छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ / दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतुअनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 415 ]
श्रावण 17 , शक 1946
रायपुर, गुरूवार , दिनांक 8 अगस्त 2024-
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग सिंचाई कॉलोनी , शांति नगर , रायपुर
रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2024
अधिसूचना
क्रमांक 109 / सीएसईआरसी / 2024.- विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 50 , धारा 181 (2) (न) सहपठित 181 (2) (भ ) तथा धारा 43 (1 ) , 46, 47 (1 ) और 47 (4) सहपठित धारा 181 (1 ) 181 (2) (फ) एवं धारा 181 (2) (ब ) के तहत निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (इसमें इसके पश्चात्, आयोग ) द्वारा , " छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता, 2011 " (इसमें इसके पश्चात्, आपूर्ति संहिता) और इसका पहला, दूसरा और तीसरा संशोधन अधिसूचित किया गया है ।
आयोग , प्रदाय संहिता की कंडिका 1.10 में प्रदत्त शक्तियों को प्रसंग में लाते हुए , टिप्पणीयों एवं सुझावों पर विचार करने के बाद, प्रदाय संहिता में निम्नलिखित संशोधन करती है । छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता (चतुर्थ संशोधन) , 2024
1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभः
1.1 यह विनियम " छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता (चतुर्थ संशोधन) , 2024 कहलायेगा ।
यह विनियम , 01 अप्रेल , 2024 से प्रभावशील होगा । 1.2
1.3 यह सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होगी ।
1.4 अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इस संहिता में प्रयुक्त हैं , किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं , के वही अर्थ होंगे , जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता , 2011 ( जो इसमें इसके पश्चात्, मूल संहिता के रूप में निर्दिष्ट है ) में समनुदेशित है । 2. मूल संहिता के विनियम 2.1 (ए ) के पश्चात्, नवीन विनियम 2.1 (ए) (i) जोड़ा जाता हैः 2.1 (ए) ( i ) ' एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) ' से अभिप्रेत है स्मार्ट मीटर , संचार नेटवर्क और डेटा प्रबंधन प्रणालियों की एक एकीकृत प्रणाली है , जो उपयोगिताओं और ऊर्जा मीटरों और एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर , जिसमें सामान्यतः हेड एंड सिस्टम , वाइड एरिया नेटवर्क , नेबरहुड एरिया नेटवर्क , डेटा कंसंट्रेटर यूनिट और होम एरिया नेटवर्क शामिल हैं, के कार्यात्मक ब्लॉकों के बीच दो - तरफा संचार को सक्षम बनाता है ;
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 अगस्त 2024
3. मूल संहिता के विनियम 2.1 (डी) के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है:
2.1 (डी) ' आवेदक' से अभिप्रेत है किसी भूमि / परिसर के स्वामी या अधिषासी जो अधिनियम , उसके अधिन बनाये गये नियमों एवं विनियमों के उपबंधो के अनुसरण में , विद्युत की आपूर्ति स्वीकृत भार या अनुबंधित मांग में वृद्धि या कमी करने , शीर्षर्क में परिवर्तन या नामांतरण , उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन , आपूर्ति को विच्छेदित करने या पुनर्संयोजित करने या अनुबंध समाप्त करने , कनेक्शन के स्थानांतरण या अन्य सेवाओं , यथास्थिति , के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है ।
4. मूल संहिता के विनियम 2.1 ( जी) के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है:
2.1 (जी) ' आपूर्ति का क्षेत्र ' से अभिप्रेत है वह क्षेत्र , जिसके भीतर लाइसेंसधारी , विद्युत की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत है और इसमें ऐसे क्षेत्र शामिल होंगे , जहां फ्रेंचाइजी अभिनियोजित की जा सकती है;
5. मूल संहिता के विनियम 2.1 (क्यू) के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है:
2.1 (क्यू) 'उपभोक्ता' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिस , उसके स्वयं के उपयोग के लिए , किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी या सरकार या विद्युत अधिनियम, 2003 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन साधारण जनता को अवद्युत आपूर्ति के व्यवसाय में संलग्न किसी अन्य व्यक्ति, जिसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल है , जिसके परिसरों को किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी , सरकार या एसे किसी व्यक्ति, यथास्थिति, के कार्यो के साथ तत्समय विद्युत प्राप्ति के प्रयोजन के लिए संबद्ध किया जाता है, द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है ।
6. मूल संहिता के विनियम 2.1 (क्यू) के पश्चात्, नवीन विनियम 2.1 (क्यू) (ए) जोड़ा जाता है:
2.1 ( क्यू) (ए ) ' प्रोज्यूमर' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ग्रिड से विद्युत का उपभोग करने के साथ - साथ उसी आपूर्ति स्थल का उपयोग करते हुए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए ग्रिड में विद्युत प्रवाहित भी कर सकता है । 7. मूल संहिता के विनियम 2.1 (आर) के पश्चात्, नवीन विनियम 2.1 (आर ) (i ) जोड़ा जाता है:
2.1 (आर) (i ) 'उपभोग प्रभार (खपत शुल्क) ' से अभिप्रेत है प्रभार केडब्ल्यूएच या केव्हीएएच में विद्युत ऊर्जा की खपत को मांग प्रभार / नियत प्रभार , ईंधन अधिभार समायोजन ( एफएसए ) , और पीक लोड छूट प्रभार , जो भी लागू हो, सहित लागू ऊर्जा प्रभार से गुणा किया जाता है । इनमें सभी प्रकार के शुल्क और कर , सेवा प्रभार और किराया शामिल नहीं हैं । उपभोग छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 अगस्त 2024
830(1 ) प्रभार (खपत शुल्क) को विद्युत की बिक्री ( एसओपी ) शुल्क भी कहा जा सकता है;
8. मूल संहिता के विनियम 2.1 (एसएस ) के पश्चात्, नवीन विनियम 2.1 (एसएस) (i) जोड़ा जाता है:
2.1 (एसएस ) (i ) ' न्यूनतम शुल्क' से अभिप्रेत है यूनतम शुल्क जो उपभोक्ताओं द्वारा उनके परिसर में बिना किसी भी खपत के बावजूद लगाया जाएगा, जैसा कि आयोग द्वारा पारित प्रचलित टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट है । 9 . मूल संहिता के विनियम 2.1 (यू) के पश्चात्, नवीन विनियम 2.1 (यू) (i ) जोड़ा जाता हैः 2.1 (यू) (i ) 'दिवस ' से पूर्ण कार्यदिवस अभिप्रेत है;
10. मूल संहिता के विनियम 2.1 (व्हीव्ही) के पश्चात्, नवीन विनियम 2.1 (व्हीव्ही) (i ) जोड़ा जाता हैः
2.1 (व्हीव्ही ) (i ) 'प्रीपेड / प्रीपेमेंट मीटर ' से अभिप्रेत है प्रासंगिक आईएस के अनुरूप एक स्मार्ट मीटर , जो अग्रिम भुगतान के बाद ही विद्युत के उपयोग की सुविधा देता है ;
11. मूल संहिता के विनियम 2.1 (डब्ल्यू) के पश्चात्, नवीन विनियम 2.1 (डब्ल्यू) (i ) जोड़ा जाता हैः
2.1 (डब्ल्यू) (i ) 'विच्छेदन (डिसकनेक्शन) ' से अभिप्रेत है लाइसेंसधारी की प्रणाली से उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति जारी न रखना;
12 . मूल संहिता के विनियम 2.1 (एक्सएक्स) के पश्चात्, नवीन विनियम 2.1 ( एक्सएक्स) ( i) और 2 (एक्सएक्स ) (ii ) को निम्नानुसार जोड़ा जाता हैः
2.1 (एक्सएक्स ) (i ) 'सुरक्षा जमा (एसडी) ' से अभिप्रेत है एक उचित सुरक्षा, आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जिसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी ऐसे व्यक्ति से आवश्यकता हो सकती है, जिसे अधिनियम की धारा 47 की उप - धारा (1 ) के खंड ( ए) के प्रावधानों के अनुसार बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता हो ।
परंतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी किसी भी सुरक्षा की आवश्यकता का हकदार नहीं होगा यदि व्यक्ति को आपूर्ति प्रीपेड / प्रीपेमेंट मीटर के माध्यम से दी जाती है ।
2.1 (एक्सएक्स ) ( ii ) 'स्मार्ट मीटर' से अभिप्रेत है उपयोग का समय रजिस्टर , आंतरिक कनेक्ट और डिस्कनेक्ट स्विच ( लैच रिले ) के साथ दो- तरफा संचार क्षमता वाला एक एसी स्टैटिक वाट - घंटा मीटर । इसे आगे (आयात) या दोनों आगे (आयात ) और रिवर्स ( निर्यात) दोनों के प्रवाह को मापने , प्रासंगिक मानकों में परिभाषित अन्य मापदंडों के साथ स्टोर छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 अगस्त 2024
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करने और संचारित करने के लिए डिजाइन किया गया है । डेटा / घटनाक्रमों को एकत्र करने और परिसर में विद्युत की आपूर्ति के लिए वितरण उपयोगिता द्वारा प्रदान किए जाने वाले चुनिंदा मापदंडों हेतु प्रोग्रामिंग के लिए इसे दूरस्थ रूप से एक्सेस किया जाएगा;
13. मूल संहिता के विनियम 2.1 (वाईवाई) के पश्चात्, नवीन विनियम 2.1 (वाईवाई) (i ) जोड़ा जाता है:
2.1 (वाईवाई) (i ) 'टैरिफ' से अभिप्रेत है आयोग द्वारा यथा अनुमोदित विद्युत ऊर्जा और सेवाओं की आपूर्ति के लिए नियत प्रभार और मासिक न्यूनतम प्रभार सहित कीमतों या शुल्कों की अनुसूची , जो लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली ऐसी सभी सेवाओं पर लागू होती है ;
14. मूल संहिता के विनियम 2.2 के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता हैः 2.2 (ए ) सीईए दिशानिर्देशों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम , 2000 या यथा लागू किसी भी अन्य भारत सरकार के दिशानिर्देशों / विनियमों के अनुसार , उपभोक्ता डेटा संरक्षण को लाइसेंसधारी द्वारा समय - समय पर निगमित और सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।
(बी) अन्य सभी अभिव्यक्तियां , जो इसमें प्रयुक्त है, किन्तु विशेष रूप से परिभाषित नहीं हैं , किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं , उनके वही अर्थ होंगे , जैसा कि अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है । अन्य अभिव्यक्तियां , जो इसमें प्रयुक्त है , किन्तु इस संहिता में या अधिनियम में विशेष रूप से परिभाषित नहीं हैं , किन्तु राज्य में विद्युत उद्योग पर लागू संसद द्वारा पारित किसी भी विधि के तहत परिभाषित हैं या अधिनियम की धारा 62 के तहत आयोग द्वारा पारित टैरिफ आदेश में कथित है , उनके वही अर्थ होंगे , जैसा कि इस प्रकार की विधि में उनके लिये समनुदेशित है । उपरोक्त के अध्यधीन रहते हुए, अभिव्यक्तियां , जो इसमें प्रयुक्त है , किन्तु इस संहिता या अधिनियम में या संसद द्वारा पारित किसी भी विधि में विशेष रूप से परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे , जैसा कि सामान्यतः विद्युत आपूर्ति उद्योग में उनके लिये समनुदेशित है ।
