छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968 में संशोधन संबंधी

त्तीसगढ़शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 378]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 24 अप्रैल 2025- वैशाख 4, शक 1947

जेल विभाग

मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23 अप्रैल 2025

अधिसूचना

क्रमांक- एफ 4-81 / तीन-जेल / 2024. कारागार अधिनियम, 1894 ( 1894 का सं. 9) की धारा 59 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

नियम 358 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम एवं प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"358. आजीवन कारावास के बंदियों का समय पूर्व छोड़ा जाना.-

(1) राज्य दण्डादेश पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन आजीवन कारावास से दण्डादिष्ट बंदियों को समय पूर्व छोडने के लिये "राज्य दण्डादेश पुनर्विलोकन बोर्ड " द्वारा विचार किया जाएगा । राज्य दण्डादेश पुनर्विलोकन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(क) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, जेल विभाग अध्यक्ष

(ख) प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग सदस्य

(ग ) महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं - सदस्य- सचिव

(घ) पुलिस महानिदेशक या नामनिर्दिष्ट कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस महानिरीक्षक की श्रेणी से निम्न का न हो - सदस्य

(ङ) वरिष्ठ विधि अधिकारी / मुख्य परिवीक्षा अधिकारी , जेल विभाग सदस्य

(2) गणपूर्ति.- राज्य दण्डादेश पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठक हेतु गणपूर्ति अध्यक्ष सहित न्यूनतम 3 (तीन) होगी । (3) बोर्ड की बैठक. - प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किए गए स्थान पर ऐसे दिनांक को की जाएगी , जिसकी सूचना कम से कम सात दिवस पूर्व कार्य सूची के संपूर्ण दस्तावेजों सहित सदस्यों को दी जायेगी एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी सदस्यों को संसूचित किया जा सकेगा । तथापि, यदि ऐसा अपेक्षित हो, तो अध्यक्ष , बोर्ड की बैठक कभी भी बुला सकेगा ।

755 756

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 24 अप्रैल 2025

(4) जाँच प्रक्रिया. - राज्य दण्डादेश पुनर्विलोकन बोर्ड के द्वारा समय पूर्व रिहाई के संबंध में संस्तुति हेतु प्रकरण की जाँच निम्नलिखित बिंदुओं के अन्तर्गत की जाएगी : - (एक) परिस्थितियाँ , जिसमें अपराध किया गया

(दो) बंदी का पूर्व आपराधिक इतिहास

(तीन) जेल के अंदर बंदी का आचरण

(चार ) बंदी की समय पूर्व रिहाई से समाज पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव

(पांच) बंदी द्वारा भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना

(छः ) बंदी के वर्तमान में अपराध करने की क्षमता

(सात) बंदी के और अधिक कारावास में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य

(आठ) बंदी के परिवार की सामाजिक- आर्थिक स्थिति

(नौ) बंदी के समाज में पुनर्वास की संभावना

(दस ) जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी के समयपूर्व रिहाई से समाज पर प्रभाव के बारे में दिया गया अभिमत, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा निम्न बिंदुओं के आधार पर दिया जाएगा-

(क) स्थान विशेष पर पड़ने वाला प्रभाव

(ख) पीड़ित पक्ष एवं उनके रिश्तेदारों की भावनाएँ

(ग) अपराधी की सुरक्षा

(घ) बंदी के संबंध में अन्य कोई जानकारी , जो प्रकरण से संबंधित हो ,

(ङ) जहाँ बंदी को समाज पर बिना किसी दुष्प्रभाव के रिहा किया जा सके । (ग्यारह) अन्य बिंदु / आधार , जिसे बोर्ड आवश्यक समझे ।

(5) राज्य दण्डादेश पुनर्विलोकन बोर्ड के समक्ष विचार हेतु रखे जाने वाले बंदियों के प्रकरण हेतु पात्रता.-

