छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अधिसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2022 संबंधी

 खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 जनवरी 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-7/2004/XII.⸺ खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्र. 67 सन्‌ 1957) की धारा-15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा, अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत गौण खनिज साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्‌ :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2023 कहलायेंगे।

(2) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होंगे।

(3) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हांगे।

2. परिभाषाएं .- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''उच्चतम निर्धारित मूल्य'' से अभिप्रेत है जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित मूल्य;

(ख) ''ग्राम पंचायत'' से अभिप्रेत है, संबंधित ग्राम पंचायत;

(ग) ''जिला-स्तरीय समिति'' से अभिप्रेत है कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर गठित अधिकारियों की समिति, जो वर्णित प्रावधान के अनुसार कार्य करेगी;

(घ) ''अनुसूचित क्षेत्र'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र,

(ड.) ''नगरीय निकाय'' से अभिप्रेत है यथास्थिति, संबंधित नगर पंचायत/ नगरपालिका /नगरपालिक निगम ।

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे, जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय नियम, 2019 में उनके लिये समनुदेशित है। 3. ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में, इन नियमों में विहित शर्तों के अध्यधीन तथा इनके अनुसार ही गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं परिवहन कार्य कर सकेगाः

परन्तु इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात, इन नियमों के लागू होने के पूर्व प्रदान की गई ऐसी किसी उत्खनन पट्‌टा पर लागू नहीं होगी, जो इन नियमों के लागू होने के समय प्रवृत्त थी।

4. उत्खनन पट्‌टा हेतु आवेदन.-(1) रेत उत्खनन पट्‌टा प्राप्त करने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय, विहित प्ररूप-एक में संबंधित जिले के खनिज शाखा में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) आवेदन शुल्क- (क) रूपये 1000 का गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क;

(ख) उपरोक्त शुल्क, शासकीय कोषालय में निम्नलिखित राजस्व प्राप्ति शीर्ष के अंतर्गत जमा किया जाएगाः- मुख्य शीर्ष 0853 - अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग

लघु शीर्ष {800} - अन्य प्राप्तियां

(0229) - विविध

5. साधारण रेत खदानों का चिन्हांकन एवं उच्चतम निर्धारित मूल्य का निर्धारण.- (1) अनुसूचित क्षेत्र हेतु, संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा रेत खदान संचालन हेतु नक्शा, खसरा सहित आवेदन प्राप्त होने पर, कलेक्टर, जिला स्तरीय समिति की राय के अनुसार, रेत खनन क्षेत्र का चिन्हांकन, सीमाकंन (अक्षांश एवं देशांश सहित) कर, समस्त निरीक्षण प्रतिवेदन लिये जाने के पश्चात्‌, खदान घोषित करेगा तथा उन्हें विशिष्ट नाम देगा।

(2) अनुसूचित क्षेत्राें में, साधारण रेत का क्षेत्र घोषित करने के लिए, ग्राम सभा का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(3) जिला स्तरीय समिति, जिलेवार साधारण रेत खनन एवं लदान हेतु प्रतिघन मीटर उच्चतम निर्धारित मूल्य (Ceiling Price) (लोडिंग दर, रैम्प निर्माण, खदान क्षेत्र पहुंच मार्ग मरम्मत एवं अन्य संबंधित व्यय) का निर्धारण करेगी, जो कि दो वित्तीय वर्ष हेतु विधिमान्य होगी।

(4) उच्चतम निर्धारित मूल्य में रायल्टी, जिला खनिज संस्थान न्यास में अंशदान, पर्यावरण उपकर, अधोसंरचना विकास उपकर, स्त्रोत पर आयकर कटौती एवं अन्य कर आदि, जो लागू हो, की राशि सम्मिलित नहीं होगी।

6. उत्खनन योजना तैयार एवं अनुमोदन कराना .- (1) उत्खनन योजना, भौमिकी तथा खनिकर्म संचालनालय द्वारा अधिकृत अर्हित व्यक्ति द्वारा ही तैयार कराना अनिवार्य होगा।

(2) उत्खनन योजना का अनुमोदन, संबंधित जिलेे में पदस्थ उप-संचालक (खनिज प्रशासन) अथवा खनन अधिकारी, जो भू-विज्ञान विषय के साथ स्नातकोत्तर हो, द्वारा किया जायेगा।

(3) तकनीकी अर्हताधारी उप-संचालक (खनिज प्रशासन) एवं खनन अधिकारी जिले में पदस्थ नहीं होने की स्थिति में, निकटस्थ जिले में या भौमिकी तथा खनिकर्म संचालनालय में, पदस्थ अर्हित उप-संचालक (खनिज प्रशासन) एवं खनन अधिकारी, जो संचालक द्वारा अधिकृत होगा, के द्वारा उत्खनन योजना का अनुमोदन किया जायेगा।

(4) उत्खनन योजना तैयार करने एवं अनुमोदन कराने तथा पर्यावरण सम्मति प्राप्त करने में कठिनाई होने की दशा में, संबंधित जिले के खनि शाखा में पदस्थ खनन अधिकारी एवं खनन निरीक्षक द्वारा संबंधित सरपंच अथवा सचिव को सहायता प्रदान किया जायेगा।

7. उत्खननपट्‌टे की कालावधि .- साधारण रेत के उत्खनन हेतु उत्खनन पट्‌टा पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रदान किया जायेगा। पांच वर्ष के अवधि की गणना, उत्खनन पट्‌टे विलेख के पंजीयन के दिनांक से किया जायेगा।

8. उत्खनन पट्‌टा प्रदाय करने की प्रक्रिया.- (1) संबंधित पंचायत अथवा निकाय, अनुसूचित क्षेत्र में कलेक्टर द्वारा खदान घोषित किये जाने की तिथि से 15 दिवस के भीतर, रूपये 25 हजार प्रति हेक्टेयर या उसके किसी भाग के लिए कार्यपालन प्रतिभूति के रूप में चालान के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

(2) ऐसी कार्यपालन प्रतिभूति के प्राप्त होने पर, मंजूरकर्ता प्राधिकारी (कलेक्टर) संंबंधित पंचायत/नगरीय निकाय को आशय पत्र जारी करेगा।

(3) संबंधित पंचायत/नगरीय निकाय को आशय पत्र जारी करने के दिनांक से 12 माह के भीतर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा :-

(क) समस्त सहमति, अनुमोदन, अनापत्ति और ऐसे ही अन्य दस्तावेज, जो उत्खनन संक्रियाओं को प्रांरभ करने के पूर्व वन, पर्यावरण से संबंधित तथा यथा लागू सुसंगत विधियों के अधीन अपेक्षित हो, प्रस्तुत करना होगा;

(ख) सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित उत्खनन योजना प्रस्तुत करना होगा;

(ग) पट्‌टाधारी, साधारण रेत के उत्खनन हेतु स्वीकृत सभी वन एवं पर्यावरण सम्मति प्रस्तुत करेगा। (4) उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर, मंजूरकर्ता प्राधिकारी, संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय को उत्खनन पट्‌टा प्रदान कर सकेगा।

(5) यदि आशय पत्र जारी होने की तिथि से बारह माह के भीतर, उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तो आशय पत्र स्वमेव निरस्त माना जायेगा और संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यपालन प्रतिभूति राजसात की जायेगीः

परन्तु संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा इस आशय का आवेदन प्राप्त होने पर, यह पाया जाता है कि विनिर्दिष्ट समयावधि में, विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करने में विफल होने का पर्याप्त कारण विद्यमान है, साथ ही पर्यावरण सम्मति हेतु विनिर्दिष्ट समयावधि में आवेदन कर दिया है, तो कलेक्टर द्वारा पर्यावरण सम्मति प्राप्त होने तक अतिरिक्त कालावधि बढ़ाई जा सकेगी।

9. उत्खनन पट्‌टे विलेख का निष्पादन नब्बे दिवस के भीतर किया जाना.-(1) जहां कोई उत्खनन पट्‌टा प्रदान किया गया है, वहां पट्‌टा स्वीकृत करने के आदेश के नब्बे दिवस के भीतर, प्ररूप-तीन में उत्खनन पट्‌टा विलेख निष्पादित किया जायेगा और उसे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं.16) के अधीन रजिस्टीकृत किया जायेगा और यदि नियत कालावधि में ऐसे विलेख का निष्पादन नहीं किया जाता है, तो पट्‌टा स्वीकृत आदेश, प्रतिसंहृत हो जायेगी।

(2) जहां संंबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय, विनिर्दिष्ट नब्बे दिवस की कालावधि के भीतर, उत्खनन पट्‌टा विलेख निष्पादित करने में अक्षम है, वहां वह कारणों का उल्लेख करते हुए, उक्त कालावधि के पूर्व कलेक्टर को पांच सौ रूपये के गैर-वापसी योग्य शुल्क के साथ समय में वृद्धि करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। (3) कलेक्टर, उप-नियम (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, विलेख निष्पादन में असमर्थता के कारणों की पर्याप्तता और यथार्तता के बारे में स्वयं समाधान करेगा तथा समाधान हो जाने पर, वह समयावधि में ऐसी अतिरिक्त वृद्धि कर सकेगा, जो कि नब्बे दिवस से अधिक न हो।

10. गौण खनिज साधारण रेत के खनन एवं व्यवसाय हेतु सामान्य निबंधन एवं शर्तें.- (1) पट्‌टाधारी वन, पर्यावरण, खनिज एवं अन्य सम्मतियों में उल्लिखित समस्त शर्तों का पालन करने हेतु उत्तरदायी होगा। (2) पट्‌टाधारी, उत्खनन योजना तथा पर्यावरण सम्मति के अनुसार स्वीकृत क्षेत्र के भीतर शासन द्वारा निर्धारित समस्त कर का भुगतान कर, गौण खनिज रेत का उत्खनन कर सकेगा।

(3) पट्‌टाधारी, रेत खदानों में उत्खनन एवं निकास का कार्य स्वतः करेगी और इस कार्य को ठेके पर देना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

(4) पट्‌टाधारी, निकास किये गये खनिज के लिए प्रति घन मीटर की दर से शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित रायॅल्टी, सीधे पंचायतराज के शीर्ष में जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) उच्चतम निर्धारित मूल्य के बराबर राशि, पट्‌टाधारी द्वारा प्रीमियम राशि के रूप में सीधे पंचायतराज के शीर्ष में भुगतान किया जायेगा।

(6) पट्‌टाधारी, निकास किये गये खनिज के लिए प्रति घनमीटर की दर से शासन द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.टी.) में रॉयल्टी राशि के दस प्रतिशत की दर से तथा अन्य कर अभिहित लेखा शीर्ष में जमा करने हेतु उत्तरदायी होगा।

(7) पट्‌टेदार द्वारा खनिज के परिवहन हेतु अभिवहन पारपत्र विहित प्ररूप-एक (छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009) मेंं नियत रॉयल्टी राशि एवं अन्य कर जमा किये जाने के पश्चात्‌ जारी किये जायेंगे।