15. मूल संहिता के विनियम 4.1 (सी) के पश्चात्, नवीन विनियम 4.1 (डी) जोड़ा जाता हैः 4.1 (डी) I वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्राथमिकता के आधार पर अपनी वेबसाइट ओर अपने नामित कार्यालयों के सूचना पटल पर निन्मलिखित जानकारी प्रदर्शित करेगा , अर्थात्ः-
(i ) नए कनेक्शन , अस्थायी कनेक्शन , मीटर या सेवा लाइन के स्थानांतरण , उपभोक्ता वर्ग प्रवर्ग में परिवर्तन , भार में वृद्धि , भार मे कमी या नाम में छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 अगस्त 2024
830(3 ) परिवर्तन, स्वामित्व के हस्तांतरण , परिसरों के स्थानातरण एवं उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र आदि की स्वीकृति देने के बारे में विस्तृत प्रक्रिया;
( ii ) नामित कार्यालयों का पता और दुरभाष / मोबाईल नम्बर जहां भरे गए आवेदन या संबंधित शिकायत का प्रस्तुत किया जा सकता है ;
(iii ) आवेदन प्रारूप या संबंधित शिकायत ऑनलाइन जमा करने के लिए वेबलाइट का पता;
(iv ) आवेदन के साथ संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की प्रतियों की पूर्ण यूची;
( v ) आवेदन द्वारा जमा किए जाने वाले सभी लागू प्रभार;
II सभी प्रकार के कनेक्शनों के साथ - साथ मौजूदा कनेक्शन में उपांतरण करने के लिए सभी आवेदन पत्रों को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के सभी स्थानीय कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध कराने के साथ- साथ इसकी वेबसाइट पर निः शुल्क डाउनलोड़ के लिए उपलब्ध कराए जाएंगें ।
III ऑनलाइन आवेदन प्रारूपों को जमा करने कि लिए , वितरण अनुज्ञप्तिधारी एक वेब पोर्टल ओर एक मोबाइल एप का निर्माण करेगा ।
IV आवेदक के पास आवेदन प्रारूपों को हार्ड कॉपी के रूप में या वितरण अनुज्ञप्तिधाराी के अधिकृत वेब पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए प्रस्तुत करने का विकल्प होगा । V यदि किसी आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रस्तुत की जाती है , तो इसके पाप्त होने के तुरंत बाद इसे क्सैन करने वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा तथा उस आवेदक के लिए रजिस्ट्रीकरण संख्या के साथ पावती का सृजन किया जाएगा और इसकी सूचना आवेदक को दी जाएगी ।
VI यदि किसी आवेदन पत्र को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वेब पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाता है, तो आवेदन के प्रस्तुतीकरण के बाद रजिस्ट्रीकरण संख्या और पावती का सृजन किया जाएगा ।
VII सभी अपेक्षित जानकारियों की दृष्टि से पूर्ण किसी आवेदन को पावती के साथ रजिस्ट्रीकरण संख्या के सृजन की तारीख को प्रप्त समझा जाएगा । हार्ड कॉपी के जरिए प्रस्तुत किए जाने के मामले में , पावती के साथ रजिस्ट्रीकरण संख्या का सृजन ऐससी अवधि जो आयोग द्वारा विहित की जाए , जो सभी अपेक्षित जानकारियों के साथ पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के चौबीस घंटे से अधिक नही होगी , के भीतर किया जाएगा ।
VIII आवेदन पर कार्रवाई के विभिन्न चरणों जैसे आवेदन की प्राप्ति, स्थल निरीक्षण, मांग नोट का निर्गमन, बाह्म कनेक्शन , मीटर संस्थापना और विद्युत प्रवाही की स्थिति की निगरानी के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वेब आधारित एप्लीकेशन या मोबाइल एप या एसएमएस या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या आधारित आवेदन ट्रैकिंग तंत्र उपलब्ध कराया जाएगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 अगस्त 2024
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IX यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के बीच कोई करार निष्पादित किया जाना अपेक्षित है , वह आवेदन पत्र के भाग के रूप में किया जाएगा तथा किसी पृथक करार पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।
X. यदि कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर विद्युत आपूर्ति करने में असफल रहता है तो वह ऐसे जुर्माने, जो आयोग द्वारा निर्धारित किया जाए , जो चूक के प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रूपये से अधिक नही होगा , का दायी होगा ।
XI . 150 किलोवाट तक या उससे अधिक भार, जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए , के विद्युतीकृत क्षेत्र के लिए , नए कनेक्शन के लिए कनेक्शन प्रभार, भार, मागे गए कनेक्शन की श्रेणी और वितरण अनुज्ञप्तिधारी की कनेक्शन की औसत लागत के आधार पर नियत किए जाएंगे ताकि प्रत्येक अलग - अलग मामले के लिए स्थल निरीक्षण और मांग प्रभारों के अनुमान से बचा जा सके । ऐसे मामलों में , मांग प्रभारों का भुगतान नए कनेक्शन के लिए आवेदन के समय किया जा सकता है ।
XII . एसोसिएशन के अधीन आने वाले क्षेत्र के भीतरः
(क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे एसोसियेशन में अधिकांश घर या फ्लैट के स्वामियों की पसंद के आधार पर या तो एसोसिएशन के लिए एकल बिंदु कनेक्शन या प्रत्येक स्वामी के लिए अलग कनेक्शन देगा तथा विकल्प का अभिनिश्चय वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोगजित किए जाने वाले पारदर्शी मतदान के माध्यम से किया जाएगा,
परंतु यह कि यदि पचास प्रतिशत से अधिक स्वामीव्यक्तिगत कनेक्शन पसंद करते हैं तो प्रत्येक स्वामी को व्यक्तिगत कनेक्शन दिया जाएगा । (ख ) मीटरिंग , बिलिंग और संग्रहण निम्न के लिए पृथक रूप से की जाएगीः- (i ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त व्यक्तिगत विद्युत खपत,
(ii ) एसोसियेशन द्वारा आपूर्ति की गई बैकअप विद्युत की व्यक्तिगत खपत, और
(iii ) ऐसे ऐसोसियेशन के सामान्य क्षेत्र के लिए विद्युत की खपत जो वितरण अनुज्ञप्तिधरी से प्राप्त होती है ।
(ग) एकल बिंदु कनेक्शन की दशा में मीटरिंग , बिलिंग और संग्रहण के लिए एसोसिएशन उत्तरदायी होगा तथा व्यक्तिगत कनेक्शनों के लिए , ये उत्तरदायित्व वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त होती है ।
(घ ) एकल बिन्दु कनेक्शन की दशा में :
(i ) व्यक्तिगत विद्युत की खपत के लिए एसोसिएशन द्वारा प्री - पेमेंट मीटर के माध्यम से काटे गए प्रभार या बनाए गए बिल , बिना लाभ - हानि के आधार पर होंगे । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 अगस्त 2024
830 ( 5 ) (ii ) एसोसियेशन को एकल बिंदु कनेक्शन देने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी का टैरिफ, लो टेंशन घरेलू प्रवर्ग हेतु औसत बिलिंग दर से अधिक नही होगा ।
(iii ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति की गई विद्युत के लिए एसोसिएशन द्वारा की गई कुल बिलिंग वितरण अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त कुल टैरिफ से अधिक नही होगी ।
(iv) व्यक्तिगत उपभोक्ता के परिसर तक विद्युत उपलब्ध कराने के लिए उपगत उप - वितरण नेटवर्क लागत हेतु समुचित आयोग द्वारा विहित अतिरिक्त रकम प्रभारित की जा सकती है ।
XIII किसी एसोसिएशन या किसी एसोसिएशन में फ्लैट या घर के स्वामी या किसी अन्य उपभोक्ता के अनुरोध पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्रणाली के लिए विद्युत की आपूर्ति हेतु एक अलग कनेक्शन प्रदान करेगा । 16. मूल संहिता के विनियम 4.6 के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता हैः 4.6 जब अनुज्ञप्तिधारी विस्तार के बाद विद्युत आपूर्ति करने के लिये तैयार हो जाए तो वह निम्न दाब के प्रकरण में एक माह तथा उच्च व अति उच्चदाब के प्रकरण में तीन माह की सूचना (नोटिस ) यह दर्षित करते हुए आवेदक को प्रदान करेगा कि विद्युत उसके परिसर तक उपलब्ध करा दी गई है तथा उपभोक्ता कनेक्शन प्राप्त कर ले । सूचना व्यक्तिगत रूप से या पावती सहित रजिस्ट्रीकृत पोस्ट / ईमेल (आवेदन के दौरान आवेदक द्वारा दिया गया ) से प्रेषित किया जायेगा । यदि उपभोक्ता सूचना पत्र की अवधि के भीतर कनेक्शन लेने में असमर्थ होता है तो वह सूचना अवधि की समाप्ति की तिथि के अगले दिन से इस संहिता के प्रावधानों के भीतर प्रचलित टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट दर से देय प्रभारों का भुगतान करने हेतु बाध्य होगा ।
17. मूल संहिता के विनियम 4.7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता हैः 4.7 विद्युत आपूर्ति हेतु आवेदक अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा स्वीकार्य मापदंड के अनुरूप सर्विस लाइन विछायेगा । वितरण मेंस से प्रदाय बिन्दु तक जहाँ मीटर लगाया जाना हो तक के सर्विस लाइन की लम्बाई सामान्यतः 30 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए । सर्विस लाइन शिरोपरि या भूमिगत केबल हो सकेगी और उसमे किसी भी प्रकार का जोड़ मान्य नहीं होगा । सर्विस लाइन बिछाने के अतिरिक्त उपभोक्ता को सुरक्षा निधि, सर्विस कनेक्शन, अनुबंध शुल्क तथा अन्य प्रभार जो कि आयोग द्वारा समय - समय पर जारी मिसलेनियस एवं जनरल चार्जेस के आदेश में विनिर्दिष्ट हो , का भुगतान आवश्यक होगा । विद्युत भार वृद्धि के प्रकरण में जहाँ भी आवश्यक हो उपभोक्ता को सर्विस कनेक्शन केबल के परिमाण (साइज ) में वृद्धि करनी होगी । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 अगस्त 2024
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18. मूल संहिता के विनियम 4.10 के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता हैः 4.10 यदि उपभोक्ता लाइन विस्तार कार्य अधिकृत अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार से कराना चाहे तो उपभोक्ता स्वयं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत उत्पाद (मेक) तथा स्वीकृत वेंडर सूची से सामान खरीद सकता है अन्यथा गारंटी अवधि में किसी उपकरण के फेल (खराब ) होने पर बदलने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी । सामग्री संबंधित बी.आई.एस. मानकों या उसके समतुल्य होने चाहिये तथा जहाँ लागू हो वहाँ आई.एस.आई. चिन्हित होने चाहिये । अनुज्ञप्तिधारी उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता की जाँच के लिए दस्तावेजी साक्ष्य मांग सकता है । स्थापित किये गये ट्रांसफार्मर सब - स्टेषन इस संहिता की कंडिका 5.10 से 5 . 17 के अनुसार होना चाहिए ।
19. मूल संहिता के विनियम 4.22 के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता हैः 4.22 आवेदन अनुज्ञप्तिधारी कार्यालयों में ऑनलाइन / मोर बिजली ऐप / हार्डकॉपी में ऑफलाइन के माध्यम से जमा किया जा सकता है ।
