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छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई . दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 175 ]
रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 अप्रैल 2024- -वैशाख 2 , शक 1946
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
अधिसूचना
क्र. एफ 4-5 / 2007 / 29-2.- छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम , 2012 (क्र. 5 सन् 2013) की धारा 15 की उप -धारा (3 ) के खण्ड ( क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा पूर्व की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-2 / खाद्य / 07 / 29 , रायपुर, दिनांक 23 फरवरी , 2007 तथा एफ -2/ खाद्य / 07 / 29, रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 को अतिष्ठित करते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , पात्रता के अनुसार सभी पात्र परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्ः-
योजना
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ. (1) यह योजना छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, 2023 कहलायेगी । (2) यह 1 सितंबर , 2013 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।
2. योजना का उद्देश्य. ( 1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम , 2013 (2013 का 20) की धारा 3 की उप- धारा (1 ) एवं (2) के अधीन यथा उपबंधित हितग्राहियों की संख्या के अध्यधीन रहते हुए , केन्द्र सरकार के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश , 2015 के प्रावधान अनुसार अन्त्योदय राशन कार्ड की संख्या एवं लाभान्वित जनसंख्या तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की अनुसूची - चार में विनिर्दिष्ट अनुसार खाद्यान्न आबंटन की निर्धारित सीमाओं के भीतर, राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को , अतिरिक्त मात्रा में एवं अधिक रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना ।
(2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम , 2013 (2013 का 20 ) के अंतर्गत, उपरोक्त खण्ड 2 (1 ) के अनुसार, राज्य के लिये निर्धारित सीमा के अतिरिक्त, राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को, राज्य शासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मात्रा में एवं रियायती दरों पर पात्रतानुसार खाद्यान्न उपलब्ध करवाना ।
(3) भारत सरकार द्वारा यथा प्रदाय खाद्यान्न के मूल्य एवं राज्य शासन द्वारा यथा निर्धारित मूल्य के अंतर के बराबर की राशि एवं वितरण के प्रासंगिक व्ययों और कमीशन का, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को भुगतान करना ।
3. योजना के मापदण्ड. योजना के उद्देश्य के अनुसार, हितग्राहियों के लिये पात्रता मापदण्ड निम्नानुसार होंगेः-
349 350
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2024
(1 ) अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों की ऐसी संख्या , जो उपरोक्त खण्ड 2 (1 ) के अनुसार, राज्य के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम , 2013 (2013 का 20) में केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम , 2012 (क्र. 5 सन् 2013) की धारा 15 की उप - धारा 3 (क) के अंतर्गत चिन्हांकित हैं, को छोड़कर, राज्य शासन , राज्य में निम्नलिखित गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्ति समूहों को राशनकार्ड जारी करेगा एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रता एवं दर के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध करवायेगाः-
(क) ऐसे परिवार, जो छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम, 2016 के नियम 5 (दो) तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013 ) की धारा 15 की उप- धारा (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूहों से संबंधित हैं, जिन्हें केन्द्रीय अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत राज्य के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित हितग्राही परिवारों की संख्यात्मक सीमा के कारण राशनकार्ड जारी नहीं किया जा सका हो , वे राज्य अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत हितग्राही परिवार के रूप में सम्मिलित होंगे ।
