अभियोजन निदेशक, अभियोजन उप निदेशक तथा अभियोजन सहायक निदेशक संबंधी

 गृह विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 अप्रैल 2025

अधिसूचना

क्रमांक RULE-503/11/2025-O/O SECTION JAIL.— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (क्र.46 सन्‌ 2023) की धारा 20 की उप-धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा, अभियोजन निदेशक, अभियोजन उप निदेशक तथा अभियोजन सहायक निदेशक की शक्तियों, कर्तव्यों एवं दायित्वों को अधिसूचित करती है :-

अभियोजन निदेशक के कृत्य, -

(क) अभियोजन निदेशक, राज्य के सभी दण्ड न्यायालयों के समक्ष छत्तीसगढ़ शासन के सभी विभागों द्वारा संस्थित आपराधिक प्रकरणों में उत्तरदायित्व पूर्ण अभियोजन संचालन सुनिश्चित करने हेतु प्रथमतः उत्तरदायी होगा। (ख) अभियोजन निदेशक, आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे और अपील फाईल करने पर उसकी राय देने के लिए निगरानी कर सकेगा, जहाँ अपराध दस वर्ष या उससे अधिक या आजीवन कारावास या मृत्यु से दण्डनीय है। (ग) राज्य के प्रत्येक दण्ड न्यायालय के समक्ष, लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/ विशेष लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक की उपस्थिति सुनिश्चित कराना, अभियोजन निदेशक का दायित्व होगा। (घ) अभियोजन निदेशक, राज्य के सभी अधीनस्थ दण्ड न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होने वाले लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक के कार्य की नियतकालिक समीक्षा करेगा तथा उनके कार्य का मूल्यांकन करेगा एवं अभियोजक की कार्यदक्षता के संबंध में नियतकालिक प्रतिवेदन, शासन को प्रेषित करेगा।

(ङ) अभियोजन निदेशक, राज्य के सभी दण्ड न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक प्रकरणों की प्रगति एवं शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगा।

(च) अभियोजन निदेशक, जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने वाली आपराधिक अपीलों इत्यादि के लिए प्रस्ताव प्राप्त कर एवं परीक्षण उपरांत उसे अनुशंसा सहित शासन को अग्रेषित करेगा।

(छ) अभियोजन निदेशक, शासन की ओर से प्रस्तुत होने वाली आपराधिक अपील एवं पुनरीक्षण याचिकाओं का विहित समयावधि के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित कर न्यायालय में ऐसी अपील एवं पुनरीक्षण कार्यवाहियों में पक्ष समर्थन सुनिश्चित करेगा।

(ज) अभियोजन निदेशक, राज्य की ओर से उपस्थित होने वालें अभियोजकों की कार्यदक्षता संवर्धन एवं अभियोजन कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु दायित्वाधीन होगा। अभियोजन निदेशक की शक्तियाँ :-

(क) अभियोजन निदेशक, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, राज्य की ओर से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (क्र.46 सन्‌ 2023) की धारा 18 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त लोक अभियोजकों/अपर लोक अभियोजकों तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (क्र.46 सन्‌ 2023) की धारा 18 की उप-धारा (8) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों (महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता को छोड़कर) से उनके कार्य के संबंध में आवश्यक प्रतिवेदन एवं जानकारी आहूत करने के लिए सक्षम होगा।

(ख) अभियोजन निदेशक, दाण्डिक मामलों में उत्तरदायी अभियोजन सुनिश्चित करने हेतु अभियोजन उप निदेशक, अभियोजन सहायक निदेशक तथा लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक के कार्य का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण कर सकेगा।

(ग) अभियोजन निदेशक, सत्र न्यायालयों/मजिस्टे्रट के न्यायालयों के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले लोक अभियोजकों, अपर लोक अभियोजकों, विशेष लोक अभियोजकों के कार्य के संबंध में, अभियोजन उप निदेशक के माध्यम से नियतकालिक प्रतिवेदन एवं ऐसी जानकारी आहूत करने में सक्षम होगा, जैसा कि वह अभियोजन कार्यवाहियों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु आवश्यक समझे।

(घ) अभियोजन निदेशक, समस्त अभियोजकों से डिजिटल सॉफ्टवेयर, जिसमें अंतर-संचालित आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) सॉफ्टवेयर भी सम्मिलित है, के माध्यम से दैनिक कार्य की रिपोर्ट आहूत करने में समक्ष होगा।

(ङ) अभियोजन निदेशक, दण्ड न्यायालयों के समक्ष अभियोजकाें की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने में समक्ष होगा।

