श्रम विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 25 मई 2021
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-5/2021/16. - निम्नलिखित प्रारूप नियमावली, जिसे राज्य शासन औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य शासन द्वारा निर्मित- (i) छत्तीसगढ़ औद्योगिक विवाद नियम, 1957 (ii) छत्तीसगढ़ व्यवसाय संघ विनियम, 1961 (iii) छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम, 1963
के अधिक्रमण में तथा औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 104 द्वारा निरसित होने वाले औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) तथा राज्य शासन द्वारा निरसित होने वाले छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 (1961 का 26) जैसी भी स्थिति हो, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए जाने वाले कार्यों को अथवा किए जाने को छोड़कर, निम्न प्रारूप नियमों को एतद द्वारा अधिसूचित करती है, जो उक्त धारा 99 की उप-धारा (1) द्वारा इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों को सूचनार्थ है एवं एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, छत्तीसगढ़ राजपत्र जिसमें इस अधिसूचना को प्रकाशित किया गया हो, की तिथि से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात, विचार किया जाएगा। आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को या ई-मेल [email protected] पर प्रेषित किया जा सकता है। आपत्तियों और सुझावों को एक प्रारूप में भेजा जाना चाहिए जिसमें कॉलम (i) में व्यक्ति/संगठन का नाम और पता निर्दिष्ट करना होगा, कॉलम (ii) में उस नियम या उप-नियम को निर्दिष्ट करना होगा जिसे संशोधित किया जाना है और कॉलम (iii) में संशोधित नियम या उप-नियम को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव और कॉलम (iv) में उसके कारण निर्दिष्ट करने होंगे।
उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा।
प्रारूप नियम
अध्याय-।
प्रारंभिक
1. संक्षिप्त शीर्षक, आवेदन और प्रारंभ -
(i) इन नियमों को औद्योगिक संबंध (छत्तीसगढ़) नियम, 2021 कहा जाए। (ii) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा, जिनकी स्थापनाओं और उनसे संबंधित मामलों के संबंध में समुचित सरकार राज्य सरकार होगी।
(iii) ये छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 1 क. परिभाषा -
(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क) "संहिता" का अर्थ है औद्योगिक संबंध संहिता, 2020;
(ख) "धारा" का अर्थ संहिता की धारा है; (ग) ''इलेक्ट्रॉनिक रूप से" का अर्थ है संहिता के निहितार्थ कोई सूचना जिसे ई-मेल द्वारा प्रस्तुत किया गया हो अथवा जिसे विनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड किया गया हो अथवा किसी भी रूप में डिजिटल भुगतान किया गया हो।
(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और भाव जो कि परिभाषित नहीं हैं, लेकिन संहिता में परिभाषित हैं, उनके संबंधित अर्थ संहिता में प्रदान किए जाएंगे।
2. खंड 2 के खंड (यझ) के तहत सुलहकर्ता अधिकारी के समक्ष निपटान के लिए लिखित समझौता - नियोक्ता और कामगार के बीच लिखित समझौते के लिए धारा 2 के खंड (यझ) के तहत करार फॉर्म-I में निर्दिष्ट प्रारूप में होगा और इस करार में पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और इसकी एक प्रति संबंधित समझौता अधिकारी एवं श्रमायुक्त को इलेक्ट्रॉनिकली अथवा स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी।
अध्याय-II
द्विपक्षीय मंच
3. धारा 3 के तहत कार्य समिति का गठन :-
(1) प्रत्येक नियोक्ता, जिसे धारा 3 की उप-धारा (1) के संबंध में आदेश दिया गया है, वह उस तरीके से कार्य समिति का गठन करने के लिए कार्रवाई करेगा जिस तरह से निम्नलिखित उप-नियमों में निर्दिष्ट किया गया हो : -
(2) समिति का गठन करने वाले सदस्यों की संख्या तय की जाएगी ताकि विभिन्न श्रेणियों, समूहों और कामगारों के वर्ग और श्रेणी, दुकानों या विभागों के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके :
बशर्ते कि कार्य समिति के सदस्यों की कुल संख्या बीस से अधिक न हो : आगे यह उपबंध किया गया है कि कार्य समिति में कामगार के प्रतिनिधियों की संख्या नियोक्ता के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी।
(3) इस नियम के प्रावधानों के अधीन, कार्य समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा जहां तक संभव हो सके, औद्योगिक प्रतिष्ठान के जिन अधिकारियों के साथ कर्मचारीगण साथ काम कर रहे हों अथवा सीधे संपर्क में हों, नामित किया जाएगा।
(4) जहाँ औद्योगिक प्रतिष्ठान का कोई भी कामगार पंजी—त व्यवसाय संघ का सदस्य है, तो नियोक्ता ऐसे व्यवसाय संघ से उसे लिखित रूप में सूचित करने के लिए कहेगा - (क) कर्मचारियों की संख्या जो ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य हैं; तथा (ख) जहां किसी नियोक्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पंजी—त व्यवसाय संघ द्वारा खंड (क) के तहत उसे दी गई जानकारी गलत है, तो वह इस तरह के व्यवसाय संघ को सूचित करने के बाद श्रम आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अन्य अधिकारी जो कि सहायक श्रम पदाधिकारी के स्तर से न्यून न हो, को संदर्भित कर सकता है, जो पक्षों को सुनने के बाद मामले को तय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। (5) उप-नियम (4) के तहत मांगी गयी सूचना प्राप्त होने पर, नियोक्ता निम्न दो समूहों में समिति में कामगारों के प्रतिनिधि के चयन के लिए इसे उपलब्ध कराएगा, अर्थात : -
(क) पंजी—त व्यवसाय संघ अपनी सदस्यता के अनुपात में महिला कामगारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुये कार्य समिति के सदस्यों के रूप में अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं।
(ख) जहां कोई पंजी—त व्यवसाय संघ नहीं है, महिला कामगारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुये कामगार कार्य समिति के लिए खुद को प्रतिनिधि चुन सकते हैं। (6) (क) कार्य समिति में अपने पदाधिकारियों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और एक संयुक्त सचिव होंगे। सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव हर साल किया जाएगा। (ख) अध्यक्ष को नियोक्ता द्वारा कार्य समीति में नियोक्ता के प्रतिनिधियों में से नामित किया जाएगा और वह जहां तक संभव हो, औद्योगिक संबंध का प्रमुख होगा;
(ग) सदस्यों द्वारा कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाली कार्य समिति में उपाध्यक्ष को उनके बीच से ही चुना जाएगा :
बशर्ते कि उपाध्यक्ष के चुनाव में वोटों की समानता की स्थिति में यह मामला ड्रा द्वारा तय किया जाएगा।
(घ) कार्य समिति सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव करेगी, बशर्ते कि सचिव को नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों में से चुना जाता है, संयुक्त सचिव को कामगारों के प्रतिनिधियों और विलोमत: चुना जाएगा :
बशर्ते कि सचिव या संयुक्त सचिव के पद पर, जैसा भी मामला हो, नियोक्ता या कामगार के प्रतिनिधि दो वर्षों तक लगातार नहीं बने रहेंगे :
बशर्ते कि नियोक्ता के प्रतिनिधि सचिव या संयुक्त सचिव के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, जैसा भी मामला हो, कामगार के प्रतिनिधियों के बीच से और केवल कामगार के प्रतिनिधि ऐसे चुनावों में वोट देने के हकदार होंगे।
(ङ) खंड (घ) के तहत किसी भी चुनाव में, वोटों की समानता की स्थिति में, यह मामला ड्रा द्वारा तय किया जाएगा।
(7) (क) एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य के अलावा कार्य समिति में प्रतिनिधियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा; (ख) एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना गया सदस्य अपने पूर्ववर्ती के अपूर्ण कार्यकाल हेतु पद धारण करेगा;
(ग) एक सदस्य, जो कार्य समिति से अवकाश प्राप्त किए बिना, समिति की तीन लगातार बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
(8) कामगार के प्रतिनिधि को उप-नियम (7) के खंड (ग) के तहत सदस्य होने या उसके इस्तीफे, मृत्यु या अन्यथा की स्थिति में नियोजित किए जाने की स्थिति में, उसका उत्तराधिकारी होना चाहिए। इस नियम के प्रावधानों के अनुसार उसके उत्तराधिकारी को उसी समूह में से चुना जाता है जिससे सीट खाली करने वाला सदस्य संबंधित होता है।
(9) कार्य समिति को परामर्शदात्री क्षमता में व्यक्तियों का सहयोजन का अधिकार होगा, जो औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्तियों के पास किसी मामले के विशेष या विशिष्ट जानकारी पर चर्चा के ज्ञान के आधार पर सहयोजित होगा। इस तरह के सह-योजित सदस्य वोट करने के हकदार नहीं होंगे और केवल उस अवधि के लिए बैठकों में उपस्थित होंगे, जिसके दौरान कार्य समिति के समक्ष विशिष्ट प्रश्न विचाराधीन हों। (10)(क) कार्य समिति जितनी बार आवश्यक हो बैठक बुला सकती है किन्तु 03 माह में न्यूनतम 01 बार बैठक बुलाना होगा।
(ख) कार्य समिति अपनी पहली बैठक में अपनी प्रक्रिया को विनियमित करेगी। (ग) कार्य समिति की बैठक अध्यक्ष को दी गई सूचना के तीन दिवस के भीतर उक्त बैठक के कारणों को वर्णित करते हुए बुलाई जायेगी, यदि कार्य समिति के प्रतिनिधियों में से कम से कम आधे सदस्यों द्वारा सूचना पर हस्ताक्षर किये हों।
(11)(क) नियोक्ता कार्य समिति की बैठक आयोजित करने के लिए स्थान प्रदान करेगा। वह कार्य समिति और उसके सदस्यों को कार्य समिति के कार्यों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध कराएगा। कार्य समिति सामान्यत: किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित औद्योगिक स्थापना के कार्य के समय में बैठक करेगी और बैठक में भाग लेने के दौरान कामगार के प्रतिनिधि को कर्तव्य पर माना जाएगा;
(ख) कार्य समिति के सचिव, अध्यक्ष की पूर्व सहमति के साथ औद्योगिक स्थापना के नोटिस बोर्ड पर कार्य समिति के कार्य के बारे में नोटिस डाल सकते हैं।
4. धारा 4 की उप-धारा (2) के तहत शिकायत निवारण समिति के लिए नियोक्ताओं और कामगारों से सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया :- (1) शिकायत निवारण समिति में नियोक्ता और कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की समान संख्या होगी, जो दस से अधिक नहीं होगी।
(2) नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा नामित किया जाएगा और अधिमानतः मुख्य औद्योगिक स्थापना के मुख्य विभागों के प्रमुख जहां तक संभव हो, औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्यकलाप के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हों या संबंधित अधिकारी हों।
(3) श्रमिकों के प्रतिनिधियों को पंजी—त व्यवसाय संघ द्वारा चुना जाएगा। ऐसे मामले में जहां कोई पंजी—त व्यवसाय संघ नहीं है, सदस्य को प्रतिष्ठान के श्रमिकों द्वारा चुना जा सकता है :
बशर्ते कि शिकायत निवारण समिति में महिला कामगारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और इस तरह का प्रतिनिधित्व औद्योगिक स्थापना में कार्यरत कुल कामगारों में से महिला कामगारों के अनुपात से कम नहीं होगा।
आगे यह प्रावधान किया गया है कि शिकायत निवारण समिति के सदस्यों की कार्यावधि पंजी—त ट्रेड यूनियन के सदस्यों की कार्यावधि के साथ को-टर्मिनस (समकालिक) होगी।
आगे यह प्रावधान भी किया गया है कि पंजी—त ट्रेड यूनियन के न होने पर शिकायत निवारण समिति के सदस्यों की कार्यावधि शिकायत निवारण समिति के गठन की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए होगी।
(4) जहां औद्योगिक प्रतिष्ठान का कोई भी कामगार पंजी—त व्यवसाय संघ का सदस्य है, नियोक्ता ऐसे व्यवसाय संघ को लिखित रूप में उसे सूचित करने के लिए कहेगा –
(क) कितने कामगार ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य हैं;
(ख) जहां किसी नियोक्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पंजी—त व्यवसाय संघ द्वारा खंड (क) के तहत उसे दी गई जानकारी गलत है, तो वह इस तरह के व्यवसाय संघ को सूचित करने के बाद मामले को श्रम आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अन्य अधिकारी जो कि सहायक श्रम पदाधिकारी के स्तर से न्यून न हो, को संदर्भित कर सकता है, जो पक्षों को सुनने के बाद मामले को तय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।
(5) उप-नियम (4) के तहत सूचना प्राप्त होने पर, नियोक्ता दो निम्न समूहों द्वारा समिति के कार्यकर्ता प्रतिनिधि के चयन का प्रावधान करेगा, अर्थात - (क) पंजी—त ट्रेड यूनियन अपनी सदस्यता के अनुपात में शिकायत निवारण समिति के सदस्यों के रूप में अपना प्रतिनिधि चुन सकता है।
(ख) ऐसे श्रमिक जो पंजी—त ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं हैं, अपने प्रतिनिधियों में से ही किसी का चयन शिकायत निवारण समिति के लिए कर सकते हैं।
5. धारा 4 की उप-धारा (5) के तहत किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा शिकायत निवारण समिति के समक्ष दायर किए जाने वाले किसी भी विवाद के संबंध में आवेदन- कोई भी पीड़ित कामगार शिकायत निवारण समिति के समक्ष विवाद अपना नाम, पदनाम, कर्मचारी कोड, विभाग, जहां उसे नियुक्त किया गया है, वर्ष में की गई सेवा अवधि, कामगार की श्रेणी, पत्राचार के लिए पता, संपर्क नंबर, शिकायतों का विवरण बाताते हुये राहत पाने हेतु आवेदन दाखिल कर सकता है। इस तरह का आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप या स्पीड पोस्ट या पंजी—त डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। विवाद के उत्पन्न होने के कारण की तिथि से एक वर्ष के भीतर शिकायत की जा सकती है।
6. धारा 4 की उप-धारा (8) के अंतर्गत सुलहकर्ता अधिकारी के पास शिकायत निवारण समिति के शिकायत निवारण संबंधी निर्णय के विरुद्ध आवेदन दाखिल करने का स्वरूप - कोई भी कामगार जो शिकायत निवारण समिति के निर्णय से पीड़ित है, जिसकी शिकायत का निवारण आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर उक्त समिति द्वारा नहीं किया जाता है, वह शिकायत निवारण समिति के निर्णय की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर अथवा उस तारीख से जिस पर धारा 4 की उप-धारा (6) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाती है, जैसा भी मामला हो, व्यवसाय संघ के माध्यम से, जिसमें वह सदस्य है या अन्यथा समाधान हेतु एक आवेदन सुलहकर्ता अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट से या पंजी—त डाक से दाखिल कर सकता है।
बशर्ते ऐसे आवेदन जो पंजीकृत पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त हों, सुलहकर्ता अधिकारी उसे डिजिटीकृत करवायेगा और आवेदन के विवरणों की प्रवृष्टि ऑनलाईन तंत्र के माध्यम से संबंधित कामगार को सूचना देते हुये दर्ज करेगा।
अध्याय-III
व्ययवसाय संघ
7. धारा 7 की उप धारा (च) एवं धारा 15 की उप धारा (4) के अंतर्गत व्यवसाय संघाें को सदस्यों द्वारा शुल्क का भुगतान :- (1) पंजी—त व्यवसाय संघ उनके सदस्य, पदाधिकारी एवं अन्य से पंजीयक द्वारा अनुमोदित नियमों के अंतर्गत मासिक, त्रैमासिक, छ: माही, और वार्षिक रूप से उप नियम (2) में विहित की गई राशि को शुल्क के रूप में ले सकेगें।
(2) व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा न्यूनतम शुल्क का भुगतान पंजीयक द्वारा व्यवसाय संघ के अनुमोदित नियमों के अनुसार होगा लेकिन इनसे कम नहीं होगा-
(क) ग्रामीण कर्मकारों के लिए तीस रूपये वार्षिक। (ख) असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए चालीस रूपये वार्षिक और (ग) अन्य के लिए पचास रूपये वार्षिक। या राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित की गई राशि।
8. व्यवसाय संघ की धारा 7 की उपधारा (ञ) के अंतर्गत वार्षिक अंकेक्षण :-
(1) इस विनियम की उप-विनियम (2), (3), (4) और (5) के अंतर्गत, जैसा विनिर्दिष्ट है, किसी पंजी—त व्यवसाय संघ के वार्षिक अंकेक्षण, भारतीय कंपनीज एक्ट, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उप धारा (1) में निर्धारित योग्यता रखने वाले अंकेक्षक से करवाना होगा। (2) जहां पर पंजी—त व्यरवसाय संघ की सदस्य्ता 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष की अवधि में, किसी भी समय, 1000 से अधिक है, लेखा का वर्षिक अंकेक्षण किया जाना होगा - (क) लोक लेखा के परीक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा अधि—त किसी अंकेक्षक के द्वारा; या (ख) किसी व्यक्ति के द्वारा, जो राज्य सरकार के अधीन अंकेक्षण या लेखा विभाग में नियुक्त रहा हो और जो 5000 रू. प्रतिमाह से कम पेंशन राशि का अर्जन नहीं करता हो। (ग) किसी चार्टेड एकाउन्टेन्ट के द्वारा।
(3) जहां पर पंजी—त व्यवसाय संघ की सदस्यता 31 दिसम्बर को समाप्ति होने वाले वर्ष की अवधि में, किसी भी समय, 1000 से अधिक नहीं हो, लेखा का वार्षिक अंकेक्षण किया जाना होगा - (क) किसी दो व्यक्तियों के द्वारा जो कोई निगम, नगर पालिका, स्थानीय जिला पंचायत, जनपद पंचायत के सदस्य हों, या
(ख) किसी व्यक्ति के द्वारा जो शासन के अंकेक्षण एवं लेखा विभाग में राज्य के द्वारा नियुक्त रहा हो और पेंशन के रूप में 5000 रूपये प्रतिमाह से कम प्राप्ति नहीं कर रहा हो, (ग) किसी सहकारी समिति के लेखे के अंकेक्षण हेतु सरकार या पंजीयक सहकारी संस्थायें द्वारा नियुक्त या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सहकारी संगठन, जो इस प्रयोजन हेतु नियुक्त हो, अंकेक्षक;
(4) जहां पर पंजी—त व्यावसाय संघ की सदस्यता 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष की किसी अवधि में 300 से अधिक न हो, लेखों का वार्षिक अंकेक्षण, पंजी—त व्यवसाय संघ के किन्हीं ऐसे दो सामान्य सदस्योंं के द्वारा किया जाये जो कि उस लेखा वर्ष जिसका अंकेक्षण किया जाना हो, में कार्यकारिणी के सदस्य न रहे हाें।
(5) जहां पर पंजी—त व्यवसाय संघ, व्यंवसाय संघों का फेडरेशन हो और ऐसे संघों के सदस्यो 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले किसी अवधि में सम्बद्ध संघ, जो 50, 15 या 5 की क्रमश: संख्या से अधिक ना हो, तो फेडरेशन के लेखों का अंकेक्षण यह मानकर किया जायेगा जैसे कि उसकी सदस्यता वर्ष में किसी समय क्रमशः 1,000 से अधिक, 1,000 या 300 से अधिक नहीं थी।
(6) अंकेक्षण की अयोग्यता :- इन विनियमों में किसी ऐसी बात के ना होते हुए, कोई व्यक्ति जो वर्ष के किसी भी समय, जिसके लिये लेखों का अंकेक्षण किया जाना है, पंजीकृत व्यावसायिक संघ के निधि या प्रतिभूति के किसी भी भाग का, न्यस्त न किया गया हो, वह उस संघ के लेखों का अंकेक्षण करने योग्य होगा।
(7) संपरीक्षा :- विनियमों के अुनसार नियुक्त अंकेक्षक या अंकेक्षकों को पंजी—त व्यवसायिक संघ के सभी लेखों के परीक्षण के लिये उपलब्ध किया जावेगा और वे वार्षिक विवरणी का सत्यापन उससे संबंधित लेखों और वाउचरों से और बाद में, संलग्न अंकेक्षक के घोषणा पत्र प्ररूप-''II" में हस्ताक्षर के साथ करेगा, या उस प्ररूप में उसके हस्ताक्षर या उनके हस्ताक्षरों के साथ यह सूचित करते हुये कि विवरणी सही नहीं है, वाउचर नहीं है या अधिनियम के प्रावधानानुसार नहीं है, उप दर्शित करेगा। इस विवरण में दिये गये विशिष्टियां इस प्रकार इंगित करेगी - (क) प्रत्येक भुगतान जो प्रतीत हो कि वह व्यवसाय संघ के नियमों के अनुसार या अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध अनाधिकृत है;
(ख) किसी कमी या नुकसानी की राशि, जो किसी व्यक्ति की असावधानी या दुराचार के कारण उपगत की जाना प्रतीत हो;
(ग) कोई राशि जो कि ली जानी थी, परंतु किसी व्यक्ति के द्वारा लेखों में नहीं ली गयी। 9. धारा 7 की उपधारा (ट) एवं (ठ) के अंतर्गत नियमों को संशोधित और व्यवसाय संघ को विघटित किये जाने की रीति :- (1) जब एक पंजी—त व्यवसाय संघ को विघटित किया जाता है तो विघटन एवं कोई संशोधन और नियम में भिन्नता की सूचना फॉर्म-III में रजिस्ट्रार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट से या पंजी—त डाक से प्रेषित की जायेगी।
(2) उपनियम (1) के अंतर्गत किसी व्यवसाय संघ के नियमों में किसी संशोधन या बदलाव की सूचना धारा 7 की उपधारा (ट) में प्राप्त होती है तो पंजीयक, जब तक कि उसे यह विश्वास होने का कारण न हो कि यह व्यवसाय संघ के नियमों में प्रावधानित रीतियों के अनुरूप नहीं है या कि वे संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं, नियमों में संशोधन या बदलाव को नियमों में संशोधन या बदलाव हेतु संधारित पंजी में पंजी—त करेगा एवं इस तथ्य से व्यवसाय संघ के सचिव को सूचित करेगा कि ऐसा कर दिया गया है।
(3) उपनियम (1) के अंतर्गत किसी व्यवसाय संघ के विघटन की सूचना धारा 7 की उपधारा (ठ) में प्राप्त होती है तो रजिस्ट्रार, जब तक कि उसे यह विश्वास होने का कारण न हो कि यह व्यवसाय संघ का विघटन प्रावधानित रीतियों के अनुरूप नहीं है या कि वे संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं, विघटन को संधारित पंजी में पंजी—त करेगा एवं इस तथ्य से व्यवसाय संघ के सचिव को सूचित करेगा कि ऐसा कर दिया गया है।
(4) शुल्क रूपये पचास या जैसा कि समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया जावे, देय होगा और यह इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप से जमा किये गये शुल्क की पावती के रूप मेें शासन के खाते में समुचित मद में जमा किया जाएगा।
10. धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत व्यवसाय संघ का पंजीयन एवं उनका निरस्तीकरण :-
(1) पंजीयन हेतु आवेदन का प्रपत्र :- व्यवसाय संघ के पंजीयन हेतु प्रत्येक आवेदन फॉर्म IV में इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप से जमा किए गये शुल्क की पावती और धारा 9 के अंतर्गत अपेक्षित अन्य दस्तावेजों के साथ किया जाएगा।
(2) आवेदक द्वारा उपनियम (1) के अंतर्गत पंजीयन और पंजीयन के निरस्तीकरण के लिए जमा किए गए आवेदन के साथ एक शपथ पत्र फॉर्म V में संलग्न किया जाएगा।
(3) आवेदन के लिए अधिकारिता को सिद्ध करने हेतु प्रमाण :- व्यवसाय संघ के पंजीयन हेतु आवेदन पर रजिस्ट्रार आवेदक से ऐसे प्रमाण की मांग कर सकेगा जो कि यह दर्शित करने के लिए आवश्यक है कि आवेदक को व्यवसाय संघ की ओर से आवेदन करने की अधिकारिता है तथा फॉर्म-IV में दी गयी अन्य विवरण सही है।
(4) पंजीयन हेतु शुल्क :- व्यवसाय संघ के पंजीयन हेतु शुल्क एक सौ रू. अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय निर्धारित किये अनुसार होगा एवं इलेक्ट्रानिक रूप से भुगतान या राज्य शासन के समुचित खाते के मद में जमा किया जायेगा। (5) रजिस्टर का प्रपत्र :- रजिस्ट्रार द्वारा व्यावसायिक संघों का रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप से फॉर्म-VI में संधारित किया जाएगा।
(6) प्रमाण पत्र का प्रपत्र :- आवेदन के साथ दी गई जानकारी एवं विवरण के रजिस्ट्रार द्वारा स्वयं अथवा उसके अधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक सत्यापन के पश्चात सही पाये जाने पर फॉर्म-VII में पंजीयन प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप से जारी किया जाएगा। पंजीयक द्वारा आवेदन प्राप्त होने के तीस दिवस में प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तीस दिवस के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा ऐसे आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लेने और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट से या पंजी—त डाक से संसूचित नहीं करने पर पंजीयन को जारी कर दिया गया है, ऐसा माना जावेगा।
(7) निकासी और निरस्तीकरण हेतु आवेदन का प्रपत्र :- व्यवसाय संघ द्वारा पंजीयन के प्रमाण पत्र की निकासी या निरस्तीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन रजिस्ट्रार को फॉर्म-VIII में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट से या पंजी—त डाक से रू. एक सौ शुल्क की पावती अथवा जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया है, राज्य शासन के खाते की समुचित मद में इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप से भुगतान किये जाने की पावती सहित प्रस्तुत किया जायेगा। रजिस्ट्रार द्वारा आवेदकों से ऐसे साक्ष्य मंगाया जा सकेगा, जो यह प्रदर्शित करने के लिये आवश्यक हो कि आवेदक ऐसाा आवेदन प्रस्तुत करने के लिये व्यवसाय की ओर से समूचित रूप से अधिकृत हैंं।
(8) आवेदन का सत्यापन और मान्यता - पंजीयक किसी व्यवसाय संघ के पंजीयन, निकासी अथवा पंजीयन के निरस्तीकरण का आवेदन प्राप्त होने पर इसे मान्य करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि यह आवेदन व्यावसायिक संघ की सामान्य सभा द्वारा पारित किया गया है या यदि यह इस तरह पारित नहीं किया गया है तो इसे व्यवसाय संघ के सदस्यों के बहुमत द्वारा मान्य किया गया है। इस उद्देश्य के लिए सत्यापन हेतु पंजीयक, यथोचित विवरण मांग सकेगा।
11. धारा 10 के अंतर्गत पंजीयन न करने या पंजीयन के निरस्तीकरण पर अपील :-पीडित व्यक्ति द्वारा पंजीयक के आदेश के विरूद्ध अपील ऐसे आदेश की प्राप्ति के साठ दिवस में औद्योगिक न्यायाधिकरण को आवेदन अपील के कारण को दर्शाते हुए पंजीयक के आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।
12. धारा 11 के अंतर्गत पंजीयक द्वारा पंजीयन की जानकारी में परिवर्तन की व्यवसाय संघ को और व्यवसाय संघ द्वारा पंजीयक को संसूचना :- (1) पंजीयक द्वारा पंजी—त व्यसवसाय संघों को समस्त संसूचनाएं और सूचनाएं पंजीयक द्वारा अनुमोदित डाक के पते एवं रजिस्टर में दर्शित ईमेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा भेजे जायेंगें।
(2) पंजीकृत व्यवसायिक संघ द्वारा व्यवसाय संघ के विवरण में परिवर्तन या पदाधिकारियों में परिवर्तन अथवा उसके सदस्यों की संख्या 10 प्रतिशत या एक सौ से कम होने जो भी कम हो, के संबंध में संसूचना या सूचना पंजीयक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा पंजीयक के कार्यालयीन डाक पता या ई-मेल पते पर ऐसे परिवर्तन या घटना की तिथि से तीस दिवस के भीतर की जाएगी। पंजीकृत व्यावसायिक संघ के पदाधिकारियों में परिवर्तन की सूचना फॉर्म-IX में तथा डाक पते में परिवर्तन की सूचना फॉर्म-X में पंजीयक को भेजी जायेगी।
(3) उपनियम (2) के अंतर्गत वर्णित प्रति के इलेक्ट्रानिक रूप से अथवा अन्य प्रकार से संसूचना प्राप्त होने पर जब तक कि इस विश्वास का कारण न हो कि ऐसी संसूचना व्यवसाय संघ के नियमों में दिये गए तरीके से नहीं की गई है या ऐसी संसूचना या परिवर्तन या बदलाव संहिता के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, ऐसी संसूचना या परिवर्तन या बदलाव को पंजीयक इस उद्देश्य के लिए संधारित किए गए पंजी में दर्ज करेगा और उसने ऐसा कर लिया है, इस तथ्य को व्यवसाय संघ के सचिव को उप नियम (1) में विहित तरीके से संसूचित करेगा। (4) ऐसी संसूचना या नियमों के परिवर्तन हेतु शुल्क पचास रूपए या शासन द्वारा समय- समय पर निर्धारित किये अनुसार, राज्य शासन के समुचित खाते के मद में इलेक्ट्रानिक या अन्य रूप से भुगतान किया जायेगा और एक समय में किए गए प्रत्येक परिवर्तन के सेट हेतु भुगतान किया जाएगा।
13. वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिषद की मान्यता :-
(1) औद्योगिक स्थापना के मामले जिसमें धारा 14 की उपधारा (1) के अंतर्गत औद्योगिक स्थापना में नियोजित कामगारों में नियोक्ता के साथ वार्ता करने के लिए पंजीकृत व्यवसाय संघ है- कामागारों से संबंधित जिन मामलों पर धारा 14 की उप-धारा (1) के अंतर्गत औद्योगिक स्थापना के नियोक्ता के साथ वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी परिषद वार्ता करेगी उनका उल्लेख निम्नानुसार है, नामतः-
i. कामगारों के ग्रेडों और वर्गों का श्रेणीकरण; ii. औद्योगिक स्थापना में लागू स्थायी आदेशों के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा पारित आदेश; iii. वेतन अवधि, महंगाई भत्ता, बोनस, वेतन वृद्धि, परम्परागत छूट या विशेषाधिकार, प्रतिपूरक तथा अन्य भत्तों सहित कामगारों का वेतन;
iv. कामगारों के कार्य घंटे, उनके विश्राम दिवस, सप्ताह में कार्य दिवसों की संख्या, विश्राम अंतराल, पालियों की कार्यशीलता,
v. वेतन सहित छुट्टी और अवकाश;
vi. पदोन्नति एवं स्थानांतरण नीति और अनुशासनिक कार्य विधि; vii. कामगारों के लिए क्वार्टर आबंटन विधि; viii. सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संबंधी मानक;
ix. सेवा की शर्तों और रोजगार के निबंधन से संबंधित अन्य विषय जो पूर्वोक्त खंडों में शामिल नहीं है; और
x. औद्योगिक स्थापना के नियोक्ता तथा वर्ताकारी संघ या परिषद के बीच सहमत अन्य कोई विषय।
(2) धारा 14 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कामगारों की एक मात्र वार्ताकारी यूनियन के रूप में कामगारों की पंजीकृत एकल यूनियन को मान्यता देने का मापदंड- जहां पर किसी औद्योगिक स्थापना में केवल एक पंजीकृत यूनियन काम कर रही है जिसके औद्योगिक स्थापना में नियोजित कुल कामगारों के कम से कम तीस प्रतिशत सदस्य हैं तब ऐसे औद्योगिक स्थापना का नियोक्ता ऐसी ट्रेड यूनियन को कामगारों की एक मात्र वार्ताकारी यूनियन के रूप में मान्यता देगा।
(3) धारा 14 की उप-धारा (3) और (4) के अंतर्गत औद्योगिक स्थापना में व्यवसायिक संघों की सदस्यता के सत्यापन की रीति - (1)(क) औद्योगिक स्थापना का नियोक्ता औद्योगिक स्थापना में टे्रेड-युनियनों की सदस्यता के सत्यापन के लिए एक सत्यापन अधिकारी (इस नियम में इसे इसके बाद सत्यापन अधिकारी के रूप में उल्लेख किया गया है) नियुक्त करेगा जो एक स्वतंत्र अधिकारी होगा और किसी भी टे्रड यूनियन में उसका हित नहीं होगा जिसकी सदस्यता का सत्यापन किया जाना है। यह उपबंध किया जाता है कि वार्ताकारी यूनियन या वार्ताकारी परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, के गठन की प्रक्रिया अनुशासन संहिता के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन की मौजूदा मान्यता अवधि की समय सीमा की समाप्ति के तीन महीने से पहले शुरू की जाएगी।
(ख) सत्यापन अधिकारी सदस्यता सत्यापन के कार्य की मात्रा के आधार पर अपनी सहायता के लिए अतिरिक्त सत्यापन अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है
(ग) सत्यापन अधिकारी नियोक्ता द्वारा निर्धारित समय सीमा में औद्योगिक स्थापना में सदस्यता सत्यापन का कार्य करेगा
(2) औद्योगिक स्थापना का नियोक्ता उप-नियम (1) के अंतर्गत व्यवसाय संघ की सदस्यता के सत्यापन के संबंध में व्यय का वहन और व्यवस्था करेगा।
(3) (क) जो व्यवसाय संघ निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगी, वे पहले औद्योगिक स्थापना के नियोक्ता को कामगारों की वार्ताकार संघ की प्रास्थिति की स्वीकृति के लिए आवेदन करेंगी नामतः-
(i) ऐसी व्यवसाय संघ के पास व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 अथवा औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत, वैध पंजीकरण होना चाहिए, और (ii) व्यवसाय संघ की सदस्यता केवल विशिष्ट औद्योगिक स्थापना तक सीमित होना चाहिए (ख) ट्रेड यूनियन से मान्यता के आवेदन के साथ पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति, सदस्यों की सूची की प्रति, सदस्यता विवरण और टे्रड यूनियन पंजीकार के पास जमा कराई नवीनतम वार्षिक विवरणी की प्रति और अन्य कोई संगत प्रलेख, लगाने होंगे जिसे व्यवसाय संघ अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहती है
(4) (क) यदि संहिता के अंतर्गत वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी परिषद, जैसी भी स्थिति हो, गठित की गई है तो औद्योगिक स्थापना का नियोक्ता, वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी परिषद, जैसी भी स्थिति हो, के पदाधिकारी के कार्यकाल की समाप्ति से पहले पर्याप्त रूप से समय से पहले लेकिन यह अवधि तीन महीने से अधिक न हो, वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी परिषद, जैसी भी स्थिति हो, के पदाधिकारी के कार्यकाल की समाप्ति से पहले कार्रवाई शुरू करेगा
(ख) व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन के प्रयोजनार्थ तारीख की गणना औद्योगिक स्थापना के नियोक्ता द्वारा निर्धारित की जाएगी
(ग) स्थापना का नियोक्ता व्यवसाय संघों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रलेखों और अभिलेखों को सत्यापन अधिकारी के पास भेजेगा
(घ) प्रलेखों और अभिलेखों के प्राप्त होने पर सत्यापन अधिकारी व्यवसाय संघ के पंजीकरण की प्रास्थिति और संबंधित मामलों को अभिनिश्चित करने के लिए व्यवसाय संघ द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों या प्रलेखों की जांच करेगा
(ङ) सत्यापन अधिकारी औद्योगिक स्थापना के नियोक्ता और सभी प्रतिभागी संघों के प्रतिनिधियों के साथ गुप्त मतदान के माध्यम से व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन की प्रक्रिया के बारें में निर्णय करने के लिए बैठक आयोजित करेगा,
