मजदूरी संहिता (छत्तीसगढ़) नियम, 2021 संबंधी

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(ज) ''कमीशन'' का अर्थ है पारिश्रमिक जो किसी कर्मकार या श्रमिक को केवल रोजगार की सामान्य परिस्थितियों में देय पारिश्रमिक से ऊपर और उससे अधिक का भुगतान किया जाता है, जब ऐसे कर्मकार या श्रमिक रोजगार के अतिरिक्त विशेष परिस्थिति में स्वयं के शर्तो पर नियोजन से बाहर का कार्य करते हैं, और इस तरह के —त्य से प्रतिष्ठान को लाभ होता हो; स्पष्टीकरण- यह और स्पष्ट किया गया है कि प्लेटफार्म कर्मचारियों, बिक्री संवर्धन कर्मचारियों, टमटम (गिग) श्रमिकों, घर-आधारित श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, न कि कमीशन।

(झ) "दिन" से अभिप्रेत मध्य रात्रि से प्रारंभ होने वाले 24 घंटे की अवधि है; () ''कर्मचारी" - संहिता और नियमों के प्रयोजनों के लिए, किसी उद्योग में कार्यरत किसी कर्मकार या अनुसूची ई में उल्लेखित कर्मी जिसके पारिश्रमिक के भुगतान चाहे जैसा भी हो, को कर्मचारी घोषित किया जाता है,

(ट)"परिवार" एक कर्मचारी/श्रमिक के परिवार में सभी या कोई भी रिश्तेदार निम्नानुसार शामिल होंगे अर्थात्‌ ः-

(क) पति/पत्नी (ख) अव्यस्क अथवा दत्तक बच्चा हो जो कर्मचारी पर आश्रित हो (ग) बच्चा जो कर्मचारी/श्रमिक के आय पर पूर्णतः निर्भर हो, और हो सकता है :-

(i) पूर्ण शिक्षा प्राप्त करते तक या उसकी 21 वर्ष की आयु तक एवं

(ii) अविवाहित पुत्री

कारण स्थायी /अस्थायी रूप से अशक्त हो , और पूरी (घ) एक बच्चा जो औरो से भिन्न हो या चोट के तरह से कर्मचारी की कमाई पर निर्भर है, इसलिए लंबे समय तक अशक्तता निरंतरित हो,

(ङ) आश्रित माता - पिता (पति/पत्नी दोनों के सास-ससुर शामिल है

(च) किसी अन्य व्यक्ति के कर्मचारी /श्रमिक पर आजीविका के लिए आश्रित होने के कारण बशर्ते कि निर्भरता को साक्ष्य एवं सबूत सहित साबित किया जा सके।

बशर्ते कि औरो से भिन्न या विशेष-आवश्यकता वाले व्यक्ति या तीसरे लिंग से संबंधित व्यक्ति जो कर्मचारी /श्रमिक के साथ एक ही घर में रहता हो यह तब तक माना जाएगा जब तक कि इसके विपरीत यह साबित न हो जाए कि वह व्यक्ति कर्मचारी /श्रमिक पर आजीविका के लिए आश्रित है। (ठ) "फॉर्म" से अभिप्रेत इन नियमों में संलग्न फॉर्म है; (ड)''शासन'' का अर्थ है छत्तीसगढ़ शासन। (ढ)''भौगोलिक क्षेत्र'' का अर्थ है, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित क्षेत्र। (ण) "अत्यधिक कुशल व्यवसाय" से अभिप्रेत वह व्यवसाय है, जिसमें इसके निष्पादन में विशिष्ट स्तर की उत्कृष्टता की मांग होती है और एक पर्याप्त अवधि के लिए गहन तकनीकी अथवा व्यावसायिक प्रषिक्षण अथवा व्यावहारिक व्यावसायिक अनुभव के माध्यम से अर्जित क्षमता अपेक्षित होती है और साथ ही कर्मचारी से यह अपेक्षा होती है कि ऐसे व्यवसाय के निष्पादन में शामिल अपने मत या निर्णय के लिए संपूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करें;

(त) निरीक्षण-सह-सुविधाप्रदाता" से अभिप्रेत धारा 51 की उप-धारा (1) के अंतर्गत, अधिसूचना के द्वारा, राज्य शासन द्वारा नियुक्त व्यक्ति है;

(थ) "सदस्य" से अभिप्रेत, बोर्ड का सदस्य है, जिसमें इसका अध्यक्ष भी सम्मिलित है; (द) ''जनसंख्या'' से अभिप्रेत वह जनसंख्या है जो पूर्व जनगणना में निर्धारित की गई है और जिसके संगत आंकड़े प्रकाशित किये गये है;

(ध) ''भर्ती'' का अर्थ है, भर्ती के बाद सेवा की शर्ते जैसे पदोन्नति, प्रशिक्षण या स्थानांतरण। (न) ''पंजीकृत ट्रेड यूनियन" से अभिप्रेत वह ट्रेड यूनियन है जो औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत पंजीकृत है; (प) "अनुसूची" से अभिप्रेत इन नियमों की अनुसूची है; (फ) "धारा" से अभिप्रेत, इस संहिता की धारा है;

Page 3 of 90 (ब) ''अर्द्धकुशल व्यवसाय'' से अभिप्रेत वह व्यवसाय है, जिसमें इसके निष्पादन में जॉब पर अनुभव द्वारा प्राप्त कौशल का उपयोग अपेक्षित होता है और कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण अथवा मार्गदर्शन में इसका उपयोग किये जाने लायक होता है और उसमें अकुशल व्यवसाय का पर्यवेक्षण भी शामिल है;

(भ) ''कुशल व्यवसाय'' से अभिप्रेत वह व्यवसाय है जिसमें इसके निष्पादन में जॉब पर अनुभव के द्वारा अथवा तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम कुशलता और सक्षमता जरूरत होती है और जिसके निष्पादन में पहल करने और विवेक की आवश्यकता होती है; (म) ''मानक श्रमिक वर्ग परिवार'' से अभिप्रेत है या शामिल है पति या पत्नी और दो बच्चे। (य) ''अकुशल व्यवसाय'' से अभिप्रेत वह व्यवसाय है जिसमें इसके निष्पादन में केवल प्रचालन अनुभव के उपयोग की आवश्यकता होती है और इसमें कोई अतिरिक्त कौशल शामिल नहीं होती है;

(2). इन नियमों में यहॉ पर प्रयुक्त जिन सभी अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाशित नहीं किया गया है उनका क्रमशः वही अर्थ लिया जावेगा जो मजदूरी संहिता 2019 में दिया गया रहै।

अध्याय II

न्यूनतम मजदूरी

3. मजदूरी की न्यूनतम दर की गणना करने की रीति- (1) धारा 6 की उप-धारा (5) के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित मापदंड को ध्यान में रखते हुए दैनिक आधार पर न्यूनतम मजदूरी नियत की जाएगी, नामत :- (क) मानक श्रमिक वर्ग परिवार जिसमें कमाने वाले कामगार के अलावा उसकी पत्नी या उसका पति और दो बच्चे शामिल है, जो तीन व्यवस्क उपभोग इकाइयों के समान है; (स्पष्टीकरणः - ''मानक श्रमिक वर्ग परिवार'' को प्रजनन दर, परिवार के आकार और अन्य प्रासंगिक मानदंडों के आधार पर राज्य शासन द्वारा किसी विशेष क्षेत्र या पूरे राज्य के लिए अधिसूचना के माध्यम से संशोधित रूप से परिभाषित किया जा सकता है।) :-

(ख) प्रतिदिन प्रति उपभोग इकाई हेतु निवल 2700 कैलोरी की खपत; (ग) प्रति मानक श्रमिक वर्ग परिवार के लिये प्रति वर्ष 66 मीटर कपड़ा; (घ) कम आय वर्ग के फ्लैट के लिये 60 वर्ग मीटर के कालीन क्षेत्र के लिये प्रचलित बाजार दर के अनुसार आवास किराया व्यय। (ड.) मासिक धर्म स्वच्छता बनाए रखने के लिए खर्च किए जाने की आवश्यकता। (च) ईधन, बिजली और व्यय की अन्य विविध मदें जो न्यूनतम मजदूरी की 20 प्रतिशत होगी; (छ) बच्चों की शिक्षा का व्यय, चिकित्सा आवश्यकताएं, मनोरंजन और अन्य आकस्मिक व्यय जो न्यूनतम मजदूरी का 25 प्रतिशत होगा;

(2) जब एक दिन के लिए मजदूरी की दर नियत की जाती है, तब एक घंटे की दर नियत करने के लिए ऐसी राशि को आठ से भाग और एक महिने के लिए मजदूरी की दर नियत करने के लिए तीस से गुणा किया जाएगा, और ऐसे भाग और गुणा में आघे या आधे से अधिक गुणनखंड को अगले अंक में पूर्णांकित किया जाएगा और आधे से कम गुणनखंड को नजरअंदाज किया जाएगा।

(3) भौगोलिक क्षेत्र में निकटतम बाजार में खुदरा मूल्य, प्रकार में भुगतान की गई मजदूरी के नकद मूल्य की गणना में ध्यान में रखा जाएगा। यह गणना राज्य सरकार और राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

4 मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करने के मापदंड :- 1) धारा 6 के तहत मजदूरी की न्यूनतम दरें तय करते समय, राज्य शासन निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगी :- i. भौगोलिक क्षेत्र ii. रोजगार के क्षेत्र में अनुभव तथा Page 4 of 90 iii. अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल की श्रेणियों के तहत काम करने के लिए आवश्यक कौशल का स्तर iv. वहॉ के उद्योग और/या उसके समूह

2) जहां प्रतिष्ठान या उद्योग अपने श्रमिकों या कर्मचारियों को इकाई दर पर नियुक्त करते हैं, ऐसे प्रतिष्ठान या उद्योग के लिए न्यूनतम मजदूरी दर तय करने के लिए, राज्य सरकार और राज्य सलाहकार बोर्ड, उप-नियम (1), में निर्धारित मानदंडों के अलावा, यह सुनिश्चित करेगा कि :-

i. इस तरह के काम के प्रत्येक इकाई को पूर्ण करने के लिए, समुचित विश्राम सहित और उचित इकाई कार्य की संख्या का आकलन करने के लिए एक तर्कसंगत विश्लेषण, जिसमें एक दिन में आठ घंटे से अधिक कार्य अवधि न हो, निष्पादित/पूर्ण किया जा सकता है।

ii. न्यूनतम निर्धारित इकाई दर के परिणामस्वरूप, तुलनीय उद्योग के लिए तय समय आधार न्यूनतम मजदूरी दर से कम मजदूरी दर नहीं होनी चाहिए।

(3) निर्धारित न्यूनतम वेतन सभी कर्मचारियों या श्रमिकों के लिए समान रूप से लागू होगा, चाहे उनकी उम्र या लिंग कुछ भी हो।

(4) राज्य सरकार त्रिपक्षीय आधार पर एक समिति का गठन करेगी, जो कि कौशल वर्गीकरण, कार्य की कठिनता, ऊँचाई, तापमान या आर्द्रता जो आम तौर पर मुश्किल कामों, प्रक्रियाओं या प्रक्रियाओं को सहन करने, भूमिगत कार्य करने में अकुशल, अर्ध-कुशल, उच्च कुशल और अन्य वर्गो को कठिनाई होगी, केे संबंध में राज्य सरकार को सलाह देगी।

(5) धारा 42 के उप-धारा (4) के तहत गठित राज्य सलाहकार मंडल न्यूनतम वेतन निर्धारण करने के लिये मानको और मानदंडों को ध्यान में रखेगा

(6) तकनीकी उप-समिति - धारा 42 के उप-धारा (4) के तहत गठित राज्य सलाहकार बोर्ड और उप-नियम (4) में प्रावधानित समिति, विभिन्न उद्योगों और/ इनके समूहों के लिए तकनीकी उप-समितियों 'का गठन कर सकती है।

(7) उद्योग और/ उद्योगों के समूहो से उप-नियम (6) के तहत गठित उप-समितियों में सदस्यों को, राज्य सरकार द्वारा उप-नियम (4) के तहत गठित समिति और राज्य सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर, त्रिपक्षीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के अनुसार नामित किया जाएगा और निकाला जाएगा।

(8) न्यूनतम वेतन दर तय करने के लिए उप-नियम (6) के तहत गठित तकनीकी उप-समिति का गठन, विशेष उद्योग और/ उद्योगों के समूहो के लिये जारी अंतिम अधिसूचना तारीख से पांच साल की अवधि के भीतर किया जावेगा।

(9) राज्य सरकार उप-नियम (4) में निर्दिष्ट समिति की सलाह पर अनुसूची ई में यथा निर्दिष्ट व्यवसाय के वर्गीकरण में कर्मचारियों के व्यवसायों को चार श्रेणियों यथा अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और उच्च कुशल में संशोधन, हटाने ,या कोई प्रविष्टि जोड़ने को अधिसूचित कर सकेगा।

(10) उप-नियम (4) में उल्लेखित समिति, राज्य सरकार को संभावित सीमा तक, व्यवसाय का राष्ट्रीय वर्गीकरण या राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क या अन्य समानांतर फ्रेमवर्क जो व्यवसाय के चिन्हांकन हेतु उस समय प्रचलित है, को ध्यान में रखते हुए सलाह देगी।

5. मंहगाई भत्ते के पुनरीक्षण के लिए समय अंतराल- न्यूनतम मजदूरी पर कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते को संशोधित करने के लिए प्रत्येक वर्ष जीवन निर्वाह भत्ते की लागत और रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं के संबंध में रियायत के नगद मूल्य की गणना 1 अप्रैल से पहले और फिर 1 अक्टूबर से पहलेे किये जाने हेतु प्रयास किया जायेगा। Page 5 of 90 6. एक सामान्य कार्य दिवस के निर्धारण के लिए कार्य घंटों की संख्या- (1) किसी कर्मचारी या श्रमिक को एक सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक समय तक किसी प्रतिष्ठान में काम करने की अपेक्षा या स्वीकार्य नहीं होगी।

(2) यदि कोई कर्मचारी या श्रमिक किसी प्रतिष्ठान में दैनिक आधार पर काम करता है, तो ऐसे कर्मचारी या श्रमिक के विश्राम के लिए उसका अंतराल की अवधि इस क्रम में होगी कि काम की अवधि प्रति दिन साढ़े दस घंटे से अधिक तक विस्तारित नहीं होगी।

(3) यदि कर्मचारी या श्रमिक सप्ताह में छह दिन प्रतिष्ठान में काम करता है, तो किसी कर्मचारी या श्रमिक के काम की अवधि इस क्रम में होगी कि विश्राम के लिए उसका अंतराल दस और आधे घंटे से अधिक तक नहीं फैलेगा। प्रति दिन और उस सप्ताह का सातवां दिन कर्मचारी या श्रमिक के लिए एक वैतनिक अवकाश होगा। (4) यदि कर्मचारी या श्रमिक प्रतिष्ठान में सप्ताह में छह दिन से कम समय के लिए काम करता है, तो काम के घंटों में लचीलेपन का प्रावधान होने के कारण, उसका अंतराल बाकी दिनों के लिए सम्मिलित होने से किसी कर्मचारी या श्रमिक के काम की अवधि इस क्रम में होगी कि प्रति दिन बारह घंटे से अधिक के लिए विस्तार नहीं होगा और कर्मचारी के लिए उक्त सप्ताह के शेष दिनों का भुगतान किया जाएगा।

परन्तु, काम के घंटों में लचीलेपन को सुलहकर्ता संघ/सुलहकर्ता परिषद की सहमति या सुलहकर्ता संघ/सुलहकर्ता परिषद के अभाव में कर्मचारी और श्रमिकों के बहुमत की सहमति से और राज्य शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी की पूर्व सहमति से अनुमति दी जाएगी।

परन्तु, यह कि प्रमुख नियोजक की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी कर्मचारी या श्रमिक का दोहरा नियोजन न हो और इस हेतु उप-नियम (1) का सख्ती से पालन हो।

(5) किसी भी कर्मचारी या श्रमिक को कम से कम आधे घंटे आराम करने से पहले लगातार पांच घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं होगी।

