छ.ग. विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्‍द्र) नियम, 2018 संबंधी

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 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-10/खाद्य/2017/29-1.  विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 (2010 का सं.1) की धारा 53 सहपठित धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तिायों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्‌द्वारा छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान (भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियम 2018 के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (4) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित कराया जा चुका है, अर्थात्‌ :-

नियम

अध्याय-एक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियम, 2018 कहलायेंगे।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का सं. 1);

(ख) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है संयुक्त सचिव, उपभोक्ता कार्य विभाग, भारत सरकार;

(ग) ''नियंत्रक'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 14 के अधीन नियंत्रक के रुप में नियुक्त अधिकारी;

(घ) ''सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र'' से अभिप्रेत है परीक्षण केन्द्र, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इन नियमों में विनिर्दिष्ट बाट या माप का सत्यापन करने के लिए अनुमोदित किया गया है;

(ङ) ''प्रधान अधिकारी'' से अभिप्रेत है अधिकारी, जो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का भारसाधक हो;

(च) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(2) शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ, जो इनमें प्रयुक्त हैं तथा परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित हैं। अध्याय-दो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र में बाट और माप का सत्यापन

3. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा सत्यापन.- (1) प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट बाट और माप का सत्यापन सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा किया जायेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, एक या एक से अधिक प्रकार के बाट और माप का सत्यापन करने के लिए आवेदन कर सकता है।

अध्याय-तीन

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का अनुमोदन

4. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र से संबंधित साधारण उपबंध.- (1) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र की मान्यता सूची समय-समय पर अधिसूचित की जायेगी।

(2) इन नियमों के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त परीक्षण केन्द्र, बाट और माप का सत्यापन, यथास्थिति, इन नियमों में विनिर्दिष्ट अनुसार और विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में दिये गये विनिर्देशनों के अनुसार तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान संगठन की ऐसी सिफारिशाें के अनुसार, जैसा कि निदेशक, विधिक मापविज्ञान द्वारा समय-समय पर सलाह दी जाये, किया जायेगा।

(3) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र, विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में यथा विनिर्दिष्ट मानक बाट या माप और अन्य ऐसे उपकरण और उपस्कर रखेगा, जैसा कि निदेशक, विधिक मापविज्ञान द्वारा सलाह दी जाये।

5. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र की मान्यता.- (1) बाट या माप का सत्यापन करने के लिये, इन नियमों के अधीन मान्यता प्राप्त करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, द्वितीय सूची में यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप में निदेशक, विधिक मापविज्ञान को आवेदन करेगा। अपेक्षित अर्हतायें एवं अनुभव निम्नानुसार होंगेः-

(एक) अर्हतायें- सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रधान अधिकारी या किसी कर्मचारी की अर्हता, विधिक मापविज्ञान अधिकारी के लिये विधिक मापविज्ञान (सामान्य नियम), 2011 में यथा विनिर्दिष्ट अर्हता के समतुल्य होगी;

(दो) अनुभव- सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रधान अधिकारी या किसी कर्मचारी को, विधिक मापविज्ञान के क्षे़त्र में कम से कम तीन वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिये। (2) आवेदन, केवल उक्त प्रयोगशाला के प्रधान अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(3) निदेशक, विधिक मापविज्ञान, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के अनुमोदन की सिफारिश करते समय निम्नलिखित पर विचार करेगाः-

(क) भूमि और भवन की उपलब्धता और पहुंच;

(ख) मापन उपस्कराें, परीक्षण सुविधाओं और अन्य अधोसंरचना की पर्याप्तता;

(ग) तकनीकी रूप से अर्हित जन शक्ति की उपलब्धता;

(घ) ग्राहकों के लिए दक्ष और समयबद्ध सेवा की क्षमता;

(ङ) क्या निदेशक, विधिक मापविज्ञान द्वारा अवधार्य द्वितीयक मानक प्रयोगशाला या अन्य किसी अभिकरण द्वारा उपकरण को आवधिक रूप से सत्यापित करवाया जाता है;

(च) निदेशक, विधिक मापविज्ञान द्वारा नामनिर्देशित संस्था में कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है;

(छ) अन्य कोई कारक, जो निदेशक, विधिक मापविज्ञान की राय में सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के समुचित कामकाज को प्रभावित करेगा।

(4) संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का अनुमोदन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा, जो निदेशक, विधिक मापविज्ञान की अनुशंसा पर ऐसा अनुमोदन देगा।

(5) सक्षम प्राधिकारी, उप-नियम (4) के अधीन एक वर्ष के लिए अनुमोदन प्रदान करेगा और तत्पश्चात्‌ उसे नियंत्रक की अनुशंसा पर एक बार में पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिये नवीनीकृत किया जायेगा। (6) निदेशक, विधिक मापविज्ञान, सरकार द्वारा अनुमोदित प्रत्येक परीक्षण केन्द्र की सुगम पहचान और रिकार्ड के लिए एक विशिष्ट कोड संख्या जारी करेगा।

(7) पात्रता की शर्ताें को पूरी न करने की दशा में, निदेशक, विधिक मापविज्ञान, आवेदन नामंजूर कर देगा और आवेदक एवं नियंत्रक को भी लिखित संसूचना भेजेगा।

(8) उप-नियम (7) के अधीन आदेशों से व्यथित कोई व्यक्ति, सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग को अपील कर सकेगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

