यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/उत्तरजीवियों के लिए क्षतिपूर्ति योजना, 2018 संबंधी

100000000000

छत्तीसगढ़

शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

रायपुर , बुधवार, दिनांक 13 फरवरी 2019- -माघ 24 , शक 1940

क्रमांक46 ]

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय , महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 4 फरवरी 2019

अधिसूचना

कमांक- एफ 3-67/ 2018/ गृह - दो. रिट पिटीशन (सी) क्र. 565/2012 निपुन सक्सेना एवं अन्य विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य , आदेश दिनांक 05-09-2018 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में यह निर्देश अभिकथित किया जाता है कि " नालसा की यौन उत्पीड़न / अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं / उत्तरजीवियों के लिये क्षतिपूर्ति योजना 2018 , पाक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 33 (8) के अधीन यौन अपराध से पीड़ित बच्चों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिये विशेष न्यायालय के दिशा निर्देश के रूप में कार्य करेगी तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974का 2 ) की धारा 357 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए , केन्द्र सरकार के समन्वयन से राज्य सरकार, एतद्वारा , ऐसी पीड़ित महिलाओं या उनके आश्रितों, जिन्हें यौन हमले ( यौन उत्पीड़न) या अन्य अपराधों के कारण कोई हानि या क्षति हुई हो, के पुनर्वास के संबंध में निधि का प्रावधान करने हेतु निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्ः-

योजना

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. (1 ) यह योजना यौन उत्पीड़न / अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं / उत्तरजीवियों के लिए क्षतिपूर्ति योजना , 2018 कहलायेगी ।

(2) यह दिनांक 2 अक्टूबर, 2018 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

(3) यह पीड़ित और उसके आश्रित(ⅰ ), जिसे कारित अपराध के परिणामस्वरूप , यथास्थिति, हानि या क्षति हुई हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो, को लागू होगा ।

2. परिभाषाएं.-(1 ) इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "संहिता" से अभिप्रेत है दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) ;

(ख) "आश्रित" से अभिप्रेत है पीड़िता के पति, पिता , माता, दादा- दादी, अविवाहित पुत्री और अवयस्क बच्चे, जैसा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संबंधित क्षेत्र के उप खण्ड मजिस्ट्रेट / स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ) /अन्वेषण अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर या आश्रितों के द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री के आधार पर या उसकी स्वयं की जांच के आधार पर अवधारित किया जाये;

91 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2019

92

(ग) " जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / डीएलएसए " से अभिप्रेत है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 9 के अन्तर्गत गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए ) ;

"प्ररूप" से अभिप्रेत है इस योजना में संलग्न प्ररूप; (घ)

(ङ) " निधि" से अभिप्रेत है इस योजना के पैरा 3 के अधीन गठित पीड़ित महिला क्षतिपूर्ति निधि;

(च) "केन्द्रीय निधि/ सीव्हीसीएफ " से अभिप्रेत है केन्द्रीय सरकार की पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि योजना, 2015 से प्राप्त निधि;

(छ) "पीड़ित महिला क्षतिपूर्ति निधि " से अभिप्रेत है राज्य की पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि और केन्द्रीय निधि से पीड़ित महिला को संवितरण हेतु प्रदत्त निधि;

(राज्य की पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि का एक पृथक बैंक खाता, एक बड़ी निधि के भाग के रूप में संधारित किया जायेगा , जिसके अन्तर्गत गृह कार्य मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि योजना में अभिदत्त निधि अन्तर्विष्ट होगी , जिसमें राज्य पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि से प्राप्त निधि के अतिरिक्त निर्भया निधि से अभिदान किया जाता है , जिसे केवल इस योजना के अंतर्गत आने वाले पीड़ितों के लिये उपयोग किया जायेगा । )

(झ) "सरकार " से अभिप्रेत है 'राज्य सरकार' , जहां राज्य की पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना अथवा राज्य की पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि के संदर्भ में है तथा ' केन्द्रीय सरकार' जहां केन्द्रीय सरकार की पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि योजना के संदर्भ में है और इसमें संघ क्षेत्र सम्मिलित है;

(ञ) " क्षति" से अभिप्रेत है इस योजना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई क्षति;

(ट) "अवयस्क" से अभिप्रेत है बालिका, जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो;

(ठ) "अपराध " से अभिप्रेत है महिला के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता या किसी अन्य विधि के अधीन कारित दण्डनीय अपराध;

(ड) "दण्ड संहिता " से अभिप्रेत है भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45);

(ढ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस योजना से संलग्न अनुसूची;

(3) "राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण / एसएलएसए " से अभिप्रेत है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम , 1987 (1987 का 39 ) की धारा 6 में यथा परिभाषित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) ;

(त) "यौन हमले (यौन उत्पीड़न ) के पीड़ित" से अभिप्रेत है महिला, जो धारा 376(क ) से (ङ), धारा 354(क) से (घ), धारा 509 भा.द.वि. में सम्मिलित यौन अपराध के परिणामस्वरूप मानसिक या शारीरिक क्षति या दोनों से पीड़ित हो;

(थ) "अन्य अपराध से पीड़ित महिला / उत्तरजीवी " से अभिप्रेत है ऐसी महिला, जो संलग्न अनुसूची में उल्लिखित किसी अपराध, जिसमें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 ख , धारा 326क, धारा 498क सम्मिलित है, (अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वरूप की शारीरिक क्षति के मामले में ) , के परिणामस्वरूप शारीरिक या मानसिक क्षति से पीड़ित है , जिसमें प्रयत्न और दुष्प्रेरण भी शामिल है ।

(2) शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ, जो इस योजना में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं हैं , के वही अर्थ होंगे , जो दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अथवा / और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45 ) में उनके लिये समनुदेशित है ।

3. पीड़ित महिला क्षतिपूर्ति निधि का गठन. (1 ) एक निधि अर्थात् पीड़ित महिला क्षतिपूर्ति निधि होगी , जिससे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यथा विनिश्चित क्षतिपूर्ति की राशि का, पीड़ित महिला या उसके आश्रित (1) को , जिन्हें उस अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति हुई हो और जिसे पुनर्वास की आवश्यकता हो, भुगतान किया जायेगा।

(2) "पीड़ित महिला क्षतिपूर्ति निधि " में निम्नलिखित समाविष्ट होंगेः-

(क) केन्द्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि योजना, 2015 से प्राप्त अभिदान;

(ख) एसएलएसए के लिये सहायता अनुदान में बजटीय आबंटन, जिसके लिये सरकार द्वारा वार्षिक बजट में आवश्यक प्रावधान किया जायेगा;

