⎯ श्रम विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 10 जून 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-4/2020/16. - बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का
सं. 61) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़
बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियम, 1993 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
नियम 1 के उप-नियम (1) में, शब्द ''बाल श्रमिक'' के स्थान पर, शब्द ''बालक और किशोर श्रम'' प्रतिस्थापित
किया जाए।
नियम 2 में,-
(एक) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
''(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन), अधिनियम,
1986 (1986 का सं. 61);''
(दो) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
''(खअ) ''निधि'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 14ख की उप-धारा (1) के अधीन गठित बालक
और किशोर पुनर्वास निधि;
(खब) ''निरीक्षक'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त
निरीक्षक;
(खस) ''नगरपालिका'' से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 243थ के अधीन गठित स्वः- शासन की
कोई संस्था;
(खद) ''पंचायत'' से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित पंचायत;
(खइ) ''बाल कल्याण समिति'' से अभिप्रेत है किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण)
अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 2) की धारा 27 के अंतर्गत गठित समिति तथा ''बाल
संरक्षण समिति'' से अभिप्रेत है एकीकृत बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत गठित समितियां;''
(तीन) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
''(ङअ) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और जो इसमें परिभाषित नहीं है, तथा
अधिनियम में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं।''
(चार) खंड (च) का लोप किया जाए।
3. नियम 2 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-
राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में
बालकों और किशोरों को नियोजित न किया जाए या उन्हें किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में कार्य करने
के लिए अनुज्ञात न किया जाए, समुचित उपायों के माध्यम से,-
(क) लोक और पारंपरिक तथा जनसंचार, जिसमें दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट और प्रिंट मीडिया
शामिल है, का उपयोग करके, जनसामान्य, जिसमें बालकों एवं किशोरों, जिन्हें अधिनियम के
उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित किया गया है, के नियोक्ता शामिल है, को अधिनियम के
उपबंधों के बारे में जागरूक करने हेतु लोक जागरूकता अभियान का प्रबंध करेगी और
जिसके द्वारा नियोक्ताओं या अन्य व्यक्तियों को अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी
व्यवसाय या प्रक्रिया में बालकों और किशोरों को नियोजित करने से हतोत्साहित करेगी;
(ख) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में बालकों या किशोरों के उद्यम या नियोजन की
घटनाओं की, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए संचार के
आसानी से पहुंचे जा सकने वाले साधनों को विकसित और विज्ञापित करके संवर्धन करेगी;
(ग) संभव परिमाण तक अधिनियम के प्रावधानों, इन नियमों और उनसे संबंधित किसी अन्य
सूचना को, रेल कोचों, रेलवे स्टेशनों, मुख्य बस स्टेशनों, टोल प्लाजा, पत्तनों और पत्तन
प्राधिकरणों, विमानपत्तनों तथा अन्य लोक स्थानों, जिसके अंतर्गत शॉपिंग सेंटर, बाजार,
सिनेमा हॉल, होटल, अस्पताल, पंचायत कार्यालय, पुलिस स्टेशन, आवासीय कल्याण संगम
कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, विद्यालय, शैक्षिक संस्थाएं, न्यायालय परिसर तथा इस अधिनियम
के अधीन प्राधिकृत सभी प्राधिकारियों के कार्यालय सहित समस्त शासकीय संस्थानों में
प्रदर्शित करेगी;
(घ) अधिनियम के प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए समुचित विधि के माध्यम से विद्यालयीन
शिक्षा में शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम को संवर्धित करेगी; और
(ङ) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रशिक्षण को समाविष्ट करने और सामग्री के प्रति
संवेदनशील बनाने तथा उसके प्रति विभिन्न हितधारकों के उत्तरदायित्व, राज्य श्रम विभाग,
पुलिस, न्यायिक और सिविल सेवा अकादमियों, अध्यापक प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों
का संवर्धन तथा अन्य सुसंगत हितधारकों, जिसके अंतर्गत पंचायत के सदस्य, चिकित्सक
और सरकार के संबंधित कार्मिक शामिल हैं, के लिए संवेदनशील कार्यक्रमों का प्रबंध करेगी;
(च) नगरीय निकाय तथा विकासखण्ड स्तर पर बाल कल्याण समिति गठित की जाएगी, जिसमें
संबंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, नगरीय निकायों के अधिकारी,
श्रम निरीक्षक, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, राजस्व एवं पुलिस विभाग के
अधिकारी तथा संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले राज्य सरकार के अन्य अधिकारी सम्मिलित
होंगे, जिनकी देखरेख में क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
(1) अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, बालक किसी भी रीति में अपनी
विद्यालयीन शिक्षा को प्रभावित किए बिना;-
(क) अपने कुटुंब के उपक्रम में इस शर्त के अधीन रहते हुए सहायता कर सकेगा कि
ऐसी सहायता-
(एक) अधिनियम की अनुसूची के भाग-क एवं भाग-ख में सूचीबद्ध किसी
परिसंकटमय व्यवसाय या प्रक्रिया में नहीं होंगे;
(दो) विनिर्माण, उत्पादन, आपूर्ति या खुदरा श्रृंखला के किसी स्तर पर कोई
कार्य या व्यवसाय या प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होंगे, जो बालक या
उसके कुटुंब या कुटुंब के उपक्रम के लिए पारिश्रमिक प्रदान करती हो;
(तीन) उसके कुटुंब या कुटुंब उपक्रम की सहायता करने के लिए वहां अनुज्ञात
किया जाएगा, जहां कुटुंब अधिभोगी है;
(चार) वह, विद्यालय समय तथा 7 बजे सायं से 8 बजे प्रातः के बीच कोई कार्य
नहीं करेगा ;
(पांच) वह, सहायता के ऐसे कार्य में नियोजित नही होगा, जो बालक के शिक्षा
के अधिकार या विद्यालय में उसकी उपस्थिति के साथ हस्तक्षेप करती हो
या उसमें बाधा डालती हो या जो प्रतिकूल रूप से उसकी शिक्षा को
प्रभावित करती हो, जिसके अंतर्गत ऐसे कार्यकलाप हैं, जिन्हें संपूर्ण शिक्षा
