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छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015 ." "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतुअनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
आश्विन 22 , शक 1942
क्रमांक 500]
रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2020-
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर , दिनांक 13 अक्टूबर 2020
क्रमांक 7822/ डी. 151 / 21 -अ/ प्रारू ./छ.ग./20. छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनाँक 30-09-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष कुमार ठाकुर , अतिरिक्त सचिव.
999 1000
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 14 अक्टूबर 2020
छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 18 सन् 2020)
छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2020
छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1060 (क्र . 17 सन् 1961 ) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम ।
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-
1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम , 2020 कहलायेगा ।
संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा । 2.
धारा 2 का संशोधन.
छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र 17 सन् 1961 ) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 में,-
(एक) खण्ड़ (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये , अर्थात्ः- " (ध- एक) " सेवाओं का न्यूनतम स्तर से अभिप्रेत है सोसाइटी की उपविधियों में मूल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दी गई न्यूनतम सेवाएं;"
(दो) खण्ड (म-दो) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये , अर्थात्ः- "(म-तीन) " सेवा क्षेत्र सोसाइटी" से अभिप्रेत है ऐसी सोसाइटी, जो अपने सदस्यों एवं अन्य के लिए विभिन्न ग्राहक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनायी गई हो;"
3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप- धारा (1 ) में, शब्द "बीस " के स्थान पर, शब्द " दस " प्रतिस्थापित किया जाये ।
धारा 6 का संशोधन.
4.
धारा 9 का संशोधन.
मूल अधिनियम की धारा 9 की उप- धारा (3 ) में, शब्द " नब्बे दिन" के स्थान पर, शब्द " पैंतालीस दिन " प्रतिस्थापित किया जाये ।
मूल अधिनियम की धारा 10 की उप- धारा (1 ) में,-
धारा 10 का 5. संशोधन.
(एक) खण्ड (बारह) में, कोलन चिन्ह ": " के स्थान पर, अल्प विराम चिन्ह " ;" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा 1000(1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2020
(दो) खण्ड (बारह) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये , अर्थात्ः- " (तेरह) सेवा क्षेत्र सोसाइटीः "
6.
मूल अधिनियम की धारा 11 में,-
धारा 11 का संशोधन.
(एक) उप - धारा (1 ) में, पूर्ण विराम चिन्ह " । " के स्थान पर , कोलन चिन्ह ": " प्रतिस्थापित किया जाये; तथा
(दो) उप -धारा (1 ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये , अर्थात्:-
"परन्तु प्रत्येक सहकारी सोसाइटी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियम में किये गये किसी संशोधन के दिनांक से 45 दिवस के भीतर, उक्त संशोधन के अनुपालन में उप-विधियों में संशोधन हेतु प्रस्ताव चार प्रतियों में विहित रीति में रजिस्ट्रार को प्रेषित करेगी । "
(तीन) उप-धारा (3 ) में, शब्द "पैंतालीस दिन " के स्थान पर, शब्द "तीस दिन " प्रतिस्थापित किया जाये ।
7.
धारा 12 का संशोधन.
मूल अधिनियम की धारा 12 की उप- धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-
" (3) यदि सोसाइटी, धारा 11 की उप - धारा (1 ) के प्रथम परन्तुक के प्रावधान अनुसार इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियम में किये गये किसी संशोधन के अनुपालन में उप - विधियों में संशोधन हेतु प्रस्ताव रजिस्ट्रार को प्रेषित करने में असफल रहती है, तो रजिस्ट्रार संबंधित सोसाइटी की उप- विधियों में संशोधन करेगा । "
8.
धारा 19 का संशोधन.