(8) संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय को, राज्य शासन द्वारा निर्धारित मुद्रण शुल्क जमा करने पर, कलेक्टर, खनिज शाखा से अभिवहन पारपत्र जारी किये जायेंगे।

(9) संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय, रेत उत्खनन के मामलो में भी छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 3 में प्रावधानित निम्नलिखित छूटों का पालन करेगीः-

(क) अनुवांशिक कुम्हार, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य या उनकी ऐसी सहकारी सोसाइटियां, जो परम्परागत साधनों से कवेलू, बर्तन, ईंट बनाती है, को इन उपरोक्त कार्यों हेतु रेत के उपयोग पर रायल्टी के भुगतान में छूट रहेगी;

(ख) स्वतः के निवास गृह निर्माण, कुओ के निर्माण या मरम्मत या अन्य कृषि कार्य के लिए ग्रामों में रहने वाले कृषक, ग्रामीण कारीगर और मजदूरों को रेत के उपयोग पर रायल्टी में छूट रहेगी;

(ग) ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या नगरीय निकाय द्वारा स्वतः कराये जाने वाले सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए रेत के उपयोग पर रायल्टी में छूट रहेगी।

(10) किसी पुल, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से दो सौ मीटर के भीतर, उत्खनन कार्य नहीं किया जायेगा। (11) किसी प्राकृतिक जल स्रोत, बांध या जलाशय या अन्य किसी संरचना से सौ मीटर के भीतर उत्खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

(12) नदी के दोनों तटों से नदी की चौड़ाई के दस प्रतिशत क्षेत्र को छोड़कर, उत्खनन कार्य किया जायेगा। (13) सतह से तीन मीटर की गहराई अथवा नदी में बैड रॉक तक ही साधारण रेत का उत्खनन किया जाएगा। (14) छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 51 के उप-नियम (20) के खण्ड (क) के अनुरूप विहित प्ररूप में उत्खनन की मासिक विवरणीयां आगामी माह के 15 दिवस को या उसके पूर्व संबंधित पंचायत एवं स्थानीय निकाय द्वारा संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगाः

परंतु उपरोक्तानुसार अद्यतन विवरणियां प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ ही अभिवहन पारपत्र जारी किया जायेगा।

(15) साधारण रेत के प्रत्येक खदान में, उच्चतम निर्धारित मूल्य (जिस पर रेत का भराव किया जाना है) तथा अन्य करों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

(16) माननीय न्यायालय/केन्द्र/राज्य शासन/एनजीटी द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों तथा किसी अन्य प्रयोज्य विधि का पालन करना अनिवार्य होगा।

(17) इन नियमों के प्रावधानों अथवा अनुबंध की निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन की दशा में, कलेक्टर द्वारा कार्यपालन प्रतिभूति राशि को संपूर्ण अथवा आंशिक रूप से समहृपत किया जा सकेगा।

(18) यदि खदानों का संचालन करने में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा रूचि नहीं ली जा रही है, और उसी पंचायत के यथा स्थान पंजीकृत स्व-सहायता समूह अथवा स्थानीय बेरोजगार की कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा खदान संचालन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो जिला कलेक्टर, जिला स्तरीय समिति के माध्यम से आवेदन पर विचार करने के पश्चात्‌, ग्राम सभा के अनुमोदन से, खदान के संचालन हेतु अधिकृत कर सकेगा।

11. सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग .- राज्य शासन, सुव्यवस्थित तरीके से साधारण रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी तंत्रों का उपयोग कर सकेगा। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना बंधनकारी होगा।

12. साधारण रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण.- जिला एवं संचालनालय स्तर पर गठित उड़नदस्तों द्वारा साधारण रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण किया जायेगा।

13. शास्ति.- जब कभी ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा विधिमान्य प्राधिकार के सिवाय, साधारण रेत का उत्खनन/भंडारण/परिवहन करता पाया जाता है तो ऐसा कार्य, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 समय समय पर यथा संशोधित, एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अपराध माना जायेगा तथा तद्‌नुसार, ऐसा व्यक्ति शास्ति हेतु उत्तरदायी होगा।

14. अपील/पुनरीक्षण.- इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी, इन नियमों के अधीन पारित किसी आदेश के संबंध में अपील अथवा पुनरीक्षण, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के अध्याय-चौदह में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होगा।

15. स्पष्टीकरण.- इन नियमों के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में किसी अस्पष्टता की दशा में, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय नियम, 2019 में अन्तर्विष्ट प्रावधान लागू होंगे।

16. निरसन एवं व्यावृत्ति .- अनुसूचित क्षेत्र में इन नियमोें के प्रवृत्त होने के पूर्व जारी, सााधारण रेत के उत्खनन एवं व्यापार से संबंधित सभी निर्देश एवं आदेश, इन नियमों के प्रवृत्त होने पर अनुसूचित क्षेत्र के लिये निरसित हो जायेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जय प्रकाश मौर्य, संयुक्त सचिव.

प्ररूप-एक

(नियम 4 देखिए)

रेत उत्खनन पट्‌टा प्रदान करने के लिए आवेदन (ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय हेतु)

दिनांक .......................................स्थान ........................................................................में प्राप्त किया गया

(यहां न्यायालय फीस स्टाम्प चिपकाएं) प्रति,

कलेक्टर

जिला - ..............................................

1. मैं/हम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में खसरा क्र....................... रकबा ....................... हेक्टेयर भूमि में ..........................

......... वर्ष की अवधि के लिए रेत उत्खनन पट्‌टा हेतु आवेदन करते है।

2. नियमों के अधीन देय रूपये 1,000 (रूपये एक हजार) की राशि, आवेदन शुल्क (गैर-वापसी योग्य) के रूप में चालान क्र. ................................... दिनांक .............................. स्थान ........................में जमा कर दी गई है। 3. आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई है :-

(एक) आवेदक का नाम (नियम 2(ख)(ड.) के अनुसार) एवं पूर्ण पता ........................................

(दो) मोबाईल नंबर (नियम 2(ख)(ड.) के अनुसार) .......................................................................

(तीन) आवेदक की राष्ट्रीयता .........................................................................................................

(चार) आधार कार्ड नंबर (नियम 2(ख)(ड.) के अनुसार) ................................................................

(पांच) वे साधन, जिनके द्वारा खनिज उठाया जायेगा अर्थात्‌ मानव श्रमिक द्वारा या मशिनरी तंत्र द्वारा ..........

....................................................................................................

(छः) क्या आपके पंचायत क्षेत्र में पूर्व में पंचायत को रेत उत्खनन पट्‌टा स्वीकृत था, हां/नहीं .....................

....................................................................................................

(सात) यदि हां तो, अदेय प्रमाण पत्र .........................................................................................

(आठ) अधिसूचित रेत खदान का सम्पूर्ण विवरण :-

(1) ग्राम पंचायत का नाम ....................................................................................

(2) खसरा/पांचशाला ...........................................................................................

(3) चिन्हाकिंत पटवारी नक्शा ..............................................................................

(4) खसरा क्र ..................................................रकबा ............................................

(5) तहसील एवं पटवारी हल्का नंबर ................................................................

(6) नदी का नाम ....................................................................................................

(7) नदी की चौड़ाई ...............................................................................................

(नौ) रेत खदान से निर्धारित दूरी पर अवस्थित :-

(1) किसी भी विभाग की पक्की सड़क से दूरी ...............................................

(2) छोटा पुल से दूरी ............................................................................................

(3) बड़ा पुल से दूरी ..............................................................................................

(4) एनीकट से दूरी ..................................................

(5) बांध से दूरी ........................................................

(6) निकटस्थ अन्य कोई रेत खदान से दूरी ....................................................

भवदीय

(नाम तथा पदनाम)

स्थान ................................................ दिनांक ...............................................

प्ररूप-दो

(देखिए नियम 10 (18))

रेत उत्खनन पट्‌टा प्रदान करने के लिए आवेदन

(पंजीकृत स्व-सहायता समूह अथवा स्थानीय बेरोजगार की कोऑपरेटिव सोसाइटी हेतु)

दिनांक ....................................... स्थान ................................................................... में प्राप्त किया गया

(यहां न्यायालय फीस स्टाम्प चिपकाएं) प्रति,

कलेक्टर

जिला - ..............................................

......... वर्ष की अवधि के लिए रेत उत्खनन पट्‌टा हेतु आवेदन करते है।

2. नियमों के अधीन देय रूपये 1,000 (रूपये एक हजार) की राशि, आवेदन शुल्क (गैर-वापसी योग्य) के रूप में चालान क्र. ................................... दिनांक .............................. स्थान ................................ में जमा कर दी गई है। 3. आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई है :-

(एक) आवेदक पंजीकृत स्व-सहायता समूह/स्थानीय बेरोजगार की कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम ..............

..................................................................................................

(दो) पता (पंजीकृत स्व-सहायता समूह/स्थानीय बेरोजगार की कोऑपरेटिव सोसाइटी) ............................................

....................................................................................

(तीन) आवेदक की राष्ट्रीयता ..........................................................................................................

(चार) आधार कार्ड नंबर .......................................................................

(पांच) मोबाईल नंबर .........................................................................................................................

(छः) संचालकों/सदस्यों की सूची (पंजीकृत स्व-सहायता समूह/स्थानीय बेरोजगार की कोऑपरेटिव सोसाइटी .................................................................................................

(सात) रजिस्ट्रीकरण/निगमन प्रमाण पत्र ....................................................

(आठ) वे साधन, जिनके द्वारा खनिज उठाया जायेगा अर्थात्‌ मानव श्रमिक द्वारा या मशिनरी तंत्र द्वारा ..........

....................................................................................................

(नौ) क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में पूर्व में ग्राम पंचायत को रेत उत्खनन पट्‌टा स्वीकृत था, हां/नहीं ....

........................................................................

(दस) यदि हां तो, अदेय प्रमाण पत्र .....................................................................................

(ग्यारह) अधिसूचित रेत खदान का सम्पूर्ण विवरण :-

(1) ग्राम पंचायत का नाम .....................................................................................

(2) खसरा/पांचशाला ...........................................................................................

(4) खसरा क्र ..................................................रकबा .........................................

(5) तहसील एवं पटवारी हल्का नंबर ................................................................

(6) नदी का नाम ............................

(7) नदी की चौड़ाई

(बारह) रेत खदान से निर्धारित दूरी पर अवस्थित :-

(1) किसी भी विभाग की पक्की सड़क से दूरी ............................................................

(2) छोटा पुल से दूरी ...........................................................................................

(3) बड़ा पुल से दूरी ...........................................................................................

(4) एनीकट से दूरी ..................................................

(5) बांध से दूरी ...................................................

(6) निकटस्थ अन्य कोई रेत खदान से दूरी .................................................................

स्थान ............................................... दिनांक .............................................