(6) किसी भी बालक या किशोर को किसी भी दिन साढ़े चार घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(7) उप-नियम (1), (2), (3), (4) और (5) के प्रावधान —षि रोजगार में कार्यरत कर्मचारी या श्रमिक के मामले में, ऐसे संशोधनों के अधीन हो सकते हैं, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। 7. सप्ताहिक विश्राम दिन- (1) इस नियम के प्रावधानों के अध्यधीन जैसा भी मामला हो कर्मचारी या श्रमिक को प्रत्येक सप्ताह एक दिन या एक दिन से अधिक के आराम की अनुमति दी जाएगी प्रत्येक हफ्ते (इसके बाद "विश्राम दिन" के रूप में संदंिर्भत किया गया है) जो छह दिन सप्ताह के मामले में आमतौर पर रविवार हो सकता है, और छह दिन से कम सप्ताह के मामले में शनिवार और रविवार शामिल होंगे। लेकिन नियोक्ता सप्ताह के किसी भी अन्य दिन को किसी कर्मचारी अथवा कर्मचारियों की श्रेणी के लिए विश्राम का दिन नियत कर सकता है।

परन्तु, छह कार्य दिवस सप्ताह में या छह दिन से कम काम करने वाले सप्ताह में, जैसा भी मामला हो, ऐसे कर्मचारियों या श्रमिकों के लिए सप्ताह के शेष दिनों का संवैतनिक अवकाश भुगतान किया जाएगा। परन्तु, कर्मचारी या श्रमिक इस उप-नियम के तहत विश्राम दिवस का हकदार होगा अगर उसने एक ही नियोक्ता के अधीन छह दिन के सप्ताह में लगातार अवधि में छह दिन से कम काम नहीं किया हो या छह दिन से कम काम के सप्ताह के मामले में कार्य दिवसों की निर्धारित संख्या जैसी भी स्थिति हो। Page 6 of 90 परन्तु, आगे यह भी उपबंध किया जाता है कि कर्मचारी या श्रमिक को विश्राम दिन के रूप में नियत दिन और बाद मं े विश्राम दिन में परिवर्तन की सूचना परिवर्तन करने से पहले इस संबंध में रोजगार स्थल के विनिर्दिष्ट स्थान पर सूचना प्रदर्शित की जाएगी।

स्पष्टीकरण.- इस उप-नियम के प्रथम उपबंध में विनिर्दिष्ट न्यूनतम छह दिनों की लगातार अवधि की गणना करने के प्रयोजनार्थ किसी भी दिन कर्मचारी को कार्य करना अपेक्षित है लेकिन उसे उपस्थिति के लिए केवल भता दिया जाता है और उसे काम नहीं दिया जाता हैै, तब औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत प्रतिकर के भुगतान पर किसी दिन कर्मचारी को कामबंदी पर रखा जाता है और विश्राम दिन के तुरन्त पहले छह दिन की अवधि में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को सवेतन या वेतनरहित छुट्‌टी या अवकाश दिया जाता है तब उन्हें वे दिन माने जाएंगे जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है।

(2) किसी भी ऐसे कर्मचारी या श्रमिक को विश्राम के दिन काम करना अपेक्षित या काम करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि उसने विश्राम दिन के तुरंत पहले या बाद में पांच दिनों में से किसी एक पूरे एक दिन का प्रतिस्थापित विश्राम दिन न लिया है अथवा लेगा। यह उपबंध किया जाता है कि कोई भी प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी या श्रमिक को पूरे विश्राम दिन के बिना लगातार 10 दिन से अधिक काम करना पड़े।

(3) इस नियम के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार जहां कोई भी कर्मचारी या श्रमिक विश्राम के दिन काम करता है, और उसे विश्राम दिन के पहले या बाद में पांच दिन में किसी भी दिन प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया जाता है तब विश्राम दिन को, काम के साप्ताहिक घंटों की गणना के प्रयोजनार्थ उव सप्ताह में गिना जाएगा जिसमें प्रतिस्थापित विश्राम दिन आया है।

(4) एक कर्मचारी या श्रमिक को विश्राम दिवस की मजदूरी अगले दिन से पहले की गई गणना दर पर की जाएगी। और जहां वह विश्राम के दिन काम करता है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया गया है तो उसे उस विश्राम के दिन का भुगतान किया जाएगा, जिस दिन उसने काम किया था। अधिसमय दर एवं प्रतिस्थापित विश्राम दिवस के लिये मजदूरी दर पूर्ववर्ती दिनों के दर पर होगी।

बशर्ते कि कहां- (i) संहिता के अंतर्गत यथा अधिसूचित कर्मचारी या श्रमिक की मजदूरी की न्यूनतम दर मजदूरी की न्यूनतम मासिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गई; अथवा (ii) कर्मचारी की मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर मजदूरी की मासिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गई है और ऐसी मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर कर्मचारी की अधिसूचित न्यूनतम दैनिक दर से कम नहीं होगी, तब विश्राम दिन के लिए कोई मजदूरी देय नहीं होगी; और

(iii) कर्मचारी ने विश्राम के दिन काम किया है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया गया है तब उसे केवल उसी विश्राम दिन के लिए अधिसमय दर पर देय मजदूरी के बराबर राशि दी जाएगी जिस दिन उसने काम किया है; और प्रतिस्थापित विश्राम दिन के लिए मजदूरी अगले पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर पर होगी। और, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या इस उपबंध के प्रावधानों के अनुसार मजदूरी की दैनिक दर निकाली गई है, तब क्षेत्राधिकार रखने वाले सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी, इस संबंध में उन्हें किए गए आवेदन पर, संबंधित पक्षों को अपने लिखित अभ्यावेदनों के लिए अवसर देने के पश्चात उसका निर्णय करेंगे। परंतु यह भी उपबंध किया जाता है कि यदि कोई कर्मचारी या श्रमिक मात्रानुपाती दर प्रणाली से संचालित होता है, तब विश्राम दिन अथवा प्रतिस्थापित विश्राम दिन के लिए, जैसी भी स्थिति हो, मजदूरी वह होगी जिसे राज्य Page 7 of 90 शासन उस रोजगार के संबंध में इस संहिता के अंतर्गत नियत मजदूरी की न्यूनतम दर को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर निर्धारित करे। स्पष्टीकरण- इस उप-नियम में 'अगला पूर्ववर्ती दिन' से अभिप्रेत वह अंतिम दिन है, जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है, जो विश्राम दिन या प्रतिस्थापित विश्राम दिन के पहले, जैसी भी स्थिति हो, आता है; और जहां प्रतिस्थापित विश्राम दिन, विश्राम दिन के तुरंत अगले दिन आता है तब अगला पूर्ववर्ती दिन से अभिप्रेत वह अंतिम दिन होगा जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है और जो विश्राम दिन के पहले था।

(5) इस नियम के प्रावधान अधिक अनुकूल शर्तो पर प्रतिकुल प्रभाव, यदि कोई है तो, नहीं डालेंगे, जिसमें कर्मचारी या श्रमिक किसी अन्य विधि के अंतर्गत अथवा किसी पंचाट, अनुबंध अथवा सेवा की संविदा की शर्त के अंतर्गत हकदार है, और ऐसी दशा में, कर्मचारी या श्रमिक केवल पूर्व कथित अनुकूल शर्तो का हकदार होगा। स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'सप्ताह' से अभिप्रेत शनिवार रात्रि की अर्द्ध रात्रि से शुरू होकर सात दिन की अवधि है।

8. रात्रि पाली- जहां पर कर्मचारी या श्रमिक रोजगार में पाली में काम करता है जो अर्द्ध रात्रि के पश्चात भी चलती हैै, तब, (क) नियम 7 के प्रयोजनों के लिए पूरे दिन के लिए एक आराम दिन, इस मामले में उस समय से चौबीस घंटे की अवधि का मतलब है जब उसकी पारी समाप्त होती है या और इस तरह के मामले में अगले दिन को उस समय से शुरू होने वाले चौबीस घंटों की अवधि माना जाएगा, जब ऐसी पारी समाप्त होती है, और आधी रात के बाद के समय के दौरान ऐसे कर्मचारी या कर्मचारी काम में लगे हुए थे, जिन्हें पिछले दिनों की तरह गिना जाएगा

(ख) ऐसे मामले में अगला दिन ऐसी पाली के समाप्त होने के समय से शुरू होकर चौबीस घंटे की अवधि का होगा, और अर्द्ध रात्रि के बाद के घंटों को, जिसके दौरान ऐसे कर्मचारी या श्रमिक ने काम किया है, पूर्व दिवस में गिना जाएगा।

9. धारा 13 की उप-धारा (2) के प्रयोजनार्थ सीमा एवं शर्ते.- यदि कर्मचारी या श्रमिक - (क) आपातस्थिति में कार्यरत है जिसका पूर्वानुमान नहीं किया या उसे रोका नहीं जा सकता था;

(ख) प्रारम्भिक या पूरक प्र—ति के कार्यो में लगा हुआ है जिसे अनिवार्य रूप से संबंधित रोजगार मे सामान्य कार्य के लिए निर्धारित बाहरी सीमाओं पर कराया जाना चाहिए;

(ग) जिसका रोजगार अनिवार्य रूप से अनिरंतर है;

(घ) ऐसे कार्य में लगा हुआ है जिसे तकनीकी कारणों से ड्यूटी समाप्त होने से पूरा किया जाना है; और (ङ) ऐसे कार्य में लगा हुआ है; जिसे प्रा—तिक शक्तियों की अनियमित क्रिया पर कभी-कभी निर्भर होने के सिवाय नहीं किया जा सकता था;

तब नियम 6,7,और 8 के प्रावधान इस शर्त के अध्यधीन लागू होंगे कि-

(i) कर्मचारी के कार्य के घंटों का फैलाव किसी भी दिन में 12 घंटों से अधिक नहीं होगा; और

(ii) विश्राम के अंतराल को छोड़कर वास्तविक कार्य के घंटे और निष्क्रियता की अवधि, (जिसके दौरान कर्मचारी ड्यूटी पर हो सकता है लेकिन उससे शारीरिक गतिविधि करने या नियमित उपस्थिति प्रदर्शित करने के लिए नहीं कहा जाता है) किसी भी दिन में 9 घंटे से अधिक नहीं होगी।

10. लम्बी मजदूरी अवधि- धारा 14 के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दर के प्रयोजनार्थ लम्बी मजदूरी अवधि एक महीना होगी।

11. अधिसमय दर - (1) जब कोई कर्मचारी या श्रमिक किसी भी दिन नौ घंटे से अधिक काम करता है या किसी भी सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक काम करता है, तो वह ओवरटाइम काम के संबंध में इस तरह के प्रत्येक घंटे के लिए सामान्य मजदूरी दर से दोगुना मजदूरी का हकदार होगा। Page 8 of 90 (2) अधिसमय का एक रजिस्टर फॉर्म IV में प्रत्येक नियोक्ता द्वारा रखा जाएगा जिसमें किसी भी प्रतिष्ठान में ओवरटाइम काम करने के दौरान निर्दिष्ट कॉलमों के तहत प्रविष्टियां की जाएंगी। रजिस्टर को कार्य-स्थल पर रखा जाएगा और अद्यतित रखा जाएगा। जहां कोई भी ओवरटाइम काम किसी भी मजदूरी अवधि में नहीं किया गया है, मजदूरी के अवधि के अंत में रजिस्टर के मुख्य भाग में एक निरंक इंद्राज की 'प्रविष्टि की जाएगी, यह इंगित करते हुए कि नियत अवधि में, मजदूरी की अवधि जिसके लिए' निरंक प्रविष्टि संबंधित है।

(3) इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, ''मजदूरी की सामान्य दर'' को इस संहिता के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के बराबर परिभाषित किया गया है या किसी क्षेत्र के उद्योग में कर्मचारी या श्रमिक के कौशल या अनुभव के आधार पर प्रचलित मजदूरी की दर जो अधिक हो।

अध्याय III

मजदूरी का भगुतान

12. धारा 10 के उपबंध के खंड (ii) के अंतर्गत परिस्थितियॉ - कर्मचारी धारा 10 के अंतर्गत पूर्ण सामान्य कार्य दिवस के लिये मजदूरी प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा यदि वह तत्समय लागू अन्य किसी विधि के अंतर्गत ऐसी मजदूरी का हकदार नहीं है।

13. धारा 18 की उप-धारा (4) के अंतर्गत वसूली.- जहां धारा 18 की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत कुल कटौतियां कर्मचारी की मजदूरी के 25 प्रतिशत से अधिक है, तब अधिकता को अग्रेनीत किया जाएगा और उत्तरवर्ती मजदूरी अवधि या अवधियों, जैसी भी स्थिति हो, से ऐसी किस्तों में वसूल की जाएगी ताकि किसी भी माह में वसूली उस माह में कर्मचारी की मजदूरी की पच्चीस प्रतिशत सेे अधिक न हो

14. धारा 19 की उप-धारा(1) के अंतर्गत प्राधिकारी.- जिस सहायक श्रम आयुक्त या श्रम पदाधिकारी के पास संबंधित कर्मचारी के कार्य स्थल का क्षेत्राधिकार है, वह धारा 19 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी होगा।

15. जुर्माना लगाने की प्रक्रिया- धारा 19 की उपधारा (3) के तहत, धारा 20 की उपधारा (2), धारा 21 की उपधारा (2)

(1) किसी कर्मचारी या श्रमिक पर कोई जुर्माना या कटौती करने से पहले, नियोक्ता या प्रमुख नियोक्ता, कारण बताओं सूचना की प्रतिलिपि सूचना का कारण बताते हुए उस भाषा में प्रदान करेगा जिसे कर्मचारी या श्रमिक समझता हो एवं कर्मचारी या श्रमिक को जवाब हेतु अवसर देगा। बशर्ते कि धारा 21 के तहत कटौती के मामले में, नियोक्ता कर्मचारी या श्रमिक को कारण बताओं सूचना में बताएगा कि, कर्मचारी या श्रमिक को सौंपे गए सामान उसकी अभिरक्षा में सामग्री का नुकसान या हानि या पैसे के नुकसान के मूल्य को लिखित रूप में बताएगा कि कर्मचारी या श्रमिक की उपेक्षा या त्रुटि के कारण खाते और इस तरह के नुकसान के लिये सीधे जिम्मेदार है।

(2) उप-नियम (1) में कारण बताओ सूचना का जवाब देने के लिए कर्मचारी या श्रमिक को कम से कम पंद्रह दिन प्रदान किया जाना चाहिए। Page 9 of 90 (3) उप-नियम (2) के अलावा, नियोक्ता या प्रमुख नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारी या श्रमिक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाए और गलती या भूल को सुधारने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए।

(4) यदि कर्मचारी या श्रमिक किसी गलती या भूल को सुधारता है या सुधारने के लिए कदम उठाता है, तो नियोक्ता उस राशि का 50 प्रतिशत से अधिक जुर्माना नहीं लगाएगा, जो कर्मचारी या श्रमिक के लिए अन्यथा उत्तरदायी होता।

(5) उक्त आशय का, कर्मचारी या श्रमिक द्वारा समझने वाली भाषा में कर्मचारी या श्रमिक को लिखित आदेश दिए बिना कोई जुर्माना या कटौती नहीं की जाएगी

(6) यदि जुर्माना या कटौती एक से अधिक कर्मचारी या श्रमिक पर लगाने की स्थिति हो, तो कारण बताओं सूचना का, लिखित आदेश और कोई अन्य संचार जो भी हो, प्रत्येक कर्मचारी या श्रमिक को पृथक से प्रदान किया जाना चाहिए।

(7) राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी के समक्ष पीड़ित पक्ष अपील दायर कर सकता है।

(8) जहां लगाया जाने वाला जुर्माना किसी अधिनियम या चूक के लिए है - धारा 19 की उप-धारा (२) के तहत सूचना प्रदर्शित नहीं किया गया है या संहिता के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों में शामिल नहीं है, नियोक्ता निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता के अनुमोदन के बिना, कर्मचारी/श्रमिक पर जुर्माना लगाने का अंतिम आदेश पारित नहीं करेगा।

(9) उप-नियम (8) के प्रयोजनों के लिए, नियोक्ता को निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता को पूरा अभिलेख प्रदान करना आवश्यक होगा, जिसमें जारी किए गए सूचना, कर्मचारी/श्रमिक से प्राप्त जवाब और नियोक्ता जो भी जुर्माना लगाने का इरादा रखता है, संबंधी आदेश का मसौदा शामिल है।

16. धारा 23 के अंतर्गत अग्रिम वसूली के संबंध में शर्तें - वसूली, जैसा मामला हो, (i) धारा 23 के खण्ड (ख) के अंतर्गत नियोजन प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ कर्मचारी को दिया गया अग्रिम धन; अथवा (ii) किसी कर्मचारी को वेतन का अग्रिम जो उसने धारा 23 के खण्ड (ग) के अंतर्गत अर्जित नहीं किया है, जैसा प्रकरण हो के भुगतान नियोक्ता द्वारा निर्धारित किश्तों में संबंधित कर्मचारी के वेतन से नियोक्ता द्वारा किया जाएगा, ताकि कोई एक किश्त अथवा सभी किश्तें उस वेतन अवधि में कर्मचारी की वेतन अवधि में नियम 13 में निर्दिष्ट सीमा के अधीन, वेतन के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी तथा ऐसी वसूली का विवरण प्रपत्र - IV में रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