(एक) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023 (2023 का सं. 46) की धारा 475 की परिधि में आने वाले आजीवन कारावास या मृत्यु दण्डादेश से दण्डित ऐसे बंदी, जिनकी सजा को प्रचलित विधि के तहत् आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया हो , और जिन्होंने 14 वर्ष के वास्तविक कारावास की सजा भोग ली हो ।

(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023 (2023 का सं . 46) की धारा 475 की परिधि में नहीं आने वाले आजीवन कारावास से दंडित ऐसे पुरूष बंदी, जिनकी उम्र 70 वर्ष या अधिक हो और महिला बंदिनी , जिनकी उम्र 65 वर्ष या अधिक हो , जिन्होंने अपनी सजा का कम से कम 10 वर्ष का वास्तविक कारावास भुगत लिया हो , केवल उस स्थिति में जबकि ऐसा अपराध उनका पहला और एकमात्र अपराध हो और उससे लोकहित की हानि न हो । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 24 अप्रैल 2025

756(1 ) (तीन ) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का सं. 46) की धारा 475 की परिधि में नहीं आने वाले आजीवन कारावास से दंडित ऐसे बंदी , जिनकी उम्र 70 वर्ष या अधिक हो जो असाध्य रोग- कैंसर, एड्स एवं अन्य से पीड़ित होकर मरणासन्न हो , जिन्हें किसी शासकीय जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया हो , जिन्होंने अपनी सजा का कम से कम 5 वर्ष का वास्तविक कारावास भोग लिया हो ।

(6) राज्य दण्डादेश पुनर्विलोकन बोर्ड के समक्ष विचार हेतु रखे जाने वाले अन्य श्रेणी के बंदियों के प्रकरण. - ऐसे बंदी , जिन्हें भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का सं. 46) या अन्य विधि के तहत् निम्नलिखित अपराधों हेतु आजीवन कारावास से दंडित किया गया हो उन बंदियों के द्वारा 20 वर्ष की वास्तविक सजा पूर्ण करने के पश्चात् प्रकरण राज्य दण्डादेश पुनर्विलोकन बोर्ड के समक्ष विचार हेतु रखे जायेगें :-

(एक) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 ( 1860 का सं. 45) के अध्याय छः के तहत् किए गए अपराध (राज्य के विरूद्ध अपराध) और अध्याय सात के तहत् किए गए अपराध (थल , जल एवं वायु सेना से संबंधित अपराध) अथवा भारतीय न्याय संहिता , 2023 (2023 का सं. 45) के अध्याय सात एवं अध्याय आठ के तहत् किए गए अपराध ।

(दो) निवारक निरोध विधि- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1980 (1980 का सं .65 ) छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा अधिनियम , 2005 (2006 का सं.14 ) आदि के अधीन निरूद्ध बंदी ।

(तीन) गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम , 1967 ( 1967 का सं. 37) , आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम ) अधिनियम 1987 (1987 का सं. 28) , आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 ( 2002 का सं. 15 ) , विमान अपहरण विरोधी अधिनियम 1982 ( 1982 का सं. 45) , की धारा 111 एवं धारा 113 (2023 का सं 45)

(चार) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 ( 1908 का सं. 06) , भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45)

(पांच) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का सं. 45) , की धारा 64 (1 ) की उप -धारा सहपठित धारा 101 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 ( 1860 का सं. 45 ) की धारा 376 की उप- धारा सहपठित धारा 302 ) के अधीन अपराधों के लिए सिद्धदोष । (छः) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम , 2012 (पॉस्को एक्ट) (2012 का सं. 32)

(सात) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1985 (1985 की सं.61 ) (एनडीपीएस एक्ट) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2025

756( 2)

(आठ) किसी शासकीय सेवक ( केन्द्र अथवा राज्य ) की सेवा के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या का अपराध तब किया गया था , जबकि वह अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था या ऐसा करना तात्पर्यत था ।

दो या दो से अधिक प्रकरणों में हत्या के दोषी

(नौ)

(7) प्रक्रिया. - राज्य दण्डादेश पुनर्विलोकन बोर्ड के समक्ष सभी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