92(1)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2019

(ग) सिविल / आपराधिक अधिकरण द्वारा आदेशित कोई धनराशि, जो इस निधि में जमा की जायेगी;

(घ) अपचारी / अभियुक्त से योजना के खण्ड 13 के अधीन वसूल की गई क्षतिपूर्ति राशि;

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय / समाजसेवी / धमार्थ संस्थाओं/ संगठनों और राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत अनुमति से प्राप्त दान/ अभिदान;

(च) सीएसआर (कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के अन्तर्गत कंपनी से प्राप्त अभिदान ।

(3) उक्त निधि को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए ) द्वारा संचालित किया जायेगा ।

4. क्षतिपूर्ति हेतु पात्रता. पीड़ित महिला या उसके आश्रित (रों) , जैसी भी स्थिति हो, वे उनको लागू बहु योजनाओं से प्राप्त क्षतिपूर्ति अनुदान के लिये पात्र होंगे । तथापि, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357ख के संबंध में अन्य योजनाओं में उनके द्वारा प्राप्त क्षतिपूर्ति को ऐसे पश्चातवर्ती आवेदन में मात्रा निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जायेगा ।

5. एसएलएसए या डीएलएसए के समक्ष आवेदन करने की प्रक्रिया. प्रथम सूचना प्रतिवेदन की अनिवार्य रिर्पोटिंग:- स्टेशन हाउस अधिकारी / पुलिस अधीक्षक / डीसीपी , इस योजना के अन्तर्गत आने वाले अपराधों के कारित होने पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उसके पंजीकरण के तुरन्त पश्चात् प्रथम सूचना प्रतिवेदन की सॉफ्ट/ हार्ड कॉपी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत (शेयर) करेंगे , जिसमें धारा 326क, 354 क से 354घ, 376क से 376ङ, 304ख , 498 क (इस अनुसूची के अन्तर्गत शारीरिक क्षति के मामले में ) शामिल है, जिससे कि समुचित मामलों में, एसएलएसए या डीएलएसए, अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने के प्रयोजन से तथ्यों का प्रारंभिक सत्यापन स्वविवेक से कर सके ।

अंतरिम / अंतिम क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन, एसएलएसए या संबंधित डीएलएसए के समक्ष पीड़ित और / या उसके आश्रित (ⅰ) या उस क्षेत्र के स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जा सकेंगे । इसे प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर) या आपराधिक शिकायत , जिसमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, की एक प्रति के साथ प्ररूप ' एक' में प्रस्तुत किया जायेगा तथा यदि उपलब्ध हो, तो चिकित्सा रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र, जहां लागू हो , न्यायालय के निर्णय /अनुशंसा की प्रतिलिपि, यदि विचारण समाप्त हो गया हो, प्रस्तुत किया जायेगा ।

6. आवेदन प्रस्तुत करने का स्थान. क्षतिपूर्ति के लिये अनुशंसा / आवेदन, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है या यह ऑनलाईन पोर्टल पर प्रस्तुत किया जा सकता है , जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सृजित किया जायेगा । संबंधित डीएलएसए का सचिव , इस योजना के अनुसार उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये आवेदन / अनुशंसा पर निर्णय लेगा ।

स्पष्टीकरणः- ऐसिड हमले के पीड़ित के मामले में, निर्णायक प्राधिकरण , आपराधिक चोट क्षतिपूर्ति बोर्ड होगा , जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लक्ष्मी वि. यूनियन ऑफ इंडिया, डब्ल्यू.पी . (क्रि.) 129/2006 आदेश दि. 10.04.2015 में निर्देशित किया गया है, जिसमें जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट , पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन / मुख्य चिकित्सा अधिकारी शामिल होंगे ।

7. राहत, जो कि राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त की जा सकेगी. एसएलएसए या डीएलएसए , पीड़ित या उसके आश्रितों को उस सीमा तक क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा , जैसा कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ।

8. क्षतिपूर्ति प्रदान करने के दौरान तथ्यों पर विचार किया जायेगा. किसी मामले के विनिश्चय के दौरान, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , पीड़ित को हुई हानि या क्षति से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कर सकता है: -

(1) अपराध की गंभीरता तथा पीड़िता को हुई शारीरिक या मानसिक हानि या क्षति की तीव्रता;

(2) जांच / अन्वेषण/ विचारण (आहार धन से अन्यथा) के दौरान पीड़िता से परामर्श, अंतिम संस्कार , यात्रा सहित शारीरिक और / या मानसिक स्वास्थ्य के लिये चिकित्सा उपचार पर उपगत व्यय या उपगत होने की संभावना;

(3) अपराध के परिणामस्वरूप मानसिक आघात, शारीरिक क्षति, चिकित्सीय उपचार, अन्वेषण तथा अपराध के विचारण के कारण या अन्य किसी कारणवश विद्यालय / महाविद्यालय से अनुपस्थिति के कारण शिक्षा के अवसर की हानि;

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2019

92( 2)

(4) अपराध के परिणामस्वरूप मानसिक आघात , शारीरिक क्षति, चिकित्सीय उपचार, अन्वेषण तथा अपराधं के विचारण के कारण या अन्य किसी कारणवश रोजगार के स्थान पर अनुपस्थिति से रोजगार की हानि;

(5) अपराधी का पीड़ित से संबंध, यदि कोई हो;

(6) क्या दुर्व्यवहार एक अलग घटना थी अथवा क्या दुर्व्यवहार उस समय के दौरान हुआ था ।

(7) क्याअपराध के परिणामस्वरूप पीड़िता गर्भवती हो गई है, या क्या उसे गर्भपात (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी) कराना पड़ा/ बच्चे को जन्म दिया, तो ऐसे बच्चे के पुनर्वास की आवश्यकता भी शामिल है;

(8) क्या पीड़िता ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप एक यौन संक्रमित रोग (एसटीडी) से ग्रसित हो गई ,

(9) क्यापीड़िता अपराध के परिणामस्वरूप ह्यूमन इम्यूनोडिफिसीएनसी वायरस (एचआईव्ही) से ग्रसित हो गई;

(10) क्या पीड़िता अपराध के परिणामस्वरूप किसी निःशक्तता से ग्रसित हो गई;

(11 ) पीड़िता, जिस पर अपराध कारित किया गया है , की वित्तीय स्थिति, जिससे पीड़िता की पुनर्वास और पुनः संरचना की आवश्यकता को निर्धारित किया जा सके;

(12) मृत्यु के मामले में, मृतक की आयु, उसकी मासिक आय , आश्रितों की संख्या, जीवन की प्रत्याशा, भविष्य के प्रसार / विकास संभावनायें आदि;

