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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि नियम, 2025 संबंधी

Published 08 July 2025

Department
वित्त विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
529
Notification no.
क्रमांक/2011/वित्त/2025/संसा./ब-4/4
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-07-08.529
Languages
English, Hindi

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 वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 8 जुलाई 2025

अधिसूचना

क्रमांक/2011/वित्त/2025/संसा./ब-4/4. - छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (क्र. 1 सन्‌ 2001) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, उसमें धनों का संदाय तथा प्रत्याहरण करने एवं उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक समस्त विषयों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्‌ः-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभः-

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि नियम, 2025 कहलायेंगे।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।

(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँः-इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''आकस्मिकता निधि'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (क्र. 1 सन्‌ 2001) के अधीन स्थापित की गई 'छत्तीसगढ़ राज्य आकस्मिकता निधि',जो कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा धारित की जायेगी।

(ख) ''शासन'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(ग) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल।

3. आकस्मिकता निधि में से अग्रिम धनः-आकस्मिकता निधि में से अग्रिम धन केवल ऐसे अवांछित व्यय की, जो निर्विवाद रूप से आपाती स्वरूप का हो और जिसके लिये बजट में प्रावधान न किया गया हो, पूर्ति करने के लिये दिये जा सकेेंगे या ऐसे मामलों में दिये जायेंगे जिनमें कि व्यय को स्थगित करना प्रशासनिक –ष्टि से संभव प्रतीत न होता हो या जिसके स्थगित करने से लोक सेवा को गम्भीर असुविधा या गंभीर हानि या नुकसान पहुंचता हो। 4. अग्रिम के लिए आवेदनः-आकस्मिकता निधि में से अग्रिम धनों के लिये समस्त आवेदन पत्र सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग को पे्रषित किये जाने चाहिये। आवेदन पत्रों में निम्नलिखित जानकारी शामिल की जायेगीः- (क) अन्तर्वलित अतिरिक्त व्यय की संक्षिप्त विशिष्टियां ;

(ख) वे परिस्थितियां जिनमें प्रावधान को बजट में सम्मिलित न किया जा सका ;

(ग) वे कारण कि उसका स्थगित किया जाना क्यों सम्भव नहीं है ;

(घ) आकस्मिकता निधि में से अग्रिम दी जाने के लिये अपेक्षित रकम, यथास्थिति उस वर्ष या उस वर्ष के भाग के लिये प्रस्ताव के पूरे खर्च सहित ;

(च) अनुदान या विनियोग जिसके अधीन प्रावधान अन्ततः किया जाना होगा, और

(छ) बचत के सम्बन्ध में विशिष्टियां जबकि किसी नवीन सेवा पर होने वाले व्यय की पूर्ति अनुदान के भीतर की निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा की जा सकती हो ।

5. अग्रिम की स्वीकृतिः-आकस्मिकता निधि में से अग्रिम धन मंजूर करने संबंधी आदेश, जिसमें कि रकम का, उस अनुदान या विनियोग का, जिससे कि वह संबंधित हो, उल्लेख किया जायेगा तथा व्यय की, जिसकी पूर्ति करने के लिये वह दिया गया हो, संक्षिप्त विशिष्टियां उप शीर्षों तथा विनियोग की इकाइयों के रूप में दी जायेगी। वित्त विभाग द्वारा राज्यपाल के आदेश के रूप में जारी किया जायेगा तथा संबंधित प्रशासनिक विभाग एवं महालेखाकार, छत्तीसगढ़ को संसूचित किया जायेगा ।

6. स्वीकृति के आदेश को रद्‌द करना या संशोधित करनाः-यदि किसी मामले में आकस्मिकता निधि से अग्रिम धन मंजूर करने संबंधी आदेश, नियम 5 अनुसार जारी कर दिये जाने के पश्चात्‌ तथा नियम 8 या 9 अनुसार कार्यवाही किये जाने के पूर्व यह पता चले कि मंजूर किया गया अग्रिम धन पूर्णतः या अंशतः अनुपयोगित रहेगा, तो यथास्थिति मंजूरी रद्‌द करने या उसे उपान्तरित करने के लिये आवेदन, स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को किया जायेगा।

7. नियम 5 में विवरण अनुसार उपलब्ध स्वीकृतिः-अग्रिम धन के अनुसार व्यय करने के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभागों द्वारा विभागाध्यक्षों को दी गई स्वीकृतियोंं में लेखाओं के वर्गीकरणों का उल्लेख उतने ही ब्यौरों के साथ किया जायेगा जितना नियम 5 में उल्लेखित है।