17. धारा 24 के अंतर्गत कटौती - राज्य शासन द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए स्वीकृत ऋणों और उन पर देय ब्याज की वसूली हेतु कटौतियां ऐसे ऋणों को स्वीकृत करने की सीमा तथा इन पर देय ब्याज दर को विनियमित करने वाले, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिए गये मौजूदा निर्देश अथवा जारी दिशा निर्देशों के अध्यधीन होंगी।

अध्याय- IV

बोनस का भुगतान

18. छठे लेखा वर्ष के लिए सेट ऑन अथवा सेट ऑफ की गणना - छठे लेखा वर्ष के लिए सेट ऑन अथवा सेट ऑफ, जैसी भी मामला हो, की गणना धारा 26 की उप-धारा (7) के खण्ड (i) के अंतर्गत अनुसूची 'क' में Page 10 of 90 वर्णित रीति से पांचवे तथा छठे लेखा वर्ष से संबंधित आबंटन योग्य सरप्लस सेट ऑन अथवा सेट ऑफ की अधिकता अथवा कमी, यदि कोई हो, जैसा भी मामला हो, को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

19. सातवे लेखा के लिए सेट ऑन अथवा सेट ऑफ की गणना - सातवे लेखा वर्ष के लिए सेट ऑन अथवा सेट ऑफ, जैसा भी मामला हो, की गणना धारा 26 के उप-धारा (7) के खण्ड (ii) के अंतर्गत अनूसूची 'क' में वर्णित रीति से पांचवे, छठे एवं सातवें लेखा वर्ष से संबंधित आबंटन योग्य सरप्लस सेट ऑन अथवा सेट ऑफ की अधिकता अथवा कमी, यदि कोई हो, जैसा भी मामला हो, को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

20. धारा 32 के खण्ड (क) के अंतर्गत सकल लाभों की गणना - किसी नियोक्ता द्वारा किसी प्रतिष्ठान से लेखा वर्ष के संबंध में प्राप्त किए गए सकल लाभों की गणना बैंकिंग कम्पनी के मामले अनुसूची 'ख' में विनिर्दिष्ट रीति से की जाएगी।

21. धारा 32 के खण्ड (ख) के अंतर्गत सकल लाभों की गणना - किसी नियोक्ता द्वारा किसी प्रतिष्ठान से लेखा वर्ष के संबंध में प्राप्त किए गए सकल लाभों की गणना गैर बैंकिंग कम्पनी के मामले में अनुसूची 'ग' में निविर्दिष्ट रीति से की जाएगी।

22, धारा 34 के खण्ड (ग) के अंतर्गत अतिरिक्त राशियों की कटौती - नियोक्ता के संबंध में अनुसूची 'घ' में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त राशि की कटौती धारा 34 के खण्ड (ग) के अंतर्गत पूर्व शुल्कों के रूप में सकल लाभ से की जाएगी।

23. धारा 36 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अग्रेषित करने की रीति - किसी लेखा वर्ष में जहां आबंटन योग्य सरप्लस धारा 26 के अंतर्गत प्रतिष्ठान में कर्मचाारियों को भुगतान योग्य अधिकतम बोनस की राशि से अधिक हो जाता है, तो वह अधिक राशि को, उस लेखा वर्ष में प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों के कुल वेतन के 20 प्रतिशत की सीमा के अध्यधीन, अनूसूची 'क' में वर्णित ढंग से बोनस के भुगतान के प्रयोजनार्थ प्रयोग किए जाने के लिए चौथे लेखा वर्ष सहित आगामी लेखा वर्ष और इसी प्रकार आगे के लेखा वर्षों में सेट ऑन करने के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

24. धारा 36 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अग्रेषित करने का रीति - किसी लेखा वर्ष में जहां कोई सरप्लस उपलब्ध नहीं है अथवा उस वर्ष में आबंटन योग्य सरप्लस धारा 26 के अंतर्गत प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को भुगतान योग्य न्यूनतम बोनस की राशि से कम हो जाता है, तथा नियम 23 के अंतर्गत अग्रेषित कोई राशि अथवा पर्याप्त राशि नहीं है तथा सेट ऑन नहीं है जिसे न्यूनतम बोनस कें भुगतान के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जा सकता है, वहां, ऐसी न्यूनतम राशि अथवा कमी, जैसा भी मामला हो, को अनुसूची 'क' में वर्णित ढंग के अनुसार चौथे लेखा वर्ष सहित आगामी लेखा वर्ष तथा उसके बाद के वर्षों में सेट ऑफ करने के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

अध्याय- V राज्य सलाहकार मंडल धारा 42 की उपधारा (5) के अधीन राज्य सलाहकार मंडल, की प्रक्रिया

25. मंडल का गठन - (1) मंडल धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) और (ख) में यथा विनिर्दिष्ट नियोक्ताओं और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों से और उस उपधारा के ख्ांड (ग) में यथा विनिर्दिष्ट राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगा। जिसमें निर्दिष्ट सदस्य का एक तिहाई महिलाएं होंगी। (2) धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) में यथा विनिर्दिष्ट नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति नौ होंगे और उस उपधारा के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट कर्मचारियों के प्रतिनिधत्व करने वाले व्यक्ति भी नौ होंगे। Page 11 of 90 (3) धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट स्वतंत्र व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जावेगा और वह निम्नलिखित में से हाेंगे, अर्थात्‌ -

26. बैठक के लिए गणपूर्ति - जब तक स्पष्टतः संहिता में इसके विपरीत न हो- (1) किसी बैठक में किसी कार बार का तब तक सम व्यवहार नहीं किया जावेगा जब तक कम से कम एक तिहाई सदस्य बैठक में उपस्थित न हो। (2) यदि किसी बैठक में कोरम की आवश्यकता पूरी नहीं की जाती है, तो बैठक अध्यक्ष द्वारा स्थगित की जा सकती है। (3) अध्यक्ष द्वारा, बैठक के लिए एजेंडा सहित सूचना मंडल के सभी सदस्यों को कम से कम तीस दिन पहले भेजी जावेगी।

27. बैठक के लिये आग्रह- अध्यक्ष, नियम 26 के प्रावधान के अध्याधीन किसी भी समय जव वह उचित समझे बोर्ड की बैठक बुला सकता है। जब तक स्पष्टतः संहिता के विपरीत न हो, बैठक के लिए कम से कम एक तिहाई सदस्यों से अनुरोध प्राप्त होने पर, अध्यक्ष को इस तरह के अनुरोध के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर बैठक आहूत करने के लिए बाध्य होगा।

28. बैठक की कार्यवाही - (1) अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के नोटिस के प्रचलन के समय सामान्य सूचना (विभागीय वेबसाइट सहित) के लिए मंडल की बैठक के लिए एजेंडा सहित नोटिस प्रकाशित किया जाएगा। (2) अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि मंडल द्वारा की गई कार्यवाही, कार-बार के सभी अभिलेख और निर्णय तीस दिनों के भीतर (विभागीय वेबसाइट पर) सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाएं। (3) सभी आदेश, परिपत्र, प्रशासकीय निर्देश, अधिसूचना, मानक-संचालन प्रक्रियाएं, संहिता के तहत या संहिता के प्रयोजनों के लिए किसी मंडल द्वारा अधिसूचित या हस्ताक्षरित, को सार्वजनिक दस्तावेज मानते हुए मंडल का अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त सभी सार्वजनिक दस्तावेज सुलभ रूप में (विभागीय वेबसाइट पर) उपलब्ध हैं। (4) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के तहत अभिलेख को किसी भी परिस्थिति में, विभागीय वेबसाइट से छिपाया नहीं जाएगा।

29. राज्य सलाहकार बोर्ड के बारे में विशेष प्रावधान - Page 12 of 90 (1) धारा 42 की उप-धारा (4) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त, मंडल राज्य सरकार को निम्नलिखित के संबंध में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के संबंध में परामर्श देगा :- (i) व्यवसाय जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सेवा शर्ते संहिता, 2020 की धारा 2 की उप धारा (ययड) में यथा परिभाषित श्रम जीवी पत्रकार और धारा 2 की उप धारा (ययङ) में यथा परिभाषित विक्रय संवर्धन कर्मचारी। (2) धारा 42 के तहत गठित मंडल के अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान आवश्यकता पड़ने पर किसी व्यक्ति को, गवाह के रूप में पेश होने के लिए और किसी भी व्यक्ति को दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्कता होने पर बुला सकते है। प्रत्येक व्यक्ति जिसे बुलाया जाता है और मंडल के सामने जब वह गवाह के रूप में पेश होता है, उसके द्वारा किये व्यय के लिए , सिविल न्यायालय में पेश होने वाले गवाहों को इस तरह के भत्ते के भुगतान के लिए लागू मापदंड अनुरूप भत्ते के लिए हकदार होगा

(3) अध्यक्ष या सदस्य का पद, जैसा भी मामला हो, धारा 42 के उप-धारा (1) के तहत उसके नियुक्त या नामांकन की तारीख से सामान्यतः तीन साल तक के लिये होगा- बशर्ते कि ऐसे अध्यक्ष या सदस्य तीन साल की उक्त अवधि की समाप्ति के बावजूद, अपने उत्तराधिकारी नियुक्त या नामित होने तक पद पर बने रहेंगे।

(4) बोर्ड का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, उसके द्वारा उसके साथ कर्तव्यों के संबंध में उसके द्वारा की गई किसी भी यात्रा के लिए यात्रा और विश्राम भत्ता पाने का हकदार होगा, जो राज्य शासन के प्रथम श्रेणी - 1 के अधिकारियों के लिए लागू शर्तों के अधीन है। ।

(5) एक निवर्तमान सदस्य मंडल की सदस्यता के लिए नामांकन के लिए पात्र होगा, जो कुल दो पारी से अधिक नहीं होगा।

(6) मंडल के कार्य संपादन हेतु मंडल के आवश्यकतानुसार राज्य शासन मंडल में अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।

30. मंडल द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया - जब तक स्पष्टतः संहिता या नियमाें के निर्माण में इसके विपरीत न हो- (1) यहाँ पर गठित प्रत्येक मंडल कार्यवाही चलाने और कार-बार का संचालन करने के लिए अपनी प्रक्रिया विकसित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(2) इस प्रकार की प्रक्रिया निम्नानुसार तैयार की जा सकती है - (क) प्रक्रियात्मक शक्तियों के संबंध में प्रावधान अध्यक्ष के लिए विस्तारित किया जा सकता है; (ख) बैठक की सूचना जारी करने, बैठक का एजेंडा तैयार करने एवं बैठक के कार्यवाही विवरण लिपिबद्ध एवं निर्णय लेने; (ग)एजेंडा और कार्यवाही विवरण की जानकारी की सूचना, प्रदाय करने की रीति और जानकारी संचरण की समयावधि का प्रावधान (घ) मतदान द्वारा कैसे निर्णय लिये जाने संबंधी, प्रावधान (ड) जब अध्यक्ष एक निर्णायक मत दे सकता है, संबंधी प्रावधान; (च) सदस्यता की समाप्ति के बारे में प्रावधान;

31. कार्यकाल- जब तक स्पष्टतः संहिता या नियमाें के निर्माण में इसके विपरीत न हो- (1) संहिता के तहत या संहिता के प्रयोजनों के लिए गठित मंडल का गठन तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। Page 13 of 90 (2) राज्य शासन संहिता के तहत या संहिता के प्रयोजनों के लिए गठित मंडल को बिना किसी समुचित कारण के भंग नहीं करेगी।

(3) अध्यक्ष के अलावा मंडल का सदस्य, अध्यक्ष को लिखित में अपनी सदस्यता से इस्तीफा संबंधी सूचना दे सकता है और अध्यक्ष राज्य शासन को संबोधित एक पत्र द्वारा इस्तीफा दे सकता है। इस्तीफा स्वी—ति की सूचना के तारीख से या उप-नियम (3) के तहत नोटिस भेजने की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर प्रभावी होगा, जो भी पहले हो।

(4) जब मंडल की सदस्यता में कोई रिक्ति आती है या होने की संभावना होती है, तो अध्यक्ष तुरंत राज्य शासन को एक रिपोर्ट सौंपेंगे और राज्य शासन, संहिता के प्रावधानों के अनुसार रिक्ति को भरने के लिए कदम उठाएगी।

(5) राज्य शासन के पास एक आकस्मिक रिक्ति भरने की शक्ति हो सकती है, और जिस सदस्य को मनोनीत किया जाता है, वह उस सदस्य के पद की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर वह नामांकित है।

(6) एक व्यक्ति मंडल का सदस्य रहने और नामांकित होने और के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है - (i) यदि वह सक्षम न्यायालय द्वारा विक्षिप्त बुद्धि का घोषित किया गया हो या

(ii) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(iii) यदि संहिता लागू होने से पहले या बाद में, उसे अपराधिक दोषो का दोषी ठहराया गया है। यदि कोई उप-नियम (6) के तहत अयोग्य ठहराये जाने के संबंध में प्रश्न उठाता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय VI

बकायों, दावों इत्यादि का भुगतान

32. धारा 44 के तहत अवितरित दावे का भुगतान - (1) जब संहिता के अंतर्गत कर्मचारी अथवा श्रमिक को देय कोई राशि उसकी मृत्यु अथवा उसका ठिकाना नहीं पता होने के कारण उसको देय बकाया है, तथा इस राशि के कर्मचारी को देय होने की तारीख से तीन माह की समाप्ति तक कर्मचारी अथवा श्रमिक के नामित को यह राशि भुगतान नहीं की जा सकी, तो नियोक्ता द्वारा यह राशि क्षेत्राधिकार वाले सहायक श्रमायुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी के पास जमा की जाऐगी, जो उसके पास राशि जमा कराने की तारीख के दो माह के अंदर कर्मचारी अथवा श्रमिक द्वारा नामित व्यक्ति की पहचान का पता लगाकर उस राशि का वितरण करेगा।

(2) जहां इस संहिता के अंतर्गत किसी कर्मचारी या श्रमिक को देय राशि कर्मचारी या श्रमिक द्वारा नामांकन नही करने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से असंवितरित रह जाती है, तथा इस राशि के देय होने की तारीख से छह माह की समाप्ति तक कर्मचारी या श्रमिक के नामित को इस राशि का भुगतान नहीं किया जा सका, तो ऐसी सम्पूर्ण राशि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, ऐसी राशि नियोक्ता द्वारा धारा 44 के उप-धारा (1) के उप-खंड (ख) के तहत राज्य शासन द्वारा नामित प्राधिकारी के पास जमा की जाएगी। (3) राज्य शासन द्वारा प्रत्येक जिला स्तर पर प्राधिकारी को धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन (ख) के तहत नामांकित किया जाएगा।

(4) उप-नियम (1) में संदर्भित राशि नियोक्ता द्वारा उस क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकारी के पास बैंक अंतरण अथवा भारत में किसी अनुसूचित बैंक से उस प्राधिकारी के पक्ष में जारी रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाएगी। Page 14 of 90 (5) उप-नियम (4) के तहत जमा की गई राशि ऐसे प्राधिकरी के पास रहेगी, जो राष्ट्रीय—त बैंक में सावधि जमा के समान निवेश कर सकते हैं।

(6) . प्राधिकारी जमा की गई राशि के प्राप्त होने पर, राशि के संबंध में पंद्रह दिनों के भीतर विवरणों के साथ जिसे सूचनार्थ पर्याप्त समझे नोटिस बोर्ड में कम से कम पंद्रह दिनों के लिये सूचना प्रदर्शित करेगा तथा जिस क्षेत्र में अवितरित मजदूरी जमा किया है उसमें आम तौर पर प्रचलित भाषा में प्रकाशित दो समाचार पत्रों में पंद्रह दिवस के भीतर सूचना का प्रकाशन करेगा ।