से अलग नहीं किया जा सकता है जैसे गृह कार्य या अन्य अतिरिक्त
पाठ्यक्रम गतिविधियां, जो उसे विद्यालय में सौंपी गई है ;
(छः) बिना विश्राम के सतत् रूप से किसी कार्य में नियोजित नहीं होगा, जो
उसे थका दें तथा उसे उसके स्वास्थ्य और मस्तिष्क को तरोताजा करने
के लिए विश्राम अनुज्ञात किया जाएगा और कोई बालक एक दिन में
विश्राम की अवधि को सम्मिलित न करते हुए, तीन घंटे से ज्यादा के
लिए सहायता नहीं करेगा ;
(सात) किसी बालक का किसी वयस्क या किशोर के स्थान पर उसके कुटुंब या
कुटुंब के उपक्रम की सहायता के लिए रखा जाना सम्मिलित नहीं है;
और
(आठ) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उल्लंघन में नहीं होगी।
(ख) अपने कुटुंब की मदद या सहायता ऐसी रीति में करना, जो किसी व्यवसाय, संकर्म,
पेशे, विनिर्माण या कारोबार या किसी संदाय या बालक को फायदे या किसी अन्य
व्यक्ति की मदद के लिए, जो बालक पर नियंत्रण रखता है, के लिए है तथा जो
बालक की वृद्धि, शिक्षा और समग्र विकास के लिए अवरोधकारी न हो।
इस नियम के प्रयोजनों के लिए, केवल-
(क) बालक का सगा भाई और बहन;
(ख) बालक के माता-पिता द्वारा विधिपूर्वक गोद लेने के माध्यम से बालक का
भाई या बहन; और
(ग) बालक के माता-पिता का सगा भाई और बहन, को बालक के कुटुंब में
सम्मिलित किया जाएगा।
(1) स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा, यह स्पष्ट किया
जाता है कि प्रारंभतः इस संबंध में कोई संदेह हो कि व्यक्ति सगा भाई या बहन है
या नहीं, को यथास्थिति, संबंधित नगरपालिका या पंचायत द्वारा जारी ऐसे व्यक्ति
की वंशावली या समुचित सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किसी अन्य
विधिक दस्तावेज की जांच करके दूर किया जा सकेगा।
(2) जहां विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहा कोई बालक, विद्यालय के प्राचार्य या
प्रधान पाठक को, बिना किसी संसूचना के, लगातार तीस दिन के लिए अनुपस्थित
रहता है, तो प्राचार्य या प्रधान पाठक ऐसी अनुपस्थिति की संसूचना, नियम 17 (ग)
के उप-नियम (1) के खण्ड (एक) में निर्दिष्ट संबंधित नोडल अधिकारी को सूचनार्थ
देगा।
(1) अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के
अध्यधीन रहते हुए, बालक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, कलाकार के रूप में कार्य करने के लिए
अनुज्ञात किया जा सकेगा, अर्थात् :-
(क) किसी बालक को एक दिन में पांच घण्टे से ज्यादा कार्य करने के लिए और बिना
किसी विश्राम के, तीन घंटो के अनधिक के लिए कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं
किया जाएगा;
(ख) किसी श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम या किसी वाणिज्यिक समारोह, जिसमें बालक की
भागीदारी अंतर्वलित है, का निर्माता बालक की सहभागिता को उस जिले के जिला
मजिस्ट्रेट से, जिसमें उस कार्यकलाप को किया जाना है, अनुज्ञा प्राप्त करने के
पश्चात् ही सम्मिलित करेगा और जिला मजिस्ट्रेट को कार्यक्रम को आरंभ करने से
पूर्व प्ररूप-स में एक बचनबंध तथा बालक सहभागियों, यथास्थिति, माता-पिता या
संरक्षक की सहमति, प्रोडक्शन या समारोह से व्यष्टिक का नाम, जो बालक की
सुरक्षा और संरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं, की सूची प्रस्तुत करेगा और यह
सुनिश्चित करेगा कि उसकी फिल्म और दूरदर्शन कार्यक्रमों की स्क्रीनिंग, इस
डिस्क्लेमर को विनिर्दिष्ट करते हुए की जाएगी कि यदि किसी बालक को शूटिंग
में नियोजित किया गया है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि शूटिंग की समस्त
प्रक्रिया के दौरान बालक का दुरूपयोग, अनदेखी या उत्पीड़न न हो, के लिए सभी
उपाय किए गए है;
(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट वचनबंध छः मास के लिए विधिमान्य होगा और उसमें ऐसे
प्रयोजन के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों
तथा संरक्षण नीतियों के अनुसार बालक की शिक्षा, सुरक्षा, संरक्षा तथा बाल शोषण
की रिपोर्ट करने के लिए उपबंधों का स्पष्ट कथन होगा, जिसके अंतर्गत-
(एक) बालक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुविधाओं का
विनिश्चय;
(दो) बालक के लिए समयबद्ध पोषक आहार;
(तीन) दैनिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त आपूर्ति के साथ सुरक्षित, स्वच्छ
आश्रय; और
(चार) बालकों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त सभी लागू विधियों का
अनुपालन, जिसके अंतर्गत उनकी शिक्षा, देखरेख और संरक्षण तथा यौन
अपराधों से सुरक्षा के लिए अधिकार है।
(घ) बालक की शिक्षा के लिए समुचित सुविधाओं का प्रबंध किया जाएगा, ताकि यह
सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यालय में, पाठों की निरंतरता बनी रहे और किसी
बालक को 27 दिन से अधिक के लिए लगातार कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं
किया जायेगा;
(ङ) समारोह या कार्यक्रम के लिए अधिकतम 10 बालकों के लिए दो उत्तरदायी व्यक्ति
की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें से बालिका होने की स्थिति में, एक महिला
उत्तरदायी होगी, ताकि बालक की सुरक्षा, देखरेख और उसके सर्वोत्तम हित का
सुनिश्चय किया जा सके;
(च) बालक द्वारा कार्यक्रम या समारोह से अर्जित आय के कम से कम बीस प्रतिशत
राशि कार्यक्रम आयोजक द्वारा सीधे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बालक के नाम से
नियत जमा खाते में जमा किया जाएगा, जिसको बालक के वयस्क होने पर बालक
को प्रत्यय किया जा सकेगा; और
(छ) किसी बालक को उसकी इच्छा और सहमति के विरूद्ध किसी श्रव्य-दृश्य और
क्रीड़ा कार्यकलाप, जिसके अंतर्गत अनौपचारिक मनोरंजन कार्यकलाप भी हैं, में
भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
(2) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए,
उसमें अंतर्विष्ट शब्द ''अन्य ऐसा कार्यकलाप'' से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा-
(एक) कोई कार्यकलाप, जिसमें बालक किसी खेल प्रतिस्पर्धा या समारोह या ऐसी खेल
प्रतिस्पर्धा या समारोह के लिए प्रशिक्षण में भाग ले रहा है ;
(दो) दूरदर्शन पर सिनेमा और डॉक्यूमेंटरी प्रदर्शन, जिसके अंतर्गत रियल्टी शो, क्वीज
शो, टेलेंट शो, रेडियो या कोई कार्यक्रम या कोई अन्य माध्यम है ;
(तीन) नाटक सीरियल ;
(चार) किसी कार्यक्रम या समारोह मे एंकर के रूप में भागीदारी; और
(पांच) कोई अन्य कलात्मक अभिनय, जिसे राज्य सरकार संवैतिक मामलों में अनुज्ञात
