मछली पालन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 20 फरवरी 2024
अधिसूचना
क्रमांक/एफ 6-1/36/योजना/2023.— यतः, सहायिकियों, प्रसुविधाओं या सेवाओं के परिदान हेतु पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिदान प्रक्रियाएं सुगम हो जाती है, पारदर्शिता और दक्षता आ जाती है और हितग्राही, अपनी पहचान साबित करने के लिए बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त होते हुए, सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सीधे अपना अधिकार प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं;
और यतः, मत्स्य पालन विभाग द्वारा ''मत्स्य पालन प्रसार योजना'' को प्रशासित एवं संचालित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत मत्स्य कृषकों को मत्स्य बीज, जाल, आइस-बॉक्स इत्यादि सहायिकी के रुप में सहायतार्थ दिया जाता है, ताकि वह अपनी आजीविका में सुधार कर सके। योजना का क्रियान्वयन मत्स्य पालन विभाग, छत्तीसगढ़ के जिला कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है;
और यतः, योजना के तहत, नकद या किसी अन्य रुप में या दोनों के रुप में हितग्राहियाें को सहायिकी (अनुदान) प्रदान किया जाता हैं। इस योजना के कुछ उप-घटक जैसे कि मौसमी तालाबाें मे स्पान संवर्धन, झींगा सह मछली पालन, जाल और नाव वितरण, फुटकर मत्स्य विक्रय उपकरण, प्लैंकटान ग्रोवर वितरण और फिंगरलिंग संचयन हैं, जिसमें मत्स्य कृषकाें को सहायता प्रदान की जाती हैं, जिससे उनकी मछली पालन क्षमता में वृ़द्धि और आजीविका मानकों में सुधार होता हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक नागरिक, जो मछली कृषक हैं, उन्हें योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवाई जाती है;
और यतः, उक्त योजना में, छत्तीसगढ़ शासन की संचित निधि से आवर्ती व्यय किया जाता है;
अतएव, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का सं. 18) की धारा 7 के अनुसरण में तथा छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) अधिनियम, 2018 (क्र. 13 सन् 2018) की धारा 8 सहपठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्ः- 1. (1) कोई भी व्यक्ति, जो योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है, को आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन करवाना आवश्यक होगा।
(2) कोई भी व्यक्ति, जो योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिये इच्छुक है, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, को योजना के लिए पंजीकरण करने के पूर्व आधार नामांकन हेतु आवेदन करना आवश्यक होगा, बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार संख्या प्राप्त करने का हकदार हो, तथा ऐसे कोई भी व्यक्ति, आधार नामांकन करवाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) में आवेदन कर सकता है। (3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के नियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से, उन हितग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधायें प्रदान करना आवश्यक है, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हुए हैं और संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं होने की स्थिति में, विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से, यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार के रुप में, सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा प्रदान करवायेगा :
परन्तु यह कि जब तक व्यक्ति को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के अध्यधीन रहते हुए, योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, अर्थात् :-
(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और
(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्ः-
(i) बैंक या पोस्ट ऑफिस का फोटो युक्त पासबुक; या
(ii) स्थाई खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
(iii) पासपोर्ट; या
(iv) राशन कार्ड; या
(v) मतदाता पहचान पत्र; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) किसान फोटो पासबुक;या
(viii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटो युक्त पहचान का प्रमाणपत्र; या
(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :
परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच, विभाग द्वारा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए अभिहित अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
2. योजनांतर्गत हितग्राहियों को सुविधापूर्वक लाभ उपलब्ध कराने हेतु, विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से, सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हितग्राहियों को योजनांतर्गत आधार की आवश्यकता के बारे में जागरुक करने के लिए, मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। 3. सभी मामलों में, जहां हितग्राहियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन, विफल हो जाता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात्ः-
(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणन की सुविधा को अपनाया जाएगा, जिससे विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से, आईरिस स्कैनर या फेस अधिप्रमाणन के साथ-साथ फिंगरप्रिंट अधिप्रमाणन के लिए प्रावधान करेगा, ताकि निर्बाध रूप से लाभ दिया जा सके;
(ख) फिंगरप्रिट या आईरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होने की स्थिति में, जहां भी संभव हो, आधार वन टाईम पासवर्ड या सीमित समय वैधता के साथ टाईम-आधारित वन-टाईम पासवर्ड, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा अधिप्रमाणन स्वीकार्य होगा;
(ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन-टाईम पासवर्ड या टाईम-आधारित वन-टाईम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां योजना के तहत भौतिक आधार पत्र के आधार पर लाभ दिया जा सकता है, जिसके अधिप्रमाणन का सत्यापन, आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड के माध्यम से की जा सकती है। क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था, विभाग द्वारा अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से, सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराया जाएगा। 4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के तहत कोई भी वास्तविक हितग्राही, उसको मिलने वाले लाभों से वंचित न हो। संबंधित विभाग अपने क्रियान्वयन एजेन्सी के माध्यम से, अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेंगे, जैसा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19 दिसंबर, 2017 (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) में विनिर्दिष्ट है।
यह अधिसूचना, छत्तीसगढ़ राज्य की अंतर्राज्यीय सीमाओं के भीतर सभी जिलों और सभी क्षेत्रों में, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहला निगार, सचिव.