(ख) ऐसे परिवार, जो छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम , 2012 (क्र. 5 सन् 2013 ) की धारा 15 की उप- धारा (3) एवं छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम, 2016 के नियम 5 ( तीन) के अन्तर्गत सम्मिलित हैं, जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) के अन्तर्गत निर्धारित प्राथमिकता वाले परिवार हितग्राहियों की संख्यात्मक सीमा के कारण राशनकार्ड जारी नहीं किया जा सका हो, वे राज्य की प्राथमिकता वाले परिवार की श्रेणी के अन्तर्गत हितग्राही परिवार के रूप में सम्मिलित होंगे ।
(ग) 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के ऐसे एकल वृद्ध या निराश्रित व्यक्ति, जिनके पास आजीविका का कोई साधन या सामाजिक सहायता न हो तथा जिनके नाम पर अन्त्योदय राशनकार्ड जारी न हो अथवा जिनके नाम, अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशनकार्ड में परिवार के सदस्य के रूप में सम्मिलित न हों , वे राज्य के निराश्रित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित होंगे ।
(घ) ऐसे दिव्यांग व्यक्ति, जिनके नाम पर अन्त्योदय राशनकार्ड जारी न किया गया हो अथवा उनका नाम अन्त्योदय या प्राथमिकता वाले राशनकार्ड में परिवार के सदस्य के रूप में सम्मिलित न हो , वे राज्य के दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित होंगे ।
(ड.) तृतीय लिंग के व्यक्ति, जो राज्य शासन द्वारा किये गये सर्वेक्षण सूची में शामिल हो तथा जिनके नाम पर अन्त्योदय या प्राथमिकता राशनकार्ड जारी न हो अथवा उनका नाम अन्त्योदय या प्राथमिकता राशनकार्डों में परिवार के सदस्य के रुप में शामिल न हो ।
(च) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा चिन्हांकित किये गये ऐसे यौनकर्मी , जिनके नाम अन्त्योदय या प्राथमिकता राशनकार्डों में परिवार के सदस्य के रुप में शामिल न हो ।
(छ) अनाथ बच्चे, जिनके नाम अन्त्योदय या प्राथमिकता राशनकार्ड में परिवार के सदस्य के रुप में शामिल न हो ।
(ज) ऐसे परिवार, जिनके नाम पर अन्त्योदय या प्राथमिकता राशनकार्ड जारी न हो अथवा उनका नाम अन्त्योदय या प्राथमिकता राशनकार्डों में परिवार के सदस्य के रुप में शामिल न हो ।
(झ) परिवारों का कोई अन्य समूह, जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय- समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये । (2) उपरोक्त खण्ड 2 (1 ) के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम , 2013 (2013 का 20) के हितग्राही परिवारों की संख्यात्मक सीमा तक अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को, ऐसी अतिरिक्त मात्रा में एवं ऐसी दर पर, जैसा कि राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया जाये , अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाई जायेगी ।
(3) प्राकृतिक आपदाओं , त्यौहारों एवं मेलों के दौरान खाद्यान्न के आबंटन के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय- समय पर जारी दिशा- निर्देशों के अंतर्गत प्राप्त चावल के आबंटन में से , राज्य में "राज्योत्सव " , त्यौहारों एवं मेलों में संचालित होने वाले दालभात केन्द्रों को , राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर चावल प्रदाय किया जायेगाः
परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त, ऐसी किसी अन्य योजना, जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय - समय पर विहित किया जाये, के अधीन वितरित खाद्यान्न हेतु छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को अनुदान की राशि देय होगी । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2024
350 ( 1) 4. योजना के अंतर्गत राशनकार्ड के प्रकार एवं उनके पात्रता मापदण्ड. -
(क) राज्य अन्त्योदय श्रेणी हेतु, राज्य शासन द्वारा निर्धारित रंग के राशनकार्ड जारी किये जायेंगे , जिस पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर पर, प्रतिमाह, 35 किलो खाद्यान्न की पात्रता होगी ।
(ख) राज्य प्राथमिकता श्रेणी हेतु, राज्य शासन द्वारा निर्धारित रंग के राशनकार्ड जारी किये जायेंगे , जिस पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित मात्रा एवं दर पर, प्रतिमाह, खाद्यान्न की पात्रता होगी ।