मूल अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (2- क) के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात्ः-
" (2-क) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या उप- विधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबंधों तथा उस सोसाइटी की उप- विधियों के अधीन सदस्य के रूप में स्वीकृत किये जाने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित हो, ऐसी सोसाइटी की सदस्यता के लिए कोई आवेदन करे, तो संबंधित सोसाइटी के बोर्ड के लिये, ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की कालावधि के भीतर, ऐसे आवेदन पर विनिश्चय करने की बाध्यता होगीः 1000 (2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2020
यदि किसी सोसाइटी का बोर्ड , पूर्वोक्त आवेदन पत्र पर उपरोक्तानुसार विहित अवधि के भीतर विनिश्चय करने में विफल रहता है, तो यह समझा जायेगा कि उसे ऐसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में स्वीकृत कर लिया गया है :
परन्तु रजिस्ट्रार, या तो स्वप्रेरणा से किसी भी समय या सोसाइटी या किसी व्यथित व्यक्ति के द्वारा आवेदन किये जाने पर, जो कि पूर्वोक्त तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर किया गया हो, तथा सोसाइटी या संबंधित व्यक्ति को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उस तारीख से, जिस पर रजिस्ट्रार को आवेदन प्राप्त हुआ हो, पैंतालिस दिन के भीतर, आदेश द्वारा उस व्यक्ति के संबंध में यह घोषित कर सकेगा कि वह उसमें (आदेश में) वर्णित कारणों से ऐसी सोसाइटी की सदस्यता का पात्र नहीं है । " 9.
धारा 19- क का संशोधन.
मूल अधिनियम की धारा 19 - क की उप-धारा (1 ) के खण्ड (घ) एवं (ङ) का लोप किया जाये ।
10.
धारा 45 का
संशोधन.
मूल अधिनियम की धारा 45 की उप- धारा (2 ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-
" (3) राज्य सरकार, ऐसी समस्त सहकारी सोसाइटी या बैंकों की अंशपूंजी में अभिदाय कर सकेगी, जो निक्षेप बीमा और साख प्रत्याभूति निगम अधिनियम, 1961 (क्र. 47 सन् 1961 ) के उपबंधों के अधीन एक बीमित बैंक है । " धारा 48 का
11.
संशोधन.
मूल अधिनियम की धारा 48 की उप- धारा (7) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्ः- "(ख) किसी सहकारी सोसाइटी में, कोई भी सदस्य, बोर्ड के सदस्य, प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि के रुप में, निर्वाचन हेतु अर्हित नहीं होगा और न ही ऐसी सहकारी सोसाइटी के प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि को, बोर्ड के किसी निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार होगा, जब तक कि उसने ऐसी सोसाइटी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के न्यूनतम स्तर, जैसा कि संबंधित सोसाइटी की उप- विधियों में इस संबंध में विहित हो, का उपभोग नहीं कर लिया हो । "
धारा 48-ग का
12.
मूल अधिनियम की धारा 48 - ग के खण्ड (ख ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात्ः-
संशोधन.
1000 (3)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 14 अक्टूबर 2020
" (ख) सभापति, प्रतिनिधियों तथा अन्य पदाधिकारियों को निर्वाचित करना; "
13.
धारा 49 का संशोधन.
मूल अधिनियम की धारा 49 की उप - धारा (8 ) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्ः-
" परंतु यह कि रजिस्ट्रार, किसी अधिकारी अथवा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की समिति को इस उप-धारा के अधीन उसमें निहित बोर्ड / समिति की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा तथा ऐसा प्राधिकृत अधिकारी अथवा व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की समिति ऐसे प्राधिकृत किये जाने की तारीख से रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए अथवा राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराये जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, ऐसी शक्ति का प्रयोग करेंगे:
परंतु यह और कि व्यक्तियों की समिति की दशा में, रजिस्ट्रार समिति में सम्मिलित एक व्यक्ति को अध्यक्ष तथा एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष नामांकित कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति, संबंधित समिति के सदस्यों में से नामांकित किये जा सकेंगेः
परंतु यह और भी कि अशासकीय व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की दशा में, उनकी अर्हताएं ऐसी होगी जैसा कि विहित की जाए । "
14.