(13) या कोई अन्य तथ्य, जिसे एसएलएसए / डीएलएसए उचित तथा पर्याप्त समझे ।

9. क्षतिपूर्ति प्रदान करने की प्रक्रिया (1 ) जहाँ भी संहिता की धारा 357 क की उप-धारा (1 ) और / या उप -धारा (3 ) के अधीन क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय द्वारा अनुशंसा की जाती है या किसी पीड़िता या उसके आश्रित(1) द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को संहिता की धारा 357 क की उप-धारा (4) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो अंतरिम क्षतिपूर्ति के लिये, वे क्षतिपूर्ति की आवश्यकता और पीड़ित की पहचान के संबंध में प्रथम दृष्टया स्वयं संतुष्ट होंगे । अंतिम क्षतिपूर्ति के संबंध में, वे अपराध के परिणामस्वरूप हानि / क्षति और पुनर्वास आवश्यकताओं के संबंध में दावे के तथ्यों की सत्यता तथा मामले की जांच करेंगे और दावे का निर्णय करने हेतु वे कोई अन्य सुसंगत आवश्यक जानकारी भी उससे मंगा सकेंगेः परन्तु यह कि अपराध कारित होने के पश्चात् किसी भी समय, समुचित मामलों में तथा समस्त ऐसिड हमलों के मामले में, सचिव, एसएलएसए या सचिव, डीएलएसए , स्वविवेक से या तथ्यों के प्रारंभिक सत्यापन के पश्चात्, अंतरिम राहत प्रदान कर सकेंगे , जैसा कि प्रत्येक मामले में परिस्थिति अनुसार अपेक्षित हो ।

(2) संहिता की धारा 357 क की उप- धारा (5) के अधीन यथा परिकल्पित जांच, शीघ्रता से पूर्ण की जायेगी तथा अवधि को दावे / याचिका या अनुशंसा की प्राप्ति से साठ दिवस से अधिक , किसी भी दशा में नहीं बढाया जायेगाः

परन्तु यह कि ऐसिड हमले के प्रकरणों में, डीएलएसए के संज्ञान में मामले के आने के 15 दिवस के भीतर पीड़िता को एक लाख रूपये की राशि भुगतान की जायेगी । मामले के संज्ञान में आने के 7 दिवस के अन्दर डीएलएसए द्वारा अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने वाला आदेश पारित किया जायेगा और आदेश पारित होने के 8 दिवस के अन्दर एसएलएसए क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा । तत्पश्चात्, दो लाख रूपये की राशि पीड़िता को यथा संभव शीघ्र और सकारात्मक रूप से प्रथम भुगतान के दो माह के अन्दर भुगतान की जायेगीः परन्तु यह और कि पीड़िता को ऐसी और राशि का भी भुगतान किया जायेगा , जो कि इस योजना के अधीन स्वीकृत की गई हो ।

(3) यथास्थिति, एसएलएसए या डीएलएसए , मामले पर विचार करने के उपरांत, संतुष्ट होने पर, पीड़िता या उसके आश्रित(i ) को, इस योजना से संलग्न अनुसूची के अनुसार, योजना के खण्ड 8 में उल्लिखित तथ्यों पर ध्यान देते हुए, प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की मात्रा का विनिश्चय करेंगे । तथापि, समुचित मामलों में, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, उच्चतर सीमा को बढ़ाया जा सकेगा ।

इसके अतिरिक्त, यदि पीड़ित अवयस्क है, तो क्षतिपूर्ति की सीमा, इस योजना से संलग्न अनुसूची में उल्लिखित राशि से 50 प्रतिशत अधिक समझी जायेगी ।

* ऐसिड हमले की पीड़िता, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के ज्ञापन क्रमांक 24013/94 विविध / 2014- सीएसआर- तृतीय / जीओआई / एमएचए , दिनांक 09.11.2016 के अन्तर्गत एक लाख रूपये की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की भी हकदार है । 92(3)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 फरवरी 2019

ऐसिड हमले की पीड़िता , जिसे अतिरिक्त उपचार व्यय की आवश्यकता है , संबंधित राज्य / संघ राज्य, क्षेत्र द्वारा केन्द्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि (सीव्हीसीएफ) दिशानिर्देश 2016 ज्ञापन क्रमांक 24013/94 विविध / 2014- सीएसआर- तृतीय / एमएचए / जीओआई, दिनांक 06.09.2016 के अन्तर्गत प्रदत्त क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त, पांच लाख रूपये की अतिरिक्त विशेष वित्तीय सहायता की भी हकदार है ।

(4) एसएलएसए या डीएलएसए , किसी भी अभिलेख को मंगा सकेगा या प्राधिकारी / स्थापना/ व्यक्ति / पुलिस / संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ से इस योजना के सुचारू कियान्वयन के लिए सहयोग ले सकेगा ।

(5) यदि विचारण /अपीलीय न्यायालय यह निष्कर्ष देता है कि आपराधिक शिकायत और अभियोग असत्य थे, तो विधिक सेवा प्राधिकरण , इस योजना के अधीन अंशतः या पूर्णतः प्रदान की गई क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, की अर्थदण्ड के रूप में वसूली के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ करवा सकेगा । 10. आदेश का रिकार्ड रखा जाना. इस योजना के अधीन पारित अंतरिम या अंतिम क्षतिपूर्ति के आदेश की प्रति, विचारण न्यायालय के रिकार्ड में रखी जायेगी , ताकि विचारण न्यायालय, संहिता की धारा 357 के अधीन क्षतिपूर्ति का समुचित आदेश पारित करने में समर्थ रहे । आदेश की सत्यप्रतिलिपि, प्रकरण के संबंध में जांच लंबित रहने की स्थिति में अन्वेषण अधिकारी को और यथास्थिति, पीड़ित / आश्रित (1 ) को भी प्रदान की जायेगी ।

11. क्षतिपूर्ति के संवितरण की रीति (1 ) इस प्रकार प्रदान की गई क्षतिपूर्ति की राशि, एसएलएसए के द्वारा पीड़ित / आश्रित(1 ) के संयुक्त या एकल नाम से बैंक खाते में जमा करके संवितरीत की जायेगी । पीड़ित का कोई बैंक खाता न होने की स्थिति में, संबंधित डीएलएसए , पीड़ित के नाम से और पीड़ित के नाबालिग होने की स्थिति में, अभिभावक के साथ बैंक खाता खुलवायेगा अथवा नाबालिक, बाल देखभाल संस्थान में होने की स्थिति में, अभिभावक के रूप में संस्था के अधीक्षक के साथ बैंक खाता खुलवायेगा । तथापि, पीड़िता , एक विदेशी राष्ट्र की या एक शरणार्थी होने की स्थिति में , क्षतिपूर्ति का संवितरण कैश कार्ड के माध्यम से किया जा सकेगा ।