Atal Nagar, the 20th February 2024
NOTIFICATION
No. F-6-1/36/YOJANA /2023.— Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of subsidies, benefits or services simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
And whereas, the Department of Fisheries is administering and conducting the scheme of "Matsya Palan Prasar" in which Assistance is given to fish farmer eg. Fish seed, Nets, Ice-box, etc. as subsidy, so that he can improve his livehood. The Scheme is implemented through district offices of the department of fisheries Chhattisgarh;
And whereas, under the Scheme, subsidies (grants) are given the beneficiaries in the form of Cash or any kind or both. This Scheme has some sub-component like Mausami Talabon me spawn samvardhan, Jhinga sah Machhali Palan, Net & boats Distribution, Futkar Matsya Vikray Upkaran, Plankton Grover and Fingerling stocking, in which Fish Farmer get assistance to increase their fish farming capabilities and improve their livelihood standard. The bonafide citizens of Chhattisgarh State, who are fish farmers, assistance are provide through Implementing Agency as per the guidelines of the Scheme;
And whereas, under the said Scheme, recurring expenditure is incurred from the Consolidated Fund of Government of Chhattisgarh;
Now, therefore, in pursuance of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) and in exercise of the powers conferred by Section 8 read with Section 3 of the Chhattisgarh Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services and Protection of Information) Act, 2018 (No.13 of 2018), the State Government, hereby, notifies the following, namely:-
1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrollment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act, and any individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (available at the Unique identification Authority of India (UIDAI) website www uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrollment and Update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tahsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :-
(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
(b) any one of the following documents, namely:-
(i) Bank or Post office passbook with photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter ldentity Card; or
(vi) MGNREGA card; or
(vii) Kisan Photo passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988); or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tahsildar on an official letter head; or
(x) any other document as specified by the Department:
Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.
2. ln order to provide benefits to the beneficiaries under the scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhar under the Scheme.
3. ln all cases, where Aadhaar authentication fairs due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-
(a) In case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) In case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible, authentication by Aadhaar one Time password or Time based one Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be admissible;
(c) In all other cases where biometric or Aadhaar one Time password or Time- based one-Time password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. ln addition to the above, In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits. The concerned Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India, in the Office Memorandum dated the 19th December, 2017 (available on https:// dbtbharat. gov.in/).
This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette in all the districts and all the areas within the Inter-State limits of the State of Chhattisgarh.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHAHLA NIGAR, Secretary.
