रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--25 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—25
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साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
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सं. 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 8—नवम्बर 14, 2025 (कातक 17, 1947)
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 8—NOVEMBER 14, 2025 (KARTIKA 17, 1947)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
विषय-सूची
पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 541
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. ................................................ 1129
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों
और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ................................................ 7
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 4545 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............. [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों
का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................. [
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों
के बिल तथा रिपोर्ट. ..................................... [
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). .................. [
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को
[आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
1-311 GI/2025
पृष्ठ सं.
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................. [
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). ....................................................... *
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक
नियम और आदेश. ....................................... *
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ................................................ 3243
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और
डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन
अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ....... [
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................. 1
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा
जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. ............ 6025
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों
को दर्शाने वाला सम्पूरक. ............................. [
(541)542 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 8, 2025 (KARTIKA 17, 1947) [PART I—SEC. 1
CONTENTS
Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-
541 Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..................................................... PART I—SE CT I ON 2—Notifications regarding
1129 Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ............................. PART I—SECTI ON 3—Notifications relating to
7
4545 Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence........... PART I—SE CTI ON 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ...............................
* PART II—SE CT I ON 1—Acts, Ordinances and Regulations.................................................... PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations ............................................
*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select
* Committee on Bills .................................. PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other
* than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India
*Folios not received.
Page No.
(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ....
*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ................................... *
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders
issued by the Ministry of Defence .......... *
3243 PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India ...............................
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .......................................... *
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under
the authority of Chief Commissioners ...... *
1 PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ....................................
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private
6025 Individuals and Private Bodies ................
PART V—Supplement showing Statistics of Births and
Deaths etc. both in English and Hindi ..... * भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, नवम्बर 8, 2025 (कातक 17, 1947)
543
भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की
गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]
——————
शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर 2025
संशोधन
सं. 10-6/2023-यू.3(ए)—भारत के राजपत्र, साप्ताहिक, भाग-1, खंड-1 में दिनांक 01-07 जून, 2024 को प्रकाशित शिक्षा मंत्रालय की दिनांक 20.05.2024 की अधिसूचना, जिसमें होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), मु ंबई, महाराष्ट्र को वाराणसी में ऑफ-कैं पस सेंटर शुरू करने की अनुमति दी गई थी, में आंशिक संशोधन किया गया है जैसा कि नीचे दिया गया है:—
उपयु र्क्त अधिसूचना में जहां भी शब्द "होमी भाभा कैं सर सेंटर" आया है, उसे "होमी भाभा कैं सर अस्पताल" पढ़ा जाए।
2. दिनांक 20.05.2024 की अधिसूचना के अन्य सभी नियम एवं शतें समान रहेंगी।
पूणेंदु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव
जल शक्ति मंत्रालय
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)
संकल्प
सं. A-50013/236/2023-E-III—जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राज्यों का भौगोलिक क्षेत्र ओखला तक यमुना बेसिन में आता है, 12 मई, 1994 को ओखला तक यमुना के सतही बहाव के आवंटन हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें क्लाज-7 में लाभार्थी राज्यों के बीच साल की औसत उपलब्धता के आधार पर यमुना नदी के उपयोग योग्य जल के संसाधनों आवंटन का प्रावधान है।
2. और जबकि अविभाजित उत्तर प्रदेश को यमुना नदी के 4.032 बीसीएम उपयोग योग्य जल संसाधन जिसका मूल्यांकन औसत र्वार्षक उपलब्धता के आधार पर किया गया है, आवंटित किया गया है।
3. और जबकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार 9 नवंबर, 2000 से उत्तरांचल राज्य (बाद में जिसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया) बनाया गया है।
4. और जबकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 79(1) में प्रावधान है कि ऊपरी यमुना नदी और ओखला तक उसकी सहायक नदियों से संबंधित जल संसाधन परियोजनाओं के संबंध में वतर्मान उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकार और दायित्व, नियत दिन को, उत्तरवर्ती राज्यों के अधिकार और दायित्व होंगे, ऐसे अनुपात में जो नियत किया जाए और ऐसे समायोजनों के अधीन रहते हुए जो किए जाएं; उक्त राज्यों द्वारा के न्र सरकार से परामर्श के पश्चात किए गए समझौते द्वारा, या यदि नियत दिन से दो वर्ष के भीतर ऐसा कोई समझौता नहीं किया जाता है, तब के न्र सरकार, आदेश द्वारा, परियोजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, एक वर्ष के भीतर निर्धारित कर सकती है।