(च) नियोक्ता औद्योगिक स्थापना की व्यवसाय संघों के साथ परस्पर सहमति से सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, ऑनलाईन प्लेटफार्म या इसी प्रकार की प्लेट फार्म पर चुनाव प्रक्रिया करानेे के लिए इलेक्ट्रिॉनिक प्रक्रिया का उपयोग कर सकता है। (4) गुप्त मतदान के माध्यम से व्यवसाय संघों की सदस्यता का सत्यापन -
(1) सत्यापन अधिकारी वास्तविक मतदान की तारीख से कम से कम 60 दिन पहले निम्नलिखित पर निर्णय करने के लिए औद्योगिक स्थापना में कार्यरत सभी पंजीकृत व्यवसाय संघों के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित करेगा
(क) मतदाता सूची का प्रकाशन; (ख) मतदान की तारीख, समय, विधि, मतदान का स्थान; (ग) मतगणना की तारीख, समय और गणना स्थल; और (घ) गुप्त मत से संबंधित अन्य नीति; (2) सत्यापन अधिकारी बैठक के कार्यवृत्त को तैयार कराएगा और सभी प्रतिभागी व्यवसाय संघों से हस्ताक्षर कराएगा। सभी प्रतिभागी व्यवसाय संघों को इसी बैठक में निशान आबंटित किए जाएंगे। यदि तारीख, समय, मतदान की विधि, मतदान का स्थान, निशान के आबंटन, गणना की तारीख, समय और स्थान तथा इसी प्रकार के विषयों पर बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तब सत्यापन अधिकारी का निर्णय और वह ऐसे गुप्त मतदान की समय सूची, कार्यक्रम कार्य विधि को प्रकाशित करेगा,
(3) सभी कामगार, जिसके नाम गणना की तारीख में औद्योगिक स्थापना के मस्टर रोल पर लिखे गए है, अपना वोट देेने के लिए पात्र होंगे;
(4) मतदान सूची उप नियम (3) में संदर्भित मस्टर रोल पर लिखे गए कामगारों के नामों के आधार पर औद्योगिक स्थापना के नियोक्ता द्वारा तैयार की जाएगी और मतदान सूची में कामगार का नाम, पिता का नाम, पदनाम, विशिष्ट पहचान पत्र (यूएएन) यदि कोई है, और कामगार की तैनाती का स्थान का उल्लेख होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन नियोक्ता द्वारा सत्यापन अधिकारी का अनुमोदन लेने के पश्चात किया जाएगा और उसे औद्योगिक स्थापना के प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड और वेबसाईट, यदि है तो, पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस मतदाता सूची की एक प्रति प्रतिभागी व्यवसाय संघों को दस्ती द्वारा या पंजीकृत डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्र्रॉनिक साधन के द्वारा भेजी जाएगी;
(5) सत्यापन अधिकारी अंतिम रूप दिये जाने के दो दिन के अंदर प्रतिभागी व्यवसाय संघों के नाम और उनको आबंटित निशान औद्योगिक स्थापना के प्रवेश द्वारा पर नोटिस बोर्ड और वेबसाईट, यदि हो तो, प्रदर्शित करेगा;
(6) मतदान और वोटों की गिनती सत्यापन अधिकारी के पर्यवेक्षण में सत्यापन अधिकारी द्वारा निर्धारित तारीख, समय और स्थान पर की जाएगी और गिनती के दौरान सभी प्रतिभागी व्यवसाय संघों के एजेंटों की उपस्थित रहने की अनुमति होगी;
(7) वोटों की गिनती होने के बाद सत्यापन अधिकारी द्वारा परिणाम घोषित किया जाएगा। परिणाम सीट में चुनाव में सभी प्रतिभागी व्यवसाय संघों के नामों, डाले गए वोटों की कुल संख्या और प्रत्येक व्यवसाय संघ, जिसने चुनाव में भाग लिया है, के पक्ष में डाले गए वोटों की संख्या का उल्लेख होगा।
(5). नियोक्ता को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना - सत्यापन अधिकारी औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता को व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन के निष्कर्षों के साथ सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। (6) वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद के घटक के रूप में व्यवसाय संघ को मान्यता प्रदान करना- सत्यापन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता व्यवसाय संघों को संहिता की धारा 14 की उप धारा 2 या धारा 14 की उप धारा 3 या धारा 14 की उप धारा 4, जैसा भी मामला हो, के प्रावधानों के अनुसार वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद के घटक के रूप में प्रदान की गई मान्यता तीन वर्षो के लिए अथवा जो वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद के घटक के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने अथवा वार्ताकार परिषद का गठन किए जाने अथवा ऐसी आगामी किसी अवधि तक, कुल 5 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, जैसा कि नियोक्ता और वार्ताकार संध या वार्ताकार परिषद मान्यता, जैसा भी मामला हो, आपस में निर्णय करें, वैध होगी।
यह उपबंध किया जाता है कि वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद का कार्यकाल गुप्त मतदान कराने से पहले निर्धारित किया जाएगा।
(7). धारा 14 की उप-धारा (7) के अंतर्गत किसी वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषदों के घटकों को औद्यागिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ - किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में, जहां एकल वार्ताकार संघ या वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद है, जैसा भी मामला हो, ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता एकल वार्ताकार संघ, वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद, जैसा भी मामला हो, को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेंगे, अर्थातः-
(i) वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद के घटकों, जैसा भी मामला हो, की गतिविधियों से संबंधित प्रदर्शित करने के प्रयोजनार्थ नोटिस बोर्ड,
(ii) अनुसूचित संघ या वार्ताकार परिषद के घटकों, जैसा भी मामला हो, द्वारा चर्चा करने हेतु आयोजन स्थल और अपेक्षित सुविधाएं एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता तथा वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद के घटकों, जैसा भी मामला हो, के बीच समझौता करने हेतु कार्यसूची,
(iii) वार्ताकार संघ के सदस्यों या वार्ताकार परिषद के घटकों, जैसा भी मामला हो, के बीच चर्चा के लिए आयोजन स्थल और आवश्यक सुविधाएं,
(iv) कामगारों की कामकाजी परिस्थितियों से संबंधित मामलों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ औद्योगिक प्रतिष्ठान में वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद के घटकों, जैसा भी मामला हो, के पदाधिकारियों के प्रवेश की सुविधा,
(v) नियोक्ता को कामगार की लिखित सहमति के आधार पर व्यवसाय संघों के सदस्यों के अंशदान की कटौती करना,
(vi) जब पदाधिकारी नियोक्ता और ऐसे पदाधिकारियों के बीच सहमत सूची के अनुसार नियोक्ता के साथ बैठकें आयोजित या चर्चा करते है, तब वार्ताकार संंघ या वार्ताकार परिषद के घटकों, जैसा भी मामला हो, के नियोजित पदाधिकारियों का काम पर मान्य किया जाना, और (Vii) औद्योगिक प्रतिष्ठान, जिसमें तीन सौ या उससे अधिक कामगार हैं, के नियोक्ता वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद के घटकों, जैसा भी मामला हो, को उपयुक्त कार्यालय स्थल के साथ आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।
14. धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत उद्देश्य जिन पर साधारण निधियां व्यय की जा सकेगी :-
(1) पंजी—त व्यवसाय संघ की साधारण निधियां निम्नलिखित से भिन्न किन्हीं उद्देश्यों पर व्यय नहीं की जाएंगी, अर्थात् :-
(क) व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों को वेतन, भत्तों और व्ययों का संदाय; (ख) पंजी—त व्यवसाय संघ के प्रशासन के लिए व्ययों का संदाय, जिसके अन्तर्गत व्यवसाय संघ की साधारण निधियों के लेखाओं की संपरीक्षा आती है;
(ग) जबकि किसी विधिक कार्यवाही का, जिसका वह व्यवसाय संघ या उसका कोई सदस्य पक्षकार है, अभियोजन या प्रतिवाद, व्यवसाय संघ के उस रूप में के अधिकारों को या ऐसे अधिकारों को, जो किसी सदस्य के उसके नियोजक के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, जिसे वह सदस्य नियोजित करता है, सम्बन्धों से उद्भूत होते हों, सुनिश्चित या संरक्षित करने के प्रयोजन के लिए किया जाता है तब ऐसा अभियोजन या प्रतिवाद;
(घ) व्यवसाय संघ या उसके किसी सदस्य की ओर से व्यवसाय-विवादों का संचालन;
(ङ) व्यवसाय- विवादों से उद्भूत होने वाली हानि के लिए सदस्यों को प्रतिकर का दिया जाना; (च) सदस्यों की मृत्यु, वृद्धावस्था, रुग्णता, दुर्घटनाओं या बेरोजगारी के कारण ऐसे सदस्यों या उनके आश्रितों को दिए जाने वाले भत्ते;
(छ) सदस्यों के जीवन के बीमा की पालिसियों अथवा रुग्णता, दुर्घटना या बेरोजगारी के विरुद्ध (ज) शैक्षिक, सामाजिक या धार्मिक प्रसुविधाओं का (जिसके अन्तर्गत मृत सदस्यों की अन्त्येष्टि या धार्मिक कर्मों के व्ययों का संदाय आता है) सदस्यों के लिए या सदस्यों के आश्रितों के लिए प्रावधान;
(झ) मुख्यतः नियोजकों या कर्मकारों पर प्रभाव डालने वाले प्रश्नों पर चर्चा करने के प्रयोजन के लिए सामयिकी प्रकाशित रखना;
(ञ) उन उद्देश्यों में से, जिन पर व्यवसाय संघ की साधारण निधियां व्यय की जा सकती हैं, किसी को अग्रसर करने में, अभिदायों का किसी ऐसे हेतु के लिए संदाय, जिसका आशय साधारणतया कर्मकारों को फायदा पहुंचाना हैः
परन्तु ऐसे अभिदायों की बाबत किसी भी वित्तीय वर्ष में व्यय किसी भी समय उस कुल योग के एक-चौथाई से अधिक नहीं होगा, जो उस वर्ष के दौरान में उस सकल आय को, जो उस व्यवसाय संघ की साधारण निधियों में उस वर्ष के दौरान उस समय तक प्रोद्भूत हुई हो, और उस वर्ष के प्रारम्भ पर उन निधियों में जमा अतिशेष को मिलाकर हो ; तथा (ट) अधिसूचना में अन्तर्विष्ट किन्हीं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, कोई ऐसा अन्य उद्देश्य जो राज्य शासन द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो।
(2) धारा 15 की उपधारा (2) के अंतर्गत पृथक निधि की संरचना :-
(i) पंजी—त व्यवसायिक संघ एक पृथक् निधि का ऐसे अभिदायों से गठन कर सकेगा जो उस निधि के लिए पृथक्तः उद्गृहीत किए गए हों या दिए गए हों, जिसमें से संदाय, संहिता में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों में से किसी को अग्रसर करने में उसके सदस्यों के नागरिक और राजनीतिक हितों की अभिवृद्धि के लिए किए जा सकेंगे।
(ii) उपधारा (1) में निर्दिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
(क) संविधान के अधीन गठित किसी विधायी निकाय के या किसी स्थानीय प्राधिकारी के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अपनी अभ्यर्थिता निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन के पूर्व, दौरान या पश्चात् किसी अभ्यर्थी या भावी अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपगत व्ययों का संदाय; अथवा
(ख) ऐसे किसी अभ्यर्थी या भावी अभ्यर्थी के समर्थन में किसी सभा का आयोजन, या किसी साहित्य या दस्तावेजों का वितरण; अथवा (ग) किसी ऐसे व्यक्ति का भरण-पोषण जो संविधान के अधीन गठित किसी विधायी निकाय का या किसी स्थानीय प्राधिकारी का सदस्य है; अथवा
(घ) संविधान के अधीन गठित किसी विधायी निकाय के लिए या किसी स्थानीय प्राधिकारी के लिए निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण या अभ्यर्थी का चयन; अथवा
(ङ) किसी भी प्रकार की राजनीतिक सभाओं का आयोजन या किसी भी प्रकार के राजनीतिक साहित्य या राजनीतिक दस्तावेजों का वितरण ।
(iii) कोई भी सदस्य उपधारा (1) के अधीन गठित निधि में अभिदाय करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा और कोई सदस्य, जो उक्त निधि में अभिदाय नहीं करता है, व्यवसाय संघ के फायदों में से किसी से भी अपवर्जित न किया जाएगा और न उक्त निधि में उसके द्वारा अभिदाय न किए जाने के कारण उसे (उक्त निधि के नियंत्रण या प्रबंध के संबंध में के सिवाय) व्यवसाय संघ के अन्य सदस्यों की तुलना में किसी भी मामले में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी निर्योग्यता या किसी अलाभ के अधीन रखा जाएगा, और उक्त निधि में अभिदाय करना व्यवसाय संघ में प्रवेश के लिए शर्त के रूप में नहीं होगा । 15. धारा 22 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिकरण के समक्ष विवाद के अधिनिर्णयन के लिए आवेदन करने की पद्धति - जहां निम्नलिखित के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है -
(क) किसी एक व्यवसाय संघ या अन्य के बीच, अथवा (ख) किसी एक या एक से अधिक कामगारों के बीच, जो व्यवसाय संघों के सदस्य हैं और व्यवसाय संघ के बीच पंजीकरण, प्रशासन अथवा प्रबंधन अथवा व्यवसाय संघ के पद धारकों के चुनाव के संबंध में, अथवा
(ग) एक या अधिक कामगार जो व्यवसाय संघ के सदस्य के रूप में नामांकन से वंचित है, अथवा
(घ) जहां विवाद व्यवसाय संघ के संबंध में है, जो व्यवसाय संघों का संघ है और व्यवसाय संघ द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी पद धारक को प्राधिकृत किया गया हों,
तो प्रभावित व्यक्ति विवाद उत्पन्न होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर संबंधित न्यायाधिकरण के समक्ष इलेक्ट्रानिक रूप से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से फॉर्म-XI में आवेदन प्रस्तुत करेगा।
16. धारा 24 की उपधारा (2) और (3) के अंतर्गत व्यवसाय संघ के समामेलन और नाम परिवर्तन का तरीका और उसे पंजीयक को भेजा जाना–
व्यवसाय संघ का समामेलन सूचना का प्ररूपः–
(1) आवेदक व्यवसाय संघ द्वारा समामेलन की सूचना पंजीयक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट सेे दो प्रतियों में फॉर्म-XII में दी जाएगी।
(2) जब पंजीयक द्वारा समामेलन को दर्ज कर लिया जाता है, वह ऐसे समामेलन को उसके हस्ताक्षर के अधीन प्रमाणित करेगा और प्रमाण पत्र को इलेक्ट्रॉनिक या रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट द्वारा सभी सबंधित व्यवसाय संघों को जारी करेगा और ऐसे समामेलन को समस्त समुचित अभिलेखों में प्रविष्ट् करेगा।
(3) व्यवसाय संघ के नाम में परिवर्तन की कोई सूचना पंजीयक को इलेक्ट्रॉनिक या रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से फॉर्म-XIII में दी जाएगी। (4) जब पंजीयक द्वारा नाम परिवर्तन को दर्ज कर लिया जाता है, वह ऐेसे व्यवसाय संघ के ऐसे नाम परिवर्तन को उसके हस्ताक्षर के अधीन प्रमाणित करेगा और आवेदक व्यवसाय संघ को पंजीयन जारी करेगा तथा नाम परिवर्तन को समस्त समुचित अभिलेखों में प्रविष्ट करेगा। 17. धारा 25 की उपधारा (2) के अंतर्गत विघटन होने पर व्यावसाय संघ की निधियों ं का विभाजन :- जब पंजीयक को यह आवश्यक हो जाए कि धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन, पंजी—त व्यवसाय संघ के निधि की राशि का विभाजन, जो विघटित हो गया है, किया जाना है तो उसे सदस्यों के मध्य उस अनुपात में जितनी राशि सदस्यता अवधि में सदस्यता राशि के रूप में उन्होंने अंशदान किया है, विभाजित करेगा।
18. धारा 26 की उपधारा (1) के अंतर्गत व्यवसाय संघ का वार्षिक विवरण (साधारण विवरण):-
(1) धारा 26 के अधीन साधारण विवरण पंजीयक को प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से या रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से फॉर्म-XIV में भेजा जाएगा।
(2) साधारण विवरण का अंकेक्षण इन नियमों के नियम 8 में निहित किए गए तरीके से लिया जाएगा।
(3) पंजीयक द्वारा लिखित मांग किए जाने पर, इन नियमों के अंतर्गत किए गए किसी अंकेक्षण प्रतिवेदन को पंजीयक द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।
(4) पंजीयक साधारण विवरण के बारे में और अंकेक्षण प्रतिवेदन के बारे में अन्य कोई विवरण जैसा कि वह ऐसे साधारण विवरण और अंकेक्षण प्रतिवेदन के तथ्योें का पता लगाने के लिए ठीक समझे, लिखित में व्यवसाय संघ से मांग सकता है।
19. धारा 27 की उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य स्तर पर व्यवसाय संघ की मान्यता :- 1. राज्य सरकार किसी व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघ के फेडरेशन को व्यवसाय संघ द्वारा प्रस्तुत आंकडों के अनुसार उनकी सदस्यता के सत्यापन कर राज्य व्यवसाय संघ के रूप में मान्यता दे सकेगी। राज्य सरकार उन संस्थानों के नियोक्ताओं से मस्टर रोल की मांग कर सकती है जहां व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघ के फेडरेशन द्वारा सक्रिय सदस्यता का दावा किया गया है और सदस्यों के नामों का आधार पहचान से क्रॉस-वेरिफाई करेगा। सदस्यता के सत्यापन करने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघ के फेडरेशन या नियोक्ता से किसी अतिरिक्त दस्तावेज की मांग कर सकेगा।
2. व्यवसायिक संघ या व्यवसाय संघों के महासंघ द्वारा राज्य शासन या राज्य शासन द्वारा अधि—त अधिकारी को इस संबंध में फॉर्म-XV में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। 3. राज्य शासन या राज्य व शासन द्वारा अधि—त अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच जैसा कि वे उचित समझे, के पश्चात् आवेदन प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर उसे निर्णीत किया जाएगा और निर्णय की प्रति आवेदक को एवम प्रतिलिपि श्रमायुक्त और पंजीयक को भेजी जाएगी। 4. ऐसी मान्यता के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो शासन या राज्य शासन द्वारा अधि—त अधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण को विवाद संदर्भित करेगा। औद्योगिक न्यायाधिकरण आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करके और प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों को देखकर अपील का निर्णय पैंतालीस दिनों के भीतर करेगा और यह आदेश पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। अध्याय IV स्थायी आदेश
20. धारा 30 की उप-धारा (3) के तहत प्रमाणीकरण अधिकारी को सूचना अग्रेषित करने की विधि - (1) यदि नियोक्ता अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के संबंध में धारा 29 में निर्दिष्ट सरकार के आदर्श स्थायी आदेश को अपनाता है या तत्पश्चात् वह संबंधित प्रमाणीकरण अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस विशिष्ट तिथि को जिससे आदर्श स्थायी आदेश के प्रावधानों को जो उसकी स्थापना के लिए प्रासंगिक हैं, को मान्य किया गया है, सूचित करेगा।
(2) उप-नियम (1) में सूचना मिलने पर प्रमाणीकरण अधिकारी ऐसी रसीद की प्राप्ति से तीस दिनों की अवधि के भीतर यह परीक्षण कर सकेगा कि नियोक्ता को कुछ प्रावधानों को शामिल करना आवश्यक है जो उसकी स्थापना के लिए प्रासंगिक हैं और आदर्श स्थायी आदेश के उन प्रासंगिक प्रावधानों को इंगित करते हुए, जिन्हें अपनाया नहीं गया है और नियोक्ता को इस तरह के निर्देश देगा कि वह निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उन्हें जोड़ने, विलोपन या संशोधन के द्वारा, स्थायी आदेश में संशोधन करेगा। इस आशय की पालन प्रतिवेदन उन प्रावधानों के संबंध में इलेक्ट्रानिक माध्यम से नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा जिनकोे प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा संशोधित करने के निर्देश दिये गये हैं।
(3) यदि उप-नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट जानकारी प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रमाणित करने वाले अधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की जाती है, तो नियोक्ता द्वारा स्थायी आदेश को मान्य किया जाएगा।
21. धारा 30 की उप-धारा (5) के अंतर्गत खण्ड (ii) के अंतर्गत जहां कोई व्यवसाय संघ संचा लित नहीं है वहां औद्योगिक स्थापना अथवा उपक्रम के कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने की प्रक्रिया - जैसा कि धारा 30 की उप-धारा (5) के अंतर्गत खण्ड (ii) में निर्दिष्ट किया गया है, जहां कोई व्यवसाय संघ नहीं है तो प्रमाणीकरण अधिकारी तीन प्रतिनिधियों को निर्देश देने की तिथि से पन्द्रह दिन में चुनने के लिए कामगारों को निर्देश देगा। इन प्रतिनिधियों के नाम सत्यापन हेतु सुलह अधिकारी को भेजेगा एवम सत्यापन होने पर उन्हें स्थायी आदेश की एक प्रति को किसी प्रकार की आपत्ति, यदि कोई हो, की अपेक्षा अनुसार भेजेगा एवम उक्त चुने गये कामगार नोटिस की प्राप्ति से दस दिनों के भीतर आपत्ति, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेंगे।
22. धारा 30 की उप-धारा (8) के अंतर्गत प्रमाणित स्थायी आदेशों के सत्यापन की विधि - स्थायी आदेशों अथवा स्थायी आदेशों में संशोधन, जिसे धारा 30 की उपधारा (8) के अनुसरण में प्रमाणित किया गया हो या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा धारा 33 की उपधारा (1) के तहत आदेश की प्रतियों, जैसा भी मामला हो, प्रमाणीकरण अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और सभी संबंधितों को एक सप्ताह के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा, लेकिन उन मामलों में जहां नियोक्ता ने आदर्श स्थायी आदेशों को अपनाया है वहां एवं धारा 30 की उप-धारा (3) के तहत डीम्ड सर्टिफिकेशन के मामलों में किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। 23. धारा 30 के उप-धारा (9) के तहत प्रारूप स्थायी आदेशों के साथ संलग्न की जाने वाली विवरणी–
(1) आदर्श स्थायी आदेश में, विवरण जैसे कि औद्योगिक स्थापना अथवा संबंधित उपक्रम का नाम, पता, ई-मेल पता, संपर्क नंबर और उसमें काम करने वाले कामगारों की संख्या के साथ-साथ उस व्यवसाय संघ का विवरण शामिल होगा जिससे कामगार जुड़े हों; तथा (2) मौजूदा स्थायी आदेशों में संशोधन का प्रारूप, ऐसे स्थायी आदेशों के विवरणों को सम्मिलित करेगा जो एक सारणीकृत विवरण के साथ संशोधित किए जाने के लिए प्रस्तावित है, जिसमें प्रभावी और प्रस्तावित संशोधन के प्रासंगिक प्रावधान में से प्रत्येक के विवरणों का कारण दिया गया है और इस तरह के विवरण पर औद्योगिक स्थापना या उपक्रम के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।
24. धारा 30 की उप-धारा (10) के अंतर्गत समान स्थापना में मसौदा स्थायी आदेश प्रस्तुत करने की शर्तें - समान औद्योगिक प्रतिष्ठान में शामिल नियोक्ता के समूह के मामलों में धारा 30 के तहत और आगे की कार्यवाही के लिए उप-धारा (1), (5), (6), (8) और (9) में निर्दिष्ट संबंधित व्यवसाय संघ या वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद, यदि कोई है, के साथ परामर्श करने के बाद संयुक्त प्रारूप स्थायी आदेश प्रस्तुत कर सकते हैं। बशर्ते कि समान औद्योगिक स्थापना में शामिल नियोक्ता के समूह के मामलों में संयुक्त प्रारूप स्थायी आदेशों का प्रारूप तैयार किया जाएगा और श्रम आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा जो संबंधित प्रमाणीकरण अधिकारी के साथ परामर्श करते हुए उक्त संयुक्त प्रारूप स्थायी आदेश में अपेक्षित कारणों का उल्लेख करते हुए प्रमाणन को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। 25. धारा 32 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील के निपटान का तरीका :-
(1) कोई नियोक्ता अथवा व्यवसाय संघ जो धारा 30 की उप-धारा (5) के अंतर्गत प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील करना चाहता है, तो वह ऐसे आदेश की प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर सारणीकृत रूप में एक अपील ज्ञापन तैयार करेगा जिसमें उन स्थायी आदेशों के उपबंधों जिन्हें परिवर्तित अथवा संशोधित अथवा लोप किया जाना अथवा जोड़ा जाना अपेक्षित है तथा इसके कारणों के विवरण उल्लेख होगा और यह अपील अपीलीय प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप से दायर की जाएगी।
(2) अपीलीय प्राधिकारी अपील की सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित करेगा तथा इसका सीधा नोटिस दिया जाएगा – (क) जहां अपील नियोक्ता अथवा किसी कामगार द्वारा दायर की जाती है, तो वहां औद्योगिक स्थापना के कामगारों के व्यवसाय संघ को अथवा संबंधित कामगारों के प्रतिनिधी निकाय को अथवा नियोक्ता को, जैसा भी मामला हो;
(ख) जहां अपील किसी व्यवसाय संघ द्वारा दायर की जाती है, तो वहां नियोक्ता तथा औद्योगिक स्थापना के कामगारों को अन्य सभी व्यवसाय संघों को; और
(ग) जहां कामगारों के प्रतिनिधि द्वारा अपील दायर की जाती है, वहां नियोक्ता तथा अन्य किसी कामगार को जिसको अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील में पक्षकार के रूप में शामिल किया जाता है।
(3) अपीलकर्ता प्रत्येक प्रतिवादी को अपील ज्ञापन की एक प्रति उपलब्ध कराएगा। (4) अपीलीय प्राधिकारी कार्यवाही के किसी स्तर पर किसी साक्ष्य की मांग कर सकता है यदि वह इसे अपील के निपटान के लिए आवश्यक समझता है। (5) अपील की सुनवाई के लिए उपनियम (2) के अंतर्गत निर्धारित तारीख को, अपीलीय प्राधिकारी उस साक्ष्य को लेगा जिसकी उसके द्वारा मांग की गई है अथवा प्रस्तुत करने पर प्रासंगिक माना गया हो और पक्षकारों को सुनने के पश्चात अपील का निपटान करेगा।
26. धारा 33 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत स्थाई आदेश की भाषा तथा इसे रखने की रीति- (1) धारा 30 के अंतर्गत मानद सत्यापन के मामले को छोड़कर सत्यापन अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से सत्यापित स्थाई आदेश को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से भेजा जाएगा।
(2) अंतिम रूप से सत्यापित अथवा सत्यापित माने गए स्थाई आदेश अथवा इस अध्याय के अंतर्गत अंगी—त आदर्श स्थाई आदेश को नियोक्ता द्वारा हिंदी में एवं अंग्रेजी में रखा जाएगा। 27. धारा 34 के अंतर्गत स्थाई आदेश की अंतिम प्रमाणित प्रति के लिए पंजी -
(1) प्रमाणीकरण अधिकारी सभी संबंधित औद्योगिक स्थापनाओं के इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप से सभी प्रमाणित अथवा प्रमाणित माने गए अथवा अंगी—त आदर्श स्थाई आदेशों का पंजी रखेगा जिसमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित विवरण होगा :
(क) प्रत्येक स्थाई आदेश को दी गई विशिष्ट संख्या;
(ख) औद्योगिक स्थापना का नाम;
(ग) औद्योगिक स्थापना की प्र—ति; (घ) प्रत्येक स्थापना अथवा उपक्रम द्वारा प्रमाणन की तारीख अथवा मानद प्रमाणन की तारीख अथवा आदर्श स्थाई आदेश को अंगी—त करने की तारीख;
(ड.) औद्योगिक प्रतिष्ठान के संचालन का क्षेत्र; और
(च) स्थाई आदेशों को पुन: प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक एवं सहायक कोई विवरण तथा ऐसे सभी स्थाई आदेशों के डेटाबेस का निर्माण करना।
(2) प्रमाणीकरण अधिकारी आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रमाणित स्थाई आदेशों अथवा मानद प्रमाणित स्थाई आदेशों, जैसा भी मामला हो, के प्रति पृष्ठ दो रुपये की दर से या राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित दर से भुगतान करने पर उसकी प्रति उपलब्ध कराएगा। इस प्रयोजनार्थ भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी किया जा सकता है।
28. धारा 35 की उपधारा (2) के अंतर्गत स्थाई आदेश में संशोधन हेतु आवेदन- धारा 35 की उप-धारा (2) के अंतर्गत विद्यमान स्थाई आदेश में संशोधन के लिए आवेदन इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप से प्रमाणीकरण अधिकारी को दिया जाएगा तथा तालिका में विवरण जिसमें प्रवृत्त स्थाई आदेश के प्रासंगिक उपबंधों का विवरण तथा उनमें प्रस्तावित संशोधन, उनके कारण, तथा इसके अंतर्गत कार्यरत पंजी—त व्यवसाय संघों का विवरण सहित संशोधन के लिए प्रस्तावित ऐसे स्थाई आदेश के विवरण शामिल होंगे तथा ऐसे विवरण पर औद्योगिक स्थापना अथवा उपक्रम द्वारा प्राधि—त व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। Page 19 of 80 अध्याय-V परिवर्तन की सूचना
29. धारा 40 के खण्ड (i) के अंतर्गत प्रभावी किए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन हेतु सूचना देने की प्रक्रिया :- (1) कोई भी नियोक्ता इस संहिता की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में किसी कामगार पर लागू सेवा शर्तों में कोई बदलाव करना चाहता है तो ऐसे परिवर्तन से प्रभावित ऐसे कामगार को फार्म-XVI में नोटिस देगा।
(2) उप-नियम (1) में संदर्भित नोटिस को नियोक्ता द्वारा औद्योगिक स्थापना के मुख्य प्रवेश द्वार पर विशिष्ट रूप से नो टिस बोर्ड तथा औद्योगिक स्थापना से संबंधित प्रबंधक के कार्यालय में दर्शाया जाएगा:
बशर्तें कि जहां औद्योगिक स्थापना से संबंधित कोई पंजी—त व्यवसाय संघ अथवा एक से अधिक संघ हैं, वहां ऐसे नोटिस की प्रति ऐसे व्यवसाय संघ के सचिव अथवा ऐसे व्यवसाय संघों के प्रत्येक सचिव को, जैसा भी मामला हो, दी जाएगी।
अध्याय-V I
विवादों को न्यायनिर्णयन हेतु स्वैच्छिक रूप से भेजना
30. धारा 42 की उप-धारा (3) के अंतर्गत न्यायनिर्णयन समझौते का प्रारूप एवं उसका तरीका – (1) जहां नियोक्ता एवं कामगार विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए भेजने को सहमत हो जाते हैं, वहां न्यायनिर्णयन समझौता फॉर्म-XVII में होगा तथा समझौते के पक्षकारों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाऐंगे। समझौते के साथ आर्बीट्रेटर अथवा आर्बीट्रेटर्स की लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक सहमति होगी।
(2) अंपायर का चयन नियोक्ता और कामगार द्वारा सुझाए गए नामों से किया जाएगा। चयन की प्रक्रिया नियोक्ताओं और कामगारों द्वारा परामर्श से निर्धारित की जाएगी और अंपायर के ऐसे नाम की सूचना समुचित सरकार को दी जाएगी।
(3) उप-नियम (1) में संदर्भित न्यायनिर्णयन समझौते पर हस्ताक्षर किए जाऐंगे :-
(i) नियोक्ता के मामले में, स्वयं नियोक्ता द्वारा अथवा जहां नियोक्ता इनकार्पोरेटेड कम्पनी है अथवा अन्य निकाय कार्पोरेट है, वहां ऐसे प्रयोजन हेतु प्राधि—त कार्पोरेशन के एजेंट, प्रबंधक अथवा अन्य अधिकारी द्वारा;
(ii) कामगारों के मामले में, इस संबंध में प्राधि—त पंजी—त व्यवसाय संघ के अधिकारी द्वारा अथवा ऐसे प्रयोजन हेतु आयोजित संबंधित कामगारों की बैठक में इस संबंध में प्राधि—त कामगारों के तीन प्रतिनिधियों द्वारा;
(अ) किसी एक कामगार के मामले में, स्वयं कामगार द्वारा अथवा पंजी—त व्यवसाय संघ के अधिकारी द्वारा, जिसका वह सदस्य है।
स्पष्टीकरण :- (1) इस नियम में, 'अधिकारी' से अभिप्राय ऐसे प्रयोजनार्थ प्राधि—त किसी पंजी—त व्यवसाय संघ अथवा नियोक्ता संघ के किसी अधिकारी से है। (2) इस नियम में 'अधिकारी' से अभिप्राय निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी अधिकारी से है, नामत:-
क) अध्यक्ष; ख) उपाध्यक्ष; ग) सचिव (महासचिव सहित) घ) एक संयुक्त सचिव; और ड.) संघ के अध्यक्ष एवं सचिव की ओर से इस संबंध में प्राधि—त व्यवसाय संघ का कोई अन्य अधिकारी।
31. धारा 42 की उप-धारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने का तरीका - जहां कोई औद्योगिक विवाद न्यायनिर्णयन हेतु संदर्भित किया गया है तथा राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि मामले को भेजने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं तो यह उन नियोक्ताओं एवं कामगारों की सूचना के लिए जो इस न्यायनिर्णयन समझौते के पक्षकार नहीं है परन्तु विवाद से संबंधित है, इस संबंध में सरकारी राजपत्र में तथा इलेक्ट्रोनिक ढंग से एक अधिसूचना प्रकाशित करेगी ताकि वे इस प्रयोजनार्थ नियुक्त आर्बीट्रेटर अ थवा आर्बीट्रेटर्स के समक्ष अपने मामले को रख सकें।
32. जहां धारा 42 की उप-धारा (5) के अंतर्गत कोई व्यावसायिक संघ नहीं है वहां कामगारों के प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका – जहां कोई व्यवसाय संघ नहीं है, वहां धारा 42 की उप-धारा (5) के परन्तुक खण्ड (ग) के अनुसरण में आर्बीट्रेटर्स के समक्ष उनका मामला प्रस्तुत करने के लिए कामगारों के प्रतिनिधि का चयन संबंधित कामगारों के बहुमत द्वारा फार्म-XVIII में पारित प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा जिसमें उन्हें मामले के प्रतिनिधित्व के लिए प्राधि—त किया जाएगा। ऐसे कामगार प्रतिनिधियों के क्रियाकलापों द्वारा बाध्य होंगे जिन्हें आर्बीट्रेटर अथवा आर्बीट्रेटर्स, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधि—त किया गया है।
अध्याय-VII
औद्योगिक विवादों के निपटान हेतु तंत्र
33. धारा 44 की उप-धारा (9) के अंतर्गत रिक्ति को भरने का तरीका तथा धारा 44 की उप-धारा (4) एवं (5) के अंतर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के चयन की प्रक्रिया, वेतन एवं भत्ते तथा अन्य शर्तें– (1) औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य (इस अध्याय में तदुपरांत न्यायिक सदस्य के रूप में संदर्भित) की नियुक्ति के लिए योग्यता धारा 44 की उप-धारा (4) में यथा उपबंधित होगी।
(2) उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य की नियुक्ति, खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) द्वारा अनुशंसा किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
(3) खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नाम :-
(i) मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन- अध्यक्ष
(ii) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग– सदस्य,
(iii) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग– सदस्य,
(iv) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग विभाग– सदस्य.
