छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन), विनियम, 2021 संबंधी

click here for IIIF manifest

 ऊर्जा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग विद्युत नियामक भवन सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. 91/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2021.⸺ विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 86(1)(ई) राज्य आयोग को समादेशित करती है कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत के सह-उत्पादन और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रिड से संयोजकता उपलब्ध कराने एवं किसी व्यक्ति को विद्युत विक्रय करने हेतु समुचित उपाय करें और किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में, विद्युत की कुल खपत के किसी प्रतिशत को ऊर्जा के ऐसे स्त्रोतों से क्रय करने के लिए भी विनिर्दिष्ट करे।

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित टैरिफ नीति 2016, द्वारा राज्य विद्युत नियामक आयोगों को दायित्व भी दिया गया है, कि उस क्षेत्र में ऐसे स्त्रोतों की उपलब्धता और खुदरा दरों पर उसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, ऐसे स्त्रोतों से विद्युत क्रय हेतु एक न्यूनतम प्रतिशत तय करे। इसके अतिरिक्त आयोग भी यह सुनिश्चित करें कि मार्च 2022 तक, सौर ऊर्जा की खपत, कुल खपत के 8 प्रतिशत या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित स्तर तक पहुॅच जाए।

तद्‌नुसार, भारत सरकार वर्ष 2022 तक 175 गिगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा के निर्धारित लक्ष्य के साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों को विकसीत करने पर बल दे रही है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, अधिनियम की धारा 86(1)(इ) सहपठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, एतद्‌ द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संचरना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में वर्ष 2021-2024 के अवधि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन), विनियम, 2021 निम्नलिखित बनाता हैः- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन), विनियम, 2021

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1.1 ये विनियम, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) विनियम, 2021 कहलायेंगे।

1.2 इन विनियमों का विस्तार, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। 1.3 ये विनियम, 1 अप्रैल 2021 से प्रभावशील होगा।

2. परिभाषाएं

2.1 इन विनियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-

(I) ''अधिनियम'' अर्थात समस्त संशोधनों सहित विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) है;

(II) ''केप्टिव उपभोक्ता'' का वही अर्थ होगा जो विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 (2) में परिभाषित किया गया है;

(III) ''केन्द्रीय अभिकरण'' अर्थात वह अभिकरण जिसे केन्द्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर अभिहित किया जाए;

(IV) ''केन्द्रीय आयोग'' अर्थात अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में यथा संदर्भित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग;

(V) ''प्रमाण पत्र'' अर्थात ऐसा प्रमाण पत्र, जिसे केन्द्रीय अभिकरण द्वारा विहित पद्धतियों के अनुसार और केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टम्र्स एंड कंडीशन्स फार रिक्‌गनीशन एंड इश्यूरंस आफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट फार रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन) विनियम, 2010 के अनुसरण में जारी किया गया हो;

(VI) ''आयोग'' अर्थात्‌ अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (1) में यथा संदर्भित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग;

(VII) ''को-जनरेशन'' अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया जो दो या दो से अधिक प्रकार की उपयोगी ऊर्जा (विद्युत) उत्पादित करती हो;

(VIII) ''मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना'' अर्थात्‌ ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना जिसके वाणिज्यिक परिचालन की दिनांक, इन विनियमों के लागू होने की दिनांक से पूर्व की है;

(IX) ''न्यूनतम निर्धारित मूल्य (फ्लोर प्राईस)'' अर्थात्‌ वह न्यनूतम मूल्य जिसे केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टम्र्स एंड कंडीशन्स फार रिक्‌गनीशन एंड इश्यूरंस आफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट फार रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन) विनियम, 2010, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसरण में केन्द्रीय आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है, जिस पर और जिससे अधिक मूल्य पर विद्युत विनिमयों में ऐसा प्रमाण पत्र व्यवहृत किया जा सकेगा;

(X) ''अधिकतम मूल्य (फोरबियरेंस मूल्य)'' अर्थात्‌ वह अधिकतम मूल्य जिसे केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टम्र्स एंड कंडीशन्स फार रिक्‌गनीशन एंड इश्यूरंस आफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट फार रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन) विनियम, 2010, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसरण में केन्द्रीय आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसके भीतर विद्युत विनिमयों में ऐसा प्रमाण पत्र व्यवहृत किया जा सकेगा;

(XI) ''जलविद्युत क्रय दायित्व'' से अभिप्रेत है कि ऐसी बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं, जिनका वाणिज्यिक परिचालन दिनांक 08/03/2019 के पश्चात्‌ का है एवं ऐसी परियोजनाओं जिनका वाणिज्यिक परिचालन दिनांक 08/03/2019 के पूर्व का है, से उनकी अबंधित (विद्युत क्रय अनुबंध रहित) विद्युत क्रय करने की बाध्यता;

(XII) ''बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं'' से अभिप्रेत है, ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं जिनकी स्थापित उत्पादन क्षमता 25 मेगा वॉट से अधिक है तथा जिनका वाणिज्यिक परिचालन दिनांक 08/03/2019 के पश्चात्‌ का है;

(XIII) ''नवीन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना'' अर्थात्‌ ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना जिसके वाणिज्यिक प्रचालन की दिनांक, इन विनियमों के लागू होने की दिनांक या उसके पश्चात्‌ की है;

(XIV) ''विद्युत विनिमय'' अर्थात्‌ विद्युत के शक्ति विनिमय के रूप में संचालित कोई विनिमय जो केन्द्रीय आयोग द्वारा जारी आदेश (आदेशों) के अर्थ में किया जाता है;

(XV) ''दायित्वीकृत एकक (औब्लिगेटेड एन्टिटी)'' अर्थात्‌ ऐसा वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता जो केप्टिव विद्युत संयंत्र का स्वामी है, मुक्त उपयोग ग्राहक जिसमें ऐसा मुक्त उपयोग ग्राहक सम्मिलित है जो अंशतः वितरण अनुज्ञप्तिधारी से और/अथवा अंशतः छत्तीसगढ़ राज्य में मुक्त उपयोग के माध्यम से, विद्युत की आवश्यकता पूर्ति करता है, एवं जिसे इन विनियमों के अधीन विनियम-3 में दर्शायी गई दशाओं में नवीकरणीय क्रय दायित्व को अनिवार्य रूप से पूरा करना है। (XVI) ''क्रय की मात्रा'' अर्थात्‌ इन विनियमों के अन्तर्गत दायित्वाधीन एकक (एककों) द्वारा नवीकरणीय स्त्रोतों से वांछित विद्युत क्रय का वह भाग जो उनके कुल उपभोग एल.व्ही., एच.व्ही. और ई.एच.व्ही. विक्रय का योग के प्रतिशत के रूप मेंं निर्दिष्ट किया गया हो ( )

(XVII) ''नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत'' अर्थात्‌ नवीकरणीय स्त्रोत, जैसे जल, पवन, सौर, जैविक जिसमेें सम्मिलित है बगास, जैविक ईंधन आधारित सह-उत्पादन, नगरीय अथवा म्यूनिसिपल अपशिष्ट, बड.े जल संयंत्र (जो 08 मार्च 2019 के पश्चात्‌ वाणिज्यिक संचालन में आए हो) और ऐसे अन्य स्त्रोत, जिन्हें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत शासन (एम.एन.आर.ई.) द्वारा मान्यता अथवा अनुमोदन प्रदान किया जाए;

(XVIII) ''छोटे जल विद्युत संयंत्र'' अर्थात ऐसे जल विद्युत केन्द्र जिनकी स्थापित क्षमता 25 मेगावॉट तक और उससे कम है, जिसमें सम्मिलित हैं लघु तथा सूक्ष्म जल विद्युत संयंत्र;