(7) ऐसे कर्मचारी या श्रमिक के परिवार का सदस्य ऐसी राशि का दावा उप-नियम (3) के तहत नामित प्राधिकारी के समक्ष ंऐसे कर्मचारी/श्रमिक के साथ संबंध स्पष्ट करते हुए एक आवेदन दायर कर सकता है। (8) उप-नियम (7) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, प्राधिकारी ऐसे आवेदन के तथ्यों के संबंध में स्वयं के संतुष्ट होने पर, तथा इस तरह के आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर आवेदक को राशि वितरित करेगा। (9) यदि यह असंवितरित राशि तीन वर्ष के लिए अदावाकृत रहती है, तो इसका निपटान इस संबंध में समय-समय पर राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासकीय निर्देश के अनुरूप किया जाएगा। 33. धारा 45 के तहत प्राधिकारी की नियुक्ति और धारा 49 के तहत अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति- (1) धारा 45 के उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, राज्य शासन प्रत्येक जिला स्तर पर जितने आवश्यक हो, उतने अधिकारियों की नियुक्ति अधिसूचना के द्वारा कर सकेगा। जो श्रम पदाधिकारी के पद से निम्न नहीं होगा। (2) धारा 49 के उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, राज्य शासन जितने आवश्यक हो, उतने अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति अधिसूचना के द्वारा कर सकेगा जो उप श्रमायुक्त के स्तर से निम्न नहीं होगा। 34. आवेदन :- (1) धारा 45 की उप-धारा (5) के तहत नियोजित व्यक्तियों के एक समूह के संबंध में उनकी ओर से एक एकल आवेदन प्रपत्र - II में निर्दिष्ट तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है यदि वे एक ही प्रतिष्ठान में कार्य करते हो और उनका दावा समान वेतन अवधि या अवधियों या एक ही भेदभाव की घटना से संबंधित है।

(2) प्राधिकारी उप-नियम (1) के तहत प्रस्तुत किए गए किसी भी अलग-अलग लंबित आवेदनों से उप-नियम (2) के तहत प्रस्तुत एकल आवेदन के रूप में विचार कर सकता है।

(3) व्यथित व्यक्ति की ओर से या उसके द्वारा धारा 49 के तहत अपील निर्दिष्ट प्रारूप प्रपत्र-3 में, तीन प्रतियों में की जा सकती है।

(4) प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के सामने उपस्थिति की पहली तारीख से पहले, आवेदक जिसके खिलाफ उक्त दावा लाया गया है, उन पार्टी (या पार्टियों) के लिए आवेदन/अपील की एक ऐसी प्रति प्रदान करेगा और पार्टी (या पार्टियों) को उपस्थिति के लिए तय की गई तारीख, समय और स्थल के बारे में सूचित करेगा । (5) यदि पार्टी (या पार्टियों) जिनके खिलाफ दावा किया गया है, वह उपस्थिति की पहली तारीख को पेश होने में विफल रहता है तो प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी उक्त पार्टी (या पार्टियों) के आवेदन/अपील की प्रति पंजी—त डाक और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तामिल कराएगा।

(6) जिस पार्टी (या पार्टियों) के विरूद्ध दावा दायर किया गया है, उनकी उपस्थिति होने पर प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकरी जवाब दाखिल करने के लिए ऐसी पार्टी (या पार्टियों) को अवसर प्रदान कर सकता है। Page 15 of 90 (7) प्रतिपादन पूर्ण होने पर, प्राधिकारी साक्ष्यों की सुनवाई के लिए तारीख तय कर सकता है, और उसके बाद प्राधिकारी/ अपीलीय प्राधिकारी तर्क सुनने की कार्यवाही कर सकता है, और दायर दावा / अपील निर्णित कर सकता है।

(8) यदि नियोक्ता या उसका प्रतिनिधि निर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो प्राधिकारी आवेदन पर सुनवाई कर एक पक्षीय निर्णय निर्धारित कर सकता है।

(9) यदि आवेदक या उसका प्रतिनिधि निर्दिष्ट तिथि को उपस्थित होने में विफल रहता है, तो प्राधिकारी आवेदन को खारिज कर सकता है।

(10) उप-नियम (8) या उप-नियम (9) के तहत पारित एक आदेश उक्त आदेश की तारीख के एक महीने के भीतर दोषी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किये गयेे पर्याप्त कारण पर खारिज किया जा सकता है और विरोधी पक्ष को नोटिस तामिली के उपरांत पुर्नसुनवाई के लिये निर्धारित तिथि को आवेदन पर पुर्नसुनवाई कर सकेगा। (11) प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के पास अधिनिर्णय डिफॉल्ट होने की तारीख से जब तक यह राशि प्रदान नहीं की जाती है तब तक लागतों और ब्याज देने हेतु अधिनिर्णय का अधिकार होगा।

अध्याय- VII

प्रपत्र, रजिस्टर एवं वेतन पर्ची

35. रजिस्टर का प्रारूप इत्यादि - (1) धारा 19 की उप-धारा (8) में संदर्भित सभी जुर्माने एवं उनकी वसूलियों का विवरण, नियोक्ता द्वारा इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र -IV के रूप में रखे जाने वाले रजिस्टर में इलैक्ट्रानिक रीति संें अथवा अन्य रूप से रखा जाएगा तथा उक्त उप-धारा (8) में संदर्भित प्राधिकारी उस क्षेत्र के सहायक श्रमायुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी होंगे।

(2) धारा 21 की उप-धारा (3) में संदर्भित सभी कटौतियों एवं वसुलियों का विवरण नियोक्ता द्वारा इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र -IV के रूप में रखे जाने वाले रजिस्टर में इलैक्ट्रानिक रीति से अथवा अन्य रूप में रखा जाएगा।

(3) किसी भी प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता जिस पर यह संहिता लागू होती है, वह धारा 50 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रपत्र I में कर्मचारियों एवं श्रमिकों का विवरण इलेक्ट्रानिक अथवा अन्य किसी रूप में रजिस्टर रखेगा (4) प्रत्येक नियोक्ता प्रपत्र - VII में प्रत्येक कर्मचारी/श्रमिक से नामांकन प्रपत्र भरवायेगा।

(5) प्रत्येक नियोक्ता कर्मचारियों और श्रमिकों की उपस्थिति के रजिस्टर को प्रपत्र - IX में इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य रूप में रखेगा।

36. वेतन पर्ची- प्रत्येक नियोक्ता वेतन के भुगतान के समय अथवा उससे पहले धारा 50 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रपत्र V में अपने कर्मचारियों एवं श्रमिकों को इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य रीति से वेतन पर्ची जारी करेगा। 37 वेतन का भुगतान - जहां कर्मचारी किसी प्रतिष्ठान में ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हैं, वहां, वह कम्पनी अथवा फर्म अथवा कोई अन्य व्यक्तियों का समूह जो उस प्रतिष्ठान का मालिक है (प्रमुख नियोजक), ठेकेदार को देय राशि उसे या उन्हें, जैसा भी भुगतान हो, का भुगतान वेतन के भुगतान की तारीख से पहले करेगा ताकि कर्मचारियों को वेतन का भुगतान धारा 17 के उपबंधों के अनुसार निश्चित रूप से किया जा सके। (2) प्रमुख नियोक्ता के पास यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि सभी कर्मचारी और श्रमिक, चाहे वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत हों, को उनका देय भुगतान नियत तिथि पर बिना भेदभाव के किया जाता है Page 16 of 90 स्पष्टीकरणः- इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द ''फर्म'' का वही अर्थ होगा जो इसका भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में है।

38. न्यूनतम बोनस के भुगतान का दायित्व - जहां किसी प्रतिष्ठान में, कर्मचारी या श्रमिक ठेकेदार के माध्यम से नियोजित किए जाते हैं तथा ठेकेदार धारा 26 के अंतर्गत उनको न्यूनतम बोनस का भुगतान करने में असफल हो जाता है, वहां, प्रमुख नियोजक, कर्मचारियों/ श्रमिकों या किसी पंजी—त श्रमिक संघ या संघो, जिनमें कर्मचारी / श्रमिक सदस्य है द्वारा ऐसी विफलता की लिखित जानकारी और ऐसी विफलता की पुष्टि करने पर, कर्मचारियों /श्रमिकों को ऐसे न्यूनतम बोनस का भुगतान करेगा।

39. वार्षिक विवरणी :- इन नियमों के तहत ऐसे स्थापना के प्रत्येक नियोक्ता जिस पर संहिता प्रभावशील है, के द्वारा वित्तीय वर्ष पूर्ण होने के पश्चात राज्य शासन द्वारा निर्धारित अवधि एवं प्रपत्र में उस क्षेत्र के लिये नियुक्त निरीक्षक - सह - सुविधा प्रदाता सहित विवरणी ऑनलाइन जमा किया जाएगा।

अध्याय- VIII

निरीक्षण और कार्यान्वयन

40. निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता की शक्ति - निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को धारा 51 (6) में शामिल शक्तियों के अलावा यह भी - (1) स्थापना के परिसर में नियोक्ता, प्रमुख नियोक्ता, कर्मचारी सहित, चाहे या नहीं, निरीक्षण के समय किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकेगा।

(2) नियोजन से संबंधित किसी भी रजिस्टर, मस्टर-रोल या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए किसी भी नियोक्ता या प्रमुख नियोक्ता या उनके एजेंट की आवश्यकता होती है और ऐसे दस्तावेजों की भी जांच करेगा। (3) इस संहिता के तहत प्रतिष्ठान के संबंध में बनाए गए किसी भी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज कीे प्रतियां, या संक्षिप्ति प्राप्त करे।

(4) उसके निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान जिसके संबंध में कर्मचारी या श्रमिक या उनके प्रतिनिधि से उल्लंघन की शिकायत मिली है, के परिसर में प्रवेश कर सकता है।

(5) न्यायालय के समक्ष अभियोजन चलाने, प्रवर्तन करने या बचाव करने के लिए, किसी भी शिकायत या संहिता के तहत या उसके निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उत्पन्न होने वाली अन्य कार्यवाही या इस तरह के साक्ष्य को सुरक्षित करना जैसे उद्देश्य के लिए आवश्यक हो सकता है।

(6) निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता के लिए जो कि आवश्यक हो सकने वाली विशेष शक्तियों का विस्तार निर्धारित अवधि और उद्देश्य के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा कर सकती है,

(7) निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता इस तथ्य की परवाह किए बिना कि क्या एक निरीक्षण योजना धारा 51 की उप-धारा (2) के अनुसार बनाई गई है, कर्मचारी या श्रमिक या ट्रेड यूनियन से शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यकतानुार स्थापना (ओं) का संपूर्ण निरीक्षण एवं स्थापना (ओं) के कई दौरे किये जा सकेंगे। Page 17 of 90 41. वेब आधारित निरीक्षणों के लिए निरीक्षण योजना तैयार करने की पूर्व शर्तेंः- राज्य सरकार केवल ऐसे उद्योगों के लिए वेब-आधारित निरीक्षणों के लिए, धारा 51 की उप-धारा (2) के तहत निरीक्षण योजना तैयार कर सकती है, जहाँ यह विश्वसनीय प्रमाणों के साथ पता लगाया गया है कि ऐसे उद्योगों के 90 प्रतिशत प्रतिष्ठान तीन साल की निरंतर अवधि के लिए नियमित रूप से सही ढंग से ऑनलाइन रिटर्न दाखिल कर रहे हो।

42. निरीक्षक सह -सुविधाप्रदाता की नियुक्ति :- राज्य शासन निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता की नियुक्ति कर सकेगा।

43. धारा 53 की उपधारा (1) के अंतर्गत जॉच कराने का तरीका :- (1) जब धारा 53 की उपधारा (1) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी के समक्ष (एतदुपरांत इस नियम में अधिकारी के रूप में संदर्भित) उक्त उप - धारा में संदर्भित अपराधों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अधिकारी अथवा पीडित कर्मचारी अथवा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक संघ अथवा किसी निरीक्षक - सह - सुविधाप्रदाता द्वारा शिकायत दायर की जाती है तो शिकायतकर्ता द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात्‌ अधिकारी का मत है कि अपराध किया गया है, तो यह अपराधी को प्रस्तुत होने के लिए तारीख का निर्धारण करते हुए शिकायत में विनिर्दिष्ट पते पर समन जारी कर सकता है। (2) यदि अपराधी जिसे उप -नियम (1) के अंतर्गत समन जारी किया गया है, प्रस्तुत होता है अथवा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो अधिकारी उसे उसके खिलाफ शिकायत किये गये अपराध का उल्लेख करेगा और यदि अपराधी दोष स्वीकार करता है तो अधिकारी संहिता के उपबंधो के अनुसार उस पर शास्ति लगाएगा और यदि अपराधी दोष स्वीकार नहीं करता है तो अधिकारी शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत गवाहों के शपथ पर साक्ष्य लेगा तथा इस तरह लाये गये साक्ष्य से प्रश्न पूछने (जिरह) का अवसर उपलब्ध कराएगा। यह की अधिकारी गवाहों के शपथ पर बयान तथा (जिरह) को बचाव का अवसर देगा तथा उसके लिखित में रिकार्ड करेगा और दस्तावेजी साक्ष्यों को रिकार्ड में लेगा।

(3) अधिकारी शिकायतकर्ता के साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात्‌, दोषी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत गवाहों के शपथ पर बयान लेने के पश्चात्‌ शिकायतकर्ता द्वारा (जिरह) की जाएगी तथा अधिकारी द्वारा बचाव मे दिये गये दस्तावेजी साक्ष्यों को रिकार्ड में लिया जाएगा।

(4) अधिकारी पक्षकारों को सुनने तथा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को विचार करके संहिता के उपबंधों के अनुसार शिकायत पर निर्णय लेगा।

44. धारा 56 की उपधारा (1) के अंतर्गत जुर्माना लगाने का तरीका - (1) कोई दोषी व्यक्ति यदि धारा 56 की उपधारा (1) के तहत अपराध का समन चाहता है, तो वह उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित राजपत्रित अधिकारी को प्रपत्र - VI में ईलेक्ट्रानिक ढंग से अथवा अन्यथा आवेदन कर सकता है।

(2) उपनियम (1) में संदर्भित राजपत्रित अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर स्वयं सुनिश्चित करेगा कि वह अपराध संहिता के अंतर्गत समन योग्य है या नहीं और यदि अपराध समन योग्य है तथा दोषी व्यक्ति समन के लिये सहमत हो जाता है, संहिता के अंतर्गत ऐसे अपराध के लिये उपबंधित अधिकतम जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि पर अपराध की सुलह कर लेता है जिसका ऐसे अधिकारी द्वारा जारी समन आदेश में निर्दिष्ट समय-सीमा में दोषी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाना है। Page 18 of 90 (3) जहॉ अभियोजन चलाने के पश्चात्‌ उप नियम (2) के अंतर्गत अपराध में सुलह की गई है, वहॉ वह अधिकारी अपने द्वारा जारी किये गये ऐसे आदेश की प्रति धारा 56 की उपधारा (6)के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही हेतु धारा 53 की उपधारा (1) में संदर्भित अधिकारी को भेेजेगा।

अध्याय IX - सूचना प्रदर्शन

45. नियोक्ताओं और प्रमुख नियोक्ताओं द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले सूचना -

(1) सभी नियोक्ता और प्रमुख नियोक्ता धारा 50 की उप-धारा (2) के संदर्भ में, सूचना प्रदर्शन की सामग्री को प्रत्येक इकाई के प्रवेश और निकास स्थल पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(2) प्रदर्शित सूचनाएँ स्थापना की उक्त इकाई में काम करने वाले अधिकांश श्रमिकों द्वारा समझी जाने वाली भाषाओं में रखी जाएगी।

(3) इस तरह से प्रदर्शित सूचना को ऐसे आकार में रखा जाएगा कि सामान्य –ष्टि वाले व्यक्ति को 10 मीटर की दूरी से सामग्री को आसानी से पढ़ने के लायक हो

(4) सूचना प्रदर्शन हर समय और सभी दिनों में दिखाई देगा। (5) सूचना प्रदर्शन हेतु अनुसूची :-

I. श्रमिकों की सभी श्रेणियों के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर। II. आराम का साप्ताहिक दिन। संवैतनिक अवकाश दिवस। III. काम के घंटे। IV. अधिसमय भुगतान। V. एक सप्ताह में कार्य के अधिकतम घंटे। VI. अनुसूचित विश्राम। VII. मजदूरी भुगतान की तिथि और समय। VIII. . क्षेत्राधिकार वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता का विवरण ।

IX. धारा 45 के तहत नियुक्त प्राधिकारी का विवरण । X. मजदूरी की अवधि।

46. सूचना प्रदर्शन करने में विफल रहने पर शास्तिः-

(1) नियोक्ता और प्रधान नियोक्ता दोनों, जो नियम 48 में प्रदत्त सभी सूचनाओं को प्रदर्शित करने में विफल रहता हैं, वह कम से कम 5000/-रुपये प्रतिदिन के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे

(2) सही सूचना प्रदर्शित करने में विफल होने या प्रदर्शित सूचना को नियमित रूप से अद्यतन करने में असफल रहने की दशा में भी नियम 49 के उप-नियम (1) के तहत दंडनीय होगी। प्रपत्र - I ( नियम 33 (3) देखे ) कर्मचारी रजिस्टर

प्रपत्र- II (नियम -34 (1) देखेंं) धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत एकीकृत आवेदन} वेतन संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 45 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष ......................................... के लिए क्षेत्र .................................................. आवेदन संख्या .................................. 20 ................................... का आवेदक का नाम ..................................... अन्य (आवेदकगणों की संख्या)..................................

