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रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--25 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—25

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17052025-263167

CG-DL-W-17052025-263167

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साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 17—मई 23, 2025 (वैशाख 27, 1947)

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 17—MAY 23, 2025 (VAISAKHA 27, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 283

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. ................................................ 443

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों

और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ................................................ 7

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 2485 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............. [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों

का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................. [

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों

के बिल तथा रिपोर्ट. ..................................... [

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). .................. [

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को

[आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1-61 GI/2025

पृष्ठ सं.

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................. [

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). ....................................................... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक

नियम और आदेश. ....................................... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ................................................ 1763

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और

डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन

अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ....... [

भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................. 1

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा

जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. ............ 2249

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों

को दर्शाने वाला सम्पूरक. ............................. [

(283)284 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 17, 2025 (VAISAKHA 27, 1947) [PART I—SEC. 1

CONTENTS

Page No.

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-

283 Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..................................................... PART I—SE CT I ON 2—Notifications regarding

443 Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ............................. PART I—SECTI ON 3—Notifications relating to

7

2485 Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence........... PART I—SE CTI ON 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ...............................

* PART II—SE CT I ON 1—Acts, Ordinances and Regulations.................................................... PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations ............................................

*

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select

* Committee on Bills .................................. PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other

* than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India

*Folios not received.

Page No.

(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ....

*

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ................................... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders

issued by the Ministry of Defence .......... *

1763 PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India ...............................

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .......................................... *

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under

the authority of Chief Commissioners ...... *

1 PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ....................................

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private

2249 Individuals and Private Bodies ................

PART V—Supplement showing Statistics of Births and

Deaths etc. both in English and Hindi ..... *भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मई 17, 2025 (वैशाख 27, 1947) 285

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की

गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

——————

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2025

संकल्प

सं. ई-12011/1/2024-हिन्दी—इस मंत्रालय के दिनांक 13 अप्रैल, 2022 के संकल्प सं. ई-12011/1/2019-हिन्दी का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने खान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का निम्न प्रकार से पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। इस समिति का गठन, कार्य आदि निम्न प्रकार होंगे:—

(I) गठन

(II) कार्य

इस समिति का कार्य, संविधान में राजभाषा के संबंध में निहित विभिन्न प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, नियमों, कें रीय हिन्दी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा इस बारे में जारी निदेशों के कार्यान्वयन में खान मंत्रालय को सलाह देना है।

(III) कार्य-काल

इस समिति का कार्यकाल इसके पुनर्गठन की तारीख से सामान्यत: तीन वर्ष का होगा, बशते कि–

(क) समिति में नामजद संसद सदस्य जैसे ही संसद सदस्य नहीं रहेंगे, इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे उन पदों पर आरूढ़ हैं जिन पर होने के कारण वे समिति के सदस्य हैं।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्याग-पत्र अथवा मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त सदस्य समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य होगा।

(IV) सामान्य

समिति का प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में होगा, लेकिन समिति अपनी बैठकें किसी अन्य नगर, यदि ऐसा अपेक्षित हों, में भी कर सकती है।

(V) यात्रा एवं अन्य भत्ते

(क) समिति में नामित सांसदों को "संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954" के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

(ख) समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. II/22034/04/86-रा.भा. (क-2) में निहित दिशा-निदेशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, कें रीय राजस्व, संसदीय राजभाषा समिति और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

फरीदा एम. नाईक

संयुक्त सचिव

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 मई 2025

सं. 10-7/2024-यू.3(ए)—जबकि, निट्टे (सम विश्वविद्यालय), मंगलुरु, कर्नाटक ने निम्नलिखित संबद्ध कॉलेजों का अधिग्रहण करके गोविंदपुरा, येलहंका, बेंगलुरु में एक ऑफ-कैं पस कें र स्थापित करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन किया है:—

i. निट्टे मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, येलहंका, बेंगलुरु;

ii. निट्टे स्कू ल ऑफ र्आर्क टेक्चर, प्लानिंग एंड डिज़ाइन, बेंगलुरु;

iii. निट्टे कॉलेज ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज, बेंगलुरु;

iv. निट्टे स्कू ल ऑफ फै शन टेक्नोलॉजी एंड इंटीरियर डिजाइन, बेंगलुरु; और

v. निट्टे शंकर आद्यांतय मेमोरियल फस्र्ट ग्रेड कॉलेज, बेंगलुरु।

2. और जबकि, यूजीसी की सलाह पर, मंत्रालय ने गोविंदपुरा, गोल्लाहल्ली, येलहंका, बेंगलुरु में ऑफ कैं पस कें र शुरू करने से पहले कु छ शतों को पूरा करने हेतु दिनांक 10.10.2024 को निट्टे (सम विश्वविद्यालय संस्थान), मैंगलोर, कर्नाटक को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