(XIX) ''राज्य'' अर्थात्‌ छत्तीसगढ़ राज्य;

(XX) ''राज्य अभिकरण'' अर्थात्‌श्वह अभिकरण जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को मान्यता देने, पंजीयन हेतु अनुशंसा करने एवं इन विनियमों के अन्तर्गत कृत्यों के निर्वहन हेतु समय-समय पर आयोग द्वारा नामोदिष्ट किया गया हो।

(XXI) ''वर्ष'' अर्थात्‌ कोई वित्तीय वर्ष।

2.2 इसमें प्रयुक्त अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियां जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं है, किन्तु जो अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वहीं अर्थ होंगे जैसे अधिनियम में है। ऐसी अन्य प्रयुक्त अभिव्यक्तियां, जो इन विनियमों में और अधिनियम में विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई है परन्तु, विधान मण्डल द्वारा राज्य के विद्युत उद्योगों पर लागू होने वाली किसी अन्य विधि में परिभाषित हैं, उनका अर्थ वही होगा जैसा उस अधिनियम में दिया गया है। यहाँ प्रयुक्त ऐसी अभिव्यक्तियां जिन्हें इन विनियमों अथवा अधिनियम अथवा किसी सक्षम विधान मण्डल द्वारा पारित विधि में परिभाषित नहीं किया गया है, का अर्थ सामान्यतः वही होगा जैसा विद्युत उद्योग में सामान्यतः प्रचलित है।

3. दायित्वीकृत एकक और संचालन अवधिः

छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के साथ-साथ मुक्त उपयोग उपभोक्ताओं एवं छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर केप्टिव उपयोगकर्ताओं पर, निम्नलिखित शर्तो के अन्तर्गत रहते हुए, विनियम 4.3 के अधीन विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिशत प्रयोज्य होगाः-

I. कोई व्यक्ति जो एक मेगावॉट और अधिक (अथवा कोई ऐसी अन्य क्षमता जिसे आयोग के आदेश द्वारा समय-समय पर निश्चित किया जाए) की संयोजित क्षमता का को-लोकेटेड और नान को-लोकेटेड केप्टिव उपयोगकर्ता है; पर नवीकरणीय क्रय दायित्व के न्यूनतम प्रतिशत को, केप्टिव स्त्रोत के माध्यम से उसके द्वारा उपभोग में ली जा रही विद्युत की सीमा तक, लागू किया जाएगा।

परन्तु ऐसे केप्टिव उपयोगकर्ता, जो केप्टिव उपयोगकर्ता के खपत की बाध्यता किसी वित्तीय वर्ष के लिए, जैसा कि विद्युत नियम 2005 में परिभाषित है को न्यूनतम नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व (आर. पी.आ.े) इसके खपत पर लागू होगा।

II. कोई व्यक्ति, जिसके पास एक मेगावॉट एवं इससे अधिक की संविदा मांग है (नवीकरणीय ऊर्जा के अतिरिक्त क्रय) एवं उपयोगकर्ता उसके क्षेत्र के वितरण अनज्ञप्तिधारी के साथ विद्युत प्रदाय अनुबंध नहीं किया है किन्तु विद्युत का उपयोग, मुक्त उपयोग विनियम के तहत्‌ किसी व्यक्ति, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अलावा, से विद्युत अधिनियम की धारा 42 (2) के तहत कर रहा हो वह भी पर नवीकरणीय क्रय दायित्व के न्यूनतम प्रतिशत को उक्त माध्यम से उपभोग में ली जा रही विद्युत की सीमा तक, लागू किया जाएगा।

कोई व्यक्ति, जिसके पास एक मेगावॉट एवं इससे अधिक की संविदा मांग है एवं उपयोगकर्ता उसके क्षेत्र के वितरण अनज्ञप्तिधारी के साथ विद्युत प्रदाय अनुबंध किया है किन्तु विद्युत का उपयोग, मुक्त उपयोग विनियम के तहत्‌ किसी व्यक्ति, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अलावा, से विद्युत अधिनियम की धारा 42 (2) के तहत कर रहा हो वह भी पर नवीकरणीय क्रय दायित्व के न्यूनतम प्रतिशत को उक्त माध्यम से उपभोग में ली जा रही विद्युत की सीमा तक, लागू किया जाएगा।

ऐसे दायित्वीकृत एकक जो किसी वर्ष में कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व जैसा कि विनियम 4 में विर्निदष्ट है, अपने स्वयं के जीवाश्म ईधन पर आधारित को-जनरेशन विद्युत संयंत्र से खपत कर रहें हों, नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व से मुक्त रहेंगे। कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व जैसा कि विनियम 4.3 में विनिर्दिष्ट है, से कम खपत करने की दशा में दायित्वीकृत एकक को नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व पूर्ण करना होगा।

परन्तु, आयोग यदि चाहे तो अपने आदेश से उपरोक्त उप अनुच्छेद (I) और उप अनुच्छेद (II) के अधीन संदर्भित न्यूनतम क्षमता को समय-समय पर पुनरीक्षित कर सकेगा।

परन्तु, मुक्त उपयोगकर्ता एवं केप्टिव उपयोगकर्ता द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्रय/खपत की जा रही ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा के क्रय दायित्व के निवर्हन हेत समायोजित किया जावेगा।

इन विनियमों के अधीन तैयार नवीकरणीय क्रय दायित्व संरचना, 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगी और सामान्यतः 31 मार्च, 2024 (अर्थात्‌ वित्तीय वर्ष 2021-2024 तक) प्रयोज्य रहेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु विनिर्दिष्ट नवीकरणीय क्रय दायित्व, वर्ष 2023-24से आगे तब तक जारी रखे जाएंगे जब तक इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा कोई पुनरीक्षण प्रभावशील नहीं किया जाता।

4. दायित्वीकृत एकक हेतु नवीकरणीय क्रय दायित्व की मात्रा-

4.1 दायित्वीकृत एकक द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व हेतु कुल खपत की गणना निम्नानुसार होगीः-

4.2 उत्पदान केन्द्रों से प्रत्यक्ष अथवा विद्युत व्यापारी के माध्यम से अथवा विद्युत विनिमय के माध्यम से खरीदी गई सभी नवीकरणीय ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व के पालन हेतु विचार किया जाएगा।

नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व के निर्वहन हेतु, दायित्वीकृत एकक द्वारा बायोमास आधारित विद्युत संयंत्र से केवल दीर्घ अवधि विद्युत क्रय का अनुबंध ही माना जावेगा। दायित्वीकृत एकक द्वारा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोताें से जैसा कि छोटे जल विद्युत, बड़े जल विद्युत, पवन, सौर ऊर्जा से, मध्यम एवं अल्प अवधि विद्युत क्रय अनुबंध को भी नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व माना जावेगा।

4.3 नवीकरणीय क्रय दायित्व का परिभाषित न्यूनतम प्रतिशत नीचे तालिका 1 में दिया गया है-

तालिका 1ः दायित्वीकृत एकक द्वारा कुल खपत के प्रतिशत के रूप में प्राप्त की जाने वाली विद्युत की न्यूनतम मात्रा

परन्तु, वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व का लक्ष्य उपरोक्त निर्दिष्ट अथवा ऊर्जा मंत्रालय/नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित लक्ष्य, जो भी अधिक हो, के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा।