(संबंधित कर्मचारियों अथवा पंजीकृत व्यवसायिक संघ अथवा निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता के माध्यम से) पता........................................................................................... और अनावेदक/अनावेदक गणो का नाम ................................................................................पता........................... के बीच इस आवेदन में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया हैः (1) आवेदक/आवेदकों जिनका/जिनके नाम संलग्न अनुसूची में दिए गए है, वर्ष ..............से ............ तक .... .......... प्रवर्ग/श्रेणी के कार्य में ................ संस्थान में नियोजित था/थी/थे, श्री/मेसर्स ................ के ................ (प्रतिष्ठान) में ..............कार्य की प्रकृति में नियुक्त किया गया था, जो वेतन संहिता 2019 की परिधि में आते है। (2) प्रतिवादी वेतन संहिता, 2019 की धारा 2(1) की विवक्षा के अंतर्गत नियोक्ता है/हैं (3) (क) आवेदक/आवेदको को .................... से ....................... तक की अवधि के लिए ............... रूपये प्रति दिन के हिसाब से इस संहिता के अंतर्गत कर्मचारी/कर्मचारियों की उनकी श्रेणी/श्रेणियों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों से कम वेतन का भुगतान किय गया है। (ख) आवेदक/ओवेदकों को ................ से ................. तक की अवधि के लिए ................ रूपये प्रति दिन के हिसाब से सप्ताहिक अवकाश हेतु इस संहिता के अंतर्गत कर्मचारी/कर्मचारियों की उनकी श्रेणी/श्रेणियों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों से कम वेतन का भुगतान किया गया हैं। (ग) आवेदक/ओवदकों को .................. से ....................... तक की अवधि के लिए अधिसमय दर/दरों पर वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। (घ) आवेदक/ओवदकों को ........... से................ तक की अवधि के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। (ड.) आवेदक/ओवदकों के वेतन/वेतनों से जो कटौती की गई है वह इस संहिता का उल्लंघन है। कटौती का ब्यौरा जिसका विवरण इस आवेदन के साथ संलग्न अनुबंध में दर्शाया गया है। (च) आवेदक/ओवदकों को लेखा वर्ष ..................... के लिए न्यूनतम बोनस का भुगतान नहीं किया गया है। (4) आवेदक/ओवदकों, प्रत्येक राशि पर स्वयं मांगी गई राहत राशि का मूल्य निम्नानुसार आंकलित करता/करते है/हैं-

(क) ..................................... रूपये (ख) ..................................... रूपये (ग) ..................................... रूपये कुल ..................................... रूपये (5) अतः आवेदक अनुरोध करता/करते है कि वेतन संहिता, 2019 की धारा 45 (2) के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए निर्देश जारी किया जाए; (क) संहिता के अंतर्गत देय वेतन और वास्तव में भुगतान किए गए वेतन के बीच के अंतर का भुगतान। (ख) विश्राम के दिवसों के लिए पारिश्रमिक का भुगतान। (ग) अधिसमय दरों पर वेतन का भुगतान (घ) ................. रूपये का मुआवजा (6) आवेदक/आवेदकगण एतदद्वारा यह घोषणा करता है/करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य उनकी अधिकतम जानकारी, विश्वास और सूचना के अनुसार सत्य है।

दिनांक..............................

नियुक्त किए गए व्यक्ति/व्यक्तियों अथवा किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी अधिकारी अथवा निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान। नोटः आवेदक, यदि आवश्यक हो, तो इस आवेदन के साथ ब्यौरों से संबंधित दस्तावेज संलग्न कर सकता है/सकते हैं।

प्रपत्र- III

(नियम -34(3) देखेंं)

वेतन संहिता, 2019 के अंतर्गत अपील प्राधिकारी के समक्ष, वेतन संहिता की धारा 49 (1) के अंतर्गत अपील अपीलार्थी/अपीलार्थियों का नाम.........................................................................................पता.................................................. विरूद्ध प्रतिअपीलार्थ/प्रतिअपीलार्थियों का नाम.............................................................................पता................................................... अपील का ब्यौरा

1. उस आदेश का विवरण, जिसके विरूद्ध अपील की गई हैः-

आदेश क्रमांक और दिनांक : प्राधिकारी जिसके द्वारा आदेश पारित किया है : आदेशित राशि : मुआवजा हेतु पारित आदेश, यदि कोई हो तो,

2. प्रकरण के तथ्यः

(इसमें तथ्यों का कालक्रमानुसार एक संक्षिप्त विवरण दें, जहां तक संभव हो प्रत्येक अनुच्छेद में एक अलग मामले अथवा तथ्य का उल्लेख किया जाए)

3. अपील के आधारः 4. यह प्रकरण पूर्व में किसी अन्य न्यायालय अथवा किसी अपील प्राधिकारी के पास दर्ज अथवा लंबित ना हो।ः अपीलार्थी आगे यह घोषणा करता है कि उसने इस मामले के संबंध में जिसमं े यह अपील की गई है, पहल े कोई अपील, रिट याचिका अथवा दावा (Suit) किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य प्राधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी के समक्ष दायर नहीं किया है और ना ही ऐसी कोई अपील, रिट याचिका या दावा (Suit) इनमं े से किसी के पास लंबित है। Page 23 of 90 5. मांगी गई राहत

उपर उल्लेखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी निम्नलिखित राहत प्रदान करने का अनुरोध करता हैः- (नीचे मांगी गई राहत/राहतों का उल्लेख करें,

6. संलग्न दस्तावेजों की सूचीः

1. 2. 3. 4. दिनांकः

स्थानः

अपीलार्थी का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान

कार्यालय उपयोग के लिए

............................................................................................................................................................................................

दायर करने की तारीख अथवा डाक द्वारा प्राप्त करने की तारीख पंजीकरण संख्या

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रपत्र- IV

(नियम -11 (2), 16 एवं नियम 35(1) देखेंं)

कर्मचारी रजिस्टर, अधिसमय, अग्रिम, जुर्माना, क्षति अथवा घाटा हेतु कटौती पंजी

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टीप :- पंजी के भौतिकी संधारण की स्थिति में आवश्यक।

प्रपत्र- V

(नियम - 36 देखेंं)

वेतन पर्ची

जारी करने की तारीखः........... प्रतिष्ठान का नाम ........................................ पता.................................. अवधि.................................

1. कर्मचारी का नामः

2. पिता/माता/पति या पत्नी का नाम 3. पदनामः

4. यू.ए.एनः Page 25 of 90 5. बैंक खाता संख्या-

6. वेतन अवधिः

7. देय वेतन के दर : क.) मूल ख.) महंगाई भत्ता ग) अन्य भत्ते 8. कुल उपस्थिति/किए गए कार्य की इकाईः

9. अधिसमय वेतन

10. देय सकल वेतन

11. कुल कटौती क.) भविष्य निधि ख.) ई.एस.आई ग) अन्य 12. भुगतान किया गया कुल वेतन

नियोजक/पे इंचार्ज के हस्ताक्षर

प्रपत्र- VI

(नियम - 44 (1) देखेंं)

अपराध के कृत्य के लिए धारा 56 की उप धारा (4) के तहत समझौता हेतु आवेदन 1. आवेदक का नामः

2. पिता/माता/पति या पत्नी का नाम

3. आवेदक का पताः

4. अपराध का विवरण ......................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................

Page 26 of 90 .............................................................................................................................................................................. .....................................................................................................................................................................

5. संहिता की धारा जिसके तहत अपराध किया गया है-

..............................................................................................................................................................

6. इस संहिता के तहत अपराध के लिए प्रावधानित अधिकतम जुर्माना

.............................................................................................................................................................

7. क्या आवेदक के विरूद्ध कोई अभियोजन लंबित है या नहीं

8. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने अपराध से पहले काई अन्य अपराध किया था। यदि हां, तो पूर्व के अपराध का पूर्ण विवरण दे।

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................

9. कोई अन्य सूचना जो आवेदक प्रदान करना चाहता हो

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................

आवेदक

(नाम और हस्ताक्षर) दिनांक-

प्रपत्र- VII

(नियम -35 (4) देखेंं)

नमांकन प्रपत्र

1. नामांकनकर्ता व्यक्ति का नामः ..............................................................................................

2. पिता/माता/पति या पत्नी का नाम ..................................................................................

3. जन्मतिथिः- ...........................................................................................................................

4. लिंग :- ..............................................................................................................................

5. वैवाहिक स्थिति :- ......................................................................................................................

Page 27 of 90 6. पता

स्थाई :- ........................................................................................................................................ अस्थाई :- ........................................................................................................................................ मैं एतद्‌ द्वारा नामांकन/पूर्व में मेरे द्वारा किये गये व्यक्ति/व्यक्तियों के नामांकन को निरस्त कर निम्नानुसार उल्लेखित व्यक्तियों को नियोजक से मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की राशि प्राप्त करने हेतु नामांकित करता हूं :- नामित/नामितो के नाम

• सत्यापित करता हूं कि मेरा कोई परिवार नहीं है यदि मेरा परिवार बनता है तो उपरोक्त नामांकन निरस्त मान्य किया जावे।

• सत्यापित करता हूं कि मेरे पिता/माता मूझ पर निर्भर है। • जो लागू न हो उसे हटा देवे।

कर्मचारी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान

//नियोजक का प्रमाण पत्र//

सत्यापित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 ................................... जो मेरे संस्थान में कार्यरत है के नामांकन हेतु उपरोक्त घोषणा जिसे उसके द्वारा स्वयं पढ़ा गया अथवा मेरे द्वारा पढ़कर उन्हें सुनाया गया जैसी भी स्थिति हो इंद्राज की पुष्टि के पश्चात्‌ उनके द्वारा मेरे समक्ष हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान लगाया गया।

नियोजक के हस्ताक्षर अथवा स्थापना द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद स्थान :-

दिनांक :-

कारखाना/स्थापना का नाम एवं पता एवं रबर स्टॉम्प सील

प्रपत्र- VIII

(नियम - 37 (4) देखेंं)

(क) धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा प्रतिवादी को भेजे जाने वाला सूचना पत्र प्रारूप

प्रति, नाम .............................................................. पता ...............................................................

जैसा कि (आवेदक का नाम) ने मजदूरी संहिता 2019 के तहत मुझे उक्त आवेदन किया गया है, आपको इस सूचना द्वारा व्यक्तिगत रूप से या विधिवत Page 28 of 90 अधि—त प्रतिनिधि को मेरे सामने पेश होने के लिए तलब किया जाता है एवं आवेदन से संबंधित, सभी तथ्यों, प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है या हो सकता है, आपके द्वारा अधि—त किसी व्यक्ति के द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो, के लिए निर्धारित दिनांक ........................ को पूर्वान्ह्‌/अपरान्ह्‌ ................... बजे आवेदन में दावे का जवाब देने के लिए और आवेदन के अंतिम निराकरण के लिए नियत किया जाता है, निर्धारित तिथि को आप अपने बचाव के समर्थन के उद्‌देश्य से अपने गवाहों एवं साक्ष्य और दस्तावेज जिस पर आपको विश्वास हो, के साथ उपस्थित रहे। उपरोक्त उल्लेखित तिथि पर आपकी उपस्थित रहने में असमर्थ होने की दशा में आपकी अनुपस्थिति में ही आवेदन की सुनवाई कर प्रकरण का निपटारा कर दिया जावेगा।

दिनांक :- ................... प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील (ख) धारा 49 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रतिवादी को भेजे जाने वाला सूचना पत्र प्रारूप (अपील का शीर्षक) प्रति नाम .............................................................. पता ...............................................................

अवगत हो कि वेतन संहिता की धारा 49 के अंतर्गत इस अपील प्राधिकारी के समक्ष .................... (अपीलकर्ता का नाम) द्वारा एक अपील (जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है) प्रस्तुत की गई है, जिसके संबंध मेंं इस अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक ...................... का ....................बजे तिथि सुनवाई हेतु नियत की जाती है। उपरोक्त उल्लेखित तिथि पर आपकी उपस्थित रहने में असमर्थ होने की दशा में आपकी अनुपस्थिति में ही आवेदन की सुनवाई कर प्रकरण का निपटारा कर दिया जावेगा। दिनांक :- ................... अपीलीय प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील ग

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इस अनुसूची में सभी कर्मचारियों को देय वार्षिक वेतन अथवा मजदूरी के 8.33 प्रतिशत के बराबर बोनस की कुल राशि 1,04,167. मानी गई है। तदनुसार अधिकतम बोनस जिसके लिए सभी कर्मचारी भुगतान के पात्र (सभी कर्मचारियों के वार्षिक वेतन अथवा मजदूरी का 20 प्रतिशत) अधिकतम बोनस की राशि 2,50,000. रूपये होगी।

टिप्पणीः-

* अधिकतम +वर्ष 2 के व्यपगत (लैप्स) से 1,10,000 रूपये के सैट ऑन के अंत शेष **न्यूनतम

अनूसूची ख

सकल लाभ की संगणना

{नियम 20 देखे }

.........................को समाप्त होने वाला लेखा वर्ष

स्पष्टीकरण :- मद 3 की उपमद (ख) में, ''अनुमोदित उपदान निधि'' पद का वही अर्थ है जो उसका आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (5) में है।

* जहां लाभ को कराधान के अध्यधीन लाभ और हानि खाते में रखा गया है और आय पर करों के लिए प्रावधान को दर्शाया गया है, वहां आय पर करों के लिए वास्तविक प्रावधान को लाभ से काट लिया जाएगा।

टीप :-

(1) यदि वे और जिस विस्तार तक वे लाभ और हानि खाते में से प्रभारित किए गए हों। (2) यदि वे और जिस विस्तार तक वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों। (3) उस अनुपात में जो भारतीय सकल लाभ का (मद संख्या 7) (उस समेकित लाभ-हानि खाते के अनुसार जो केवल उपयुक्र्त मद संख्या 2 में हो यथा समायोजित रूप में है) कुल विश्व सकल लाभ से है।} अनूसची ग सकल लाभ की संगणना नियम 21 देखें} ........................... को समाप्त होने वाला लेखा वर्ष

स्पष्टीकरण :- मद 3 की उपमद (कक) में, ''अनुमोदित उपदान निधि'' पद का वही अर्थ है जो उसका आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (5) में निहित है।

टीप :-

(1) यदि वे और जिस विस्तार तक वे लाभ और हानि खाते में से प्रभारित किए गए हों। (2) यदि वे और जिस विस्तार तक वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों। (3) उस अनुपात में जो भारतीय सकल लाभ का (मद संख्या 7) (उस समेकित लाभ-हानि खाते के अनुसार जो केवल उपयुक्र्त मद संख्या 2 में हो यथा समायोजित रूप में है) कुल विश्व सकल लाभ से है।} अनुसूची घ

नियम 22 देखें}

स्पष्टीकरण ः- मद 3 की मद संख्या (iii), 2(ii) और 3(ii) में से दी गई 'आरक्षितियों' अभिव्यक्ति के अंतर्गत कोई ऐसी राशि शामिल नहीं है जो- (i) किसी ऐसे प्रत्यक्ष कर के संदाय के, जो तुलन पत्र के अनुसार संदेय होगी; (ii) धारा 34 के खंड (क) के उपबंधों के आधार पर अनुज्ञेय किसी अवक्षयण की पूर्ति के लिए; (iii) ऐसे लाभांशों के संदायक, जो घोषित किए गए है, लेकित जिनमें निम्नलिखित शामिल है- (क) इस स्पष्टीकरण के खंड (i) में निर्दिष्ट रूपये से अतिरिक्त ऐसी अधिक राशि जो किसी प्रत्यक्ष-कर के संदाय के प्रयोजन के लिए आरक्षिति के रूप में अलग रखी गई है, और (ख) कोई ऐसी राशि, जो धारा 34 के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार इस राशि से अधिक राशि, जो किसी अवक्षयण को पूरा करने के लिए अलग रखी गई है। अनुसूची- ड. [देखे नियम 4(9)]

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(g) "committee" means a committee appointed by the Chhattisgarh State Government under clause (a) of sub-section (1) of section 8;

(h) "commission" means remuneration that is paid to an employee or worker only under extraordinary circumstances, over and above the remuneration payable in the ordinary circumstances of employment, when such employee or worker acts on his/her own accord outside employment, and such act has resulted in profit for the establishment.