(4) खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) अपनी अनुशंसा करने के लिए प्रक्रिया का निर्धारण करेगी और योग्यता, उपयुक्तता, गत निष्पादन का रिकार्ड, सत्यनिष्ठा के सा थ-सा थ औद्योगिक न्यायाधिकरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्यायनिर्णयन अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पद पर नियुक्ति हेतु दो अथवा तीन व्यक्तियों, जो यह उचित समझे, के एक पैनल की सिफारिश करें।
(5) किसी न्यायिक सदस्य की नियुक्ति को केवल रिक्ति अथवा खोज-सह-चयन समिति में किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अवैध घोषित नहीं किया जाएगा।
(6) एक न्यायिक सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि अथवा पैंसठ वर्ष की आयु, जो पहले हो, तक अपने पद पर बना रहेगा।
(7) न्यायिक सदस्य के पद पर आकास्मिक रिक्ति होने के मामले में, राज्य सरकार किसी अन्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य को वहां न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगी।
(8) (क) एक न्यायिक सदस्य को प्रतिमाह 2,25,000/- रुपये वेतन का भुगतान किया जाएगा तथा वह राज्य सरकार में समूह 'क' पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को देय भत्ते भी प्राप्त करने का पात्र होगा।
(ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायधीश की नियुक्ति के मामले में, उसके वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन की राशि घटा दी जाएगी।
(9) (क) सेवारत उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के मामले में, औद्योगिक न्यायाधिकरण में दी गई सेवा की गणना जिस सेवा से संबंधित हैं, उसके वर्तमान नियमों के अनुसार प्राप्त की जाने वाली पेंशन के लिए की जाएगी तथा वे सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के उपबंधों तथा उन पर लागू पेंशन के नियमों द्वारा शासित होंगे। (ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के मामले में, वे उनके पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान नियमों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि योजना में शामिल होने के पात्र होंगे तथा औद्योगिक न्यायाधिकरण में दी गई सेवा के लिए अतिरिक्त उपादान का भुगतान नहीं किया जाएगा।
(10) एक न्यायिक सदस्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को देय दर से मकान किराए भत्ते अथवा समुचित शासकीय आवास का पात्र होगा।
(11) (क) सेवारत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में, सेवारत उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को देय अवकाश इन्हें भी देय होगा।
(ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में, राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को देय अवकाश इनको भी देय होगा। (12) (क) न्यायिक सदस्य के लिए अवकाश स्वी—ति प्राधिकारी राज्य सरकार होगी। (ख) न्यायिक सदस्य के विदेशी दौरे के लिए स्वी—ति प्राधिकारी राज्य सरकार होगी। (13) राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को देय राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं इन पर भी लागू होंगी।
(14) (क) किसी न्यायिक सदस्य को यात्रा भत्ता राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार देय होगा।
(ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के मामले में, औद्योगिक न्यायाधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपने होम टाउन से मुख्यालय तथा कार्य की समाप्ति पर मुख्यालय से होम टाउन के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता भी राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार देय होगा।
(15) एक न्यायिक सदस्य राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को देय छुट्टी यात्रा रियायत का भी पात्र होगा।
(16) एक न्यायिक सदस्य राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को देय परिवहन भत्ते का भी पात्र होगा ।
(17) किसी भी व्यक्ति को न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा मेडिकली फिट घोषित न किया जाए।
(18) (क) यदि किसी न्यायिक सदस्य पर अभद्रता का निश्चित आरोप अथवा इस पद पर कार्य करने की अक्षमता के संबंध में कोई लिखित तथा सत्यापन योग्य शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त होती है, तो राज्य सरकार ऐसी शिकायत की प्राथमिक जांच करेगी। (ख) यदि प्राथमिक जांच करने पर, राज्य सरकार का मत है कि किसी न्यायिक सदस्य द्वारा अभद्रता अथवा अक्षमता की सत्यता की जांच करने के लिए तर्कसंगत आधार हैं तो यह जांच करने के लिए मामले को खोज-सह-चयन समिति को संदर्भित करेगी। (ग) खोज-सह-चयन समिति इस जांच को छ: माह के समय अथवा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त समय में पूरा करेगी।
(घ) जांच की समाप्ति के पश्चात, खोज-सह-चयन समति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी जिसमें प्रत्येक आरोप पर अलग-अलग तथा पूर्ण मामले में, जो यह उचित समझे, परिणामों, कारणों का अपनी टिप्पणियों के साथ उल्लेख होगा।
(ड.) खोज-सह-चयन समति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगी परन्तु प्रा—तिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होगी तथा अपनी जांच की तारीख, स्थान तथा समय निर्धारित करने सहित अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।
(19) एक न्यायिक सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित स्वयं लिखित सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है :
बशर्तें की वह न्यायिक सदस्य, जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा उसे अपना पद पहले त्यागने के लिए अनुमति न हो, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक अथवा उस पद पर उसके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसके कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर बना रहेगा।
(20) राज्य सरकार, खोज-सह-चयन समिति की अनुशंसा पर किसी न्यायिक सदस्य को अपने पद से हटा देगी, जो –
(क) दिवालिया घोषित किया गया हो; अथवा (ख) किसी अपराध से दोषसिद्ध किया गया हो जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो; अथवा (ग) न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; अथवा
(घ) ऐसा वित्तीय एवं अन्य लाभ प्राप्त किया हो जिससे उसके न्यायिक सदस्य के रूप में उसके कार्य की निष्पक्षता प्रभावित होने की संभावना हो; अथवा
(ड.) अपने पद का इस प्रकार से दुरूपयोग किया हो कि उसका अपने पद पर बना रहना लोक हित में न होः
बशर्ते कि जब किसी न्यायिक सदस्य को खंड (ख) से (ड.) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर अपने पद से हटाया जाना प्रस्तावित हो तो उसे उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में सूचित किया जाए तथा उन आरोपों के संबंध में उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए।
(21) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने पद पर आसीन होने से पहले, पद की शपथ लेगा और इन नियमों से संलग्न् फॉर्म-XIX में गोपनीयता पर हस्ताक्षर करेगा। (22) न्यायिक सदस्य की सेवाओं की निबंधन और शर्तों से संबंधित मामला जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं, राज्य सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण को इसके निर्णय हेतु भेजा जाएगा तथा राज्य सरकार का निर्णय बाध्यकारी होगा।
(23) राज्य सरकार को लिखित में रिकॉर्ड दर्ज किए जाने वाले कारणों से किसी व्यक्ति श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों में से किसी के प्रावधान में ढील देने की शक्ति प्राप्त होगी। 34. धारा 44 की उप-धारा (9) के अंतर्गत रिक्ति भरने की पद्धति और धारा 44 की उप-धारा (4) एवं (5) के अंतर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्य के चयन, वेतन और भत्ते एवं अन्य निबंधन और शर्तों हेतु कार्य प्रक्रिया – (1) औद्योगिक न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति हेतु योग्यता (इसके बाद इस अध्याय में प्रशासनिक सदस्य के रूप में संदर्भित) धारा 44 की उप-धारा (4) में दिए अनुसार होगी।
(2) (क) प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति इस नियम के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट खोज- सह -चयन समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
(3) खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामत: -
(i) मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन- अध्यक्ष
(ii) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग– सदस्य,
(iii) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग– सदस्य,
(iv) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग विभाग– सदस्य. (4) खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) अपनी अनुशंसा देने की कार्य प्रक्रिया का निर्धारण करेगी, और औद्योगिक न्यायाधिकरण की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए अर्हता, उपयुक्तता, विगत कार्य-प्रदर्शन के रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा के साथ-साथ अनुभव पर भी विचार करने के बाद उक्त पद पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त लगने पर दो या तीन सदस्यों के पैनल की अनुशंसा करेगी।
(5) खोज-सह-चयन समिति में एक रिक्ति या किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण मात्र से प्रशासनिक सदस्य की किसी नियुक्ति को अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा।
(6) किसी प्रशासनिक सदस्य का कार्यकाल चार वर्ष की अवधि या पैंसठ वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, होगा।
(7) प्रशासनिक सदस्य के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति के मामले में, राज्य सरकार प्रशासनिक सदस्य के रूप में कर्तव्य पूरा करने के लिए किसी अन्य औद्योगिक न्यायाधीकरण के प्रशासनिक सदस्य को नियुक्त करेगी।
(8) प्रशासनिक सदस्य को रू. 2,25,000/- प्रतिमाह के वेतन का भुगतान किया जाएगा तथा वह समान वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के समूह 'क' पद पर पदस्थ किसी अधिकारी के लिए यथा स्वीकार्य भत्ते आहरित करने के हकदार होंगे। सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी के मामले में, उनके वेतन में उनके द्वारा आहरित पेंशन की कुल राशि द्वारा कटौती की जाएगी। (9) (क) सेवारत सरकारी अधिकारी के मामले में, औद्योगिक न्यायाधिकरण में की गई सेवा की गणना उनकी सेवा से संबंधित विद्यमान नियमों के अनुसार आहरित की जाने वाली पेंशन के लिए की जाएगी तथा यह सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 द्वारा शासित होगी।
(ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के मामले में, वे अपने पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान विद्यमान नियमों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि योजना में शामिल होने के हकदार होंगे। औद्योगिक न्यायाधिकरणों में प्रशासनिक सदस्य द्वारा की गई सेवा के लिए अतिरिक्त उपादान स्वीकार्य नहीं होगा। (10) एक प्रशासनिक सदस्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को देय दर से मकान किराए भत्ते अथवा समुचित शासकीय आवास का पात्र होगा।
(11) (क) सेवारत सरकारी अधिकारी के मामले में छुट्टी संबंधित अधिकारी की सेवा के विद्यमान नियमों के अनुसार स्वीकार्य होगी।
(ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के मामले में छुट्टी समान वेतन पाने वाले समूह 'क' पद के राज्य सरकार के किसी अधिकारी को यथा-स्वीकार्य अनुसार होगी।
(12) (क) राज्य सरकार सदस्य के लिए छुट्टी स्वी—त करने वाली प्राधिकारी होगी। (ख) राज्य सरकार प्रशासनिक सदस्य की विदेश यात्रा को ंस्वी—त करने वाली प्राधिकारी होगी।
(13) समान वेतन पाने वाले राज्य् सरकार के समूह 'क' पद पर आसीन राज्य सरकार के अधिकारी को यथा स्वीकार्य राज्य सरकारी स्वास्थ्य योजना सुविधाएं लागू होंगी।
(14) (क) प्रशासनिक सदस्य को यात्रा भत्ता, समान वेतन पाने वाले राज्य सरकार के समूह 'क' पद पर आसीन राज्य सरकार के किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार स्वीकार्य होगा।
(ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी के मामले में, नियत कार्य की समाप्ति पर गृह नगर से मुख्यालय और इसके विपरीत औद्योगिक न्यायाधिकरण में कार्यग्रहण करने के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता भी समान वेतन पाने वाले राज्य सरकार के समूह 'क' पद पर आसीन राज्य सरकार के किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार स्वीकार्य होगा। (15) कोई प्रशासनिक सदस्य समान वेतन पाने वाले राज्य सरकार के समूह 'क' पद पर आसीन राज्य सरकार के किसी अधिकारी को यथा स्वीकार्य अवकाश यात्रा रियायत का पात्र होगा। (16) कोई प्रशासनिक सदस्य समान वेतन पाने वाले राज्य सरकार के समूह 'क' पद पर आसीन राज्य सरकार के किसी अधिकारी को यथा स्वीकार्य परिवहन भत्ते का पात्र होगा।
(17) किसी व्यक्ति को प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से स्वस्थ घोषित न कर दिया जाए।
(18) (क) यदि राज्य सरकार द्वारा कोई लिखित और सत्यापन योग्य शिकायत प्राप्त की जाती है, जिसमें कथित तौर पर कदाचार या प्रशासनिक सदस्य के रूप में कार्य-निष्पादन करने की अक्षमता का कोई निश्चित आरोप लगाया गया हो, तो यह इस शिकायत की प्रारंभिक संवीक्षा करेगी।
(ख) यदि प्रारंभिक संवीक्षा पर, राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी प्रशासनिक सदस्य के किसी कदाचार या अक्षमता की सच्चाई की जांच करने के यथोचित आधार हैं, तो यह जांच कराने के लिए खोज-सह-चयन समिति को इसका हवाला देगी।
(ग) खोज-सह-चयन समिति छह माह के समय में अथवा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार आगे किसी अवधि के भीतर जांच पूरी करेगी। (घ) जांच की समाप्ति के बाद, खोज-सह-चयन समिति समस्त प्रकरण पर अपने विवेकानुसार प्रेक्षणों के साथ प्रत्येक आरोप पर अलग-अलग कारणों और अपने निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए राज्य् सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
(ङ) खोज-सह-चयन समिति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित कार्यप्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगी बल्कि प्रा—तिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी तथा अपनी जांच की तारीख, स्थान और समय के निर्धारण सहित अपनी स्वयं की कार्यप्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति रखेगी।
(19) कोई प्रशासनिक सदस्य राज्य सरकार को संबोधित इस आशय का अपना हस्तलिखित नोटिस देकर किसी भी समय अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है:
बशर्ते कि प्रशासनिक सदस्य, राज्य सरकार द्वारा शीघ्रतम अपना पद त्यागने की अनुमति न दिए जाने तक, यह नोटिस मिलने की तारीख से तीन माह की समाप्ति तक या उसके पद पर उत्तराधिकारी के रूप में विधिवत नियुक्त व्यक्ति के उसके कार्यालय में प्रवेश करने तक अथवा उसका कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा। (20) राज्य सरकार, खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर, किसी भी प्रशासनिक सदस्य को पद से निष्कासित कर देगी, जो –
(क) दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; या (ख) किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया हो जिसमें नैतिक अधमता निहित हो; या (ग) ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो;
या
(घ) ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित उपार्जित किया हो जिससे प्रशासनिक सदस्य के रूप में उसके कार्यों के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना हो; या
(ङ) जनहित के प्रतिकूल पद पर बने रहने के लिए अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो:
बशर्ते कि जहां किसी प्रशासनिक सदस्य को खण्ड (ख) से (ङ) में निर्दिष्ट किसी आधार पर हटाया जाना प्रस्तावित हो, तो उसे उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी जाएगी तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।
(21) प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने पद में दाखिल होने से पहले, इन नियमों में संलग्नक फॉर्म-XX में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा।
(22) प्रशासनिक सदस्य की सेवाओं के निबंधन और शर्तों से संबंधित मामला जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं बनाए गए हैं, औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा राज्य सरकार को इसके निर्णय हेतु भेजा जाएगा, तथा इस पर राज्य सरकार का निर्णय बाध्यकारी होगा।
(23) राज्य सरकार को लिखित में दर्ज कारणों के लिए किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इनमें से किसी नियमों के प्रावधान में रियायत देने की शक्ति प्राप्त होगी।
35. उप-धारा (1) के अंतर्गत सुलह कार्यवाही करने की पद्धति, उप-धारा (4) के अंतर्गत पूर्ण रिपोर्ट, तथा धारा 53 की उप-धारा (6) के अंतर्गत आवेदन तथा इस आवेदन पर निर्णय लेने की पद्धति :– (1) (i) जहां कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान हो या आशंका हो या धारा 62 के अंतर्गत नोटिस दिया गया हो, तो सुलह अधिकारी, ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर आवेदन का परीक्षण करेगा और यदि उसके द्वारा यह पाया जाता है कि विवाद राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो विवाद को पंजीकृत कर संबंधित पक्षों को पहले सुलह कार्यवाही प्रारंभ करने के आशय की घोषणा लिखित में सूचना जारी करेगा।
(ii) पहली बैठक में नियोक्ता या कामगार के प्रतिनिधि द्वारा कथित विवाद के मामले में संबंधित अपने-अपने विवरण प्रस्तुत किये जायेगें।
(iii) सुलह अधिकारी द्वारा विवाद के निपटान के प्रयोजनार्थ सुलह संबंधी कार्य किये जायेगें और वह ऐसे सभी कार्य कर सकता है जिन्हें वह पक्षाें को एक उचित और सौहार्दपूर्ण निपटान तक पहुंचाने के लिये उपयुक्त समझता है।
(2) यदि उप-नियम (1) में संदर्भित सुलह की कार्यवाही में ऐसा कोई निपटान नहीं होता है, तो सुलह अधिकारी सुलह कार्यवाही के समापन की तारीख से सात दिन के भीतर छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभागीय पोर्टल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उक्त विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध करायेगा।
(3) उप-नियम (2) में संदर्भित रिपोर्ट उक्त श्रम पोर्टल पर संबंधित पक्षकारों की सुगम पहुंच के भीतर होगी।
(4) उप-नियम (2) में संदर्भित रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ नियोजक, कामगार या व्यवसाय संघ, जैसा भी मामला हो, के प्रस्तुतीकरण शामिल होंगे, तथा इसमें पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण निपटान कराने में सुलह अधिकारी द्वारा किए गए प्रयास, विवाद का सुलह करने में पक्षकारों के इंकार के कारण तथा सुलह अधिकारी का निष्कर्ष भी शामिल होंगे। (5) सुलह कार्यवाही के दौरान निपटान न किए गए किसी भी विवाद के संबंध में, इसके पश्चात, कोई भी संबंधित पक्षकार उप-नियम (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की तारीख से नब्बे दिन के भीतर छ0ग0 शासन, श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से न्यायाधिकरण के समक्ष फार्म-XXI में आवेदन कर सकता है।
(6) सुलह कार्यवाही के दौरान निपटान न किए गए किसी भी औद्योगिक विवाद के मामले में, किसी भी पक्षकार द्वारा अधिनिर्णयन हेतु न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन किया जा सकता है। न्यायाधिकरण विवाद उठाने वाले पक्षकार को संबंधित दस्तावेजों, समर्थक दस्तावेजों की सूची और गवाहों सहित पूर्ण विवरण के साथ दावे की विवरणी आवेदन दायर करने की तारीख से तीस दिन के भीतर दर्ज कराने का निर्देश देगा। ऐसी विवरणी की प्रतिलिपि विवाद में शामिल प्रत्येक विरोधी पक्षकारों केे सेवा हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप से या रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड-पोस्ट से भेजी जायेगी या छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।
(7) यह पता लगाने के बाद कि दावे की विवरणी और अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां विवाद उठाने वाले पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार को प्रस्तुत कर दी गई हैं, न्यायाधिकरण शीघ्रातिशीघ्र और आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर पहली सुनवाई नियत करेगा। विरोधी पक्षकार या पक्षकार समर्थक दस्तावेजों और इनकी सूची तथा गवाहों की सूची, यदि कोई हो, के साथ अपनी लिखित विवरणी पहली सुनवाई की तारीख से तीस दिन के भीतर दर्ज करेंगे तथा इसी के साथ-ही सेवा हेतु विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को इसकी प्रतिलिपि अग्रेषित करेंगे।
(8) जहां न्यायाधिकरण पाता है कि विवाद उठाने वाले पक्षकार ने, इसके निर्देशों के बावजूद, दावे की विवरणी और अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को अग्रेषित नहीं की, तो न्यायाधिकरण दावे की विवरणी और अन्य दस्तावेज समय पर दर्ज नहीं कराने के पर्याप्त कारण पाए जाने पर पंद्रह दिन का विस्तार देते हुए संबंधित पक्षकार को निर्देश देगा कि वह विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को विवरणी की प्रतिलिपि प्रस्तुत करे।
(9) साक्ष्य या तो न्यायाधिकरण में रिकॉर्ड किया जाएगा अथवा शपथ-पत्र पर दर्ज कराया जाएगा लेकिन शपथ-पत्र के मामले में विरोधी पक्षकार को शपथ-पत्र दर्ज कराने वाले प्रत्येक प्रतिवादी से जिरह करने का अधिकार प्राप्त होगा। जहां प्रत्येक गवाह की मौखिक जांच की कार्यवाही की जाती है, वहां औद्योगिक न्यायाधिकरण निपटान किए जा रहे पदार्थ का ज्ञापन देगा। मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड करते समय, औद्योगिक न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश XVIII के नियम 5 में निर्धारित कार्यप्रक्रिया का पालन करेगा।
(10) साक्ष्य के समापन पर, तर्क पर सुनवाई तत्काल की जाए या तर्कों के लिए तारीख नियत की जाए, जो साक्ष्य के समापन से पंद्रह दिन की अवधि से अधिक नहीं होगी।
(11) न्यायाधिकरण सामान्यत: एक समय में एक सप्ताह से अधिक की अवधि के स्थगन की मंजूरी नही देगा, लेकिन किसी भी मामले में विवाद के पक्षकारों के –ष्टांत पर कुल तीन स्थगनों से अधिक स्थगन की मंजूरी नहीं देगा :
बशर्ते कि न्यायाधिकरण लिखित में रिकॉर्ड दर्ज कारणों के लिए, सामान्यत: एक समय में एक सप्ताह से अधिक की अवधि के स्थगन की मंजूरी देगा, लेकिन किसी भी मामले में विवाद के पक्षकारों के –ष्टांत पर कुल तीन स्थगनों से अधिक स्थगन की मंजूरी नहीं देगा।
(12) यदि कोई पक्षकार किसी चरण में उपस्थित होने में चूक करता है या विफल होता है, तो न्यायाधिकरण जैसा भी मामला हो, प्रकरण पर एक-पक्षीय कार्यवाही कर सकता है, तथा चूककर्ता पक्षकार की अनुपस्थिति में आवेदन पर निर्णय दे सकता है:
बशर्ते कि न्यायाधीकरण निर्णय देने से पहले दर्ज कराए गए किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, आदेश रद्द कर सकता है कि मामला पर एक-पक्षीय कार्यवाही की जाएगी, यदि यह संतुष्ट हो कि पक्षकार की अनुपस्थिति न्यायोचित आधार पर थी, तथा विवादित मामले पर निर्णय करने के लिए आगे की कार्यवाही करेगा।
(13) न्यायाधिकरण अपना निर्णय इलेक्ट्रॉनिक रूप में या रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से संबंधित पक्षकारों, सुलह अधिकारी और राज्य सरकार को संप्रेषित करेगा तथा निर्णय की घोषणा की तारीख से एक माह के भीतर छ0ग0 शासन, श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल पर अपलोड करेगा।
(14) न्यायाधिकरण मामले पर निर्णय करने के लिए भौतिक पाए गए किसी भी व्यक्ति के साक्ष्य पर सम्मन भेज सकता है और जांच कर सकता है तथा इसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 1) की धारा 345, 346 और 348 के अर्थ के भीतर सिविल न्यायालय माना जाएगा।
(15) जहां न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के संबंध में धारा 49 की उप-धारा (5) के अंतर्गत इसे सलाह देने के लिए मूल्यांककों की नियुक्ति की जाती है, वहां न्यायाधिकरण इन मूल्यांककों की सलाह लेगा लेकिन यह सलाह इन न्यायाधिकरणों पर बाध्यकारी नहीं होगी। (16) किसी निर्णय में शामिल पक्षकार, जो निर्णय या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करना चाहता है, वह न्यायाधिकरण में इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य रूप से शुल्क जमा करने के पश्चात निम्नलिखित पद्धति से निर्णय या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है, नामत :- (क) न्यायाधिकरण की किसी भी कार्यवाही में किसी निर्णय या दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दो रुपये प्रति पृष्ठ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
(ख) ऐसे किसी निर्णय या आदेश या दस्तावेज की प्रतिलिपि को प्रमाणित करने के लिए दो रुपये प्रति पृष्ठ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा। (ग) प्रतिलिपिकरण और प्रमाणन शुल्क इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य रूप में देय होगा। (घ) जहां पक्षकार ऐसे किसी निर्णय या दस्तावेज की प्रतिलिपि तत्काल भेजने का आवेदन करता है वहां इन नियम के अंतर्गत वसूली योग्य शुल्क के आधे के समान अतिरिक्त शुल्क देय होगा।
(17) न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों के प्रतिनिधियों को जांच, जिरह तथा साक्ष्य के लिये बुलाये जाने पर न्यायाधिकरण को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होगा। (18) न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही खुली अदालत में की जाएगी:
बशर्ते कि न्यायाधिकरण किसी भी कार्यवाही को अपने समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित करने का निर्देश दे सकता है। बशर्ते यह भी कि न्यायाधिकरण किसी भी चरण में निर्देश दे सकता है कि किसी भी गवाह की जांच की जाएगी या इसकी कार्यवाही कैमरे-में की जाएगी।
अध्याय-VIII
हड़ताल और तालाबंदियां
36. उन व्यक्तियों की संख्या जिनके द्वारा हड़ताल की सूचना दी जाएगी, वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जिनको यह सूचना दी जाएगी तथा धारा 62 की उप-धारा (4) के अंतर्गत यह नोटिस देने की पद्धति - धारा 62 की उप-धारा (1) में संदर्भित हड़ताल की सूचना किसी औद्योगिक स्थापना के नियोजक को फॉर्म-XXII में दिया जाएगा जो इस औद्योगिक प्रतिष्ठान के पंजी—त व्यावसायिक संघ के सचिव और पांच चयनित प्रतिनिधियों द्वारा इसकी प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा संबंधित सुलह अधिकारी, श्रमायुक्त और राज्य सरकार को पृष्ठांकित करते हुए विधिवत हस्ताक्षरित किया जाएगा।
37. उप-धारा (5) के अंतर्गत तालाबंदी की सूचना देने की पद्धति तथा धारा 62 की उप-धारा (6) के अंतर्गत प्राधिकरण – (1) धारा 62 की उप-धारा (2) में संदर्भित तालाबंदी का नोटिस किसी औद्योगिक स्थापना के नियोजक द्वारा फॉर्म-XXIII में इसकी प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा अन्यथा संबंधित सुलह अधिकारी, श्रमायुक्त और राज्य सरकार को पृष्ठांकित करते हुए प्रत्येक पंजी—त व्यावसायिक संघ के सचिव को दिया जाएगा। यह नोटिस नियोजक द्वारा स्पष्ट रूप से औद्योगिक स्थापना के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाए गए नोटिस बोर्ड पर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।
(2) यदि किसी औद्योगिक स्थापना का नियोजक स्वयं द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से धारा 62 की उप-धारा (1) में संदर्भित हड़ताल का नोटिस प्राप्त करता है, तो वह इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में संबंधित सुलह अधिकारी और श्रमायुक्त को देगा।
(3) यदि नियोजक स्वयं द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को तालाबंदी का नोटिस देता है, तो वह इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में संबंधित सुलह अधिकारी और श्रमायुक्त को देगा। अध्याय-IX कामबंदी, छंटनी और बंदी
38. धारा 70 के खण्ड (ग) के अंतर्गत कामगार की छंटनी से पहले नोटिस देने की पद्धति – यदि नियोजक अपने औद्योगिक स्थापना में नियोजित किसी कामगार की छंटनी करने की इच्छा करता है जो उसके अधीन एक वर्ष तक निरंतर सेवा दे चुका हो, तो यह नियोजक राज्य सरकार, श्रमायुक्त एवं सुलह अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजी—त डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा प्रारूप फॉर्म-XXIV में छंटनी का नोटिस देगा।
39. धारा 72 के अंतर्गत छंटनी किए गए कामगारों के पुनर्नियोजन हेतु अवसर देने की पद्धति – जहां किसी औद्योगिक स्थापना में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तथा इस रिक्ति को भरने के प्रस्ताव से पूर्व के एक वर्ष के भीतर छंटनी किए गए इस औद्योगिक स्थापना के कामगार मौजूद हों, तो इस औद्योगिक स्थापना का नियोजक ऐसे छंटनी किए गए कामगारों जो भारत के नागरिक हो, को पंजी—त डाक या स्पीड पोस्ट तथा ई-मेल के माध्यम से कम-से-कम 10 दिन पहले तथा सुलह अधिकारी एवं श्रम आयुक्त को एक प्रति के साथ अवसर की पेशकश करेगा। यदि ये कामगार नियोजन हेतु अपनी इच्छा देते हैं, तो नियोजक इस रिक्ति को भरने में अन्य व्यक्तियों पर उन्हें वरीयता देगा।
40. धारा 74 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अभिप्रेत बंदी के लिए नियोजक द्वारा नोटिस देने की पद्धति – यदि नियोजक किसी औद्योगिक स्थापना को बंद करने का इरादा करता है तो वह इस बंदी का नोटिस राज्य सरकार को फॉर्म-XXV में देगा तथा इसकी प्रतिलिपि श्रमायुक्त एवं संबंधित सुलह अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में या पंजी—त डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा देगा।
अध्याय-X कतिपय स्थापनाओं में कामबंदी, छंटनी और बंदी से संबंधित विशेष प्रावधान
41. धारा 78 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अभिप्रेत कामबंदी के लिए नियोजक द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने तथा कामगारों को इस आवेदन की प्रतिलिपि पेश करने की पद्धति - धारा 78 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नियोजक द्वारा फॉर्म-XXVI में अभिप्रेत कामबंदी के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए अनुमति का आवेदन राज्य शासन को किया जाएगा तथा इस आवेदन की प्रतिलिपि संबंधित कामगार एवं सुलह अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में तथा पंजी— त डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा इसके साथ-ही-साथ भेजी जाएगी। यह नोटिस नियोजक द्वारा स्पष्ट रूप से औद्योगिक स्थापना के मुख्य प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।
42. धारा 78 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कामबंदी जारी रखने के लिए राज्य सरकार की अनुमति हेतु आवेदन करने की पद्धति – नियोजक किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के धारा 78 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट खान होने के मामले में जहां कामगारों (बदली कामगार या दिहाड़ी कामगारों के अलावा) को धारा 78 की उपधारा (1) के अधीन आग, बाढ़ या ज्वलनशील गैस या विस्फोट की अधिकता के कारणों से कामबंद कर दिया गया हो, ऐसी कामबंदी के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन के भीतर कामबंदी किए गए कामगारों की संख्या, औद्योगिक स्थापना में नियोजित कामगारों की कुल संख्या, कामबंदी की तारीख तथा इस कामबंदी को जारी रखने के कारण सूचित करते हुए, दिनों की संख्या का उल्लेख करते हुए कामबंदी जारी रखने की अनुमति हेतु श्रमायुक्त को प्रतिलिपि अग्रेषित करने के साथ राज्य शासन के समक्ष फॉर्म-XXVI में इलेक्ट्रॉनिक रूप में पंजी—त या स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन करेगा।
43. धारा 78 की उपधारा (7) के अंतर्गत समीक्षा हेतु समय-सीमा - राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधि—त अधिकारी या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसा आदेश जारी करने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर धारा 78 की उप-धारा (4) के तहत अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।
44. धारा 79 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कामगारों को आशयित छंटनी हेतु और ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि देने की प्रणाली हेतु नियोक्ता द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने की प्रणाली- धारा 79 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अनुमति के लिए एक आवेदन राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधि—त अधिकारी को नियोक्ता द्वारा फार्म-XXVII दिया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से आशयित छंटनी के कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है और ऐसे आवेदन की एक प्रति भी कामगारों, श्रमायुक्त एवं संबंधित सुलह अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में और पंजी—त डाक या स्पीड पोस्ट से भेजी जाएगी। इस तरह के आवेदन को नियोक्ता द्वारा औद्योगिक स्थापना के मुख्य द्वार पर स्पष्ट रूप से नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।
45. धारा 79 की उप-धारा (6) के अंतर्गत समीक्षा की समय-सीमा- राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर आदेश जारी किये गये तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर धारा 79 की उप-धारा (3) के तहत अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।
46. किसी औद्योगिक स्थापना को बंद करने के लिए नियोक्ता द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने की प्रणाली और धारा 80 की उप-धारा (1) के तहत कामगारों के प्रतिनिधियों को ऐसे आवेदन की प्रति उपलब्ध कराने की प्रणाली- कोई नियोक्ता जो एक औद्योगिक स्थापना को बंद करने का विचार करता है, जिसके लिए संहिता का अध्याय X लागू होता है, जिस दिन को बंद करने का आशय है, उससे कम से कम नब्बे दिन पूर्व राज्य सरकार को अनुमति के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा फॉर्म-XXVIII में आवेदन करेगा जिसमें स्पष्ट रूप से औद्योगिक स्थापना के बंद होने के कारणों को बताया जाएगा और साथ ही साथ इस तरह के आवेदन की एक प्रति कामगारों के प्रतिनिधियों, श्रमायुक्त एवं सुलह अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में और पंजी—त डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी।
47. धारा 80 की उप-धारा (5) के अंतर्गत समीक्षा की समय-सीमा - राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर उस तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर धारा 80 की उप-धारा (2) के तहत अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है, जिस दिन से ऐसे आदेश पारित किए गए हैं। अध्याय-X I कामगार पुर्नकौशल निधि
48. धारा 83 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निधि के उपयोग करने की प्रणाली-प्रत्येक नियोक्ता जिसने इस संहिता के अंतर्गत किसी कामगार या कामगारों की छंटनी की है, उसे दस दिनों के भीतर, किसी कामगार या कामगारों की छंटनी के समय, राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले खाते (खाते का नाम श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट पर प्रर्दशित किया जायेगा) में ऐसे छंटनी किए गए कामगार या कामगारों के अंतिम आहरित वेतन के पंद्रह दिनों के बराबर राशि का अंतरित करेगा। जो निधि प्राप्त होती है, उसे नियोक्ता से निधि प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कामगार या कामगारों के खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरित कर दिया जाएगा और कामगार ऐसी राशि का उपयोग अपने पुर्नकौशल के लिये करेगा। नियोक्ता प्रत्येक छंटनी किए गए कामगार के नाम से युक्त सूची भी प्रस्तुत करेगा, जो प्रत्येक कामगार के अंतिम आहरित पंद्रह दिनों के वेतन के बराबर राशि को उनके बैंक खाते के विवरण के साथ राज्य सरकार को उनके संबंधित खाते में अंतरित करने में सक्षम करेगी।
अध्याय-XII
अपराध और दंड
49. धारा 89 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्धारित राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपराधों के गठन की प्रणाली और धारा 89 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निर्धारित किसी अपराध की प्रशमन हेतु आवेदन करने की प्रणाली- (1) धारा 89 की उपधारा (1) के तहत अपराधों के प्रशमन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी (जिसे इसके पश्चात प्रशमन अधिकारी के रूप में संदर्भित किया गया है) उन अपराधों में जिनमें अभियोजन स्थापित नहीं है, यदि प्रशमन अधिकारी का यह विचार है कि संहिता के तहत कोई भी अपराध जिसके लिए धारा 89 के अंतर्गत प्रशमन की अनुमति है, वह तीन भागों से मिलकर बनी फॉर्म-XXIX में अभियुक्त को छ0ग0 शासन, श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल के माध्यम से नोटिस भेजेगा। ऐसे फॉर्म के भाग-I में, प्रशमन अधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ अपराधी और उसके अन्य विवरणों के नाम को अंतर-निर्दिष्ट करेगा, अपराध का विवरण और जिस धारा में अपराध किया गया है, प्रशमन राशि को अपराध के संघटन हेतु भुगतान किया जाना चाहिए। यदि अपराध की प्रशमन नहीं हुई है तो फॉर्म का भाग-II उन परिणामों को निर्दिष्ट करेगा और फॉर्म के भाग-III में अभियुक्त द्वारा दायर किए जाने वाले आवेदन शामिल होंगे यदि वह अपराध को कम करना चाहता है। प्रत्येक नोटिस में एक अनवरत अद्वितीय संख्या आसानी से पहचान के प्रयोजनार्थ होगी जिसमें अक्षर या संख्यात्मक और अन्य विवरण होंगे जैसे नोटिस भेजने वाला अधिकारी, वर्ष, स्थान, निरीक्षण का प्रकार।
(2) जिन अभियुक्तों को उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस दिया गया है, वे अपने द्वारा भरे गए फॉर्म के भाग III को इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य किसी रूप से प्रशमन अधिकारी को भेज सकते हैं और प्रशमन राशि को नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर नोटिस में प्रशमन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट खाते में, जमा कर कर सकता है।
(3) जहां अभियुक्त के विरुद्ध पहले से ही अभियोजन सक्षम न्यायालय में स्थापित किया गया है, वह न्यायालय में उसके और न्यायालय के विरुद्ध अपराध को कम करने के लिए आवेदन कर सकता है और न्यायालय, आवेदन पर विचार करने के बाद, धारा 89 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रशमन अधिकारी द्वारा अपराध के निर्धारण की अनुमति दे सकता है।
(4) यदि अभियुक्त उप-नियम (2) की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो प्रशमन अधिकारी अभियुक्त द्वारा जमा की गई राशि के लिए अपराध को कम करेगा; और (क) यदि अभियोजन के अपराध को कम कर दिया जाता है, तो अभियोजन के लिए कोई शिकायत अभियुक्त के विरुद्ध नहीं की जाएगी; तथा
(ख) यदि न्यायालय की अनुमति से उप-नियम (3) के तहत अभियोजन स्थापित होने की संस्था के बाद अपराध को कम किया जाता है, इसके बाद, प्रशमन अधिकारी इस मामले को समाप्त मान लेगा जैसे कि कोई अभियोजन आरंभ नहीं किया गया था और खंड (क) के अंतर्गत संघटन के अनुसरण में कार्रवाई करेगा और सक्षम न्यायालय को अपराध की संरचना को सूचित करेगा, जिसमें अभियोजन लंबित है और ऐसी सूचना प्राप्त होने के बाद, न्यायालय अभियुक्त को मुक्त कर देगा और अभियोजन को बंद कर देगा। (5) राज्य सरकार के निर्देश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन, इस नियम के अंतर्गत प्रशमन अधिकारी इस कानून के तहत अपराध को कम करने हेतु शक्तियों का प्रयोग करेगा।
अध्याय-X III
प्रकीर्ण
50. धारा 90 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के अंतर्गत संरक्षित कामगार –
(1) किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान जिस पर यह संहिता लागू होती है, से जुड़े प्रत्येक व्यवसाय संघ द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पहले नियोक्ता को संघ के ऐसे अधिकारियों के नाम और पते सूचित करेगा जो उस प्रतिष्ठान में नियोजित हैं और जिन्हें संघ की राय में "संरक्षित कामगार" के रूप में मान्यता दी जा सकती है। ऐसे किसी अधिकारी के पद धारण में किसी परिवर्तन की सूचना संघ द्वारा नियोक्ता को ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिनों के भीतर सूचित की जाएगी।
(2) नियोक्ता धारा 90 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के अध्यधीन ऐसे कामगारों को धारा 90 के प्रयोजनार्थ "संरक्षित कामगार" होने के लिए मान्यता देगा और उप-नियम (1) के अंतर्गत नाम और पते की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, संरक्षित कामगारों के रूप में मान्यता प्राप्त कामगारों की सूची लिखित रूप में संघ को सूचित करेगा, जो ऐसे पत्राचार की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए मान्य होगा।
(3) जहां नियोक्ता को धारा (90) की उप-धारा (4) के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए स्वीकार्य संरक्षित कामगारों की अधिकतम संख्या से अधिक संख्या में कुल नाम प्राप्त होते हैं, नियोक्ता द्वारा केवल कामगारों की अधिकतम संख्या तक ही संरक्षित कामगारों को मान्यता दी जाएगी :
बशर्ते कि औद्योगिक प्रतिष्ठान में एक से अधिक पंजी—त व्यवसाय संघ हैं, तो नियोक्ता द्वारा संघों के बीच अधिकतम संख्या इतनी वितरित की जाएगी कि व्यक्तिगत संघों में मान्यता प्राप्त संरक्षित कामगारों की संख्या व्यावहारिक रूप से संघों की सदस्यता के आंकड़ों के समान एक दूसरे के अनुपात में होती है। नियोक्ता उस मामले में प्रत्येक संबंधित संघ के अध्यक्ष या सचिव को लिखित रूप में सूचित करेगा जो उसके लिए आवंटित संरक्षित कामगारों की संख्या है :
आगे यह कि इस उप-नियम के तहत एक संघ को आवंटित संरक्षित कामगारों की संख्या जहां संरक्षण चाहने वाले संघ के अधिकारियों की संख्या से कम हो जाती है, संघ उन अधिकारियों का चयन करने का हकदार होगा जिन्हें संरक्षित कामगार के रूप में मान्यता दी जानी है। ऐसे चयन संघ द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में नियोक्ता के पत्र की प्राप्ति के पांच दिनों के भीतर नियोक्ता को सूचित किया जाएगा।
(4) जब इस नियम के अंतर्गत 'संरक्षित कामगारों' की पहचान से जुड़े किसी भी मामले में किसी नियोक्ता और किसी व्यवसाय संघ के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तो विवाद को संबंधित जिला के श्रम पदाधिकारी या सहायक श्रम आयुक्त को भेजा जाएगा, जिस पर उनका निर्णय अंतिम होगा।
51. धारा 91 के अंतर्गत असंतुष्ट कामगार द्वारा शिकायत करने की प्रणाली-
(1) संहिता की धारा 91 के अंतर्गत प्रत्येक शिकायत इलेक्ट्रॉनिक और पंजी—त डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा फॉर्म-XXX द्वारा किया जाएगा और उसके साथ शिकायत में उल्लेखित विपरीत पक्षों की संख्या के अनुसार प्रतियां होनी चाहिए।
(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत शिकायतकर्ता या सुलह अधिकारी, मध्यस्थ, अधिकरण, जैसा भी मामला हो, मामले के तथ्यों से परिचित हो, को संतुष्ट करने वाले कामगार के प्राधि—त प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक शिकायत सत्यापित की जाएगी।
52. धारा 94 की उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए कामगारों को प्राधि—त करने की प्रणाली - जहां कामगार किसी भी व्यवसाय संघ का सदस्य नहीं है, तो, उद्योग में नियोजित किसी अन्य कामगार द्वारा या उसके साथ जुड़े किसी भी व्यवसाय संघ के कार्यकारी या अन्य पदाधिकारी या सदस्य कामगार द्वारा, जो उद्योग में नियोजित हैं, ऐसे कामगार द्वारा किसी विवाद से संबंधित संहिता के तहत् किसी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए फॉर्म-XXXI में प्राधि—त किया जा सकता है जिसमें कामगार कोई पक्ष है। 53. धारा 94 की उप-धारा (2) के अंतर्गत किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व के लिए प्राधिकरण की प्रणाली - जहां नियोक्ता, नियोक्ताओं के किसी भी संघ का सदस्य नहीं है, वह फॉर्म-XXXII में प्राधि—त कर सकता है, जो कि जुड़े हुए नियोक्ताओं के किसी भी संघ के एक अधिकारी या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा संलग्न है, वह उद्योग जिसमें नियोक्ता किसी पक्ष के विवाद से संबंधित संहिता के तहत किसी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए संलग्न है।
54. धारा 85 की उप-धारा के अंतर्गत जांच की प्रणाली -
(1) शिकायत—धारा 86 की उप-धाराओं (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11) और (20) और धारा 89 की उप-धारा (7) के अंतर्गत किए गए अपराध की शिकायत मिलने पर उसको धारा 85 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य सरकार के अवर सचिव या सहायक श्रम आयुक्त के पद से निम्न न हो (बाद में जांच अधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा जांच की जाएगी ।
(2) नोटिस को जारी करना- यदि दायर की गई शिकायत को जांच अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो वह व्यक्ति या व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाने वाले नोटिस के माध्यम से और विभागीय पोर्टल पर पोस्ट की जाने वाली एक प्रति के साथ सभी संबंधित दस्तावेजों और गवाहों, यदि कोई हो, के साथ एक निर्दिष्ट तिथि पर उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाएगा और ऐसी निर्दिष्ट तिथि को शिकायतकर्ता को सूचित करेगा। (3) यदि व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि निर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जांच अधिकारी शिकायत की सुनवाई करने और एकपक्षीय निर्णय लेने के लिए कार्रवाई कर सकता है।
(4) यदि शिकायतकर्ता लगातार दो तारीखों को जांच अधिकारी को किसी सूचना के बिना निर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो शिकायत को खारिज किया जा सकता है।
बशर्ते कि शिकायतकर्ता और विपरीत पक्ष द्वारा किए गए संयुक्त आवेदन पर तीन से अधिक स्थगन न दिए जाएं।
इसके अतिरिक्त यह कि जांच अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष या किसी भी पक्ष, जैसा भी मामला हो, को सुनने के लिए अपने विवेक पर अनुमति दे सकते हैं। (5) प्राधिकार प्रदान करना-धारा 85 की उप-धारा (2) के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की ओर से प्रकट होने का प्राधिकार एक प्रमाण पत्र या इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो, द्वारा दिया जाएगा जिसे सुनवाई अधिकारी को शिकायत की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और उसे अभिलेख का हिस्सा बनाया जाएगा।
(6) प्रकट होने की अनुमति— कोई भी व्यक्ति जो शिकायतकर्ता की ओर से कार्यवाही में उपस्थित होने का विचार रखता है, वह जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होगा और अपनी उपस्थिति का कारण बताते हुए एक संक्षिप्त लिखित विवरण प्रस्तुत करेगा। जांच अधिकारी बयान पर एक आदेश रिकॉर्ड करेगा और इनकार करने के मामले में उसके कारण शामिल करेगा, और इसे रिकॉर्ड में शामिल करेगा।
(7) दस्तावेजों की प्रस्तुति—शिकायत या शिकायत से संबंधित अन्य दस्तावेज जांच अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान किसी भी समय जांच अधिकारी को स्वयं प्रस्तुत किए जा सकते हैं, या उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजी—त डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जा सकता है । (8) जांच अधिकारी, प्रत्येक दस्तावेज के प्रस्तुतिकरण या प्राप्ति की तारीख का सत्यापन या सत्यापन किए जाने वाले कारण, या जैसा भी मामला हो, को सत्यापित करेगा। यदि दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं, तो ऐसा कोई सत्यापन अपेक्षित नहीं होगा।
(9) शिकायत पर विचार करने से मना करना —
(i) जांच अधिकारी धारा 85 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई शिकायत पर विचार करने से मना कर सकता है यदि शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद, जांच अधिकारी संतुष्ट है, तो कारणों के लिए लिखित में दर्ज किया जाना है कि- (क) शिकायतकर्ता शिकायत प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है; या (ख) इस संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत शिकायतकर्ता को परिसीमन द्वारा रोक दिया जाता है।
(ग) शिकायतकर्ता धारा 85 की उपधारा (2) के तहत जांच अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है।
(ii) जांच अधिकारी शिकायत पर विचार करने से इनकार कर सकता है, जो अन्यथा अपूर्ण है। वह शिकायतकर्ता से दोषों को ठीक करने के लिए कह सकता है और यदि जांच अधिकारी को लगता है कि शिकायत को ठीक नहीं किया जा सकता है तो वह दोषों को दर्शाने वाली शिकायत वापस कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है, तो दोषों को दर्शाते हुए उसे वापस कर देगा। दोषों को ठीक करने के बाद, यदि शिकायत को फिर से प्रस्तुत किया जाता है, तो अभ्यावेदन की तारीख को धारा 85 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ प्रस्तुति की तारीख माना जाएगा। (10) कार्यवाहियों के अभिलेख — जांच अधिकारी सभी मामलों में आदेश पारित करने के समय विवरण सहित अर्थात शिकायत की तारीख, शिकायतकर्ता का नाम और पता, विपक्ष या विपक्षों का नाम और पता, किए गए अपराध का खंड-वार विवरण, विपक्ष की दलील, कारण के निष्कर्षों एवं परिणाम का संक्षिप्त विवरण और हस्ताक्षर, तिथि के साथ लगाए गए अर्थ-दंड का उल्लेख करेगा।
(11) शक्तियों का प्रयोग— सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों के प्रयोग में जांच अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के प्रासंगिक आदेशों द्वारा कार्य-प्रणाली के संबंध में उसके मूल-भाव को प्रभावित किए बिना, जैसा जांच अधिकारी आवश्यक समझे, उन्हे मामले को आत्मसात करने और ऐसे मामले से बचाने के लिए जहां वे इस संहिता या इन नियमों के व्यक्त प्रावधानों के विरुद्ध हैं, ऐसे बदलावों के साथ निर्देशित किया जाएगा।
(12) आदेश या निर्देशन कब किया जाना है- जांच अधिकारी मामले को सुनने के बाद इस प्रयोजनार्थ निर्धारित किए जाने वाले भविष्य की तारीख पर आदेश या निर्देशन का आदेश दे सकता है।
(13) दस्तावेजों का निरीक्षण- कोई व्यक्ति, जो या तो शिकायतकर्ता हो या विपरीत पक्ष का हो या उसका प्रतिनिधि या उप-धारा (3) के अंतर्गत दी गई अनुमति के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी भी शिकायत या पूछताछ अधिकारी के साथ दायर किए गए किसी दस्तावेज को उस मामले में, जिसमें वह पक्षकार है, का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
55. धारा 99 की उपधारा (2) के खंड (ययच) के अंतर्गत महानिदेशक, श्रम ब्यूरो के कार्यालय को प्रत्येक फार्म की प्रति की प्रस्तुती- फार्म--XXII (हड़ताल की सूचना), फार्म -XXIII (तालाबंदी की सूचना), फार्म -XXIV (छटनी की सूचना ), फार्म -XXV (बंद करने की सूचना), फार्म -XXVI (कामबंदी या कामबंदी निरंतरित रखे जाने संबंधी अनुमति आवेदन), फार्म -XXVII (छंटनी की अनुमति हेतु आवेदन), फार्म -XXVIII (बंदी की अनुमति हेतु आवेदन) और फार्म - XXIX (अपराधाें का प्रशमन), की प्रत्येक प्रति को आटोमोड में महानिदेशक, श्रम ब्यूरो के साथ इलेक्ट्रानिक रूप से साझा किया जायेगा। फॉर्म-। (नियम 2 देखें)
(सुलह के दौरान नियोक्ता और उनके कामगारों के मध्य हुए समझौता/ या सुलह प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से हुए समाधान का ज्ञापन)
पक्षों का नाम :
……………………………………………………………- नियोक्ता का प्रतिनिधि
……………………………………………………………- कामगार का प्रतिनिधि
मामले के संक्षिप्त विवरण
………………………………………………………………………-
समझौते की शर्तें
………………………………………………………………………-
पक्षों/पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर
साक्षी : (1) ............. (2) ............
*सुलहकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर यदि नियोक्ता और उसके कामगारों के मध्य निपटान हो जाता है अन्यथा समझौते के दौरान होने वाली कार्यवाही के मामले में ज्ञापन की प्रति संबंधित श्रम आयुक्त को भेजा जाएगा। फॉर्म –II (नियम 8 का उपनियम (7) देखे) अंकेक्षण का घोषणा पत्र
निम्न् हस्ताक्षरकर्ता ने ................. के पुस्तकों एवं लेखाओं को देखने एवं पूर्वगामी विवरणों के परीक्षण करने और उपलब्धा वाउचरों के आधार पर जांच करने पर, उचित वाउचरों के आधार पर सही पाने से उस पर हस्ताक्षर किये और विधि के अनुरूप दिए गए टिप्पणी के अध्यधीन, यदि कोई, जो संलग्न है, एवं यह भी प्रमाणित करता है कि ............... ने सदस्यता पंजी और लेखा पुस्तकों को समुचित रूप से रखा है एवं सदस्यों ने अपना अंशदान जो रू.........पैसे........... का भुगतान ................. को दिया है, जो कि व्यवसायिक संघ की सामान्य नीति की लेखा में पूर्वगामी विवरणी में दर्शाया गया है, दिये गये टिप्पणी के अध्यधीन, यदि कोई हो, जो संलग्न है। हस्ताक्षर :- (1) अंकेक्षक (2) अंकेक्षक
________________________________________
टिप्पणी :- प्रत्येक अंकेक्षक अपने हस्ताक्षर के नीचे यह स्पष्ट रूप से अंकित करेगा कि वह किस हैसियत से वह नियम 8 में संदर्भानुसार व्यवसायिक संघ के लेखों के अंकेक्षण करने हेतु अर्हित है। फॉर्म –III (नियम 9 का उपनियम (1) देखे) व्य्वसायिक संघ की विघटन और नियमों में संशोधन की सूचना
व्य्ावसायिक संघ का नाम ............................................................. पंजीयन क्रमांक ...................................... दिनांक ............................. माह ........................... वर्ष 20.......... सेवा में, पंजीयक, व्यवसायिक संघ छत्तीसगढ़
एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उपरोक्त उल्लेखित व्यवसायिक संघ नियमों के अनुसार दिनांक ................... को विघटित होता है।
या एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अनुसूची I के तहत दिए गए व्यवसायिक संघ के निम्नलिखित नियमों को .................... के नियमों के अनुसरण में दिनांक ………… 2020 को ........... ......... संशोधित करने का प्रस्ताव है।
हम सम्यक् रूप से संघ के द्वारा अधि—त किए गए हैं, कि उक्त सूचना को उनके ओर से अग्रेषित करे, ऐसा अधिकार सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित कर दिनांक *................. को दिया गया, जिसकी प्रति संलग्न है। हस्ताक्षर 1.................................. 2................................. 3................................ 4................................ 5................................. 6................................. 7................................... 8....................................
*यहां दिनांक लिखा जावे या यदि कोई प्रस्ताव पारित ना हो, यह उल्लेखित किया जावे कि किस अन्य रीति से यह अधिकार दिया गया। अनुसूची I नियमों में संशोधन कॉलम (1) और (2) में विस्तृत मामलों के लिए नियमों में संशोधन कॉलम (3) में दिए गए हैं : -
| क्र. | मामला (1) | मूल नियम (2) | स शोधन प्रस्तावित ं (3) |
| 1. | व्यवसायिक संघ का नाम | ..................................... | |
| 2. | स घ का उद्देश्य. जिसके लिए संघ की ं स्थापना की गई है। | ................................... | |
| 3. | सभी प्रयोजन जिसके लिए संघ की सामान्य निधि लागू होगी | ................................... | |
| 4. | सदस्यो ं की सूची का रखा जाना | ................................... | |
| 5. | सदस्यो की सूची के पदाधिकारियों और ं सदस्यों द्वारा निरीक्षण हेतु सुविधा | ................................... | |
| 6. | सामान्य सदस्योें का प्रवेश | ..................................... | |
| 7. | अवैतनिक एवं अस्थायी सदस्यों का प्रवेश | ................................... | |
| 8. | नियमों के द्वारा सदस्यों को आश्वस्त स ुविधाएं संबंधी शर्ते | ................................... | |
| 9. | शर्तें जिसके अधीन जुर्माना या राजसात का अधिरोपण या फेरफार | ................................... | |
| 10. | तरीके जिसके द्वारा नियमों में संशोधन, परिवर्तन या विखण्डन किया जायेगा | ................................... | |
| 11. | तरीके जिसके द्वारा कार्यकारिणी के सदस्य तथा संघ के अन्य् पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं निष्का्सन होगा | ................................... | |
| 12. | निधि के सुरक्षा अभिरक्षण | ................................... |
आवेदक के हस्ताक्षर फॉर्म –IV (नियम 10 का उपनियम (1) देखे) व्य्ावसाय संघ के पंजीयन हेतु आवेदन
सेवा में, पंजीयक, व्यवसाय संघ छत्तीसगढ़ संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़
व्यवसाय संघ का नाम ........................................................................................... पता ................................................................................................................. दिनांक ....................................................... 1. यह आवेदन ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है जिनके नाम पद पर हस्ताक्षरित है। 2. वह नाम जिसके अधीन यह प्रस्तावित है कि व्यवसाय संघ जिसकी ओर से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है, पंजीकृत की जानी है, विनियम क्र. ........................ में वर्णित है। दिनांक .................. की बैठक में संघ के नाम के प्रस्ताव के अनुमोदन की एक प्रति संलग्न है। 3. संघ के मुख्यालय का पता, जिस पर सभी संदेश एवं सूचना भेजी जा सकेगी, वह ...................
.......................................................... है।
4. ................... संघ, दिनांक ........................ से अस्तित्व में आया। 5. यह संघ, नियोक्ताओं/कर्मचारियों का संघ है जो ......................उद्योग में या........................... व्यवसाय या ................................... स्थापना में कार्यरत हैं और जिसमें ...................सदस्य हैं। 6. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 8 के अंतर्गत आवश्यक जानकारियाँ अनुसूची– I में दी गई हैं। संघ के पदाधिकारियों के नियुक्ति/चयन संबंधी रीति एवं कार्यवाही की प्रति संलग्न है।
7. अनुसूची-II में दिए विवरण यह प्रावधानित करता है कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 धारा 7 में दिए गये विषय वस्तु का विवरण नियमों के प्रावधानुसार है। दिनांक ...................की बैठक में पारित प्रस्ताव की एक प्रति जिसमें नियमों को अनुमोदित किया गया, संलग्न है।
8. (ऐसे संघों द्वारा जिन्होंने अपना कार्यकाल आवेदन दिनांक से एक वर्ष पूर्ण नहीं कर लिया गया है, यह पद काट दिया जावे) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा-8 के अंतर्गत आवश्यक विवरण अनुसूची -III में दिया गया है।
9. संघ के नियमों की दो प्रतियां इस आवेदन के साथ औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 6 के अधीन आवश्यक सात या सात से अधिक सदस्यों के नाम के साथ दिए जा रहे हैं। 10. पंजीयन दिनांक को व्यवसाय संघ के सामान्य निधि लेखा में बचत राशि का विवरण .........रू. .............पै. है।
11. हम, संघ की ओर से आवेदन प्रस्तुत करने हेतु सम्यक रूप से प्राधि—त है, ऐसा प्राधिकार जो सुसंगत है।*
| नाम पिता/पति का नाम | आयु/ लिंग | व्यवसाय | स्थापना में धारित पद (यदि कोई हो) | स्थापना का नाम जहां नियोजित हैं | पता | मोबाईल न बर ं | ई-मेल (यदि कोई हो) | हस्ताक्षर | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
* यहां पर यह उल्लेखित किया जावे कि आवेदन देने का प्राधिकार क्या व्यवसाय संघ के सामान्य सभा में पारित संकल्प के द्वारा दिया गया है, यदि नहीं तो किस अन्य प्रकार से दिया गया। आवेदक/आवेदकों के प्राधिकार के बारे में पारित प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
12. प्रत्येक सदस्य व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा अपनाई गई संकल्प की प्रति, अलग से बैठक, व्यवसाय संघों का एक फेडरेशन या एक केंद्रीय संगठन का गठन करने पर सहमति, संकल्प की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
(व्यवसाय संघ के मामले में, फेडरेशन या व्यवसायिक संघों का एक केंद्रीय संगठन)
अनुसूची –I
अधिकारियों की सूची
| सरल क्र. | संघ में धारित पद | नाम | पिता/पति का नाम | आयु/ लिंग | व्यवसाय स्थापना में धारित पद (यदि कोई हो) | स्थापना का नाम जहां नियोजित हैं | पता | मोबाईल न बर ं | ई-मेल (यदि कोई हो) | हस्ताक्षर | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| etc. |
(आवेदक/आवेदकों एवं पदाधिकारियों के प्राधिकार के बारे में संकल्प की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)
अनुसूची –II नियमों के संदर्भ विभिन्न विषय वस्तुओं जो कालम (2) में दिए हैं, के लिए नियमों की संख्या का प्रावधान, कालम
| स.क्र (1). | मामला (2) | नियमों की संख्या (3) |
| 1. | व्यवसायिक संघ का नाम | .................... |
| 2. | संघ का उद्देश्य जिसके लिए संघ की स्थापना की गई है। | .................... |
| 3. | वे सभी प्रयोजन जिनके लिए संघ के सामान्य कोष लागू हो गे ं | .................... |
| 4. | सदस्यों की सूची का संधारण। | .................... |
| 5. | सदस्यों की सूची की पदाधिकारियों और सदस्यो द्वारा निरीक्षण हेतु ं सुविधाएँ। | .................... |
| 6. | सामान्य सदस्यों का प्रवेश। | .................... |
| 7. | सम्मानित या अस्थायी सदस्यों का प्रवेश। | .................... |
| 8. | जिन शतो के तहत सदस्य, नियमों द्वारा आश्वासन लाभ के हकदार हैं। ं र् | .................... |
| 9. | शर्तें जिसके अधीन जुर्माना या राजसात का अधिरोपण या फेरफार | .................... |
| 10. | तरीके जिसके द्वारा नियमो में संशोधन, परिवर्तन या विखंडन किया जायेगा ं | .................... |
| 11. | तरीके जिसके द्वारा कार्यकारिणी के स्वरूप तथा संघ के सदस्यों तथा अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं निष्कासन किया जायेगा। | .................... |
| 12. | निधियों की सुरक्षित अभिरक्षण। | .................... |
| 13. | खातों का वार्षिक लेखा अंकेक्षण। | .................... |
| 14. | सदस्य एवं पदाधिकारियों द्वारा संघ के लेखाओं के निरीक्षण की सुविधाएँ। | .................... |
| 15. | तरीके जिसके द्वारा संघ का विघटन किया जा सकेगा। | .................... |
अनुसूची –III
(इस प्रपत्र की प्रस्तुती की आवश्यकता नहीं होगी यदि संघ, पंजीयन हेतु आवेदन दिए जाने के दिनांक से एक वर्ष से कम अवधि में अस्तित्व में आया है।) दिनांक ..............20.... की स्थिति में देनदारियों एवं संपत्तियों का विवरण
| द नदारी े | रूपये | संपत्ति | रूपये |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| सामान्य निधि की राशि ... | नकद रू- | ||
| राजनीतिक निधि की राशि ... | खजान्ची के हाथों में | ||
| उधार | सचिव के हाथो मे ं ... ं | ||
| कर्ज जो देय हो | के हाथो में- ं | ||
| अन्य दायित्व (स्पष्ट की जावे) | ब क में ं ै | ||
| ब ैंक में | |||
| निम्न. सूची अनुसार प्रतिभूतियां :- | |||
| अदेय चंदा जो उधारी में देय | |||
| अचल संपत्ति | |||
| सामान और फर्नीचर | |||
| अन्य सम्पत्तियां (स्पष्ट की जावे) | |||
| ....... | ........ | ||
| कुल देनदारियां | ....... | कुल संपत्तियां | ...... |
प्रतिभूतियों की सूची
| विवरण | अंकित मूल्य | लागत मूल्य | बाजार मूल्य | कहां जमा |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
हस्ताक्षर - (सचिव/अध्यक्ष) फॉर्म -V (नियम 10 का उप नियम (2) देखें) शपथ-पत्र का प्रारूप (कोर्ट फी स्टैम्प)
मैं................................... आत्मज श्री................................ पता.......................................... ................ व्यवसाय.......................... आयु ........... वर्ष ....................................सत्य प्रतिज्ञा के साथ लिख देता हूँ कि दिनांक .................. को क्षेत्र के........................................................... व्यवसाय उद्योग के सेवा युक्तों की श्री ......................... के सभापतित्व में एक आमसभा हुई थी जिसमें ............. ....................................................................(संघ का नाम) निर्माण किया गया उसे औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अन्तर्गत पंजीयन करने का निश्चय किया गया तथा इसके लिये दिनांक ............. की आमसभा में निम्न व्यक्तियों को अधिकृत किया गया :-
| स.क्र. नाम पिता/पति | का नाम | आयु/ लिंग | व्यवसाय | स्थापना मे ं धारित पद (यदि हो तो) | स्थापना का नाम जहां नियोजित है | पता मोबाईल नंबर | इ र्-मेल (यदि हो तो) | हस्ताक्षर | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 |
उपरोक्त समस्त अधिकृत व्यक्ति उनके नाम के सामने बतलाये पद पर तथा उद्योग में उक्त दिनांक को कार्यरत थे, आज भी कार्यरत हैं तथा संघ के सदस्य हैं।
दिनांक .................. की आम सभा में संघ का विधान स्वीकृत किया गया तथा दिनांक........... को कार्यकारिणी का निर्वाचन किया गया।
उपर्युक्त अधिकृत व्यक्तियों ने मेरे समक्ष पंजीयन करने संबंधी आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। मेरी जानकारी के अनुसार आवेदन-पत्र में दी गई समस्त माहिती एवं संलग्न सदस्यता सूची सत्य है।
आवेदक
-ः सत्यापन :-
मैं ............................................ शपथपूर्वक घोषित एवं सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र में वर्णित उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी एवं कार्यालयीन रिकार्ड में सत्य है। अतः मैं इस शपथ-पत्र पर आज दिनांक ...............,स्थान ............ को सत्यापित एवं हस्ताक्षर किया।
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| पंजीयन हेतु आवेदन दिनांक | पंजीयन दिनांक | पंजी यन क्रमां क | संघ का नाम | संघ कार्याल य का पता | सदस् यों की संख्या | वर्तमान पदाधिकारियों का नाम | निरस्तीकरण का दिनांक | विघटन का दिनांक | समामेलन का दिनांक | संघ का नाम जिसमें समामेलन ह ुआ | पदाधिकारि यो ं में परिवर्तन का दिनांक | नियमो में ं परिवर्तन का दिनांक | अन्य कोई जानकारी | रिमार्क |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
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| वर्तमान पदाधिकारियों का विवरण | पदाधिकारियों में आगामी परिवर्तन का विवरण | ||||||||||||||
| धारित पद | नाम | आयु | पता | मोबाईल नं., ई-मेल | व्यवसाय | पद त्यागने का वर्ष | धारित पद | नाम | आयु | पता | मोबाईल नं., ई-मेल | व्यवसाय निर्वाचन का दिनांक | पंजीयक द्वारा फार्म-ई की स्वीकृति | संघ के चुनाव का कार्यकाल (वार्षिक, द्विवार्षिक, त्रैवार्षिक) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| अध्यक्ष | |||||||||||||||
| उपाध्यक्ष | |||||||||||||||
| महासचिव | |||||||||||||||
| सचिव | |||||||||||||||
| खजांची | |||||||||||||||
| अन्य पद |
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ि ा ा ध् फॉर्म –VII (नियम 10 का उपनियम (6) देखे) व्य्ावसायिक संघ के पंजीयन का प्रमाण पत्र कार्यालय पंजीयक, व्यवसायिक संघ छत्तीसगढ़ शासन
1. पंजीयन क्रमांक ................................ 2. व्यवसायिक संघ का नाम.................................
यह एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ............................... का पंजीयन औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अधीन आज दिनांक .........................को किया गया।
हस्ताक्षर .......................... (सील) पंजीयक व्यवसायिक संघ फॉर्म –VIII (नियम 10 का उपनियम (7) देखे) पंजीयन प्रमाण-पत्र के प्रत्याहरण या निरस्ती हेतु आवेदन
व्यवसायिक संघ का नाम ...................................................................... पंजीयन क्रमांक ...................................... पता ............................................... दिनांक ...................................................
सेवा में, पंजीयक, व्यवसायिक संघ छत्तीसगढ़ शासन
उपरोक्त उल्लेखित व्यवसायिक संघ इच्छा करता है कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अधीन उसका पंजीयन प्रमाण-पत्र, प्रत्याहरित (या निरस्त) किया जावे, जैसे कि वह साधारण सभा* में दिनांक ......................... में नियमानुसार पारित किया गया है – (यहां पर पारित प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति दी जावे )
हस्ताक्षर
*यदि सामान्य सभा में नहीं तो यह उल्लेखित किया जावे कि निवेदन किस रीति से निश्चित किया गया है। फॉर्म -IX (नियम 12 का उप नियम (2) देखें) पंजीकृत व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों में परिवर्तन
सेवा में,
पंजीयक, व्यवसायिक संघ छत्तीसगढ़
महोदय, यह सूचित किया जाता है कि संघ के कार्याकारिणी/साधारण सभा की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक ............... (प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न) में पदाधिकारियों का निम्नानुसार परिवतर्नन किया गया है :-
| स. क्र. | पद का नाम | प ्रस्ताव पारित होने की तिथि तक धारित पद में आसीन व्यक्ति का नाम | पदाधिकारि के रूप में नवीन निर्वाचित व्यक्ति का नाम | पिता/पति का नाम | आयु | मोबाईल नंबर/ई-मेल (यदि हो तो) | व्यवसाय निर्वाचन/प्रस्ताव की तिथि | रिमार्क | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 |
निर्वाचन/नामांकन संघ के विधान के नियम .................. के अंतर्गत सम्पन्न किया गया है।
तारीख .................. स्थान ........................
हस्ताक्षर सचिव/महासचिव (संघ का नाम एवं पंजीयन क्रमांक) फॉर्म –x (नियम 12 का उपनियम (2) देखे) व्यवसायिक संघ के प्रधान कार्यालय के पता में परिवर्तन
व्यवसायिक संघ का नाम ...................................................................... पंजीयन क्रमांक ...................................... पता ............................................... दिनांक ...................................................
सेवा में, पंजीयक, व्यवसायिक संघ छत्तीसगढ़ शासन
महोदय, एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि व्यवसाय संघ का प्रधान कार्यालय का पता .......... ...................... से परिवर्तित होकर ............................................................... शहर ( या नगर) जिला ........ ............. में हो गया है।
सचिव/महासचिव फॉर्म –XI (नियम 13 देखें) (अधिकरण के समक्ष विवाद के अधिनिर्णयन के लिए आवेदन)
औद्योगिक न्याधिकरण ........................................................................ के समक्ष (नाम और स्थान ) जहां क ............................................ आवेदक (कों) का नाम और पता
बनाम
ख ............................................... विपक्षी पक्ष (क्षों) का नाम और पता
के बीच उक्त विषय (विवाद के विशिष्ट मामले के संबंध में विवरण निर्दिष्ट किया जा सकता है) पर विवद उत्पन्न होता है जो औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 22 की उप-धारा (1) के तहत विवाद से संबंधित है,
आवेदक अधिनिर्णयन के लिए, आवेदन को तत्काल स्वीकार करने और उक्त मामले में उचित निर्णय लेने की प्रार्थना करता/करते हैं।
विवाद उठाने वाले कामगार (रों) या ट्र्रेड यूनियन के अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर
स्थान : ................................. तिथि : ..................................
फॉर्म –XII (नियम 16 का उपनियम (1) देखे) व्य्ावसाय संघो के समामेलन संबंधी सूचना
अ. व्यावसाय संघ का नाम ............................ ब. पंजीयन क्रमांक ......................................
| .क्र | व्य्ावसाय संघ का नाम | प जीयन क्रमांक ं | पता |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | |||
| 2. |
स. दिन ..................... माह ........वर्ष.............
सेवा में , पंजीयक, व्यवसायिक संघ छत्तीसगढ़ शासन महोदय, एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 24 के आवश्यकताओं के अनुसार, उपरोक्त उल्लेखित प्रत्येक व्यवसायिक संघो के सदस्यों के द्वारा यह प्रस्ताव पारित करते है कि वे मिलकर एक संघ में समामेलित होते है। समामेलन प्रस्ताव संबंधी पारित प्रस्तािव की एक प्रति संलग्न है। और कि निम्नलिखित उक्त समामेलन की शर्तें है :- (यहा शर्ते उल्लेखित करें)
01. ........................................................... 02. ........................................................ 03. ........................................................... 04. ...........................................................
और कि यह अपेक्षित है कि व्यवसायिक संघ आगे ............................................................. कहलायेगा। इस सूचना के साथ, समामेलित व्यवसायिक संघ जिन नियमों को ग्रहण करने का इच्छुक हैं, की प्रति संलग्न है। (प्रत्येक व्यवसायिक संघो के सात सदस्य और महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जावेगा) (हस्ताक्षर)
1. ..........................................................................महासचिव 2. ..........................................................................
3. .......................................................................... 4. .......................................................................... 5. .......................................................................... सदस्यगण 6. .......................................................................... 7. ......................................................................... 8. ...........................................................................
फॉर्म –XIII (नियम 16 का उपनियम (1) की कंडिका (3) देखे) नाम में परिवर्तन की सूचना
पूर्व से पंजीकृत व्यवसायिक संघ का नाम ........................................................... पंजीयन क्रमांक ............... पता ................................ दिनांक .......................
सेवा में, पंजीयक, व्यवसायिक संघ छत्तीसगढ़ शासन
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि औधोगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 24 के प्रावधान का अनुपालन करते हुए उपरोक्त उल्लेखित व्यवसायिक संघ का नाम .................................. .................................... के रूप में परिवर्तित किया गया। सामान्य सभा के जनमत, प्रस्ताव पारित के द्वारा सदस्यों की सहमति प्राप्त की गई। यदि प्रक्रिया नियमानुसार की गई है तो नियम क्रमांक उल्लेखित करें। (प्रतिलिपि संलग्न)
(हस्ताक्षर) 1 ..................................... महासचिव 2 ..................................... 3 ..................................... 4 ..................................... 5 ..................................... सदस्यगण 6 ........................................ 7 ........................................ 8 .......................................
फॉर्म –XIV (नियम 18 की कंडिका(1) देखे) भाग- अ औधोगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 26 के अधीन निर्धारित वार्षिक विवरणी (सामान्य विवरण) 1 जनवरी 20................... से 31 दिसम्बर 20...................... तक
1. व्यवसायिक संघ का नाम .................................................... 2. पता ...................................................................... 3. पंजीकृत मुख्यालय .................................................... 4. पंजीयन प्रमाण पत्र का क्रमांक ................ दिनांक ...................... 5. व्यवसायिक संघ किस प्रवर्ग के उधोग से संबंधित है ? जैसे सार्वजनिक या निजी क्षेत्र ....
..........
6. उपरोक्त उल्लेखित उद्योग किसके प्रधिकार में आता है ? जैसे कि केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन ...........................
7. क्या संघ किसी अखिल भारतीय संस्था से संबद्ध है ? यदि ऐसा है, तो नाम एवं संबद्धता क्रमांक बताये ............................
8. संबद्धता की फीस रूपये ............................. 9. अखिल भारतीय संस्था में संबद्धता के फीस के भुगतान की रसीद क्रमांक........... एवं दिनांक......................
10. कार्यकारी समिति के सदस्यों की संख्या .................. 11. यदि कार्यकारी समिति में बाहरी सदस्य हो तो उसकी संख्या. .................. 12. उद्योग/औेद्योगिक स्थापनाओं का नाम जिससे संघ संबंधित है ............................................. 13. संघ के कार्यक्षेत्र का विवरण ............................................... 14. सदस्यो के लिए मासिक चंदे की राशि .................................................. 15. (यह जानकारी संघो के परिसंघ को देने की आवश्यकता नही है)
(अ) वर्ष के प्रारंभ में पंजी में दर्ज सदस्यों की संख्या. .......................................... (ब) वर्ष में बने सदस्यो की संख्या ................................................ कुल संख्या (अ) एवं (ब) .................................................... (स) वर्ष में संघ की सदस्यता छोड़ने वाले सदस्याें की संख्या. ................ (अ) एवं (ब) के जोड़ से घटाने पर अतिशेष ..................................... (द) वर्ष के अंत मे पंजी में कुल सदस्यों की संख्या (अर्थात् 31 दिसम्बर को) पुरूष .................... महिला .................... कुल ़ ................... (ई) राजनैतिक निधि राशि में योगदान करने वाले सदस्यों की संख्या. ............. (फ) वर्ष पर्यंन्त हेतु अंशदान करने वाले सदस्यों की संख्या. ........................
16. व्य्ावसायिक संघो के परिसंघ के द्वारा विवरणी प्रस्तुत करना - (क) वर्ष में प्रारंभ में संबद्ध संघो की संख्या ...................... (ख) चालू वर्ष में सम्मिलित होने वाले संघो की संख्याा ................. (ग) चालू वर्ष में असंबद्ध होने वाले संघो की संख्या. .....................
(घ) वर्ष के अंत में संबद्ध होने वाले संघो की संख्या ................. (ङ) संबद्ध संघो से प्राप्त सदस्यता शुल्क की राशि ...................रू. (च) संबद्ध संघो की संख्या, जिनसे वर्ष के दौरान सदस्यता शुल्क. की राशि प्राप्त की गई ....... (छ) संबद्ध संघो की संख्या, जिन्होंने राजनैतिक निधि को अंशदान दिया ......................... (ज) संबद्ध संघों के सदस्यता की संख्या पुरूष .................... महिला .................... कुल ................... टीप - के संबंध में जानकारी
1. (अ) भाग-अ के कॉलम 1 से 13 तक का विवरण व्यवसाय संघ एवं फेडरेशन दोनों श्रेणियों द्वारा भरी जावेगी।
(ब) कॉलम 14 और 15 केवल व्यवसायिक संघों द्वारा भरा जाना है, ना कि फेडरेशन द्वारा। (स) कॉलम 16 केवल फेडरेशन द्वारा भरा जाना है। 2. व्यसवसायिक संघ के नियमों की एक प्रति, जो कि वार्षिक विवरणी प्रेषण की तिथि तक सही है, वार्षिक विवरणी के साथ संलग्न की जावे।
भाग-ब
सामान्य निधि लेखा
| आय | व्यय | ||||
| स.क्र. | विवरण | रूपये | स.क्र. | विवरण | रूपये |
| 1 | वर्ष के प्रारंभ में बचत | 1 | व तन, भत्ता एवं कार्यालयों का खर्च े | ||
| 2 | सदस्यों से प्राप्त अंशदान निम्नानुसार :- | 2 | व तन, भत्ता और संस्थान से अन्य खर्च े | ||
| (अ) चालू वर्ष में प्राप्त अंशदान | 3 | अंकेक्षक फीस | |||
| (ब) चालू वर्ष के लिए अंशदान का बकाया - | 4 | विधिक फीस | |||
| (1) तीन माह या कम का अंशदान बकाया | 5 | व्यावसायिक विवादो के संचालन में ं खर्च | |||
| (2) 6 माह या 6 माह से अधिक का बकाया अंशदान | 6 | व्यावसायिक विवादों में सदस्यों को होने वाली नुकसान हेतु क्षतिपूर्ति खर्च | |||
| (स) एक वर्ष से अधिक बकाया अंशदान - | 7 | दाह संस्कार, बुढ़ापा, बीमारी, बेकारी भत्ता आदि | |||
| कुल ....................... | 8 | शैक्षणिक, सामाजिक एवं धार्मिक स ुविधायें | |||
| 3 | दान | 9 | सामयिक पत्रिकाओं का प्रकाशन | ||
| 4 | निवेशों पर ब्याज | 10 | किराया, दर एवं कर | ||
| 5 | सामयिक पत्रिकाओं, पुस्तको एवं ं नियमावली आदि के विक्रय पर | 11 | स्टेशनरी प्रिंटिंग एवं पोस्टेज | ||
| 6 | विभिन्न स्त्रोतो से प्राप्त आय ं (स्पष्ट किया जावे) | 12 | औद्योगिक संबंध नियम, 2021 के नियम 14 के उपनियम 1(ञ) के तहत |
| व्यय | |||||
| (1)......................... | 13 | अन्य व्यय (स्पष्ट किया जावे) | |||
| (2)......................... | (1)......................... | ||||
| (3)......................... | (2)......................... | ||||
| (4)......................... | (3)......................... | ||||
| (5)......................... | (4)......................... | ||||
| (6)......................... | कुल व्यय | ||||
| वर्ष के अंत में शेष | |||||
| योग | योग |
भाग-स व्यावसायिक संघ की देनदारियां एवं संपत्ति का विवरण दिनांक .................20 .....................
| द ेेनदारियां | संपाियां | ||||
| स.क्र. | विवरण | रूपये | स.क्र. | विवरण | रूपये |
| 1 | सामान्य निधि की राशि | 1 | नगद | ||
| 2 | राजनैतिक निधि की राशि | (क) कोषाध्यक्ष को हस्तगत | |||
| 3 | कर्ज-से | (ख) सचिव या अन्य नामित व्यक्ति को हस्तगत | |||
| 4 | बकाया जो भुगतान किया जाना है | 2 | ब क में ं ै | ||
| 5 | अन्य देनदारियां (स्पष्ट की जावे) | 3 | प्रतिभूतियां (भाग-द की सूची अनुसार) | ||
| (1)........................... | 4 | बकाया देय अंशदान (भाग-ब के कालम-ब एवं स में दर्शाए अनुसार) | |||
| (2)........................... | (क) चालू वर्ष के अंशदान की राशि | ||||
| (3)........................... | (ख) पूर्व वर्ष के अंशदान की राशि | ||||
| (4)........................... | 5 | लोन | |||
| (क) पदाधिकारी | |||||
| (ख) सदस्य | |||||
| (ग) अन्य | |||||
| 6 | अचल सम्पत्ति | ||||
| 7 | सामान एवं फर्नीचर - | ||||
| (अ) चालू वर्ष मे ं | |||||
| (ब) पूर्व वर्ष में | |||||
| 8 | अन्य संपाियां | ||||
| योग | योग |
भाग-द
प्रतिभूतियों की सूची
| विवरण | अंकित मूल्य | लागत मूल्य | बाजार मूल्य जिस दिन लेखा सम्पन्न किया गया | कहां जमा |
| ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) |
भाग-इ
राजनैतिक निधि लेखा
| आय | व्यय | ||||
| विवरण | रूपये | विवरण | रूपये | ||
| 1. | वर्ष के प्रारंभ में बचत | 1. | औद्योगिक संबंध नियम, 2021 की नियम 14 के उपनियम 2(2) में विर्निदिष्ट उद्देश्यों पर भुगतान | ||
| 2. | सदस्यों से प्राप्त राशि | 2. | व्यवस्था आदि पर व्यय (पूर्ण विवरण दे) | ||
| कुल | |||||
| वर्षान्त में शेष | |||||
| योग | योग |
भाग - फ
अंकेक्षक का घोषणा पत्र
निम्न् हस्ताक्षरकर्ता ने ................. के पुस्तकों एवं लेखाओं को देखने एवं पूर्वगामी विवरणों के परीक्षण करने और उपलब्ध वाउचरों के आधार पर जांच करने पर, उचित वाउचरों के आधार पर सही पाने से उस पर हस्ताक्षर किये और विधि के अनुरूप दिए गए टिप्पणी के अध्यधीन, यदि कोई, जो संलग्न है, एवं यह भी प्रमाणित करता है कि ............... ने सदस्यता पंजी और लेखा पुस्तकों को समुचित रूप से रखा है एवं सदस्यों ने अपना अंशदान जो रू .............. का भुगतान ................. को दिया है, जो कि व्यवसायिक संघ की सामान्य निधि की लेखा में पूर्वगामी विवरणी में दर्शाया गया है, दिये गये टिप्पणी के अध्यधीन, यदि कोई हो, जो संलग्न है।
(हस्ताक्षर) (1) अंकेक्षक (2) अंकेक्षक
टिप्पणी :- प्रत्येक अंकेक्षक अपने हस्ताक्षर के नीचे यह स्पष्ट रूप से अंकित करेगा कि वह किस हैसियत से वह नियम 8 में संदर्भानुसार व्यवसायिक संघ के लेखों के आडिट करने हेतु अर्हित है।
भाग-ज
निर्वाचन या नामांकन द्वारा पदाधिकारियों की नियुक्ति
| नाम | जन्म तिथि | निवास का पता | व्यवसाय | स घ में ं धारित पद | किस प क्रिया ्र द्वारा पद धारित निर्वाचन या नामांकन | पद धारण करने की तिथि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
भाग-ह
पद त्याग करने वाले पदाधिकारी
| क्र. | नाम | पद | पदत्याग का दिनांक |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
फॉर्म –XV (नियम 19 का उपनियम (1) देखे) राज्य व्यवसाय संघ के रूप में मान्यता के लिए आवेदन
व्यवसाय संघ/व्यवसाय संघों के परिसंघ का नाम - ...................................................... पता - ............................................................... दिनांक - ..........................
