खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 17 अक्टूबर 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 5-10/2021/29-2.⸺ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का सं. 35) की धारा 102 की उप-धारा 2 के खण्ड (ग), (घ), (ड.), (च) तथा (थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य तथा जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के गठन तथा कार्यों के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्ः-
नियम
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण (राज्य एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद्) नियम, 2022 कहलायेंगे।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।
(3) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का सं. 35);
(ख) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का अध्यक्ष या जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का अध्यक्ष;
(ग) ''जिला परिषद्'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद्;
(घ) ''राज्य परिषद्'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद्।
(2) शब्द तथा अभिव्यक्तिया, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में, उनके लिये समनुदेशित है।
3. राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन.- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य परिषद् का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, जिनकी संख्या 25 से अधिक नहीं होगी, अर्थात्ः- (क) राज्य सरकार में उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री, राज्य परिषद् के अध्यक्ष होंगे;
(ख) उपभोक्ता हितों से संबंधित शासकीय विभाग या स्वायत्त संगठनों तथा विनियामकों के प्रतिनिधि, जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामांकित किये जायेगेे;
(ग) रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर;
(घ) उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि, जिनकी संख्या 3 से अधिक नहीं होगी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामांकित किये जायेंगे;
(ड.) सक्रिय उपभोक्ता कार्यकर्ता, कृषि, व्यापार अथवा उद्योग से संबंधित प्रतिनिधि, जिनकी संख्या 4 से अधिक नहीं होगी, जिनमें कम से कम एक महिला होगी;
(च) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रभारी सचिव, राज्य परिषद् के सदस्य-सचिव होंगे।
4. राज्य परिषद् का कार्यकाल.- राज्य परिषद् का कार्यकाल 5 वर्ष का होगाः
परंतु राज्य परिषद् 3 माह की आगामी अवधि अथवा इसका पुनर्गठन किये जाने की अवधि तक, जो भी पहले हो, कार्य करती रहेगी।
5. राज्य परिषद् के सदस्यों का त्यागपत्र.- कोई भी सदस्य, राज्य परिषद् के अध्यक्ष को संबोधित लिखित सूचना देते हुए, राज्य परिषद से त्यागपत्र दे सकेगा।
6. त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति.- (1) नियम 5 के अधीन किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को, राज्य सरकार द्वारा सदस्यों की उसी श्रेणी से नई नियुक्ति के माध्यम से भरा जायेगा। (2) नियम 5 के अधीन किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति, केवल उसी अवधि तक पद पर रहेगा, जिस अवधि के लिए, यदि रिक्ति उत्पन्न न हुई होती, तो मूल सदस्य पद पर रहने का हकदार था।
7. कार्य समूह.- (1) अधिनियम के अधीन अपने कार्यों का निष्पादन करने के प्रयोजन से, राज्य परिषद्, अपने सदस्यों में से ऐसे कार्य समूह का गठन कर सकेगी, जैसा कि वह आवश्यक समझे और इस प्रकार गठित किया गया प्रत्येक कार्य समूह, ऐसे सभी कार्यों का निष्पादन करेगा, जो राज्य परिषद् द्वारा इसे सौंपे जायेंंगे।
(2) राज्य परिषद्, प्रत्येक कार्य समूह को स्पष्ट रूप से परिभाषित ऐसे कार्य सौंपेगी, जो विचारार्थ विषयों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किये जायें और जिसमें वह समयावधि भी सम्मिलित होगी, जिसके भीतर ऐसे कार्य पूरे किए जाने हैं।