20. मूल संहिता के विनियम 4.24 के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता हैः 4.24 सर्विस लाइन पहुंच स्थान तक खींचा जायेगा व मीटर इस संहिता की कंडिका 8.9 व 11.64 के अनुसार परिसर के प्रवेष स्थल पर इस प्रकार लगाया जायेगा कि वह वर्षा आदि में सुरक्षित रहे तथा परिसर को बिना खुलाये या बिना ताला खुलाये मीटर रीडिंग (वाचन ) लिया जा सके ।
21. मूल संहिता के विनियम 4.28 के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता हैः 4.28 विद्यमान लाईन से विद्युत आपूर्ति किया जाना सम्भव होने की स्थिति में जो कि 30 मीटर के अंदर एवं बिना कोई लाईन विस्तार के संभव हो , वितरण अनुज्ञप्तिधारी सभी शुल्क यानी आपूर्ति वहन शुल्क, सुरक्षा जमा , सेवा कनेक्शन शुल्क, कोई अन्य शुल्क शामिल करते हुए आवेदक को सलाह (मांग नोट) आवेदन के दिनांक को ही जारी करेगा । उपभोक्ता को 07 दिनों के भीतर मांग शुल्क की राशि जमा करना होगी । आवेदक से मांग शुल्क की संपूर्ण राशि प्राप्त होने के बाद शहरी क्षेत्रों में 07 दिनों के भीतर और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिनों के भीतर , जैसा भी मामला हो , आवेदक को विद्युत आपूर्ति दे दी जाएगी । 22. मूल संहिता के विनियम 4.29 के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता हैः 4.29 यदि उपभोक्ता को आपूर्ति देने में वर्तमान वितरण लाइन का विस्तार करना आवश्यक हो , तो वितरण लाइन के विस्तार की राशि, सुरक्षा निधि की राशि तथा लागू अन्य प्रभारों का एक मांग पत्र अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्रों में 07 दिनों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे 14 दिनों में उपभोक्ता को प्रेषित तथा अन्य औपचारिकताओं को सूचित करेगा । आवेदक द्वारा इस राशि का पूर्ण भुगतान 15 दिनो में किया जायेगा । भुगतान के प्राप्त होने के बाद ही सर्विस लाईन डालने का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा । अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को निर्धारित मांग पत्र में यह भी दर्षित करेगा कि राशि भुगतान पश्चात उपभोक्ता अनुबंध छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 अगस्त 2024
830 करे व कनेक्शन प्राप्त करने हेतु सर्विस लाइन खींचने के पश्चात परीक्षण पत्र प्रस्तुत करे ।
23. मूल संहिता के विनियम 4.31 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता हैः 4.31 सुरक्षा निधि सहित आवश्यक राशि के भुगतान तथा अनुबंध करने के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी वितरण लाईन विस्तार कार्य प्रारम्भ करेगा । विस्तार कार्य अधिकतम निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में (पंप को छोड़कर ) 90 दिन में , उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में 90 दिन तथा अति उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में 180 दिन में पूर्ण करेगा । कृशि पंप के प्रकरण में यह अवधि उपभोक्ता परिसर तक जहां खेतों तक पहुंच हो 90 दिन तथा जहां पहुंच न हो 180 दिन होगा । आवश्यक पहुंच रास्ता (वे - लीव ) (राईट ऑफ वे) स्वीकृति की जिम्मेदारी उपभोक्ता पर होगी । अनुज्ञप्तिधारी लाईन विस्तार कार्य पूर्ण करने पर तथा संयोजन प्रदान करने हेतु तैयार होने पर इस संहिता की कंडिका 4.6 के अनुसार उपभोक्ता को सूचना (नोटिस) जारी करेगा ।
24. मूल संहिता के विनियम 4.33 के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता हैः 4.33 यदि उपभोक्ता निरीक्षण शुल्क जमा कर लाईन विस्तार कार्य स्वयं करना चाहता है तो उपभोक्ता आवश्यक निरीक्षण हेतु कार्य प्रारम्भ होने की अग्रिम लिखित सूचना अनुज्ञप्तिधारी को देगा । उपभोक्ता कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व आवश्यक विधिक अनुमति प्राप्त करेगा । उपभोक्ता भी इस संहिता की कंडिका 4.58 में निर्धारित समयावधि में लाईन विस्तार कार्य पूर्ण करेगा तथा कार्य पूर्ण होने की लिखित सूचना अनुज्ञप्तिधारी को देगा । यदि उपभोक्ता इस संहिता के खंड 4 . 58 में निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तार कार्य पूरा कने में विफल रहता है , तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को अगले 15 दिनों के भीतर विस्तार कार्य पूरा करने के लिए एक नोटिस देगा, ऐसा न करने पर, उपभोक्ता को सूचित करते हुए आपूर्ति का उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा , उसके बाद उपभोक्ता को कनेक्शन के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा । उपभोक्ता द्वारा इस संहिता की कंडिका 4.58 में निर्धारित समयावधि में लाईन विस्तार कार्य पूर्ण न करने की स्थिति में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को लाईन विस्तार कार्य अगले 15 दिवस के भीतर पूर्ण करने हेतु सूचना दिया जाएगा । कार्य पूर्ण करने में असमर्थ होने की स्थिति में उपभोक्ता को संसूचित करते हुए उसके आवेदन को निरस्त किया जायेगा तत्पश्चात् उपभोक्ता द्वारा कनेक्शन हेतु नया आवेदन किया जावेगा ।
25. मूल संहिता के विनियम 4.34 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता हैः 4.34 परीक्षण प्रपत्र व अन्य आवश्यक विधिक अनुमति प्रकरण अनुरूप होगा तथा जानकारी प्राप्त होने पर कि उपभोक्ता के परिसर में स्थापना कार्य व सर्विस लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है , यदि निरीक्षण की आवश्यकता हो तो अनुज्ञप्तिधारी 3 कार्य दिवस के भीतर उपभोक्ता को निरीक्षण / जांच दिवस की सूचना देगा । ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी सेन्ट्रल एलेक्ट्रीसिटी ऑथोरिटी (मेटर्स छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 अगस्त 2024
830 (8 )
रिलेटिंग टु सेप्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई) रेगुलेशन 2010 (सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम ) के विनियम 31 के अनुसार आवेदक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि और उसके विद्युत ठेकेदार के समक्ष निरीक्षण व परीक्षण कार्य करेगा । निरीक्षण के समय अनुज्ञप्तिधारी यदि कोई त्रुटि (जैसे कि उपभोक्ता का स्थापना कार्य पूर्ण न हुआ हो , तार के खुले सिरे या जोड़ इन्सुलेटिंग टेप से सही ढंके न हो , की गई वायरिंग जीवन / सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो ) पाई जाती है तो इसकी सूचना आवेदक को यथासम्भव स्थल पर ही उपयुक्त पावती के साथ देना चाहिए ।
26. मूल संहिता के विनियम 4.55 के पश्चात्, नवीन विनियम 4.55 (ए) जोड़ा जाता हैः 4.55 (ए) प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को आपूर्ति :
(i) प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ता में, छत्तीसगढ़ राज्य में वितरण लाइसेंसधारियों के आपूर्ति क्षेत्र में कृषि उपभोक्ताओं के अलावा सभी श्रेणियों के उपभोक्ता शामिल होंगे ।
(ii) वितरण लाइसेंसधारी , उपरोक्त ' 4.55(क) (i) ' के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ता द्वारा किए गए आवेदन पर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति प्रदान करेगा , बशर्ते कि मूल संहिता के प्रासंगिक प्रावधान और उसके बाद के संशोधन के अनुसार , उस क्षेत्र में प्रीपेड स्मार्ट मीटर प्रदान करने की संभाव्यता हो ।
(iii) अधिनियम की धारा 56 के प्रावधान, जो पोस्ट- पेमेंट तंत्र के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति पर लागू होते हैं, प्रीपेड स्मार्ट मीटर के माध्यम से आपूर्ति पर लागू नहीं होंगे ।
(iv) पोस्ट - पेड से प्री - पेड में स्थानांतरण और प्रीपेड पर नवीन कनेक्शन , लाइसेंसधारी द्वारा तय की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी ) के अनुसार होगा । इसमें प्री - पेड स्मार्ट मीटर परियोजना के लिए आवश्यक विस्तृत प्रक्रियाएं शामिल होंगी , जिसमें पुराने मीटरों को हटाने , स्टोर में वापस लौटाने, देयक ( बिल ) जारी करने आदि से संबंधित सभी पहलू शामिल होंगे ।
लाइसेंसधारी , इस संहिता की अधिसूचना के एक माह के भीतर आयोग को एसओपी प्रस्तुत करेगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 अगस्त 2024
830 ( 9) 27. विनियम 4.58 जिसे तृितीय संशोधन विनियम के द्वारा संशोधित किया गया था , निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थपित किया जाता है :
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को कनेक्षन देने की कार्यवाही निम्नलिखित सारणी में दर्शित नियत अवधि के भीतर की जाएगी । इस संहिता के उद्देश्य वास्ते शहरी क्षेत्र का तात्पर्य है , नगर निगम , नगर पालिका एवं नगर पंचायत तथा शहरी क्षेत्र को छोड़कर अन्य का तात्पर्य है, ग्रामीण क्षेत्र:-
सेवा का स्वरूप
निष्पादन के मानक अन्तर्गत सेवा प्रदाय करने के लिए अधिकतम समय सीमा (भुगतान की समयावधि को छोडकर)
1 निम्नदाब कनेक्शन
'ए ' संवर्ग के शहर सहित नगरीय क्षेत्र में 7 (सात) दिवस
(ए) सामान्य कनेक्शन (सभी श्रेणी) (जहां विद्यमान डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स में अतिरिक्त / क्षमता उन्नयन / अपग्रेडेशन की आवश्यकता नहीं है । ) ग्रामीण क्षेत्रों में 15 (पंद्रह) दिवस
(बी) सभी श्रेणी
'ए ' संवर्ग के शहर सहित नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 90 (नब्बे) दिवस
(i ) जहां पॉवर सप्लाई हेतु डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन सहित डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स में विस्तार आवश्यक है ।
2 निम्नदाब कृषि कनेक्शन
विस्तार हेतु संपूर्ण व्यय का भुगतान करने के उपरान्त 90दिवस में
(i ) ऐसे मौसम में जहां खेत में पहुँच उपलब्ध हो, के समय कृषि कनेक्शन हेतु
विस्तार हेतु संपूर्ण व्यय का भुगतान करने के उपरान्त 180 दिवस में
(ii) ऐसे मौसम में जहां खेत में पहुँच उपलब्ध नहीं हो , के समय कृषि कनेक्शन हेतु
3 उच्चदाब (एच.टी. ) कनेक्शन
07 ( सात) कार्य दिवस
(ए) आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त फिजिबिलिटी की संसूचना
30 (तीस) दिवस
(बी) आकलित शुल्क के भुगतान हेतु मांग पत्र जारी करना
90 ( नब्बे) दिवस
(सी) भुगतान एवं एग्रीमेन्ट के निष्पादन उपरान्त कार्य की पूर्णता के लिए समय
(डी)
7 ( सात) दिवस
(i ) लाइसेंसी द्वारा मीटर एवं मीटर उपस्कर की स्थापना कार्य की पूर्णता उपरान्त तीन माह का नोटिस जारी करना
7 (सात) दिवस