अटल नगर, दिनांक 20 फरवरी 2024
अधिसूचना
क्रमांक/एफ 6-1/36/योजना/2023.— यतः, सहायिकियों, प्रसुविधाओं या सेवाओं के परिदान हेतु पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिदान प्रक्रियाएं सुगम हो जाती है, पारदर्शिता और दक्षता आ जाती है और हितग्राही, अपनी पहचान साबित करने के लिए बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त होते हुए, सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सीधे अपना अधिकार प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं;
और यतः, मत्स्य पालन विभाग द्वारा ''विस्तार और प्रशिक्षण योजना'' को प्रशासित एवं संचालित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत मत्स्य कृषकों को नई मछली पालन प्रौद्योगिकियों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। योजना का क्रियान्वयन मत्स्य पालन विभाग, छत्तीसगढ़ के जिला कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है;
और यतः, योजना के तहत, नकद या किसी अन्य रुप में हितग्राहियों को सहायिकी (अनुदान) प्रदान किया जाता हैं। योजना के तहत क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा नई मछली पालन प्रौद्योगिकियों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है और मछली पालन से संबंधित क्षेत्रों का भ्रमण करवाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक नागरिक, जो मत्स्य कृषक हैं, उन्हें योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करायी जाती है;
और यतः, उक्त योजना में, छत्तीसगढ़ शासन की संचित निधि से आवर्ती व्यय किया जाता है;
अतएव, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का सं. 18) की धारा 7 के अनुसरण में तथा छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) अधिनियम, 2018 (क्र. 13 सन् 2018) की धारा 8 सहपठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्ः- 1. (1) कोई भी व्यक्ति, जो योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है, को आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन करवाना आवश्यक होगा।
(2) कोई भी व्यक्ति, जो योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिये इच्छुक है, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, को योजना के लिए पंजीकरण करने के पूर्व आधार नामांकन हेतु आवेदन करना आवश्यक होगा, बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार संख्या प्राप्त करने का हकदार हो, तथा ऐसे कोई भी व्यक्ति, आधार नामांकन करवाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) में आवेदन कर सकता है।
(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के नियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से, उन हितग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधायें प्रदान करना आवश्यक है, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हुए हैं और संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं होने की स्थिति में, विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से, यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार के रुप में, सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा प्रदान करवायेगा :
परन्तु यह कि जब तक व्यक्ति को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के अध्यधीन रहते हुए, योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, अर्थात् :-
(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और
(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्ः-
(i) बैंक या पोस्ट ऑफिस का फोटो युक्त पासबुक; या
(ii) स्थाई खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
(iii) पासपोर्ट; या
(iv) राशन कार्ड; या
(v) मतदाता पहचान पत्र; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) किसान फोटो पासबुक;या
(viii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटो युक्त पहचान का प्रमाणपत्र; या
(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :
परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच, विभाग द्वारा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए अभिहित अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
2. योजनांतर्गत हितग्राहियों को सुविधापूर्वक लाभ उपलब्ध कराने हेतु, विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से, सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हितग्राहियों को योजनांतर्गत आधार की आवश्यकता के बारे में जागरुक करने के लिए, मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
3. सभी मामलों में, जहां हितग्राहियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन, विफल हो जाता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात्ः-
(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणन की सुविधा को अपनाया जाएगा, जिससे विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से, आईरिस स्कैनर या फेस अधिप्रमाणन के साथ-साथ फिंगरप्रिंट अधिप्रमाणन के लिए प्रावधान करेगा, ताकि निर्बाध रूप से लाभ दिया जा सके;
(ख) फिंगरप्रिट या आईरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होने की स्थिति में, जहां भी संभव हो, आधार वन टाईम पासवर्ड या सीमित समय वैधता के साथ टाईम-आधारित वन-टाईम पासवर्ड, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा अधिप्रमाणन स्वीकार्य होगा;
(ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन-टाईम पासवर्ड या टाईम-आधारित वन-टाईम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां योजना के तहत भौतिक आधार पत्र के आधार पर लाभ दिया जा सकता है, जिसके अधिप्रमाणन का सत्यापन, आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड के माध्यम से की जा सकती है। क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था, विभाग द्वारा अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से, सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराया जाएगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के तहत कोई भी वास्तविक हितग्राही, उसको मिलने वाले लाभों से वंचित न हो। संबंधित विभाग अपने क्रियान्वयन एजेन्सी के माध्यम से, अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेंगे, जैसा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19 दिसंबर, 2017 (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) में विनिर्दिष्ट है।
यह अधिसूचना, छत्तीसगढ़ राज्य की अंतर्राज्यीय सीमाओं के भीतर सभी जिलों और सभी क्षेत्रों में, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहला निगार, सचिव.