(9) यदि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र, इन नियमों में विनिर्दिष्ट किन्हीं निबंधन या शर्तों का पालन करने में असफल रहते हैं, तो सरकार द्वारा अनुमोदित किसी परीक्षण केन्द्र को प्रदान किया गया अनुमोदन प्रमाणपत्र, निदेशक, विधिक मापविज्ञान द्वारा निलंबित किया जा सकेगाः

परन्तु यह कि ऐसा कोई निलंबन, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध कारण बताने का अवसर दिए बिना नहीं किया जायेगाः

परन्तु यह और भी कि ऐसा निलंबन, निबंधनों और शर्तों का पालन किये जाने पर प्रतिसंहरित कर दिया जायेगा।

(10) जैसा और जब आवश्यक हो, निदेशक या उसके प्राधिकृत अधिकारी, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का दौरा कर सकेंगे और प्रधान अधिकारी, निरीक्षणों की अनुज्ञा देगा तथा इस प्रयोजन हेतु सभी सहायता, जिसके अन्तर्गत बाट और माप के सत्यापन के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत करना भी सम्मिलित है, प्रदान करेगा ।

(11) प्रधान अधिकारी, उनके द्वारा सत्यापित बाट और माप, संग्रहित फीस, प्रत्येक परीक्षण के लिए लिया गया समय और ऐसी अन्य सुसंगत जानकारी, जैसा कि अपेक्षित हो, के संबंध में निदेशक, विधिक मापविज्ञान एवं नियंत्रक को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(12) प्रधान अधिकारी, बाट और माप का सत्यापन करते समय, विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में अभिकथित प्रक्रिया को अंगीकृत करेगा।

(13) यदि परिस्थितियां ऐसी हैं, जिनमें उससे सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के रूप में समुचित रूप से कार्य करने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा नहीं की जा सकती है, तो प्रदत्त अनुमोदन प्रमाणपत्र को नियंत्रक की अनुशंसा पर निदेशक, विधिक मापविज्ञान द्वारा रद्‌द किया जा सकेगाः

परन्तु यह कि मान्यता के किसी प्रमाणपत्र को सुनवाई का अवसर दिये बिना रद्‌द नहीं किया जायेगा।

(14) जहाँ अनुमोदन प्रमाणपत्र, उप-नियम (4) के अधीन प्रदान किया गया है या उप-नियम (9) के अधीन निलंबित किया गया है या उप-नियम (13) के अधीन रद्‌द किया गया है, वहाँ निदेशक, विधिक मापविज्ञान यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी कार्रवाई की सूचना, राज्य के विधिक मापविज्ञान के संबंधित नियंत्रक को शीघ्र भेेज दी गई है।

(15) सक्षम प्राधिकारी, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र से ऐसा तृतीय पक्षकार दायित्व बीमा लेने की अपेक्षा कर सकेगा, जो सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसे परीक्षण केन्द्र द्वारा की गई किसी गलती या सरकार के अनुदेशों के उल्लंघन के कारण हुए नुकसान के लिये किसी दावे कोे आच्छादित (कवर) करने के लिए पर्याप्त हो।

(16) उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रही सभी क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं, इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सरकार द्वारा मानित अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के रूप में कार्य प्रारंभ करेगी और इन नियमों के उपबंध, ऐसी क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं को इस प्रकार लागू होंगे, जैसे कि वे सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र हैं।

अध्याय-चार

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का प्रमाणपत्र

6. प्रधान अधिकारी एवं सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के कर्तव्य.- परीक्षण केन्द्र के प्रधान अधिकारी के निम्नलिखित दायित्व है, अर्थात्‌ :-

(क) एक स्वतंत्र इकाई के रूप में परीक्षण केन्द्र स्थापित करना और संचालित करना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि परीक्षण केन्द्र के कर्मचारीवृंद अपने कर्तव्यों को स्वतंत्र रूप से करें;

(ग) उपभोक्ता मामले विभाग में निदेशक, विधिक मापविज्ञान को परीक्षण केन्द्र के प्रचालन की समाप्ति की सूचना देना;

(घ) समय-समय पर जारी नियमों और निर्देशों के अनुसार परीक्षण उपस्करों की यथार्थता को बनाये रखना;

(ङ) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा परीक्षण और जारी किए गए प्रमाणपत्रों का समुचित अभिलेख रखना;

(च) उपभोक्ताओं की शिकायतों को समुचित रीति में अभिलिखित करना और निराकरण करना;

(छ) निदेशक या नियंत्रक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना;

(ज) यह सुनिश्चित करना कि केवल विनिर्देशाें के अनुरूप ही बाट या माप का मुद्रांकन हो;

(झ) यह सुनिश्चित करना कि सत्यापित स्टाम्प, कपटपूर्ण उपयोग से पर्याप्त रूप से संरक्षित हो;

(ञ) यह निश्चित करना कि सत्यापन और स्टाम्प के लिए प्राप्त बाट तथा माप को सम्यक्‌ रूप से सत्यापित करने के पश्चात्‌ पंद्रह दिवस के भीतर सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा वापस किया जाना चाहिये।

(2) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) बाट अथवा माप का सत्यापन सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा किया जायेगा। (ख) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र, ऐसे बाटों और मापों का सत्यापन करेंगे, जिसके लिये निम्नलिखित उपदर्शित करते हुए आवेदन के साथ सत्यापन की अपेक्षित शुल्क सहित प्रस्तुत किये जायेंगे,-