अंतरिम राशि, पूर्णतः संवितरीत की जायेगी । तथापि, जहां तक अंतिम क्षतिपूर्ति राशि का संबंध है , उसमें से यथास्थिति, 75% ( पचहत्तर प्रतिशत ) को तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए सावधिक जमा खाते में रखा जायेगा और शेष 25 % (पच्चीस प्रतिशत ) को, पीड़ित / आश्रित(i) द्वारा उपयोग और प्रारंभिक खर्च के लिए उपलब्ध कराया जायेगा ।

(2). नाबालिग के मामले में , इस प्रकार प्रदान की गई 80 % क्षतिपूर्ति की राशि, सावधिक जमा खाते में जमा की जायेगी और केवल वयस्कता की आयु की प्राप्ति पर, राशि आहरित की जा सकेगी, किन्तु जमा करने के तीन वर्ष पूर्व आहरित नहीं की जा सकेगीः

आपवादिक मामलों में, एसएलएसए / डीएलएसए के विवेक से तत्काल आवश्यकता के आधार पर लाभार्थी की शिक्षा या चिकित्सा या अन्य उपयोग हेतु राशि आहरित की जा सकेगी ।

(3) राशि, यदि एफडीआर के रूप में दी गई है, पर ब्याज, पीड़ित / आश्रित(i) के बचत खाते में बैंक में सीधे जमा की जायेगी, तो लाभार्थी द्वारा मासिक आधार पर आहरित की जा सकेगी ।

12. पीड़िता को अंतरिम राहत. एक पुलिस अधिकारी, जो पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी की श्रेणी से निम्न का न हो, के प्रमाणपत्र पर पीड़िता की पीड़ा के निवारण के लिए या संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट या पीड़ित / आश्रितों के आवेदन पर या स्वयं के संज्ञान पर, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , जैसी भी स्थिति हो, तत्काल प्राथमिक सहायता सुविधा या निःशुल्क चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराने या किसी अन्य अंतरिम राहत (अंतरिम मौद्रिक क्षतिपूर्ति सहित ) , जो कि समुचित समझा जाये , के लिये आदेश दे सकेगाः

परन्तु यह कि जैसे ही क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन, एसएलएसए / डीएलएसए द्वारा प्राप्त किया जाता है , 5,000/- रूपये या वारंट मामले में 10,000 / - रूपये तक की राशि, सचिव , डीएलएसए या सदस्य सचिव, एसएलएसए द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रीलोडेड कैश कार्ड के माध्यम से पीड़िता को तत्काल प्रदान की जायेगीः परन्तु यह और कि इस प्रकार प्रदान की गई अंतरिम राहत , इस योजना से संलग्न अनुसूची के अनुसार प्रदान योग्य अधिकतम क्षतिपूर्ति के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगी , जिसका पूरा भाग पीड़िता को भुगतान किया जायेगाः छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 फरवरी 2019

92(4)

परन्तु यह और भी कि ऐसिड हमले के मामले में, पीड़िता को एक लाख रूपये की राशि, मामले के, एसएलएसए /डीएलएसए के संज्ञान में आने के 15 दिवस के भीतर भुगतान की जायेगी । एसएलएसए / डीएलएसए द्वारा , इसके संज्ञान में आने के 7 दिवस के भीतर अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाने वाला आदेश पारित किया जायेगा और एसएलएसए , आदेश पारित करने के 8 दिवस के भीतर क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा । तत्पश्चात्, दो लाख रूपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जायेगी और पीड़िता को यथासंभव शीघ्रता से एवं सकारात्मक रूप से दो माह के भीतर भुगतान की जायेगी ।

13. पीड़िता या उसके आश्रित (1) को प्रदान की गई क्षतिपूर्ति राशि की वसूली. संहिता की धारा 357 क की उप-धारा ③ के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए , राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , समुचित मामलों में , उन व्यक्ति(यों) से, जो उसके द्वारा किये गये अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति कारित करने हेतु जिम्मेदार है, से पीड़िता या उसके आश्रित ) को प्रदान की गई क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु सक्षम विधि न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियां संस्थित कर सकेगा । इस प्रकार वसूल की गई राशि, पीड़ित महिला क्षतिपूर्ति निधि में जमा की जायेगी ।

14. निर्भरता प्रमाणपत्र. निर्भरता प्रमाणपत्र जारी करने हेतु सशक्त प्राधिकारी पन्द्रह दिवस की अवधि के भीतर प्रमाणपत्र जारी करेगा , किसी भी स्थिति में, इस अवधि को बढ़ाया नहीं जायेगाः

परन्तु यह कि 15 दिवस की समाप्ति के पश्चात्, निर्भरता प्रमाणपत्र जारी नहीं करने की स्थिति में, एसएलएसए / डीएलएसए , दावेदार से प्राप्त शपथपत्र के आधार पर कार्यवाही कर सकेगा ।

15. नाबालिग पीड़िता.- यदि पीड़िता माता - पिता या किसी कानूनी अभिभावक के बिना, एक अनाथ नाबालिग है, तो तत्काल राहत या अंतरिम क्षतिपूर्ति का संवितरण , बाल देखभाल संस्था, जहां बच्चा रहता है, उसके अधीक्षक की संरक्षता में खोले गये , बच्चे के बैंक खाते में या उसकी अनुपस्थिति में, वहां के डीडीओ / एसडीएम , जैसी भी स्थिति हो, के खाते में किया जायेगा ।

16. परिसीमा. इस योजना के अधीन पीड़िता या उसके आश्रितों) के द्वारा संहिता की धारा 357 क की उप- धारा (4) के अधीन किया गया कोई दावा, अपराध के घटित होने के 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् या विचारण के निराकरण के बाद, ग्रहित नहीं किया जायेगा।

तथापि, समुचित मामलों में , इस संबंध में आवेदन किये जाने पर , एसएलएसए / डीएलएसए द्वारा , कारणों को लेखबद्ध करते हुए, 3 वर्ष के बाद के विलंब को, माफ किया जा सकेगा ।

17. अपील.- यदि पीड़िता या उसके आश्रित, सचिव, डीएलएसए के द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति की मात्रा से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिवस के भीतर अध्यक्ष, डीएलएसए के समक्ष अपील कर सकते हैं:

परन्तु यह कि समुचित मामलों में, इस संबंध में आवेदन किये जाने पर, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा , कारणों को लेखबद्ध करते हुए, अपील किये जाने में विलंब को, माफ किया जा सकेगा ।

18. निरसन तथा व्यावृत्ति. (1) यदि यह योजना, महिला को प्रदत्त पीड़ित क्षतिपूर्ति से संबंधित किसी मामले पर मौन है, तो राज्य की पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2011 के प्रावधान लागू होंगे ।

इस योजना में दी गई कोई भी बात, पीड़ितों या उनके आश्रित (1) को, अपराध करने वाले या किसी भी अन्य व्यक्ति को परोक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराने के विरूद्ध , कोई सिविल वाद या दावा संस्थित करने से नहीं रोकेगी ।

स्पष्टीकरणः यह स्पष्ट किया जाता है कि यह योजना, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का सं. 32) के अधीन नाबालिग पीड़ितों पर लागू होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

लीना कमलेश मंडावी, उप- सचिव.

