नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
नया रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2018
अधिसूचना
क्रमांक एफ 5-8/2018/18. छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 432-क सहपठित धारा 427 की उप-धारा (6) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 359 सहपठित धारा 358 की उप-धारा (7) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 के खण्ड (यङ) के अधीन वर्णित कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु निम्नलिखित आदर्श उप-विधियां बनाती है :-
उप-विधियां
1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.-(1) ये उप-विधियां (नगर का नाम) नगर पालिक (पृथक किये गये अपशिष्टो के संग्रहण, पृथक्करण और भंडारण के लिए केन्द्र की स्थापना, संचालन और रख-रखाव) उप-विधि, 2018 कहलायेंगे।
(2) ये उप-विधियां नगरीय निकाय द्वारा, राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से या इनके अंगीकरण किये जाने की तिथि से, जो भी पहले हो, 6 (छः) माह पश्चात् प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं- (1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) और/या छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) समय-समय पर यथा संशोधित; और इसमें अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम और उप-विधियां सम्मिलित होंगे;
(ख) "केन्द्र" से अभिप्रेत है भवन और इसके चारों ओर का क्षेत्र, जो पृथक्कृत अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण और भंडारण के लिए केन्द्र की स्थापना करने हेतु भवन योजना(अभिन्यास) में चिन्हित किया गया हो तथा तद्नुसार स्थापित हो।
(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन भवन योजना (अभिन्यास) के अनुमोदन हेतु उत्तरदायी नगरपालिका अधिकारी और वह जो कि भवन योजना (अभिन्यास) का अनुमोदन करता हो;
(घ) "शुष्क अपशिष्ट" से अभिप्रेत है वही जो कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में परिभाषित हैं;
(ङ) "नगरपालिका अधिकारी" से अभिप्रेत है नगर पालिक निगम की स्थिति में आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी और नगरपालिका तथा नगर पंचायत की स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी;
(च) "नियम" से अभिप्रेत है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29) के अधीन बनाये गये विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियम, विशेष रुप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, समय-समय पर यथा संशोधित;
(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन उप-विधियों से संलग्न अनुसूची, समय-समय पर यथा संशोधित;
(ज) "गीला अपशिष्ट" से अभिप्रेत है सामान्य दिनचर्या में घरों और प्रतिष्ठानों से जनित जैव अपशिष्ट, जो खाद के योग्य हैं;
(2) शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इसमें प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे, जो कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956), छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29) में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित है।
3. पृथक्कृत अपशिष्टों का संग्रहण, पृथक्करण और भंडारण हेतु केन्द्र की स्थापना और संचालन की अनिवार्यता.- (1) अनुसूची में सम्मिलित भवनों के श्रेणियों के संबंध में भवन अनुज्ञा हेतु प्रत्येक आवेदक, भूमि और/या भवन के भाग, जिसमें पृथक्कृत अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण और भंडारण हेतु केन्द्र की स्थापना की जायेगी, को भवन योजना (अभिन्यास) में चिन्हित करेगा।
(2) केन्द्र की स्थापना हेतु चिन्हित भूमि और/या भवन का आकार, सम्पूर्ण भवन के आकार और प्रकृति तथा जनित होने वाले अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा के अनुरुप होना चाहिये।
(3) केन्द्र में स्वतः बन्द होने वाला दरवाजा अवश्य होना चाहिये ताकि दुर्गन्ध न फैले और रहवासियों के लिए बाधा निर्मित न होे।
(4) जब भी आवश्यक हो, शुष्क अपशिष्ट को धोने के लिये केन्द्र में जल आपूर्ति होना चाहिए। (5) केन्द्र मेें सभी मौसम में आंतरिक या बाह्य सड़क से, कचरा उठाने वाले वाहन का सुलभ संपर्क होना चाहिए।