(एक) विनिर्माता या आयातक या डीलर या उपयोगकर्ता का नाम एवं पूरा पता;

(दो) उस कारखाने या परिसर की अवस्थिति, जहाँ ऐसे बाट या माप का विनिर्माण या

आयात किया जाता है अथवा उपयोग किया जाना आशयित है;

(तीन) सत्यापित किये जाने वाले बाट या माप की यथार्थता श्रेणी, अधिकतम एवं न्यूनतम

क्षमता ''ई'' अथवा ''डी'' मान ।

(ग) सत्यापन के पश्चात्‌, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र, सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करेगा। (घ) सत्यापन प्रमाणपत्र, विधिक माप विज्ञान (साधारण) नियम, 2011 में यथा विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगा और विहित फीस के संदाय पर ऐसी कालावधि के लिये नवीकृत हो सकेगा।

(ङ) सरकार द्वारा अनुमोदित प्रत्येक परीक्षण केन्द्र, सत्यापित किए गए बाटों और मापों की संख्या के रुप में विवरण, कैलेन्डर वर्ष के अंत में, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

7. सत्यापन या पुनः सत्यापन के लिए फीस.- (1) बाट या माप के सत्यापन अथवा पुनः सत्यापन के लिए परीक्षण केन्द्र को संदेय फीस वही होगी, जो छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 में विनिर्दिष्ट है।

(2) सत्यापन के आधार पर अस्वीकृत किया गया कोई भी बाट या माप, उपयोगकर्ता को आवश्यक मरम्मत के लिए वापस कर दिया जायेगा और मरम्मत के पश्चात्‌ बाट या माप सत्यापन फीस का पुनः संदाय किये जाने पर सत्यापन के लिये स्वीकृत किये जा सकेंगे।

8. सत्यापन चिन्ह्‌.- (1) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र, बाट या माप के माप पद्धति मूल्यांकन करने के पश्चात्‌ और यह समाधान हो जाने पर कि यह, अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अभिकथित विनिर्देशों के अनुरूप है, उस पर स्टाम्प लगायेगा और सत्यापन प्रमाणपत्र भी जारी करेगा। (2) सत्यापन चिन्ह्‌ में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात्‌ः-

(एक) अर्द्धगोलाकार के ऊपरी भाग में आदर्श वाक्य ''आईएनडी'' और परीक्षण केन्द्र को समनुदेशित की गई कोड संख्या;

(दो) अर्द्धगोलाकार के निचले भाग में वर्ष की तिमाही के लिए कोड शब्द और उस वर्ष के दो अंक।

(3) सत्यापन प्रमाणपत्र, परीक्षण केन्द्र द्वारा सत्यापन के प्रमाण के रूप में भी जारी किया जायेगा। 9. अभिलेखाें का निरीक्षण.- सरकार द्वारा अनुमोदित प्रत्येक परीक्षण केन्द्र, उनके द्वारा किए गए बाट या माप के मूल्यांकन की तारीख से पांच कैलेण्डर वर्ष के लिये अभिलेख रखेगा और अभिधारित करेगा। परीक्षण केन्द्र द्वारा इन अभिलेखाें को निदेशक, विधिक मापविज्ञान अथवा नियंत्रक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष, जैसा और जब वह निर्देश दे, प्रस्तुत किया जायेगा।

10. सत्यापन का स्थान.- परीक्षण केन्द्र, बाट या माप का सत्यापन, या तो अपने प्राधिकृत परिसर में या उस जिले की सीमा के भीतर करेगा, जहाँ सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र कार्य करता है।

11. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का पर्यवेक्षण.- निदेशक, विधिक मापविज्ञान या कोई अन्य प्राधिकृत विधिक मापविज्ञान अधिकारी, समय समय पर यह परीक्षण करने के लिये परीक्षण केन्द्र का दौेरा कर सकेगा कि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र, सरकार द्वारा अभिकथित प्रक्रियाओं और जारी अनुदेशो के अनुसार संचालित है या नहीं।

12. दायित्व.- परीक्षण केन्द्र के लिए जवाबदेह प्रधान अधिकारी, किसी भी हानि, नुकसान या किसी विधिक दावों के लिये सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा।

13. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रमाणपत्र की अन्तर्वस्तुएं.- (1) सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अनुमोदन प्रमाणपत्र में निम्नलिखित जानकारी अन्तर्विष्ट होंगी,-

(क) प्रमाणपत्र की संख्या;

(ख) ऐसे बाट तथा माप, जिसके लिये सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का अनुमोदन किया गया है, का नाम;

(ग) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के लिए समनुदेशित चिन्ह या कोड;

(घ) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के बारे में संक्षिप्त विवरण;

(ङ) विशेष शर्तें, यदि कोई हो;

(च) ऐसी कालावधि, जिसके लिये सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का अनुमोदन किया गया है;

(छ) बाट या माप के सत्यापन की श्रेणी/वर्ग;

(ज) उपभोक्ता प्रतितोष के लिए संपर्क नंबर;

(2) जहाँ किसी बाट या माप का विशेष उपयोग आशयित है, वहाँ ऐसे बाट या माप के संबंध में अनुमोदन प्रमाणपत्र पर विशेष उपयोग उपदर्शित होगा।