सेवा में,
सचिव या प्राधि—त अधिकारी (पदनाम), छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, ..............
महोदय, मैं यह कथन करता हॅू कि उपर्युक्त व्यवसाय संघ/ व्यवसाय संघों के परिसंघ के सदस्यों की आम सभा कार्यकारिणी की सभा जो दिनांक .................... को ................. पर आयोजित की गयी थी, में यह निर्णय पारित किया गया है कि व्यवसाय संघ/व्यवसाय संघों के परिसंघ द्वारा आपके समक्ष इसे औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 27 की उपधारा (2) के अन्तर्गत राज्य व्यवसाय संघ के रूप में मान्यता दिये जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जावे। उक्तानुसार पारित निर्णय की अध्यक्ष महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रति संलग्न है। 2. यह व्यवसाय संघ/व्यवसाय संघों का परिसंघ पंजीयक, व्यवसाय संघ, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक ........... को पंजी—त है तथा पंजीयन क्रमांक .......... है।
3. व्यवसाय संघ/व्यवसाय संघों का परिसंघ के नियमों की प्रति संलग्न है। 4. व्यवसाय संघ/व्यवसाय संघों का परिसंघ का पता जिस पर पत्राचार किया जायेगा, निम्नानुसार है - ......................................................................................
5. व्यवसाय संघ/व्यवसाय संघों का परिसंघ के साथ राज्य में जो अन्य व्यवसाय संघ संबंद्ध है, उन व्यवसाय संघों की सूची, उनका नाम, पता, पंजीयन संबंधी विवरण तथा सदस्य संख्या की जानकारी संलग्न है।
6. यह व्यवसाय संघ/व्यवसाय संघों का परिसंघ औद्योगिक स्थापना/उद्योग/व्यवसाय (पूर्ण विवरण दें) में ................ वर्षों से ................ जिलों/छत्तीसगढ़ में कार्य कर रही है।
7. व्यवसाय संघ/व्यवसाय संघों का परिसंघ की राज्य में कुल सदस्य संख्या - ................... है। (जिला वार, व्यवसाय संघवार सदस्यता की जानकारी संलग्न की जावे)
टीप :-
01. व्यवसाय संघ/व्यवसाय संघों के परिसंघों द्वारा इसकी पंजीयन के समय से किये गये गतिविधियां एवं कार्याें से संबंधित संक्षिप्त प्रतिवेदन एवं अभिलेख संलग्न की जावे। 02. प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर संघ के सदस्यों की सूची उनके आधार नंबर सहित प्रस्तुत की जावे।
अध्यक्ष/महासचिव (नाम एवं हस्ताक्षर - ............................) फॉर्म –XVI (नियम 29 देखे) (नियोक्ता द्वारा कामगारों की सेवाशर्तों में परिवर्तन के संबंध में परिवर्तन सूचना का प्रस्ताव) नियोक्ता का नाम - ...................................................... पता - ............................................................... दिनांक - ..........................
औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 40(1) के अनुसार मैं/हम सभी संबंधितों को यह सूचित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम इस संहिता की तीसरा अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए मामले के संबंध में कामगारों पर सेवा शर्तों में दिनांक ................... से अनुबंध में परिवर्तन/परिवर्तनों को लागू करना चाहता हूं/चाहते हैं।
हस्ताक्षर ................ नाम एवं पद..............................
परिशिष्ट
(यहॉ प्रस्तावित परिवर्तन/परिवर्तनों का विवरण दें)
1 ............................................. 2 ............................................
प्रतिलिपि,
(1) सचिव, पंजीकृत व्यवसाय संघ, यदि कोई हो (2) श्रम आयुक्त, छ0ग0 शासन (3) संबंधित संराधन अधिकारी फॉर्म-XVII (स्वैच्छिक मध्यस्थता के लिए समझौता) (नियम 30 का उपनियम (1) देखें)
........................................................................ नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षों का नाम
और
....................................................................... कामगार का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षों का नाम
के बीच
निम्नलिखित विवाद को मध्यस्थता के लिए ........................................... (यहां मध्यस्थ के नाम और पते का उल्लेख करें) भेजने पर सहमति हुई है।
(i) विवाद के विनिर्दिष्ट मामले (ii) शामिल स्थापना या उपक्रम का नाम और पता सहित विवाद के पक्षों का विवरण (iii) कामगार का नाम, यदि वह स्वयं विवाद में शामिल हो या यूनियन, यदि कोई हो जो प्रश्नगत कामगार या कामगारों का प्रतिनिधित्व करता हो, का नाम
(iv) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कामगारों के कुल संख्या (v) विवाद से प्रभावित कामगार या सम्भवतः प्रभावित होने वाले की अनुमानित संख्या
'हम सहमत है कि मध्यस्थों के अधिकांश निर्णय हम पर बाध्यकर है यदि मध्यस्थ अपने विवाचन में बराबर विभाजित होते हैं तो वह मध्यस्थ के रूप में एक अन्य व्यक्ति नियुक्त करेंगे जिसके निर्णय हम पर बाध्यकर होंगे।
राज्य सरकार द्वारा अधिकारिक राजपत्र में इस समझौते के प्रकाशन के दिनांक से (पार्टी द्वारा समझौते की अवधि उल्लिखित करें) .................... की अवधि के भीतर या लिखित रूप में हमारे मध्य आपसी समझौते द्वारा आगे बढ़ाए गए समय के भीतर मध्यस्थ को अपना निर्णय लेना होगा यदि, उपर्युक्त उल्लिखित अवधि के भी निर्णय नहीं किया गया तो मध्यस्थ का संदर्भ स्वतः खारिज हो जाएगा और हम इसे नए मध्यस्थ से निपटान के लिए मुक्त हो जाएंगे।
कामगारों के प्रतिनिधि/कामगार/नियोक्ता के प्रतिनिधि पक्षकार के हस्ताक्षर
साक्षी :- (1) ..................................... (2) ..................................
प्रतिलिपि,
(1) सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग (2) श्रम आयुक्त, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग (3) सुलह अधिकारी ( संबंधित क्षेत्र के लिए सुलह अधिकारी का कार्यालय पता लिखें) फॉर्म – XVIII (नियम 32 देखें)
(इस संहिता के अंतर्गत प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने वाले कामगार, कामगार के समूह, नियोक्ता, नियोक्ता के समूह के द्वारा प्राधिकार प्रदान करना)
प्राधिकारी के समक्ष
(यहां संबंधित प्राधिकारी का उल्लेख करें)।
इस संबंध में :- (कार्यवाही का नाम उल्लिखित करें)
............................... कामगार
बनाम
....................................नियोक्ता
मैं/हम श्री/श्रीमती 1. ................................... 2. ............................ .3. ................................ (यदि एक से अधिक प्रतिनिधित्व हैं) को उपर्युक्त मामले में प्रतिनिधित्व करने के लिए अधि—त करता हूं/करते हैं।
दिनांक ........................
मनोनीत प्रतिनिधि(यों) के हस्ताक्षर
मान्य पता फॉर्म- XIX (नियम 33 का उपनियम (21) देंखे) औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के पद के लिये शपथ का प्रपत्र
मैं .................... औद्योगिक न्यायाधिकरण ................ के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अपनी अधिकतम क्षमता, ज्ञान और विवेक से, किसी भय या पक्षपात, राग या द्वेष के बिना न्यायिक सदस्य, औद्योगिक न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरण का नाम) के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा और संविधान और कानून के अनुसार कार्य करूंगा।
(हस्ताक्षर) स्थान - दिनांक - फॉर्म- XX (नियम 34 का उपनियम (21) देंखे) औद्योगिक न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्य के लिए पद के शपथ का प्रपत्र
मैं ..................... औद्योगिक न्यायाधिकरण............................के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अपनी अधिकतम क्षमता, ज्ञान और विवेक से, किसी भय या पक्षपात, राग या द्वेष के बिना प्रशासनिक सदस्य, औद्योगिक न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरण का नाम) के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा और संविधान और कानून के अनुसार कार्य करूंगा।
(हस्ताक्षर)
स्थान- दिनांक- फॉर्म- XXI (नियम 35 का उपनियम (5)देखें) (सुलह अधिकारी द्वारा मामले का निपटान नहीं होने पर न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन)
....................................... (यहां संबंधित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार वाले न्यायाधिकरण के नाम का उल्लेख करें) के समक्ष। .................................................आवेदक पता ......................................................
बनाम
............................................. विपक्षी पक्ष पता ..........................................................
उपर्युक्त आवेदक के मामले में निम्नलिखित का उल्लेख करना चाहता हूं - (यहां मामले के प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को उल्लिखित करें)
आवेदक इस मामले को न्यायिक निर्णय के लिए स्वीकार करने और उचित निर्णय जारी करने का अनुरोध करता है।
दिनांक ............. हस्ताक्षर स्थान ...................
फॉर्म - XXII (नियम 36 देखें) (यूनियन (यूनियन का नाम)/ कामगारों के समूह द्वारा की जाने वाली हड़ताल की सूचना) कामगारों के पांच निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम .............................
दिनांक ...............................
सेवा में, (नियोक्ता का नाम)
महोदय/महोदया,
औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 62 की उप धारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुलग्नक में बताए गए कारणों के लिए मैं/हम आपको सूचना देते हें कि हम दिनांक................. .... 20 ..... को हड़ताल का आ]वान करते हैं।
भवदीय,
(संघ का सचिव)
(संलग्नः- संकल्प के तहत दिनांक ...................को आयोजित बैठक में निर्वाचित कामगारों के पांच प्रतिनिधि)
परिशिष्ट
| 1 | मामले का विवरण |
प्रतिलिपि,
(1) सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग (2) श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ (3) संबंधित क्षेत्र के सुलह अधिकारी (4) महानिदेशक, लेबर ब्यूरो शिमला फॉर्म- XXIII (नियम 37 का उपनियम (1) देखें) (औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नियोक्ता द्वारा की जाने वाली तालाबंदी की सूचना)
नियोक्ता का नाम ............................................................... पता........................................................ दिनांक ...................................
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 62 के प्रावधानों के अनुसार मैं/हम सभी संबंधित को सूचना देते हैं कि परिशिष्ट में बताए गए कारणों के लिए दिनांक ........................ से मेरे /हमारे द्वारा प्रतिष्ठान के विभाग (गों) ........................में तालाबंदी करने का विचार है।
हस्ताक्षर ............................... पदनाम ...........................
परिशिष्ट
| 1 | मामले का विवरण |
प्रतिलिपि,
(1) सचिव, पंजीकृत संघ, यदि कोई हो (2) सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग (3) श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ (4) संबंधित क्षेत्र के सुलह अधिकारी (5) महानिदेशक, लेबर ब्यूरो शिमला फार्म- XXIV (नियम 38 देखे) (नियोक्ता द्वारा राज्य सरकार को छंटनी की सूचना का नोटिस)
( छंटनी की पूर्व सूचना छंटनी प्रारंभ करने से 30 दिन पूर्व दी जाए)
औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता का नाम ..................................... पता ........................................................................................................ श्रमिक पहचान संख्या ................................... दिनांक ......................................................
सेवा में,
सचिव, छत्तीसगढ़ शासन या प्राधिकृत अधिकारी श्रम विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर
महोदय,
1. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 70 की कंडिका (क) के अन्तर्गत मैं/हम सूचित करते हैं कि मैंने/हमने दिनांक .............. से कुल .................. कामगारों की छंटनी का निश्चय किया है। प्रभावित होने वाले कामगारों के सेवा एवं भुगतान की जानकारी परिशिष्ट-I में संलग्न है तथा छंटनी के कारण परिशिष्ट-II में वर्णित है।
2. संबंधित कामगारों को धारा-70 (क) में अपेक्षित अनुसार दिनांक .................. को एक माह की सूचना लिखित में दी गयी है।
या कामगारों को दिनांक ............. को सूचना के एवज में एक माह का वेतन दिया गया है। 3. औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम में कुल ....................... कामगार कार्यरत है, जिनमें से कुल ...........
.... कामगारों की छंटनी की गयी है। सूची संलग्न है।
4. मैं/हम घोषणा करते हैं कि सभी कामगारों को संहिता की धारा 70 एवं धारा 75 के प्रावधानानुसार सूचना की अविध समाप्त होने के पूर्व समस्त स्वत्वों का भुगतान कर दिया जाएगा।
5. मैं/हम घोषणा करते हैं कि इस विषय पर किसी न्यायालय के समक्ष कोई प्रकरण लंबित नहीं है।
6. मैं/हम घोषणा करते हैं कि इस सूचना व परिशिष्ट एवं सूची में दी गयी सभी जानकारी मेरी/हमारी जानकारी अनुसार सही है एवं मैं/हम इस जानकारी की सत्यता के लिए जवाबदार होंगे तथा मैंने/हमने कोई तथ्य या साक्ष्य छिपाए नहीं है।
(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित) नियोजक/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम एवं पदनाम परिशिष्ट- I (छंटनी से प्रभावित कामगारों का ब्यौरा)
| क्र यूएएन/ | सीएमपीएफओ | कामगा र का नाम | वर्ग अतिकुशल/ कुशल/ अर्धकुशल/ अकुशल | संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान / उपक्रम/ नियोक्ता के साथ सेवा की तिथि | आवेदन की तिथि को मजदूरी | कुल देय मजदूरी ,क्षतिपूर्ति और अन्य स्वत्व (शीर्षवार ब्यौरा ) | देय मजदूरी,क्षि तपूर्ति और अन्य स्वत्वों के भुगतान की तिथि (शीर्षवार ब्यौरा ) | रिमाक र् |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
परिशिष्ट- II
छंटनी के कारणों का कथन (प्रमाण संलग्न करें)
| 1 |
प्रतिलिपि,
(1) श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ (2) संबंधित क्षेत्र के सुलह अधिकारी (3) महानिदेशक, लेबर ब्यूरो शिमला (4) सचिव, पंजीकृत संघ, यदि कोई हो फॉर्म - XXV (नियम 40 देखे) (नियोक्ता द्वारा राज्य शासन को बंदीकरण की सूचना का नोटिस)
(बंदीकरण की पूर्व सूचना बंदीकरण प्रारंभ करने के 60 दिन पूर्व दी जाए) औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता का नाम ..................................... पता ........................................................................................................ श्रमिक पहचान संख्या ................................... दिनांक ......................................................
सेवा में,
सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर
महोदय, 1. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 74 की उपधारा (1) के अंतर्गत मैंने/हमने .................
................... (औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता का नाम) को दिनांक ............... से बंद करने का निर्णय लिया है। प्रभावित होने वाले कामगारों के सेवा एवं भुगतान की जानकारी परिशिष्ट-I में संलग्न है तथा बंदी के कारण परिशिष्ट-II में वर्णित है।
2. औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता द्वारा बंदीकरण के कारण कामगारों की संख्या जिनकी सेवाएं समाप्त होगी ............. है (श्रमिकों की संख्या)। श्रमिकों के उनके पद एवं श्रेणी सहित सूची संलग्न है।
3. मैं/हम घोषणा करते हैं कि संबंधित सभी कामगार/कामगारों को संहिता की धारा 75 के अंतर्गत उनको देय समस्त भुगतान परिशिष्ट-I अनुसार इस सूचना की तिथि को या सूचना समाप्त होने के पूर्व कर दिया गया है/कर दिया जावेगा।
4. मैं/हम घोषणा करते हैं कि इस विषय पर किसी न्यायालय के समक्ष कोई प्रकरण लंबित नहीं है।
5. मैं/हम घोषणा करते हैं कि इस सूचना व परिशिष्टों एवं सूची में दी गयी जानकारी मेरी/हमारी जानकारी अनुसार सही है एवं मैं/हम इस जानकारी की सत्यता के लिए जवाबदार होंगे तथा मैंने/हमने कोई तथ्य या साक्ष्य छिपाए नहीं है।
(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित) नियोजक/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम एवं पदनाम परिशिष्ट-I (बंदीकरण से प्रभावित कामगारों का ब्यौरा)
| क्र यूएएन/ | सीएमपीएफओ | कामगा र का नाम | वर्ग अतिकुशल/ कुशल/ अर्धकुशल/ अकुशल | संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान/ उपक्रम/ नियोक्ता के साथ सेवा की तिथि | आवेदन की तिथि को मजदूरी | कुल देय मजदूरी , क्षतिपूर्ति और अन्य स्वत्व (शीर्षवार ब्यौरा ) | द य मजदूरी े , क्षतिपूर्ति और अन्य स्वत्वों क े भुगतान की तिथि (शीर्षवार ब्यौरा ) | रिमार्क |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
परिशिष्ट-II
बंदीकरण के कारणों का कथन (प्रमाण संलग्न करें)
| 1 |
प्रतिलिपि,
(1) श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ (2) संबंधित क्षेत्र के सुलह अधिकारी (3) महानिदेशक, लेबर ब्यूरो शिमला (4) सचिव, पंजीकृत संघ, यदि कोई हो फॉर्म- XXVI (नियम 41 एवं 42 देखें)
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय X के प्रावधानों के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम द्वारा अनुमति आवेदन कामबंदी (ले-ऑफ)/कामबंदी (ले-ऑफ) समाप्त होने के तीस दिन पूर्व प्रस्तुत किया जावे।
औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोक्ता का नाम एवं पता ................................................................ ................................................................................................................................................................................... श्रमिक पहचान संख्या .......................................................................................... दिनांक .....................
सेवा में,
सचिव, छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर
महोदय,
1. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 78 के अंतर्गत मैं/हम .............(दिन/माह/वर्ष) से मेरे/अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम में नियोजित कुल ............कामगारों में से .......... कामगारों के कामबंदी/कामबंदी जारी करने की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं। कामबंद कामगारों की सूची एवं उनकी सेवा एवं भुगतान संबंधी अन्य विवरण परिशिष्ट-I में संलग्न है। कामबंदी के कारणों का कथन एवं अन्य आवश्यक जानकारी परिशिष्ट-II में संलग्न है। 2. इस संहिता की धारा 78(2)/78(3) में अपेक्षित अनुसार संबंधित कामगारों को कामबंदी/कामबंदी की निरंतरता की सूचना लिखित में दिनांक ........................... को दे दी गयी है।
3. मैं/हम यह घोषित करता हूं/करते हैं इस संहिता की धारा 67 के साथ धारा 79 के अंतर्गत संबंधित कामगारों को बकाया और मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है/कर दिया जायेगा।
4. मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषित करता हूं/करते हैं कि इस मामले से संबं धित कोई मामला किसी न्यायालय में लंबित नहीं है और यदि है तो उसका ब्यौरा संलग्न है।
5. मैं/हम यह घोषित करता हूं/करते हैं कि इस नोटिस और परिशिष्ट में मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी सत्य है। मैं/हम इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और मामले में कोई तथ्य/सामग्री छिपाई नहीं गई है।
—पया मांगी गई अनुमति प्रदान की जाए।
(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित) नियोजक/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम एवं पदनाम
प्रतिलिपि,
(1) श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ (2) संबंधित क्षेत्र के सुलह अधिकारी (3) महानिदेशक, लेबर ब्यूरो शिमला (4) सचिव, पंजीकृत संघ, यदि कोई हो परिशिष्ट-I (प्रभावित कामगारों का ब्यौरां)
| क्र यूएएन/ | सीएमपीएफओ | कामगा र का नाम | वर्ग अतिकुशल/ कुशल/ अर्धकुशल/ अकुशल | संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान/ उपक्रम/ नियोक्ता के साथ सेवा की तिथि | आवेदन की तिथि को मजदूरी | कुल देय मजदूरी , क्षतिपूर्ति और अन्य स्वत्व (शीर्षवार ब्यौरा ) | द य मजदूरी े , क्षतिपूर्ति और अन्य स्वत्वों के भुगतान की तिथि (शीर्षवार ब्यौरा ) | रिमार्क |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
परिशिष्ट-II
(—पया प्रत्येक मद के सामने उत्तर दें)
| स.क्र. | विवरण | रिमार्क, यदि कोई हो |
| 1 | प रा डाक पता, ई-मेल, मोबाइल तथा लेंड लाइन सहित उपक्रम का नाम ू | |
| 2 | उपक्रम की स्थिति --- | |
| (i)क्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र/ इत्यादि | ||
| (ii) क्या एक निजी लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/साझेदारी फर्म | ||
| (iii) क्या उपक्रम के पास लाइसेंस है। पंजीकरण है और यदि हां तो, लाइसेंस देने/ प जीकरण करने ं वाली प्राधिकरण का नाम और लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या | ||
| 3 | (i)एमसीए संख्या | |
| (ii)जीएसटीएन संख्या | ||
| 4 | (i)पिछले तीन वर्षों के लिए मदवार वार्षिक उत्पादन | |
| (ii)पिछले 12 माह के लिए उत्पादन संबंधी माहवार ब्यौरे | ||
| 5 | पिछले तीन वर्षों के लिए बैलेंस शीट, लाभ और हानि संबंधी ब्यौरे सहित प्रतिष्ठान/ उपक्रम की लेखा परीक्षा रिपोर्ट | संलग्न करें |
| 6 | एक ही प्रबंधन के तहत अंतः संबद्ध कंपनियों या कंपनियों के नाम | |
| 7 | प्रत्येक ऐसी कामबंदी/कामबंदी की निरंतरता में शामिल ऐसी कामबंदी की कामगारों की संख्या सहित पिछले तीन वर्षो मे ं की गई कामबंदी, छंटनी, सेवा समाप्ति का ब्यौरा | |
| 8 | कोई भी अन्य प्रासंगिक विवरण, जिसका असर कामबंदी होने पर है। | |
| 9 | कामबंदी के कारणो का कथन एवं प्रमाण ं |
फॉर्म-XXVII
(नियम 44 देखें)
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय X के प्रावधानों के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठान/ उपक्रम द्वारा छंटनी की अनुमति हेतु आवेदन छंटनी के साठ दिन पूर्व प्रस्तुत किया जावे।
औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोक्ता का नाम एवं पता ................................................................ ................................................................................................................................................................................... श्रमिक पहचान संख्या .......................................................................................... दिनांक .....................
सेवा में,
सचिव, छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर
महोदय,
1. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 79(2) के अंतर्गत मै/हम ...............(दिन/माह/ वर्ष) से मेरे/अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम में नियोजित कुल..............कामगारों में से ... ...................कामगारों की छंटनी की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं। छंटनी किये जाने वाले कामगारों की सूची एवं उनकी सेवा एवं भुगतान संबंधी अन्य विवरण परिशिष्ट- I में संलग्न है। छंटनी के कारणों का कथन एवं अन्य आवश्यक जानकारी परिशिष्ट- II में संलग्न है। 2. छंटनी किये जाने वाले कामगारों को इस संहिता की धारा 79(1)(क) के अन्तर्गत दिनांक .....
.........को तीन माह पूर्व सूचना लिखित रूप में दी गयी है।
3. मैं/हम यह घोषित करता हूं/करते हैं कि छंटनी की अनुमति प्राप्त होने पर छंटनी करने के प]ले इस संहिता की धारा 79 के अंतर्गत संबंधित सभी कामगारों को मुआवजा और सभी बकाया स्वत्वों का भुगतान कर दिया जायेगा और आपको प्रस्तुत कर दिया जायेगा। 4. मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषित करता हूं/करते हैं कि इस मामले से संबं धित कोई मामला किसी न्यायालय में लंबित नहीं है और यदि है तो उसका ब्यौरा संलग्न है।
5. मैं/हम यह घोषित करता हूं/करते हैं कि इस नोटिस और परिशिष्ट में मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी सत्य है। मैं/हम इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और मामले में कोई तथ्य/सामग्री छिपाई नहीं गई है।
—पया मांगी गई अनुमति प्रदान की जाए।
(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित) नियोजक/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम एवं पदनाम
प्रतिलिपि,
(1) श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ (2) संबंधित क्षेत्र के सुलह अधिकारी (3) महानिदेशक, लेबर ब्यूरो शिमला (4) सचिव, पंजीकृत संघ, यदि कोई हो परिशिष्ट-I (छंटनी से प्रभावित कामगारों का ब्यौरा)
| क्र यूएएन/ | सीएमपीएफओ | कामगा र का नाम | वर्ग अतिकुशल/ कुशल/ अर्धकुशल/ अकुशल | संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान/ उपक्रम/ नियोक्ता के साथ सेवा की तिथि | आवेदन की तिथि को मजदूरी | कुल द य े मजदूरी , क्षतिपूर्ति और अन्य स्वत्व (शीर्षवार ब्यौरा ) | देय मजदूरी , क्षतिपूर्ति और अन्य स्वत्वों के भुगतान की तिथि (शीर्षवार ब्यौरा ) | रिमाक र् |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
परिशिष्ट-II
(—पया प्रत्येक मद के सामने उत्तर दें)
| स.क्र. | विवरण | रिमार्क, यदि कोई हो |
| 1 | प रा डाक पता, ई-मेल, मोबाइल तथा लेंड लाइन सहित उपक्रम का नाम ू | |
| 2 | उपक्रम की स्थिति --- | |
| (i)क्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र/ इत्यादि | ||
| (ii) क्या एक निजी लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/साझेदारी फर्म | ||
| (iii) क्या उपक्रम के पास लाइसेंस है। पंजीकरण है और यदि हां तो, लाइसेंस देने/ प जीकरण करने ं वाली प्राधिकरण का नाम और लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या | ||
| 3 | (i)एमसीए संख्या | |
| (ii)जीएसटीएन संख्या | ||
| 4 | (i)पिछले तीन वर्षों के लिए मदवार वार्षिक उत्पादन | |
| (ii)पिछले 12 माह के लिए उत्पादन संबंधी माहवार ब्यौरे | ||
| 5 | पिछले तीन वर्षों के लिए बैलेंस शीट, लाभ और हानि संबंधी ब्यौरे सहित प्रतिष्ठान/ उपक्रम की लेखा परीक्षा रिपोर्ट | संलग्न करें |
| 6 | एक ही प्रबंधन के तहत अंतः संबद्ध कंपनियो या कंपनियों के नाम ं | |
| 7 | प्रत्येक ऐसी छंटनी में शामिल कामगारों की संख्या सहित पिछले तीन वर्षो में की गई छंटनी , कामबंदी एवं सेवा समाप्ति का ब्यौरा | |
| 8 | कोई भी अन्य प्रासंगिक विवरण, जिसका असर छंटनी होने पर है। | |
| 9 | छंटनी के कारणो का कथन एवं प्रमाण ं |
फॉर्म-XXVIII
(नियम 46 देखें)
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय X के प्रावधानों के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठान/ उपक्रम द्वारा बंदी की अनुमति हेतु आवेदन बंदी के नब्बे दिन पूर्व प्रस्तुत किया जावे।
औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोक्ता का नाम एवं पता ................................................................ ................................................................................................................................................................................... श्रमिक पहचान संख्या .......................................................................................... दिनांक .....................
सेवा में,
सचिव, छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर
महोदय,
1. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 80(1) के अंतर्गत मै/हम ...............(दिन/माह/ वर्ष) से मेरे/अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम ..................................( औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोक्ता का नाम) के बंदीकरण की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं। उपक्रम के बंद होने पर जिनकी सेवा समाप्त हो जायेगी उन कामगारों की संख्या .................... ........ है।
2. कामगारों को इस संहिता की धारा 80(1) के अन्तर्गत दिनांक .............. (दिन/माह/वर्ष) को तीन माह पूर्व सूचना लिखित रूप में दी गयी है।
3. बंदीकरण से प्रभावित होने वाले कामगारों की सूची परिशिष्ट- I में संलग्न है और बंदीकरण के कथन एवं अन्य आवश्यक जानकारी परिशिष्ट- II में संलग्न है।
4. मैं/हम यह घोषित करता हूं/करते हैं कि बंदीकरण की अनुमति पश्चात इस संहिता की धारा 80 के अंतर्गत संबंधित कामगारों को मुआवजा और सभी बकाया स्वत्वों का भुगतान कर दिया जायेगा और आपको प्रस्तुत किया जायेगा।
5. मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषित करता हूं/करते हैं कि इस मामले से संबं धित कोई मामला किसी न्यायालय में लंबित नहीं है और यदि है तो उसका ब्यौरा संलग्न है।
6. मैं/हम यह घोषित करता हूं/करते हैं कि इस नोटिस और परिशिष्ट में मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी सत्य है। मैं/हम इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और मामले में कोई तथ्य/सामग्री छिपाई नहीं गई है।
—पया मांगी गई अनुमति प्रदान की जाए।
(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित) नियोजक/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम एवं पदनाम
प्रतिलिपि,
(1) श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ (2) संबंधित क्षेत्र के सुलह अधिकारी (3) महानिदेशक, लेबर ब्यूरो शिमला (4) सचिव, पंजीकृत संघ, यदि कोई हो परिशिष्ट-I (बंदीकरण से प्रभावित कामगारों का ब्यौरा)
| क्र यूएएन/ | सीएमपीएफओ | कामगार का नाम | वर्ग अतिकुशल/ कुशल/ अर्धकुशल/ अकुशल | संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान/ उपक्रम/ नियोक्ता के साथ सेवा की तिथि | आवेदन की तिथि को मजदूरी | कुल देय मजदूरी , क्षतिपूर्ति और अन्य स्वत्व (शीर्षवार ब्यौरा ) | देय मजदूरी , क्षतिपूर्ति और अन्य स्वत्वो ं के भुगतान की तिथि (शीर्षवार ब्यौरा ) | रिमार्क |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
परिशिष्ट-II
(—पया प्रत्येक मद के सामने उत्तर दें)
| स.क्र. | विवरण | रिमार्क, यदि कोई हो |
| 1 | प रा डाक पता, ई-मेल, मोबाइल तथा लेंड लाइन सहित उपक्रम का नाम ू | |
| 2 | उपक्रम की स्थिति --- | |
| (i)क्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र/ इत्यादि | ||
| (ii) क्या एक निजी लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/साझेदारी फर्म | ||
| (iii) क्या उपक्रम के पास लाइसेंस है। पंजीकरण है और यदि हां तो, लाइसेंस देने/ प जीकरण करने ं वाली प्राधिकरण का नाम और लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या | ||
| 3 | (i)एमसीए संख्या | |
| (ii)जीएसटीएन संख्या | ||
| 4 | (i) प्रस्तावित बंदीकरण से प्रभावित होने वाले कामगारों के नाम एवं पहचान संख्या | |
| 5 | (i) पिछले तीन वर्षों के लिए मदवार वार्षिक उत्पादन | |
| (ii)पिछले 12 माह के लिए उत्पादन संबंधी माहवार ब्यौरे | ||
| 6 | पिछले तीन वर्षों के लिए बैलेंस शीट, लाभ और हानि संबंधी ब्यौरे सहित प्रतिष्ठान/ उपक्रम की लेखा परीक्षा रिपोर्ट | संलग्न करें |
| 7 | कंपनी की कुल नेटवर्थ | |
| 8 | एक ही प्रबंधन के तहत अंतः संबद्ध कंपनियो या कंपनियों के नाम ं | |
| 9 | ब दीकरण में शामिल कामगारों की संख्या सहित पिछले तीन वर्षो में की गई ं छंटनी, कामबंदी एवं सेवा समाप्ति का ब्यौरा | |
| 10 | कोई भी अन्य प्रासंगिक विवरण, जिसका असर बंदीकरण होने पर है। | |
| 11 | ब्ांदीकरण के कारणों का कथन एवं प्रमाण |
फॉर्म -XXIX
(नियम- 49 देखें)
इस संहिता के तहत नियोक्ता जो पहली बार उल्लंघन करता है, धारा 89 की उप-धारा (4) के उल्लंघन के प्रशमन के लिए नोटिस।
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 89 की उपधारा-1 के तहत अधोहस्ताक्षरी और प्रशमन अधिकारी, इसके द्वारा यह सूचित करता है कि इस संहिता के विभिन्न प्रावधान के उल्लंघन के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आरोप लगाया गया है-
भाग-I
1. उल्लंघन करने वाले नियोक्ता का नाम और पता ........................................................................... 2. प्रतिष्ठान का नाम एवं पता ........................................................................... 3. अपराध का विवरण ........................................................................... 4. संहिता की धारा जिसके तहत अपराध किया गया है ................................................................... 5. अपराध की संरचना के लिए भुगतान की जाने वाली प्रशमन राशि .......................................
भाग-II
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 89 के अनुसार अपराध के प्रशमन के लिए, आपको इस नोटिस के भाग- III में भरे गए आवेदन इस नोटिस के जारी हाने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उपयुक्त राशि जमा करने की सलाह दी जाती है। यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफल रहते है, तो आगे कोई अवसर नहीं दिया जाएगा और धारा ................ के तहत अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा।
(प्रशमन अधिकारी के हस्ताक्षर) नाम/पदनाम/कार्यालय का पता तारीख ............................. स्थान ........................
भाग-III अपराध की प्रशमन के लिए धारा 89 की उप-धारा (4) के तहत आवेदन
1. आवेदक का नाम (औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत नियोक्ता जिसने अपराध किया है का नाम निर्दिष्ट करना है) ...................................................................................................................... 2. आवेदक का पता ...................................................................................................................... 3. उल्लंघन का विवरण...................................................................................................................... 4. संहिता की धारा जिसके तहत अपराध किया गया है ................................................................ 5. जमा की गई प्रशमन राशि का ब्यौरा (इलैक्ट्रॉनिक रूप से सृजित रसीद संलग्न करें) .... ...............................................................................................................................................................................
6. अभियोजन का ब्यौरा, उपर्युक्त उल्लिखित अपराधों के उल्लंघन के लिए यदि दर्ज है को दिया जा सकता है .................................................................................................................... 7. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था, यदि किया था, तो, इस अपरोध का पूरा ब्यौरा दें ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... 8. अन्य कोई सूचना जिसका आवेदक प्रदान करने का इच्छुक है .................................................. ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................
आवेदक (नाम और हस्ताक्षर) तारीख- स्थान- फॉर्म-XXX (नियम 51 देखें) (औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 91 के तहत शिकायत)
(सुलह अधिकारी/मध्यस्थ/ औद्योगिक न्यायाधिकरण ............................................ के समक्ष)
इस विषय में ............................................संदर्भ संख्या ..........................................क्रमांक ............................. (क) ........................................... शिकायतकर्ता पता - ..............................
बनाम
(ख) ........................................... विपक्षी दल पता - ..............................
याचिकार्ताओं द्वारा औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 90 के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर विपक्षीदल के दोषी होने की शिकायत की है/ की गई है। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है- (यहां कथित तौर पर उल्लंघनों को उस तरीके से बताया गया है जिस प्रकार वह घटित हैं और प्रबंधन के आदेश या कानून को किस आधार पर चुनौती दी गई है)।
शिकायतकर्ता तदनुसार सुलह अधिकारी /मध्यस्थ औद्योगिक न्यायाधिकरण ऊपर उल्लिखित शिकायत को तय करने के लिए प्रार्थना कर सकता है तथा ऐसे आदेश या उस पर आदेश पारित कर सकता है जो सही और उचित हो सकते हैं। औद्योगिक संबंध संहिता की नियम 91 के तहत शिकायत और उसके अनुबंध की आवश्यक प्रतिलिपियों इसके साथ जमा की जाती है। दिनांक ...................................
शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर
सत्यापन मैं निष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूं कि ऊपर पैराग्राफ .................................में जो कहा गया है वह मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और यह कि ऊपर पैराग्राफ .....................................में जो कहा गया है वह प्राप्त सूचना पर आधारित है और मेरे विश्वास के अनुसार सत्य है। इस सत्यापन पर मेरे द्वारा वर्ष 20...................................... के ................................वें दिन ...........................में हस्ताक्षर किया जाता है।
सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप फॉर्म-XXXI (नियम 52 देखें) (कामगार द्वारा औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 94 के अंतर्गत अधि—त किये जाने की रीति)
सेवा में, प्राधिकारी का नाम - .............................. पता - ................................................. मैं (आवेदक का नाम) ................................................. एतद द्वारा श्री ...................................... को जो की ........................... व्यवसाय संघ (संघ का नाम) ............................... (पंजीयन क्रमांक) में ...................... पद (पदनाम) पर है, को मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए, जो की मै .............................. ........ औद्योगिक स्थापना (नाम एवं पता) में नियोजित हॅू, निम्न विषय पर प्रतिनिधित्व करने हेतु अधि—त करता हॅू। विषय का विवरण- ...........................................................................................................................................
हस्ताक्षर
आवेदक का नाम एवं पता फॉर्म-XXXII (नियम 53 देखें) (नियोक्ता द्वारा औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 94 के अंतर्गत अधि—त किये जाने की रीति)
सेवा में, प्राधिकारी का नाम - .............................. पता - .................................................
मैं (आवेदक का नाम) ..................................................पदनाम .................................... औद्योगिक स्थापना का नाम व पता...................................................................................................................................... .................श्री .............................................. पदनाम ..................................... औद्योगिक स्थापना/ संगठन का नाम व पता........................................................................................................................................ ............... को निम्न विषय पर प्रतिनिधत्व करने के लिए एतद द्वारा अधि—त करता हॅू। विषय का विवरण- ...........................................................................................................................................
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1A. Definition.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,- (a) "Code" means the Industrial Relations Code, 2020; (b) "section" means the section of the Code; (c) "electronically" means any information submitted by email or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purpose of Code;
(2)The words and expressions used in these rules which are not defined therein, but are defined in the Code, shall have their respective meaning as assigned to them in the Code.
2. Written Agreement for the settlement before the Conciliation Officer under clause (zi) of Section 2. –
The Agreement under clause (zi) of Section 2 for written agreement between the employer and worker shall be in the form specified in Form-I and shall be signed by the parties in the agreement and a copy thereof shall be sent electronically or by speed post or registered post to the concerned Conciliation Officer and Labour Commissioner .