(6) यदि उप-उपविधि (1) से उप-उपविधि (5) के किसी प्रावधान का उल्लंघन होता है तो सक्षम प्राधिकारी, नगर पालिक निगम की स्थिति में अधिनियम की धारा 297 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) और नगरपालिका तथा नगर पंचायत की स्थिति में अधिनियम की धारा 187 की उप-धारा (3) के अधीन भवन अनुज्ञा के आवेदन को निरस्त करेगा।
(7) जब तक सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि नियमों के अधीन यथा अपेक्षित केन्द्र अनुमोदित भवन योजना (अभिन्यास) के अनुसार स्थापित कर ली गई है, तब तक नगर पालिक निगम की स्थिति में अधिनियम की धारा 301 तथा नगरपालिका और नगर पंचायत की स्थिति में अधिनियम की धारा 191 के अधीन पूर्णता प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाणपत्र और उपयोग हेतु अनुज्ञा जारी नही की जायेगी। (8) सक्षम प्राधिकारी, भवन अनुज्ञा हेतु आवेदक से केन्द्र के निर्माण हेतु अनुमानित राशि के समतुल्य सुरक्षा निधि प्राप्त करेगाः
परन्तु यह कि सुरक्षा निधि बीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।
(9) सक्षम प्राधिकारी द्वारा रखी गई सुरक्षा निधि, जमाकर्ता को तब लौटाई जायेगी जब भवन निर्माता लिखित में पुष्टि कर दे कि अनुमोदित योजना (अभिन्यास) के अनुसार केन्द्र की स्थापना की गई है और निरीक्षण के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी इस संबंध में संतुष्ट हो जाता हैं।
4. केन्द्र का संचालन और रख-रखाव.- (1) भवन पूर्ण होने और अधिवासित होने के पश्चात, केन्द्र के संचालन और रख-रखाव का दायित्व उस अवधि तक के लिए भवन निर्माता का होगा जिस अवधि तक उसके द्वारा भवन का प्रबंधन किया जाता है और भवन का हस्तांतरण कर दिये जाने के पश्चात्, रहवासी/व्यवसायी कल्याण संघ का दायित्व होगा।
(2) केन्द्र की भूमि और भवन का उपयोग प्रत्येक समय केवल पृथक्कृत अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण और भंडारण के लिए ही किया जायेगा, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं।
(3) नगरपालिका अधिकारी, केन्द्र के सिवाय अन्य किसी स्थल से और नियमों के अनुसार पृथक्कृत से भिन्न अपशिष्ट को प्राप्त करने से इंकार कर सकेगा। (4) यदि नगरपालिका अधिकारी के संज्ञान में यह आता है कि केन्द्र का उपयोग उस प्रयोजन हेतु नही किया जा रहा है जो कि नियमों और इन उप-विधियों के अंतर्गत आशयित है तो वह भवन निर्माता या रहवासी/व्यवसायी कल्याण संघ को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकेगा और समुचित सुनवाई की प्रक्रिया के पश्चात् शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो प्रथम अपराध पर पांच हजार रुपये और तत्पश्चात अपराध जारी रहने के प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपये से अधिक नही होगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप-सचिव.
अनुसूची
[उप-विधि 3 (1) देखिये]
| क्र. | भवन की श्रेणी |
| (1) | (2) |
| (1) | समूह आवास : स्पष्टीकरण ः शब्द 'समूह आवास' में सम्मिलित है किसी परियोजना के अंतर्गत आवासों का समूह, जिसमें सम्मिलित है पंक्ति आवास, प्रकोष्ठ, आवासीय कालोनी जिसमें एकल आवासीय इकाई आदि हो। |
| (2) | मार्केट काम्पलेक्स : स्पष्टीकरण : शब्द 'मार्केट काम्पलेक्स' में सम्मिलित हैं,- (क) पच्चीस या अधिक दुकानें अथवा शो रुम वाले प्लाजा; (ख) शॉपिंग मॉल; (ग) लाजिस्टिक पार्क, तथा (घ) कोई भी बाजार क्षेत्र जिसके सघन इकाई के रुप में प्रस्तावित थोक बाजार क्षेत्र सम्मिलित है। |
नया रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2018
क्रमांक एफ 5-8/2018/18. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-8/2018/18, दिनांक 27-08-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप-सचिव.
Naya Raipur, the 27th August 2018
NOTIFICATION
No. F 5-8/2018/18. In exercise of the powers conferred under Section 432-A read with sub-section (6) of Section 427 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956); and Section 359 read with clause (a) of sub-section (7) of Section 358 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following Model Bye-laws for discharge of duties and responsibilities laid under clause (ze) of rule 15 of the Solid Waste Management Rules, 2016, namely :-
BYE-LAWS
1. Short title and commencement.─ (1) These bye-laws may be called the (Name of the City) Municipal (Establishment, Operation and Maintenance of Centres for Collection, Segregation and Storage of Segregated Waste) Bye-laws, 2018.