(3) निदेशक, विधिक मापविज्ञान, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रमाणपत्र को राजपत्र में आवश्यक रूप से प्रकाशित करायेगा।

(4) निदेशक, विधिक मापविज्ञान, पूर्ववर्ती उप-नियमों में निर्दिष्ट जानकारी को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित जर्नल, यदि कोई हो, में भी प्रकाशित करवा सकेगा।

14. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का चिन्ह.- सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के लिये समनुदेशित चिन्ह में राष्ट्रीय पहचान शब्द, अर्थात्‌ आईएनडी; जारी किये जाने वाले वर्ष के अंतिम दो अंक (उदाहरण के लिये, 17) तथा सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को समनुदेशित कोड संख्या अन्तर्विष्ट होंगी।

15. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रमाणपत्र का वापस लिया जाना.- (1) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रमाणपत्र को वापस लिया जा सकेगा, यदि केन्द्रीय सरकार का, निदेशक, विधिक मापविज्ञान की सिफारिशों के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र ने अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में विनिर्दिष्ट उपबंधों का अभी तक अनुपालन नहीं किया है या निदेशक, विधिक मापविज्ञान अथवा नियंत्रक द्वारा समय-समय पर दिये गये अनुदेशों का विशेष रूप से उल्लंघन किया हैः

परन्तु यह कि ऐसे किसी प्रमाणपत्र को तब तक वापस नहीं लिया जायेगा, जब तक कि ऐसे प्रमाणपत्र के धारक को प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध कारण बताने े का अवसर नहीं दिया गया हो। (2) जहाँ सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का प्रमाणपत्र वापस ले लिया गया हो, वहाँ सरकार द्वारा अनुमोदित उस परीक्षण केन्द्र द्वारा सत्यापन कार्य को तुरंत रोक दिया जायेगाः

परन्तु यह कि जहाँ ऐसे निरीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि ऐसे किसी बाट या माप का सत्यापन किया जा रहा है, तो निदेशक, विधिक मापविज्ञान अथवा नियंत्रक, आदेश द्वारा, ऐसे बाट या माप के उपयोग को प्रतिषिद्ध कर सकेगा और कोई अन्य समुचित शास्तिक कार्यवाही आरंभ कर सकेगा।

(3) अनुमोदन प्रमाणपत्र के वापस लेने या निलंबन का प्रत्येक आदेश, सम्यक्‌ रूप से अधिसूचित किया जायेगा।

16. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रमाणपत्र का निलंबन.- (1) विनिर्दिष्ट बाट और माप के सत्यापन के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का प्रमाणपत्र,ऐसे प्रमाणपत्र के धारक की ओर से निम्नांकित चूक या विफलता होने की दशा में, निदेशक, विधिक मापविज्ञान द्वारा निलम्बित किया जा सकेगा। (एक) बाट या माप को संबंधित प्रमाणपत्र के अनुसार सत्यापन करने, या

(दो) अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों में विनिर्दिष्ट नियमों या मानकों के अनुरूप सत्यापन नहीं करने, या

(तीन) प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन नहीं करनेः

परन्तु यह कि ऐसा कोई निलंबन, प्रमाणपत्र के धारक को प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध कारण बताने का अवसर दिए बिना नहीं किया जायेगा।

(2) जहाँ किसी प्रमाणपत्र को उप-नियम (1) के अधीन निलंबित किया गया है, वहाँ निलंबन के आदेश को तब तक निर्मुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक ऐसी चूक या विफलता, जिसके लिये निलंबन किया गया था, का पालन नहीं कर लिया जाता है और अपराध का शमन करने हेतु राशि, उसी प्ररूप, जैसाा कि सरकार द्वारा अनुमोदित जांच केन्द्र के आवेदन के लिए विहित है, सरकार के समक्ष जमा नहीं कर दी जाती है।

17. प्रमाणपत्र का नवीकरण.- सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को दिया गया अनुमोदन का नवीकरण, केन्द्र के समाधानप्रद रूप में कार्यपद्धति के अघ्यधीन रहते हुये निदेशक, (विधिक मापविज्ञान) द्वारा एक समय में ऐसी कालावधि, जो कि पांच वर्ष से अधिक का न हो, के लिये किया जा सकेगा।

18. बाट या माप के सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र हेतु आवेदन करने के लिए जमा की जाने वाली फीस.- (1) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र हेतु आवेदन करने तथा नवीकरण के समय, दस हजार रूपये का फीस, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा किया जायेगा।

(2) फीस की उतनी ही रकम, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रमाणपत्र में सत्यापन के लिये एक या अधिक बाट या माप जोड़ने के समय भी आवेदक द्वारा जमा की जायेगी।

19. कैलेण्डर वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के निर्धारण या पुनर्निर्धारण अथवा निरीक्षण पर व्यय.- अधिकारी (यों) की पात्रता के अनुसार, परिवहन और आवास सुविधाओं सहित, और सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण या अनिवार्य वार्षिक निरीक्षण के लिए प्रदान की गई सुविधा और सहयोग का सम्पूर्ण व्यय, आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा।

20. अपराधों का शमन.- जहाँ यह पाया जाता है कि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र ने अधिनियम की धारा 48 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट उपबंधो का उल्लंघन किया है, तो अपराधों का शमन, प्रथम अपराध के लिए पचास हजार रूपए के भुगतान पर और प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिये पचहत्तर हजार रूपए के भुगतान पर किया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

