छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 संबंधी

click here for IIIF manifest

 पर्यटन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 अप्रैल 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-1/2018/33/पर्य. ― राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, ''छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020'' लागू करता है। यह ''छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020'' राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रारंभ होकर 5 वर्ष तक लागू होगी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्बलगन पी., सचिव.

छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 छत्तीसगढ़ शासन

विषय - सूची

शब्द - संक्षेप

छत्तीसगढ़ पर्यटन

1. छत्तीसगढ पर्यटन

देश के मध्य में स्थित छत्तीसगढ, भारत के पर्यटन मानचित्र पर एक विशेष स्थान बना चुका है। वर्ष 2013 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी सूची में, यह पर्यटकों की अधिकतम संख्या के आधार पर प्रथम 10 राज्यों1 में शामिल था। अपनी विषेषताओं ''धान का कटोरा" और "यंग एट हार्ट" जैसे विशेषणों के साथ छत्तीसगढ़ एक जीवंतराज्य है।

1.1 देश में सर्वाधिक जैव विविधता वाले प्रथम राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। छत्तीसढ़ में अनेको पादप एवं जीव-जंतुओं की स्थानीय प्रजातियां विद्यमान हैं। राज्य का लगभग आधा हिस्सा वन आच्छादित है तथा जनसख्ंया का 32% हिस्सा मूल निवासी है², जो पर्यावरण अनुकूल, साहसिक और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करता है। छत्तीसगढ अपने आप में एक सूक्ष्म जगत है, जो पर्यटको के साथ-साथ निवेशकों को भी अतुलनीय पर्यटन क्षमता प्रदान करता है। राज्य के पर्यटन स्थल प्राकृतिक सुंदरता के साथ अनूठे एवं अछूते है और पर्यटन के क्षेत्र में एक असाधारण अनुभव प्रदान करने का विश्वास दिलाते हैं।

1.2 पर्यटन व्यवसाय तेजी से आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभर रहा है अतः एक नई पर्यटन नीति के पुर्नगठन की आवश्यकता है। इस दस्तावेज के माध्यम से छत्तीसगढ सरकार का उद्‌देश्य, पर्यटन के विकास और राज्य को पहचान दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ ही स्थानीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इसका उद्‌देश्य यहाँ के लोगों की पारंपरिक पहचान बनाए रखने और प्रदेश के समृद्ध इको-सिस्टम को संरक्षित करना भी है।

1.3 पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए नवगठित छत्तीसगढ राज्य में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का गठन वर्ष 2002 में किया गया था। इसका मुख्य उद्‌देश्य पर्यटन क्षमता को गति प्रदान करते हुए, सतत एवं उत्तरदायी पर्यटन विकास में निजी, सार्वजनिक और सामुदायिक भागीदारी के लिए अनुकूल ढांचा विकसित करना है। इसका मुख्य कार्य वृहद पैमाने पर पर्यटन में सुधार और विकास के साथ-साथ पर्यटन क्षेत्र के लिए अनुकूल निवेश के लिए माहौल बनाना है। 1.4 यह नीति छत्तीसगढ राज्य में पर्यटन विकास के लिए व्यापक परिकल्पना और दृष्टिकोण को रेखांकित करने का प्रयास करती है। यह राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में पहचान बनाने एवं पर्यटन के विकास के लिए योजनाबद्ध प्रयासों और प्रोत्साहन के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान करती है।

परिकल्पना एवं लक्ष्य

2. परिकल्पना एवं लक्ष्य

2.1 नीति की परिकल्पना

जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधताओं से समृ़द्व राज्य के रूप में अपनी क्षमता के आधार पर देश के शीर्ष ईको-ऐथनिक पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान स्थापित करना।

2.2 नीति का लक्ष्य

विशिष्ट पहचान और पर्यटन विकास के माध्यम से राज्य में अप्रयुक्त पर्यटन क्षमता का दोहन करना, स्थानीय समुदायों के सशक्तीकरण और सामुदायिक स्तर पर आजीविका के अवसर में सुधार करना, पर्यटन उद्योग से स्थानीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करना।

2.3 मार्गदर्शी सिद्धांत 2.3.1 उत्तरदायी एवं सतत पर्यटन के सिद्धांतों के आधार पर प्रदेश में पर्यटन का विकास। 2.3.2 लोगों को पर्यावरण संरक्षण के विषय में संवेदनशील बनाना एवं राज्य को पर्यटक अनुकूल बनाने और एक सुदृढ़ एवं स्वीकार्य वातावरण बनाने के लिये सामाजिक प्रवृत्ति एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना।

2.3.3 संस्थागत तंत्र की स्थापना करना जो निवेश के आसान अवसरों को बढ़ावा देगा। ईज़ ऑफ डूईंग बिज़नेस की विचारधारा पर सरकार के निर्देशानुसार सरल, कुशल एवं मजबूत निराकरण प्रक्रियाएँ बनाना।

2.3.4 पर्यटन स्थलों में सुरक्षा, स्वच्छता, बाधा रहित नियोजन के सिद्धांतो पर विशेषकर दिव्यांगो एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिये, पर्यटन स्थलों के विकास को मानकीकृत करना।

2.3.5 पर्यटन के क्षेत्र में लिंग, संप्रदाय और वर्गीय भेदभाव के परे सभी के लिये समान अवसर प्रदान करना।

2.3.6 राज्य के भीतर उत्तरदायी एवं सतत्‌ पर्यटन विकास के लिये एक प्रभावी नियामक तंत्र की स्थापना करना।

2.4 नीति का उद्‌देश्य

2.4.1 पर्यटकाें को सुखद अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटन गतिविधियों से जुड़े हुए उद्यमियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना।

2.4.2 राज्य की सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिक विविधता को संरक्षित एवं संवर्धित करते हुए राज्य की मौलिकता को भी बनाए रखना।

2.4.3 राज्य मंें पर्यटन की गुणवत्ता के उन्नयन हेतु पर्यटन उत्पादों एवं पर्यटन अनुभव तथा सेवा मानकों में सुधार करना।

2.4.4 राज्य में अर्द्धविकसित/अविकसित क्षेत्रों के विकास के लिए पर्यटन को एक मुख्य उद्योग की तरह विकास के इंजन के रूप में जोडना जो स्थानीय सामाजिक-आर्थिक विकास, राज्य के बहुमूल्य पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने तथा समावेशी विकास को प्रोत्साहन देने पर केन्द्रित्‌ हो। 2.4.5 राज्य में पर्यटन के विकास में सार्वजनिक, निजी और सामुदायिक भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना।

2.4.6 संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए साझेदारी अर्थव्यवस्था को बढावा देना तथा पर्यटन उद्योग में उपेक्षित और अर्द्ध-विकसित क्षेत्रों की आवश्यकता को पूर्ण करना।

2.5 नीति की वैधता

यह दस्तावेज पूर्व ''पर्यटन नीति, 2002'' और ''पर्यटन प्रोत्साहन योजना 2006'' तथा पूर्व में प्रकाशित प्रावधानों को अधिक्रमित करता है। राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 5 वर्षों तक इस नीति में उल्लेखित प्रावधान पूरे राज्य में समान रूप से लागू होंगे। कार्यनीति आशय और प्रस्ताव 3. कार्यनीति आशय और प्रस्ताव

इस पर्यटन नीति की कार्ययोजना प्रमुखतः शासकीय एवं निजी क्षेत्र के संरचनात्मक संयुक्त प्रयासों से पर्यटन में वृद्धि और राज्य को पहचान देना (Branding of the State) है। यह नीति पर्यटन के विकास में स्थानीय समुदायों एवं उद्यमियों को भी इसमें सक्रियता से भाग लेने पर बल देती है। राज्य शासन इस संबंध में 4 प्रमुख कार्यनीतियों को सूचीबद्ध करता है :-

1. पर्यटन अधोसंरचना में वृद्धि 2. आर्थिक अवसरों को सृजित करना और रोजगार पैदा करना 3. पर्यटन अनुभवों एवं सुविधायें प्रदान करने के कार्य में स्थानीय समुदायों को सम्मिलित करना।

4. पर्यटन के माध्यम से राज्य की अद्वितीय पहचान स्थापित करना।

उक्त कार्यनीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित कार्य किये जायेंगेः-

3.1 पर्यटन अधोसंरचना में वृद्धि

देश की पंचवर्षीय योजना मेंं पर्यटन सदैव आर्थिक विकास के उत्पे्ररक का अभिन्न हिस्सा रहा है और बारहवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। पर्यटन अधोसंरचना पर्यटन उत्पादों का एक अभिन्न हिस्सा है जो क्षेत्रीय विकास के प्रमुख निर्धारक के रूप में कार्य करता है। इसमें मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों, अधोसंरचना के निर्माण, रखरखाव एवं विकास पर पर्याप्त व्यय शामिल है, जिसके माध्यम से पर्यटक गतिविधियों को सुगम बनाया जाये³।

3.1.1 राज्य में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जो पर्यटन के दृष्टिकोण से अछूते एवं अनजाने हैं। राज्य में पर्यटन अधोसंरचना विकास हेतु सुदुर क्षेत्रों में समुचित भूमि उपलब्ध है। इन क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास से सुदुर एवं पहुँच विहीन पर्यटन स्थलों को भी पर्यटकों के लिये सुगम बनाना सुनिश्चित हो सकेगा। पर्यटन अधोसंरचनाओं के सतत विकास की योजना में बुनियादी सुविधा एवं अन्य सुविधाओं के एकीकृत विकास के साथ साथ संतुलित एवं उत्तरदायी पर्यटक सुविधाओं का विकास किया जावेगा। अधोसंरचना की क्षमता विश्लेषण⁴ (Carrying Capacity Analysis) करना विकास का अभिन्न अंग है। समाज के दिव्यांग जनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को अच्छे पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिये अधोसंरचना के नवीन डिजाइन भी इसमें शामिल है। शासन के उद्‌देश्य को स्पष्ट रूप से समझने के लिए पर्यटकों के द्वारा उपयोग की जाने वाली क्रमवार सुविधाओं के आधार पर निम्नलिखित को इसमें शामिल किया गया हैः- अ. मुख्य अधोसंरचनाः इसमें प्रमुख बुनियादी अधोसंरचना के घटक जैसे परिवहन, बिजली आपूर्ति, दूरसंचार, जलापूर्ति एवं स्वच्छता के प्रावधान शामिल होंगे। सड़क नेटवर्क में सुधार एवं सुगम्यता अधोसंरचना का प्रमुख हिस्सा है जो पर्यटकों की रूचि के स्थानों तक निर्बाध परिवहन को सक्षम बनाता है।

ब. पर्यटन यात्रा एवं मुकामः इसमें आवास, रेस्टॉरेंट, मनोरंजन की सुविधाएँ एवं अन्य प्रावधान जैसे पार्किंग, टॉयलेट, आश्रय स्थल, स्मारिका दुकानें, वाई-फाई, interpretation center आदि सम्मिलित होंगे।

स. पर्यटन अनुभवः- विषय-आधारित पर्यटन उत्पाद का विकास करना जिसमें साहसिक गतिविधि, सांस्कृतिक प्रदर्शनीय वस्तु, हस्तशिल्प का विक्रय, व्यंजनों के स्वाद हेतु यात्रा, स्थानीय लोगों से पारस्परिक विचार-विमर्श और उनके पारंपरिक जीवन शैली की पहचान शामिल होगा।

3.1.2 पर्यटन एक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र है। राज्य शासन निजी सहभागियों के साथ तालमेल विकसित कर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करेगा। हालांकि निजी क्षेत्र की सहभागिता अपरिहार्य है तथापि प्रभावी गंतव्य प्रबंधन के लिये स्थानीय प्राधिकारियों एवं संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र निकायों की समन्वित सहभागिता भी आवश्यक है। अधोसंरचना की वृद्धि के उद्‌देश्य की पूर्ति के लिये राज्य निम्नलिखित कार्यनीति को अपनायेगाः-

3.1.3 प्रोत्साहन प्रावधानः पर्यटन संबंधी परियोजनाओं (Offerings) के विकास एवं अभिवृद्धि में निजी क्षेत्र की संस्थाओं के सहयोग को आकर्षित करने के उद्‌देश्य से राज्य ने पर्यटन स्थलों के लिए आकर्षक निवेश प्रोत्साहन छूट प्रदान की हैं। इस प्रोत्साहन के उद्‌देश्य से पर्यटन स्थलों को चिन्हित्‌ एवं सूचीबद्ध कर पर्यटन विभाग के अनुमोदन से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की वेबसाईट में समय-समय पर प्रकाशित्‌ किया जावेगा। राज्य में पर्यटन को विकसित किये जाने हेतु दो दृष्टिकोण से कार्यनीति बनायी गयी हैः-

अ- केंद्रीत और व्यवस्थित्‌ विकास के लिये पर्यटन स्थलों को प्राथमिता के आधार पर चयनित किया जायेगा ताकि उन्हें विकास हेतु इस नीति के दौरान ही लिया जा सके। इस उद्‌देश्य से चिन्हित्‌ पर्यटन स्थलों में से प्राथमिकता के आधार पर चयनित्‌ कर पृथक से एक सूची तैयार कर राज्य स्तरीय सशक्त समिति के अनुमोदन उपरांत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की वेबसाईट में प्रकाशित्‌ किया जावेगा। इस सूची को समय-समय पर आश्यकतानुसार अद्यतन किया जावेगा। ब- इस नीति में प्रोत्साहन एवं रियायतों के लिये अर्हता रखने वाली पर्यटन परियेाजनाओं (अनुलग्नक/परिशिष्ट-1) को राज्य की पर्यटन क्षमता एवं संभावना को समझते हुए प्राथमिकता दी गई है तथा अलग-अलग श्रेणियों में पर्यटन परियोजनाओं की बदलती हुयी आवश्यकताओं को पृथक-पृथक परिभाषित किया गया है। शहरी क्षेत्रों से बाहर पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्‌्‌देश्य से नगर निगम सीमा से बाहर आने वाली पर्यटन परियोजनाओं की श्रेणी/अर्हता/योग्यता को सरल किया गया है।

3.1.4 परिवहन एवं संपर्कः पर्यटन क्षेत्र में यात्री वाहन पर्यटक स्थलों में पर्यटकों के आवागमन⁵ का प्रमुख माध्यम है। पर्यटन अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से परिवहन के साधन पर्यटन के पूरक हैं तथा उपनगरीय एवं सुदूर स्थानों पर स्थित पर्यटन स्थलों तक पहुँच तथा संचार को सुगम करने में मदद करते हैं। इस संबंध में राज्य पर्यटन स्थलों की अभिगम्यता बढ़ाने के लिए क्षेत्र विशेष आधार पर सुविधाएँ निर्मित करेगा जैस रेल एवं वायुपरिवहन, राजमार्गों से जोड़ना, ग्रामीण सड़कों का विकास एवं पर्यटकों की रूचि वाले स्थलों के अंतिम छोर तक पहुँच को सुनिश्चित करना।

3.1.5 भूमि बैंक का विकासः पर्यटन विकास के लिये राज्य में उपलब्ध भूमि के उपयोग हेतु राज्य उपयुक्त भूखण्डों की सूची तैयार करेगा। पर्यटन परियोजनाओं के विकास के लिये आरक्षित भूमि की विस्तृत अनुसूची छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के कार्यालय अथवा वेबसाइट में उपलब्ध करायी जायेगी। इस अनुसूची में रखी गयी भूमि का आबंटन नीजि निवेशकों को पारदर्शी भूमि आबंटन प्रक्रिया से किया जायेगा। वर्तमान में उपलब्ध भूमि के अलावा पर्यटन विकास हेतु राज्य लीज़, क्रय या अन्य माध्यमों से भूमि अधिग्रहित कर उपलब्ध करायेगा। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड इन स्थानों पर पर्यटन विकास के लिए नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगा।

3.1.6 पर्यटन थीम-बेस्ड मास्टर प्लान तैयार करना एवं विशिष्ट क्षेत्रों का विकास करनाः पर्यटकों की रूचि वाले स्थलों को सर्वसुविधायुक्त बनाते हुए एवं व्यापक भूमि उपयोग की योजना के साथ एक पर्यटन कार्ययोजना तैयार की जायेगी जिससे चिन्हित पर्यटन स्थलों का संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिये पर्यटन योजनाओं की प्राथमिकताओं का निर्धारण, निवेश योजनाओं एवं वित्तीय कार्यनीति के निर्माण के लिये विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जा सकेगा। इससे सुव्यवस्थित विषय आधारित पर्यटन विकास को गति देने में भी सहायता मिलेगी। विकास नियंत्रण विनियमों, डिजाइन-मानकों और पर्यटन दिशा-निर्देशों को परिभाषित एवं पालन कर विषय आधारित (theme based) पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा सकता है एवं अपनी विशिष्ट पहचान को भी प्राप्त कर सकते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने एवं देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हेतु सहायक होगा।

3.1.7 राज्य एवं केंद्र की योजनाओं का अभिसरणः राज्य समय-समय पर जारी की जाने वाली केंद्र/राज्य स्तरीय योजनाओं, कार्यक्रमों, उद्‌देश्यों जैसे SWADESH DARSHAN, PRASHAD, HRIDAY, AMRUT, हुनर से रोजगार इत्यादि के द्वारा प्रदान किये जाने वाले अवसरों का भी लाभ लेगा जिसमें केन्द्र एवं राज्य तथा अंतर्विभागीय सहयोग पर बल दिया जायेगा। पर्यटन के विकास के लिए राज्य उपलब्ध संसाधनों जैसे-जिला खनिज संस्थान न्यास निधि (DMFT), क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) से भी लाभ ले सकेगा। 3.1.8 बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय वित्त पोषण

राज्य के ऐसे स्थलों के लिये जो पर्यटन के दृष्टिकोण ंसे समृद्ध किंतु कम आय वाले क्षेत्र हैं ऐसे क्षेत्रों में एकीकृत विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिये राज्य द्वारा पर्यटन परियोजनाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण की संभावनाओं के लिये एवं राज्य के अद्वितीय विरासत स्थलों की क्षमताओं का दोहन करने का प्रयास करेगा।