(ii ) लाइसेंसी द्वारा विस्तार कार्य पूर्णता उपरान्त भार की विमुक्ति तथा विद्युत निरीक्षक से अनुमति हेतु आवेदन जमा करना छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 अगस्त 2024
830 ( 10)
सेवा का स्वरूप
निष्पादन के मानक अन्तर्गत सेवा प्रदाय करने के लिए अधिकतम समय सीमा (भुगतान की समयावधि को छोडकर)
4 अति उच्चदाब (ई.एच.टी.) कनेक्शन
30 दिवस
(ए ) आवेदन पत्र, संयोजकता सहमति सहित, यदि जरूरी हो , प्राप्त होने पर उपभोक्ता को साध्यता सूचना जारी करना
60 दिन
(बी) साध्यता सूचना जारी करने के बाद प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना
180 दिन
(सी) भुगतान उपरांत लाइन विस्तार कार्य पूर्ण करन की अवधि
30 दिन
(डी) लाइन विस्तार कार्य पूर्ण होने पर आवेदक द्वारा आवश्यक प्रभारों का भुगतान करने, अनुबंध करने, मुख्य विद्युत निरीक्षक से अनुमति की प्राप्ति के अध्यधीन , कनेक्शन प्रदान करने की अवधि
28. मूल संहिता के विनियम 6.1 के पश्चात्, नवीन परंतुक जोड़ा जाता हैः
परंतु यह कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ नवीन कनेक्शन के मामले में , वितरण लाइसेंसधारी को विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 47 की उप - धारा (1 ) के खंड (क) और उप-धारा (5 ) के अनुसरण में, कोई सुरक्षा अपेक्षित नहीं होगा । उपभोक्ता को, सुरक्षा के हिस्से के रूप में कोई सुरक्षा जमा (एसडी) जमा करना अपेक्षित नहीं होगा । परंतु यह और कि स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग व्यवस्था में स्थानांतरित होने वाले मौजूदा उपभोक्ताओं के लिए , जिनके पास पिछले बिल में कोई बकाया शामिल नहीं है, लाइसेंसधारक के पास जमा एसडी को, प्रीपेड मीटर की स्थापना की तारीख पर , वर्तमान बिल के समायोजन के बाद, प्रारंभिक रिचार्ज के विरूद्ध जमा किया जाएगा । उपभोक्ताओं , जिनके पास लाइसेंसधारी को देय बकाया है, उन्हें खण्ड 6.22 , 6.23 , 6. 24 , 6.25 , 6.26 और 6.27 में दी गई बकाया समायोजन पद्धति के अनुसार समायोजित किया जाएगा अथवा विद्युत बकाया की वसूली के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 56 , 57 और धारा 135 के तहत पहले से ही लागू है ।
29. मूल संहिता के विनियम 6.21 के पश्चात्, नवीन विनियम 6.22 , 6.23 , 6.24 , 6.25 , 6. 26 और 6.27 जोड़ा जाता हैः
प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए बकाया समायोजन पद्धतिः
6.22 बकाया , यदि कोई हो , लाइसेंसधारी के पास मौजूद सुरक्षा जमा ( एसडी ) के विरुद्ध पहले समायोजित किया जाएगा । शेष एसडी राशि, यदि कोई हो , उपभोक्ता के खाते में टॉप - अप राशि के रूप में जमा की जाएगी ।
6.23 लाइसेंसधारी , एसडी की पहले से समायोजित राशि के अलावा बकाया की पूरी राशि, या तो 300 समान दैनिक किश्तों या पिछले 3 महीनों की खपत के छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 अगस्त 2024
830 ( 11 ) आधार पर औसत दैनिक बिलिंग का 25 प्रतिशत , जो भी अधिक हो , वसूल करेगा ।
किसी माह के लिए इस प्रकार निर्धारित बकाया राशि की वसूली , माह के सभी दिनों में समान दैनिक किस्तों में की जा सकती है , जो उपभोक्ताओं के पास उपलब्ध रिचार्ज शेष से काट ली जाएगी ।
6.24 प्रीपेड उपभोक्ता के लिए , ऑडिट या अन्य सहित बाद के चरण में पाए गए किसी भी अतिरिक्त मांग / रिफंड के कारण उपभोक्ता खाते में किसी भी पुनरीक्षण के मामले में , पुनरीक्षित बिलिंग खाता नोटिस , लाइसेंसधारी द्वारा प्रीपेड बिलिंग प्रणाली में इसकी वास्तविक कार्यान्वयन की तिथि से कम से कम 15 दिन पहले , अग्रिम रूप से, उपभोक्ता को मोबाइल ऐप / एसएमएस / ईमेल आदि पर भेजा जाएगा ।
नोटिस के 15 दिनों के बाद , उपभोक्ता द्वारा / को देय बकाया या रिफंड की राशि ( यदि कोई हो) को , उपभोक्ता के प्री - पेड शेष में निम्नलिखित तरीके से समायोजित किया जाएगा :
6.24.1 पूरी रिफंड राशि प्री - पेड शेष में जोड़ी जाएगी ।
6.24.2 अन्य सभी मामलों में, भुगतान परामर्श , पृथक से भेजी जाएगी और संबंधित संभाग के कार्यपालन अभियंता , केवल मुद्दों को हल करने के बाद अतिरिक्त मांग को जोड़ने या रोकने में सक्षम होंगे , यदि उपभोक्ता, आपूर्ति संहिता के प्रावधान के अनुसार , उन्हें भेजे गए भुगतान परामर्श का विरोध करता है , वहां अंतिम मूल्यांकन बिल के भुगतान के लिए 07 दिनों की अनुमति देगा और उसके बाद आपूर्ति बंद करने से पहले 15 दिनों का नोटिस देगा ।
6.24.3 भुगतान न करने की स्थिति में , राशि , नियमित बिल में जोड़ी जाएगी । यह उन मामलों पर लागू होता है, जहां कनेक्शन जांच के दौरान कदाचार / अनियमितता पाई जाती है । चोरी की घटना होने की स्थिति में , तत्काल लाईन काट दी जाएगी ।
6.24.4 यदि उपभोक्ता, अंतिम आदेश से 30 दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकारी / न्यायालय में प्रतिवाद / अपील करता है , तो संबंधित अधिकृत अधिकारी , अतिरिक्त मांग को रोक देगा ।
6.24.5 आपूर्ति संहिता के तहत यथा लागू विच्छेदन (डिस्कनेक्शन ) प्रक्रिया , क्षेत्र के संबंधित कार्यपालन अभियंता द्वारा की जाएगी ।
6.24.6 प्रचलित बकाया समायोजन पद्धति के अनुसार बकाया राशि को प्रीपैड शेष से काटा जाना चाहिए ।
परंतु यह कि लाइसेंसधारक को उपभोक्ता के पोस्ट - पेड से प्रीपेड सुविधा में स्विच करने की तारीख से दो वर्ष के भीतर संबंधित उपभोक्ता के खाते के ऑडिट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी ।
6.25 उपभोक्ताओं को नियमित रूप से सूचना / एसएमएस के माध्यम से बकाया के रूप में वसूली गई राशि के बारे में सूचित किया जा सकता है । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 अगस्त 2024
830 ( 12 )
6.26 उपभोक्ताओं को एकमुश्त वसूली , या वसूली के आंशिक भुगतान का विकल्प चुनने का विकल्प भी प्रदान किया जा सकता है , यदि वह इसके लिये विकल्प चुनने का निर्णय लेता है ।
6.27 अधिभारः किसी विशिष्ट तिथि तक उपभोक्ता के स्वामित्व वाली किश्तों की शेष राशि पर कोई अधिभार नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते कि उपभोक्ता बिना किसी असफलता के दैनिक किस्तों का भुगतान करे । यदि उपभोक्ता किस्त का भुगतान करने में असफल रहता है , तो प्रचलित प्रथा के अनुसार शेष राशि पर अधिभार लागू होगा ।
30. मूल संहिता के विनियम 8.8 के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है और विनियम 8.8 के पश्चात्, नवीन उप - विनियम (ए) जोड़ा जाता हैः
8.8 उपभोक्ता मीटर आम तौर पर लाइसेंसधारी के स्वामित्व में होगा । कोई भी उपभोक्ता, यदि चाहे तो , लाइसेंसधारी द्वारा अनुमोदित विक्रेता सूची से अपना स्वयं का मीटर / प्रीपेड स्मार्ट मीटर और विनिर्देशों का मीटरिंग उपकरण कय कर सकता है और प्रदान कर सकता है । ऐसे मामले में उपभोक्ता मीटर को सही चालू हालत में बनाए रखेगा । अनुमोदित परीक्षण शुल्क के भुगतान पर लाइसेंसधारी द्वारा मीटर / मीटरिंग उपकरण का शेड्यूल परीक्षण किया जाएगा । प्रीपेड स्मार्ट मीटर के मामले में , लाइसेंसधारी या अनुमोदित प्रयोगशालाएं , सात दिनों के भीतर मीटर का परीक्षण करेंगी और मीटर को उपभोक्ता परिसर के बाहर स्थापित करेंगी । ऐसे उपभोक्ताओं को मासिक मीटर - किराया देने की आवश्यकता नहीं होगी ।
(ए) स्मार्ट मीटर की स्थापना के बाद , स्थापना तिथि से पहले की अवधि के लिए , स्मार्ट मीटर द्वारा दर्ज की गई अधिकतम मांग के आधार पर , उपभोक्ता पर कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं किया जाएगा ।
31. मूल संहिता के विनियम 8.16 के पश्चात्, नवीन उप - विनियम (ए ) , ( बी) , (सी) , (डी) , (ई) , (एफ) , (जी) , (एच) , (आई) , (जे ) , ( के ) , (एल ) , (एम ) , ( एन ) और ( ओ ) जोड़ा जाता है:
(ए ) लाइसेंसधारी , उन क्षेत्रों, जहां प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग की जाती है तथा समय - समय पर संशोधित प्रासंगिक आईएस 16444 के अनुसार प्रीपेड स्मार्ट मीटर प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना है, में नए कनेक्शनों के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर की उपलब्धता और ऐसे दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन को सुनिश्चित करेगा ।
(बी) लाइसेंसधारी / उपभोक्ता, समय - समय पर यथा संशोधित सीईए के प्रासंगिक नियमों / दिशानिर्देशों की तकनीकी आवश्यकता के अनुरूप प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्थापित करेगा ।
(सी) प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली में वास्तविक समय के आधार पर वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न ऑनलाइन रिचार्ज मोड के माध्यम से उपभोक्ता के खाते में क्रेडिट को रिचार्ज करने की सुविधा होगी और छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 अगस्त 2024
830(13) न्यूनतम / कम क्रेडिट ( नकारात्मक शेष) के मामले में पंजीकृत मोबाइल फोन पर , उपभोक्ता को सूचना / अलर्ट भी भेजा जाएगा । उपभोक्ता डिस्कॉम द्वारा प्रदान की जा रही मल्टी- रिचार्ज सुविधाओं / विकल्पों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर अपने प्रीपेड स्मार्ट मीटर खाते को 50 / - रुपये के मल्टीपल में रिचार्ज कर सकता है । रिचार्ज राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी । (डी) प्रीपेड स्मार्ट मीटर, संचारी और एएमआई अनुप्रयोगों के अनुकूल होगा । परंतु यह कि मीटर में रजिस्टरों की पर्याप्त संख्या हो और टाईम ऑफ डे (टीओडी) और केव्हीएएच - आधारित टैरिफ एप्लिकेशन की सुविधा हो । (ई) टैरिफ आदेश के अनुसार विद्युत शुल्क (जैसे ऊर्जा प्रभार, नियत प्रभार, शुल्क, उपकर , एफपीपीएएस आदि) उपभोक्ता की रिचार्ज राशि से प्रतिदिन काटा जाएगा । विद्युत शुल्क के लिए महीने की अंतिम बिलिंग प्रत्येक माह की जाएगी (जैसा कि अधिकतम मांग प्रभार, पावर फैक्टर सरचार्ज / प्रोत्साहन , सौर बिलिंग आदि दैनिक नहीं की जा सकती है) और महीने के अंत में समायोजित किया जाएगा ।
(एफ) स्मार्ट प्री - पेड मीटर के गैर - संचार के मामले में , दैनिक विद्युत शुल्क की गणना , पिछले दर्ज खपत के आधार पर अनुमानित दैनिक खपत के आधार पर की जाएगी । ऐसे सभी मामलों के लिए मीटर को प्रत्येक माह कम से कम एक बार मैन्युअल रूप से पढ़ा जाना चाहिए और समुचित विनियमों का अनुपालन करना चाहिए । ऊर्जा खपत से संबंधित डेटा , उपभोक्ता को विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं जैसे वेबसाइट और मोबाइल ऐप या एसएमएस आदि के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा । ऐसे प्रीपेड स्मार्ट मीटर से रीडिंग प्राप्त होने के बाद प्रीपेड शेष को, वास्तविक खपत के आधार पर तत्काल अपडेट किया जाएगा ।