3. और इसके अतिरिक्त जबकि, आशय पत्र की शतों की र्पूर्त के संबंध में संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट को यूजीसी द्वारा अपनी स्थायी समिति के माध्यम से सत्यापित और स्वीकार किया गया।

4. अब इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर एतदद्वारा निट्टे (सम विश्वविद्यालय), मैंगलोर, कर्नाटक को इस शर्त के साथ उपयु र्क्त पांच संबद्ध कॉलेजों को अधिग्रहित करके गोविंदपुरा, गोल्लाहल्ली, येलहांका, बेंगलुरु में एक ऑफ-कैं पस कें र शुरू करने हेतु अनुमोदन देता है कि सम विश्वविद्यालय बेंगलुरु ऑफ-कैं पस में छात्रों को प्रवेश देने से पूर्व 25 करोड़ रु. की अपेक्षित कॉर्पस निधि के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

5. निट्टे (सम विश्वविद्यालय), मैंगलोर, कर्नाटक इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित अन्य सभी शतों के साथ-साथ समय- समय पर जारी यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

पूणेंदु किशोर बनर्जी

संयुक्त सचिव

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दिनांक 5 मई 2025

सं. 9-5/2021-यू.3(ए)—जबकि, के न्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत के न्रीय हिन्दी संस्थान (के एचएस), आगरा, उत्तर प्रदेश को विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा प्रदान करने के लिए यूजीसी के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन अपलोड किया गया।

3. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 15.11.2023 के अपने पत्र संख्या 43-1/2021 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि आवेदन की जांच यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम 2023 के अनुसार अपनी विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई थी। समिति ने कु छ शतों को पूरा करने के लिए के एचएस, आगरा को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आयोग द्वारा दिनांक 03.11.2023 को हुई अपनी 574वीं बैठक (मद संख्या 2.07) में विचार किया गया और उसे अनुमोदित किया गया ।

4. और जबकि, शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर के एचएस, आगरा, उत्तर प्रदेश को एक सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करने से पहले तीन वर्ष की अवधि के भीतर कु छ शतों को पूरा करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी किया था।

5. और आगे, जबकि निदेशक, के एचएस, आगरा, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 10.12.2024 के अपने पत्र के माध्यम से, आशय पत्र की शतों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे सत्यापन और सलाह के लिए यूजीसी को भेजा गया। यूजीसी ने अनुपालन रिपोर्ट उसी विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखी जिसने आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की थी। विशेषज्ञ समिति ने संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आयोग ने दिनांक 03.04.2025 को हुई अपनी 589वीं बैठक (मद संख्या 2.09) में विचार किया और उसे अनुमोदित किया ।

6. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, एतद द्वारा कें रीय हिन्दी संस्थान (के एचएस), आगरा, उत्तर प्रदेश को एक विशिष्ट श्रेणी के तहत एक सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करता है। उक्त घोषणा निम्नलिखित शतों के अध्यधीन है:—

i. यूजीसी और कें र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, सम विश्वविद्यालय संस्थान/या इसके घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का कोई अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।

ii. के एचएस, आगरा किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृ ति की हो।

iii. के एचएस, आगरा में संचालित किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।

iv. के एचएस, आगरा समय-समय पर यूजीसी द्वारा उक्त विषय पर जारी मानदंडों और दिशा-निदेशों के अनुसार ही नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम, ऑफ-कैं पस, ऑफ-शोर कैं पस शुरू करेगा।

v. के एचएस, आगरा शोध कार्यक्रमों के साथ-साथ डॉक्टरेट और नवीन शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए उचित कदम उठाएगा।