(एक) संबंधित जेल अधीक्षक, समय पूर्व रिहाई के प्रत्येक प्रकरण में बंदी का पूर्व आपराधिक इतिहास , चरित्र, जेल में आचरण एवं व्यवहार, पैरोल / छुट्टी पर उसका व्यवहार, अर्जित परिहार, बंदी के परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति, बंदी के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट , बंदी की समय पूर्व रिहाई से समाज पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव, बंदी के भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति की कोई संभावना, बंदी के वर्तमान अपराध करने की क्षमता , बंदी के और अधिक कारावास में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य , बंदी के परिवार की सामाजिक - आर्थिक स्थिति , बंदी के समाज में पुनर्वास की संभावना न्यायालय से अभिमत प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष संपूर्ण दस्तावेजों सहित प्रकरण प्ररूप- "अ " में प्रस्तुत करेगा । संबंधित जिला मजिस्ट्रेट प्रकरण प्राप्त होने के पश्चात् अपराध कारित किये गये संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक से अभिमत प्राप्त करेगा । पुलिस अधीक्षक तर्कपूर्ण कारणों सहित अपना अभिमत प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा । इसके पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट प्रकरण में पूर्ण रूप से विचार कर तर्कपूर्ण कारणों सहित अपना अभिमत , महानिदेशक , जेल को प्ररूप " ब " में 15 दिवस के अंदर प्रेषित करेगा ।

(दो) राज्य दण्डादेश पुनर्विलोकन बोर्ड का सचिव , बोर्ड की बैठक के लिए नियत तिथि से पहले बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए पात्र प्रत्येक बंदी के बारे में पूर्ण विवरण एकत्र करेगा तथा बंदी का पूर्व आपराधिक इतिहास और चरित्र , सजा देने वाले न्यायालय के निर्णय की संपूर्ण जानकारी , जिसमें किये गये अपराध और दण्ड के बारे में जानकारी , बंदी का जेल रिकॉर्ड , सजा देने वाले न्यायालय द्वारा बंदी की समय पूर्व रिहाई हेतु दिया गया अभिमत और साथ ही जिले के जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट , जिसमें यह जानकारी हो कि बंदी समय पूर्व रिहाई के लिए उपयुक्त है या नहीं, बोर्ड के समक्ष 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत करेगा । राज्य दण्डादेश पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी भी जेल के रिकॉर्ड से उपलब्ध कराई जाएगी । (तीन ) प्रत्येक मामले में यह निर्णय लेने से पहले कि क्या बंदी स्वयं तथा समाज के लिए किसी खतरे के बिना रिहाई के लिए उपयुक्त है, राज्य दण्डादेश पुनर्विलोकन बोर्ड न्यायालय का अभिमत, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट, जिसमें समय पूर्व रिहाई के लिए अनुशंसित बंदी के जेल में आचरण और छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2025

756(3 ) व्यवहार के बारे में जेल रिपोर्ट की सावधानीपूर्वक जाँच करेगा तथा उन पर विचार करेगा ।

(चार) राज्य दण्डादेश पुनर्विलोकन बोर्ड इसके पश्चात् प्रत्येक प्रकरण में संपूर्ण दस्तावेजों सहित अपनी संस्तुतियाँ / सिफारिशें 15 दिवस के अंदर प्ररुप- "स " में शासन के समक्ष अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगा । शासन द्वारा प्रकरण प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर तर्कपूर्ण कारणों सहित अंतिम निर्णय लिया जाएगा । (पांच ) राज्य सरकार द्वारा किसी बंदी के प्रकरण को अस्वीकृत किए जाने के दिनांक से 2 वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् ही पुनः विचार किया जा सकेगा ।

(छः ) यदि राज्य सरकार द्वारा समय पूर्व रिहाई के प्रकरण को स्वीकृत / अस्वीकृत किया जाएगा, तो इसकी सूचना राज्य सरकार द्वारा जेल अधीक्षक के माध्यम से बंदी को दी जाएगी और जेल अधीक्षक द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी सूचित किया जाएगा ।