भवदीय

(नाम तथा पदनाम)

प्ररुप-तीन

(नियम 9 (1) देखिये)

रेत उत्खनन पट्‌टा अनुबंध विलेख (अनुसूचित क्षेत्र हेतु)

यह करार एक पक्षकार के रुप में कलेक्टर, --------- छत्तीसगढ़, के माध्यम से कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जो इसमें इसके पश्चात्‌ ''पट्‌टाकर्ता'' के रूप में निर्दिष्ट है, और इसके अन्तर्गत जहां सन्दर्भ के अनुकूल है, वहां उनके पदोत्तरवर्ती भी है) और दूसरे पक्षकार ------------------------ (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय सहित) (जो इसमें इसके पश्चात्‌ ''पट्‌टेदार'' के रूप में निर्दिष्ट है और इसके अन्तर्गत जहां सन्दर्भ के अनुकूल है, वहां क्रमशः उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिति भी सम्मिलित है)

अथवा

.................................................................................................................................(सोसाइटी या सहयोजन का नाम, पता व्यवसाय सहित) तथा ................................................................. (व्यक्ति का नाम, पद सहित) (जो इसमें इसके पश्चात्‌ ''पट्‌टेदार'' के रूप में निर्दिष्ट है, और इसके अन्तर्गत जहां सन्दर्भ के अनुकूल है, वहां उनके क्रमशः वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा उसके अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिति भी सम्मिलित है)

अथवा

.............................................................................................................................. (भाागीदारों के नाम तथा पतें) आत्मज ............... ................. निवासी .................................................. समस्त व्यक्ति, जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का सं. 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म का नाम तथा अभिनाम ................................................... (फर्म का नाम) के अधीन भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं और जिनका रजिस्टर्ड कार्यालय ......................... में है (जो इसमें इसके पश्चात्‌ ''अनुज्ञप्तिधारी'' के रूप में निर्दिष्ट है, इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, वहां उक्त फर्म के समस्त भागीदार, उत्तराधिकारी, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिती भी सम्मिलित है)

तद्‌नुसार, पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों ने, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय नियम (अनुसूचित क्षेत्र हेतु), 2022 (जो इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम के रूप में निर्दिष्ट है) के अनुसार इसके नीचे लिखी गयी अनुसूची के भाग-एक में वर्णित भूमियों के संबंध में खनिज साधारण रेत हेतु उत्खनन पट्टा की स्वीकृति पंजीयन दिनांक ...........से . .............................. तक पांच वर्ष के लिए दी गई है।

रेत की ऐसी समस्त खदानें (यहां खनिज या खनिजों का विवरण दें) (जोे इसमें इसके पश्चात्‌ और अनुसूची में उक्त खनिजों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) जो उन भूमियों में, जिन्हें उक्त अनुसूची के भाग-एक में विनिर्दिष्ट किया गया है, अवस्थित है और उनमें तथा उसके नीचे है, इसके सम्बंध में प्रयोज्य स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों को सम्मिलित करते हुए, जो उक्त अनुसूची के भाग-दो में वर्णित है, ऐसी स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशषाधिकारों का प्रयोग करने तथा उपभोग करने के सम्बंध में उन निबंधनाें तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो उक्त अनुसूची के भाग-तीन में वर्णित है, इस अपवाद के साथ और इस पट्‌टे में से, राज्य सरकार के प्रति वे स्वतंत्रतायें, शक्तियां तथा विशेषाधिकार आरक्षित करते हुए, जो उक्त अनुसूची के भाग-चार में वर्णित है, परिसर, दिनांक ..................... से ........................... तक (05 वर्ष तक) की कालावधि के लिए धारण करने हेतु पट्टेदार/पट्टेदारों को एतद्‌द्वारा प्रदान किये जाते है एवं पट्‌टे पर दिये जाते है, अतः उस स्वामिस्व को, जो उक्त अनुसूची के भाग-पांच में वर्णित है, क्रमशः ऐसी समयों पर, जो उसमें विनिर्दिष्ट है, उक्त अनुसूची के भाग-छः में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य शासन को देगा या उनका भुगतान करेगा और पट्‌टेदार, एतद्‌द्वारा, राज्य शासन के साथ ऐसी प्रसंविदा करता है/करते है, जिसे उक्त अनुसूची के भाग-सात में अभिव्यक्त किया गया है, और राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों के साथ ऐसी प्रसंविदा करता है, जो उक्त अनुसूची के भाग-आठ में अभिव्यक्त किया गया है, और इसके पक्षकारों के बीच पारस्परिक रूप से ऐसी सहमति की जाती है, जो उक्त अनुसूची के भाग-नौ में अभिव्यक्त की गयी है;

जिसकी साक्ष्य में, यह विलेख उस दिनांक और वर्ष को, जो कि ऊपर लिखे है, उस रीति में, जो इसके अधीन प्रकट होती है, निष्पादित किया जाता है। अनुसूची

भाग-एक

इस पट्‌टे का क्षेत्र

पट्‌टे का स्थान और क्षेत्रः-

ग्राम .............................. में स्थित भूमियों का वह समस्त भू-भाग (क्षेत्र या क्षेत्रों का वर्णन) जो, तहसील ................. में ग्राम पंचायत ................ में है और जो खसरा क्रमांक ...............कुल रकबा ................ हे. क्षेत्र का ............ हे. क्षेत्र है, जो इससे संलग्न नक्शे में प्रत्येक कोने अंकित है तथा जो लाल रंग में दर्शाया गया है, और जिसकी अक्षाशं-देशांश की सीमायें निम्नानुसार है :-

ए..........................बी........................................सी......................................डी..............................

जो इसमें इसके पश्चात्‌ ''उक्त भूमि'' के रूप में निर्दिष्ट है।

भाग-दो

उन निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो भाग-तीन मेें दिये गए हैं, पट्‌टेदार द्वारा प्रयोग और

उपभोग की जाने वाली स्वतत्रंतायें, शक्तियां तथा विशेषाधिकार

1. भूमि पर प्रवेश करना तथा खनिज प्राप्त करना तथा कार्य करना इत्यादि :-

एतद्‌द्वारा पट्टा की अवधि के दौरान, समस्त समयों पर, उक्त भूमि पर एतद्‌द्वारा प्रवेश करने और उक्त खनिज को प्राप्त करने के सम्बंध में उपार्जन करने, कार्य करने, ले जाने तथा उनका निपटारा करने के बारे में स्वतंत्रता तथा शक्ति। 2. रास्तों तथा मार्गों इत्यादि का बनाया जाना और विद्यमान रास्तों तथा मार्गों का उपयोग :-

इस भाग में वर्णित प्रयोजनाें में से किसी भी प्रयोजन के लिए या उसके सम्बंध में उक्त भूमि में या उसके ऊपर कोई रास्ते तथा अन्य मार्गों को बनाने हेतु ऐसी शर्तों पर, जैसा कि राज्य शासन सहमत हों, उनका उपयोग करने की या उनके सम्बंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति।

भाग-तीन

भाग-दो में वर्णित स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के सम्बंध में

निबंधन तथा शर्तेंः-

1. कतिपय स्थानों पर कोई भवन इत्यादि नहीं होगाः-

किसी सार्वजनिक बिहार भूमि, शमशान भूमि या कब्रिस्तान भूमि या व्यक्तियाें के किसी वर्ग द्वारा पवित्र माने गये किसी स्थान या ऐसे अन्य स्थान में, जिसे राज्य शासन सार्वजनिक स्थान के रुप मेें अवधारित करे, किसी परिवहन मार्ग का निर्माण अथवा कोई भी भू-तल संंक्रियाएं नहीं की जायेंगी।

2. प्रतिषिद्धि दूरी के भीतर कोई खनन संक्रियायें नहीं की जायेंगीः-

पट्‌टेदार नियम ............ एवं .......... में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध दूरियों के भीतर किसी भी स्थल पर कोई कार्य या खनन संक्रियायें नहीं करेगा/करेंगे या ऐसा करने की अनुज्ञा नहीं देगा।

3. आसन्न शासकीय अनुज्ञप्तियों तथा पट्‌टे के लिए सुविधायेंः-

पट्‌टेदार, ऐसी किसी भूमि पर, जो पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों द्वारा धारित भूमि में समाविष्ट है या ऐसी भूमि से लगी हुई है या जिस तक उसके द्वारा धारित भूमि से पहुंचा जाता है, शासकीय अनुज्ञप्तियों या पट्‌टों के विद्यमान तथा भावी धारकाें को उस तक पहुंच की युक्तियुक्त सुविधा प्रदान किये जाने बाबत्‌ अनुज्ञा देगाः

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तियों या पट्‌टों के ऐसे धारकों द्वारा इस विलेख के अधीन पट्‌टेदार की संक्र्रियाओं के बारे में कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा और इस स्वतंत्रता का उपयोग किये जाने के कारण पट्‌टेदार को हुई हानि या नुकसान के लिए पट्‌टेदार को ऐसा युक्तियुक्त प्रतिकर दिया जाएगा, जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हाें, या असहमति की दशा में, जैसा कि राज्य शासन द्वारा विनिश्चित किया जाये।

भाग-चार

राज्य शासन के लिए आरक्षित स्वतंत्रतायें, शक्तियां तथा विशेषाधिकार

रेलपथ तथा सड़क मार्ग, एनीकट, तथा पावर ग्रिड आदि बनानाः-

राज्य शासन या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या किसी पट्‌टेदार को इस विलेख के भाग-दो में वर्णित प्रयोजनाें को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिए, उक्त भूमियों में तथा उस पर प्रवेश करने और उस पर, उसके ऊपर या उसके आरपार किन्हीं रेलपथाें, सड़क मार्गों, एनीकट, तथा पावर ग्रिड बनाने, अनुरक्षित करने और मरम्मत करने के प्रयोजन के लिये या किन्हीं विद्यमान रेलपथों, सड़क मार्गों, एनीकट, पावर ग्रिड तथा अन्य मार्गों से या उन पर से या उनके साथ-साथ समस्त प्रयोजनों के लिए, जैसा कि किसी अवसर पर अपेक्षित हो, प्रवेश करने की स्वंतत्रता तथा शक्तिः

परन्तु यह कि ऐसे अन्य पट्‌टेदार या व्यक्ति द्वारा ऐसी स्वतंत्रता तथा शक्ति का प्रयोग करने में, इस विलेख के अधीन पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों की स्वतंत्रताओं तथा विशषाधिकारों के प्रति या उनके सम्बंध में कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप कारित नहीं किया जायेगा और इस स्वंतत्रता या शक्ति का प्रयोग किए जाने के कारण या उसके परिणामस्वरूप पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को हानि या नुकसान के लिए पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को ऐसा उचित प्रतिकर दिया जायेगा, जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हों, या असहमति की दशा में, जैसा कि राज्य शासन द्वारा अवधारित किया जाये।

भाग-पांच

इस पट्‌टे द्वारा स्वामिस्व (रायल्टी)

1. स्वामिस्व का भुगतान करनाः-

पट्‌टेदार, उसके द्वारा पट्‌टा-क्षेत्र से हटाये गये या खपाये गये किसी भी खनिज के लिए स्वामिस्व (रायल्टी) के भुगतान करने के लिए दायी होगा।