परन्तु, यह भी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से दीर्घ अवधि हेतु विद्युत क्रय अनुबन्ध के अन्तर्गत ऐसे विद्युत के क्रय जिन्हें वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पहले ही निष्पादित किया जा चुका है, उनकी मौजूदा वैधता तक किए जाते रहेंगे, फिर भले ही ऐसे अनुबन्धों के अन्तर्गत कुल क्रय, उपरोक्त विनिर्दिष्ट प्रतिशत की अनुबन्धों की सीमा से अधिक हो जावेंं और वितरण अनुज्ञप्ति द्वारा सीमा से अधिक किये गये क्रय को पिछले वर्षो अथवा आगामी वर्ष के दायित्व में समायोजित किया जावेगा। परन्तु, यह भी कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त वांछित न्यूनतम नवीकरणीय क्रय दायित्व के लक्ष्यों का अनुपालन करने हेतु अपनी दीर्घ अवधि विद्युत पूर्ति योजना के अन्तर्गत, नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत प्राप्त करने की योजना बनायेगा।

परंतु यह भी कि ऐसे केप्टिव उपभोगकर्ताओं के लिये, जो उन केप्टिव उत्पादन संयंत्रों की विद्युत का उपयोग करते हैं, जिनमें विद्युत उत्पादन 01 अप्रैल 2016 के पूर्व प्रारंभ हुआ हो, वही नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व का लक्ष्य लागू होगा, जो वर्ष 2015-16 के लिये निर्धारित था अर्थात्‌ 1 प्रतिशत सौर तथा 6.25 प्रतिशत अन्य नवीकरणीय ऊर्जा।

परंतु यह भी कि केप्टिव उत्पादक संयंत्रों में उत्पादन यदि 01अप्रैल 2016 को या उसके पश्चात्‌ हुआ हो तो केप्टिव उपयोगकर्ताओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व का लक्ष्य वही होगा, जो इस संयंत्र के प्रारंभ होने के वर्ष के लिये लागू विनियम संबंधित वर्षों के लिए या ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित लक्ष्य जो भी अधिक हो,

परंतु यह भी कि इस दशा में जब किसी केप्टिव उत्पादन संयंत्र की क्षमता में कोई अभिवृद्धि हो तो उस वर्द्धित क्षमता के लिये नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व का वही लक्ष्य लागू होगा, जो इन विनियमों में उस वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट हो, जिस वर्ष उस संयंत्र की क्षमता में अभिवृद्धि की जाये।

4.4 ऐसा क्रय आयोग द्वारा समय-समय पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्रय हेतु निर्धारित दर अथवा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक निविदा से प्राप्त दर पर किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के आदेशों के अनुसार बायोमास आधारित विद्युत संयंत्रों, लघु जल संयंत्रों अथवा सौर विद्युत संयंत्रों से पहले से ही दीर्घावधि संविदाकृत क्रय की संगणना उपरोक्त क्रय दायित्व में समायोजित की जावेगी।

4.5 नवीकरणीय स्त्रोतों से क्रय की मात्रा दर्शाते समय, वितरण अनुज्ञप्तिधारी उन स्त्रोतों को दर्शित करेगा जिनसे क्रय की विनिर्दिष्ट मात्रा नियोजित की गई है। जहाँ तक सम्भव हो सकेगा वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने सम्बन्धित प्रदाय क्षेत्र में से ही प्रस्तावित विद्युत की मात्रा स्त्रोतगत्‌ करेगा। तथापि, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में ऐसे स्त्रोतों की अनुपलब्धता क्रय दायित्व से छूट दिये जाने के लिए अथवा इन विनियमों के अनुसार वांछित क्रय में कमी करने के लिए स्वीकार नहीं की जायेगी।

4.6 प्रत्येक ''दायित्वीकृत एकक'' नवीकरणीय क्रय दायित्व की पूर्ति, स्वयं अपने उत्पादन से अथवा नवीकृत ऊर्जा विकासकर्ता से, विद्युत क्रय करके अथवा अन्य अनुज्ञप्तिधारी से क्रय के माध्यम से अथवा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र क्रय करके अथवा उपरोक्त विकल्पों में किसी संयोजन के माध्यम से कर सकेगा।

4.7 ऐसा दायित्वीकृत एकक नवीकरणीय स्त्रोतों से ऊर्जा के क्रय हेतु समुचित भुगतान सुरक्षा प्रणाली सुनिश्चित करेगा।

4.8 आयोग, दायित्वीकृत एकक के नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व को तीन वर्ष उपरान्त पुनरीक्षित करेगा। अनुच्छेद 4.3 के अधीन किया गया क्रय दायित्व तब तक वैध होगा जब तक इसे आयेाग द्वारा पुनरीक्षित नहीं कर दिया जाता।

4.9 अनुच्छेद 4.3 के अधीन क्रय दायित्व का अनुपालन न किया जाना इन विनियमों का उल्लंघन समझा जायेगा और अधिनियम की धारा 142 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

5. केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अधीन प्रमाण पत्र-

5.1 इन विनियमों में अन्तर्विष्ट निबन्धनाें एवं शर्तो के अन्तर्गत, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टम्र्स एंड कंडीशन्स फार रिक्‌गनीशन एंड इश्यूरंस आफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट फार रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन) विनियम, 2010 के अधीन जारी प्रमाण पत्र, इन विनियमों में उल्लेखित अनिवार्य दायित्वों की पूर्ति के लिए दायित्वीकृत एकक द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत के क्रय हेतु वैध दस्तावेज़ (इन्स्टूमेंट) होंगे।

परन्तु, वर्ष 2013-14 को छोड़कर नियन्त्रण अवधि के दौरान, दायित्वीकृत एकक द्वारा प्रमाण पत्रों के क्रय के माध्यम से नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा क्रय दायित्व को पूरा करने की दशा में, गैर सौर आधारित नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा क्रय करने का दायित्व, गैर सौर प्रमाण पत्रों के क्रय से पूरा किया जा सकेगा और सौर आधारित नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा का दायित्व सौर प्रमाण पत्रों के क्रय से पूरा किया जा सकेगा।

5.2 आयोग द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अधीन रहते हुए, दायित्वीकृत एकक, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की मान्यता एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निबन्धन व शर्तें), विनियम, 2010 जिन्हें इन विनियमों के अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व की पूर्ति के लिए प्रमाण पत्र क्रय हेतु प्राप्ति के सम्बन्ध में केन्द्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया है, के अनुरूप कार्य करेगा। 5.3 दायित्वीकृत एकक द्वारा इन विनियमों के अनुच्छेद 5.1 और 5.2 के संदर्भो में केन्द्रीय आयोग द्वारा उल्लिखित विद्युत विनिमय से क्रय किये गये नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों की छायाप्रति (किसी सनदी लेखापाल से विहित रूप में सत्यापित) आयोग को दायित्वीकृत एककों द्वारा क्रय करने के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत की जायेंगी। 6. राज्य अभिकरण

6.1 छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकाय अभिकरण (क्रेडा) को राज्य अभिकरण के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की मान्यता और पंजीयन की सिफारिश करने के लिए अभिहित किया जाता है। क्रेडा इन विनियमों के अंतर्गत निर्धारित कृत्य करेगा।

6.2 राज्य अभिकरण आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसरण में संचालित होगा और केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टम्र्स एंड कंडीशन्स फार रिक्‌गनीशन एंड इश्यूरंस आफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट फार रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन), विनियम, 2010 एवं इसके आने वाले संशोधनों अथवा अधिसूचित विनियम के अनुरूप कार्य करेगा।

