गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 अप्रैल 2025
अधिसूचना
क्रमांक ESTB/1261/2025-HOME SECTION.— छत्तीसगढ़ राज्य के लागू हुए रूप में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ( 2023 का 46 ) की धारा 64 की उप-धारा (1) तथा धारा 530 के खण्ड (एक) तथा अन्य समस्त सामथ्र्यकारी धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-
नियम
1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका" (जारी किया जाना, तामीली तथा निष्पादन) नियम, 2025 है।
(2) ये छत्तीसगढ़ राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं -(1) इन नियमों म,ें जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क) "जमानत बंधपत्र" से अभिप्रेत है, प्रतिभूति के साथ रिहाई के लिए वचन बंध;
(ख) "सी सी टी एन एस" से अभिप्रेत है, अपराध तथा अपराधी निगरानी तंत्र एवं प्रणाली, डेटा के संग्रहण तथा निर्देशों के निष्पादन के लिए पुलिस द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक सिस्टम साफ्टवेयर;
(ग) "सी आई एस" से अभिप्रेत है, प्रकरण सूचना प्रणाली, डेटा के संग्रहण तथा निर्देशों के निष्पादन के लिए जिला न्यायपालिका द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक सिस्टम साफ्टवेयर;
(घ) "इलेक्ट्रॉनिक संसूचना" से अभिप्रेत है, कोई लिखित, मौखिक, चित्रमय जानकारी या वीडियो सामग्री, जो किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिसमें सम्मिलित है, टेलीफोन, मोबाईल फोन, अथवा अन्य वायरलैस दूरसंचार उपकरण या कम्प्यूटर या आडियो वीडियो प्लेयर या कैमरा या ऐसा कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, द्वारा प्रसारित या अंतरित (चाहे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या एक उपकरण से दूसरे उपकरण को या किसी व्यक्ति से किसी उपकरण को या किसी उपकरण से किसी व्यक्ति को) की जाए:
(ङ) "इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर"से अभिप्रेत है किसी ग्राहक या न्यायालय द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट तकनीक के माध्यम से प्रमाणीकरण और इसमें सम्मिलित है, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। साथ ही, जब इलेक्ट्रॉनिक रूप में जनित (जनरेटेड) किसी आदेशिका या रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से प्रमाणीकरण किया जाता है, तो वह इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणी—त समझा जाएगा;
(च) "उच्च न्यायालय" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय;
(छ) "ज्ञात इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस" से अभिप्रेत है, किसी व्यक्ति अथवा संगठन का ऐसा ई-मेल एड्रेस, जो इंटरनेट पर संदेश (मैसेज) भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि ऐसे व्यक्ति या संगठन द्वारा या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी वेबसाईट या पोर्टल पर स्वीकार किया गया या उपयोग किया गया या प्रदान किया गया दर्शाया गया है;
(ज) "आदेशिका" में सम्मिलित है, समन, वारंट या ऐसे परिवर्तनों के साथ, जैसा कि प्रत्येक प्रकरण की परिस्थितियां अपेक्षा करें, संहिता में यथा उल्लेखित संबंधित प्रयोजनों के लिए जारी, संहिता की द्वितीय अनुसूची में उपवर्णित, कोई अन्य प्रपत्र;
(झ) "नियम तथा आदेश"से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नियम तथा आदेश (आपराधिक);
(ञ) "संहिता"से अभिप्रेत है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ( 2023 का 46);
(ट) "मुद्रा" से अभिप्रेत है, न्यायालय की मुद्रा की छवि;
(ठ) "राज्य"से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;
(ड) "समन" से अभिप्रेत है, संहिता के अध्याय छह के अधीन जारी कोई समन;
(ढ) "वारंट"से अभिप्रेत है, जमानती वारंट एवं गैर जमानती वारंट |
(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46), भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।