Atal Nagar, the 20th February 2024
NOTIFICATION
No. F-6-1/36/YOJANA /2023.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of subsidies, benefits or services simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
And whereas, the Department of Fisheries is administering and conducting the scheme of "Vistaar aur Prashikshan" in which Fish Farmers get training about ne fish farming technologies. The scheme is implemented through district offices of the department of fisheries, Chhattisgarh;
And whereas, under the Scheme, subsidies (grants) are given the beneficiaries in the form of Cash or any kind. Training is given about new fish farming technologies and field tour has been organized related to fish farming through implementing agency under the scheme. The bonafide citizens of Chhattisgarh State, who are fish farmers, assistance are provide through Implementing Agency as per the guidelines of the Scheme;
And whereas, under the said Scheme, recurring expenditure is incurred from the Consolidated Fund of Government of Chhattisgarh;
Now, therefore, in pursuance of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) and in exercise of the powers conferred by Section 8 read with Section 3 of the Chhattisgarh Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services and Protection of Information) Act, 2018 (No.13 of 2018), the State Government, hereby, notifies the following, namely:-
1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrollment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act, and any individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (available at the Unique identification Authority of India (UIDAI) website www uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrollment and Update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tahsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :-
(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
(b) any one of the following documents, namely:-
(i) Bank or Post office passbook with photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter ldentity Card; or
(vi) MGNREGA card; or
(vii) Kisan Photo passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988); or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tahsildar on an official letter head; or
(x) any other document as specified by the Department:
Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.
2. ln order to provide benefits to the beneficiaries under the scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhar under the Scheme.
3. ln all cases, where Aadhaar authentication fairs due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-
(a) In case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) In case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible, authentication by Aadhaar one Time password or Time based one Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be admissible;
(c) In all other cases where biometric or Aadhaar one Time password or Time- based one-Time password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. ln addition to the above, In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits. The concerned Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India, in the Office Memorandum dated the 19th December, 2017 (available on https:// dbtbharat. gov.in/).
This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette in all the districts and all the areas within the Inter-State limits of the State of Chhattisgarh.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHAHLA NIGAR, Secretary.
अटल नगर, दिनांक 20 फरवरी 2024
अधिसूचना
क्रमांक/एफ 6-1/36/योजना/2023.— यतः, सहायिकियों, प्रसुविधायें या सेवाओं के परिदान हेतु पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिदान प्रक्रियाएं सुगम हो जाती है, पारदर्शिता और दक्षता आ जाती है और हितग्राही, अपनी पहचान साबित करने के लिए बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त होते हुए, सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सीधे अपना अधिकार प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं;
और यतः, मत्स्य पालन विभाग द्वारा ''मछुआ सहकारी समितियों को अनुदान योजना'' को प्रशासित एवं संचालित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन सहकारी समितियों को मछली बीज, जाल एवं मत्स्याखेट उपकरण आदि प्रदान करके, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है तथा सशक्त बनाया जाता है और उनकी मछली पालन क्षमता में सुधार किया जाता है। योजना का क्रियान्वयन मत्स्य पालन विभाग, छत्तीसगढ़ के जिला कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है;
और यतः, योजना के तहत, नकद या किसी अन्य रुप में हितग्राहियों को सहायिकी (अनुदान) प्रदान किया जाता हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक नागरिक, जो मछली कृषक हैं, उन्हें योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवाई जाती है;
और यतः, उक्त योजना में, छत्तीसगढ़ शासन की संचित निधि से आवर्ती व्यय किया जाता है;
अतएव, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का सं. 18) की धारा 7 के अनुसरण में तथा छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) अधिनियम, 2018 (क्र. 13 सन् 2018) की धारा 8 सहपठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्ः- 1. (1) कोई भी व्यक्ति, जो योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है, को आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन करवाना आवश्यक होगा।
(2) कोई भी व्यक्ति, जो योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिये इच्छुक है, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, को योजना के लिए पंजीकरण करने के पूर्व आधार नामांकन हेतु आवेदन करना आवश्यक होगा, बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार संख्या प्राप्त करने का हकदार हो, तथा ऐसे कोई भी व्यक्ति, आधार नामांकन करवाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) में आवेदन कर सकता है।
(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के नियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से, उन हितग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधायें प्रदान करना आवश्यक है, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हुए हैं और संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं होने की स्थिति में, विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से, यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार के रुप में, सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा प्रदान करवायेगा :
परन्तु यह कि जब तक व्यक्ति को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के अध्यधीन रहते हुए, योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, अर्थात् :-
