00000
छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/09 / 2013-2015 ."
B
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
श्रावण 27 , शक 1945
क्रमांक 422]
रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 अगस्त 2023
LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT Mantralaya, Mahanadi Bhawan , Nava Raipur Atal Nagar
AtalNagar , the 18th August 2023
CHHATTISGARH LOWER AND HIGHER JUDICIAL SERVICE ( PAY REVISION, PENSION AND OTHER RETIREMENT BENEFITS ) RULES , 2023
NOTIFICATION
No. 10105 / 1917 /XXI - B /C.G./23.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, and also in due compliance with the directions given by the Hon'ble Supreme Court of India in its Judgment dated 19th May, 2023 delivered in W.P. ( C) No. 643/2015 All India Judges Association vs. Union of India & Ors. , in respect of the Second National Judicial Pay Commission ( SNJP ) , the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules in respect of revision of pay, pension and other retirement benefits of the members of the Chhattisgarh Lower and Higher Judicial Services , namely: -
RULES
1. Short title, commencement and application . - ( 1 ) These rules shall be called the Chhattisgarh Lower and Higher Judicial Service (Pay Revision, Pension and Other Retirement Benefits ) Rules , 2023 .
(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January , 2016 .
(3) They shall apply to all the Members of the Chhattisgarh Lower and Higher Judicial Service .
2. Definitions.- In these rules , unless the context otherwise requires : -
(a) " Schedule " means schedule appended to these rules ;
(b) " Basic Pay " means pay as defined in Rule 9 (21 ) ( a) ( i) of the Fundamental Rules ;
(c) "Existing Scale of Pay " means , -
(i) the pay scale mentioned in column (3 ) of Schedule - I in respect of the post mentioned in column (2) of the said Schedule .
(ii) the pay scale mentioned in column (3 ) of Schedule - II in respect of the post mentioned in column (2) of the said Schedule .
(d ) "Pre-Fixation Emoluments " shall include the basic pay in the existing scale as on 1-1-2016 ;
Explanation : -Where increment in the existing scale of pay is payable on 1st January , 2016 , it shall be treated as part of basic pay.
843 844
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023
(e) "Revised scale of Pay " means , -
(i) corresponding scale of pay specified in column (4) against the existing scale of pay mentioned in column (3 ) of Schedule - I mentioned therein ;
(ii) corresponding scale of pay specified in column (4) against the existing scale of pay mentioned in column (3 ) of Schedule - II;
(f) "Pay Matrix " means pay matrix as mentioned in Schedule - III of these rules .
3. Revised scale of pay . - Revised scale of pay , from the date of commencement of these Rules means the revised scale of pay of the said post as shown in column (4) against the existing scale shown in column (3 ) of Schedule I or II , as the case may be .
4. Drawal of pay in the Revised Scale of pay. Save as otherwise provided in these rules , a Member of Lower/Higher Judicial Service shall draw pay in the revised scale or pay applicable to the post to which he is appointed: Provided that a Member of Lower/Higher Judicial Service may elect to continue to draw pay in the existing scale of pay until the date on which he earns his next or subsequent increment in the existing scale of pay or until he vacates his post or ceases to draw pay in the scale .
Explanation . - ( 1 ) The option to retain the existing scale of pay under the proviso to this rule shall be admissible only in respect of one existing scale of pay.
(2) The aforesaid option shall not be admissible to any person appointed to a post on or after 1st day of January , 2016 whether for the first time in Government service or by transfer or promotion from another post and he shall be allowed pay only as admissible in the revised scale of pay .
5. Exercise of option.- ( 1 ) The option under the proviso to Rule 4 , shall be exercised by a Member of Lower/Higher Judicial Service in writing in the " Form " appended to these rules within three months from the date of publication of these rules or where an existing scale has been revised by any order made subsequent to that date, within three months , from the date of such order :
Provided that,
(a) in case of a Member of Lower /Higher Judicial Service who , on the date of publication of these rules or , on the date of such order , as the case may be , is on leave or on deputation outside the State or on foreign service out of India , may exercise the said option within the time limit prescribed under this rule or within three months from the date of his taking over charge under the State Government . " 844(1 )
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2023
(b) where a Member of Lower/ Higher Judicial Service is under suspension on the 1st day of 2016 , the option may be exercised within three months of the date of his return to duty , if that date is later than the dates prescribed in this sub - rule.
(c) where a Member of Lower/Higher Judicial Service , who was on duty as on 1-1-2016 and was suspended subsequently and is still under suspension on the date of publication of these rules , the option may be exercised in the manner as provided in clause (b) .
(d) those Members of Lower / Higher Judicial Service retiring after 1-1- 2016 and before publication of these rules shall also exercise option under this rule .
(2) The option shall be communicated by the Member of Lower/Higher Judicial Service -
(a) if, he is a Member of Lower Judicial Service to the Head of his Office;
(b) if, he is a Member of Higher Judicial Service to the High Court of Chhattisgarh , Bilaspur .
(3) If the option is not received from a Member of Lower /Higher Judicial Service within the time limit fixed under sub - rule ( 1 ) , then he shall be deemed to have opted for the revised scale of pay, with effect from 1st January , 2016 .
(4) On receipt of option , the same shall be certified by the Head of Office or High Court of Chhattisgarh , Bilaspur , as the case may be , and the option shall be pasted in the Service Book of concerned Judicial Officer .
(5) The option once exercised shall be final . If any correction or overwriting is found on the option , it will not be accepted .
Note . ( 1 ) Persons whose services were terminated on or after 1-1-2016 and who could not exercise the option within the prescribed time limit , on account of death , discharge on the expiry of sanctioned posts , resignation , dismissal or discharge on disciplinary grounds , are entitled to the benefit of this rule .
(2) A Member of Lower/Higher Judicial Service , who has died on or after 1st January , 2016 but before the date of publication of these rules or who dies after the publication of these rules but before the period prescribed for exercise of options without exercising the option shall be deemed to have opted for that scale of pay, that may be found beneficial to him by the authority concerned and his pay shall be fixed accordingly .
844( 2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023
6. Fixation of initial pay in the revised scale of pay . ( 1 ) The initial pay of a Member of Lower/Higher Judicial Service , who opts or is deemed to have opted the revised scale of pay under Rule 5 , shall be fixed separately in respect of his substantive pay in the permanent post on which he holds lien or would have held a lien if had not been suspended , and in respect of his pay in the officiating post held by him shall be determined on revised pay stage as shown before existing pay stage with reference to master pay stage of Schedule IV attached to these Rules .
(2) While fixing pay in the revised scale the following rule shall also be followed: - (a) In case , an officer drawing pay in the pre - revised scale ( existing scale ) , equal to or less than that of his senior/seniors in the same cadre and similarly appointed , drawn his next increment in the revised scale on the date earlier than such senior / seniors whereby his pay is raised to a state higher than that of such senior/ seniors , the date of next increment of the senior/ seniors shall be advanced to the date on which the junior officer draws his next increment .
(b) In case an Officer promoted to a higher post before 1-1-2016 , draws less pay in the revised scale than his junior, shall be advanced to an amount equal to the pay fixed for his junior in the higher post , from the date of promotion of the junior.