(ग) निराश्रित श्रेणी हेतु, राज्य शासन द्वारा निर्धारित रंग के राशनकार्ड जारी किये जायेंगे , जिस पर प्रतिमाह 10 किलो खाद्यान्न, निःशुल्क प्राप्त करने की पात्रता होगी ।
(घ) दिव्यांगजन श्रेणी हेतु, राज्य शासन द्वारा निर्धारित रंग के राशनकार्ड जारी किये जायेंगे , जिस पर प्रतिमाह 10 किलो खाद्यान्न, निःशुल्क प्राप्त करने की पात्रता होगी ।
(ड.) सामान्य श्रेणी हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित रंग के राशन कार्ड जारी किये जायेंगे , जिस पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित मात्रा एवं दर पर, प्रतिमाह, खाद्यान्न की पात्रता होगी ।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) के अंतर्गत जारी राशनकार्ड के लिये खाद्यान्न की पात्रता एवं दर, राज्य शासन द्वारा विहित किया जायेगा ।
5. हितग्राहियों के चिन्हांकन तथा राशनकार्ड जारी करने की प्रक्रिया. इस योजना के अंतर्गत , पात्र हितग्राहियों की पहचान की प्रक्रिया , राशनकार्ड जारी करने, राशनकार्ड में नवीन सदस्य का नाम जोड़ने, किसी सदस्य का नाम किसी अन्य राशनकार्ड में अंतरित करने तथा राशनकार्ड के सत्यापन की प्रक्रिया, छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम , 2016 के उपबंधों के अनुसार होगी ।
6. अनुदान की राशि का भुगतान. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20 ) के क्रियान्वयन के पश्चात्, भारत सरकार, अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों के लिये राज्य को अधिनियम की अनुसूची - चार में यथा उल्लिखित चावल की मात्रा को प्रतिवर्ष आबंटित करेगी । अतः, इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को वितरण हेतु, राज्य पूल में आर्थिक लागत पर चावल का उपार्जन करना आवश्यक होगा । अतएव, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिये छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को अनुदान राशि का भुगतान, दिनांक 1 सितंबर, 2013 से निम्नलिखित आधार पर किया जायेगा, अर्थातः-
(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) के अधीन राज्य के लिए संख्यात्मक सीमा के भीतर अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशनकार्डों के लिये वितरित खाद्यान्न हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित उपभोक्ता दर एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित उपभोक्ता दर के अंतर की राशि देय होगी । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) के अंतर्गत राज्य के लिए संख्यात्मक सीमा के भीतर अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशनकार्डों पर वितरित खाद्यान्न की अतिरिक्त मात्रा हेतु भारत सरकार द्वारा चावल की निर्धारित अनंतिम लागत एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित उपभोक्ता दर के अंतर की राशि देय होगी । (ख) राज्य अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशनकार्डों के लिये प्रत्येक खरीफ विपणन वर्ष हेतु भारत सरकार द्वारा चावल की निर्धारित अनंतिम लागत तथा राज्य शासन द्वारा नियत उपभोक्ता दर के अन्तर की राशि, इन कार्डों में वितरित खाद्यान्न के लिये देय होगी ।
(ग) एकल निराश्रित राशनकार्ड हेतु प्रत्येक खरीफ विपणन वर्ष के लिये भारत सरकार द्वारा चावल की निर्धारित अनंतिम लागत तथा राज्य शासन द्वारा नियत उपभोक्ता दर के अन्तर की राशि, इन कार्डों में वितरित चावल के लिये देय होगी ।
(घ ) दिव्यांगजन श्रेणी के अन्तर्गत जारी राशनकार्ड हेतु प्रत्येक खरीफ विपणन वर्ष के लिये भारत सरकार द्वारा चावल की निर्धारित अनंतिम लागत तथा राज्य शासन द्वारा निर्धारित उपभोक्ता दर के अंतर की राशि, इन राशन कार्डों में वितरित चावल के लिये देय होगी ।
(ङ) राज्योत्सव , त्यौहारों एवं मेलों के आयोजन में संवितरित चावल हेतु, राज्य शासन को चावल की आपूर्ति के लिये भारत सरकार द्वारा नियत दर तथा इसके "अन्नपूर्णा दालभात केन्द्रों " में आपूर्ति के लिये राज्य शासन द्वारा नियत दर के अंतर की राशि देय होगी ।