(सात ) राज्य दण्डादेश पुनर्विलोकन बोर्ड की संस्तुति तथा किसी अन्य सुसंगत दस्तावेज की प्राप्ति पर राज्य सरकार ऐसे मामलों में बंदी की रिहाई का आदेश दे सकती है , जिसके लिए मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे आवश्यक लगता है कि बंदी को समाज तथा पीड़ित एवं उसके परिवार को किसी प्रकार की क्षति या खतरे के बिना रिहा किया जा सकता है । यदि राज्य सरकार को आवश्यक लगता है , तो वह किसी अन्य स्रोत से अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकती है , जिससे कि वह सुविचारित निर्णय पर पहुँच सके ।

(आठ) राज्य सरकार किसी बंदी की समय पूर्व रिहाई के लिए की गई संस्तुति / सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है । समय पूर्व रिहाई की सिफारिश के संबंध में अस्वीकृति का आदेश जारी करते समय राज्य सरकार द्वारा तर्कपूर्ण कारणों सहित आदेश पारित किया जाएगा ।

(8) रिहाई की शर्तें- जब भी किसी बंदी को समय पूर्व रिहा किया जाना हो , राज्य दण्डादेश पुनर्विलोकन बोर्ड सशर्त या बिना शर्त के बंदी की रिहाई की सिफारिश कर सकता है ।

प्ररुप "अ "

[ नियम 358 ( 7 ) ( एक) ]

दिनांक.

क्र ०

जेल अधीक्षक की रिपोर्ट

1. अपराधी रजिस्टर / दंडित बंदी क्रमांक

2. नाम , अभिभावक और पति का नाम (यदि महिला हो) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2025

756(4)

3. प्रवेश पर आयु

4. पूर्वव्यवसाय

5. गाँव

6. पुलिस स्टेशन

7. तहसील

8. जिला

9. धाराओं के साथ अपराध

10. दण्डादेश देने वाले न्यायालय का नाम

11. दण्डादेश की तारीख

12. दण्डादेश (माह एवं वर्ष)

13. भुगती गई कुल सजा (माह एवं वर्ष )

14. अर्जित किया गया परिहार

15. स.क. 13 और 14 का योग (परिहार सहित भुगती गई कुल सजा)

16. दण्डादेश की समाप्ति की तिथि

17. पूर्व दोषसिद्धि की तिथि, अपराध और स्थान सहित विवरण

18. बंदी की मानसिक और शारीरिक स्थिति के बारे में चिकित्सा अधिकारी ( जेल) द्वारा दी गई रिपोर्ट

19. बंदी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट

20. बंदी के द्वारा फरार होने एवं विद्रोह भड़काने आदि का प्रयास

21. पैरोल / छुट्टी पर उसका व्यवहार / कारित अपराध

22. कुल प्राप्त पैरोल / छुट्टी की संख्या

23. बंदी की समय पूर्व रिहाई के संबंध में संबंधित न्यायालय से प्राप्त अभिमत का दिनांक 24. बंदी का जेल में चरित्र और आचरण के बारे में जेल अधीक्षक की रिपोर्ट

25. टिप्पणियाँ

वारंट और परिहार / माफी के अभिलेख के साथ जाँच की गई और सही प्रमाणित किया गया ।

जेल अधीक्षक का

चिकित्सा अधिकारी का पूर्ण हस्ताक्षर

उप अधीक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर दिनांक..

दिनांक...........

पूर्ण हस्ताक्षर दिनांक .

प्ररूप " ब" [ नियम 358 ( 7 ) ( एक ) ]

क्र ० ....

दिनांक..