(च) अभियोजन निदेशक, अभियोजकों के कार्य का मूल्यांकन करेगा और उनकी कार्यक्षमता एवं गुणवत्ता के संबंध में समय-समय पर, शासन को अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रेषित करेगा।

(छ) अभियोजन निदेशक, अभियोजकों का कार्यभार का मूल्यांकन करने में सक्षम होगा एवं सुचारू कार्य संचालन हेतु संगठनात्मक एवं आंतरिक संसाधनों के विकास हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। (ज) अभियोजन निदेशक, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित गंभीर दाण्डिक प्रकरणों में, महाधिवक्ता कार्यालय में, महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता के समन्वय हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से किसी को शासन की पूर्व अनुमति से नियुक्त कर सकेगा।

(झ) अभियोजन निदेशक, राज्य में आपराधिक प्रकरणों के अभियोजन में विधिक और प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं की अनुपालना सुनिश्चित करेगा, अन्वेषण तथा अभियोजन में कमियों की पहचान करेगा एवं उनको इंगित करेगा। (ञ) अभियोजन निदेशक, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करेगा और राज्य में अभियोजन कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय करेगा।

(ट) अभियोजन निदेशक, लोक अभियोजन प्राधिकारी के अधीन कार्यवाहियों के सुगमतापूर्वक संचालन हेतु अन्य विभागों जैसे पुलिस, आबकारी विभाग, वन विभाग, नापतौल विभाग, न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग इत्यादि से आवश्यक सहयोग एवं समन्वय की अपेक्षा करेगा।

(ठ) अभियोजन निदेशक, विभाग के अध्यक्ष की हैसियत से विभागाध्यक्ष को राज्य शासन द्वारा प्रदत्त सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम होगा।

(ड) अभियोजन निदेशक, ऐसी अन्य शक्तियों का भी प्रयोग करेगा, जैसा कि समय-समय पर शासन द्वारा साधारण अथवा विशेष आदेश के माध्यम से प्रदान की जाए।

(ढ) अभियोजन निदेशक, उपरोक्त सभी शक्तियों का या इनमें से किसी का प्रत्यायोजन अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कर सकेगा।

जिला अभियोजन निदेशालय में पदस्थ अभियोजन उप निदेशक के दायित्व एवं शक्तियाँः-

(क) अभियोजन उप निदेशक, जिला अभियोजन निदेशालय का प्रमुख होगा तथा वह अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा।

(ख) अभियोजन उप निदेशक, ऐसे आपराधिक मामलों, जिनमें अपराध सात वर्ष या उससे अधिक के लिए दण्डनीय है, किंतु दस वर्ष से कम है, उनके त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस रिपोर्ट की परीक्षा, संवीक्षा तथा मॉनिटर करेगा। (ग) अभियोजन उप निदेशक, छत्तीसगढ़ शासन के सभी विभागों की ओर से संस्थित आपराधिक प्रकरणों में जिला दण्ड न्यायालयों में उत्तरदायित्वपूर्ण अभियोजन संचालन सुनिश्चित करने हेतु प्रथमतः दायित्वाधीन होगा। (घ) जिला दण्ड न्यायालय के समक्ष, लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक/अभियोजन अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित कराना अभियोजन उप निदेशक का दायित्व होगा।

(ङ) अभियोजन उप निदेशक, जिले के सभी अधीनस्थ दण्ड न्यायालयों के समक्ष लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक के कार्य की नियतकालिक समीक्षा करेगा और लोक अभियोजकों के कार्य का मूल्यांकन करेगा एवं अभियोजक की कार्यदक्षता के संबंध में नियतकालिक प्रतिवेदन अभियोजन निदेशक को प्रेषित करेगा।

(च) अभियोजन उप निदेशक, जिले के सभी दण्ड न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक प्रकरणों की प्रगति एवं शीघ्र विचारण सुनिश्चित करने हेतु दायित्वाधीन होगा।

(छ) अभियोजन उप निदेशक, शासन की ओर से प्रस्तुत की गई आपराधिक अपीलों एवं पुनरीक्षण याचिकाओं का विहित समयावधि में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित करेगा एवं न्यायालय के समक्ष ऐसी अपील तथा पुनरीक्षण कार्यवाही का पक्ष समर्थन सुनिश्चित करेगा।

(ज) अभियोजन उप निदेशक, राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले अभियोजकों की कार्यदक्षता के संवर्धन एवं अभियोजन कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु दायित्वाधीन होगा।

(झ) अभियोजन उप निदेशक, ऐसे अन्य सभी दायित्वों का निर्वहन करेगा, जो राज्य शासन अथवा लोक अभियोजन निदेशक अथवा जिला दण्डाधिकारी द्वारा साधारण अथवा विशेष आदेश के माध्यम से समनुदेशित किये जाएं। जिला अभियोजन निदेशालय में पदस्थ सहायक अभियोजन निदेशक के दायित्व एवं शक्तियाँः-