मूल अधिनियम की धारा 54 में,-
धारा 54 का संशोधन.
(एक) उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्ः-
" (2-क) रजिस्ट्रार, अधिकारियों तथा अन्य सेवकों के ऐसे संवर्ग बनायेगा , जैसा कि राज्य सरकार, आदेश द्वारा , निर्देश दे ।
(दो) उप-धारा (3 ) के खण्ड (ख ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात्:-
" (ख) यदि राज्य सहकारी बैंक, पात्रता मानदण्ड के अनुसार , जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति, ऐसे पद रिक्त होने के दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर करने में विफल रहता है , तो ऐसी दशा में रजिस्ट्रार, उक्त बैंक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति करेगा । " 1000(4)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2020
15.
धारा 58 का संशोधन.
मूल अधिनियम की धारा 58 की उप- धारा (4) के खण्ड (चार) में,-
(एक) कोलन चिन्ह ":" के स्थान पर, पूर्ण विराम चिन्ह " । " प्रतिस्थापित किया जाये; तथा
(दो) प्रथम परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्ः-
" यदि किसी सहकारी सोसाइटी का साधारण निकाय अपने लेखाओं की संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म की नियुक्ति, वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से छः माह की कालावधि के भीतर करने में विफल रहता हो तो, ऐसी दशा में रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् संबंधित सोसाइटी के संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म की नियुक्ति कर सकेगा और ऐसी सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा करवायेगाः"
16.
धारा 58-ख का संशोधन.
मूल अधिनियम की धारा 58 -ख की उप - धारा (2 ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये , अर्थात्ः-
" (2-क) इस धारा के अधीन कोई भी अधिकारी या पदाधिकारी , जिसे सोसाइटी को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहराया गया हो, वह ऐसे आदेश संसूचित किये जाने की तारीख से आगामी छः वर्षों की कालावधि के लिए बोर्ड के सदस्य या किसी सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ने हेतु पात्र नहीं होगा तथा उस रूप में वह अपना पदधारित करने से परिविरत हो जायेगा । किसी वेतनभोगी अधिकारी के सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने हेतु उत्तरदायी ठहराये जाने की दशा में, कोई भी अन्य कार्रवाई , जो उसके विरूद्ध की जा सकती हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे अधिकारी पर लागू सेवा नियम के उपबंधों के अधीन भी कार्रवाई की जायेगी । "
17. मूल अधिनियम की धारा 77 की उप- धारा (14) का लोप किया जाये ।
धारा 77 का संशोधन.
1000 (5)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2020
नवीन धारा 18
77-कक का मूल अधिनियम की धारा 77- क के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्ः-
अंतःस्थापन.
"77- कक. पुनरीक्षण.-
(1) अधिकरण, स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर , किसी भी समय , रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम की धारा 55 की उप- धारा (2) या धारा 64 के अधीन पारित किये गये किसी आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में, अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए , ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे ।
(2) रजिस्ट्रार , स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर, किसी भी समय , उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा इस अधिनियम की धारा 55 की उप- धारा (2) या धारा 64 के अधीन पारित किये गये किसी आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में , अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए , ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझेः
परन्तु यह कि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियाँ , अपर रजिस्ट्रार की श्रेणी से निम्न के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जायेगी ।
(3) उप-धारा (1 ) एवं (2 ) के अधीन कोई आदेश , पुनरीक्षण में तब तक परिवर्तित नहीं किया जायेगा या उल्टा नहीं जायेगा, जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।
(4) अधिकरण या रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो तथा पूर्वोक्त कालावधि की संगणना करने में, उक्त आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए , अपेक्षित समय को छोड़ दिया जायेगा । "
19.
मूल अधिनियम की धारा 78 में,-
धारा 78 का संशोधन.