Explanation- It is further clarified that remuneration paid to platform workers, sales promotion employees, gig workers, home-based workers-is wage and not commission.

(i) "day" means a period of 24 hours beginning at mid-night;

(j) "employee" - for the purposes of the Code and the Rules made thereunder, any worker employed in an industry or establishment mentioned in the Schedule E is declared to be 'employee', irrespective of the manner in which remuneration is paid to such worker.

(k) "family" includes all or any of the following relatives of an employee/worker namely:—

(a) a spouse;

(b) a minor or adopted child dependent upon the employee ;

(c) a child who is wholly dependent on the earnings of the employee/worker, and who might be—

(i) receiving education, till he or she attains the age of twenty-one years; and

(ii) an unmarried daughter;

(d) a child who is differently-abled or has suffered an injury permanently/temporarily incapacitating, and is wholly dependent on the earnings of the employee, so long as the infirmity continues;

(e) dependent parents (including father-in-law and mother-in-law);

(f) provided that in case of any other person being dependent for livelihood on the employee/worker, evidence may be led in order to prove the dependency.

Provided that in case of differently-abled or special-needs person or person belonging to third gender, residing in the same household as the employee/worker, it shall be presumed unless proven to the contrary that the said person is dependent for livelihood on the employee/worker.

(l) "Form" means a form appended to these rules;

(m) ''Government'' means the Government of Chhattisgarh;

(n) "Geographical Area" means, the areas notified as such by the State Government from time to time

(o) "highly skilled occupation" means an occupation which calls in its performance a specific level of perfection and required competence acquired through intensive technical or professional training or practical occupational experience for a considerable period and also requires of an employee to assume full responsibility for his judgment or decision involved in the execution of such occupation;

(p) "Inspector-cum-Facilitator" means a person appointed by the State Government, by notification under sub-section (1) of section 51;

(q) "member" means a member of the Board and includes its Chairperson;

(r) "population" means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published;

(s) "recruitment" means and includes condition of service subsequent to recruitment such as promotions, training or transfer.

(t) "registered trade union" means a trade union registered under The Industrial Relation Code 2020;

(u) "Schedule" means the schedule to these rules;

(v) "section" means a section of the Code;

(w) "semi-skilled occupation" means an occupation which in its performance requires the application of skill gained by the experience on job which is capable of being applied under the supervision or guidance of a skilled employee and includes supervision over the unskilled occupation;

(x) "skilled occupation" means an occupation which involves skill and competence in its performance through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiating and judgement;

(y) "standard working class family" means and includes a spouse and two children.

(z)"unskilled occupation" means an occupation which in its performance requires the application of simply the operating experience and involves no further skills;

(2) words and expressions used herein in these rules and not defined shall have the meanings respectively assigned to them under the Wage Code 2019.

ब्भ्।च्ज्म्त् प्प् . डपदपउनउ ॅंहमे

3ण् डंददमत व िबंसबनसंजपदह जीम उपदपउनउ तंजम व िूंहमेण् – ;1) For the purposes of sub-section (5) of section 6, the minimum rate of wages shall be fixed on the day basis keeping in view the following criteria, namely (Explanation:- The definition of "standard working class family" may be modified by the state government via notification, for a particular area or whole of the State, upon taking into account the fertility rate, estimates regarding family sizes and other relevant criteria.):-

(a) the standard working class family which includes a spouse and two children apart from the earning worker; an equivalent of three adult consumption units;

(b) A net intake of 2700 calories per day per consumption unit;

(c) 66 meters cloth per year per standard working class family;

(d) Housing rent expenditure as per prevalent market rate for a low-income group flat with 60 sq.m. carpet area;

(e) Expenditure needed to be incurred for maintaining menstrual hygiene;

(f) Fuel, electricity and other miscellaneous items of expenditure to constitute 20 percent of minimum.

(g) Expenditure for children education, medical requirement, recreation and expenditure on contingencies to constitute 25 percent of minimum wage.

(2) When the rate of wages for a day is fixed, then, such amount shall be divided by eight for fixing the rate of wages for an hour and multiplied by thirty for fixing the rate of wages for a month and in such division and multiplication the factors of one-half and more than one-half shall be rounded as next figure and the factors less than one-half shall be ignored.

(3) The retail prices at the nearest market in the said geographical area shall be taken into account in computing the cash value of wages paid in kind. This computation shall be made in accordance with such directions as may be issued by the State Government and the State Advisory Board, from time to time.

4ण् छवतउे वित पिगंजपवद व िउपदपउनउ तंजम व िूंहमेण्.

Page 4 of 100 (1) While fixing the minimum rates of wages under section 6, the State Government shall take into account the following:

i. geographical area;

ii. experience in the area of employment; and

iii. level of skill required for working under the categories of unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled;

iv. Industry and/or clusters thereof;

(2) Where the establishment or industry employs its workers or employees on piece-rate basis, in order to fix the minimum wage rate for such establishment or industry, the State Government and the State Advisory Board shall, in addition to criteria set out in sub-rule (1), shall ensure that:

i. A rational analysis is undertaken to assess the time taken to complete each 'piece' of such work along with adequate breaks and to assess the reasonable number of such 'piece' of works that can be executed/completed in a day comprising not more than eight hours of work;

ii. The minimum piece rate so fixed should not result in wage rate lower than minimum wage rate fixed for comparable industry on time-basis.

(3) The minimum wage so fixed shall be applicable uniformly for all employees or workers, regardless of their age or gender.

(4) The State Government shall constitute a committee on tripartite basis for the purpose of advising the State Government in respect of skill categorization, arduousness of work, height, temperature or humidity normally difficult to bear, hazardous occupations or processes and underground work in unskilled, semiskilled, skilled and highly skilled categories and like other categorization

(5) For the purposes of fixing minimum wage rates, the State Advisory Board constituted under sub-section (4) of section 42, shall take into account the norms and the criteria as has been prescribed for the same.

(6) Technical Sub-Committee:- The committee formed under sub-rule (4) and the State Advisory Board constituted under sub-section (4) of section 42, may form 'technical sub- committees' for different industries and/or clusters thereof.

(7) The members of sub-committees formed under sub-rule (6) shall be nominated by the State Government upon recommendations of committee formed under sub-rule (4) and of State Advisory Board, in accordance with principles of tripartite representation and shall be drawn from the said industry and/or cluster.

(8) The Technical Sub-Committee under sub-rule (6) for fixing of minimum wage rate shall be constituted, within a period of five years from the date when the last notification for fixing of minimum wage rate for a particular industry and/or cluster had been issued.

(9) The State Government shall, on the advice of the committee referred to in sub-rule (4), categorize the occupations of the employees into four categories that is to say unskilled, semiskilled, skilled and highly skilled by modifying, deleting or adding any entry in the categorization of such occupation specified in Schedule E by notification.

(10) The committee referred in sub-rule (4) shall while advising the State Government take into account, to the possible extent, the national classification of occupation or national skills Page 5 of 100 qualification framework or other similar framework for the time being formulated to identify occupations.

5ण् प्दजमतअंस वित तमअपेपवद व िकमंतदमेे ंससवूंदबमण्. The cost of living allowance and the cash value of the concession in respect of essential commodities at concession rate shall be computed once before 1st April and then before 1st October in every year to revise the variable dearness allowance payable to the employees on the minimum wages considering the Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers published by the Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, Government of India.

6ण् छनउइमत व िभ्वनते व िूवता ूीपबी ेींसस बवदेजपजनजम ं दवतउंस ूवतापदह कंलण्— .

(1) No employee or worker shall be required or allowed to work in an establishment for more than forty eight hours in a week.

(2) If an employee or worker works on daily basis in an establishment, the period of work of such employee or worker shall be so arranged that inclusive of his interval for rest shall not spread over for more than ten and half hours per day.

(3) If the employee or worker works in the establishment for six days in a week, the period of work of an employee or worker shall be so arranged that inclusive of his interval for rest shall not spread over for more than ten and half hours per day and the seventh day of the said week for the employee or worker, shall be a paid holiday.

(4) If the employee or worker works in the establishment for less than six days in a week arising due to provision of flexibility in working hours, the period of work of an employee or worker shall be so arranged that inclusive of his interval for rest shall not spread over for more than twelve hours per day and the remaining days of the said week for the employee shall be paid holidays.

Provided that the flexibility in working hours shall be permitted with the consent of negotiating union/negotiating council or with the consent of majority of employee and workers in the absence of negotiating union/negotiating council, and prior consent of authorized authority by the state government.

Provided that it shall be the responsibility of the principal employer that no employee or worker is 'doubly-employed' and the sub-rule (1) is strictly adhered to.

(5) No employee or worker shall be allowed to work for more than five hours continuously before he has had an interval for rest of at least half an hour.

(6) No child or adolescent shall be employed or permitted to work for more than 4 and half hours on any day.

(7) The provisions of sub-rules (1), (2), (3),(4) and (5) shall, in the case of an employee or worker employed in agricultural employment, be subject to such modifications as may, from time to time, be determined by the State Government.

7ण् ॅममासल कंल व ितमेजण्— (1) Subject to the provisions of this rule, an employee or worker shall be allowed rest of one day or more than one day as the case may be, every week (hereinafter referred to as "the rest Page 6 of 100 days") which in case of six day week shall ordinarily be Sunday and in case less of than six day week shall include Saturday and Sunday, but the employer may fix any other days of the week as the rest days for any employee or worker, or class of employees or workers.

Provided that in a six day working week or less than six day working week, as the case may be, the remaining days of the week shall be paid rest days for such employees or workers.

Provided that an employee or worker shall be entitled for the rest days under this sub-rule if he has worked under the same employer in case of six day week for a continuous period of not less than six days and in case of less than six day working week for a continuous period of the stipulated number of working days as the case may be.

Provided further that the employee or worker shall be informed of the day fixed as the rest day and of any subsequent change in the rest day before the change is effected, by display of a notice to that effect a conspicuous place in the place of employment.

Explanationण्. For the purpose of computation of the continuous period of not less than six days or the stipulated number of working days in a week specified in the second proviso to this sub-rule, any day on which an employee or worker is required to attend for work but is given only an allowance for attendance and is not provided with work, any day on which an employee or worker is laid off on payment of compensation under the Industrial Relation code 2020 and any leave or holiday, with or without pay, granted by the employer to an employee or worker in the period of six days or during the stipulated number of working days of a week as the case may be, immediately preceding the rest days, shall be deemed to be days on which the employee has worked.

(2) Any such employee or worker shall not be required or allowed to work on the rest day unless he has or will have a substituted rest day for a whole day on one of the four days immediately before or after the rest day:

Provided that no substitution shall be made which will result in the employee or worker working for more than ten days consecutively without a rest day for a whole day.

(3) Where in accordance with the foregoing provisions of this rule, any employee or worker works on a rest day and has been given a substituted rest day on any one of the five days before or after the rest day, the rest day shall, for the purpose of calculating the weekly hours of work, be included in the week in which the substituted rest day occurs.

(4) An employee or worker shall be granted for rest day wages calculated at the rate applicable to the next preceding day; and where he works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid wages for the rest day on which he worked, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the next preceding day:

Provided that where-

(i) the minimum rate of wages of the employee or worker, as notified under the Code has been worked out by dividing the minimum monthly rate of wages by twenty- six; or Page 7 of 100 (ii) the actual daily rate of wages of the employee has been worked out by dividing the monthly rate of wages by twenty-six and such actual daily rate of wages is not less than the notified minimum daily rate of wages of the employee,

then, no wages for the rest day shall be payable; and

(iii) the employee works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid, only for the rest day on which he worked, an amount equal to the wages payable to him at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the next preceding day;

and, if any dispute arises whether the daily rate of wages has been worked out in accordance with the provisions of this proviso, the Assistant Labour Commissioner or the Labour Officer may, on application made to him in this behalf, decide the same, after giving an opportunity to the parties concerned to make written representations:

Provided further that in case of an employee or worker governed by a piece-rate system, the wages for the rest day, or the substituted rest day, as the case maybe, shall be such as the State Government may, from time to time determine having regard to the minimum rate of wages fixed under the Code, in respect of the employment.

म्गचसंदंजपवदण्. In this sub-rule 'next preceding day' means the last day on which the employee or worker has worked, which precedes the rest day or the substituted rest day, as the case may be; and where the substituted rest day falls on a day immediately after the rest day, the next preceding day means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day.

(5) The provisions of this rule shall not operate to the prejudice of more favourable terms, if any, to which an employee or worker may be, entitled under any other law or under the terms of any award, agreement or contract of service, and in such a case, the employee or worker shall be entitled only to more favourable terms aforesaid.

Explanation.- For the purposes of this rule, 'week' shall mean a period of seven days beginning at midnight on Saturday night.

8ण्छपहीज ेीपजिेण्— Where an employee or worker in an employment works on a shift which extends beyond midnight, then, -

(a) A rest day for the whole day for the purposes of rule7 shall, in this case means a period of twenty-four consecutive hours beginning from the time when his shift ends; and the following day in such a case shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning from the time when such shift ends, and the hours after midnight during which such employee or worker was engaged in work shall be counted towards the previous day;

(b) the following day in such a case shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning from the time when such shift ends, and the hours after midnight during which such employee or worker was engaged in work, shall be counted towards the previous day. 9ण्ज्ीम मगजमदज ंदक बवदकपजपवदे वित जीम चनतचवेमे व िेनइ.ेमबजपवद ;2द्ध व िेमबजपवद 13ण्. प्द बेंम व ि मउचसवलममे वत ूवतामते. a. engaged in any emergency which could not have been foreseen or prevented;

b. engaged in work of the nature of preparatory or complementary work which must

necessarily be carried on outside the limits laid down for the general working in the

employment concerned;

c. whose employment is essentially intermittent;

Page 8 of 100 d. engaged in any work which for technical reasons has to be completed before the duty is over; and

e. engaged in a work which could not be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces;

the provisions of rules 6, 7 and 8 shall apply subject to the condition that –

(i) the spread over of the hours of work of the employee shall not exceed 12 hours in any day; and

(ii) the actual hours of work excluding the intervals of rest and the periods of inaction (during which the employee may be on duty but is not called upon to display either physical activity or sustained attendance) shall not exceed 9 hours in any day.

10ण् स्वदहमत ूंहम चमतपवकण्. The longer wage period for the purposes of minimum rate of wages under section 14 shall be by the month.

11ण् व्अमतजपउम तंजमण्.(1)When an employee or worker works in an employment for more than nine hours on any day or for more than forty-eight hours in any week, he shall in respect of overtime work, be entitled to wages, at double the normal wage rate for each such hour worked.

(2) A register of overtime shall be maintained by every employer in Form IV in which entries under the columns specified therein shall be made as and when overtime is worked in any establishment. The register shall be kept at the work-spot and maintained up-to-date. Where no overtime has been worked in any wage period, a 'nil' entry shall be made across the body of the register at the end of the wage-period indicating also in precise terms the wage period to which the 'nil' entry relates.

(3) For the purposes of this Code, 'normal rate of wages' is defined to be equal to- minimum wage rate as ascertained under this Code or prevalent wage rate in the area for the said industry for the worker or employee of given skill-set and experience, whichever is higher.

ब्भ्।च्ज्म्त् प्प्प्

च्ंलउमदज व िॅंहमे 12ण्ब्पतबनउेजंदबमे नदकमत बसंनेम ;पपद्ध व िजीम चतवअपेव जव ेमबजपवद 10ण्—An employee shall not be entitled to receive wages for a full normal working day under section 10, if he is not entitled to receive such wage under any other labour law for the time being in force.

13ण् त्मबवअमतल नदकमत ेनइ.ेमबजपवद ;4द्ध व ि ेमबजपवद 18ण्. Where the total deductions authorized under sub-section (2) of section 18 exceed twenty five percent of the wages of an employee, the excess shall be carried forward and recovered from the wages of succeeding wage period or wage periods, as the case may be, in such instalments so that the recovery in any month shall not exceed the twenty five per cent of the wages of the employee in that month.

14ण्ज्ीम ंनजीवतपजल नदकमत ेनइ.ेमबजपवद ;1द्ध व ि ेमबजपवद 19ण्. The Labour Officer or Assistant Labour Commissioner having jurisdiction over the place of work the employee concerned shall be the authority for the purposes of sub-section (1) of section 19.