(च) उपरोक्त अंतर के अनुदान की राशि के अतिरिक्त, राज्य शासन द्वारा समय- समय पर यथा नियत उचित मूल्य की दुकान को उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न की प्रासंगिक लागत तथा उचित मूल्य की दुकान के कमीशन की राशि, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को पृथक से देय होगी ।
(छ) छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जिला प्रबंधक , छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा संबंधित जिले के कलेक्टर के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रपत्र-1 में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त किया जायेगा तथा तिमाही के आधार पर प्रपत्र-2 में राज्य शासन को अनंतिम दावा प्रस्तुत किया जायेगा , जिसके आधार पर अनुदान की राशि राज्य शासन द्वारा निगम को भुगतान की जायेगी । प्रपत्र-3 में 350( 2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2024
छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, राज्य शासन को उचित मूल्य की दुकान क प्रासंगिक लागतों एवं कमीशन का दावा प्रस्तुत करेगा , जिसके आधार पर राज्य शासन द्वारा निगम को दावा राशि का भुगतान किया जायेगा ।
(ज ) विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना के अंतर्गत, भारत सरकार से अनुदान दावा हेतु अधिकथित प्रक्रिया के अनुरूप , छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, राज्य पूल में योजना के लिये उपार्जित चावल के अग्रिम तिमाही अनुदान के लिये अनुदान दावा, प्रत्येक तिमाही के प्रथम माह में राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा । राज्य शासन , अग्रिम सब्सिडी के रूप में , दावे राशि की 95 प्रतिशत राशि विमुक्त करेगा तथा शेष 5 प्रतिशत राशि, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा संबंधित तिमाही के लिये चावल वितरण के उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अनंतिम दावा प्रस्तुत करने के उपरांत देय होगी ।
(झ) वितरित खाद्यान्न के अग्रिम अनुदान एवं अनंतिम अनुदान का भुगतान, संबंधित खरीफ विपणन वर्ष के लिये चावल हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनंतिम दर के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को किया जायेगा । यदि भारत सरकार द्वारा संबंधित खरीफ विपणन वर्ष के चावल की अंतिम आर्थिक लागत के निर्धारण के उपरात, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को अंतिम आर्थिक लागत तथा अनंतिम लागत के अंतर के कारण, योजना के अंतर्गत चावल वितरण में अनुदान का आधिक्य राशि प्राप्त होती है, तो वह राशि , छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा राज्य शासन को भुगतान की जायेगी अथवा राज्य शासन, इसका समायोजन निगम के पश्चात्वर्ती अग्रिम अनुदान दावा से करेगा । अंतिम आर्थिक लागत निर्धारित किये जाने के पश्चात् यदि हानि होती है, तो होने वाली हानि की राशि का भुगतान, राज्य शासन द्वारा निगम को किया जायेगा ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीलम पदुम एल्मा, उप-सचिव.
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2024
350( 3)
प्रपत्र-1
मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना
चावल का मासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र
जिला
माह
अरवा चावल के वितरण की मात्रा (क्विंटल में)
मद
स. क्र.
कॉमन
ग्रेड "ए "
योग 1 केन्द्रीय अन्त्योदय कार्ड
2 केन्द्रीय प्राथमिकता कार्ड
3 राज्य अन्त्योदय कार्ड
4 राज्य प्राथमिकता कार्ड
5 एकल निराश्रित कार्ड
6 दिव्यांगजन कार्ड
7 सामान्य राशन कार्ड
8 त्यौहार एवं मेला
योग
टीप:- जिले मे उसना चावल के वितरण की दशा में , वितरित उसना चावल की मात्रा, उपरोक्त प्रपत्र में अरवा चावल के कॉलम के बाजू में पृथक कॉलम में दर्ज की जायें
हस्ताक्षर ,
कलेक्टर हस्ताक्षर , जिला प्रबंधक
जिला
छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम 350 (4)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2024
प्रपत्र-2
मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना तिमाही के आधार पर चावल के वितरण हेतु दावा पत्र
तिमाही
चावल की दावा राशि ( रूपये में) कार्ड का प्रकार
अरवा चावल की अनुदान दर (रू. /क्विं. में)
अरवा चावल का वितरण (क्विंटल में)
स. क्र.