प्रथम अनुसूची

[नियम 3 के उप-नियम (1) देखिये]

बाट तथा माप, जिनका सत्यापन सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा किया जायेगा-

(एक) पानी का मीटर

(दो) स्फाइग्मोमैनोमीटर

(तीन) क्लीनिकल थर्मोमीटर

(चार) स्वचालित रेल वेब्रिज

(पांच) टेप माप

(छः) शुद्धता वर्ग चार/वर्ग तीन (150 किग्रा तक) के अस्वचालित भार मापन उपस्कर

(सात) लोड सैल

(आठ) बीम स्केल

(नौ) काउंटर मशीन

(दस) सभी प्रवर्गों के बाट

द्वितीय अनुसूची

[नियम 5 के उप-नियम (1) देखिये]

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के अनुमोदन हेतु आवेदन

(एक) आवेदक का पूरा नाम और पूरा पताः .........................................................................................................

(दो) ऐसे बाट या माप का नाम, जिसके लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा आवेदन किया गया हैः .........................................................................................................

(तीन) आवेदक का सुसंगत क्षेत्र में अनुभव का ब्यौराः .....................................................................................................

(चार) संगठनात्मक ढांचे का ब्यौराः .........................................................................................................

(पांच) प्रधान अधिकारी और अन्य तकनीकी कर्मचारीवृन्द की अहर्ताएंः .........................................................................................................

(छः) आवेदक/केन्द्र के पास उपलब्ध मानकों और उपलब्ध अन्य परीक्षण सुविधाओं का ब्यौराः .......................................................................................................

(सात) प्रयोगशाला के गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की प्रति, यदि उपलब्ध होः .......................................................................................................

(आठ) डिमान्ड ड्राफ्ट का ब्यौराः .........................................................................................................

(नौ) ऐसी अधिकारिता/क्षेत्र, जिसके लिये आवेदन किया गया हैः .........................................................................................................

(दस) उपभोक्ता परिवाद संख्याः .........................................................................................................

आवेदक के हस्ताक्षर टीप : प्रत्येक आवेदन पूरे दस्तावेजों और निबंधन एवं शर्ताें के साथ तीन प्रतियों में होगा। सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के लिये आवेदन करते समय, 10,000/-रू. फीस, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में नई दिल्ली में देय ''वेतन और लेखा अधिकारी, उपभोक्ता मामले विभाग'' के पक्ष में, संदत्त की जायेगी। तृतीय अनुसूची (नियम 8 देखिये)

सत्यापन प्रमाणपत्र

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र (नाम तथा पता)......................................................................................................................... संख्या.................................................................अधिकारी का नाम......................................................................................................... मैं, एतद्‌द्वारा, यह सत्यापित करता हूूं कि मैंने नीचे उल्लिखित बाटोंं, मापों आदि के अधीन आज दिनांक................................ को सत्यापित और स्टांपित/निरस्त किया है।

...........................................................................से संबंधित.......................................क्षेत्र

मुद्रा रसीद.........................तारीख..............................द्वारा जमा किए गए कुल रू..............................के द्वारा मरम्मत की गई/प्रयोग में लाया गया।

...................................(हस्ताक्षर)

प्रधान अधिकारी आगामी सत्यापन की तारीख...........................को नियत

टीप- निरस्त किए गए बाट, माप आदि के मामले में, प्रधान अधिकारी प्रत्येक मद के सामने निरस्त किये जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए एक पृथक निरस्त प्रमाणपत्र देगा। चतुर्थ अनुसूची (नियम 13 एवं 14 देखिये)

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का प्रमाणपत्र

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग

विधिक मापविज्ञान प्रभाग

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का अनुमोदन प्रमाणपत्र (विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 24 के अधीन)

सं. डब्ल्यू एम....................(1)/ नई दिल्ली, दिनांक .........................

सत्यापित किया जाता है कि मैसर्स/...........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

............................ (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का नाम तथा पता) को निम्नलिखित बाट तथा माप, उनकी श्रेणी (रेंज) सहित, के सत्यापन हेतु...................................(स्थान/जिले का नाम) के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के रूप में अनुमोदित कर दिया गया हैः

(एक)...............................................

(दो)..................................................

(तीन)...............................................

प्रमाण पत्र सं.ः जीओआई/सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र/.............................(राज्य कोड के दो अंक)/ /...........

.......................... तक विधिमान्य

निदेशक, विधिक मापविज्ञान प्रतिलिपि,-

नियंत्रक विधिक मापविज्ञान

...........................सरकार को

सूचना के लिये।

टीपः उपभोक्ता शिकायत के मामले में कृपया............................................से संपर्क करें'' Naya Raipur, the 23rd August 2018

NOTIFICATION

No. F 1-10/Food/2017/29-1.  In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Legal Metrology Act 2009 (No. 1 of 2010), read with Sub Section 3 of the Section 24, the State Government hereby makes the following rule namely: Chhattisgarh Legal Metrology (Government Approved Testing Centre,) Rule 2018, wich has already been published as required by Sub Section 4 of the Section 53 of the said Act, namely :-

RULES

CHAPTER-I

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Chhattisgarh Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2018.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Legal Metrology Act, 2009 (No. 1 of 2010);

(b) "Competent Authority" means Joint Secretary, Department of Consumer Affairs, Government of India;

(c) "Controller" means the officer appointed as a Controller under Section 14 of the Act; (d) "Government Approved Test Centre" means a test centre, which has been approved by the Central Government to undertake verification of weights or measures specified in these rules;

(e) "Principal Officer" means the officer who is in-charge of the Government Approved Test Centre;

(f) "Schedule" means Schedule appended to these rules.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER-II

VERIFICATION OF WEIGHTS AND MEASURES IN GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE.