5. और जबकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 84(1) में यह प्रावधान है कि यमुना नदी के ओखला तक के उपयोग योग्य जल संसाधन, जो निर्धारित तारीख से पहले 12 मई, 1994 के समझौता ज्ञापन के तहत मौजूदा उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित किए गए थे, उन्हें उत्तराधिकारी राज्यों के बीच आपसी सहमति से दो वर्ष के अंदर बांटा जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है, तब कें र सरकार अगले वर्ष की अवधि के भीतर, आदेश द्वारा, बाद में बने राज्यों के बीच ऐसे जल संसाधन का बंटवारा निर्धारित करेगी।
6. और जबकि यमुना नदी के उपयोग योग्य जल संसाधनों के पुन: बंटवारे के लिए दोनों राज्यों के बीच कोई सहमति नहीं बनी है और उत्तराखंड सरकार ने आवंटन का निर्धारण के लिए कें र सरकार से अनुरोध किया है।
544
भारत का राजपत्र, नवम्बर 8, 2025 (कातक 17, 1947)
[भाग I—खण्ड 1
7. और जबकि कें र सरकार द्वारा कें रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बनाई गई समिति ने यमुना नदी के ओखला तक उपयोग योग्य जल संसाधनों को, जो अविभाजित उत्तर प्रदेश को आवंटित किया गया था, बाद के उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तराखंड राज्यों के बीच आवंटन के लिए चर्चा की और सहमति बनाई।
8. अतः अब उपयु र्क्त समिति की सिफारिश के अनुसार, यमुना नदी के ओखला तक 4.032 बीसीएम, उपयोग योग्य जल संसाधनों, जो अविभाजित उत्तर प्रदेश को आवंटित किया गया था, उन्हें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों को इस तरह आवंटित किया जाता है:—
1. उत्तर प्रदेश - 3.721 बीसीएम
2. उत्तराखंड - 0.311 बीसीएम
9. यह इसके अध्यधीन है कि उपरोक्त आवंटन 1994 के समझौता ज्ञापन की समीक्षा के दौरान भविष्य के किसी दावों, यदि कोई हो, के लिए दोनों राज्यों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेंगे।
महेंर नाथ
उप सचिव
आदेश
आदेश है कि इस संकल्प को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकारों, राष्ट्रपति के निजी और सैन्य सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नीति आयोग और कें र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचना हेतु भेजा जाए।
यह भी आदेश है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे इसे सूचना के लिए राज्य के राजपत्रों में प्रकाशित करें।
महेंर नाथ
उप सचिव
——————
PART I—Sec.1] THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 8, 2025 (KARTIKA 17, 1947) 545MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
New Delhi, the 28th October, 2025
AMENDMENT
No. 10-6/2023-U.3(A)—Ministry of Education's Notification dated 20.05.2024 published in the Gazette of India, Weekly, Part – I, Section – I dated 01-07 June, 2024, allowing Homi Bhabha National Institute (deemed to be University), Mumbai, Maharashtra to start an off-campus centre at Varanasi is partially amended as given hereunder:—
The words "Homi Bhabha Cancer Centre" may be read as "Homi Bhabha Cancer Hospital", wherever it appears in the above said notification.
2. All other terms and conditions of Notification dated 20.05.2024 shall remain same.
PURNENDU KISHORE BANERJEE Joint Secretary
MINISTRY OF JAL SHAKTI (DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION)
RESOLUTION
No. A-50013/236/2023-E-III—WHEREAS the States of Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh and National Capital Territory of Delhi having their geographical areas in the Yamuna basin upto Okhla have signed a Memorandum of Understanding on 12th May, 1994 regarding allocation of surface flow of Yamuna upto Okhla wherein Clause-7 provides the allocation of utilisable water resources of river Yamuna assessed on mean year availability amongst the beneficiary States.
2. And whereas undivided Uttar Pradesh has been allocated 4.032 BCM of utilisable water resources of river Yamuna assessed on mean year availability.
3. And whereas the State of Uttaranchal (later changed its name to Uttarakhand) has since been created with effect from 9th November, 2000 in accordance with the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000.
4. And whereas Section 79(1) of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 provides that the rights and liabilities of the existing State of Uttar Pradesh in respect of water resource projects in relation to Upper Yamuna River and its tributaries upto Okhla shall on the appointed day, be the rights and liabilities of the successor States in such proportion as may be fixed and subject to such adjustments as may be made; by agreement entered into by the said States after consultation with the Central Government, or, if no such agreement is entered into within two years of the appointed day, then, the Central Government may, by order, determine within one year having regard to the purposes of the Project.
5. And whereas Section 84(1) of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 provides that the utilisable water resources of the Yamuna River upto Okhla, as allocated before the appointed day, to the existing State of Uttar Pradesh under the Memorandum of Understanding dated 12th May, 1994 shall be further allocated between the successor States by mutual agreement within a period of two years, failing which, the Central Government shall, by order, determine the allocation of such water resource between the successor States within a further period of one year.
6. And whereas no consensus has been achieved among the two States for reallocation utilisable water resources of the Yamuna River and Government of Uttarakhand has approached the Central Government for determination of the allocation.
7. And whereas a Committee formed by the Central Government under the Chairmanship of Chairman, Central Water Commission held deliberation and achieved consensus for allocation of utilisable water resources of the Yamuna River upto Okhla allocated to undivided Uttar Pradesh between successor States of Uttar Pradesh and Uttarakhand.
8. Now, therefore, as per the recommendation of the above said Committee the 4.032 BCM of utilisable water resources of the Yamuna River upto Okhla, as allocated to undivided Uttar Pradesh, is allocated to successor States of Uttar Pradesh and Uttarakhand as under:—
1. Uttar Pradesh - 3.721 BCM
2. Uttarakhand - 0.311 BCM
subject to the condition that the above allocations shall be without any prejudice to future claims of two States during the review of MoU of 1994, if any.
MAHENDRA NATH Deputy Secretary546 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 8, 2025 (KARTIKA 17, 1947) [PART I—Sec.1 ORDER
Ordered that this Resolution be communicated to the State Governments of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh and National Capital Territory of Delhi, the Private and Military Secretaries to the President, Prime Minister's Office, the Comptroller and Auditor General of India, the NITI Aayog and all Ministries/Departments of Central Government for information.
Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments concerned be requested to publish it in the State. Gazettes for general information.
MAHENDRA NATH Deputy Secretary
महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली-110054 द्वारा ई-प्रकाशित़ UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002 AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054