3.1.9 सार्वजनिक-निजी सहभागिताः निजी निवेश को प्रेरित करने के लिए राज्य शासन का ध्येय सक्षम वातावरण निर्मित करना है। यह राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2015 के अनुरूप है एवं जो ''पर्यटन विकास की रूपरेखा तैयार करना की, सरकारी नेतृत्व वाला तथा निजी क्षेत्र द्वारा संचालित'' विषय पर आधारित है जिससे पर्यटन अधोसंरचना, सुविधाओं एवं मानकों को सर्वोत्तम रूप से सुनिश्चित किया जा सके। इस नीति के द्वारा प्रमुखता से पी.पी.पी. (Public Private Partnership) के माध्यम से पर्यटन स्थलों को विकसित किया जायेगा एवं नये पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दिया जायेगा। इस नीति के परिशिष्ट-2 में दिये गए परियोजना वित्तपोषण मॉडल/व्यवस्थाओं को सभी मुख्य एवं उपविषयों के लिए लागू करेगा। 3.1.10 जिला स्तरीय पर्यटन समितिः पर्यटन विकास में तेजी लाने के उद्‌देश्य से यह आवश्यक है कि जिला स्तर पर एक सक्षम समिति गठित की जावे जो छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ मिलकर कार्य करेगी। प्रत्येक जिले में विकेंद्रित पर्यटन विकास की सुविधा के लिये एक जिला स्तरीय पर्यटन समिति का गठन किया जायेगा।

जिला स्तरीय पर्यटन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :- 1. जिला कलेक्टर (अध्यक्ष) 2. स्थानीय विधायक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि (सदस्य) 3. छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रतिनिधि (सदस्य) 4. पुलिस अधीक्षक (सदस्य) 5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (सदस्य सचिव) 6. वनमंडलाधिकारी (सदस्य) 7. आयुक्त नगर पालिका निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सदस्य) 8. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सदस्य) 9. छत्तीसगढ़ अक्षय उर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के जिला स्तरीय अधिकारी (सदस्य) 10. राज्य पुरातत्व विभाग के अधिकृत प्रतिनिधि (सदस्य) 11. कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन विभाग (सदस्य) 12. ग्रामोद्योग विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी (सदस्य) 13. जिले के होटल संगठन/टूर ऑपरेटर संगठन/ट्रेवल ऑपरेटर संगठन के स्थानीय प्रतिनिधि - 02

14. समीति के अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित शैक्षणिक संस्थानों/अन्य सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि (सदस्य) - 02

15. स्थानीय निकायों - नगरीय निकाय/पंचायतो के प्रतिनिधि - 02

टीपः-आवश्यकतानुसार समिति द्वारा अन्य सदस्य नियुक्त/आमंत्रित्‌ किये जा सकेगें। जिला स्तरीय पर्यटन समिति की भूमिका एवं उत्तरदायित्वः 1. जिले में संभावित पर्यटन गंतव्य स्थलों/उत्पादों का चिन्हांकन करना एवं अनुशंसा 2. जिला स्तरीय विभिन्न मदों में आंबटित राशि के अंतर्गत मास्टर प्लान/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/व्यवहार्यता अध्ययन/संकल्पना प्रतिवेदन तैयार करने में सहयोग करना। 3. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पूर्ण होने के उपरांत पर्यटन गंतव्य/पर्यटन उत्पाद के विकास की निगरानी करना। यह उन संबंधित विभागो के संयुक्त प्रयास से किया जायेगा जो उस परियोजना के घटक विशेष के लिए विभागीय रूप से उत्तरदायी होंगे।

4. पर्यटक गंतव्य स्थलों/उत्पादों के विकास के लिये विभिन्न योजनाओं एवं स्रोतों से राशि प्रदान करना।

5. विभिन्न शासकीय एवं निजी क्षेत्र/संस्था के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय निवासियों को कौशल विकास की सुविधा देना जो पर्यटन गतिविधियों में संलग्न हैं। 6. जिले में विकसित किए जाने वाले पर्यटन स्थल में स्थानीय परापरांगत हथकरघा, हस्तशिल्प कला को चिन्हित कर उनके प्रदर्शन एवं विक्रय को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना तैयार किया जाना ।

3.2 पर्यटन के माध्यम से आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना

पर्यटन एक स्थापित रोजगार-प्रधान उद्योग है। राज्य का सतत एवं समावेशी विकास आत्मनिर्भरता पर आधारित है। राज्य सरकार स्थानीय आर्थिक प्रोत्साहन के लिये समर्थन के रूप में आजीविका सृजित करने और आय में सुधार लाने पर ध्यान देने के साथ पर्यटन उद्योग को मजबूत करने का प्रयास करेगी जिससे कि स्थानीय समुदाय अधिक प्रभावी ढंग से लाभान्वित हो सके। निजी क्षेत्र के साथ लक्षित निवेश एवं सहयोग के माध्यम से वे पर्यटन में नये रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रयास करेंगे जो स्थानीय लोगों की जीवन स्तर में दीर्धकालिक सुधार लायेगा। 3.2.1 सहभागी अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति पर बलः- संसाधन के कुशल उपयोग की अवधारणा के साथ रोजगार एवं निवेश के अवसर उत्पन्न करने के उद्‌देश्य से राज्य सहभागी-अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देगा। यह अवधारणा एक ऐसा आधार उपलब्ध कराती है जो अपेक्षाकृत अधिक सक्षमता से परिसंपत्तियों/सुविधाओं के उपभोग का अवसर प्रदान करेगा एवं पर्यटकों को चयन के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। इस सहभागी व्यवस्था को योजनाबद्ध रूप से इस प्रकार विकसित किया जायेगा जिससे पर्यटन के क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम पहचान रखने वाले घटकों/क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा। इसके अलावा यह स्थानीय उत्पादों जैसे हस्तशिल्प, कलाकृतियों, मूर्तियों, हथकरघा, माटीकला आदि जैसे उद्योगों को एक विश्वसनीय मंच भी प्रदान करेगा। सहभागी अर्थव्यवस्था की इस अवधारणा को सूचना तकनीक के माध्यम से रेखांकित किया जायेगा एवं पर्यटन क्षेत्र की समस्त सुविधाओं एवं सेवाओं (रेस्टॉरेंट, शिल्प एवं अन्य कलाकृतियाँ तथा अन्य पर्यटन सेवाएँ) को समग्र आधार पर सूचना तकनीक के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सुनिश्चित किया जावेगा।

3.2.2 पर्यटन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश एवं सेवा के मानकों को तैयार करनाः शासन समावेशी, सतत (संवहनीय) एवं जिम्मेदार पर्यटन विकास हेतु जब जब आवश्यक हो विस्तृत रूपरेखाओं एवं दिशा-निर्देशों के समूह लेकर आयेगा। सरकार कोमल प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिये उत्तरदायी पर्यटन की आवश्यकता के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगी। इन दिशा-निर्देशों को पारिस्थितिकीय पर्यटन, साहसिक पर्यटन एवं होम स्टे, बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना को ध्यान में रखकर तैयार किया जायेगा। पर्यटन उत्पादों एवं सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिये सरकारी तंत्र उत्पाद-मानकीकरण एवं अनुकूलन को शामिल करेगा। उत्पाद मानकीकरण बाजार में अधिक ग्राहकों के लिये सुसंगत और सरलीकृत दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करेगा साथ ही बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की सुविधा भी होगी। यह उत्पाद एवं सेवा स्तर के मानदण्ड, समीक्षा, प्रमाणीकरण एवं श्रेणी निर्धारण की शुरूआत कर सुनिश्चित किया जायेगा। दूसरी ओर उच्च दर्जे के बाजार की परिष्कृत प्रदर्शन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये सरकार समय-समय पर पर्यटन के अनुकूल योजना स्थापित करने का भी प्रयास करेगी।

3.2.3 पर्यटन क्षेत्र में क्षमता विकासः पर्यटन क्षेत्र मे कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिकिश्चत करने के उद्‌देश्य से राज्य पर्यटन एवं आतिथ्य/सत्कार से संबंधित विषयों के शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु ऐसी संस्थाओं के विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में कौशल विकास के लिये सभी सरकारी योजनाओं एवं निजी क्षेत्र की पहल को समन्वित करने का प्रयास किया जायेगा। इस दिशा में पर्यटन संबंधी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जायेगा और इस उद्‌देश्य के लिये विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे हुनर से रोजगार, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि के तहत उपयुक्त प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। इसके अलावा उपलब्ध/कार्यरत कर्मचारियों के लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण, नये प्रवेशकों के लिये बुनियादी प्रशिक्षण तथा टूर गाइड, टैक्सी ड्राइवरों आदि के लिये भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

3.3 पर्यटन अनुभवों एवं सुविधाओं के विकास में स्थानीय समुदायों की सहभागिताः

पर्यटन के लिए क्षेत्र विशेष की स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान करने एवं उक्त क्षेत्र में पर्यटन के विकास हेतु स्थानीय समुदायों की सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जएगा। तद्‌नुसार पर्यटन के क्षेत्र में नई योजनाओं, सेवाओ तथा अन्य पर्यटन उत्पाद एवं सुविधाओं का विकास किया जायेगा। उन पर्यटन योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जो सामुदायिक भागीदारी पर आधारित हो एवं स्थानीय समुदाय की उद्यमशीलता को बढ़ावा देती हो। राज्य स्थानीय युवाओं के लिये उद्यमिता कौशल विकास पर बल दिया जावेगा जिससे इस क्षेत्र में योजना बनाने प्रोजेक्ट तैयार करने एवं उसका संचालन करने में सक्षम हो सके।

3.3.1 सहभागी ग्राम नियोजन एवं विकासः राज्य की जनजातीय एवं ग्रामीण परिवेश की विशेषताओं को राज्य के चार प्रतीकों से रेखांकित्‌ किया गया हैः नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी। छत्तीसगढ़ की जनजातियों की जीवन शैली, समृद्ध पारंपरिक रीति रिवाजों एवं संस्कृति से जुड़ी हुई है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है। इन क्षेत्रों में उत्तरदायी पर्यटन विकास सुनिश्चित करने उद्‌देश्य से ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागी ग्राम नियोजन तथा विकास की रूपरेखा की ओर अग्रसर होना आवश्यक है। इस संदर्भ में ऐसे ग्रामों की पहचान कर उन्हें स्थानीय जनजातीय थीम आधारित पर्यटन के लिये विकसित किया जाएगा तथा इसके लिए आवश्यकतानुसार स्थानीय समुदायों एवं निकायों का परामर्श लिया जावेगा। स्थानीय ग्रामों की क्षमता की पहचान कर इन्हें हर्बल एवं कृषि पर्यटन (Herbal & Agro Tourism) की तर्ज पर विकसित किया जाएगा इसी प्रकार जनजातीय संस्कृति एवं विरासत, रहन-सहन, जनजातीय शिल्प एवं कला, हथकरघा को उनके पारंपरिक परिवेश में प्रदर्शित करते हुए पर्यटन अनुभवों में शामिल किया जावेगा। इस प्रक्रिया से स्थानीय समुदायों को पर्यटन से विकास का लाभ प्राप्त होगा। 3.4 पर्यटन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की प्रभावी पहचान स्थापित करना।

पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य को अग्रणी पंक्ति में शामिल करने के लिए समुचित प्रयास किये जायेंगे। छत्तीसगढ़ को ब्रांड के रूप में स्थापित्‌ करने के लिए पर्यटन उत्पाद एवं पर्यटन स्थलों के प्रचार हेतु आवश्यकतानुसार थीम का विकास एवं प्रचार वाक्य (tag line) बनाया जायेगा। इसका प्रचार-प्रसार प्रचलित माध्यमों के साथ ही डिजिटल एवं इलेक्ट्रानिक माध्यमों से किया जायेगा। छत्तीसगढ़ की लोक एवं जनजातीय कला एवं संस्कृति के प्रचार हेतु लोक नृत्यों एवं अन्य कलाओं पर फिल्म तैयार कर विभिन्न मीडिया/विज्ञापन माध्यमों से प्रसारित किया जावेगा।

3.4.1 ऑनलाईन नेटवर्क एवं मीडिया प्रचारः वर्तमान परिवेश में किसी भी क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए ऑनलाईन नेटवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। यह सूचना, संसाधनों, बाजारों एवं तकनीक तक पहुंच को सुगम बनाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पर्यटन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साथ एकीकरण को सक्षम बनाने वाले संक्रमण काल में हैं। आनलाइन नेटवर्क के उपयोग से आगन्तुकों को अपने संपूर्ण पर्यटन अनुभव चक्र जैसे कि यात्रा के पूर्व, यात्रा के दौरान एवं यात्रा के पश्चात्‌ सेवा प्रदायकर्ता एवं पर्यटको को दोनों को जोड़े रखता है।

3.4.2 छत्तीसगढ़ टूरिज्म वेबसाइटः पर्यटकों के लिए यूजर फ्रेंडली, सुविधाजनक एवं आकर्षक वेबसाइट विकसित किया जावेगा जिससे संभावित पर्यटकों को वन स्टॉप सोल्यूशन प्राप्त हो सकेगा।

3.4.3 सोशल मीडियाः पर्यटन क्षेत्र में प्रभावी पहचान स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर दैनिक रूप से फोटोग्राफ्स, दैनिक सूचना एवं प्रमुख पर्यटन स्थलो, टूर पैकेजेस, पर्यटन आलेख इत्यादि की जानकारी साझा की जावेगी। इसके अतिरिक्त चूंकि आगन्तुक, फोटोग्राफर, ब्लॉगर तथा यात्रा लेखकों के यात्रा अनुभव आलेख, छायाचित्र आदि जो पर्यटकों को प्रभावित करते हैं इसे सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साझा किया जावेगा। छत्तीसगढ़ पर्यटन के आधिकारिक हैशटैग एवं टैगलाईन का उपयोग कर पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जायेगा। पर्यटन आकर्षणों एवं उत्पादों को फोकस करते हुए पर्यटन कार्यक्रमों का एक वार्षिक कैलेंडर तैयार कर इसे सोशल मीडिया के मंचों जैसे फेसबुक, ट्‌वीटर, इंस्टाग्राम, यूट्‌युब पर प्रचार किया जायेगा।

3.4.4 डिजिटल मीडियाः पर्यटकों तक अधिकाधिक पहुंच बनाने के उद्‌देश्य से पर्यटन की वेबसाईट को अपग्रेड करने, एप्लीकेशन बेस्ड टूल का विकास किया जावेगा जिससे पर्यटकों को सोशल मीडिया के उपयोग, ऑनलाईन आरक्षण, मोबाईल एप एवं एकल खिड़की सेवा (Single Window Service) प्राप्त करने में सुमगता हो।

3.4.5 इलेक्ट्रिानिक एवं प्रिंट मीडिया का लाभः छत्तीसगढ़ पर्यटन की ब्रांड ईमेज स्थापित करने के उद्‌देश्य से राज्य सरकार द्वारा देश ओर विदेश में इलेक्ट्रिानिक मीडिया के माध्यम से प्रचार अभियान चलाया जायेगा। साथ ही प्रिंट मीडिया का भी प्रचार-प्रसार के लिए समुचित उपयोग किया जायेगा। पर्यटन विषय से संंबंधित जानकारियों, प्रकाशनों एवं डिजिटल संसाधनों को सूचीबद्ध कर विभिन्न विपणन माध्यमों एवं मीडिया प्लेटफार्म के द्वारा प्रसारित किया जावेगा ।

3.4.6 व्यापार मेलों में भागीदारी :

3.4.6.1 बिजनेस टू बिजनेस फोकस के साथ व्यापार मेले, यात्रा व्यापार प्रदर्शनियाँ एवं यात्रा बाजार, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर पर्यटन उद्योग के विस्तार और पहचान बढ़ाने के लिये एक प्रभावी मंच/अवसर प्रदान करता है। यह यात्रा एवं पर्यटन के क्षेत्र में लोगों को जोड़ने के अवसर प्रदान करते हैं। यात्रा बाजार संभावित ग्राहकों6 से मिलने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। 3.4.6.2 पर्यटन बायर-सेलर मार्ट के माध्यम से राज्य अपनी पर्यटन सुविधाओं एवं सेवाओं का प्रदर्शन कर लघु व्यवसायियों के लिये भी संभावनाएँ निर्मित करेगा एवं आवश्यक संस्थागत समर्थन प्रदान करने में मदद करेगा। इसी प्रकार राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न टे्रवल मार्ट में पर्यटन विभाग पर्यटन हितधारियों के साथ सहभागिता की जायेगी। होटल एवं पर्यटन सेक्टर के घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि पर्यटन की विभिन्न सेवाओं से संबंद्ध होकर पर्यटन उद्योग की संभावनाओं को विकसित कर सकते हैं।

3.4.7 निवेश प्रोत्साहन

3.4.7.1 पर्यटन सेवाओं एवं उत्पादों (Product and Offerings) के ब्रांडिंग एवं प्रचार के अनुरूप राज्य में पर्यटन अधोसंरचनाओं के विकास हेतु विशेष परियोजनाएं तैयार की जावेगी एवं इससे संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश (Guidelines) तैयार किये जायेंगे। टार्गेट सेंगमेंट तक पहुंच बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर मीट एवं इन्वेस्टर फोरम में सहभागिता एवं आयोजन किये जावेंगे।

पर्यटन प्रस्ताव

4. विषय आधारित (Theme based) पर्यटन प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ देश के उभरते हुए पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित होने वाले प्रथम राज्यों की श्रेणी में है। यह राज्य पर्यटकों को अनूठे अनुभव और निवेशकों को विविध अवसर प्रदान करता है। यह पर्यटन नीति राज्य मेंं उपलब्ध थीम बेस्ड विविध पर्यटन उत्पादों एवं अनुभवों को पर्यटन के विभिन्न आयामों के साथ रेखांकित करती है। अतः पर्यटन उत्पादों एवं अनुभवों को नये रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ राज्य की पर्यटन परियोजनाएँ एवं संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन कर राज्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सकता है। राज्य में नीचे दिये गये प्रमुख तीन विषयों (थीम) पर आधारित पर्यटन परियोजनायें तैयार की जावेगीं :- प्रमुख पर्यटन थीम

ऩर्ायविण

औि

वन्र्जीव

ऩर्यटन

थीम

आधारित

ऩर्यटन

जनजातीय पर्यटन

आरोग्य पर्यटन

4.1 इको टूरिज्म

4.1.1 2017 के ऑंकडों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य कुल वन क्षेत्र के आधार पर देश में तीसरे स्थान पर है। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से वनाच्छादित क्षेत्र 44 प्रतिशत से अधिक7 है। राज्य में 02 राष्ट्रीय उद्यान, 03 टाइगर्स रिजर्व, 08 वन्यप्राणी अभ्यारण्य हैं एवं 01 बायोस्फेयर्स रिजर्व है। साथ ही 250 बांध और जलाशय, अनेक झरने और औषधीय पौधों की विभिन्न प्रजातियां भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध8 है।