निम्नलिखित बिन्दुओं पर रिपोर्ट हेतु प्रकरण संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित- छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2025

756 ( 5) 1. यदि बंदी को समय पूर्व रिहा कर दिया जाए तो स्थान विशेष / इलाके में प्रतिक्रिया एवं प्रभाव ;

2. अपराध से पीड़ित या उनके रिश्तेदारों की भावनाएँ , जो अभियुक्त की समय पूर्व रिहाई से प्रभावित हो रहे हों ;

3. क्या अभियुक्त का जीवन सुरक्षित रहेगा, यदि उसे समय पूर्व रिहा कर दिया जाए ;

4. बंदी के मामले से संबंधित कोई अन्य उपलब्ध जानकारी ;

5. क्या बंदी को समाज के लिए किसी जोखिम के बिना रिहा किया जा सकता है और क्या बंदी को सशर्त या बिना शर्त रिहा किया जा सकता है । यदि सशर्त रिहाई की संस्तुति / सिफारिश की जाती है तो लगाई जाने वाली शर्तों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए ।

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर पुलिस अधीक्षक का हस्ताक्षर

दिनांक

दिनांक

प्ररूप " स "

[ नियम 358 ( 7 ) ( पांच ) ]

राज्य दण्डादेश पुनर्विलोकन बोर्ड की संस्तुति / सिफारिश

क्रमांक

दिनांक

दिनांक............... को स्थान.. बंदी का नाम में आयोजित बैठक में बंदी क्रमांक के प्रकरण में विचार किया गया तथा ...पिता का नाम.... प्रस्तुत समस्त अभिलेख की सावधानीपूर्वक जाँच करने और संबंधित न्यायालय का अभिमत, जेल अधीक्षक, चिकित्सा अधिकारी (जेल ) , पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर सावधानीपूर्वक विचार करने के उपरांत उपरोक्त बंदी की समय पूर्व रिहाई के लिए राज्य दण्डादेश पुनर्विलोकन बोर्ड निम्नलिखित संस्तुति / सिफारिश करता है-

1. परिस्थितियाँ , जिनमें अपराध किया गया और सजा दी गई

2. बंदी का पूर्व आपराधिक इतिहास

3. जेल में बंदी का चरित्र और आचरण

4. जेल में बंदी की मानसिक और शारीरिक स्थिति

5. बंदी द्वारा भुगती गई कुल सजा ( वर्ष और महीनों में)

6. अर्जित परिहार

7. कमांक 5 और 6 का योग ( परिहार सहित कुल भुगती गई सजा )

8. वर्तमान में बंदी की आयु छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2025

756(6)

9. क्या बोर्ड डीएम , एसपी और जेल अधीक्षक की रिपोर्ट से सहमत है

10. समय पूर्व रिहाई के संबंध में सिफारिश

11. सशर्त मामलों में शर्तों का विवरण

12. टिप्पणी

राज्य दण्डादेश पुनर्विलोकन बोर्ड

अध्यक्ष ( हस्ता/-)

सदस्य (हस्ता / -)

सदस्य ( हस्ता / -)

सदस्य (हस्ता / -)

सदस्य सचिव (हस्ता / -) स्थान

दिनांक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , हिम शिखर गुप्ता , सचिव.

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2025

756(7) Nava Raipur Atal Nagar , the 23rd April 2025

NOTIFICATION

No. F 4-81 /Three- Jail /2024 . In exercise of the powers conferred by Section 59 of the Prison Act , 1894 (No. IX of 1894) , the State Government , hereby , makes the following further amendment in the Chhattisgarh Prisons Rules , 1968 , namely : -

AMENDMENT

In the said rules , -

For rule 358 and Form , the following rule and Form shall be substituted, namely: -

" 358.Premature release of prisoners sentenced to imprisonment for life.- ( 1) Constitution of State Sentence Review Board . - The premature release of prisoners sentenced to imprisonment for life shall be considered by the " State Sentence Review Board " . The State Sentence Review Board shall have the following members : -

(a) Additional Chief Secretary /Principal Secretary , Jail Department Chairman

(b) Principal Secretary , Law and Legislative Affairs Department- Member (c) Director General , Jail and Correctional Services - Member - Secretary (d) Director General of Police or any nominated Police Officer not below the rank of Inspector General of Police - Member

(e) Senior Law Officer/ Chief Probation Officer , Jail Department - Member छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2025

756(8)

(2 ) Quorum . The quorum for a meeting of the State Sentence Review Board shall be minimum 3 ( three) including the Chairman .