(जी) प्री - पेड शेष को 00:00 बजे दर्ज की गई दैनिक आधी रात की खपत के विरुद्ध अद्यतन किया जाएगा, जब भी उपभोक्ता के खाते का शेष (बैलेंस ) कम हो जाता है , तो कम शेष (बैलेंस ) के कम से कम 3 चरणों में उपभोक्ताओं को रिचार्ज / अलर्ट सूचना शुरू की जाएगी । सिस्टम, हमेशा संबंधित उपभोक्ताओं की औसत मासिक खपत का अनुरक्षण करता है ।
(एच) तदनुसार, भेजा जाने वाला एसएमएस " खाते में शेष राशि कम है , कृपया विद्युत आपूर्ति में व्यवधान से बचने के लिए अपने खाते को रिचार्ज करें, यदि पहले ही भुगतान कर दिया गया है तो कृपया इसे अनदेखा करें " , जब खाते की शेष राशि औसत खपत स्तर से नीचे आ जाती है , जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है-
i ) सात दिनों की खपत
ii) तीन दिनों की खपत
एक दिन की खपत छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 अगस्त 2024
830 ( 14)
यदि उपभोक्ता , अपने प्रीपेड मीटर खाते को रिचार्ज करने में असफल रहता है और उसका शेष ( बैलेंस ) खत्म हो जाता है , तो मीटर, उपभोक्ता की आपूर्ति काट देगा ।
(आई) एएमआई एप्लिकेशन को , मीटर के सफल रिचार्ज के बाद, ऑटो रीकनेक्शन शुरू करना चाहिए , ताकि कनेक्शन तत्काल बहाल हो जाए (केवल अस्थायी डिस्कनेक्शन की अवधि के दौरान लागू) । एएमआई एप्लिकेशन , 60 मिनट में मीटर के सफल रिचार्ज के बाद , ऑटो रीकनेक्शन शुरू कर देता है , किन्तु जहां मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता हो , वहां 6 घंटे से अधिक नहीं । (जे) लाइसेंसधारी का सॉफ्टवेयर समाधान, समय- समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश के अनुसार टैरिफ लागू करने में समर्थ होगा ।
(के) डिस्कॉम द्वारा कुल स्मार्ट मीटर के न्यूनतम 5 प्रतिशत के लिए चेक मीटर स्थापित किए जाएंगे , जिन्हें किसी भी चल रहे योजना के तहत आगे से अभिनियोजित किये जायेंगे ।
(एल ) जहां उपभोक्ताओं से अधिक रीडिंग / बिलिंग से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं, वहां चेक मीटर अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा ।
(एम ) उपभोक्ता के परिसर में पहले से ही सही ढंग से कार्य कर रहे मौजूदा गैर- स्मार्ट मीटर का उपयोग , चेक मीटर के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है ।
(एन) चेक मीटर, कम से कम तीन माह की निरंतर अवधि के लिए स्थापित किए जाएंगे और उसी अवधि के लिए स्मार्ट मीटर की रीडिंग के विरूद्ध प्रत्येक बिलिंग चक्र के लिए , इस प्रकार पंजीकृत रीडिंग की समीक्षा की जानी चाहिए । यदि आवश्यक हो तो बिना किसी देरी के सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए ।
(ओ) इन चेक मीटरों की स्थापना की लागत, उपभोक्ताओं पर नहीं डाली जाएगी , बल्कि बचत से वहन की जाएगी ।
32. मूल संहिता के विनियम 8.24 के पश्चात्, नवीन उप - विनियम (ए) , ( बी) , ( सी) और (डी) जोड़ा जाता है :
(ए ) यदि लाइसेंसधारी द्वारा स्थापित प्रीपेड स्मार्ट मीटर, ओवरलोडिंग या उपभोक्ता के कारण किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है , तो उसे उपभोक्ता की लागत पर बदला जाएगा ।
(बी) यदि प्रीपेड स्मार्ट मीटर , लाइसेंसधारी के किसी भी तकनीकी कारण , जैसे वोल्टेज में उतार- चढ़ाव, चलायमान आदि के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त हुआ है, तो लाइसेंसधारी , मीटर की लागत प्रभारित नहीं करेगा ।
(सी) यदि मौजूदा उपभोक्ता प्रीपेड कनेक्शन के लिए परिवर्तित हो गया है , जहां पोस्ट- पेड व्यवस्था के तहत मीटर उपभोक्ता के स्वामित्व में है, तो लाइसेंसधारी , मौजूदा मीटर को अपनी लागत पर एक नए मीटर (प्रीपेमेंट सुविधा के साथ ) से बदल देगा और उपभोक्ता को पुराना मीटर नहीं लौटायेगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 अगस्त 2024
830 ( 15 ) (डी) बिलिंग उद्देश्य के लिए , एएमआईएसपी (एडवांस्ड मीटररिंग इन्फ्रस्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर) तत्काल आधार पर प्रतिस्थापन सुनिश्चित करेगा , ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुमान - आधारित दैनिक गणना , शहरी क्षेत्रों में 24 घंटा और ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटा तक सीमित हो ।
33 . मूल संहिता के विनियम 9.1 के पश्चात्, नवीन परंतुक जोड़ा जाता है :
परंतु यह कि स्मार्ट मीटर के मामले में, मीटर को प्रत्येक माह कम से कम एक बार दूर से पढ़ा जाएगा । ऊर्जा खपत से संबंधित डेटा, उपभोक्ता को विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं जैसे वेबसाइट और मोबाइल ऐप या एसएमएस आदि के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा ।
34. मूल संहिता के विनियम 9.10 के पश्चात्, नवीन विनियमन 9.10 (ए ) जोड़ा जाता है :
9.10 (ए ) प्रीपेड स्मार्ट मीटर के मामले में, बिलिंग चक्र के दौरान रिचार्ज राशि के विवरण का उल्लेख करते हुए आयोग के प्रचलित टैरिफ आदेश के आधार पर प्रत्येक उपभोक्ता के लिए देयक (बिल ) तैयार किया जाएगा ।
35. मूल संहिता के विनियम 10.17 के पश्चात्, नवीन विनियमन 10.17 (ए) जोड़ा जाता हैः 10.17 (ए ) प्रीपेड स्मार्ट मीटर के मामले में , यदि उपभोक्ता अपने प्रीपेड मीटर खाते को रिचार्ज करने में असफल रहता है और उसका शेष (बैलेंस ) शून्य हो जाता है, तो मीटर, गैर- कार्यालयीन समय ( शाम 5:30 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे या छुट्टियों / राजपत्रित छुट्टियों / स्थानीय छुट्टियों) ) को छोड़कर , उपभोक्ता की आपूर्ति काट देगा । उपभोक्ता को असुविधा से बचाने के लिये कनेक्शन काटने की प्रक्रिया, तत्काल अगले कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच ही निर्धारित की जाएगी , ( जब तक कि लाइसेंसधारी द्वारा प्रत्येक बार वास्तविक समय के आधार पर पुनः कनेक्शन चालू नहीं किया जाता है) । शून्य शेष पर , विच्छेदन ( डिस कनेक्शन) को अस्थायी विच्छेदन ( टेम्परारी डिस कनेक्शन) माना जाएगा ।
36. मूल संहिता के विनियम 10.19 के पश्चात्, नवीन विनियमन 10.19 (ए) जोड़ा जाता हैः 10.19 (ए ) प्रीपेड स्मार्ट मीटर के मामले में , अस्थायी विच्छेदन ( टेम्परारी डिस कनेक्शन ) के बाद , उपभोक्ता को, शून्य / नकारात्मक शेष राशि के विवरण के साथ एसएमएस / व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से सूचित किया जाएगा । अस्थायी विच्छेदन (टेम्परारी डिस कनेक्शन) के मामले में , उपभोक्ता, मीटर को रिचार्ज कर सकता है और लागू अधिभार के साथ विद्युत की आपूर्ति बहाल कर सकता है । उपभोक्ता, अपने प्रीपेड मीटर खाते को मोबाइल एप्लिकेशन , वेब एप्लिकेशन या लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसे यूपीआई , ई - वॉलेट, वी - वॉलेट , वेब पोर्टल आदि के माध्यम से ऑनलाइन रिचार्ज कर सकता है । मीटर के छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 अगस्त 2024
830 (16)
सफल रिचार्ज के बाद , एएमआई एप्लिकेशन को, ऑटो रीकनेक्शन शुरू करना चाहिए ।
37. द्वितीय संशोधन विनियम के विनियम 10.22 के उप - विनियम (ब) के पश्चात्, नवीन उप- विनियम (सी) , (डी) , (ई) , (एफ) और (जी) जोड़ा जाता है :
प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ता का स्थायी विच्छेदन (परमानेंट डिस कनेक्शन) :
(सी) यदि उपभोक्ता , खंड 10.17 ( क) और 10.19 (क) में वर्णित अनुसार, अस्थायी विच्छेदन ( टेम्परारी डिस कनेक्शन ) के बाद, अपने खाते को रिचार्ज नहीं करता है, तो मासिक न्यूनतम शुल्क या आयोग द्वारा नियत किए गए किसी अन्य समान शुल्क की प्रयोज्यता के कारण खाता, नकारात्मक शेष तक पहुंच सकता है, भले ही उपभोक्ता द्वारा कोई विद्युत खपत न की गई हो ।
(डी) खाते को रिचार्ज करने के लिए , सूचना / अलर्ट को , नोटिस के रूप में माना जाएगा और लाइसेंसधारी , बिना किसी अग्रतर सूचना के, उपभोक्ता द्वारा खाते को रिचार्ज करने में असफल होने पर, आपूर्ति बंद कर सकता है । उपभोक्ता को आपूर्ति उस अवधि के लिए बाधित रहेगी , जब तक उपभोक्ता द्वारा अनुमत समय सीमा के भीतर संबंधित राशि का रिचार्ज नहीं कर लिया जाता है । (ई) मासिक न्यूनतम प्रभार / नियत प्रभार या आयोग द्वारा नियत किए गए किसी भी अन्य शुल्क की वसूली के लिए पर्याप्त राशि के साथ रिचार्ज करने के बाद ही, अस्थायी विच्छेदन ( टेम्परारी डिस कनेक्शन ) को, प्रचलित आपूर्ति संहिता में विनिर्दिष्ट निर्धारित समय अवधि के भीतर संशोधन सहित बहाल किया जा सकता है , भले ही अस्थायी विच्छेदन के दौरान उपभोक्ता द्वारा कोई उपभोग न किया गया हो ।
(एफ ) यदि उपभोक्ता, संशोधनों सहित प्रचलित आपूर्ति संहिता में विनिर्दिष्ट निर्धारित समय अवधि के भीतर, खाते को रिचार्ज करने में असफल रहता है , तो कनेक्शन , स्थायी रूप से काट दिया जाएगा, और मीटर को उपभोक्ता परिसर से भौतिक रूप से हटा दिया जाएगा ।
(जी) स्थायी विच्छेदन (परमानेंट डिस कनेक्शन) के बाद, ऐसे उपभोक्ता का नवीन कनेक्शन , मूल संहिता और उसके बाद के संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार होगा ।
38 . मूल संहिता के विनियम 13.28 के पश्चात्, नवीन विनियमन 13.29 जोड़ा जाता हैः अन्यः
13.29 आयोग को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के कार्यान्वयन को विनियमित करने और निगरानी करने का अधिकार है और उसके पास प्रीपेड स्मार्ट मीटर की स्थापन, संचालन और रखरखाव के लिए मानक, प्रक्रिया और दिशानिर्देश निर्धारित करने का अधिकार होगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 अगस्त 2024
830 ( 17) आयोग के पास मीटर रीडिंग की सटीकता और विश्वसनीयता सहित प्रीपेड स्मार्ट मीटर के प्रदर्शन की निगरानी करने और किसी भी विसंगति के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होगा ।
प्रीपेड स्मार्ट मीटर से संबंधित नियमों और दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन के लिए आयोग के पास शास्ति सहित जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति होगी । इस प्रयोजन के लिए , आयोग नियमित रूप से जानकारी मांगेगा , निरीक्षण करेगा और आवश्यकतानुसार प्रीपेड स्मार्ट मीटर के संचालन का ऑडिट करेगा ।
टीपः- इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में , अंग्रेजी संस्करण ( मूल संस्करण ) का अभिप्रेत सही माना जाएगा और इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।
हस्ता./-
(सुधीर कुमार काले) उप-सचिव.
