आवासीय आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ भवन/सदन, नई दिल्ली, चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2022 संबंधी

click here for IIIF manifest

 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 मई 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 8-23/2010/1/5.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्‌द्वारा, आवासीय आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ भवन/सदन, नई दिल्ली, चतुर्थ श्रेणी के सदस्यों की भर्ती एवं सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

नििनययमम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.- (1) ये नियम आवासीय आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ भवन/सदन, नई दिल्ली, चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2022 कहलायेंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) सेवा के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन/सदन;

(ख) ''समिति'' से अभिप्रेत है शासन द्वारा अनुमोदित चयन समिति;

(ग) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

(घ) ''शासन'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(ङ) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(च) ''अन्य पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(छ) ''अनुसूची'' से अभिप्रे्रत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस़ राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(झ) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस़ राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

() ''सेवा'' से अभिप्रेत है आवासीय आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ भवन/सदन, नई दिल्ली, चतुर्थ श्रेणी सेवा;

(ट) ''राज्य'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. विस्तार तथा लागू होना.- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.- सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्‌ः-

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप सेेे धारण कर रहे हों

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.- सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार हाेंगेः

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. भर्ती का तरीका.- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्‌, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेंगी, अर्थात्‌ः-

(क) प्रतियोगी परीक्षा अथवा मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट अनुसार पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत से धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये;

(2) उप-नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन केे परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़, जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्ा जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे। (5) मेेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरेे जाने वाले पदों के लिए मापदण्ड, शासन द्वारा विहित किये जायेंगे। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह इस प्रयोजन के लिये एक चयन समिति गठित करे, जो इन मापदण्डों से भिन्न कोई अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) सेेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन्‌ 1994) के प्रावधान तथा शासन केे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।

7. सेवा में नियुक्ति.- इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्‌, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात्‌ ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.- सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्‌ः- (एक) आयु- (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छाीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगीः-

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का

नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी/अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो ''छंटनी किया गया शासकीय सेवक'' हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व मेंं की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप, जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण- शब्द ''छंटनी किये गये शासकीय सेवक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तुु इसके परिणामस्वरूप, जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख सेे अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना मेें सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्‌ः-

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हेें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हेें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें-

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(4) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक), जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात्‌ सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार पूर्व में की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(्‌्‌ञ) अभ्यर्थी, जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला /विधवा/तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक सेे अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

टीप- (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (घ) के पैरा (एक) तथा (दो) मेें उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्‌, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात्‌ सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात्‌ सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे। (2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(दो) शैक्षणिक अर्हताएंः- अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए, जैसा कि अनुसूची-तीन के कॉलम (5) में दर्शित है।

(तीन) शुल्कः- (क) अभ्यर्थी को शासन द्वारा यथा विहित की गई शुल्क का भुगतान करना होगा। (ख) चिकित्सा शुल्कः- उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें किसी चिकित्सीय परीक्षा हेतु चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो, चिकित्सीय परीक्षा होने के पूर्व चिकित्सा मंडल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

(चार) निवासी- अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।

9. निरर्हता.- (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में/चयन हेतु उपस्थित होने हेतु निरर्हित माना जायेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगीः

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्र्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा। (3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जायेः

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक्‌ जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात्‌, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम अवधारण न कर दिया जाये।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

10. अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.- (1) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में/चयन हेतु उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. प्रतियोगी परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.- (1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.- (एक) नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा, जिसमें 3 सदस्य सम्मिलित होंगे।

(दो) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, शासन के परामर्श से, समय-समय पर अवधारित करे।

(तीन) परीक्षा, शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जायेगी।

(2) चयन द्वारा सीधी भर्ती- (एक) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन ऐसे अन्तरालों पर किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

(दो) चयन समिति का गठन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समुचित समय अन्तरालों पर किया जायेगा। (3) सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन्‌ 1994) के उपबंध तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों केे सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, को उप-नियम (3) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय महिलाओं के लिये 30% पद आरक्षित रखे जायेंगे। (7) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्तियों एवं भूतपूर्व सैनिकों केे लिये पदों को, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

12. चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.- (1) समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता (मेरिट) क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियाें और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक्‌ ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हाें, की एक सूची तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। इस प्रकार तैयार की गई सूची को, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्‌, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है। 13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.- (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची-चार के कॉलम (5) में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगेः

परन्तु इस उप-नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे़ वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन्‌ 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो।

(3) पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियाें में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप-नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन- नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन्‌ 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया हेै तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.- (1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण- पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति- संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक, फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार की जाएगी।