(3) कार्य समूह, राज्य परिषद् के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे।
(4) प्रत्येक कार्य समूह के निष्कर्षों को राज्य परिषद् के समक्ष उसके विचारण के लिये प्रस्तुत किया जाएगा। (5) कार्य समूह, उस कार्य के पूर्ण होने पर कार्य करना बंद कर देंगे, जिसके लिए इसे गठित किया गया था। 8. कार्य संचालन के लिए राज्य परिषद् की बैठकें.- (1) राज्य परिषद् की बैठकें साधारणतया राज्य के राजधानी क्षेत्र, नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित की जायेंगी;
(2) राज्य परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता परिषद् के अध्यक्ष, अथवा उनकी अनुपस्थिति में, इस प्रयोजनार्थ अध्यक्ष द्वारा नामांकित, राज्य परिषद् के किसी सदस्य द्वारा की जाएगी;
(3) राज्य परिषद् की बैठक, अध्यक्ष के अनुमोदन से, प्रत्येक सदस्य को बैठक की आशयित तारीख से कम-से-कम पंद्रह दिन पहले डाक अथवा ई-मेल के त्चरित संसूचना माध्यम से लिखित में सूचना जारी कर आहूत की जा सकेगी;
(4) राज्य परिषद् की प्रत्येक बैठक की सूचना में बैठक का समय, तारीख और स्थान तथा बैठक के लिए कार्यसूची की मदों की जानकारी दी जाएगी;
(5) राज्य परिषद् की बैठक के दौरान कार्यसूची में सम्मिलित न किए गए किसी भी मामले पर अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य, जैसा भी स्थिति हो, की अनुमति के सिवाय, चर्चा नहीं की जाएगी;
(6) राज्य परिषद् की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त का मसौदा, यथासंभव शीघ्र और प्रत्येक बैठक के समापन से एक सप्ताह की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा तथा उसे बैठक के अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा;
(7) अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा अनुमोदित, राज्य परिषद् की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त के मसौदे को, आगामी बैठक में अंगीकार किए जाने हेतु यथासंभव शीघ्र राज्य परिषद् के प्रत्येक सदस्य को अग्रेषित किया जाएगा;
(8) किसी रिक्ति के होने अथवा राज्य परिषद के गठन में किसी त्रुटि के होने मात्र से, राज्य परिषद् की कोई भी कार्यवाही अविधिमान्य नहीं ठहराया जायेगा।
9. व्यय और भत्ता की प्रतिपूर्ति.- राज्य परिषद् के गैर-स्थानिक तथा गैर-सरकारी सदस्य निम्नलिखित के हकदार होंगे,-
(क) राज्य परिषद् अथवा कार्य समूह की बैठकों में भाग लेने के प्रयोजन से की गई यात्रा के संबंध में, राज्य शासन द्वारा यथा निर्धारित यात्रा किराया प्राप्त करने;
(ख) उनके दैनिक भत्तों, आवास, उनके निवास स्थान से स्टेशन अथवा हवाई अड्डे, तथा स्टेशन या हवाई अड्डे से राज्य परिषद् या उनके कार्य समूह की बैठक के स्थान तक, इसी तरह वापसी में भी आने जाने के लिए, व्यय की प्रतिपूर्ति आकस्मिक शुल्क के रूप में, राज्य परिषद् या उनके कार्य समूह की बैठक के प्रत्येक दिन के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित राशि देय होगी।
10. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन.- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद्््््् का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, जिनकी संख्या 15 से अधिक नहीं होगी, अर्थात्ः- (क) जिला कलेक्टर, जिला परिषद् के अध्यक्ष होंगे;
(ख) उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले शासकीय विभाग या स्वायत्त संगठनों तथा विनियामकों के प्रतिनिधि, जिनकी संख्या पांच से अधिक नहीं होगी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामांकित किये जायेंगे;
(ग) जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के नामांकित प्रतिनिधि;