(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और
(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्ः-
(i) बैंक या पोस्ट ऑफिस का फोटो युक्त पासबुक; या
(ii) स्थाई खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
(iii) पासपोर्ट; या
(iv) राशन कार्ड; या
(v) मतदाता पहचान पत्र; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) किसान फोटो पासबुक;या
(viii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटो युक्त पहचान का प्रमाणपत्र; या
(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :
परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच, विभाग द्वारा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए अभिहित अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
2. योजनांतर्गत हितग्राहियों को सुविधापूर्वक लाभ उपलब्ध कराने हेतु, विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से, सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हितग्राहियों को योजनांतर्गत आधार की आवश्यकता के बारे में जागरुक करने के लिए, मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
3. सभी मामलों में, जहां हितग्राहियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन, विफल हो जाता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात्ः-
(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणन की सुविधा को अपनाया जाएगा, जिससे विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से, आईरिस स्कैनर या फेस अधिप्रमाणन के साथ-साथ फिंगरप्रिंट अधिप्रमाणन के लिए प्रावधान करेगा, ताकि निर्बाध रूप से लाभ दिया जा सके;
(ख) फिंगरप्रिट या आईरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होने की स्थिति में, जहां भी संभव हो, आधार वन टाईम पासवर्ड या सीमित समय वैधता के साथ टाईम-आधारित वन-टाईम पासवर्ड, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा अधिप्रमाणन स्वीकार्य होगा;
(ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन-टाईम पासवर्ड या टाईम-आधारित वन-टाईम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां योजना के तहत भौतिक आधार पत्र के आधार पर लाभ दिया जा सकता है, जिसके अधिप्रमाणन का सत्यापन, आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड के माध्यम से की जा सकती है। क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था, विभाग द्वारा अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से, सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराया जाएगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के तहत कोई भी वास्तविक हितग्राही, उसको मिलने वाले लाभों से वंचित न हो। संबंधित विभाग अपने क्रियान्वयन एजेन्सी के माध्यम से, अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेंगे, जैसा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19 दिसंबर, 2017 (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) में विनिर्दिष्ट है।
यह अधिसूचना, छत्तीसगढ़ राज्य की अंतर्राज्यीय सीमाओं के भीतर सभी जिलों और सभी क्षेत्रों में, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहला निगार, सचिव.
Atal Nagar, the 20th February 2024
NOTIFICATION
No. F-6-1/36/YOJANA/2023.— Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of subsidies, benefits or services simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
And whereas, the Department of Fisheries is administering and conducting the scheme of "Machhua Sahkari Samitiyon ko anudan" in which fisheries cooperative society are given training and made capable by providing them fish seed, net and fish equipment etc. and improve their fish forming ability. The scheme is implemented through district offices of the department of fisheries, Chhattisgarh;
And whereas, under the Scheme, subsidies (grants) are given the beneficiaries in the form of Cash or any kind. The bonafide citizens of Chhattisgarh State, who are fish farmers, assistance are provide through Implementing Agency as per the guidelines of the Scheme;
And whereas, under the said Scheme, recurring expenditure is incurred from the Consolidated Fund of Government of Chhattisgarh;
Now, therefore, in pursuance of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) and in exercise of the powers conferred by Section 8 read with Section 3 of the Chhattisgarh Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services and Protection of Information) Act, 2018 (No.13 of 2018), the State Government, hereby, notifies the following, namely:-
1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrollment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act, and any individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (available at the Unique identification Authority of India (UIDAI) website www uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrollment and Update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tahsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :-
(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
(b) any one of the following documents, namely:-
(i) Bank or Post office passbook with photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter ldentity Card; or
(vi) MGNREGA card; or
(vii) Kisan Photo passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988); or (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tahsildar on an official letter head; or
(x) any other document as specified by the Department:
Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.
2. ln order to provide benefits to the beneficiaries under the scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhar under the Scheme.
3. ln all cases, where Aadhaar authentication fairs due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-
(a) In case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its lmplementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) In case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible, authentication by Aadhaar one Time password or Time based one Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be admissible;
(c) In all other cases where biometric or Aadhaar one Time password or Time- based one-Time password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. ln addition to the above, In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits. The concerned Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India, in the Office Memorandum dated the 19th December, 2017 (available on https:// dbtbharat. gov.in/).
This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette in all the districts and all the areas within the Inter-State limits of the State of Chhattisgarh.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHAHLA NIGAR, Secretary.