रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--26 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—26
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सं. 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 11—जुलाई 17, 2026 (आषाढ़ 20, 1948)
No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 11—JULY 17, 2026 (ASADHA 20, 1948)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
विषय-सूची
पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 347
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. ................................................ 657
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों
और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ................................................ 1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 851 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............. [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों
का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................. [
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों
के बिल तथा रिपोर्ट. ..................................... [
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). .................. [
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को
[आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
1-141 GI/2026
पृष्ठ सं.
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................. [
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). ....................................................... *
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक
नियम और आदेश. ....................................... *
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ................................................ 2367
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और
डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन
अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ....... [
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................. 1
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा
जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. ............ 5391
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों
को दर्शाने वाला सम्पूरक. ............................. [
(347)348 THE GAZETTE OF INDIA, JULY 11, 2026 (ASADHA 20, 1948) [PART I—SEC. 1
CONTENTS
Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-
347 Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..................................................... PART I—SE CT I ON 2—Notifications regarding
657 Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ............................. PART I—SECTI ON 3—Notifications relating to
1
851 Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence........... PART I—SE CTI ON 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ...............................
* PART II—SE CT I ON 1—Acts, Ordinances and Regulations.................................................... PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations ............................................
*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select
* Committee on Bills .................................. PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other
* than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India
*Folios not received.
Page No.
(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ....
*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ................................... *
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders
issued by the Ministry of Defence .......... *
2367 PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India ...............................
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .......................................... *
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under
the authority of Chief Commissioners ...... *
1 PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ....................................
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private
5391 Individuals and Private Bodies ................
PART V—Supplement showing Statistics of Births and
Deaths etc. both in English and Hindi ..... * भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, जुलाई 11, 2026 (आषाढ़ 20, 1948)
349
भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की
गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]
——————
वित्त मंत्रालय
(र्आर्थक कार्य विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2026
संकल्प
सं. 5(3)-बी(पी.डी.)/2023—आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2026-27 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कु ल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 जुलाई, 2026 से 30 सितंबर, 2026 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। यह दर 1 जुलाई, 2026 से लागू होगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैः—
1. सामान्य भविष्य निधि (कें द्रीय सेवाएं)।
2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
7. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
8. भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
10. सशस्त्र सेना कार्र्मक भविष्य निधि।
2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।
व्यासन आर.
संयुक्त सचिव
शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 2026
सं. 9-4/2026-यू.3(ए)—जबकि, के न्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।
2. और जबकि, द माउं ट कामेल एजुके शन सोसाइटी द्वारा यूजीसी पोर्टल पर यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत माउं ट कामेल, बेंगलुरु, के नाम पर माउं ट कामेल कॉलेज (स्वायत्त), बेंगलुरु, कर्नाटक को सामान्य श्रेणी के तहत सम-विश्वविद्यालय संस्था का दर्जा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
3. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 02.03.2026 के अपने पत्र संख्या 26-1/2024 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी की विशेषज्ञ समिति ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार आवेदन की जांच करने के बाद, सर्वसम्मति से कु छ शतों के साथ माउं ट कामेल कॉलेज (स्वायत्त), बेंगलुरु, कर्नाटक को सामान्य श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्था का दर्जा देने की सिफारिश 350
भारत का राजपत्र, जुलाई 11, 2026 (आषाढ़ 20, 1948)
[भाग I—खण्ड 1
की। यूजीसी की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आयोग द्वारा दिनांक 30.01.2026 को हुई अपनी 595वीं बैठक (मद संख्या 2.16) में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।