करे, जिसके अंतर्गत धनीय फायदे के लिए स्ट्रीट प्रदर्शन सम्मिलित नहीं है।''
नियम 3 के उप-नियम (1) में, शब्द ''बालक'' के स्थान पर, शब्द ''किशोर'' प्रतिस्थापित किया जाए।
नियम 3 के उप नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :-
अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी किशोर से किसी
स्थापना में उतने घंटों से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नहीं होगी या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा,
जितने की ऐसे स्थापना में किशोर के कार्य के घंटों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि
के अधीन अनुज्ञेय है।''
अधिनियम की धारा 13 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये, किशोर के किसी स्थापना मेें नियोजन की
स्थिति में, किशोर के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संबंध में निरीक्षक द्वारा दिये गये निर्देश बंधनकारी होंगे।
(1) अधिनियम की धारा 14ख की उप-धारा (3) के अधीन, बालक और किशोर श्रम पुनर्वास निधि
में, यथास्थिति, प्रत्यय, जमा या विनिधान की गई राशि और उस पर उदभूत ब्याज का, उस बालक
या किशोर को निम्नलिखित रीति में संदाय किया जाएगा, जिसके पक्ष में ऐसे रकम का प्रत्यय किया
गया है, अर्थात्ः-
(एक) अधिकारिता रखने वाला निरीक्षक या नोडल अधिकारी, अपने पर्यवेक्षण के अधीन सुनिश्चित
करेगा कि ऐसे बालक या किशोर का एक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मेें खोला जाए और,
यथास्थिति, उस बैंक को, जिसमें निधि की रकम को जमा किया गया है या अधिनियम की
धारा 14ख की उप-धारा (3) के अधीन निधि में रकम को जमा करने के लिए उत्तरदायी
अधिकारी को संसूचित करेगा;
(दो) बालक या किशोर के पक्ष में निधि में समानुपाती रकम पर उदभूत ब्याज को अर्ध-वार्षिक
रूप से यथास्थिति, बालक या किशोर के खाते में बैंक द्वारा या रकम का विनिधान करने के
लिए उत्तरदायी अधिकारी निरीक्षक को सूचना देकर अंतरित किया जाएगा;
(तीन) बालक या किशोर के राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते में अर्द्धवार्षिक जमा ब्याज राशि का उपयोग
बालक या किशोर की शिक्षा और कौशल उन्नयन में, उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा या महिला एवं
बाल विकास विभाग द्वारा बैंक एवं राशि आबंटन हेतु गठित बाल संरक्षण समिति द्वारा
निरीक्षक को सूचना के अधीन उपयोजित किया जायेगा;
(चार) जब संबद्ध बालक या किशोर अठारह वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तब यथा संभव शीघ्र
तुरन्त या तीन मास की अवधि के भीतर, बालक के पक्ष में उस पर उद्भूत ब्याज, जिसमें
बैंक में शेष ब्याज या अधिनियम की धारा 14ख की उप-धारा (3) के अधीन इस प्रकार
विनिधान किया गया शेष भी है, के साथ जमा की गई, निक्षेप की गई या विनिधान की गई
कुल रकम, यथास्थिति, बालक या किशोर के उक्त बैंक खाते में अन्तरित की जाएगी ; और
(पांच) निरीक्षक, संबद्ध बालक या किशोर की विशिष्टियों, जो उसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त
हैं, के साथ खंड (दो) और खंड (चार) के अधीन अन्तरित रकम की एक रिपार्ट तैयार करेगा
तथा राज्य सरकार को वार्षिक रूप से रिपोर्ट की एक प्रति सूचनार्थ भेजेगा।
(2) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए, बालक या किशोर के पक्ष में न्यायालय के आदेश या
निर्णय के अनुसरण में जुर्माने के माध्यम से या अपराधों के शमन के लिए वसूल की गई कोई रकम
भी, निधि में जमा की जाएगी और ऐसे आदेश या निर्णय के अनुसार व्यय की जाएगी।''
नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
(1) जहां निरीक्षक को यह आशंका है कि किसी किशोर को किसी ऐसे व्यवसाय या
प्रसंस्करणों में नियोजित किया गया है, जिनमें उसे अधिनियम की धारा 3क के अधीन नियोजित किया जाना
प्रतिषिद्ध है, वहां वह, ऐसे किशोर के नियोजक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह समुचित चिकित्सा प्राधिकारी से
आयु का प्रमाणपत्र निरीक्षक को प्रस्तुत करे।
(2) समुचित चिकित्सा प्राधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन आयु का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए किशोर
की परीक्षा करते समयः-
(एक) किशोर का आधार कार्ड तथा इसके अभाव में;
(दो) विद्यालय से जारी जन्म की तारीख का प्रमाणपत्र या किशोर के संबंद्ध परीक्षा बोर्ड से जारी
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में ;
(तीन) निगम या नगरपालिक प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिए गए किशोर के जन्म प्रमाण पत्र पर
विचार करेगा और खंड (एक) से खंड (तीन) में विनिर्दिष्ट किन्हीं पद्धतियों के अभाव में ही,
अस्थि विकास परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण परीक्षण के
माध्यम से ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आयु अवधारित की जाएगी।
(3) अस्थि विकास परीक्षण या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण परीक्षण श्रम अधिकारी की
श्रेणी के समुचित प्राधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, के आदेश पर
संचालित किया जाएगा और ऐसा अवधारण, ऐसे आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पूरा किया
जाएगा।
(4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आयु प्रमाणपत्र प्र्ररूप-ब में जारी किया जाएगा।
(5) बालक तथा किशोर की आयु का प्रमाणन, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम,
2015 (2016 का सं. 2) के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा एवं इस संबंध में जिला बाल संरक्षण
समिति को निर्णय का अधिकार होगा।
(6) आयु प्रमाणपत्र के जारी किये जाने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार वही होंगे, जो
यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उनके चिकित्सा बोर्ड के लिए विनिर्दिष्ट किये
जायें।
(7) चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार, उस बालक तथा किशोर के नियोजक द्वारा वहन किये जायेंगे,
जिसकी आयु इस नियम के अधीन अवधारित की जाती है।
इस नियम के प्रयोजन के लिए,-
(एक) ''चिकित्सा प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है ऐसा कोई सरकारी चिकित्सक, जो किसी जिले के
सहायक शल्य चिकित्सक की श्रेणी से अनिम्न हो या कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय या
अस्पतालों में नियोजित समतुल्य श्रेणी का नियमित चिकित्सक;
