along with 2% simple interest per month at any stage.

v. Any amount that MLI recovers and owes to the Trust should be paid promptly. If MLI delays this payment for more than 30 days from the date of recovery, MLI shall be liable to repay the amount along with 2% simple interest per month, and it will apply to the entire period the payment remains outstanding after the initial 30-days period.

vi. The MLIs shall appoint Nodal Officer(s) and inform in writing about the same to Trust/Trustee. These Nodal Officer(s) shall only be authorized to interact with Trust and make Guarantee Claims on behalf of MLI. Claims submitted by any other officials/ offices of MLI shall not be entertained by the Trust/Trustee and Trust/Trustee shall not be responsible for any claims sent by any person other than Nodal Officer(s). MLI shall promptly notify the Trust about any change in the Nodal Officer(s).

12. Subrogation of rights and recoveries on account of claims paid

i. The MLI must provide the Trust with updates on its efforts to recover money from the borrower, including any amounts collected or other relevant information, as requested by the Trust related to recoveries. The MLI shall be responsible for taking any action on the direction of the Trust to secure the asset applicable under SARFAESI Act or any other applicable law notified/agreed by Management Committee from time to time.

ii. In case the Trust has paid the MLI a portion of the loan amount in default and the MLI later recovers any money, MLI shall deposit the recovered amount to the Trust after adjusting the legal expenses of MLI related to the recovery efforts. If the recovered amount after adjusting the expenses of MLI related to the recovery efforts is more than or equal to the Amount in Default, then the MLI will return the 70% of the Amount in Default back to the Trust and excess amount, if any received by the MLI shall be paid to the borrower. Further, in case the recovered amount after adjusting the expenses of MLI related to the recovery efforts is less than the Amount in Default, then the MLI shall return 70% of the recovered amount to the Trust and the trust after assessing the actual amount in default after adjusting recovered amount shall pay 70% of the net amount in default as final payment.

CHAPTER V

MANAGEMENT

13. Management of Credit Risk Guarantee Fund Trust for Low Income Housing

i. The functions of the Trust shall be managed by National Credit Guarantee Trustee Company Ltd. (NCGTC) through NCGTC Board of Directors as Trustee. The Trust shall take all necessary actions to secure the guaranteed loans as decided by the Management Committee.

ii. The NCGTC will execute an agreement with the MLIs who want to avail the benefits under the Scheme.

iii. The NCGTC shall manage and administer the affairs of the Trust and shall have overall supervision to smoothly manage the activities related to the Trust in an effective manner, as per the scheme guidelines to make the Trust sustainable.

iv. NCGTC may hire staff, manage assets, cover expenses and take any other actions needed to ensure effective management of the Trust to achieve its goals, if necessary.

v. The NCGTC can authorise the Chief Executive Officer (CEO) or other officials from the Trust to handle financial matters on behalf of the Trust. This includes opening and managing bank accounts, investments, borrowings, signing contracts, and dealing with important financial documents. The specific functions of CEO, NCGTC shall be as under:

(a) The CEO of the NCGTC will be responsible for running the Trust and handling its daily operations.

(b) The CEO or any other officer appointed by CEO, shall play a key role in both managing the Trust and representing the Trust in legal matters.

vi. The NCGTC shall have the authority to accept donations or contributions in any form, whether cash or any property (movable or immovable), from individuals, organizations, or institutions, both in India and abroad. However, these donations must align with the Trust's goals and purposes. Additionally, the Trust's name cannot be changed or associated with any other names as a condition of accepting these donations.

vii. NCGTC shall adhere to the terms of the Scheme and any modification therein from time to time and same shall be deemed to be part of guarantee given by the Trustee under this scheme.

viii. The income generated from investing the corpus fund will be used exclusively to support the objective of the scheme. Any funds that are saved or remain unused at the end of each year will not be spent elsewhere but will be added to the existing main corpus fund. This approach ensures that all earnings and unused funds continuously contribute to the scheme's overall resources and sustainability.