( 3 ) Meeting of the Board.- The Board meeting shall be held at least once in every two months at a place to be decided by the Chairman on such date , which shall be informed to the members at least seven days in advance alongwith complete documents of the agenda and may also be communicated to the members through electronic means . However , if required , the Chairman may call a meeting of the Board at any time .

( 4) Inquiry Proceedings.- The State Sentence Review Board shall inquire the case for making recommendation regarding premature release under the following points : -

( i) Circumstances in which the crime was committed ( ii ) Prior criminal history of the prisoner

( iii) Conduct of the prisoner inside the jail

( iv) Possible impact on society due to premature release of the prisoner

(v) Any chance of future recurrence of crime by the prisoner

(vi ) Present capacity of the prisoner to commit a crime (vii ) Any fruitful purpose of confining the prisoner any further

( viii ) Socio - economic condition of the prisoner's family (ix) Possibility of rehabilitation of the prisoner into society

(x) Opinion given by the District Magistrate and District Superintendent of Police regarding the impact on society due to premature release of the छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2025

756(9) prisoner , which will be given on the basis of the following points : -

(a) The impact on the particular place .

(b) The emotions of the victim and their relatives .

(c) The safety of the offender .

(d ) Any other information regarding the prisoner which is relevant to the case .

(e)Whether the prisoner can be released without any adverse effect on society .

(xi ) Any other point / grounds as the Board may consider necessary .

(5 ) Eligibility of prisoners for consideration before the State Sentence Review Board: -

(i ) Prisoners sentenced to imprisonment for life falling within the purview of Section 475 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita , 2023 (No. 46 of 2023 ) or prisoners sentenced to death whose sentence has been commuted to life imprisonment under the prevailing law , and who have undergone actual imprisonment of 14 years .

( ii ) Male prisoners of age 70 years or more and female prisoners of age 65 years or more , sentenced to life imprisonment not falling within the purview of Section 475 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita , 2023 (No. 46 of 2023 ) , who have served atleast 10 years of actual imprisonment of their sentence , only in the situation where such offence is their first and only offence and is not against the public interest .

( iii ) Prisoners of age 70 years or more , sentenced to life imprisonment not falling within the purview of छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2025

756(10 )

Section 475 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita , 2023 (No. 46 of 2023 ) , who are suffering from any incurable disease - cancer , AIDS etc. which has been certified by a Government District Medical Board and who have served at least 5 years of actual imprisonment of their sentence .

( 6 ) Eligibility of other categories of prisoners before the State Sentence Review Board.- Any such Prisoner , who have been sentenced to life imprisonment for the following offences under the Bharatiya Nyaya Sahinta , 2023 ( No. 45 of 2023 ) or any other law , their case will be placed for Consideration before the State Sentence Review Board after completion of actual sentence of 20 years-

( i ) Offences committed under Chapter VI ( Crimes against the State ) and Chapter VII ( Crimes relating to Army , Navy and Air Force ) of the Indian Penal Code , 1860 ( No. 45 of 1860 ) or offences committed under Chapter VII and Chapter V of the Bharatiya Nyaya Sahinta , 2023 (No. 45 of 2023 ) .

( ii ) Detainees detained under preventive detention laws - National Security Act , 1980 ( No.65 of 1980 ) . Chhattisgarh Special Public Security Act , 2005 ( No.14 of 2006 ) etc.

(iii ) Unlawful Activities ( Prevention) Act , 1967 (No.37 of 1967) , Terrorist and Disruptive Activities ( Prevention ) Act 1987 ( No.28 of 1987 ) Prevention of Terrorism Act 2002 (No.15 of 2002 ) , , छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2025

756(11 ) Anti - Hijacking Act 1982 ( No.85 of 1982 ) , Section 111 and Section 113 of Bharatiya Nyaya Sahinta , 2023 ( No. 45 of 2023 ) .