संस्थान के वल वतर्मान में नए उभरते क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूजीसी विनियमों/दिशा-निदेशों के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करने का प्रयास करेगा।

vi. के एचएस, आगरा सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध मान्यता के लिए मूल्यांकित कराने और संस्थान को समय-समय पर संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

vii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित वैधानिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और के एचएस, आगरा द्वारा उनका पालन किया जाएगा।

viii. के एचएस, आगरा यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार शीघ्र यूजीसी/शिक्षा मंत्रालय को अपना संशोधित संगम ज्ञापन (एमओए)/नियमवाली प्रस्तुत करेगा। जब भी आवश्यक हो, संस्थान मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने एमओए/नियमों को अद्यतित या संशोधित या परिर्वर्तत करेगा।

ix. के एचएस, आगरा यूजीसी और संबंधित वैधानिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।

x. के एचएस, आगरा इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंककं ग फ्रे मवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी र्वार्षक भारतीय रैंककं ग में भाग लेगा।

xi. के एचएस, आगरा अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रे डिट (एबीसी) तैयार करेगा, अपने छात्रों की पहचान बनाएगा और उनके क्रे डिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करेगा और यह सुनितिि करेगा कि क्रे डिट स्कोर एबीसी पोर्टल में दिखाई दे और समर्थ ई-गवनेंस को अपनाए।

पूणेंदु किशोर बनर्जी

संयुक्त सचिव

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सं. 10-2/2025-यू.3(ए)—जबकि, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), नई दिल्ली जो एक सम विश्वविद्यालय संस्थान है, ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार गिफ्ट टॉवर 2, (16वां और 17वां तल), गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में एक ऑफ-कैं पस कें र शुरू करने हेतु यूजीसी पोर्टल पर अपना आवेदन अपलोड किया।

2. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 02.01.2025 के अपने पत्र संख्या 19-1/2023 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि आवेदन की जांच उसकी स्थायी समिति द्वारा की गई। संस्थान की प्रस्तुति के बाद और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर समिति ने कु छ शतों के साथ आईआईएफटी, नई दिल्ली को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की।

3. और जबकि, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर गिफ्ट टॉवर 2, (16वां और 17वां तल), गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में ऑफ- कैं पस शुरू करने से पहले 3 वर्ष की अवधि के भीतर निम्नलिखित शतों को पूरा करने हेतु आईआईएफटी, नई दिल्ली को दिनांक 21.01.2025 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

i. सम विश्वविद्यालय प्रस्तावित ऑफ-कैं पस कें र को 1000 से अधिक छात्रों के साथ एक बहु-विषयक संस्था के रूप में विकसित करने हेतु एक रोडमैप प्रस्तुत करेगा।

ii. सम विश्वविद्यालय निर्धारित मानदंडों के अनुसार योग्यता सहित कम से कम पचास शिक्षकों के साथ कम से कम पांच अवर स्नातक या स्नातकोत्तर या अनुसंधान अथवा उनके संयोजन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।

iii. सम विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी प्राधिकरणों द्वारा चिन्हित भूमि पर भूमि और स्थायी परिसर के निर्माण का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।

iv. सम विश्वविद्यालय प्रस्तावित ऑफ-कैं पस कें र के लिए उनकी शैक्षिक योग्यता के साथ संकायों का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।

v. सम विश्वविद्यालय संस्थान व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले संबंधित नियामक निकाय/सांविधिक परिषद से अनुमोदन पत्र प्रस्तुत करेगा।

vi. सम विश्वविद्यालय पर्याप्त संख्या में पुस्तकों के साथ पुस्तकालय विकसित करेगा।

4. और इसके अतिरिक्त जबकि, आईआईएफटी, नई दिल्ली के कु लसचिव ने दिनांक 20.03.2025 के अपने पत्र के माध्यम से एलओआई की शतों की र्पूर्त के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे सत्यापन के लिए यूजीसी को भेजा गया। यूजीसी ने दिनांक 17.04.2025 के पत्र सं. एफ. 19-1/2023 (सीपीपी-आई/डीयू) माध्यम से सूचित किया कि अनुपालन रिपोर्ट को इसकी स्थायी समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