3. Verification by Government Approved Test Centre.- (1) The weights and measures specified in the First Schedule shall be verified by Government Approved Test Centre.

(2) Any person can apply for verification of one or more than one kinds of weights and measures.

CHAPTER-III

APPROVAL OF GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE

4. General provisions relating to Government Approved Test Centre.- (1) The list of recognized Government Approved Test Centre shall be notified from time to time.

(2) A Government Approved Test Centre recognized under these rules shall carry out verification of weights or measures as specified in these rules and according to the specification given in the Legal Metrology (General) Rules, 2011 and as per recommendations of International Organization of Legal Metrology, as the case may be, as advised by Director, Legal Metrology, from time to time.

(3) Government Approved Test Centre shall maintain Standard Weights or Measures as specified in the Legal Metrology (General) Rules, 2011 and other instruments and equipments as advised by the Director, Legal Metrology.

5. Recognition of Government Approved Test Centre.- (1) Any person desirous of obtaining recognition under these rules for carrying out verification of weights or measures, shall make an application to the Director, Legal Metrology in the form as specified in the Second Schedule. The qualifications and experience require shall be as under :-

(i) Qualifications- The qualification of the principal officer or any of the employees of the Government Approved Test Centre shall be equivalent to the qualification as specified in the Legal Metrology (General Rules), 2011 for a Legal Metrology Officer;

(ii) Experience- The Principal Officer or any of the employees of the Government Approved Test Centre shall have working experience of at least three years in the field of legal metrology.

(2) The application shall be made only by the Principal Officer of the said laboratory.

(3) While making recommendation for approval of a Government Approved Test Centre, the Director, Legal Metrology shall consider the following:-

(a) Availability and accessibility of land and building;

(b) Adequacy of measuring equipments, testing facilities and other infrastructure;

(c) Availability of technically qualified man power;

(d) Capacity for efficient and timely service to customers;

(e) Whether equipments are periodically verified by secondary standard laboratory or any other agency determinable by Director, Legal Metrology;

(f) Employees are trained in an institution nominated by Director, Legal Metrology;

(g) Any other factor, which in the opinion of Director, Legal Metrology will affect proper functioning of Government Approved Test Centre.

(4) The Joint Secretary, Department of Consumer Affairs, Government of India shall be the Competent Authority to approve the Government Approved Test Centre who shall give such approval on the recommendation of the Director, Legal Metrology.

(5) The Competent Authority shall grant approval under sub-rule (4), for one year and there after the same shall be renewed for a period not exceeding five years at a time on the Controller's recommendation.

(6) The Director, Legal Metrology will issue a specific code number to each Government Approved Test Centre for easy identification and records.

(7) In case of non-fulfilling of eligibility conditions, the Director, Legal Metrology shall reject the application and send a written communication to the applicant and to Controller also.

(8) Any person aggrieved by orders under sub-rule (7) may appeal to Secretary of the Department of Consumer Affairs, whose decision shall be final.

(9) Certificate of approval granted to any Government Approved Test Centre may be suspended by Director, Legal Metrology in case the Government Approved Test Centre fails to comply with any terms or conditions specified in these rules:

Provided that no such suspension shall be made except after giving to the Government Approved Test Centre an opportunity of show cause against the proposed action:

Provided further that the suspension shall be revoked on compliance of terms and conditions.

(10) The Director or his Authorized Officer may visit the Government Approved Test Centre as and when required and the Principal Officer shall permit inspections and render all assistance for the purpose including the production of records with regard to verification of weights and measures.

(11) The Principal Officer shall submit a quarterly report to the Director, Legal Metrology and Controller in respect of the weights and measures verified by them, the fee collected, time taken for each testing and such other relevant information, as required.

(12) The Principal Officer, while verifying the weights and measures shall adopt the procedure laid down in the Legal Metrology (General) Rules, 2011.

(13) The certificate of approval granted may be cancelled by the Director, Legal Metrology on the recommendation of the Controller if the circumstances are such that it cannot be reasonably expected to function properly as a Government Approved Test Centre:

Provided that no certificate of recognition shall be cancelled except after giving an opportunity of being heard.

(14) Where the certificate of approval has been granted under sub-rule (4) or suspended under sub- rule (9) or cancelled under sub-rule (13), the Director of Legal Metrology shall ensure that the information of such action has been given to the concerned Controller of Legal Metrology of the State immediately.

(15) The Competent Authority may require Government Approved Test Centre to take out third party liability insurance sufficient to cover any claim for damage due to any lapses or violation of government instructions by such Government approved Test Centre.

(16) All the Regional Reference Standard Laboratories working under the administrative control of the Department of Consumer Affairs shall start functioning as deemed Government Approved Test Centre on the date of publication of these rules in the Official Gazette and the provisions of these rules shall apply to such Regional Reference Standard Laboratory as if they were Government Approved Test Centre.