92(5)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 फरवरी 2019

अपराध से पीड़ित महिला को लागू अनुसूची

स. क्र. हानि या क्षति का विवरण

1. जीवन की हानि

2. सामूहिक बलात्कार

3. बलात्कार

4. अप्राकृतिक यौन हमला

5. किसी भी अंग या शरीर के भाग की क्षति जिसके परिणामस्वरूप 80 % स्थायी विकलांगता या उससे उपर है

6. किसी भी अंग या शरीर के भाग की क्षति जिसके परिणामस्वरूप 40% तथा 80% से नीचे स्थायी विकलांगता है 7. किसी भी अंग या शरीर के भाग की क्षति जिसके परिणामस्वरूप 20% से उपर तथा 40% से नीचे स्थायी विकलांगता है

8. किसी भी अंग या शरीर के भाग की क्षति जिसके परिणामस्वरूप 20 % से नीचे स्थायी विकलांगता है

9. गंभीर शारीरिक क्षति या कोई मानसिक क्षति जिसमें पुनर्वास अपेक्षित है 10. भ्रूण की क्षति अर्थात् हमला या क्षति के परिणामस्वरूप गर्भपात हुआ हो 11. बलात्कार के कारण गर्भधारण के प्रकरणों में

जलने से पीड़ितः

12.

क. चेहरे के विद्रूपीकरण के प्रकरण में ख. 50% से अधिक क्षति के प्रकरण में ग. 50% से कम क्षति के प्रकरण में घ.

13.

20% से कम क्षति के प्रकरण में ऐसिड हमले से पीड़ित

क. चेहरे के विद्रूपीकरण के प्रकरण में ख. 50% से अधिक क्षति के प्रकरण में ग. 50% से कम क्षति के प्रकरण में घ. 20% से कम क्षति के प्रकरण में

क्षतिपूर्ति की उच्चतम सीमा

क्षतिपूर्ति की न्यूनतम सीमा

10लाख रूपये 5 लाख रूपये

10लाख रूपये 5 लाख रूपये

7 लाख रूपये 4लाख रूपये

7 लाख रूपये 4 लाख रूपये

5 लाख रूपये 2लाख रूपये

2 लाख रूपये

4 लाख रूपये

3 लाख रूपये 1 लाख रूपये

2लाख रूपये 1 लाख रूपये

2लाख रूपये 1 लाख रूपये

3 लाख रूपये 2लाख रूपये

4लाख रूपये 3लाख रूपये

8 लाख रूपये 7 लाख रूपये

8 लाख रूपये 5 लाख रूपये

7 लाख रूपये 3लाख रूपये

3 लाख रूपये 2लाख रूपये

8 लाख रूपये 7 लाख रूपये

8 लाख रूपये 5 लाख रूपये

3लाख रूपये

5 लाख रूपये

4 लाख रूपये 3 लाख रूपये

नोटः यदि यौन उत्पीड़न / ऐसिड हमले से पीड़ित महिला , अनुसूची की एक या एक से अधिक श्रेणी के अन्तर्गत आती है, तो वह क्षतिपूर्ति की संयुक्त राशि प्राप्त करने की हकदार होगी । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2019

92(6)

प्रारूप-एक

यौन उत्पीड़न / अन्य अपराधों से पीड़ित महिला / उत्तरजीवियों के लिए क्षतिपूर्ति योजना, 2018 के अन्तर्गत महिलाओं के लिये अंतरिम / अंतिम राहत हेतु क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए आवेदन

1. आवेदक पीड़ितों) या उसके आश्रितों) के नाम

2. पीड़ित ) या उसके आश्रितों) की आयु

3. (क) पिता का नाम

(ख)माता का नाम (ग) पति- पत्नी का नाम

4. पीड़ित ) या उसके आश्रितों) का पता

5. घटना का दिनांक और समय

6. क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है?

7. क्या चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है? यदि हां, तो चिकित्सीय रिपोर्ट / मृत्यु प्रमाणपत्र/शव परीक्षण रिपोर्ट संलग्न किया जाये ।

8. प्रकरण , यदि लंबित है, तो विचारण की स्थिति । (यदि विचारण समाप्त हो चुका है तो न्याय निर्णय की प्रति और दण्ड का आदेश संलग्न किया जाये)

9. क्या आवेदक को विचारण न्यायालय या कोई अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदत्त की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण दिया जाये ।

10. उपगत वित्तीय व्यय / हानि का विवरण दिया जाये ।

11. क्या कोई सिविल वाद / दावा , अपराध के अपराधी के विरूद्ध संस्थित किया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण दिया जाये ।

पीड़िता/ आश्रित के हस्ताक्षर

अटल नगर, दिनांक 4 फरवरी 2019

एफ 3-67/2018 / गृह- दो. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4-2-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

लीना कमलेश मंडावी, उप- सचिव.

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2019

92( 7)

Atal Nagar , the 4th February 2019

NOTIFICATION

No.F - 3-67/ 2018/ Home- 2.- In pursuance of order of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition ( C) No. 565/2012 , Nipun Saxena & ANR . Vs. Union of India & ORS . vide order dated 05-09-2018 direction stating that " NALSA's Compensation Scheme for Women Victims / Survivors of Sexual Assault/ other Crimes 2018 " shall function as a guideline to the Special Court for the award of compensation to the victims of child sexual offence under Section 33 ( 8 ) of POCSO Act , 2012 and in exercise of the powers by Section 357A of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974) , the State Government in co- ordination with the Central Government , hereby , makes the following scheme for the provision of funds in relation to rehabilitation of such women victims or her dependents , who have suffered any loss or injury due to sexual assault or other crimes , namely: -

SCHEME

1. Short title and commencement . ( 1 ) This Scheme may be called the Compensation Scheme for Women Victims/ Survivors of Sexual Assault / other Crimes , 2018 .

(2) Itshall come into force with retrospective effect from 2nd October , 2018.