यूजीसी के अध्यक्ष ने यूजीसी स्थायी समिति की रिपोर्ट को अनुमोदित किया।

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, एतदद्वारा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली को गिफ्ट टॉवर 2, (16वां और 17वां तल), गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में एक ऑफ-कैं पस कें र शुरू करने का अनुमोदन देता है।

6. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचनाओं के साथ-साथ समय-समय पर जारी के न्र सरकार, यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों, विनियमों, निदेशों में उल्लिखित अन्य सभी शतों का पालन विदेश व्यापार संस्थान (सम विश्वविद्यालय संस्थान), नई दिल्ली द्वारा किया जाना जारी रहेगा।

पूणेंदु किशोर बनर्जी

संयुक्त सचिव

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सं. 10-6/2024-यू.3(ए)—जबकि, अमृता विश्व विद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयंबटूर, तमिलनाडु ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार अमृता कॉलेज ऑफ इंजीनियररंग एंड टेक्नोलॉजी, सन नगर, कन्याकु मारी, नागरकोइल, तमिलनाडु नामक एक संबद्ध कॉलेज को अधिग्रहित करके अमृतागिरी, एराचकु लम (पी.ओ.), नागरकोइल, कन्याकु मारी, तमिलनाडु में एक ऑफ-कैं पस कें र शुरू करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया।

2. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 20.08.2024 के अपने पत्र संख्या 40-17/2024 (सीपीपी-1/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि आवेदन की जांच एक स्थायी समिति के माध्यम से की गई। संस्था की प्रस्तुति के बाद और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर समिति ने कु छ शतों के साथ अमृता विश्व विद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयंबटूर, तमिलनाडु को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की।

3. और जबकि, यूजीसी विनियम, 2023 की खंड 8 (6जे) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, अमृतागिरि, एराचकु लम (पी.ओ.), नागरकोइल, कन्याकु मारी, तमिलनाडु में ऑफ-कैं पस शुरू करने से पूर्व 3 वर्ष की अवधि के भीतर कु छ शतों को पूरा करने हेतु अमृता विश्व विद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयंबटूर, तमिलनाडु को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

4. और इसके अतिरिक्त जबकि, कु लसचिव, अमृता विश्व विद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयंबटूर, तमिलनाडु ने दिनांक 06.09.2024 के अपने पत्र के माध्यम से आशय पत्र की शतों को पूरा करने के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे सत्यापन और सलाह हेतु यूजीसी को प्रेषित किया गया। यूजीसी ने दिनांक 18.03.2025 के पत्र सं. एफ 40-17/2024 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से बताया कि अनुपालन रिपोर्ट को स्थायी समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, एदतद्वारा अमृता विश्व विद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयंबटूर, तमिलनाडु को एक संबद्ध कॉलेज अर्थात् अमृता कॉलेज ऑफ इंजीनियररंग एंड टेक्नोलॉजी, सन नगर, कन्याकु मारी, नागरकोइल, तमिलनाडु का अधिग्रहण करके एक ऑफ-कैं पस कें र शुरू करने का अनुमोदन देता है।

6. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचनाओं तथा समय-समय पर जारी यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों में उल्लिखित अन्य सभी शतों का अमृता विश्व विद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयम्बटूर, तमिलनाडु द्वारा पालन किया जाना जारी रहेगा।

पूणेंदु किशोर बनर्जी

संयुक्त सचिव

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दिनांक 6 मई 2025

सं. 10-4/2024-यू.3(ए)—जबकि, वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएएस) (सम विश्वविद्यालय), पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु ने अवनीपुर, रटंडीवनम, तमिलनाडु में एक ऑफ-कैं पस कें र शुरू करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया।

2. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 27.05.2024 के अपने पत्र संख्या 40-6/2024 (सीपीपी-I/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि आवेदन की जांच एक स्थायी समिति के माध्यम से की गई। समिति ने संस्थान की प्रस्तुति के बाद और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर, कु छ शतों के साथ वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएएस) (सम विश्वविद्यालय), पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की।

3. और जबकि, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, अवनीपुर, रटंडीवनम, तमिलनाडु में ऑफ-कैं पस शुरू करने से पहले 3 वर्ष की अवधि के भीतर कु छ शतों को पूरा करने के लिए वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएएस), पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