(3) पदोन्नति, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

(4) इस सेवा के कर्मचारियों की सेवा, पूर्णतः अस्थानान्तरणीय प्रकृति की होगी अर्थात्‌ इन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा। 15. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.- (1) विभागीय पदोन्नाति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(2) ऐसी सूची में चयन, मेरिट तथा सभी प्रकार से उपयुक्तता (ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता) पर आधारित होगी। (3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची तैयार किये जाने के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण- ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्‌वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

16. चयन सूची.- (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची, सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तिथि से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगीः

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण अथवा कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.- (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारी की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम, चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसकेे कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

18. परिवीक्षा.- (1) (क) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 3 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(ख) यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो परिवीक्षा की अवधि अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

(ग) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गई कालावधि के दौेरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई विशेष अभ्यर्थी, कर्मचारी बनने के योग्य नहीं हैे, तो ऐसेे परिवीक्षाधीन की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

((2) सेवा में पदोन्नति द्वारा पदस्थ किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैेसियत से नियुक्त किया जायेगा।

19. निर्वचन.- यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

20. शिथिलीकरण.- इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती हैः

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21. निरसन एवं व्यावृाि.- (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृा समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्‌द्वारा निरसित किये जाते हैंः

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी। (2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिये)

अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिये)

अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिये)

टीप- ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हैं के लिये, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची-चार

(नियम 14 देखिये)

Atal Nagar, the 31st May 2022

NOTIFICATION

No. F 8-23/2010/1/5.⸺ In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and conditions of the service of the members of the Office of the Resident Commissioner, Chhattisgarh Bhawan/Sadan at New Delhi, Class-IV Services, namely:-

RULES

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Office of the Resident Commissioner, Chhattisgarh Bhawan/Sadan, New Delhi, Class-IV Service Recruitment Rules, 2022.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Resident Commissioner, Chhattisgarh Bhawan/Sadan;

(b) "Committee" means the Selection Committee approved by the Government;

(c) "Examination" means the competitive examination held for recruitment to the service conducted under rule 11 of these rules;

(d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

(f) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No.F 8-5- XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;

(g) "Schedule" means the schedule appended to these rules;

(h) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(i) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(j) "Service" means the "Office of the Resident Commissioner, Chhattisgarh Bhawan/Sadan, New Delhi, Class- IV Service";

(k) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. Scope and application.- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of the service.- Service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with provisions of these rules.

5. Classification, Scale of Pay etc.- The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. Method of Recruitment.- (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules shall be made by the following methods, namely:-

(a) By direct recruitment, through competitive examination or selection on the basis of merit;

(b) By promotion as specified in Schedule IV;

(c) By transfer/deputation of person, who hold in a substantive capacity such posts, in such service, as may be specified in this behalf;

(2) The number of the persons recruited under clause (a), (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government, the exigencies of the service so require, then he may, with the prior concurrence of the General Administration Department of the Government, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For the post to be filled up by direct recruitment through selection on the merit basis, the criteria shall be prescribed by the Government. However, it shall be mandatory for Appointing Authority to constitute a selection committee for this purpose, which may adopt any other appropriate criteria other than these criteria with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment to the service, the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994, (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time by the General Administration Department of the Government shall apply.

7. Appointment in service.- All appointments to the service, after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment.- In order to be eligible for direct recruitment/selection, the candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(I) Age.- (a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

(c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 years for a women candidate in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(d) The upper age limit shall be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh, to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate, who is a permanent/temporary Government servant should not

be more than 38 years of age.

(ii) A candidate, holding a permanent/temporary Government Servant and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charge employees and employees working in the Project Implementing Committees.

(iii) A candidate who is a "retrenched Government Servant" shall be allowed to deduct from his age, the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term „retrenched" Government Servant denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any the constituent units, for a continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 years from the date of his registration at the employment exchange or application made otherwise for employment in Government service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of entire defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation – The term „ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and was retrenched or declared surplus as a result of the recommendations of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service, namely :-

(1) Ex-servicemen released under mustering out concession;

(2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged,-

(a) Completion of short term engagement;

(b) Fulfilling the conditions of the enrolment;

(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(4) Ex-servicemen (Military and Civil) who are discharged on completion of

their contract (including Short-Service Regular Commissioned Officers);

(5) Ex-servicemen discharged after working for more than 6 months

continuously against leave vacancies;

(6) Ex-servicemen invalidated out of service;

(7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become

efficient soldiers;

(8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot,

wounds etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under the Untouchability Eradication Rules, 1984.

(g) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Awards holder candidates and National Youth Award holder young candidates.