कॉमन
कॉमन
कॉमन
योग
योग
ग्रेड-ए
ग्रेड-ए
ग्रेड-ए 1 केन्द्रीय अन्त्योदय कार्ड
2 केन्द्रीय प्राथमिकता कार्ड
3 राज्य अन्त्योदय कार्ड
4 राज्य प्राथमिकता कार्ड
5 एकल निराश्रित कार्ड
6 दिव्यांगजन कार्ड
7 सामान्य राशन कार्ड
8 त्यौहार एवं मेला
योग
टीप :- उसना चावल के वितरण की दशा में, वितरित उसना चावल की मात्रा, उपरोक्त प्रपत्र में अरवा चावल के कॉलम के बाजू में पृथक कॉलम में दर्ज की जाये ।
हस्ताक्षर , प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम
प्रपत्र-3
तिमाही मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना तिमाही में चावल के वितरण हेतु उचित मूल्य की दुकान के कमीशन एवं अन्य प्रासंगिक लागत का दावा पत्रक
चावल के प्रासंगिक लागत हेतु दावा राशि (रूपये में)
वितरित अरवा चावल को मात्रा (क्विंटल में)
कार्ड का प्रकार
उचित मूल्य की दुकान का कमीशन एवं प्रासंगिक लागत (रू./क्विं. में)
स. क्र.
कॉमन
योग
योग
ग्रेड-ए
प्रासंगिक लागत
प्रासंगिक लागत उचित मूल्य की दुकान का कमीशन
उचित मूल्य दुकान का कमीशन
1 केन्द्रीय अन्त्योदय कार्ड
2 केन्द्रीय प्राथमिकता कार्ड
3 राज्य अन्त्योदय कार्ड
4 राज्य प्राथमिकता कार्ड
5 एकल निराश्रित कार्ड
6 दिव्यांगजन कार्ड
7 सामान्य राशन कार्ड
8 त्यौहार एवं मेला
योग
टीप:- उसना चावल के वितरण की दशा में , वितरित उसना चावल की मात्रा , उपरोक्त पपत्र में अरवा चावल के कॉलम के बाजू में पृथक कॉलम में दर्ज की जाये ।
हस्ताक्षर,
प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2024
350 (5)
अटल नगर , दिनांक 29 दिसम्बर 2023
क्र. एफ 4-5 /2007 / 29-2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसख्यक अधिसूचना दिनांक 29-12-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीलम पदुम एल्मा, उप-सचिव.
Atal Nagar , the 29th December 2023
NOTIFICATION
No. F 4-5 / 2007 / 29-2 . In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub- section ( 3 ) of Section 15 of the Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act , 2012 ( No.5 of2013) , and in supersession of the previous Notification No. F 4-2 / khadya / 07/ 29 , Raipur dated 23rd February , 2007 and F - 2 / khadya/ 07/ 29 , Raipur dated 14th December , 2007 , the State Government , hereby , makes the following Scheme for providing food grains to all eligible families as per entitlement , namely : -
SCHEME
1. Short title and commencement.- ( 1 ) This Scheme may be called the Chhattisgarh Mukhyamantri Khadyan Sahayata Yojna , 2023 .
(2) It shall come into force with retrospective effect from 1st September , 2013 .
