गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 अप्रैल 2025
अधिसूचना
क्रमांक ESTB/1255/2025-HOME SECTION .— छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के अधीन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-
नियम
1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ,- (1) ये नियमों को छत्तीसगढ़ ''ई-साक्ष्य'' प्रबंधन नियम, 2025 कहलायेंगे। (2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. परिभाषाएँ,- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) ''सीसीटीएनएस" से अभिप्रेत अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम, एक सिस्टम, सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग पुलिस द्वारा डेटा के संग्रह और निर्देशों के निष्पादन के लिए किया जाता है;
(ख) ''सीआईएस" से अभिप्रेत प्रकरण सूचना प्रणाली, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग जिला न्यायपालिका और उच्च न्यायालयों द्वारा डेटा के संग्रह और निर्देशों के निष्पादन के लिए किया जाता है;
(ग) ''ई-साइन" से अभिप्रेत है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के माध्यम से सब्सक्राईबर या न्यायालय द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण और इसमें डिजिटल हस्ताक्षर शामिल हैं। इसके अलावा, जब इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार की गई प्रक्रिया या रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित माना जाएगा।
(घ) ''उच्च न्यायालय" से अभिप्रेत है न्यायापालिका का उच्च न्यायालय।
(ङ) ''आई सीजेएस" का अर्थ होगा अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली, आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तम्भों के बीच सूचना के हस्तांतरण के लिए वर्तमान में संचालन में एक सॉफ्टवेयर, जिसमें जांच एजेंसियां, अदालतें, सुधारगृह, फोरेंसिक प्रयोगशालाएं, अभियोजन शामिल हैं; और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य हितधारक।
(च) ''जांच अधिकारी से अभिप्रेत है कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति जिसे किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो या किसी अपराध के लिए जांच करने के लिए सशक्त किया गया हो। (छ) ''साक्ष्य" से अभिप्रेत है ई-साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दस्तावेज के रूप में एकत्रित/रिकॉर्ड किया गया कोई भी साक्ष्य। साक्ष्य में वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ, गवाहों की फोटोग्राफ और जांच/रिकॉर्डिंग अधिकारी की फोटो शामिल है। ई-साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से रिकॉर्ड किए गए सभी साक्ष्य घटना का एक सुरक्षित पैकेट (जिसे आगे ''ई-साक्ष्य पैकेट" कहा जाएगा) उत्पन्न करेंगे, जिसमें एसआईडी नामक एक अद्वितीय आईडी, खोलने, बंद करने का समय और भौगोलिक स्थान के साथ एक अद्वितीय 16 अंकीय आईडी (एसआईडी) होगी। प्रत्येक एसआईडी और इसकी सामग्री में अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अद्वितीय हैशमान होगा। साक्ष्य को अपरिवर्तनीय भंडारण में संग्रहीत किया जाएगा।
(ज) ''संहिता" से अभिप्रेत है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46)।
(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किया गया है शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46); भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45); भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में निर्दिष्ट किया गया है। 3. प्रत्येक जांच अधिकारी ई-साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से संहिता की धारा 105, 173, 176, 180, 185 और 497 के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार सभी वीडियो और फोटो साक्ष्य रिकॉर्ड करेगा।
4. जांच अधिकारी ई-साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के अनुसूची में भाग क का प्रमाण-पत्र 63 (4) (ग) तैयार करेगा। सभी प्रमाण पत्रों पर ई-हस्ताक्षर किए जाएंगे। 5. जांच अधिकारी एसआईडी को सीसीटीएनएस के माध्यम से उत्पन्न संबंधित एफ आई आर नंबर/जी डी नंबर से लिंक करेगा।
6. अपरिवर्तनीय भंडारण में अपलोड की गई साक्ष्य को संहिता की धारा 105 और 185 के अधीन मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किया जाना माना जाएगा।
7. न्यायालय आईसीजेएस पर सीआईएस एप्लीकेशन/साक्ष्य पोर्टल में अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित सभी साक्ष्य देख और प्रबंधित कर सकते हैं।
8. न्यायालय संहिता की धारा 230 के अधीन प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त और पीड़ित (यदि वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है) के साथ साक्ष्य साझा करने की अनुमति दे सकता है।
9. ई-साक्ष्य पैकेट को ट्रायल पूरा होने के पश्चात् संग्रहित किया जाएगा और उसे अभिलेखीय मोड में ले जाया जाएगा। 10. इन नियमों में कुछ भी न्यायालय द्वारा साक्ष्य देखने की न्यायालय की शक्ति को सीमित करने वाला नहीं माना जाएगा।