(h) The upper age limit shall be relaxed up to 38 years of age in respect of candidates who are the employees of the Chhattisgarh State Corporations /Boards.

(i) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non- Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service previously rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

(j) Candidates obtaining the benefit of relaxation in maximum age limit on the basis of their category (Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Women/ Widow/ Divorcee etc.) shall be given additional relaxation available in maximum age limit as usual, but in any case the maximum age shall not exceed 45 years irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

(k) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.

Note-(1) The candidates who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in para (i) and (ii) of sub-clause (d) of clause (I) of rule 8 above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. The departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/ selection.

(II) Educational qualifications - The candidate must possess the educational qualifications as prescribed for the service as shown in column (5) of Schedule-III.

(III) Fees - (a) The candidate must pay the fees as prescribed by the Government.

(b) Medical Fees- The candidate who has been required to appear before medical board must pay the fees, as prescribed by the Government, to the Chairman of Medical Board before Medical test

(IV) Resident- Candidate must be a native of the State of Chhattisgarh.

9. Disqualification.- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, directly or indirectly, shall be held by the Appointing Authority to be a disqualification for appearing in the examination/selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical disability which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority is satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

10. Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates shall be final.– (1) The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for examination/selection shall be final and candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall not be allowed to appear in the examination/selection.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Appointing Authority that a candidate has given wrong information or any discrepancy is found in the documents submitted by him, then he shall be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Appointing Authority.

11. Direct Recruitment by Competitive Examination/Selection.- (1) Direct recruitment by competitive examination– (i) Appointing Authority shall constitute a selection committee comprising of 3 members:-

(ii) Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such interval as may be determined by the Appointing Authority, in consultation with the Government from time to time.

(iii) The examination shall be conducted by the Appointing Authority in accordance with orders issued by the Government from time to time.

(2) Direct Recruitment by Selection– (i) The selection of the candidates to the service shall be held at such intervals as may be determined by the Appointing Authority from time to time.

(ii) Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority at appropriate time intervals.

(3) At the time of recruitment to the service, the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.

21 of 1994) and the directions issued under the said Act by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall be applicable.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) who are declared eligible for appointment by the Appointing Authority keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy- layer) as per sub-rule (3) as the case may be.

(6) There shall be 30% posts reserved for local women candidates of the State of Chhattisgarh, in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) In such cases, where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for the post to be filled by direct recruitment and it is in the opinion of the Appointing Authority that there is a possibility of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, then the Appointing Authority may relax the condition of experience in respect of the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

(8) In addition to the above, posts for persons with disability and ex-servicemen shall be reserved in accordance with the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

12. List of candidates recommended by the Selection Committee.– (1) The Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority, arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as may be determined by the Selection Committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy- layer), who, though not qualified by such standard but declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in the administration. Lists so prepared shall also be published for information to the general public.

(2) Subject to the provisions of these rules and the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate"s name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

13. Appointment by Promotion.– (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) The promotion shall be made in accordance with the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

(5) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

14. Conditions of eligibility for promotion.– (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on the first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made or in any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation.– The method of computation for eligibility for promotion– The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post.

(2) The promotion shall be made in accordance with the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) The promotion shall be made in accordance with the order issued by the General Administration Department from time to time and as per Model Roster.

(4) The service of the employees of this service shall be completely non-transferable nature, that cannot be transferred elsewhere.

15. Preparation of the list of suitable candidate.- (1) The departmental promotion committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the condition prescribed in rule 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of period of one year from the date of preparation of the list.

(2) The Selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respect (seniority subject to fitness).

(3) The name of employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or post as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of select list as per the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.

Explanation- The person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. Select List. – (1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be approved Select List for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts as mentioned in column (3) of the said schedule.

(2) The select list shall ordinarily be valid till 31st December of the calendar year from the date of its preparation:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and may if he thinks fit remove the name of such person from the select list.

17. Appointment to the service from the select list. – (1) Appointment of the employee included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such employees appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. Probation. – (1) (a) Every person recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of 3 years.

(b) If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a period upto a maximum of 1 year.

(c) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an employee, then the services of such probationer can be terminated.

(2) Every person posted by promotion to the service shall be appointed in officiating capacity for a period of 2 years.

19. Interpretation. – If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

20. Relaxation. – Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner as may appear to him to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

21. Repeal and saving.– (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules. `

(2) Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regards.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

SANJAY AGRAWAL, Joint Secretary.

SCHEDULE-I

(See rule 5)

SCHEDULE-II

(See rule 6)

SCHEDULE –III

(See rule 8)

Note:- The upper age limit shall be relaxable for candidates who are bonafide resident of the State of Chhattisgarh, as per the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

SCHEDULE –IV

(See rule 14)