कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) और उसके छः अग्र (फ्रंट) संगठनों को पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिए विधि विरूद्ध…

 गृह विभाग, सी-अनुभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 8 अप्रैल 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-101/गृह-सी/2007. ― यतः राज्य सरकार छत्तीसगढ़ विषेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्रमांक 14 सन्‌ 2006) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-101/गृह-सी/07, दिनांक 11 अप्रैल, 2019 में वृद्धि करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) और उसके छः अग्र (फ्रंट) संगठनों-दण्डकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ, क्रांतिकारी आदिवासी बालक संघ, क्रांतिकारी किसान कमेटी, महिला मुक्ति मंच, आर.पी.सी. अथवा जनताना सरकार को पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिए विधि विरूद्ध संगठन के रूप में घोषित करती है।

यह अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल, 2020 से एक वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगी।

No. F 4-101/Home-c/2007. ― Whereas the State Government in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 3 of Chhattisgarh Visesh Jan Suraksha Act, 2005 (No. 14 of 2006), extends the notification of this Department No. F 4-101/Home-c/2007 dated 11 April 2019 and declares Communist Party of India (Maoist) and its six front Dandkarayan Adhivasi Kishan Majdoor Sangh, Krantikari Adhivasi Mahila Sangh, Krantikari Adhivasi Balak Sangh, Krantikari Kishan Committee, Mahila Mukti manch, R.P.C. & Jantana Sarkar Organisation as Unlawful Organisations for a further period of one year.

This Notification will remain in force for one year with effect from 12 April 2020.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एन. डी. कुंदानी, उप-सचिव.