ऊर्जा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर
रायपुर, दिनांक 6 मई 2024
अधिसूचना
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत
हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण और संबंधित विषय वस्तु की निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन)
विनियम, 2024
क्रमांक 107/सी.एस.ई.आर.सी/2024.— विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 61, 86 सहपठित 181 में निहित शक्तियों और इस संबंध में अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण और संबंधित विषय वस्तु की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2022 (एतद् पश्चात् प्रमुख विनियम कहा जाएगा) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम की रचना करता है, नामतः 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ-
1.1 ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण और संबंधित विषय वस्तु की निबंधन एवं शर्तें ) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024 कहलाएंगे।
1.2 ये विनियम, दिनांक 01-04-2024 से प्रभावशील होंगे।
1.3 ये विनयम, सम्पूर्ण छाीसगढ़ राज्य विस्तारित हाेंगे और राज्य में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केंद्रों पर प्रयोज्य होंगे।
2. विनियम 17 के उप विनियम 17.1 का प्रतिस्थापनः-
मूल विनियमों के विनियम 17 के उप विनियम 17.1 के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगाः-
17.1 पवन ऊर्जा परियोजनाओं, लघु जल विद्युत, सौर पी.व्ही. और सौर तापीय विद्युत परियोजनाओं के संबंध में कार्यशील पूंजी आवश्यकता की संगणना निम्नानुसार की जाएगीः- i. एक माह के लिए संचालन और संधारण व्यय;
ii. प्रतिमानकीय सी.यू.एफ. पर परिगणित विद्युत विक्रय के 45 दिनों के विद्युत प्रभारों के समतुल्य प्राप्तव्य;
iii. संचालन और संधारण व्यय के 15 प्रतिशत की दर से संधारण अतिरिक्त (स्पेयर).
बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं, बायोगैस आधारित ऊर्जा परियोजनाओं, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन परियोजनाओं, नगरपालिका ठोस अपषिष्ट और कचरा निष्पन्न ईंधन के संबंध में कार्यशील पूंजी की संगणना निम्नानुसार की जाएगीः -
i. प्रतिमानकीय संयंत्र भारकारक के समतुल्य चारमाह के लिए ईंधन की लागत;
ii. एकमाह के लिए संचालन और संधारण व्यय;
iii. लक्षित संयंत्र भार कारक पर परिगणित विद्युत विक्रय से 45 दिनों के समतुल्य स्थिर और परिवर्तनीय प्रभार-प्राप्तव्य;
iv. संचालन और संधारण व्यय के 15 प्रतिशत की दर से संधारण अतिरिक्त (स्पेयर).
3. विनियम 20 के उप विनियम 20.1 का प्रतिस्थापनः-
मूल विनियमों के विनियम 20 के उप विनियम 20.1 के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगाः-
20.1 इन विनियमों के अधीन भुगतान योग्य प्रभारों के किसी देयक का विलंब से भुगतान करने की दशा में, यदि बिलिंग दिनांक से 45 दिवस की अवधि से अधिक का विलंब किया जाता है तो उत्पादन कंपनी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्षीय-निधि आधारित ऋण दर की सीमांत लागत, जो कि वित्तीय वर्ष की 01 अप्रैल से लागू होती है, जिसमें वे अवधि निहित है, के साथ-साथ 5 प्रतिशत और निधि आधारित ऋण दर की सीमांत लागत के आभाव में, कोई अन्य व्यवस्था जो इसे प्रतिस्थापित करती हो, जिसे केन्द्र सरकार ने राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया हो, से अभिप्रेत है, विलंबित भुगतान प्रभार वसूलनीय होगा।
परंतु यदि व्यतिक्रम की अवधि दो या अधिक वित्तीय वर्षो के बीच है, विलम्ब भुगतान अधिभार के आधार दर की गणना, अलग-अलग वर्षो में आने वाली अवधि के लिये अलग से की जायेगी। उत्तरोत्तर मासो में व्यतिक्रम के लिये विलम्ब भुगतान की अधिभार की दर में विलम्ब के प्रत्येक माह के लिये 0.5 प्रतिशत की वृ़द्धि होगी, परंतु विलम्ब भुगतान अधिभार किसी भी समय आधार दर से 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
आयोग के आदेशानुसार
हस्ता./-
(सुधीर कुमार काले) उप-सचिव.
Raipur, the 6th May 2024
NOTIFICATION
Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and conditions for determination of
generation tariff and related matters for electricity generated by plants based on renewable energy
sources) (First Amendment) Regulations, 2024
No. 107/CSERC/2024-.— In exercise of powers vested under section 61, 86 read with Section 181 of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission hereby makes following Regulations, to amend the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and conditions for determination of generation tariff and related matters for electricity generated by plants based on renewable energy sources) Regulations, 2022 (herein after referred to as "the Principal Regulations"), namely:
1. Short title and commencement
1.1 These Regulations may be called Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and conditions for determination of generation tariff and related matters for electricity generated by plants based on renewable energy sources) (First Amendment) Regulations, 2024.
1.2 These Regulations shall come into force from 01-04-2024.
1.3 These Regulations shall extend to the whole of Chhattisgarh and shall be applicable to renewable energy based generating stations established in the State.
2. Substitution of new sub Regulation for sub Regulation 17. 1 of Regulation 17.
For sub Regulation 17.1 of Regulation 17 of the principal Regulations, the following sub Regulation shall be substituted, namely: -
17.1 The Working Capital requirement in respect of wind energy projects, small hydro power, solar PV and Solar thermal power projects shall be computed as per following:
I. Operation & Maintenance expenses for one month;
II. Receivables equivalent to 45 days of energy charges for sale of electricity calculated on the normative CUF;
III. Maintenance spare @15% of operation and maintenance expenses.
The Working Capital requirement in respect of biomass power projects, biogas based power project, non-fossil fuel based co-generation projects, Municipal Solid Waste and Refuse Derived Fuel projects shall be computed as per following:
I. Fuel costs for four months equivalent to normative PLF;
II. Operation & Maintenance expenses for one month;
III. Receivables equivalent to 45 days of fixed and variable charges for sale of electricity calculated on the target PLF;
IV. Maintenance spare @15% of operation and maintenance expenses.
3. Substitution of new sub Regulation for sub Regulation 20.1of Regulation 20.
For sub Regulation 20.1 of Regulation 20 of the principal Regulations, the following sub Regulation shall be substituted, namely: -
20.1 In case the payment of any bill for charges payable under these Regulations is delayed beyond a period of 45 days from the date of billing, a late payment surcharge shall be levied by the generating company at the marginal cost of funds based on lending rate for one year of the State Bank of India, as applicable on the 1st April of the financial year in which the period lies, plus five percent and in the absence of marginal cost of funds based lending rate, any other arrangement that substitutes it, which the Central Government may, by notification, in the Official Gazette, specify:
Provided that if the period of default lies in two or more financial year, the base rate of late payment surcharge shall be calculated separately for the periods falling in different years.The rate of late payment surcharge for the successive months of default shall increase by 0.5 percent for every month of delay, provided that the late payment surcharge shall not be more than three percent higher than the base rate at any time.
By the Order of the Commission
Sd/-
(Sudhir Kumar Kale) Deputy Secretary.