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छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 339]
रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 जुलाई 2020- श्रावण 7 , शक 1942
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर , दिनांक 16 जुलाई 2020
अधिसूचना
क्रमांक एफ 5-21 / 2019 /18 .- छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 37 तथा धारा 73 सहपठित धारा 433 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961 ) की धारा 70 तथा 110 सहपठित धारा 355 तथा 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्वारा , छत्तीसगढ़ नगरपालिका (मेयर- इन-काउंसिल / प्रेसीडेंट - इन- काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में,
नियम 5 के उप - नियम ( 5- ख ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये , अर्थात्:-
"5-ग.- इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी, हितग्राही मूलक योजनाओं के प्रकरणों में , हितग्राही को प्रत्यक्ष लाभ हेतु तात्पर्थित सब्सिडी या अनुदान , जो केन्द्र या राज्य शासन से प्राप्त हुआ हो, का ऐसी योजना को शासित करने वाले निर्बंधन एवं शर्तों के अनुसार एक या अधिक किस्तों में सब्सिडी/ अनुदान की राशि हितग्राही के बैंक खाते में हस्तांतरण करने की पूर्ण शक्ति नगर पालिक निगम की स्थिति में आयुक्त तथा नगरपालिका और नगर पंचायत की स्थिति में मुख्य नगर पालिक अधिकारी को होगी ।
स्पष्टीकरणः कोई योजना, हितग्राही मूलक योजना है अथवा नहीं, इस संबंध में किसी विवाद की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा । "
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एच.आर. दुबे, उप -सचिव.
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2020
अटल नगर, दिनांक 16 जुलाई 2020
क्रमांक एफ 5-21 / 2019 /18.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-21 / 2019 /18 दिनांक 16-07-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
एच.आर. दुबे, उप - सचिव .
Atal Nagar, the 16th July 2020
NOTIFICATION
No. F 5-21 / 2019 /18 . In exercise of the powers conferred by Section 37 and Section 73 read with Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) , and Section 70 and 110 read with Section 355 and 356 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961 ) , the State Government , hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipalities (The Conduct of Business of the Mayor - in - Council /President - in- Council and the Powers and Functions of the Authorities ) Rules , 1998 , namely: -
AMENDMENT
In the said rules , -
After sub rule (5 - B) of rule 5 , the following shall be added , namely: -
"5- C.-Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules , in the case of beneficiary oriented schemes , the subsidy or grant received from the Central or the State Government meant for direct benefit of the beneficiary , the Commissioner in the case of Municipal Corporations , and the Chief Municipal Officer in the case of Municipalities and Nagar Panchayats , shall have full powers to transfer to the beneficiary's bank account the amount of subsidy / grant in one or more instalments according to the terms and conditions governing such scheme .
Explanation: In case of any dispute regarding whether a scheme is beneficiary - oriented or not, the decision of the State Government shall be final . "
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , H.R. DUBEY , Deputy Secretary .
संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित 2020.