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2024
830 (18 )
Raipur, the 29th July 2024
NOTIFICATION
No. 109/CSERC/ 2024.- In exercise of powers vested under section 50 , Section 181 ( 2 ) ( t ) read with 181 ( 2) (x) and the provisions of Section 43 ( 1 ) , 46 , 47( 1 ) and 47(4) read with Section 181 ( 1 ) , 181 ( 2)( v) and 181 ( 2) ( w) of the Electricity Act 2003 the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission ( herein after , the Commission) has notified " Chhattisgarh State Electricity Supply Code - 2011 " ( herein after , the Principal Code or Supply Code ) and its first , second and third amendments .
The CSERC , in exercise of the powers vested in it under Clause 1.10 of the Supply Code , after considering the comments and suggestions , amend the Supply Code .
Chhattisgarh State Electricity Supply Code ( Fourth Amendment) , 2024
1. Short title and commencement :
1.1 This Code shall be called the " Chhattisgarh State Electricity Supply Code (Fourth Amendment ) 2024 " .
1.2 They shall come into force from 01st April 2024
1.3 It shall extend to the whole of the State of Chhattisgarh .
1.4 All other words and expressions used in this Code , but not defined , shall have the same meaning as is in the Chhattisgarh State Electricity Supply Code , 2011 (herein after referred to as the principal code) .
2. New Regulations 2.1 ( a) ( i ) shall be added after Regulation 2.1 ( a ) of the Principal Code:
2.1 ( a) ( i ) ' Advance Metering Infrastructure ( AMI ) ' means an integrated system of smart meters , communication networks and data management systems that enables two - way communication between the utilities and energy meters , and the functional blocks of Advanced Metering Infrastructure typically include Head end system , Wide area network, Neighbourhood area network , Data concentrator unit and Home area network ;
3. Regulation 2.1 ( d ) of the Principal code is substituted by the following :
2.1 ( d ) ' Applicants ' means an owner or occupier of any premises who files an application form with a distribution licensee for supply of electricity , increase or decrease in sanctioned load or contract demand , change in title or mutation of name, change in consumer tariff category , disconnection or restoration of supply , or termination of agreement , shifting of connection or other services as the case may be , in accordance with the provisions of the Act , rules and regulations made thereunder ;
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830 ( 19 ) 4. Regulation 2.1 (g ) of the Principal code is substituted by the following :
2.1 (g ) ' Area of supply ' means the area within which a licensee is authorized to supply electricity and shall include such areas where a franchisee ( s ) may be deployed;
5. Regulation 2.1 ( q) of the Principal code is substituted by the following :
2.1 ( q) ' Consumer ' means any person who is supplied with electricity for his own use by a distribution licensee or the Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under the Electricity Act , 2003 or any other law for the time being in force and includes any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving electricity with the works of a distribution licensee , the Government or such other person , as the case may be;
6. New Regulations 2.1 ( q) ( a) shall be added after Regulation 2.1 ( q) of the Principal Code :
2.1 (q) (a) ' Prosumer ' means a person who consumes electricity from the grid and can also inject electricity into the grid of distribution licensee , using same point of supply ;
7 . New Regulations 2.1 (r ) ( i) shall be added after Regulation 2.1 ( r ) of the Principal Code:
2.1 ( r ) ( i ) ' Consumption Charges ' means the consumption of electrical energy in kWh or kVAh multiplied by applicable energy charges including demand charges / fixed charges , fuel surcharge adjustment ( FSA) , and peak load exemption charges , whichever is applicable . These exclude all types of duties and taxes , service charges and rentals . Consumption charges may also be called Sale of Power ( SOP ) charges ;
New Regulations 2.1 ( ss ) ( i) shall be added after Regulation 2.1 ( ss ) of the Principal Code: 8.
2.1 ( ss ) ( i ) ' Minimum Charge " means the minimum monthly charges which will be levied on the consumers despite any consumption by the consumer in their premises , as specified in prevailing tariff order passed by the Commission .
9. New Regulations 2.1 (u ) ( a) shall be added after Regulation 2.1 (u) of the Principal Code:
2.1 (u) ( a) ' days ' means clear working days ;
10. New Regulations 2.1 (vv) (i ) shall be added after Regulation 2.1 (vv) of the Principal Code :
2.1 ( vv) ( i ) ' Prepaid /Prepayment Meter " means a smart meter conforming to relevant IS which facilitates the use of electricity only after advance payment ;
11. New Regulations 2.1 (w) ( i ) shall be added after Regulation 2.1 (w) of the Principal Code:
2.1 (w) ( i ) ' Disconnection ' means the non - continuance of the electricity supply to the consumer from the licensee's system ;
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830 (20)
12. New Regulations 2.1 ( xx) ( i) and 2.1 ( xx) ( ii) shall be added after Regulation 2.1 (xx) of the Principal Code as follows :
2.1 ( xx) ( i) ' Security Deposit (SD) ' means a reasonable security , as may be determined by the Commission, which a distribution licensee may require from any person who requires supply of electricity as per provisions of clause ( a) of sub - section ( 1 ) of section 47 of the Act. Provided a distribution licensee shall not be entitled to require any security if supply to the person is given through a prepaid /prepayment meter.
2.1 (xx) ( ii ) ' Smart Meter ' means an AC static watt- hour meter with time- of- use registers , internal connect and disconnect switches ( latch relays ) with two -way communication capability . It is designed to measure the flow both forward ( import ) and reverse ( export) , store and communicate the same along with other parameters defined in relevant standards . It shall be remotely accessed for collecting data/ events , and programming for select parameters that are to be provided by the distribution utility for supplying electricity to premises ;
13. New Regulations 2.1 ( yy) ( i) shall be added after Regulation 2.1 ( yy) of the Principal Code :
2.1 ( yy ) ( i ) ' Tariff ' means a schedule of prices or charges including fixed charges and monthly minimum charges for the supply of electrical energy and services as approved by the Commission , which apply to all such services provided to the consumers by the licensee ;
14. Regulation 2.2 of the Principal code is substituted by the following :
2.2 ( a) Consumer Data Protection as per CEA guidelines , Information Technology Act 2000 or any other Gol guidelines/ regulation in force should be incorporated and ensured from time to time by the licensee .
(b) All other expressions used herein but not specifically defined , but defined in the Act , shall have the meaning assigned to them in the Act . The other expressions used herein but not specifically defined in this Code or in the Act but defined under any law passed by the Parliament applicable to electricity industry in the state or stated in the tariff order passed by the Commission , under section 62 of the Act shall have the meaning assigned to them in such law. Subject to the above , the expressions used herein but not specifically defined in this Code or in the Act or any law passed by the Parliament shall have the meaning as is generally assigned to them in the electricity supply industry .
15. New Regulation 4.1 ( d) shall be added after Regulation 4.1 (c) of the Principal Code:
4.1 ( d) I. The distribution licensee shall prominently display on its website and on the notice board in all designated offices , the following ; namely: -
(i) Detailed procedure for grant of new connection , temporary connection, shifting of meter or , service line , change of consumer tariff category , enhancement of load , reduction of load or change in name , transfer of छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 अगस्त 2024
830(21) ownership, shifting of premises and consumer grievances redressal mechanism etc;
(ii ) Address and landline or mobile contact numbers of designated offices where filled - up application forms and complaints can be submitted ;
(iii ) Address of website for online submission of application form and related complaints;
(iv) Complete list of copies of the documents required to be attached with the application;
(v) All applicable charges to be deposited by the applicant .
II . Application forms for all type of connections as well as modification in existing connection shall be available at all the local offices of the distribution licensee free of cost as well as on its website for free download .
The distribution licensee shall create a web portal and a mobile app for submission of online application forms .
IV The applicant shall have an option to submit an application form in hard copy or through an electronic means such as online an authorised web portal or mobile app of distribution licensee .
V. In case hard copy of the application form is submitted, the same shall be scanned and uploaded on the website soon as it is received acknowledgement with the registration number for that applicant shall be generated and intimated to the applicant.
VI . In case of online application form through an authorised web portal or mobile. App of distribution licensee , the acknowledgement with the registration number shall be generated on submission of application
VII . An application, complete in all respect , shall be deemed to be received on the date of generation of acknowledgement with registration number . In case of hard copy submission , the acknowledgement with registration number shall be generated within twenty - four hours , of receipt of the application , complete in all respect.
VIII . The application tracking mechanism based on the unique registration number shall be provided by the distribution licensee through web - based application or mobile app or through SMS or by any other mode to monitor the status of processing of the application like receipt of application, site inspection , issuance of demand note , external connection , meter installation and electricity flow.
In case , an agreement is required to be executed between distribution licensee and the consumer , the same shall become the part of the application form and there shall not be any requirement of a separate agreement form . IX.
Χ. If a distribution licensee fails to supply electricity within the period as specified, it shall be liable to a penalty as may be determined by the Commission , which shall not exceed Five hundred rupees for each day of default .
XI . For already electrified areas , connections up to 150 kW the connection charges for new connection shall be fixed on the basis of the load , category of connection sought and average cost of connection of the distribution licensee so as to avoid site inspection and estimation of demand charges for each and every छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2024
830 ( 22 )
case individually . For already electrified the demand charges , as specified by the Commission may be paid at the time of application for new connection .