(दो) ''किशोर'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 2 के खंड (एक) में यथा परिभाषित किशोर ।''
नियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-
किसी अपराध के किए जाने के लिए अधिनियम के
अधीन परिवाद प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति में, विद्यालय के अध्यापक एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के
प्रतिनिधि, जिला बाल संरक्षण समिति, बाल कल्याण समिति, पंचायत या नगरपालिका सम्मिलित हैं, जो
उस दशा में परिवाद प्रस्तुत करने के लिए संवेदनशील होंगे, जब उनके कार्य क्षेत्रों अथवा विद्यालय
के छात्रों में से किसी छात्र को, इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके नियोजित किया जाता
है।
(1) कोई अभियुक्त व्यक्ति,-
(क) जो अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) के अधीन पहली बार कोई अपराध
करता है; या
(ख) जो माता-पिता या संरक्षक होते हुए, उक्त धारा के अधीन अपराध करता है,
अधिनियम की धारा 14घ की उप-धारा (1) के अधीन अपराध का शमन करने की
अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।
(2) जिला मजिस्ट्रेट, उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन पर, अभियुक्त व्यक्ति
और संबद्ध निरीक्षक को सुनने के पश्चात्, प्राप्त आवेदन का निपटान करेगा और यदि
आवेदन अनुज्ञात कर दिया जाता है, तो निम्नलिखित के अधीन रहते हुए शमन करने का
प्रमाणपत्र जारी करेगा-
(एक) ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसे अपराध के लिए उपबंधित
अधिकतम जुर्माने के पचास प्रतिशत की राशि का संदाय; या
(दो) खंड (एक) के अधीन विनिर्दिष्ट शमनकारी रकम के साथ ऐसे अपराध के लिए
उपबंधित अधिकतम जुर्माने के पच्चीस प्रतिशत की अतिरिक्त राशि का संदाय, यदि
अभियुक्त उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर शमनकारी रकम का
संदाय करने में असफल रहता है और ऐसा विलंबित संदाय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा
यथा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अतिरिक्त अवधि, जो उस खंड में विनिर्दिष्ट अवधि
से अधिक नहीं होगी, के भीतर किया जाएगा।
(3) शमनकारी रकम, अभियुक्त व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को संदत्त की जाएगी।
(4) यदि अभियुक्त व्यक्ति, उप-नियम (2) के अधीन शमनकारी रकम का संदाय करने में
असफल रहता है, तो कार्यवाही, अधिनियम की धारा 14घ की उप-धारा (2) के अधीन
विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार जारी रहेगी।
(1) जिला मजिस्टे्रट :-
(एक) उसके अधीनस्थ ऐसे अधिकारियों को, जैसा कि वह आवश्यक समझे, नोडल
अधिकारियों के रूप में विनिर्दिष्ट करेगा, जो अधिनियम की धारा 17क के अधीन
राज्य सरकार द्वारा उसको प्रदत्त और अधिरोपित जिला मजिस्टे्रट की सभी या
किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सभी या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेंगे।
(दो) नोडल अधिकारी को अधीनस्थ अधिकारी के रूप में उसकी अधिकारिता की
स्थानीय सीमाओं के भीतर उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी शक्तियों और
पालन किए जाने वाले कर्तव्याें, जैसा कि वह समुचित समझे, को समनुदेशित
करेगा।
(तीन) निम्नलिखित से मिलकर जिले में गठित किए जाने वाले कार्य बल का अध्यक्ष के
रूप में अध्यक्षता करेगा-
(क) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए अधिनियम
की धारा 17 के अधीन नियुक्त निरीक्षक ;
(ख) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए पुलिस
अधीक्षक;
(ग) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए अपर
जिला मजिस्ट्रेट ;
(घ) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमााओं के प्रयोजनों के लिए खंड
(एक) के अधीन निर्दिष्ट नोडल अधिकारी ;
(ङ) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए सहायक
श्रम आयुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक संचालक और उप संचालक,
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा;
(च) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी;
(छ) दो वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रमी आधार पर जिले में नियोजित
बालकों के बचाव और पुनर्वास मे अन्तर्वलित प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन से
दो-दो प्रतिनिधि ;
(ज) जिला दुव्र्यापार निवारण इकाई का सदस्य ;
(झ) जिले की बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष ;
() महिला और बाल विकास से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालय की
एकीकृत बाल संरक्षण योजना के अधीन जिला बाल संरक्षण अधिकारी ;
(ट) जिला शिक्षा अधिकारी ;
(ठ) जिला मजिस्टे्रट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया कोई अन्य व्यक्ति;
(ड) खंड (एक) में निर्दिष्ट कोई नोडल अधिकारी कार्य बल का सचिव होगा
और अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा ;
(ढ़) आदिम जाति कल्याण विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी, नगरीय
निकाय एवं जिला पंचायत के अधिकारी;
(ण) जिले के उद्योग संघ एवं चेम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि।
(2) उप-धारा (1) के खंड (तीन) में निर्दिष्ट कार्य बल प्रत्येक मास में कम से कम एक बार
बैठक करेगा और उपलब्ध समय, तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार छापामारी की बिन्दु,
योजना की गोपनीयता, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी बचाव और प्रत्यावर्तन के
लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार पीड़ितों और साक्षियों का संरक्षण तथा अंतरिम अनुतोष
को ध्यान में रखते हुए बचाव कार्य संचालित करने की व्यापक कार्रवाई योजना बनाएगा और
कार्य बल राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए सृजित पोर्टल पर ऐसी बैठक के
कार्यवृत्त को भी अपलोड कराएगा।
(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कर्तव्यों के अलावा, जिला मजिस्ट्रेट नोडल अधिकारियों के माध्यम
से सुनिश्चित करेगा कि बालक और किशोर, जो अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते
हुए नियोजित किए जाते हैं, उन्हें बचाए जा रहे हैं तथा उन्हें-
निम्नलिखित के उपबंधों के अनुसार पुनर्वासित किया जाएगा :-
(एक) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं.