3. न्यायालय, ऐसे परिवर्तनों के साथ, जैसा कि प्रत्येक प्रकरण की परिस्थितियां अपेक्षा करें, संहिता की दूसरी अनुसूची में यथा उपवर्णित ऐसे प्ररूपों में सी आई एस/एन एस टी ई पी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में आदेशिका जनित (जनरेट) तथा जारी कर सकेंगे तथा उन्हें किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या उसे जारी करने वाले न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा तामील किए जाने के लिए निदेशित किया जा सकेगा। 4. संहिता के अधीन इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के रूप में जारी प्रत्येक आदेशिका, सामान्यतः न्यायालय की भाषा में लिखी जाएगी तथा इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के कूट (एन्क्रिप्टेड) या किसी अन्य रूप में होगी तथा उस पर न्यायालय की मुद्रा की छवि और / या डिजिटल हस्ताक्षर होंगे।
5. इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी की गई प्रत्येक आदेशिका में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर उस रीति में होंगे, जैसा कि न्यायालय का नाम या वह हैसियत, जिसमें हस्ताक्षरकर्ता या ग्राहक कार्य करता है, स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक रूप में जनित (जनरेटेड) समन में न्यायालय की मुद्रा की छवि होगी या यथास्थिति न्यायालय के लिपिक या रीडर या इस संबंध में लिखित में प्राधि—त किसी व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप में गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर द्वारा जारी किया जाएगा तथा उस पर न्यायालय की मुद्रा भी लगी होगी ।
6. जहां इलेक्ट्रॉनिक रूप में जनित (जनरेटेड) आदेशिकाएं किसी सुरक्षित प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के कूट (एन्क्रिप्टेड) या किसी अन्य रूप से सी सी टी एन एस पर प्राप्त होती हैं, तो उसे न्यायालय द्वारा जारी किया गया माना जाएगा। यह और कि, ऐसी आदेशिका के किसी प्रिन्टआउट का वही प्रभाव होगा, मानो कि वह उसके निष्पादन के प्रयोजन के लिए मूल रूप से जारी किया गया है।
7. पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि यथास्थिति आरोपी या गवाहों द्वारा उपयोग किया गया पता, ज्ञात इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस, फोन नम्बर तथा मैसेजिंग एप्लीकेशन से संबंधित सत्यापित ब्यौरे गिरफ्तारी, अन्वेषण या जांच, यथास्थिीति के दौरान अभिलिखित किए जाएं तथा सी सी टी एन एस में दर्ज किए जाएं। ऐसे ब्यौरे, संहिता की धारा 64 की उप-धारा (1) के अनुपालन में पुलिस थाने पर संधारित रजिस्टर में भी दर्ज किए जाएंगे। यदि ऐसे कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी रजिस्टर में इस आशय का पृष्ठांकन करेगा:
परन्तु ऐसे किसी ब्यौरे को किसी और सत्यापन के आधार पर या ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन के आधार पर संशोधित किया जा सकेगा।
8. जहॉं कोई मामला व्यक्तिगत परिवाद के आधर पर दायर किया जाता है, वहांॅ परिवादी (शिकायतकर्ता) परिवाद के साथ आरोपी और साक्षियों के पते, ज्ञात इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस, फोन नम्बर, मैसेजिंग एप्लीकेशन से संबंधित ब्यौरे दर्ज करेगा। यदि इनमें से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो परिवादी (शिकायतकर्ता ) इस आशय का पृष्ठांकन करेगा।
9. पते, ज्ञात इलेक्ट्रनिक मेल एड्रेस, फोन नम्बर और मैसेजिंग एप्लीकेशन से संबंधित ब्यौरे इलेक्ट्रनिक प्रारूप में दिए जाएंगे और सीआईएस में अनुरक्षित रखे जाएंगे और आदेशिकाएं जारी किए जाने के लिए उपयोग किए जा सकेंगे। ऐसी डिजिटल जानकारी, संहिता की धारा 64 के अधीन रजिस्टर का हिस्सा बनेगी ।
10. संहिता की धारा 230 तथा 231 के अधीन प्रतियां प्रदान करते समय अभियुक्त को साक्षियों के ज्ञात इलेक्ट्रनिक मेल एड्रेस, फोन नम्बर और मैसेजिंग एप्लीकेशन से संबंधित ब्यौरे प्रदान नहीं किए जाएंगे। पुलिस थाने का भारसाधक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे ब्यौरे संहिता की धारा 193 की उप-धारा (8) के अधीन तैयार की गई प्रतियों का हिस्सा न बनें ।
11. न्यायालय द्वारा इलेक्ट्रनिक संसूचना के रूप में जारी किए गए समन की प्राप्ति पर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई अधीनस्थ अधिकारी, समन किए गए व्यक्ति के ज्ञात इलेक्ट्रनिक मेल एड्रेस, फोन नम्बर या मैसेजिंग एप्लीकेशन पर समन अग्रेषित कर सकेगा ।