6.3 राज्य अभिकरण, विभिन्न स्त्रोतों, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कम्पनियों, दायित्वीकृत एककों, राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस.एल.डी.सी.), मुख्य विद्युत निरीक्षक आदि से नियमित रूप से जानकारी संग्रह करने हेतु सम्यक्‌ तौर तरीके (प्रोटोकॉल) विकसित करेगा और ऐसी जानकारी को दायित्वीकृत एककों द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व के लक्ष्य अनुपालन की निगरानी हेतु संकलित एवं संयोजित करेगा।

6.4 विभिन्न दायित्वीकृत एककों द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व अनुपालन का संक्षिप्त विवरण राज्य अभिकरण द्वारा समेकित आधार पर त्रैमासिक रूप से अगले माह की पन्द्रहवीं तिथि तक अपनी वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा।

6.5 राज्य अभिकरण, दायित्वीकृत एककों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्रय एवं दायित्व के अनुपालन के सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अगले माह की पन्द्रहवी तिथि तक आयोग को त्रैमासिक स्थिति प्रस्तुत करेगा और यदि आवश्यक प्रतीत हो तो नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन के लिए समुचित कार्यवाही का सुझाव आयोग को दे सकेगा।

6.6 यदि आवश्यक हो तो आयोग समय-समय पर इन विनियमों के अन्तर्गत दायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य अभिकरण को देय पारिश्रमिक और शुल्कों को, आदेश द्वारा निर्धारित कर सकेगा।

6.7 यदि आयोग यह देखता है कि राज्य अभिकरण अपने कार्याे का सन्तोषजनक रूप से निर्वाह नहीं कर पा रहा है तो वह सामान्य अथवा विशेष आदेश से, और कारण अभिलिखित करते हुए, किसी अन्य अभिकरण को जिसे वह उचित समझे, राज्य अभिकरण के रूप में कार्य करने हेतु अभिहित कर सकेगा।

6.8 आयोग द्वारा, एक आदेश के माध्यम से राज्य अभिकरण को कोई अन्य उत्तरदायित्व भी दिया जा सकेगा जो कि इस विनियम विनिर्दिष्ट कार्य को संपादित करने हेतु उचित समझा जावेगा।

7. वितरण अनुज्ञप्तिधारीः-

7.1 प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी यथा, पर्याप्त प्रमाण सहित आगामी वर्ष के लिए उसके द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से क्रय की जानी वाली विद्युत की मात्रा का उल्लेख, आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में प्रस्तुत की जाने वाली विद्युत दर याचिका/वार्षिक कार्य निष्पादन पुनरीक्षण प्रतिवेदन में करेगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्रय की अनुमानित मात्रा, इन विनियमों के अनुच्छेद 4.1 एवं 4.3 के अनुसरण में आने वाले वर्ष हेतु अनुमोदित किये गये टैरिफ आदेश के अनुसार उस दशा में जहाँ, अनुज्ञप्त क्षेत्र में वास्तविक खपत (अनुच्छेद 4. 1 एवं 4.3), आयेाग द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश से भिन्न हो, वहाँ मिलियन यूनिट में नवीकरणीय क्रय दायित्व को इन विनियमों के अनुच्छेद 4.3 में दिये गये प्रतिशत के हिसाब से परिवर्तित किया गया समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण- माना कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी 'अ' का वर्ष 2021-22 के लिए ई.एच.व्ही. विक्रय 3697.17 मिलियन यूनिट एवं एल. व्ही. तथा एच.व्ही. विक्रय 22370.70 मिलियन यूनिट है, नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व का अनुमान 26067.87 मिलियन यूनिट के अनुसार होगा। इन अनुमानित आंकडों के अनुसार सौर ऊर्जा क्रय दायित्व 2737.12 मिलियन यूनिट (10.5 प्रतिशत), जलीय ऊर्जा क्रय दायित्व 46.92 मिलियन यूनिट (0.18 प्रतिशत) और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व 2737.12 मिलियन यूनिट होगा (10.5 प्रतिशत) होगा। इसके उपरांत वर्ष 2021-22 के खत्म होने उपरांत यदि वास्तविक ई.एच.व्ही. विक्रय 3600 मिलियन यूनिट एवं एल. व्ही. तथा एच.व्ही. विक्रय 24400 मिलियन यूनिट होती है जो कि वर्ष 2021-22 के टैरिफ आर्डर में अनुमानित आंकडों से भिन्न हैं, नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व की गणना 28000 मिलियन यूनिट से होगी। अब इन वास्तविक आंकडों के हिसाब से वर्ष 2021-22 हेतु संशोधित सौर ऊर्जा एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व क्रमानुसार 2940 मिलियन यूनिट, 50.4 मिलियन यूनिट एवं 2940 मिलियन यूनिट होगी। 7.2 प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी को कुल विद्युत की खरीदी, खपत एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व हेतु क्रय की गई नवीकरणीय स्त्रोतो से खरीदी की गई ऊर्जा के संबंध में आवश्यक जानकारी मासिक रूप से राज्य अभिकरण को देनी होगी।

7.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व के पालन हेतु किसी भी वर्ष में दायित्व से अधिक क्रय की गई नवीकरणीय ऊर्जा को अथवा आर.ई.सी. को पिछले वर्षो के नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व के समेकित घाटे (बैकलॉग) को पूर्ण के पश्चात्‌ ही परवर्ती वर्षो के क्रय दायित्व के पालन हेतु विचार किया जाएगा। तथा पिछले वर्षो के कमी को पुरा करने के पश्चात यदि अधिक ऊर्जा बचता है तो ऐसी स्थिति में बची हुई ऊर्जा को आगामी वर्ष के क्रय दायित्व के पालन के लिए ही विचार किया जायेगा।

7.4 यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से न्यूनतम क्रय की मात्रा को पूरा करने में विफल रहता है तो वह इन विनियमों के अनुच्छेद 9 के अनुसार कार्यवाही का भागी होगा।

परंतु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व के अनुपालन के समय आयोग द्वारा राज्य के उपभोक्ताओं हेतु खुदरा विद्युत दरों के निर्धारण में होने वाले भार को ध्यान में रखा जायेगा।

8. केप्टिव उपयोगकर्ता और मुक्त उपयोग ग्राहक

8.1 इन विनियमों के अनुच्छेद 4.3 में दर्शित नवीकरणीय क्रय दायित्व की मात्रा केप्टिव उपयोगकर्ताओं और मुक्त उपयोग ग्राहकों पर 1 अप्रैल 2021 से प्रयोज्य होगा। केप्टिव उपयोगकर्ता और मुक्त उपयोग ग्राहक अपने नवीकरणीय क्रय दायित्व की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों से, उपरोक्त अनुच्छेद 4 में दर्शाए अनुसार कर सकेंगे।

परन्तु केप्टिव उपयोगकर्ताओ एवं मुक्त उपयोग ग्राहक तब तक नवीकरणीय क्रय दायित्व से मुक्त रहेंगे जब तक कि नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व की मात्रा तक जैसा कि विनियम 4.3 में वर्णित है, अगर जीवाश्म ईंधन पर आधारित को-जनरेशन आधारित विद्युत संयंत्र से खपत करते हैं।

8.2 प्रत्येक केप्टिव उपयोगकर्ता और मुक्त उपयोग ग्राहक को विद्युत की कुल खपत और नवीकरणीय क्रय दायित्व की पूर्ति हेतु ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत क्रय के बारे में आवश्यक विवरण मासिक आधार पर राज्य अभिकरण को प्रस्तुत करना होगा।

8.3 केप्टिव उपयोगकर्ता और मुक्त उपयोग ग्राहक द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व के पालन हेतु किसी भी वर्ष में दायित्व से अधिक क्रय की गई नवीकरणीय ऊर्जा को अथवा आर.ई.सी. को आगामी वर्ष के क्रय दायित्व के पालन हेतु विचार किया जाएगा।