2) तथा तद्धीन बनाए गए नियम ;
(दो) बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का सं. 19) ;
(तीन) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का सं.
35);
(चार) केन्द्रीय बंधित श्रमिक पुनर्वास सेक्टर स्कीम, 2016 ;
(पांच) कोई राष्ट्रीय बालक श्रम परियोजना ;
(छः) तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि योजना, जिसके अधीन ऐसे बालकों या किशोरों
को पुनर्वासित किया जाए, और निम्नलिखित के अध्यधीन रहते हुए किया
जाएगा :-
(क) सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के निर्देश, यदि कोई हो ;
(ख) इस संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए बचाव
और प्रत्यावर्तन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।
अधिनियम की धारा 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई निरीक्षक,
अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए-
(एक) समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निरीक्षण के सन्नियमों का अनुपालन करेगा;
(दो) इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए समय-समय
पर राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन करेगा, और
(तीन) अधिनियम के उपबंधों का पालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा किए गए
निरीक्षण तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में राज्य सरकार
को तिमाही रिपोर्ट करेगा।
राज्य सरकार अधिनियम की धारा 17 के उपबंधों को
कार्यान्वित करने के लिए निगरानी करने तथा निरीक्षण करने हेतु एक प्रणाली सृजित करेगी, जिसमें
निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-
(एक) अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन हेतु संबंधित शासकीय एवं गैर-शासकीय अभिकरण के
प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, जिला बाल संरक्षण समिति एवं श्रम विभाग द्वारा प्रत्येक
छःमाही में जिला स्तर पर की जाएगी;
(दो) उन संस्थानों, जिन पर बालकों के नियोजन प्रतिषिद्ध हैं और परिसंकटमय व्यवसायों या
प्रसंस्करण किए जाते है, के निरीक्षक द्वारा संचालन किए जाने वाले आवधिक निरीक्षण की
संख्या ;
(तीन) ऐसे अन्तरालों, जिन पर निरीक्षक राज्य सरकार को खंड (दो) अधीन निरीक्षण की
विषय-वस्तु से संबंधित उसको प्राप्त हुई शिकायतों तथा तत्पश्चात् उसके द्वारा की गई
कार्रवाई के ब्यौरों की रिपोर्ट करेगा ;
(चार) निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा अभिलेख का रखा जाना :-
(क) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में कार्य करते हुए पाए गए बालक और किशोर,
जिसमें ऐसे बालक भी शामिल हैं, जो इस अधिनियम के उल्लंघन में कुटुंब या
कुटुंब उद्यमों में लगे हुए पाए जाते हैं ;
(ख) शमन किए गए अपराधों की संख्या और ब्यौरे ;
(ग) अधिरोपित और वसूल की गई शमनकारी रकम के ब्यौरे; और
(घ) अधिनियम के अधीन बालकों और किशोरों को प्रदान की गई पुनर्वास सेवाओं के
ब्यौरे।''
प्ररूप-अ के कॉलम 2 के शीर्षक में, शब्द ''बालक का नाम'' के स्थान पर, शब्द ''किशोर का नाम'' प्रतिस्थापित
किया जाए।
प्ररूप-ब में, शब्द ''अंगूठा निशानी/हस्ताक्षर बालक का पदनाम'' के स्थान पर, ''बालक/किशोर की अंगूठा
निशानी/ हस्ताक्षर'' प्रतिस्थापित किया जाए।
प्ररूप-ब के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् ;
''प्ररूप-स
{नियम 2 इ(1)(ख) देखिए)}
छत्तीसगढ़ बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1993
के नियम 2 इ(1)(ख) के अधीन वचनबंध)
मैं ........................................ वाणिज्यिक आयोजन ........................................ का श्रव्य दृव्य मीडिया प्रस्तुतीकरण या
आयोजन ......................................... का आयोजक/नियोजक हूॅ, जिसमें निम्नलिखित बालक भाग ले रहे हैं, अर्थात् :-
| सं. • क्र. | बालक/बालकों के नाम • | माता-पिता/संरक्षक का नाम | पता • |
| • | • | • |
एतद्द्वारा यह वचन देता हूॅ कि ................................................ आयोजन (आयोजन को विनिर्दिष्ट करें) में ऊपर
उल्लिखित बालकों के शामिल होने के दौरान, बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986
का सं. 61) और छत्तीसगढ़ बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1993 के किसी उपबंध का उल्लंघन
नहीं होगा और बालकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा अन्य अपेक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ताकि
उसे/उन्हें कोई असुविधा न हो।
| नियोक्ता का नाम | कुल राशि • | बैंक खाते में जमा किये जाने योग्य राशि (कुल राशि का 20%) |
| • | • • |
मैं यह भी वचन देता हूं कि आयोजन के दौरान बालकों के संरक्षण, जिसके अंतर्गत उनके शिक्षा के अधिकार,
देखभाल और संरक्षण तथा लैंगिक अपराधों के विरूद्ध विधिक उपबंध भी है, के लिए तत्समय प्रवृत्त लागू सभी विधियों
का अनुपालन किया जाएगा एवं आयोजन हेतु देय पारिश्रमिक की न्यूनतम 20 प्रतिशत राशि बालक के बैंक खाते में मेरे
द्वारा जमा की जाएगी।
तारीख .........................
आयोजक/नियोजक
का नाम और हस्ताक्षर''
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उप-सचिव.
अअटटलल ननगगरर,, दििदननाांंकक 1100 जजूूनन 22002222
क्रक्रममाांंकक एएफफ 1100--44//22002200//1166.. -- भ्भाााररतत ककेे ससंंवििवध्धााानन ककेे अअननुुच्च्छछेेदद 334488 ककेे ख्खाण्ण्डड ((33)) ककेे अअननुुससररण्णा ममेेंं,, इइसस
वििवभ्भााागग ककीी अअध्धििाससूूचचननाा क्रक्र.. एएफफ 1100--44//22002200//1166,, दििदननाांंकक 1100--66--22002222 ककाा अअंंगग्र्रेेजजीी अअननुुववाादद ररााज्ज्ययपपाालल ममहहाोेददयय ककेे
प्रप्रााध्धििाककाारर ससेे एएततदद््द्वद्वाारराा प्रप्रककााश्शििातत कििकययाा जजाातताा हहैै।।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उप-सचिव.
Atal Nagar, the 10th June 2022
NOTIFICATION
Serial No. F 10-4/2020/16. -- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18 of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (No. 61 of 1986), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Child Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1993, namely :-
AMENDMENT
In the said rules, -
1. In sub-rule (1) of rule 1, for the words "Child Labour", the words "Child and Adolescent Labour" shall be substituted.