(2) These bye-laws shall come into force after 6 (six) months from their publication in the Official Gazette or from the date of their adoption by the Urban Local Body, whichever is earlier.
2. Definitions.─ (1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires,─
(a) "Act" means the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) and/or Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961) as amended from time to time; and shall include the rules and bye-laws framed under these Act;
(b) "Centre" means the building and surrounding areas, earmarked in the building plan for establishment of a centre for collection, segregation and storage of segregated waste, and so established;
(c) "Competent Authority" means the Municipal Authority responsible for approval of building plans under the Act, and he that approves the building plan;
(d) "Dry Waste" means the same as defined in the Solid Waste Management Rules, 2016;
(e) "Municipal Officer" means the Commissioner or any officer authorized by him in case of Municipal Corporations and the Chief Municipal Officer or any officer authorized by him in case of Municipalities and Nagar Panchayats;
(f) "Rules" means the various waste management rules framed under the Environment Protection Act, 1986 (No.29 of 1986), in particular Solid Waste Management Rules, 2016, as amended from time to time;
(g) "Schedule" means the Schedule appended to these Bye-laws, as amended from time to time;
(h) "Wet Waste" means organic waste that is fit for composting, generated by homes and establishments in the daily course of affairs;
(2) Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Solid Waste Management Rules, 2016, the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956), the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961) and the Environment (Protection) Act, 1986 (No.29 of 1986), respectively.
3. Mandatory Establishment and Operation of Centres for Collection, Segregation and Storage of Segregated Wastes.─ (1) Every applicant for building permission in respect of the categories of buildings included in the Schedule shall earmark in the building plan a portion of the land and/or building wherein a centre for collection, segregation and storage of segregated waste shall be established.
(2) The size of the land and/or building earmarked for the establishment of the Centre must be commensurate with the size and nature of the total building, and the estimated quantity of waste to be generated.
(3) The Centre must have a self-closing door so that no foul smell escapes and creates nuisance for the residents.
(4) The Centre must have water supply for washing the dry waste, whenever necessary.
(5) The Centre must be accessible to the garbage pick-up vehicle by an all-weather internal or external road.
(6) The Competent Authority shall, under clause (a) of sub-section (2) in Section 297 of the Act in the case of Municipal Corporations, and sub-section (3) in Section 187 of the Act in the case of Municipalities and Nagar Panchayats, refuse an application for building permission if it contravenes any provision of sub-bye-law (1) to sub-bye-law (5).
(7) Completion Certificate, Occupancy Certificate and permission for use under Section 301 of the Act in the case of Municipal Corporations and Section 191 of the Act in the case of Municipalities and Nagar Panchayat shall not be issued until the Competent Authority is satisfied that the Centre as required under the rules has been established according to the approved building plan.
(8) The Competent Authority shall obtain from the applicant for building permission a security deposit equivalent to the estimated amount for construction of the centre:
Provided that the security deposit shall not exceed rupees twenty Lacs.
(9) The security deposit held by the Competent Authority shall be released to the depositor when the builder confirms in writing that the Centre has been established according to the approved plan and the Competent Authority after due inspection satisfies himself in this regard.
4. Operation and Maintenance of the Centre.─ (1) After the building is completed and occupied, the responsibility for operation and maintenance of the Centre shall be that of the builder till such time as the building is managed by him, and the residents" / traders" welfare association after the building has been handed over to them.
(2) The land and building of the Centre shall at all times be used only for the collection, segregation and storage of segregated waste and for no other purpose.
(3) The Municipal Officer may refuse to pick waste from any point other than the Centre, and in any form other than segregated according to the rules.
(4) If it comes to the notice of the Municipal Officer that the Centre is not being used for the purpose it is intended under the rules and these bye-laws, he may issue a Show Cause Notice to the builder or the residents"/traders" welfare association and after due process of hearing impose a penalty not exceeding rupees five thousand for the first offence and rupees five hundred for each day the offence continues.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy Secretary.
SCHEDULE
[See Bye-law 3(1)]
| Sl. No. | Category of Building |
| (i) | (ii) |
| (1) | Group Housing: Explanation: The term „Group Housing" includes all clusters of houses under a project, including row houses, apartments, residential colonies of individual housing units etc. |
| (2) | Market Complex: Explanation: The term „Market Complex" includes,- (a) plazas having twenty five or more shops or show-rooms; (b) shopping Malls; (c) logistics parks, and (d) any market area including wholesale market area proposed as a compact unit. |