12. (1) जहॉ समन इलेक्ट्रनिक मेल के माध्यम से तामील किए जाते हैं, वहॉ इलेक्ट्रनिक मेल सेवा प्रदाता इस रीति में उपयोग किया जाएगा, ताकि अभिस्वी—ति जनित (जेनरेट) की जा सके तथा ऐसी अभिस्वी—ति तामीली की रिपोर्ट का हिस्सा बनेगी ।
(2) जब कोई आदेशिका किसी व्यक्ति या संगठन के ज्ञात इलेक्ट्रनिक मेल एड्रेस पर भेजी जाती है, तब, जब तक कि इलेक्ट्रनिक मेल का परिदान किसी भी कारण से बाधित नहीं होता या वापस नहीं आ जाता या मेल सर्वर से "रिटर्न टू सेंडर" मैसेज, "बाऊन्स्ड बैक मैंसेज" या "एरर मैसेज" प्राप्त नहीं होता, तब तक तामीली प्रभावी मानी जा सकेगी और जब तक कि विपरीत न साबित कर दिया जाए, वह उसी समय प्रभाव में आया माना जाएगा, जिसको कि ई-मेल के सामान्य अनुक्रम के कोई इलेक्ट्रनिक मेल परिदान किया गया होता। स्पष्टीकरणः ई-मेल, का सामान्य अनुक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 13 के अनुसार अवधारित किया जा सकेगा ।
13. (1) जहांॅ समन किसी अन्य इलेक्ट्रनिक संसूचना के माध्यम से तामील किया जाता है, जिसमें मैसेजिंग एप्लीकेशन भी सम्मिलित है, वहॉ अभिस्वी—ति तामीली की रिपोर्ट का हिस्सा होगी और रिपोर्ट में मोबईल नम्बर, मैसेजिंग एप्लीकेशन और संसूचना के परिदान (डिलेवरी) को दर्शाने वाले स्क्रीनशट/एप्लीकेशन के फोटो सहित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे।
(2) ऐसा परिदान (डिलेवरी) समन / आदेशिका की सम्यक तामील माना जा सकेगा और तामील की रिपोर्ट के साथ ऐसे समन/आदेशिका की एक प्रतिसमन/आदेशिका की तामीली के सबूत के रूप में अभिलेख में रखी जाएगी।
स्पष्टीकरण: इस नियम 13 या नियम 14 के अधीन अभिस्वी—ति में निम्नलिखित द्वारा दी गई अभिस्वी—ति सम्मिलित है, -
(क) पाने वाले द्वारा कोई संसूचना, स्वचालित या अन्यथा; या
(ख) प्रवर्तक को यह संकेत करने के लिए पर्याप्त, पाने वाले का कोई आचरण, कि इलेक्ट्रनिक अभिलेख प्राप्त किया गया है
14. समन किए गए व्यक्ति से संबंधित ई-मेल एड्रेस, फोन नम्बर या मैसेजिंग एप्लीकेशन के सत्यापित ब्यौरे उपलब्ध न होने की दशा में, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई पुलिस अधिकारी, उस संबंध में प्रविष्टि करेगा और इलेक्ट्रनिक माध्यम से जारी किए गए समन की द्वितीय प्रति प्रिन्टआउट लेने के पश्चात संहिता के अध्याय छह के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार उसका निष्पादन करेगा।
15. जब समन, इलेक्ट्रनिक मेल या इलेक्ट्रनिक संसूचना की अन्य पद्धतियों द्वारा तामील नहीं होते हैं या प्रदाय किसी अन्य कारण से बाधित होता है और वापिस हो जाता है, तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई पुलिस अधिकारी, मोबाइल नम्बर, मैसेजिंग एप्लीकेशन और स्क्रीनशट/एप्लीकेशन के फोटो सहित समस्त ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए, उसके संबंध में एक प्रतिवेदन तैयार करेगा तथा समन के निष्पादन हेतु नियम 15 के अनुसार कार्यवाही कर सकेगा । 16. वारंट या कोई अन्य आदेशिका इलेक्ट्रनिक माध्यम में जारी किए जाने की दशा में, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई पुलिस अधिकारी वारंट या आदेशिका का प्रिंट आउट लेगा और उस संबंध में संहिता तथा नियमों के अनुसार उसे निष्पादित करेगा ।
17. जहॉ कोई आदेशिका अन्यथा इलेक्ट्रनिक माध्यम से तामील या निष्पादित की जाती है, पुलिस अधिकारी, तामील या आदेशिका का निष्पादन करने के दौरान प्राप्तकर्ता की अभिस्वी—ति प्राप्त करेगा तथा फोटोग्राफ्स ले सकेगा, जो तामीली के प्रतिवेदन का भाग होगी।
18. वारंट की सम्यक तमील या तामील न होने पर, संबंधित पुलिस थाने का तामीलीकर्ता अधिकारी जमानत बन्धपत्र, फोटोग्राफ, अभिस्वी—ति, यदि कोई हो, तो सहित सुसंगत दस्तावेजों के साथ तामील सी सी टी एन एस / एन एस टी ई पी के माध्यम से, इलेक्ट्रनिक रूप में, संबंधित न्यायालय को पारेषित करेगा और ऐसी तामीली /निष्पादन प्रतिवेदन को भौतिक रूप में भी अग्रेषित कर सकेगा।
19. नियम 19 के अधीन इलेक्ट्रनिक रूप में प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात्, न्यायालय ऐसे प्रतिवेदन पर कार्रवाई कर सकेगा । ऐसा प्रतिवेदन या ऐसे प्रतिवेदन का प्रिंटआउट, आदेशिका की तामील/ निष्पादन के समाधान के प्रयोजन के लिए मूल प्रति के रूप में पर्याप्त होगा।