(क) अभियोजन सहायक निदेशक, प्रथमतः जिले के मजिस्टे्रट न्यायालयों के समक्ष शासन के सभी विभागाें की ओर से संस्थित आपराधिक प्रकरणों में उत्तरदायित्वपूर्ण अभियोजन सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगा।

(ख) अभियोजन सहायक निदेशक, उन दाण्डिक मामलों में, जिनमें अपराध सात वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है, उत्तरदायी अभियोजन तथा त्वरित निपटान सुनिश्चित करेगा।

(ग) अभियोजन सहायक निदेशक, चालानों/पुलिस रिपोर्टों की समीक्षा करने में अभियोजन उप निदेशक की सहायता करेगा और विधिक मामलों, जो अभियोजन उप निदेशक द्वारा उसे सौंपे जाए में उन्हें परामर्श देगा अथवा टिप्पणियॉ करेगा।

(घ) अभियोजन सहायक निदेशक, लोक अभियोजन निदेशक के सामान्य नियंत्रण में रहते हुए अभियोजन उप निदेशक के अधीनस्थ होगा तथा ऐसे सभी दायित्वों का निर्वहन करेगा, जो राज्य शासन अथवा लोक अभियोजन निदेशक अथवा अभियोजन उप निदेशक द्वारा उसे साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा समनुदेशित किए जाए। यह अधिसूचना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ( क्र. 46 सन्‌ 2023) के अधिनियमन की तारीख से प्रवृत्त होगी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अभिषेक अग्रवाल, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 19th April 2025

NOTIFICATION

No. RULE-503/11/2025-O/O SECTION JAIL.— In exercise of the powers conferred by sub-section (11) of Section 20 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023), the State Government, hereby, notifies the powers, duties and responsibilities of the Director of Prosecution, Deputy Director of Prosecution and Assistant Directors of Prosecution, namely : -

1. Functions of Director of Prosecution. -

(a) The Director of Prosecution shall be primarily responsible for ensuring responsible prosecution in criminal cases instituted by all the departments of the Government of Chhattisgarh before all the Criminal Courts of the State.

(b) The Director of Prosecution may monitor and give his opinion on the speedy disposal of criminal cases and filing of appeals where the offense is punishable with imprisonment of ten years or more or with life imprisonment or with death.

(c) It shall be the responsibility of the Director of Prosecution to ensure the presence of the public Prosecutor/Additional Public Prosecutor/Special Public Prosecutor/Assistant Public Prosecutor before every criminal court in the state.

(d) The Director of Prosecution shall periodically review the work of the Public Prosecution/Additional Public Prosecutors/Special Public Prosecutor/ Assistant Public Prosecutor appearing before all the sub-ordinate Criminal Courts of the State and evaluate their work and send a periodical report to the government regarding the efficiency of the prosecutor.

(e) The Director of Prosecution shall be responsible for ensuring the progress and speedy disposal of criminal cases pending before all the Criminal Courts in the State.

(f) The Director of Prosecution shall receive the proposals for criminal appeals etc.to be presented before the Hon'ble High Court through the District Magistrate and after examination, will forward the same to the government with recommendations.

(g) The Director of Prosecution shall ensure that the criminal appeals and revision petitions presented on behalf of the Government are presented before the Court within the prescribed time period and will ensure advocacy in such appeal and revision proceedings in the Court.

(h) The Director of Prosecution shall be responsible for improving the efficiency of the prosecutors appearing on behalf of the State and maintaining the quality of prosecution work.

2. Powers of the Director of Prosecution. –

(a) The Director of Prosecution on behalf of the State, before the Hon'ble High Court shall be able to call necessary reports and information regarding work done by the Public Prosecutors/Additional Public Prosecutors appointed under sub-section(1) of section 18 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023) and the Special Public Prosecutors (except the Advocate General/Additional Advocate General) appointed under sub-section (8) of Section 18 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023).

(b) The Director of Prosecution may control and supervise the work of the Deputy Director of Prosecution, Assistant Director of Prosecution and Public Prosecutor/Additional Public Prosecutor/Special Public Prosecutor/Assistant Public Prosecutor to ensure responsible prosecution in criminal cases.

(c) The Director of Prosecution shall be able to call periodic reports and such information through the Deputy Director of Prosecution regarding the work of the Public Prosecutors, Additional Public Prosecutors, Special Public Prosecutors conducting the prosecution before the Sessions Courts/Magistrate Courts which is necessary to maintain the quality of the prosecution proceedings.