(घ) उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि, जिनकी संख्या 3 से अधिक नहीं होगी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामांकित किये जायेंगे;
(ड.) सक्रिय उपभोक्ता कार्यकर्ता, कृषि, व्यापार अथवा उद्योग से संबंधित प्रतिनिधि, जिनकी संख्या पांच से अधिक नहीं होगी, जिनमें कम से कम एक महिला होगी;
(च) जिले के खाद्य नियंत्रक अथवा खाद्य अधिकारी, जिला परिषद् के सदस्य-सचिव होंगे।
11. जिला परिषद् का कार्यकाल.- जिला परिषद् का कार्यकाल 5 वर्ष का होगाः
परंतु जिला परिषद् 3 माह की आगामी अवधि अथवा इसका पुनर्गठन किये जाने की अवधि तक, जो भी पहले हो, कार्य करती रहेगी।
12. जिला परिषद् के सदस्यों का त्यागपत्र.- कोई भी सदस्य, जिला परिषद् के अध्यक्ष को संबोधित लिखित सूचना देते हुए, जिला परिषद् से त्यागपत्र दे सकेगा।
13. त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति.- (1) नियम 12 के अधीन किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को राज्य सरकार द्वारा सदस्यों की उसी श्रेणी से नई नियुक्ति के माध्यम से भरा जायेगा। (2) नियम 12 के अधीन किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति, केवल उसी अवधि तक पद पर रहेगा जिस अवधि के लिए, यदि रिक्ति उत्पन्न न हुई होती, मूल सदस्य पद पर रहने का हकदार था।
14. कार्य संचालन के लिए जिला परिषद् की बैठकें.- (1) जिला परिषद् की बैठकें साधारणतया जिला मुख्यालय में आयोजित की जायेंगी;
(2) जिला परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता परिषद् के अध्यक्ष, अथवा उनकी अनुपस्थिति में, इस प्रयोजनार्थ अध्यक्ष द्वारा नामांकित, जिला परिषद् के किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।
(3) जिला परिषद् की बैठक, अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रत्येक सदस्य को बैठक की आशयित तारीख से कम-से-कम पंद्रह दिन पहले डाक अथवा ई-मेल के त्चरित संसूचना माध्यम से लिखित सूचना देते हुए आहूत की जा सकेगी।
(4) जिला परिषद् की प्रत्येक बैठक की सूचना में बैठक का समय, तारीख और स्थान तथा बैठक के लिए कार्यसूची के मदों की जानकारी दी जाएगी।
(5) जिला परिषद् की बैठक के दौरान कार्यसूची में सम्मिलित न किए गए किसी भी मामले पर अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य, जैसा भी स्थिति हो, की अनुमति के सिवाय, चर्चा नहीं की जाएगी। (6) जिला परिषद् की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त का मसौदा, यथासंभव शीघ्र और प्रत्येक बैठक के समापन से एक सप्ताह की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा तथा उसे बैठक के अध्यक्ष के अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।
(7) अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा अनुमोदित जिला परिषद की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त के मसौदे को, आगामी बैठक में अंगीकार किए जाने हेतु, यथा संभव शीघ्र, जिला परिषद् के प्रत्येक सदस्य को अग्रेषित किया जाएगा।
(8) किसी रिक्ति के होने अथवा जिला परिषद् के गठन में किसी त्रुटि के होने मात्र से, जिला परिषद् की कोई भी कार्यवाही अविधिमान्य नहीं ठहराया जायेगा।
15. व्यय और भत्ता की प्रतिपूर्ति.- जिला परिषद् के गैर-स्थानिक तथा गैर-सरकारी सदस्य निम्नलिखित के हकदार होंगे,-
(क) जिला परिषद् की बैठकों में भाग लेने के प्रयोजन से की गई यात्रा के संबंध में, राज्य शासन द्वारा यथा निर्धारित यात्रा किराया प्राप्त करने;
(ख) उनके दैनिक भत्तों, आवास, उनके निवास स्थान से स्टेशन तथा स्टेशन से जिला परिषद् की बैठक के स्थान तक, इसी तरह वापसी में भी आने जाने के लिए, व्यय की प्रतिपूर्ति आकस्मिक शुल्क के रूप में, जिला परिषद् की बैठक के प्रत्येक दिन के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित राशि देय होगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.