Page 9 of 100 15ण् च्तवबमकनतम वित पउचवेपजपवद व िपिदमे- Under sub-section (3) of Section 19, sub-section (2) of Section 20, sub-section (2) of Section 21

(1) Before imposing any fine or deduction upon an employee or worker, the employer or the principal employer shall, provide copy of show cause notice in the language which is understood by the employee or worker, providing reasons in details for the same, and provide an opportunity to the employee or worker to respond.

Provided that in case of deduction under Section 21, the employer shall in the show cause notice, explain to the employee or worker in writing the value of damage or loss of goods expressly entrusted to the employee for custody or for loss of money for which he is required to account and how such damages or loss is directly attributable to the neglect or default of the employee or worker; and

(2) The employee or worker must be provided atleast fifteen days to respond to the show cause notice in sub-rule (1).

(3) In addition to sub-rule (2), the employer or principal employer shall ensure that the employee or worker is granted adequate opportunity for hearing and is granted adequate opportunity to rectify the erroneous act or omission.

(4) In case the employee or worker rectifies or undertakes steps to rectify the erroneous act or omission so committed, the employer shall not impose fine exceeding 50% of the amount which the employee or worker would have otherwise been liable for.

(5) No fine or deduction shall be imposed without providing the employee or worker a written order to the same effect, in the language understood by the employee or worker.

(6) In case the fine or deduction is sought to be imposed upon more than one employee or worker, the show cause notice, the written order and any other communication whatsoever, must be provided to each employee or worker, separately.

(7) The aggrieved party may file an appeal before Authority, authorised by the State Government.

(8) Where the fine sought to be imposed is for an act or omission- not exhibited in the notice under sub-section (2) of Section 19 or not enumerated in the provisions of the Code or the Rules made there under, the employer shall not pass the final order imposing the fine on employee/worker, without reasoned approval of inspector-cum-facilitator.

(9) For the purposes of sub-rule (8), the employer shall be required to provide full record to the inspector-cum-facilitator, including the show cause notice issued, response received from employee/worker and the draft of the order by which the employer intends to impose fine. 16ण्ब्वदकपजपवदे तमहंतकपदह तमबवअमतल व िंकअंदबम नदकमत ेमबजपवद 23ण्.The recovery of,-

(i) advances of money given to an employee after the employment begins under clause (b) of section 23; or

(ii) advances of wages to an employee not already earned under clause (c) of section 23, as the case may be, shall be made by the employer from the wages of the concerned employee in instalments determined by the employer, so as any or all instalments in a wage period, shall not exceed twenty five per cent. of the wages of the employee subject to the ceiling specified in rule 13 in that wage period and the particulars of such recovery shall be recorded in the register maintained in Form-IV.

17ण् क्मकनबजपवद नदकमत ेमबजपवद 24ण्.

Deductions for recovery of loans granted for house building or other purposes approved by the State Government and the interest due in respect thereof shall be as per extant instructions or guidelines of the State Government regulating the extent to which such loans may be granted and the rate of interest that shall be payable thereon.

ब्भ्।च्ज्म्त् प्ट

च्ंलउमदज व िठवदने

18ण् ब्ंसबनसंजपवद व िेमज वद वत ेमज व ििवित जीम ेपगजी ंबबवनदजपदह लमंतण्. For the sixth accounting year, set on or set off, as the case maybe, shall be made under clause (i) of subsection(7)ofsection26, in the manner illustrated in Schedule A, taking into account the excess or deficiency, if any, as the case maybe, of the allocable surplus set on or set off in respect of the fifth and sixth account years.

19ण्ब्ंसबनसंजपवद व ि ेमज वद वत ेमज व िि वित जीम ेमअमदजी ंबबवनदजपदह लमंतण्. For the seventh accounting year, set on or set off, as the case may be, shall be made under clause (ii) of sub- section (7) of section 26, in the manner illustrated in Schedule A, taking into account the excess or deficiency, if any, as the case maybe, of the allocable surplus set on or set off in respect of the fifth, sixth and seventh account years.

20ण्ब्वउचनजंजपवद व िहतवेे चतवपिजे नदकमत बसंनेम ;ंद्ध व िेमबजपवद 32ण्. The gross profits derived by an employer from an establishment in respect of the accounting year shall in the case of banking company, be calculated in the manner specified in Schedule B.

21ण्ब्वउचनजंजपवद व िहतवेे चतवपिजे नदकमत बसंनेम ;इद्ध व िेमबजपवद 32ण्. The gross profits derived by an employer from an establishment in respect of the accounting year in a case other than banking company, be calculated in the manner specified in Schedule C.

22ण्क्मकनबजपवद व िनितजीमत ेनउे नदकमत बसंनेम ;बद्ध व िेमबजपवद 34ण्. The further sums as are specified in respect of the employer in Schedule D shall be deducted from the gross profit as prior charges under clause (c) of section 34.

23ण्डंददमत व ि बंततलपदह वितूंतक नदकमत ेनइ.ेमबजपवद ;1द्ध व ि ेमबजपवद 36ण्. Where for any accounting year, the allocable surplus exceeds the amount of maximum bonus payable to the employees in the establishment under section 26, then, the excess shall, subject to a limit of twenty per cent. of the total salary or wage of the employees employed in the establishment in that accounting year, be carried forward for being set on in the succeeding accounting year and so on up to and inclusive of the fourth accounting year to be utilised for the purpose of payment of bonus in such manner illustrated in Schedule A.

24ण् डंददमत व ि बंततलपदह वितूंतक नदकमत ेनइ.ेमबजपवद ;2द्ध व ि ेमबजपवद 36ण्. Where for any accounting year, there is no available surplus or the allocable surplus in respect of that year falls short of the amount of minimum bonus payable to the employees in the establishment under section 26, and there is no amount or sufficient amount carried forward and set on under rule 23 which could be utilized for the purpose of payment of the minimum bonus, then, such minimum amount or the deficiency, as the case may be, shall be carried forward for being set off in the succeeding accounting year and so on up to and inclusive of the fourth accounting year in such manner illustrated in Schedule A.

CHAPTER V

State Advisory Board

।ण् च्तवबमकनतम व िैजंजम ।कअपेवतल ठवंतक नदकमत ेनइ.ेमबजपवद ;5द्ध व िेमबजपवद 42

25ण् ब्वदेजपजनजपवद व िजीम ठवंतक रू

(1) The Board shall consist of the persons to be nominated by the State Government representing employers and employees as specified in clauses (a) and (b) of sub-section (6) of section 42 and the independent persons and representatives of the State Governments as specified in clauses (c) of that sub-section. Which of One third of the member referred shall be women.

(2) The persons representing employers as referred to in clause (a) of sub-section (6) of section 42 shall be nine and the persons representing employees referred to in clause (b) of that sub-section shall also be nine.

(3) The independent persons specified in clause (c) of sub-section (1) of section 42 to be nominated by the State Government shall consist of the following, namely:-

26ण्फनवतनउ वित उममजपदहरू

Unless explicitly provided to the contrary in the Code-

(1) No business shall be transacted at any meeting unless at least one-third of members are present.

(2) If at any meeting, the quorum requirement is not met, the meeting may be adjourned by the Chairperson.

(3) The notice, including the agenda, for meeting must be sent by the Chairperson to all members of the board, at least thirty days in advance.

27ण्त्मुनपेपजपवद वित उममजपदहरू

The Chairperson may, subject to the provision of rule 26, call a meeting of the Board, at any time he thinks fit:

Unless explicitly provided to the contrary in the Code, upon receipt of requisition for meeting by not less than one-third members, the Chairperson shall be bound to call for meeting within 30 days of receipt of such request.

28ण् चतवबममकपदह व िजीम उममजपदहरू (1) The chairperson shall ensure that the notice, including agenda, for meeting of the board is published for general information (including on the departmental website) at the time of circulation of such notice.

(2) The chairperson shall ensure that all records of proceedings, business so transacted and decisions taken by the board is published for general information (including on the departmental website), within thirty days.

(3) All orders, circulars, executive directions, notifications, standard-operating procedures, notified or signed by any board constituted under the Code or for the purposes of the Code, is hereby deemed to be a public document and the chairperson of the body shall ensure that all the said public documents are made available (including on the departmental website), in accessible form.

(4)The records under sub-rule (1) and sub-rule (2) shall not be hidden from the departmental website, under any circumstances.

29ण्ैचमबपंस च्तवअपेपवदे तमहंतकपदह ैजंजम ।कअपेवतल ठवंतकण्. (1)In addition to the functions specified in sub-section (4) of section 42, the Board on reference by the State Government advise that Government on the issue relating to the fixation of minimum wages in respect of-

(i) Working journalists as defined in clause (zzm) of section 2 and Sales promotion employees as defined in clause (zze) of section 2 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.

(2) The Chairperson of the Board constituted under Section 42, may summon any person to appear as a witness if required in the course of the discharge of his duty and require any person to produce any document.

Every person who is summoned and appears as a witness before the Board shall be entitled to an allowance for expenses by him in accordance with the scale for the time being in force for payment of such allowance to witnesses appearing before a civil court.

(3) The term of office of the chairperson or a member, as the case may be, shall be normally three years commencing from the date of his appointed or nomination under sub-section (1) of section 42:

Provided that such chairperson or a member shall, notwithstanding the expiry of the said period of three years, continue to hold office until his successor is appointed or nominated.

(4) The chairman and every member of the Board, shall be entitled to draw travelling and halting allowance for any journey performed by him in connection with him duties as such member at the rates and subject to the conditions applicable to a class I officer of the State Government.

(5) An outgoing member shall be eligible for re-nomination for the membership of the Board not more than total two terms.

(6) The State Government shall appoint, other officers and staff to the Board, as the Board may think is necessary for the function of the Board.

30ण्च्तवबमकनतम जव इम विससवूमक इल इवकपमेण्-

Unless explicitly provided to the contrary in the Code or Rules framed there under,

(1) Each board constituted hereunder shall be free to devise its own procedure for conducting proceedings and transacting business.

(2) The procedure so devised must provide for the following:-

(a) Provisions with regards to the procedural powers to be extended to the Chairperson;

(b) Provisions regarding issuing meeting notice, preparation of meeting agenda and recording of minutes and decisions taken;

(c) Provisions regarding mode of communication and time of communication of notice, agenda and minutes;

(d) Provisions regarding how to take decisions by voting;

(e) Provisions as to when the Chairperson could cast a deciding vote;

(f) Provisions regarding cessation of membership;

31ण्ज्मदनतमण्.

Unless provided to the contrary in the Code and Rules framed there under-

(1) body constituted under the Code or for the purposes of the Code, shall be constituted for a term of three years;

(2) The State Government shall not dissolve a body constituted under the Code or for the purposes of the Code, without probable reason.

(3)A member of the Board, other than the Chairperson, may, by giving notice in writing to the Chairperson, resign his membership and the Chairperson may resign by a letter addressed to the State Government.

The resignation shall take effect from the date of communication of its acceptance or on the expiry of 30 days from the date of notice send under sub-rule (3), whichever is earlier.

(4) When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the Chairperson shall submit a report to the State Government immediately and the State Government shall, then, take steps to fill the vacancy in accordance with the provisions of the Code.

(5) The State Government shall have the power to fill a casual vacancy that may arise, and the member so nominated shall hold the office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is nominated.

(6) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being a member of the Board–

(i) if he is declared to be of unsound mind by a competent court; or

(ii) if he is an un-discharged insolvent; or

(iii) if before or after the commencement of the Code, he has been convicted of a criminal offence involving moral turpitude.

If any question arises whether a disqualification has been incurred under sub-rule (6), the decision of the State Government thereon shall be final.

ब्भ्।च्ज्म्त् टप् . च्।ल्डम्छज् व्थ् क्न्म्ैए ब्स्।प्डैए मजबण्

32ण् च्ंलउमदज व िनदकपेइनतेमक कनमे नदकमत ेमबजपवद 44.-

(1) Where any amount payable to an employee or worker under the Code is due after his death or on account of his whereabouts not being known, and the amount could not be paid to the nominee of the employee/worker until the expiry of three months from the date the amount had become payable, then, such amount shall be deposited by the employer with the Labour Officer or Assistant Labour Commissioner having jurisdiction, who shall disburse the amount by identifying whereabouts of the employee/worker or person nominated by the employee/worker after ascertaining his identity within two months of the date on which the amount was so deposited with him.

(2) Where any amount payable to an employee/worker under this Code remains undisbursed, because either no nomination had been made by such employee/worker, or for any other reason, such amount could not be paid to the nominee of employee/worker within the period specified in sub-rule (1), such amount shall be deposited by the employer with the authority nominated by the State Government under sub-section (b) of sub-section (1) of Section 44.

(3) The authority shall be nominated at each district level by the State Government under sub- section (b) of sub-section (1) of Section 44.

(4) The amount so referred in sub-rule (1) shall be deposited by the employer with the authority through transfer or through a crossed demand draft obtained from any scheduled bank in India drawn in favour of such authority.

(5) The amount so deposited under sub-rule (4) shall remain with such authority, who may invest the same as a fixed deposit in a nationalized bank.

(6) Upon receipt of the amount so deposited, the authority shall, within fifteen days issue a notice containing such particulars regarding the amount as the authority considers sufficient for information at least for fifteen days on the notice board and also publish such notice in any two newspapers being circulating in the language commonly understood in the area in which undisbursed wages were earned.

(7) A family member of such employee/worker may file an application for claiming such amount, before the authority nominated under sub-rule (3) specifying the relation with such employee/worker.

(8) Upon receipt of application under sub-rule (7), the authority shall satisfy itself with regards to contents of such application, and shall disburse the amount to the applicant within fifteen days of receipt of such application.

(9) If the amount remains unclaimed for a period of three years, the same shall be dealt with in the manner as directed by the State Government from administrative order time to time in this behalf.

33ण् ।चचवपदजउमदज व ि ंनजीवतपजल नदकमत ैमबजपवद 45 ंदक ंचचमससंजम ंनजीवतपजल नदकमत ैमबजपवद 49रू

(1) For the purposes of sub-section (1) of Section 45, the State Government may be notification, appoint as many authorities as may be required, at each district level. which will be not below the rank of Labour Officer.

(2) For the purposes of sub-section (1) of Section 49, the State Government, may be notification, appoint as many appellate authorities as may be required. which will be not below the rank of Deputy Labour Commissioner.

34ण् ।चचसपबंजपवदेरू

(1) A single application under sub-section (5) of Section 45 may be presented on behalf or in respect of a group of employed persons, if they are borne on the same establishment and their claim relates to the same wage period or periods, or same incident of discrimination, in the manner as specified in Form II.

(2) The Authority may deal with any number of separate pending applications presented under sub-rule (1), as a single application presented under sub-rule (2).

(3) The appeal under Section 49 may be made by or on behalf aggrieved person in triplicate, in the format as specified in Form 3.

(4) Prior to first date of appearance before the Authority or Appellate Authority, the applicant shall serve one such copy of application/appeal to the party(or parties) against whom the said claim is brought about, and shall notify the party (or parties) regarding the date, time and venue that has been fixed for the appearance.

(5) If the party(or parties) against whom the claim is brought about, fails to appear on the first date of appearance, the authority or appellate authority shall serve upon the said party(or parties) copy of the application/appeal, via registered post and electronically as well.

(6) Upon appearance of the party(or parties) against whom the claim is brought about, the Authority or Appellate Authority, may grant an opportunity to such party(or parties) to file its reply.

(7) Upon completion of pleadings, the Authority may fix date for hearing evidence, and thereafter the Authority/Appellate Authority may proceed to hear arguments, and decide the claim/appeal so filed.

(8) If the employer or his representative fails to appear on the specified date, the authority may hear and determine the application ex-parte.

(9) If the applicant or his representative fails to appear on the specified date, the authority may dismiss the application.

(10) An order passed under sub-rule (8) or sub-rule (9) may be set aside on sufficient cause being shown by the defaulting party within one month of the date of the said order, and the application shall then be reheard after service of notice on the opposite party of the date fixed for rehearing.

(11) The Authority and the Appellate Authority shall have the power to award costs and to award interest since the date of default taking place till the time when the amount so awarded is realised.

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थ्व्त्डैए त्म्ळप्ैज्म्त्ै ।छक् ॅ।ळम् ैस्प्च्

35ण्थ्वतउ व ितमहपेजमतए मजबण्. (1) All fines and all realization thereof referred to in sub-section (8) of section 19 shall be recorded in a register to be kept by the employer in Form –IV appended to these rules, electronically or otherwise and the authority referred to in said sub- section (8) shall be the Asst. Labour Commissioner or Labour Officer having jurisdiction.

(2) All deductions and all realization referred to in sub-section (3) of section 21 shall be recorded in a register to be kept by the employer in Form- IV appended to these rules, electronically or otherwise.

(3) Every employer of an establishment to which the Code applies shall maintain a register regarding details of employees and workers under sub-section (1) of section 50 in Form I, electronically or otherwise.