2. Objectives of the Scheme . ( 1 ) Subject to the number of beneficiaries as provided under sub - section ( 1 ) and (2) of Section 3 of the National Food Security Act , 2013 (No.20 of 2013) , the number of Antyodaya ration cards and beneficiary population as per provisions of Targeted Public Distribution System ( Control) Order , 2015 of the Central Government and within the prescribed limits of food grain allocation as specified in Schedule - IV of the National Food Security Act , 2013 ( No.20 of 2013 ) , to provide food grains to poor and needy families of the State , in additional quantity and at further subsidized rates .
(2) In addition to the prescribed ceilings for State , as per clause 2( 1) above , under the National Food Security Act, 2013 ( No.20 of 2013 ) , to provide food grains as per eligibility to poor and needy persons of the State , in quantity and at subsidized rates as specified by the State Government .
(3) To reimburse the Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation , an amount equivalent to the difference of price of food grains as provided by the Government of India and price as determined by the State Government and incidentals expenses and Commission of distribution .
3 . Criteria of the Scheme . As per the objective of the scheme , eligibility criteria for the beneficiaries shall be as follows :
(1) Except for such number of Antyodaya and Priority Families as specified by central government in the National Food Security Act, 2013 ( No.20 of 2013) for the state as per clause 2 ( 1 ) above and as identified under sub - section 3 (a) of section 15 of Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act , 2012 (No.5 of 2013) , the State Government shall issue ration cards and provide food grains to poor and needy groups of people in the state as per eligibility criteria & rates specified by the State Government as follows : -
(a) Families who belong to Particularly Vulnerable Social Group Household as specified in rule 5( II ) of Chhattisgarh Ration Card Rules , 2016 and Section 15( 2) of Chhattisgarh Food and Nutritional Security 350 ( 6)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2024
Act , 2012 ( No.5 of 2013 ) , who cannot be issued ration card under Central Antyodaya Anna Yojna due to numerical ceiling of beneficiary household fixed by the Government of India for the state , shall be included as beneficiary household under State Antyodaya Anna Yojna .
(b) Families , as included under sub - section ( 3) of Section 15 of Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act , 2012 ( No.5 of 2013) and under rule 5 ( III) of the Chhattisgarh Ration Card Rules , 2016 , who cannot be issued ration card due to numerical ceiling of beneficiary of the Priority Household fixed under National Food Security Act , 2013 ( No.20 of 2013) , shall be included as beneficiary household under State's Priority Household category .
(c) Such single old aged or destitute persons of age 60 years or above , who don't have any source of livelihood or social assistance and don't have Antyodaya ration card or their name is not included as a member of family in Antyodaya and Priority Ration Card , shall be included under State's Destitute category .
(d) Such disabled persons , for whom Antyodaya ration card has not been issued or their name has not been included as a member of family in Antyodaya or Priority Ration Card , shall be included in State's Disabled category.
(e) Such third gender persons , who are included in the survey list issued by the State Government and for whom Antyodaya or Priority Ration Card has not been issued or their name has not been included as a member of family in Antyodaya or Priority Ration Card .
(f) Such sex worker , identified by National Aids Control Organization their name has not been included as a member of family in Antyodaya or Priority Ration Card .
(g) Such orphan childrens , for whom their name has not been included as a member of family in Antyodaya or Priority Ration Card .
(h) Families , for whom Antyodaya or Priority Ration Card has not been issued or their name has not been included as a member of family in Antyodaya or Priority Ration Card .
(i) Any other group of families as may be prescribed by the State Government , from time to time .
(2) Additional quantity of food grains shall be provided in such additional quantity and at such rate as prescribed by the State Government to number of Antyodaya and Priority families upto numerical ceiling of beneficiary household of the National Food Security Act, 2013 ( No.20 of 2013 ) as per clause 2 ( 1 ) above .
(3) Rice to Daal Bhaat Centres functioning in " Rajyotsav " , Festivals and Fairs in the State shall be provided at the rate specified by the State Government from the allocation of rice under the guidelines issued by Government of India issued from time to time regarding allotment of food grains during natural calamities , festivals and fairs:
Provided that in addition to above , grant - in - aid shall be payable to Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation for the food grains distributed under any other scheme as prescribed by the State Government , from time to time.