CHAPTER IV

CERTIFICATE OF GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE

6. Duties of the Principal Officer and Government Approved Test Centre.- (1) The Principal Officer of the test centre has the following responsibilities, namely:-

(a) to establish and operate the test centre as an independent unit;

(b) to ensure that the staff of the test centre carry out their duties independently;

(c) to inform the Director, Legal Metrology in the Department of Consumer Affairs of cessation of operation of test centre;

(d) to maintain the accuracy of testing equipment as per rules and directions issued from time to time;

(e) to maintain proper record of testing and certificates issued by Government Approved Test Centre;

(f) to record and redress grievances of customers in appropriate manner;

(g) to abide by the directions issued by Director or Controller from time to time;

(h) to ensure that only weights or measures conforming to specification are stamped;

(i) to ensure that stamps which are verified are adequately protected against fraudulent use;

(j) to make sure that the weights and measures received for verification and stamping should be returned by Government Approved Test Centre after due verification within fifteen days.

(2) Government Approved Test Centre shall have the following duties, namely :-

(a) Weights or measure shall be verified by the Government Approved Test Centre;

(b) Government Approved Test Centre shall verify the weights and measures, which are submitted alongwith requisite fee of verification with an application indicating,- (i) name and full address of manufacturer or importer or dealer or user;

(ii) location of the factory or premises in which such weights or measures is

manufactured or imported or intended to be used;

(iii) maximum and minimum capacity, "e" or "d" value, accuracy class of

weights or measure, to be verified.

(c) After verification, the Government Approved Test Centre shall issue the certificate of verification.

(d) The certificate of verification shall remain valid for a period as specified in the Legal Metrology (General) Rules, 2011 and shall be renewed for such period on payment of prescribed fee.

(e) Every Government Approved Test Centre shall submit to the Central Government at the end of the calendar year, a statement as to the number of the weights and measures verified.

7. Fee for verification or re-verification.- (1) The fee payable to test centre for verification or re- verification of weights or measures shall be the same as specified in the Chhattisgarh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011.

(2) Any weights or measures rejected on verification shall be returned to the user for necessary repair and after repair the weight or measure may be accepted for verification on re-payment of verification fee.

8. Mark of verification.- (1) The Government Approved Test Centre after carrying out metrological evaluation of weights or measures and on being satisfied that the same confirms to specification laid down under the Act and Rules made thereunder shall stamp the same and also issue a certificate of verification.

(2) The verification mark shall contain the following particulars, namely:-

(i) The legend "IND" and the code number assigned to the test centre in the upper half of semi circle;

(ii) Code letter for the quarter of the year and two digits for the year in the lower half of semi circle.

(3) A certificate of verification shall also be issued by the test centre as a proof of verification.

9. Inspection of records.- Every Government Approved Test Centre shall keep and retain records for five calendar year from date of evaluation of weights or measures carried out by them. These records shall be produced by the test centre before the Director, Legal Metrology or Controller or any officer authorized by him, as and when directed.

10. Place of verification.- The Test Centre shall undertake verification of weights or measures either in its authorized premises or within the limit of the district where the Government Approved Test Centre operates.

11. Supervision of Government Approved Test Centre.- The Director, Legal Metrology or any other Authorized Legal Metrology Officer may visit the test centre from time to time to examine whether the Government Approved Test Centers are running as per procedures laid down and instructions issued by the Government.

12. Liability.- The Principal Officer responsible for the test centre shall be liable to the Government for any loss, damage or any legal claims.

13. Contents of Government Approved Test Centre certificate.- (1) Every certificate of approval issued by Government shall contain the following information,-

(a) the number of the certificate;

(b) name of weights and measures for which Government Approved Test Centre has been approved;

(c) the mark or code assigned to the Government Approved Test Centre;

(d) a brief statement about Government Approved Test Centre;

(e) the special conditions, if any;

(f) period for which Government Approved Test Centre is approved;

(g) category/class of verification of weight or measure;

(h) contact number for consumer redressal.

(2) Where any weights or measures are intended for a special use, the certificate of approval in relation to such weight or measure shall indicate the special use.

(3) The Director, Legal Metrology shall necessarily cause publication of the Government Approved Test Centre certificate in the Official Gazette.

(4) The Director, Legal Metrology may also cause the information referred to in the foregoing sub-rules to be published in the journal, if any, published by the Central Government. 14. Mark to Government Approved Test Centre.- The mark assigned to the Government Approved Test Centre shall contain the national identification letters, namely, IND; the last two digits of the year of the issue (for example, 17) and the code number assigned to the Government Approved Test Centre.

15. Revocation of certificate of Government Approved Test Centre.- (1) A certificate of Government Approved Test Centre may be revoked if the Central Government is satisfied on the recommendation of the Director, Legal Metrology, that the Government Approved Test Centre approved, no longer complies with the provisions specified in the rules made under the Act, or specifically violates the directions given by Director, Legal Metrology or Controller, from time to time:

Provided that no such certificate shall be revoked unless the holder of such certificate has been given an opportunity of show cause against the proposed action.

(2) Where the certificate of Government Approved Test Centre has been revoked, the verification work shall be stopped by that Government Approved Test Centre immediately:

Provided that where, on such inspection, it is found that the verification of any such weights or measures are being conducted, the Director, Legal Metrology or Controller may by order, prohibit the use of such weight or measure and initiate other appropriate penal action.