2. स्वामिस्व के भुगतान की दरें तथा रीति :-

इस भाग के खण्ड-1 के उपबंध के अध्यधीन रहते हुए, पट्‌टेदार, इस पट्‌टे के अस्तित्व के दौरान उसके या उनके द्वारा पट्‌टा क्षेत्र से हटाये खनिज/खनिजों के सम्बंध में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में विनिर्दिष्ट किये गये स्वामिस्व का, इन नियमों की अनुसूची-तीन में तत्समय विनिर्दिष्ट दर से राज्य सरकार को भुगतान करेगा/करेंगे। 3. खदान क्षेत्र में शासन द्वारा निर्धारित दरों/मूल्यों को प्रदर्शित किया जानाः-

पट्‌टेदार, अपने स्वंय के व्यय पर, एक सूचना पटल प्रदर्शित करेगा, जिसमें शासन द्वारा निर्धारित सिलिंग प्राईस, रॉयल्टी, डी.एम.एफ., समस्त उपकर एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कर प्रदर्शित किया जायेगा।

भाग-छः

स्वामिस्व सम्बंधी उपबंध

स्वामिस्व की संगणना की रीति :-

उक्त स्वामिस्वों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, पट्‌टादार/पट्‌टेदार, खपत किये गये तथा प्रेषण किये गए खनिज/खनिजों के उत्पादन का एक सही लेखा रखने के साथ ही खनिज/खनिजों की मात्रा का, जो की स्टाक में है या निर्यात की प्रक्रिया में है, इस नियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच प्रड़ताल की जा सकेगी।

भाग-सात

पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों की प्रसंविदायें

1. खदान क्षेत्र को दर्शाने वाले अक्षांश-देशांश की जानकारी प्रदर्शित करनाः-

पट्‌टेदार, अपने स्वंय के व्यय पर, इस पट्‌टे के साथ संलग्न नक्शे में दर्शाये जाने वाले सीमांकन के अनुसार खदान क्षेत्र को दर्शाने वाले अक्षांश-देशांश की जानकारी सूचना पटल पर प्रदर्शित करेगा और उन्हें संधारित तथा मरम्मत में रख्ेागा, ऐसे झाडियों से तथा अन्य बाधाओं से पर्याप्त स्पष्ट रहेंगे, जिससे कि वे सरलता सेे पहचाने जा सकें तथा प्रत्येक रेत खदान में, रेत का उच्चतम निर्धारित मूल्य (जिस पर खदान से रेत का विक्रय किया जाना है) प्रदर्शित किया जायेगा।

2. सरकार को समस्त दावों के विरुद्ध क्षतिपूरित रखा जायेगाः-

पट्‌टेदार, ऐसे समस्त नुकसान, क्षति या विघ्न के लिये, जो इस पट्‌टे द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए, उसके/उनके द्वारा किए गये हाें, उस विषय पर प्रवृत्त विधि के अनुसार ऐसा युक्तियुक्त हर्जाना तथा प्रतिकर देगा तथा उनका भुगतान करेगा/करेंगे, जैसा कि विधियुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाये और ऐसे समस्त दावाें के तथा उसके बारे में समस्त लागत तथा खर्च के विरूद्ध, ऐसे किसी नुकसान क्षति या विघ्न के सम्बंध में, जो कि किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किये जायें, राज्य शासन को क्षतिपूरित करेगा/करेंगे और पूर्ण रुप से तथा संपूर्णतः क्षतिपूरित रखेगा/रखेंगे।

3. खदानों का निरीक्षण अनुज्ञात किया जानाः-

पट्‌टेदार निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण करने और उसके नक्शे बनाने, नमूने लेने तथा कोई आंकड़े एकत्र करने के प्रयोजन के लिए इन नियमाें के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी परिसर में, जिसमें कोई भवन, उत्खनन, या पट्‌टे में समाविष्ट भूमि सम्मिलित है, प्रवेश करने को अनुज्ञात करेगा/करेंगे और पट्‌टेदार, उसके/उनके द्वारा नियोजित ऐसे योग्य व्यक्ति के साथ, जो खान से तथा कार्यों से परिचित है, ऐसे अधिकारी/अभिकर्ताओं, नौकराें तथा कर्मकारों को, ऐसे प्रत्येक निरीक्षण करने में प्रभावी तौर पर सहायता करेगा/करेंगे और खदानों के कार्यकरण के सम्बंध में ऐसी समस्त सुविधायें, जानकारी देगा/देंगे, जो कि वे युक्तियुक्त रुप से अपेक्षित करें और ऐसे समस्त आदेशों तथा विनियमोें, जैसे कि केन्द्र या राज्य शासन ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरुप या अन्यथा समय-समय पर अधिरोपित करना उचित समझे, केे अनुरुप अनिवार्य रुप से कार्य करेगा/करेंगे तथा उनका अनुपालन करेगा/करेंगे।

4. दुर्घटना की रिपोर्ट किया जानाः-

पट्‌टेदार, बिना विलंब के, कलेक्टर को किसी ऐसी दुर्घटना की एक रिपोर्ट भेजेगा/भेजेंगे, जो इस पट्‌टे के अधीन संक्रियाओं के अनुक्रम में हुई हो, जिनके कारण मृत्यु या गंभीर शरीरिक क्षति या संपत्ति में गंभीर क्षति कारित की गयी हो अथवा जो जीवन या संपत्ति को गंभीर रुप से प्रभावित या संकटापन्न करने वाली हो।

5. अन्य खनिजों के अन्वेषण की रिपोर्ट की जानाः-

पट्‌टेदार, पट्‌टा क्षेत्र में ऐसे किसी खनिज को जो पट्‌टे में विनिर्दिष्ट नहीं है, अन्वेषण की रिपोर्ट ऐसे प्रत्येक उपलब्धि के स्वरुप तथा स्थिति के बारे में पूर्ण विवरण के साथ कलेक्टर को अविलंब देगा/देंगे। यदि ऐसा कोई खनिज, जो पट्‌टे में विनिर्दिष्ट नहीं है, पट्‌टा क्षेत्र में अन्वेषित किया जाता है, तो पटटेदार, ऐसे खनिज को तब तक प्राप्त नहीं करेगा/करेंगे और उसका निपटारा नहीं करेगा/करेंगे, जब तक कि ऐसे खनिज को पट्‌टे में सम्मिलित न कर दिया जाये या उसके लिए एक पृथक पट्‌टा अभिप्राप्त न कर लिया जाये।

6. उत्पादन तथा कर्मचारियों इत्यादि के बारे में अभिलेखों एवं लेखाओं का रखा जानाः-

पट्‌टेदार, उक्त अवधि के दौरान समस्त समयों पर, ऐसे कार्यालय में, जो उक्त भूमियों पर या उनके निकट स्थित हों, लेखाओं की सही तथा बोधगम्य ऐसी लेखा पुस्तकें रखेगा/रखेंगे या रखवायेगा/रखवायेंगे, जिनमें निम्नलिखित के सम्बंध में समय समय पर सही प्रविष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी :-

1. उक्त भूमियों से प्राप्त उक्त खनिज/खनिजाें की मात्रा तथा प्रकार;

2. उन खनिज/खनिजों को, जिनका विक्रय तथा निर्यात किया गया हो, मात्रायें तथा विभिन्न प्रकार पृथक पृथक रूप से;

3. उक्त खनिज/खनिजों के समस्त या विके्रता की कीमते तथा अन्य समस्त विवरण;

4. उक्त भूमियों पर खानों या कार्यों में विनियोजित व्यक्तियों की संख्या, तकनीकी कार्मिकों की राष्ट्रीयता, अर्हतायें तथा वेतन विनिर्दिष्ट करते हुए;

5. ऐसे अन्य तथ्य, विशिष्टियां तथा परिस्थितियां, जिनके बारे में राज्य सरकार समय समय पर अपेक्षा करे, और ऐसे अधिकारी को ऐसे समयों पर, जैसा कि केन्द्र शासन या राज्य शासन नियत करे, ऐसी समस्त लेखा पुस्तकों के असली तथा संक्षिप्त सार और पूर्वोवत्‌ समस्त या किसी विषय के बारें में ऐसी जानकारी एवं विवरणियां, जैसा कि राज्य सरकार विहित करे, निःशुल्क प्रस्तुत करेगा/करेंगे तथा ऐसे युक्तियुक्त समयों पर ऐसे अधिकारियों को, जैसा कि केन्द्र या राज्य शासन उस निमित्त नियुक्त करें, उक्त लेखा पुस्तकों, रेखांको तथा अभिलेखों का परीक्षण तथा निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा/करेंगे और उनकी प्रतिलिपियां तथा उनके उद्धरण तैयार करने के प्रयोजनों के लिए, उक्त कार्यालयों में प्रवेश करने तथा उन तक अबाध पहुंच रखने के लिए अनुज्ञात करेगा/करेंगे।

7. तृतीय पक्षों को हुई क्षति प्रतिकर का भुगतान :-

पट्‌टेदार/पट्टेदारों, इस विलेख द्वारा प्रदत्त स्वंतत्रताओं तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा किसी व्यक्ति या संपत्ति को किए गए समस्त नुकसान, क्षति या विघ्न के लिए युक्तियुक्त तथा समाधन कारक प्रतिकर देगा तथा भुगतान करेगा/करेंगे और समस्त समयों पर ऐसे समस्त वादों, दावों तथा मांगों केे लिए तथा उनके विरूद्ध, जो कि ऐसे किसी नुकसान, क्षति या विध्न के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किए जायें, राज्य शासन को क्षतिपूरित रखेगा, और शासकीय भूमि की दशा में, पट्टेदार/पट्टेदारों, राजस्व विभाग द्वारा संबंधित जिले की पड़त भूमि के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित की जाने वाली कीमत के पांच प्रतिशत समतुल्य राशि के प्रतिकर का भुगतान, राज्य शासन को करेगा/करेंगे।

8. पट्‌टेदार आवश्यक अतिरिक्त रकम जमा करेगा :-

जब कभी रूपये .................. का कार्यपालन प्रतिभूति उसके किसी भी भाग की पुनः पूर्ति करने, राज्य शासन के पास इसमें इसके पश्चात्‌ जमा की गई, और रकम समपहृत की जाये या इसमें इसके पश्चात्‌ घोषित शक्ति के अनुसरण में राज्य शासन द्वारा उपयोग की जाये, तब पट्‌टेदार राज्य शासन के पास ऐसी अतिरिक्त रकम जमा करेगा, जो कि कार्यपालन प्रतिभूति के अधिनियोजित भाग के साथ मिलकर राज्य शासन के पास जमा रकम को रूपये ......... तक लाने के लिये पर्याप्त हो।

9. अग्रक्रय का अधिकारः-

(क) राज्य शासन को उक्त अवधि के दौरान समय-समय पर समस्त समयों पर एतद्‌द्वारा अन्तरित उक्त भूमियों में पडे़ उक्त खनिजों या पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों के नियंत्रण में अन्यत्र कहीं पड़े हुए उक्त खनिजों को अग्रक्रय