20. जहॅा कोई आदेशिका भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 64 से 71 के अधीन अपराधों अथवा महिला या बच्चे के विरूद्ध अपराधों से संबंधित प्रकरणों में जारी की गई है, वहॉं पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि तामील या निष्पादन के दौरान किसी भी रीति में पीड़ित की पहचान प्रकट न हो। यह और कि, भौतिक रूप में तामील प्रतिवेदन न्यायालय में मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी। 21. इन नियमों में की कोई भी बात, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2) के अधीन प्रकरणों में, इन नियमों के अधीन आदेशिकाओं की तामील या निष्पादन को जनित (जनरेट) करने और निर्देश देने की न्यायालयों की शक्तियों को सीमित करने वाली नहीं समझी जाएगी।
22. ये नियम, न्यायालय द्वारा आदेशिका के जारी, तामील और निष्पादन किए जाने के लिए तत्समय प्रवृत्त छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि या नियमों के अतिरिक्त होंगे।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक अग्रवाल, उप-सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 19th April 2025
NOTIFICATION
No. ESTB/1261/2025-HOME SECTION.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 64 read with clause (i) of Section 530 and all other enabling sections of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023), in its application to the State of Chhattisgarh, the Government of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules, namely:-
RULES
1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the "Chhattisgarh Electronic Processes" (Issuance, Service and Execution) Rules, 2025.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.-
(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
(a) "Bail Bond" means an under taking for release with surety;
(b) "CCTNS" means Crime and Criminal Tracking Network and Systems, a system software used by the Police for the collection of data and execution of instructions;
(c) "CIS" means Case Information System, a system software used by the District Judiciary for the collection of data and execution of instructions;
(d) "Electronic Communication" means the communication of any written, verbal, pictorial information or video content, transmitted or transferred (whether from one person to another or from one device to another or from a person to a device or from a device to a person), by means of an electronic device, including a telephone, mobile phone, or other wireless telecommunication device, or a computer, or audio-video players or cameras or any other electronic device or electronic form, as may be specified by the High Court;
(e) "Electronic Signature" means authentication of any electronic record by a subscriber or court, by means of the electronic authentication technique specified in the Second Schedule of the Information Technology Act, 2000 (No. 21 of 2000) and includes digital signature. Also, when a process or report generated in electronic form is authenticated by means of electronic signature, it shall be deemed to be authenticated by signature of the person who affixed the electronic signature;
(f) "High Court" means the High Court of Chhattisgarh;
(g) "Known Electronic Mail Address" means the e-mail account of a person or organization used to send and receive messages over internet, which is shown to be admitted, used, or provided by such person or organization either personally or on a website or portal;
(h) "Process" includes summons, warrant or any other forms set forth in the Second Schedule of the Sanhita, with such variations as the circumstances of each case require, issued for the respective purposes as mentioned in the Sanhita;