7 . Date of next increment in the revised scale of pay . - ( a) The next increment of a Member of Lower/Higher Judicial Service whose pay has been fixed in the revised scale of pay in accordance with the provision of Rule 6 shall be granted on the date on which he would have drawn his increment had he continued in the existing scale of pay .
(b) If an Officer draws his next increment in the revised scale under clause ( a) above and thereby becomes eligible for higher pay than his senior whose increment falls due on a later date then the pay of such senior shall be re - fixed equal to the pay of the junior from the date on which the junior becomes entitled to higher pay.
(c) In case where the pay of an officer is stepped up in terms of clause ( b) above the next increment shall be granted to him after completion of one year from the date of such stepping up.
8. Fixation of pay in the revised scale of pay subsequent to 1st day of January , 2016.- ( 1 ) ( i) Where a Member of Lower Judicial Service continues to draw his pay in the existing scale of pay and is brought over to the revised scale of pay from a date later than the 1st January , 2016 his pay from the later date in the revised scale of pay shall be fixed under Fundamental Rules , with reference to his basic pay in the existing scale of pay.
844(3)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2023
(ii ) Where a Member of Higher Judicial Service continues to draw his pay in the existing scale of his pay and is brought over to the revised scale of pay from a date later than 1-1-2016 his pay from the later date in the revised scale of pay shall be fixed under Indian Administrative Service (Pay ) Rules , 2016 with reference to his basic pay in the existing scale of pay.
(2) A member of Higher Judicial Service , who has officiated in a post prior to 1st January , 2016 , but was not holding that post on 1st January , 2016 and who , on subsequent appointment to that post , draws pay in the revised scale of pay , shall be allowed the benefit of the proviso to F. R. 22 to the extent it would have been admissible to him had he been holding that post on the 1st January , 2016 and had elected the revised scale of pay on that date .
9. Dearness Allowance.- Judicial Officers shall be entitled to the dearness allowances at the same rate as are admissible to the Central Government Officers and Employees .
10. Payment of arrears of pay . - Revised pay scale and balance of arrears shall be paid to the Judicial Officers in the following manner ; -
(a) Salary shall be paid from November , 2022 due for October , 2022 as per the revised pay scale of Judicial Officer ;
(b) Cash Payment of payable arrears of pay/ emoluments in revised pay scale from 1st January , 2016 till 30.09.2022 shall be made after adjusting the amount paid under interim relief sanctioned by the Law and Legislative Affairs Departments Order no . 335 / 112/ XXI - B / 2018 , dated 10.01.2018 in the following manner , - (i ) 25% of the amount of arrears shall be paid in cash within three months from the order dated 27.07.2022 of the Hon'ble Supreme Court .
(ii ) Remaining 25% shall be paid in cash within next three months ;
( iii) Remaining 50% shall be paid in cash before June , 2023 or till end of June , 2023 .
Explanation : For the purpose of this rule:
(a) " arrears of pay " means the difference between : -
(i) the aggregate of the Pay, Allowances and other emoluments which he is entitled on account of revision of pay under these rules , for the relevant period ; and
(ii) the aggregate of Pay , Allowance and other emoluments which he have been paid as per entitlement ( whether such pay, and other allowances have been received or not) for that period had his Pay , not be so revised .
844(4)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2023
11. Fixation of pay on promotion on or after 1st January , 2016.- For those Judicial. Officers , who are promoted from the previous level to the next level , or granted financial up - gradation/ACP or Selection Grade or Super Time Scale, the procedure for fixing the pay in the new pay matrix on such promotion/ financial up-gradation , will be as follows:
(i) Identify the level and the basic pay in Table I on the date of promotion.
(ii) Add one increment in that level itself in terms of FR- 22.
( iii ) The figure so arrived at or the next closest figure in the level to which s (he ) is promoted will be the new pay on promotion.
Example - I.- An officer Civil Judge (Sr. Div . ) ACP I stage drawing pay @ Rs.1,42,240/- in Level J -4 (Table I ) when promoted to the District Judge Cadre (Entry Level ) Level J - 5 , the pay fixation will be: -
Add one increment in Level J - 4 i.e. , the next stage from Rs.1,42,240 /- , which is Rs.1,46,510/- .
There is no identical figure to Rs . 1,46,510/- in level J-5.
The next higher figure closest to Rs.1,46,510/- in level 5 is Rs.1,49,190/-.
Accordingly the pay of the officer shall be fixed at Rs . 1,49,190/- .
Example- II . An officer District Judge (Entry Level) drawing pay @ Rs.1,67,920/- in Level J5 , granted Selection Grade ( Level J - 6) . The pay fixation shall be as follows : -
Add one increment in Level J - 5 i.e. , the next stage from Rs.1,67,920 /- in J - 5 itself which is Rs.1,72,960/- (Table - I ) .
Find out if there is any identical figure in Level J - 6 .
As there is no identical figure in Level J - 6 , the very next figure higher than Rs.1,72,960/ - which is Rs.1,77,170/- shall be the pay on such promotion.
12. Overriding effect of rules . - In cases where the pay is regulated by these rules , the provisions of Fundamental Rules and I.A.S. (Pay ) Rules , 2016 shall not apply to the extent they are inconsistent with these Rules .
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2023
844(5) 13. Assured Career Progress Scales.- ACP Scale described in revised scale should not be automatic but on the appraisal of their work and performance by the recommendation of a committee of judges of the High Court constituted by the Hon'ble Chief Justice of the High Court .
14. Retirement Benefits.- ( 1 ) The Judicial Officers , who have ceased to be in service due to death or retirement on or after 1st January , 2016 ; shall get the retirement benefits on the norms , as specified below with effect from 1st January 2016, namely: -
(i ) The age of superannuation of the Judicial Officers shall be sixty years ; and
( ii ) Qualifying service for earning full pension shall be 20 years :
Provided that in computation of the total period of service qualifying for pension and other benefits , a period of ten years or actual period of practice at Bar , whichever is less , shall be added to the service of a member recruited directly from the Bar , subject to the condition that the weightage of practice at the Bar shall be given only if the direct recruit actually works for minimum ten years in service before retiring ;
(iii) The revised pension of the retired judicial officers shall be 50 % of the last pay drawn of the post held by the Judicial officers at the time of retirement;
(iv) for pension revision : - ( i ) Multiplier factor of 2.81 to be applicable for pension;
or
( ii) Pensioners to be fitted appropriately in the fitment table , as mentioned in Schedule - IV , whichever is higher .
(v) Judicial officers who retired prior to 1st January , 2016 to be placed notionally at the corresponding stage.
(vi ) The retiring judicial officers shall have the benefit of increment becoming due the next day following their retirement . That increment shall be for the purposes of pension only and shall be subject to vertical ceiling of Rs . 2,24,100 / - .
(vii) there shall be no ceiling for maximum pension.
(viii ) Retirement cum death gratuity : - ( a) Retirement gratuity of officers , who have retired after 01.01.2016 , shall be calculated as per Rule 50 ( 1 ) (a) of CCS (Pension) Rules 1972. The maximum limit for retirement gratuity /death gratuity shall be Rs . 20 lakhs , which shall be increased by 25 % whenever D.A. rises by 50% .