करने का अधिकार होगा (जिसका प्रयोग पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को लिखित सूचना देकर किया जायेगा) और पट्‌टेदार, संभव समस्त शीघ्रता से, समस्त खनिजों को या इस उपबंध के अधीन राज्य शासन द्वारा क्रय किये गये उत्पाद या खनिजों को, ऐसी मात्रा में, ऐसे समयों पर, ऐसी रीति में तथा ऐसे स्थान पर, जो कि उक्त अधिकारों का प्रयोग करने बाबत्‌ सूचना में विनिर्दिष्ट किये गये हों, सुपुर्द करेगा/करेंगे।

(ख) राज्य शासन द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुये अग्रक्रय में लिये गये समस्त खनिजों या खनिजों के उत्पादों की भुगतान की जाने वाली कीमत वह होगी, जो कि अग्रक्रय के समय विद्यमान उचित बाजार कीमत हो।

10. राज्य शासन द्वारा किये गए व्ययों की वसूलीः-

यदि कोई ऐसे कार्य या विषय, जो इस निमित्त इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट प्रसंविदाओं के अनुसार पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों द्वारा किए जाने हैं, या उनका पालन किया जाना है, उस निमित्त विनिर्दिष्ट किये गये समय के भीतर नहीं किये जाते हैं या उनका पालन नहीं किया जाता है, तो राज्य शासन, उन्हें करवा सकेगा या उनका पालन करवा सकेगा और पट्‌टेदार, मांग किये जाने पर, राज्य शासन को ऐसे समस्त व्ययों का भुगतान करेगा/करेंगे, जो कि इस प्रकार कार्य किए जाने या उनका अनुपालन किये जाने में किए गए हाें तथा ऐसे व्ययों के सम्बंध में राज्य शासन का विनिश्चय अन्तिम होगा।

11. अन्य बाध्यतायेंः-

(क) पट्‌टेदार, इस नियम के अंतर्गत अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार कार्य करना सुनिश्चित करेगा;

(ख) पट्‌टेदार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन केन्द्रीय या राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विहित न्यूनतम मजदूरी से अन्यून मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा/करेंगे;

(ग) पट्‌टेदार/पट्टेदारो, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधो का पालन करेगा/करेंगे;

(घ) पट्‌टेदार/पट्टेदारों, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेगा/करेंगे;

(ड.) पट्‌टेदार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेंगे;

(च) पट्‌टेदार/पट्टेदारों, स्वयं के व्यय पर, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण, भूमि का पुररूद्धार, प्रदूषण नियंत्रण युक्तियों का उपयोग जैसे उपाय और ऐसे अन्य उपाय करेगा/करेंगे, जैसा कि कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी अधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किये जाये;

(छ) पट्टेदार/पट्टेदारों, नियोजन के विषय में, जनजातियों तथा स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता देगा/देंगे;

(ज) पट्टेदार/पट्टादारों, नियमों में यथा उपबंधित विधिमान्य अभिवहन पारपत्र के बिना, पट्टा क्षेत्र से कोई खनिज या उसके उत्पाद का परिवहन नहीं करेगा/करेंगे।

भाग-आठ

राज्य सरकार की प्रसंविदायें

पट्‌टा पर्यवसित करने की स्वतंत्रता :-

पट्‌टेदार, मंजूरी प्राधिकारी को कम से कम छः कैलेण्डर मास की एक लिखित सूचना देकर, इस पट्‌टे को किसी भी समय पर्यवसित कर सकेगा, किन्तु पर्यवसन के पूर्व ऐसे समस्त भाटकों, स्वामिस्वों नुकसानों के लिए प्रतिकर और ऐसा धन देगा और उसका भुगतान करेगा, जो कि उस समय शोध्य हो।

ऐसे खनिज की अभ्यर्पण के लिये आवेदन, ऐसी प्रत्याशित तारीख के कम से कम छः माह पूर्व करेगा और यह वचन देगा कि वह इस प्रकार अभ्यर्पित खनिज के बारे में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे उस खनिज के लिए बाद में उत्खनन पट्‌टा प्रदान किया गया है, की जाने वाली खुदाई में कोई रूकावट कारित नहीं करेगा।

भाग-नौ

सामान्य उपबंध

1. निरीक्षण में बाधायेंः-

मामले में, जहां पट्‌टेदार, उन अधिकारियों द्वारा, जो उक्त नियमों के अधीन केन्द्रीय या राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किए गए हैं, प्रवेश किए जाने या निरीक्षण किए जाने को अनुज्ञात नहीं करता है, तो कलेक्टर, पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को लिखित सूचना देगा तथा उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह/वे, ऐसे समय के भीतर, जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, यह कारण बतालावें कि पट्‌टा क्यों न पर्यवसित कर दिया जाये तथा उसका प्रतिभूति निक्षेप क्यों न समपहृत कर लिये जाये, और यदि पट्‌टेदार, उपरोक्त समय में मंजूरी प्राधिकारी को समाधान पर्यन्त कारण बतलाने में असफल रहता है, तो वह पट्‌टा पर्यवसित कर सकेगा तथा प्रतिभूति की संपूर्ण राशि या उसके किसी भाग को समपहृत कर सकेगा।

2. पट्‌टे का अवसान होने पर उसकी/उनकी संपत्ति हटा लेनाः-

पट्‌टेदार, इस विलेख के कारण देय स्वामिस्वों का प्रथमतः भुगतान करनें पर तथा इन्हें उन्मोचित करने पर, उक्त अवधि का अवसान होने के पश्चात्‌ या उसका पूर्वोत्तर पर्यवसान किए जाने के पश्चात्‌ या उसके पश्चात्‌ तीन कैलेण्डर माह के भीतर, जब तक कि पट्‌टा इस भाग के खण्ड 1 तथा 2 के अधीन पर्यवसित न कर दिया जाये और उस मामले में, पन्द्रह दिन से कम न होने वाले समय में किसी भी समय, न कि ऐसे पर्यवसान से तीन कैलेण्डर माह के भीतर, उसके द्वारा स्थापित उत्खनन सामग्री, जो कि पट्‌टेदार द्वारा उक्त भूमियों में या उन पर खडे़ किये गये हों, स्थापित किए गए हों, या रखे गये हों, और जिन्हें पट्‌टेदार, इन नियमों के अधीन राज्य शासन को परिदत्त करने के लिए बाध्य नहीं हैै, हटाना होगा।

3. पट्‌टा पर्यवसित किये जाने से तीन माह से अधिक समय के पश्चात्‌ रहने दी गई संपत्ति का समपहरण

ः-

यदि उक्त अवधि के अवसान या इस अनुसूची के भाग-नौ के खण्ड 2 में अन्तर्विष्ट उपबंध के अधीन उस अवधि के पूर्वत्तर पर्यावसान के प्रभावी होने से तीन कैलेण्डर मास के अन्त में उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजिन, मशीनरी, संयंत्र, भवन, संरचनायेें तथा अन्य कार्य परिनिर्माण तथा अन्य सुविधायें, अन्य संपत्ति, जो कि पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों द्वारा उत्खनन पट्‌टे के अधीन उसके द्वारा/उनके द्वारा धारित किन्हीं अन्य भूमियों में किए जाने वाले संरचनाओं के सम्बंध में अपेक्षित नहीं है, तो वे उन्हें हटाया जाने की अपेक्षा करते हुए, कलेक्टर द्वारा पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को दी गयी लिखित सूचना के पश्चात्‌ यदि एक कैलेण्डर माह के भीतर न हटाये जायें, तो उनके सम्बंध में पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को कोई प्रतिकर देने या उस बाबत्‌ उन्हें प्रतिकर देने के दायित्व के बिना, राज्य सरकार की संपत्ति समझी जायेगी तथा वे ऐसी जैसे कि राज्य शासन उचित समझे, विक्रय किए जा सकेंगे या उसका निपटारा किया जा सकेगा।

4. यह पट्‌टा, जिला ........................... में निष्पादित किया गया है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 220 के अध्यधीन पट्‌टेदार और पट्‌टाकर्ता के बीच एतद्‌द्वारा यह करार किया जाता है कि पट्‌टे के अधीन वसूली योग्य शोध्य के सम्बंध में तथा पट्‌टेदार और पट्‌टाकर्ता के सम्बंध के बारे में कोई विवाद होने की दशा में, वाद (या अपील) जिला .. .................... (नगर का नाम) के सिविल न्यायालयों में फाईल किये जायेंगे तथा स्पष्ट करार किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित न्यायालयों से भिन्न किसी न्यायालय में कोई वाद फाईल करने या कोई कार्यवाही करने या कोई याचिका फाईल करने के लियेे पक्षकारों में से कोई पक्षकार सक्षम नहीं होगा।

5. स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्‌टान्तरित क्षेत्र से प्रत्याशित स्वामिस्व रुपये............../- प्रतिवर्ष हेै।

6. अन्य शर्तेंः- जिसके साक्ष्य में, यह विलेख प्रथमतः ऊपर उल्लिखित तारीख को इसके अधीन वर्णित रीति में निष्पादित किया गया है।

साक्षी

(1) हस्ताक्षर ............................................ राज्यपाल (पट्‌टाकर्ता) के लिए

नाम ................................................... तथा उनकी ओर से

पिता या पति का नाम ...................

(2) हस्ताक्षर ........................................... कलेक्टर

नाम ................................................. द्वारा हस्ताक्षरित पिता या पति का नाम ................. तारीख .............................

पट्‌टेदार

(द्वारा हस्ताक्षरित)

तारीख ...............................

अटल नगर, दिनांक 19 जनवरी 2023

क्रमांक एफ 7-7/2004/XII.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 7-7/2004/XII, दिनांक 19-01-2023 का अंगे्रजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

Atal Nagar, the 19th January 2023

NOTIFICATION

No. F 7- 7/2004/XII .⸺In exercise of the powers conferred by section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following rules for regulation of quarrying and trade of minor mineral ordinary sand under the Scheduled Area, namely:-

RULES

1. Short title, extent and commencement.- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand Quarrying and Trade (for Scheduled Areas) Rules, 2023.

(2) These rules Shall apply to the Scheduled Areas of the State of Chhattisgarh.

(3) These rules shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Ceiling Price" means price fixed by the District Level Committee;

(b) "Gram Panchayat" means the concerned Gram Panchayat;

(c) "District-Level Committee" means the Committee of Officers constituted by the Collector at the district level, which shall function as per the provision mentioned;

(d) "Scheduled Areas" means the Scheduled Areas referred to in clause (1) of Article 244 of the Constitution of India

(e) "Urban body" means the concerned Nagar Panchayat/Municipality/ Municipal Corporation, as the case may be.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning as assigned to them in Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015 and Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand Quarrying and Trade Rules, 2019.

3. Quarrying and transportation of minor mineral sand may be carried out in accordance with and subject to the condition prescribed in these rules by Gram Panchayat/Urban body in the Scheduled Areas of the State:

Provided that nothing contained in these rules shall apply to any such quarry lease granted before the time of coming into force of these rules.