8.4 यदि केप्टिव उपयोगकर्ता और मुक्त उपयोग ग्राहक इस मापदण्ड को पूरा करने में असफल रहते हैं तो लक्षित मात्रा में हुई कमी, इन विनियमों के अनुच्छेद 9 के अनुसार क्षतिपूर्ति को आकर्षित करेगी (देय होगी)। 8.5 यदि दायित्वीकृत एकक, एक विधि एकक का भाग है एवं राज्य के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर स्थित है, तो ऐसी स्थिति में एक साथ विधि एकक द्वारा क्रय किये गये RPO को दायित्वीकृत एकक द्वारा RPO पूर्ण करने हेतु क्रय किया माना जायेगा।

9. चूक के परिणाम

9.1 यदि किसी वर्ष के दौरान दायित्वीकृत एकक, इन विनियमों के यथा उपबन्धित नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूरा नहीं करता है और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों का क्रय भी नहीं करता है तो आयोग दायित्वीकृत एकक को निर्देशित कर सकेगा कि वह उतनी राशि के पृथक कोष को संधारित करें, जैसा कि आयोग द्वारा, नवीकरणीय क्रय दायित्व और केन्द्रीय आयोग द्वारा निश्चित अधिकतम मूल्य (फोरबियरेस प्राईस) मूल्य के आधार पर अवधारित किया जाए।

परन्तु, यह कि इस प्रकार निर्मित कोष का उपयोग आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देेश के अनुसार किया जाएगा;

परन्तु, यह कि उपरोक्त के अनुपालन में निर्मित कोष का उपयेाग करने के लिए, बिना आयेाग के पूर्वानुमोदन के, दायित्वीकृत एकक अधिकृत नहीं होंगे;

परन्तु, यह और कि आयोग, राज्य अभिकरण के किसी अधिकारी को विद्युत विनिमय से, दायित्व में कमी की सीमा तक, वांछित संख्या में प्रमाण पत्रों को इस कोष की राशि से क्रय करने हेतु, अधिकृत कर सकेगा। परन्तु, यह भी कि दायित्वीकृत एकक अपना नवीकरणीय क्रय दायित्व भंग करता हुआ माना जाएगा, यदि वह आयेाग द्वारा निर्देशित राशि को, ऐसे निर्देश संसूचित करने के विर्निर्दिष्ट समय के भीतर जमा कराने में असफल रहे।

परन्तु, यह कि नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत की अनुपलब्धता या नवकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की अनुपलब्धता के कारण नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व को पूर्ण करने में होने वाली वास्तविक कठिनाई की स्थिति में दायित्वीकृत एकक, अनुपालन आवश्यकता को मात्र अगले वर्ष तक के लिए आगे बढ़ाने हेतु अनुरोध कर सकेगा।

आगे यह भी कि जहाँ आयोग ने अनुपालन आवश्यकता को आगे बढ़ाने की सहमति प्रदान कर दी है, वहाँ ऐसे कोष को निर्मित करने के सम्बन्ध में ऊपर निर्दिष्ट कोष को निर्मित करने का प्रावधान प्रयोज्य नहीं होगा। 10. ग्रिड संयोजकता के लिए प्राथमिकता

10.1 कोई व्यक्ति, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत का उत्पादन करता है, फिर भले ही स्थापित क्षमता कुछ भी हो, उसे मुक्त उपयोग, ग्रिड या वितरण प्रणाली से संयोजकता, जैसी कि प्रकरण हो, के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी, नवीकरणीय विद्युत परियोजना प्रारम्भ होने से पहले ही, यथासंभव, समुचित अन्तर्संयोजन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। ऐसे अन्तर्संयोजन हेतु भारतीय मानक ग्रिड संहिता, राज्य ग्रिड संहिता में विनिर्दिष्ट संयोजकता-मानदण्डों और/अथवा केन्द्रीय विद्युत अधिकरण द्वारा विहित तौर-तरीकों का पालन किया जाएगा। 11. नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा मूल्य तय करना

11.1 समस्त नवीन नवीकरणीय विद्युत परियोजनाएं, जो उपरोक्त अनुसार नियन्त्रण अवधि में प्रारम्भ हुई हों, के पास यह विकल्प रहेगा कि वे या तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपारम्परिक स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत की दर और सम्बन्धित विषयों के लिए शर्तो और निबंधनों का निर्धारण), विनियम 2019 और इसके समय-समय पर हुए संशोधनों/पुनरीक्षण का अनुपालन करें अथवा/और परियोजना से उत्पादित विद्युत के मूल्य निर्धारण की आर.ई.सी. प्रणाली को अपनाये।

परन्तु, ऐसे समझौते की समाप्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा विद्युत क्रय अनुबन्ध के समापन की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र स्कीम में भाग लेने का पात्र नहीं होगा। जबकि ऐसा नवीकरणीय विद्युत उत्पादन संयंत्र जिसने पहले ही प्रिफरेंसियल दर पर विद्युत विक्रय हेतु विद्युत क्रय अनुबन्ध कर लिया है, वह समझौते के अपरिपक्व समाप्ति की दशा में किसी सक्षम आयोग या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कथित विद्युत क्रय अनुबन्ध में दर्शित शर्तों और निबंधनों के सारवान उल्लंघन के लिए उत्पादन कम्पनी के विरूद्ध कोई आदेश या व्यवस्था पारित कर दी गई हो।

परन्तु, ऐसी परियोजनाएं, जो या तो प्रिफरेंसियल टेरिफ अथवा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र प्रणाली अथवा दोनों के मिश्रण से कोई विकल्प चयन करनी हैं, उन्हें सम्पूर्ण विद्युत दर अवधि अथवा विद्युत क्रय अनुबंध की वैधता, जो भी बाद मेें हो, जैसा कि समय-समय पर यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपारम्परिक स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत का उत्पादन शुल्क और सम्बन्धित विषयों के लिए शर्तों और दशाओं का निर्धारण) विनयम, 2012 में दर्शाया गया है, तक चयनित मूल्यांकन प्रणाली को जारी रखना होगा।

परन्तु, यह और कि ऐसी नवीन नवीकरणीय विद्युत परियोजनाएं वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा मुक्त उपयोग ग्राहक, जैसा कि प्रकरण हो, से विद्युत क्रय अनुबन्ध के निष्पादन से पूर्व ही, चयन के विकल्प का प्रयोग करेंगी।

11.2 नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र प्रणाली दो घटकों के मूल्यनियतन पर निर्भर है-नामतः, विद्युत घटक और नवीकरणीय ऊर्जा घटक या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र घटक जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के पर्यावरणीय गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 की संचालन अवधि में प्रभावी विद्युत घटक की दर वह होगी जो कि उस वितरण अनुज्ञप्तिधारक, जिसके कि क्षेत्राधिकार में ऐसा नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है, की पूर्ववर्ती वर्षों में गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से क्रय की गई औसत लागत क्रय दर होगी, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों का मूल्य वह होगा जैसा कि विद्युत विनियम के दौरान पाया जाता है। स्पष्टीकरणः- इस विनियम के उदे्‌श्य से ''विद्युत क्रय का औसत साझा मूल्य'' का अर्थ है- वह मूल्य जिस पर वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा पूववर्ती वर्ष में स्वयं के उत्पादन की लागत सहित सभी दीर्घावधि एवं लघु अवधि स्त्रोतों से विद्युत क्रय की हो परन्तु नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से क्रय विद्युत सम्मिलित नहीं होगी। परन्तु, यह कि केन्द्रीय आयोग, समय-समय पर केन्द्रीय अभिकरण और विनियामकों के फोरम के परामर्श से न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य, सौर और गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों (नवीकरणीय ऊर्जा घटक) के लिए पृथक-पृथक, उपलब्ध करा सकेगा;