( iv) Explosive Substances Act , 1908 ( No. 06 of 1908)

(v) Convicted for offences under sub - section ( 1 ) of Sections 64 read with Section 101 of Bharatiya Nyaya Sahinta , 2023 ( No. 45 of 2023 ) sub- section ( 1 ) of Section 376 read with Section 302 of Indian Penal Code , 1860 ( No.45 of 1860 ) .

( vi ) Protection of Children from Sexual Offences Act , 2012 ( POCSO Act , ( No. 32 of 2012 ) .

( vii ) Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Prevention of Illicit Traffic ) Act , 1985 ( No. 61 of 1985 ) ( NDPS Act)

(viii ) Offence of murder by a person in the service of any Government servant ( Central or State) while performing or purporting to perform his official duties .

( ix) Guilty of murder in two or more cases .

( 7) Procedure.- The following procedure will be followed for producing all necessary information before the State Sentence Review Board : ---

( i ) In each case of premature release , the concerned Jail Superintendent shall submit the complete Jail Report containing the previous criminal history of the prisoner's character , conduct and behavior in jail , his behavior on parole / leave , earn remission , economic and social status of the prisoner's family , report about the physical and mental health of the prisoner , छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2025

756(12)

Possible impact on society due to premature release of the prisoner , there is any chance of future recurrence of committing crime by the prisoner , present capacity of the prisoner to commit a crime , any fruitful purpose of confining the prisoner any more , Socio economic condition of the prisoner's family , possibility of rehabilitation of the prisoner into society and opinion for premature release of the prisoner by the sentencing court within 15 days of receiving the opinion from the court , the case along with complete documents shall be presented in Form- " A " before the concerned District Magistrate . After receiving the case , the concerned District Magistrate shall obtain his opinion from the Superintendent of Police of the concerned district where the crime was committed . The Superintendent of Police shall submit his opinion along with logical reasons to the concerned District Magistrate within 30 days of receipt of the case . After this , the District Magistrate will consider the case thoroughly and send his opinion along with logical reasons to the Director General , Jail in Form- " B " within 15 days .

(ii) The Secretary of the State Sentence Review Board shall , before the date fixed for the meeting of the Board , collect full details of each prisoner eligible for consideration by the Board and shall produce before the Board , within fifteen days , the details of the previous criminal history and character of the prisoner , the judgment of the sentencing court containing details of the offence committed and the sentence awarded , the prison record of the prisoner , छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2025

756(13 ) the opinion given by the sentencing court for the premature release of the prisoner as well as the report of the District Magistrate and the District Superintendent of Police of the district stating whether the prisoner is suitable for premature release or not . Any other information required by the State Sentence Review Board shall also be made available from the jail records .

(iii) Before deciding in each case whether the prisoner is fit for release without any danger to himself or to society , the State Sentence Review Board shall carefully examine and consider the opinion of the Court , the report of the District Magistrate concerned , the jail report regarding the conduct and behavior in jail of the prisoner recommended for premature release .

(iv) The State Sentence Review Board will then submit its recommendations along with complete documents in each case in Form- " C " within 15 days before the Government for final decision . The final decision will be taken by the Government with logical reasons within 30 days of receipt of the case .

(v) The case of a prisoner can be reconsidered only after the expiry of a period of 2 years from the date of rejection by the State Government .

(vi) In cases where premature release is accepted / rejected by the State Government , the State Government shall inform the prisoner through the Jail Superintendent and the Jail Superintendent shall also inform the District Legal Services Authority and the State Legal Services छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2025

756(14)

Authority .