4. Application for Quarry lease.- (1) For obtaining sand Quarry lease, the concerned Gram Panchayat/Urban body will submit, in prescribed application Form-I, to the Mining Section of the concerned district.

(2) Application fee:- (a) A Non-refundable application fee of Rs.1000.

(b) Above fee will be deposited in the Government Treasury under the following revenue receipt head:-

Major Head (0853)- Non-ferrous metal mining and metallurgical industry Minor Head (800)- Other Receipts

(0229) – Miscellaneous.

5. Identification of ordinary sand quarries and fixation of the Ceiling price.- (1) For Scheduled Areas, on receipt of the application along with map, khasra for operation of sand quarry leases by the concerning Gram Panchayat, the Collector shall, in acordance with the opinion of the District-Level-Committee, Sand Mining area shall be identify, demarcat (including latitude and longitude), after receiving all inspection report, declare the same as quarry and asigning to them specific names.

(2) In the scheduled areas, it shall be mandatory to obtain prior approval of the Gram Sabha for declaring the areas of ordinary sand.

(3) The District Level Committee shall determine, district-wise, ceiling price per cubic meter for ordinary sand mining and loading (loading rate, construction of ramp, lease area approach road maintenance and other related expenses), which shall be valid for two financial years.

(4) Ceiling Price shall not include royalty, contribution to the District Mineral Foundation Trust, Environment Cess, Infrastructure Development Cess, tax deducted at source and amount of other taxes etc. as applicable.

6. Preparation and approval of mining plan.- (1) It shall be mandatory to prepare the mining plan only by the qualified person authorized by the Directorate of Geology and Mining.

(2) The approval of the mining plan will be done by the Deputy Director (Mineral Administration) or Mining Officer posted in the concerning district, who is post graduate with Geology subject.

(3) In case, a technically qualified Deputy Director (Mineral Administration) or Mining Officer is not posted in the district, the mining plan shall be approved by qualified Deputy Director (Mineral Administration) or Mining Officer of the nearest district or in the Directorate of Geology and Mining, whoever is authorized by the Director.

(4) In case of difficulty in preparation and approval of mining plan, and getting environmental clearance, assistance will be given to the concerning Sarpanch or Secretary, by the Mining Officer or Mining Inspector posted in the Mining Section of the concerned district.

7. Period of mining lease.- The quarry lease for excavation of ordinary sand shall be given for a period of five years. The period of five years shall be calculated from the date of registration of the quarry lease deed.

8. Procedure for providing quarry lease.- (1) The concerning panchayat or body shall submit Rs. 25 thousand per hectare or part thereof as performance security through challan, within 15 days from the date of declaration of mine by the collector in the scheduled area.

(2) On receipt of such performance security, the sanctioning authority (Collector) shall issue a letter of intent to the concerning Panchayat/Urban body.

(3) The concerning Panchayat/Urban body shall have to fulfil the following conditions within 12 months from the date of issue of letter of intent:-

(a) submit all consents, approvals, no-objections and such other documents as may be required under the relevant laws relating to forest, environment and as applicable before commencing the mining operations;

(b) Shall submit Mining plan approved by the competent authority.

(4) On fulfilment of the conditions specified in sub-rule (3), the Sanctioning Authority may grant quarry lease to the concerning Gram Panchayat/Urban body.

(5) If the conditions specified in sub-rule (3) are not fulfilled within twelve months from the date of issue of the letter of intent, the letter of intent shall automatically be treated as cancelled and the performance security submitted by the concerned Gram Panchayat/Urban body shall be forfeited:

Provided that on receipt of an application to this effect by the concerned Gram Panchayat/Urban body, it is found that sufficient reason exists for failure to comply with the specified conditions within the specified time period, as well as apply for environmental clearance within the specified time period, the additional period can be extended by the collector till the environmental consent is obtained.

9. Mining lease deed to be executed within ninety days.- (1) Where a quarry lease has been granted, a quarry lease deed shall be executed in Form-III and registered under the Indian Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), within ninety days from the date of the order granting the lease, and if such deed is not executed within the stipulated period, the order sanctioning the lease shall stand revoked.

(2) Where the concerning Gram Panchayat/Urban body is unable to execute the quarry lease deed within the specified period of ninety days, it may, mentioning the reasons, submit application to give extension of time with non-refundable fee of rupees five hundred to the Collector before the said period.

(3) The Collector, on receipt of an application under sub-rule (2), shall satisfy himself about the adequacy and genuineness of the reasons for inability to execute the deed and on being satisfied, he may extend the period of time by such additional period not exceeding ninety days.

10. General terms and conditions for mining and Trade of minor mineral ordinary sand.- (1) The lessee shall be responsible for full-filing all the conditions mentioned in Forest, Environment, Mining and other consents.

(2) The lessee may excavate minor mineral sand within the sanctioned area as per the mining plan and environmental consent after paying all the taxes fixed by the Government.

(3) The lessee shall do the work of excavation and extraction in the sand mines by its own and contracting out this work shall be completely prohibited.

(4) The lessee shall be responsible to deposit the royalty as may be prescribed by the State Government from time to time at the rate of per cubic meter for the extracted mineral, directly in the head of the Panchayat Raj.

(5) An amount equal to the ceiling price shall be paid by the lessee as premium amount, directly to the head of the Panchayat Raj.

(6) The lessee shall be responsible to deposit in the designated head of account, in the District Mineral Foundation Trust (DMFT) as ten percent of royalty and other taxes, on per cubic meter basis as may be prescribed by the State Government from time to time, minerals to be extracted.

(7) The transit pass for Tranportation of mineral shall be issued, in the prescribed Form-I (The Chhattisgarh Minerals (Mining, Transport and Storage) Rules, 2009), after depositing the Fixed royalty amount and other taxes by the lessee.

(8) Transit passes shall be issued to the concerned Gram Panchayat/Urban body from the Collectorate, Mining Section on depositing the printing fee as Fixed by the State Government.

(9) The concerned Gram Panchayat/Urban body shall follow the following exemptions provided in Rule 3 of the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015 in the case of sand mining also:-

(a) Hereditary potters, members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, or their co-operative societies, who make Kavelu, utensils, bricks by traditional means, Shall be exempted from payment of royalty on the use of sand for these above Purposes;

(b) Farmers, rural artisans and labourers living in villages Shall be exempted from royalty on the use of sand for their own residence construction, construction or repair of wells or other agricultural work;

(c) There shall be exemption in royalty on the use of sand for public construction works to be done by Gram Panchayat, Janpad Panchayat, Zila Panchayat or urban body on its own.

(10) No Quarrying activity shall be done within two hundred meters from any bridge, national/state Highway.

(11) No Quarrying activity shall be done within hundred meters from any natural water source, dam or reservoir or any other structure.

(12) Excavation work shall be done excluding ten percent area of the width of the river from both the banks of the river.

(13) Quarrying ordinary sand shall be done only up to a depth of three meters from the surface or bed rock in the river.

(14) The monthly returns of Quarrying in the prescribed form, in terms of clause (a) of sub-rule (20) of rule 51 of the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015, shall be submitted by concerned Panchayat and local body to the concerned collector on or before the 15th day of the following month:

Provided that the transit pass shall be issued only after submission of updated details as mentioned above.

(15) In every Quarry of ordinary sand, the ceiling price (on which sand is to be loaded) and other taxes shall be prominently displayed.

(16) It shall be mandatory to follow the orders issued from time to time by Hon'ble Court/Central/ State Government/NGT and any other applicable law.

(17) In case of violation of the provisions of these rules or the terms and conditions of the agreement, the performance security amount may be confiscated in whole or in part thereof by the Collector.

(18) If interest is not being taken by the concerned Gram Panchayat in operating the mines, and if the registered self-help group or the cooperative society of the unemployed local, of the same panchayat apply to operate the mines, then the District Collector, with the approval of the Gram Sabha, after considering the applications through the District Level Committee, may authorize for operating the mines.

11. Use of information technology.- The State Government shall be able to use information technology systems to ensure the availability of ordinary sand in an organised manner. It shall be mandatory to follow the instructions issued by the State Government from time to time in this regard

12. Effective control on illegal Quarrying and transportation of ordinary sand.- Effective control on illegal Quarrying/transportation/ storage of ordinary sand and other minerals shall be made by the flying squads formed at district and directorate level.

13. Penalty.-Whenever the Gram Panchayat/Urban body is found to be Quarrying/storing/transporting ordinary sand except valid authority, such work shall be deemed to be an offense under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 as amended from time to time and the rules made there under, and accordingly, such person shall be liable to penalty.

14. Appeal/Revision.- Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules, appeal or revision in respect of any order passed under these rules, shall be made according to the provisions contained in Chapter-XIV of the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015.

15. Clarification.- In case of any ambiguity regarding to interpretation of any provision in these rules, the provisions contained in Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015 and Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand Quarrying and Trade Rules, 2019 shall apply.

16. Repeal and savings.- All Directions and orders related to Quarrying and trade of ordinary sand, issued prior to these rules came into force in the scheduled area, shall be repealed for the scheduled area, once these rules come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

JAY PRAKASH MOURYA, Joint Secretary.

FORM – I

(See rule 4)

Application for grant of sand quarry lease (for Gram Panchayat/Urban body)

Received in Date ......................................... place .........................................................

(Affix Court Fee Stamp herein)

To, The Collector District - ..............................................

1. I/We apply for sand quarry lease in Khasra No............. .............. Area (Rakba).................

Hectares of land, area specified in the Schedule, for the period of………………………… Years.

2. An amount of Rs.1,000 (Rupees one thousand) payable under the rules as application fee (non-refundable) will be deposited in Challan no. ……………………… Date……………at place.............................

3. The necessary requisites are given below:-

(i) Name of the applicant (as per Rule 2(b)(e)) and full address................................

.........................................................

(ii) Mobile number (as per rule 2(b)(e))................................................

(iii) Nationality of the applicant .........................................................

(iv) Aadhaar Card Number (as per rule 2(b)(e))...............................

(v) The means by which the mineral is being lifted, i .e, by human labo rs or by machinery ................................................................

(vi) Whether sand quarry lease was sanctioned to the panchayat in your Panchayat area earlier, Yes/No …………………..............

(vii) If yes, No due certificate ............................................................

(viii) Complete details of the notified sand mine:-

(1) Name of the Gram Panchayat ..............................................

(2) Khasra/Pachshala ………………………………………….

(3) Marked Patwari map .........................................................

(4) Khasra No................................Rakba........................

(5) Tahsil and Patwari Halka No. ..............................................

(6) Name of the river ............................................................

(7) The width of the river ...............................................

(ix) Location of the sand quarry at a prescribed distance:-

(1) Distance from metalled road of any department .............

(2) Distance from the minor bridge .............................................

(3) Distance from major bridge .................................................

(4) Distance from anicut ............................................................

(5) Distance from dam ..............................................................

(6) Distance from any other near by sand quarry...………

Place............ Dated............ Yours Faithfully (Name and Designation) FORM – II (See rule 10(18))

Application for grant of sand quarry lease

(For registered self-help group or cooperative society of local unemployed)

Received in Date .......................................... place .........................................................