परन्तु, यह भी कि विद्युत क्षेत्र के अग्रेतर विकास के साथ-साथ विद्युत घटक और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों की मूल्य नियतन प्रणालियॉं, आयोग द्वारा विचारित अन्तरालों, पर पुनरीक्षित की जाएगी।

11.3 मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए दर, दर संरचना और अन्य शर्तें, आयोग द्वारा सम्बन्धित नवीकरणीय ऊर्जा दर आदेशों के अन्तर्गत पहले ही समाहित की जा चुकी है और इन्हें वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 की नियन्त्रण अवधि के दौरान समय-समय पर यथा संशोधित रूप में जारी रखा जाएगा। 11.4 ऐसे उपभोक्ता, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से मुक्त उपयोग पद्धति से विद्युत प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मुक्त उपयोग विनियमों की शर्तो/अथवा आदेश के अनुसार क्रॉस-सब्सिडी प्रभार का भुगतान करना आवश्यक होगा।

12. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

12.1 आयोग, या तो स्वतः या किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर, इन विनियमों को पुनरीक्षित कर सकेगा और इन विनियमों के प्रावधानों को प्रभावशील करने में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

13. छूट देने की शक्ति

13.1 आयोग अपने सामान्य अथवा विशेष आदेश से कारणों को अभिलिखित करते हुए, इन विनियमों से किन्हीं प्रावधानों को स्वयं अपनी ओर से अथवा उसके समक्ष किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर, छूट प्रदान कर सकेगा।

टीपः- इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जाएगा और इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

हस्ता./-

(एस.पी. शुक्ला) सचिव.

Raipur, the 29th October 2021

No. 91/CSERC/2021.⸺ Section 86(1)(e) of the Electricity Act, 2003 (the Act) mandates the State Commission to promote co-generation and generation of electricity from renewable sources of energy by providing suitable measures for connectivity with the grid and sale of electricity to any person, and also specify, for purchase of electricity from such sources, a percentage of the total consumption of electricity in the area of a distribution licensee.

The Tariff Policy 2016 notified by the Central Government further entrust SERCs to fix a minimum percentage for purchase of energy from such sources taking into account availability of such sources in the region and its impact on retail tariffs. Further it prescribes that solar power consumption to reach to the level of 8% of total consumption, by March 2022 or as notified by Central Government.

Accordingly, Government of India (GoI) is giving thrust to develop renewable source of energy with a defined target of 175 GW of renewable energy by 2022.

Keeping the above in view, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, in exercise of the power vested to the Commission under section 86(1)(e) of the Act read with section 181 of the Act, notifies Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and REC framework Implementation) Regulations, 2021, for the period 2021-2024.

CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (RENEWABLE PURCHASE OBLIGATION AND REC FRAMEWORK IMPLEMENTATION) REGULATIONS, 2021 1. Short Title, Extent and Commencement

1.1 These Regulations shall be called the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and REC framework Implementation) Regulations, 2021.

1.2 These Regulations shall extend to the whole of the State of Chhattisgarh.

1.3 These Regulations shall come into force from April01, 2021.

2. Definitions

2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires:

I. "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), including amendments thereto;

II. "Captive User" shall have same meaning as defined in rule 3(2) of Electricity Rules 2005;

III. "Central Agency" means the agency as the Central Commission may designate from time to time;

IV. "Central Commission" means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub- section (1) of section 76 of the Act;

V. "Certificate" means the Renewable Energy Certificate (REC) issued by the Central Agency in accordance with the procedures prescribed by it and under the provisions specified in the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010;

VI. "Commission" means the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission as referred in subsection (1) of section 82 of the Act;

VII. "Cogeneration" means a process which simultaneously produces two or more forms of useful energy (including electricity);

VIII. "Existing RE Project" means the renewable energy generating project declared under commercial operation from a date prior to April 01, 2021;

IX. "Floor price" means the minimum price as determined by the Central Commission in accordance with Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issue of Renewable energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010, as amended from time to time, at and above which the Certificate can be dealt in the power exchange;

X. "Forbearance price" means the ceiling price as determined by the Central Commission in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issue of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010, as amended from time to time, within which only the Certificate can be dealt in power exchange;

XI. "Hydro Purchase Obligation (HPO)" means obligation to procure power from large hydropower projects which came into commercial operation after 08.03.2019 and power from untied capacity (i.e. without PPA) from the project commissioned before 08.03.2019;

XII. "Large Hydro Projects (LHP)" means hydel power station with an installed capacity above 25 MW, which came into commercial operation after 08.03.2019;

XIII. "New RE Project" means the renewable energy project whose date of commercial operation shall be on or subsequent to April 01,2021;

XIV. "Power Exchange" means any exchange operating as the power exchange for electricity in terms of the order(s) issued by the Central Commission;

XV. "Obligated Entity" means the distribution licensee(s), captive user(s), open access consumer(s) including a open access consumer meeting part of energy from distribution licensee & part through open access (non RE consumption) in the State of Chhattisgarh, who have to mandatorily comply with renewable purchase obligation under these Regulations subject to fulfilment of conditions outlined under Regulation 3;

XVI. "Quantum of purchase" means the share of electricity from renewable sources required to be purchased by obligated entity(s), expressed on a percentage of its total consumption (LV, HV and EHV sales), as specified in these regulations.

XVII. "Renewable Energy Sources" means renewable sources such as small hydel, wind, solar, biomass including bagasse, bio fuel cogeneration, urban or municipal waste, large hydro plants (which came into commercial operation after 08.03.2019) and such other sources as recognized or approved by MNRE;

XVIII. "Small Hydel Plant (SHP)" means hydel power station with an installed capacity 25 MW and below, which includes mini hydel and micro hydel plants;

XIX. "State" means the State of Chhattisgarh;

XX. "State Agency" means the agency designated by the Commission from time to time to act as the agency for accreditation and recommending the renewable energy projects for registration and to undertake functions under these Regulations;

XXI. "Year" means a financial year.

2.2 Words and expressions used and not defined in these Regulations but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act. Expressions used herein but not specifically defined in these Regulations or in the Act but defined under any law passed by a legislature and applicable to the electricity industry in the State shall have the meaning assigned to them in such law.

3. Obligated Entities and Operating Period:

The minimum percentage as specified under Regulation 4.3 shall be applicable to all Distribution Licensees in the State of Chhattisgarh as well as to open access consumers and captive users within the State of Chhattisgarh, subject to following conditions:

I. Co-located and non co-located captive user(s) with connected load of 1 MW and above (or such other capacity as may be stipulated by order(s) of the Commission from time to time); shall be subjected to minimum percentage of Renewable Purchase Obligation (RPO) to the extent of its captive consumption met through captive generating plant.

Provided that the end users, who do not full fill the requirements as captive users as defined in Electricity Rules 2005 in a financial year, shall be subjected to minimum percentage of Renewable Purchase Obligation (RPO) to the extent of its consumption met through such power plant.

II. Open access consumer of 1 MW and above (procuring non RE power) not having a supply agreement with distribution licensee in whose area of supply the consumer is located but availing supply of energy under the open access regulations from a person other than the distribution licensee of the area under Section 42(2) of the Act shall be subjected to minimum percentage of RPO to the extent of its energy consumption of non RE power.

Open access consumer of 1 MW and above who has a supply agreement with distribution licensee in whose area of supply the consumer is located and also has supply agreement with a person other than the distribution licensee under Open Access regulations shall also be subjected to minimum percentage of RPO to the extent of his consumption (non RE consumption) met through such other sources source.