2. In rule 2,-
(i) for clause (a), the following shall be substituted, namely:-
"(a) "Act" means the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (No. 61 of 1986);"
(ii) after clause (b), the following shall be inserted, namely:-
"(ba) "Fund" means the Child and Adolescent Rehabilitation Fund constituted under sub- section (1) of Section 14B of the Act;"
(bb) "Inspector" means the Inspector appointed by the State Government under Section 17 of the Act;
(bc) "Municipalities" means an institution of self-Government constituted under Article 243Q of the Constitution;"
(bd) "Panchayat" means the Panchayats constituted under Article 243B of the Constitution;
(be) "Child Welfare Committee" shall mean the Committee constituted under Section 27 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016) and the "Committee on Child Protection" means the Committees constituted under the Integrated Child Protection Scheme;"
(iii) after clause (e), the following shall be inserted, namely:-
"(ea) The words and expressions used in these rules, which are not defined therein and defined in the Act, shall have the same meanings as assigned to them in the Act." (iv) clause (f), shall be omitted.
3. After rule 2, the following shall be added, namely :-
"2A. Awareness on prohibition of employment of child and adolescents in contravention to Act.- The State Government to ensure that the children and adolescents are not employed or permitted to work in any occupation or process in contravention to the provisions of the Act, through appropriate measures, shall -
(a) arrange public awareness campaigns using folk and traditional media and mass media including television, radio, internet based application and the print media to make the general public, including the employers and the children and adolescents who may be employed in contravention to the provisions of the Act, aware about the provisions of the Act, and thereby discourage employers or other persons from engaging children and adolescents in any occupation or process in contravention of the provisions of the Act;
(b) promote reporting of enterprises or instances of employment of children or adolescents in contravention to the provisions of the Act, by developing and advertising easily accessible means of communication to authorities specified by the State Government;
(c) display to the possible extent the provisions of the Act, these rules and any other information relating thereto in railway coaches, at railway stations, major bus stations, toll plazas, ports and port authorities, airports and other public places including shopping centers, markets, cinema halls, hotels, hospitals, panchayat offices, police stations, resident welfare association offices, industrial areas, schools, educational institutions, court complexes, offices of all authorities authorised under the Act and all Government office;
(d) promote through appropriate method the inclusion of the provisions of the Act in learning material and syllabus in school education; and
(e) promote inclusion of training and sensitization material as per the provisions of the Act and the responsibilities of various stakeholders thereto, in state labour department, police, judicial and civil service academies, teachers training and refresher courses and arrange sensitization programmes for other relevant stakeholders including, Panchayat members, doctors and concerned officials of the Government;
(f) Child Welfare Committee shall be constituted at the urban body and block level, comprising of the Chief Executive Officer of the concerned Janpad Panchayat and Urban body, Labor Inspector, Officer of Women and Child Development Department, Officer of Revenue and Police, and other officers of the State Government for concerned area, under whose supervision the area will be publicized widely.
2B. Child to help his family without affecting education.- (1) Subject to the provisions of Section 3 of the Act, a child may, without affecting his school education, in any manner, – (a) help his family in his family enterprise, subject to the condition that such help,- (i) shall not be in any hazardous occupation or process listed in Part A and Part
B of the Schedule to the Act;
(ii) shall not include work or occupation or process at any stage of the manufacturing, production, supply or retail chain that is remunerative for the child or his family or the family enterprise;
(iii) shall only be allowed to help in his family, or in a family enterprise, where
his family is the occupier;
(iv) shall not perform any tasks during school hours and between 7 p.m. and 8
a.m.;
(v) shall not be engaged in such tasks of helping which hinders or interferes with the right to education of the child, or his attendance in the school, or which may adversely affect his education including activities which are inseparably associated to complete education such as homework or any extra-curricular activity assigned to him by the school;
(vi) shall not be engaged in any task continuously without rest which may make him tired and shall be allowed to take rest to refresh his health and mind, and a child shall not help for more than three hours excluding the period of rest in a day;
(vii) shall not include in anyway substitution of the child for an adult or
adolescent while helping his family or family enterprise; and
(viii) shall not be in contravention to any other law for the time being in force.
(b) aid or assist his family in such manner which is not incidental to any occupation, work, profession, manufacture or business, or for any payment or benefit to the child or any other person exercising control over the child, and which is not detrimental to the growth, education and overall development of the child.
Explanation 1.- For the purposes of this rule, only –
(i) biological brother and sister of the child;
(ii) brother or sister of the child through lawful adoption by parents of the child;
and
(iii) biological brother and sister of parents of the child, shall be included for
comprising the family of a child.
Explanation 2.- (i) For the purposes of Explanation 1, it is hereby clarified that preliminarily, any doubt as to whether a person is a biological brother or sister, may be removed by examining the pedigree of such person issued by the concerned Municipality or Panchayat, as the case may be, or any other legal document issued by concerned authority of the appropriate Government.
(ii) Where a child receiving education in a school remains absent consecutively for thirty days without intimation to the Principal or Head Master of the school, then, the Principal or Head Master shall report such absence to the concerned nodal officer referred to in clause (i) of sub-rule (1) of rule 17C for information.
2C. Child to work as an artist.- (1) Subject to the provisions of Section 3 of the Act, a child may be allowed to work as an artist subject to the following conditions, namely: –
(a) no child shall be allowed to work for more than five hours in a day, and for
not more than three hours without rest;
(b) any producer of any audio –visual media production or any commercial event involving the participation of a child, shall involve a child in participation only after obtaining the permission from the District Magistrate of the district where the activity is to be performed, and shall furnish to the District Magistrate before starting the activity an undertaking in Form C and the list of child participants, consent of parents or guardian, as the case may be, name of the individual from the production or event who shall be responsible for the safety and security of the child, and ensure that all screening of his films and television programmes shall be made with a disclaimer specifying that if any child has been engaged in the shooting, then, all the measures were taken to ensure that there has been no abuse, neglect or exploitation of such child during the entire process of the shooting;
(c) the undertaking referred to in clause (b) shall be valid for six months and shall clearly state the provisions for education, safety, security and reporting of child abuse in consonance with the guidelines and protection policies issued by the State Government from time to time for such purpose including –
(i) ensuring facilities for physical and mental health of the child;
(ii) timely nutritional diet of the child;
(iii) safe, clean shelter with sufficient provisions for daily necessities;
and
(iv) compliance to all laws applicable for the time being in force for the protection of children, including their right to education, care and protection, and against sexual offences.