4.1.2 राज्य में इको और वन्यजीव पर्यटन स्थलों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अतः ऐसे स्थलों की जैव विविधता को संरक्षित रखने के दृष्टिकोण से समग्र विकास सहित पर्यटकोंं को विशिष्ट अनुभव प्रदान किये जाने हेतु प्रयास किया जाना होगा।

4.1.3 राज्य में ईको टूरिज्म के विकास के लिये अन्य नवीन समाधानों के साथ ई-टायलेट तथा ई-वाहनों की स्थापना एवं संचालन को भी प्रोत्साहित करेगा ।

4.1.4 राज्य में होटल, मोटल, रिसॉर्टर्स, टेंट आवास के विकास सहित साहसिक पर्यटन गतिविधियों पर आधारित परियोजनाओं के विकास की असीम संभावनाएं है। तथापि इकोटूरिज्म के विकास से संबंधित कोई भी गतिविधियॉं राज्य की इकोटूरिज्म पॉलिसी अथवा दिशा-निर्देशों पर आधारित होंगी।

4.2 आरोग्य (Wellness) पर्यटन

4.2.1 छत्तीसगढ़ राज्य में औषधीय पौधों की लगभग 1,525 से भी अधिक प्रजातियाँ हैंं एवं व्यवसायिक रूप से उपयोगी औषधीय पौधों की 312 प्रजातियाँ एवं जड़ी-बूटियाँ हैं, जो भारत के औषधीय पौधों के कुल निर्यात में 17% का योगदान9 देती हैं। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ को वर्ष 200¹¹0 मेें 'हर्बल स्टेट' घोषित किया गया है।

4.2.2 जिस प्रकार वर्तमान में आरोग्य एवं कायाकल्प (Rejuvenation) आधारित पाठ्‌यक्रमों की मांग बढ़ी है, वहीं आरोग्य पर्यटन इकाइयाँ, रिसॉटर््‌स, होटल, स्वास्थ्य फार्म, उपचार तथा स्वस्थता पाठ्‌यक्रम प्रस्तावित करने वाले स्थल, जैविक व्यंजनों विषयक अनुभव, लंबी पैदल यात्रा (Hiking), बाइक यात्रा (Biking) तथा प्राकृतिक पथ/मार्ग (Nature Trails) की भी मांग में भी विस्तार हुआ है।

4.2.3 राज्य में हर्बल औषधियों एवं उपचार पद्धतियों का ज्ञान रखने वाले स्थानीय समुदायों को प्रोत्साहन और बढ़ावा दिया जायेगा जिससे प्रदेश में आरोग्य पर्यटन को बढ़ावा मिले। 4.2.4 मूल्यवान औषधीय पौधों से प्रचुर पर्यटन स्थलों को शैक्षणिक हर्बल पथ (Herbal Trails) के संचालन के उद्‌देश्य से चिन्हित किया जायेगा। हर्बल औषधीय केन्द्राें को योजनाबद्ध तरीके से प्रोत्साहित किया जायेगा जिससे ऐसे केन्द्र आरोग्य पर्यटन के दृष्टिकोण से आरोग्य पर्यटन के रूप में विकसित हो सकें।

4.2.5 राज्य शासन आरोग्य पर्यटन के दृष्टिकोण से संभावित स्थलों के पहचान कर इस थीम पर आधारित परियोजनाओं के विकास हेतु भूमि उपलब्ध करायेगा जिससे इन केन्द्रोें में भौतिक अनुसंधान एवं आरोग्य पाठ्‌यक्रम को बढ़ावा दिया जा सके। इससे छत्तीसगढ़ की विशेष पहचान स्थापित होगी।

4.2.6 राज्य में इस प्रकार के अनेक पर्यटन केन्द्रों को विशेष पर्यटन उत्पादों के रूप में विकसित कर इस क्षेत्र में पूर्व में उपलब्ध संसाधनों का लाभ लिया जा सकेगा। 4.2.7 आरोग्य उपचार को बढ़ावा देने के उद्‌देय सें छत्तीसगढ़ राज्य चिकित्सा पर्यटन दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी किये जायेंगे।

4.3 एथनिक पर्यटन

4.3.2 राज्य में चाँपा, रायगढ़, कोरबा एवं बस्तर को उच्च गुणवत्ता वाले कोसा सिल्क के उत्पादन के लिये जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का कोसा सिल्क एवं इसके उत्पाद विश्व में विशिष्ट पहचान रखते हैं तथा इससे बने हुए वस्त्र को विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। स्थानीय/जनजातीय हस्त शिल्प, संगीत एवं नृत्य कला की विशेषताओं से युक्त ग्रामों को चिन्हित एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित कर देशी एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है तथा इससे पर्यटकों को विशिष्ट ग्रामीण एवं पारंपरिक व्यंजनों, संस्कृति, कला और जीवन शैली का अनुभव मिल सकेगा। ऐसे समुदायों में होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाई¹² के विकास को प्रोत्साहित करने से पर्यटकों को जनजातीय एवं स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली से परिचित कराने में मदद मिलेगी। होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाई के पंजीकरण के प्रमाणपत्र जारी करने, वर्गीकरण करने इनके संचालन से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिये छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड नोडल एजेंसी होगा।

4.3.3 देशज कला को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पर्यटन स्थलों से जोड़कर एथनिक सर्किट जैसे ट्रायबल टूरिज्म सर्किट, हैंडीक्राफ्ट एवं हैंडलूम सर्किट विकसित किये जायेंगे। 4.3.4 पर्यटकों के लिए निर्धारित यात्रा कार्यक्रमों (Itineraries) में इस प्रकार के स्थानीय वस्तुओं का विक्रय करने वाले स्थानीय बाजारों को शामिल किया जा सकता है। इस प्रयास से पर्यटकों को शहरी क्षेत्रों के आकर्षण से ग्रामीण परिवेश की ओर मोड़ा जा सकेगा। इससे पर्यटकों को अनूठी ग्रामीण संस्कृति एवं विरासत से परिचित कराया जा सकेगा। 4.3.5 यह राज्य के अप्रयुक्त एवं अछूते ग्रामीण एवं जनजातीय पर्यटन को बढ़ावा देने मे सहायक होगा एवं इससे स्थानीय समुदाय को प्रत्यक्ष लाभ होगा। राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में स्वरोजगार तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बढ़ावा देकर इन क्षेत्रों में एथेनिक टूरिज्म को विकसित किया जा सकता है।

अन्य पर्यटन थीम

वन्यप्राणी पर्यटन

फपल्म

ऩर्यटन कृ षि

ऩर्यटन

व्र्ाऩाि

ऩर्यटन

बैक पैकर्स पर्यटन

साहर्सक

िाजमार्य

अन्य थीम आधारित पर्यटन

ऩर्यटन

ऩर्यटन

जल

औद्योगिक पर्यटन

ऩर्यटन

धरोहर धार्मयक

ऩर्यटन

ऩर्यटन

4.4 साहसिक पर्यटनः- 4.4.1 राज्य में भूमि, वायु और जल आधारित साहसिक गतिविधियों जैसे टे्रेकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, बंजी जंपिग, एंगलिंग, साइकल सफारी, राइडिंग टे्रल, पैरा-ग्लाइडिंग, कैनोइंग, वॉटर राफ्टिंग, कयाकिंग, रिवर क्रूजिंग, जेट स्कीइंग, पानी के नीचे संग्रहालय की स्थापना, टॉय टे्रन, रोप वे, हॉट एअर बलून और इस प्रकार की अन्य गतिविधियों को समय-समय पर चिन्हित कर बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं है। स्थानीय युवाओं को व्यावसायिक आधार पर इन गतिविधियों को संचालित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास किया जायेगा।

4.4.2 इसके अलावा साहसिक खेलों को बढ़ावा देते समय यह महत्वपूर्ण है कि पर्यटन मंत्रालय/एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एवं संबंधित विभागों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये सुरक्षा, गुणवत्ता एवं सेवाओं के स्तरीय मानकों को सुनिश्चित किया जाये। स्थानीय लोंगों को गाइड का प्रशिक्षण देकर इन कार्यो में रोजगार तथा पर्यटकों एवं वातावरण को संरक्षित रखने का भी कार्य दिया जायेगा। साहसिक खेलों के नियमन का विस्तृत विवरण ''छत्तीसगढ़ राज्य के साहसिक खेल दिशानिर्देश'' में दिया जायेगा।

4.4.3 साहसिक पर्यटन गतिविधियों में रूचि रखने वाले पर्यटकों की बढ़ती संख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बजट होटल, टेंटेड आवास, रोप-वे, जल पर्यटन इकाईयों के निर्माण की प्रचुर संभावनाएँ है। इस क्षेत्र में निजी निवेश एवं पी.पी.पी. (सार्वजनिक-नीजि सहभागिता) मॉडल को भी अपनाया जा सकेगा।

4.5 जल पर्यटन

4.5.1 छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य रूप से महानदी, इन्द्रावती, हसदेव, खारून, शिवनाथ, अरपा जैसी मुख्य एवं अन्य जलधारायें तथा अनेक बांध एवं जलाशय हैं जिनका लाभ राज्य में जल पर्यटन के विकास हेतु किया जा सकता है।

4.5.2 ऐसे क्षेत्र जो जल पर्यटन के लिये उपयुक्त हैं, के लिये व्यापक पर्यटन नियोजन एवं अधोसंरचना विकास के लिये आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

4.5.3 नीजि निवेशकों को क्रूज़, मोटर बोट, हाउस बोट एवं जल पर्यटन गतिविधियों हेतु लाईसेंस प्रदान करने, जल पर्यटन क्षेत्रों के वहन क्षमता विश्लेषण (Carrying Capacity Analysis), इससे संबंधित्‌ आवश्यक शर्तो एवं फीस के निर्धारण के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड नोडल एजेंसी होगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश ''छत्तीसगढ़ राज्य जल पर्यटन दिशानिर्देश'' (गाईडलाईन) के रूप में जारी किये जायेगे।

4.6 राजमार्ग पर्यटनः-

4.6.1 छत्तीसगढ़ में लगभग 3250 कि.मी. का राजमार्ग है जो प्राकृतिक रूप से सुंदर एवं हरियाली से परिपूर्ण है। ये राजमार्ग पर्यटकों को राज्य की अदभुत सुंदरता से परिचित कराते हैं।

4.6.2 इन राजमार्गो में विभिन्न पर्यटन स्थलों के बीच पर्यटकों हेतु एक आरामदायक यात्रा के लिए मोटल, होटल और मार्ग-सुविधाओं की प्रचूर संभावनाए हैं।

4.6.3 राज्य शासन इन राजमार्गो के लिए विशेष साईकिल यात्रा, मोटर साईकिल रैली तथा अन्य संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगी जिसका लाभ राज्य एवं राज्य के बाहर के युवाओं को प्राप्त होगा। 4.7 धरोहर पर्यटन

4.7.1 छत्तीसगढ़ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (A.S.I.) द्वारा संरक्षित 47 प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल¹3 सहित 58 राज्य संरक्षित स्मारक हैंं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (A.S.I.) के अंतर्गत रायपुर वृत्त में 06 किले सहित राष्ट्रीय महत्व वाले 47 धरोहर चिन्हित हैं, जिनमें प्रमुख रूप से बस्तर के मंदिर तथा किले (दंतेेश्वरी मंदिर, महादेव मंदिर), बिलासपुर जिला (कण्ठीदेउल मंदिर, रतनपुर किला), रायपुर जिला (राजिव-लोचन मंदिर), महासमुंद जिला (लक्ष्मण मंदिर) तथा दुर्ग जिला (सीता देवी मंदिर) है।

4.7.2 छत्तीसगढ़ राज्य के इन स्थानों को धरोहर पर्यटन के रूप में बढ़ावा देने के उद्‌देश्य सेे सूचना केन्द्रों के विकास के साथ पर्यटकों की सुविधा के लिए स्थानीय प्रशिक्षित टूर गाईड की व्यवस्था की जावेगी। इन पुरातात्विक धरोहर स्थलों में से चिन्हित स्थानों पर संग्रहालय के साथ ही लाईट एण्ड साउण्ड शो के आयोजन की भी व्यवस्था की जावेगी। साथ ही स्थानीय कला एवं संस्कृति के प्रदर्शन हेतु लोक कला, संगीत कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जायेगा।

4.8 धार्मिक पर्यटन

4.8.1 रायपुर वृत्त के भीतर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (A.S.I.)के अंतर्गत 6 किले और 29 मंदिर हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित्‌ मल्हार, सिरपुर, भोरमदेव, रतनपुर, चम्पारण, शिवरीनारायण, चंद्रपुर, राजिम जैसे धार्मिक स्थलों के साथ ही राजिम पुन्नी मेला और बस्तर दशहरा, हरेली, तीजा, पोला, छेरछेरा त्योहारों एवं स्थानीय मड़ई मेलों का धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्व है।

4.8.2 इन पर्यटन स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास कर श्रद्धालु पर्यटको की संख्या वृद्धि की जा सकती है। इन सुविधाओं को स्थानीय निकायो के साथ मिलकर कुशलतापूर्वक संचालित्‌ किया जा सकेगा। इसके साथ ही वर्ष भर आयोजित्‌ होने वाले विशेष त्यौहार/मेले/मड़ई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने में सहायक होंगे।

4.9 व्यापार एवं अवकाश पर्यटन (MICE TOURISM) -

4.9.1 छत्तीसगढ़ व्यवसाय यात्रियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए व्यापार-मनोरंजन पर्यटन केन्द्रों की स्थापना में निवेश की असीम संभावनाये हैं।

4.9.2 राज्य विभिन्न पर्यटन स्थलों में मीटिंग, प्रोत्साहन, सम्मेलन एवं प्रदर्शनियों (MICE TOURISM) से संबंधित आयोजनो को बढ़ावा देगा।

4.9.2 छत्तीसगढ़ को व्यापार पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित्‌ करने के दृष्टिकोण से स्टार श्रेणी के होटल, रिसॉर्ट, मनोरंजन एवं एम्यूजमेंट पार्क, कन्वेंशन सेंटर, गोल्फ कोर्स जैसी परियोजनाएँ विकसित की जा सकती हैं। इससे छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों जैसे रायपुर, भिलाई, दुर्ग और बिलासपुर शहरी क्षेत्र के निवासियों को सुविधा के साथ ही राज्य में बाहर से आने वाले व्यापारिक यात्रियों को आकर्षित किया जा सकेगा।

¹³ "List of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains of Chhattisgarh" –Archaeological Survey of India, 2016 4.10 औद्योगिक पर्यटन-

4.10.1 छत्तीसगढ़ में कोयला एवं लौह अयस्क की विशाल खदाने हैं तथा खनिज आधारित उद्योग भी काफी संख्या में हैं। राज्य में दोहन किये जा चुके खनिजो के बंद और परित्यक्त खदानों को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किये जाने की असीम संभावनायें हैं।

4.10.2 इसके साथ ही लोगों को प्रचलित खदान क्षेत्रों में खनन गतिविधियों का अनुभव कराने के साथ ही विद्यार्थियों एवं शोधकर्ताओं के लिये अध्ययन-भ्रमण (Study Tour) की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकेगी।

4.10.3 इन गतिविधियों से राज्य की खनिज संपदा को प्रदर्शित करने के साथ ही पर्यटकों को विभिन्न प्रकार की खनिज आधारित औद्योगिक गतिविधियाें के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। इस प्रयास से खदान क्षेत्र के आस-पास के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

4.10.4 राज्य में ऐसे पर्यटन अनुभवों को सुरक्षा के निर्धारित्‌ मानको एवं सुरक्षा साधनो तथा उपकरणों के साथ किया जाना सुनिश्चित्‌ किया जावेगा।

4.11 बैक पैकर पर्यटन

4.11.1 बजट पर्यटकों के लिए बैक पैकर छात्रावास की अवधारणा विकसित हुई है जो पर्यटन क्षेत्र को एक नवीन आयाम प्रदान करती है। यह ट्रेकर समुदाय, एकल भ्रमणकर्ता और अवकाश यात्रियों के मध्य बड़े पैमाने पर गति और लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। युवाओं एवं छात्रों सहित पर्यटक समुदाय में भ्रमण के दौरान एवं पर्यटन स्थलों की यात्रा के दौरान कम लागत वाले आवास के उपयोग करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है।

4.11.2 राज्य पर्यटन स्थलों के लिए एक व्यवसायिक मॉडल विकसित करेगा और बजट हॉस्टल, होमस्टे सहित आवास के लिए इस प्रकार के उचित विकल्पाें की स्थापना को प्रोत्साहित करेगा, जो ऐसे यात्रियों के लिए रूचि के अनुसार स्थानों पर तीव्र गति से बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए सेवा प्रदान करेगा।

4.11.3 विशिष्ट स्थानों में पर्यटक सीजन तथा मेला महोत्सवों जैसे विशेष अवसरो पर पर्यटको के लिए आवास सुविधा की आवश्यकता होती है। अल्प/निर्धारित अवधि के लिए इन आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य उपयुक्त पहल करेगा और स्थानीय निवासियों को होमस्टे, बेड एंड ब्रेकफास्ट पर्यटन की अवधारणा, विशिष्ट स्थानो पर कैम्पिग सुविधाओं टेंटेड आवास कक्षों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करेगा।

4.12 एग्रो पर्यटन

छत्तीसगढ़ राज्य देश के ''धान का कटोरा'' के रूप में विशिष्टि पहचान रखता है। राज्य धान के खेतों से परिपूर्ण होने के साथ ही अन्य कृषि उत्पादों तथा विभिन्न कृषि गतिविधियों का केन्द्र है। राज्य में एग्रो पर्यटन के माध्यम से पर्यटकों को फार्म-स्टे के माध्यम से खेती एवं सबंधित गतिविधियों का प्रत्यक्ष अनुभव कराया जा सकता है। राज्य शासन द्वारा अवधारित्‌ नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी की अवधारणा के महत्व से भी पर्यटको को परिचित कराया जा सकेगा। इस दिशा में कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट एग्रो टूरिज्म गाईडलाईन जारी किया जावेगा। 4.13. फिल्म पर्यटन