Obligated entities consuming power in any year to the extent of total RPO specified under Regulation 4 from fossil fuel based co-generation power plant shall be exempted from the RPO. In case of consumption of obligated entities from such co-generation power plant is less than the total RPO specified under Regulation 4.3, such obligated entities shall be required to fulfil the RPO to the extent of shortfall.

Provided that the Commission may, by order(s), revise the minimum capacity referred to under sub- clause (I), sub-clause (II) and sub-clause (III) above from time to time.

Provided that quantum of renewable power procured/consumed by open access consumers and captive users shall be accounted for meeting RPO.

The RPO framework outlined under these Regulations shall commence from the April01, 2021 and shall generally be applicable until March31, 2024 (i.e., upto the financial year 2021-2024). The RPO specified for the Financial Year 2023-24 shall be continued beyond 2023-24 till any revision is effected by the Commission in this regard.

4. Quantum of Cogeneration and Renewable Purchase Obligation (RPO) for Obligated Entity

4.1 Computation of total consumption for RPO for obligated entities shall be as under:-

4.2 All renewable energy purchase directly from generating stations or through trader or through power exchanges shall be considered for meeting the RPO;

For meeting the RPO, renewable power purchases made by the obligated entities under long term power purchase agreements with the biomass based generating plants shall only be considered.

Purchases made by obligated entities from other renewable energy sources such as small hydel, large hydro, wind, solar under long-term, medium-term and short-term arrangements, will be considered for meeting the RPO.

4.3 The defined minimum percentages of RPO are given below in the Table 1.

Table 1: Minimum quantum of electricity in each category to be procured by Obligated Entity as percentage of total consumption

Provided that RPO levels for the year 2022-23 & 2023-24 shall be as specified above or MoP/MNRE trajectory to be specified, whichever is higher.

Provided further that the power purchases under the long term power purchase agreements (PPA) for the purchase of renewable energy sources already entered into by the distribution licensees shall be continued till their present validity, even if the total purchases under such agreements exceeds the percentage as specified herein above and any such excess purchase by distribution licensees will be adjusted to meet the its obligation for previous years or for next year.

Provided further that the distribution licensees shall prepare a plan for procurement of power from RE sources under its long-term power procurement plan so as to comply with minimum RPO target as stipulated above.

Provided also that captive users, consuming electricity from captive generating plants (CGP), commissioned before 1st April 2016, shall have RPO target applicable for FY 2015-16, which is 1% solar and 6.25% non-solar.

Provided also that for CGPs commissioned after 1st April 2016 onwards, the RPO levels as specified in Regulations or MoP trajectory, whichever is higher, for the year of commissioning of the CGPs shall be applicable.

Provided also that in case of any augmentation in the capacity of the CGPs, the RPO for augmented capacity shall be the RPO applicable as specified in these Regulations for the year in which the CGPs have been augmented.

4.4 Such power purchase shall be made at tariffs determined by the Commission from time to time for procurement of power by distribution licensees or price discovered through competitive bidding as per the guidelines prescribed by MNRE. Long term purchase already contracted by the distribution licensees as per the orders of the Commission for biomass-based power plants, small hydel plants or solar power plants in the State shall be reckoned for the purpose of the purchase obligation given above.

4.5 While indicating the quantum of purchase from renewable sources, the distribution licensee(s) shall indicate the sources from which purchase of the specified quantum is planned. The distribution licensee(s) shall as far as possible shall source the proposed quantum of electricity from renewable sources within their respective areas of supply. However, non availability of such sources in the distribution licensee's area will not be accepted as a ground for exemption from the purchase obligation or for reduction in the quantum required to be purchased as per these regulations.

4.6 Every "Obligated Entity" may meet its RPO target by way of its own generation or procurement of power from RE developer or by way of power purchase from other licensee or by way of purchase of Renewable Energy Certificate (REC) or by way of combination of any of the above options.

4.7 The obligated entity may ensure adequate payment security mechanism for purchase of energy from renewable sources.

4.8 The Commission shall specify the renewable purchase obligation for next control period after three years. The purchase obligation as under clause 4.3 above shall be valid till it is revised by the Commission.

4.9 Non-compliance of purchase obligation under clause 4.3 shall be treated as a violation of these regulations and punishable under the provisions of Section 142 of the Act.

5. Certificates under the Regulations of the Central Commission

5.1 Subject to the terms and conditions contained in these Regulations, the Certificates issued under the Central Electricity Regulatory Commission's (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 and its subsequent amendments shall be the valid instruments for the discharge of the mandatory obligations set out in these Regulations for the obligated entity to purchase electricity from renewable energy sources.

Provided that in the event of the obligated entity fulfilling the renewable purchase obligation by purchase of certificates, the obligation to purchase electricity from generation based on renewable energy other than solar can be fulfilled by purchase of non-solar certificates and the obligation to purchase electricity from generation based on solar as renewable energy source can be fulfilled by purchase of solar certificates only during the control period.

5.2 Subject to such direction as the Commission may give from time to time, the obligated entity shall act consistent with the Central Electricity Regulatory Commission's (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 and its subsequent amendments notified by the Central Commission with regards to the procurement of the certificates for fulfilment of the RPO under these Regulations.

5.3 The photocopy of Renewable Energy Certificates purchased by the obligated entity from the power exchange in terms of the regulations of the Central Commission mentioned in clause 5.1 and 5.2 of these Regulations shall be produced by the obligated entities to the State agency within 15 days of its purchase.

6. State Agency

6.1 Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency (CREDA) is designated as State Agency for accreditation and recommending the renewable energy projects for registration. CREDA shall undertake functions under these Regulations.

6.2 The State Agency shall function in accordance with the directions issued by the Commission and shall act in accordance with the provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 and its subsequent amendments or enactments.

6.3 The State Agency shall develop suitable protocol for collection of information from various sources such as renewable energy generating companies, obligated entities, SLDC, chief electrical inspector etc., on regular basis and compile such information to compute the compliance of RPO target by such Obligated Entities.

6.4 The summary statement of RE procurement and RPO compliance by different Obligated Entities shall be published by the State Agency on cumulative basis quarterly by 15th of next month on its website.

6.5 The State Agency shall submit quarterly status by 15th of next month to the Commission in respect of compliance of renewable purchase obligation by the obligated entities in the format as stipulated by the Commission and may suggest appropriate action to the Commission, if required, for compliance of the renewable purchase obligation.

6.6 The Commission may from time to time fix the remuneration and charges payable to the State Agency by an order towards discharge of its functions under these Regulations if required.

6.7 If the Commission observes that the State Agency is not able to discharge its functions satisfactorily, it may by general or special order, and by recording reasons in writing, designate any other agency to function as State Agency as it considers appropriate.

6.8 The Commission may by an Order assign any other responsibility to the State agency as it deems fit for the discharge of its function under these regulations.

7. Distribution Licensee(s)

7.1 Each distribution licensee shall indicate, along with sufficient proof thereof, the estimated quantum of purchase from renewable energy sources for the ensuing year in tariff/ annual performance review petition in accordance with Regulations notified by the Commission. The estimation of quantum of renewable energy purchase for the ensuing year(s) in Tariff Order shall be in accordance with clause 4.1 and 4.3 of these Regulations. In the event the actual energy consumption ( as per clause 4.1 and 4.3) by the distribution licensee being different from that as estimated in the Tariff Order by the Commission, the RPO in MUs shall be deemed to have been modified in accordance with percentages fixed in clause 4.3 of these Regulations.

