रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--25 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—25
सी.जी.-डी.एल.-सा.-14062025-263791
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प्राधिकार से प्रकाशित
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सं. 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 14—जून 20, 2025 (ज्येष्ठ 24, 1947)
No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 14—JUNE 20, 2025 (JYAISTHA 24, 1947)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
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विषय-सूची
पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 311
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. ................................................ 551
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों
और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ................................................ 7
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 3401 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............. [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों
का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................. [
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों
के बिल तथा रिपोर्ट. ..................................... [
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). .................. [
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को
[आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
1-101 GI/2025
पृष्ठ सं.
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................. [
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). ....................................................... *
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक
नियम और आदेश. ....................................... *
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ................................................ 2185
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और
डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन
अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ....... [
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................. 1
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा
जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. ............ 2799
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों
को दर्शाने वाला सम्पूरक. ............................. [
(311)312 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 14, 2025 (JYAISTHA 24, 1947) [PART I—SEC. 1
CONTENTS
Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-
311 Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..................................................... PART I—SE CT I ON 2—Notifications regarding
551 Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ............................. PART I—SECTI ON 3—Notifications relating to
7
3401 Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence........... PART I—SE CTI ON 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ...............................
* PART II—SE CT I ON 1—Acts, Ordinances and Regulations.................................................... PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations ............................................
*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select
* Committee on Bills .................................. PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other
* than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India
*Folios not received.
Page No.
(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ....
*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ................................... *
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders
issued by the Ministry of Defence .......... *
2185 PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India ...............................
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .......................................... *
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under
the authority of Chief Commissioners ...... *
1 PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ....................................
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private
2799 Individuals and Private Bodies ................
PART V—Supplement showing Statistics of Births and
Deaths etc. both in English and Hindi ..... * भाग I—खण्ड 1]
भारत का राजपत्र, जून 14, 2025 (ज्येष्ठ 24, 1947)
313
भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की
गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]
——————
शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 2025
सं.10-1/2024-यू.3(ए)—जबकि, जेएसएस एके डमी ऑफ हायर एजुके शन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), मैसूर, कर्नाटक ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय) विनियमन, 2019 के अनुसार जेएसएस एके डमी ऑफ टेकििल एजुके शन, बेंगलुरु नामक एक मौजूदा संबद्ध कॉलेज को परिर्वर्तत करके बेंगलुरु में एक ऑफ-कैं पस सेंटर शुरू करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर अपना आवेदन अपलोड किया था।