11. ये नियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय द्वारा साक्ष्य को स्वीकार करने और प्रबंधित करने के लिए वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून या नियमों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके विरुद्ध।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक अग्रवाल, उप-सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 19th April 2025
NOTIFICATION
No. ESTB/1255/2025-HOME SECTION.— The Governor of Chhattisgarh is pleased to make the following rules under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023), after consultation with the High Court of Chhattisgarh, namely:-
RULES
1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Chhattisgarh eSakshya Management Rules, 2025.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
(a) "CCTNS" means Crime and Criminal Tracking Network and Systems, a system software used by the Police for the collection of data and execution of instructions;
(b) "CIS" means Case Information System, a system software used by the District Judiciary and High Courts for the collection of data and execution of instructions;
(c) "eSign" means authentication of any electronic record by a subscriber or court, by means of the electronic technique specified in the Second Schedule of the Information Technology Act, 2000 (No. 21 of 2000) and includes digital signature. Also, when a process or report generated in electronic form is authenticated by means of electronic signature, it shall be deemed to be authenticated by signature of the person who affixed the electronic signature;
(d) "High Court" means the High Court of Chhattisgarh;
(e) "ICJS" shall mean Inter-operable Criminal Justice System, a software presently in operation for transfer of information among various pillars of criminal justice system, which includes investigating agencies, courts, correctional homes, forensic laboratories, prosecution; and any other stakeholder as notified by the Central Government;
(f) "Investigating Officer" means any police officer or any other person authorized by a competent authority or empowered to undertake investigation for any offence;
(g) "Sakshya" means any evidence collected/recorded as a document through eSakshya Mobile Application. Sakshya consists of video recording(s), photograph(s), photograph(s) of witness(s) and photograph of the investigating/recording officer. All evidence recorded through eSakshya Mobile Application shall generate a secure packet of the event (hereinafter referred to as "eSakshya Packet") with a unique ID called SID, a unique 16 digit ID (SID) with opening, closing time stamp and geo-location. Each SID and its contents will have unique hash value to ensure integrity. Sakshya will be stored in immutable storage;
(h) "Sanhita" means the. Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023).
(2) Words and expressions used, but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023); the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (No. 45 of 2023); the. Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, (No. 47 of 2023) and the Information Technology Act, 2000 (No. 21 of 2000).
3. Every Investigating Officer shall record all video and photo evidence as required under Section 105, 173, 176, 180, 185, and 497 of the Sanhita through the eSakshya Mobile Application.
4. Investigating Officer shall generate a certificate contained in Section 63(4) (c) of Part A of Schedule of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (No. 47 of 2023) through the eSakshya Mobile Application. All Certificates will be eSigned.
5. Investigating Officer shall link SID with the concerned FIR number/GD number generated through CCTNS.
6. The Sakshya uploaded to immutable storage shall be construed to be forwarded to Magistrate as required under Section 105 and 185 of the Sanhita.
7. The courts can view and manage all Sakshya concerning to their jurisdiction in the CIS application/Sakshya portal on ICJS.
8. The court may permit sharing of Sakshya with accused and the victim (if represented by an advocate) as per the provisions under Section 230 of the Sanhita.
9. eSakshya packet will be archived after completion of trial and will be moved to Archival mode.
10. Nothing in these rules shall be deemed to limit the power of the Courts to view the Sakshya by the Court.
11. These rules shall be in addition to, not in derogation of any other law or rules for time being in force for accepting and managing Sakshya by the Court in terms of the provisions of Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (No. 47 of 2023).
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ABHISHEK AGRAWAL, Deputy Secretary.