नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2020
अधिसूचना
क्रमांक एफ 5-21/2019/18. - छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 37 तथा धारा 73 सहपठित धारा 433 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 70 तथा 110 सहपठित धारा 355 तथा 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (मेयर-इन-काउंसिल/प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
नियम 8-क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्ः-
''8-क. केन्द्र या राज्य शासन द्वारा प्रायोजित योजनाओं केे संबंध में प्रशासकीय स्वीकृति.-
(1) नियम 8 में अन्तर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी, केन्द्र या राज्य शासन द्वारा प्रायोजित योजनाओं में, जहाँ भी राज्य शासन की प्रशासनिक स्वीकृति अपेक्षित हो, यह शक्ति, यथास्थिति, निगम या परिषद् या नगर पंचायत में वेष्ठित होगी और ऐसी स्वीकृति, इक्कीस दिनों की समय-सीमा के भीतर प्रदान करनी होगी।
स्पष्टीकरण- इक्कीस दिनों की समय-सीमा की गणना ऐसी तिथि से की जायेगी, जब प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति हेतु आवश्यक अग्रिम कार्रवाई करने, यथास्थिति, मेयर या प्रेसिडेंट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
(2) यदि किसी भी कारण से, यथास्थिति, निगम या परिषद् या नगर पंचायत, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने में विफल होता हो, तो ऐसे प्रकरणों में प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति जिला कलेक्टर में वेष्ठित होगी तथा यथास्थिति, आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी, प्रस्ताव पर जिला कलेक्टर से स्वीकृति प्राप्त करेंगे और ऐसी स्वीकृति, यथास्थिति, निगम या परिषद् या नगर पंचायत द्वारा प्रदत्त स्वीकृति मानी जायेगी। अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2020 क्रमांक एफ 5-21/2019/18. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-21/2019/18 दिनांक 03-09-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
एच.आर.दुबे, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 3rd September 2020
NOTIFICATION
No. F 5-21/2019/18. ― In exercise of the powers conferred by Section 37 and Section 73 read with Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), and Section 70 and 110 read with Section 355 and 356 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipalities (The Conduct of Business of Mayor-in-Council /President-in-Council and the Powers and Functions of the Authorities) Rules, 1998, namely :-
AMENDMENT
In the said rules, -
For rule 8-A, the following shall be substituted, namely :-
"8-A. Administrative Approval in Respect of Schemes Sponsored by Central or State Governments.─
(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in rule 8, in respect of schemes sponsored by the Central or State Government, wherever the State Government is required to grant administrative approval, the same power shall be vested in, as the case may be, the Corporation or the Council or the Nagar Panchayat and the approval shall be granted within a time-limit of twenty-one days.
Explanation - The time-limit of twenty-one days shall be reckoned from the date when the proposal for administrative approval is placed before the Mayor or the President, as the case may be, for needful further action.
(2) If for any reason, whatsoever, the Corporation or the Council or the Nagar Panchayat, as the case may be, fails to grant administrative approval within the time-limit specified in sub-rule (1), the power to grant administrative approval in such cases shall be vested in the District Collector, and the Commissioner or the Chief Municipal Officer, as the case may be, shall obtain approval for the proposal from the District Collector, and such approval shall be deemed to have been granted by the Corporation or the Council or the Nagar Panchayat, as the case may be.
(3) Before granting approval under sub-rule (1) or sub-rule (2), as the case may be, the Mayor-in-Council or the President-in-Council, or the District Collector, as the case may be, shall ensure that technical approval from the competent Engineer as specified in rule 8 has been duly obtained."
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H.R. DUBEY, Deputy Secretary.