CHAPTER II
BI-PARTITE FORUMS
3. Constitution of Works Committee etc. under Section 3.-
(1) Every employer to whom an order made under sub-section (1) of section 3 relates, shall forthwith proceed to constitute a Works Committee in the manner as is specified in the following sub-rules:-
(2) The number of members constituting the Committee shall be fixed so as to afford representation to the various categories, groups and class of workers engaged in, and to the sections, shops or departments of the establishment:
Provided that the total number of members of the Works Committee shall not exceed twenty: Provided further that the number of representatives of the worker in the Works Committee shall not be less than the number of representatives of the employer therein.
(3) Subject to the provisions of this rule, the representatives of the employer in the Works Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with, or associated with, the working of the industrial establishment.
(4) Where any workers of the industrial establishment are members of a registered Trade Union, the employer shall ask such Trade Union to inform him in writing as to –
(a) Number of workers as members of such Trade Union; and (b) Where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by the registered Trade Union is false, he may, after informing such Trade Union, refer the matter to the Labour Commissioner or any other officer nominated by him, not below the rank of a Assistant Labour Officer, in writing, who shall, after hearing the parties, shall decide the matter and his decision shall be final.
(5) On receipt of the information called for under sub-rule (4), the employer shall provide for the selection of worker's representative on the Committee in two following groups, namely:- (a) registered Trade Unions may choose their representatives as members for works committee in the proportion of their membership, ensuring adequate representation of women workers. (b) where there is no registered Trade union, workers may choose amongst themselves representatives for works committee, ensuring adequate representation of women workers.
(6) (a) The Works Committee shall have among its office-bearers a Chairperson, a Vice- Chairperson, a Secretary and a Joint-Secretary. The Secretary and the Joint-Secretary shall be elected every year.
(b) the Chairperson shall be nominated by the employer from amongst the employer's representatives on the Works Committee and he shall, as far as possible, be the head of the industrial relations;
(c) the Vice-Chairperson shall be elected by the members, on the Works Committee representing the workers, from amongst themselves:
Provided that in the event of equality of votes in the election of the Vice- Chairperson, the matter shall be decided by draw of a lot:
(d) the Works Committee shall elect the Secretary and the Joint Secretary provided that where the Secretary is elected from amongst the representatives of the employers, the Joint Secretary shall be elected from amongst the representatives of the worker and vice versa: Provided that the post of the Secretary or the Joint Secretary, as the case may be, shall not be held by a representative of the employer or the worker for two consecutive years:
Provided that the representatives of the employer shall not take part in the election of the Secretary or Joint Secretary, as the case may be, from amongst the representatives of the worker and only the representatives of the worker shall be entitled to vote in such elections.
(e) In any election under clause (d), in the event of equality of votes, the matter shall be decided by a draw of lot.
(7)(a) the term of office of the representatives on the Works Committee other than a member chosen to fill a casual vacancy shall be two years;
(b) A member chosen to fill a casual vacancy shall hold office for the unexpired term of his predecessor;
(c) A member who without obtaining leave from the Works Committee, fails to attend three consecutive meetings of the Committee shall forfeit his membership.
(8) In the event of worker's representative ceasing to be a member under clause (c) of sub-rule (7) or ceasing to be employed in the establishment or in the event of his resignation, death or otherwise, his successor shall be chosen in accordance with the provisions of this rule from the same group to which the member vacating the seat belonged.
(9) The Works Committee shall have the right to co-opt in a consultative capacity, persons employed in the industrial establishment having particular or special knowledge of a matter under discussion. Such co-opted member shall not be entitled to vote and shall be present at meetings only for the period during which the particular question is before the Works Committee.
(10)(a) the Works Committee may meet as often as necessary but not less often than once in three months.
(b) the Works Committee shall at its first meeting regulate its own procedure. (c) Meeting of the Works Committee shall be called within three days of a notice to the Chairperson mentioning the reasons for such meeting therein, if such notice is signed by at least half of the representatives on the committee.
(11)(a) the employer shall provide accommodation for holding meetings of the Works Committee. He shall also provide all necessary facilities to the Works Committee and to the members thereof for carrying out the work of the Works Committee. The Works Committee shall ordinarily meet during working hours of the industrial establishment concerned on any working day and the representative of the worker shall be deemed to be on duty while attending the meeting;
(b) the Secretary of the Works Committee may with the prior concurrence of the Chairperson, put up notice regarding the meeting and work of the Works Committee on the notice board of the industrial establishment.
4. Manner of choosing members from the employers and the workers for Grievance Redressal Committee under sub-section (2) of section 4. -
(1) The Grievance Redressal Committee shall consist of equal number of members representing the employer and the workers, which shall not exceed ten.
(2) The representatives of the employer shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with or associated with the working of the industrial establishment, preferably the heads of major departments of the industrial establishment.
(3) The representatives of the workers shall be chosen by the registered Trade Union. In case where there is no registered Trade union the member may be chosen by the workers of the industrial establishment:
Provided that there shall be adequate representation of women workers in the Grievance Redressal Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment.
Provided further that the tenure of the members of the Grievance Redressal Committee shall be co-terminus with the tenure of the members of the registered Trade Union;
Provided further that in the absence of registered Trade Union, the tenure of members of Grievance Redressal Committee shall be for a period of two rears from the date of the constitution of the Grievance Redressal Committee.
(4) Where any workers of the industrial establishment are members of a registered Trade Union, the employer shall ask such Trade Union to inform him in writing as to –
(a) How many of the workers are members of such Trade Union; (b) Where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by the registered Trade Union is false, he may, after informing such Trade Union, refer the matter to the Labour Commissioner, or any other officer nominated in writing,by the Labour Commissioner, not below the rank of Assistant LabourOfficer,who shall, after hearing the parties, shall decide the matter and his decision shall be final.
(5) On receipt of the information called for under sub-rule (4) , the employer shall provide for the selection of worker's representative on the committee by two following groups, namely:
(a) registered Trade Union may choose their representative as members for Grievance Redressal Committee in the proportion of their membership.
(b) such workers those who are not member of registered Trade Union , may choose amongst themselves representatives for the Grievance Redressal Committee.
5. Application in respect of any dispute to be filed before the Grievance Redressal Committee by any aggrieved worker under sub-section (5) of section 4.-Any aggrieved worker may file an application stating his dispute therein before the Grievance Redressal Committee giving his name, designation, employee Code, Department where posted, length of service in years, category of worker, address for correspondence, contact number, details of grievances and relief sought. Such application may be sent electronically or by speed post or registered post. The Grievance may be raised within one year from the date on which the cause of action of such dispute arises.
6. Manner of filing application for the conciliation of grievance as against the decision of the Grievance Redressal Committee to the conciliation officer under sub-section (8) of section 4.- Any worker who is aggrieved by the decision of the Grievance Redressal Committee or whose grievance is not resolved by the said Committee within thirty days of receipt of the application, may file an application through portal of Labour Department electronically or by registered post or speed post within the period of sixty days from the date of the decision of the Grievance Redressal Committee or from the date on which the period specified in sub-section (6) of section 4 expires, as the case may be, to the conciliation officer through the Trade Union, of which he is a member or otherwise.
Provided that in case of manual receipt of such application through registered post or speed post, the conciliation officer shall get the same digitized and enter the particulars of the application in the online mechanism under intimation to the concerned worker.
CHAPTER - III
TRADE UNIONS
7. Payment of subscription by members to Trade Union under sub-section (f) of Section 7 and sub section (4) of Section 15 - (1) Registered Trade Union may collect the subscription from its members, office bearers or from others, as provided in the rules approved by the Registrar on monthly, quarterly, half yearly or yearly basis subject to such amount as prescribed under sub -section (2) .
(2) The payment of a minimum subscription by members of the Trade Union which shall not be less than :-
(a) Thirty Rupees per annum for rural workers; (b) Forty Rupees per annum for workers in other unorganised sectors; and (c) Fifty Rupees per annum for workers in any other case or as may be notified by the State Government time to time.
8. Manner of Annual audit under sub- section (j) of section 7:- (1) Save as provided in sub-rule (2), (3), (4) and (5) of this rule, the annual audit of the accounts of any registered Trade Union shall be conducted by an auditor having the qualifications prescribed in sub-section (1) of Section 226 of the Indian Companies Act, 1956 (1 of 1956).
(2) Where the membership of a registered Trade Union at any time, during the year ending on the 31st December, exceeds 1000, the annual audit of the accounts may be conducted- (a) by any auditor authorised by the State Government to examine public accounts; or (b) by any person who, having held an appointment under the Government in any audit or accounts department, is in receipt of a pension of not less than Rs. 5000 per mensem; or (c) by a Chartered Accountant. (3) Where the membership of a registered Trade Union did not, at any time, during the year ending on the 31st day of December, exceed 1,000 the annual audit of the accounts may be conducted-
(a) by any two persons holding office as a Member of Corporation, a Municipality, a Jila or Janpad Panchayat, or
(b) by any person who, having held an appointment under the Government in any audit or accounts department, is in receipt of a pension from the Government of not less than Rs. 5000 a month, or
(c) by any auditor appointed to conduct the audit of Co-operative Societies by the Government or by the Registrar of Co-operative Societies or by any co-operative organisationrecognised by the Government for this purpose.
(4) Where the membership of a registered Trade Union did not at any time, during the year ending on the 31st December exceed 300, the annual audit of the accounts may be conducted by any two ordinary members of such registered Trade Union who were not on the executive during the period to which the accounts pertain.
(5) Where the registered Trade Union is a federation of Trade Unions and the number of such unions affiliated to it at any time during the year ending on the 31st December, did not exceed 50, 15 or 5, respectively, the audit of the accounts of the federation may be conducted as if it has not, at any time, during the year had a membership of more than 1,000, less than 1,000 or 300 respectively.
(6) Disqualification of auditors. - Notwithstanding anything contained in these rules, no person who, at any time, during the year for which the accounts are to be audited, was entrusted with any part of the funds or securities belonging to a registered Trade Union shall be eligible to audit the accounts of that union.
(7) Audit - The auditor or auditors appointed in accordance with these regulations shall be given access to all the books of the registered Trade Union concerned and shall verify the general statement with the accounts and vouchers relating thereto and shall thereafter sign the author's declaration appended to in Form II, indicating separately on that form under his signature or their signatures a statement showing in what respect he or they find the return to be incorrect, not, supported by vouchers or not in accordance with the Act. The particulars given in the statement shall indicate-
(a) every payment which appears to be unauthorised by the rules of the registered Trade Union concerned or contrary to the provisions of the Act;
(b) the amount of any deficit or loss which appears to have been incurred by the negligence or misconduct of any person;
(c) the amount of any sum which ought to have been, but is not brought to account by any person.
9. Manner of amendment and variation in rules of Trade Unions and dissolution of Trade Unions under sub section (k) and (l) of Section 7:-
(1) When a registered Trade Union is dissolved, notice of the dissolution or any amendment and variation in rules shall be sent electronically or by speed post or registered post to the Registrar in Form III.
(2) On receiving copy of notice under sub - rule (1) any amendment or variation made in the rules of a Trade Union under sub - section (k) of Section 7, the Registrar shall, unless he has reason to believe that the amendment or variation in the rules has not been made in the manner provided by the rules of the Trade Union or unless the amendment or variation in the rules is not in accordance with the provisions of the Act, register the amendment or variation in the rules in a register to be maintained for his purpose and shall notify the fact that he has done so to the secretary of the Trade Union
(3) On receiving copy of notice under sub - rule (1) dissolution under sub - section (l) of Section 7, the Registrar shall, unless he has reason to believe that the dissolution of Trade Union has not been made in the manner provided by the Act, register the dissolution of Trade Union in a register to be maintained for this purpose and shall notify the fact that he has done so to the secretary of the Trade Union.
(4) The fee payable shall be Rs. Fifty or as may be fixed by the State Government time to time and shall be deposited electronically or otherwise along with receipt of fee paid in the appropriate head of accounts of the government.
10. Registration of Trade Union and cancellation thereof under Section 8 and 9:-
(1) Form of application for registration. - Every application for registration of a Trade Union shall be made in Form IV electronically or otherwise along with fee paid electronically or receipt of fee and such other documents as required under Section 9 of the Industrial Relations Code, 2020.
(2) An affidavit shall be attached with the application filed for registration under sub rule (1) by the applicant in the Form V.
(3) Evidence to prove authority to make application- Upon an application for the registration of a trade union, the Registrar may require from the applicants such evidence, as may seem to him to be necessary to show that the applicants have been duly authorised to make the application on behalf of the Trade Union and that the other particulars given in Form -IV are correct .
(4). Fees for registration. - The fee payable for registration of a Trade Union shall be Rs. One Hundred or as may be fixed by the state government time to time and shall be paid electronically or deposited in the appropriate head of accounts of the State Government. (5) Form of register. - The register of Trade Unions by the Registrar shall be maintained electronically or otherwise in Form VI.
(6) Form of certificate. - The certificate of registration in Form VII shall be issued electronically or otherwise by the Registrar after due verification of the information and particulars submitted with the application, either by himself or through any other officer authorised by him and found proper. The certificate shall be issued by the Registrar within thirty days from the date of application received. The registration shall be deemed to be issued if no decision is taken and communicated electronically or through registered post or speed post on such application by the Registrar within thirty days.
(7) Form of application for withdrawal or cancellation of Registration - Every application by a Trade Union for withdrawal or cancellation of its certificate of registration shall be sent electronically or through registered post or speed post to the Registrar in Form VIII along with a receipt of fee of Rs one hundred or as may be fixed by the government time to time , shall be paid electronically or otherwise in the appropriate head of accounts of the state government. The Registrar may require from the applicants such evidence, as may seem to be necessary, to show that the applicants have been duly authorised to make the application on behalf of the Trade Union.
(8) Verification and Grant of application. - The Registrar, on receiving an application for registration, withdrawal or cancellation of registration; shall, before granting such application, verify that the application was approved in a general meeting of the Trade Union, or if it was not so approved, that it has the approval of a majority of the members of the Trade Union. For this purpose, the Registrar may require for appropriate particulars to verify the same.
11. Appeal against non-registration or cancellation of registration under Section 10 :-The appeal against the order of the Registrar shall be filed by any aggrieved person within sixty days of the date of receipt of the order to the Industrial Tribunal by filing an application mentioning the causes of the appeal accompanied with a certified copy of the order of the Registrar.
12. Communication to the trade union by the Registrar and any change in registration particulars by trade union to Registrar under Section 11 :-
(1) All communication and notices to a registered trade unions shall be sent electronically or otherwise to Trade union by the Registrar to the approved postal address and e-mail address as entered in the register maintained by the Registrar.
(2) All communication and notices by a registered trade union with respect to any change in any particulars of trade unions or its rules or office bearers or membership falling below 10 percent or one hundred, whichever is less, shall be sent electronically or by registered post or by speed post to the Registrar to his official postal address or e-mail address within thirty days from such date of such change or event. Intimation of any change in the officers of a registered Trade Union shall be sent in Form-IX and notice of change in the address of the head office of the Trade Union shall be sent in Form-X to the Registrar.
(3) On receiving a copy electronically or otherwise of any communication made as mentioned under sub rule (2), the Registrar shall, unless he has reason to believe that such communication has not been made in the manner provided by the rules of the Trade Union unless, such communication or alteration or change is not in accordance with the provisions of the Act, register such communication or change or alteration in a register to be maintained for this purpose and shall notify the fact that he has done so, to the Secretary of the Trade Union in the manner prescribed under sub rule (1) .
(4) The fee payable for such communication or alteration or changes of rules shall be Rs Fifty or as may be fixed by the government time to time, shall be paid in the appropriate head of accounts of the state government electronically or otherwise for each set of alterations made at one time.
13 Recognition of Negotiating Union or Negotiating Council :- (1) Matters in an industrial establishment having registered Trade Union for negotiation with employer for the workers employed in the industrial establishment under sub-section (1) of section 14.- The matters pertaining to workers which the negotiating union or negotiating council shall negotiate with the employer of the industrial establishment under sub-section (1) of section 14 are specified, as below, namely :-
(i) classification of grades and categories of workers;
(ii) order passed by an employer under the standing orders applicable in the industrial establishment;
(iii) wages of the workers including their wage period, dearness allowance, bonus, increment, customary concession or privileges, compensatory and other allowances;
(iv) hours of work of the workers their rest days, number of working days in a week, rest intervals, working of shifts;
(v) leave with wages and holidays;
(vi) promotion and transfer policy and disciplinary procedures;
(vii) quarter allotment policy for workers;
(viii) safety, health and working conditions related standards;
(ix) such other matter pertaining to conditions of service, terms of employment which are not covered in the foregoing clauses; and
(x) any other matter which is agreed between employer of the industrial establishment and negotiating union or council.
(2) Criteria for recognizing a single registered Trade Union of workers as sole negotiating Union of workers under sub-section (2) of section 14.- Where there is only one registered Trade Union operating in an industrial establishment having its members not less than thirty percent of the total workers employed in the industrial establishment, then, the employer of such industrial establishment shall recognize such Trade Union as sole negotiating union of the workers.
(3) Manner of verification of membership of Trade Unions in an industrial establishment under sub-sections (3) and (4) of section 14.-
(1)(a) The employer of the industrial establishment shall appoint a verification officer (hereinafter in this rule, referred to as verification officer) for the purpose of verification of membership of the Trade Unions in the industrial establishment who shall be an independent officer and shall not have any interest with any of the Trade Union, whose membership verification is to be carried out;
Provided that the process for constitution of the negotiating union or the negotiating council, as the case may be, shall commence three months before the expiry of the tenure of the existing recognition period of the trade unions recognised by the employer under the Code of Discipline.
(b) The verification officer can appoint additional verification officers to assist him depending upon the quantum of work of membership verification;
(c) The verification officer shall carry out the work of membership verification in the industrial establishment in time bound manner as determined by the employer;
(2) The employer of the industrial establishment shall bear all expenses and make arrangements in connection with the verification of membership of Trade Union under sub-rule (1).
(3) (a) The Trade Unions which satisfy the following conditions shall first submit an application to the employer of the industrial establishment to accord status of negotiating union of the workers, namely:-
(i) such Trade Union has a valid registration under the Trade Unions Act, 1926 and continuing as such or has the registration under the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), as the case may be; and
(ii) the membership of the Trade Union be confined to the particular industrial establishment only.
(b) The Application for recognition made by Trade Union shall be accompanied with the copy of the registration certificate, copy of list of members, details of the membership subscription and copy of latest annual return submitted to Registrar of Trade Unions and any other relevant document which the Trade Union wishes to submit in support of its claim;
(4) (a) In case of negotiating union or council, as the case may be, has been constituted under the Code, the employer of the industrial establishment shall initiate action before expiry of the tenure of incumbent negotiating union or negotiating council, as the case may be, sufficiently in advance but not later than three months before the expiry of the tenure of incumbent negotiating union or negotiating council, as the case may be;
(b) The date of reckoning shall be fixed by the employer of the industrial establishment for the purpose of verification of membership of the Trade Unions;
(c) The employer of the establishment shall forward the documents and records submitted by Trade Unions, to the verification officer.
(d) On receipt of the documents and records, the verification officer shall scrutinize the records or documents submitted by the Trade Union to ascertain the status of registration of Trade Union and related matters;
(e) The verification officer shall hold meeting with representative of employer of industrial establishment and all participating Trade Unions to decide about the process of verification of the membership of Trade Unions through secret ballot.
(f) The employer may, with the mutual agreement with the Trade Unions of the industrial establishment, deploy an electronic process of conducting the election process over an information technology application, online platform or like other platform.
(4) Verification of membership of Trade Unions through secret ballot -
(1) The verification officer shall convene meeting of representatives of all registered Trade Unions functioning in the industrial establishment at least sixty days before the date of actual voting, to decide (a) publication of voters list; (b) date, time, mode of voting, place of voting; (c) date, time and place of counting; and (d) other modalities relating to secret ballot.
(2) The verification officer shall cause the minutes of the meeting to be prepared and signed by all participating Trade Unions. All participating Trade Unions shall be allotted symbols in the same meeting. If no decision could be taken regarding date, time, mode of voting, place of voting, allotment of symbols, date, time and place of counting and like other matters in the meeting, then, the decision of the verification officer shall be final and he shall publish the schedule, programme and procedure of such secret ballot;
(3) All workers whose names are borne on the muster roll of the industrial establishment on the date of reckoning, shall be eligible to cast their vote;
(4) The voter list shall be prepared by the employer of the industrial establishment on the basis of names of the workers borne on the muster roll referred to in sub-rule (3) and the voter list shall contain the name, father's name, designation, Universal Account Number (UAN), if any, and place of posting of the worker. The final voter list shall be published by the employer after obtaining the approval of verification officer and shall be displayed at notice board at the main entrance and website, if any, of the industrial establishment. A copy of such voters list shall also be sent to the participating Trade Unions by hand or by registered post or by electronic mode.
(5) The verification officer shall display the name of the participating Trade Unions with the symbol allotted to them on the notice board at the main entrance and website, if any, of the industrial establishment within two days of finalization.
(6)The voting and counting of votes will be held on the date, time and place fixed by the verification officer under the supervision of verification officer and during the counting, agents of all participating Trade Unions shall be allowed to remain present.
(7) After final counting of votes, the result shall be declared by the verification officer. The result sheet shall contain the name of all Trade Unions participated in election, total number of votes polled and the number of votes cast in favour of each of the Trade Union which participated in the election.
(5) Verification report to the employer - The verification officer shall submit verification report with results of verification of membership of the Trade Unions to the employer of industrial establishment.
(6) Recognition of Trade Union as negotiating union or constituents of negotiation council - On the basis of verification report submitted by verification officer, the employer of the industrial establishment shall grant recognition to Trade Union as a negotiating union or constituents of negotiating council as per provisions of sub-section 2 of section 14 or sub- section 3 of section 14 or sub-section 4 of section 14 of the Code, as the case may be, which shall be valid for three years from the date of recognition of negotiating union or constitution of negotiating council or such further period not exceeding five years, in total, as may be mutually decided by the employer and the negotiating union or negotiating council, as the case may be:
Provided that the tenure of the negotiating union and the negotiating council shall be decided prior to holding of secret ballot (7) Facilities to be provided by industrial establishment to a negotiating union or negotiating councils under sub-section (7) of section 14.- In an industrial establishment, where there is a negotiating union or negotiating council, as the case may be, the employer of such industrial establishment shall provide the following facilities to the negotiating union or negotiating council, as the case may be, namely:-
(i) notice board for the purpose of displaying the information relating to activities of negotiating union or negotiating council, as the case may be;
(ii) venue and necessary facilities for holding discussions by the negotiating union or negotiating council, as the case may be, as per schedule and agenda to be settled between employer of the industrial establishment and the negotiating union or constituents of negotiating council, as the case may be;
(iii) venue and necessary facilities for holding discussions amongst the members of the negotiating union or constituents of negotiating council, as the case may be;
(iv) facility for entrance of the office bearers of the negotiating union or constituents of negotiating council, as the case may be, in the industrial establishment for the purposes of ascertaining the matters which are relating to working conditions of the workers;
(v) employer to deduct subscription of the members of the Trade Unions on the basis of the written consent of the worker;
(vi) treating on duty of the employed office bearers of the negotiating union or constituents of negotiating council, as the case may be, when the office bearers are holding meetings or discussing with the employer as per agreed schedule between employer and such office bearers; and
(vii) employer of an industrial establishment, having three hundred or more workers, shall provide suitable office accommodation with necessary facilities to the negotiating union or negotiating council, as the case may be.
14. Objects on which general funds may be spent under sub section (1) of Section 15 - (1) The general funds of a registered Trade Union shall not be spent on any other objects other than that of the following, namely;-
(a) the payment of salaries, allowance and expenses to office bearers of the Trade Union; (b) the payment of expenses for the administration of the Trade Union, including audit of the accounts of the general funds of the Trade Union;
(c) the prosecution of defence of any legal proceeding to which the Trade Union or any member thereof is a party, when such prosecution of defence is undertaken for the purpose of securing or protecting any rights of the Trade Union as such any rights arising out of the relations of any members with his employer or with a person whom the member employs;
(d) the conduct of Trade Disputes on behalf of the Trade Union or any member thereof; (e) the compensation of members for loss arising out of trade disputes; (f) allowances to members or their dependents on account of death, old age, sickness, accidents or unemployment of such members;
(g) the issue of, or the undertaking of liability under, policies of assurance on the lives of members, or under policies insuring members against sickness accident or unemployment; (h) the provisions of educational, social or religious benefits for the members (including the payments of the expenses or funeral or religious ceremonies for deceased members)or for the dependants of members;
(i) the upkeep of a periodical published mainly for the purpose of discussing questions affecting employers or workmen as such;
(j) the payment is furtherance of any of the objects on which the general funds of the Trade Union may be spent, of contribution to any cause intended to the benefit workmen in general: provided that the expenditure in respect of such contribution in any financial year shall not at any time during that year be in excess of one-fourth of the combined total of the gross income which has up to that time accrued to the general funds of the Trade Union during that year and of the balance at the credit of those funds at the commencement of that year; and (k) subject to any conditions contained in the notification, any other objects notified by the state government in the Official Gazette.
(2) Constitution of separate fund under sub section (2) of Section 15:- ¼i½ A registered Trade Union may constitute a separate fund from contributions separately levied for or made to that fund, from which payments may be made, for the promotion of the civic and political interests of its members, in furtherance of any of the objects specified in the Code.
¼ii½ The objects referred to in sub-section (1) are: - (a) the payment of any expenses incurred, either directly or indirectly, by a candidate or prospective candidate for election as a member of any legislative body constituted under the Constitution or of any local authority, before, during, or after the election in connection with his candidature or election; or
(b) the holding of any meeting or the distribution of any literature or documents in support of any such candidate or prospective candidate; or
(c) the maintenance of any person who is a member of any legislative body constituted under the Constitution or of any local authority; or
(d) the registration of electors or the election of a candidate for any legislative body constituted under the Constitution or for any local authority; or
(e) the holding of political meetings of any kind, or the distribution of political literature or political documents of any kind.
¼iii½ No member shall be compelled to contribute to the fund constituted under sub-section (1); and a member who does not contribute to the said fund shall not be excluded from any benefits of the Trade Union, or placed in any respect either directly or indirectly under any disability or at any disadvantage as compared with other members of the Trade Union (except in relation to the control or management of the said fund) by reason of his not contributing to the said fund; and contribution to the said fund shall not be made a condition for admission to the Trade Union.
15. Manner of making application for adjudication of dispute before Tribunal under sub section(1) of section 22 – Where any dispute arises between -
(a) one Trade Union and another; or (b) one or more workers who are members of Trade Union and the Trade Union regarding registration, administration or management or election of office bearers of the Trade Union; or
(c) one or more workers who are refused admission as members and the Trade Union; or (d) where the dispute is in respect of a Trade Union which is a federation of Trade Unions and office bearer authorized in this behalf by the Trade Union,
then, the aggrieved person may make application to the Tribunal having jurisdiction, in Form XI within a period of one year from the date on which the dispute arises, electronically or by registered post or by speed post or in person.
16. Manner of amalgamation and change of name of trade union and sending it to the Registrar thereof under sub section (2) and (3) of Section 24:-
Amalgamation of Trade Unions Form of notice- (1) Notice of every amalgamation shall be sent to the Registrar electronically or by registered post or by speed post in duplicate in Form XII by the applicant trade union.
(2) When the Registrar registers the amalgamation, he shall certify under his signature of such amalgamation and issue the certificate electronically or by the registered post or by speed post to all the concerned trade unions and shall make entry in all appropriate records of such amalgamation.
(3)The notice of any change of the name of the Trade Union shall be sent to the Registrar electronically or by registered post or by speed post in Form XIII.
(4) When the Registrar registers a change of name, he shall certify under his signature of such change of name of the Trade Union and shall issue the certificate to the applicant Trade Union and shall make entry in all appropriate records of such change of name.
17. Distribution of funds of the trade union on dissolution under sub section (2) of Section 25:- Where it is necessary for the Registrar, under sub-section (2) of Section 25, to distribute the funds of a registered Trade Union which has been dissolved, he shall divide the funds among the members in proportion to the amounts contributed by them by way of subscription during their membership.
18. Annual Return (General Statement) of trade union under sub section (1) of Section 26:- (1) The general statement to be furnished under Section 26 shall be submitted to the Registrar electronically or by registered post or by speed post by the 31st day of March in each year and shall be in Form XIV.
(2) The audit of the general statement shall be done in the manner prescribed under Rule 8 of these rules.
(3) Upon a written demand by the Registrar, report of any audit done under these rules shall be presented by the trade union before the Registrar within such time limit as directed by the Registrar.
(4) The Registrar may ask from the trade union in writing any other particulars about the general statement and the audit report, as he deems fit, for ascertaining the facts mentioned in such general statement and audit report.
19. Recognition of Trade Unions at State Level under sub section (2) of Section 27:-
(1) The State Government may recognize any trade union or federation of trade unions as state trade union on verification of their membership as per the data furnished by the trade unions. The State Government may ask for muster rolls of the establishments from the employer(s) where the Union or federation of trade unions claim to have active membership and cross- verify the names of the members against Aadhar identification. The authorized officer may ask for any further documents and details from the Union or federation of Unions or the employer(s) to verify the membership.
(2) Application shall be filed in Form XV by the Trade Union or federation of The Trade Unions to the State Government or the Officer authorised by the State Government in this regard by the notification.
(3) The State Government or the officer authorized shall, after due enquiry, as it deems fit, decide such application within sixty days of its receipt and send the copy of the decision to the applicant with a copy to the Labour Commissioner and the Registrar.
(4) If any dispute arises in relation to such recognition, the Government or the Officer authorised by the State Government in this regard, shall refer the dispute to the Industrial Tribunal. The Industrial Tribunal shall, after giving opportunity of hearing to the applicant and going through the relevant records of the case, decide the appeal within forty five days and the order shall be binding upon the parties.
CHAPTER IV
STANDING ORDERS
20. Manner of forwarding information to certifying officer under sub-section (3) of section 30.-
(1) If the employer adopts the model standing order of the Government referred to in section 29 with respect to matters relevant to his industrial establishment or undertaking, then, he shall intimate the concerned certifying officer electronically the specific date from which the provisions of the model standing order which are relevant to his establishment have been adopted.
(2) On receipt of information in sub-rule (1) the certifying officer within a period of thirty days from such receipt may give his observation that the employer is required to include certain provisions which are relevant to his establishment and indicate those relevant provisions of the model standing orders which have not been adopted and shall also direct the employer to amend the standing order so adopted, by way of addition, deletion or modification within a period of thirty days from the date of the receipt of such direction and ask for compliance report only in respect of provisions which the certifying officer seeks to get so amended and such report shall be sent electronically by the employer.
(3) If no observation is made by certifying officer within a period of thirty days of the receipt of the information as specified in sub-rule (1) and (2), then, the standing order shall be deemed to have been adopted by the employer.
21. Manner of choosing representatives of workers of the industrial establishment or undertaking for issuing notice by certifying officer where there is no Trade Union operating, under clause (ii) of sub-section (5) of section 30. – Where there is no such Trade Union as is referred to in clause (ii) of said sub-section (5) of Section 30, then, the certifying officer shall direct the workers to choose three representatives within fifteen days from the date of such order. The name of these representatives shall be sent to the Conciliation Officer for verification, to whom he shall, upon their being chosen, forward a copy of the standing order requiring objections, if any, which the workers may desire to make to the draft standing order to be submitted within ten days from the receipt of the notice.
22. Manner of authentication of certified standing orders under sub-section (8) of section 30.-
Standing orders or modification in the standing orders, certified in pursuance of sub-section (8) of section 30 or the copies of the order of the appellate authority under sub-section (1) of section 33 shall be authenticated by the certifying officer or the appellate authority, as the case maybe, and shall be sent electronically within a week to all concerned, but there shall not be any requirement of certification in cases of deemed certification under sub-section (3) of section 30 and in cases where the employer has certified adoption of model standing orders.
23. Statement to be accompanied with draft standing orders under sub-section (9) of section 30.-
A statement to be accompanied with- (1) draft standing order shall contain, the particulars such as name of the industrial establishment or undertaking concerned, address, e-mail address, contact number and strength and details of workers employed therein including particulars of Trade union to which such workers belong; and
(2) draft modification in the existing standing orders, shall contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provision of standing order in force and proposed modification therein and reasons thereof and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking.
24. Conditions for submission of draft standing orders in similar establishment under sub- section (10) of section 30.-In cases of group of employer engaged in similar industrial establishment may submit a joint draft standing order under section 30 and for the purpose of proceedings specified in sub-sections (1), (5), (6), (8) and (9) there of after consultation with the concerned Trade Unions.
Provided that the joint draft standing orders, in cases of group of employers engaged in similar industrial establishments, will be drafted and submitted to the Labour Commissioner who shall, in consultation with the concerned certifying officers, certify or refuse to certify the said joint draft standing order, after recording reasons there for.
25. Manner of disposal of appeal by appellate authority under section 32:- (1) An employer or Trade Union or negotiating union desirous of preferring an appeal against the order of the certifying officer given under sub-section (5) of section 30 shall within 60 days of the receipt of such order shall draw up a memorandum of appeal in tabular form stating therein the provisions of the standing orders which are required to be altered or modified or deleted or added and reasons thereof and shall be filed electronically or otherwise to the appellate authority.
(2) the appellate authority shall fix a date for the hearing of the appeal and direct notice thereof to be given -
(a) where the appeal is filed by the employer or a worker, to Trade Union of the workers of the industrial establishment or to the representative body of the workers concerned;
(b) where the appeal is filed by a Trade Union, to the employer and all other Trade Unions of the workers of the industrial establishment; and
(c) Where the appeal is filed by the representative of the workers, to the employer and any other worker whom the appellate authority joins as a party to the appeal.
(3) The appellant shall furnish each of the respondents with a copy of the memorandum of appeal.
(4) The appellate authority may at any stage of the proceeding call for any evidence, if it considers necessary for the disposal of the appeal.
(5) On the date fixed under sub-rule (2) for the hearing of the appeal, the appellate authority shall take such evidence as it may have called or consider to be relevant if produced and after hearing the parties dispose of the appeal.
26.The language and the manner of maintaining standing order under sub-section (1) and (2) of section 33.-
(1) The standing order finally certified by certifying officer shall be sent electronically except in the case of deemed certification under section 30.
(2) The text of the standing order as finally certified or deemed to have been certified or adopted model standing order under this Chapter shall be maintained by the employer in Hindi and English.
27. Register for final certified copy of Standing Order under section 34.- (1) The certifying officer shall maintain a register electronically and in other form of all standing orders certified or deemed to have been certified or adopted model standing orders of all the concerned industrial establishments, inter-alia, containing the details of –
(a) the unique number assigned to each standing order; (b) name of industrial establishment; (c) nature of industrial establishment; (d) date of certification or deemed certification or date of adoption of model standing order by each establishment or undertaking;
(e) the areas of the operation of the industrial establishment; and (f) such other details as may be relevant and helpful in retrieving the standing orders and create a data base of such of all standing orders.
(2) The certifying officer shall furnish a copy of the certified standing orders or deemed certifying orders to any person applying there for on payment of two rupees per page or as fixed by the State Government time to time by notification, as the case may be. The payment for such purpose can also be made through electronic mode.
28. Application for modification of Standing Order under sub-section (2) of section 35.- The application for modification of an existing standing order under sub-section (2) of section 35 shall be submitted electronically or otherwise and contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provisions of standing order in force, and proposed modifications therein, reasons thereof and the details of registered Trade union(s) operating therein, and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking.
CHAPTER-V
NOTICE OF CHANGE
29. The manner of giving of notice for change proposed to be effected under clause (i) of section 40.- (1) Any employer intending to effect any change in the conditions of service applicable to any worker in respect of any matter specified in the Third Schedule to the Code, shall give notice in Form-XVI to such worker affected by such change.
(2) The notice referred in sub-rule (1) shall be displayed conspicuously by the employer on the notice board at the main entrance of the industrial establishment and the office of the concerned Manager of the industrial establishment:
Provided that where there is a registered Trade Union or registered Trade Unions relating to the industrial establishment a copy of such notice shall also be served on the Secretary of such Trade Union or each of the Secretaries of such Unions, as the case may be.
CHAPTER - VI
VOLUNTARY REFERENCE OF DISPUTES TO ARBITRATION
30. Form of arbitration agreement and the manner thereof under sub-section (3) of section 42. -
(1) Where the employer and workers agree to refer the dispute to arbitration, the Arbitration Agreement shall be in Form-XVII and shall be signed by the parties to the agreement. The agreement shall be accompanied by the consent either in writing or electronically of arbitrator or arbitrators.
(2) Selection of the umpire shall be from the names suggested by the employer and worker. The process of selection shall be determined by the employers and workers in consultation and such name of the Umpire shall be informed to the appropriate government.
(3) The Arbitration Agreement referred to in sub-rule (1) shall be signed.- (i) In case of an employer, by the employer himself, or when the employer is an incorporated company or other body corporate, by the agent, manager or other officer of the corporation authorized for such purposes;
(ii) In the case of the workers by the officer of the registered Trade Union authorized in this behalf or by three representatives of the workers duly authorized in this behalf at a meeting of the concerned workers held for such purpose;
(a) In the case of an individual worker, an individual worker by the worker himself or by an officer of registered Trade Union of which the worker is a member:
Explanation.-(1) In this rule, the expression 'officer' means any officer of a registered Trade Union or an association of the employer authorized for such purpose;
(2) In this rule 'officer' means any of the following officers, namely:- a) the President; b) the Vice-President; c) the Secretary (including the General Secretary); d) a Joint Secretary; and e) any other officer of the Trade Union authorized in this behalf by the President and Secretary of the union.
31. Manner of issue of notification under sub-section (5) of section 42.- Where an industrial dispute has been referred to arbitration and the State Government is satisfied that the persons making the reference represent the majority of each party, it shall publish a notification in this behalf in the Official Gazette and electronically for the information of the employers and workers who are not parties to the arbitration agreement but are concerned in the dispute and they may present their case before the arbitrator or arbitrators appointed for such purpose.
32. Manner of choosing representatives of workers where there is no Trade Union under sub-section (5) of section 42.-Where there is no Trade Union, the representative of workers to present their case before the arbitrator or arbitrators in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (5) of section 42, shall be chosen by a resolution passed by the majority of concerned workers in Form-XVIII authorizing therein to represent the case. Such workers shall be bound by the acts of representatives who have been authorized to represent before the arbitrator or arbitrators, as the case may be.
CHAPTER - VII
MECHANISM FOR RESOLUTION OF INDUSTRIAL DISPUTES
33. Manner of filling up of the vacancy under sub-section (9) of Section 44 and procedure for selection, salaries and allowances and other terms and condition of Judicial Member of the Industrial Tribunal of the State (hereinafter in these rules referred to as the Industrial Tribunal) under sub-section (4) and (5) of Section 44.-
(1) The qualification for appointment of the Judicial Member of the Industrial Tribunal (hereinafter in this chapter referred to as the judicial Member) shall be such as provided in sub-section (4) of section 44.