(vii ) On receipt of the recommendation of the State Sentence Review Board and any other relevant document , the State Government may order the release of the prisoner in such cases where it finds it necessary , having regard to all the circumstances of the case , that the prisoner can be released without any harm or danger to society and the victim and his family . If the State Government considers necessary , it may obtain other necessary information from any other source to enable it to arrive at a well - considered decision .

(viii ) The State Government may accept or reject the recommendation made for premature release of a prisoner . While issuing the order of rejection in respect of recommendation for premature release , the State Government shall pass an order with reasonable and logical reasons .

( 8 ) Conditions of release.- Whenever a prisoner is to be released prematurely , the State Sentence Review Board may recommend the release of the prisoner either conditionally or unconditionally .

FORM " A " [ Rule 358 ( 7) ( i ) ]

Date ..

No.

Report of Jail Superintendent

1. Criminal Register/ Convict Prisoner Number

2. Name , guardian and husband's name ( if female)

3.Age on Admission

4. Previous occupation

5.Village

6. Police Station छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2025

756(15) 7. Tahsil

8. District

9. Offences with sections

10. Name of the sentencing Court

11. Date of sentence

12. Sentences (In years and months)

13. Total sentence served ( months and years )

14. Earned remission

15. Total of S.No. 13 and 14 (Total sentence undergone including remission)

16. Date of expiry of Sentence

17. Details of previous convictions including date , offence and place

18. Report given by the Medical Officer (Prison) regarding the mental and physical condition ofthe prisoner

19. Report on the economic and social condition of the prisoner

20. Attempt by the prisoner to escape and incite rebellion etc.

21. His behavior/ crime committed while on parole/leave .

22. Total number of parole / leave obtained .

23. Date of opinion received from the concerned Court regarding premature release of the prisoner

24. Report of the Jail Superintendent regarding the character and conduct of the prisoner in jail

25. Comments

Checked with the warrant and record of remission/pardon and certified as correct .

Full Signature of

Medical Officer

Full Signature of Deputy Superintendent

Full Signature of Jail Superintendent Date ...

Date...

Date ..

FORM " B "

[ Rule 358 (7) (i ) ]

No.

Date ...

The case has been sent to the concerned District Magistrate for a report on the following points-

1. The reaction and impact in a particular place/ area if a prisoner is released prematurely ;

2. The feelings of the victims of the crime or their relatives who may be affected by the premature release of the accused ;

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2025

756(16)

3. Whether the life of the accused will be safe if he is released prematurely;

4. Any other available information relevant to the case of the Prisoner ;

5. Whether the prisoner can be released without any risk to society and whether the prisoner can be released conditionally or unconditionally . If conditional release is recommended, the conditions to be imposed should also be mentioned .

Signature of District Magistrate Signature of Superintendent of Police

Date .

Date ..

FORM " C " [ Rule 358 ( 7) ( iv) ]

Recommendation / Suggestion of State Sentence Review Board

Date.

No.

Place

of the convict prisoner The meeting held at date .

No.

.name son of has considered the case and after carefully examining all the records produced and considering the opinion of the concerned Court , the reports of the Jail Superintendent , Medical Officer ( Prison) , Superintendent of Police and District Magistrate , the State Sentence Review Board makes the following recommendation for premature release of the above mentioned prisoner-

1. Circumstances in which the offence was committed and punishment imposed

2. Previous criminal history of the prisoner

3. Character and conduct of the prisoner in prison

4.Mental and physical condition of the prisoner in jail

5. Total sentence served by the prisoner ( in years and months)

6. Earned remission

7. Total of S.No. 5 and 6 (Total sentence undergone including remission)

8. Age of the prisoner at present

9. Does the Board agree with the report of DM , SP and Jail Superintendent

10. Recommendations regarding premature release

11. Statement of conditions in conditional cases

12. Comment

State Sentence Review Board

Chairman (Sign/- )

Member ( Sign/ - )

Member( Sign/ - )

Member ( Sign/ - )

Member Secretary ( Sign/ - ) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2025

756(17) Place- Dated-"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , HIM SHIKHAR GUPTA , Secretary.

संचालक , मुद्रण तथालेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025.