4. Type of ration cards and their eligibility criteria under the Scheme : -
(a) State Government prescribed coloured Ration Cards shall be issued to State Antyodaya Category , who shall be eligible for 35 Kg . food grains , permonth , at the rate fixed by the State Government .
350 ( 7)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2024
(b) State Government prescribed coloured Ration Cards shall be issued to State Priority Category , who shall be eligible for , per month , at the fixed quantity and rate by the State Government .
( c) State Government prescribed coloured Ration Cards shall be issued to the Destitute category , who shall be eligible for 10 Kg . food grains , per month , free of cost .
(d) State Government prescribed coloured Ration Cards shall be issued to the Disabled category , who shall be eligible for 10 Kg . food grains , per month, free of cost .
(e) State Government prescribed coloured Ration Cards shall be issued to General Category , who shall be eligible for , per month , at the fixed quantity and rate by the State Government .
Eligibility and rate of food grains for the ration cards issued under the National Food Security Act, 2013 ( No.20 of 2013 ) shall be prescribed by the State Government .
5. Procedure for Identification of the beneficiaries and issuance of ration card.- Under this Scheme , procedure for identification of eligible beneficiaries , issuance of ration card , adding new member in ration card , transfer of any member's name in any other ration card , and process of verification of ration card shall be in accordance with provisions of Chhattisgarh Ration Card Rules , 2016 .
6. Payment of subsidy amount . After implementation of the National Food Security Act , 2013 ( No.20 of 2013 ) , the Government of India shall allot quantity of rice as mentioned in Schedule - IV of the Act to the State , every year , for Antyodaya and Priority families . Thus , for distribution to the beneficiaries under this scheme , it is necessary to procure rice at economic cost in the state pool . Therefore , for Mukhyamantri Khadyaan Sahayata Yojna , payment of granted amount of subsidy shall be made to Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation on following basis , from 1st September , 2013 , namely : -
(a) The difference of amount between the Consumer Price fixed by the Government of India and the Consumer price fixed by the State Government shall be paid for food grains distributed to the Antyodaya and Priority ration cards within numerical ceiling for the State under National Food Security Act , 2013 (No.20 of 2013) . The difference of amount between the provisional cost of rice fixed by the Government of India and the Consumer Price fixed by the State Government shall be paid for additional quantity of food grains distributed to Antyodaya and Priority ration cards within numerical ceiling for the State under National Food Security Act , 2013 ( No. 20 of 2013) .
(b) The difference of amount between the provisional cost of rice fixed by the Government of India for every Kharif Marketing Season ( KMS) and the consumer price fixed by the State Government , for Antyodaya and Priority ration cards of State , shall be paid for the food grains distributed to these cards .
(c) The difference of amount between the provisional cost of rice fixed by the Government of India for every Kharif Marketing Season ( KMS) and the consumer price fixed by the State Government , for single destitute ration card , shall be paid for the rice distributed to these cards .
(d) The difference of amount between the provisional cost of rice fixed by the Government of India for every Kharif Marketing Season ( KMS ) and the consumer price fixed by the State Government for ration cards issued under Disabled category , shall be paid for the rice distributed to these ration cards .
(e) The difference of amount between the rate fixed by Government of India , for supply of rice to State Government and the rate fixed by the State Government 350 (8)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2024
for its supply to the " Annapoorna Daal Bhaat Centres " , shall be paid for the rice distributed in organizing Rajyotsav , Festivals and Fairs .
(f) In addition to the above difference of granted amount , Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation shall be paid separately , incidental cost of food grains provided to fair price shops and amount of fair price shop's commission as fixed by the State Government , from time to time .
(g) Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation shall obtain utilization certificate in PROFORMA - 1 , having joint signature of District Manager , Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation and Collector of the concerned district and submit provisional claim on quarterly basis to the State Government in PROFORMA - 2 , based on which , amount of subsidy shall be paid to the corporation by the State Government . Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation shall submit claim of incidental costs and commission of Fair Price Shop to the State Government in PROFORMA - 3 , based on which , claimed amount shall be paid to the corporation by the State Government .