2. और जबकि, यूजीसी ने अपने दिनांक 12.02.2024 के पत्र संख्या 26-2/2023 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से अवगत कराया था कि स्थायी समिति, जिसने आवेदन की जांच और मूल्यांकन किया था, ने कु छ शतों के साथ जेएसएस अकादमी ऑफ हायर एजुके शन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), मैसूर, कर्नाटक को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की थी। समिति की सिफारिश को यूजीसी के अध्यक्ष ने मंजूरी दे दी।
3. और जबकि , मंत्रालय ने यूजीसी के परामर्श पर, बेंगलुरु में ऑफ-कैं पस शुरू करने से पूर्व 3 वर्ष की अवधि के भीतर निम्नलिखित शतों को पूरा करने के लिए जेएसएस एके डमी ऑफ हायर एजुके शन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), मैसूर, कर्नाटक को दिनांक 23.02.2024 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया:—
i. संस्थान को 25 करोड़ रुपये के लिए बनाए गए कॉर्पस फं ड का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
ii. यूजीसी विनियमन, 2019 के अनुसार, कु ल प्रस्तावित छात्रों में से एक तिहाई पीजी/शोध छात्र होने चाहिए और शोध कार्यक्रमों वाले कम से कम 3 पीजी विभाग होने चाहिए। ऑफ-कैं पस कें द्र में कु ल प्रस्तावित छात्र 1034 हैं, इसलिए सम विश्वविद्यालय संस्थान पीजी/शोध छात्रों का आवश्यक निर्धारित प्रतिशत बनाए रखेगा और इसके लिए प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
iii. विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बेलगावी, कर्नाटक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो वतर्मान में जेएसएस अकादमी ऑफ टेकििल एजुके शन, बेंगलुरु का संबद्ध विश्वविद्यालय है।
iv. जेएसएस उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी को कर्नाटक राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
v. सम विश्वविद्यालय को एक विधायी शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह स्पष्टीकरण दिया जाएगा कि क्या जेएसएस अकादमी ऑफ हायर एजुके शन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), मैसूर और जेएसएस अकादमी ऑफ टेकििल एजुके शन, बेंगलुरु (संबद्ध महाविद्यालय) एक ही प्रायोजक निकाय द्वारा प्रायोजित हैं या नहीं।
4. और आगे, जबकि, रजिस्ट्रार, जेएसएस अकादमी ऑफ हायर एजुके शन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), मैसूर, कर्नाटक ने अपने पत्र दिनांक 09.10.2024 के माध्यम से आशय पत्र की शतों की र्पूर्त के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे सत्यापन के लिए यूजीसी को भेजा गया था। यूजीसी ने दिनांक 24.03.2025 के पत्र संख्या एफ.26-2/2023 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि अनुपालन रिपोर्ट को इसकी स्थायी समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। यूजीसी के अध्यक्ष ने यूजीसी स्थायी समिति की रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान कर दी।
5. अब, इसलिए , यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, जेएसएस एके डमी ऑफ हायर एजुके शन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), मैसूर, कर्नाटक को एक मौजूदा संबद्ध कॉलेज अर्थात जेएसएस एके डमी ऑफ टेकििल एजुके शन, बेंगलुरु को परिर्वर्तत करके निम्नलिखित शतों के तहत बेंगलुरु में एक ऑफ-कैं पस कें द्र शुरू करने की मंजूरी देता है:—
i. जेएसएस महाविद्यापीठ सोसाइटी के अंतर्गत जेएसएस एके डमी ऑफ टेकििल एजुके शन, बेंगलुरू (एक संबद्ध महाविद्यालय) को कॉलेज में प्रवेश प्राप्त अंतिम बैच के विद्र्यार्थयों के उत्तीर्ण होने के बाद जेएसएस एके डमी ऑफ हायर एजुके शन एंड रिसर्च सोसाइटी में विलय कर दिया जाएगा।
314
भारत का राजपत्र, जून 14, 2025 (ज्येष्ठ 24, 1947)
[भाग I—खण्ड 1
ii. प्रासंगिक सांविधिक निकायों/परिषदों की पूर्व स्वीकृ ति के बिना किसी भी छात्र को ऑफ-कैं पस कें द्र में किसी भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
iii. इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के बाद आयोग द्वारा बेंगलुरु ऑफ-कैं पस के कामकाज की समीक्षा की जाएगी।
6. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित अन्य सभी शतों के साथ-साथ कें द्र सरकार, यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, निदेशों का जेएसएस उच्च शिक्षा और अनुसंधान अकादमी (सम विश्वविद्यालय), मैसूर, कर्नाटक द्वारा पालन करते रहना जारी रहेगा।
पूणेंदु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव
——————
दिनांक 5 जून 2025
सं 9-6/2025-यू.3(ए)—जबकि, के न्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करने का अधिकार है।
2. और जबकि, औदीशंकर, गुडूर, आंध्र प्रदेश के नाम से निम्नलिखित तीन कॉलेजों को सामान्य श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा देने के लिए यूजीसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था:—
i. औदिशंकर कॉलेज ऑफ इंजीनियररंग एंड टेक्नोलॉजी, गुडूर, तिरुपति जिला, आंध्र प्रदेश।
ii. औदिशंकर कॉलेज ऑफ एजुके शन, गुडूर, तिरूपति, आंध्र प्रदेश।
iii. श्री प्रसुन्ना कॉलेज ऑफ लॉ, कु रनूल, कु रनूल जिला, आंध्र प्रदेश।
3. और जबकि, यूजीसी ने जनवरी, 2025 के अपने पत्र संख्या 10-4/2023 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया है कि आवेदन की जांच यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियमन, 2023 के अनुपालन में की गई थी। समिति ने कु छ शतों के साथ, ऊपर उल्लिखित तीन कॉलेजों को मिलाकर औदीशंकर, गुडूर के नाम से सामान्य श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा देने की सिफारिश की थी। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आयोग द्वारा 23.12.2024 को आयोजित अपनी 586वीं बैठक (मद संख्या 2.08) में विचार किया गया और उसे अनुमोदित किया गया।
4. और आगे, जबकि यूजीसी की सलाह और यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की जांच के उपरांत, यूजीसी से कु छ बिंदुओं को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था। प्रत्युत्तर में, यूजीसी ने स्पष्ट किया कि के वल औदिशंकर कॉलेज ऑफ इंजीनियररंग एंड टेक्नोलॉजी, गुडूर, तिरुपति जिला, आंध्र प्रदेश ही एनएएसी/एनबीए मान्यता के मामले में पात्रता की शतों को पूरा कर रहा है। दिनांक 29.07.2024 को 2024 की पंजीकरण संख्या 155 के तहत औदिशंकर रिसर्च एंड एजुके शनल इंस्टीट्यूट के नाम से एक पृथक सोसायटी भी बनाई गई है।