(3) Every order of revocation or suspension of certificate of approval shall be duly notified.

16. Suspension of certificate of Government Approved Test Centre.- (1) A certificate of Government Approved Test Centre for verification of specified weights and measures may be suspended by the Director, Legal Metrology in the event of the following omission or failure on the part of the holder of such certificate, namely:-

(i) to verify the weights or measures in accordance with and for which the certificate relates, or

(ii) verification not conforming to the rules or standards specified in the Act and rules made thereunder, or

(iii) not complying with the conditions specified in the certificate:

(iv) Provided that no such suspension shall be made except after giving to the holder of the certificate an opportunity of show cause against the proposed action.

(2) Where any certificate has been suspended under sub-rule (1), the order of suspension shall not be vacated unless the omission or failure, for which such suspension was made, has been complied with and the sum for compounding the offence has been deposited to the Government in the same form as prescribed for applying the Government Approved Test Centre.

17. Renewal of Certificate.- The approval granted to Government Approved Test Centre may be renewed for a period not exceeding five years at a time by the Director, (Legal Metrology), subject to the satisfactorily functioning of the centre.

18. Fees for applying for Government Approved Test Centre of weights or measures to be deposited.- (1) At the time of applying and renewal for the Government Approved Teat Centre, a fee of Ten Thousand rupees shall be deposited in the form of demand.

(2) The same amount of fee shall also be deposited by the applicant at the time of addition of one or more weights or measures for verification in the certificate of Government Approved Test Centre.

19. Expenditure on assessment or re-assessment or inspection of Government Approved Test Centre during the calendar year.- All the expenses including transportation and accommodation, as per the entitlement of the officer(s) and in providing the facility and co-operation for the assessment or re- assessment or compulsory yearly inspection of Government Approved Test Centre shall be borne by the Applicant.

20. Compounding of offences.- Where it is found that any Government Approved Test Centre has contravened the provisions specified in sub-section (1) of section 48 of the Act, the offences may be compounded on payment of Fifty Thousand rupees for the first offence and, on payment of Seventy Five Thousand rupees for every subsequent contravention.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.

FIRST SCHEDULE

[See sub-rule (1) of rule 3]

Weights and measures which shall be verified by Government Approved Test Centre-

(i) Water meter

(ii) Sphygmomanometer

(iii) Clinical thermometer

(iv) Automatic rail Weighbridges

(v) Tape Measures

(vi) Non-automatic weighing instrument of Accuracy Class-IV/Class- III (upto 150kg)

(vii) Load cell

(viii) Beam Scale

(ix) Counter Machine

(x) Weights of all categories

SECOND SCHEDULE

[See sub-rule (1) of rule 5]

Application for Approval of Government Approved Test Centre

(i) Full name and complete address of the applicant: …................................................………………. (ii) Name of the weight or measure for which

Government Approved Test Centre has been applied: ....................................……………………

(iii) Details of experience in the relevant field of the

applicant: ….......................................…………………. (iv) Detail of the organizational structure: .......................................……………………. (v) Qualification of Principal Officer and other technical

staff: …........................................…………………. (vi) Details of the standards available and other testing

facilities available with the applicant/centre: .......................................…………………….. (vii) Copy of the Quality Management System of the

laboratory, if available: ……....................................………………..

(viii) Detail of the Demand Draft;

(ix) Jurisdiction/Area for which application

is made: …......................................………………….. (x) Consumer complaint number: ……...................................………………….

SIGNATURE OF APPLICANT

NOTE: Every application shall be in triplicate accompanied by complete documents and terms and conditions. A fee of Rs. 10,000/- will be paid in the form of Demand Draft in favour of "Pay and Accounts Officer, Department of Consumer Affairs" payable at New Delhi at time of applying for Government Approved Test Centre.

THIRD SCHEDULE

(See rule 8)

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Government Approved Test Centre (Name and Address)-------------------------------------No.--------------------------

Name of the Officer---------------------------------------------

I, hereby, certify that I have on this day verified and stamped/ rejected the under mentioned weights, measures, etc.

Belonging to ---------------------------------------Locality--------------------------------------

Total Rs.-------------deposited vide Money receipt. -------------------date---------------Repaired by / Used by

-----------(Signature) Next verification due on ---------------------------- Principal Officer Note- In case of rejected weights, measures, etc. the principal officer shall give separate Certificate of rejection mentioning the reasons of rejection against each item.

FOURTH SCHEDULE

(See rule 13 and 14)

CERTIFICATE OF GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS LEGAL METROLOGY DIVISION

CERTIFICATE OF APPROVAL OF GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE [Under Section 24 of the Legal Metrology Act, 2009]

No.WM--------(1)/ Dated New Delhi-----------------------

CERTIFY THAT M/s------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- (name and address of Government Approved Test Centre ) has been approved as Government Approved Test Centre for ---------------------------------------------(name of place/district) for the verification of following weights and measures with their ranges:

(i)---------------------------------------

(ii)--------------------------------------

(iii)-------------------------------------

Certificate No : GOI/GOVERRMENT APPROVED TEST CENTRE/-------------------(two digits of the State Code)/ /-----------------------

Valid up to :--------------------------

Director of Legal Metrology Copy to,- The Controller of Legal Metrology, Govt. of ----------------------------- for kind information.

Note: In case of consumer complaint please contact--------------------------------"