अटल नगर, दिनांक 17 अक्टूबर 2022
क्रमांक एफ 5-10/2021/29-2.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-10-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
Atal Nagar, the 17th October 2022
NOTIFICATION
No. F 5-10/2021/29-2.⸺ In exercise of the powers conferred by clause (c), (d), (e), (f) and (q) of sub-section (2) of Section 102 of the Consumer Protection Act, 2019 (No. 35 of 2019), the State Government, hereby, makes the following rules for constitution and function of the State and District Consumer Protection Council, namely:-
RULES
1. Short title, extend and commencement.- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Consumer Protection (State and District Consumer Protection Council) Rules, 2022.
(2) They extend to the whole State of Chhattisgarh;
(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
(a) "Act" means the Consumer Protection Act, 2019 (No. 35 of 2019);
(b) "Chairman" means the Chairman of the State Consumer Protection Council or the Chairman of the District Consumer Protection Council;
(c) "District Council" means the District Consumer Protection Council established under sub-section (1) of Section 8 of the Act;
(d) "State Council" means the State Consumer Protection Council established under sub-section (1) of Section 6 of the Act.
(2) The words and expressions used in these rules, but not defined, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.
3. Constitution of State Consumer Protection Council.- The State Government shall, by notification in the Official Gazette, establish the State Council which shall consist of the following members, not exceeding 25, namely :-
(a) The Minister-in-charge of Consumer Affairs in the State Government shall be the Chairman of the State Council;
(b) Representatives of the departments of Government or autonomous organizations and regulators concerned with consumer interests, not exceeding 10 to be nominated by the Central Government;
(c) Registrar, State Consumer Disputes Redressal Commission, Raipur;
(d) Representatives of consumer organizations, not exceeding 3 in number, to be nominated by the State Government;
(e) Active consumer activists, representatives of agriculture, trade or industry, the number of which shall not exceed 4, of which at least 1 shall be a woman;
(f) Secretary-in-charge of Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department shall be Member- Secretary of the State Council.
4. Term of State Council.- The term of the State Council shall be 5 years:
Provided that the State Council shall continue to function for a further period of 3 months or till it is reconstituted, whichever is earlier.
5. Resignation of members of State Council.- Any member may, by notice in writing addressed to the Chairman of the State Council, resign from the State Council.
6. Vacancy caused by resignation.- (1) A vacancy caused by the resignation of a member under rule 5 shall be filled by a fresh appointment from the same category of members by the State Government.
(2) The person appointed to fill the vacancy caused by the resignation of a member under rule 5 shall hold office only for the such period that the original member would have been entitled to hold office had the vacancy not occurred.
7. Working groups.- (1) For the purposes of performing its functions under the Act, the State Council may constitute from amongst its members, such working groups as it may deem necessary, and every working group so constituted shall perform such works as assigned to it by the State Council.
(2) The State Council shall entrust to each working group clearly defined tasks which are specified through terms of reference and which shall also include the time-period within which such task are to be completed.
(3) The working groups shall report to the Chairman of the State Council.
(4) The findings of each working group shall be placed before the State Council for its consideration.
(5) The working group shall cease to function on the completion of the task for which it was constitued.
8. Meetings of State Council to conduct business. - (1) The meetings of the State Council shall ordinarily be held at Nava Raipur Atal Nagar, the Capital Territory of the State;
(2) The meetings of the State Council shall be presided over by the Chairman of the Council, or in his absence, by a member of the State Council nominated by Chairman for the purpose;
(3) A meeting of the State Council may be called with the approval of the Chairman by issuing a notice in writing to every member at least fifteen days before the intended date of the meeting by post, or through e-mail to facilitate speedy communication;
(4) The Notice of every meeting of the State Council shall intímate the time, date and place to the meeting and the ítems of agenda for the meeting;
(5) Any business not included in the agenda shall not be transacted at a meeting of the State Council except with the permission of the Chairman or the member presiding over the meeting, as the case may be;
(6) The draft minutes of each meeting of the State Council shall be prepared as soon as possible and not later than one week from the conclusión of each meeting and the same shall be submitted to the Chairman or to the member who presided over the meeting for his approval;
(7) The draft minutes of each meeting of the State Council approved by the Chairman or the member who presided over this meeting shall be forwarded to each member of the State Council as soon as possible for adoption at the next meeting;
(8) No proceedings of the State Council shall be invalid merely by reasons of existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the State Council.