XII . Within the area covered under an Association :
(a) The distribution licensee shall provide either a single point connection for the Association or individual connections for each and every owner , on the basis of choice of the majority of the house or flat owners in such Association and the choice shall be ascertained by means transparent ballot to be held by the distribution licensee ;
Provided that if more than fifty percent of the owners prefer individual connection then individual connection shall be given to each owner .
(b) the metering , billing , and collection shall be done separately for (i) individual electricity consumption sourced from the distribution licensee;
( ii) individual consumption of backup power supplied by the Association ; and
( iii ) electricity consumption for common area of such Association sourced from the distribution licensee .
(C) In the case of a single point connection , the Association shall be responsible for metering , billing , and collection and for individual connections , these responsibilities shall vest with the distribution licensee .
(d) In the case of a single point connection:
(i ) the charges deducted through pre - payment meters or bills raised by the Association for individual electricity consumption shall be on no - profit - no - loss basis .
( ii ) the distribution licensee's tariff for single point connection to Associations shall not exceed the average billing rate for low tension domestic category.
( iii) the total billing done by Association for the electricity supplied by the distribution licensee shall not exceed the overall tariff paid to the distribution licensee .
( iv) an additional amount as prescribed by the Commission may be charged towards the sub -distribution network cost incurred for providing electricity up to the premises of the individual consumer . " XIII . On the request of an Association or an owner of the flat or house in an Association or any other consumer , the distribution licensee shall provide separate connection for supply of electricity for Electric Vehicle charging system;
16. Regulation 4.6 of the Principal code is substituted by the following :
4.6 When the licensee is ready to give supply after extension , it shall serve a notice to the applicant intimating that supply has been made available up to his premises and the consumer may avail connection within one month , in case of LT consumers , and three months , in case of HT or EHT consumers . The notice छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2024
830(23 ) shall be sent through registered post/ E - mail as provided by the applicants during the application or by hand duly acknowledged. If the consumer fails to avail connection within the notice period , he shall be liable to pay charges due thereon as per the provisions of this code at the rate specified in prevailing tariff order from the day following the end of the notice period .
17. Regulation 4.7 of the Principal code is substituted by the following :
4.7 An applicant for electricity supply shall have to lay the service line of specifications approved by the licensee . The length of such service line from the distribution mains to the point of supply where meter is to be installed should not normally be more than 30 meters . The service line may be overhead or underground cable , and no joint in the service line shall be allowed . Apart from laying of service line , the consumer shall be required to pay security deposit , service connection charges and all other charges as specified under miscellaneous and general charges and its amendments time to time . The consumer shall carryout augmentation in size of service connection cable wherever required due to enhancement of load.
18. Regulation 4.10 of the Principal code is substituted by the following :
4.10 In cases where consumer intends to get the line work executed by licensed electrical contractor , the consumer himself may procure the materials of approved make and from approved vendors list of licensees and the responsibility of replacement in on consumer . The material should, conform to relevant BIS specification or its equivalent and should bear IS / mark wherever applicable . The licensee may ask for documentary evidence to verify the quality of materials used . The transformer sub - station installed should be in accordance with provision in clause 5.10 to 5.17 of this Code.
19. Regulation 4.22 of the Principal code is substituted by the following :
4.22 Application can be submitted through Online / Mor Bijlee App/ Offline in hardcopy at licensee designated offices ;
20. Regulation 4.24 of the Principal code is substituted by the following :
4.24 The service line shall be laid at an accessible location and the meter shall be fixed at the entry point of the premises in such a manner that it is protected from elements like rain etc. and is easily accessible for reading purpose without getting the premises unlocked or opened in accordance with clause 8.9 and 11.64 of this Code ;
21. Regulation 4.28 of the Principal code is substituted by the following :
4.28 In case it is possible to extend supply from the existing mains i.e. , within 30 meters or without any augmentation of existing network then the licensee will issue an advice (demand note ) to the applicant on the date of application itself containing all the charges i.e. , supply affording charges , security deposit , service connection charges any other charges as applicable . The consumer shall have to pay the amount of demand charges in full within 07 days . After receipt of the payment as per demand note from the applicant , the supply will be छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2024
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extended to the applicant within 07 days in urban areas and 15 days in rural areas as the case may be .
22 . Regulation 4.29 of the Principal code is substituted by the following :
4.29 In case it is necessary for extension or enhancement of existing network or distribution system giving supply to the consumer , the licensee will issue to the consumer, within 07 days in urban areas and within 14 days in rural areas , an advice ( demand note ) containing the charges for extension of the distribution line , the amount of supply affording charges , security deposit , service connection charges and any other charges as applicable and will also intimate additional formalities , if any , to be carried out by the consumer . The amount shall be payable in full within 15 days . After receipt of payment , work for laying the distribution lines can be taken up.
23 . Regulation 4.31 of the Principal code is substituted by the following :
4.31 On payment of necessary charges including security deposit and execution of agreement the licensee shall take up the work of extension of distribution line . The extension work shall be completed within maximum period of 90 days for the LT consumer, 90 days for HT consumers and 180 days for EHT consumers . For agriculture pump permissible period for extension is 90 days where access to field is available and 180 days where access to field is not available . The responsibility of way leave clearance (Right of way) shall rest with consumer . The licensee after completion of extension of mains up to consumer's premises , and after being ready to release the connection , shall issue a notice as per clause 4.6 of this Code .
24. Regulation 4.33 of the Principal code is substituted by the following :
4.33 In case the consumer prefers to execute the line extension work by himself after paying the supervision charge to the licensee , the consumer shall give advance intimation in writing to the licensee about commencement of extension work for taking up necessary supervision of the work by licensee . The consumer shall have to obtain necessary statutory clearance in advance before commencement of the work . The consumer shall also complete the extension work within the time schedule prescribed in clause 4.58 of this Code , and shall intimate the date of completion of extension work in writing to licensee . In case the applicant fails to complete the construction of extension work within the time schedule prescribed in clause 4.58 of this Code , the licensee shall give a notice to the applicant to complete the extension work within next 15 days , failing which , his application of supply shall be cancelled under intimation to consumer thereafter the consumer shall have to apply afresh for the connection .
Regulation 4.34 of the Principal code is substituted by the following : 25.
4.34 On receipt of test report and document related to other necessary statutory clearances as the case may be and intimation that the installation work in consumer's premises and service line work have been completed , the licensee shall inform the consumer , within 3 working days , the date of inspection / testing of the consumer's installation, if inspection is required to be carried out . In such case , the licensee shall inspect and test the consumer's installation as required छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2024
830(25) of him under regulation 31 of the Central Electricity Authority ( Measures relating to Safety and Electric Supply ) Regulations , 2010 ( hereafter CEA Safety Regulation ) in the presence of the applicant or his authorized representative and his Licensed Electrical Contractor . If on inspection , the licensee finds any defect (e.g. consumer's installation not completed , bare ends of conductor /joints not properly covered with insulating tape , wiring of such nature that it is dangerous to life /property , etc. ) , he shall intimate the same to the applicant preferably on the spot under proper receipt.
26 . New Regulation 4.55 ( a) shall be added after Regulation 4.55 of the Principal Code:
4.55 ( a) Supply to Prepaid Smart Meter Consumers
(i) Prepaid smart meter consumers shall cover all categories of consumers , as approved by the Commission, in the area of supply of the distribution licensee (s ) in the State of Chhattisgarh .
( ii ) The distribution licensee , on an application made by a consumer covered under ' 4.55 a ( i ) ' above shall provide electricity supply through a prepaid smart meter subject to the feasibility of providing a prepaid smart meter in that area in accordance with the relevant provisions of Principal Code and its subsequent amendments .
(iii ) The provisions of Section 56 of the Act which apply to the supply of electricity through a post - payment mechanism shall not be applicable to supply through prepaid smart meters .
(iv) Migration from post -paid to pre- paid and new connection on pre - paid shall be as per the Standard Operating Procedure ( SOP ) decided by the licensee . This will include detailed procedures essential to the pre - paid smart meter project covering all the aspects related to removal of old meters , returning back to the stores , issuance of bills , etc.
Licensee will submit the SOP to the Commission within one month of the notification of this codes .
27 . Regulation 4.58 of the Principal code is substituted by the following :
4.58 Schedule for completion of various activities relating to new connection and increase of load
The licensee shall process and give supply of electricity to various consumers within the time specified in the table below . For the purpose of this code urban area means area of Nagar Nigam, Nagar Palika and Nagar Panchayat and other than urban area means rural area :
Type of Service
Sl . No.
Time Limit for Rendering the Service (excluding payment period) LT connection
Normal connections
1 a)
Urban areas - 7 days (including class -A cities ) (all category)
Rural areas - 15 days छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2024
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Type of Service SI . No.
Time Limit for Rendering the Service ( excluding payment period)
(where no addition / augmentation / up - gradation of existing distribution mains is required) b) All category
( i ) Where power supply requires extension of distribution mains , including distribution sub - station 2 LT Agriculture Connection i)
Urban areas & Rural areas 90 days (including class - A cities ) Agricultural connection during season when clear access to fields is available
ii)
90 days , after full cost of extension is paid
Agricultural connection during season when no clear access is available
3 High Tension ( HT) Connection a) Informing feasibility after receipt of the application
b) Issue of demand note of estimated charges c)
180 days , after full cost of extension is paid
07 (Seven) days
30 (Thirty) days
90 (Ninety ) days
Completion time for extension of works after payment and finalization of agreement
d) (i)
7 ( Seven) days
Issue of three months ' notice after completion of extension works by the licensee with installation of meter and metering equipment .
(ii )
7 ( Seven) days
Release of load after completion of extension work by licensee and submission of clearance from Electrical Inspector by the applicant .
4. Extra High Tension (EHT) Connection a)
30 days
Informing feasibility after receipt of the application form including connectivity consent required if any b) Issue of demand note of estimate charges after issue of notice of feasibility
c) Completion time of extension work after payment
d)
60 days
180 days
30 days
Serving of connection after payment necessary charges and execution of agreement by the applicant subject to receipt of clearance from Chief Electrical Inspector after completion of extension work 28 . New provisos shall be added after Regulation 6.1 of the Principal Code :
Provided that in case of a new connection with a prepaid smart meter, the distribution licensee shall not require any security , in pursuance of clause ( a) of sub - section ( 1 ) and sub - section ( 5) of Section 47 of the Electricity Act, 2003. The consumer shall not be required to deposit any Security Deposit (SD ) as part of security.
Provided further that for existing consumers shifting to smart prepaid metering arrangement who do not have any arrears included in the last bill , the SD deposited छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2024
830 (27) with the licensee shall be credited against the initial recharge after adjustment of the current bill at the date of installation of the prepaid meter .
For the consumers who have a balance payable to the licensee shall be adjusted as per the arrear adjustment methodology given in clause 6.22, 6.23 , 6.24 , 6.25, 6.26 & 6.27 or already in force under Section 56 , 57 and Section 135 of the Indian Electricity Act 2003 as per specific procedures and guidelines for the recovery of electricity dues .
29 . New Regulations 6.22 , 6.23 , 6.24 , 6.25 , 6.26 and 6.27 shall be added after Regulation 6.21 of the Principal Code :
Arrear Adjustment methodology for prepaid smart meter consumer
6.22 The arrears , if any , shall be first adjusted against the Security Deposit (SD ) lying with the licensee . Balance SD amount, if any, shall be credited as a top - up amount in the consumer account .
6.23 The licensee will recover the entire amount of arrears , over and above the already adjusted amount of the SD , either 300 equal daily instalments or 25 % of the average daily billing based on the consumption of last 3 months , whichever is higher .