4.13.1 फिल्म निर्माताओं को विभिन्न स्थानों पर छायांकन की अनुमति के लिये अनेक विभागों के बीच समन्वय बनाने में काफी कठिनायी का सामना करता पड़ता है। पर्यटन विभाग फिल्म निर्माताओं की सहूलियत के लिये अनिवार्य अनुमतियाँ इत्यादि प्राप्त करने के लिये संबंधित्‌ विभागों के साथ समन्वय हेतु प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

4.13.2 छत्तीसगढ़ को एक आदर्श शूटिंग स्थल के रूप में स्थापित करने एवं पहचान देने के लिये एक व्यापक प्रचार अभियान शुरू किया जायेगा।

4.13.3 राज्य में फिल्म पर्यटन की संभावनाओं को गति देने के लिए तथा छत्तीसगढ़ को फिल्म शूटिंग के लिये प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में पहचान देने के लिये पृथक से छत्तीसगढ़ स्टेट फिल्म टूरिज्म गाईडलाईन तैयार की जायेगी।

4.14 वन्यप्राणी पर्यटन (Wildlife Tourism)

4.14.1 राज्य की जैव विविधता के संवर्धन एवं वन्य प्राणीयों के संरक्षण के उद्‌देश्य से वन्यप्राणी पर्यटन को बढ़ावा दिया जायेगा। वन्यप्राणी पर्यटन के क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां एवं विकास कार्य राज्य की वन नीति तथा सुसंगत नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार की जावेंगी। स्थानीय उद्यमी

5. स्थानीय उद्यमियों के लिये प्रोत्साहन के प्रावधान

5.1 स्थानीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देना -

राज्य सरकार पर्यटन के क्षेत्र में स्थानीय उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है। यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के सृजन के पूरक तथा महत्वपूर्ण साधन के रुप में कार्य करता है। पर्यटन नीति उन योजनाओं एवं उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिये है जो पर्यटन उद्योग में देशज प्रतिभाओं के विकास, उनकी उद्यमशीलता की प्रवृत्ति और लघु एवं मध्यम उपक्रम/परियोजनाओं से जुड़े हों। स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये स्थानीय उद्यमियों को पूॅंजी निवेश में प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

5.2 स्थानीय उद्यमियों के लिये पूॅंजी निवेश में प्रोत्साहन -

अर्हता (योग्यता) ः- स्थानीय उद्यमियों¹4 जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो अथवा ऐसी वैधानिक इकाई जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी की हो के द्वारा 50.00 लाख रुपये से कम लागत की तय पूॅँजी निवेश वाली पर्यटन परियोजनायें इस प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त करने के योग्य होंगी।

पूँजी निवेश पर प्रतिपूर्ति की मात्राः- पूंजी निवेश पर प्रतिपूर्ति, योग्य तय पूॅंजी निवेश (पैरा 6.4 का संदर्भ लें) का 30 प्रतिशत्‌ होगी। तथापि अनुसूचित्‌ जाति/जनजाति, दिव्यांग जन, तृतीय लिंग वर्ग के स्थानीय उद्यमियों को योग्य तय पूॅंजी निवेश का 50 प्रतिशत्‌ विशेष पूॅंजी निवेश प्रतिपूर्ति दिया जायेगा।

5.2.1 पूंजी निवेश पर प्रतिपूर्ति के स्लैब -

पहली किश्तः- 20 प्रतिशत (व्यवसायिक रुप से संचालन प्रारंभ के दिनांक पर) दूसरी किश्तः- 30 प्रतिशत (व्यवसायिक रुप से संचालन प्रारंभ करने के एक साल के अंत में) तीसरी किश्तः- 50 प्रतिशत (व्यवसायिक रुप से संचालन प्रारंभ होने के दूसरे वर्ष के अंत में) प्रतिपूर्ति का तय प्रतिशत, योग्य तय पूंजी निवेश या आवेदन के समय आंकलन के दौरान अनुमोदित योग्य निर्धारित पूंजी निवेश के न्यूनतम मूल्य/उसके अनुपात के संदर्भ में होगा। आवेदन या अनुबंध में उल्लिखित्‌ उद्‌देश्य के अनुरूप परियोजना संचालित नहीं पाये जाने पर किश्त का वितरण समाप्त कर दिया जायेगा।

5.2.2 योग्य (Eligible) पर्यटन परियोजनाएॅं :-

5.2.2.1 स्टैंड-अलोन रेस्टॉरेन्ट/कैफे - छत्तीसगढ़ राज्य में दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान जहां पर्याप्त बैठक व्यवस्था, खान-पान की सुविधा उपलब्ध हो, ¹⁴ स्थानीय उद्यमीः- ऐसे व्यक्ति/स्थानीय व्यक्तियों का समूह जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं अथवा ऐसी वैधानिक इकाई, जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों की भागीदारी 50 प्रतिशत से अधिक हो। इसका निर्माण "गढ़ कलेवा" की फ्रेंचाइजी के रुप में अथवा पारंपरिक व्यंजनों की पेशकश करने वाले अन्य रेस्टॉरेन्ट की श्रृंखला के रूप में किया जा सकता है।

5.2.2.2 देशज कला और शिल्प के पुनरुद्धार की परियोजना-

स्थानीय परिवार जो पुरातन पारंपरिक कला एवं शिल्प की प्रथा का अनुसरण कर रहे हों, द्वारा तैयार/प्रस्तावित परियोजनाएँ जो स्थानीय/जनजातीय कला एवं शिल्प को संरक्षित, पुनरूद्धार अथवा बढ़ावा देने की थीम पर आधारित हों। ऐसी परियोजनाओं को संबंधित जिला कलेक्टर से एक योग्य पर्यटन परियोजना के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रमाणन की आवश्यकता होगी। 5.2.2.3 सोवेनियर शॉप स्थानीय उद्यमियों के द्वारा स्थापित्‌ किये जाने वाले सोवेनियर शॉप जिसमें स्वयं के द्वारा अथवा कारीगरों के समूह के द्वारा बनाये गये सोवेनियर को विक्रय किया जाता है।

5.2.2.4 होमस्टे, बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाईयां

यदि पूर्व से स्थापित इकाई का मालिक होमस्टे/बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाई में पूर्व से मौजूद/निर्मित कक्ष का जीर्णोद्धार कराता है तो वह छूट का लाभ उठाने का पात्र होगा। इसके विस्तृत नियमन ''छत्तीसगढ़ राज्य होमस्टे एवं बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना एवं दिशानिर्देश'' में प्रावधानित होंगे।

5.2.2.5 जनजातीय गांव -

एक ऐसा गांव जहां जनजातियों का समूह एक पंजीकृत सोसाईटी/स्व-सहायता समूह/वैधानिक ईकाई बनाता हो, जो र्निजातियता को संरक्षित रखते हुए पर्यटकों को विशेष सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता हो।

5.2.2.6 बैटरी कार्ट/रिक्शा/बोट

जिला स्तरीय पर्यटन समिति द्वारा चयनित्‌ पर्यटन क्षेत्र¹5 में संचालित करने हेतु बैटरी कार्ट/रिक्शा/बोट को खरीदना।

5.2.2.7 ऑडियो/विडियो गाईड सेवा -

ऑडियो/विडियो/गाईड ऐसे उपकरण है जो पर्यटन गंतव्य स्थलों में किराये पर उपलब्ध कराये जाते हैं, जो एक या अधिक भाषा में पहले से पर्यटक गंतव्य स्थल के विषय में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक जानकारी/कहानी को प्रसारित करने के लिये रिकॉर्ड किये गये होते है।

5.2.2.8 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये ड्रोन तकनीक

ऐसी परियोजना जिसमें ड्रोन तकनीक के माध्यम से पर्यटकों को सुदूर या पहुंच विहीन, दुर्गम क्षेत्रों जैसे घाटी, जलप्रपात के नीचे का क्षेत्र, का अवलोकन कराया जा सके।

5.2.2.9 कार एवं केरावेन की सेवाएं -

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा चिन्हित्‌ पर्यटन स्थलों के लिए पूर्व निर्धारित मार्गों पर पर्यटकों के लिये टूर ऑपरेटर, टै्रव्हल एजेंसी और अन्य सेवा प्रदाताओं के लिये किराये पर कार एवं केरावेन लेने और संबंधित परिवहन सेवाओं के लिए पंजीकृत कारों/वैन/बसों के प्रावधान से संबंधित सेवायें।

5.2.2.10 सार्वजनिक शौचालय, पार्किंग सुविधायें :-

¹⁵ The Identified tourism areas by DLTC. ¹⁶ The Identified tourism areas by DLTC.

उपरांत इस पर्यटन नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिये पात्र होगी। जिला स्तरीय पर्यटन समिति (DLTC) से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत परियोजना प्रस्ताव छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड/राज्य स्तरीय सशक्त समिति को आगे परिक्षण हेतु अग्रेषित की जायेगी। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड/राज्य स्तरीय सशक्त समिति के पास ऐसी किसी भी परियोजना को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, जो उल्लेखित परिभाषाओं की परिधि में नहीं आती है। निवेशकों के लिए प्रोत्साहन

6. निवेशकों के लिये प्रोत्साहन का प्रावधान

---------------------------------------------

6.1 सामान्य शर्ते - कण्डिका 6.2.1 से 6.2.10 के लिए आवश्यक अर्हताएँ

6.1.1 पर्यटन परियोजना :-

परिशिष्ट I में "पर्यटन परियोजनाओं" की परिभाषा में दी गयी परियोजनाओं की सूची में अंकित परियोजनाएँ के लिए ही इस प्रावधान में आवेदन करने की पात्र/योग्य होगी।

6.1.2 कंडिका 6.2.1 से 6.2.3 के प्रोत्साहन प्राप्त करने के पूर्व योग्य पर्यटन परियोजनाओं का व्यावसायिक रूप से संचालन प्रारंभ हो गया हो।

6.1.3 स्थानीय समुदाय के सशक्तीकरण के लिए आज्ञापक प्रावधान :-

इस श्रेणी के परियोजना के संचालन और प्रबंधन के दौरान कार्यरत्‌ अकुशल श्रमिकों में से कम से कम 90% श्रमिक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होंगे। यदि इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन हेतु आवेदन करने के समय पर्यटन परियोजना व्यावसायिक रूप से संचालित नही है तो उन्हें इस बात का उल्लेख करते हुए वचन पत्र देना होगा।

6.1.4 योग्य पर्यटन परियोजनाओं में नेशनल बिल्डिंग कोड में उल्लिखित्‌ प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगजनों तथा ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए पृथक शौचालय एवं प्रसाधन सुविधा दिया जाना होगा। दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को पर्यटन स्थलों/इकाईयों में पहुंच के लिए आवश्यक सुविधायें दी जावेगी।

6.1.5 बहु वित्त पोषण पर रोक हेतु घोषणा - आवेदक को इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन लाभ लेने के लिए अन्य किसी नीति/योजना के अंतर्गत भारत सरकार अथवा राज्य सरकार से उक्त परियोजना के लिए सब्सिडी/वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं किये जाने के आशय का घोषणा पत्र देना होगा। यदि उक्त पर्यटन परियोजना के लिए राज्य की किसी अन्य नीति के तहत प्रोत्साहन का लाभ लिया जा रहा है तो इस स्थिती में वह इस नीति के अंतर्गत परियोजना के उसी घटक के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठाने के योग्य नहीं होगा। घोषणा पत्र नहीं देने या झूठा/भ्रामक घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर परियोजना अयोग्य होने, प्रोत्साहन को बंद करने और आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लिये आवेदक उत्तरदायी होगा।

6.1.6 प्राथमिकता हेतु मापदंड -

राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा चिंहित/सूचीबद्ध प्राथमिकता वाले पर्यटन स्थलों की परिधि में आने वाले पर्यटन परियोजनाओं को अतिरिक्त आकर्षक प्रोत्साहन लाभ दिया जायेगा (जैसा कि खंड 6.2.3 में दिया गया है)। चिन्हिंत पर्यटन स्थलों में से राज्य स्तरीय सशक्त समिति के द्वारा ऐसे स्थानों की पर्यटन क्षमता का विश्लेषण कर समय-समय पर निर्धारित की गयी प्राथमिकता वाले पर्यटन स्थलों की सूची पर्यटन विभाग/टूरिज्म बोर्ड की वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी। प्राथमिकता वाले पर्यटन स्थलों की परिधि का निर्धारण भी राज्य स्तरीय सशक्त समिति (SLEC) द्वारा किया जावेगा । ऐसे स्थानो पर प्रस्तावित पर्यटन परियोजना के गुण-अवगुण का आंकलन करने के उपरांत लाभ देने का निर्णय लिया जावेगा। पर्यटन विभाग/छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की वेबसाईट पर प्रकाशित अन्य चिन्हिंत पर्यटन स्थलों के लिए परियोजनाओं हेतु अन्य विभिन्न प्रोत्साहन प्रावधान का लाभ लिया जा सकेगा। 6.1.7 अनुपालन-

इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन का लाभ उठाने वाली पर्यटन परियोजनाओं को सक्षम प्राधिकारी/विभागों द्वारा निर्धारित मानकों, समस्त विनियमन, अनुमतियों, अनापत्तियों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, रोजगार नीति जो प्रस्तावित परियोजना पर लागू हों, का पालन सुनिश्चित करना होगा। अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार के पास प्रोत्साहन/छूट या रियायतों को समाप्त करने या वसूली करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

6.1.8 जानकारी का स्वप्रकटीकरण -

प्रोत्साहन योजना का लाभ उठान वाली इकाईयों द्वारा अर्ध-वार्षिक आधार पर (या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में) पर्यटन परियोजना के संचालन, रोजगार, वार्षिक टर्नओवर, लिये गए प्रोत्साहन लाभ की जानकारी के अलावा राज्य सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मांगी गयी किसी भी अन्य जानकारी का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना होगा।

6.1.9 व्यावसायिक संचालन दिनांक (COD) -

किसी पर्यटन परियोजना/इकाई के व्यवसायिक रूप से संचालन प्रारंभ करने के दिनांक से तात्पर्य उस दिनांक से है जब से इकाई पर्यटन परियोजना की परिभाषा में उल्लिखित्‌ सभी घटकों एवं सेवाओं के साथ (जिसका उल्लेख परियोजना आवेदन के साथ ही इकाई के अनुबंध में भी अंकित्‌ हो एवं जिसका अनुमोदन राज्य स्तरीय सशक्त समिति के द्वारा किया गया हो, के अनुरूप) वास्तव में व्यावसायिक रूप से संचालन प्रारंभ करे।

6.1.10 परियोजना क्रियान्वयन की अवधि -

परियोजना को राज्य स्तरीय सशक्त समिति के द्वारा अनुमोदित्‌ एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ निष्पादित अनुबंध में उल्लिखित समय सीमा अथवा विस्तारित समय सीमा के अंतर्गत व्यवसाय का संचालन किया जाना अनिवार्य है (यदि किसी कारणवश परियोजना निर्माण में समयावधि में वृद्धि की आवश्यकता होने पर राज्य स्तरीय सशक्त समिति के द्वारा पृथक से निर्णय लिया जावेगा)।

6.2 निवेश प्रोत्साहन के प्रावधान -

6.2.1 राज्य में किसी भी स्थान पर योग्य मेगा पर्यटन परियोजनाओं में निवेश के लिए प्रोत्साहन प्रावधान :-

6.2.2 राज्य में चिन्हित्‌ पर्यटन स्थलों पर योग्य पर्यटन परियोजनाओं में निवेश के लिए प्रोत्साहन प्रावधान :-

6.2.3 राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के पर्यटन स्थलों पर योग्य पर्यटन परियोजनाओं में निवेश के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रावधान :-

¹⁷ Renewable Energy Generation: The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Tariff Determination from Renewable Energy Sources) Regulations 2017 define 'renewable energy' as grid quality electricity generated from renewable energy sources. 'Renewable energy sources' have been further defined to includes small hydro, wind, solar including its integration with combined cycle, biomass, biofuel cogeneration, urban or municipal waste and other such sources as may be approved by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) 6.2.4 पर्यटन प्रचार आयोजनों में सहभागिता एवं पर्यटन के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रोत्साहन प्रावधानः-

6.3 प्रशंसा और पुरस्कार (Accolades & Awards)-

पर्यटन के ़विभिन्न क्षेत्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने एवं छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन के क्षेत्र को विस्तार देने के उद्‌देश्य से ट्रेवेल एण्ड टूरिज्म इण्डस्ट्री से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के लिये उनके प्रदर्शन के आधार पर चयन कर प्रशंसा और पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पुरस्कृत विजेताओं के चयन के संबंध में प्रासंगिक प्रावधानों को समय-समय पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।

इस श्रेणी में राज्य में स्थित ऐसे होटल, रिसॉर्ट, पंजीकृत ट्रेव्हल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स, पर्यटकों को परिवहन सेवा प्रदान करने वाले अन्य व्यक्ति तथा अन्य निजी संगठन सम्मिलित हो सकते हैं, जिन्होने अनुकरणीय सेवा या ऐसी गतिविधियॉँ की हों जिससे राज्य में पर्यटन की विशिष्ट पहचान बनाने में भूमिका रही हो।

6.4 योग्य तय पूंजी निवेश -

6.4.1. व्यय हेतु सूचीबद्ध घटक निम्नानुसार है :-

6.4.2 तथापि परियोजना के संबंध में निवेश के निम्निलिखित मदों (Heads) को प्रोत्साहन के लिए योग्य नहीं माना जाएगा :

अ. कार्यशील पूंजी। ब. परियोजना निर्माण के पूर्व/प्रारंभिक व्यय। स. पूंजीगत ब्याज। द. परियोजना हेतु स्थापित्‌ भण्डार, रख-रखाव एवं सुधार कार्य से संबंधित्‌ उपकरण। इ. पर्यटन परियोजना को स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि क्रय में किया गया निवेश, परियोजना हेतु भूमि में आवश्यक सुधार कार्य की लागत्‌ं

फ. फर्नीचर और साज-सज्जा की सामग्री, कटलरी, क्राकरी एवं बर्तन। ग. परियोजना क्षेत्र में निर्मित परिसंपत्तियां जैसे दुकाने, आवास, कार्यालय जिन्हें विक्रय करने अथवा दीर्घ अवधी की लीज पर देने के लिए बनाया गया हो। कार्यान्वयन की प्रक्रिया