8. अनुपूरक अनुदान या लेखा अनुदान विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता हैः-

(क) इस प्रकार, समस्त वित्तीय व्ययों, यथास्थिति, अनुपूरक अनुदान या लेखानुदान, जिसकी पूर्ति आकस्मिकता निधि से की गयी है, उस वित्तीय वर्ष में किसी भी समय विधानसभा के समक्ष अनुपूरक बजट में प्रस्तुत किया जायेगा, जब ऐसा अग्रिम उप-नियम (ख) के प्रावधानों के अनुसार आकस्मिकता निधि में पुनर्ग्रहित न किया गया हो, तथापि जहाँ अनुपूरक अनुदान या लेखानुदान को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात्‌्‌ आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया हो, वहाँ इस प्रकार वित्तीय व्ययों का अनुमान, जिसमें उस अग्रिम का पुनर्ग्रहण सम्मिलित हो, उस वर्ष के दौरान विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ख) जैसे ही विधान सभा ने किसी अधिनियम के द्वारा अतिरिक्त व्यय प्राधि—त कर दिया हो, आकस्मिकता निधि से दिये गये अग्रिम या अग्रिमों को, भले ही वे विधान सभा में प्रस्तुत किये गये अनुमानों या उनके इस प्रकार प्रस्तुत किये जाने के पूर्व किये गये व्यय को पूरा करने के लिये हों, अधिनियम में किये गये विनियोग की पूरी मात्रा तक निधि में पुनर्विहित किया जायेगा।

9. अग्रिम राशि आकस्मिकता निधि में जमा कर दी जाएगीः- किसी विनियोग या लेखानुदान अधिनियम में सम्मिलित की गई सेवा के लिये किये गये प्रावधान से अधिक हुए व्यय की पूर्ति करने के लिये आकस्मिकता निधि में से स्वीकृत किये गये समस्त अग्रिम धन, संपूर्ण वर्ष के लिये उस सेवा पर होने वाले व्यय, जिसमें कि आकस्मिकता निधि में से लिये गये अग्रिम धनों में पूरा किया गया अतिरिक्त व्यय सम्मिलित है, के संबंध में विनियोग अधिनियम में पारित होते ही आकस्मिकता निधि में वापस ले लिये जायेंगें।

10. अनुपूरक अनुदान हेतु प्रस्तावः-(क) आकस्मिकता निधि में से लिये गये अग्रिम धनों की क्षतिपूर्ति के लिये प्राक्कलनों के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजने के लिये प्रशासनिक विभाग उत्तरदायी होगा तथा उनके द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलनों का स्पष्टीकरण करने वाली संक्षेपिका में निम्नलिखित आशय की एकटिप्पणी जोड़ी जायेगीः- ''...................................................में आकस्मिकता निधि में से ...............................................रुपये की राशि अग्रिम दी गई है तथा उस निधि में दिया जाने वाला प्रति संदाय किया जा सकने के लिये उतनी ही रकम अपेक्षित है।'' (ख) वार्षिक वित्तीय विवरण में परिकल्पित न की गई ''नवीन सेवा'' पर होने वाले व्यय के मामलों में, आकस्मिकता निधि से दिया जाने वाला अग्रिम धन, स्वीकृत किये गये अनुदान के भीतर उस सीमा तक बचत के उपलभ्य होते हुए भी, उस व्यय की पूर्ण सीमा तक होना चाहिये, जो कि अनुपूरक अनुदान अभिप्राप्त होने की तारीख तक किया जाना हो, जो स्वीकृत अनुदान में बचत के उपलभ्य होने की दशा में प्रतीक राशि के लिये होना चाहिये। अनुपूरक अनुदान का स्पष्टीकरण करने वाला टिप्पणी, यथासंभव निम्नलिखित प्रारूप में होना चाहियेः-

''यह व्यय 'नवीन सेवा' पर होने वाला व्यय है,.................................................... में आकस्मिकता निधि से............ ..................................................रूपये की राशि अग्रिम दी गई है तथा उस निधि में किया जाने वाला प्रतिसंदाय किये जा सकने के लिये उतनी ही रकम अपेक्षित है । यह रकम अर्थात्‌ ................................... रूपये उक्त रकम का भाग अर्थात्‌ ..............................................रूपये, अनुदान के भीतर बचत का पुनर्विनियोग करके प्राप्त किया जा सकता है और जब प्रतीक/मत बचत हेतु अर्थात्‌..................................रूपये के लिये अपेक्षित है।''