ix. Amounts received by the Trust from MLIs will be adjusted to cover various fees & charges or any penal interest that may be due towards the eligible housing loan on MLIs.

x. NCGCTC will closely monitor the performance of the loan portfolio of the MLIs which shall be reviewed by the Management Committee at its meetings.

xi. NCGTC based on the performance of the MLIs and the quality of their portfolios, may take appropriate credit risk measures by revising the guarantee fees on future portfolios of the respective MLI (s) or debarring such MLI from obtaining the guarantee cover under the Scheme for such period (s) as deemed fit.

xii. Considering operational requirements and to boost effectiveness of scheme, NCGTC may issues circulars to MLIs specifying procedures and processes including additional conditions, if any on MLIs and loan accounts.

14. Management Committee

i. The scheme will be administered through a Management Committee (MC) under the chairmanship of Secretary, MoHUA. The Committee shall have the following composition:

(a) Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Chairperson

(b) Joint Secretary & Mission Director (HFA), Vice-Chairperson

(c) Joint Secretary, Department of Financial Services – Member

(d) Joint Secretary, Department of Expenditure - Member

(e) Chairman & Managing Director, Housing & Urban Development Corporation Limited - Member (f) Managing Director, National Housing Bank – Member

(g) Chief Executive, Indian Banks' Association – Member

(h) Deputy Managing Director, State Bank of India – Member

(i) Chief Executive Officer (CEO), NCGTC - Member Secretary

ii. The Chairperson of the MC will have the authority to co-opt or remove any other member or invite special invitees to the meeting of the MC as and when need arises.

iii. A member appointed as above in his/her ex-officio capacity shall remain as a member only as long as he/she holds that office and upon his/her vacating that office, his/her successor shall become a member without any further Act or Deed.

iv. The MC shall be responsible for reviewing, supervising and monitoring the functioning of the Trust and shall provide necessary guidance to the Trust/Trustee on broad policy matters related to the Scheme.

v. The MC shall be fully empowered to appraise the performance of the Scheme and recommend changes/modifications in the scheme, for approval of the competent authority. MoHUA may entrust the MC with such other responsibilities as it may deem necessary, in the interest of the Scheme.

vi. The MC shall meet as often as necessary and not less than once in ayear. The meeting of the MC shall be called by the Member Secretary of the MC upon the instructions of the Chairperson.

vii. For any meeting of MC to proceed, at least four (4) members of the committee shall be present. The meetings of the MC shall be chaired by the Chairperson or in his absence by the Vice-Chairperson.

viii. Decisions at the meeting of the MC shall be taken by a vote of the majority of the members present and voting. If there is a tie in the votes, the Chairperson has the authority to cast an additional vote to break the tie.

ix. The special invitees may provide valuable insights but will not have the right to vote on any decisions made during the meeting.

15. Powers of the Settlor

i. Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India is the Settlor of the Trust. It would promote the Trust and shall have the authority to appoint and remove the MC; and shall have powers to issue policy directions from time to time.

ii. The Settlor may from time to time alter the guidelines which align with the objectives of the Trust including change in the constitution of Management Committee, appointment a new Trustee, their powers and rules and regulations with regard to the conduct of the business and all matters in respect of which provisions are made in the guidelines.

16. Administrative & Other Expenses

i. The entire operational cost including administrative, infrastructure and other related expense of the scheme will be met out of the income of the Trust including guarantee fees to be charged by the Trust from the lending institution.

ii. The Trustee of the Trust can receive payment for their work, including fees and expenses, which may be agreed upon from time to time. They can also get reimbursed for reasonable costs they incur while performing their duties and responsibilities. Similarly, the Trust, which includes its non-official directors and officials, can receive fees and be reimbursed for expenses as decided by the MC in agreement with the Settlor. Additionally, all costs related to holding meetings, such as fees and travel, lodging, and food expenses, will be paid from the Trust's funds.