5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, औदिशंकर कॉलेज ऑफ इंजीनियररंग एंड टेक्नोलॉजी, गुडूर, आंध्र प्रदेश को औदिशंकर, गुडूर, आंध्र प्रदेश के नाम से सामान्य श्रेणी के तहत एक सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करता है, जो निम्नलिखित शतों को पूरा करने के अधीन है:—
i. प्रायोजक निकाय द्वारा दिए गए सभी शपथ पत्रों का सम विश्वविद्यालय द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।
ii. सभी चल और अचल संपत्तियां या तो सम विश्वविद्यालय या औदिशंकर रिसर्च एंड एजुके शनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी के नाम पर होनी चाहिए।
iii. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना, सम विश्वविद्यालय संस्थान/या इसके घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का कोई विचलन नहीं किया जाएगा।
iv. औदिशंकर, गुडूर, आंध्र प्रदेश किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृ ति की हो।
v. औदिशंकर, गुडूर, आंध्र प्रदेश में पेश किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
vi. औदिशंकर, गुडूर, आंध्र प्रदेश अपने पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बनाएगा।
vii. औदीशंकर, गुडूर, आंध्र प्रदेश को सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध मान्यता के लिए मूल्यांकित कराने तथा संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त कराने के भाग I—खण्ड 1]
भारत का राजपत्र, जून 14, 2025 (ज्येष्ठ 24, 1947)
315
लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे, जैसा भी मामला हो, जैसा कि समय-समय पर संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियमन, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार हो।
viii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित वैधानिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और औदिशंकर, गुडूर, आंध्र प्रदेश द्वारा उनका पालन किया जाएगा।
ix. औदीशंकर, गुडूर, आंध्र प्रदेश यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियमन, 2023 के अनुरूप इस मंत्रालय और यूजीसी को समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, जब भी आवश्यक हो, यह मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने समझौता ज्ञापन/नियमों को अद्यतन या संशोधित या परिर्वर्तत करेगा।
x. औदिशंकर, गुडूर, आंध्र प्रदेश यूजीसी और संबंधित वैधानिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
xi. औदिशंकर, गुडूर, आंध्र प्रदेश इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंककं ग फ्रे मवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी र्वार्षक भारतीय रैंककं ग में भाग लेगा।
xii. औदिशंकर, गुडूर, आंध्र प्रदेश अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रे डिट (एबीसी), अपने छात्रों की पहचान बनाएगा और उनके क्रे डिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करेगा और यह सुनितिि करेगा कि क्रे डिट स्कोर एबीसी पोर्टल में दिखाई दे और समर्थ ई-गवनेंस को अपनाए।
पूणेंदु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव
——————
316 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 14, 2025 (JYAISTHA 24, 1947) [PART I—Sec.1MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
New Delhi, the 3rd June 2025
No. 10-1/2024-U.3(A)—Whereas, JSS Academy of Higher Education & Research (Deemed to be University), Mysuru, Karnataka had uploaded its application on UGC Portal for starting an off-campus Centre at Bengaluru by converting an existing affiliate college namely JSS Academy of Technical Education, Bengaluru as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2019.
2. And whereas, UGC, vide its letter No. 26-2/2023 (CPP-I/DU) dated 12.02.2024, had conveyed that the Standing Committee, who examined and assessed the application, recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to JSS Academy of Higher Education & Research (deemed to be University), Mysuru, Karnataka with certain conditions. The recommendation of the Committee was approved by the Chairman, UGC.
3. And whereas, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 23.02.2024 to JSS Academy of Higher Education & Research (Deemed to be University), Mysuru, Karnataka for fulfilment of the following conditions within a period of 3 years before starting an off-campus at Bengaluru:—
i. The institution shall submit details of corpus fund maintained for Rs. 25 crores.
ii. As per the UGC Regulations, 2019, one third of the total proposed students should be PG/research students and at least 3 PG Departments with research programmes. The total proposed students at the off-campus centre is 1034, therefore the Institution deemed to be University shall maintain the necessary prescribed percentage of PG/research students and shall submit the proof for the same.
iii. JSS Academy of Higher Education & Research shall submit No Objection Certificate from Vishveswaraya Technological University, Belagavi, Karnataka, which is presently the affiliating University of JSS Academy of Technical Education, Bengaluru.
iv. JSS Academy of Higher Education & Research shall submit No Objection Certificate from the State Government of Karnataka.
v. The deemed to be University shall submit a legal undertaking providing clarification regarding whether the JSS Academy of Higher Education & Research (deemed to be University), Mysuru and JSS Academy of Technical Education, Bengaluru (an affiliated college) are sponsored by the same Sponsoring Body or not.