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023
844( 6)
Note : -Officers who have retired after 01.01.2016 and paid retirement gratuity as per pre - revised pay and the maximum limit at that time , the differential gratuity payable on account of revision of pay shall be paid subject to the revised maximum limit.
(b ) The death gratuity shall be paid as per table mentioned below on the basis of length in service , -
RATE OF DEATH GRATUITY LENGTH OF SERVICE
Less than one year
2 times of monthly emoluments
6 times of monthly emoluments
One year or more but less than 5 years
12 times of monthly emoluments
5 years or more but less than 20 years
20 years or more
Half month of emoluments for every completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of 33 times of emoluments .
(ix) Family Pension- ( a) Family Pension @ 30 % shall be paid to eligible family member ( s ) as given in Rule 54 CCS (Pension) Rules , 1972 at par with the spouse , after the death of the spouse ;
(b) The quantum of family pension shall be worked out in the same manner as quantum of pension is worked out ;
(c) Income limit , if any prescribed by State in relation to dependent family members (other than the spouse ) for being eligible to get family pension shall be not less than Rs.30,000 /- per month ( rupees thirty thousand per month) ; and
(d) Where , a Judicial Officer dies , while in service , the benefit of family pension as per Rule 54 (3 ) of CCS (Pension) Rules , 1972, as amended vide notification dated 19.09.2019 , shall be extended to the family members . The other benefits such as one time lump sum grant, compassionate appointment , permission to stay in official quarters etc. already in force in the States shall continue to apply , in addition to death gratuity .
(2) The retired Judicial Officers / Family Pensioners shall be eligible for the following additional quantum of pension pensioners/ family pensioners w.e.f. 01.01.2016 on completion of age of and at the rates specified below , - छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023
844(7) Age of Pensioner/ Family Pensioner Additional Quantum of Pension/ Family Pension
20%
75-80 years
30%
80-85 years
40%
85-90 years
60%
90-95 years
80%
95-100 years
100%
Oncompletion of 100 years
Note.- The above percentages are in relation to basic pension/ family pension , as revised. Further, to obviate any doubts , the expression ' years ' shall mean completed years .
(3) Payment as per revised rate of pension/ family pension shall be made w.e.f 1st July, 2023 and arrears of pension/ family pension for the period from 1st January , 2016 to 30th June , 2023 shall be made 25%by 31st August , 2023 another 25 % by 31st October , 2023 and remaining 50% by 31st December , 2023 .
15.Power to Relax . - The State Government in consultation with the High Court may relax or suspend the operation of the provisions of these rules in the case of Judicial Officers or category of Judicial Officers in such a manner and to such extent as may appear to it , to be just and equitable or necessary or expedient in the public interest :
Provided that such relaxation or suspension shall not operate to the disadvantage of the Judicial Officer or categories of Judicial Officers , as the case may be .
16.Saving.- Save as herein above provided , any matter which is not covered under these rules shall be governed by the Chhattisgarh Judicial Service Pay Revision , Pension and Other Retirement Benefits Rules , 2003 .
17.Interpretation . - If any question arises relating to the interpretation of these rules , it shall be referred to State Government in Finance Department , whose decision thereon shall be final .
This Sanction has been endorsed by the finance department vide Dispatch No. 503 /2023 /Finance /Rule/Four , Dated 16-08-2023 .
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2023
844 (8)
Form of Option
[See rule 5]
.hereby elect to draw my pay in the Revised pay structure with effect from 1st January , 2016.
Or
.hereby elect to continue on the existing scale of my substantive / officiating Post pay of Rs .... of
of..
... until
*(a) The date of my next increment
or * (b ) The date of subsequent increment raising my pay to Rs ...
or * (c) I vacate the post or cease to draw pay in the existing scale of Rs .
Station .
Date.....
Signature .
Name
Designation ..
Office in which employed.
* ( strike off if inapplicable)
FOR OFFICE USE ONLY
Certified that the option submitted by Shri/ Smt ./Ku ./ . (name) is received in the office on ...
Signature
Designation छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023
844 (9 )
EXISTING AND REVISED PAY SCALE
Chhattisgarh Lower Judicial Service , -
Post
S. No.
SCHEDULE - I
Level
Existing Pay Scale
(InRupees)
(2)
(1)
1.
Revised Pay Sacle ( In Rupees)
(5) (3)
(4)
77840-136520 J- 1
27700-770-33090-920-
40450-1080-44770
Civil Judge (Junior Cadre) , Entry Level
2.
92960-136520
J -2
3309
33090-920-40450-
1080-45850
Civil Judge ( Junior Cadre ) first A.C.P.
3. Civil Judge (Junior Cadre ) Second A.C.P.
4.
J -3
39530-920-40450-1080-111000-163030 49090-1230-54010
J -3
111000-163030
39530-920-40450-1080-
49090-1230-54010
CivilJudge ( Senior Cadre ) Entry Level .
5.
122700-180200 J -4
43690-1080-49090-
1230-56470
Civil Judge ( Senior Cadre) , Chief Judicial Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate / First A.C.P.
6.
144840-194660 J -5
51550-1230-58930-
1380-63070
Civil Judge (Senior Cadre ) , Second A.C.P.
SCHEDULE - II
Chhattisgarh Higher Judicial Service , - S.No.
Post
(1)
(2)
1.
Level
Existing Pay Scale (InRupees)
Revised Pay Sacle (InRupees)
(5) (3)
(4)
J - 5
144840-194660
51550-1230-58930-
1380-63070
District Judge (Entry Level)
2.
District Judge (Selection Grade)
163030-219090 J - 6
57700-1230-58930- 1380-67210-1540-70290
70290-1540-76450
3.
District Judge ( Super Time Scale)
J -7
199100-224100 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023
844( 10)
New Pay Matrix
Schedule - III
S.No.
Civil Judge (Junior Cadre) Second A.C.P. Civil Judge (Junior Cadre), Entry Level
Civil Judge (Junior Cadre) first A.C.P.
27700- 33090- 39530- 44770
54010
45850
Existing Pay Scale
33090
39530 Existing 27700
Entry
Pay
J-1
J-2
J-3 Level
92960
77840
111000 Year- 1
Year-2 80180 95750 114330
98620 117760 82590
Year-3
121290 85070
Year-4
101580
87620 104630 124930 Year-5
90250 107770 128680 Year- 6
Year-7
92960 111000 132540
136520 Year-8 95750 114330
98620 117760 140620 Year-9
121290 144840 Year- 10 101580
104630 124930 149190 Year-11
107770 128680 153670 Year- 12
158280 Year- 13 111000 132540
163030
136520
114330
Year- 14
117760
Year- 15
Year- 16 121290
124930
Year- 17
Year- 18 128680
132540
Year- 19
Year-20 136520
District Judge ( Selectio nGrade)
District Judge (Super Time Scale) Civil Judge (Senior Cadre)/ First A.C.P.