(Affix Court Fee Stamp herein)

To, The Collector District - ..............................................

1. I/We apply for sand quarry lease in Khasra No............. .............. Area (Rakba).................

Hectares of land, area specified in the Schedule, for the period of………………………… Years.

3. The necessary requisites are given below:-

(i) Name of the applicant registered self-help group/cooperative society of unemployed local..................................

(ii) Full address (registered self-help group/cooperative society of local unemployed ) ..................................................................

(iii) Nationality of the applicant...........................................................

(iv) Aadhaar Card Number................................

(v) Mobile number.............................................

(vi) List of Directors/Members (Registered Self Help Group/ Cooperative Society of Local Unemployed).................................................................................................................................

(vii) Certificate of Registration/Incorporation ..........................................

(viii) The means by which the mineral is being lifted, i .e, by human labor 's or by machinery ..................................................................

(ix) Whether sand quarrying lease was sanctioned to the gram panchayat , in your gram panchayat area earlier Yes/No …………………..............

(x) If yes, no due certificate ................................................................

(xi) Complete details of the notified sand mine:-

(1) Name of the Gram Panchayat ..............................................

(2) Khasra/Panchshala ………………………………………….

(3) Marked Patwari map .........................................................

(4) Khasra No................................Rakba........................

(5) Tahsil and Patwari Halka No. ..............................................

(6) Name of the river ............................................................

(7) The width of the river ...............................................

(xii) Location of the sand quarry at a prescribed distance:-

(1) Distance from metalled road of any department .............

(2) Distance from the minor bridge .............................................

(3) Distance from major bridge .................................................

(4) Distance from anicut ............................................................

(5) Distance from dam ..............................................................

(6) Distance from any other near by sand quarry...………

Place............ Dated............ Yours Faithfully (Name and Designation) FORM – III (See rule 9(1))

Agreement Deed for Sand Quarry Lease (For Scheduled Area)

This agreement through the Collector........................., Chhattisgarh, as a party , the Governor of Chhattisgarh (hereinafter referred to as the "Lessor" and wherein it is relevant to the context, there is also his successor) and the other party ............................... (including the name, address and occupation of the person) , (hereinafter referred to as the "Lessee", and wherein it is relevant to the context, there is also include his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assignees, respectively)

.....................................................………………………..... (including name, address business of society or association) and ..................................................... ( including the person's name , designation) (hereinafter referred to as the "lessee", and where in it is relevant to the context , there is also includes his heirs , executors, administrators, representatives and permitted assignees, respectively)

.....................................................…………………….....… (names and addresses of the participants) s/o ……………................. Resident ................................ All Persons is doing business in partnership under names and designations of Firms……………................(name of firm). Registered Under the Indian Partnership Act , 1932 (No. 9 of 1932)and its registered office at ………………………(hereinafter referred to as the ''Lessee'' , and wherein it is relevant to the context, there is also includes all partners, heirs, executors, administrators, legal representatives and permitted assignees of said firms)

Accordingly, the lessee/lessees has, according to the Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand Quarrying and Trade (for the Scheduled Areas) Rules, 2022 (which is hereinafter referred to as the said rules) quarry lease's acceptance have been given till five years from registration dated.............to .............for ordinary sand in respect of land mentioned in Part-I of the schedule written hereunder .

All mines of sand (here in mentioned in mineral or minerals) (specified herein and in the Schedule as the above minerals) in those lands,which are specified in the Part-I of said Schedule , is located in and under, and including the freedoms, powers and privileges applicable in relation to it ,which are mentioned in Part-I of the said Schedule, subject to the such terms and conditions relating to the exercise and enjoyment of such freedoms, powers and privileges as described in Part -III of the said Schedule, with the exception of and in this lease, premises hereby provide, and give on lease to lessee, for holding for period from the date ………………………till ……………….. (till 05 years), by reserving the freedoms, powers and privileges for the State Government as described in Part-IV of the said Schedul e, so the royalty as described in Part-V of the said Schedule , shall provide to the State Government, respectively, at the times which are specified therein, subject to the provisions contained in Part -VI of the said Schedule or pay them and the lessee, hereby, makes such contract with the State Government which is expressed in Part-VII of the said Schedule , and the State Government hereby undertakes such contract with the lessee/lessees which is expressed in Part -VIII of the said Schedule, and mutually agreed between its parties, which is expressed in Part-IX of the said Schedule.

In whose evidence, this deed is executed on the date and year written above, in the manner which appears under it.

SCHEDULE

PART -I

area of this lease

Location and area of lease:-

All such region (description of the area or areas) of land s situated at gram ................., which is in Gram Panchayat ……………… in Tehsil …………………… and which is Khasra No. ……… area……hectare of Total area ................ hectare which has, each corner of which marked in the map attached hereto and which is shown in red color, and whose latitude-longitude boundaries are as follows:-

A...................B...........................C.................D...................... hereinafter referred to as "the said land".

PART-II

Subject to such terms and conditions set out in Part-III, the freedom, powers and privileges to be

exercised and consumed by the lessee

1. Entering on the land and obtaining minerals, and working etc.:-

Hereby during the period of the lease , freedom and power to hereby enter the said land and to acquire, work, carry and dispose off disposal regarding procuring of the said mineral at all time.

2. Construction of roads and paths etc. and use of existing roads and paths:-

For or in connection with any of the purposes described in this Part , freedom and powers, to make any roads and paths in or over the said land on such conditions as the State Government may agree , to use or in relation to thereof.

PART-III

Terms and Conditions Regarding the Exercise of the Freedoms, Powers and Privileges described in Part-

II

1. There shall be no building etc., at certain places:-

Construction of any transport route or any ground floor works also in any public Bihar land , cremation ground or cemetery land or any place considered sacred by any class of persons or in such other place as may be determined by the State Government , as a public place shall not be carried out.

2. No mining operations shall be carried out within the prohibited distance:-

The lessee shall not undertake any work or mining operations at any site within the prohibited distances specified in the rules ………… and …………. or shall not be allowed to do so.

3. Facilities for adjacent Government licenses and leases:-

The lessee shall give permission in respect of providing reasonable access to the existing and prospective holders of Government licenses or leases or any such land, which is comprised in the land held by the lessee/lessees or is adjacent to such and or to which accesible through the land is held by him:

Provided that no material obstruction or interference with the operations of the lessee under this deed shall be caused by such holders of licenses or leases and that such reasonable compensation shall be given to the lessee for loss or damage caused to the lessee due to of the exercise of this freedom , as may be mutually agreed upon, or in case of disagreement, as may be decided by the State Government.

PART –IV

Freedoms, Powers and Privileges Reserved for the State Government

Constructing railway tracks and roads, anicuts and power grids etc.:-

The State Government or any person authorized by him in this behalf or any lessee shall have the Freedom and power to enter upon the said land and upon thereon for any purpose other than those mentioned in Part - II of this deed and above and beyond all purposes of constructing, maintaining and repairing any railways , roadways, anicuts and power grids, thereon , or to cross through or over them , or along with them for any existing railway tracks, roads, anicuts, power grids and other routes for all purposes as may be required on the occasion:

Provided that in the exercise of such freedom and power by such other lessee or person, any material obstruction or interference shall not be caused to or in connection therewith the liberties and privileges of the lessee/lessees under this deed and such reasonable compensation shall be paid to the lessee/lessees, as may be mutually agreed upon , for any loss or damage caused to the lessee/lessees by reason of or in consequence of the exercise of this liberty or power , or in case of disagreement , as may be determined by the State Government

PART –V

Royalty by This Lease

1. Royalties to be paid:-

The lessee shall be liable to pay royalty for any mineral removed or consumed by him from the lease area.

2. Rates and manner of payment of royalty:-

Subject to the provisions of clause 1 of this Part, the lessee shall pay, during the existence of this lease, the royalty specified in the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015 in respect of the mineral/minerals removed by him or her from the lease area, to the State Government at the rate specified in Schedule-III of these rules.

3. The rates/prices set by the Government in the mine area to be displayed:-

The lessee, at his own expense, shall display a notice board in which the Government fixed the ceiling price, royalty, D.M.F., all cess fixed by the Government and other taxes prescribed by the Central / State Government will be displayed.

PART-VI

Provision for Royalty

Method of computation of royalty:-

For the purposes of computing the said royalties, the lessee/lessee s shall maintain a proper account of the production of the mineral/minerals consumed and dispatched as well as the quantity of the mineral/minerals which are in stock or in the process of export, can be investigated by on officer authorised under this rule.

PART -VII

Contracts of the Lessee/Lessees

1. Display of latitude-longitude information showing mine area:-

The lessee shall , display on notice board the latitude-longitude information showing the mine area as per the demarcation shown in the map attached to this lease at his own expense and keep them maintained and restored, it will be clear enough from bushes and other obstructions so that they can be easily identified and the highest fixed price of sand (at which sand is to be sold from the quarry) shall be displayed in each sand quarry.

2. The Government shall be kept indemnified against all claims:-

The leasee shall give and pay such reasonable damages and compensation in accordance with the law in force on the subject for all loss, damage or disturbance as may be incurred by him/her in the exercise of the powers conferred by this lease, as determined by the lawful authority and shall indemnify the State Government against all costs and expenses about all such claims and thereof , in respect of any such loss , damage or disturbance which may be caused by any person or persons and shall keep identify completely and as over all.

3. Inspection of mines to be allowed:-

The lessee shall allow to enter any officer authorized under these rules for the purpose of inspecting , testing, surveying, prospecting and making maps thereof , taking samples and collecting any statistics, in any premises including any building, excavation area, or land located in the lease and the lessee shall effectively assist such officer/agents , servants and workmen in carrying out every such inspection together with such competent person as may be employed by him/ their, who is familiar with the mine and the works, and shall provide all such facilities , information in connection with the working of the mine as he may reasonably require , and there shall compulsorily work according to and comply with all such orders and regulations, as the Central or State Government may think fit to impose from time to time as a result of such inspection or otherwise.

4. Reporting of accident:-

The lessee shall, without delay, send to the Collector a report of any accident which has occurred in the course of operations under this lease , which has caused death or serious bodily injury or serious damage to property or which is likely to seriously affect or endanger life or property.

5. Reporting of exploration of other minerals:-

The lessee shall without delay report the exploration of any such mineral in the lease area , which is not specified in the lease , to the Collector with full detail about the nature and condition of each such achievement. If any mineral not specified in the lease is discovered in the lease area, the lessee shall not acquire and dispose of such mineral unless such mineral is/are included in the lease or a separate lease is obtained for it.

6. Maintenance of records and accounts regarding production and employees etc.:-

The lessee shall , at all times during the said period , keep or maintain in such office as may be situated on or near the said lands , proper and comprehensible account books of the accounts containing correct entries from time to time in respect of the following: -

1. The quantity and type of the said mineral/minerals obtained from the said lands ;

2. The quantities of the mineral / minerals , which have been sold and exported and various types , separately;

3. All or seller's prices of the said mineral/minerals and all other details ;

4. Specifying the number of persons employed in the mines or works on the said lands, the nationality , qualifications and salaries of the technical personnel ;

5. Such other facts , specifications and circumstances as the State Government may expect from time to time, and such officer at such times as the Central Government or the State Government may appoint , actual and concise summaries of all such books of account and all aforesaid , or such information and returns with respect to any matter as the State Government may prescribe , shall be presented free of cost and shall allow such officers as the Central or State Government may appoint in that behalf , at such reasonable times, to examine and inspect the said books of account, drawings and records and shall allow, to enter and have free access to the said offices for the purposes of making copies and citation thereof.

