वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 23 मार्च 2022
अधिसूचना
क्रमांक 27/14/वित्त/विआप्र/चार/2021.⸺ यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 झ सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्र. 3 सन् 1994) की धारा 3 का अनुसरण करते हुए, अधिसूचना क्रमांक 37/14/वित्त/विआप्र/चार/2021, दिनांक 29 जुलाई, 2021 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है।
अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 झ एवं 243 म द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा एवं निम्नलिखित के संबंध में अनुशंसा देगा-
1. (क) निम्नलिखित को शासित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में-
(एक) राज्य द्वारा उद्ग्रहीत करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य तथा पंचायतों अथवा नगरपालिकाओं (जैसी भी स्थिति हो) के मध्य वितरण जो संविधान के भाग 9 और 9क के अधीन उनमें विभाजित किए जायें को तथा सभी स्तरों पर पंचायतों और नगरपालिकाओं (जैसी भी स्थिति हो), के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन को;
(दो) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों के अवधारण को, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी; और
(तीन) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए सहायता अनुदान।
(ख) पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों और अनुशंसाएं करने सहित निम्नलिखित के संबंध में-
(एक) पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा संग्रहित कर एवं करेतर राजस्व व्यवस्था के युक्तियुक्तकरण, और संसाधन सृजित करने की नवीन संभावनाओं को चिन्हांकित करने, विशेषतः ऐसे निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर उपयोगकर्ता प्रभार उद्गृहित करने, ताकि संचालन एवं संधारण व्यय की पूर्ति हो सके;
(दो) स्थानीय शासन के द्वारा वित्तीय संस्थाओं एवं बाजार ऋण लेने की संभावना, एवं इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था;
(तीन) स्थानीय शासन की वित्तीय प्रबंधन की क्षमता का विकास;
(चार) स्थानीय शासन के राजकोषीय निष्पादन के अनुश्रवण को सुधारने;
(पांच) राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन देने; और
(छः) स्थानीय शासनों द्वारा व्यय में मितव्ययता और दक्षता हासिल करने।
(ग) स्थानीय शासन के स्वामित्व एवं उन्हें स्थानांतरित आस्तियों के संधारण की लागत को राज्य, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के मध्य बांटने की आवश्यकता;
(घ) नगरीय स्थानीय निकायों के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की संभावनाएं।
2. आयोग, उसकी अनुशंसाएं करने में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को ध्यान में रखेगाः-
(एक) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन पर होने वाली राजकोषीय मांगें;
(दो) स्थानीय निकायों के संबंध में पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं; और
(तीन) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत स्थानीय निकायों को दी जा रही निधियां।
3. आयोग यह बतायेगा कि किस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाले हैं।
4. आयोग उपरोक्त प्रत्येक विषय पर 1 अप्रैल, 2025 से प्रारंभ होने वाली आगामी पांच वर्ष की कालावधि के लिए अपना प्रतिवेदन 31 जुलाई 2023 तक या उसके पूर्व उपलब्ध करायेगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पूजा शुक्ला, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 23 मार्च 2022
क्रमांक 27/14/वित्त/विआप्र/चार/2021.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इसकी अधिसूचना क्रमांक 27, दिनांक 23 मार्च, 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पूजा शुक्ला, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 23rd March 2022
NOTIFICATION
No.27/14/fin/FCC/Four/2021.⸺ Whereas, the Fourth State Finance Commission has been constituted, in pursuance of Article 243I of the Constitution of India read with Section 3 of Chhattisgarh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994), vide Notification number 37/14/fin/FCC/Four/2021, dated 29 July, 2021;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by Articles 243I and 243Y of the Constitution of India, the Fourth State Finance Commission shall review the financial position of Panchayats and Municipalities and make recommendations as to-
1. (a) The principles which should govern,-
(i) the distribution between the State and the Panchayats or the Municipalities (as the case may be) of the net proceeds of the taxes, duties, tolls and fees leviable by the State, which may be divided between them under Parts IX and IXA of the Constitution and the allocation between the Panchayatas and Municipalities, as the case may be, at all levels of their respective shares of such proceeds;
(ii) the determination of the taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to, or appropriated by, the Panchayats and Municipalities; and
(iii) the grants-in-aid to the Panchayats and Municipalities from the Consolidated Fund of the State.
(b) The need to improve the financial position of the Panchayats and Municipalities, and to make recommendations, including respect of-
(i) rationalizing the taxes and non-tax revenues being collected by the Panchayats and Municipalities and identifying new possibilities for generating resources, in particular the levy of user charges on services rendered by such bodies, in order to cover operations and maintenance costs;
(ii) the potential of local governments to raise funds from financial institutions and the market and a framework for this;
(iii) improving local governments capacity of financial management;
(iv) improving the monitoring of the fiscal performance of local bodies;
(v) providing incentive for higher revenues; and
(vi) achieving economy and efficiency in expenditure by local governments.
(c) The need for sharing between the State, the Panchayats and Municipalities, the cost of maintenance of assets owned by local bodies as well as those transferred to them;
(d) The potential for Public-Private-Partnership with special reference to urban local bodies.
2. In making its recommendations, the Commission shall, inter-alia, consider the following-
(i) The fiscal demands on the State government in view of the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005;
(ii) The recommendations of Fifteenth Finance Commission with regard to the local bodies; and (iii) Centrally sponsored schemes under which funds are being provided to local bodies.
3. The Commission shall state the basis upon which it has drawn its conclusion.
4. The Commission shall make available its report on each of the above subjects for the period of five years beginning from 1st April, 2025, on or before 31st July, 2023.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PUJA SHUKLA, Deputy Secretary.