(h) Similar to the procedure laid down for subsidy claim from the Government of India under Decentralized food grain Procurement Scheme , Chhattisgarh State CivilSupplies Corporation shall submit subsidy claim for rice procured for the scheme in the state pool for advanced quarterly subsidy , in the first month of each quarter , to the State Government . State Government shall release 95 percent of the amount claimed , as advanced subsidy and rest 5 percent of the amount shall be paid after Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation submits utilization certificate of rice distribution and provisional claim for the respective quarter.
(i) Advance and provisional subsidy of food grains distributed shall be paid to the Chhattisgarh State Civil supplies corporation as per provisional rate fixed by the Government of India for rice in respective Kharif Marketing Season ( KMS) . In case , after fixation of the Final Economic Cost of the rice of the respective Kharif Marketing Season ( KMS) by the Government of India , Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation gets surplus payment of subsidy in the distribution of rice under the scheme due to the difference of amount between the final economic cost and provisional cost , the same amount shall be paid by the Chhattisgarh State Civil supplies corporation to the State Government or the State Government shall adjust from the subsequent advanced subsidy claim of the corporation . After fixation final economic cost of rice , if loss is made, amount of loss to be incurred shall be paid to the corporation by the State Government .
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , NEELAM PADUM ELMA, Deputy Secretary .
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350 ( 9)
PROFORMA - 1
Mukhyamantri Khadyan Sahayata Yojna
Monthly Utilization Certificate of Rice
District-.
Month- .
S. No
Head
Quantity of Raw rice Distributed (Qtl . )
Common
Grade 'A'
Total 1.
Central Antyodaya Card
2.
Central Priority Card
3.
State Antyodaya Card
4.
State Priority Card
5.
Single Destitute Card
6.
Disabled Card
7.
General (APL) Card
8.
Festival and Fairs
Total
Note: In case of distribution of parboiled rice in the district , the quantity of parboiled rice distributed shall be recorded in a different column in the above proforma , beside the column for raw rice .
Signature , Collector
District- ..
Signature , District manager Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation
PROFORMA - 2
Mukhyamantri Khadyan Sahayta Yojna Claim for distribution of Rice on quarterly basis
Quarter-
Raw rice Distributed ( Qtl . )
Type of card
Amount claim for rice ( Rs . ) S. No.
Cost of Subsidy rate of Raw rice(Rs./Qtl. )
Common
Common Grade-A
Common
Total Grade -A
Total
Grade-A 1.
Central Antyodaya Card
2.
Central Priority Card
3.
State Antyodaya Card
4. State Priority Card
5.
Single Destitute Card
Disabled
6.
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2024
Card
7. General ( APL) Card
8. Festival and Fairs
Total
Note: In case of distribution of parboiled rice , the quantity of parboiled rice distributed shall be recorded in a different column in the above Proforma , beside the column for raw rice.
Signature,
Managing Director Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation
PROFORMA - 3
Mukhyamantri Khadyan Sahayta Yojna Claim of commission of FPS for distribution of Rice and other Incidental costs in a quarter Quarter-
Type of card
Raw rice Distributed ( Qtl . )
S. No.
Amount claim for Incidental cost of rice (Rs . ) Commission of FPS and Incidental costs (Rs./Qtl )
Common Grade -A
Total
Total Commissi on ofFPS
Inciden tal cost
Incidenta 1 cost
Commissi on of FPS
1.
Central Antyodaya Card
2. Central Priority Card
3.
State Antyodaya Card
4.
State Priority Card
5. Single Destitute Card
6. Disabled Card
7 .
Card General ( APL)
8.
Festival and Fairs
Total
Note: In case of distribution of parboiled rice , the quantity of parboiled rice distributed shall be recorded in a different column in the above Proforma , beside the column for raw rice .
Signature ,
Managing Director Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024.