4. और इसके अतिरिक्त, जबकि, वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएएस), पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु ने अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे सत्यापन और सलाह के लिए यूजीसी को भेजा गया। यूजीसी ने अनुपालन रिपोर्ट का सत्यापन किया और मामले में अंतिम अनुमोदन की सिफारिश की।

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय यूजीसी की सलाह पर, एतद द्वारा वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएएस) (सम विश्वविद्यालय), पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु को अवनीपुर, रटंडीवनम, तमिलनाडु में अपना ऑफ-कैं पस शुरू करने की अनुमति देता है।

6. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) तथा समय-समय पर जारी के न्र सरकार, यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों, विनियमों, निदेशों में उल्लिखित सभी अन्य शतों का पालन वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएएस) (सम विश्वविद्यालय), पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु द्वारा किया जाना जारी रहेगा।

पूणेंदु किशोर बनर्जी

संयुक्त सचिव

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MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 30th April 2025

RESOLUTION

No. E-12011/1/2024-Hindi—In supersession of resolution No. E-12011/1/2019-Hindi dated 13 April, 2022 of Ministry of Mines, the Government of India has decided to reconstitute the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Mines in the following manner. The composition, functions etc. of the committee will be as under:—

(I) COMPOSITION

(II) FUNCTIONS

The functions of this Samiti will be to render advice to the Ministry of Mines and its organizations/undertakings in regard to the implementation of the various provisions relating to official Language, contained in the Constitution, Official languages Act, Rules, decisions of the Kendriya Hindi Samiti and the instructions issued by the Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) in this regard.

(III) TENURE

The term of the Samiti will be normally three years from the date of its re-constitution provided that :-

(a) A Member of Parliament nominated to the Committee shall cease to be a member of the Committee as soon as he ceased to be Member of Parliament.

(b) Ex-Officio Members of the Samiti shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are Members of the samiti.

(c) If a vacancy arises in the Samiti due to resignation or death etc. of any member, the member appointed in that capacity shall hold office for the remaining term of the committee.

(IV) GENERAL

The Headquarters of the Samiti shall be in New Delhi, but it may hold its meetings at any other station also, if so required.

(V) TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES

(a) The Members of Parliament nominated in the Samiti will be paid Travelling Allowance and Daily Allowance as per the provisions in the "Members of Parliament (Salary, Allowance & Pension) Act, 1954" amendments issued from time to time and rules made thereunder.

(b) Travelling Allowance and Daily Allowance to other non-official members of the samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language, O.M. No. II/22034/04/86-O.L.(A-2) dated 22nd January 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all State Governments and the Union Territory Administrations, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller & Auditor General of India, Accountant General of Central Revenues, Committee of Parliament on Official Language and all Ministries and Departments of the Govt. of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

FARIDA M. NAIK Joint Secretary

MINISTRY OF EDUCATION

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 2nd May 2025

No. 10-7/2024-U.3(A)—Whereas, Nitte (Deemed to be University), Mangaluru, Karnataka submitted an online application on UGC Portal to start an off-campus Centre at Govindapura, Gollahalli, Yelahanka, Bengaluru, Karnataka for establishing an off-campus centre at Govindapura, Yelahanka, Bengaluru by taking over the following affiliated Colleges:—

i. Nitte Meenakshi Institute of Technology, Yelahanka, Bengaluru;

ii. Nitte School of Architecture, Planning & Design, Bengaluru;

iii. Nitte College of Pharmaceutical Sciences, Bengaluru;

iv. Nitte School of Fashion Technology & Interior Design, Bengaluru; and

v. Nitte Shankara Adyanthaya Memorial First Grade College, Bengaluru.

2. And whereas, on the advice of UGC, the Ministry issued Letter of Intent (LoI) to Nitte (Institution Deemed to be University), Mangalore, Karnataka on 10.10.2024 for fulfillment of certain conditions before starting an off campus centre at Govindapura, Gollahalli, Yelahanka, Bengaluru.