(d) appropriate facilities for education of the child to be arranged so as to ensure that there is no discontinuity from his lessons in school and no child shall be allowed to work consecutively for more than twenty-seven days;
(e) For the function or program, two responsible persons be appointed for a maximum of 10 Children, out of which a woman will be responsible person in case of girl child, so as to ensure the safety, care and best interests of the child;
(f) at least twenty per cent, of the income earned by the child from the production or event is to be directly deposited by the Program organizer in a fixed deposit account in a nationalized bank in the name of the child which may be credited to the child on attaining majority; and
(g) no child shall be made to participate in any audio visual and sports activity
including informal entertainment activity against his will and consent.
(2) For the purposes of clause (c) to the Explanation to sub-section (2) of Section 3 of the Act, the expression "such other activity" contained therein, shall mean – (i) any activity where the child himself is participating in a sports competition
or event or training for such sports competition or event;
(ii) cinema and documentary shows on television including reality shows, quiz
shows, talent shows; radio and any programme in or any other media;
(iii) drama serials;
(iv) participation as anchor of a show or events; and
(v) any other artistic performances which the State Government permits in individual cases, which shall not include street performance for monetary gain."
4. In sub-rule (1) of rule 3, for the word "children", the word "adolescents" shall be substituted.
5. After sub-rule (2) of rule 3, the following shall be added, namely:-
"(3) Hours of work.– Subject to the provisions of Section 7 of the Act, no adolescent shall be required or permitted to work in an establishment in excess of such number of hours of work as is permissible under the law for the time being in force regulating the hours of work of the adolescent in such establishment.
(4) Subject to the provisions of Section 13 of the Act, if an adolescent is permitted to work in an establishment, the directions of the inspector with regard to health and safety of adolescent shall be binding.
(5) Payment of amount to child or adolescent from and out of Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund.- (1) The amount credited, deposited or invested, as the case may be, under sub-section (3) of Section 14B of the Act to the Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund and the interest accrued on it, shall be paid to the child or adolescent in whose favour such amount is credited in the following manner, namely:-
(i) The Inspector or the nodal officer having jurisdiction shall, under his supervision, ensure that an account of such child or adolescent is opened in a nationalised bank and inform the bank in which the amount of the Fund is deposited or, as the case may be, to the officer responsible to invest the amount of the Fund under sub-section (3) of Section 14B of the Act; (ii) The interest accrued on the proportionate amount of the Fund in favour of the child or adolescent shall be transferred every six months to the account of the child or adolescent, as the case may be, by the bank or officer responsible to invest the amount under information to the Inspector;
(iii) Half-yearly interest amount deposited in the account of the nationalised bank of the children or adolescent shall be utilized for education and skill up-gradation of the children or adolescent, by the person responsible or Child Protection Committee constituted by the Department of Women and Child Development for the allocation of the bank and amount subject to information to the inspector.
(iv) when the concerned child or adolescent completes the age of eighteen years, then, as soon as may be possible forthwith or within a period of three months, the total amount credited, deposited or invested in favour of the child along with interest accrued thereon remaining in the bank or remaining so invested under sub-section (3) of Section 14B of the Act, shall be transferred to the said bank account of child or adolescent, as the case may be; and
(v) the Inspector shall prepare a report of the amount transferred under clause (ii) and clause (iv) with particulars of the concerned child or adolescent sufficient to identify him and send a copy of the report annually to the State Government for information.
(2) Any amount recovered by way of fine or for composition of offences in pursuance of an order or judgment of a Court in favour of a child or adolescent for the contravention of the provisions of the Act, shall also be deposited in the Fund and shall be spent in accordance with such order or judgment." 6. For rule 4, the following shall be substituted, namely:-
"4. Certificate of age.- (1) Where an Inspector has an apprehension that any adolescent has been employed in any of the occupation or processes in which he is prohibited to be employed under Section 3A of the Act, he may require the employer of such adolescent to produce to the Inspector a certificate of age from the appropriate medical authority.
(2) The appropriate medical authority shall, while examining an adolescent for issuing the certificate of age under sub-rule (1), take into account –
(i) the Aadhar card of the adolescent, and in the absence thereof;
(ii) the date of birth certificate from school or the matriculation or equivalent certificate from the concerned examination Board of the adolescent, if available, and in the absence thereof;
(iii) the birth certificate of the adolescent given by a corporation or a municipal authority or a Panchayat; and only in the absence of any of the methods specified in clause (i) to (iii), the age shall be determined by such medical authority through an ossification test or any other latest medical age determination test.
(3) The ossification test or any other latest medical age determination test shall be conducted on the order of the Appropriate Authority of the rank of Labour officer, as may be specified by the State Government in this behalf, and such determination shall be completed within fifteen days from the date of such order.
(4) The certificate of age referred to in sub-rule (1) shall be issued in Form B. (5) Certification of the age of the child and adolescent shall be done in accordance with the provisions of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016) and the District Child Protection Committee will have the right to decide in this regard.
(6) The charges payable to the medical authority for the issue of the certificate of age shall be same as specified by the Central Government or the State Government, as the case may be, for their Medical Boards.
(7) The charges payable to the medical authority shall be borne by the employer of the children and adolescent whose age is determined under this rule.
Explanation.- For the purposes of this rule, –
(i) "medical authority" means a Government medical doctor not below the rank of an Assistant Surgeon of a District or a regular doctor of equivalent rank employed in Employees' State Insurance dispensaries or hospitals;
(ii) "adolescent" means an adolescent as defined in clause (i) of Section 2 of the Act." 7. After rule 4, the following shall be added, namely :-
"4A. Persons who may file complaint.- Any person who may file a complaint under the Act for commission of any offence include school teachers and representatives from school management committee, District child protection committee, Child welfare committee, Panchayat and municipality, who shall be sensitized to file complaint, in the event that any of students in their respective schools is employed in contravention to the provisions of the Act.
4B. Manner of compounding offences.-
(1) An accused person,-
(a) who commits an offence for the first time under sub-section (3) of Section
14 of the Act; or
(b) who being parent or a guardian, commits an offence under the said section, may file an application to the District Magistrate having jurisdiction for compounding the offence under sub-section (1) of Section 14D of the Act. (2) The District Magistrate shall after hearing the accused person and the Inspector concerned, on an application filed under sub-rule (1), dispose of such application, and if the application is allowed, issue the certificate of compounding, subject to – (i) the payment of a sum of fifty per cent; of the maximum fine provided for
such offence within a period to be specified in such certificate; or (ii) the payment of an additional sum of twenty-five per cent; of the maximum fine provided for such offence together with the compounding amount specified under clause (i), if the accused person fails to pay the compounding amount under the said clause within the specified period, and such delayed payment shall be made within a further period as may be specified by the District Magistrate, which shall not exceed the period specified in that clause.