CivilJudge (Senior Cadre), Second A.C.P./ District Judge (Entry Level)
43690-
70290- 51550-
57700-
76450 56470
63070
70290
70290 43690
51550
57700
J-7 J-5
J-4
J-6
122700
199100 144840 163030
205070 126380
167920
149190
211220 130170 153670 172960
217560
178150
134080 158280
183490 224100 138100 163030
142240 167920 188990
146510
194660
172960
150910 178150 200500
206510
155440 183490
212710
160100 188990
164900
219090
194660
169850
174950
180200 छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2023
844( 11) Fitment/ Migration in New Pay Matix from Existing Pay Scale
SCHEDULE - IV
S.No. Existing Pay Scale
1 .
27700
28470 2.
29240 3.
30010 4.
30780 5.
31550 6.
32320 7 .
8.
33090 9.
34010
34930 10.
35850 11 .
36770 12.
37690 13 .
14.
38610
39530 15.
40450 16.
41530 17.
42610 18 .
43690 19 .
44770 20.
45850 21 .
22.
46930
48010 23 .
49090 24.
25.
50320 26.
51550 27 .
52780
54010 28.
55240 29 .
56470 30 .
57700 31.
32.
58930
60310 33.
34.
61690
63070 35.
64450 36.
65830 37.
67210 38 .
68750 39 .
70290 40.
71830 41.
42.
73370
74910 43.
44.
76450 New Pay Scale
77840
80180
82590
85070
87620
90250
92960
95750
95750
98620
101580
104630
107770
111000
114330
114330
117760
121290
124930
128680
132540
132540
136520
140620
144840
149190
149190
153670
158280
163030
163030
167920
172960
178150
178150
183490
188990
188990
194660
199100
205070
211220
217560
224100 844( 12)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023
No. 10105 / 1917 / XXI - B/C.G. /23.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. पी. (सी) क.643 / 2015 अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य में द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपी) के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 19 मई , 2023 में दिए गए निर्देशों के सम्यक् अनुपालन में, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ निम्नतर एवं उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों के वेतन, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के पुनरीक्षण के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात्ः-
नियम
1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा लागू होना. (1 ) ये नियम छत्तीसगढ़ निम्नतर एवं उच्चतर न्यायिक सेवा (वेतन पुनरीक्षण , पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 2023 कहलायेगा ।
(2 ) ये नियम 1 जनवरी , 2016 को प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे ।
(3 ) ये नियम छत्तीसगढ़ निम्नतर एवं उच्चतर न्यायिक सेवा के सभी सदस्यों पर लागू होंगे ।
2. परिभाषाएँ.- इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क) " अनुसूची " से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
(ख ) "मूल वेतन " से अभिप्रेत है मूलभूत नियमों के नियम 9 (21 ) (अ) (एक) में यथा परिभाषित वेतन;
(ग ) "विद्यमान वेतनमान " से अभिप्रेत है , -
(एक ) अनुसूची - एक के कॉलम (2 ) में उल्लिखित पद के सम्मुख उक्त अनुसूची के कॉलम ( 3 ) में उल्लिखित वेतनमान;
(दो) अनुसूची- दो के कॉलम (2 ) में उल्लिखित पद के सम्मुख उक्त अनुसूची के कॉलम (3 ) में उल्लिखित वेतनमान ;
(घ) "पूर्व- नियत परिलब्धियां " में सम्मिलित है 1-1-2016 को विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन;
स्पष्टीकरणः - जहां विद्यमान वेतनमान में वेतन वृद्धि 1 जनवरी, 2016 को देय है , वहां उसे मूल वेतन का भाग माना जाएगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2023
844(13) (ड. ) "पुनरीक्षित वेतनमान " से अभिप्रेत है,
(एक) इसमें वर्णित अनुसूची - एक के कॉलम (3 ) में उल्लिखित विद्यमान वेतनमान के सम्मुख कॉलम (4 ) में यथा निर्दिष्ट तत्स्थानी वेतनमान;
(दो) अनुसूची- दो के कॉलम (3 ) में उल्लिखित विद्यमान वेतनमान के सम्मुख कॉलम (4) में यथा निर्दिष्ट तत्स्थानी वेतनमान ।
(च) " वेतन मैट्रिक्स " से अभिप्रेत है इन नियमों की अनुसूची - तीन में यथा उल्लिखित वेतन मैट्रिक्स ।
3. पुनरीक्षित वेतनमान. इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से, पुनरीक्षित वेतनमान से अभिप्रत है यथास्थिति, अनुसूची - एक या दो के कॉलम (3 ) में दर्शित विद्यमान वेतनमान के सम्मुख कॉलम (4) में यथा दर्शित उक्त पद के पुनरीक्षित वेतनमान ।
4. पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का आहरण . इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय , निम्नतर / उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य, पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित करेगा या उस पद, जिस पर वह नियुक्त किया गया है, को लागू वेतन आहरित करेगाः
परन्तु यह कि निम्नतर / उच्चतर न्यायिक सेवा का कोई भी सदस्य, विद्यमान वेतनमान में उस तारीख तक वेतन आहरित करते रहने का चयन कर सकेगा, जब तक कि वह विद्यमान वेतनमान में अपनी आगामी या पश्चातवर्ती वेतन वृद्धि अर्जित नहीं कर लेता है या जब तक कि वह अपने पद को रिक्त नहीं कर देता या उस वेतनमान में वेतन आहरित करना बंद नहीं कर देता है ।
स्पष्टीकरण (1 ) इस नियम के परन्तुक के अधीन विद्यमान वेतनमान को प्रतिधारित करने का विकल्प , केवल एक ही विद्यमान वेतनमान के संबंध में अनुज्ञेय होगा ।
(2) उपर्युक्त विकल्प, किसी ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञेय नहीं होगा, जो 1 जनवरी , 2016 को या उसके पश्चात्, चाहे वह शासकीय सेवा में प्रथम बार या किसी अन्य पद से स्थानांतरण या पदोन्नति द्वारा , नियुक्त किया गया हो और उसे केवल वहीं वेतनमान अनुज्ञात होगा, जो पुनरीक्षित वेतनमान में अनुज्ञेय है ।
5. विकल्प का प्रयोग. - (1 ) निम्नतर / उच्चतर न्यायिक सेवा के किसी सदस्य द्वारा , नियम 4 के परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग , इन नियमों से संलग्न " प्ररुप " में लिखित में, इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने के भीतर या जहां विद्यमान वेतनमान को उस तारीख के पश्चात् किए गए किसी आदेश द्वारा पुनरीक्षित किया गया हो , वहां ऐसे आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर किया जायेगाः
परन्तु यह कि,- 844(14)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2023
(क) निम्नतर / उच्चतर न्यायिक सेवा के किसी ऐसे सदस्य के मामले में , जो यथास्थिति, इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को या ऐसे आदेश की तारीख को अवकाश पर हो , या राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति पर हो या भारत से बाहर किसी विदेशी सेवा में हो, उक्त विकल्प का प्रयोग , इस नियम के अधीन विहित समय सीमा के भीतर या राज्य सरकार के अधीन उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन मास के भीतर किया जा सकेगा ।