3. And further whereas, the compliance report of the Institution in respect of fulfilment of the conditions of the LoI was verified and accepted by UGC through its Standing Committee.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to Nitte (Deemed to be University), Mangalore, Karnataka to start an off-campus Centre at Govindapura, Gollahalli, Yelahanka, Bengaluru by taking over the above mentioned five affiliated Colleges with the condition that the deemed to be University shall submit documentary evidence for required corpus fund of Rs.25 Crore before admitting the students in the Bengaluru off-campus.

5. Nitte (Deemed to be University), Mangalore, Karnataka shall abide by all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as provisions of the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time.

PURNENDU KISHORE BANERJEE Joint Secretary

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The 5th May 2025

No. 9-5/2021-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, an online application was uploaded on UGC's Portal for conferment of Institution Deemed to be University status under Distinct Category to Kendriya Hindi Sansthan (KHS), Agra, Uttar Pradesh under Section 3 of the UGC Act, 1956.

3. And whereas, UGC, vide its letter No. 43-1/2021 (CPP-I/DU) dated 15.11.2023, informed that the application was examined through its Expert Committee in accordance with UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations 2023. The Committee recommended issuing Letter of Intent (LoI) to KHS, Agra for fulfilment of certain conditions. The recommendation of UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 574th meeting (Item No. 2.07) held on 03.11.2023.

4. And whereas, the Ministry of Education, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LOI) to KHS, Agra, Uttar Pradesh for fulfilment of the certain conditions within a period of three years before declaring it as an Institution deemed to be University.

5. And further whereas, Director, KHS, Agra, Uttar Pradesh vide his letter dated 10.12.2024, submitted compliance report of the conditions of the LoI which was then sent to UGC for verification and its advice. UGC placed the compliance report before the same Expert Committee which had recommended for issuance of Letter of Intent (LoI). The Expert Committee accepted the compliance report of the Institution. The recommendation of UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 589th meeting (Item No. 2.09) held on 03.04.2025.

6. Now, therefore, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of the UGC, hereby declares Kendriya Hindi Sansthan (KHS), Agra, Uttar Pradesh as an Institution deemed to be University under distinct category. The said declaration is subject to the following conditions:—

i. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Central Government.

ii. KHS, Agra shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.

iii. The academic programmes to be offered at KHS, Agra shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.

iv. KHS, Agra shall start new academic Courses/Programmes, Off-Campus(es), Off-Shore Campus(es) only in accordance with the norms and guidelines issued by the UGC, from time to time, on the subject.

v. KHS, Agra shall take appropriate steps to commence research programmes as well as doctoral and innovative academic programmes. The Institute shall not keep confined only to presently new emerging areas but make endeavour to expand in other areas in accordance with the UGC Regulations / Guidelines as well as National Education Policy-2020.

vi. KHS, Agra shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.

vii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by KHS, Agra.

viii. KHS, Agra shall submit its revised Memorandum of Association (MoA) / Rules to UGC/ Ministry of Education as per the provisions of the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023 at the earliest. As and when necessary, the Institute shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.

ix. KHS, Agra shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.

x. KHS, Agra shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.

xi. KHS, Agra shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

PURNENDU KISHORE BANERJEE Joint Secretary

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No. 10-2/2025-U.3(A)—Whereas, Indian Institute of Foreign Trade (IIFT), an Institution deemed to be University, New Delhi had uploaded its application on UGC Portal for starting an off-campus Centre at GIFT Tower 2, (Floor 16 & 17), GIFT City, Gandhinagar, Gujarat as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023.

2. And whereas, UGC, vide its letter No. 19-1/2023 (CPP-I/DU) dated 02.01.2025, informed that the application was examined through its Standing Committee. The Committee, after presentation of the Institution and based on the documents submitted, recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to IIFT, New Delhi with certain conditions.

3. And whereas, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 21.01.2025 to IIFT, New Delhi for fulfilment of following conditions within a period of 3 years before starting an off-campus at GIFT Tower 2, (Floor 16 & 17), GIFT City, Gandhinagar, Gujarat:—

i. The Deemed to be University shall submit a roadmap for the proposed off-campus centre to develop into a multidisciplinary Institution with more than 1000 students.

ii. The deemed to be University shall submit details of minimum of five under-graduate or post-graduate or research or combination thereof with a minimum of fifty teachers, with qualifications as per prescribed norms.

iii. The deemed to be University shall submit details of land and construction of permanent campus in the land identified by the GIFT City Authorities.

iv. The deemed to be University shall submit the details of the faculties along with their educational qualification for the proposed off-campus centre.

v. The Institution deemed to be University shall submit approval letter from the relevant regulatory body(ies)/statutory council(s) before starting professional courses.

vi. The deemed to be University shall develop the library with adequate number of books.