7. कार्यान्वयन की प्रक्रिया

7.1 राज्य स्तरीय सशक्त समिति (SLEC) :-

पर्यटन प्रोत्साहन प्रकरणों के शीघ्र अनुमोदन, क्रियान्वयन, निष्पादन एवं संबंधित मुद्‌दों के निराकरण के उद्‌देश्य से एक सशक्त समिति (जिसे राज्य स्तरीय सशक्त समिति/SLEC के नाम से जाना जायेगा) का गठन किया जायेगा। समिति में छत्तीसगढ़ शासन के निम्नलिखित अधिकारी सदस्य होंगेः- 01. मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव - अध्यक्ष 02. भार साधक सचिव, वित्त विभाग - सदस्य 03. भार साधक सचिव, राजस्व विभाग - सदस्य 04. भार साधक सचिव, पर्यटन विभाग - सदस्य 05. भार साधक सचिव, वन विभाग - सदस्य 06. भार साधक सचिव, जल संसाधन विभाग - सदस्य 07. भार साधक सचिव, परिवहन विभाग - सदस्य 08. भार साधक सचिव, उद्योग विभाग - सदस्य 09. भार साधक सचिव, ऊर्जा विभाग - सदस्य 10. भार साधक सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग - सदस्य 11. भार साधक सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग - सदस्य 12. भार साधक सचिव, संस्कृति विभाग - सदस्य 13. भार साधक सचिव, ग्रामोद्योग विभाग - सदस्य 14. भार साधक सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - सदस्य 15. भार साधक सचिव, समाज कल्याण विभाग - सदस्य 16. भार साधक सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग - सदस्य 17. भार साधक सचिव, लोक निर्माण विभाग - सदस्य 18. भार साधक सचिव, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग - सदस्य 19. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड - सदस्य सचिव अन्य विभाग एवं/या विषय विशेषज्ञ समय समय पर राज्य स्तरीय सशक्त समिति (SLEC) की आवश्यकता के आधार पर नियुक्त/आमंत्रित किये जा सकते हैं।

7.1.1 इस पर्यटन नीति की अधिसूचना के पश्चात्‌, प्रोत्साहन एवं छूट प्राप्त करने हेतु आवेदन के लिये निर्धारित प्रारूप छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक जांच के पश्चात्‌ चयनित आवेदनों को राज्य स्तरीय सशक्त समिति (SLEC) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जो गुण-दोष एवं प्रोत्साहन हेतु बजट आबंटन के आधार पर प्रकरणों पर विस्तृत विचार करेगी। आवेदनों पर उनके अस्थायी पंजीकरण संख्या1⁸ के क्रम में वरीयता दी ¹⁸ Provisional Registration Number (PRN): The number issued by CTB to the applicant certifying the date and time of registration, after validating the documents submitted by the applicant.

जायेगी। समिति कारण बताये बिना आवेदनों को अस्वीकृत कर सकती है। समिति द्वारा आवेदनों को स्वीकृत करने के पश्चात्‌ छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा आवेदकों एवं संबंधित विभाग को समिति के निर्णय के संबंध में सूचित किया जायेगा।

7.1.2 प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किसी विभाग द्वारा समिति के निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं उठाये जाने की स्थिति में इसे संबंधित विभागों की सहमति मानी जायेगी। यदि समिति के कुछ सदस्य अनुपस्थित रहते हैं तो उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिये गये निर्णय को समिति का अंतिम निर्णय माना जायेगा। तत्पश्चात्‌ समिति प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को चयनित आवेदकों के साथ अनुबंध करने के लिये अधिकार प्रदाय करेगी। दोनों पक्षों के मध्य हस्ताक्षरित अनुबंध न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य होगा, भले ही नीति अवधि प्रभावी हो अथवा नहीं। 7.2 बजट प्रावधान

7.2.1 राज्य सरकार प्रोत्साहन एवं छूट के लिये ''पर्यटन नीति बजट'' के अंतर्गत बजट प्रावधान करेगी। इस नीति के अंतर्गत आरक्षित बजट, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा उपयोग किये जाने वाले अन्य बजट प्रावधान यथा आधारभूत संरचना के विकास, संचालन एवं रख-रखाव, परिसंपत्तियों का प्रबंधन, स्थापना व्यय, भूमि विकास एवं संबंधित गतिविधियों हेतु उपयोग के लिये अनुमोदित बजट से पृथक होगा।

7.2.2 पर्यटन नीति बजट परियोजना के आकार के आधार पर (कण्डिका 5 एवं 6 अनुसार) 20ः80 अनुपात में वर्गीकृत किया जायेगा। पर्यटन नीति बजट का 20 प्रतिशत बजट, रू. 50 लाख से कम निवेश वाली पर्यटन परियोजनाआें हेतु आरक्षित किया जायेगा तथा पर्यटन नीति बजट का 80 प्रतिशत बजट उन पर्यटन परियोजनाओं के लिए आरक्षित किया जायेगा जो 50 लाख अथवा 50 लाख से अधिक निवेश की होंगी। पर्यटन नीति बजट उपलब्धता के अनुसार परियोजनाओं को प्रोत्साहन एवं छूट स्वीकृत की जायेंगी। यदि इस मद में खर्च की गयी राशि बचती है तो छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा मांग के आधार पर राज्य शासन विश्लेषण कर पुर्नविनियोजन कर सकेगा।

7.2.3 चूंकि अधिकांश पर्यटन परियोजनाएं जिनके लिए प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड एवं आवेदक के मध्य अनुबंध निष्पादित्‌ किया गया है परियोजना के व्यवसायिक संचालन दिनांक के पश्चात्‌ प्रोत्साहन लाभ के लिए पात्र होगी; अतः तद्‌नुसार संबंधित पर्यटन परियोजनाओं के लिए निष्पादित अनुबंध अनुसार आगामी वर्षो में प्रस्तावित प्रोत्साहन/छूट राशि के संवितरण के लिए बजट प्रावधान करना होगा।

7.3 नोडल एजेंसी

अ. छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड इस नीति के तहत नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा तथा प्रोत्साहन प्रकरणो के निराकरण के लिए एक समिति गठित करेगा।

ब. छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड निवेशक एवं राज्य/राज्य स्तरीय सशक्त समिति के मध्य एकमात्र संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करेगा।

स. छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड योग्यता एवं मापदण्ड अनुसार पर्यटन परियोजनाओं के लिए पात्र आवेदनों के चयन हेतु उत्तरदायी होगा।

द. राज्य स्तरीय सशक्त समिति के मार्गदर्शन एवं प्रस्ताव के आधार पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड तृतीय पक्ष अथवा स्वतंत्र मूल्यांकन टीम रख सकेगी जिसमें विषय विशेषज्ञों अथवा वित्त, सिविल इंजीनियरिंग, राजस्व, योजना, वास्तुकला, विरासत एवं संरक्षण, पारिस्थितिकीय, आतिथ्य सत्कार तथा साहसिक क्षेत्र के अनुभवी शासकीय अधिकारी सम्मिलित होंगे।

इ. कण्डिका 'अ' अनुसार गठित समिति बजट प्रावधान अनुसार उपलब्ध बजट की सीमा के तहत आने वाले प्रकरण/आवेदनों में से अस्थायी पंजीकरण संख्या के अनुक्रम में उपयुक्त चयनित आवेदनों को अंतिम स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय सशक्त समिति को अग्रेषित करेगी।

फ. प्रस्तावित्‌ पर्यटन परियोजना के लिए अनिवार्य किसी भी स्वीकृति/अनुमोदन को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा।

7.4 प्रोत्साहन दावों के निपटान हेतु प्रक्रिया

चरण 1. योग्य इकाइयॉं प्रोत्साहन हेतु छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को आवेदन करेगी। चरण 2. ''प्रथम आओ प्रथम पाओ'' के सिद्धांत पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड प्रत्येक आवेदन के साथ संलग्न आवश्यक दस्तावेजों की जांच पात्रता, मापदण्डों के आधार पर करेगा।

चरण 3. जो आवेदन चरण 2. की अर्हता पूर्ण करेंगे उन्हें छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा अस्थायी पंजीकरण संख्या (PRN) प्रदान किया जावेगा जिसमें पंजीकरण दिनांक तथा समय निर्दिष्ट होगा।

चरण 4. छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रेषित्‌ प्रकरणों में राज्य स्तरीय सशक्त समिति (SLEC) अस्थायी पंजीकरण संख्या के क्रम में आवेदन का परीक्षण कर अनुमोदन करेगी तथा स्वीकृत आवेदन के लिए प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को अनुबंध* किये जाने हेतु अधिकार देगी। चरण 5. यदि आवेदन को वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृति नहीं मिलती है तो वह अस्थायी पंजीकरण संख्या अगले वित्तीय वर्ष में भी लागू होगी।

चरण 6. स्वीकृत प्रकरणों में प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड स्वीकृती आदेश जारी करेंगे अथवा प्रकरण की आवश्यकतानुसार निवेशकर्ता से अनुबंध करेंगे, जो कि अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

चरण 7. अनुबंध के अनुसार अथवा छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा जारी स्वीकृती आदेश के आधार पर संबंधित्‌ आवेदकों द्वारा प्रोत्साहन हेतु दावा किया जायेगा। [* 04 प्रकार के प्रोत्साहन जैसे पूंजी निवेश छूट, ब्याज में छूट, भूमि लीज प्रीमियम छूट, तथा कैप्टिव अक्षय उर्जा उत्पादन छूट के लिए यह अनुबंध दोनों पक्षों (छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड एवं निवेशक) के लिए अनिवार्य होगा ।]

7.5 स्थानीय उद्यमियों के लिये प्रोत्साहन प्रावधान के अतिरिक्त चरण

7.5.1 स्थानीय पात्र उद्यमी को अपना प्रस्ताव/आवेदन जिला स्तरीय पर्यटन समिति (DLTC) को निर्धारित प्रारूप में जमा करना होगा। पर्यटन परियोजना/कार्यक्रम का कुल व्यय राशि रूपये 50 लाख से कम होना अनिवार्य है।

7.5.2 जिला स्तरीय पर्यटन समिति को प्रतिवर्ष प्राप्त आवेदनों में परीक्षण उपरांत उपयुक्त पाये गये प्रकरणो में से प्रति जिला प्राथमिकता क्रम पर मात्र दो (02) पात्र आवेदनों को छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को प्रेषित किया जावेगा।

7.5.3 इस स्तर पर आवेदनों का जिला स्तरीय पर्यटन समिति के द्वारा उपयुक्ता की जांच कर चयनित किया जावेगा। इस स्तर पर जिला स्तरीय पर्यटन समिति के द्वारा किसी आवेदन को चयनित करने/अस्वीकृत किया जा सकेगा। 7.5.4 शेष प्रक्रिया कण्डिका 7.4 में दर्शाये गये चरणों के अनुसार होगी। 7.6 परिस्थितियाँ

अ. इस नीति के अंतर्गत कोई भी वैधानिक इकाई किसी भी दो परियोजनाओं के लिए लाभ ले सकेगी। यदि किसी इकाई में एक अंश-धारक की अंश-धारिता 50 प्रतिशत से अधिक होती है तो इसे पृथक-पृथक इकाई नहीं माना जावेगा। इस नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए इकाईयों की हिस्सेदारी वही मानी जावेगी जो कि आवेदन में उल्लेखित है। (किसी अंशधारक के निधन के प्रकरण को छोड़कर)

ब. यदि नीति की क्रियाशील अवधि के भीतर परियोजना आरंभ नहीं होती है तो वह दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध अनुसार बाद के वर्षों में लाभ प्राप्त कर सकेगा।

स. आवश्यकतानुसार छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड/राज्य स्तरीय सशक्त समिति प्रोत्साहन/छूट की मांगों के प्रकरणों में परियोजना के संबंधित्‌ घटक की व्यवहार्यता/गुणवत्ता/उपयुक्तता, आर्थिक दायित्व, परिसंपत्तियों के मूल्यांकन आदि हेतु तीसरे पक्ष की सहायता ले सकता है। आवेदनों के स्वीकृति/अस्वीकृति के लिये कारण बताने हेतु राज्य स्तरीय सशक्त समिति (SLEC) उत्तरदायी नहीं होंगी।

7.7 अन्य नियम एवं शर्तें-

अ. इस नीति के अंतर्गत यदि कोई भी पर्यटन परियोजना कपटपूर्वक/गलत जानकारी के आधार पर प्रोत्साहन का लाभ लेती है तो ऐसा आवेदन/प्रकरण/प्रोत्साहन लाभ निरस्त योग्य होगा एवं ऐसे प्रकरणो में संबंधित्‌ से वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी, अथवा ऐसा प्रोत्साहन/लाभ बिना पूर्व सूचना के वापस ले लिया जायेगा।

ब. इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिये आवश्यकता होने पर राज्य सरकार के सर्व संबंधित विभाग प्रोत्साहनों के लिए उपयुक्त सूचना/अधिसूचना/नियम/ आदेश जारी करेंगे।

स. ऐसी परियोजनायें जो इस प्रोत्साहन का लाभ ले रही हैं, आवश्यकतानुसार ऐसी परियोजनाओं को अपने प्रचार-प्रसार (ब्रांडिंग) के लिये छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रदर्शित (Showcase) करने का अधिकार होगा। इसी प्रकार उपरोक्त परियोजना अपने विपणन एवं प्रचार-प्रसार गतिविधियों के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के लोगो (Logo) का उपयोग कर सकेंगी।

द. प्रोत्साहन नीति के क्रियान्वयन हेतु अथवा संबंधित्‌ मुद्‌दों के निराकरण के लिए राज्य स्तरीय सशक्त समिति नीति समय-समय पर निर्देश जारी करने तथा निराकरण के लिए अधिकृत होगी।

इ. इस नीति में वर्णित किसी प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद में राज्य स्तरीय सशक्त समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

फ. किसी भी आवेदन/प्रस्ताव को इस नीति में वर्णित प्रावधानों अथवा अन्य आधार पर भी अस्वीकृत करने का विवेकाधिकार राज्य स्तरीय सशक्त समिति के पास होगा। अनुलग्नक/परिशिष्ट -1 8. पर्यटन परियोजनाओं की परिभाषाएँ -

8.1 योग्य पर्यटन परियोजनायें

इस पर्यटन नीति की अवधि में ऐसी नवीन पर्यटन परियोजनायें या पूर्व स्थापित पर्यटन परियोजनाएं जिसका विस्तार किया जा रहा हो, जो नीचे दिये 8.1.1 एवं 8.1.2 के अनुसार मापदण्डों को पूर्ण करती हैं, वे ही इस नीति के अन्तर्गत पात्र माने जायेंगे।

8.1.1 नवीन पर्यटन परियोजनाएं

नीचे 8.2 में दी गई पर्यटन परियोजनाएं जो प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ अनुबंध (जैसा कि नीति के कंडिका क्र 7.1.2 में दिया गया हैै) के उपरांत निर्माण प्रारंभ करती है।

8.1.2 वर्तमान पर्यटन परियोजनाएं जिनका विस्तार जारी है

ऐसी पूर्व स्थापित पर्यटन परियोजनाएं, जिसमें उनकी वर्तमान क्षमता/सुविधाओं का कम से कम 50 प्रतिशत एवं अधिक का विस्तार (जैसे- कमरे/टेंट/सवारी आदि) किया जाना है। इस पर्यटन नीति की अवधि में वर्तमान पर्यटन परियोजनाओं में केवल एक बार किये गये विस्तार ही प्रोत्साहन के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि वे संबंधित पर्यटन परियोजनाओं की परिभाषा के अनुसार (केवल नव निर्माण के भाग के रूप में) योग्य हों जैसा कि इस नीति की कंडिका क्रमांक 8.2 में दिया गया है। विस्तारित पर्यटन परियोजनाओं का निर्माण प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ अनुबंध के उपरांत किया जाता है।

अनुलग्नक/परिशिष्ट-2 9. प्रस्तावित पी.पी.पी. मॉडल

राज्य सरकार पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये नीचे उल्लेखित किसी भी उपयुक्त मॉडल को अपनायेगी :-

9.1 निर्माण, चालन एवं हस्तांतरण (Build Operate and Transfer¹⁹)ः सामान्यतः ग्रीनफील्ड परिसंपत्ति विकास से संबंधित है जहाँ नीजि क्षेत्र के लिये जोखिम आबंटन महत्वपूर्ण हो सकता है जिसमें मांग जोखिम, वित्त जोखिम और मुख्य रूप से कीमत जोखिम शामिल है।

रूपः डिजाइन निर्माण चालन, डिजाइन निर्माण वित्त हस्तांतरण, निर्माण स्वामित्व चालन हस्तांतरण, निर्माण स्वामित्व चालन, अन्य बीओटी रूपों में से भूमिकाओं और जोखिम के आबंटन के आधार पर संभव है।

यह व्यवस्था सामान्यतः पूर्व निर्धारित अवधि के लिये नयी और साथ ही वर्तमान पर्यटन परियोजनाओं के लिये उपयोग की जा सकती है जिसमें विस्तार या जीर्णोद्धार भी शामिल है।

9.2 प्रबंधकीय अनुबंध (Management Contract²⁰) प्रबंधकीय अनुबंध की प्रमुख विशेषता यह है कि सार्वजनिक संस्था निजी भागीदार को विभिन्न गतिविधियों की श्रृंखला का प्रबंधन करने के लिये संलग्न करती है। प्रबंधकीय अनुबंध विशेष कार्य एवं परिणाम आधारित होती है। इस तरह के अनुबंधों में संपत्तियों का मालिकाना हक सामान्यतः सार्वजनिक इकाई के हाथों में होती है परंतु कुछ पुनर्वास दायित्वों का हस्तांतरण निजी भागीदार को कर सकती है।

रूपः

1. बेसिक मैनेजमेंट फॉर फ्री कांट्रेक्ट - इस प्रारूप में सभी प्रकार की मात्रा एवं भविष्य की मूल्य जोखिम को सार्वजनिक इकाई द्वारा वहन किया जाता है।

2. लागत और गुणवत्ता से संबंधित प्रदर्शन प्रोत्साहन के साथ प्रबंधकीय अनुबंध - कुछ जोखिम जैसे मात्रा जोखिम ठेकेदार द्वारा वहन किया जाता है।