(ख ) जहां निम्नतर / उच्चतर न्यायिक सेवा का कोई सदस्य , 1 जनवरी , 2016 को निलंबन के अधीन हो, वहां विकल्प का प्रयोग , उसके कर्तव्य पर वापसी के तीन मास के भीतर किया जा सकता है, यदि वह तारीख, उस तारीख के बाद की हो, जो इस उप - नियम में विहित की गई है ।
(ग) जहां निम्नतर / उच्चतर न्यायिक सेवा का कोई सदस्य , जो 1-1-2016 को कर्तव्य पर था और जिसे निलंबित कर दिया गया था और जो इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को भी निलंबित हो, वहां विकल्प का प्रयोग, खण्ड (ख ) में यथा उपबंधित रीति से किया जा सकेगा ।
(घ) निम्नतर / उच्चतर न्यायिक सेवा के वे सदस्य , जो 1-1-2016 के पश्चात् और इन नियमों के प्रकाशन से पूर्व , सेवानिवृत्त हुए हो , भी इस नियम के अधीन विकल्प का प्रयोग करेंगे ।
(2) विकल्प, निम्नतर / उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य द्वारा
(क) यदि वह निम्नतर न्यायिक सेवा का सदस्य है, तो उसके कार्यालय प्रमुख को संसूचित किया जायेगा;
(ख) यदि वह उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य है, तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर को संसूचित किया जायेगा ।
(3 ) यदि निम्नतर / उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य से विकल्प , उप - नियम (1 ) के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं हो, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने पुनरीक्षित वेतनमान का चयन 1 जनवरी, 2016 से कर लिया है ।
(4) विकल्प प्राप्त होने पर , यथास्थिति, कार्यालय प्रमुख या छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर द्वारा प्रमाणित किया जायेगा तथा विकल्प को संबंधित न्यायिक अधिकारी की सेवा पुस्तिका में चिपका कर लगाया जायेगा ।
(5) एक बार प्रयोग किया गया विकल्प , अंतिम होगा । यदि विकल्प में कांट छांट या उपरिलेखन पाया जाता है , तो स्वीकार नहीं किया जायेगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023
844 ( 15) टिप्पणी. - (1 ) वे व्यक्ति, जिनकी सेवाये 1-1-2016 को या उसके पश्चात् समाप्त कर दी गई है और जो विहित की गई समयावधि के भीतर विकल्प का प्रयोग , मृत्यु हो जाने , स्वीकृत पदों की समाप्ति पर सेवोन्मुक्त कर दिये जाने, पदत्याग , पदच्युति या अनुशासनिक आधार पर सेवोन्मुक्त होने के कारण नहीं कर सके थे , इस नियम का लाभ प्राप्त करने का हकदार हैं ।
(2) निम्नतर / उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य, जिसकी मृत्यु 1 जनवरी 2016 को या उसके पश्चात् किन्तु इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के पूर्व हो गई हो , या जिसकी मृत्यु इन नियमों के प्रकाशन के पश्चात् किन्तु विकल्पों के प्रयोग करने के लिए विहित कालावधि के पूर्व, विकल्प का प्रयोग किये बिना ही , हो जाती है, के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने वेतनमान के लिये विकल्प चुना है, जिसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा उसके लिए लाभप्रद समझा जाये और तदनुसार उसका वेतन निर्धारित किया जायेगा ।
6. पुनरीक्षित वेतनमान में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण (1 ) उस निम्नतर / उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य, जो नियम 5 के अधीन पुनरीक्षित वेतनमान का चयन करता है या जिसके बारे में यह समझा जाता है कि उसने पुनरीक्षित वेतनमान का चयन कर लिया है , का प्रारंभिक वेतन का नियतन, उस स्थायी पद पर जिस पर वह धारणाधिकार रखता है या धारणाधिकार रखेगा, यदि उसे निलंबित नहीं कर दिया जाता, उसके मूल वेतन के संबंध में पृथक से किया जायेगा और उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद पर उसके वेतन के संबंध में ऐसे पुनरीक्षित वेतन प्रक्रम पर निर्धारित किया जाएगा, जैसा कि इन नियमों से संलग्न अनुसूची - चार के मास्टर वेतन प्रक्रम के संदर्भ में विद्यमान वेतन प्रकम से पहले दर्शित किया गया है ।
(2) पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन नियत करते समय , निम्नलिखित नियमों का भी पालन किया जायेगाः-
(क) यदि कोई अधिकारी पुनरीक्षित वेतनमान के पूर्व के वेतनमान (विद्यमान वेतनमान ) में अपने से ज्येष्ठ अधिकारी / अधिकारियो के समान या कम वेतन आहरित करता था, जो समान संवर्ग एवं संमान रीति से नियुक्त है, उसकी आगामी वेतन वृद्धि पुनरीक्षित वेतनमान में अपने से ज्येष्ठ अधिकारी / अधिकारियों की तारीख से पहले आती है और वह उन ज्येष्ठ अधिकारी / अधिकारियों से ऊंचे प्रक्रम पर वेतन पाता है, तो ज्येष्ठ अधिकारी / अधिकारियों की आगामी वेतन वृद्धि उसी तारीख को मंजूर की जायेगी , जिस पर उसका कनिष्ठ अपनी आगामी वेतनवृद्धि आहरित करता ।
(ख) यदि कोई अधिकारी 1-1-2016 के पूर्व उच्च पद पर पदोन्नत होता है , किन्तु अपने कनिष्ठ की तुलना में पुनरीक्षित वेतनमान में कम वेतन आहरित करता है , तो 844(16)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2023
उसे उच्च पद पर उसके कनिष्ठ के लिए निर्धारित वेतन के बराबर की राशि, कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से , बढ़ाई जायेगी ।
7. पुनरीक्षित वेतनमान में आगामी वेतन वृद्धि की तारीख . (क) निम्नतर / उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य , जिसका वेतन नियम 6 के उपबंधों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में नियत किया गया है , को आगामी वेतनवृद्वि उस तारीख पर प्रदान की जायेगी , जिस तारीख को अपनी वेतनवृद्धि उस दशा में आहरित करता है , जब वह विद्यमान वेतनमान में बना रहता है ।
(ख ) यदि कोई अधिकारी ऊपर उल्लिखित खंड (क) के अधीन अपनी आगामी वेतन वृद्धि पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त करता है और इस प्रकार अपने से ऐसे वरिष्ठ अधिकारी से उच्च वेतन का पात्र हो जाता है , जिसकी आगामी वेतनवृद्धि की तारीख बाद में है , तो ऐसे वरिष्ठ का वेतन, उस तारीख से कनिष्ठ के वेतन के बराबर पुनःनिर्धारित किया जायेगा, जिस तारीख से कनिष्ठ उच्च वेतन का पात्र हो जाता है ।
(ग) उस मामले में जहां किसी अधिकारी का वेतन उपरोक्त खंड (ख) के अंतर्गत नियत किया जाता है , वहां आगामी वेतन वृद्धि, उसे ऐसे नियत किये जाने की तारीख से पूरे एक वर्ष के पश्चात् अनुज्ञेय होगी ।
