कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर
रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2023
अधिसूचना
क्रमांक-08/चार/निर्वा. अधिसूचना/2023/3739.⸺ आगामी निर्वाचनों के दौरान वाहनों एवं भवन परिसर आदि के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 160 से 165 के अधिकारों का प्रत्यायोजन धारा 166 के तहत् अधिसूचना का एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.
रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2023
संख्या-08/चार/निर्वा. अधिसूचना/2023/3738.⸺ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 166 में प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में राज्य सरकार, एतद्द्वारा अधिनियम की धारा 160 से 165 के अधिकारों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़, राज्य के सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, लोकसभा क्षेत्र के सभी रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों एवं विधानसभा क्षेत्रों के सभी रिटर्निंग अधिकारियों को इस शर्त के साथ प्रत्यायोजित करती है, कि राज्य सरकार इस प्रत्यायोजन को पूर्णतया या आंशिक रूप से आवश्यकता अनुसार संशोधित या निरस्त कर सकेगी और यदि लोक हित में आवश्यक हो तो राज्य सरकार स्वयं भी अधिनियम की धारा 160 से 165 के शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी.
यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगी.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबासाहेब कंगाले, पदेन सचिव, छ.ग. शासन विधि एवं विधायी (निर्वा.) कार्य विभाग.
OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, CHHATTISGARH Shastri chaok, Old Ministry Building, Raipur
Raipur, the 6th September 2023
NOTIFICATION
No. 08/04/Election Notification/2023/3738.⸺ In exercise of the powers conferred by section 166 of the Representation of People Act, 1951, the State Government , hereby, delegates the powers vested in it under section 160 to 165 of the Act to the, Chief/Additional/Joint Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, District Election Officers of all the districts of Chhattisgarh and Returning and Assistant Returning Officers of all the Parliamentary Constituencies and Returning Officers of all the Legislative Assembly Constituencies of the State, subject to the condition that the State Government may revoke or modify such delegation of powers in respect of all or any one of them or may itself invoke the provisions of sections 160 to 165 of the Act, if in the opinion of the State Government such a course of action is necessary in public interest.