4. And further whereas, the Registrar, IIFT, New Delhi, vide his letter dated 20.03.2025 submitted compliance report in respect of fulfilment of the conditions of the LoI, which was sent to UGC for verification. UGC vide letter No. F. 19-1/2023 (CPP-I/DU) dated 17.04.2025, informed that the compliance report was accepted by its Standing Committee. The Chairman, UGC approved the report of UGC Standing Committee.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi to start an off- campus Centre at GIFT Tower 2, (Floor 16 & 17), GIFT City, Gandhinagar, Gujarat.

6. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules, Regulations, directions of Central Government, UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Institute of Foreign Trade (Institution deemed to be University), New Delhi.

PURNENDU KISHORE BANERJEE Joint Secretary

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No.10-6/2024-U.3(A)—Whereas, Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu submitted an online application on UGC Portal to start an off-campus Centre at Amritagiri, Erachakulam (P.O.), Nagercoil, Kanyakumari, Tamil Nadu by taking over an affiliated college namely Amrita College of Engineering & Technology, Sun Nagar, Kanyakumari, Nagercoil, Tamil Nadu as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023.

2. And whereas, UGC, vide its letter No.40-17 /2024 (CPP-l/DU) dated 20.08.2024, informed that the application was examined through a Standing Committee. The Committee, after presentation of the Institution and based on the documents submitted, recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu with certain conditions.

3. And whereas, in exercise of the powers conferred by Clause 8 (6J of UGC Regulations, 2023, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (Lol) to Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu for fulfilment of the certain conditions within a period of 3 years before starting an off-campus at Amritagiri, Erachakulam (P.0.), Nagercoil, Kanyakumari, Tamil Nadu.

4. And further whereas, the Registrar, Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu, vide his letter dated 06.09.2024, submitted compliance report in respect of fulfilment of the conditions of the LoI which was then sent to UGC for verification and advice. UGC, vide letter No. F. 40-17/2024 (CPP-I/DU) dated 18.03.2025, conveyed that the compliance report was accepted by the Standing Committee.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu to start an off-campus centre by taking over an affiliated college namely Amrita College of Engineering & Technology, Sun Nagar, Kanyakumari, Nagercoil, Tamil Nadu.

6. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu.

PURNENDU KISHORE BANERJEE Joint Secretary

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The 6th May 2025

No. 10-4/2024-U.3(A)—Whereas, Vel's Institute of Science, Technology & Advanced Studies (VISTAS) (Deemed to be University), Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu submitted an online application on UGC Portal to start an off-campus Centre at Avanipoor, Tindivanam, Tamil Nadu.

2. And whereas, UGC, vide its letter No. 40-6/2024 (CPP-l/DU) dated 27.05.2024, informed that the application was examined through a Standing Committee. The Committee, after presentation of the Institution and based on the documents submitted, recommended for issuance of Letter of Intent (Lol) to Vel's Institute of Science, Technology & Advanced Studies (VISTAS) (Deemed to be University), Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu with certain conditions.

3. And whereas, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (Lol) to Vel's Institute of Science, Technology & Advanced Studies (VISTAS), Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu for fulfilment of the certain conditions within a period of 3 years before starting an off-campus at Avanipoor, Tindivanam, Tamil Nadu.

4. And further whereas, Vel's Institute of Science, Technology & Advanced Studies (VISTAS), Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu submitted compliance report, which was to UGC for verification and advice. The UGC verified the compliance report and recommended for final approval in the matter.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby permits Vel's Institute of Science, Technology & Advanced Studies (VISTAS) (Deemed to be University), Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu to start its off-campus at Avanipoor, Tindivanam, Tamil Nadu.

6. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules, Regulations, directions of Central Government, UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Vel's Institute of Science, Technology & Advanced Studies (VISTAS) (Deemed to be University), Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu.

PURNENDU KISHORE BANERJEE Joint Secretary

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