8. पुनरीक्षित वेतनमान में 1 जनवरी , 2016 के पश्चात् वेतन का नियतन. - (1 ) (एक ) जहां निम्नतर न्यायिक सेवा का कोई सदस्य विद्यमान वेतनमान में अपना वेतन आहरित करता है और 1 जनवरी , 2016 के बाद की किसी तारीख से पुनरीक्षित वेतनमान में लाया जाता है, वहां पुनरीक्षित वेतनमान में बाद की तारीख से उसका वेतन विद्यमान वेतनमान में, उसके मूल वेतन के प्रतिनिर्देश से मूलभूत नियम के अधीन नियत किया जायेगा ।
(दो) जहां उच्चतर न्यायिक सेवा का कोई सदस्य विद्यमान वेतनमान में अपना वेतन आहरित करता रहा है और 1 जनवरी , 2016 के बाद की किसी तारीख से पुनरीक्षित वेतनमान में लाया जाता है, वहां पुनरीक्षित वेतनमान में बाद की तारीख से उसका वेतन विद्यमान वेतन में, उसके मूल वेतन के प्रतिनिर्देश से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन ) नियम, 2016 के अधीन नियत किया जायेगा ।
(2) उच्चतर न्यायिक सेवा का ऐसा कोई सदस्य , जिसने 1 जनवरी , 2016 के पूर्व किसी पद पर स्थानापन्न रुप से कार्य किया है , किन्तु वह 1 जनवरी , 2016 को उस पद को धारण नहीं करता था, और जो उस पद पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति होने पर, पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित करता हैं , उसे मूलभूत नियम 22 के परंतुक का लाभ उसी सीमा तक अनुज्ञात किया जाएगा , जहां तक वह उसे उस दशा में अनुज्ञेय होता, जब वह 1 जनवरी , 2016 को उस पद को धारण किये होता और उस 'तारीख को पुनरीक्षित वेतनमान का चयन करता । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023
844(17) 9. महंगाई भत्ता. न्यायिक अधिकारी को उस दर पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी , जैसा कि केंद्रीय शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुज्ञेय है ।
10. वेतन के बकाया का भुगतान.- न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान और बकाया राशि का भुगतान, निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, -
(क) न्यायिक अधिकारी के पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार अक्टूबर , 2022 के लिए देय वेतन का भुगतान, नवंबर, 2022 से किया जाएगा;
(ख) 1 जनवरी 2016 से 30.09.2022 तक पुनरीक्षित वेतनमान में देय बकाया वेतन / परिलब्धियों का नकद भुगतान, विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश कमांक 335 /112 / इक्कीस - ब / 2018 , दिनांक 10.01.2018 द्वारा स्वीकृत अंतरिम राहत के अधीन भुगतान की गई राशि को समायोजित करने के बाद निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, -
(एक) बकाया राशि 25% का भुगतान, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.07.2022 से तीन महीने के भीतर नकद में किया जाएगा;
(दो) शेष 25% का भुगतान, अगले तीन महीनों के भीतर नकद में किया जाएगा;
(तीन) शेष 50% का भुगतान , जून , 2023 से पहले या जून, 2023 के अंत तक नकद में किया जाएगा ।
स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजन के लिए: -
से अभिप्रेत है निम्नलिखित के बीच का अंतरः-
(क) " बकाया वेतन "
(एक) वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियों का योग, जिसका वह संबंधित अवधि के लिए इन नियमों के अधीन वेतन पुनरीक्षण के कारण हकदार है ; तथा (दो) वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियों का कुल योग , जो उसे उस अवधि के लिए पात्रता के अनुसार भुगतान किया गया है (चाहे ऐसे वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त हुए हों या नहीं) , इस प्रकार पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा ।
11. 1 जनवरी , 2016 को या उसके पश्चात् पदोन्नति पर वेतन निर्धारण . उन न्यायिक अधिकारियों के लिए , जिन्हें पिछले लेवल से अगले लेवल पर पदोन्नत किया गया है, या वित्तीय उन्नयन / एसीपी या चयन ग्रेड या सुपर टाइम स्केल प्रदान किया गया है, ऐसी पदोन्नति / वित्तीय उन्नयन पर नए वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारित करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगाः-
(एक) पदोन्नति की तिथि पर तालिका - एक में लेवल और मूल वेतन की पहचान करें;
मूलभूत नियम 22 के संदर्भ में उस लेवल में ही एक वेतन वृद्धि जोड़ें;
(दो ) 844 (18)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2023
(तीन) इस प्रकार प्राप्त अंक या जिस लेवल पर उसे पदोन्नत किया गया है उसका अगला निकटतम अंक, पदोन्नति पर नया वेतन होगा ।
उदाहरण - एक. - एक अधिकारी व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) एसीपी प्रथम प्रकम लेवल- जे-4 ( तालिका - एक) में रु. 1,42,240 / - की दर से वेतन आहरित कर रहा है , जब उसे जिला न्यायाधीश प्रवर्ग (प्रवेश स्तर) लेवल जे-5 में पदोन्नत किया जाता है , तो वेतन निर्धारण निम्नानुसार होगाः-
लेवल जे -4 अर्थात् अगले प्रक्रम में 1,42,240 / - रुपये से एक वेतन वृद्धि जोड़ें, जो 1,46,510 / - रुपये है;
लेवल जे-5 में रु.1,46,510 / - का कोई समान अंक नहीं है ;
लेवल 5 में रु.1,46,510 / - का निकटतम अगला उच्चतम अंक , रु.1,49,190 / - है;
तदनुसार अधिकारी का वेतन, 1,49,190 / - रुपये नियत किया जाएगा ।
उदाहरण-दो. एक अधिकारी , जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) , जो लेवल जे -5 में रु. 1,67,920 / - की दर से वेतन आहरित कर रहा है , जब उसे चयन ग्रेड (लेवल जे-6 ) प्रदान किया जाता है, तो वेतन निर्धारण निम्नानुसार होगाः-
लेवल जे -5 अर्थात् अगले प्रक्रम में रु.1,67,920 /- से जे -5 में ही एक वेतन वृद्धि जोड़ें, जो कि रु.1,72,960 / - है (तालिका-एक) ;
पता लगाएँ कि क्या लेवल जे -6 में कोई समान अंक है;
चूंकि लेवल जे -6 में कोई समान अंक नहीं है, इसलिए 1,72,960 / - रुपये से अधिक का निकटतम अगला अंक, जो कि 1,77,170 / - रुपये है , इस प्रकार पदोन्नति पर वेतन होगा ।
12. नियमों का अध्यारोही प्रभाव. ऐसे मामलों में जहां वेतन इन नियमों द्वारा विनियमित होता है, वहां मूलभूत नियम तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के उपबंध उस सीमा तक लागू नहीं होंगे , जहां तक वे इन नियमों से असंगत हों ।
13. सुनिश्चित सेवा प्रगति वेतनमान (एसीपी वेतनमान) . – पुनरीक्षित वेतनमान में वर्णित सुनिश्चित सेवा प्रगति ( एसीपी) वेतनमान , स्वमेव प्राप्त नहीं होना चाहिये , बल्कि उनके कार्य एवं क्षमता के आंकलन के पश्चात् दिये जायेंगे , जो कि उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति द्वारा गठित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की समिति की अनुशंसा पर प्राप्त होंगे । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2023
844 ( 19) 14. सेवानिवृत्ति लाभ. - (1 ) न्यायिक अधिकारी , जो 1 जनवरी , 2016 को या उसके पश्चात् मृत्यु या सेवानिवृत्ति के कारण सेवा में नहीं रह गए हैं , को 1 जनवरी 2016 से नीचे यथा विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होंगे , अर्थात्ः