3. कुछ पुनर्वास और विस्तार के लिए प्रबंधन और वित्तीय अनुबंध - अधिक प्रोत्साहन के लिए ठेकेदार द्वारा वित्तीय और प्रबंधन जोखिम उठाता है।

स. 9.3 लीज़ (Lease)

लीज़ अनुबंध में सार्वजनिक इकाई द्वारा परिसंपत्तियों को निजी भागीदार को लीज पर दिया जाता है। लीज़ अनुबंध आमतौर पर मध्यम अवधि के लिए होते हैं और इसमें निजी भागीदार द्वारा पूंजी निवेश किया जाता है। आमतौर पर ऐसे मामलों में निजी भागीदार को दरों के संबंध में आश्वासन, लीज की अवधि में वृद्धि एवं मुवाअजा तथा दरों में वृद्धि की मांग रहती है।

रूपः

निर्माण लीज हस्तांतरण, निर्माण चालन लीज हस्तांतरण एवं निर्माण हस्तांतरण लीज। लीज और प्रतिपूर्ति की व्यवस्था में एक सूक्ष्म अंतर है। लीज और प्रतिपूर्ति व्यवस्था दोनों में निजी भागीदार को सार्वजनिक इकाई से अपनी सेवाओं के लिये एक निश्चित शुल्क नहीं मिलता है अपितु उपभोक्ताओं से उपयोग शुल्क लेता है। लीज के मामले में प्राप्तियों का एक हिस्सा लीज के शुल्क के रूप में संपत्ति के मालिक के रूप में सार्वजनिक संस्था को जाता है और शेष राशि निजी भागीदार द्वारा रखी जाती है। प्रतिपूर्ति के मामले में निजी भागीदार प्राप्त राशि में से उपयोग शुल्क को रखता है और एक अतिरिक्त अधिभार (जिसे प्रतिपूर्ति शुल्क भी कहा जाता है) का भुगतान करता है जो ग्राहकों से सार्वजनिक इकाई के लिये लिया जाता है, जिस राशि का सार्वजनिक इकाई द्वारा अधोसंरचना के विकास में किये गये पूंजी निवेश के एवज में जाता है।

यह व्यवस्था आमतौर पर नयी और वर्तमान पर्यटन परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा होटल/रेस्टॉरेंट) के लिये उपयोग की जा सकती है।

9.4 अनुज्ञप्ति (License²¹)

राज्य सरकार लाइसेंस पर अपनी संपत्ति को 10 वर्ष से अधिक समय के लिये हस्तांतरित नहीं कर सकती। ऐसी संपत्तियों में अनुज्ञप्तिधारक द्वारा किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता। इस मॉडल के अंतर्गत विशिष्ट कार्य हेतु संपत्ति के उपयोग की अनुमति रहती है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त भूमि के लिये इस मॉडल का उपयोग पर्यटन परियोजनाओं हेतु किया जा सकता है।

- 0 -

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chhattisgarh Tourism Policy 2020

Abbreviations

1. CHHATTISGARH TOURISM

Chhattisgarh, placed at the core of the country, has created a niche for itself on the tourist map of India. In 2013, it was ranked by Ministry of Tourism, Government of India among the top 10 states²²with highest footfall of tourists. With epithets such as the 'Rice bowl of India' and 'Young at heart' in its kitty, the spirit of Chhattisgarh is well alive and vibrant.

1.1 Being one of the states endowed with of rich biodiversity, Chhattisgarh is home of many indigenous species of flora and fauna. With nearly half the state covered under forests and 32% of indigenous population²³, it offers immense opportunities for Eco- ethno, Adventure and Cultural tourism. Chhattisgarh is a microcosm within itself – offering unmatched tourism potential to tourists as well as investors.The state has unexplored and exotic tourist destinations with natural beauty and promises to offer an exceptional experience in tourism.

1.2 With the tourism sector speedily emerging as a key sector contributing significantly to economic development, the need for a restructured new tourism policy wasapparent.

Under the umbrella of this document, the Government of Chhattisgarh aims to accelerate the process of tourism development and state branding, whilst catering to the socio-economic need of the local communities, uphold the ethnic identity of its people and preserve the state's rich eco-system.

1.3 The Chhattisgarh Tourism Board (CTB) was setup in the year 2002 to give an impetus to tourism in the new state of Chhattisgarh. Its core responsibility is to develop a favourable framework for private, public and community participation in sustainable and responsible tourism development whilst providing a thrust to the untapped tourism potential. Its main agenda includes large-scale development and improvement of tourism infrastructure as well as creating a conducive investment climate for the sector.

1.4 This document attempts to outline the broad vision and approach for tourism development in the state of Chhattisgarh. It further details the provisions, strategies and incentives for focused branding and development of tourism in the state.

2. VISION & MISSION

2.1 Vision of the Policy

To establishthe state as the best eco-ethnic tourist destination in the country by building upon its strengths as a state rich in biodiversity and cultural ethnicity.

2.2 Mission of the Policy

To harness the untapped tourism potential in the statethrough brand positioning and tourism development, aligned with theempowerment of indigenous communities and improvement of livelihood opportunities at the community level, leveraging the locational and socio-economic advantages of the tourism industry.

2.3 Guiding Principles

2.3.1 Develop tourism within the state on the principles of responsible and sustainable tourism

2.3.2 Sensitize masses about environmental conservation and bring in the necessary behavioural and attitudinal change in the society to make it tourist-friendly and create a strong receptive atmosphere

2.3.3 Institutional mechanism which will promote easy investment opportunities;

simple, efficient and robust clearance processes on the ideology of Ease of Doing Business for private investments as directed by the state government 2.3.4 Standardize the development of tourism destinations on the principles of hygienic, barrier-free planning, safety of the tourism destinations, especially for differently-abled and senior citizens

2.3.5 Create fare opportunities in the sector for people irrespective of gender, creed and class

2.3.6 Setup an effective regulatory mechanism for development of tourism within the state on the sustainable and responsible manner

2.4 Objectives of the Policy

2.4.1 To offer an enabling environment for tourism ecosystemfor providing an enriching experience to tourists

2.4.2 To upholdthe indigeneity of the state by preserving and promoting cultural and ecological diversity

2.4.3 To ensure the cooperation and participation of the local/ indigenous people in sustainable development of tourism and make the partners in economic development.

2.4.4 To upscale the quality of the tourism in the state by improving upon the attractiveness of the tourism products and offerings, service standards, 2.4.5 To integrate tourism as a major industry in the state as an engine of growth for the underdeveloped/ undeveloped areas, with focus on local socio-economic development, preservation of rich eco-system, giving impetus to inclusive growth of the state

2.4.6 To create a conducive environment for seamless public, private and community participation in developing tourism in the state

2.4.7 To give thrust to shared economy trend for optimum utilization of resources and to address the needs of neglected and underdeveloped segment of the industry

2.5 Validity of the Policy

This policy supersedes the previous Tourism Policy 2002& Incentive Scheme 2006- 2016 and the provisions entailed in these preceding publications. The provisions mentioned in this Policy are proposed to be applied uniformly across the State for a period of 5 yearsfrom the date of notification in the Gazette.

3. STRATEGIC INTENT AND APPROACH

The strategy of this Tourism Policy is proposed around tourism augmentation and branding of the state through constructive collaboration between the Government and private sector.It also lays thrust on active participation by entrepreneurs from indigenous communities for tourism development. The State Government has listed the following four key strategies in this regard:

1. Augmenting tourism infrastructure 2. Creating economic opportunities and generating employment

3. Engaging local, indigenous communities in development and delivery of tourism offerings

4. Creating unique brand positioning for the state

Further, to facilitate effective implementation of these strategies, the State will focus on the following approaches as a part of each strategic intent:

3.1 AugmentingTourism Infrastructure

Tourism has always been an integral part of the country's five-year plans as an engine of economic growth and had also beenaccorded as"priority sector" status in the Twelfth Five Year Plan. Tourism infrastructure is an integral component of tourism products and functions as a key determinant of regional development. It primarily includes public-sector activities and substantial expenditure on the creation, maintenance and development of infrastructure through which visitor activities are facilitated²⁴.

3.1.1 Tourism in Chhattisgarh is still unexplored, and the statepossesses tracts of Greenfield land available for infrastructural development, making detached, remote locations accessible to be ascertained.

Planning for sustainable development of Tourism Infrastructure encompasses integrated development of basic infrastructure and amenities along with tourism facilities in a responsible and balanced manner.Carrying capacity analysis²⁵ of infrastructure is an integral part of the development. It also includesinnovative infrastructure design for enhanced tourism experiences for differently-abled and senior citizens of the society. For a clearer understanding, the State aims to include the following under the ambit of Tourism Infrastructure in order of the facilities as used by visitors:

a. Core infrastructure:This shall include key infrastructure components comprising of transportation, power supply, telecommunication, provision for water supply and sanitation. Road network improvement and accessibilityform a fundamental part of core infrastructure enabling seamless transportation to the places of tourist interest.

b. Tourism travel & stay:This shall include accommodation, restaurants, recreational facilities and other provisions like parking, toilets, shelters, souvenir shops, Wi-Fi, interpretation centre, etc.

c. Tourism experience:This shall include theme-basedtourism product development comprising of adventure activities, cultural exhibits, selling of handicrafts, cuisine tasting tours, interaction with locals and insights into their indigenous ways of living, etc.

3.1.2 Tourism is a competitive sector and the Government of Chhattisgarhwill develop synergies with private participants and achieve competitive advantages. Although private sector involvement is indispensable, effective destination management also requires synchronized participation of local authorities and relevant public-sector bodies. To accomplish the intent of infrastructure augmentation, the state banks upon the following strategies:

3.1.3 Provision of Incentives

With a view toenlist support fromprivate sector entities in the development and enhancement of tourism related offerings, the state has provided a lucrative set of subsidies, as detailed further in this document for the tourism destinations. List of Tourism Destinations²⁶ will be separately published on Chhattisgarh Tourism/ CTB website as approved by Chhattisgarh Tourism Department, time to time.The strategy to develop tourism in the state is formulated around two approaches:

a. Toenable focused and channelized development tourism destinations will befurtherprioritized, so that thosecanbe taken for development on priority during the policy plan. Moreover, for the provision of incentives, the State Level Empowered Committee(SLEC)shall give preference toTourism Projects at priority tourism destinations with additional lucrative incentives. List of PriorityTourism Destinations²⁷ will be separately published on Chhattisgarh Tourism/ CTB website as approved by SLEC, time to time.

b. Tourism projects (as mentioned in Annexure 1) have varying scale, potential, strength and needs at different state locations and boundaries. And it is impeccable to structure the classification/ qualification of these projects differently in different boundaries. With the intention to give an impetus to tourism in tourism destinations beyond the city areas, classification/ qualification of Tourism Projects further to the Municipal Corporation limits has been eased.

3.1.4 Transport and Connectivity

In tourism sector, passenger transport plays a crucial role in laying means of access to the region of tourist movement²⁸. From the tourism economy point of view, modes of transport help supplement tourism and assist in improving accessibility and communication to tourist destinations that often lie in suburban areas or remote locations.In this regard, the state shall target region-specific interventions in augmenting capacities and connectivity via air and rail, ensuring connectivity to highways, development of rural roads as well as providing last mile connectivity to the places of tourist interest.

3.1.5 Development of Land Bank

With an objective to optimize the latent potential of existing land available pan-state for tourism development, the State Governmentwillprepare a list of potential land parcels.

The detailed land schedule reserved for development of tourism projects will be made available in the Tourism Department website and/or CTB website. The land in this schedule will be allotted to private investors through a transparent land allocation mechanism.Apart from existing land available, tracts of land shall be acquired/ made available by the Government of Chhattisgarh, either through sale, lease or other modes for development of tourism.Chhattisgarh Tourism Board will be the nodal agency for establishment of tourism in these areas.

3.1.6 Tourism Theme-based Special Area Development/ Master Plan Preparation

A Tourism Master Plan laying a broad land use plan & highlighting places of tourist interestshall be prepared to ensure rational and balanced development of selected tourist destinations. Moreover, a 'Special Area Development Authority' (SADA) may be conceived for establishing frameworks for implementation of Master Plan, prioritization of tourism projects, formulation of investment plan and financing strategies. This will also help inaccelerating systematic theme-based tourism development. By defining and adhering to a set of Development Control Regulations (DCR), design standards and tourism guidelines, theme-based tourism destinationscan thus develop and attain their own unique identity.

This will help attain recognition at an international scaleand facilitate a higher inflow of both, inbound and outbound tourists.

3.1.7 Convergence of Schemes of Central & State Government

The State will leverage the opportunities presented by state & national level schemes, program & missions introduced from time to time, like Swadesh Darshan, PRASHAD, HRIDAY, AMRUT,Hunar Se Rojgar etc. whilst focusing on inter-governmental and inter- departmental cooperation. The State will also aim for convergence of available resources such as District Mineral Foundation Trust Fund (DMFT), Compensatory Afforestation Fund Management & Planning Authority (CAMPA), etc. for enhancing development of tourism.

3.1.8 Multilateral and Bilateral Funding

The state will attempt to tap the potential of international funding for pro-poor, tourism development projects for inclusive growth and poverty reduction in asset-rich but particularly low-income area of states and to unlock the potential of unique heritage sites of the state.

3.1.9 Public Private Partnership

The State Government aims to create an enabling environment to encourage private investments. This is in line with the draft National Tourism Policy 2015 which is also themed on 'evolving a framework for tourism development, which is Government-led and private sector driven'to ensure that tourism infrastructure, facilities and standards are at par with the best. Through this policy, the Tourist Destinations will further be developed, and new destinations shall be promoted, preferably on Public Private Partnership (PPP) mode. The project financing models/ arrangements as identified in Annexure II of the policy documentwill be established across all the major themes and sub- themes.

3.1.10 District Level Tourism Committee

With an idea to expedite the development of tourism, it is vital to empower a committee at district level which shall work in collaboration with the Chhattisgarh Tourism Board.Within every district, a District Level Tourism Committee (DLTC) will be constituted to facilitate decentralized tourism development.

District Level Tourism Committee members may comprise of:

1. District Collector (Chairperson) 2. Local MLAs or their authorized representative (Member) 3. Representative from Chhattisgarh Tourism Board (Member) 4. Superintendent of Police (Member) 5. Chief Executive Officer, Zilla Panchayat (Member Secretary) 6. Divisional Forest Officer (Member) 7. Commissioner, Municipal Corporation/ Chief Municipal Officer 8. Executive Engineer, Public Works Department (Member) 9. Chhattisgarh Renewable Energy Development Agency - CREDA (Member) 10. State Archaeology or their authorized representative (Member) 11. EE - WRD Department (Member) 12. Handicraft & Handloom Department (Member) 13. Two district local representative of Hotel Association/ Tour Operators Association/ Travel Agents Association

14. Two members from Societies/ Education Institutes as may be decided by the Chairperson

15. Representative from Urban/ Rural Local Bodies such as Gram Panchayats (any 2) 16. Other Members, as may be felt necessary at different districts

Roles & Responsibilities of District Level Tourism Committee:

1. To identify and recommend potential tourist destinations/product offerings in the district

2. To assist in the formulation of Master Plan/ DPR/ Feasibility Study/ Concept Plan under the provision of various district level funds

3. To oversee the development of tourism destinations/ tourism productspost finalization of the Detailed Project Report(DPR). This shall be carried out with the combined efforts of respective departments, which shall be made responsible for development of individual project components that fall under their purview 4. Torecommend for fund allocation for development of the tourism destination/product through different schemes and funds

5. To facilitate skill development of the indigenous people involved in tourism activitiesof the district through different state and private sector led training programs.

3.2 Creating Economic Opportunities through Tourism

Tourism is an established employment-intensive industry. The key to sustainable and inclusive growth of the state is self-sufficiency. The State Government intends to strengthen the tourism industry with a focus on generating livelihood and improving income as a part of their support for local economic promotion,such that local community can benefit more effectively from the tourism sector. Through targeted investments and cooperation with the private sector, the state shall try to create new job opportunities in tourism, which shall bring long term improvements into the living conditions of the local people.

3.2.1 Thrust to the 'Shared Economy' Trend

With an aim to create employment and investment avenues based on the concept of efficient resource utilization, the state will prioritize the theme of shared economy. This model has gained momentum as a platform that permits access to various underutilized assets and provides selection opportunities to customers looking for it. This collaborative platform shall be planned to develop as a tool to address the needs of understated market segments. Moreover, it shall offer an unprecedented platform for thriving indigenous products and industries like artefacts, sculptures, antiques etc.

The use of technology has underpinned this concept of shared economy and is vital to further this trend. Various mobile applications (apps) have the potential to be developed to become aggregators of different services offered in the sector of tourism (local restaurants, arts and crafts shops, tourism offerings, etc.). Therefore, the statewill focus ontechnological developmentin this regard, to offer a competitive advantageto the investors in the industry.

3.2.2 Formulation of Guidelines & Service Level Benchmarks in Tourism

With a view to ensure inclusive, sustainable and responsible tourism development, the State Government shall comeup with a detailed set of frameworks and guidelines, on timely manner.

The State Government will formulate guidelines to necessitate responsible travel & tourism for preserving the natural fragile ecosystems. These guidelines willbe formulated with afocus on Ecotourism, Adventure tourism as well as Bed & Breakfast and Homestayschemes.

To ensurethe provision of tourism products and service offerings, the State Government's framework willincorporate product standardization and adaptation. Product standardization will facilitatea consistent and simplified approach in the market to address customers in mass, while facilitating healthy competition in the market. This will be ensured with the introduction of product and service level benchmarks, reviews, certifications & ratings. On the other hand, to address the enhanced performance needs of niche market, the StateGovernment willalso endeavour to establish a product adaptation strategy.

3.2.3 Capacity Building Within the Tourism Sector

With an aimto facilitate provision of skilled manpower in tourism sector, the state shallendeavour to encourage private sector investment in development of Tourism & Hospitality Sector institutes. Efforts will be made to synergize all Government schemes and private sector initiatives to develop skill in Tourism and Hospitality sector.

The quality of the tourism product offerings willbe improvised upon and for this purpose, appropriate trainings of personnel shall be conducted under various government Schemes, likeHunar Se Rozgar, National Rural Livelihood Mission etc. Moreover, in-service training for existing employees, basic training for new entrants and courses for tour guides, taxi drivers etc.willalso be facilitated by the Government.