The recovery of the arrears so determined for a month may be carried out over all the days of the month in equal daily instalments , which shall be deducted from the recharge balance available with the consumers .
6.24 For the prepaid consumer , in case of any revision in the consumer account due to any additional demand / refund discovered at a later stage including by Audit or else , the revised billing account notice be sent to the consumer on mobile app/ SMS /email etc. in advance at least 15 days before its actual implementation date in prepaid billing system by the licensee .
After 15 days of notice , the amount of arrears or refund ( if any ) payable by / to the consumer shall be adjusted to pre - paid balance of the consumer in the following manner :
6.24.1 The complete refund amount be added to pre - paid balance .
6.24.2 In all other cases , payment advice shall be sent separately and the Executive Engineer of the respective division shall only be able to add or withhold the additional demand after resolving the issues if the consumer contests the payment advice sent to him as per the supply code provision , allowing 07 days for payment of final assessment bill and thereafter 15 days ' notice , is given before disconnection of supply .
6.24.3 In case of non - payment , the amount shall be added to the regular bill . This is applicable for cases where malpractice /irregularity is found during connection checking . In case of theft cases , the line shall be disconnected immediately .
6.24.4 In case the consumer contests/ appeals within 30 days from the final order, to the concerned authority/court , the concerned authorized official shall withhold the additional demand .
6.24.5 The disconnection process as applicable under the supply code shall be done by the respective Executive Engineer of the area.
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6.24.6 Arrears should be deducted from the pre - paid balance as per the prevailing arrear adjustment methodology.
Provided that licensee is required to complete the exercise of audit of the relevant consumer's account within two years from the date of the consumer switching over from post - paid to prepaid facility.
6.25 Consumers may be routinely advised on the amount recovered as arrears through notification/ SMS .
6.26 Consumers could also be provided an option to opt - in for a one - time recovery , or part payment of the recovery , if he decides to opt for the same .
6.27 Surcharge : There will be no surcharge levied on the balance of instalments owned by a consumer as of a specific date , subject to the condition that the consumer pays the daily instalments without fail . If the consumer fails to pay the instalment than surcharge will be applicable on the balance amount as per practice in vogue .
30. Regulation 8.8 of the Principal Code is substituted by the following and new sub- Regulation ( a) shall be added after Regulation 8.8 :
8.8 Consumer meter shall generally be owned by licensee . Any consumer, if he so desires , can purchase and provide his own meter/ prepaid smart meter and metering device of the specifications from the vendor list as approved by the licensee . In such case the consumer shall maintain the meter in accurate working condition . Scheduled testing of meter/ metering device will be conducted by licensee on payment of approved testing fees . In case of prepaid smart meter , the licensee or approved labs shall test the meter within seven days and install the meter outside the consumer premises . Such consumers shall not be required to pay the monthly meter- rent.
(a) After the installation of smart meters , no penalty shall be imposed on the consumer, based on the maximum demand recorded by the smart meter , for the period before the installation date .
31. New sub - Regulation ( a) , ( b) , (c ) , (d) , ( e ) , ( f) , ( g) , ( h) , (i ) , (j ) , (k ) , (l) , ( m ) , ( n) and ( 0) shall be added after Regulation 8.16 of the Principal Code :
(a) Licensee shall ensure the availability of prepaid smart meters for new connections and replacement of such defective meters in the areas where prepaid smart metering is done and to ensure prepaid smart meters certification as per the relevant IS16444 as amended from time to time .
(b) The licensee/consumer shall install prepaid smart meters conforming to the technical requirement of relevant regulations / guidelines of CEA as amended from time to time .
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830( 29 ) (c) The prepaid smart metering system shall have a facility for recharge of the credit in the consumer's account through various online recharge modes to be provided by the distribution licensee on a real - time basis and also send notification/ alert to the consumer on a registered mobile phone in case of minimum/ low credit ( negative balance ) . The consumer can recharge his prepaid smart meter account as and when required in multiple of Rs.50/ - as per the multi - recharge facilities/ options being provided by the DISCOMs . There shall be no maximum limit for the recharge amount .
(d) The prepaid smart meter shall be communicative and compatible with AMI applications .
Provided further that the meter shall have an adequate number of registers and the facility for Time of Day (TOD ) and kVAh - based tariff application .
(e) The electricity charges ( such as energy charge , fixed charge, duty, cess , FPPAS etc.) as per the tariff order shall be deducted daily from the consumer's recharge amount . Final billing for the month , for electricity charges shall be done every month ( as maximum demand charges , power factor surcharge / incentive , solar billing etc. cannot be done daily ) and shall be adjusted at the end of the month.
(f) In case of non - communication of smart pre - paid meters , daily electricity charges shall be calculated based on estimated daily consumption based on previous recorded consumption. The meters shall be read manually at least once every month for all such cases and should comply with the appropriate regulations . The data regarding energy consumption shall be made available to the consumer , through various online services such as website and or mobile App or SMS , etc. The pre - paid balance shall be immediately updated based on actual consumption once the reading is retrieved from such prepaid smart meter .
(g) Pre-paid balance will be updated against daily midnight consumption recorded at 00:00 hours ; as and when the consumer's account balance goes down , the recharge/ alert notification to the consumers shall be initiated at least at 3 stages of low balance . The system always maintains the average monthly consumption of respective consumers .
(h) Accordingly , the SMS to be sent for " account balance low, please recharge your account to avoid disruption in power supply . Please ignore if already paid , " once the account balance falls below the average consumption levels as defined below-
i) consumption of seven days
ii) consumption of three days
iii) consumption of a day
In case, the consumer fails to recharge his prepaid meter account and his balance runs out , the meter shall cut off the supply of the consumer.
(i) The AMI application should initiate auto reconnection after successful recharge of the meter so that the connection is restored immediately ( applicable only during the period of temporary disconnection) . AMI application initiates auto reconnection after successful recharge of the meter in 60 minutes , but not later than 6 hours where manual intervention is required.
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2024
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(j ) The software solution of the licensee shall be capable of implementing the tariff as per the tariff order approved by the Commission from time to time .
(k) The check meters shall be installed by DISCOMs for a minimum of 5 % of the total smart meters which will be deployed henceforth , under any of the on - going schemes .
(1) Where complaints are received from consumers related to excess reading /billing , check meters are to be compulsorily installed .
(m) The existing non - smart meters already functioning correctly at consumer's premises may be used for the purpose of check meters .
(n) The check meters shall be installed for a continuous period of not less than three months and the reading , so registered , should be reviewed for every billing cycle against the reading of the smart meter for the same period . Corrective action if required is to be ensured without any delay .
(0) Cost for installation of these check meters shall not be passed on the consumers , but shall be borne out of the savings .
32. New sub- Regulation ( a ) , ( b) , ( c) and ( d) shall be added after Regulation 8.24 of the Principal Code :
(a) In case the prepaid smart meter installed by the licensee gets damaged due to overloading or any other reasons attributable to the consumer , the same shall be replaced at the cost of the consumer and charges would be the cost of meter .
(b) In case of damage of prepaid smart meter is due to any technical reasons attributable to licensee such as voltage fluctuations , transients etc. the licensee shall not charge the cost of meter .
(c) In case the existing consumer converted for prepaid connection where the meter under the post - paid arrangement is owned by the consumer , the licensee shall replace the existing meter with a new meter ( with prepayment facility ) at its own cost & shall not return the old meter to the consumer .
(d) For billing purpose , Advanced Metering Infrastructure Service Provider (AMISP) to ensure replacement on an urgent basis so that it may be ensured that the assumption - based daily calculations be limited to 24 hours in urban areas and 72 hours in rural areas .
However, during replacement period assessed billing as per Supply Code .
33 . New proviso shall be added after Regulation 9.1 of the Principal code :
Provided that in the case of smart meters , the meters shall be read remotely at least once every month. The data regarding energy consumption shall be made available to the consumer , through various online services such as website and or mobile App or SMS , etc.
34. New Regulation 9.10 ( a) shall be added after Regulation 9.10 of the Principal Code:
9.10 ( a) In case of prepaid smart meter , bill shall be prepared for each consumer on the basis of prevailing tariff order of the Commission mentioning details of the recharge amount during the billing cycle .
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2024
830(31 ) 35. New Regulation 10.17 ( a ) shall be added after Regulation 10.17 of the Principal Code:
10.17 ( a) In case of prepaid smart meter , if the consumer fails to recharge his prepaid meter account and his balance runs out to zero , the meter shall disconnect the supply of the consumer except for non - office hours (5:30 pm to 10 am next day or holidays /gazetted holidays /local holidays ) . The disconnection process shall be scheduled only between 10 AM to 2 PM of immediate next working day to avoid discomfort to the consumer ( till each time the reconnection on a real - time basis is implemented by the licensee ) . Disconnection on a zero balance shall be deemed to be temporary disconnection.
36. New Regulation 10.19 ( a) shall be added after Regulation 10.19 of the Principal Code:
10.19 ( a) In case of prepaid smart meter , after temporary disconnection, consumer shall be notified through SMS / WhatsApp or any other mode about the same along with the details of the zero / negative balance amount .
In case of temporary disconnection , the consumer can recharge the meter and restore the electricity supply with the applicable surcharge . The consumer can recharge his prepaid meter account online through the mobile application , web application or digital payment system such as UPI , e - wallet , V-wallet , web portal etc. facilities to be provided by the licensee . AMI application should initiate auto reconnection after successful recharge of the meter.
37. New sub- Regulation ( c ) , ( d ) , ( e ) , ( f) and (g ) shall be added after sub - Regulation (b ) of Regulation 10.22 of the Second Amendment Regulation :
Permanent disconnection of prepaid smart meter consumer
(c) In case , the consumer does not recharge his /her account after temporary disconnection as elaborated in clause 10.17 ( a) & 10.19 (a) , the account may reach a negative balance on account of the applicability of monthly minimum charges or any other similar charge as decided by the Commission, even if there is no electricity consumption by the consumer .
(d) The notification/ alert shall be considered as notice for recharging the account & the licensee may disconnect the supply on failure to recharge the account by a consumer without any further notice . The supply to the consumer will remain disrupted for the period till the respective amount is recharged by the consumer within the permitted timelines .
(e) The temporary disconnection can be restored within the stipulated time period specified in the prevailing supply code including amendments only after recharging with an amount sufficient to recover the monthly minimum charges / fixed charges or any other charges decided by the Commission , even if there is no consumption by the consumer during temporary disconnection .
(f) The connection shall be disconnected permanently, and the meter shall be physically removed from the consumer premises if the consumer fails to recharge the account within the stipulated time period specified in the prevailing supply code including amendments .
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2024
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(g) After permanent disconnection , the fresh connection to such consumer shall be as per the provisions of Principal Code and its subsequent amendments .
38. New Regulation 13.29 shall be added after Regulation 13.28 of the Principal Code : Other:
13.29 The Commission is empowered to regulate and oversee the implementation of prepaid smart meters in the state of Chhattisgarh and shall have the authority to set standards , procedures and guidelines for the deployment , operation , and maintenance of prepaid smart meters .
The Commission shall have the authority to monitor the performance of prepaid smart meters , including the accuracy and reliability of meter readings , and take necessary action in case of any discrepancies .
The Commission shall have the power to enforce penalties , including fines , for any violation of regulations and guidelines related to prepaid smart meters . For this purpose , the Commission shall seek information , regularly, conduct inspections , and carry out audits of the operations of prepaid smart meters as deemed necessary .
Sd/ - (Sudhir Kumar Kale ) Deputy Secretary .
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024.