(एक) उप-धारा (1 ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
1000(6)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2020
" (1 ) जहाँ इसके संबंध में अन्यथा उपबन्धित है के सिवाय , इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अधीन पारित किये गये प्रत्येक मूल आदेश की अपीलः-
(क) संयुक्त रजिस्ट्रार को तब की जायेगी, जब ऐसा आदेश रजिस्ट्रार के अधीनस्थ किसी अधिकारी , जो अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न हो , के द्वारा पारित किया गया हो, चाहे ऐसे आदेश पारित करने वाले अधिकारी में रजिस्ट्रार शक्तियाँ निहित हो या न हो । की
(ख) रजिस्ट्रार को अथवा रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत अपर रजिस्ट्रार को तब की जायेगी, जब ऐसा आदेश संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया हो ।
(ग ) अधिकरण को तब की जायेगी, जब ऐसा आदेश रजिस्ट्रार अथवा अपर रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया हो । "
(दो) उप- धारा (2) में, शब्द "प्रथम अपील में रजिस्ट्रार द्वारा पारित " के स्थान पर , शब्द "प्रथम अपील में संयुक्त रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा पारित " प्रतिस्थापित किया जाये ।
20.
धारा 87 का संशोधन.
मूल अधिनियम की धारा 87 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-
"इस धारा के अंतर्गत , सहकारी सोसाइटी के ऐसे अधिकारी या पदाधिकारी के विरूद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो या आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अथवा तत्समय प्रवृत्त विधि के अंतर्गत गठित किसी अन्य अधिकरण द्वारा जांच या कार्यवाही संस्थित किये जाने के लिये यदि कोई अनुमति मांगी गई है, तब राज्य सरकार उपरोक्त प्राधिकारियों को ऐसी अनुमति देने के लिये सक्षम प्राधिकारी होगी । "
अटल नगर , दिनांक 13 अक्टूबर 2020
क्रमांक 7822 / डी. 151 / 21 -अ / प्रारू./छ.ग. /20. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 13-10-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मनीष कुमार ठाकुर , अतिरिक्त सचिव.
1000 ( 7)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2020
CHHATTISGARH ACT
( No. 18 of 2020 )
CHHATTISGARH CO - OPERATIVE SOCIETIES ( AMENDMENT ) ACT, 2020 .
An Act further to amend the Chhattisgarh Co - operative Societies Act , 1960 ( No. 17 of 1961 ) .
Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy First Year of the Republic of India , as follows : -
1. (1 ) This Act may be called the Chhattisgarh Co- operative Societies (Amendment ) Act , 2020 .
Short title , extent and commencement .
(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh .
(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette .
2.
Amendment of Section 2 .
In Section 2 of the Chhattisgarh Co - operative Societies Act, 1960 ( No. 17 of 1961 ) , (hereinafter referred to as the Principal Act) , - after clause (s ) , the following shall be inserted , namely: - (i)
"( s - i ) "Minimum Level of Services " means the minimum services provided for the fulfillment of the basic objectives in the byelaws of the society; "
(ii) after clause (y- ii ) , the following shall be inserted , namely : -
" (y- iii) " Service Sector Society" means a society formed with the object of providing various customer services for its members and others ; "
Amendment of Section 6 .
3. In sub - section ( 1 ) of Section 6 of the Principal Act , for the word " twenty" the word " ten" shall be substituted .
Amendment of Section 9 .
4. In sub - section (3) of Section 9 of the Principal Act, for the words " ninety days " the word "forty five days " shall be substituted .
1000 (8)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2020
Amendment of Section 10 .
5. In sub - section ( 1 ) of Section 10 of the Principal Act, -
(i) in clause ( xii ) , for the punctuation colon ":" , the punctuation semi colon " ; " shall be substituted ; and
(ii ) after clause (xii ) , the following shall be added , namely: - " (xiii ) Service Sector Society : "
6.
In Section 11 of the Principal Act , -
Amendment of Section 11 .