4. अब, इसलिए, शिक्षा मंत्रालय एतदद्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी, की सलाह पर, माउं ट कामेल कॉलेज (स्वायत्त), बेंगलुरु, कर्नाटक को माउं ट कामेल, बेंगलुरु, कर्नाटक के नाम से सामान्य श्रेणी के तहत एक सम- विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करता है। यह अनुमोदन निम्नलिखित शतों के अध्यधीन है:—
i. संस्थान यह सुनितिि करेगा कि प्रस्तावित पीजी या शोध छात्रों की कु ल संख्या छात्रों की कु ल संख्या के पांचवें हिस्से से कम नहीं होनी चाहिए।
ii. प्रायोजक निकाय द्वारा दिए गए सभी वचन पत्रों का समय-समय पर संशोधित यूजीसी विनियम 2023 के अनुसार सख्ती से पालन किया जाएगा।
iii. संस्थान समय-समय पर संशोधित यूजीसी विनियम, 2023 के अनुसार स्थायी रूप से अपने नाम पर 25 करोड़ रुपये का कोष रखेगा।
iv. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना सम विश्वविद्यालय संस्थान/या इसकी घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
v. माउं ट कामेल, बेंगलुरु किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा या उसमें सम्मिलित नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृ ति की हो।
vi. माउं ट कामेल, बेंगलुरु में प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
vii. माउं ट कामेल, बेंगलुरु अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बनाएगा।
viii. माउं ट कामेल, बेंगलुरु समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध मान्यता के लिए मूल्यांकित कराने और संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त कराने जैसा भी मामला हो, के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएगा।
ix. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और माउं ट कामेल, बेंगलुरु द्वारा उनका अनुपालन किया जाएगा।
x. माउं ट कामेल, बेंगलुरु यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार इस मंत्रालय और यूजीसी को संगम ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, जब भी आवश्यक होगा, यह मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने संगम ज्ञापन /नियमों को अद्यतित या संशोधित करेगा।
xi. माउं ट कामेल, बेंगलुरु यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
xii. माउं ट कामेल, बेंगलुरु इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंककं ग फ्रे मवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी र्वार्षक भारतीय रैंककं ग में भाग लेगा।
xiii. माउं ट कामेल, बेंगलुरु को अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रे डिट (एबीसी) बनाना होगा, अपने छात्रों की पहचान करनी होगी और उनके क्रे डिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा और यह सुनितिि करना होगा कि क्रे डिट स्कोर एबीसी पोर्टल में प्रर्दर्शत हों और समर्थ ई-गवनेंस को अपनाएगा।
पुणेंदु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव
——————
PART I—Sec.1] THE GAZETTE OF INDIA, JULY 11, 2026 (ASADHA 20, 1948) 351MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)
New Delhi, the 3rd July 2026
RESOLUTION
No. 5(3)-B(PD)/2023—It is announced for general information that during the year 2026-27, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.1% (Seven point one percent) w.e.f. 1st July, 2026 to 30th September, 2026, This rate will be in force w.e.f. 1st July, 2026. The funds concerned are:—
1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The Contributory Provident Fund (India).
3. The All India Services Provident Fund.
4. The State Railway Provident Fund.
5. The General Provident Fund (Defence Services).
6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
9. The Defence Services Officers Provident Fund.
10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.
2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.
VYASAN R. Joint Secretary
MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
New Delhi, the 19th June 2026
No. 9-4/2026-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.
2. And whereas, an online application was submitted by The Mount Carmel Education Society on the UGC Portal for grant of Institution deemed to be University status under general category to Mount Carmel College (Autonomous), Bengaluru, Karnataka in the name of Mount Carmel, Bengaluru under Section 3 of the UGC, Act, 1956.
3. And whereas, UGC, vide its letter No. 26-1/2024 (CPP-I/DU) dated 02.03.2026, informed that UGC Expert Committee, after examining the application as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023, unanimously recommended for grant of Institution deemed to be University status under general category to Mount Carmel College (Autonomous), Bengaluru, Karnataka with certain conditions. The recommendation of UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 595th meeting (Item No. 2.16) held on 30.01.2026.
4. Now, therefore, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of the UGC, hereby declares Mount Carmel College (Autonomous), Bengaluru, Karnataka as an Institution deemed to be University under general category in the name of Mount Carmel, Bengaluru, Karnataka. The said declaration is subject to the following conditions:—
i. The Institution shall ensure that the total numbers of proposed PG or research students should not be less than one-fifth of the total number of students.
ii. All the undertakings given by the sponsoring body shall be strictly followed as per UGC Regulations 2023, as amended from time to time.
iii. The Institution shall permanently maintain a corpus fund of Rs. 25 Crore in its name as per the UGC Regulations, 2023, as amended from time to time.
iv. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
352 THE GAZETTE OF INDIA, JULY 11, 2026 (ASADHA 20, 1948) [PART I—Sec.1]v. Mount Carmel, Bengaluru shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
vi. The academic programmes to be offered at Mount Carmel, Bengaluru shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
vii. Mount Carmel, Bengaluru shall align its courses with National Education Policy-2020.
viii. Mount Carmel, Bengaluru shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
ix. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Mount Carmel, Bengaluru.
x. Mount Carmel, Bengaluru shall submit MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
xi. Mount Carmel, Bengaluru shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
xii. Mount Carmel, Bengaluru shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
xiii. Mount Carmel, Bengaluru shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.
PURNENDU KISHORE BANERJEE Joint Secretary
प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली-110054 द्वारा ई-प्रकाशित़ UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002 AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054