(2) The Judicial member shall be appointed by the State Government on the recommendation of a Search Cum Selection Committee (SCSC) specified in sub-rule (3).
(3) The Search Cum Selection Committee shall comprise the following members, namely:- (i) Chief Secretary Government of Chhattisgarh-Chairperson (ii) Secretary to the Government of Chhattisgarh, Department of Labour -Member . (iii) Secretary to the Government of Chhattisgarh, Department of Law -Member . (iv) Secretary to the Government of Chhattisgarh, Department of Industries -Member . (4) The Search-cum-Selection Committee (SCSC) shall determine its procedure for making its recommendation and, after taking into account qualification, suitability, record of past performance, integrity as well as adjudicatory experience keeping in view of the requirement of the Industrial Tribunal recommend a panel of two or three persons as it deems fit for appointment to each post.
(5) No appointment of a Judicial Member shall be declared invalid merely by reason of a vacancy or absence of any member in the Search-cum-Selection Committee.
(6) A Judicial Member shall hold office for a term of four years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty five years, whichever is earlier.
(7) In case of casual vacancy in the office of Judicial Member, the State Government shall appoint the Judicial Member of the other Industrial Tribunal to officiate as Judicial Member. (8) (a) A Judicial Member shall be paid a salary of rupees 2,25,000/- per month and shall be entitled to draw allowances as are admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay.
(b) In case of appointment of retired High Court Judge, his/her pay shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.
(9) (a) In case of serving High Court Judges, the service rendered in the Industrial Tribunal shall be counted for pension to be drawn in accordance with the extant rules of the service to which they belong and they shall be governed by the provisions of General Provident Fund (Central Service) Rules 1960 and the rules for pension applicable to them.
(b) In case of retired High Court Judges, they shall be entitled to join Contributory Provident Fund Scheme as per rules during the period of their re-employment and additional gratuity shall not be paid for the service rendered in the Industrial Tribunal.
(10) A Judicial Member shall be entitled for house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay or may be allotted a suitable government accommodation.
(11) (a) In case of serving High Court Judges, leave shall be admissible as admissible to the serving High Court Judges.
(b) In case of retired High Court Judges, leave shall be admissible as are admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay.
(12) (a) The State Government shall be the leave sanctioning authority for the Judicial Member.
(b) The State Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Judicial Member.
(13) State Government Health Scheme facilities as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay shall be applicable.
(14) (a) Travelling allowance to a Judicial member shall be admissible as per entitlement of an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay.
(b) In case of retired High Court Judges, transfer travelling allowance for joining the Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice-versa at the end of assignment shall also be admissible as entitlement of an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay.
(15) A Judicial Member shall be entitled for leave travel concession as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay.
(16) A Judicial Member shall be entitled for transport allowance as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay.
(17) No person shall be appointed as Judicial Member unless he is declared medically fit by an authority specified by the State Government in this behalf.
(18) (a) If a written and verifiable complaint is received by the State Government, alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions as Judicial Member, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.
(b) If on preliminary scrutiny, the State Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehavior or incapacity of a Judicial Member, it shall make a reference to the Search-Cum-Selection Committee to conduct the inquiry.
(c) The Search-Cum-Selection Committee shall complete the inquiry within six months' time or such further time as may be specified by the State Government.
(d) After conclusion of the inquiry, the Search-Cum-Selection Committee shall submit its report to the State Government stating therein its findings and the reasons thereof on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.
(e) The Search-Cum-Selection Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.
(19) A Judicial Member may, resign his/her office at any time by giving notice to this effect in writing under his/her hand addressed to the State Government:
Provided that the Judicial Member shall, unless he is permitted by the State Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his/her office or until the expiry of his/her term of the office, whichever is earlier.
(20) The State Government shall, on the recommendation of Search-Cum-Selection Committee, remove from office any Judicial Member, who,-
(a) has been adjudged as an insolvent; or (b) has been convicted of an offence which, involves moral turpitude; or (c) has become physically or mentally incapable of acting as such a Judicial Member; or (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his/her functions as a Judicial Member; or
(e) has so abused his position as to render his/her continuance in office prejudicial to the public interest:
Provided that where a Judicial Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges.
(21) Every person appointed as Judicial Member shall, before entering upon his/her office, make and subscribe an oath of office and secrecy in the Form-XIX annexed to these rules. (22) Matter relating to the terms and conditions of services of the Judicial Member with respect to which no express provisions has been made in these rules, shall be referred by the Industrial Tribunal to the State Government for its decision, and the decision of the State Government thereon shall be binding.
(23) The State Government shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of any class or categories of persons for the reasons to be recorded in writing.
34. Manner of filling up of the vacancy under sub-section (9) of Section 44 and procedure for selection, salaries and allowances and other terms and condition of Administrative Member of the Industrial Tribunal under sub-section (4) and (5) of section 44.- (1) The qualification for appointment of the Administrative Member of the Industrial Tribunal (hereinafter in this chapter referred to as Administrative Member) shall be suchas given in sub-section (4) of section 44.
(2) (a) The Administrative Member shall be appointed by the State Government on the recommendation of a Search Cum Selection Committee (SCSC) specified in sub-rule (3) of this rule.
(3) The Search Cum Selection Committee shall comprise the following members, namely:- (i) Chief Secretary Government of Chhattisgarh-Chairperson; (ii) Secretary to the Government of Chhattisgarh, Department of Labour -Member . (iii) Secretary to the Government of Chhattisgarh, Department of General Administration - Member .
(iv) Secretary to the Government of Chhattisgarh, Department of Industry -Member . (4) The Search-cum-Selection Committee (SCSC) shall determine its procedure for making its recommendation and, after taking into account qualification, suitability, record of past performance, integrity as well as experience keeping in view of the requirement of the Industrial Tribunal and recommend a panel of two or three persons as it deems fit for appointment to said post.
(5) No appointment of Administrative Member shall be declared invalid merely by reason of one vacancy or absence of any Member in the Search-cum-Selection Committee.
(6) An administrative Member shall hold office for a term of four years or till he attains the age of sixty five years, whichever is earlier.
(7) In case of casual vacancy in the office of Administrative Member, the State Government shall appoint the Administrative Member of the other Industrial Tribunal to officiate as Administrative Member.
(8) The Administrative Member shall be paid a salary of rupees 2,25,000/- per month and shall be entitled to draw allowances as are admissible to an officer of the State holding Group A post carrying the same pay. In case of retired Government Officer, his pay shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.
(9) (a) In case of serving Government Officer, the service rendered in Industrial Tribunal shall be counted for pension to be drawn in accordance with the extant rules of the service which he belong and shall be governed by the General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960.
(b) In case of retired Government Officers, they shall be entitled to join Contributory Provident Fund Scheme as per extant rules during period of their re-employment. Additional gratuity shall not be admissible for the service rendered by the Administrative Member in the Industrial Tribunals. (10) Administrative Member shall be entitled for house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay or may be allotted a suitable government accommodation.
(11) (a) In case of serving Government Officer, leave shall be admissible in accordance with the extant rules of the service which he belongs.
(b) In case of retired Government Officers, leave shall be admissible as are admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay. (12) (a) The State Government shall be the leave sanctioning authority for the Member. (b) The State Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Administrative Member.
(13) State Government Health Scheme facilities as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay shall be applicable.
(14) (a) Travelling allowance to an Administrative Member shall be admissible as per entitlement an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay.
(b) In case of retired Government Officer, transfer travelling allowance for joining the State Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice-versa at the end of assignment shall also be admissible as entitlement of an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay.
(15) An Administrative Member shall be entitled for leave travel concession as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay.
(16) An Administrative Member shall be entitled for transport allowance as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay.
(17) No person shall be appointed as an Administrative Member, unless he is declared medically fit by an authority specified by the State Government in this behalf.
(18) (a) If a written and verifiable complaint is received by the State Government, alleging any definite charge of misbehaviour or incapacity to perform the functions as Administrative Member, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.
(b) If on preliminary scrutiny, the State Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehaviour or incapacity of an Administrative Member, it shall make a reference to the Search-Cum-Selection Committee to conduct the inquiry.
(c) The Search-Cum-Selection Committee shall complete the inquiry within six months' time or such further time as may be specified by the State Government.
(d) After conclusion of the inquiry, the Search-Cum-Selection Committee shall submit its report to the State Government stating therein its findings and the reasons thereof on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.
(e) The Search-Cum-Selection Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.
(19) An Administrative Member may, resign his/her office at any time by giving notice to this effect in writing under his/her hand addressed to the State Government:
Provided that the Administrative Member shall, unless he is permitted by the State Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his/her office or until the expiry of his/her term of the office, whichever is earlier.
(20) The State Government shall, on the recommendation of the Search-Cum-Selection Committee, remove from office any Administrative Member, who-
(a) has been adjudged as an insolvent; or (b) has been convicted of an offence which, involves moral turpitude; or (c) has become physically or mentally incapable of acting as such Member; or (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his/her functions as an Administrative Member; or
(e) has so abused his position as to render his/her continuance in office prejudicial to the public interest:
Provided that where an Administrative Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges.
(21) Every person appointed as Administrative Member shall, before entering upon his/her office, make and subscribe an oath of office and secrecy in the Form-XX annexed to these rules.
(22) Matter relating to the terms and conditions of services of the Administrative Member with respect to which no express provisions has been made in these rules, shall be referred by the State Industrial Tribunal to the State Government for its decision, and the decision of the State Government thereon shall be binding.
(23) The State Government shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of any class or categories of persons for the reasons to be recorded in writing.
35. Manner of holding conciliation proceedings under sub-section (1), full report under sub-section (4), and application and the manner of deciding such application under sub- section (6) of section 53.-
(1)(i)Where any industrial dispute exists or is apprehended or a notice under section 62 has been given, the conciliation officer on receipt of such application shall examine the application and if he finds that the dispute pertains to the jurisdiction of the state government shall register the dispute and issue first notice in writing to the parties concerned declaring his intention to commence conciliation proceedings.
(ii) the employer or the workers' representative in the first meeting shall submit their respective statement in the matter of said dispute.
(iii) the Conciliation Officer shall hold the conciliation proceedings for the purpose of bringing about a settlement of the dispute and may do all such reasonable things fit for the purpose of inducing the parties to come to a fair and amicable settlement.
(2) If no such settlement is arrived at in the conciliation proceeding referred to in sub-rule (1), the conciliation officer shall submit a report on official Portal of the Labour Department, Government of Chhattisgarh within seven days from the date on which the conciliation proceedings are concluded and made available on the said official portal.
(3) The report referred to in sub-rule (2) shall be accessible to the parties concerned on the said Official Portal.
(4) The report referred to in sub-rule (2) shall contain inter-alia the submissions of the employer, worker or Trade union, as the case may be, and it shall also contain the efforts made by the conciliation officer to bring the parties to the amicable settlement, reasons for refusal of the parties to resolve the dispute and the conclusion of the conciliation officer.
(5) Any dispute which is not settled during the conciliation proceedings, then, either of the concerned party may make an application in Form-XXI, before the Tribunal within ninety days from the date of the report under sub-rule (2) through the official Portal of the Labour Department, Government of Chhattisgarh or by registered post or speed post.
(6) In case of an industrial dispute which has not been settled during the conciliation proceedings, an application may be made before the Tribunal by either of the parties concerned for adjudication. The Tribunal shall direct the party raising the dispute to file a statement of claim with complete details along with relevant documents, list of supporting documents and witnesses within thirty days from the date on which application is filed. A copy of such statement may be sent electronically or by registered post or speed post for service on each of the opposite parties in the dispute or uploaded on the official portal of Labour Department Government of Chhattisgarh.
(7) The Tribunal after ascertaining that the copies of statement of claim and other related documents are furnished to the other side by the party raising the dispute, the Tribunal shall fix the first hearing as soon as possible and within a period of one month from the date of receipt of the application. The opposite party or parties shall file their written statement together with supporting documents and the list thereof and list of witnesses, if any, within a period of thirty days from the date of first hearing and simultaneously forward a copy thereof to the opposite party or parties for service.
(8) Where the Tribunal finds that the party raising the dispute, despite its directions, did not forward the copy of the statement of claim and other documents to the opposite party or parties, it shall give directions to the concerned party to furnish the copy of the statement to the opposite party or parties, granting extension of fifteen days for filing the statement, if the Tribunal finds sufficient cause for not filing the statement of claim and other documents within time.
(9) Evidence shall be recorded either in Tribunal or may be filed on affidavit but in the case of affidavit the opposite party shall have the right to cross-examine each of the deponents filing the affidavit. Where the oral examination of each witness proceeds, the Industrial Tribunal, shall make a memorandum of the substance of what is being deposed. While recording the oral evidence the Industrial Tribunal shall follow the procedure laid down in rule 5 of Order XVIII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).
(10) On completion of evidence, arguments may be heard immediately or a date may be fixed for arguments, which shall not be beyond a period of fifteen days from the closure of evidence.
(11) The Tribunal shall not ordinarily grant an adjournment for a period exceeding a week at a time, but not in any case more than three adjournments in all, at the instance of the parties to the dispute, shall be granted:
Provided that the Tribunal for reasons to be recorded in writing, grant an adjournment exceeding a week at a time but not in any case more than three adjournments, at the instance of any one of the parties to the dispute, shall be granted.
(12) In case any party defaults or fails to appear at any stage, the Tribunal may proceed with the case ex-parte, and decide the application in the absence of the defaulting party:
Provided that the Tribunal may on the application of either party filed before the submission of the award, revoke the order that the case shall proceed ex- parte, if it is satisfied that the absence of the party was on justifiable grounds, and proceed further to decide the matter as contested.
(13) The Tribunal shall communicate its award electronically or by registered post or speed post to the parties concerned, the Conciliation Officer and the State Government and upload on the Official Portal of Labour Department, Government of Chhattisgarh within one month from the date of the pronouncement of the award.
(14) The Tribunal may summon and examine any person whose evidence appears to it to be material for deciding the case and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345, 346 and 348 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (1 of 1974).
(15) Where assessors are appointed to advise a Tribunal under sub-section (5) of section 49 in relation to proceeding before it, the Tribunal shall obtain the advice of such assessors, but such advice shall not be binding on such Tribunals.
(16) A party in an award, who wants to obtain a copy of the award or other document, may obtain a copy of the award or other document after depositing the fee electronically or other wise in the Tribunal in the following manner, namely :-
(a) fee for obtaining a copy of an award or the document filed in any proceedings of Tribunal shall be charged at the rate of Rs. Two per page or fixed by the State Government, time to time by notification.
(b) For certifying a copy of any such award or order or document, a fee of Rs. Two per page or fixed by the State Government time to time by notification, shall be payable
(c) Copying and certifying fees shall be payable electronically or otherwise. (d) Where a party applies for immediate delivery of a copy of any such award or document, an additional fee equal to one-half of the fee leviable under this rule shall be payable.
(17) The representatives of the parties appearing before a Tribunal shall have the right of examination, cross-examination and of addressing the Tribunal, when evidence has been called.
(18) The proceedings before Tribunal shall be held in open court: Provided that the Tribunal may direct any proceeding before it to be held by video conferencing.
Provided further that Tribunal may at any stage direct that any witness shall be examined or its proceedings be held in-camera.
CHAPTER-VIII
STRIKES AND LOCK-OUTS
36. Number of persons by whom the notice of strike shall be given, the person or persons to whom such notice shall be given and the manner of giving such notice under sub-section (4) of section 62. - The notice of strike referred to in sub-section (1) of section 62 shall be given to the employer of an industrial establishment in Form-XXII which shall be duly signed by the Secretary and five elected representatives of the registered Trade Union relating to such industrial establishment endorsing the copy thereof electronically or otherwise to the concerned conciliation officer, Labour Commissioner and the State Government.
37. Manner of giving notice of lock-out under sub-section (5) and authority under sub- section (6) of section 62. –
(1) The notice of lock-out referred to in sub-section (2) of section 62 shall be given by the employer of an industrial establishment in Form-XXIII to the General Secretary or Secretary of every registered Trade Union relating to such industrial establishment endorsing a copy thereof to the concerned conciliation officer, Labour Commissioner and the State Government electronically or otherwise. The notice shall be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment.
(2) If the employer of an industrial establishment receives from any person employed by him any notice of strike as referred to in sub-section (1) of section 62 then he shall within five days from the date of receiving of such notice, intimate the same electronically or otherwise to the concerned conciliation officer and Labour Commissioner
(3) If the employer gives to any person employed by him a notice of lock-out, then he shall within five days from the date of such notice, intimate electronically or otherwise the same to the concerned conciliation officer and the Labour Commissioner.
CHAPTER-IX
LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE
38. Manner of serving notice before retrenchment of the worker under clause (c) of section 70. - If any employer desires to retrench any worker employed in his industrial establishment who has been in continuous service for not less than one year under him then, such employer shall give notice of such retrenchment, in Form-XXIV to the State Government, the Labour Commissioner and the Conciliation Officer through electronically or by registered or speed post.
39. Manner of giving an opportunity for re-employment to the retrenched workers under Section 72.- Where any vacancy occurs in an industrial establishment and there are workers of such industrial establishment retrenched within one year prior to the proposal for filling up such vacancy, then, the employer of such industrial establishment shall offer an opportunity at least 10 days before by registered post or speed post and through e-mail to such retrenched workers who are citizens of India with a copy to the Conciliation Officer and the Labour Commissioner through e-mail or by registered or speed post. If such workers give their willingness for employment then, the employer shall give them preference over other persons in filling up of such vacancy.
40. Manner of serving notice by the employer for intended closure under sub-section (1) of section 74. — If an employer intends to close down an industrial establishment he shall give notice of such closure in Form-XXV to the State Government and a copy thereof to the Labour Commissioner and concerned Conciliation Officer electronically or registered post or speed post.
CHAPTER - X SPECIAL PROVISIONS RELATING TO LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE IN
CERTAIN ESTABLISHMENTS
41. Manner of making application to the State Government by the employer for the intended lay-off and the manner of serving copy of such application to workers under sub-section (2) of section 78.- An application for permission under sub-section (1) of section 78 shall be made to the State Government by the employer in Form – XXVI stating clearly therein the reasons for the intended lay off and a copy of such application shall be served simultaneously to the worker concerned and the Conciliation Officer electronically and by registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance of the industrial establishment.
42. Manner forapplying for permission from the State Government to continue the lay-off under sub-section (3) of section 78.- The employer shall in case of an industrial establishment being a mine specified in sub-section (3) of section 78 where the workers (other than Badli workers or casual workers) have been laid-off under sub-section (1) of section 78 for reasons of fire, flood or excess of inflammable gas or explosion, within a period of thirty days from the date of commencement of such lay-off, apply to the State Government by it in Form – XXVI in this regard electronically and by registered or speed post with a copy to the Labour Commissioner and the Conciliation Officer for permission to continue the lay-off specifying the number of days; intimating the number of workers to be laid off, the total number of workers employed in the industrial establishment, the date of layoff and the reasons for continuation of such layoff.
43. Time-limit for review under sub-section (7) of section 78.- The State Government or an Officer authorised by it may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub- section (4) of the section 78 within a period of thirty days from the date on which such order is made.
44. Manner of making application to the State Government by the employer for the intended retrenchment and manner of serving copy of such application to workers under sub-section (2) of section 79.- An application for permission referred to in sub- section (1) of section 79 shall be made to the State Government or an officer authorized by it by the employer in Form-XXVII stating clearly therein the reasons for the intended retrenchment electronically and a copy of such application shall also be sent to workers, the Labour Commissioner and the concerned Conciliation Officer electronically and by registered post or speed post.Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment.
45. Time-limit for review under sub-section (6) of section 79:- The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (3) of section 79 within a period of thirty days from the date on which such orders is made.
46. Manner of making application to the State Government by the employer for intended closing down of an industrial establishment and the manner of serving copy of such application to the representatives of workers under sub-section (1) of section 80.- An employer who intends to close down an industrial establishment to which Chapter X of the Code applies shall apply electronically or otherwise in Form-XXVIII for prior permission at least ninety days before the date on which intended closure is to become effective to the State Government, stating clearly therein the reasons for the intended closure of the industrial establishment and simultaneously a copy of such application shall also be sent to the representatives of the workers and the Labour Commissioner and the Conciliation Officer electronically and by registered post or speed post.
47. Time-limit for review under sub-section (5) of section 80.- The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (2) of section 80 within a period of thirty days from the date on which such order is made.
CHAPTER - XI
WORKER RE-SKILLING FUND
48. Manner of utilization of fund under sub-section (3) of section 83- Every employer who has retrenched a worker or workers under this Code, shall, within ten days, at the time of retrenching a worker or workers shall electronically transfer an amount equivalent to fifteen days of last drawn wages of such retrenched worker or workers in the account (name of the account shall be displayed on the website of the Labour Department, Government of Chhattisgarh) to be maintained by the State Government. The fund so received shall be transferred by the State Government to each worker or workers' account electronically within fourty five days of receipt of funds from the employer and the worker shall utilize such amount for his re-skilling. The employer shall also submit the list containing the name of each worker retrenched, the amount equivalent to fifteen days of wages last drawn in respect of each worker along with their bank account details to enable the State Government to transfer the amount in their respective account.
CHAPTER - XII
OFFENCES AND PENALTIES
49. Manner of composition of offence by a Gazetted Officer specified under sub-section (1) of section 89 and the manner of making application for the compounding of an offence specified under sub-section (4) of section 89.-
(1) The officer notified by the State Government for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 89 (herein after referred to as the compounding officer), shall in the offences in which prosecution is not instituted, if the compounding officer is of the opinion that any offence under the Code for which the compounding is permissible under section 89, he shall send a notice through Official Portal of Labour Department, Government of Chhattisgarh to the accused in FORM – XXIX consisting of three parts. In part I of such Form, the compounding officer shall inter-alia specify the name of the offender and his other particulars, the details of the offence and in which section the offence has been committed, the compounding amount required to be paid towards the composition of the offence. Part II of the Form shall specify the consequences if the offence is not compounded and part III of the Form shall contain the application to be filed by the accused if he desires to compound the offence. Each notice shall have a continuous unique number containing alphabets or numeric and other details such as officer sending notice, year, place, type of inspection for the purpose of easy identification.
(2) The accused to whom the notice referred to in sub-rule (1) is served, may send the part III of the Form duly filled by him to the compounding officer electronically and deposit the compounding amount electronically or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice, in the account specified by the compounding officer in the notice.
(3) Where the prosecution has already been instituted against the accused in the competent Court, he may make an application to the Court to compound the offence against him and the Court, after considering the application, may allow composition of the offence by the compounding officer in accordance with provisions of section 89.
(4) If the accused complies with the requirement of sub-rule (2), the compounding officer shall compound the offence for the amount of money deposited by the accused and-
(a) if the offence is compounded before the prosecution, then no complaint for prosecution shall be instituted against the accused; and
(b) if the offence is compounded after institution of prosecution under sub-rule (3) with the permission of the Court, then, the compounding officer shall treat the case as closed as if no prosecution had been launched and will proceed in accordance with composition as under clause (a) and intimate the composition of offence to the competent Court in which the prosecution is pending and after receiving such intimation, the Court shall discharge the accused and close the prosecution.
(5) The compounding officer shall exercise the powers to compound the offence under this rule, subject to the direction, control and supervision of the State Government.
CHAPTER - XIII
MISCELLANEOUS
50. Protected workers under sub-section (3) and (4) of section 90:— (1) Every registered Trade Union connected with an industrial establishment, to which the Code applies, shall communicate to the employer before the 30th April of every year, the names and addresses of such of the officers of the Union who are employed in that establishment and who, in the opinion of the Union should be recognised as "protected workers". Any change in the incumbency of any such officer shall be communicated to the employer by the union within fifteen days of such change.
(2) The employer shall, subject to sub-section (3) and sub-section (4) of section 90, recognise such workers to be "protected workers" for the purposes of section 90 and communicate to the Union, in writing, within fifteen days of the receipt of the names and addresses under sub-rule (1), the list of workers recognised as protected workers for the period of twelve months from the date of such communication.
(3) Where the total number of names received by the employer under sub-rule (1) exceeds the maximum number of protected workers, admissible for the industrial establishment, under sub-section (4) of section (90), the employer shall recognise as protected workers only such maximum number of workers:
Provided that where there is more than one registered Trade Union in the industrial establishment, the maximum number shall be so distributed by the employer among the Unions that the numbers of recognised protected workers in individual Unions bear practicably by the same proportion to one another as the membership figures of the Unions. The employer shall in that case intimate in writing to the President or the Secretary of the each concerned Union the number of protected workers allotted to it:
Provided further that where the number of protected workers allotted to a Union under this sub-rule falls short of the number of officers of the Union seeking protection, the union shall be entitled to select the officers to be recognised as protected workers. Such selection shall be made by the Union and communicated to the employer within five days of the receipt of the employer's letter in this regard.
(4) When a dispute arises between an employer and any registered Trade Union in any matter connected with the recognition of "protected workers" under this rule, the dispute shall be referred to the Labour Officer or Assistant Labour Commissioner concerned district, whose decision thereon shall be final.
51. Manner of making complaint by an aggrieved worker under section 91- (1) Every complaint under section 91 of the Code shall be made electronically and by registered post or speed post in Form-XXX and shall be accompanied by as many copies as there are opposite parties mentioned in the complaint.
(2) Every complaint under sub-rule (1) shall be verified by the worker making the complaint or by authorized representative of the worker proved to the satisfaction of the conciliation officer, arbitrator or Tribunal, as the case may be, to be acquainted with the facts of the case.
52. Manner of authorization of worker for representing in any proceeding under sub- section (1) of section 94- Where the worker is not a member of any Trade Union, then, any member of the executive or other office-bearer of any Trade Union connected with or by any other worker employed in the industry in which the worker is employed may be authorized by such worker to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the worker is a party in Form-XXXI.
53. Manner of authorization of employer for representing in any proceeding under sub- section (2) of Section 94- Where the employer, is not a member of any association of employers, may authorize in Form-XXXII an officer of any association of employers connected with, or by any other employer engaged in, the industry in which the employer is engaged to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the employer is a party.
54. Manner of holding an enquiry under sub-section (1) of section 85.- (1) Complaint - On receipt of a complaint of the offence committed under sub-sections (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11) and (20) of section 86 and sub-section (7) of section 89, the same shall be enquired by an officer not below the rank of Under Secretary to the State Government or Assistant Labour Commissioner under sub-section (1) of section 85 (hereinafter referred to as the enquiry officer).
(2) Issue of Notice — If the complaint filed is admitted by the Enquiry officer, he shall call upon the person or persons through a notice to be sent electronically and a copy of the same to be posted on Official Portal of Labour Department, Government of Chhattisgarh to appear before him on a specified date together with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the complainant of the date so specified.
(3) If the person or his representative fails to appear on the specified date, the Enquiry Officer may proceed to hear and determine the complaint ex-parte.
(4) If the complainant fails to appear on the specified date without any intimation to the Enquiry officer on two consecutive dates, the complaint may be dismissed.
Provided that not more than three adjournments may be given on the joint application made by complainant and the opposite party.
Provided further that the enquiry officers shall at his discretion permit hearing the parties or any of the party, as the case may be, through video conferencing.
(5) Authorisation—The authorisation to appear on behalf of any person, under section sub- section (2) of section 85 shall be given by a certificate or electronic certificate, as the case may be, which shall be presented to the Enquiry Officer during the hearing of the complaint and shall form part of the record.
(6) Permission to appear—Any person who intends to appear in the proceeding on behalf of complainant shall present before the Enquiry Officer and submit a brief written statement explaining the reason for his appearance. The Enquiry officer shall record an order on the statement and in the case of refusal shall include reasons for the same, and incorporate it in the record.
(7) Presentation of documents.—Complaint or other documents relevant to the complaint may be presented in person to the Enquiry Officer at any time during hours fixed by the Enquiry Officer, or may be sent to him electronically or by registered post or speed post.
(8) The Enquiry Officer shall endorse, or cause to be endorsed, on each document the date of the presentation or receipt, as the case may be. If the documents have been submitted electronically, no such endorsement shall be necessary.
(9) Refusal to entertain complaint — (i) The Enquiry Officer may refuse to entertain a complaint presented under sub-section (1) of section 85 if after giving the complainant an opportunity of being heard, the Enquiry Officer is satisfied, for reasons to be recorded in writing that— (a) the complainant is not entitled to present the complaint; or (b) the complainant is barred by limitation under the provisions of this Code (c) the complainant fails to comply the directions given by the Enquiry Officer under sub- section (2) of section 85.
(ii) The Enquiry Officer may refuse to entertain complaint which is otherwise incomplete. He may ask complainant to rectify the defects and if the Enquiry Officer thinks that the complaint can not be rectified he may return the complaint indicating the defects and, if he, so refuses shall return it at once indicating the defects. If the complaint is presented again, after the defects have been rectified, the date of representation shall be deemed to be the date of presentation for the purpose of sub-section (1) of section 85.
(10) Record of proceedings. — The Enquiry Officer shall in all cases mention the particulars at the time of passing of order containing the details, i.e., date of complaint, name and address of the complainant, name and address of the opposite party or parties, section-wise details of the offence committed, plea of the opposite party, findings and brief statement of the reason and penalty imposed with signature, date and place.
(11) Exercise of powers.—In exercise of the powers of a Civil Court, conferred under the Code of Civil Procedure, 1908, the Enquiry Officer shall be guided in respect of procedure by relevant orders of the First Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908, with such alterations as the Enquiry Officer may find necessary, not affecting their substance, for adapting them to the matter before him, and save where they conflict with the express provisions of this Code or these rules.
(12) Order or direction when to be made.—The Enquiry Officer, after the case has been heard, shall make the order or direction on a future date to be fixed for this purpose.
(13) Inspection of documents.—Any person, who is either a complainant or an opposite party or his representative, or any person permitted under sub-rule (3) shall be entitled to inspect any complaint, or any other document filed with the Enquiry Officer be, in a case to which he is a party.
55. Submission of a copy each of the form to the office of Director General, Labour Bureau under clause (zzf) of sub section 2 of section 99 – A copy of each of Form-XXII (Notice of strike), Form-XXIII (Notice of lockout), Form-XXIV (Notice of intimation of retrenchment ) , Form-XXV (Notice of intimation of closure), Form-XXVI (Application for permission of lay-off or for continuation of lay-off), Form-XXVII ( Application for permission of retrenchment), Form-XXVIII (Application for permission of closure) and Form-XXIX (Compounding of offences), shall be shared electronically with Director General, Labour Bureau in auto-mode Form - I
(See Rule 2)
(Memorandum of settlement arrived at during conciliation/ or settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding) Names of Parties:
……………………………….……………. Representing employer(s);
…………………………….……………. Representing workers;
Short recital of the case
………………………………………………………..
Terms of settlement
……………………………………………………….
Signature of the parties / Authorised Representatives Of the Parties
*Signature of Conciliation Officer
In case the settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding the copy of the memorandum shall be send to the concerned Labour Commissioner.
Form II
(see sub rule (7) of Rule 8)
Auditors' Declaration
The undersigned having had access to till the books and accounts of the...............and having examined the foregoing statements and verified the same with the account vouchers relating thereto, now sign the same as found to be correct, duly vouched and in accordance with the law, subject to the remarks, if any, appended hereto and also certify that the...................had properly maintained its membership register and its accounts and the members had paid their membership subscription Rs...........................................to the.................as shown in the foregoing statement of the general fund account of the trade union, subject to the remarks, if any, appended hereto.
Signature - (1) Auditor
(2) Auditor
Note :- Each Auditor should state below his signature in what capacity with reference to Rule 8 he is qualified to audit the trade union's accounts.
Form III
(see sub rule (1) of Rule 9)
Notice of the Dissolution or amendment in rules of a Trade Union Name of trade union.....................................................................
Registration number.............................................
Dated the...............day of............. 19............
To,
The Registrar of Trade Unions,
Chhattisgarh,
Notice is hereby given that the above-mentioned trade union was dissolved in pursuance of the Rules thereof on the ........................ day of ............ 19.....
or
Notice is hereby given that the following rules of the trade union given under Schedule I are proposed to be amended in pursuance of the Rules thereof on the ........................ day of ............ 19.....
We have been duly authorised by the union to forward this notice on its behalf, such authorisation consisting of a resolution passed at a general meeting on the* ................... day of............................ 20......., copy of which is enclosed.
(Signed)1..............................................
2..............................................
3..............................................
4..............................................
5..............................................
6..............................................
7..............................................
8..............................................
*Here insert the date, or, if there was no such resolution, state in which other way the authorisation was given.
Schedule I
AMENDMENT IN RULES
The amendment in the Rules for the matters detailed in column (1) and (2) are given in column (3) as follows :-
| S.No. | Matter (1) | Original Rules (2) | Amendment proposed (3) |
| 1. | Name of Union. | .................... | |
| 2. | The whole of the object for which the union has been established. | .................... | |
| 3. | The whole of the purposes for which the general funds of the union shall be applicable. | .................... | |
| 4. | The maintenance of a list of members. | .................... | |
| 5. | The facilities provided for the inspection of the list of members by officers and members. | .................... | |
| 6. | The admission of ordinary members. | .................... | |
| 7. | The admission of honorary or temporary members. | .................... | |
| 8. | The conditions under which members are entitled to benefits assured by the Rules. | .................... | |
| 9. | The conditions under which fines or forfeitures can be imposed or varied | .................... | |
| 10. | The manner in which the Rules shall be amended, varied or rescinded. | .................... | |
| 11. | The manner in which the members of the executive and the other officers of the union shall be appointed and removed. | .................... | |
| 12. | The safe custody of the funds. | .................... |
Signature of the Applicant/s Form IV
[See sub rule (1) of Rule 10 ]
Application for Registration of Trade Unions
To,
The Registrar of Trade Unions
Chhattisgarh
Directorate, Indrawati Bhawan
Nawa Raipur Atal Nagar, Distt.- Raipur
Chhattisgarh
Name of the Trade Union - ..................................
Address - ............................................................
Dated the ......... day of ............................. 20......
1. This application is made by the persons whose names are subscribed at the foot hereof.
2. The name under which it is proposed that the 'Trade Union on behalf of which this application is made shall registered, is.............as set forth in Rule No...............A copy of the resolution approving the name of the union passed in a meeting of.............on..............is enclosed.
3. The address of the head office of the union to which all communications and notices may be addressed, is................
4. The................Union came into existence on the.........day of........... 19......
5. The union is a union of employers/workers engaged in the................industry or/.................... Professions /or........... Establishment and has..................members. 6. The particulars required by Section 8 of the Industrial Relations Code, 2020, are given in Schedule I. A copy of the manner and proceedings of appointment/election as officers of the unions is enclosed.
7. The particulars given in Schedule II show the provision made in Rules for the matters detained in Section 7 of the Industrial Relations Code, 2020. A copy of the resolution passed in a meeting of the.........................on.............approving the Rules is enclosed.
8. (To be struck out in the case of unions which have not been in existence for one year before the date of application).
The particulars required by Section 8 of the Industrial Relations Code, 2020, are given in Schedule III.
9. Two copies of the Rules of the union are attached to this application duly subscribing the names of seven or more members as required under Section 6 of the Industrial Relations Code, 2020.
10.The balance of the General Fund Account of the Trade Union on the day of registration is Rs.......... P............
11. We have been duly authorised by the Trade Union to make this application on its behalf consisting of such authorization. *
| Name Father's /Spouse Name | Age/ Sex | Occupation Post held in the Establishment (If any) | Name of Establishment where employed | Address Mobile No. | E-mail (If any) | Signature | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
*State here whether the authority to make this application was made by a resolution of a general meeting of the Trade Union or if not, in what other way it was given. The Certified copy of the resolution passed about the authorisation of the applicant/s is attached.
12. The copy of the resolution adopted by the members of each of the member Trade Unions, meeting separately, agreeing to constitute a federation or a central organisation of Trade Unions. The Certified copy of the resolution is attached.
( In the case of a Trade Union, being a federation or a central organisation of Trade Unions) Schedule I
List of Office-bearers
Name of the Trade Union..................
| Serial No. | Office held in the Union | Name Father's /Spouse Name | Age /Sex | Occupation | Post held in the Establishment (If any) | Name of Establishment where employed | Address Mobile No. | E- mail (If any) | Signature | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| etc. |
(The Certified copy of the resolution passed about the authorisation of the applicant/s and Office bearers is attached.) Schedule II
Reference to Rules
The numbers of the Rules making provisions for the several matters detailed in column (2) are given in column (3) before :-
| Sl.No. (1) | Matters (2) | Number of Rules (3) |
| 1. | Name of Trade Union. | .................... |
| 2. | The whole of the object for which the union has been established. | .................... |
| 3. | The whole of the purposes for which the general funds of the union shall be applicable. | .................... |
| 4. | The maintenance of a list of members. | .................... |
| 5. | The facilities provided for the inspection of the list of members by officers and members. | .................... |
| 6. | The admission of ordinary members. | .................... |
| 7. | The admission of honorary or temporary members. | .................... |
| 8. | The conditions under which members are entitled to benefits assured by the Rules. | .................... |
| 9. | The conditions under which fines or forfeitures can be imposed or varied | .................... |
| 10. | The manner in which the Rules shall be amended, varied or rescinded. | .................... |
| 11. | The manner in which the members of the executive and the other officers of the union shall be appointed and removed. | .................... |
| 12. | The safe custody of the funds. | .................... |
| 13. | The annual audit to the accounts. | .................... |
| 14. | The facilities for the inspection of the account books by officers and members. | .................... |
| 15. | The manner in which the union may be dissolved. | .................... |
Schedule III
(This need not be filled in if the union came into existence less than one year before the
date of application for registration)
Statement of Liabilities and Assets on the..... day of..... 20.......
| Liabilities | Rs. | Assets | Rs. |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Amount of general fund... | Cash :- | ||
| Amount of political fund... | In hands of Treasury | ||
| Loans from... | In hands of Secretary... | ||
| Debts due to... | In hands of- | ||
| Other liabilities (to be specified) | In the Bank | ||
| In the Bank | |||
| Securities as per list below :- | |||
| Unpaid subscriptions due loans to- | |||
| Immovable property | |||
| Goods and furniture | |||
| Others assets (to be specified) | |||
| ........ | ........ | ||
| Total liabilities....... | Total assets...... |
List of Securities
| Particulars Face Value Cost price Market value Deposited with | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Signature -
(Secretary/President) Form –V
( See Sub Rule (2) of Rule 10)
I ……………………….. S/o Shri ………………………………. Address ……………………….……………………… Occupation ……………………..Age ………….. do hereby state on oath that the employees of ………………………………
situated in this area has held a General Body Meeting on Dated ……………, in the patronage of Shri ………………. in which a Union ……………………………………
has been formed and it has been decided to get the Trade Union, registered under The Industrial Relations Code 2020. The following persons have been authorized for registration of the Union:
| S.No. | Name | Father /Husband Name | year /sex | Occupation | Name the post held in the Establishment | Establishment name where employed | Address | Mo. No. | E- mail (if any) | Signature |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1. | ||||||||||
| 2. | ||||||||||
| 3. | ||||||||||
| 4. | ||||||||||
| 5. | ||||||||||
| 6. | ||||||||||
| 7. |
That, the above said persons are the members of this Union. They have been employed as detailed against their name as above and they were working in the industry on the date of meeting and are still working.