3.3 Engaging Local, Indigenous Community in Development and Delivery of

Tourism Offerings

Community stakeholders will be encouraged to participate in a variety of ways and to different level of influence, in identifying tourism needs in the area. Subsequently, development of tourism products & solutions, planning new initiatives and service deliveries will be undertaken. Preferencewill be given to tourism projects based on community participation and thosepromoting entrepreneurshipwithin the local communities. The state will ensure to lay greater emphasis on entrepreneurial capacity building for local youth so that they are well placed to plan, build new projects and successfullyputting them into operation.

3.3.1 Participatory Village Planning and Development

The characteristic of the state's tribes and villages is well depicted by the four symbols of the state: Narwa-Garwa-Ghurwa-Badi. The lifestyle of the tribes of Chhattisgarh, who mainly inhabit the villages and dense forests of the state, is imbibed with rich traditional rituals and cultures. In recent times, tourists have shown inclination towards knowing about their lifestyle and culture. To ensure responsible tourism development in these areas, it is imperative for the state government to work at the Gram Panchayat and exercise local self- governance, leading to participatory village planning and development framework. In this context, the state will identify villages which can be developed for tourism on an indigenous tribal theme. The government within the cognizance of Gram Panchayat, will prepare an investment plan for tourism development in the respective area. Understanding the potential of the village, it can be further be clubbed together with herbal and agro-tourism. The objective is to showcase tribal life, art, culture and heritage at tribal locations and in villages, which have core competence in art & craft, handloom, and textiles as also an asset base in the natural environment.

3.4 Effective Brand Positioning for Chhattisgarh

A top down approach will be adopted to create Chhattisgarh as a leading brand in tourism. For promotion of any tourist destination and product in the state, designing of themes and taglines will be in sync with Chhattisgarh as a brand and will be marketed and promoted across traditional and digital advertising platforms. Films on folk dance and other product offering will be developed with the objective of spreading Chhattisgarh culture & heritage. The department will disseminate these ad films several advertising and media platforms.

3.4.1 Online Network & Media Promotion

In order to compete globally in today's era, online networks play a significant role since they facilitate access to knowledge, resources, markets and technology. Tourism in the state is in its transition phase to enable integration with Information and Communication Technology(ICT). This will also help bring abouttwo-way engagement of visitors through the entire cycle of tourism experience from pre- travel, during travel and post travel.

3.4.2 Chhattisgarh Tourism Website

A user friendly, visually appealing and interactive website (an improvisation over the existing) for Chhattisgarh Tourism can serve as a one-stop solution provider for the online viewers &potential tourists.

3.4.3 Social Media

Focus on effective brand creation will be channelized through extensive photo-sharing, daily posts & updates, travel blogs, describing major tourist spots, and curated travel packages. Additionally, visitors, photographers, bloggers and travel writers can together act as key influencerssharing tourist bucket lists, local stories and first-hand travel experiences in Chhattisgarh. These consumer touch-points can further be leveraged by promotion of official taglines for the state.

Prepare yearly tourism event calendar with highlights of tourism attractions and products to promote on social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram, YouTube etc.

3.4.4 Digital Media

Optimized media programmes to increase customer outreach and achieve intermediary goals. The state will take proactive steps for upgradation of website, development of websites and application-based tools to facilitate the shared economy trend, improvement of existing portal, usage of social media, online bookings, mobile apps and supporting single window clearances.

3.4.5 Leveraging Electronic & Print Media

Publicity campaigns through electronic media within the country and abroad will be conducted by the State Government to establish a brand image of Chhattisgarh Tourism. Moreover, print media will be utilized to its optimum advantage and promotional material will be published, circulated and made accessible through digital media as well.The State will develop an inventory of records, publications & digital assets of Chhattisgarh Tourism, which can further be circulated across marketing channels and media platforms.

3.4.6 Participation in Trade Fairs

3.4.6.1 With a B2B focus, trade fairs, travel trade exhibitions and travel marts at both, national and state levels, have functioned as a large platform for expanding business and augmenting visibility. Additionally, these models offer unparalleled networking and contracting opportunities, aiding players in the field of travel and tourism. Apart from acting as breeding grounds for establishing new relationships and consolidating existing business partnerships, the travel marts also offer participants the access to meet prospective clients²⁹.

3.4.6.2 Under the umbrella of such concepts as tourism buyer-seller marts, the state will help provide the requisite institutional support for the smaller players as well, to showcase their tourism products and services. The mechanism can be adopted in lines with similar state travel marts organized across India by tourism stakeholders, in partnership with the Department of Tourism and the State Government. Both domestic and international delegates from fields of tourism and hospitality, hotels and resorts, homestays, cultural organizations can be associated with as intermediaries of tourism services and further ripple the prospects of the tourism industry pan-state.

3.4.7 Investment Promotion

3.4.7.1 The Government perceives that tourism infrastructure development must be in tandem with branding and promotion of tourism products and offerings in the state. For this purpose, guidelines shall be formulated wherein promotion of different Tourism Projects will be strategized and platforms will be explored for enhancing the state's visibility via mediums like investor meets and investment forums for tourism industry. The focus will be to identify key influencers and maximize upon exponential reach in target segments.

4. THEME-BASED TOURISM OFFERINGS

Chhattisgarh is on the threshold of evolving as one of the most preferred tourist destinations in the country. The State offers myriad experiences to tourists and diverse opportunities to investors. The tourism policy acknowledges the multiplicity of offerings across various themes of tourism with respective lifecycle of tourism products. It thus underscores the need to recreate and reintroduce the offerings. Tourism projects in the state of Chhattisgarh, when managed effectively and resourcefully, have the potential to make the State highly competitive and at par with similar destinations, both at national as well as international level. One or more Tourism Projects can be included in each type of theme-based tourism offerings as given below:

Major Tourism Themes

Eco Tourism

Major Tourism Themes

Ethnic Tourism

Wellness Tourism

Figure 1: Major Tourism Product Offerings in Chhattisgarh

4.1 Eco Tourism

4.1.1 Chhattisgarh is ranked third in the country in total forest cover as per statistics of 2017³⁰, with 44.20% the state covered under forests and a total forest area of 59,772sq km³¹. The state has a tree canopy density of 40% and has 3 National Parks, 11 Wildlife Sanctuaries, 3 tiger reserves and 1 biosphere reserve to its name. In addition, 250 dams & reservoirs, several waterfalls and species of medicinal plants are also present in abundance³².As there is a significant surge in demand for eco & wildlife tourism destinations in the state, the need for accommodation facilities in these destinations has thus increased.

4.1.2 In this regard, the Government will have an overview of the holistic spatial planning at such destinations to preserve the biodiversity while creating unique experiences for tourists to visit and explore the destinations.

4.1.3 The Government will also encourage the installation and operation of e- toilets, e-vehicles and other innovative solutions that are aligned to the development of eco-tourism within the state.

4.1.4 There is a scope for construction of resorts, tented accommodation and tourist engagement through projects based on the themes of leisure and adventure (any development activities related to ecotourism will be strictly be based on the Ecotourism Policy or Guidelines of the state).

4.2 Wellness Tourism

4.2.1 Government of Chhattisgarh has declared Chhattisgarh as 'Herbal State' in July 2001³³, owing to the more than 1,525 varieties of medicinal plants possessed by the state and 312 species of commercially traded medicinal plants, contributing to 17% of total exports of herbs and medicinal plants in India³⁴.

4.2.2 As there is a demand for wellness & rejuvenation courses andweekend-based leisure tourism, there is a scope for wellness tourism units, resorts, hotels, health farms, retreats offering healing/ fitness courses, culinary experiences with organic cuisines, other excursions viz. hiking, biking, nature trails etc. 4.2.3 The indigenous people, with their inherent knowledge for herbal medicines and wellness therapies providing holistic healing and rejuvenation for prospective tourists, will be encouraged and promoted.

4.2.4 Tourist destinations having valuable medicinal plants will be identified for the purpose of conducting educational herbal trails. Existing herbal medicinal centres will be encouraged in a regulated manner, with an aim to include them as an important compnent of wellness tourism.

4.2.5 The Government will aim to identify large tracts of land under this theme wherein physical research in such wellness courses/ therapiescan be promoted, which shall be unique to Chhattisgarh.

4.2.6 The state, with an inherent presence of such tourist destinations in a large number,thus holds the opportunity to leverage its existing resources to be developed into a one-of-its-kind tourism product.

4.2.7 To facilitate wellness tourism in the state Chhattisgarh State Wellness Tourism Guidelines will be published.

4.3 Ethnic Tourism

4.3.1 Chhattisgarh ranks 8th in India in terms of the density of Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) population characterized by the Abhujmariyas, Birhor, Urau, Gonds, Kamars, Baigas, Halbas, Bhatras,PahadiKorbas. As per the 2011 Census of India, Chhattisgarh is inhabited by 78,22,902 Scheduled Tribe (ST) population.³⁵Handicrafts practiced in tribal areas are Bastar Arts, Cowrie Craft, bamboo craft, wrought iron craft, clay art, Bell metal (Dhokra), Jute,GodnaPainting, Stone carving, Pressed dry flower craft etc.

4.3.2 The places of Korba, Bastar,Champa and Raigarh are known for producing high quality KosaSilk, a popular variety of silk all over the world. The silk and its products are exported in many countries.Villages identified for indigenous forms of handicrafts, music, dance and art can be recognized and introduced to the urban and foreign tourists to facilitate them with the experience of typical village cuisine, culture, art and lifestyle. Encouraging the development of Homestay and Bed & Breakfast establishments³⁶ in such communities will also help familiarize the tourists with the indigenous ethnic culture and lifestyle. The CTB will be the Nodal Agency for issuing certificate of registration, classification and other related activities necessary for functioning of the homestay and bed & breakfast units.

4.3.3 Ethnic circuits like Tribal Circuit, Textile circuit, will be developed to promote the indigenous art by linking it to major tourist destinations.

4.3.4 Local markets held at various sites selling such indigenous items will be included in theitinerariesof the tourism tours conducted.Interventions in this theme of tourism will enable the dispersal of tourists from the city to villages and help themfamiliarize themselves with the unique culture and heritage prevalent,offering them an exceptional and enriching experience.

4.3.5 This will aid in harnessing the vast untapped indigenous tourism prospectus of the state so that the multiplier benefit filters out directly to the local communities.Being a thrust area for the state of Chhattisgarh, ethnic tourism can be promoted through initiatives and partnerships, encouraging small and micro enterprises as well as through the promotion of self-employment schemes.

Other Tourism Themes

Adventure Tourism

Wildlife Tourism

Water Tourism

Film Tourism

Highway Tourism

Other

Tourism

Themes

Agro Tourism

Heritage Tourism

Religious Tourism

Backpack er Tourism

Industrial Tourism

Business & Leisure Tourism

Figure 2 Other Tourism Offerings in Chhattisgarh

4.4 Adventure Tourism

4.4.1 The State Government has scope to promote land, air and water-based adventure activities such as trekking, rock climbing, bungee jumping, angling, cycle safari, riding trail, para-gliding, canoeing, water rafting, kayaking, river cruising, jet skiing, setting of underwater museums, toy train, ropeways, hot air balloonsand other such activities as maybe identified from time to time. It will make efforts to provide training to local youth to take up these activities on a commercial basis.

4.4.2 Also, while promoting adventure sports, it is important to ensure maintenance of stipulated standards for ensuring safety, quality and service by adhering to the guidelines issued by the Ministry of Tourism/ Adventure Tour Operators Association of India and relevant departments.Guides will be trained and employed from among the local, who will also be assigned the task of protecting both tourists and the environment. Detailed description of the regulation for adventure sports will be provided in the Chhattisgarh State's Adventure Sports Guidelines.

4.4.3 There is scope for construction of budget hotels, tented accommodation, ropeways, water tourism units to cater to increasing number of adventure seekers & explorers.Possibilities of PPP will be explored for development of tourism in this theme.

4.5 Water Tourism

4.5.1 The state of Chhattisgarh consists of various rivers viz. Mahanadi, Indravati, Hasdeo, Kharun, Shivnath and Arpa. It is home to various dams and reservoirs that can be leveraged for the development of Water Tourism within the state.

4.5.2 Necessary steps for comprehensive tourism planning and infrastructural development of such area suitable for water tourism will be taken.

4.5.3 The Chhattisgarh Tourism Board will be the Nodal Agency for conducting carrying capacity analysis, granting license to private investors for cruise, motor boat, house boat and water sports activities as also for determining required conditions and feesto be listed in Chhattisgarh State's Water Tourism Guidelines.

4.6 Highway Tourism

4.6.1 Highways in Chhattisgarh are naturally decorated with beautiful greenery all around, covering a length of around 3250km and exposing tourists to routes with exceptional scenic beauty.

4.6.2 There is scope for various motels, hotels and wayside amenities to be created to enable a hassle-free trip for tourists enroute the tourist destinations.

4.6.3 The Government willfacilitate organizing bicycle tours/ motorbike rallies and related events along the highway routes for the riders/ youth from within and outside the state to offer a quality experience.

4.7 Heritage Tourism

4.7.1 Chhattisgarh has 47 Ancient Monuments and Archaeological Sites under Central ASI in addition to 58 state protected monuments. The Raipur circle consists of 6 forts under the Archaeological Survey of India (ASI). The ASI has recognized 47 Monuments of National Importance in Chhattisgarh³⁷. These include temples and forts in the Bastar (Danteshwari temple, Mahadev temple), Bilaspur (KantiDeul, Ratanpur Fort), Raipur (Rajiv Lochan, Lakshman temple) and Durg (Sita Devi temple) region of the state.

4.7.2 The state of Chhattisgarh will aim to promote these locations as a part of heritage tourism with development of information centres and provision for certification of qualified tour guides.Certain sites can also be identified with a view to developmuseums, light and sound shows, as well as programs promoting the inherent culture (folk dances, music programs) of the local communities.

4.8 Religious Tourism

4.8.1 Within the Raipur circle there are 6 forts and 29 temples under ASI. Moreover, festivals like Punni Mela in Rajim,Bastar Dussehra, Pola, Hareli and local Madai Mela have great religious significance in view of tourism.Malhar, Sirpur, Bhoramdeo, Ratanpur, Champaran, Shivrinarayan, Chandrapur and other places entice a new audience to visit Chhattisgarh to experience the Religious Tourism.

4.8.2 Promotion of religious tourism can also be undertaken with basic amenities in these locations to attract more pilgrims wherein these amenities will be managed efficiently in coordination with the local authority. Moreover, special festivals will better aid in publicity to attract national and international tourists throughout the year.

4.9 Business, Leisure and MICETourism

4.9.1 Chhattisgarh offers opportunities for investments in establishment of business -cum- recreation centres to cater to the needs of business travellers with higher purchasing power.

4.9.2 The state aims to encourage the organization of Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE) at its various tourist destinations.

4.9.3 Projects of star category hotels, resorts, entertainment and amusement parks, convention centers, golf courses can be developed to promote Chhattisgarh as a destination to entice business travellers from outside the state as well as to serve the urban residents from the cities of Raipur, Bhilai, Durg andBilaspur.

4.10 Industrial Tourism

4.10.1 There is huge scope for developing stretches of closed and abandoned mines andutilizing the tourism potential where entire such reserves have been extracted.

4.10.2 It shall include showcasing of real mines on site to the public and help facilitate study tours for students & researchers from institutions apart from attracting other tourists willing to explore such novel forms of tourism.

4.10.3 This offeringwill not only act as a platform to showcase the mineral strength of the State but also help educate the tourists regarding various industrial and mineral-based activities. This could also be instrumental in providing employment to the local inhabitants residing in and around such mineral bearing areas.

4.10.4 The Government can facilitate implementation of norms at these locations to ensure that the activities/ tours are carried out with due care of safety gear and requisite equipment.

4.11 Backpacker Tourism

4.11.1 The backpacker hostel concept for budget travellers has evolved further from its inception, imparting a new dimension to the tourism sector while gaining momentum and popularity largely amongst the deluge of trekker community, tourists travelling solo and leisure travellers. The trend in this community of travellers, which largely includes the youth and students, is now inclined towardsopting for low cost accommodation during their excursions and visits to tourist destinations.

4.11.2 The state will conceive a business model for shared spaces and encourage establishment of such affordable options for accommodation including budget hostels, Homestays and Bed & Breakfast establishment, etc. to serve the burgeoning requirement for such travellers at identified destinations of interest.

4.11.3 There are certain places where demand for accommodation is not continuous, but arises on certain special occasions, particularly during tourist seasons or during fairs and festivals. To meet such short-termdemand, the State will take suitable initiatives and encourage residents in the vicinity to offer rooms on homestay, bread & breakfast tourism concept, tented accommodations at the selected camping facilities.

4.12 Agro Tourism

4.12.1 Often dubbed as the "Rice Bowl" of India, Chhattisgarh boasts of paddy fields and farms cultivating other produce, along with many other agricultural activities. This aspect will be leveraged by encouraging Agro Tourism within the state with Farm Stays and other related activities. The state's Narwa- Garwa-Ghurwa-Badi is an important part of this tourism offering. Any development related to the agro tourism segment will be based on Chhattisgarh State Agro Tourism Guidelines that will be published.

4.13 Film Tourism

4.13.1 Film producers face various difficulties in coordinating with different departments while asking permission for shooting at local destinations. The Tourism Department shall formulate an implementation mechanism to facilitate coordination with these departments to obtain the legal, mandatory permissions needed for film producers. This service can be extended to the concerned producer company on best effort basis.

4.13.2 To project and establish Chhattisgarh as an ideal shooting destination, an exhaustive publicity campaign shall be taken up.

4.13.3 To explore the potential of Film Tourism within the state, a separate, comprehensive Chhattisgarh State Film Tourism Guidelines will be formulated to establish the state as a preferred destination for film shooting.

4.14 Wildlife Tourism

4.14.1 Wildlife Tourism will be promoted in the state to attain the objective of conservation of wildlife and to enrich biodiversity. The activities and development works related to wildlife tourism will be based on State Forest Policy and prevailing rules and regulations.

Buddhist Monastery, Mainpat

5. PROVISION OF INCENTIVES FOR LOCAL ENTREPRENEURS

5.1 Thrust to Local Entrepreneurial Culture

The State Government is committed to fostering local entrepreneurship and innovation in the tourism sector, which functions as a critical tool for promoting economic growth and supplementing job creation. The Tourism Policy is poised tofurther the projects and

programs that are aligned with development of indigenous talent, an entrepreneurial culture and small and medium enterprises/ projects in the tourism industry. To provide an impetus to the local entrepreneurial eco-system,capital investment subsidy has been proposed for the local entrepreneurs.