4. And further whereas, the Registrar, JSS Academy of Higher Education & Research (deemed to be University), Mysuru, Karnataka, vide his letter dated 09.10.2024 submitted compliance report in respect of fulfilment of the conditions of the LoI, which was sent to UGC for verification. UGC, vide letter No. F. 26-2/2023 (CPP-I/DU) dated 24.03.2025, informed that the compliance report was accepted by its Standing Committee. The Chairman, UGC approved the report of UGC Standing Committee.
5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to JSS Academy of Higher Education & Research (Deemed to be University), Mysuru, Karnataka to start an off-campus Centre at Bengaluru by converting an existing affiliate college namely JSS Academy of Technical Education, Bengaluru subject to the following conditions:—
i. JSS Academy of Technical Education, Bengaluru (an affiliated college) under JSS Mahavidyapeetha Society shall be merged in JSS Academy of Higher Education & Research society after passing out of last admitted batch of students in the college.
ii. No students shall be admitted in any professional courses at the off-campus centre without the prior approval of relevant statutory bodies/councils.
iii. The functioning of the Bengaluru off-campus shall be reviewed by the Commission after a period of five years from the date of issuance of this Notification.
6. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules, Regulations, directions of Central Government, UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered
by JSS Academy of Higher Education & Research (Deemed to be University), Mysuru, Karnataka.
PURNENDU KISHORE BANERJEE Joint SecretaryPART I—Sec.1] THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 14, 2025 (JYAISTHA 24, 1947) 317
The 5th June 2025
No. 9-6/2025-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.
2. And whereas, an online application was submitted on the UGC Portal for grant of Institution deemed to be University status under General Category to the following three colleges in the name of Audisankara, Gudur, Andhra Pradesh:—
i. Audisankara College of Engineering & Technology, Gudur, Tirupati Dist, Andhra Pradesh.
ii. Audisankara College of Education, Gudur, Tirupati, Andhra Pradesh.
iii. Sri Prasunna College of Law, Kurnool, Kurnool Dist., Andhra Pradesh.
3. And whereas, UGC, vide its letter No.10-4/2023 (CPP-I/DU) dated January, 2025, informed that the application was examined by the UGC Expert Committee in accordance with the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023. The Committee recommended for grant of Institution deemed to be University status under general category to Audisankara, Gudur consisting of the above mentioned three colleges, with certain conditions. The recommendations of the UGC Expert Committee were considered and approved by the Commission in its 586th meeting (Item No. 2.08) held on 23.12.2024.
4. And further whereas, after examining the advice of UGC as well as the report of UGC Expert Committee, UGC was requested to clarify certain points. In response, UGC clarified that only Audisankara College of Engineering & Technology, Gudur, Tirupati Dist, Andhra Pradesh is fulfilling the eligibility conditions in terms of NAAC/NBA accreditations. A separate Society has also been created in the name of Audisankara Research and Educational Institute vide Registration No.155 of 2024 on 29.07.2024.
5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby declares Audisankara College of Engineering & Technology, Gudur, Andhra Pradesh as an Institution deemed to be University under general category in the name of Audisankara, Gudur, Andhra Pradesh subject to the fulfilment of the following conditions:—
i. All the undertakings given by the sponsoring body shall be strictly followed by the deemed to be University.
ii. All the moveable and immoveable assets should be either in the name of the deemed to be University or Audisankara Research and Educational Institute Society.
iii. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
iv. Audisankara, Gudur, Andhra Pradesh shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
v. The academic programmes to be offered at Audisankara, Gudur, Andhra Pradesh shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
vi. Audisankara, Gudur, Andhra Pradesh shall align its courses with National Education Policy-2020.
vii. Audisankara, Gudur, Andhra Pradesh shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
viii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Audisankara, Gudur, Andhra Pradesh.
ix. Audisankara, Gudur, Andhra Pradesh shall submit MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to this Ministry and UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
x. Audisankara, Gudur, Andhra Pradesh shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
xi. Audisankara, Gudur, Andhra Pradesh shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
318 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 14, 2025 (JYAISTHA 24, 1947) [PART I—Sec.1xii. Audisankara, Gudur, Andhra Pradesh shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.
PURNENDU KISHORE BANERJEE Joint Secretary
महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली-110054 द्वारा ई-प्रकाशित़ UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002 AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054