(d) The Director of Prosecution Shall be able to call reports of daily work from all the prosecutors through digital software which shall also includes Inter-operable Criminal Justice System Software.

(e) The Director of Prosecution shall be able to issue necessary guidelines to ensure the presence of prosecutors before the criminal courts.

(f) The Director of Prosecution shall evaluate the work of the prosecutors and send reports alongwith recommendations to the Government, from time to time regarding their efficiency and quality.

(g) The Director of Prosecution shall be able to evaluate the workload of the prosecutors and submit a report to the State Government, for the development of organizational and internal resources for smooth functioning.

(h) The Director of Prosecution shall appoint any of his subordinate officers with the prior permission of Government to coordinate with the Advocate General/Additional Advocate General, in the Office of Advocate General, in serious criminal cases pending before the Hon'ble Supreme Court and Hon'ble High Court.

(i) The Director of Prosecution shall ensure compliance with legal and procedural requirements in the prosecution of crimes in the States; identify and address the gaps in investigation and prosecution.

(j) The Director of Prosecution shall arrange training programs and take necessary measures for enhancing the quality of prosecution in the State.

(k) The Director shall expect necessary cooperation and coordination from other departments like Police, Excise Department, Forest Department, Weights and Measures Department, Forensic Science Laboratory, Department of Food and Drug Administration etc. for smooth conduct of the proceedings under the Public Prosecution Authority.

(l) In the capacity of the Head of the Department, he shall be able to exercise all the administrative and financial powers provided to the Head of the Department by the State Government.

(m) The Director of Prosecution shall also exercise such other powers as may be provided by the Government, from time to time through general or special orders.

(n) The Director of Prosecution may delegate the above powers or any of them to any officer sub ordinate to him.

3. Responsibilities and Powers of the Deputy Director of Prosecution posted in the District Directorate.-

(a) The Deputy Director of Prosecution shall be head of District Directorate of Prosecution and shall be subordinate to the Director of Prosecution.

(b) The Deputy Director Prosecution shall examine, scrutinize and monitor police reports to ensure speedy disposal of criminal cases where the offence is punishable with imprisonment of seven years or more but less than ten years.

(c) The Deputy Director of Prosecution shall be primarily responsible for ensuring responsible prosecution in all the criminal cases of the District Criminal Courts instituted on behalf of all the departments of the Government of Chhattisgarh.

(d) It shall be the responsibility of the Deputy Director of Prosecution to ensure the presence of the Public Prosecutor/Additional Public Prosecutor/Special Public Prosecutor/Assistant Public Prosecutor/Prosecution Officer before the District Criminal Court.

(e) The Deputy Director of Prosecution shall periodically review the work of the Public Prosecutor/Additional Public Prosecutor/Special Public Prosecutor/ Assistant Public Prosecutor and evaluate the work of Public Prosecutors appearing before all the subordinate Criminal Courts of the district and shall send a periodical report regarding the efficiency of the prosecutor to the Director of the Public Prosecution.

(f) The Deputy Director of Prosecution shall be responsible for ensuring the progress and speedy trial of criminal cases pending before all the Criminal Courts of the district.

(g) The Deputy Director of Prosecution shall ensure that the criminal appeals and revision petitions presented by the Government are presented before the Court within the prescribed time period and ensure advocacy of such appeals and revision proceedings before the Court.

(h) The Deputy Director of Prosecution shall be responsible for improving the efficiency of the prosecutors appearing on behalf of the State and maintaining the quality of prosecution work.

(i) The Deputy Director of Prosecution shall perform all such other resposibilities which may be assigned by the state government or the Director of Public Prosecution or the District Magistrate through general of special Order.

4. Responsibilities and Powers of the Assistant Director of Prosecution posted in the District

Directorate.-

(a) The Assistant Director of Prosecution shall be responsible for ensuring prosecution in criminal cases instituted by all the departments of the Government before the Magistrate Courts of the district. (b) The Assistant Director of Prosecution shall ensure responsible prosecution and speedy disposal of criminal cases where the offence is punishable with imprisonment less than seven years.

(c) The Assistant Director of Prosecution shall assist the Deputy Director of Prosecution in reviewing challans/police reports and will give advice or comments on legal matters which may be referred to him by the Deputy Director of Prosecution.

(d) The Assistant Director of Public Prosecution shall be subordinate to the Deputy Director of Prosecution under the general control of the Director of Public Prosecution and shall discharge all such responsibilities as may be assign to him by general or special order by the State Government or the Director of Public Prosecution or the Deputy Director of Prosecution.

This Notification shall come into force from the date of enactment of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

ABHISHEK AGRAWAL, Deputy Secretary.