5.2 Capital Investment Subsidy for Local Entrepreneurs

Eligibility: Tourism Projects with Eligible Fixed Capital Investment of less than INR 50 lakh by Local Entrepreneur³⁸ must either be a Domicile of Chhattisgarh or a legal entity having a shareholding of more than 50%, owned by Domiciles of Chhattisgarh,shall be eligible to avail this subsidy.

Quantum of Capital Investment Subsidy: The subsidy that can be availed shall be 30% with respect toEligible Fixed Capital Investment (refer clause 6.4).However, special Capital Investment Subsidy of 50% of Eligible Fixed Capital Investment shall be given to Local Entrepreneurs of Schedule Cast/ Tribe/ physical disabled, senior citizens.

5.2.1 Capital Investment Subsidy Reimbursement Slabs

First Installment: 20% (at time of Commercial OperationsDate [COD])

Second Installment: 30% (end of 1st year of COD)

Third Installment: 50% (end of 2nd year of COD)

The fixed percentagewill be with respect to the minimum of value/ proportion of actual investment done on Eligible Fixed Capital Investment or Eligible Fixed Capital Investment approved during Assessment of the application. Disbursement of installment shall be terminated if the project is found non-operational for the purpose as mentioned in the application/ agreement.

5.2.2 Eligible Tourism Projects

5.2.2.1 Stand-alone Restaurant/ Cafe

A permanent establishment providing catering services with adequate seating capacity and registered under the Shop & Establishment Act of the state. It must be constructed as a franchisee of 'GadhKalewa' or on similar lines as a restaurant chain offering ethnic cuisine.

38Local Entrepreneurs: An individual/ group of locals of, domicile of Chhattisgarh or a legal entity

whose more than 50% of the shares are owned by domiciles of Chhattisgarh.

5.2.2.2 Project for Revival of Indigenous Arts & Crafts

Local families that have been following any age-old traditional practice in arts and crafts may propose projects themed on preserving, reviving or promoting indigenous arts & crafts. These projects would need a certification from the respective District Collector to be recognized as an Eligible Tourism Project.

5.2.2.3 Souvenir Shops

Local Entrepreneurs establishing Souvenir shop selling souvenirs made by themselves or other group of artisans.

5.2.2.4 Homestay and Bed & Breakfast Establishments

If an owner carries out refurbishment of room to be let-out on bed & breakfast basis, in case of existing establishment, then he/she shall be eligible for availing the subsidy. Detailed regulations for this are provided in the Chhattisgarh State Homestay and Bed & Breakfast Scheme and Guidelines.

5.2.2.5 Tribal Village

A village wherein a group of tribes form a registered society/ self-help group/ legal entity to offer exclusive cultural experience for tourists whilst preserving the ethnicity.

5.2.2.6 Battery Carts/ Rickshaws/ Boats

Battery Carts/ Rickshaws/ Boats purchased to be operated in tourism areas³⁹.

5.2.2.7 Audio/ video guide services

Audio/ Video guides are the devices made available on rent at tourist destinations to transmit pre-recorded cultural and historical commentary/ storytelling about the tourist destination in single or multiple languages.

5.2.2.8 Drone Technology to Promote Tourism

Development of system that provide people to control a drone to access faraway site or sites those are not easily physically accessible, like valley, a view too close of waterfall etc.

5.2.2.9 Car and Caravan hire services

The services concerning provision of registered cars/caravans/vans/buses for hire, rental and related transport services for tourism purposes to tourists, travel agents and other service providers for transfers, sight-seeing and journeys to tourist destinations on predefined routes by the CTB.

5.2.2.10 Public Toilets/ Parking Facilities

Construction of public toilets/ parking facilities on the area of land available with local entrepreneur or taken by them on lease/ licence from the approved authority in tourist areas selected by DLTC, to be operated and maintained on user fees basis.

Note: Other Projects

The Tourism Projects listed above are suggestive in nature. Applications for those projects which do not fall under any of the above-mentioned categories, can be submitted to the DLTC and DLTC shall scrutinizing the suitability/ of the project from tourism prospective. On receipt of approval from the DLTC, the project proposal would be forwarded to the CTB/SLEC for further examination. CTB/SLEC reserves the right to reject any such project that is not deemed to fall under the purview of definitions stated above.

6. PROVISION OF INCENTIVES FOR INVESTORS

6.1 General conditions: Prerequisites for incentives 6.2.1 to 6.2.10

6.1.1 Tourism Project

Only the list of projects as given in the definition of 'Tourism Projects' in

Annexure I shall be eligible to apply in this case.

6.1.2 The Eligible Tourism Project shall get commercial operationalized before availing the incentives 6.2.1 to 6.2.3

6.1.3 Mandate for Local Empowerment

At least 90% of the non – skilled workers employed during operation and management of the project shall be domicile of Chhattisgarh.In case the tourism project is not commercially operational at the time of applying for the incentives under this policy, they shall be required to submit an undertaking stating the same.

6.1.4 The Eligible Tourism Project shall provide components for accessibility to/ in tourism products and destinations for physical disabled, senior citizens and mandatory components like toilets, shower & bathroom etc for transgenders and physically disabled as per the provisions mentioned in Nation Building Code.

6.1.5 Declaration to avoid multiple funding

The applicant shall have to make a declaration on availing of any subsidy/ financial assistance for the same projectfrom Government of India (GoI) or the Chhattisgarh State Government under this policy or any other policy/scheme. If the Tourism project is availing anincentive under any other policy of the state, it shall not be eligible to avail the same incentive under this policy. Non-declaration or false/ misleading declaration would render the project liable to disqualification, discontinuation of the incentive and necessary legal action.

6.1.6 Preference criteria

Additional lucrative incentives as given in Clause 6.2.3 shall be given by the SLEC to the 'Tourism Projects' proposed in the set radius of 'Priority Tourism Destinations' which would be updated on the CTB's websiteas approved by SLEC, in a timely manner. SLEC shall decide the set radius after understanding and analysing the potential of the Priority Tourism Destination and suitability of the proposed Tourism Project. However, other incentives shall be available to be availed at all the 'Tourism Destinations'as updated on Chhattisgarh Tourism/ CTB website, time to time.

6.1.7 Compliance

The tourism project availing the incentives under the policy shall adhere to all the regulations, permissions, NOCs, minimum wage act, employment policies applicable to it as per the standards prescribed by the competent authority/ departments. In the event of non-compliance, the State Government reserves the right to discontinue or recover the incentives/subsidies or concessions.

6.1.8 Information Disclosure

The tourism project shall furnish complete details of its operations, employment, annual turnover, incentives availed, or any other information sought by the State Government or its authorized representative, on half-yearly basis (or as may be required by the State Government).

6.1.9 Commercial Operations Date (COD)

The date of start of commercial operation of a tourism project/ unit shall mean the date in which the unit actually starts commercial operation, with all the components & services mentioned in the definition of the Eligible Tourism Projects/ mentioned in the agreement, for which unit has been applied and approved by the SLEC under the policy.

6.1.10 Project Implementation Period

The project shall be required to get commercialized within the time stipulated in the agreement as per the approval of SLEC and extension/s thereafter, from the date of signing of the agreement with the MD, CTB.

For any extension required in the implementation period beyond the period mentioned in the agreement, decision by SLEC shall be taken after appropriate scrutiny of the project.

6.2 Incentive Provision

6.2.1 Incentive Provision for Investment for Qualified Mega Tourism Project

at any location in the state

6.2.2 Incentive Provision for Investment for Qualified Tourism Project at 'Tourism Destination'

6.2.3 Additional Incentive Provision for Investment for Qualified Tourism Project at 'Priority Tourism Destination'

define 'renewable energy' as grid quality electricity generated from renewable energy sources. 'Renewable energy sources' have been further defined to includes small hydro, wind, solar including its integration with combined cycle, biomass, biofuel cogeneration, urban or municipal waste and other such sources as may be approved by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) 6.2.4 Incentive Provision for Marketing & Research

6.3 Accolades and Awards

Various segments within the travel and tourism industry will be presented with accolades and awards in recognition of their performance in respective fields with a view to encourage healthy competition and promote tourism in Chhattisgarh. The parameters for selection of the awardees and relevant provisions in this regard will be published from time to time by the Chhattisgarh Tourism Board.

The categories may include hotels and resorts, approved travel agents, tour operators, transport service provides, individuals and other private organizations who have displayed exemplary service provision or activities undertaken that have significantly led to value addition in the branding of tourism in the State.

6.4 Eligible Fixed Capital Investment

6.4.1 These expenditure components have been listed below:

6.4.2. However, the following heads of investment in respect of the project shall not be

considered eligible for availing incentives:

a. Working Capital b. Pre-Construction Phase and preliminary expenses c. Interest capitalized d. Consumable stores, inventories for maintenance and repairs e. Investment on land required for setting up the Tourism Project, inclusive of land cost f. Furniture and fixtures, cutlery, crockery and utensils g. Construction in nature of real estate transactions e.g. shops, flats, offices, etc. for sale/long term lease 7. IMPLEMENTATION MECHANISM

7.1 State Level Empowered Committee

With an aim to enable faster approval, implementation, execution and resolution of concerns arising out of the Framework for Incentives, an Empowered Committee (referred to as the 'SLEC') will be constituted. The committee shall consist of the following officers of the Government of Chhattisgarh as members:-

Other Departments and /or subject experts may be added / invited from time to time as per the requirements of SLEC.

7.1.1 After notification of this Tourism Policy, for obtaining incentives and subsidies, applications in the prescribed format can be obtained from the Chhattisgarh Tourism Board. After preliminary scrutiny of these applications, the shortlisted applications will be placed before the SLEC, who will consider the cases in detail on basis of merits, demerits and as per the budget allocated for Incentives, though the preference shall be given to the applications in order of the applicant's Provisional Registration Number⁴¹. The SLEC may reject an application without mentioning the reason for rejection of the application. Once the application is approved by the SLEC, Chhattisgarh Tourism Board shall inform the applicant and the concerned department about the decision of the SLEC.

7.1.2 In case there is no objection raised by any department regarding the decision taken by the SLEC under the incentive scheme, then it will be presumed to be the consent of the concerned departments.In case few members are absent, the majority decision from amongst those present,will be considered as the final decision of the SLEC. Thereafter, the SLEC shall empower the Managing Director, CTB to enter into an agreement with selected applicants.The Agreement signed between the parties shall be enforceable in the court of law even if the policy is repealed or not in itsoperative period.

7.2 Budget Provision

7.2.1 The state shall approve a budget under the policy "The Tourism Policy Budget" for the provision of incentives and subsidies. The budget reserved under the policy shall be separate from the budget approved for utilization by Chhattisgarh Tourism Board which it utilizes for the purposes of infrastructure development, operation & maintenance, asset management, establishment expenditure, land development and related activities 7.2.2 The Tourism Policy Budget will be classified (as mentioned in Chapter 5 and Chapter 6) into 20:80 ratio on the basis of project size. 20% of the Tourism Policy Budget shall be reserved for Tourism Projects with investment less than 50 lakhs and 80% of The Tourism Policy Budget shall be reserved for Tourism Projects with investment greater and equal to 50 lakhs. As per the Tourism Policy Budget, projects shall be approved for incentives and subsidies. If funds remain unspent, the state government will analyse the demand and decide to reappropriate funds.

7.2.3 As most of the Tourism Projects for which agreement is signed between MD, CTB and applicantwill be eligible for benefits post COD, the state shall have to provision incentive/ subsidy amounts for disbursement for years stated as per the agreement for the respective Tourism Projects.

7.3 Nodal Agency

a. CTB will act as the nodal agency for this policy and shall form a facilitation committee (hereafter referred to as "The Facilitation Committee") b. CTB will act as a single point of contact, between investor and the state/ the SLEC c. It will be responsible for shortlisting and selecting the applications for Tourism Projects as per the eligibility criteria d. A third party or independent evaluation team may be formulated by CTB under the guidance of SLEC on case to case basis, comprising of industry experts or experienced government officials drawn from the fields of finance, civil engineering, revenue, planning, architecture, heritage & conservation, ecology, hospitality, adventure amongst others

e. Facilitation Committee will forward the shortlisted applications to the SLEC for final approval based on the PRN and applications that fit in the budget allocated. f. CTB will not be responsible for obtaining any clearances/ approvals required for the Tourism Project

7.4 Procedure for Claiming Incentives :-

Figure 3: Step by step process to claim incentives

*It shall be mandatory for both the parties (i.e. the CTB and the investor) to enter into an

agreement for the 4 major subsidies viz. Capital Investment Subsidy, Interest Subsidy,

Subsidy on Land Lease Premium and Captive Renewable Power Generation Subsidy

7.5 Additional steps for Provision of Incentives for Local Entrepreneurs

7.5.1 An eligibleLocal Entrepreneur will have to submit their proposal/ application in the prescribed format to the District Level Tourism Committee (DLTC). The total expenditure of the proposed Tourism Project/ program shall be less than INR 50 Lakh in total.

7.5.2 From amongst the proposals/ applications received by the DLTC, only two applications found suitable every year, per district will be shortlisted by the DLTC and will be forwarded to the CTB.

7.5.3 Shortlisting of the applications/ proposal at this stage shall be done by the DLTC after scrutinizing the suitability of the project. DLTC shall have the discretion of shortlist or reject any proposal/ application at this stage.

7.5.4 Subsequent steps under the head will be same asillustrated in the figure above in 7.4.

7.6 Situations

a. A legal entity will be able to avail benefit for any 2 projects under this policy. Two legal entities having 50% or more share owned by same shareholders shall not be treated as separate entities. Shareholding of entities while availing the benefits under the policy will remain the same as is mentioned in the application (except in the case of demise of any shareholder).

b. In case the project does not get commenced within the operative period of the policy, it will avail incentives in subsequent years as per the Agreement formulated between the parties.

c. If required, CTB/ SLEC will seek for third party or independent assessment of deliverables, viability, financial liability, valuation of assets, quality etc. the SLEC will not be accountable to provide the reason for approval/ rejection of the respective applications.

7.7 Other terms & conditions

a. If any Tourism project avails the incentives under the policy on fraudulent grounds/ incorrect information, it will be subject to cancellation and shall be hence recovered or withdrawn without any prior notice.

b. Under the policy all concerned State Government departments may issue relevant notifications regarding various incentives within one month from the date of issue of this policy & otherwise, from time to time.

c. For the objective of branding and promotion, the State Government/ CTBwill be entitled to showcase and promote those Tourism Projects availing Incentives under the brand of Chhattisgarh Tourism Board.Alternatively, the said projects shall co-brand with CTB/ use its logo post obtaining its approval for related marketing & promotional activities.

d. The SLECwill be authorized for issuing directives from time to time regarding implementation of this policy or for resolving any issues faced during the operative period of the policy.

e. In the event of a dispute arising out of interpretation of the provisions stipulated in this policy, the decision taken by the SLEC will be final and binding.

f. It will be the discretion of the SLEC/ CTB to reject any proposal or application on grounds other than the aforementioned.

Annexure I

8. Definitions of Tourism Projects

8.1 Eligible Tourism Projects

Any New Tourism Project or Existing Tourism Project undergoing expansion as defined below, fulfilling the respective mandates as detailed in 8.1.1 & 8.1.2 below during the operative period of this Policy, would be considered as Eligible Tourism Projects.

8.1.1 New Tourism Projects

Tourism projects as mentioned in 8.2 below, commence construction after having agreement (as is mentioned in Clause 7.1.2) with MD, CTB.

8.1.2 Existing Tourism Project undergoing expansion

Existing tourism project taking up expansion of at least >50% of its existing capacities (e.g. Rooms/Rides/Tents, etc.). Only one expansion of an Existing Tourism Project will be eligible for availing incentive during the operative period of the Policy, provided they requalify (for the part of new construction alone) as per the definitions of the respective Tourism Project(s)( as mentioned in 8.2 below). Expansion Tourism Projects commence construction after having agreement (as is mentioned in Clause 7.1.2) with MD, CTB.

8.2 Types of Eligible Tourism Projects

Definitions of Eligible Tourism Projects are defined as follows:

Annexure II

9. Proposed PPP Models

The State Government shall adopt any of the below mentioned suitable models for implementation of Tourism Projects:

9.1 Build Operate Transfer42

BOT typically relates to Greenfield asset developments where the risk allocation to the private sector may be significant, including demand risk, finance risk, and potentially price risk.

Variants: DBO, DBFOT, BOOT, DBOOT, BOO, amongst other BOT variants are possible depending on the allocation of roles and risk.

The arrangement can typically be used for both New as well as Existing Tourism Projects

involving expansion or renovation for a predefined period.

9.2 Management Contract43

The key feature of management contracts is that the public entity engages a private partner to manage a range of activities. Management contracts are task specific and tend to focus on inputs rather than outputs. In such contracts, the ownership of assets and investment typically remain with the public entity, although some rehabilitation responsibilities can be transferred to the private partner.

Variants:

1. Basic management-for-fee contract. In this format, all volume and future value risk is retained by the public entity.

2. Management contract with performance incentives related to cost and quality. Some risk, such as volume risk, is retained by the contractor.

3. Management and finance contract with some rehabilitation and expansion. The contractor takes the financial and management risks for a volume incentive.

9.3 Lease

In a lease contract, the asset is leased, by the public entity to the private partner. Lease contracts are usually of medium-termlength and may involve capital investment by the private partner. Usually, the private partner in such cases would require an assurance in terms of tariff levels, increases over term of lease and compensation and review mechanism in case the tariff levels do not meet the estimates.

Variants: BLT, BOLT, and BTL. Lease and affermage arrangements have a subtle difference. In both lease and affermage arrangements, the private partner does not receive a fixed fee for his services from the public entity but charges a user fee to consumers. In case of a lease, a portion of the receipts goes to the public entity as the owner of the assets as a lease fee and the remainder is retained by the private partner. In the case of an affermage, the private partner retains the user fee out of the receipts and pays an additional surcharge (also referred to as the affermage fee) that is charged to customers to the public entity to go towards capital investments that the public entity makes/ has made in the infrastructure.

The arrangement can typically be used for both New and Existing Tourism Projects

(hotels/restaurants by State Government).

9.4 License44

The State Government may transfer its property on License for a period not exceeding 10 years. On the licensed property, no permanent construction shall be allowed by the Licensee.This model grants protection in terms of proprietary rights by giving access and permission to use the property for a specific use.

The arrangement can typically be used for Tourism Projects and land held by State

Government