(i) in sub - section ( 1 ) , for the punctuation full stop " . " , the punctuation colon " :" shall be substituted ; and
( ii ) after sub- section ( 1 ) , the following shall be added , namely: - "Provided that every co - operative society , within 45 days from the date of any amendment in this Act or the rules made thereunder , shall send a proposal for amendment of their bye - laws in compliance with the said amendment to the Registrar in the prescribed manner in four copies . "
(iii) In sub - section (3 ) for the words " forty- five days " , the words " thirty days " shall be substituted .
7.
Amendment of Section 12
After sub - section (2) of Section 12 of the Principal Act , the following shall be added , namely:-
"( 3 ) Ifthe society fails to send a proposal to the Registrar for amendment of the bye - laws in compliance with any amendment in this Act or the rule made thereunder , as per the provisions of the first proviso of sub - section ( 1 ) of Section 11 , then the Registrar shall amend the bye - laws of the society concerned . "
Amendment of Section 19 .
8. For sub - section (2 - A) of Section 19 of the Principal Act; the following shall be substituted , namely : - 1000 (9)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 14 अक्टूबर 2020
a " (2-A) Notwithstanding anything contained in this Act or rules or bye - laws made there under if any person duly qualified for admission as member under the provisions of this Act and the bye - laws of that Society makes an application for membership of such Society , it shall be obligatory on the part of the board of the concerning society to decide such application within a period of thirty days from the date of receipt of such application:
If the board of the society fails to decide the aforesaid application within a period specified as above , he shall be deemed to have been admitted as a member of such society:
Provided that the Registrar may , either on his own motion at any time or on an application by the society or any aggrieved person , made within fifteen days from the aforesaid date and after giving reasonable opportunity to the society or person concerned by order , declare such person as not eligible for membership of such society for the reasons mentioned therein , within forty five days from the date of receipt of application by the Registrar. "
9.
Amendment of Section 19 - A .
The clause ( d) and (e) of sub - section ( 1 ) of Section 19 - A of the Principal Act shall be omitted.
10 .
Amendment of Section 45 .
After sub - section ( 2) of Section 45 of the Principal Act, the following shall be added , namely: -
"( 3 ) The State Government may subscribe to the share capital of all such co- operative society or bank which is an insured bank under the provisions of the deposit insurance and credit guarantee corporation Act , 1961 (No. 47 of 1961) . " 1000( 10)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 14 अक्टूबर 2020
11.
Amendment of Section 48 .
The clause ( b ) of sub - section (7) of Section 48 of the Principal Act, the following shall be substituted , namely : -
" (b) In a co - operative society, no member shall be qualified for election as member of the board , delegate or representative and entitled to vote in any election of the board , delegate or representative of the co - operative society unless he has availed minimum level of services rendered by such Society as may be provided in this regard in the byelaws of the concerning society."
Amendment of 12 . Section 48 - C .
For clause ( b) of Section 48 - C of the Principal Act , the following shall be substituted , namely:-
" (b) elect the chairman , representatives and other office bearers ; "
Amendment of Section 49 . 13 .
For proviso of sub - section ( 8) of Section 49 of the Principal Act, the following shall be substituted , namely: -
"Provided that the registrar may authorize any officer or a person or a committee of persons to exercise the powers of the board vested in him/ Committee under this sub - section ; and the officer or the person or the Committee of persons so authorized shall exercise such power from the date of such authorization for a period specified by the registrar or till the elections are held by the state Cooperative Election Commission , whichever is earlier :
Provided further that in case of committee of persons , the registrar may nominate one person as a chairman and one person as vice chairman , and that such person ( s) may be nominated from among the members of committee itself .
1000(11)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 14 अक्टूबर 2020
Provided further also that in case of any non - official person or persons , their qualifications shall be such as may be prescribed. "
14.
In Section 54 of the Principal Act , -
Amendment of Section 54 .
( i) after sub - section (2) , the following shall be added , namely : -
" (2 - A) The Registrar , shall maintain such cadre of officers and other servants as the State Government may, by order , direct ."