7. Payment for damages compensations to third parties:-

The lessee/lessees exercising the freedoms and powers and conferred this deed shall make and pay reasonable and compensatory compensation for all loss, damage or disturbance caused to any person or property by the lessee/lessees in the exercise of the freedoms and powers conferred by this deed , and at all times, will indemnify to State Government for all such suits , claims and demands, which is done by any person or persons for any loss, damage or disturbance , and in the case of government land, the lessee/lessees will pay compensation equal to five percent of the price to be determined for each financial year to the State Government for the fallow land of the district concerned by the Revenue Department .

8. The lessee shall deposit the required additional amount:-

whenever an executive security of Rs.................. is made deposited thereafter with the State Government to replenish any part of it and the amount is to be surrendered or the State Government is to be used in accordance with the power declared hereinafter, the lessee shall deposit such further amount with the State Government which together with the appropriated portion of the executive securities, is sufficient to bring up to Rs........................amount deposited with the State Government.

9. Right of preemption.-

(a) The State Government shall, at all times during the said period, have the right to preemption the said minerals lying in the said lands hereby transferred or the said minerals lying elsewhere under the control of the lessee/lessees (to be used by giving notice in writing to the lessee/lessees) and the lessee shall, with all possible expediency, assign all the minerals or the products or minerals purchased by the State Government under this provision , in such quantity , at such times , in such manner and at such place as may be specified in the information for the exercise of the said rights.

(b) In Exercise of the authority conferred by the State Government, the price paid for all the minerals or products of minerals taken in the pre-emption shall be such as the fair market price prevailing at the time of pre-emption.

10. Recovery of expenses incurred by the State Government:-

If any such work or matter which is to be done or complied by the lessee/lessees in accordance with the contracts contained hereinafter in this behalf , or to be done or complied within the time specified in that behalf is not carried out the State Government may get the same to be done or to be complied and, the lessee shall pay , on demand, to the State Government , all such expenses incurred in the doing or compliance of such work and in respect of such expenses , the decision of the State Government will be final.

12. Other Obligations:-

(a) The lessee shall ensure to work in accordance with the approved mining plan under this rule; (b) The lessee shall pay wages not less than the minimum wages prescribed from time to time by the Central or State Government under the Minimum Wages Act , 1948 ;

(c) The lessee /lessees shall comply with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the rules made thereunder;

(d) The lessee /lessees shall comply with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the rules made thereunder;

(e) The lessee shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act , 1986 and the rules made thereunder;

(f) The lessee/lessees shall , at their own expense, take measures for the protection of the environment such as plantation , land reclamation, use of pollution control devices and such other measures as may be prescribed by the Collector or any other officer authorized by him from time to time;

(g) In the matter of employment of lessees/lessees , priority will be given to tribals and local persons;

(h) The lessee/lessees shall not transport any mineral or its product from the lease area without a valid transit pass as provided in the rules.

PART-VIII

Contracts of the State Government

Freedom to taken termination of the lease:-

The lessee may terminate this lease at any time by giving a written notice of at least six calendar months to the sanctioning authority, but prior to termination, shall give and pay compensation and such amount, which is outstanding at that time, for all such rent, royalty's damages.

The application for the surrender of such mineral shall be made at least six months before such expected date, and shall pledge that it shall not cause any obstruction in the excavation to be done by another person, to whom the subsequent quarry lease for that mineral has been granted in respect of the mineral so surrendered.

PART–IX

General Provision

1. Obstacles in inspection:-

In the case where the lessee does not allow entry or inspection by such the officers as authorized by the Central or State Government under the said rules, the Collector shall give notice in writing to the the lessee/lessees and require him to, within such time as may be specified in the notice state reasons as to why the lease should not be terminated and his security deposit forfeited and , if the lessee fails to state reasons to the satisfaction of the sanctioning authority within the aforesaid time , he may terminate the lease and forfeit the full security amount or part there of.

2. His property to be removed on the expiry of the lease:-

The lessee having paid the royalties due on account of this deed in advance and having discharged the same, after the expiration of the said period or after the pre-termination thereof, or within three calendar months thereafter, unless the lease is terminated under clauses 1 and 2 of this Part, and in that case , at any time, not being less than fifteen days , not later than three calendar months from such termination, the mining material established by him which are erected or established or placed in or on the said lands by the lessee and which the lessee is not bound to deliver to the State Government under these rules, shall be removed.

3. Forfeited the property exists after the more time of three months from the date of termination of the

lease:-

If expiration of said period or under the provision contained in clause (2) of part-IX of this schedule lessee, and end of the three calendar month from the date of effect of earlier termination of said period, any engine, machineries, plant, building, structure and other work construction and other facility, any property which is not require in relation to structure in any other lands holding by him under quarry lease lease by the lessee, then they, after written notice given by the collector by requiring to remove it, if not remove within the one calendar year, then property shall be deemed to have the State Government for giving compensation or without obligation to given any compensation to them for this purposes to lessee in respect thereof and if may be sell and dispose such as State Government deems fit.

4. This lease is executed in the district _____________ and subject to article 220 of the Constitution of India, It is hereby agreed between the lessee and the lessor that in case of any dispute as to the dues recoverable under the lease and about the relationship between the lessee and the lessor , the suit (or appeal) shall be filed in the Civil Courts of the district at ........... (name of the city) and it is clarified in agreement that parties in/from all parties shall not be able to file any suit or any action or any petition in any Court other than the above mentioned Courts.

5. The royalty expected from the lease transferred area for the purpose of stamp duty is Rs............./- per annum.

6. Other conditions:- In witness whereof this deed has been firstly executed on the date mentioned above in the manner described hereunder.

Witness

(1) Signature .................... For the Governor (Lessor) Name ......................... and on his behalf Father's or husband's name................

(2) Signature.................................... Collector Name ........................................ (Signed by) Father's or Husband's Name............ date ........................

lessee (Signed by)

date.........................

छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अधिसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2022 संबंधी

अटल नगर, दिनांक 19 जनवरी 2023

अधिसूचना

प्ररूप-एक

(नियम 4 देखिए)

रेत उत्खनन पट्‌टा प्रदान करने के लिए आवेदन (ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय हेतु)

भवदीय

(नाम तथा पदनाम)

प्ररूप-दो

(देखिए नियम 10 (18))

रेत उत्खनन पट्‌टा प्रदान करने के लिए आवेदन

भवदीय

(नाम तथा पदनाम)

प्ररुप-तीन

(नियम 9 (1) देखिये)

रेत उत्खनन पट्‌टा अनुबंध विलेख (अनुसूचित क्षेत्र हेतु)

इस पट्‌टे का क्षेत्र

पट्‌टे का स्थान और क्षेत्रः-

उन निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो भाग-तीन मेें दिये गए हैं, पट्‌टेदार द्वारा प्रयोग और

उपभोग की जाने वाली स्वतत्रंतायें, शक्तियां तथा विशेषाधिकार

1. भूमि पर प्रवेश करना तथा खनिज प्राप्त करना तथा कार्य करना इत्यादि :-

भाग-तीन

भाग-दो में वर्णित स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के सम्बंध में

निबंधन तथा शर्तेंः-

1. कतिपय स्थानों पर कोई भवन इत्यादि नहीं होगाः-

2. प्रतिषिद्धि दूरी के भीतर कोई खनन संक्रियायें नहीं की जायेंगीः-

3. आसन्न शासकीय अनुज्ञप्तियों तथा पट्‌टे के लिए सुविधायेंः-

भाग-चार

राज्य शासन के लिए आरक्षित स्वतंत्रतायें, शक्तियां तथा विशेषाधिकार

रेलपथ तथा सड़क मार्ग, एनीकट, तथा पावर ग्रिड आदि बनानाः-

भाग-पांच

इस पट्‌टे द्वारा स्वामिस्व (रायल्टी)

1. स्वामिस्व का भुगतान करनाः-

2. स्वामिस्व के भुगतान की दरें तथा रीति :-

स्वामिस्व सम्बंधी उपबंध

स्वामिस्व की संगणना की रीति :-

भाग-सात

पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों की प्रसंविदायें

1. खदान क्षेत्र को दर्शाने वाले अक्षांश-देशांश की जानकारी प्रदर्शित करनाः-

2. सरकार को समस्त दावों के विरुद्ध क्षतिपूरित रखा जायेगाः-

3. खदानों का निरीक्षण अनुज्ञात किया जानाः-

4. दुर्घटना की रिपोर्ट किया जानाः-

5. अन्य खनिजों के अन्वेषण की रिपोर्ट की जानाः-

6. उत्पादन तथा कर्मचारियों इत्यादि के बारे में अभिलेखों एवं लेखाओं का रखा जानाः-

7. तृतीय पक्षों को हुई क्षति प्रतिकर का भुगतान :-

8. पट्‌टेदार आवश्यक अतिरिक्त रकम जमा करेगा :-

9. अग्रक्रय का अधिकारः-

10. राज्य शासन द्वारा किये गए व्ययों की वसूलीः-

11. अन्य बाध्यतायेंः-

भाग-आठ

राज्य सरकार की प्रसंविदायें

पट्‌टा पर्यवसित करने की स्वतंत्रता :-

सामान्य उपबंध

1. निरीक्षण में बाधायेंः-

2. पट्‌टे का अवसान होने पर उसकी/उनकी संपत्ति हटा लेनाः-

3. पट्‌टा पर्यवसित किये जाने से तीन माह से अधिक समय के पश्चात्‌ रहने दी गई संपत्ति का समपहरण

अटल नगर, दिनांक 19 जनवरी 2023

Atal Nagar, the 19th January 2023

NOTIFICATION

FORM – I

(See rule 4)

Application for grant of sand quarry lease (for Gram Panchayat/Urban body)

Application for grant of sand quarry lease

(For registered self-help group or cooperative society of local unemployed)

Agreement Deed for Sand Quarry Lease (For Scheduled Area)

SCHEDULE

area of this lease

Location and area of lease:-

Subject to such terms and conditions set out in Part-III, the freedom, powers and privileges to be

exercised and consumed by the lessee

1. Entering on the land and obtaining minerals, and working etc.:-

2. Construction of roads and paths etc. and use of existing roads and paths:-

Terms and Conditions Regarding the Exercise of the Freedoms, Powers and Privileges described in Part-

II

1. There shall be no building etc., at certain places:-

2. No mining operations shall be carried out within the prohibited distance:-

3. Facilities for adjacent Government licenses and leases:-

PART –IV

Freedoms, Powers and Privileges Reserved for the State Government

Constructing railway tracks and roads, anicuts and power grids etc.:-