(i) "Rules and Orders" means the Chhattisgarh Rules and Orders(Criminal);
(j) "Sanhita" means the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023);
(k) "Seal" means image of the seal of the Court;
(l) "State" means the State of Chhattisgarh;
(m) "Summons" means any summons issued under Chapter VI of the Sanhita;
(n) "Warrant" means and includes bailable warrant and non-bailable warrant.
(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023); the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (No. 45 of 2023) and the Information Technology Act, 2000 (No. 21 of 2000).
3. The Courts may generate and issue process in electronic mode through CIS/NSTEP in such forms as set forth in the Second Schedule of the Sanhita, with such variations as the circumstances of each case require and the same may be directed to be served by a police officer, or by an officer of the Court issuing it or any other public servant.
4. Every process issued in form of electronic communication under the Sanhita must ordinarily be written in the language of the court and shall be in an encrypted or any other form of electronic communication and shall bear the image of the seal of the Court and/ or digital signature.
5. Every process issued electronically shall contain electronic signature in such a manner that the name of the Court or the capacity in which the signatory or subscriber Acts, should be clearly mentioned. The summons generated in electronic form shall bear image of the seal of the court or digital signature of the Clerk of Court or the Reader or any person authorized in writing in this regard as the case may be. Every warrant of arrest in electronic form shall be issued by electronic signature of the Presiding Officer of the Court and shall also bear the seal of the Court.
6. Where the processes generated in electronic form are received on CCTNS through a secured system, in an encrypted or any other form of electronic communication, it shall be presumed to be issued by the Court. Further, any printout of such process shall have the same effect as issued in original for the purpose of its execution.
7. The Officer-in-charge of the Police Station shall ensure that the verified details relating to address, known electronic mail address, phone number and messaging application used by the accused or witnesses, as the case may be, are recorded during arrest, investigation or inquiry and entered in CCTNS. Such details shall also be entered in the Register maintained at the Police Station in compliance with sub-section (1) of Section 64 of the Sanhita. If any of such details is not available, the Officer-in-charge of the Police Station shall make an endorsement to that effect in the Register:
Provided that any such details may be amended on the basis of any further verification or on the basis of an application by such person.
8. Where a case is filed on the basis of a private complaint, the complainant shall file the details relating to address, known electronic mail address, phone number and messaging application of the accused and witnesses along with the complaint. If any of such information is not available, the complainant shall make an endorsement to that effect.
9. The details relating to address, known electronic mail address, phone number and messaging application shall be transmitted in electronic form and maintained in CIS and may be used for issuance of process. Such digital information shall form part of the register under Section 64 of the Sanhita.