11. निधि के संव्यवहारों का लेखाः- निधि के संव्यवहारों का लेखा इन नियमों से उपाबद्ध रूप से प्रारूप 'क' में वित्त विभाग द्वारा संधारित किया जायेगा।

12. व्यय के लेखों के लिए प्रक्रिया का अनुसरण किया जानाः-उस व्यय के लिये, जिसकी पूर्ति आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम धन में से की गई हो, लेखा प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-

(क) समस्त आहरण अधिकारी द्वारा आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम धन में से पूरे किये जाने वाले व्यय के संबंध में पृथक्‌-पृथक्‌ देयक तैयार किये जायेंगे और ऐसे समस्त देयकों के शीर्षभाग पर ''आकस्मिकता निधि'' अंकित किये जायेंगे। देयकों में व्यय का ब्यौरेवार वर्गीकरण सामान्य बजट शीर्षों के अनुसार दिया जाना चाहिये।

(ख) व्यय का लेखा पृथक से रखा जायेगा और व्यय के नियंत्रण के लिये उसकी रिपोर्ट ''आकस्मिकता निधि से पूरे किये गये व्यय'' शीर्ष वाले विवरण में बजट नियंत्रक अधिकारियों को दी जायेगी। यह लेखा उन्हीं ब्यौरों के अनुसार रखा जायेगा, जिनके अनुसार उस व्यय का, जो कि सामान्य बजट अनुदान से पूरा किया जाकर लेखा रखा जाता ।

(ग) आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम धन में से प्राविधिक रूप से पूरे किये गये व्यय की पूर्ति करने के लिये, प्राक्कलन में से निधियों के आबंटन संबंधी आदेश प्राप्त होते ही पृथक देयकों से रकम निकालने की प्रक्रिया बन्द कर दी जायेगी और व्यय को नियमित विभागीय लेखों में अन्तरण द्वारा पृथक लेखा बन्द कर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

प्रारूप 'क'

(नियम 11 देखिये)

छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि

निधि की राशि.......................................रूपये

स. क्र. आकस्मिकता अग्रिम स्वीकृति संबंधी आदेश का क्रमांक/ दिनांक अग्रिम का विवरण/प्रयोजन अग्रिम दी गई राशि अग्रिम का समायोजन जिस बजट शीर्ष में अनुपूरक प्रावधान कर किया जायेगा प्रत्येक संव्यवहार के पश्चात्‌ आकस्मिकता निधि में अतिशेष टिप्पणियां
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nava Raipur Atal Nagar, the 8th July 2025

NOTIFICATION

No. 2011 /Finance/2025/Resource/B-4/IV. - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Chhattisgarh Contingency Fund Act, 2001 (No. 1 of 2001), the State Government, hereby, makes the following rules for regulating all matters connected therewith or incidental thereto ancillary to the custody, payment and withdrawal of money from the Contingency Fund of the State of Chhattisgarh, namely:-

RULES

1. Short title, extent and commencement.-

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Contingency Fund Rules, 2025.

(2) They extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Contingency Fund" means the Contingency Fund of the State of Chhattisgarh established under the Chhattisgarh Contingency Fund Act, 2001 (No. 1 of 2001), which shall be held on behalf of the Governor of Chhattisgarh by the Secretary, Government of Chhattisgarh, Finance Department; (b) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(c) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh.

3. Advances from the Contingency Fund.- Advances from the Contingency Fund will be made only to meet unforeseen expenditure of an indisputably emergent character not provided for in the budget or in cases in which the postponement of expenditure would be administratively impossible or serious inconvenience or serious loss or damage would be caused thereby to the public service.

4. Application for advances.- All applications for advances from the Contingency Fund should be made to the Secretary, Government of Chhattisgarh, Finance Department, the application shall contain the following:-

(a) Brief particulars of the additional expenditure involved;

(b) The circumstances in which provision could not be included in the budget;

(c) The reasons why its postponement is not possible;

(d) The amount required to be advanced from the Contingency Fund with full cost of the proposal for the year or part of the year, as the case may be;

(e) The grant or appropriation under which supplementary provision will eventually have to be made;

and

(f) The particulars of the saving when expenditure on a new service can be met by re-appropriation of funds within the grant.