(एक) न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु साठ वर्ष होगी ; और
(दो) पूर्ण पेंशन अर्जित करने के लिए अर्हकारी सेवा 20 वर्ष होगीः
परन्तु यह कि पेंशन और अन्य लाभों के लिए अर्हकारी सेवा की कुल कालावधि की गणना में, दस साल की कालावधि या बार में कार्य करने की वास्तविक कालावधि, जो भी कम हो , बार से सीधे भर्ती किए गए सदस्य की सेवा में, इस शर्त के अध्यधीन जोड़ी जाएगी कि बार में कार्य को वरीयता केवल तभी दिया जाएगा, यदि सीधी भर्ती वास्तव में सेवानिवृत्त होने से पहले न्यूनतम दस साल की सेवाकार्य करती है ।
(तीन ) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पुनरीक्षित पेंशन , सेवानिवृत्ति के समय न्यायिक अधिकारियों द्वारा धारित पद के आहरित अंतिम वेतन का 50 % होगा;
(चार ) पेंशन पुनरीक्षण के लिएः-
(एक) पेंशन के लिए 2.81 का गुणक कारक लागू होगा; अथवा
(दो) पेंशनभोगियों को निर्धारण (फिटमेंट ) तालिका में उचित रूप से निर्धारित (फिट) किया जाना चाहिए , जैसा कि अनुसूची- चार में उल्लिखित है , जो भी अधिक हो ।
(पांच ) 1 जनवरी , 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों को अनुमानित रूप से तत्स्थानी प्रक्रम में रखा जाएगा ।
(छः) सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के अगले दिन देय वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा । यह वेतन वृद्धि, केवल पेंशन के प्रयोजनों के लिए होगी और रुपये 2,24,100 /-की ऊर्ध्वाधर सीमा के अध्यधीन होगी ।
(सात) अधिकतम पेंशन की कोई सीमा नहीं होगी ।
(आठ) सेवानिवृत्ति- सह- मृत्यु उपदानः- (क) 01.01.2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों की सेवानिवृत्ति उपदान की गणना, सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 50 (1 ) (क) के अनुसार की जाएगी । सेवानिवृत्ति उपदान / मृत्यु उपदान के लिये अधिकतम सीमा, रुपये 20 लाख होगी , जो कि जब भी मंहगाई भत्ता 50 % बढ़े तो 25 % बढ़ जाएगा ।
टीपः- (क) अधिकारी , जो 01.01.2016 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्होंने पूर्व- पुनरीक्षित वेतन और उस समय की अधिकतम सीमा के अनुसार सेवानिवृत्ति उपदान छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023
844( 20)
का भुगतान किया है , वेतन पुनरीक्षण के कारण देय अंतर उपदान का भुगतान, पुनरीक्षित अधिकतम सीमा के अध्यधीन किया जाएगा ।
(ख ) मृत्यु उपदान का भुगतान , सेवा की अवधि के आधार पर नीचे उल्लिखित तालिका के अनुसार किया जाएगा,
सेवा की अवधि
मृत्यु उपदान की दर
एक वर्ष से कम
मासिक परिलब्धियों का 2 गुना
एक वर्ष या अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम मासिक परिलब्धियों का 6 गुना
मासिक परिलब्धियों का 12 गुना
5 वर्ष या अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम
20 वर्ष या उससे अधिक
अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छः मासिक अवधि के लिए , आधे महीने की परिलब्धियां, जो परिलब्धियों के अधिकतम 33 गुना के अध्यधीन होगी ।
(नौ) पारिवारिक पेंशन- ( क) पति या पत्नी की मृत्यु के बाद , पति / पत्नी के सममूल्य पर, सीसीएस (पेंशन) नियम , 1972 के नियम 54 में दिये गए अनुसार पात्र परिवार के सदस्यों को 30 % की दर से पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा;
(ख ) पारिवारिक पेंशन की मात्रा की गणना उसी तरह की जाएगी , जैसे पेंशन की मात्रा की गणना की जाती है;
(ग) पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए परिवार के आश्रित सदस्यों (पति या पत्नी के अलावा ) के संबंध में राज्य द्वारा निर्धारित आय सीमा, यदि कोई हो , 30,000 /- रुपये प्रति माह (तीस हजार रुपये प्रति माह) से कम नहीं होगी ; और
(घ ) जहां, सेवा के दौरान किसी न्यायिक अधिकारी की मृत्यु हो जाती है , तो सीसीएस (पेंशन ) नियम, 1972 के नियम 54 (3 ) के अनुसार पारिवारिक पेंशन का लाभ, दिनांक 19.09.2019 की अधिसूचना यथा संशोधित के अनुसार परिवार के सदस्यों के लिये विस्तारित होगा । मृत्यु उपदान के अलावा , राज्यों में पहले से लागू अन्य लाभ जैसे एकमुश्त अनुदान, अनुकंपा नियुक्ति, आधिकारिक क्वार्टर में रहने की अनुमति आदि लागू रहेंगे ।
(2) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी / पारिवारिक पेंशनभोगी 01.01.2016 से आयु पूर्ण होने पर एवं नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर निम्नानुसार अतिरिक्त मात्रा में पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे- छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023
844( 21)
पेंशन / पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी की आयु
75-80 वर्ष
20 प्रतिशत
80-85 वर्ष
30 प्रतिशत
40 प्रतिशत
85-90 वर्ष
90-95 वर्ष
60 प्रतिशत
80 प्रतिशत
95-100 वर्ष
100 प्रतिशत
100 वर्ष पूरे होने पर
टीप.- उपरोक्त प्रतिशत, मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन के संबंध में है , जैसा कि पुनरीक्षित है । इसके अलावा , किसी भी संदेह को दूर करने के लिए , शब्द ' वर्ष' का अर्थ पूर्ण वर्ष होगा । (3) पेंशन / पारिवारिक पेंशन की पुनरीक्षित दर के अनुसार भुगतान, 1 जुलाई, 2023 से किया जाएगा और 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2023 तक की अवधि के लिए पेंशन / पारिवारिक पेंशन का बकाया 31 अगस्त, 2023 तक 25 प्रतिशत किया जाएगा, फिर 31 अक्टूबर , 2023 तक 25 प्रतिशत और शेष, 31 दिसंबर , 2023 तक 50 प्रतिशत किया जायेगा ।
15. शिथिल करने की शक्ति. माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार , न्यायिक अधिकारी या अधिकारियों के प्रवर्ग के मामलों में, इन नियमों के उपबंधों का प्रवर्तन को ऐसी रीति में और ऐसी सीमा तक शिथिल और निलंबित कर सकेंगे , जैसा कि उसे लोक हित में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण या आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः
परन्तु ऐसा शिथिलीकरण या निलंबन , जो, यथास्थिति , किसी न्यायिक अधिकारी या न्यायिक अधिकारियों के प्रवर्ग के लिये अलाभप्रद हो, प्रवर्तित नहीं किया जायेगा ।
16. व्यावृत्ति – इसमें उपरोक्त उपबंधित के सिवाय, कोई विषय , जो इन नियमों के अंतर्गत नहीं आते हों , छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा वेतन पुनरीक्षण , पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नियम, 2003 के द्वारा प्रशासित होंगे ।
17. निर्वचन. - यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे राज्य सरकार के वित्त विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा । यह स्वीकृति विभाग विभाग के जावक क्रमांक 503/2023 / वित्त/ नियम / चार दिनांक 16.08.2023 द्वारा सहमति दी गई है ।
हस्ता./-
(शहाबुद्दीन कुरैशी)
अतिरिक्त सचिव.