That, the Bye laws of the Union has been accepted in the General Body Meeting held on -- ………….. and the Office Bearers have been elected on …………….
That, the application for registration of the trade union has been signed by the persons mentioned above in my presence.
That, all information given in the application for registration of the trade union are true to the best of my knowledge and as per documents attached with the application. I state further that the list of membership submitted along with application for registration of trade union is also true and correct.
Deponent.
Verification:
I, …………………. the deponent above, do affirm and verify that the contents of above affidavit are true to the best of my information and official record. Hence signed and verified on this ………… day of ……….20………. at…………...
Deponent.
Form VI
(See sub rule (5) of Rule 10)
Register of Trade Unions
Schedule -I
| Date of Application for Registration | Date of registration | Registration Number of Union | Name of the Union | Address of Union office | Number of Members | Name of present Office Bearers | Date of Cancellation | Date of dissolution |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Date of amalgamation | Name of the trade union with which amalgamated | Date of changes in office bearer | Date of change in rules | any other information | remarks |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Signature of Registrar E I E>*E' E = E = S gE
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E(€z Form- VII
[See sub rule (6) of Rule 10]
Certificate of Registration of Trade Union
Office of the Registrar of Trade Unions
Government of Chhattisgarh
1. Registration No..........................
2. Name of Trade Union................
It is hereby certified that the...................has been registered under the Industrial Relations Code, 2020on this day of. ........20.................
(Signature) (SEAL)
Registrar of Trade Unions Form VIII
[See sub rule (7) of Rule 10]
Request to Withdraw or Cancel Certificate of Registration
Name of Trade Union...................................................................................................
Registration Number....................................................................................................
Address..........................................................................................................................
Dated..................the.................day of................20......
To,
The Registrar of Trade Unions,
Government of Chhattisgarh,
The above-mentioned trade union desires that its certificate of registration under the Industrial Relations Code, 2020, may be withdrawn (or cancelled) as at the general meeting* duly held on .................... day of.............20.... it was resolved as follows :-
(Here give the certified copy of the resolution)
(Signature)
*If not at a general meeting, state in what manner the request has been determined upon.
Form IX
[See sub rule (2) of Rule 12]
Change in the officers of a registered Trade Union
To,
The Registrar of Trade Unions,
Government of Chhattisgarh,
Sir,
This is to intimate that by their resolution number ---- (certified copy enclosed) passed in the meeting of the executive/general body of this union, the following
change(s) in office bearers has/have been affected :-
| Sl.No. | Name of Office/Post | Name of the person holding the office till the date of resolution | Name of the new person elected as office bearers | Name of father/ spouse | Age Contact No./ E-mail | Occupation | Date of Election/ Resolution | Remarks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 |
The Election/Nomination was held as per rule ............... of the union.
Date ................
Place-................
Secretrary/General Secretary (Name of the Union & Registration No.) Form X
[See sub rule (2) of Rule 12]
Change in the address of the head office of the Trade Union
Name of trade union ....................................
Registration number.....................................................................
Address.........................................................................................
Dated this.........................day of .................. 20.......
To,
The Registrar of Trade Unions,
Government of Chhattisgarh,
Sir,
Notice is hereby given that the head office of the above mentioned trade union has been removed from............ and is now situated at .................... in .................... city (or town) of district ............. .
Secretrary/General Secretary Form XI
(See rule 15)
(Application for adjudication of dispute before Tribunal)
Before the Industrial Tribunal ……………………………(Name and Place)
where dispute arises between
Name and Address and Applicant(s) ………………………………………
Versus
Name and Address of Opposite party(ies) …………………………………….
Over the matter (statement regarding specific issues of dispute may be mentioned) which are connected with relevant to the dispute under sub section(1) of Section 22 of Industrial Relation Code, 2020.
The applicant(s) prays that instant application may please be admitted for adjudication and request to pass appropriate award in the matter.
Name and signature of the worker(s) or
Officer of Trade union raising the dispute
Place : …………………………
Date …………………………..
Form XII
(See sub rule (1) of Rule 16)
Notice of Amalgamation of Trade Unions
A. Name of registered trade union.......................................................
B. Number of registration...............................................................
| Serial No. Name of the Trade Union | Registration number | Address | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
C. Dated the......................day of...................... 20.......................
To,
The Registrar of Trade Unions,
Government of Chhattisgarh,
Notice is hereby given that in accordance with the requirements of Section 24 of the Industrial Relations Code 2020, the members of each of the above-mentioned trade unions have resolved to become amalgamated together as one trade union. Copies of the resolution approving the amalgamation are enclosed.
And that the following are the terms of the said amalgamation.
(State the terms)
1. ....................................................... 2. ....................................................... 3. ....................................................... 4. .......................................................
And that it is intended that the trade union shall henceforth be called the ........................................................................................................................................... .
Accompanying this notice is a copy of the Rules intended to be hence forth adopted by the amalgamated trade union.
(To be signed by seven members and the General Secretary of each trade union) (Signed)
1. ........................... General Secretary
2. ...........................
3. ...........................
4. ...........................
5. ........................... Members
6. ...........................
7. ...........................
8. ...........................
Form XIII
(See clause (iii) of sub rule (1) of Rule 16 )
Notice of Change of Name
Name of trade union already registered....................................
Registration number.....................................................................
Address.........................................................................................
Dated this.........................day of..................20.......
To,
The Registrar of Trade Unions,
Government of Chhattisgarh
Notice is hereby given that the provisions of Section 24 of the Industrial relations Code,2020, having been complied with the name of the above mentioned trade union has been changed to ………………………………………………………………………. The consent of the members was obtained by referendum, resolution of a general meeting, etc. If the procedure followed is covered by rule, quote number of the rule. (copy enclosed)
(Signed)
1..................... General Secretary
2....................
3....................
4....................
5.................... Members
6....................
7....................
8....................
Form XIV
(See clause (i) of Rule 18)
Part A
Annual Return (General Statement) prescribed under Section 26 of the Industrial
Relations Code, 2020
From 1st January, 20............. to 31st December,20....
1. Name of Trade union
..........................................................................
2. Address.......................................................................................
3. Registered Head Office..............................................................
4. No. and date of certificate of Registration No...............date......
5. To which category of industry the union belongs ? viz., the ......................
public sector or private sector.
6. Under whose jurisdiction the above-mentioned Industry falls ? ......................
viz., whether Central Government or State Government.
7. Is the union affiliated to any All India Body ? If so, state its .................
name and affiliation number.
8. Affiliation fee............
Rs. .......
9. Number and date of payment of affiliation fee to the All India Receipt No. Body.
…....date...... .. 10.Number of the members of the Working Committee. ......................
11.Number of outsider members, if any, in the Working
......................
Committee.
12.Name of the industry/industrial establishment to which the ......................
union belongs.
13.Details about the jurisdiction of the union.
......................
14.Monthly subscription for the members.
......................
15.(This information need not be given by federations of trade
unions) :-
(a) Number of members on books at the beginning of the ......................
year
(b) Number of members admitted during the year ......................
Total of (a) and (b)
(c) Number of members leaving the union during the year ......................
......................
Balance by deduction from the Total of (a) and (b)
(d) Total number of members on books at the end of the year
(i.e., on 31st December):-
Males.......................................
Females..................................
Total.........................................
(e) Number of members contributing to political fund. ......................
(f) Number of members paying their subscription for the ......................
whole year.
16. Return to be made by federations of trade unions :-
(a) Number of unions affiliated at the beginning of the year. ......................
(b) Number of unions joining during the current year. ......................
(c) Number of unions disaffiliated during the year. ......................
(d) Number of unions affiliated at the end of the year. ......................
(e) Membership fee realised from the affiliated unions. Rs..........
(f) Number of affiliated unions from whom membership fee ......................
was received during the year.
(g) Number of affiliated unions contributing to political ......................
fund.
(h) Number of members of affiliated unions. Males.........
Females..... Total............
Note :- Information in regard to-
1. (a) Columns 1 to 13 of Part A of this statement to he filled in by both the categories, i.e., unions and federations.
(b) Columns 14 and 15 to be filled in only by the trade unions, not by federations.
(c) Column No. 16 to be filled in only by the federations.
2. A copy of the rules of the trade union corrected up to the date of despatch thereof to be enclosed with the statements of annual return.
Part B
General Fund Account
| Income | Expenditure | ||||
| S.No. | Details | Rs. | S.No | Details | Rs. |
| 1. | Balance at the beginning of the year. | 1. | Salaries, allowances and expenses of offices. | ||
| 2. | Subscription received from members as per the following details : - | 2. | Salaries, allowances and other expenses of the establishment | ||
| (a) Subscription received for the current year. | 3. | Auditors fees................. | |||
| (b) Subscription in arrears for the current year - | 4. | Legal expenses................. | |||
| (1) Subscription in arrears for 3 months or less. | 5. | Expenses in conducting trade disputes. | |||
| (2) Subscription in arrears for 6 months or more than 6 months. | 6. | Compensation paid to members for loss arising out of trade disputes | |||
| (c) Subscription in arrears for more than one year | 7. | Funeral, old age, sickness, unemployment benefits, etc. | |||
| Total ............. | 8. | Educational social and religious benefits. | |||
| 3. | Donations. | 9. | Cost of publishing periodicals | ||
| 4. | Interest on investments | 10. | Rents, rates and taxes | ||
| 5. | Sales of periodicals, books and rules, etc. | 11. | Stationery, printing and postage. | ||
| 6. | Income from miscellaneous sources (to be specified). | 12. | Expenses incurred under sub rule 1 (j) of rule 14 of Industrial Relations Rules, 2021. | ||
| 13. | Other expenses (to be specified)- (1).......................... | ||||
| (1).......................... |
| (2).......................... | (2).......................... (3).......................... (4) ------------------------ | ||||
| (3).......................... | |||||
| (4)......................... | Total expenditure........ | ||||
| (5)......................... | |||||
| (6)......................... | Balance at the end of the year..... | ||||
| Total..................... | Total.................... |
Treasurer Part C
Statement of Liabilities and Assets of Trade Union
On Dated.................. 20......
| Liabilities | Assets | |||||
| Sl.No | Details | Rs. | Sl.No | Details. | Rs. | |
| 1. | Amount of general fund .... | 1. | Cash | |||
| 2. | Amount of political fund .... | (a) | In hands of the Treasurer | |||
| 3. | Loans from ... | (b) | In hands of the Secretary or other person to be named. | |||
| 2. | In the Bank ............... | |||||
| 4. | Arrears to be paid - | 3. | Securities (as per list in Part D) | |||
| 4. | Unpaid subscription due [as shown in Part B in columns (b) and (c)] | |||||
| 5. | Other liabilities (to be specified)- | |||||
| (1)...................... | (a) Amount of the current year's subscription | |||||
| (2)...................... | (b) Amount of the last | year's subscription | ||||
| (3)...................... | 5. | Loans | ||||
| (4)...................... | (a) Officers | |||||
| (b) Members | ||||||
| (c) Others | ||||||
| 6. | Immovable property |
| 7. | Goods and furniture - | |||||
| (a) Of the current year | ||||||
| (b) Of the last year | ||||||
| 8. | Other assets | |||||
| Total........... | Total.......... |
Part D
List of Securities
| Particulars Face Value | Cost Price | Market price at date on which accounts have been made up | Deposited with | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Part E
Political Fund Account
| Income | Expenditure | |||||
| Details | Rs. | Details | Rs | |||
| 1. Balance at the beginning of the year | 1. Payments made on objects specified in sub rule 2 (2) of rule 14 of the Industrial Relation Rules 2021 | |||||
| 2. Contributions from | members | 2. Expenses of management (to be fully specified) | ||||
| Total | ............ | |||||
| Balance at the end of the year | ||||||
| Total | ........ | Total | ...... |
Part F
Auditors' Declaration
The undersigned having had access to all the books and accounts of the...............and having examined the foregoing statements and verified the same with the account vouchers relating thereto, now sign the same as found to be correct, duly vouched and in accordance with the law, subject to the remarks, if any, appended hereto and also certify that the...................had propoerly maintained its membership register and its accounts and the members had paid their membership subscription Rs...........................................to the.................as shown in the foregoing statement of the general fund account of the trade union, subject to the remarks, if any, appended hereto.
Signed - (1) Auditor -................
(2) Auditor -................
Note :- Each Auditor should state below his signature in what capacity with reference to Rule 8 he is qualified to audit the trade union's accounts.
Part G
Officers appointed by election or nomination
| Name Date of birth | Home Address | Occupation Office held | in the union | Manner of office held either by election or nomination | Date of appointment | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Part H
Officers relinquishing office
| No. | Name | Office | Date of relinquishing office |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
Form XV
(See sub rule (1) of Rule 19)
Application for recognition as the State Level Trade Union
Name of the Trade union/ Federation Of Trade Unions.................................................................
Address..................................................................................
Dated the .............................day of................ 20....
To.
The Secretary or Authorised Officer (Designation)
Government of Chhattisgarh, Department of Labour
-------
Dear Sir,
I beg to state that at the general meeting of the members/at the meeting of the executive of the above-mentioned Trade union/ Federation Of Trade Unions which was held at...................on the day of............. 20...., it was resolved that the union should apply to you for recognition as State Level Trade Union under sub section (2) of Section 27 of the Industrial Relations Code, 2020. A copy of the resolution in this behalf signed by the President/General Secretary of the union is enclosed.
2. The TradeUnion/ Federation of Trade Unions is duly registered on the
........................... day of........year ..., under Certificate No.
.......................................issued by the Registrar of Trade Unions for Chhattisgarh.
3. A copy of the rules of the Trade Union/ Federation of Trade Unions is attached.
4. The address of the head office of the Trade Union/ Federation of Trade Unions to which all the communications may be addressed is............................................
5. The TradeUnion/ Federation of Trade Unions has affiliation of other Trade Unions in the state, list of such trade unions and their addresses, registration details and
membership etc. is attached herewith.
6. The Trade Union/ Federation of Trade Unions is working in the industrial
establishment/ industries /Occupation (shall be specified) for ................ years in …………….. district/state of Chhattisgarh.
7. The Trade Union/ Federation of Trade Unions has total ......................members (number) in the state (District Wise, Trade Union wise membership) Note :-
1. A brief report and document regarding activities and work done by the Trade Union/Fedreation of Trade Unions since its registration shall be enclosed.
2. List of members of union with Aadhar number shall be submitted if required by the authority.
Name and Designation
General Secretary/Secretary FORM - XVI
(See Rule 29)
(Notice of change of service conditions of workers proposed by an employer) Name of employer................................................................................................
Address...............................................................................................................
Dated the ............................................day of ................................. 20..............
In accordance with section 40(1) of Industrial Relation code I/We hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect the change/changes specified in the annexure, with effect from ............. in the conditions of service applicable to workers in respect of the matters specified in the Third Schedule to this code.
Signature.....................
Designation .................
ANNEXURE
(Here specify the change/changes intended to be effected)
1 ………………………..
2 ………………………….
Copy forwarded to:
1. The Secretary of registered Trade Union, if any. 2. Labour commissioner, Chhattisgarh. 3. Concerned Conciliation Officer.
FORM - XVII
(Agreement for voluntary arbitration )
(See sub rule (1) of Rule 30)
BETWEEN
………………Name of the parties representing employer (s)
And
………………….Representing worker
It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of ........................ [here specify the name(s) and address(es) of the arbitrator (s).
(i) Specific matters in dispute.
(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.
(iii) Name of the worker in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any, representing the worker or workers in question.
(iv) Total number of workers employed in the undertaking affected.
(v) Estimated number of workers affected or likely to be affected by the dispute.
*We further agree that the majority decision of the arbitrators shall be binding on us in case the arbitrator(s) are equally divided in their opinion they shall appoint another person as umpire whose award shall be binding on us.
The arbitrator (s) shall make his (their) award within a period of ........................ (here specify the period agreed upon by the parties) from the date of publication of this agreement in the Official Gazette by the State Government or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case, the award is not made within the period afore mentioned, the reference to the arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitrator.
Signature of the parties Representing employer/Representing worker/ workers. Witnesses 1. ..................................
2. ..................................
Copy to:
(i) The Secretary to the Government of Chhattisgarh, Department of Labour
(ii) Labour commissioner, Government of Chhattisgarh.
(ii) The Conciliation Officer [here enter office address of the Conciliation Officer for the area concerned].
FORM–XVIII
(See sub rule Rule 32)
(Authorization by a worker, group of worker, employer, group of employer to be represented in a proceeding before the authority under this Code).
Before the Authority
(Here mention the authority concerned)
In the matter of:.................. (mention the name of the proceeding)
..................................................................................................................workers
Versus
………….................................................................................................Employer I/we hereby authorise Shri / Sarvashri (if representatives are more than one)
1.........2............3.............. to represent me/us in the above matter.
Dated this......................day of..............................20..........
Signature of person(s) nominating the representative(s)
Address Accepted FORM- XIX
(See sub Rule (21) of Rule 33)
(Form of Oath of Office for Judicial Member of State Industrial Tribunal) I, --------------------------------, having been appointed as Judicial Member of Industrial Tribunal.......................... (Name of the Tribunal) do solemnly affirm/ do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Judicial Member of Industrial Tribunal ------------------------ (Name of the Tribunal) to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of the land.
(Signature) Place: --------
Date:--------
FORM- XX
(See sub Rule (21) of Rule 34)
(Form of Oath of Office for Administrative Member of State Industrial Tribunal) I, ---------------------., having been appointed as Administrative Member of Industrial Tribunal.............................. (Name of the Tribunal) do solemnly affirm/ do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Administrative Member of Industrial Tribunal ----------------- (Name of the Tribunal) to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of the land.
(Signature) Place: ----------
Date:------------
FORM – XXI (See sub rule (5) of Rule 35)
(Application to be submitted before the Tribunal in the matter not settled
by the Conciliation Officer )
Before…………… (here mention the name of the Tribunal having jurisdiction over the area)
In the matter of : ..........................................................(mention the details of the matter) ............................................ Applicant
Address.................................................
Versus
..................................................... Opposite party (ies) Address......................................................
The above mentioned applicant begs to state as follows :-
(Here set out the relevant facts and circumstances of the case).
The applicant prays that the instant dispute may please be admitted for adjudication and request to pass appropriate Award.
Date …......
Place .........
Signature Form - XXII (See Rule 36)
(Notice of Strike to be given by Union (Name of Union)/ Group of Workers) Name of five elected representatives of workers……………………………………………..
Dated the...............day of................20............
To
(The name of the employer).
Dear Sir/Sirs,
In accordance with the provisions contained in sub-section (1) of section 62 of the Industrial Relation code I/We hereby give you notice that I propose to call a strike / we propose to go on strike on ………..20….., for the reasons explained in the annexure (enclosed).
Yours faithfully,
(Secretary of the Union) [Five representatives of the workers duly elected at a meeting held on...............................
(date), vide resolution attached.]
ANNEXURE
| 1. | Statement of reasons |
Copy to;
1. Secretary, Government of Chhattisgarh, Labour Department
2. Labour Commissioner, Chhattisgarh
3. Conciliation Officer of the concerned area FORM- XXIII (See sub rule (1) of Rule 37)
(Notice of Lock-out to be given by an employer of an industrial establishment) Name of employer ..........................................................................................................
Address..........................................................................................................................
Dated the...............day of................20...................
In accordance with the provisions of section 62 (6) of this code, I/we hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect lock out in ..,.......................................................... department(s), section(s) of my/our establishment with effect from.......................for the reasons explained in the annexure.
Signature.....................................................
Designation............................................
ANNEXURE
Statement of reasons
| 1. |
Copy to:
(1) The Secretary of the Registered Union, if any (2) Secretary, Government of Chhattisgarh, Labour Department (3) Labour Commissioner, Chhattisgarh (4) Conciliation Officer of the concerned area Form - XXIV (See Rule 38)
(Notice of Intimation of Retrenchment to be given by an employer to the State
Government)
[The Prior notice of intimation should be served thirty days before the commencement of
retrenchment.]
Name of Industrial Establishment or Undertaking or Employer................................. Labour Identification Number ............................................................................... Address.................................................................................................................................. Dated .............
To,
The Secretary to the Government of Chhattisgarh or Authorised officer Department of Labour , Nawa Raipur Atal Nagar Sir,
1. Under clause (a) of section 70 of the Industrial Relation Code, 2020, I/ we hereby inform you that I/we have decided to retrench .................................. workers (number of workers) with effect from ...............(DD/MM/YYYY). The list of workers and other details of their services and payments are enclosed in the Annexure I and the reasons for retrenchment explained in the Annexure II.
2. The workers concerned have been given on the.................(DD/MM/YYYY) one month's notice in writing as required under Section 70 (a).
or
The worker(s) have been given on the...........(DD/MM/YYYY) one month's pay in lieu of notice as required.
3. The total number of workers employed in the industrial establishment/undertaking are .................... and the total number of those who are being retrenched are…………...The list is enclosed.
4. I / We declare that I/we have / shall pay all the dues to the workers before the expiry of the notice period as per section 70 and section 75 of this Code.
5. I / We declare that there is no case in any Court of Law pending about this matter. 6. I / We declare that all the information in this notice and annexure and the list are correct to the best of my / our knowledge and I / We shall remain responsible for the correctness of the information and I / We have not hidden any facts or evidence in the matter.
(with seal and sign)
(Name & Designation of the employer/Authorised
Representative) ANNEXURE- I
(Details of affected workers)
| S.No. | UAN/ CMPFO | Name of the worker | Category Highly Skilled/Skilled/ Semi/Unskilled | Date of Appointment with Employer | Wages on the date of application | Total payable wages , compensation and other dues (Head wise details) | Date of payment of wages , compensation and other dues (Head wise details) | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ANNEXURE- II
Statement of Reasons for retrenchment
(To be attached certificates for verification)
| 1. |
--------------------
Copy to :
(1) The Labour Commissioner, Chhattisgarh (2) The Conciliation Officer of the concerned area (3) Director General, Labour Bureau, Shimla (4) Secretary Trade Union, If any Form - XXV (See Rule 40)
(Notice of Intimation of Closure to be given by an employer to the State
Government)
[The prior notice of intimation should be served sixty days before the commencement of closure.]
Name of Industrial Establishment or Undertaking or Employer.................................
Labour Identification Number ...............................................................................
Address Dated .............(DD/MM/YYYY).
To,
The Secretary to the Government of Chhattisgarh,
Department of Labour, Nawa Raipur Atal Nagar
Sir,
1. Under sub-section (1) of section 74 of the Industrial Relation Code, 2020, I/ we hereby inform you that I/we have decided to close down............................................ (name of the industrial establishment or undertakingor employer) with effect from ............(DD/MM/YYYY).The list of affected workers and other details of their service and payments are enclose in the Annexure I and the reasons for closure explained in the Annexure II.
2. The number of workers whose services would come to an end on account of the closure of the industrial establishment or undertaking are................. (number of workers). List of the workers with their category and designation is Attached.
3. I/We hereby declare that all the worker/workers concerned has/have been/will be paid compensation due to them under section 75 of this Code before or on the date of expiry of the notice period as per Annexure I.
4. I / We declare that there is no case in any Court of Law pending about this matter. 5. I / We declare that all the information in this notice and annexure and the list are correct to the best of my / our knowledge and I / We shall remain responsible for the correctness of the information and I / We have not hidden any facts or evidence in the matter.
(Name & Designation of the
employer/Authorised Representative)
(with seal and sign) ANNEXURE- I
(Details of affected workers)
| S.No | UAN/ CMPFO | Name of the worker | Category Highly Skilled/ Skilled/ Semi/ Unskilled | Date of Appointme nt with Employer | Wages on the date of application | Total payable wages , compensation and other dues (Head wise details) | Date of payment of wages , compensation and other dues(Head wise details) | Remarks |
ANNEXURE-II
Statement of Reasons for Closure
| 1. |
Copy to :
(1) The Labour Commissioner, Chhattisgarh (2) The Conciliation Officer of the concerned area FORM – XXVI
(See Rule 41 and 42)
[The application for permission of Lay-off or for continuation of lay-off in Industrial establishments or Undertaking to which provisions of Chapter X of the Industrial Relations Code, 2020 applies to be presented 30 days prior to lay-off / from the end of last lay-off]
Name of Industrial Establishment or Undertaking or Employer.................................
Labour Identification Number ...............................................................................
Address..................................................................................................................................
Dated ……………..
To,
The Secretary to the Government of Chhattisgarh,
Department of Labour, Nawa Raipur Atal Nagar
Sir,
1. Under Section 78 of the Industrial Relations Code, 2020, I/we hereby apply for permission to lay-off /continuation of lay-off .................... workers out of total of ....................... workers employed in my/our establishment with effect from ……………….. (DD/MM/YYYY). List of laid-off workers and their service and payments related other details is attached in the Annexure I. The reasons for la-off/ continuation of lay off and other details are set out in the Annexure-II
2. The workers concerned have been given notice on dated ………… in writing as required under section 78 (2)/78(3) of this code.
3. I / We declare that the worker(s) concerned have been/will be paid all the due's and compensation under section 67, read with section 79 of this Code.
4. I / We hereby declare that no court case is pending of before any Court in the matter , and if yes, the details thereof have been annexed.
5. I / We hereby declare that the above information given by me/us in this notice and annexures is/are true. I/We/ am/are solely responsible for it accuracy and no facts/materials has been suppressed in the matter.
The permission sought for may please be granted.
(Name & Designation of the employer/Authorised Representative) (with seal and sign) Copy to :
(1) The Labour Commissioner, Chhattisgarh (2) The Conciliation Officer of the concerned area (3) Director General, Labour Bureau, Shimla (4) Secretary Trade Union , if any ANNEXURE- I
(Details of affected workers)
| S.No. | UAN/ CMPFO | Name of the worker | Category Highly Skilled/ Skilled/ Semi/ Unskilled | Date of Appointment with Employer | Wages on the date of intimation | Total payable wages , compensation and other dues (Head wise details) | Date of payment of wages , compensation and other dues (Head wise details) | Remarks |
ANNEXURE- II
(Please give replies against each item)
| Sl.No | Particulars | Remarks, if any |
| 1. | Name of the industrial establishment/ undertaking with complete postal address along with Pin Code, e-mail, telephone number(s). | |
| 2. | Status of undertaking— (i) Whether Central Public sector/State public sector etc. | |
| (ii) Whether a private limited company/ partnership firm or proprietorship firm | ||
| (iii) Whether the undertaking is licensed/registered and if so, name of licensing/ registration authority and licence/registration certificate numbers. | ||
| 3. | (a) MCA number | |
| (b) GSTN number | ||
| 4. | (i) Annual production, item wise for pre-ceding three years- (ii) Production figures, month-wise, for the preceding twelve months, | |
| 5. | Balance sheets, profit and loss accounts and audit reports for the last three years. | to be annexed. |
| 6. | Names of the inter-connected companies or companies under the same management. | |
| 7. | Details of lay-off /Retrenchment resorted in the last three years (other than the lay-off/Retrenchment for which permission is sought), including the periods of such lay-offs/ the number of workmen involved in each such lay-off/ continuation of lay off. | |
| 8. | Any other relevant details which have bearing on lay-off | |
| 9. | Statement of reasons for lay off with documentary evidence |
FORM – XXVII
(See Rule 44)
[The application for permission of retrechment in Industrial establishments or Undertaking to which provisions of Chapter X of the Industrial Relations Code, 2020 applies to be presented 60 days prior to retrenchment]
Name of Industrial Establishment or Undertaking or Employer.................................
Labour Identification Number ...............................................................................
Address..................................................................................................................................
Dated ……………..
To,
The Secretary to the Government of Chhattisgarh,
Department of Labour, Nawa Raipur Atal Nagar
Sir,
1. Under Sub Section (2) of Section 79 of the Industrial Relations Code, 2020, I/we hereby apply for permission for retrenchment of .................... workers out of total of ....................... workers employed in my/our establishment with effect from ……………….. (DD/MM/YYYY). List of retrenched workers and their service and payments related other details is attached in the Annexure I. The reasons for retrenchment and other details are set out in the Annexure-II
2. The workers concerned have been given notice in writing as required under clause (a) of sub-section (1) of section 79.
3. I / We hereby declare that the worker(s) concerned have been/will be paid all the due's and compensation under section 79 of this Code.
4. I / We hereby declare that no court case is pending of before any Court in the matter , and if yes, the details thereof have been annexed.
5. I / We hereby declare that the above information given by me/us in this notice and annexures is/are true. I/We/ am/are solely responsible for it accuracy and no facts/materials has been suppressed in the matter.
The permission sought for may please be granted.
(Name & Designation of the employer/Authorised Representative) (with seal and sign) Copy to :
(1) The Labour Commissioner, Chhattisgarh (2) The Conciliation Officer of the concerned area (3) Director General, Labour Bureau, Shimla (4) Secretary Trade Union , if any ANNEXURE- I
(Details of affected workers)
| S.No. | UAN/ CMPFO | Name of the worker | Category Highly Skille d/ Skilled/ Semi/ Unskilled | Date of Appointment with Employer | Wages on the date of intimation | Total payable wages , compensation and other dues (Head wise details) | Proposed Date of payment of wages , compensation and other dues (Head wise details) | Remarks |
ANNEXURE-II
(Please give replies against each item)
| Sl.No | Particulars | Remarks, if any |
| 1. | Name of the industrial establishment/ undertaking with complete postal address along with Pin Code, e-mail, telephone number(s). | |
| 2. | Status of undertaking— (i) Whether Central Public sector/State public sector etc. | |
| (ii) Whether a private limited company/ partnership firm or proprietorship firm | ||
| (iii) Whether the undertaking is licensed/registered and if so, name of licensing/ registration authority and licence/registration certificate numbers. | ||
| 3. | (a) MCA number | |
| (b) GSTN number | ||
| 4. | (i) Annual production, item wise for pre-ceding three years- (ii) Production figures, month-wise, for the preceding twelve months, | |
| 5. | Balance sheets, profit and loss accounts and audit reports for the last three years. | to be annexed. |
| 6. | Names of the inter-connected companies or companies under the same management. | |
| 7. | Details of Retrenchment resorted to in the last three years (other than the Retrenchment for which permission is sought), including the periods of such retrenchment, the number of workmen involved in each such retrenchment. | |
| 8. | Any other relevant details which have bearing retrenchment. | |
| 9 | Statement of reasons for retrenchment with documentary evidence. |
FORM –XXVIII
(See Rule 46)
[The application for permission of closure of Industrial establishments or Undertaking to which provisions of Chapter X of the Industrial Relations Code, 2020 applies to be presented 90 days prior to closure]
Name of Industrial Establishment or Undertaking or Employer.................................
Labour Identification Number ...............................................................................
Address..................................................................................................................................
Dated ……………..
To,
The Secretary to the Government of Chhattisgarh,
Department of Labour, Nawa Raipur Atal Nagar
Sir,
1. Under section 80(1) of the Industrial Relation Code, 2020, I / we hereby inform you that I/we intended to close down the undertaking …………..(name of the industrial establishment or undertaking or employer) with effect from ............................
(DD/MM/YYYY). The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is ……………… .
2. The workers have been given on …………..(DD/MM/YYYY) three months notice in writing as required under sub section (1) of section 80 of this code.
3. The details of affected workers is at annexure-I and reasons for closure and other details are set out in the Annexure-II
4. I /We hereby declare that after permission the worker(s) concerned shall be paid all the due's and compensation under section 80 of this Code.
5. I / We hereby declare that no court case is pending of before any Court in the matter , and if yes, the details thereof have been annexed.
6. I / We hereby declare that the above information given by me/us in this notice and annexures is/are true. I/We/ am/are solely responsible for it accuracy and no facts/materials has been suppressed in the matter.
The permission sought for may please be granted.
(Name & Designation of the employer/Authorised Representative) (with seal and sign) Copy to :
(1) The Labour Commissioner, Chhattisgarh (2) The Conciliation Officer of the concerned area (3) Director General, Labour Bureau, Shimla (4) Secretary Trade Union , if any ANNEXURE- I
(Details of affected workers)
| S.No | UAN/ CMPFO | Name of the worker | Category Highly Skilled/ Skilled/ Semi/ Unskilled | Date of Appointment with Employer | Wages on the date of intimation | Total payable wages , compensation and other dues (Head wise details) | Proposed Date of payment of wages , compensation and other dues (Head wise details) | Remarks |
ANNEXURE II
(Please give replies against each item)
| Sl.No | Particulars | Remarks, if any |
| 1. | Name of the industrial establishment/ undertaking with complete postal address along with Pin Code, e-mail, telephone number(s). | |
| 2. | Status of undertaking— (i) Whether Central Public sector/State public sector etc. | |
| (ii) Whether a private limited company/ partnership firm or proprietorship firm | ||
| (iii) Whether the undertaking is licensed/registered and if so, name of licensing/ registration authority and licence/registration certificate numbers. | ||
| 3. | (a) MCA number | |
| (b) GSTN number | ||
| 4. | Names and identification number of the affected workers to be affected by closure. | |
| 5 | (i) Annual production, item wise for pre-ceding three years- | |
| (ii) Production figures, month-wise, for the preceding twelve months, | ||
| 6 | Balance sheets, profit and loss accounts and audit reports for the last three years | to be annexed. |
| 7 | Networth of the company | |
| 8 | Names of the interconnected company or companies under the same management. | |
| 9 | Details of lay off/retrenchment resorted to in the last three years other than the lay off/retrenchment for which permission is sought, including the periods of such lay off/retrenchment the number of workmen involved in each such lay off/retrenchment/continuation of lay off. | |
| 10 | Any other relevant details which have bearing on closure. | |
| 11 | Statement of reasons for closure with documentary evidence. |
FORM – XXIX
(See Rule 49)
(Notice to the Employer who committed an offence for the first time under this code, for compounding of offence under sub-section (4) of section 89)
The undersigned and the Compounding Officer under sub-section 1 of section 89 of the Industrial Relation Code, 2020 hereby intimates that the allegation has been made against you for committing offence for the violation of various provision of this Code as per the details given below;-
PART - I
1. Name and Address of the offender Employer- ………………………………..
2. Name and Address of the Establishment
…………….………………………………………….
3. Particulars of the offence ---------------------------------------------------
4. Section of the Code under which the offence is committed -----------------------
……………………………………………………………..
5. Compounding amount required to be paid towards composition of the offence ………… ……………………………………………………….
PART – II
You are advised to deposit the above mentioned amount within fifteen days from the date of issue of this notice for compounding the offence as per section 89 (1) of the Industrial Relation Code, 2020, along with an application dully filled in part – III of this notice.
In case you fail to deposit the said amount within the specified time, no further opportunity shall be given and necessary direction for filing of prosecution under section ----- shall be issued.
Date :
(Signature of the Compounding Officer) Place :
(Name /Designation/Office Address) PART – III
Application under sub-section (4) of section 89 for compounding of offence 1. Name of applicant (name of the employer who committed the offence under the Industrial Relation Code 2020 to be mentioned……………………………………………………..
2. Address of the applicant …………….………………………………………….
3. Particulars of the offence
………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………..
4. Section of the Code under which the offence has been committed ……………………………………………………………..
5. Details of the compounding amount deposited (electronically generated receipt to be attached)………………………………………………………………….
6. Details of the prosecution, if filed for the violation of above mentioned offences may be given …………………………………………..
7. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed, then, full details of the offence ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….
8. Any other information which the applicant desires to provide
………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Dated: ---------
Place : -----------
Applicant
(Name and signature) Form-XXX
(See Rule 51)
(Complaint under Section 91 of the Industrial Relation Code, 2020) Before the Conciliation officer/ Arbitrator/ Industrial Tribunal -------------------------------- In the matter of :................................... Reference No……………………………………. A...................... Complainant(s); Address : Versus B...................... Opposite Party(ies). Address :
The petitioner(s) begs/beg to complain that the Opposite Party(ies) has/have been guilty of a contravention of the provisions of section 90 of the Industrial Relation code, as shown below: (Here set out briefly the particulars showing the manner in which the alleged contravention has taken place and the grounds on which the order or act of the Management is challenged.)
The complainant(s) accordingly prays/pray that the Conciliation officer/ Arbitrator/ Industrial Tribunal may be pleased to decide the complaint set out above and pass such order or orders thereon as it may deem fit and proper.
The number of copies of the complaint and its annexure required under rule 91 of the Industrial Relation Code are submitted herewith.
Dated this............day of............20.....
Signature of the Complainant(s)
Verification
I do solemnly declare that what is stated in paragraph.......... above is true to my knowledge and that what is stated in paragraphs........ above is stated upon information received and believed by me to be true. This verification is signed by me at.................... on ............day of....................20.....................
Signature or Thumb impression of the person verifying.
Form-XXXI
(See Rule 52)
(Manner of authorisation of worker for representation under Section 94 of the Industrial
Relation Code, 2020)
To,
The Authority (Here mention the concered authority)
Address -------------------------
------------------------------
I (name of the applicant) ---------------------------------------- hereby authorise Shri ------------------------------, holding the post of executive/ Office bearer (name of the post) ----------------- in The Trade Union (name of the trade union)------------------- ---------------bearing registration number -------------- to represent me (name of the applicant) ---------------- employed in (name of the establishment and address) --------- --------------------------------- in the matter as mentioned below:-
(............................................................................................................................................)
Signature and name and address of the applicant Form-XXXII
(See Rule 53)
(Manner of authorisation of employer for representation under Section 94 of the
Industrial Relation Code, 2020)
To,
The Authority (Here mention the concered authority)
Address -------------------------
------------------------------
I (name of the applicant)--------------------------------------------------, designation ---- --------------------- and name & address of the industrial establishment ------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ hereby authorise Shri ------------------------------------ , holding the post of (name of the post) ----------------- in The Establishment / Association of Employers (name of the establishment or Association of Employers and address)------------------------------------ ------ in the matter as mentioned below:-
(.............................................................................................................................................)
Signature and name and address of the applicant The Industrial Rqlatio-n.(Chhattisearh) Rules 2021 Profarma for the obiections and sussestions
| Name and address of the person | Speciffing the rule or sub-rule which is proposed to be modified | Specifuing the revised rule or sub- rule proposed to be submitted | Reasons |
| (1) | (z) | (s) | (r) |