9. Reimbursement of expenses and allowances. – Non-local and non-official members of the State Council shall be entitled to,-
(a) avail travelling fare in connection with journeys undertaken to and from for the purpose of attending meetings of the State Council or the working groups as fixed by the State Government;
(b) the amount fixed by the State Government shall be payable for each day of the meeting of the State Council or its working groups as incidental charges to cover the expenditure towards their daily allowances, lodging, local conveyance from their place of residence to the station or airport and from the station or airport to the venue of meeting of the State Council or its working groups and vice-versa.
10. Constitution of District Consumer Protection Council. - The State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a District Consumer Protection Council consisting of the following members, not exceeding 15, namely:-
(a) The District Collector shall be the Chairman of the District Council;
(b) Representatives of Government departments or autonomous organizations and regulators representing consumer interests, not exceeding 5 in number, to be nominated by the State Government; (c) Nominated representative of District Consumer Disputes Redressal Commission;
(d) Representatives of consumer organizations, not exceeding 3 in number, to be nominated by the State Government;
(e) Active consumer activists, representatives of agriculture, trade or industry, the number of which shall not exceed 5, of which at least 1 shall be a woman;
(f) The Food Controller or the Food Officer of the District shall be the Member-Secretary of the District Council.
11. Term of District Council.- The term of the State Council shall be 5 years:
Provided that the District Council shall continue to function for a further period of 3 months or till it is reconstituted, whichever is earlier.
12. Resignation of members of District Council.- Any member may, by Notice in writing addressed to the Chairperson of the District Council, resign from the District Council.
13. Vacancy caused by resignation.- (1) A vacancy caused by the resignation of a member under rule 12 shall be filled by a fresh appointment from the same category of members by the State Government.
(2) The person appointed to fill the vacancy caused by the resignation of a member under rule 12 shall hold office only for the such period that the original member would have been entitled to hold office had the vacancy not occurred.
14. District council meetings to conduct business.- (1) The meetings of the District Council shall ordinarily be held at the district headquarters.
(2) The meetings of the District Council shall be presided over by the Chairman of the Council, or in his absence, by a member of the District Council nominated by Chairman for the purpose.
(3) A meeting of the District Council may be called with the approval of the Chairman by issuing a notice in writing to every member at least fifteen days before the intended date of the meeting by post, or through e-mail to facilitate speedy communication.
(4) The Notice of every meeting of the District Council shall intímate the time, date, and place of the meeting and the ítems of agenda for the meeting.
(5) Any business not included in the agenda shall not be transacted at a meeting of the District Council except with the permission of the Chairman or the member presiding over the meeting, as the case may be.
(6) The draft minutes of each meeting of the District Council shall be prepared as soon as possible and not later than one week from the conclusión of each meeting and the same shall be submitted to the Chairman or to the member who presided over the meeting for his approval.
(7) The draft minutes of each meeting of the District Council approved by the Chairman or the member who presided over this meeting shall be forwarded to each member of the District Council as soon as possible for adoption at the next meeting.
(8) No porceedings of the District Council shall be invalid merely by reasons of existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the District Council.
15. Reimbursement of expenses and allowances - Non-local and non-official members of the District Council shall be entitled to,-
(a) avail fare in connection with journeys undertaken to and from for the purpose of attending meetings of the District Council as fixed by the State Government.
(b) the amount fixed by the State Government shall be payable for each day of the meeting of the District Council as incidental charges to cover the expenditure towards their daily allowances, lodging, local conveyance from their place of residence to the station and from the station to the venue of meeting of the District Council and vice-versa.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.