5. Sanction of Advance.- The order sanctioning an advance from the Contingency Fund -which shall specify the amount, the grant or appropriation to which it relates and give brief particulars by sub-heads and units of appropriation of the expenditure for which it is made, shall be issued by the Finance Department as an order of the Governor and communicated to the Administrative Department concerned and to the Accountant General, Chhattisgarh.

6. Cancelling or modifying the order of sanction.- If in any case, after the order sanctioning an advance from the Contingency Fund has been issued in accordance with Rule 5 and before action is taken in accordance with Rule 8 or 9, it is found that the advance sanctioned will remain wholly or partly unutilised, an application shall be made to the sanctioning authority for cancelling or modifying the sanction, as the case may be.

7. Sanction shall provide details as in rule 5.- Sanctions issued to the Head of Departments by the Administrative Department for incurring expenditure against the advance shall specify accounts classification in the same details as in Rule 5.

8. Supplementary estimates or Vote on Account may be presented to the Legislative Assembly.- (a) Supplementary Estimates or Vote on Account as the case may be, for all expenditure so financed from contingency fund, shall be presented to the Legislative Assembly, in the supplementary budget whenever details presented in the financial year, unless such advance has been resumed to the Contingency Fund in accordance with the provision of sub-rule (b). However, if an advance from the Contingency Fund is sanctioned after the finalization of the Supplementary Estimates or Vote on Account, the Estimate for such expenditure so financed, including the recoupment of the Advance, may be presented to the Legislative Assembly in the course of the year.

(b) As soon as the Legislative Assembly has authorized additional expenditure by means of an Act, the advance or advances made from the Contigency Fund, whether for meeting the expenditure incurred before the estimates were presented to the Legislative Assembly, shall be resumed to the Fund to the full extent of the Appropriation made in the Act.

9. Advances shall be resumed to the Contingency Fund.- All advances sanctioned from the Contingency Fund to meet expenditure in excess of the provision for the service included in an Appropriation or Vote on Account Act shall be resumed to the Contingency Fund as soon as the Appropriation Act in respect of the expenditure on the service for the whole year including the excess met from the advances from the Contingency Fund, has been passed.

10. Proposal for supplementary estimates.-(a) The Administrative Department shall be responsible for sending the proposals for supplementary estimates in recoupment of advances from the Contingency Fund to the Finance Department in the precis explaining the supplementary estimates, a note to the following effect shall be appended:-

"A sum of Rs.............. has been advanced from the Contingency Fund in............ and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that fund."

(b) In cases of expenditure on a 'new service' not contemplated in the annual financial statement, advance from the Contingency Fund, despite savings to the extent being available within the sanctioned grant, should be to the full extent of the expenditure to be incurred up to the date of obtaining the supplementary grant, which should be for a token sum when savings are available in the sanctioned grant. The note explaining the supplementary grant should be as much as possible in the following form:-

"The expenditure is on a 'new service', a sum of Rs........ has been advanced from the Contingency Fund in.........and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund. The amount, viz.,Rs................ a part of the amount viz. Rs............ can be found by re- appropriation of savings within the grant and a token/ vote is now required for the balance, viz., Rs........."

11. Account of the transactions of the Fund.- An account of the transactions of the Fund shall be maintained by the Finance Department in Form-A annexed to these rules.

12. Procedure to be followed for accounting of expenditure.- The accounting procedure for expenditure met out of advance from the Contingency Fund shall be as follows:-

(a) All drawing officers shall prepare separate bills in respect of expenditure to be met out of the advance from the Contingency Fund and all such bills shall be labelled conspicuously on the top "Contingency Fund". Detailed classification of expenditure in the bill should be given according to the usual budget heads.

(b) Account of the expenditure shall be maintained separately and reported to the budget controlling officers with the heading "Expenditure from Contigency Fund" for control of expenditure. This account shall be maintained in the same details as for expenditure met from the ordinary budget grant.

(c) As soon as orders are received allotting funds out of the supplementary estimate to meet the expenditure provisionally met from an advance from the Contingency Fund, the procedure of drawing on separate bills shall be discontinued and the separate account shall be closed by transferring the expenditure to the regular departmental account.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

MUKESH KUMAR BANSAL, Secretary.

Form-A

(See rule 11)

CHHATTISGARH CONTINGENCY FUND

Amount of the fund Rs...................................

S. No. No. /Date of the order sanctioning the contingency advance Details of advance /Purpose Amount of advance Budget Heads detail in which the settlement of advance will be done through supplementary provision Balance in Consolidated Fund after each Sanction Remarks
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 08 July 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-07-08.529/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-07-08.529.