(3) It shall apply to the victims and their dependent( s) who have suffered loss or injury, as the case may be , as a result of the offence committed and who require rehabilitation .

2. Definitions.- ( 1 ) In this Scheme , unless the context otherwise requires ,-

(a) " Code" means the Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974) ;

(b) Dependent' includes husband , father , mother , grandparents , unmarried daughter and minor children of the victim as determined by the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority on the basis of the report of the Sub- Divisional Magistrate of the concerned area/ Station House Officer ( SHO ) / Investigating Officer or on the basis of material placed on record by the dependents by way of affidavit or on its own enquiry .

(c) "District Legal Services Authority / DLSA " means the District Legal Services Authority ( DLSA ) constituted under Section 9 of the Legal Services Authorities Act , 1987 (39 of 1987) for a District of the State of Chhattisgarh;

(d) 'Form' means form appended to this Scheme ;

(e) 'Fund' means Women Victim Compensation Fund constituted under para 3 of this Scheme ;

(f) 'Central Fund / CVCF' means funds received from Central Government Victim Compensation Fund Scheme , 2015 ;

(g) 'Women Victim Compensation Fund' means a fund segregated for disbursement for women victim , out of State Victim Compensation Fund and Central Fund;

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 फरवरी 2019

92(8 )

[Within the State Victim Compensation Fund , a separate Bank Account shall be maintained as a portion of that larger fund which shall contain the funds contributed under CVCF Scheme by MHA , GOI contributed from Nirbhaya Fund apart from funds received from the State Victim Compensation Fund which shall be utilised only for victims covered under this Scheme]

(h) 'Government ' means ' State Government ' wherever the State Victim Compensation Scheme or the State Victim Compensation Fund is in context and ' Central Government ' wherever Central Government Victim Compensation Fund Scheme is in context and includes UTs ;

(1) 'Injury' means any injury specified in the Schedule appended to this Scheme;

(j ) 'Minor' means a girl child who has not completed the age of 18 years ;

"Offence ' means offence committed against women punishable under IPC (k) or any other law;

(1) 'Penal Code ' means Indian Penal Code , 1860 ( 45 of 1860) ;

(m) 'Schedule ' means schedule appended to this Scheme ;

(n) "State Legal Services Authority / SLSA " means the State Legal Services Authority ( SLSA) , as defined in Section 6 of the Legal Services Authorities Act , 1987 ( 39 of 1987) ;

(0) 'Sexual Assault Victims " means female who has suffered mental or physical injury or both as a result of sexual offence including Sections 376 (A) to ( E) , Section 354 (A) to ( D) , Section 509 IPC ;

(p) 'Woman Victim/ survivor of other crime ' means a woman who has suffered physical or mental injury as a result of any offence mentioned in the attached Schedule including Sections 304 B , Section 326A , Section 498A IPC ( in case of physical injury of the nature specified in the schedule) including the attempts and abetment .

(2) Words and expressions used in this Scheme and not defined here , shall have the same meaning as assigned to them in the Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974) or / and the Indian Penal Code , 1860 (45 of 1860 ) .

3. Constitution of Women Victim Compensation Fund . (1) There shall be a Fund , namely, the Women Victim Compensation Fund from which the amount of compensation , as decided by the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority , shall be paid to the women victim or her dependent ( s ) who have suffered loss or injury as a result of an offence and who require rehabilitation .

(2) The Women Victims Compensation Fund ' shall comprise the following: -

(a) Contribution received from CVCF Scheme , 2015 ;

(b) Budgetary allocation in the shape of Grants - in - aid to SLSA for which necessary provision shall be made in the Annual Budget by the Government ;

(c) Any cost amount ordered by Civil/ Criminal Tribunal to be deposited in this Fund;

(d) Amount of compensation recovered from the wrong doer/ accused under clause 13 of the Scheme ;

92(9)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2019

(e) Donations / contributions from International/ National / Philanthropist/ Charitable Institutions/ Organizations and individuals permitted by State or Central Government;

(f) Contributions from companies under CSR (Corporate Social Responsibility) .

(3) The said Fund shall be operated by the State Legal Services Authority ( SLSA) .

4. Eligibility for compensation . A woman victim or her dependent ( s) as the case may be, shall be eligible for grant of compensation from multiple schemes applicable to her. However , the compensation received by her in the other schemes with regard to Section 357 - B of the Criminal Procedure Code , 1973 ( No.2 of 1974) shall be taken into account while deciding the quantum in such subsequent application .

5. Procedure for making application before the SLSA or DLSA .-Mandatory Reporting of FIRs:- SHO / SP / DCP shall mandatorily share soft / hard copy of FIR immediately after its registration with State Legal Services Authority/ District Legal Services Authority qua commission of offences covered in this Scheme which include Sections 326A , 354A to 354D , 376A to 376E , 304B , 498A ( in case of physical injury covered in this Schedule) , so that the SLSA/ DLSA can , in deserving cases , may suo- moto initiate preliminary verification of facts for the purposeose of grant of interim compensation .

Anapplication for the award of interim/ final compensation can be filed by the Victim and/ or her Dependents or the SHO of the area before SLSA or concerned DLSA. It shall be submitted in FORM - I along with a copy of the First Information Report ( FIR) or criminal complaint of which cognizance is taken by the Court and if available Medical Report , Death Certificate , wherever applicable , copy of judgment/ recommendation of court if the trial is over .

6. Place of filing of application . The application/ recommendation for compensation can be moved either before the State Legal Services Authority or the concerned District Legal Services Authority or it can be filed online on a portal which shall be created by State Legal Services Authority . The Secretary of the respective DLSA shall decide the application/ recommendation moved before him/ her as per the Scheme .

Explanation: In case of acid attack victim the deciding authority shall be Criminal Injury Compensation Board as directed by Hon'ble Supreme Court in Laxmi vs. Union ofIndia , W.P. (Crl . ) No.129/ 2006 , Order dated 10.04.2015 which includes District and Sessions Judge , District Magistrate , Superintended of Police , Civil Surgeon/ Chief Medical Officer of the district .

7. Reliefs that may be awarded by the state or district legal services authority . The SLSA or DLSA may award compensation to the victim or her dependents to the extent as specified in the Schedule attached hereto .