(3) The compounding amount shall be paid by the accused person to the State Government.
(4) If the accused person fails to pay the compounding amount under sub-rule (2), then, the proceeding shall be continued as specified under sub-section (2) of Section 14D of the Act.
4C. Duties of District Magistrate. - (1) The District Magistrate shall –
(i) specify such officers subordinate to him, as he considers necessary, to be called nodal officers, who shall exercise all or any of the powers and perform all or any of the duties of the District Magistrate conferred and imposed on him by the State Government under Section 17A of the Act;
(ii) assign such powers and duties, as he thinks appropriate, to a nodal officer to be exercised and performed by him within his local limits of jurisdiction as subordinate officer;
(iii) preside over as chairperson of the Task Force to be formed in the
district consisting of -
(a) Inspector appointed under Section 17 of the Act for the
purposes of his local limits of jurisdiction;
(b) Superintendent of Police for the purposes of his local
limits of jurisdiction;
(c) Additional District Magistrate for the purposes of his
local limits of jurisdiction;
(d) nodal officer referred to under clause (i) for the purposes
of his local limits of jurisdiction;
(e) Assistant Labour Commissioner, Labour officer, Assistant Director and Deputy Director, Industrial Health and Safety for the purposes of his local limits of jurisdiction;
(f) For the purposes of local limits of his jurisdiction, the
Chief Medical and Health Officer;
(g) two representatives each from a voluntary organization involved in rescue and rehabilitation of employed children in the district on rotation basis for a period of two years;
(h) a member of the District Anti-trafficking Unit;
(i) Chairman of the Child Protection Committee of the
district;
(j) District Child Protection Officer in the District under the Integrated Child Protection Scheme of the Ministry of the Government of India dealing with women and child development;
(k) District Education Officer;
(l) any other person nominated by the District Magistrate;
(m) Secretary of the Task Force shall be any of the nodal officers referred to in clause (i) and nominated by the Chairperson;
(n) District level officer of Tribal Welfare Department,
Officer of Urban Body and District Panchayat;
(o) Representative of the Industries Association and Chamber
of Commerce of the district.
(2) The Task Force referred to in clause (iii) of sub-rule (1) shall meet at least once in every month and shall make a comprehensive action plan for conducting the rescue operation, taking into account the time available, point of raid in accordance with the law for the time being in force, confidentiality of the plan, protection of victims and witnesses and the interim relief, in accordance with the guidelines for rescue and repatriation issued by the State Government from time to time; and the Task Force shall also cause to upload the minutes of such meeting on the portal created for such purpose by the State Government.
(3) In addition to the duties referred to in sub-rule (1), the District Magistrate shall ensure through nodal officers that the children and adolescents who are employed in contravention of the provisions of the Act are rescued and shall be rehabilitated – in accordance with the provisions of –
(i) the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015
(No. 2 of 2016) and the rules made thereunder;
(ii) the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 (19 of 1976);
(iii) the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009
(No. 35 of 2009);
(iv) the Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourer,
2016;
(v) any National Child Labour Project;
(vi) any other law or scheme for the time being in force under which
such children or adolescents may be rehabilitated; and subject to –
(a) the directions, if any, of a court of competent jurisdiction;
(b) the guidelines for rescue and repatriation issued by the State Government from time to time in this regard.
4D. Duties of Inspectors.- An Inspector appointed by the State Government under Section 17 of the Act, for the purposes of securing compliance with the provisions of the Act, shall – (i) comply with the norms of inspection issued by the State Government from time to time;
(ii) comply with the instructions issued by the State Government from time to time for the purposes of securing the compliance with the provisions of the Act; and (iii) report the State Government quarterly regarding the inspection made by him for the purposes of securing the compliance with the provisions of the Act and the action taken by him for such purposes.
4E. Periodical inspection and monitoring.- The State Government shall create a system of monitoring and inspection for carrying into effect the provisions of Section 17 of the Act, which may include–
(i) for the effective enforcement of the Act, training of the representatives of concerned government and non-government agencies will be arranged by the District Child Protection Committee and Labour Department at the district level in every six month;
(ii) the number of periodical inspection to be conducted by the Inspector of the places at which the employment of children is prohibited and hazardous occupations or processes are carried out;
(iii) the intervals at which an Inspector shall report to the State Government complaints received to him relating to the subject matter of inspection under clause (ii) and the details of action taken by him thereafter;
(iv) maintenance of record electronically or otherwise of-
(a) children and adolescent found to be working in contravention of the provisions of the Act including children who are found to be engaged in family or family enterprises in contravention of the Act;
(b) number and details of the offences compounded;
(c) details of compounding amount imposed and recovered; and
(d) details of rehabilitation services provided to children and adolescents under
the Act."
8. In the heading of column (2) of Form A, for the words "Name of Child", the words "Name of Adolescent" shall be substituted.
9. In Form B, for the words "signature of child", the words "signature of child/adolescent" shall be substituted.
10. After Form B, the following shall be added, namely:-
"FORM C
[See rule 2C(1)(b)]
Undertaking under rule 2C(1)(b) of the
Chhattisgarh Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1993
I ………………………… producer/ ………………………………….an audio visual media production or organiser of …………………………… a commercial event, involving the participation of the following child, namely:-
| S. No. | Name of the Child/ Children | Parent's/Guardian's Name | Address |
do hereby undertake that in the course of the involvement of the above mentioned child/children in the event ...............……………………………….. (specify the event), there shall be no violation of any of the provisions of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (No. 61 of 1986) and the Chhattisgarh Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1993 and full care shall be taken of the physical and mental health, and other requirements of the child, so that he/they feel no inconvenience.
| Employer's Name | Total amount | Amount to be deposited in the bank account (20% of the total amount) |
I also undertake that during the event, all laws applicable for the time being in force for the protection of children, including their right to education, care and protection, and legal provisions against sexual offences will be complied and minimum 20% amount of remuneration payable for the event will be deposited by me in the bank account of the child.
Dated: ...../....../...........
Producer/Employer" BByy oorrddeerr aanndd iinn tthhee nnaammee ooff tthhee GGoovveerrnnoorr ooff CChhhhaattttiissggaarrhh,,
AASSHHUUTTOOSSHH PPAANNDDAAYY,, DDeeppuuttyy SSeeccrreettaarryy..