( ii ) for clause ( b) of sub- section ( 3 ) , the following shall be substituted , namely: -
"(b) If the State Co - operative bank fails to appoint chief executive officer in district central Co - operative bank as per the eligibility criteria within fifteen days from the date of such vacancy occurred , in such a case the Registrar shall appoint the chief executive officer in the above bank ."
15.
Amendment of Section 58 .
In clause ( iv) of sub - section (4) of Section 58 ofthe Principal Act , -
(i) for the punctuation colon " :" , the punctuation full stop " . " shall be substituted ; and
(ii) before the first proviso , the following shall be inserted , namely: -
" If the general body of the any co - operative society fails to appoint Auditor or Auditing firm to get its accounts audited , within a period of six months from the date of closing of the financial year , in such a condition the Registrar after giving an opportunity of being heard to such society , shall appoint an auditor or auditing firm for society concerned and shall 1000( 12)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2020
cause the accounts to be audited of such co - operative society : " 16 .
Amendment of Section 58 - B .
After sub - section (2) of Section 58 - B of the Principal Act , the following shall be added , namely : -
"(2-A) Any officer or officer bearer under this . Section held liable for causing loss to the society shall not be eligible to contest election as member of the board or representative of any society for the period of next six years from the date of communication of such order to him and cease to hold his office as such . In case of any salaried officer held liable for causing loss to the society then without prejudice to the other action that may be taken against him , an action against such officer shall also be taken under the provisions of service rules applicable to such officer . "
Amendment of 17. Section 77 .
Sub - section ( 14) of Section 77 of the Principal Act shall be omitted .
18.
Insertion of New Section 77 -AA .
After Section 77- A of the Principal Act , the following shall be inserted , namely: - "77 - AA. Revision . -
( 1) The tribunal may at any time on its / his motion or on the application made by any party for the purpose of satisfying itself/ himself as to the legality or propriety of the order passed by the Registrar under sub - section (2) of Section 55 or 64 of this Act , may pass such order as it think fit .
(2) The Registrar may at any time on its / his motion or on the application made by any party for the purpose of satisfying itself/himself as to the legality or propriety of the order passed by any officer subordinate to him under sub- section ( 2 ) of Section 55 or 64 of this Act , may pass such order as he think fit:
1000( 13)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2020
Provided that powers conferred on the Registrar under this section shall not be delegated to any officer below the rank of Additional Registrar .
(3) Under sub - section ( 1 ) and (2) no order shall be varied or reversed in revision unless notice has been served on the parties interested and reasonable opportunity given to them of being heard.
(4) No such application shall be entertained by the Tribunal or Registrar unless presented within thirty days from the date of order and in computing the period aforesaid time requisite obtaining a copy of the said order shall be excluded . " for
19 .
In Section 78 of the Principal Act , -
Amendment of Section 78 .
( i) for sub - section ( 1 ) , the following shall be substituted , namely : -
" ( 1 ) Save where it has been otherwise provided , an appeal shall lie from every original order under this Act or the rules made there under: -
(a) If such order is passed by any officer subordinate to Registrar other than Additional Registrar or Joint Registrar , whether or not the officer passing the order is invested with the powers of the Registrar , to the Joint Registrar .
(b) If such order is passed by the Joint Registrar , to the Registrar Additional Registrar duly authorized by the Registrar on his behalf . or
(c) If such order is passed by the Registrar or Additional Registrar , to the Tribunal . "
(ii ) In sub - section (2) for the words " first appeal by the Registrar " , the words " first appeal by the Joint Registrar , Additional Registrar or Registrar" shall be substituted . " 1000(14)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 14 अक्टूबर 2020
20.
Amendment of Section 87 .
After Section 87 of the Principal Act , the following shall be added ; namely : -
"Under this section , if any permission sought by the anti - corruption bureau or economic offence investigation bureau or any other agency constituted under any law for. the time being in force , to institute enquiry or probe or to take any other action against any such officer or office bearer of the Co- operative Society , then the State Government shall be a competent authority to grant such permission to the above authorities . "
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.