8. Factors to be considered while awarding compensation . While deciding a matter , the State Legal Services Authority/ District Legal Services Authority may take into consideration the following factors relating to the loss or injury suffered by the victim: -

(1) Gravity of the offence and severity of mental or physical harm or injury suffered by the victim;

(2) Expenditure incurred or likely to be incurred on the medical treatment for physical and / or mental health including counselling of the victim , funeral , travelling during investigation/ inquiry/ trial ( other than diet money) ;

92(10)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2019

(3) Loss of educational opportunity as a consequence of the offence , including absence from school / college due to mental trauma , bodily injury , medical treatment , investigation and trial of the offence , or any other reason;

(4) Loss of employment as a result of the offence , including absence from place of employment due to mental trauma , bodily injury , medical treatment , investigation and trial of the offence , or any other reason ;

(5) The relationship of the victim to the offender , if any;

(6) Whether the abuse was a single isolated incidence or took place over a period of time;

(7) Whether victim became pregnant as a result of the offence or she had to undergo Medical Termination of Pregnancy ( MTP) / give birth to a child , including rehabilitation needs of such child;

(8) Whether the victim contracted a Sexually Transmitted Disease ( STD ) as a result ofthe offence ;

(9) Whether the victim contracted Human Immunodeficiency Virus ( HIV) as a result of the offence;

( 10) Any disability suffered by the victim as a result of the offence;

(11) Financial condition of the victim against whom the offence has been committed so as to determine her need for rehabilitation and re - integration needs of the victim;

(12) In case of death , the age of deceased , her monthly income , number of dependents , life expectancy , future promotional / growth prospects etc.;

(13) Or any other factor which the SLSA / DLSA may consider just and sufficient .

9. Procedure for grant of compensation - ( 1 ) Wherever , a recommendation is made by the court for compensation under sub- sections ( 1 ) and / or ( 3 ) of Section 357A of the Code, or an application is made by any victim or her dependent (s ) , under sub- section (4) of Section 357A of the Code , to the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority , for interim compensation it shall prima- facie satisfy itself qua compensation needs and identity of the victim . As regards to the final compensation , it shall examine the case and verify the contents of the claim with respect to the loss/ injury and rehabilitation needs as a result of the crime and may also call for any other relevant information necessary for deciding the claim:

Provided that , in deserving cases and in all acid attack cases , at any time after commission of the offence , Secretary , SLSA or Secretary , DLSA may suo moto or after preliminary verification of the facts proceed to grant interim relief as may be required in the circumstances of each case .

(2) The inquiry as contemplated under sub- section ( 5) of Section 357A of the Code , shall be completed expeditiously and the period in no case shall exceed beyond sixty days from the receipt of the claim / petition or recommendation:

Provided that , in cases of acid attack an amount of Rs . One lakh shall be paid to the victim within 15 days of the matter being brought to the notice of DLSA. The order granting interim compensation shall be passed by DLSA within 7 days of the matter being brought to its notice and the SLSA shall pay the compensation within 8 days of passing of the order . Thereafter , an amount of Rs . Two lakhs shall be paid to the victim as expeditiously as possible and positively within two months of the first payment:

Provided further that , the victim may also be paid such further amount as is admissible under this Scheme .

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 फरवरी 2019

92(11) (3) After consideration of the matter , the SLSA or DLSA , as the case may be , upon its satisfaction , shall decide the quantum of compensation to be awarded to the victim or her dependent( s) taking into account the factors enumerated in Clause 8 of the Scheme , as per schedule appended to this Scheme . However , in deserving cases , for reasons to be recorded , the upper limit may be exceeded .

Moreover , in case if the victim is minor , the limit of compensation shall be deemed to be 50% higher than the amount mentioned in the Schedule appended to this Scheme .

* Victims of Acid attack are also entitled to additional compensation of Rs . One lac under Prime Minister's National Relief Fund vide Memorandum No. 24013/94 /Misc./2014-CSR-III/GoI/MHA dated 09.11.2016 .

Victims of Acid Attack are also entitled to additional special financial assistance up to Rs . Five lacs who need treatment expenses over and above the compensation paid by the respective State / UTs in terms of Central Victim Compensation Fund ( CVCF) Guidelines , 2016 , vide Memorandum No. 24013/ 94 / Misc/ 2014 - CSR.III , MHA/ GoI . , dated 06.09.2016 .

(4) The SLSA / DLSA may call from any record or take assistance from any Authority/Establishment / Individual/ Police / Court concerned or expert for smooth implementation of this Scheme .

(5) In case , trial / appellate court gives findings , that the criminal complaint and the allegations were false , then Legal Services Authority may initiate proceedings for recovery of compensation , if any , granted in part or full under this Scheme , before the Trial Court for its recovery as if it were a fine .

10. The order to be placed on record . Copy of the order of interim or final compensation passed under this Scheme shall be placed on record of the trial Court so as to enable the trial Court to pass an appropriate order of compensation under Section 357 of the Code . A true copy of the order shall be provided to the Investigating Officer in case the matter is pending investigation and also to the victim/dependent ( s ) , as the case may be .

11. Method of disbursement of compensation.- ( 1 ) The amount of compensation so awarded shall be disbursed by the SLSA by depositing the same in a bank account in the joint or single name of the victim / dependent ( s ) . In case the victim does not have any bank account , the DLSA concern would facilitate opening of a bank account in the name of the victim and in case the victim is a minor along with a guardian or in case, minor is in a child care institution , the bank account shall be opened with the Superintendent of the Institution as Guardian . However , in case the victim is a foreign national or a refugee , the compensation can be disbursed by way of cash cards .

Interim amount shall be disbursed in full . However , as far as the final compensation amount is concerned , 75% ( seventy five percent) of the same shall be putin a fixed deposit for a minimum period of three years and the remaining 25 % (twenty five percent) shall be available for utilization and initial expenses by the victim/dependent ( s ) , as the case may be .

(2) In the case of a minor , 80 % of the amount of compensation so awarded , shall be deposited in the fixed deposit account and shall be drawn only on attainment of the age of majority , but not before three years of the deposit:

Provided that , in exceptional cases , amount may be withdrawn for educational or medical or other pressing and urgent needs of the beneficiary at the discretion of the SLSA/ DLSA.

92(12)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2019

(3) The interest on the sum , if lying in FDR form , shall be credited directly by the bank in the savings account of the victim/ dependent (s ) , on monthly basis which can be withdrawn by the beneficiary.