Illustration:

Suppose if, estimated EHV sales of the distribution licensee A is 3697.17 MU and LV & HV sales is 22370.70 MU for the year 2021-22. RPO is required to be estimated from the quantum 26067.87 MU. From these estimated figures, the solar obligation estimated is 2737.12 MU (i.e. 10.5%), hydro power obligation is 46.92 MU (i.e. 0.18%) and other non-solar obligation is 2737.12 MU (i.e. 10.5%). Now after the end of year 2021-22, if the actual EHV sales is 3600 MU and LV & HV sales is 24400 MU, which is at variance from figures as estimated in the Tariff Order for the year 2021-22, RPO will be derived from quantum 28000 MU. Now according to the actual figures, the modified solar, hydro power and other non-solar obligation for year 2021-22 will be 2940 MU, 50.4 and 2940 MU respectively.

7.2 Each distribution licensee shall have to submit necessary details regarding total purchases and consumption of electricity and purchase of energy from renewable sources for fulfilment of RPO on monthly basis to the State Agency.

7.3 Any excess purchase of renewable energy or the REC procured by distribution licensee(s) for meeting the RPO in any year shall be considered for meeting the RPO for the subsequent years only after meeting the cumulative deficit (backlog) RPO of previous years. Further, after meeting the previous years' shortfalls, surplus left, if any, may be carried over to next year for meeting the RPO of the next year only.

7.4 If the distribution licensee fails to fulfil the minimum quantum of purchase from renewable energy sources i.e. RPO, it shall be liable for action as per clause 9 of these Regulations.

Provided that, while monitoring the RPO compliance of the distribution licensees, the Commission shall consider its impact on the retail tariff of the consumers of the State.

8. Captive User(s) and Open Access Consumer(s)

8.1 The quantum of RPO mentioned in clause 4.3 of these Regulations shall be applicable to captive user(s) and open access consumer(s) from the April01, 2021. Captive user(s) and open access consumer(s) may fulfil its RPO through the Renewable Energy Certificates as provided in clause 4 above.

Provided that captive user(s) and open access consumers consuming power in any year to the extent of RPO specified under Regulation 4.3 from fossil fuel based co-generation power plant shall be exempted from the RPO.

8.2 Every Captive user(s) and open access consumer(s) shall have to submit necessary details regarding total consumption of electricity and purchase of energy from renewable sources for fulfilment of RPO on monthly basis to the State Agency.

8.3 Any excess purchase of renewable energy or the REC procured by captive user(s) and open access consumer(s) for meeting the RPO in any financial year shall be considered for meeting the RPO for the next financial year.

8.4 If the Captive user(s) and Open Access consumer(s) are unable to fulfil the criteria, the shortfall of the targeted quantum would attract compensation as per clause 9 of these Regulations.

8.5 In case obligated entities are different units of single legal entity and located at different places within the State, combined RPO purchased by such legal entity shall be reckoned for the purpose of meeting RPO.

9. Consequences of default

9.1 If an obligated entity does not fulfil the renewable purchase obligation as provided in these Regulations during any financial year, the Commission may direct the Obligated Entity to maintain a separate fund for such amount as the Commission may determine on the basis of the shortfall in units of RPO and the forbearance price decided by the Central Commission.

Provided that the fund so created shall be utilised, as may be directed by the Commission.

Provided that the obligated entities shall not be authorized to use the fund created in pursuance of the above, without prior approval of the Commission.

Provided further that the Commission may empower an officer of the State Agency to procure required number of certificates to the extent of the shortfall in the fulfilment of the obligations, out of the amount in the fund.

Provided also that the obligated entity shall be in breach of its RPO Obligation, if it fails to deposit the amount directed by the Commission within specified time from the communication of the direction.

Provided that in case of any genuine difficulty in complying with the renewable purchase obligation because of non-availability of power from renewable energy sources or the RECs, the obligated entity can approach the Commission to carry forward the compliance requirement to the next year only.

Provided further that where the Commission has consented to carry forward of compliance requirement, the provision regarding creation of such fund as specified above shall not be applicable.

10. Priority for Grid Connectivity

10.1 Any person generating electricity from renewable energy sources, irrespective of installed capacity, shall have priority for open access, connectivity with distribution system or transmission system as the case may be. On an application from such person, the transmission licensee or distribution licensee, as the case may be, shall provide appropriate interconnection facilities, as far as feasible, before commissioning of the renewable energy project. Such interconnection shall follow the grid connectivity standards as specified in the Indian Standard Grid Code, State Grid Code and/or the manner prescribed by the Central Electricity Authority.

11. Renewable Energy Pricing

11.1 All the new renewable energy projects commissioned during the Control Period as specified above, shall have an option of following either the tariff structure and other conditions as stipulated in the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and conditions for determination of generation tariff and related matters for electricity generated by plants based renewable energy sources) Regulations, 2019 and its review/amendments from time to time and/or adopt the REC mechanism for pricing of the electricity generated from the project.

Provided that such a renewable energy generating plant having entered into a long term power purchase agreement for sale of electricity at a preferential tariff shall not, in case of premature termination of the agreement, be eligible for participating in the Renewable Energy Certificate (REC) scheme for a period of three years from the date of termination of such agreement or till the scheduled date of expiry of power purchase agreement whichever is earlier, if any order or ruling is found to have been passed by an Appropriate Commission or a competent court against the generating company for material breach of the terms and conditions of the said power purchase agreement.

Provided that such projects that opt for either preferential tariff or REC mechanism or the mix there of, shall have to continue with the selected pricing mechanism for the entire Tariff Period or until validity of PPA; whichever is later, as outlined under Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and conditions for determination of generation tariff and related matters for electricity generated by plants based renewable energy sources) Regulations, 2012 and its review/amendments from time to time.

Provided further that such new renewable energy project shall exercise its choice for selection of appropriate Pricing Mechanism prior to execution of the PPA with distribution licensee or with open access consumer, as the case may be.

11.2 The REC mechanism entails pricing of two components, namely, electricity component and renewable energy component or REC component representing environmental attributes of renewable energy generation. For the purpose of the Operating Period from FY 2021-22 to FY 2023-24, the effective electricity component price for the year shall be equivalent to Pooled Cost of power purchase excluding renewable energy of the host Utility for the previous year in whose area of jurisdiction such RE generation project is situated, whereas, the price of RECs shall be as discovered in the Power Exchanges.

Explanation - for the purpose of this Regulation, "Pooled Cost of Power Purchase" means the weighted average pooled price at which the distribution licensee has purchased the electricity including cost of self generation, if any, in the previous year from all the long-term and short-term energy suppliers, but excluding those based on renewable energy sources, as the case may be.

Provided that the Central Commission may, in consultation with the Central Agency and Forum of Regulators, from time to time provide for the floor price and forbearance price separately for solar and non-solar RECs (renewable energy component);

Provided further that, with the progressive development of the electricity sector, the pricing methodologies for Electricity component and REC shall be reviewed at periodic intervals as may be considered by the Commission.

11.3 Tariff rate, tariff structure and other conditions for existing renewable energy project(s) have already been covered under respective renewable energy Tariff Orders issued by the Commission and the same shall continue to be operative as amended from time to time during the Operating Period, FY 2021-22 to FY 2023-24.

11.4 The consumers procuring power from RE sources through open access route shall be required to pay cross-subsidy surcharge, if any, as per conditions of the open access regulations/or Order as specified by the Commission.

12. Power to remove difficulties

12.1 If any difficulty arises in giving effect to these Regulations, the Commission may, of its own motion or otherwise, by an order and after giving a reasonable opportunity to those likely to be affected by such order, make such provisions, not inconsistent with these regulations, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

13. Power to relax

13.1 The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

By order of the Commission

Sd/-

(S.P. Shukla) Secretary.