844 ( 22)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023
विकल्प का प्ररूप
(नियम 5 देखिये)
मैं... संरचना में अपना वेतन आहरित करने का चयन करता हूँ । एतद्वारा , 1 जनवरी , 2016 से पुनरीक्षित वेतन
या
मैं. ..एतद्वारा , अपने मूल / स्थानापन्न पद .... के को विद्यमान वेतनमान रु..
* (क) मेरी आगामी वेतन वृद्धि की तारीख तक, या
* (ख) मेरा वेतन ... तक बढने वाली उत्तरवर्ती वेतन वृद्धि की तारीख तक, या
* (ग ) मेरे द्वारा पद रिक्त किये जाने तक या विद्यमान वेतनमान रुपये में वेतन आहरित करना छोड़ने तक,
जारी रखने का चयन करता हूँ ।
हस्ताक्षर .
नाम
पदनाम...
जिस कार्यालय में कार्यरत हैं...........
* (यदि लागू न हो , काट दीजियें)
केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु
प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु.. को कार्यालय में प्राप्त हुआ । प्रस्तुत विकल्प, ...(नाम) द्वारा :
हस्ताक्षर
पदनाम छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2023
844 ( 23)
विद्यमान और पुनरीक्षित वेतनमान
अनुसूची- एक
छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा, -
लेवल पद
स. क्र.
विद्यमान वेतनमान (रुपये में ) पुनरीक्षित वेतनमान (रुपये में)
(4)
(5) (1)
(2)
(3)
77840-136520 जे-1 1.
27700-770-33090-920-4
0450-1080-44770
व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) , प्रवेश स्तर
जे-2 2.
92960-136520
33090-920-40450-1080
-45850
व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) , प्रथम प्रक्रम ए.सी.पी.
111000-163030 जे -3 3.
39530-920-40450-1080-
49090-1230-54010
व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) , द्वितीय प्रक्रम ए.सी.पी.
4.
जे -3
111000-163030
39530-920-40450-1080-
49090-1230-54010
व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी ) , प्रवेश स्तर
122700-180200 जे -4 5.
43690-1080-49090-
1230-56470
सिविल जज ( सीनियर कैडर ) , मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अतिरिक्त न्यायिक एवं मुख्य मजिस्ट्रेट /प्रथम प्रकम ए.सी.पी.
144840-194660 जे -5 6.
51550-1230-58930-1380
-63070
व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) , द्वितीय प्रक्रम ए.सी.पी.
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2023
844( 24)
अनुसूची-दो
छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा,-
लेवल पद
विद्यमान वेतनमान (रुपये में)
स. क्र.
(रुपये
पुनरीक्षित वेतनमान में)
(5)
(3)
(1 )
(2)
(4)
144840-194660 जे -5 1.
51550-1230-58930-1380
-63070
जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)
163030-219090 जे -6 2.
57700-1230-58930-1380
-67210-1540-70290
जिला न्यायाधीश (चयन श्रेणी)
199100-224100
70290-1540-76450
जे-7 3. जिला न्यायाधीश (सुपर टाईम स्केल) छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2023
844( 25)
नवीन वेतन मैट्रिक्स
अनुसूची-तीन
स.क.
व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) , प्रवेश स्तर
व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) , द्वितीय प्रक्रम ए.सी.पी.
व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) , प्रथम प्रक्रम ए.सी.पी.
43690-
27700-
33090- 39530-
54010
56470
45850
44770
विद्यमान वेतनमान
43690
39530 27700
33090
विद्यमान प्रवेश वेतन
जे-4 लेवल
जे-3 जे-1 जे-2
122700
92960
111000 77840
वर्ष-1
80180
114330 126380
वर्ष-2
95750
130170
82590
98620
117760 वर्ष-3
85070
121290 134080
वर्ष-4
101580
138100
87620
104630 124930- वर्ष-5
107770 128680 142240
वर्ष-6
90250
111000
132540 146510
वर्ष-7
92960
136520 150910
वर्ष-8
95750
114330
140620 155440
98620
117760
160100
101580
121290 144840 वर्ष-9 वर्ष-10
वर्ष-11
104630
124930
149190 164900
जिला न्यायाधीश (चयन श्रेणी)
व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) , /प्रथम प्रक्रम ए.सी.पी.
जिला न्यायाधीश (सुपर टाईम स्केल) व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) , द्वितीय प्रक्रम ए.सी.पी./ जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)
70290- 57700-7
51550- 63070
76450 0290
70290 51550
57700
जे-7 जे-5 जे-6
163030 199100 144840
167920 205070 149190
172960 211220 153670
217560 158280 178150
224100 163030 183490
188990
167920
172960 194660
178150 200500
206510
183490
188990 212710
194660 219090 844 ( 26)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023
128680
169850
107770
153670
वर्ष-12
158280
111000
132540
174950
वर्ष-13
180200
114330
136520
163030
वर्ष-14
वर्ष-15 117760
वर्ष-16 121290
124930
वर्ष-17
128680
वर्ष-18
132540
वर्ष-19
136520
वर्ष-20
विद्यमान वेतनमान से नवीन वेतन मैट्रिक्स में फिटमेंट / माईग्रेशन
अनुसूची-चार
नवीन वेतनमान
स. क्र.
विद्यमान वेतनमान
27700
77840
1.
28470
80180
2.
29240
82590
3.
85070
4.
30010
87620
30780
5.
90250
31550
6.
32320
92960
7.
33090
95750
8.
34010
95750
9.
98620
34930
10 .
35850
101580
11.
104630
36770
12.
37690
107770
13.
38610
111000
14.
39530
114330
15.
40450
114330
16.
-117760
17.
41530 छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2023
42610 18.
43690 19.
20.
44770
45850 21.
46930 22.
48010 23.
49090 24.
50320 25.
51550 26.
52780 27.
54010 28.
55240 29.
56470 30.
57700 31.
58930 32.
60310 33.
61690 34.
63070 35.
36.
64450
65830 37.
38.
67210
68750 39.
70290 40.
71830 41.
73370 42.
74910 43.
76450 44.
844 ( 27) 121290
124930
128680
132540
132540
136520
140620
144840
149190
149190
153670
158280
163030
163030
167920
172960
178150
178150
183490
188990
188990
194660
199100
205070
211220
217560
224100
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023 .