12. Interim relief to the victim.- The State Legal Services Authority or District Legal Services Authority , as the case may be , may order for immediate first - aid facility or medical benefits to be made available free of cost or any other interim relief ( including interim monetary compensation) as deemed appropriate , to alleviate the suffering of the victim , on the certificate of a police officer , not below the rank of the officer - in- charge of the police station , or a Magistrate of the area concerned or on the application of the victim/ dependents or suo moto:

Provided that , as soon as the application for compensation is received by the SLSA / DLSA , a sum of Rs.5000 / - or as the case warrants up to Rs . 10,000 / - , shall be immediately disbursed to the victim through preloaded cash card from a Nationalised Bank by the Secretary , DLSA or Member Secretary , SLSA :

Provided further that , the interim relief so granted shall not be less than 25% of the maximum compensation awardable as per Schedule appended to this Scheme , which shall be paid to the victim in totality:

Provided further also that , in cases of acid attack a sum of Rs . One lakh shall be paid to the victim within 15 days of the matter being brought to the notice of SLSA/ DLSA . The order granting interim compensation shall be passed by the SLSA/ DLSA within 7 days of the matter being brought to its notice and the SLSA shall pay the compensation within 8 days of passing of order . Thereafter , an additional sum of Rs.Two lakhs shall be awarded and paid to the victim as expeditiously as possible and positively within two months .

13. Recovery of compensation awarded to the victim or her dependent ( s) .- Subject to the provisions of sub - section ( 3) of Section 357A of the Code , the State Legal Services Authority , in proper cases , may institute proceedings before the competent court of law for recovery of the compensation granted to the victim or her dependent ( s) from person( s ) responsible for causing loss or injury as a result of the crime committed by him/ her. The amount, so recovered , shall be deposited in Women Victim Compensation Fund.

14. Dependency Certificate . The authority empowered to issue the dependency certificate shall issue the same within a period of fifteen days and , in no case , this period shall be extended:

Provided that the SLSA/ DLSA , in case of non - issuance of Dependency Certificate , after expiry of 15 days , may proceed on the basis of an affidavit to be obtained from the claimant .

15. Minor Victims . In case the victim is an orphaned minor without any parent or any legal guardian the immediate relief or the interim compensation shall be disbursed to the bank account of the child , opened under the guardianship of the Superintendent , Child Care Institution where the child is lodged or in absence thereof, DDO / SDM , as the case may be .

16. Limitation . Under the Scheme , no claim made by the victim or her dependent ( s ) , under sub - section (4) of Section 357A of the Code , shall be entertained after a period of 3 years from the date of occurrence of the offence or conclusion of the trial .

However, in deserving cases , on an application made in this regard , for reasons to be recorded in writing , the delay beyond 3 years can be condoned by the SLSAS / DLSAs .

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2019

92(13) 17. Appeal . In case the victim or her dependents are not satisfied with the quantum of compensation awarded by the Secretary , DLSA , they can file an appeal within 30 days from the date of the receipt of order before the Chairperson , DLSA :

Provided that , delay in filing appeal may be condoned by the Appellate Authority, for reasons to be recorded in writing , in deserving cases , on an application made in this regard .

18. Repeal and Savings.- ( 1 ) In case this Scheme is silent on any issue pertaining to Victim Compensation to Women , the provisions of Chhattisgarh Victim Compensation Scheme, 2011 would be applicable .

(2) Nothing in this Scheme shall prevent Victim or dependent ( s ) from instituting any Civil Suit or Claim against the perpetrator of offence or any other person indirectly responsible for the same .

Explanation: It is clarified that this Scheme shall apply to minor victims under Prevention of Children against Sexual Offences Act, 2012 (No.32 of 2012) .

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , LEENA KAMLESH MANDAVI , Deputy Secretary.

SCHEDULE APPLICABLE TO WOMEN VICTIM OF CRIMES

S.No Particulars of loss or injury Minimum Limit of Compensation

UpperLimit of compensation 1

Loss of Life

Rs. 5 Lakh

Rs. 10 Lakh

Rs. 5 Lakh

Rs . 10 Lakh

2

Gang Rape

3

Rs . 4 Lakh

Rs . 7 Lakh

Rape

4

Rs. 4 Lakh

Rs. 7 Lakh

Unnatural Sexual Assault

Rs. 2 Lakh

5

Rs. 5 Lakh

Loss of any Limb or part of body resulting in 80 % permanent disability or above

6

Rs . 2 Lakh

Rs. 4 Lakh

Loss of any Limb or part of body resulting in 40 % and below 80 % permanent disability

7

Rs. 1 Lakh

Rs. 3 Lakh

Loss of any limb or part of body resulting in above 20 % and below 40% permanent disability

8

Rs . 1 Lakh

Rs. 2 Lakh

Loss of any limb or part of body resulting in below 20% permanent disability

9

Rs. 1 Lakh

Rs . 2 Lakh

Grievous physical injury or any mental injury requiring rehabilitation

10

Rs. 2 Lakh

Rs . 3 Lakh

Loss of Foetus i.e. Miscarriage as a result of Assault or loss of fertility

Rs. 3 Lakh

11

Rs. 4 Lakh

In case of pregnancy on account ofrape.

12 Victims of Burning:

Rs. 7 Lakh

Rs. 8 Lakh

a .

In case of disfigurement of face .

Rs. 5 Lakh

Rs . 8 Lakh

b . In case of injury more than 50% .

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 फरवरी 2019

92(14)

Rs . 3 Lakh

Rs . 7 Lakh

C.

In case of injury less than 50% .

d.

Rs. 2 Lakh

Rs. 3 Lakh

In case of injury less than 20% .

13 Victims of Acid Attack:

Rs. 7 Lakh

Rs. 8 Lakh

In case of disfigurement of face .

a.

b.

Rs. 5 Lakh

Rs. 8 Lakh

In case of injury more than 50%.

C.

Rs. 3 Lakh

Rs. 5 Lakh

In case of injury less than 50% .

d .

Rs. 3 Lakh

Rs . 4 Lakh

In case of injury less than 20 %

Note: If a woman victim of sexual assault / acid attack is covered under one or more categories of the Schedule , she shall be entitled to be considered for combined value of the compensation .

FORM- I

APPLICATION FOR THE AWARD OF COMPENSATION UNDER COMPENSATION SCHEME FOR WOMEN VICTIMS / SURVIVORS OF SEXUAL ASSAULT / OTHER CRIMES , 2018 FOR INTERIM / FINAL RELIEF FOR WOMEN 1 Name of the Applicant Victim( s) or her Dependent(s)

2 Age of the Victim (s ) or her Dependent(s)

3 (a) Father's Name

(b) Mother's Name

(c) Spouse's Name

4 Address of the Victim( s) or her/ their Dependent(s)

5 Date and time of the Incident

6 Whether FIR has been lodged?

7 Whether medical examination has been done? If yes , enclose Medical Report/ Death Certificate/ Post Mortem Report.

8 Status of trial , if pending . ( If over, enclose copy of order on sentence .) judgment and

9 Has the applicant been awarded any compensation by the trial court or any other Government agency . If, yes give details .

10 Give details of financial expenditure/ loss incurred

11 Have you instituted any civil suit/ claim against the perpetrator of offence . If yes give details .

Signature of the Victim/ Dependent.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.