10. The details relating to known electronic mail address, phone number and messaging application of the witnesses shall not be provided to the accused while supplying copies under Section 230 and 231 of the Sanhita. The Officer-in-charge of the Police Station shall ensure that such details do not form part of the copies prepared under sub-section (8) of Section 193 of the Sanhita.
11. The Officer-in-charge of the Police Station or any Sub- ordinate Officer deputed by him upon receipt of summons issued in form of electronic communication by the Court, may forward the summons on the known electronic mail address, phone number or messaging application of the person summoned.
12. (1) Where summons are served by way of electronic mail, the electronic mail service provider shall be used in such a manner so as to generate acknowledgment and such acknowledgment shall form part of the report of service.
(2) When any process is sent to a person or organization on known electronic mail address, unless the delivery of the electronic mail is disrupted or bounced back for any reason whatsoever, or a "return to sender" message, "bounced back message" or "error message" is received from mail server, the delivery may be deemed to be effected and unless the contrary is proved, to have been effected at the time at which the electronic mail would be delivered in the ordinary course of e-mail.
Explanation- The ordinary course of e-mail may be determined in accordance with Section 13 of the Information Technology Act, 2000 (No. 21 of 2000).
13. (1) Where summons are served by way of any other electronic communication including messaging application, the acknowledgment shall form part of the report of the service and the report shall contain details including mobile number, messaging application and screenshot/photo of the application reflecting delivery of the communication.
(2) Such delivery may be deemed to be due service of summons/process and a copy of such summons/process along with report of service shall be kept in record as a proof of service of summons/process.
Explanation- Acknowledgement under this rule 13 or rule 14 include an acknowledgement given by-
(a) any communication by the addressee, automated or otherwise; or (b) any conduct of the addressee, sufficient to indicate to the originator that the electronic record has been received.
14. In case verified details of the e-mail address, phone number or messaging application relating to the person summoned are not available, the Officer-in-charge of the Police Station or any Police Officer deputed by him shall make an entry in that regard and after taking printout in duplicate of the summonsissued in electronic mode, shall execute the same in accordance with procedure prescribed under Chapter VI of the Sanhita.
15. When summons are not served by an electronic mail or other mode of electronic communication or delivery is disrupte and bounced back for any other reason, the Officer-in- charge of the Police Station or any Police Officer deputed by him shall prepare a report in that regard containing all details including mobile number, messaging application and screenshot/photo of the application and may proceed as per rule 15 for execution of the summons.
16. In case of warrant or any other process is issued in electronic mode, the Officer-in- charge of the Police Station or any Police Officer deputed by him shall take a printout of the warrant or process and execute the same in accordance with the Sanhita and rules made therein.
17. Where any process is served or executed otherwise through electronic mode, the Police Officer while making service or executing the process shall take acknowledgement of the recipient and may capture photograph, which shall form part of the report of the service.
18. Upon due service or non-service of the warrant, the serving officer of the concerned Police Station shall transmit the service along with relevant documents including bail bonds, photographs, acknowledgment, if any, to the concerned Court in electronic form through CCTNS/NSTEP and may also forward such service/execution report in physical form.
19. The Court, after receiving the report in electronic form under rule 19, may act upon such report. Such report or printout of such report shall be sufficient to be original for the purpose of satisfaction as the service/execution of the process.
20. Where any process is issued in cases relating to offences under Sections 64 to 71 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (No. 45 of 2023) or offences against woman or child, the Officer-in-charge of the Police Station shall ensure that the identity of the victim is not revealed in any manner in course of service or execution. Further, service report in physical form shall be submitted in a sealed envelope to the Court.
21. Nothing in these rules shall be deemed to limit the powers of the Courts to generate and direct service or execution of processes under these rules, in cases under the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974).
22. These rules shall be in addition to any other law or rules made by the High Court of Chhattisgarh for the time being in force for issuance, service and execution of process by the Court.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ABHISHEK AGRAWAL, Deputy Secretary.