17. Audit

i. The accounts of the Trust shall be audited every year by the Chartered Accountant or a firm of Chartered Accountants who will be appointed by the Trust on the recommendations of Comptroller and Auditor General of India. The remuneration and tenure of such auditor shall be determined by the Trust.

ii. The audited accounts of the Trust shall be adopted at a meeting of the Trustee called for the purposes and a copy thereof together with auditor's report shall be furnished to Settlor within a period of one month of such adoption.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

18 Indemnity

i. The Settlor and any member of the Management Committee shall not be liable for any breach of trust committed by any other member except in respect of his / her own act and in respect of any property in his / her custody.

ii. MLI shall indemnify the Settlor, members of Management Committee, CEO, other officials, and authorized representatives against any losses, damages, claims, or expenses etc. due to any gross negligence, misconduct at the end of MLI.

iii. Trust shall be responsible, in cases where Trust:

(a) intentionally fails to act in the Settlor's best interests,54 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 18, 2025 (PAUSA 28, 1946) [PART I—Sec.1 (b) involves in gross negligence, fraud, or dishonesty, or

(c) do not exercise necessary care and diligence required to perform at their end.

19. Inspections

Trust/ Settlor shall have the right to inspect or request copies of the financial records and documents of the MLIs and any borrowers they serve, as needed for the Scheme. This includes but not limited to reviewing accounts, instructions, manuals, circulars, etc. related to loans. The inspection may be done by Trust or MC officials or by someone else designated for this purpose. Any employee/representative of the MLI or the borrower, who has access to these records, must provide these records to the Trust or MC's representatives as and when requested by Trust/ MC.

20. Termination of Trust's liability and other exceptions

If the liabilities of a borrower to MLI on account of any eligible housing loan guaranteed under this Scheme are transferred or assigned to any other borrower and if the conditions as to the eligibility of the borrower and the amount of the facility and any other terms and conditions, if any, subject to which the housing loan can be guaranteed under the Scheme are not satisfied after the said transfer or assignment, the guarantee in respect of the housing loan shall be deemed to be terminated as from the date of the said transfer or assignment.

21. Extinction of the Trust

On extinction of the Trust due to any reason, the Trust Fund on first charge to the Settlor /MoHUA and/or the rest of the Trust fund after settling dues, will be return to the Consolidated Fund of India.

22. Modifications, Exceptions and removal of difficulties

Implementation of scheme will be done as per scheme guidelines issued by MOHUA. MoHUA reserve its right to modify, alter, cancel, withdraw the Scheme of CRGFTLIH Scheme as required from time to time. However, any rights or obligations created under a guarantee issued under this scheme before such modifications/ alteration/cancellation/ withdrawal; shall remain unchanged. The Settlor will resolve the difficulties faced by the Trust and other concerned stakeholders during the implementation of the scheme, if deemed necessary.

23. Interpretation

If any question arises in regard to the interpretation of any of the provisions of the Scheme or of any directions or instructions or clarifications given in connection therewith, the decision of the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India shall be final.

24 Disputes and Jurisdiction:

i. The terms of this Scheme shall prevail on any other documents or contracts of Trustee or MLI, in case of any conflict.

ii. In case of a dispute between the parties, the matter will be resolved through mutual discussion. Further, if the parties fail to resolve the issue amicably, the decision of Settlor shall be final and binding upon the parties.

iii. All disputes and differences between the NCGTC and MLIs arising, as far as possible be resolved through negotiations.

iv. However, if any differences/disputes still persist, the Competent Court in Delhi or Mumbai shall have exclusive jurisdiction to decide any question regarding the interpretation and construction of this declaration or administration of the Trust and the related matters.

v. In respect of any matter not specifically provided for in this Scheme, the Trust may make such supplementary or additional provisions or issue such instructions or clarifications as may be necessary for the purpose of the Scheme.

vi. Any amount of secondary transaction covered under the Scheme shall be done by the NCGTC or any other designated entity as decided by the Trust ensuring availability of adequate primary securities for such issue/ issues.

KULDIP NARAYAN

Joint Secretary

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