(4) Every employer will get filled nomination form-VII from each employee/worker.

(5) Every employer shall maintain the register of attendance of employees and workers in the format -IX electronically and otherwise.

36ण्ॅंहम ेसपचण्. Every employer shall issue wage slips, electronically or otherwise to the employees and workers in Form V under sub-section (3) of section 50 on or before payment of wages.

37ण्च्ंलउमदज व िॅंहमेण्.

;1द्धWhere the employees are employed in an establishment through contractor, then, the company or firm or association of any other person who is the proprietor of the establishment (i.e., the principal employer) shall pay to the contractor the amount payable to him or it, as the case may be, before the date of payment of wages so that payment of wages to the employees shall be made positively in accordance with the provisions of Section 17.

(2) The principal employer shall have the responsibility to ensure that all employees and workers, irrespective of the fact whether they are directly or indirectly employed through a contractor, are paid their dues, without discrimination, on the due date.

म्गचसंदंजपवदण्. For the purpose of this rule, the expression "firm" shall have the meaning as assigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932).

38ण्त्मेचवदेपइपसपजल वित चंलउमदज व ि उपदपउनउ इवदनेण्. Where in an establishment, the employees or workers are employed through contractor and the contractor fails to pay minimum bonus to them under section 26, then, the principal employer, on the written information of such failure, given by the employees/workers or any registered trade union or unions of which the employees/workers are members and on confirming such failure, pay such minimum bonus to the employees/workers.

39ण् ।ददनंस त्मजनतदण्. The return under these rules shall be filed online by every employer of an establishment to which the Code applies, within a period and form prescribed by the state government from completion of financial year, with the Inspector-cum-Facilitator appointed in the said area,

ब्भ्।च्ज्म्त् टप्प्प् – प्छैच्म्ब्ज्प्व्छ ।छक् प्डच्स्म्डम्छज्।ज्प्व्छ

40ण् च्वूमत व िप्देचमबजवत.बनउ.थ्ंबपसपजंजवते –

In addition to the powers enumerated in Section 51(6), the Inspector-cum-Facilitator may- (1) examine any person, including but not limited to- the employer, principal employer, employee, whether or not found at the premises of the establishment, at the time of inspection.

(2) require any employer or principal employer or their agent to produce any register, muster- roll or other documents relating to the employment, and examine such documents;

(3) make copies, or take extracts from, any register or other document maintained in relation to the establishment under this Code.

(4) enter any premises of an establishment in his/her assigned geographical area, regarding which complaint of violations has been received from the employee/worker or their representative.

(5) to prosecute, conduct or defend before a Court, any complaint or other proceeding arising under the Code or in a discharge of his/her duties as an Inspector-cum-Facilitator and secure such evidence as may be necessary for the purpose.

(6) the State Government may by notification, extend special powers as may be necessary for a specified period and purpose, to Inspector-cum-Facilitator(s).

(7) Upon complaint received from an employee or worker or a trade union, regardless of the fact whether an inspection scheme stands formulated as per sub-section (2) of Section 51, the Inspector-cum-Facilitator shall be required to undertake full inspection of establishment(s) and make as many visits to the establishment(s) as may be necessary.

41ण् च्तम.बवदकपजपवदे वित वितउनसंजपदह पदेचमबजपवद ेबीमउम वित ूमइ.इेंमक पदेचमबजपवदेरू

The state government may formulate inspection scheme under sub-section (2) of Section 51, for web-based inspections for such industries, only where it has been ascertained with credible evidence that at least 90% of the establishments in the said industry have been regularly filing their returns online, accurately, for continuous periods of three years.

42ण् ।चचवपदजउमदज व िप्देचमबजवत.बनउ.थ्ंबपसपजंजवतरू

(1) The State Government shall appoint inspector-cum-facilitator.

43. Manner of holding enquiry under sub-section (1) of section 53.-

(1) When a complaint is filed before the officer appointed under sub-section (1) of section 53 (hereinafter in this rule referred to as the officer) in respect of the offences referred to in said sub-section either by an officer authorized for such purpose by the Central Government or by an employee aggrieved or a registered trade union registered under the Trade Unions Act, 1926 or an Inspector-cum-Facilitator, the officer, after considering such evidences as produced before him by the complainant, is of the opinion that an offence has been committed, shall issue summons to the offender on the address specified in the complaint fixing a date for his appearance .

(2) If the offender to whom the summons has been issued under sub rule (1) appears or is produced before the officer, he shall explain the offender the offence complained against him and if the offender pleads guilty, the officer shall impose penalty on him in accordance with the provisions of the Code and when the offender does not plead guilty, the officer shall take evidence of the witnesses produced by the complainant on oath and provide opportunity of cross examination of the witnesses so produced . The officer shall record the statement of the witnesses on oath and in cross examination in writing and take the documentary evidence on record.

(3) The officer shall, after the complainant's evidence is complete, provide opportunity of defence to the accused personand the witnesses produced by the accused shall be cross examined after their statements on oath by the complainant and documentary evidence in defence shall be taken on record by the officer.

(4) The officer shall after hearing the parties and considering the evidences both oral and documentary decide the complaint in accordance with the provisions of the Code.

44. The manner of imposing fine under sub-section (1) of section 56.-

(1)An accused person desirous of making composition of offence under sub-section (1) of section 56 may make an application in Form VI electronically or other wise to the Gazetted Officer notified under said sub-section (1).

(2) The Gazetted Officer referred to in sub-rule (1), shall, on receipt of such application, satisfy himself as to whether the offence is compoundable or not under the Code and if the offence is compoundable and the accused person agrees for the composition, compromise the offence for a sum of fifty per cent of the maximum fine provided for such offence under the Code, to be paid by the accused within the time specified in the order of composition issued by such officer.

(3) Where the offence has been compromised under sub-rule (2) after the institution of the prosecution, then, the officer shall send a copy of such order made by him for intimation to the officer referred to in sub-section (1) of section 53 for needful action under sub-section (6) of section 56.

ब्भ्।च्ज्म्त् प्ग् – क्प्ैच्स्।ल् छव्ज्प्ब्म्ै

45ण् क्पेचसंल छवजपबमे जव इम चनज नच इल मउचसवलमते ंदक चतपदबपचंस मउचसवलमते – (1) In terms of sub-section (2) of Section 50, all employers and principal employers shall ensure that the contents of display notices shall be displayed prominently at each entry and exit of each unit of the establishment.

(2) The display notices shall be put up in languages that are understood by majority of the workers working in the said unit of the establishment.

(3) The display notices shall be put up in such size to enable a person with normal eyesight to conveniently read the contents thereof, from a distance of 10 metres at least.

(4) The display notices shall be visible at all times and on all days.

(5) SCHEDULE FOR क्प्ैच्स्।ल् छव्ज्प्ब्म्ै:

I. Minimum wage rate fixed by State Government for all categories of workers.

II. Weekly day of rest. Paid rest day.

III. Working hours

IV. Overtime payment.

V. Overall maximum hours of work in a week.

VI. Scheduled breaks

VII. Date and time of payment of wages.

VIII. Details of inspector-cum-facilitator having jurisdiction

IX. Details of authority appointed under Section 45.

X. Wage period.

46ण् च्नदपेीउमदज वित ंिपसपदह जव चनज नच क्पेचसंल छवजपबमेण्

(1) The employer and principal employer shall both be liable for fine of at least Rs.5000/- per day for failing to put up all the display notices as provided in Rule 48.

(2) Failure to provide accurate information or failure to update the contents of display notices regularly shall also be punishable under sub-rule (1) of Rule 49.

FORM-I

[See rule 33 (3)]

EMPLOYEE REGISTER

*(Highly Skilled/Skilled/Semi skilled/Unskilled)

**(Permanent/Temporary/Fixed Term/Trainee/Badli) FORM-II

[See rule 34(1)]

[SINGLE APPLICATION UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45]

BEFORE THE AUTHORITY APPOINTED UNDER SUB SECTION (1) OF SECTION 45 OF THE CODE ON WAGES, 2019 (29 OF 2019)

FOR…………. AREA………

Application No................................................ of 20……

Between ABC and (State the number)………other.......................................... Applicant (Through employees concerned or registered trade union or Inspector- cum- Facilitator Address………………………………………………………………………………. And XYZ………………………………………………………………………………… Address………………………

The application states as follows

(1) The applicant(s) whose name(s) appear in the attached schedule was/were/has/have been employed from ……………to…….. as……………...(category) in…………….(establishment) Shri/M/s………engaged in ………….(nature of work) which is/are covered by the Code on Wages, 2019.

(2) The opponent(s) is/are the employer(s) within the meaning of section 2(l) of the Code on Wages, 2019.

(3) (a)The applicant(s) has/ have been paid wages at less than the minimum rates of wages fixed for their category (categories) of employment(s) under the Code by Rs…. …………..Per day for the period(s) from………………………to……… ……………….

(b) The applicant(s) has/ have not been paid wages at Rs…………….. Per day for the weekly days of rest from to…

(c) The applicant(s) has/ have not been paid wages at overtime rate(s) for the period from…………………..to….

(d) The applicant(s) has/have not been paid wages for period from ………………to……….

(e) Deductions have been made which are in contravention of the Code, from the wage(s) of the applicant(s) as per details specified in the annexure appended with this application.

(f) The applicant(s) has/have not been paid minimum bonus for the accounting year ……………..

(4) The applicant(s) estimate(s) the value of relief sought by him/ them on each amount as under:

(a) Rs…….

(b) Rs…….

(c) Rs…….

Total Rs…….

(5) The applicant(s), therefore, pray(s) that a direction may be issued under section 45(2) of the Code on Wages, 2019 for;

(a) payment of the difference between the wages payable under the Code and the wages actually paid, (b) payment of remuneration for the days of rest (c) payment of wages at the overtime rates,

(d) compensation amounting to Rs………………………

(6) The applicant(s) do hereby solemnly declare(s) that the facts stated in this application are true to the best of his/their knowledge, belief and information.

Dated…………. Signature or thumb-impression of the employed person(s), or official of a registered trade union duly authorized or Inspector- cum- Facilitator.

Note: The applicant(s), if required, may append annexures containing details, with this application.

FORM III

(See rule 34(3))

Appeal under Section 49(1) of the Code on Wages, 2019 before The Appellate Authority under the

Code on Wages, 2019

A.B.C

Address------------------------------------------APPELLANT-----------------------------------------

Vs. C.D.E.

Address----------------------------------------- RESPONDENT-----------------------------------------

DETAILS OF APPEAL:

1. Particulars of the order against which the appeal is made : Number and date : The authority who has passed the impugned order:

Amount awarded:

Compensation awarded , if any रू

2. Facts of the case :

(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue or fact).

3. Grounds for appeal :

4. Matters not previously filed or pending with any other Court or any Appellate Authority:

The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit regarding the matter in respect of which this appeal has been made, before any Court or any other Authority or Appellate Authority nor any such appeal, writ petition or suit is pending before any of them.

5. Reliefs sought :

In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s) :— [Specify below the relief(s) sought]

6. List of enclosures:

1.

2.

3.

4.

-------------------

Date : Place : Signature of the appellant.

For office use

------------------------------------------------------------------------------------------------------ Date of filing or Date of receipt by post Registration No.

Authorized Signatory े े व स्

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y a P FORM V [See rule 36]

WAGE SLIP

Date of issue:

Name of the Establishment………………………. Address…..………………..….. Period……………..

1ण् Name of employee :

2ण् Father's /Mother's/Spouse name :

3ण् Designation :

4ण् UAN:

5ण् Bank Account No.:

6ण् Wage period:

7. Rate of wages payable: a.) Basic b.)D.A. c.)

other allowances

8. Total attendance/unit of work done:

9. Overtime wages:

10. Gross wages payable :

11. Total deductions : a.) PF b). ESI c.) Others

12. Net wages paid:

Employer / Pay-in-charge signature FORM VI

[See rule 44 (1)]

APPLICATION UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 56 FOR COMPOSITION OF OFFENCE

1. Name of applicant :

2. Father's / Spouse name :

3. Address of the applicant :

4. Particulars of the offence: ….. ..…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………………………… ………………

5. Section of the Code under which the offence is committed :

:………………………………………………

6. Maximum fine provided for the offence under the Code

:…………………………………………………

7. Whether prosecution against the applicant is pending or not

………………………………………………

8. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to the offence. If yes, then, full details of the prior offence. ……………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………………………..

9. Any other information which the applicant desires to provide

……………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………………………..

Dated:

Applicant (Name and signature) FORM-VII (See rule 35(4))

NOMINATION FORM

1. Name of person making nomination:

(In block letters):

2. Father's/Spouse's Name:

3. Date of Birth:

4. Sex:

5. Marital Status:

6. Address:

Permanent:

Temporary:

I hereby nominate the person(s)/cancel the nomination made by me previously and nominate the person(s) mentioned below to receive any amount due to me from the employer in the event of my death:-

1. Certified that I have no family and if I acquire a family hereafter, the above nomination shall be deemed as cancelled. 2. Certified that my father/mother is/are dependent upon me. 3. Strike out whichever is not applicable.

Signature or the thumb impression of the employee

CERTIFICATE BY EMPLOYER

Certified that the above declaration and nomination has been signed/thumb impressed before me by Shri/Smt/Ku ..............employed in my establishment after he/she has read the entry/entriesor have been read over to him/her by me and got confirmed by him/her in either of the cases.

Signature of the employer or other authorised officer of the establishment and Designation

Place:

Date:

Name and Address of the Factory/Establishment and rubber stamp thereof FORM VIII (See rule 37 ¼4½)

(A). FORM OF NOTICE TO THE RESPONDENT TO BE ISSUED BY THE AUTHORITY UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45 (Title of the application)

To

Name

Address

Whereas (name of the applicant) has made the above said application to me under the Code on Wages, 2019, you are hereby summoned to appear before me in person or by a duly authorized representative, and required to answer all material questions relating to the application, or shall be, accompanied by some person duly authorized by you and able to answer such question the………….Day Of…….20….at………AM/PM, to answer the claim in application and as the day fixed for the appearance is appointed for the final disposal of the application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence and the documents upon which you intend to rely in support of your defense.

Take notice that in default of your appearance on the day mentioned here above, the application will be heard and disposed of in your absence.

Date…………. Signature of the authority with seal

(B). FORM OF NOTICE TO THE RESPONDENT TO BE ISSUED BY THE APPELLATE AUTHORITY UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 49

(Title of the appeal)

To

Name

Address

Take notice that an appeal(copy of which is enclosed)under section 49 of the Code on Wages, 2019 has been presented by_________(name of appellant) before this appellate authority, and that the ______ day of ______20____ has been fixed by this appellate authority for the hearing of the appeal.

If no appearance is made by you in person or by a duly authorized representative to act for you in this appeal, it will be heard and decided in your absence.

Date…………. Signature of the Appellate authority with seal t

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S Schedule A

[See rules 18, 19, 23 and 24]

In this Schedule, the total amount of bonus equal to 8.33 per cent of the annual salary or wage payable to all the employees is assumed to be Rs. 1,04,167. Accordingly, the maximum bonus to which all the employees are entitled to be paid (twenty per cent of the annual salary or wage of all the employees) would be Rs. 2,50,000.

* Maximum.

+ The balance of Rs. 1,10,000 set on from year-2 lapses.

** Minimum Schedule B

COMPUTATION OF GROSS PROFITS

[See rule 20]

Explanation.— In sub-item (b) of Item 3, "approved gratuity fund" has the same meaning assigned to it in clause (5) of section 2 of the Income Tax Act,1961.

* Where the profit subject to taxation is shown in the Profit and Loss account and the provision made for taxes on income is shown, the actual provision for taxes on income shall be deducted from the profit.

Foot-note:-

(1) If, and to the extent, charged to Profit and Loss Account.

(2) If, and to the extent, credited to Profit and Loss Account.

(3) In the proportion of Indian Gross Profit (Item No. 7) to Total World Gross Profit (as per consolidated profit and loss account adjusted as in Item No. 2 above only)] Schedule C

COMPUTATION OF GROSS PROFITS

[(See rule 21]

Accounting year ending……………

Explanation.— In sub-item (aa) of Item 3, "approved gratuity fund" has the same meaning assigned to it in clause (5) of section 2 of the Income Tax Act, 1961.

Foot-note:-

(1) If, and to the extent, charged to Profit and Loss Account.

(2) If, and to the extent, credited to Profit and Loss Account.

(3) In the proportion of Indian Gross Profit (Item No. 7) to Total World Gross Profit (as per consolidated Profit and Loss Account, adjusted as in Item No. 2 above only).

Schedule D

[See rule 22]